लोकमत

लोकमत : अत्यंत ढोबळमानाने लोकांची पसंती किंवा नापसंती ते लोकमत, असे म्हणता येईल. विशिष्ट जनसमूहाची, विशिष्ट प्रश्नावरची, विशिष्ट वेळची धारणा म्हणजे लोकमत, अशी एक स्थूल व्याख्या या संकल्पनेची करता येईल. लोक म्हणजे काय? कशाबद्दलचे मत म्हणजे लोकमत इ. प्रश्नांची भिन्न प्रकारे भिन्न मांडणी केली जाते , म्हणून सामान्यतः लोकमताची सर्वमान्य अशी व्याख्या करता येणार नाही. या संकल्पनेच्या काटेकोर व्याख्येविषयी राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांत मतभेद आहेत. लोकहिताच्या संदर्भातील एखाद्या मुद्यावर, विषयावर जेव्हा लोकांना आस्था असते आणि ते आपले मत नोंदवितात आणि त्या मताचा प्रभाव राजकीय व्यक्ती, शासकीय धोरणे आणि एकूण प्रशासन यांवर पडतो, त्यास लोकमत म्हणतात.थोडक्यात, एखाद्या विषयासंबंधी समाजातील लोकसमूहाचा व्यक्तिगत दृष्टिकोन, मानसिक कल आणि विश्वास यांचे दिग्दर्शन म्हणजे लोकमत होय. लोकमताची विद्यमान संज्ञा फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या (१७८९−९९) वेळी प्रथम प्रचारात आली आणि तीवर पुढे साधक-बाधक चर्चा होऊ लागली. त्यातूनच पुढील उक्ती रूढ झाली, ‘लोकमत हे कशाचे तरी नाव नाही परंतु अनेक काहीतरींचे ते वर्गीकरण आहे’.

लोक हा शब्द निरनिराळ्या संदर्भात निरनिराळ्या अर्थांनी वापरला जातो. शासनाला जेव्हा नवीन कर बसवावयाचे असतात, तेव्हा लोकांची प्रतिक्रिया काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. अशा वेळी ज्यांच्यावर हा कराचा बोजा पडणार आहे, ते लोक आणि ज्यांना ती झळ लागणार नाही, असे सर्वच म्हणजे जवळ-जवळ एकूण नागरिकच, लोक या संज्ञेच्या कक्षेत अंतर्भूत होतात. लोक म्हणजे स्वतंत्र व्यक्ती असा अर्थ कधीच अभिप्रेत नसतो. विशिष्ट लोकसमूहाचे, विशिष्ट काळीच, विशिष्ट प्रश्नावर जे मत व्यक्त होते आणि त्याने त्या प्रश्नावर जी उपाययोजना सुचविली जाते या प्रतिक्रियेच्या अभिव्यक्तीला साधारणतः लोकमत म्हणता येईल.

लोकशाही राज्यपद्धतीत सामान्यतः लोकमताने लोकप्रशासन चालते आणि लोकमतानेच ते पसंत-नापसंत ठरविले जाते. एकाधिकारशाही वा हुकूमशाही राजवटीतसुद्धा लोकमत संपूर्णपणे कधीच डावलता येत नाही. अखेर ज्या लोकांवर राज्य करावयाचे आहे, त्यांच्या इच्छा-आकांक्षा लक्षात घ्याव्याच लागतात. क्रूरांतील क्रूर जुलूमशाहालासुद्धा आपली प्रजा कितपत शिक्षा सहन करू शकते, ह्याचा काहीतरी अंदाज बांधावाच लागतो तथापि एकाधिकारशाहीत वा जुलूमशाहीत लोकमताचा विचार शक्यतो प्रजेत असंतोष फैलावू नये किंवा लोक बिथरून ती राजवटच नष्ट करण्यास उद्युक्त होऊ नयेत, या दृष्टिकोणातून लोकमताचा कानोसा घ्यावा लागतो.

ऐतिहासिक आढावा : लोकमत ही संकल्पना आधुनिक असली, तरी अशा प्रकारची मत व्यक्त करणारी कल्पना प्राचीन काळी अस्तित्वात होती. त्याचे अनेक दाखले इतिहासात पाहावयास मिळतात. काही प्राचीन संस्कृतींत विशेषतः ईजिप्त, बॅबिलोनिया, ॲसिरिया इ. तेथील राज्यकर्त्यांवर लोकांच्या मतांचा दबाव काही प्रमाणात असल्याचे पुरावे मिळतात. प्राचीन इझ्राएलचे ज्ञानी लोक काही वेळा शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाबद्दल लोकांचा कौल घेत असल्याचे पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. अभिजात ग्रीक संस्कृतीत प्रत्येक गोष्ट नागरिकांच्या विचारविनिमयाने प्रत्यक्ष कृतीत आणली जाई. संपत्ती, कीर्ती आणि परस्परांबद्दलचा आदरभाव यांच्या आदान-प्रदानात सामान्य लोकांच्या मतांची कदर करण्यात येई. प्राचीन रोमन संस्कृतीतही थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती होती मात्र ग्रीक व रोमन नगरराज्यांतून गुलाम आणि स्त्रिया यांची नागरिकांत गणना होत नसे त्यामुळे अधिकारी व सधन या विशिष्ट उच्चभ्रू वर्गांच्याच मतांचा आदर केला जाई. रोमन मुत्सद्दी व लेखक सिसरो याचे उदाहरण या बाबतीत महत्त्वाचे आहे. इ. स. पू. ५१ मध्ये तो सायलीशियात होता. तेथून त्याने रोममधील आपला मित्र सिलिअस याला रोममधील दैनंदिन घटना कळविण्याविषयी लिहिले आहे. सिलिअस आपल्या उत्तरात कळवितो की, काही महत्त्वाची राजकीय घटना घडताच त्याच्या वृतांत आणि तत्संबंधीचे सामान्य मत मी तुला तत्काळ कळवीत आहे. यावेळी रोममध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत सार्वजनिक ठिकाणी राजकीय घडामोडी लोकांना ज्ञात व्हाव्यात, म्हणून भित्तीवृत्तपत्रे लावण्याची पद्धत होती. पुढे मध्युगात पश्चिम यूरोपात सरंजामशाहीचे प्राबल्य वाढल्यामुळे फक्त पारंपरिक समाजातील सधन सरदार आणि जमीनदारांच्या मतांची कदर काही प्रमाणात करण्यात येई. अर्थात त्यावेळी धार्मिक संघर्ष ही एक महत्त्वाची बाब होती. त्यानंतर प्रबोधनकालात (इ. स. १३००−१६००) माणसाच्या बुद्धीला, प्रतीमेला आणि वर्तनक्रमाला नवी दिशा प्राप्त झाली. शिक्षणाचा प्रसार होऊन विविध विषयांवर विपुल प्रमाणात लेखन होऊ लागले आणि साहजिकच त्यांतून लोकांच्या मतांचे दिग्दर्शन होऊ लागले. निक्कोलो मॅकिआव्हेली (१४६९−१५२७) हा प्रबोधनकालीन सुप्रसिद्ध राजकीय तत्त्वज्ञ-इतिहासकार होय. त्याचा द प्रिन्स हा राजनीतीवरील प्रसिद्ध ग्रंथ असून त्यात त्याने एके ठिकाणी म्हटले आहे की, ‘राजाने लोकमान्य (लौकिक) मतांकडे दुर्लक्ष करू नये.’ यावरून या काळात लोकांच्या मतांचा राजे लोक आदर करीत होते, हे स्पष्ट होते. पुढे तीस वर्षे युद्धाच्या वेळी (१६१८−४८) मतांची अभिव्यक्ती, व्याख्याने, प्रवचने आणि प्रकट चर्चासत्रांद्वारे होत असे. मतप्रसारावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न तत्कालीन नागरी व धार्मिक प्राधिकरणांद्वारे करण्यात आल्याची काही उदाहरणे आढळतात. यावेळी काही ग्रंथांवरही बंदी घालण्यात आली होती मात्र त्यानंतर वृत्तपत्रांनी लोकांच्या भावना उघडपणेव्यक्त करण्यास सुरूवात केली. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य−जाहीरनाम्यात (१७७६) शासन आणि शासनपद्धती ठरविण्याचा अधिकार व कोणतेही शासन जनसंमतीवरच आधारलेले असावे, हे विचार अत्यंत ठामपणे मांडले. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी सोळाव्या लूईचा अर्थमंत्री झाक नेकेर (कार. १७७६−८१) याने लोकमत ही संकल्पना वारंवार आपल्या लेखनात मांडली आणि ती मध्यमवर्गापुरती मर्यादित न राहता शहरातील सामान्य प्रजेत प्रसृत झाली.

प्राचीन भारतीय गणराज्यातील कारभारही लोकमताप्रमाणेच चालत असे पण हे मत तत्कालीन समाजातील विशिष्ट वर्गाचे विशेषतः क्षत्रिय कुळे आणि सधन सावकार−यांचे असे. ही गणराज्ये गुप्तकाळाच्या अखेरपर्यंत (इ. स. सहावे शतक) अस्तित्वात होती. त्यानंतर राजाला सल्ला देणारी मंडळे असत. राजा हाच सार्वभौम असल्याने ही मंडळे राजाला केवळ सल्ला देत पण तो मानण्याचे त्याच्यावर बंधन नव्हते त्यामुळे लोकमताचा दबाव येत नसे. मध्ययुगात भारतात प्रदेशपरत्वे लहान-मोठी राज्ये होती आणि राजेशाही बलवत्तर असल्यामुळे लोकांच्या मताची कदर फारशी झालेली आढळत नाही. मोगलकाळ (१५२६ ते १८५७) हा बादशहांच्या एकाधिकारशाहीचा कालखंड होय. त्यानंतर इंग्रजी अमदानीत १८५७ च्या उठावाने भारतात प्रथमत कंपनी सरकारविरूद्ध लोकमताचा उद्रेक झाला पण त्यामागील पार्श्वभूमी लक्षात घेता तो एका असंतुष्ट गटाचा लढा होता तथापि १८५७ च्या राणीच्या जाहीरनाम्यातून येथील लोकांच्या भावनांची कदर घेतल्याचे उघडकीस येते. अव्वल इंग्रजी अमंलाविरूद्ध होणारे उठाव, क्रांत्या, गुप्तसंघटना आणि भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ यांतून इंग्रजी अंमलाविरूद्धचे लोकमत व्यक्त होते किंबहुना या लोकमताचीच परिणती अखेर भारताच्या स्वतंत्र सार्वभौमत्वात झाली.

लोक म्हणजे सर्वच्या सर्व माणसे, अशी तात्विक भूमिका आणि त्यानुसार योग्य अशी संवैधनिक चौकट, ही आधुनिक लोकशाही राज्यकारभाराची पद्धत होय. विसाव्या शतकात लोक या शब्दाचा अर्थ पूर्णतः बदललेला आहे. लोक म्हणजे सर्व प्रजा-अगदी सगळे लोक, म्हणजे अठरा वर्षांवरील प्रौढ स्त्री-पुरूष, ज्यांना मतदानाचा हक्क दिला आहे, अशा सर्व व्यक्ती. लोकमताचा उच्चार होतो तो मात्र कधी केवळ माहितीच्या स्वरूपात असतो, तर कधी त्यात विश्वास व्यक्त झालेला असतो तर कधी पुढच्या कृतीचा त्यात स्पष्ट इशारा दिलेला असतो. उदा., महाराष्ट्रात १९५५-५६ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ चालू होती. त्यावेळचे लोकमताचे आविष्कार अभ्यसनीय आहेत. चळवळीच्या सुरूवातीला प्रचार झाला, त्यात विद्यमान महाराष्ट्र संयुक्त नाही, ही माहिती सांगण्यात आली व लोकांना ती उमजली. आज ना उद्या संयुक्त महाराष्ट्र होईलच, हा झाला विश्वास! पण इशारेवजा खरे लोकमत म्हणजे तत्कालीन ती सुप्रसिद्ध घोषणा, ‘संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे.’ लोकव्यवहारात आशेचे स्थान किंवा धोक्याचे स्थळ असते, ते या तिसऱ्या प्रकारच्या अभिव्यक्तीत आढळते. लोकांची पसंती वा नापसंती ही लोकमताची स्थूल कल्पना बाजूला ठेवून तपशिलात शिरले असता अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. लोकांत कुणाची गणना करावयाची आहे, हे प्रश्नांनुरूप प्रथम निश्चित करावे लागते. व्यवहारात जेव्हा लोकांसाठी काही तरी करावयाचे असते आणि त्याला लोकांची संमती मिळवावयाची असते तेव्हा बहुसंख्याकांना काय हवे आहे, त्यावरूनच अंतिम निर्णय घ्यावा लागतो. जास्तीत जास्त माणसांचे समाधान होईल, जास्तीत जास्त लोकांना जास्तीत जास्त पटेल, असा सोयीस्कर मार्ग काढावा लागतो. कितीही कठीण वाटले, तरी नेहमी हेच करणे क्रमप्राप्त असते.

लोकमताची जडण-घडण : लोकमत म्हणजे असंख्य वैयक्तिक मतांची बेरीज. त्या बेरजेहून अधिक आणि निराळे एसे काही नाही. बहुसंख्य  लोकांचे मत एकेका व्यक्तीचे मत गोळा करूनच मिळते. म्हणजे लोकमताच्या मुळाशी जाऊन एका एका माणसाचा विचार केला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीच्या आचारविचारांची बैठक समजली, की लोकमताचे स्वरूप समजते. प्रत्येक माणूस हा कुठल्या तरी कुटुंबात लहानाचा मोठा होतो. कुटुंबातील संस्कार, शिस्त आणि शिक्षण प्रत्येक व्यक्तीच्या मनाला काही एक आकार देत असते. जन्मावरून पडलेल्या जातीप्रमाणेच आर्थिक आणि सांस्कृतिक कारणांनी समाजात वर्ग पडत असतात. भारतात जाती आणि वर्ग दोन्ही आहेत आणि पुष्कळदा हे दोन धागे एकमेकांत अनाकलनीय स्वरूपात गुंतलेले आढळतात. ज्या वर्गात माणूस वाढतो आणि वावरतो, त्याची मूल्ये त्याला जपावी लागतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या मतावर त्याची जात, धर्म, शेजारी, सभोवतालची परिस्थिती, राजकीय स्थित्यंतरे, आर्थिक बाबी इ. अनेक घटकांचा कमीअधिक प्रमाणात प्रभाव पडतो. म्हणूनच माणसाची वर्तणूक पूर्णपणे समजण्यासाठी त्याची वर्गीय पार्श्वभूमी जाणून घेतली पाहिजे.

प्रसारमाध्यमे : हस्तपत्रके, पत्रिका, परिपत्रके, पुस्तके, वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चित्रपट, परिसंवाद, भाषणे वगैरे प्रसारमाध्यमांद्वारे व्यक्तीच्या आचारविचारांवर संस्कार होत असतात. इच्छा असो वा नसो, प्रत्येक व्यक्तीवर कमीअधिक प्रमाणात कळत वा नकळत या प्रसारमाध्यमांचा परिणाम होत असतो. नवे विचार, नवे अनुभव हळूहळू त्याला नव्या जगाकडे नेत असतात. त्याला बदलत असतात. त्यातून नवीन माणूस निर्माणहोत असतो. सध्याच्या काळात हा बदल घडवून आणण्यात वर वर्णिलेली सर्व साधने उपयोगी पडतात. लोकांना काय हवे आहे, याची जाण नेते मंडळींना असते. जनतेची नस ओळखणे, हे खऱ्या नेतृत्वाचे इप्सित आहे. नेते जनतेच्या भावनेचा सुगावा घेत असतात. गोंधळलेली आणि स्वतः निर्णय घेऊ न शकणारी जनता, कुठल्या पुढाऱ्याच्या पत्रकात आपल्या अधिक हिताच्या गोष्टी आहेत, हे शोधीत असते. जनता नेत्यांना घडविते, नेते जनतेला घडवितात, अशा क्रिया-प्रतिक्रियांतून काही एक लोकमत तयार होत असते. जे लोकमत निर्माण होते, ते पुढे प्रभावी व्हावे लागते. त्यासाठी ते सुसूत्र आणि सुसंघटीत असावे लागते.

लोकमताचे सुसूत्रीकरण व संघटन : विविध सामाजिक प्रश्नांवर लोकांत नेहमीच चर्चा चालू असते काही तक्रारी करतात, तर काही शासनातील दोष दाखवून त्यांवर उपाय सुचवीत असतात. यातील निश्चित मागणी कोणता, ही ठरवावी लागते. त्याकरिता मागणी करणाऱ्यांना एकत्र यावे लागते आणि आवाज उठवावा लागतो. ही एकी हेच जनतेचे सामर्थ्य होय. त्यापुढे शासन नमते, हा एकमुखी आवाज उठविण्यासाठी संघटनेची गरज असते. आजकाल निरनिराळ्या प्रश्नांवर वेगवेगळ्या गटांच्या लोकांना आपले मत मांडावयाचे असते. सरकारने त्या बाबतीत काय करावे वा करू नये, हे सतत सांगायचे असते. हे काम सातत्याने चालण्यासाठी आवश्यक त्या संघटना आधुनिक काळात अस्तित्वात आल्या आहेत. गिरणीमालक, मजूर, कारकून मंडळी, प्राथमिक शिक्षक, दुय्यम शिक्षक, मुख्याध्यापक, रेल्वेचे प्रवासी, एखाद्या शहरातील विजेची गिऱ्हाइके, घरभाडेकरू अशा अनेक वर्गांच्या व गटांच्या संघटना शहरांतून मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाल्या आहेत व त्यांची पाळेमुळे खेड्यांपर्यंत पसरू लागली आहेत. सरकार एखाद्या बाबतीत कायदा करणार असेल, तर त्याचा आपल्या व्यवसायावर काय परिणाम होईल? वाईट परिणाम होणार असेल, तर तो टाळण्यासाठी कोणती कलमे बदलावी लागतील इ. बाबतींत ह्या संघटना सरकारला सल्ला देतात, इशारा देतात, सरकारवर दडपण आणतात, प्रसंगी सरकारशी असहकारही पुकारतात.

अर्थात लोकांना किंवा संघटनांना फक्त सरकारशीच झगडावे लागते असे नाही. समाजातल्या एका वर्गाला दुसऱ्या वर्गाविरूद्ध झगडावे लागते, तेव्हाही लोकमताचे असेच सुसूत्रीकरण करावे लागते, संघटन बांधावे लागते, तडजोडीसाठी मैत्रीचा हात पुढे करण्यापासून तो आपल्या मागण्या पुऱ्या करून घेण्यासाठी नाईलाजाने संघाचा बडगा उभारण्यापर्यंत सर्व मार्ग चोखाळावे लागतात.

लोकांपुढे असलेल्या एकूण सर्व प्रश्नांचे स्वरूप समजून घेऊन ते सोडविण्यासाठी काही एक व्यावहारिक कार्यक्रम देऊन त्यानुसार राज्यकारभार झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन करणाऱ्या ज्या संघटना अस्तित्वात येतात, त्यांना राजकीय पक्ष म्हणतात. राजकीय पक्ष आणि इतर संघटना यांत महत्त्वाचा फरक म्हणजे, पक्ष हे राजकीय सत्ता काबीज करण्याच्या हेतूनेच स्थापन झालेले असतात. ह्यामुळे इतर कुठल्याही संघटनेपेक्षा राजकीय पक्षाचे स्वरूप वेगळे असते. लोकशाहीत विविध कारणांसाठी, विविध प्रकारे, पण कुठलाही लहानमोठा फरक घडवून आणण्यासाठी लोकमत संघटित व्हावेच लागते. नाहीतर त्या लोकमताचा, त्या असंतोषाचा काहीही प्रभाव पडत नाही.

  लोकमताची अभिव्यक्ती व परिणामकारकता : लोकमत घडत असते, बदलत असते आणि त्याच वेळी ते निरनिराळ्या प्रकारांनी व्यक्तही होत असते. ह्या तिन्ही क्रिया एकमेकींपासून वेगळ्या करता येणार नाहीत. निवडणुकीचा निकाल हा अभिव्यक्तीचा एक सुस्पष्ट प्रकार आहे. निवडणुकीत बहुमताने जो पक्ष निवडून येतो, तोच सरकार बनवितो. एखादा पक्ष सत्तेवर यायला लोकांची अनुमती आहे, ह्याचा स्पष्ट अर्थ त्या पक्षाचा जाहीरनामा, त्याची धोरणे आणि मार्ग जनतेला मान्य आहेत असाच होतो मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात हे विधान योग्य नाही कारण मतदान ५० टक्के झाले असेल, तर त्याचा सरळ अर्थ असा होतो, की निम्म्या मतदारांनी आपल्याला कुठल्या पक्षाचे सरकार हवे आहे, हे सांगितलेले नाही. ही त्यांच्याकडून झालेली कुचराई आहे हे खरे. तांत्रिक दृष्ट्या त्यांना अधिकार होता, त्यांनी आपले मत व्यक्त करायला हवे होते. ज्याअर्थी त्यांनी तेवढी तसदी घेतली नाही, त्याअर्थी दुसरे करतील हे त्यांना मान्य आहे, अशी कायदेशीर भाषा बोलता येईल परंतु व्यवहारात असा अगदी सडेतोड मुद्दा मांडला, तरी तो ऐकून लोक गप्प राहतील असे कुठे आहे ? त्यांनी आपली पसंती सांगितलीच नव्हती, हे त्यांच्या परिणामांसह शिल्लक राहते.

निवडणुकीनंतरची लोकमताची अभिव्यक्ती निराळ्या तऱ्हेची असते. विरोधी पक्षांकडून व इतर संघटनांकडून तसेच राजकीय विचारवंतांकडून विशेषतः वृत्तपत्रे, व्याख्याने, मोर्चे याद्वारे सरकारी धोरणांवर साधक-बाधक टीका होते. निषेधसभा होतात, मोर्चे निघत असतात, म्हणूनच सत्तारूढ पक्षाला कधीकधी आपण केलेले कायदे बदलावे लागतात वा रद्द करावे लागतात. पक्षाच्या कार्यक्रमात घातलेल्या ध्येय-धोरणांचा पाठपुरावा करता येत नाही. भारतात मद्यपानबंदीसंबधी काँग्रेसपक्षाचे मत आणि निरनिराळी त्या पक्षाची राज्य-सरकारे ह्यांची धोरणे सुरूवातीच्या काळात परस्परविरोधी होती. हे सगळे उक्तींनी आणि कृतींनी निराळ्या तऱ्हेचे लोकमत व्यक्त झाल्यामुळेच होत असते तथापि प्रस्थापित शासन लोकमत व्यक्त झाल्यावरही त्याची दखल घेऊन योग्य तो बदल करीलच, असे घडत नाही. त्यामागे काही राजकीय हेतू दडलेले असतात.

असहकार, संप अशांसारखी प्रत्यक्ष कृती मात्र निश्चित अधिक परिणामकारक ठरते. काही मर्यादेपर्यंत असहकार, संप वगैरेंना कायद्याची मान्यता असते पण एखादा अशी कृती होऊ लागली, की लोक कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेजवळ थांबतीलच, असे आढळत नाही. दगडफेक, जाळपोळ, लूटालूट, घातापात अशा अवैध मार्गांनीही लोकमत व्यक्त होते. ह्यांचा कितीही निषेध केला, तरी ह्यांतून लोकांच्या भावना व्यक्त होतीत, हे मान्य करावेच लागते. अशा पद्धतीचे व्यक्त झालेले मत तात्काळ आणि अधिकतर परिणामकारक ठरते, हे वादातीत आहे. राज्यकर्त्यांनी ही परिस्थिती निर्माण करावी किंवा नाही आणि ती केली तरी लोकांनी आततायीपणा करावा किंवा नाही, हे प्रश्न अगदी निराळे आहेत. याठिकाणी एवढेच नमूद करावयाचे आहे की कायद्याने, घटनेने आणि सुसंस्कृत माणसाच्या सद्‌सद्‌विवेक बुद्धीने निषिद्ध मानलेल्या प्रकारांनीही लोकमत व्यक्त होते आणि लोकशाही शासनाला त्याचीही दखल घ्यावी लागते.

लोकमत आणि शासनाची विविध अंगे : विद्यमान सर्व लोकशाही शासनव्यवस्थेतून सत्ताविभाजन आणि विकेंद्रीकरण ही सूत्रे सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात पाळली जातात. सत्ता कुठेही केंद्रीत होऊ द्यायची नसते, शासनाच्या विविध विभागांनी एकमेकांवर नियंत्रण ठेवायाचे असते तथापि प्रत्येक विभागातील पदाधिकारी कळत नकळत लोकांच्या भीतीने म्हणा वा प्रेमापोटी, लोकमतावर लक्ष ठेवूनच काम करीत असतात. विधिमंडळाचा आणि कार्यकारी मंडळाचा जनतेशी प्रत्यक्ष आणि निकटचा संबंध असतो. भावी निवडणुकीवर डोळा ठेवून पावलोपावली त्यांना लोकमताचा कानोसा घ्यावा लागतो. राज्यातील लहानमोठ्या पगारी अधिकाऱ्यांचा जनतेशी विशेष संबंध येत नाही पण त्यांनाही परिस्थती पाहूनच वागावे लागते. ह्या नोकरशाहीचे काम कायद्याच्या चौकटीत व्हावे लागते, पण तरीही ती चौकट शेवटी लोकहितासाठीच तयार करण्यात आली आहे, हेही विसरून चालत नाही. म्हणून लोकांशी सहानुभूतीने, समजुतीने, धीराने वागून शासन आणि जनता ह्यांचे संबंध सांभाळणे, हे अधिकाऱ्याचे फार महत्त्वाचे काम आहे. लोकशासनाला लोकाभिमुख असावे लागते ते असे.

न्यायसंस्था ही फार पवित्र, जनतेच्या कोलाहलापासून ती अगदी अलिप्त ठेवावी, असा दंडक लोकशाहीत घातला जातो. १९४३ च्या एका निकालपत्रकात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायाधीशाने असे स्पष्ट विचारले, की व्यक्तीचे हक्क, त्याच्या मालमत्तेची हमी वगैरे गोष्टी अमेरिकेच्या लिखित घटनेतून आलेल्या आहेत, कोणत्याही निवडणुकीतून नव्हे. तेव्हा इथे लोकमताचा प्रश्न उद्‌भवतो तरी कसा? हा काटेकोर कागदी दृष्टीकोन झाला. लोकांतून आलेल्या न्यायाधीशांवर लोकमताचा काहीच परिणाम होऊ नये, हे मानणे कठीण आहे. घटना सार्वभौम खरी, पण तीही लोक मानताहेत म्हणूनच. चिडले तर लोक ती घटना बदलून घेतील, किंवा बहुमताने तिचा सोयीस्कर अर्थ लावतील. या संदर्भात राष्ट्राध्यक्ष फ्रँक्लिन रूझवेल्ट यांचे उदाहरण अत्यंत बोलले आहे. लोकमताला सतत डावलणे किंवा फटकारणे कुणाही श्रेष्ठ व मोठ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला शक्य होत नाही. न्यायालय त्यास कसे अपवाद असणार ?

   लोकमत आणि आजकालच्या राजकीय क्रांत्या : सांप्रत जी राजकीये स्थित्यंतरे होत आहेत, त्यांचे स्थूलमानाने दोन ठळक प्रकार दिसतात : एक हुकूमशाहीची. हिटलरने आपल्या आत्मचरित्रात म्हटल्याप्रमाणे ‘महान असत्ये’ झंझावाती प्रचाराने लोकांच्या माथी मारायची हे झाले डोक्याचे खाद्य. ह्याच्याबरोबर थोडेसे पोटालाही द्यायचे व मग त्यांना सर्व बाजूंनी जखडून टाकायचे. जर्मनीप्रमाणे इटली, रशिया वगैरे देशांतही ह्या प्रकारची स्थित्यंतरे झाली. हे बदल खऱ्या अर्थाने लोकमताने झालेले नाहीत, पण काही काळ तरी त्यांना लोकमताची प्रतिक्रिया अनुकूल होती. असा बदल किती टिकेल, हे मात्र सांगता येणार नाही. लोक फार तर ताबडतोब काही करू शकणार नाहीत, पण त्यांच्या लक्षात यायचे ते येतेच. परिस्थितीची नीट जाणीव असलेली जनता योग्य संधीची वाट पहात राहते.

राजकीय स्थित्यंतराचा दुसरा प्रकार म्हणजे लोकशाही पद्धतीची शांततामय क्रांती. इष्ट तो बदल लोकमताच्या पाठिंब्यावर फायदा करून घडून येऊ शकतो. त्या बदलापूर्वी जे लोकमत व्यक्त होते त्यात हिंसा, अत्याचार आणि बेकायदा वर्तन कधीच असणार नाही, अशी मात्र शाश्वती नाही परतु लोक जागृत असले, की सूचना मिळताच बदल होऊ शकतो. सध्या निरनिराळ्या लोकशाही समाजांतून फरक दिसतो, तो ह्या सूचनेच्या प्रकारात. एखादा विनोदी चुटका हीही सूचना आणि दगडफेक हीही सूचनाच. सरकारला आणि इतर संबंधितांना शब्दाची सूचना समजू लागली, की त्या समाजात प्रगल्भ अशी लोकशाही आली असे समजावे. शेवटी लोकमत प्रभावी होणारच, पण त्यासाठी दगड उचलण्याची बुद्धी लोकांना होऊ नये, तशी त्यांच्यावर पाळीही येऊ नये, हीच संस्कृती होय.

लोकमत, लोकहित आणि लोकशिक्षण : लोकमत जर लोकघातक आहे, असे दिसू लागले तर काय करायचे? लोकांना जे हवेसे वाटते, ते अंती त्यांच्या हिताचेच असेल का? आणि तसे नसेल, तर त्याचा कौल मानायचा का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. परंतु अमुक एक लोकमत अंती किंवा तत्काळ लोकहितकारी नाही, असे ठरविणारे तुम्ही कोण ? ती गोष्ट लोकहिताची आहे, असे मानणारी इतर चार माणसे आहेत त्यांचे काय? तसेच अमुक प्रकार लोकहिताचा नाही म्हटले, तर मग लोकहिताचा नेमका रस्ता कोणता ? असा प्रश्न टाकल्यावर दहा माणसे दहा दिशांना बोट दाखवतील. मग त्या दहांपैकी कुणाला तरी शहाणे म्हणावेच लागते आणि ते का म्हटले ह्यापेक्षा किती जणांनी म्हटले, हे महत्त्वाचे ठरते. कोण शहाणा किंवा तज्ञ हासुद्धा अखेर लोकांचाच निर्णय ठरतो. लोकशाहीची मूल्यतत्त्वे मानायची झाली, तर लोकमत हे लोकहिताचेच आहे, हे सूत्र गृहीत धरावेच लागते.

संदर्भ  : 1. Albig, J. W. Modern Public Opinion, New York, 1956.

            2. Childs, H, L. Public Opinion : Nature, Formation and Role, van Nostrand, 1965.

            3. Crotty, W.J. Ed. Public Opinion and Politics, New York, 1970.

            4. Gallup, G. H. The Sophisticated Poll Watchers’ Guide, New York, 1976.

            5. Key, V. O. Public Opinion and American Democracy, New York, 1961.

            6. Lippmann, Walter, Public Opinion, Toronto, 1966.

            7. Roll, Charies W. Cantril, A. H. Polls : Their Use and Misuse in Politics, London, 1980.

            ८. आठवले, सदाशिव, लोकमत, पुणे, १९६३.

आठवले, सदाशिव

“