संविदा कायदे : (कॉन्ट्रॅक्ट लॉज). संविदा (कॉन्ट्रॅक्ट) आणि करार (ॲग्रिमेंट) हे समानार्थी शब्द कायदेशीर व्यवहारांमध्ये एकमेकांचे पर्याय म्हणून वापरले जातात मात्र त्यांच्या व्याख्या वेगळ्या आहेत. संविदा म्हणजे असा करार की, ज्याची विधीनुसार न्यायालयाकडून किंवा लवादाकडून अंमलबजावणी होऊ शकते. या नोंदीमध्ये ‘ करार ’ हा प्रचलित शब्द वापरला आहे.
आपला व्यवहार कायदेशीर असावा असे प्रत्येकाला वाटते. करार बहुतांशी पाळले जातात, याला अनेक कारणे आहेत. करार पूर्ण केल्याचा फायदा, पुन्हा व्यवहार करण्याची शक्यता, स्वत:चा लौकिक जपणे इत्यादी. परंतु काहींना कराराची पूर्तता करून घेण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. तेव्हा करार अंमलबजावणीयोग्य आहे का, ते पाहावे लागते. बहुतेक करार अंमलबजावणीस पात्र असतातच.
संविदांसंबंधीचा कायदा : भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ च्या कलम १-७५ मध्ये दिलेली सर्वसाधारण तत्त्वे सर्व प्रकारच्या करारांना लागू होतात मग तो दैनंदिन घरगुती स्वरूपाचा असो वा मूलभूत सुविधा प्रकल्पासंबंधीचा विस्तृत करार असो, दोन व्यापाऱ्यांमधील असो अथवा सरकारबरोबरचा असो. मालमत्तेचे हस्तांतर व व्यवहारही याच तत्त्वांवर आधारित आहेत. क्षतिपूर्ती (कॉम्पिन्सेशन), हमी, निक्षेप, तारण व अभिकर्तृत्वाच्या करारांविषयी १८७२ च्या अधिनियमामध्ये विशेष प्रकरणे आहेत. विशिष्ट करारांबद्दल खास कायदे आहेत. उदा., परिवाहक अधिनियम १८६५, परकाम्य संलेख अधिनियम १८८१, मुखत्यारपत्र अधिनियम १८८२, भागीदारी संस्था अधिनियम १९३०, मालविक्रय अधिनियम १९३०, भाडे-खरेदी अधिनियम १९७२. काही तत्त्वेन्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये विशद केली आहेत.
या सर्व कायदयांची दोन प्रमुख तत्त्वे आहेत : (१) करार करणाऱ्या व्यक्तींना कराराच्या अटी, शर्ती व सर्व बाबी ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. उदा., कराराची निर्मिती, आबंधनांचे स्वरूप, कराराचा भंग आणि त्याबद्दल उपाय. ते इतके व्यापक आहे की, कायद्याच्या तरतुदी वैकल्पिक भासतात. (२) करारातील वचनांचे पालन केले पाहिजे.
उपचाराच्या बाबी : करार लिखित असण्याची गरज नाही. विनालेख (मौखिक) कराराचीही अंमलबजावणी होऊ शकते परंतु त्याचे अस्तित्व आणि अटी शाबीत करणे लिखित कराराइतके सोपे नाही. करार लिखित असूनही त्याच्या तरतुदींविषयी पक्षांमध्ये वाद झाला, तर शब्दांचा अन्वय शोधावा लागतो. त्यासाठी प्रस्थापित निर्वचन-तत्त्वे (प्रिन्सिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन) आहेत. करार करताना कराराच्या पक्षांना अभिप्रेत असलेला आशय शोधण्याची ही प्रक्रिया.
अन्य कायदयाव्दारे लेख आवश्यक नसेल, तर करार विनालेख करता येतो. काही करारांसाठी इतर उपचाराच्या बाबी आवश्यक आहेत. उदा., नोंदणी, साक्षांकन इत्यादी. सर्वसाधारणपणे स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतर व व्यवहारांसाठी लेख आणि नोंदणी आवश्यक आहेत. स्थावर मालमत्तेच्या गहाणखतावर दोन साक्षीदारांच्या सह्या लागतात.
कराराची निर्मिती : कराराचा संलेख (इन्स्टमेंट) असल्यास कराराच्या अस्तित्वाचा प्रश्न सहसा उद्धवत नाही. खरोखरच दोन व्यक्तींमध्ये करार झाला आहे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी १८७२ च्या अधिनियमामध्ये प्रस्ताव आणि स्वीकृतीसंबंधी विश्लेषण आहे. प्रस्ताव + स्वीकृती = वचन = करार करार + विधिवत् अंमलबजावणीसाठी लक्षणे = संविदा.
एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीस एखादे कृत्य करण्याची किंवा न करण्याची इच्छा प्रकट केली, तर त्याने प्रस्ताव केला असे म्हटले जाते. एखादे प्रगटन प्रस्ताव आहे, प्रस्तावाची इच्छा आहे, की प्रस्तावाचे निमंत्रण आहे, ते त्या प्रगटनाच्या आशयावर अवलंबून असते. प्रस्ताव शब्दात व्यक्त किंवा आचरणातून सूचित असू शकतो. ज्या व्यक्तीला प्रस्ताव केला, त्याने प्रस्तावाला दिलेल्या विनाअट संमतीला स्वीकृती असे म्हणतात. ती व्यक्त किंवा सूचित असू शकते परंतु ती प्रगट केली पाहिजे. उदा., एखादया संस्थेच्या मंडळाने प्रस्ताव स्वीकारण्याचा ठराव केला, तरी जोपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारल्याचे संस्था प्रस्तावकर्त्याला कळवत नाही, तोपर्यंत करार होत नाही. स्वीकृती कळवल्याक्षणी करार उद्धवतो आणि दोघांवर बंधनकारक होतो.
संविदेची पुढील चार लक्षणे करार अंमलबजावणीपात्र होण्यासाठी आवश्यक आहेत : (१) व्यक्तिगत क्षमता : वचन देणारी व्यक्ती सक्षम असावी म्हणजे वय १८ पूर्ण आणि निकोप मनाची (साउंड माइंड) असावी आणि प्रचलित कायदयाने करार करण्यास अपात्र असू नये. निकोप मनाची कसोटी वैदयकीय स्वरूपाची नाही तो करार आणि त्याचा स्वत:च्या हितावर होत असलेला परिणाम समजता आला पाहिजे. अक्षम व्यक्तीबरोबर केलेला करार व्यर्थ (व्हॉइड) असतो. अक्षम व्यक्तीविरूद्ध त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. अक्षम व्यक्ती मात्र सक्षम पक्षाविरूद्ध कराराची अंमलबजावणी मागू शकते. म्हणूनच अज्ञान व्यक्तीस बँकेत बचत किंवा मुदत-ठेव खाते उघडता येते परंतु बँक तिला कर्ज देत नाही. कंपनी, निगमित व्यक्ती व संस्था, वैधानिक व्यक्ती, केंद्र व राज्य सरकारदेखील करार करू शकतात.
(२) मुक्त संमती : संमती म्हणजे एखादया गोष्टीबाबत एकाच अर्थाने सहमत असणे. करार करणाऱ्यांची संमती मुक्त पाहिजे. ती मुक्त नसते, तेव्हा गुन्ह्याचा धाक (कोअर्शन), गैरवाजवी दडपण (अन्ड्यू इन्फ्ल्यूएन्स), अपवेदन (मिस्रेप्रेझेंटेशन) किंवा कपट (फ्रॉड) यांमुळे प्रेरित असते. ज्याची संमती मुक्त नाही, त्याला करार रद्द करण्याचा हक्क असतो. करारासंबंधीच्या प्रमुख तथ्याविषयी दोन्ही पक्षांची करार करतेवेळी चुकीची समजूत झाली असेल (मिस्टेक), तर करार शून्य असतो. एका पक्षाचीच चूक असेल, तर काही उपाय नाही त्याने करार करण्यापूर्वी पूर्ण विचार केला असे गृहीत आहे.
(३) प्रतिफल : प्रतिफल म्हणजे वचनाचा मोबदला. जो वचनाची अंमलबजावणी करून मागतो, त्याने अशा वचनाच्या मोबदल्यात काही केले आहे किंवा काही करण्याचे किंवा न करण्याचे वचन दिले आहे, असे दाखविले पाहिजे. मोबदल्याची किंमत कितीही कमी असली, तरी हरकत नाही. एका न्यायाधीशाच्या मते “ मिरीचा दाणा “ पुरेसा आहे. उदा., एकाने दुसऱ्यास आपली जमीन दान देण्याचे वचन दिले, त्या वचनाचे प्रतिफल नाही आणि तो करार व्यर्थ आहे मात्र रू. १० किमतीस विकण्याचे वचन दिले, तर रू. १० हे वचनाचे प्रतिफल आहे आणि करार अंमलबजावणीपात्र आहे. दान देऊन झाल्यानंतर मात्र प्रतिफल नाही, म्हणून परत मागता येत नाही.
(४) करार व्यर्थ घोषित केलेला नाही : १८७२ च्या अधिनियमाने काही करार व्यर्थ घोषित केले आहेत. उदा., विवाह करण्याच्या हक्कास प्रतिबंध करणे कायदेशीर व्यापार-व्यवसाय, धंदा किंवा नोकरी करण्याच्या हक्कास प्रतिबंध करणे करारासंबंधी हक्काची अंमलबजावणी करून घेण्याच्या हक्कास प्रतिबंध करणे पैजा अशक्य गोष्ट करणे तसेच कराराचे प्रतिफल किंवा उद्देश कायदेशीर नसलेला करार-उदा., कायदयाने मनाई केलेली गोष्ट करणे (हुंडा देणे-घेणे), कायदयाचा उद्देश विफल करणे (कर बुडविण्याच्या उद्देशाने केलेला), एखादयाला क्षति किंवा फसवणूक करणे. न्यायालयाने अनैतिक किंवा लोकधोरणाविरूद्ध मानलेला करारही व्यर्थ असतो. अनिश्चित (अन्सर्टन) करार व्यर्थ असतो मात्र व्यर्थ ठरविण्यापूर्वी त्यातील वचने निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
वचनाचे पालन करण्याचे कर्तव्य : कराराच्या प्रत्येक पक्षाने आपापल्या वचनाचे ठरल्याप्रमाणे तंतोतंत पालन केले पाहिजे. हे करारांच्या कायदयांचे मूलतत्त्व आहे, तसे न केल्यास कराराचा भंग होतो. वचनाचे पालन करण्याची कृती वचनदात्याने स्वत:च करावी असे करारा-मध्ये अभिप्रेत नसेल, तर त्याने योग्य व्यक्ती नेमून करून घ्यावी जबाब- दारी मात्र वचनदात्याचीच असते. वैयक्तिक स्वरूपाचे करार वगळता अन्य करार पूर्ण करण्याचे दायित्व वचनदात्याचे पश्चात त्याच्या कायदेशीर प्रतिनिधीचे (उदा., वारस) असते. वचन पालनाची वेळ,ठिकाण आणि पद्धत कराराचे पक्ष ठरवू शकतात. तसे न केल्यास काही तरतुदी अधिनियमांत किंवा निर्णयां-मध्ये दिल्या आहेत. जसे वचनाचे पालन वाजवी वेळेत केले पाहिजे, ऋणकोने धनकोकडे जाऊन ऋणाची रक्कम दिली पाहिजे. कराराच्या पक्षांनी एकमेकांना वचने दिलेली असतात, ती अन्योन्य वचने (रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस) उदा., माल पुरविल्यावर १५ दिवसांत किंमत अदा करण्याचे वचन. येथे किंमत देण्याचे वचन माल पुरविण्याच्या वचनावर अवलंबून आहे. माल पुरविला नाही, तर किंमत देण्याची गरज नाही. वरकरणी हा नियम साधा वाटत असला, तरी अत्यंत गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवायला त्याचा उपयोग होतो.
पालन न करण्यास सबबी : वचन देताना नीट समजले नाही, समजून घेतले नाही, सही करण्यापूर्वी वाचले नाही, या सबबी व्यर्थ आहेत. कायदयाने ज्या सबबी उपलब्ध आहेत त्या अशा : (१) दुसऱ्या पक्षाने अन्य मार्गाने किंवा तिृहाईत व्यक्तीकडून वचनाची पूर्तता स्वीकारली. (२) वचनाचे पालन ज्या घटनेच्या घडण्यावर अवलंबून आहे ती घडली नाही. (३) करार केल्या-नंतर वचनाचे पालन करणे अशक्य झाले. उदा., जे घर भाडयाने देण्याचा करार केला ते आगीत भस्मसात झाले, जो माल विकावयाचा त्याच्या विक्रीस कायदयाने मनाई केली.
अशक्यता : कराराचे पालन करणे अशक्य झाले, ही सबब सहज मान्य होत नाही. सत्यवत घोष वि. मगनीराम बान्गूर (सर्वोच्च न्यायालय १९५४) या दाव्यामध्ये जमीन मालकाने एका भूखंडाचे प्लॉट पाडून विकण्याचा करार केल्यानंतर तो भूखंड सरकारने महायुद्धासाठी अधिगहित केला. इच्छा असूनही प्लॉटचा ताबा देणे शक्य नव्हते. एका खरेदीदाराने प्लॉट मिळण्यासाठी दावा केला. मालकाने कराराचे पालन अशक्य असल्याची सबब दिली, जी न्यायालयाने अमान्य केली आणि जमीन ताबडतोब देता येत नसल्यामुळे नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. मात्र करार केल्यानंतर काय परिस्थिती उद्भवेल, याचा अगोदर विचार करून त्याविषयी करारात तरतूद करता येते. अशा अटीला ‘ फोर्स-मॅझ्यर क्लॉज ’ म्हणतात. उदा., वरील सत्यवत घोषच्या करारात अशी व्यवस्था केली असती की, सरकारच्या कार्यवाही-मुळे ताबा देता आला नाही, तर मालकाने किमतीची रक्कम परत करावी, तर मालकाचे दायित्व फक्त किंमत परत करण्याचे राहिले असते.
सामान्यत: संप, टाळेबंदी, कच्चा माल उपलब्ध नसणे, किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ, वाहतूक बंद असणे यांमुळे कराराचे पालन अशक्य असल्याच्या सबबी वचनदात्याला देता येत नाहीत परंतु करारामध्ये अशा घटनांविषयी आणि परिणामांविषयी तरतुदी करता येतात.
कराराचा भंग : दिलेले वचन पाळले नाही, तर कराराचा भंग होतो. याची अनेक रूपे आहेत : वचनामध्ये अभिप्रेत कृती न करणे (फेल्यूअर), करण्याचे नाकारणे (रेफ्यूझल), विलंब (डीले), व्यवस्थित किंवा ठरल्याप्रमाणे न करणे (राँग क्वालिटी). एकाने कराराचा भंग केला, तर दुसऱ्या पक्षास खालील हक्क असतात : (१) काही न करणे, माफ करणे. (२) कराराच्या पालनासंबंधी अनामत रक्कम ठरविली असल्यास ती जप्त करणे. (३) करार रद्द करणे. सर्वसामान्य कराराचा भंग केला म्हणून करार रद्द करता येत नाही. हा अधिकार १८७२ च्या अधिनियमाने तो हक्क फक्त तीन परिस्थितींत दिला आहे : (अ) वचनाचे पालन करण्याचे नाकारल्यास (रेफ्यूझल), (ब) करारामध्ये निश्चित केलेल्या वेळी वचन पालन केले नाही (फेल्यूअर), जेव्हा वेळ हा महत्त्वाचा घटक आहे (टाइम ऑफ एसन्स), (क) वचनाचे पालन करण्यास दुसऱ्या पक्षाने प्रतिबंध केल्यास (प्रिव्हेंट). यांपेक्षा अन्य प्रकारे कराराचा भंग केला, तर करार रद्द करण्याचा हक्क करारामध्ये तरतूद करूनच प्राप्त करता येतो. करारामध्ये अशीही तरतूद करता येते की, कोणतेही कारण नसताना करार रद्द करता येईल. (४) वचनाचे पालन करण्याचा आदेश करावा (स्पेसिफिक पर्फॉर्मन्स) किंवा भंग करू नये, असा मनाई हुकूम (इन्जंक्शन) मागणे. असे आदेश न्यायालयाच्या मर्जीनुसार (डिस्कीशन) दिले जातात. जेव्हा ठरलेली कृती न केल्याने होणारे नुकसान ठरविण्यासाठी परिमाण नसते अथवा ते पैशाने भरून येणार नाही. सामान्यत: जमीन खरेदी-विकीच्या व्यवहारांमध्ये हे आदेश दिले जातात. (५) त्यामुळे होणारी नुकसानभरपाई लवाद नेमून किंवा न्यायालयाकडून मागणे.
नुकसानभरपाई : एका पक्षाने वचनाचा भंग केला, तर त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई मागण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. ती मिळविण्यासाठी खालील गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात : (१) कराराच्या अटीचा भंग झाला. (२) त्यामुळे नुकसान झाले. (३) ते सर्वसामान्य स्वरूपाचे आहे किंवा करार करताना अपेक्षित होते. (४) भरपाईची रक्कम.
नुकसानाचे दोन प्रकार आहेत : (अ) सर्वसामान्य नुकसान – जे तशा प्रकारच्या कराराचा भंग झाल्यास स्वाभाविकपणे होते. (ब) विशेष नुकसान- जे होण्याची शक्यता करार करतेवेळी दोन्ही पक्षांना अपेक्षित होते. हॅडली वि. बॅक्सेंडेल (१८५४) या इंगजी न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये दिलेल्या तत्त्वावर १८७२ च्या अधिनियमाचे कलम ७३ आधारित आहे. या प्रकरणात एका गिरणी-मालकाने गिरणीमधल्या यंत्राचा भाग दुरूस्त करून आणण्यासाठी परिवाहकाकडे दिला. दुरूस्ती करून आणण्यास विलंब झाला. त्या काळात गिरणी बंद राहिली आणि मालकाचा नफा बुडला. त्याची भरपाई त्याने मागितली, ती त्याला मिळाली नाही कारण गिरणी बंद असल्याच्या विशेष परिस्थितीची माहिती परिवाहकास करार करतेवेळी नव्हती. याबद्दलही करारामध्ये विविध प्रकारे तरतूद करता येते – (१) कराराचा भंग झाला तरी भरपाई देण्याचे दायित्व नाही. (२) विहित रकमेपेक्षा अधिक भरपाई मागता येणार नाही. (३) फक्त दिलेली किंमत परत मिळेल अथवा वस्तू बदलून मिळेल. उदा., अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबरोबर दिली जाणारी वॉरंटी. (४) फक्त निश्चित रक्कम भरपाई दिली जाईल (लिक्विडेटेड डॅमेजेस). विविध तरतुदींविषयी वेगवेगळ्या रकमा ठरविता येतात. निश्चित केलेली रक्कम वास्तविक आणि वाजवी असावी, अन्यथा ती कमी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो.
करार केल्यानंतर त्यामध्ये बदल करण्याचे, तो रद्द करण्याचे किंवा तो करार समाप्त करून नवा करार करण्याचे स्वातंत्र्य करार करणाऱ्यांना असते. करारामध्ये तशी तरतूद असल्याशिवाय एकाच पक्षाला करारामध्ये बदल करता येत नाही.
अंमलबजावणीसाठी मुदत – सर्वसाधारणपणे करारामध्ये पालन करण्याची जी वेळ ठरली असेल, त्या वेळेपासून किंवा कराराचा भंग झाल्या-पासून तीन वर्षांत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दावा करता येतो. (मुदत अधिनियम, १९६३).
पहा : न्यायनिर्णय संविदाकल्प.
संदर्भ : Bhadbhade, Nilima, Ed. Pollock and Mulla’s Contract and Specific Relief Acts (12th Edition), Delhi, 2001.
भडभडे, नीलिमा