कंपनी व निगम कायदे : निगमन म्हणजे कायद्याने केलेली निगमांची संस्थापना.हे कायद्याचे एक कल्पित आहे.कल्पित व्यक्ती मानावयाची ,तिला विशिष्ट नाव द्यावयाचे ,तिच्या नावे संपत्ती प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्षरीत्या ठेवावयाची ,तिच्या नावाने तिच्या संपत्तीतून व्यापार वा उद्योगधंदा करावयाचा.कायद्याप्रमाणे नफा-तोटा अशा कल्पित व्यक्तीच्या संपत्तीचा भाग मानला जातो. या कल्पित व्यक्तीचे सर्व व्यवहार संबंधित व्यक्तींनीच करावयाचे असतात. ही कल्पित व्य क्ती म्हणजेच ⇨ निगम.
ज्या निगमाचे सर्व व्यवहार एका वेळी एकच व्यक्ती करू शकते, त्या निगमास एक-निगम म्हणतात. राजा हा एक-निगम आहे, असे इंग्‍लंडात मानतात. एका वेळी एकच राजा राज्य करू शकतो. तो मेला ,तरी राजा हा निगम कायमच असतो व दुसरा राजा राज्याभिषेकानंतर त्या निगमाचे प्रत्यक्ष व्यवहार करू लागतो. इंग्‍लंडात ‘ राजा मृत झाला ,राजा चिरायू होवो’ असे म्हणतात, त्यावेळी राजा हा निगम कायम राहो, असाच अर्थ असतो. एक-निगमांची अशी अनेक उदाहरणे आहेत.व्यक्ती येवो किंवा जावो एक-निगम कायम राहतो. शंकराचार्य ,ॲडमिनिस्ट्रेटर -जनरल व बिशप हीसुद्धा एक-निगमांची उदाहरणे आहेत.ज्या निगमांच्या व्यवहारांत अनेक व्यक्तींना भाग घ्यावा लागतो, त्यांस समूह-निगम म्हणतात. समूह-निगमाचे तीन प्रकार आहेत : (१) सांविधिक निगम ,(२) राजाच्या सनदेवरून स्थापन झालेले निगम. उदा. ,इंग्‍लंडच्या राणीने दिलेल्या सनदेनुसार स्थापन झालेली पूर्वीची ईस्ट इंडिया कंपनी (३) संस्थापकांच्या इच्छेने स्थापन झालेले निगम.
समूह-निगमांपैकी जे निगम सांविधिक असतात ,ते संबंधित विषयाबद्दल अगर व्यवहाराबद्दल केलेल्या कायद्यानुसार अस्तित्वात येतात.उदा. ,रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ,स्टेट बँक ऑफ इंडिया ,इंडियन एअर लाइन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया.हे सर्व निगम तद्विषयक कायदा करून स्थापन झालेले निगम आहेत.सांविधिक निगमासच विशेषतः निगम ही संज्ञा भारतात योजिली जाते.
सांविधिक निगमांचे दोन प्रकार आहेत :(१) संसदेच्या अधिनियमाने प्रस्थापित झालेला निगम.उदा. ,दामोदर खोरे निगम.हा संसदेच्या १९४८ च्या अधिनियमाने प्रस्थापित झाला. (२) रूपांतरित निगम.काही वेळा सुरुवातीस निगम नसलेल्या संस्थेचे कालांतराने संसदेने संमत केलेल्या अधिनियमाने निगमात रूपांतर होते व पुढे निगम म्हणूनच तिचे कार्य चालू राहते. उदा., ऑईल अँड नॅचरल गॅस कमिशन ही संस्था प्रथमतः १९४६ मध्ये केवळ केंद्र सरकारच्या ठरावानुसार प्रस्थापित झाली व नंतर १९४९ मध्ये संसदेचा अधिनियम झाल्यानंतर निगम म्हणून कार्य करू लागली.
प्रत्येक सांविधिक निगमासाठी स्वंतत्रपणे कायदा करावा लागतो. या कायद्यामध्ये त्या त्या निगमांचे कार्यक्षेत्र, त्याचे उद्देश व अधिकार, अध्यक्षाची व संचालकांची नियुक्ती, त्यांचे अधिकार, निगमाचे भांडवल, लेखापरीक्षण, संसदेस सादर करावयाचा अहवाल व राष्ट्राध्यक्षांचे निगमासंबंधीचे हक्क इ.गोष्टींसंबंधी तरतूद केलेली असते.निगमांचे संस्थापन व परिसमापन याबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने फक्त केंद्र सरकारलाच दिला आहे. म्हणून एखाद्या निगमाचे कार्यक्षेत्र जरी एखाद्या राज्यापुरतेच मर्यादित असले ,तरी तो निगम अस्तित्वात आणण्यासाठी संसदेलाच कायदा करावा लागतो.
समूह-निगमांपैकी कंपनी हा निगम संबंधित व इच्छुक लोकांच्या इच्छेने सामूहिक भांडवलावर आधारलेल्या तिसऱ्या प्रकारचा निगम होय. कंपनीचे निगमन ,स्थिती ,व्यवहार ,परिमापन इत्यादींचे स्वरूप त्या वेळी कंपनीसंबंधी जो कायदा प्रचलित असेल, त्याप्रमाणे असते. प्रत्येक कंपनी अस्तित्वात येण्यासाठी निरनिराळा कायदा नसतो.बँकिंग कंपन्या, विमा कंपन्या, वीज पुरवठा कंपन्या आणि अशा तऱ्हेच्या विशिष्ट प्रकारच्या कंपन्यांकरिता विशिष्ट तरतुदी असणारे विशेष कायदे आहेत परंतु या सर्व कंपन्यांस प्रचलित कंपनी कायदा लागू असतोच.
कंपनी कायदा: ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या देशातील कायद्याच्या धर्तीवर भारतात वेळोवेळी कंपनी कायदे व दुरुस्ती कायदे केले.या कायद्यांना आता फक्त ऐतिहासिक महत्त्व राहिले आहे.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५६ साली संमत झालेल्या कंपनी कायद्यान्वये मागील सर्व कायदे रद्द झाले.या कायद्यातही नंतर काही दुरुस्त्या झाल्या आहेत.
कंपन्या मुख्यतः दोन प्रकारच्या असतात : (१) खाजगी कंपन्या व(२) सार्वजनिक कंपन्या.खागजी कंपन्यांना त्यांचे भागभांडवल बाजारात विक्रीस ठेवता येत नाही व त्यांच्या सदस्यांची संख्या ५० पेक्षा जास्त ठेवता येत नाही. त्यांना मर्यादित हा शब्द नावापुढे लावून सदस्यांची जबाबदारी मर्यादित करता येते. अशी खाजगी कंपनी दोन किंवा अधिक इसमास स्थापन करता येते. खाजगी कंपन्यांना कंपनी कायद्यातील काही तरतुदींतून मुक्त केले आहे. उदा.,खाजगी कंपनीला सांविधिक सभा बोलवावी लागत नाही व सांविधिक अहवालही सादर करावा लागत नाही. हा फायदा असला, तरी खागजी कंपन्यांवर काही विशेष निर्बंध पण आहेत. उदा.,त्यांचे सदस्य ५० पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. कंपनी कायद्यात ठिकठिकाणी खागजी कंपनीस कोणत्या तरतुदी कसकशा लागतात, ते स्पष्ट केले आहे. ज्या कंपन्या खाजगी नाहीत त्या सार्वजनिक कंपन्या होत. त्यांच्या स्थापनेपासून ते परिसमापनापर्यंतच्या व्यवहारांबाबत कंपनी कायद्यात तरतुदी आहेत.
मोठा व्यापार किंवा उद्योगधंदा उभारण्यासाठी लागणारी, बुद्धीमान, उद्योगी व तज्ञ अशी माणसे व कामगार प्रसंगी मिळू शकतात परंतु मोठे भांडवल दुर्मिळ असते व ते भांडवल लहान लहान रकमा अनेक व्यक्तींनी दिल्यास सहज उभे होते. झाला तर फायदाच होईल व नुकसान झाल्यास ते लहानसहान रकमेचे होईल, ही भावना त्यामागे असते.भांडवल पुरविणाऱ्याची जबाबदारी फक्त त्याने दिलेल्या भांडवलापुरतीच कायद्याने मर्यादित केली आहे.
कंपनीचे प्रवर्तक : कंपनीचे प्रवर्तन करणाऱ्या प्रवर्तकांना कंपनी उभी करण्यापूर्वी बरीच महत्त्वाची कामे करावी लागतात. विशिष्ट उद्योगधंद्यांसाठी योग्य अशी जागा शोधणे, एखाद्याचा चालू उद्योगधंदा योग्य किंमतीस घेणे, भावी कंपनीतर्फे करार करणे, संचालक मंडळावर काम करण्यासाठी वजनदार व लायक इसम मिळवून त्यांच्याकडून भांडवल उभारणे, भांडवल जमविण्यासाठी दलाल नेमणे, बँकर्स मिळविणे, तसेच सॉलिसिटर्स मिळवून त्यांच्याकडून भावी कंपनीचा संस्थापन-समयलेख व संस्थापन-नियमावली तयार करून घेणे निर्देशपत्रिका तयार करवून घेणे व या सर्व कामांसाठी प्राथमिक खर्च करणे, या व अशा अनेक गोष्टी प्रवर्तकांना कराव्या लागतात. भावी कंपनीच्या भागधारकांकरिता हा सर्व खर्च व हे सर्व करार त्यांना आगाऊ तसेच त्यांच्याकडून पुढे मंजुरी मिळेल अशा तऱ्हेने व त्यांचे विश्वस्त म्हणून करावयाचे असतात.या व्यवहारांत नफेबाजी करून स्वतःचा फायदा करून घेण्यास त्यांना प्रत्यवाय आहे. निर्देशपत्रिकेत केलेली निवेदने सर्वथा सत्य आणि तंतोतंत बरोबर असली पाहिजेत. अन्यथा प्रवर्तकांवर नुकसान-भरपाईची जबाबदारी येते.
निर्देशपत्रिका : जनतेला भाग-भांडवल खरेदी करण्यासाठी प्रवर्तकांनी काढलेले विनंती परिपत्रक. कंपनी कायद्यांतील तरतुदीप्रमाणे निर्देशपत्रिका असली पाहिजे. तीत अवास्तव, भडक अगर लबाडीची विधाने असू नयेत. ज्या गोष्टींचा समावेश तीत असलाच पाहिजे, त्यांची यांदी कंपनी कायदा(१९५६) परिशिष्ट २ भाग १ यात दिली आहे आणि ज्या अहवालांचा समावेश झालाच पाहिजे, अशा अहवालांची यादी त्या परिशिष्टाच्या भाग २ मध्ये दिली आहे. या दोन्ही भागांना लागू असणाऱ्या तरतुदी परिशिष्टाच्या तिसऱ्या भागात दिल्या आहेत. यावरून निर्देशपत्रिका किती बारकाईने तयार करावी लागते, हे लक्षात येईल. भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकास कंपनीच्या योग्यतेसंबंधी, तिच्या व्यवहारांसंबंधी व तिच्या संचालकांसंबंधी निदेशप्रत्रिकेवरून स्पष्ट व निस्संदेह कल्पना येणे कायद्याने आवश्यक आहे.
कपनीचा संस्थापन-समयलेख: या दस्तऐवजात कंपनीची घटना दिलेली असते, म्हणून हा दस्तऐवज म्हणजे तिचा पायाच आहे. कंपनीचे कार्यक्षेत्र व तिचे बाह्य संबंध या दस्तऐवजाने निश्चित होतात त्यामुळे कंपनीचे धनको, भागधारक व कंपनीशी ज्यांचा व्यवहार चालतो ते लोक अशा सर्वांनाच कंपनीचे कार्यक्षेत्र व त्याच्या मर्यादा यांविषयी पूर्णपणे कल्पना येते. या लेखात (१) कंपनीचे नाव (त्याच्या शेवटी मर्यादित लिहिलेले), (२)ज्या राज्यात कंपनीचे नोंदलेले कार्यालय असेल, त्या राज्याचे नाव,(३) कंपनीचे मुख्य व आनुषंगिक तसेच प्रासंगिक उद्देश, (४) कंपनीचे कार्यक्षेत्र, (५) सदस्यांची जबाबदारी मर्यादित असल्याचा निर्देश, (६) भागभांडवलाचा आकडा व त्याच्या निश्चित केलेला भागांचा आकडा, (७) कंपनी स्थापन करण्याची इच्छा दर्शविणारे वाक्य आणि कंपनी स्थापन करण्याची इच्छा असणाऱ्या कमीत कमी सात इसमांच्या सह्या असावयास पाहिजेत. याप्रमाणे तपशीलांचा समावेश करून हा लेख तयार करावा लागतो व नंतर तो कंपनी-निबंधकाकडे नोंदणीसाठी सादर करावा लागतो.
संस्थापन-नियमावली: यासंबंधी कंपनी कायद्याने परिशिष्ट (१) तक्ता (अ) यात नमुन्यादाखल संस्थापन नियमावली दिली आहे. तीमध्ये जरूर व योग्य ते फेरफार करून प्रत्येक कंपनीसाठी संस्थापन नियमावली तयार करण्यात येते. तीत पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव असतो : (१) तक्ता (अ) कितपत लागू केला अगर न केला त्याचा तपशील, (२) प्राथमिक करार मंजुरीबाबत तरतूद, (३) भागांची किंमत व आकडा, (४) भागपत्रासंबंधी नियम, (५) मागणीसंबंधी नियम, (६) भागावर न भरलेल्या रकमेसंबंधी कंपनीचा बोजा ठेवण्याबद्दल नियम, (७) भाग हस्तांतरण, संक्रमण व समपहरण यासंबंधी नियम, (८) भाग भांडवलात बदल करण्यासंबंधी नियम, (९) साधारण सभेसंबंधी नियम, (१०)संचालक व त्यांचे शुल्क यासंबंधी नियम, (११) भागांश व रक्षित रकमा, (१२) जमाखर्च व त्यांच्या तपासणी बद्दल नियम व (१३) कंपनीच्या व्यवहाराच्या परिसमापनाचे नियम.
भांडवल : कंपनीचे संकल्पितभांडवल म्हणून एक विशिष्ट रक्कम ठरविण्यात येते व त्यापैकी जरूर पडेल तसे भाग-भांडवल विक्रीस काढण्यात येते. भांडवलाचे भाग निरनिराळ्या प्रकारचे असतात व त्या त्या प्रकारच्या भागधारकास विशिष्ट हक्क असतात. अधिमान भाग, सामान्य भाग व स्थगित भाग हे भागांचे प्रकार आहेत. एखाद्या कंपनीने एकाच प्रकारचे भाग काढले असल्यास त्यांना सामान्य भाग असे म्हणतात. काही वेळा कंपनी अधिमान भाग व सामान्य भाग काढते. अधिमान भागधारकास पूर्वनिश्चित मर्यादेपर्यंत लाभांश दिला गेल्यानंतर उरलेला नफा सामान्य भागधारकांमध्ये वाटण्यात येतो. अधिमान भागाचे दोन प्रकार आहेत. संचयी अधिमान भाग व असंचयी अधिमान भाग. संचयी अधिमान भागधारकास एखाद्या वर्षी लाभांश अजिबात न मिळाला किंवा पूर्वनिश्चित मर्यादेइतका न मिळाला, तर पुढील वर्षांचा नफा वाटताना त्याला ठराविक मर्यादेपर्यंत पूर्वीच्या वर्षाबद्दलची लाभांशाची भरपाई देऊन उरलेल्या नफ्यातून त्याला पुन्हा ठरीव मर्यादेपर्यंतचा त्या वर्षाचा लाभांश द्यावा लागतो व नंतरच बाकीचा नफा सामान्य भागधारकांना वाटता येतो. असंचयी अधिमान भागधारकास एखाद्या वर्षी लाभांश न मिळाला किंवा अपुरा मिळाला, तर त्याचा त्या वर्षीच्या लाभांशावरील हक्क पुढच्या वर्षी चालू राहत नाही.
काही वेळा कंपनी अधिमान भाग, सामान्य भाग यांच्या लाभांशावरील मर्यादा निश्चित करून त्यानंतर उरलेल्या नफ्यातून ज्यांना लाभांश मिळू शकेल असे आणखी एका प्रकारचे भाग काढते. त्या भागांना स्थगित भाग म्हणतात. कारण अशा भागधारकांचा लाभांशावरील हक्क अधिमान भागधारक व सामान्य भागधारक यांना ठराविक मर्यादेपर्यंत लाभांश मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात आलेला असतो. असे स्थगित भाग फक्त प्रवर्तक व संस्थापक यांस देण्यात आलेले असतात व अधिमान भागधारक व सामान्य भागधारक यांना ठरीव लाभांश दिल्यानंतर उरलेला सर्व नफा स्थगित भागधारकांमध्ये वाटण्यात येतो.१९५६ च्या कंपनी अधिनियमान्वये स्थगित भाग काढण्यावर आता पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
भाग : कंपनीच्या एकंदर भांडवलाचे लहान लहान भाग पाडून ते विक्रीस ठेवता येतात, त्यासाठी अर्ज व त्यासोबत बहुधा भागाची चतुर्थांश रक्कम मागविण्यात येते. आलेल्या अर्जाचा विचार होऊन अर्जदारास प्रत्यक्ष भाग नियत केले जातात. त्यानंतर पुन्हा अर्जदारास भागाच्या चतुर्थांशाइतकी रक्कम भरावी लागते. त्यासाठी ठराविक मुदत देण्यात येते. अशा रीतीने विक्रीस काढलेल्या एकंदर भागांची निम्मी रक्कम वसूल होते व त्यातून कंपनीचा आरंभीचा कारभार चालू शकतो. त्यानंतर शिल्लक रकमेची (बहुधा चतुर्थांश) कंपनी जरूर लागेल त्याप्रमाणे भागधारकांकडून मागणी करते. अशा मागणीस कॉल असे म्हणतात. भाग मंजूर करण्यात आल्यापासून अर्जदार भागधारक होतो. भागाच्या मंजुरीनंतरची पहिली रक्कम व नंतर राहिलेली रक्कम मागणीप्रमाणे भरण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. त्याने ही जबाबदारी पार न पाडल्यास त्याचा भागावरचा हक्क नष्ट करण्याचा हक्क कंपनीने राखून ठेवला असल्यास तो हक्क नष्ट करून तो भाग कंपनीच्या मालकीचा करण्यात येतो किंवा अन्य कोणासही विकता येतो. या हक्कास समपहरणाचा हक्क असे म्हणतात. भाग मंजूर झाल्यानंतर ठराविक मुदतीस भागधारकांस भागपत्रे देण्यात येतात. भागभांडवलाच्या संपूर्ण रकमेची मागणी करण्यापूर्वीच कंपनीच्या परिसमापनाचा प्रसंग आला, तरीही कंपनीच्या कर्ज निवारणासाठी पूर्वी मागणी न केलेली रक्कम भागधारकाकडून वसूल करता येते. कारण भागाच्या एकंदर रकमेइतकी मर्यादित जबाबदारी प्रत्येक भागधारकावर असते. म्हणूनच कंपनीच्या बाबतीत मर्यादित (लिमिटेड) असा शब्द वापरण्यात येतो. कोणाही भागधारकाचे नाव भागधारक म्हणून नोंदले गेल्यानंतर केव्हाही त्यास आपला भाग हस्तांतरित करता येतो. असे हस्तांतरण संस्थापन-नियमावलीत दिल्याप्रमाणे करावे लागते व त्यातील अटींप्रमाणेच असे हस्तांतरण होऊ शकते. प्रत्येक भागधारकास कंपनीच्या नफ्यापैकी भागाच्या प्रमाणात नफा मिळण्याचा हक्क असतो. तोट्याची मर्यादा मात्र त्याच्या भागापेक्षा कधीच जास्त नसते.
सदस्य : कंपनीच्या स्थापनेच्या कागदपत्रावर सभासद म्हणून सही करणारे व नंतर भाग धारण करणारे या सर्वांस कंपनीचे सदस्य म्हणतात. सदस्यांची नोंद असलेली नोंदवही कंपनीस ठेवावी लागते. अशा नोंदवहीत ज्याचे नाव सदस्य म्हणून नोंदलेले असते, त्यालाच कंपनीच्या सभांत मतदानाचा हक्क असतो.
ऋणपत्र : कंपनीला कर्ज दिले आहे, असे दर्शविणाऱ्या पत्रास ऋणपत्र म्हणतात. अशा पत्राने कंपनीच्या मालमत्तेवर बोजा उत्पन्न केलेला असतो. कर्जाची फेड ऋणपत्रात नमूद केलेल्या पद्धतीनेच होऊ शकते. ज्याने कर्ज दिले असेल त्यास अगर इतर कोणाही ऋणपत्र धारकास त्यांतील रक्कम मिळेल, अशी ऋणपत्रे असू शकतात. तसेच विमोचनीय (केव्हाही सोडवून घेता येतील अशी) व अविमोचनीय(सोडवून न घेता येण्याजोगी म्हणजे ज्यांचा निकाल अगर फेड कंपनीच्या परिसमापनाच्या वेळीच होऊ शकते) ऋणपत्रे असतात.
कंपनीच्यासभा : कंपनीने उद्योगधंद्याची सुरुवात केल्यापासून एक महिन्यानंतर परंतु सहा महिन्याच्या आत कंपनीला पहिली सभा बोलवावीच लागते तिला सांविधिक सभा म्हणतात. या सभेत सांविधिक प्रतिवेदन सादर करावे लागते. भागभांडवलासंबंधीची सर्व परिस्थिती, जमा-खर्चाचा अद्ययावत्‌ अहवाल, संचालकांसंबंधी सर्व तपशील, हिशोबतपासनीस, व्यवस्थापक, कार्यकारी संचालक यांच्यासंबंधी तपशील, पूर्व करारांस मंजुरीची जरूरी असल्याचा तपशील, दलालांच्या कराराच्या पूर्तीसंबंधीचा तपशील, संचालक इत्यादींकडून मागणीची रक्कम येणे असेल तर तिचा तपशील, दिलेल्या कमीशनचा तपशील अशा महत्त्वाच्या बाबी या प्रतिवेदनात असतात व तो संपूर्ण संमत झाल्यास कंपनीचा व्यवहार अहवालात नमूद केलेल्या हिशोबाच्या कालावधीपर्यंत ठीक झाला, असे समजण्यात येते कारण सर्व गोष्टी भावी कंपनीच्या हिताकरता प्रवर्तक व संचालक यांनी आधी केलेल्या असतात व त्यानंतर सर्व कंपनीने स्वीकृत केल्या आहेत, असे कायद्याने ठरते. यापुढे कंपनीचा रीतसर व्यवहार सुरू होतो.
जरूर पडेल तेव्हा संचालकांना आपण होऊन जादा सर्वसाधारण सभा बोलावता येते. तसेच भागधारकांचे अभियाचनेवरूनही अशी सभा संचालकांना बोलवावी लागते. मात्र अभियाचक भागधारकांच्या भागांची संख्या एकंदर भागांच्या एकदशांश असली पाहिजे. तसेच अभियाचनेसोबत कायद्याने जरूर ते सर्व कागदपत्र दाखल करावे लागतात. अभियाचना मिळाल्यापासून ठराविक मुदतीत अशी सभा बोलवावीच लागते.
साधारण वार्षिक सभा ही वर्षातून ठराविक महिन्यात भरवावीच लागते म्हणून तिला साधारण वार्षिक सभा म्हणतात. कंपनीच्या सर्व सभांची सूचना प्रत्येक सदस्यास सभे अगोदर ठराविक मुदतीपूर्वी द्यावयाची असते.
अध्यक्षास अगर कोणाही सदस्यास कंपनीच्या सभेत ठराव मांडता येतो.त्यावर चर्चा झाल्यानंतर तो मतास टाकण्यात येतो व आवाजी बहुमताने अगर मतमोजणीने संमत अगर असंमत करता येतो.भागधारकांस आपले मत बहुधा प्रतिपत्रीने देण्याचा अधिकार असतो.असाधारण ठराव साधारण सभेत पास करता येतोमात्र असा ठराव असाधारण म्हणून मांडण्यात येणार आहे,अशी सूचना कायद्याप्रमाणे द्यावी लागते.असे असाधारण ठराव ज्या विषयाकरिता जरूरीचे असतात,त्यांची यादी कायद्यात दिले आहे .(परिशिष्ट ब)
लाभांश : कंपनीला जर नफा झाला, तर त्यातून प्रत्येक भागधारकास लाभांश मिळतो. कंपनीला झालेल्या नफ्यातून प्रथम अधिमान-भागधारकांचा ठराविक लाभांश वजा जाता राहिलेल्या नफ्यातून, साधारण भागधारकांच्या लाभांशाची वाटणी करावी लागते. नफा झालाच नाही तर साधारण भागांवर लाभांश मिळूच शकत नाही. संचयी अधिमान – भागधारकांचा अशा वर्षांचा ठराविक नफा पुढे ओढला जातो. लाभांश जाहीर झाल्यापासून तो ठराविक मुदतीतच कंपनीने द्यावयाचा असतो.
संचालक : कंपनी नोंदली जाण्यापूर्वी नियोजित संचालकास आपली संमती निबंधकाकडे दाखल करावी लागते व अर्हक-भाग घ्यावे लागतात. कंपनीचे कमीत कमी तीन तरी संचालक असलेच पाहिजेत. प्रथम नेमलेले संचालक पहिल्या साधारण वार्षिक सभेपर्यंत काम करू शकतात. कंपनीच्या संचालकांपैकी दोनतृतीयांश संचालक निवृत्तीस व फेरनिवडणुकीस पात्र असलेच पाहिजेत. संचालकपदाच्या उमेदवाराने अगर त्यास अनुमोदन देणाराने निवडणुकीच्या साधारण सभेपूर्वी १४ दिवसांची लेखी सूचना सर्व सदस्यांना द्यावी लागते. सर्व संचालक मिळून संचालक मंडळ बनते. संचालक मंडळाची सभा तीन महिन्यांतून एकदा तरी झालीच पाहिजे म्हणजे वर्षातून चार वेळा अशा सभा भरल्या पाहिजेत. सभेसाठी गणपूर्तीचे विशिष्ट नियम आहेत. चालू सर्व व्यवहार संचालक मंडळास करण्याचे अधिकार असतात. या मंडळास काही व्यवहार साधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय करता येत नाहीत. ते असे: (१) कंपनीच्या अंगीकृत व्यापाराची विक्री अगर इतर कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण, (२) कर्जाबद्दल सूट अगर मुदत देणे, (३) कंपनीस सक्तीच्या अभिग्रहणामुळे मिळालेली रक्कम गुंतविणे, (४) कंपनीच्या प्रत्यक्ष हाती आलेल्या भांडवलापेक्षा अधिक कर्ज काढणे, (५) गेल्या तीन वर्षांच्या नफ्याच्या शेकडा पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा रु. २५,००० पेक्षा जास्त रकमेचा धर्मादाय अगर कामगार कल्याण यासाठी खर्च करणे. १९५६ च्या कंपनी कायद्यानुसार व्यवस्थापक अभिकर्ता किंवा कार्यवाह व खजिनदार म्हणून व्यक्ती अगर फर्म यांची नेमणूक करता येत असे परंतु त्यांच्यावर कायद्याने काही नियंत्रणेही घातली होती. १९६९ च्या दुरुस्त अधिनियमानुसार ३ एप्रिल १९७० पासून व्यवस्थापक अभिकर्ते आणि कार्यवाह व खजिनदार या दोन्ही पद्धती रद्द करण्यात आल्या आहेत. यापुढे संचालकांपैकीच काहीजण या पदांसाठी निवडावे लागतील.
हिशोबतपासनीस : प्रत्येक कंपनीच्या जमाखर्चाची तपासणी करण्यासाठी अधिकृत हिशोबतपासनीसांची नेमणूक करावी लागते. हे हिशोबतपासनीस धंदेवाईक व संबंधित कायद्याचे अधिकृत पदवीधर असावे लागतात. ते कंपनीचा ताळेबंद व नफा-तोटापत्रक तयार करतात. त्यांवर त्याची, कंपनीच्या कार्यकारी-संचालकाची व आणखी एका संचालकाची अशा तिघांच्या सह्या असतात. हे दोन्ही दस्तऐवज वार्षिक साधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवावे लागतात. त्या सोबत संचालकांचा अहवाल जोडावा लागतो.
कंपनी कायद्यात कंपनी निबंधक,कोर्ट व मध्यवर्ती सरकार यांची देखरेख व काही बाबतींत निर्णय देणे यासंबंधी व भागधारकांच्या हिताच्या दृष्टीने जरूर अशा तरतुदी आहेत.
कंपनीचेपरिसमापन : कंपनीला आपले कार्य चालू ठेवावयाचे नसल्यास परिसमापनाचा ठराव करता येतो. असा ठराव केल्यावर परिसमापनासाठी लागणाऱ्या व्यवहारांखेरीज इतर व्यवहार कंपनीला बंद ठेवावे लागतात. आपल्या मालमत्तेची विक्री करावी लागते व कर्जदारांकडून येणे असलेली कर्जे वसूल करावी लागतात. अशा रीतीने जमा झालेल्या रकमेतून कर्ज व देणे चुकते करावे लागते. उरलेली रक्कम भागधारकांना त्यांच्या भागांच्या प्रमाणात आदा करावयाची असते. परिसमापनाची ही कामे पार पाडण्यासाठी परिसमापक नेमावा लागतो. कंपनीचे परिसमापन ऐच्छिकही असू शकते. ऐच्छिक परिसमापन सदस्य वा सावकार करू शकतात. ऐच्छिक परिसमापनाबद्दल साधारण सभेचा ठराव व्हावा लागतो. ऐच्छिक परिसमापनात परिसमापकाची नेमणूक होते. अनिवार्य परिसमापनाचा हुकूम कोर्टामार्फत होतो व त्यासाठी भागधारक अगर सावकार कंपनी अगर रजिस्ट्रार यांस अर्ज करता येतो. नंतर कोर्टामार्फत परिसमापकाची नेमणूक होते. तसेच कोर्टाच्या देखरेखीखालीही परिसमापन विशिष्ट तरतुदीप्रमाणे चालू शकते.
संदर्भ : 1. Dalal, R. K. Salient Features of Company Law, Bombay, 1960.
2. Gupta, R. R. Gupta, V. S. Indian Company Law, Agra, 1961.
3. Khera, S. S. Government in Business, New Delhi, 1963.
4. Shah, S. M. Lectures on Company Law, Bombay, 1968.
पटवर्धन, वि. भा.
“