कंगालांचे श्रमगृह : (वर्कहाउस). केवळ लोकांच्या दानधर्मावर किंवा भिक्षेवर ज्यांना जीवन कंठावे लागते, अशा गरीब व्यक्तींना काम व निवारा देण्यासाठी समाजाकडून वा राज्याकडून काढलेले गृह. अशा प्रकारची गृहे प्रथम इंग्लंडमध्ये सुरू झाली. १६०१ मध्ये संमत झालेल्या दारिद्र्य विधीमुळे (पुअर लॉ) तर प्रत्येक खेड्यातून व शहरातून कंगाल-श्रमगृहे उघडण्याची जबाबदारी चर्च व स्थानिक प्रमुख कार्यकर्ते यांवर खर्चासकट पडली. या श्रमगृहातील जीवन अत्यंत कष्टाचे असे. ही स्थिती सुधारण्याकरिता १८३४ चा दारिद्र्य विधी अधिक कडक करण्यात आला. धर्मादाय कर बसले, श्रमगृहांत गेल्याखेरीज बाहेर मदत मिळणे कंगालांना अशक्य झाले पण तेथील जीवनही अमानुष कष्टांचे आणि दुःसह करण्यात आले. हेतू हा की, तेथे जाण्यापेक्षा बाहेर अत्यंत कमी मजुरीचे काम कंगालांनी पत्करावे. अशा श्रमगृहांत स्थानिक पालक मंडळींच्या अगर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशाशिवाय प्रवेश मिळत नसे. धट्ट्याकट्ट्या व्यक्तींना केवळ त्यांच्या अंतभूत दोषांमुळे कंगाल स्थिती प्राप्त होते, अशी तत्कालीन सर्वसाधारण समजूत होती.
या समजुतीला फ्रेंच राज्यक्रांतीने व एकोणिसाव्या शतकात प्रसृत झालेल्या मानवतावादी विचारसरणीने धक्का दिला. मनुष्य अंगभूत दोषांपेक्षा बऱ्याच वेळा परिस्थितीमुळेच बेकार होतो, असे दिसून आले. त्यामुळे १९०५ च्या शाही आयोगाने कंगाल-श्रमगृहे नष्ट करण्याची शिफारस केली. निरनिराळ्या स्वरूपाच्या कंगाली प्रतिबंधक विमा योजना व समाज कल्याणकारी सेवा सुरू करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, हा दृष्टिकोन पुढे मांडला गेला. कंगालांचे वस्तुनिष्ठ दृष्टीने वर्गीकरण करून त्यांनुसार त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या विविध योजना आखल्या जाऊ लागल्या.
फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर यूरोपीय राष्ट्रांनी कंगालांबाबत प्रगत दृष्टिकोन स्वीकारला होता. सर्वांत जर्मनी अग्रेसर होता. १७९६ मध्ये तेथे कंगाल व्यक्ती आणि तीवर अवलंबून असलेल्या इतर व्यक्ती यांच्या पुनर्वसनाचा दृष्टिकोन ठेवून वस्त्या उभारण्यात आल्या. १८८० मध्ये तेथे सामाजिक विम्याची योजनाही सुरू करण्यात आली. स्वीडन, नार्वे, डेन्मार्क या देशांनंतर बेल्जियममध्येही हा प्रगत दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला. अमेरिकेत प्रत्येक संस्थानात कंगाली प्रतिबंधक कल्याणकारी सेवा सुरू झाल्या. १९३० पर्यंत सामाजिक सुरक्षा विमा पद्धत तेथे सुरू झाली नव्हती.
आपल्याकडे कंगाल स्थिती पूर्वजन्मीच्या संचितामुळे प्राप्त होते, अशी समजूत होती. धर्मशाळा, सदावर्ते, अन्नछत्रे, तीर्थक्षेत्रे या संस्थांतून कंगालांना आश्रय मिळे. गरिबांचे व अपंगांचे रक्षण हा एक राजधर्म मानला गेल्याने, प्राचीन काळी व तदनंतर मुसलमान अंमलाखालीही कित्येक वेळा या कामासाठी सरकारी मदत दिली जाई. पण अशा प्रयत्नांना राजकीय वा सामाजिक पातळीवरून संघटित स्वरूप कधीच देण्यात आले नाही. असे स्वरूप प्रथम मिशनऱ्यांनी दिले. १८०७ मध्ये मद्रासला त्यांनी एक श्रमगृह सुरू केले. पुढे दिल्लीला या दिशेने काही प्रयत्न झाले. १८६२ मध्ये ‘डेव्हिड ससून ट्रस्ट’ने मुलांकरिता औद्योगिक शाळा सुरू केली. १९०० मध्ये ‘सोशल सर्व्हिस लीग’ने लखनौ येथे एक श्रमगृह सुरू केले. त्यानंतर निरनिराळ्या प्रकारच्या कंगालांना मदत करून त्यांना सुधारू पाहणाऱ्या खाजगी संस्था सर्वत्र सुरू झाल्या. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी मात्र या बाबतीत जोरकस प्रयत्न केले नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात हा प्रश्न समाजकल्याणाच्या आधुनिक दृष्टिकोनातून हाताळण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कंगालांचे पुनवर्सन व त्यांची सुधारणा हे या दृष्टिकोनामागचे सूत्र आहे.
पहा : आपद्ग्रस्त दारिद्र्य भिकाऱ्यांचा प्रश्न समाजकल्याण सामाजिक सुरक्षा सुधारगृह.
मोटे, कृष्णाबाई