वैधता : (लिजिटिमसी). कायद्याने संमत केलेला वा कायद्याने योग्य मानलेला, असा वैधता या संकल्पनेचा अर्थ होतो. जे मानवी हक्क कायद्याने बहाल केलेले असतात, त्यांना ‘वैध हक्क’ (लीगल राइट्‌स) असे म्हटले जाते. उदा., कायद्यानुसार विवाहित असलेल्या पति-पत्नींच्या संततीस औरस वा वैध संतती मानले जाते व विवाहबाह्य संततीस अनौरस वा ⇨अवैध संतती मानले जाते. ‘औरस’ यापेक्षा व्यापक अर्थाने जेव्हा ‘लिजिटिमसी’ हा शब्द वापरला जातो तेव्हा त्यात केवळ कायदेशीरपणा एवढेच अभिप्रेत नसते. कायद्याने प्रस्थापित केलेली आणि म्हणून वैध असलेली व्यवस्थादेखील प्रामाण्य (लिजिटिमसी) नसलेली असू शकते. उदा., दक्षिण आफ्रिकेतील ⇨वर्णविद्वेष (अपार्थाइट) ही व्यवस्था वैध होती पण ती कृष्णवर्णीय लोकांना जुलमी वाटत होती व तशी ती होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर नाझी अधिकाऱ्या नी छळछावण्यांमध्ये केलेल्या अत्याचारांबद्दल जेव्हा न्यूरेंबर्ग येथील न्यायाधिकरणाने त्यांना जाब मागितला, त्यावेळी त्यांनी आपली कृती आपण वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हुकूमानूसार केलेली असल्याने आणि ती जर्मनीतील प्रचलित कायद्यानुसार असल्याने वैध असल्याचा युक्तिवाद केला. परंतु न्यायाधिकरणाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावताना सांगितले, की अशी कृती जर्मनीच्या कायद्यानुसार जरी वैध असली, तरी ती मानव समाजाविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्येच मोडते आणि म्हणून शिक्षेस पात्र आहे. जर्मन अधिकाऱ्याची कृत्ये वैध असतील पण ती सामाजिक (जागतिक) मान्यता प्राप्त करू शकत नव्हती आणि म्हणून ती ‘नैतिक’ (लिजिटिमेट) नव्हती [→ न्यूरेंबर्ग खटले].
शासन आणि वैधता : ‘वैधता’ ही संकल्पना मुख्यत: एखाद्या शासनाच्या कायदेशीर तत्त्वाचे प्रतिपादन करण्यासाठी वापरली जाते. वैधतापूर्ण सरकार वा वैध सरकार (लिजिटिमेट गव्हर्न्मेंट) याचा अर्थ कायदेशीर रीत्या स्थापन झालेले किंवा कायद्याचे राज्य असा होतो. कायद्याने स्थापित झालेले सरकार व त्या सरकारच्या कायदेशीरपणास लोकमान्यता म्हणजे वैधता वा सामाजिक प्रामाण्य होय. या संदर्भात ‘कायदेशीर’ म्हणजे काय याचे स्पष्टीकरण आवश्यक ठरते. गुन्हेशास्त्रज्ञ एड्‌वीन सदरलॅंड आणि डोनाल्ड क्रिसे यानं प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिमिनॉलॉजी (१९६०) या आपल्या ग्रंथात म्हटले आहे, की ‘एखादी बाब कायदेशीर ठरण्यासाठी ती राजकीय रीत्या कायदेशीर (पोलिटिकॅलिटी) आहे अशी राजकीय सत्तेने घोषणा करावयास हवी. नेमक्या कोणत्या कृती या कायदेशीर (स्पेसिफिसिटी) आहेत यांची काटेकोर व्याख्या करावयास हवी’. या कायदेशीर बाबी वा कृती कोणास समानत्वाने लागू आहेत त्यांचा उल्लेख व त्या बाबींचा भंग करणाऱ्यास वा कायदा मोडणाऱ्यास-म्हणजेच अवैध कृती करणाऱ्यास – दंड काय होणार (पीनल सॅंक्शन) ह्याची माहिती हवी. याचा अर्थ कायद्याच्या राज्यानुसार काय वैध आहे व काय अवैध आहे, याची माहिती कायदा देतो. कायद्याने वैध असणाऱ्या सरकारचे कार्य चालावे, यासाठी ते सरकार कायदे तयार करते. थोडक्यात, एखाद्या सरकारची वैधता टिकविण्यासाठी सरकार कायदा तयार करते व त्या सरकारची वैधता शासित जनतेला मान्य करण्यास भाग पाडते. विशेषत: जेव्हा एखादे सरकार उलथून पाडले जाते व या कृतीत बळाचा वापर होतो, तेव्हा नवे सरकार आपली वैधता सिद्ध करण्यासाठी व आपला राज्याधिकार दर्शविण्यासाठी प्रसंगी हिंसाचाराचाही वापर करते. त्यावेळी हे नवे सरकार वैधतेची जुन्या सरकारची तत्त्वे बदलून आपली नवी तत्त्वे अंमलात आणते. परंतु कोणत्याही सरकारला आपली वैधता सिद्ध करणे व ती वैधता जनतेने स्वीकृत करणे अत्यावश्यक असते. एखाद्या देशात नव्याने सत्तेवर आलेली व्यक्ती वा गट स्वत:स वैध घोषित करतात आणि आधीच्या सरकारला अवैध ठरवितात. त्यामुळे वैधतेचे अनेक प्रकार व उगम असू शकतात.
कायदा व सामाजिक प्रामण्य : ⇨जॉन ऑस्टिन (१७९०–१८५९) या इंग्रज विधिज्ञाने ‘कायदा’ ही संकल्पना मांडताना ‘सार्वभौम शक्तीचा दंडशक्तीच्या साहाय्याने अंमलात आणला जाणारा आदेश’, अशी कायद्याची व्याख्या केली. ऑस्टिन याने कायदा प्रत्यक्षात कसा आहे (इज) आणि कसा असावा (ऑट) असा फरक केला आणि कायद्याची व्याख्या करताना तो कसा असावा, याचा विचार होणे आवश्यक नाही, असे सांगितले. ऑस्टिनच्या सिद्धांतावर भाष्य करून त्यात मोलाची भर घालणरे एच्‌. एल्‌. ए. हार्ट यांनी मात्र कायदा केवळ भीतीपोटी पाळला जाणे आणि कायदा पाळण्याचे आपले कर्तव्य आहे असे वाटणे यांत फरक केला. सार्वभौम सत्तेने केलेला कायदा जोवर वैध असतो, तोवर तो कायदा पाळणे आपले कर्तव्य आहे असे लोकांना वाटते. या विवेचनाच्या संदर्भात द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ (१९६१) हे हार्ट यांचे पुस्तक महत्त्वाचे आहे.
सामाजिक प्रामाण्य म्हणजे ‘लिजिटिमसी’, वैधता म्हणजे कायद्यानुसार असणे, परंतु सामाजिक प्रामाण्य म्हणजे काही नीतितत्वे बंधनकारक असणे आणि ती समाजाने बंधनकारक मानणे असे सामाजिक प्रामाण्य त्या त्या समाजाच्या नीतिमूल्यांवर अवलंबून असेल. उदा., नरबळी देणे हे पूर्वीच्या समाजात प्रमाण मानले जात असे पण आता ते तसे मानले जात नाही.
जुलमी सत्तेविरुद्ध ती सत्ता उलथून पाडण्याकरिता केलेली क्रांती ही वैध नसतेच पण ती यशस्वी झाल्यावर क्रांतिकारकांचा दृष्टिकोन स्वीकारला जाऊन त्यांनी केलेल्या कायद्यांना वैधता प्राप्त होते. म्हणजे वैध असणाऱ्या कृतीला सामाजिक प्रामाण्य नाही अशी स्थिती अपवादात्मक असली, तरी ती असू शकते. पण सामाजिक प्रामाण्याला मात्र वैधता आवश्यकच असते. उदा., शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेक करणे ही त्यांच्या राजेपणाला वैधता देण्याकरिता आवश्यक कृती वाटली. त्यांच्या राजेपणाला समाजाची मान्यता होतीच परंतु राज्याभिषेकामुळे वैधता प्राप्त झाली आणि म्हणून सामाजिक प्रामाण्यही प्राप्त झाले.
वैधतेचे प्रकार : ‘लिजिटिमसी’ या इंग्रजी शब्दाचे मूळ लॅटिन ‘लिजिटिमस’ या शब्दात आहे. ‘लिजिटिमिटास’ ही संज्ञा मध्ययुगीन संहितांमध्ये प्रथमत: पण क्वचितच आलेली आहे. तिचा अर्थ कायदेशीर वा कायद्याप्रमाणे असा होतो. रोमन राजकारणी व विधिज्ञ ⇨मार्कस टलिअस सिसरो (इ. स. पू. १०६–४३) याने वैधतेची व्याख्या ‘लेजिटिम्‌म इंपेरिअम’ व ‘पोटेस्टार लेजिटिमा’ या संज्ञांच्या आधारे केली व ‘कायद्याने स्थापित झालेले अधिकार’ असा तिचा अर्थ होतो. मध्युगीन काळात प्राचीन परंपरेनुसार व रीतीनुसार असणारी बाब ही वैधता असणारी बाब मानली गेली. जी बाब प्राचीन रूढी-परंपरेस नाकारते, ती अवैध मानली गेली. या व्यवस्थेमध्ये एखादी गोष्ट वैध की अवैध हे ठरविण्यासाठी काही जाणकार व पात्र व्यक्तींची नियुक्ती केली जाई व ते परंपरेस अनुसरून निर्णय देत असते. जर्मन सम्राट लूईसच्या कारकीर्दीतील बव्हेरियन निवडणूक कायद्यात प्रथमत:च ‘लोकांनी निवडलेला कायदेशीर राजा’ असा उल्लेख आहे. आधुनिक लोकशाही शासनप्रणालीत कायद्याप्रमाणे लोकांनी निवडून दिलेले सरकार हे वैधता असणारे आहे असे मानले जाते. यात लोकमान्यता हा महत्त्वाचा निकष आहे.
शासनसत्तेच्या वैधतेचे जे अनेक ऐतिहासिक प्रकार आढळून येतात, ते स्थूलमानाने दोन गटांत विभागता येतील. ते गट असे : (१) दैवी उदात्ततावादी वैधता (न्यूमिनस लिजिटिमसी), (२) नागरी वैधता (सिव्हिल लिजिटिमसी) यांपैकी पहिला प्रकार हा राजा ही संस्था देवरूप आहे किंवा तो देवाचा पुत्र आहे, त्यामुळे त्याची सत्ता सर्वथा वैधता असणारी आहे, या लोकश्रद्धेवर आधारलेला आहे. राजाची आज्ञा मानणे व वैधता मानणे ही केवळ राजकीयच नव्हे, तर धार्मिक आज्ञा समजली जाई. यामध्ये दैवी कार्य (डिव्हाइन व्होकेशन) म्हणून ‘राजा’ ही संस्था आहे व त्याचे राज्य आहे, असे लोकांना सांगितले जाई. तद्वतच ⇨टॉमस पेन (१७३७–१८०९) या अमेरिकन विचारवंताने म्हटल्याप्रमाणे त्यामध्ये आनुवंशिक वारसाहक्क असे. त्यामुळे पेनने म्हटल्याप्रमाणे मूर्ख, वेड्या लोकांनाही वारसाहक्काने राजा होण्याची व वैधता मिळविण्याची संधी लाभत असे. परिणामी सर्वांत वाईट राज्यव्यवस्था ही राजेशाहीची होती, असे म्हटले जाते.
वैधतेचा दुसरा प्रकार म्हणजे नागरी वैधता. जेव्हा शासनव्यवस्था समान स्वायत्त असणाऱ्या घटकांच्या परस्परसंमतीने अस्तित्वात येते, तेव्हा त्यास नागरी वैधता म्हणतात. विशिष्ट कालावधीने होणाऱ्या निवडणुका व त्याद्वारे स्थापन होणारे सरकार हे याचे उदाहरण होय. यामध्ये निवडून येणारे सरकार व ते निवडणारे मतदार हे परस्परांच्या मान्यतेने विशिष्ट कालावधीसाठी वैधता असणारे सरकार स्थापन करतात. बऱ्याचदा एका देशांतर्गत अनेक घटकराज्यांचे मिळून परस्पर संमतीने केंद्रसरकार स्थापन होते. यामध्ये एकमेकांची वैधता दोन्ही घटकांनी मान्य केलेली असते. थोडक्यात, लोकसंमतीने स्थापन होणारी वैधता ही नागरी वैधता असते. प्लेटो, अरिस्टॉटल, मार्सेलस ऑफ पॅड्युआ, जॉन लॉक, झोझेफ दी मेस्त्र प्रभृती वेगवेगळ्या कालखंडांतील व देशांतील तत्त्वज्ञ-विचारवंतांनी वैधता या संकल्पनेबाबत आपापल्या लिखाणांतून चर्चा केलेली आढळून येते. तसेच जर्मन समाजशास्त्रज्ञ माक्स वेबर व इटालियन इतिहासतज्ञ गूल्येल्मो फेरेरो यांनीही वैधतेबाबत मतप्रदर्शन केलेले आढळते. ⇨माक्स वेबरने आधिपत्याचे वा वर्चस्वाचे (डोमिन्यन) तीन प्रकार वर्णिले आहेत : (१) पारंपरिक वर्चस्व, (२) व्यक्तिमाहात्म्यवादी (करिश्मॅटिक) वर्चस्व व (३) कार्यकारणभाववादी (रॅशनल) वर्चस्व. या प्रत्येक वर्चस्वाच्या व्यवस्थेत सामाजिक प्रामाण्य निरनिराळ्या प्रकारचे असते. राजेशाही वा सरंजामशाही शासनव्यवस्था हे वेबरने पारंपरिक वैधतेचे उदाहरण मानले आहे. वेबरच्या मते एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक प्रभावाने वा तेजाने जी वैधता समाजमानसात प्रस्थापित होते, ती व्यक्तिमाहात्म्यवादी वैधता होय. हा व्यक्तिप्रभाव त्या व्यक्तिच्या सत्तेमुळे, पदामुळे वा अन्य काही कारणांमुळे असू शकेल, असे त्याने मानले आहे. वेबरप्रणीत व्यक्तिमाहात्म्यवादी वा वलयांकित वर्चस्व-व्यवस्थेत त्या वलयांकित नेत्याच्या आज्ञा योग्य आहेत व असणार, अशी भावना लोकांमध्ये असते. लोकांची ही भावना सतत कायम टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी त्या वलयांकित व्यक्तीवर असते. ती वलयांकित व्यक्ती ईश्वरशक्ती प्राप्त झालेली आहे असे लोकांना वाटणे किंवा त्या व्यक्तीच्या उच्च चारित्र्यामुळे ती व्यक्ती योग्य तेच करते असा विश्वास लोकांमध्ये असणे, यावरच ही भावना आधारित असते. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत अशा व्यक्तीच्या कृतींचीही समीक्षा होते, कार्यकारणभाववादी वैधतेमध्ये वेबरने कायदेशीर शासनात असणाऱ्या लोकांच्या श्रद्धेच्या आधारे निर्माण झालेल्या वैधतेचा विचार केलेला आहे. लोकांनी स्वत:च्या श्रद्धांच्या निकषावर पारखून घेतलेली वैधता म्हणजे कार्यकारणभाववादी वैधता होय. वैधता ही लोकश्रद्धेवर अधिष्ठित असते, असे मत वेबरने मांडले आहे. कार्यकारणभाववादी वर्चस्व-व्यवस्थेत मात्र अधिकारी व्यक्ती कायद्याने घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसारच सत्तास्थानावर आलेली असावी लागते आणि तिने विधिप्रक्रियेनुसारच सत्तास्थानावर आलेली असावी लागते आणि तिने विधिप्रक्रियेनुसारच कायदे केलेले असावे लागतात. म्हणजे या व्यवस्थेत वैधता हा सामाजिक मान्यतेचा आवश्यक निकष बनतो. राष्ट्रपती या पदावर कुणीही व्यक्ती निवडून येवो तिच्या कृतींना आणि आदेशांना सारखीच क्षमता असते. जी क्षमता सत्तेवर असणाऱ्या राष्ट्रपतीला असते, ती निवृत्त झालेल्या राष्ट्रपतीला नसते. म्हणजे त्या पदावर योग्य प्रक्रियेनुसार निवडून जाणे, ही वैधतेची तसेच सामाजिक प्रामाण्याची कसोटी असते.
कार्ल श्मीट याने ‘लोकशाहीवादी वैधता’ ही एकावन्न टक्क्यांची म्हणजे बहुमताची कायदेशीर व्यवस्था, असे म्हटले आहे. एकोणपन्नास टक्के जनतेला ही बहुमताची वैधता इच्छा नसूनही स्वीकारावी लागते, याचा उल्लेख त्याने केला आहे. गूल्येल्मो फेरेरो याने लोकशाहीवादी वैधतेच्या श्मीटच्या टीकास्पद मुद्याला चोख उत्तर दिले आहे. फेरेरोने म्हटले आहे, की `लोकशाहीवादी वैधता ही बहुमत व अल्पमत ह्या-म्हणजेच सरकार व विरोधक अशा-दोन स्तंभांवर आधारित असते’. बहुमत मिळविणारे हे सत्ताधारी राहतील, पण त्याच वेळेस अल्पमतात राहिलेले ही विरोधी पक्षाची भूमिका निभावतील. त्यामुळे अल्पमतात वैधता नसते ही टीका त्याने खोडून काढली आहे. कारण आज अल्पमतात असणारे नंतर बहुमतात येऊन सत्ताधारी होऊ शकतात व आजचे बहुमतवाले सत्ताधारी पुढे अल्पमतातील विरोधक ठरू शकतात.
लोकशाही म्हणजे बहुमताने चालणारे राज्य हे जरी खरे असले, तरी लोकशाहीत अल्पसंख्याकांना काही स्वातंत्र्ये देण्यात येतात. उदा., अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य इ. याशिवाय अल्पसंख्य या शब्दाच्या व्याख्येत अनेक दुर्बल वा क्षमताहीन गटांचाही समावेश करण्यात येतो. उदा., बालके, स्त्रिया, शारीरिक अपंग, वृद्ध, महारोगी, अनुसूचित जाति-जमाती इ. तसेच फौजदारी कायद्याखालचे आरोपी, तुरुंगातले बंदी, समलिंगी संबंध ठेवणारे पुरुष व स्त्रिया यांचाही त्यात समावेश होतो. या सर्वांच्या हितांचे रक्षण करणे हे आजच्या मानवी हक्कांच्या तत्त्वज्ञानाने आवश्यक ठरविल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध आकसाने केलेल्या कृतीस सामाजिक प्रामाण्य असत नाही. कायद्याची वैधता या सामाजिक प्रामाण्यावर अवलंबून असते.
पहा : नैसर्गिक कायदा मानवी हक्क राजेशाही लोकशाही संविधान सामाजिक कराराचा सिद्धांत.
संदर्भ : 1. Carlyle, Robert W. Carlyle, A. J. A History of Mediaeval Political Theory in the West, 6 Vols., New York, 1903-1936.
2. Ferrero, Guglielmo, The Principles of Power : The Great Political Crises of History, New York, 1942.
3. Figgis, John N. The Divine Right of Kings, London, 1965.
4. Friedrich, Carl J. Journal of Politics, ‘Political Leadership and the Problem of Charismatic Power,’ 23 : 3-24, 1961.
5. Locke, John, Two Treatises of Government, (Reprint), London, 1960.
6. Mcllwain, Charles H. Constitutionalism : Ancient and Modern, New York, 1958.
गोटे, शुभांगी. साठे, सत्यरंजन
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
