लोकन्यायालय: समाजातील सांविधिक न्यायपद्धतीला पूरक, मुख्यत्वे लोकांचा सहभाग असलेली, पक्षकारांना परवडणारी, कमी खर्चाची आणि सुलभ व लवकर न्याय मिळवून देणारी न्याययंत्रणा. समाजातील सर्व लोकांना, विशेषतः दुर्बल, मागास व न्यायापासून वंचित असलेल्यांना, तिचा निश्चित चांगला फायदा होऊ शकतो. या दृष्टीने आधुनिक काळात लोकन्यायालये प्रकर्षाने विकसित होत आहेत.
लोकन्यायालयाच्या संकल्पनेचे मूळ प्राचीन काळापासून भारतात आढळते. जातपंचायत तसेच ग्रामपंचायतीमार्फत न्यायनिवाडा होत असे. प्रत्येक गावातील वृद्ध आदरणीय व्यक्ती स्थानिक तंटे व कलह सामोपचाराने सोडवीत असत. पक्षकारांचे दावे, फिर्यादी इ. ऐकून त्यांवर निर्णय देत. अनौपचारिक कार्यपद्धतीने चालणाऱ्या या न्यायप्रकारात विलंब, खर्च, तांत्रिकता इ. दोष नसल्यामुळे ती लोकाभिमुख होती.
ब्रिटिश अंमलात भारतात इंग्लिश न्यायपद्धती आली. ह्यापद्धतीने निःपक्ष न्यायालयाची संकल्पना तसेच वस्तुनिष्ठ न्यायदानास आवश्यक असा पुरावा कसा घ्यावयाचा, कोणता पुरावा ग्राह्य मानावयाचा वगैरेंबाबत नियम घालून दिले. तथापि ही न्यायपद्धती इंग्लंडमध्ये जरी परिणामकारक असली, तरी भारतात तिच्यात अनेक विकृती निर्माण झाल्या. तीत तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून खटलेबाजी करण्यास खूपच वाव असल्याने न्यायदानास विलंब, खर्च, खोट्या साक्षी देणे, तांत्रिक हरकती काढणे, विरोधी पक्षकारास त्रास देणे इ. दोष मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले. परिणामी विद्यमान न्यायालयात इतके खटले तुंबून राहिलेले आहेत, की त्यांचे निकाल लागावयास किती विलंब लागेल हे सांगणे कठीण आहे व ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून या न्यायपद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन होणे आवश्यक आहे, असे मत भारतातील काही कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले. हे परिवर्तन म्हणजे एका बाजूने सांविधिक न्यायपद्धतीत सुधारणा करणे व दुसऱ्या बाजूने काही पर्यायी व पूरक न्यायपद्धतींचा शोध घेणे होय. लोकन्यायालय हे अशा शोधाचे फलित आहे. अनौपचारिक पद्धतीने न्याय सुलभ व्हावा आणि शक्यतो सामोपचाराने वाद असणाऱ्या पक्षकारांत समझोता घडवून आणूनच वाद मिटविले जावेत, असा लोकन्यायालयामार्फत प्रयत्न होत असतो. लोकन्यायालयामार्फत तडजोडीने किंवा समेटाने वाद संपुष्टात आणले, तर न्यायालयांवरचा दाव्याचा ताणही कमी होईल आणि न्यायालयांपुढील दावेही वेगाने सोडविले जाऊ शकतील. फक्त ज्या ठिकाणी सामोपचाराने वाद मिटू शकत नसतील किंवा जेथे कायद्याचे जटिल प्रश्न गुंतलेले असतील, असेच दावे न्यायालयांपुढे येतील. लोकन्यायालये दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून व पुरावा बघून प्रचलित कायदे व तत्त्वे ह्यांनुसार वाद सोडवितील.
लोकन्यायालयाचे न्यायाधीश हे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी (उदा., तहसिलदार, गटविकास अधिकारी इ.) यांमधून निवडण्यात येतात. परंतु हे लोक पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त, प्रतिष्ठित व सामाजिक कार्याचा अनुभव असलेले असावेत. लोकन्यायालयासाठी न्यायाधीश व इतर सल्लागार सदस्य यांची निवड जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा न्यायाधीशाकडून तयार करण्यात येते. तालुक्याच्या ठिकाणी याच धर्तीवर लोकन्यायालयाची शाखा स्थापन करण्यात येते. न्यायाधीशाच्या निवडणुकीचा पर्यायही आहे. परंतु खेडोपाडी राजकीय, जातीय, धार्मिक इ. स्वरूपाचे ताणतणाव विद्यमान काळात दिसून येतात. त्यामुळे लोकन्यायालयातील न्यायाधीश व इतर सल्लागार सदस्य यांची निवड सर्वमान्य होण्याच्या दृष्टीने निवडून आलेल्या न्यायाधीशांऐवजी नियुक्त न्यायाधीश व दोन सल्लागार असे संयुक्त मंडळ असावे. असे विधी आयोगाने सुचविले आहे.
लोकन्यायालयाची कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणी यांबाबत राष्ट्रीय पातळीवर अधिकृत कायदा असणे आवश्यक आहे, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. ह्या दृष्टीने सबंध देशभर सुरू असलेल्या लोकन्यायालयाच्या प्रयोगास कायदेशीर अधिकृतता प्राप्त व्हावी, म्हणून केंद्र शासनाने संसदेत एक विधेयक सादर केले असून (१९८७) त्यात लोकन्यायालयांचे कामकाज, नियंत्रण, आर्थिक बाबी इत्यादींसंबंधी तरतुदी केलेल्या आहेत.
लोकन्यायालयात पुष्कळसे पक्षकार स्वतःहूनच आलेले असतात. सामान्यपणे दोन्ही पक्षकार परस्परांत तडजोड करण्यासाठीच या न्यायालयाकडे आलेले असतात. त्यामुळे त्यांना मिळालेला न्याय हा खऱ्या अर्थाने नैतिक स्वरूपाचा असतो मात्र तो त्यांच्यावर बंधनकारक नसतो. पक्षकारांना तो अमान्य असल्यास ते सांविधिक न्यायालयात जाऊ शकतात. परंतु लोकन्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे संबंधित पक्षकारांकडून करारपत्र करून घेऊन सांविधिक न्यायालयामार्फत त्यावर शिक्कामोर्तब करून घ्यावे लागते.
लोकन्यायालयाचा यशस्वी प्रयोग गुजरात राज्यातील रंगपूर येथे हरिवल्लभ पारीख यांनी करून दाखविला असून तो इतर राज्यांतून अनेक ठिकाणी राबविला जात आहे. मोटार अपघातातील मृताच्या नातेवाइकास किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तीस नुकसानभरपाई देण्यासाठी लोकन्यायालयांचा उपयोग होत आहे. वैवाहिक समस्या व तंटेही या न्यायालयांमार्फत सोडविले जाऊ शकतात. महाराष्ट्रात लोकन्यायालयांमार्फत चाललेल्या खटल्यांबाबतही अनेक लोकांना कायदेविषयक साहाय्य देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे साहाय्य म्हणजे त्या पक्षकारांची बाजू मांडण्यासाठी वकील दिले जातात जर पक्षकाराला त्या वकिलाचे शुल्क परवडत नसेल, तर शासन तो खर्च करते.
सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर न्यायपद्धतीची उभारणी करणे व सर्वांना न्याय मिळवून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, असे संविधानातील अनुच्छेद ३९ अ या मार्गदर्शक तत्त्वात सांगितले आहे. त्या दृष्टीने लोकन्यायालय हा न्यायपद्धतीच्या पुनर्रचनेच्या चळवळीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. लोकांपर्यंत कायद्याचे ज्ञान जावे, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव व्हावी, तसेच त्या हक्कांचे रक्षण करण्याकरिता त्यांना कायद्याची मदत मिळावी हे या चळवळीचे महत्त्वाचे पैलू होत. लोकन्यायालयांमार्फत तंटे सोडविणे, हा त्याचाच एक भाग आहे. तो यशस्वी व्हावयाचा असेल, तर त्यांवरील विश्वास वाढवावयास योग्य ते वातावरण निर्माण व्हावयास हवे. निःपक्ष न्यायदान, विलंबरहित व कमी खर्चाची न्यायपद्धती ह्यांचा प्रत्यय जास्तीत जास्त लोकांना येईल, तसतसा त्यांवरील विश्वास वाढावयास मदत होईल.
साठे, सत्यरंजन
“