कामगार कल्याण: औद्योगिक कामगारांची शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नती करण्याकरीता शासन, मालक व कामगार संघटना ह्यांनी पुरस्कृत केलेल्या धोरणांचा व कार्यक्रमांचा निर्देश करणारी संज्ञा. विविध देशांतील विविधसामाजिक चालीरीती, औद्योगिकीकरणाची गती व कामगारांची शैक्षणिक प्रगती इत्यादींवर कामगार कल्याणाचे स्वरूप अवलंबून असते. कामगारविषयक कायद्यांतील तरतुदींव्यतिरिक्त कल्याणकार्यामध्ये गृहनिवसन, वैद्यकीय व शैक्षणिक सुविधा, पोषण, विश्रांती व मनोरंजन ह्यांसाठी सुविधा, सहकारी संस्था, शिशुगृहे, स्वच्छताविषयक सोयी, सवेतन सुट्या, सामाजिक विमायोजना (हिच्यात आजार व प्रसुतिलाभयोजना, भविष्यनिर्वाह निधी, उपदाने व निवृत्तीवेतने समाविष्ट) ह्या सर्वांचा समावेश होतो. कामगार कल्याण ही संज्ञा लवचिक आहे.
पार्श्वभूमी: औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभीच्या काही वर्षांतच पश्चिमी देशांत कामगार कल्याणाच्या चळवळी उदयास आल्या. या शतकात औद्योगिकीकरणात झालेली वाढ व आधुनिक तंत्रांचा स्वीकार ह्यामुळे कामगार कल्याणाचा मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला दिसतो. दोन महायुद्धांनीही कामगार कल्याण चळवळीस चालना मिळाली. कामगार कल्याणाचा सार्वत्रिक स्वीकार पु
ढील कारणांमुळे झाला : (१) युद्धोपयोगी उद्योगधंद्यांतून नव्याने नेमलेल्या कामगारांनी अधिक उत्पादन करावे, त्याचप्रमाणे औद्योगिक संबंध चांगले रहावेत म्हणून या कामगारांना आपले जीवन चांगल्या प्रकारे व्यतीत करण्याकरिता विविध सोयी आणि सुविधा पुरविण्याची गरज. (२) प्रगत देशांमधील औद्योगिक विस्तार व त्याचाच परिणाम म्हणून प्रचंड उत्पादन व प्रचंड विक्री ह्यांमुळे कामगारवर्ग ही केवढी मोठी व वाढती शक्ती आहे, हे दिसून आले. (३) शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि औद्योगिक मानसशास्त्र ह्यांसंबंधी नव्याने करण्यात येऊ लागलेल्या संशोधनांद्वारा कामगारालाही स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असल्याचे ओळखण्यात येऊ लागले. (४) आर्थिक दृष्ट्या अर्धविकसित देशांत औद्योगिक कामगाराची कामाची परिस्थिती आणि जीवनस्थिती ह्यांत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने समाज व शासन ह्यांना वाटणारी कळकळ. ह्या संबंधात अनेक देशांत राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग म्हणून कल्याणकार्य सुरू करण्यात आले. [® कल्याणकारी राज्य].
उद्दिष्ट: कामगार कल्याणाचे उद्दिष्ट त्रिविध आहे : (१) ते मानवतावादी आहे कारण त्यायोगे कामगारांना स्वतःसाठी जीवनातील ज्या सुखसोयी व सुविधा मिळविता येणार नाहीत, त्या पुरविल्या जाऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्‍न केला जातो. (२) ते आर्थिक आहे कारण कल्याणकार्य हे कामगारांची कार्यक्षमता वाढविते जेथे कामगारांचा तुटवडा भासतो तेथे उपलब्ध करण्याची शक्यता वाढविते आणि कामगारांना संतुष्ट व समाधानी ठेवून औद्योगिक अशांतता किंवा कलह उद्‌भवणार नाही, अशी खबरदारी घेते. (३) ते कामगारांत जबाबदारी व प्रतिष्ठा वाढविण्यास मदत करते आणि त्यांना उत्तम नागरिक बनविते.
कल्याणकार्य पुढील गोष्टी घडवून आणते : (१) कल्याणकारी उपाय कामगारांच्या मनावर योग्य परिणाम करतात. मालक व कामगार ह्यांत सौहार्दाचे वातावरण कल्याणकारी योजनांमुळे निर्माण झाल्यास औद्योगिक शांतता दृष्टिपथात येते. (२) कल्याणकारी योजनांचे सामाजिक फायदेही अनेक आहेत : ज्यांमधून कामगारांना स्वच्छ, स्वस्त व समतोल अन्न मिळू शकेल, अशी उपहारगृहे उघडल्यास कामगारांची प्रकृती निश्चितच सुधारेल मनोरंजनात्मक साधनांमुळे कामगारावरील जुगार, मद्यपान वगैरेंसारख्या व्यसनांची पकड कमी होण्यास मदत होईल वैद्यकीय मदत तसेच प्रसूतिसेवा व बालकल्याण ह्यांविषयीच्या सुविधांमुळे कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे आरोग्य सुधारेल. शैक्षणिक सुविधांमुळे कामगारांची बौद्धिक प्रगती व आर्थिक उत्पादकता ह्यांत वाढ होईल. (३) कामगारांना वरीलप्रमाणे विविध कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध केल्या, म्हणजे औद्योगिक संस्थेत आपल्यालाही काही स्थान असल्याची जाणीव त्यांच्यात निर्माण होते व त्यामुळे ते जबाबदारीने वागू लागतात. परिणामी, कलहाचे वातावरण उद्‌भवत नाही व म्हणून उत्पादनात सर्वांगीण वाढ होऊ शकते. (४) पुरेशा प्रमाणात कामगार कल्याण योजना कार्यवाहीत आणल्या गेल्या, तर कामगा अनुपस्थितीचे व कामगार बदलाचे प्रमाण पुष्कळच घटू शकेल.
प्रकार: कल्याणकार्याचे तीन प्रकारे वर्गीकरण करतात. पहिल्या दृष्टिकोनानुसार वैधिक, ऐच्छिक व अन्योन्य अशा तीन प्रकारांनी कल्याणकार्याचा विचार होतो. वैधिक प्रकारात मालकांना कायद्याच्या तरतुदींनुसार कामगारांकरिता आरोग्य व सुरक्षितताविषयक सोयी, कामाची परिस्थिती, कामाचे तास यांसारख्या सुविधा कराव्या लागतात. ऐच्छिक प्रकारात मालक स्वेच्छ्या कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक उपाययोजना अंमलात आणतात. अन्योन्य प्रकारात कामगार आपली स्थिती सुधारावी म्हणून संघटित होऊन प्रयत्‍न करतात. कामगार संघटना आपल्या सदस्यांची स्थिती सुधारण्याकरिता करीत असलेले अनेकविध प्रयत्‍न या प्रकारात मोडतात. दुसर्‍या दृष्टिकोनानुसार कारखान्यामधील व कारखान्याबाहेरील कल्याणकार्य (अंतःसंस्थाविषयक व बहिःसंस्थाविषयक), असे वर्गीकरण करतात. कारखान्यात कामगाराला विविध सोयी व सुविधा पुरविल्या जातात. उदा., पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छता व आरोग्यविषयक सुविधा, उपाहारगृहे, शिशुगृहे, वैद्यकीय सुविधा, प्रथमोपचार वगैरे. कारखान्याबाहेर कामगाराला मिळणार्‍या सोयी व सुविधांमध्ये शैक्षणिक व मनोरंजनात्मक सुविधा, विनोदने, खेळ, गृहनिवसन, वैद्यकीय सोयी इत्यादींचा समावेश होतो. तिसर्‍या दृष्टिकोनानुसार, कामाच्या परिस्थितीसंबंधी व राहणीमानासंबंधी केलेले कल्याणकार्य, असे दोन भाग पडतात. कामाचे तास, विश्रांतिकाल, मजुरी, सवेतन सुटी वगैरेंचा विचार पहिल्या भागात, तर दुसर्‍या भागात कामगारांना मिळणार्‍या विविध लाभयोजना, गृहनिवसन, सहकारी संस्था इत्यादींचा विचार होतो.
आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना व कामगार कल्याण : कामगारांना कल्याणकारी सेवासुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने विशेष लक्ष घातले आहे. फिलाडेल्फिया घोषणेमध्येच (१९४४) या संघटनेच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी ‘पुरेसे पोषण, गृहनिवसन, मनोरंजनात्मक सुविधा व सोयी कामगारांना उपलब्ध करून देणे’ हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. तिसाव्या अधिवेशनात (१९४७) संघटनेने कामगारांसाठी पुरेशी उपाहारगृहे, वैद्यकीय व आरोग्यविषयक तसेच विश्रांती व मनोरंजन ह्यांसंबंधी सोयी व सुविधा, कामाच्या स्थानापासून कामगारांच्या राहण्याच्या जागेपर्यंत जाण्यायेण्यास वाहतुकीची सोय इ. तरतूद असावी, असा एक ठराव संमत केला. आशियाई देशांतील कामगार कल्याणकार्यास चालना देण्याकरिता संघटनेची आशियाई प्रादेशिक परिषद सतत कार्यशील असते.
भारत : भारतीय शासनाचे धोरण कल्याणकारी आहे. मोठ्या प्रमाणावरील औद्योगिकीकरणाच्या अनेक आधारांपैकी एक महत्त्वाचा आधार म्हणजे सुखी व समाधानी कामगारवर्ग. भारतातील कामगार कल्याण हे ग्रेट ब्रिटन किंवा अमेरिका ह्या देशांतल्याप्रमाणेच, पहिल्या महायुद्धांतर्गत उद्‌भवलेल्या तणावांमुळे आकार धरू लागल्याचे दिसते. ह्यापूर्वी जी काही कल्याणकार्याची थोडीफार उदाहरणे आढळतात, ती माणुसकीच्या भावनेतून प्रायः सामाजिक संस्थांनी केलेली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात हळूहळू कामगार कल्याणकार्यात वाढ होत गेली. १९४७च्या कारखाना (दुरुस्ती) अधिनियमान्वये प्रथमच कारखान्यांत उपाहारगृहांची तरतूद करण्यात आली.
भारतात सध्या पाच प्रकारांनी कल्याणकार्य केले जाते : (१) वैधिक पातळीवरील, (२) शासकीय पातळीवरील, (३) मालकांनी स्वेच्छ्या केलेले, (४) कामगार संघटनांनी हाती घेतलेले व (५) इतर ऐच्छिक संस्था करीत असलेले.
(१) कोळसा व अभ्रक ह्यांच्या खाणींतील कामगारांसाठी स्थापन करण्यात आलेले कल्याण-निधी तसेच मोठ्या उद्योगधंद्यातील कामगारांकरिता उभारलेले भविष्यनिर्वाह निधी सामाजिक सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ व औद्योगिक कामगारांकरिता घरबांधणी कारखाने, मळे आणि खाणी ह्यांमधील कामाच्या स्थितीवर नियंत्रण वा नियमन करण्याच्या दृष्टीने मूलतः दुरुस्त केलेले कायदे म्हणजे कामगारांचे कल्याण साधण्याकरिता शासनाने टाकलेली पावलेच होत. १९४८चा कारखाना अधिनियम, १९५२चा खाण अधिनियम आणि १९५१चा मळेउद्योग कामगार अधिनियम ह्यांच्या द्वारा कामगारांसाठी उपहारगृहे, शिशुगृहे, विश्रांतीस्थाने, स्वच्छताविषयक सुविधा, वैद्यकीय उपचार व कामगार कल्याण अधिकारी ह्यांची नियुक्ती वगैरे गोष्टींची तरतूद शासनाने केली आहे.
(२) कोळसा व अभ्रक खाणकामगार कल्याण निधी : कोळसा उद्योगातील कामगारांकरिता १९४७ साली एक कल्याण अधिनियम करण्यात आला. त्यानुसार `कोळसा खाणकामगार गृहनिवसन व साधारण कल्याण निधी’ स्थापण्यात आला. खाणींतून काढण्यात आलेल्या दगडी कोळसा व कोकच्या प्रत्येक मेट्रिक टनामागे ७५ पैसे उपकर आकारतात. या उपकरावाटे जमलेली रक्कम निधीत टाकण्यात येते. १९७२ मध्ये अशी रक्कम ३⋅४८ कोटी रु. झाली व १९७२ अखेर निधीची शिल्लक ७⋅९८ कोटी रु. होती. या निधीचे प्रशासन सरकारकडून सरकार, मालक व कामगार ह्यांचे समान प्रतिनिधी असलेल्या एका सल्लागार समितीद्वारा पाहिले जाते. निधीद्वारा वैद्यकीय उपचार, मलेरियाविरोधी उपाय, मनोरंजनात्मक व शैक्षणिक सुविधा, स्‍नानगृहे व शिशुगृहे ह्यांची तरतूद केली जाते. धनबाद, आसनसोल व मानेंद्रगढ येथे तीन सुसज्‍ज रुग्णालये व कोळसाखाणींच्या परिसरात बारा प्रादेशिक रुग्णालये-प्रसूतिगृहे व ५८ प्रसूतिकेंद्र-शिशुकल्याण केंद्र आहेत. क्षयरोगी कामगारांकरिता चार रुग्णालये एक चिकित्सालय, अशा विशेष सोयी उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे २७ आयुर्वेदिक दवाखाने व एक फिरते रुग्णालयही आहे. निधीच्या सेवेतील स्त्री-आरोग्याधिकारी स्त्री-कामगारांना प्रसूतिपूर्व व पश्चात आरोग्यविषयक काळजी घेण्याचे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करतात. मासिक वेतन ५०० रुपयांपेक्षा कमी असणार्‍या कामगारांना अंतररुग्णसेवा मोफत मिळू शकते. या निधीने कामगारांसाठी १९७० अखेरपर्यंत ७१,०००च्यावर घरे बांधली. निरनिराळ्या कोळसाखाणींच्या क्षेत्रांत १९२ सहकारी पतसंस्था, १२ घाऊक केंद्रीय सहकारी दुकाने आणि ३७० प्राथमिक दुकाने कार्य करीत आहेत. अपघाताने पंगू झालेल्या कामगारांना कृत्रिम अवयव पुरविले जातात. प्रौढशिक्षण, बालकल्याण, शैक्षणिक सुविधा, मनोरंजनात्मक साधने वगैरेंकरिता निधीने अनेक केंद्रे व निवासगृहे उभारली आहेत. अभ्रक खाणउद्योगातील कामगारांसाठी वरीलप्रमाणेच एक निधी उभारण्यात आला आहे. याचे कार्य मुख्यतः आंध्र प्रदेश, बिहार व राजस्थान य राज्यांतील अभ्रकाच्या खाणकामगारांपुरते चालते. भारतातून निर्यात केल्या जाणार्‍या सर्व अभ्रकावर २⋅५% मूल्यानुसारी प्रशुल्क आकारतात. त्यातून मिळालेली रक्कम निधीत टाकण्यात येते. १९७२ मध्ये ही रक्कम सु. २२ लक्ष रु. होती १९७२ अखेर या निधीची शिल्लक ९०⋅६ लक्ष रु. होती सोन्याच्या खाणी (कोलार), मॅंगॅनीज खाणी, लोखंडाच्या खाणी या उद्योगांतील कामगारांसाठी सुसंघटित स्वरूपात कल्याणकार्य केले जाते.
आंध्र प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ह्या राज्यांतील आणि गोवा, दमण व दीव ह्या केंद्रशासित प्रदेशातील लोहखनिजाच्या खाणींमधूनही कामगार कल्याणयोजना राबविल्या जात आहेत. खाणींतून काढण्यात आलेल्या अशुद्ध लोखंडाच्या प्रत्येक मेट्रिक टनामागे २५ ते ५० पैसे उपकर आकारण्यात येतो. या उपकराद्वारा जमलेली रक्कम लोहखनिज खाणकामगार कल्याण निधीमध्ये टाकण्यात येते. निधीमार्फत तातडीच्या उपचारांसाठी एक रुग्णालय, प्रत्येकी तीन फिरते दवाखाने, फिरती वैद्यकीय पथके व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे चालविली जातात. कामगार व त्यांचे कुटुंबीय ह्यांना शैक्षणिक, सांस्कृतिक व मनोरंजनात्मक सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. पाणीपुरवठा आणि अल्पखर्चातील घरबांधणी योजनाही त्यांच्यासाठी राबविली जाते. चुनखडी व डोलोमाइट खाणकामगार कल्याण निधी अधिनियम १९७२ च्या अन्वये, यांमधील सु. दोन लक्षांहूनही अधिक कामगार व त्यांचे कुटुंबीय ह्यांना लाभ मिळू शकेल. लोखंड-पोलाद व सिमेंट यांचे उत्पादन करणार्‍या कारखान्यांना लागणार्‍या चुनखडी व डोलोमाइटच्या राशीवर उपकर आकारण्यात येऊन त्याचा विनियोग ह्या कामगारांच्या कल्याणकार्यासाठी केला जाईल.
मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, कांडला, मद्रास, मार्मागोवा, विशाखापटनम्‌ व इतर बंदरे यांमधील गोदीकामगारांकरिता विविध कल्याण-योजना राबविल्या जात आहेत. त्यांमध्ये गृहनिवसन, वैद्यकीय उपचार, मुलांसाठी शैक्षणिक सवलती आणि मनोरंजनात्मक सुविधा व उपाहारगृहे यांचा समावेश होतो. काही बंदरांमध्ये उचित किंतमदुकाने व ग्राहक सहकारी संस्थाही चालविण्यात येतात.
मोटार वाहतूक कामगार अधिनियम १९६१च्या अन्वये या क्षेत्रातील कामगारांचे कल्याण आणि त्यांच्या कामाची स्थिती यांबाबत कार्यवाही केली जाते. त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांमध्ये आहारगृहे, विश्रांतिस्थाने, एकविध कामाचे तास आणि रजा ह्या बाबींचा समावेश होतो. विधि राज्य सरकारांकडून या अधिनियमांची अंमलबजावणी होते.
केंद्र सरकार चालवीत असलेल्या उद्योगधंद्यामध्ये ऐच्छिक स्वरूपात कल्याण निधी उभारण्यास १९६६ पासून प्रारंभ झाला. कामगारांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक गरजा भगविता याव्यात ह्या उद्देशाने ह्या निधींची व्याप्ती वाढविण्यात येत आहे.
भारतातील बहुतेक सर्व राज्यांतून कामगार कल्याणकेंद्रे उभारण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश या राज्यांनी कामगार कल्याणकार्यात आघाडी मारली आहे. या कल्याणकेंद्रांतून आरोग्यशिक्षण, शैक्षणिक कार्य (उदा., वाचनालय, तांत्रिक, हस्तोद्योग आणि यांत्रिक प्रशिक्षणाची उपलब्धता), दृक्श्राव्य पद्धतींनी मनोरंजन (उदा., चित्रपट, प्रदर्शने, नाटके, संगीताचे कार्यक्रम) स्त्रीकामगारांसाठी शिवण, भरतकाम, विणकाम वगैरे कलांचे वर्ग वैद्यकीय उपचार, खेळांच्या सोयी, व्यायाम-गृहे, मुलांसाठी क्रीडांगणे वगैरे सोयी केल्या जातात.
(३) कामगार कल्याणकार्यात मालकांनी अधिक मोठ्या प्रमाणात सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे मोठ्या उद्योगसमूहांमार्फत चालू असलेल्या कल्याणकार्यावरून लक्षात येते. बिन्नी, दिल्ली क्लॉथ अँड जनरल मिल्स, ब्रिटीश इंडिया कॉर्पोशन ह्या उद्योगांनी प्रारंभी केलेले कल्याणकार्य लक्षणीय आहे. टाटा उद्योगसमूह आपल्या कामगारांकरिता आरंभापासून करीत असलेले कल्याणकार्य सर्वश्रुत आहे. चहा, कॉफी, रबर, ताग ह्या उद्योगांतील कामगारांकरिताही कल्याणाचा सर्वांगीण विचार केला जातो. चहा, रबर, कॉफी मंडळे त्या त्या राज्यशासनांना त्यांच्या प्रदेशांतील मळाउद्योगासाठी आर्थिक साहाय्य करतात. १९५१ च्या मळे कामगार अधिनियमान्वये सर्व मळेउद्योगांना निवासी कामगार व त्यांचे कुटुंबीय ह्यांच्याकरिता राहण्याची सोय तसेच रुग्णालये व दवाखाने ह्यांची सोय करावी लागते. काही मळेउद्योग कामगारांच्या मुलांकरीता प्राथमिक शाळाही चालवितात. चहा उद्योगाच्या काही केंद्रांमध्ये शिवणकाम, विणकाम, विणाई व टोपलीकाम ह्यांसारख्या हस्तोद्योगांचे प्रशिक्षण तसेच मनोरंजनात्मक सुविधा उपलब्ध करणे भारतीय चहा मंडळाकडून वेळोवळी मिळणार्‍या देणग्या व अनुदानांमुळे शक्य झाले आहे. १९६० मध्ये मळे कामगार अधिनियमाची दुरुस्ती करण्यात आली.
(४) कामगार संघटनांनी आतापर्यंत कामगार कल्याणाच्या क्षेत्रात विशेष स्पृहणीय असे कार्य केलेले दिसत नाही. अर्थात पुरेशा द्रव्याचा तुटवडा हेच ह्या औदासीन्याचे प्रमुख कारण आहे. तथापि संघटनांनी आपली उपयुक्तता पटविण्यासाठी मोठे कार्य केले पाहिजे. अहमदाबादच्या ‘कापडकामगार संस्थे’ने आपल्या सदस्य कामगारांसाठी विविध योजना चालू केल्या आहेत. त्यांमध्ये मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, सामाजिक शिक्षण, लहान मुले व स्त्रिया यांच्यासाठी शिक्षणवर्ग, वाचनालये, वैद्यकीय सुविधा वगैरेंचा उल्लेख करावयास हवा.
(५) इतर सामाजिक संघटनांनीही कामगारांच्या कल्याणाकरिता कार्य केले आहे. त्यांमध्ये ‘सर्व्हंट्‌स ऑफ इंडिया सोसायटी’, ‘सेवासदन सोसायटी’, ‘वाय्. एम्. सी. ए.’ वगैरेंचा समावेश होतो. कामगारांकरिता रात्रीच्या शाळा, वाचनालये, व्याख्याने, आरोग्यविषयक शिक्षण, खेळ व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम इ. कार्य या संघटना करतात.
अर्धविकसित व विकसनशील देशांमध्ये कामगार कल्याणचे कार्य व्यापक व अवघडही आहे. कारण अशा देशांतील कामगारांचे जीवनमान अत्यंत खालच्या पातळीवरील असते आणि शासनाची आर्थिक कुवत फार मोठी नसते. म्हणून या कार्यात शासन, मालक, कामगार संघटना आणि सामाजिक संस्था ह्या सर्वांनी एकत्र येऊन आपापली जबाबदारी जाणून कार्य करणे क्रमप्राप्त ठरते. कल्याणकारी शासनावर तर ही जबाबदारी अधिकच येऊन पडते.
पहा : सामाजिक सुरक्षा गृहनिवसन.
संदर्भ : 1. Datar, B. N. Labour Economics, Bombay, 1968.
2. Thengadi, D. B. Gokhale, G. S. Mehta, M. P. Labour Policy, Nagpur, 1968.
गद्रे, वि.रा.
“