रोखे

रोखे : रोखा हे कर्जरूप किंवा मालकी हक्क असणारे भांडवल या रूपाने विनिधात्यांच्या (गुंतवणूकदारांच्या) सोईप्रमाणे विविध आकाराच्या रकमांद्वारे मोठा निधी उभा करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. रोखा हा कर्ज काढणाऱ्याचे किंवा भांडवल उभारू इच्छिणाऱ्याचे ‘वित्तीय दायित्व’ दर्शविणारा आणि रोख्यात नमूद केलेली मत्ता व तिच्यापासून होणारे उत्पन्न यांवर मालकी हक्क प्रस्थापित करणारा विनिधात्याचा लेखी पुरावा आहे. रोखा काढणाऱ्याचे दायित्व व धारकाचे मालकी हक्क कोणते व कशा प्रकारचे आहेत हे रोख्याचा प्रकार, रोख्यांसंबंधी प्रचलित असलेले विधिविधान आणि रोखे काढण्याच्या वेळेस काढणाऱ्याने जाहीर केलेल्या अटी व शर्ती यांवरून निश्चित होते. केंद्र, राज्य व स्थानीय पातळीवरची शासने, सार्वजनिक लोकोपयोगी संस्था व उद्योग तसेच खाजगी क्षेत्रातील उद्योग, त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या उत्पन्न श्रेणींतील विनिधाते या सर्वांनाच हे साधन फार उपयुक्त ठरले आहे. कारण कर्ज किंवा भांडवल उभारू इच्छिणाऱ्यांना जर त्यांनी ते थोड्या व श्रीमंत संस्था किंवा व्यक्तींकडून मिळविले असते, तर अशा संस्थांचा वा व्यक्तींचा त्यांच्या कारभारावर किंवा उद्योगावर प्रभाव पडला असता तो यामुळे टाळता येतो. विनिधात्यांच्या दृष्टीने बचत करण्याची शक्यता आहे, परंतु स्वतःचा व्यवसाय काढून त्यात लाभदायक व सुरक्षित प्रकारे तिची गुंतवणूक करणे शक्य नाही, अशा परिस्थितीत रोख्यांत गुंतवणूक करणे उपयुक्त ठरते. रोख्यांच्या प्रकारात विविधता असल्यामुळे स्वतःच्या पसंतीक्रमानुसार रोकडसुलभ नियमित माफक उत्पन्न देणारे, किंवा उत्पन्नात थोडीफार अनियमितता असली, तरी भविष्यकाळात भांडवली अधिमूल्यनाची व उत्पन्नात चांगली वाढ होण्याची शक्यता असलेले, प्राप्ती किंवा संपत्तिकरांत सूट मिळाल्यामुळे रोख्यात निर्देशित दरापेक्षा प्रत्यक्षात जास्त उत्पन्न देणारे, अशा वेगवेगळ्या रोख्यांत विनियोग करून बचतीचा इष्टतम उपयोग करता येतो. अशा प्रकारच्या दुहेरी उपयुक्ततेमुळे आधुनिक अर्थव्यवस्थेत प्रगतीसाठी आवश्यक भांडवली वित्त उभारण्याचे आणि बचतीचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग करण्याचे साधन, या दृष्टींनी रोख्यांना अतिशय महत्त्व आहे.

रोख्यांचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत : (१) कर्ज उभारण्यासाठी काढली जाणारी ऋणपत्रे व (२) मालमत्तेवर मालकी हक्क प्रस्थापित करणारे शेअर किंवा भाग. या प्रत्येकात बरेच उपप्रकार आहेत.

(१) ऋणपत्र : ऋणपत्र हा काढणाऱ्यामध्ये व धारकामध्ये काढलेल्या कर्जाची परतफेड केव्हा करावयाची व त्यावर व्याज कोणत्या दराने व कोणत्या कालखंडाने द्यावयाचे यासंबंधीचा लेखी करार असतो. शासने तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील व खाजगी क्षेत्रातील संस्था या साधनाचा उपयोग करतात. या प्रकारे शासनाने कर्ज उभारण्याची पद्धत मध्ययुगात इटलीमध्ये जेनोआ, व्हेनिस इ. शहरांच्या शासनांनी नवीन बँकांकडून कर्जे मिळविण्यासाठी सुरू केली. इंग्‍लंड व फ्रान्स ह्या देशांमध्ये तिचा प्रथम उपयोग सतराव्या शतकाच्या अखेरीस झाला. एकोणिसाव्या शतकात भारतात राज्य करीत असलेल्या ब्रिटिश सत्ताधीशांनी अफगाणिस्तानशी लढाया करण्याच्या खर्चाकरिता भारत शासनाच्या नावाने स्टर्लिंग रोख्यांद्वारे कर्जे उभारली व त्यानंतर विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून प्रथम त्या कर्जाचे रुपयांतील कर्जरोख्यांत रूपांतर व नंतर शासनाच्या गरजा भागविण्यासाठी रुपयांतील कर्जरोखे काढण्यास सुरुवात झाली.

शासने कर्ज उभारण्यासाठी हस्तांतरणीय व अहस्तांतरणीय असे दोन्ही प्रकारचे रोखे काढतात. हस्तांतरणीय रोखे शेअरबाजारात विकता येत असल्याने त्यांना रोकडसुलभता चांगली असते. अहस्तांतरणीय रोखे अल्पबचत योजनेखाली काढले जातात. ते जरी शेअरबाजारात विकता येत नसले, तरी व्याजात नुकसान सोसून ते डाक कार्यालयाला विकता येतात, तसेच भारतात त्यांच्या तारणावर बँकेकडून कर्ज मिळण्याची व्यवस्थाही असल्याने त्यांनाही मर्यादित स्वरूपाची रोकडसुलभता असते. शासनाच्या हस्तांतरणीय कर्जरोख्यांना भारतात, ग्रेट ब्रिटनमध्ये व पूर्वी ब्रिटिश सत्तेखाली असलेल्या देशांत ‘गव्हर्नमेंट लोन’ ही संज्ञा आहे. अल्पबचत योजनेखाली काढलेल्यांना ‘रोखपत्रे’ किंवा ‘बचतपत्रे’ म्हणतात व विशिष्ट उद्देशाने काढलेल्यांना ‘बंधपत्रे’ म्हणतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था व उद्योग यांच्या कर्जरोख्यांनाही बंधपत्रे म्हणतात आणि खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांच्या कर्जरोख्यांना ‘ऋणपत्रे’ म्हणतात. अमेरिकेत सर्व प्रकारच्या ऋणपत्रांना ‘बाँड’ म्हणतात. ऋणपत्रांच्या अनेक प्रकारांचे वर्गीकरण त्यांच्या गुणधर्मांवरून करता येते. यांपैकी प्रमुख गुणधर्म पुढीलप्रमाणे आहेत.

 ऋणको : विविध स्तरांवरील शासन, सार्वजनिक लोकोपयोगी संस्था व संयुक्त भांडवल कंपनीच्या स्वरूपातील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील उद्योग ऋणपत्रांद्वारे कर्ज काढतात. यात केंद्र शासनाच्या ऋणपत्रांचा दर्जा सर्वश्रेष्ठ मानला जातो. स्थानीय शासन व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व संस्था यांच्या ऋणपत्रांसंबंधी केंद्र शासनाने व्याज व मुद्दल परतफेडीबद्दल जर हमी दिली असेल, तर त्यांचा दर्जा जवळजवळ केंद्रशासनाच्या रोख्यांइतका मानला जातो. एरवी राज्य व स्थानीय शासने, लोकोपयोगी संस्था व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांतील उद्योगांच्या रोख्यांचा दर्जा ऋणकोच्या कार्यक्षमतेवर व सांपत्तिक स्थितीवर अवलंबून असतो.

हस्तांतरणीयता व विक्रेयता : रोखा हस्तांतरणीय असला, तर विक्रेय असतो. अल्पबचत योजनेत केंद्र शासनाने काढलेले रोखे अहस्तांतरणीय असतात. हस्तांतरणीय रोख्यांत नोंदवहीत नोंद केले गेलेले व नोंदवही नसलेले बेअरर रोखे असे दोन प्रकार आहेत. पाश्चात्त्य देशांत बेअरर रोखे लोकप्रिय आहेत. या रोख्यांना व्याजाची कुपने जोडलेली असतात व व्याजाच्या तारखांना ती कुपने ऋणकोकडे किंवा त्याच्या अभिकर्त्याकडे सादर केली म्हणजे व्याज मिळते. नोंदवहीत नोंद करण्याची गैरसोय नसल्यामुळे हे रोखे नोंदित रोख्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात पसंत केले जातात. परंतु ते चोरीला गेले किंवा हरवले, तर धारकाचे नुकसान होते व कुपन पद्धतीने व्याज देणे-घेणे हे ऋणको व धारक या दोघांनाही गैरसोईचे असते. भारतात फारच विशेष कारण असल्याशिवाय उदा., काळा पैसावाल्यांकडून स्वस्त दराने कर्ज मिळविणे-बेअरर रोखे काढत नाहीत.

तारण : रोख्यांच्या मुद्दलासाठी औद्योगिक कंपन्या आपली जमीन, यंत्रसामग्री अशी मालमत्ता किंवा आपल्याजवळची ऋणपत्रे व भागपत्रे जेव्हा तारण ठेवतात, तेव्हा त्यांना ‘प्रतिभूत (सेक्युअर्ड) ऋणपत्रे’ म्हणतात. अमेरिकेत मालमत्ता तारण असल्यास ‘गहाण रोखे’ व रोखे तारण असल्यास ‘सांपार्श्विक विश्वस्तव्यवस्था रोखे’ अशा संज्ञा आहेत. कंपनीची सांपत्तिक स्थिती चांगली असल्यास ती अप्रतिभूत रोखेसुद्धा काढू शकते. परंतु यांची विक्रेयता जरा कमी असते. अमेरिकेत अशा रोख्यांना ‘डिबेंचर’ म्हणतात, परंतु भारत, ग्रेट ब्रिटन वगैरे देशांत त्यांना ‘अप्रतिभूत डिबेंचर’ ही संज्ञा आहे.

शासने मुख्यत्वेकरून तारणाविना रोखे काढतात परंतु अमेरिकेमध्ये शासनाच्या कर बसविण्याच्या अधिकाराचे तारण देऊन किंवा रोखे ज्या प्रकल्पासाठी काढले आहेत, त्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे तारण देऊन ऋणपत्रे काढण्याची पद्धत आहे. अशा ऋणपत्रांना ‘महसूल रोखे’ असे नाव आहे. सतराव्या शतकात जेव्हा ग्रेट ब्रिटनमध्ये शासनाने कर्जरोखे काढावयास सुरुवात केली, तेव्हा १६९२ मध्ये १० लाख पौंडांच्या एका कर्जासाठी बीर व इतर मद्ये यांवरील कराचा वसूल तारण ठेवता यावा, यासाठी संसदेने एक विधेयक संमत केले होते.

मुदत : मुदतीच्या दृष्टीने रोख्यांचे अल्प मुदतीचे म्हणजे एक वर्षाच्या आत परिणत होणारे, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे म्हणजे एक वर्षापुढे व साधारणपणे २०-२५ वर्षे आयुष्य असलेले व अनिश्चित किंवा असमाप्य मुदतीचे, असे तीन वर्ग पाडता येतात. शासन व्यय व महसूल यांच्यामध्ये वेळोवेळी उद्‌भवणारी तूट भरून काढण्यासाठी व बँका रोकडीची हंगामी गरज भागविण्यासाठी अल्प मुदतीचे रोखे काढतात. मध्यम व दीर्घ मुदतीचे रोखे शासन युद्धखर्च, संरक्षण किंवा विकासयोजनांवरच्या भांडवली खर्चासाठी किंवा राष्ट्रीयीकरण केलेल्या उद्योगधंद्यांच्या मालकांना, तसेच जमीनदारी, जहागिरी इ. सरंजामशाहीचे प्रकार नष्ट करताना अन्यत्रवासी जमीनमालकांची जमीन त्यांच्या खंडकऱ्यांच्या मालकीची करताना संबंधित जमीनमालकांना भरपाई देण्यासाठी रोखे काढते. अनिश्चित किंवा असमाप्य मुदतीचे रोखे युद्धखर्च भागविण्यासाठी काढले जातात. अनिश्चित रोख्यांत किमान मुदतीनंतर शासनाच्या सोईप्रमाणे मुद्दल केव्हाही परत करता येते. उदा., भारत सरकारने १९४६ मध्ये जेव्हा त्यावेळी चालू असलेल्या ३·५ टक्के दराच्या असमाप्य कर्जाचे ३ टक्के दराच्या कर्जात रूपांतर केले, तेव्हा १९८६ किंवा त्यानंतर त्याची परतफेड करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. अल्प मुदतीच्या रोख्यांत राजकोषपत्र हा शासनाचा रोखा फार महत्त्वाचा समजण्यात येतो. ही पत्रे सामान्यतः ९१ दिवसांच्या मुदतीची, पण यापेक्षा कमी किंवा जास्त परंतु एक वर्षापेक्षा कमी अशा मुदतीची असू शकतात. यांचे वैशिष्ट्य असे असते की, पत्रामध्ये व्याजाच्या दराचा निर्देश नसतो फक्त परिणतीच्या काळी मिळणाऱ्या रकमेचा असतो. ही विकण्यासाठी मध्यवर्ती बँका साप्ताहिक लिलाव करतात व त्यांत शासनाला हव्या असलेल्या रकमेसाठी संविदा मागवितात. इच्छुक विनिधाते आपण काय भावाने किती रकमेची पत्रे घेऊ हे संविदात कळवितात व जास्तीत जास्त भाव देणाऱ्यांना ती विकली जातात. अर्थात हा भाव परिणत मूल्यापेक्षा कमी असतो व या दोहोंतला फरक म्हणजे विनिधात्याला मिळणारे व्याज हा होय. या पत्रामुळे शासनाला कमीत कमी व्याज दराने कर्ज मिळते व बँका, विमा व मोठमोठ्या औद्योगिक कंपन्या, राज्यशासने इत्यादींना ताबडतोब न लागणारा पैसा लाभदायक रीत्या, गुंतविता येतो. बँका त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या काही भागाचे सहयोग पत्रात रूपांतर करून ती विकतात.

व्याजव्यवस्था : राजकोष पत्रासारखे रोखे सोडले, तर इतर ऋणपत्रांत व्याजाचा दर ठरलेला असतो. संचयी पद्धतीच्या ऋणपत्रांत या दराने चक्रवाढ पद्धतीने व्याज काढून मुद्दल व व्याज ही दोन्ही परिणतीच्या वेळी एकदमच मिळतात. इतर रोख्यांत ते नियमित कालखंडानंतर, उदा., सहा महिने, वर्ष या मुदतीनंतर मिळते. ‘उत्पन्न रोखा’ या पद्धतीच्या रोख्यांत मात्र जर कंपनीला उत्पन्न मिळाले, तरच धारकाला व्याज मिळते. अमेरिकेत जेव्हा लोहमार्ग कंपन्यांची पुनर्रचना झाली, तेव्हा व्याज न दिल्या गेलेल्या जुन्या कर्जरोख्यांऐवजी धारकांनी अशा प्रकारचे रोखे स्वीकारले. रोख्यांच्या ‘जोडलेला रोखा’ (लिंक्ड बाँड) या प्रकारात मुद्दल व काही वेळा व्याजही चलनवाढीप्रमाणे वाढले जावे, या हेतूने वस्तूंच्या किंमतीचा किंवा राहणीखर्चाचा निर्देशांक, परकीय चलनाचा दर यांना ते जोडले जाते. शासनाच्या रोख्यांचा व्याजाचा दर साधारणतः बाजारातील प्रचलित दरापेक्षा थोडा कमी असतो. काही विशिष्ट कारणासाठी काढलेल्या रोख्यांत तो फारच कमी व क्वचित प्रसंगी शून्य असतो. उदा., संरक्षण  रोखे, काळा पैसा काढण्यासाठी बेअरर रोखे, भरपाई रोखे वगैरे. त्याचप्रमाणे अल्पबचतीला प्रोत्साहन मिळावे, विशिष्ट प्रकल्पाचे रोखे खरीदले जावेत इ. हेतूंनी प्राप्तिकर, संपत्तिकर यांमध्ये विविध प्रकारची सूट जेव्हा देण्यात येते, तेव्हा श्रीमंत विनिधात्यांना मिळणारे व्याज दर्शनी दरापेक्षा प्रत्यक्षात बऱ्याच जास्त दराने मिळते. भारतात केंद्र व राज्य शासने यांच्या रोख्यांचे दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याप्रमाणे ठरविले जातात. इतरांच्या रोख्यांचे दर भांडवल निर्गम नियंत्रक ठरवितात.

मुद्दल व्यवस्था : अनिश्चित किंवा असमाप्य मुदतीचे रोखे वगळले, तर इतर सर्व प्रकारच्या रोख्यांत परिणतीच्या वेळी मुद्दल परत केले जाते. ही रक्कम रोखे विक्रीला काढतात त्या वेळच्या किंमतीइतकी किंवा तीहून अधिक असू शकते, कारण काही प्रकारचे रोखे परिणति-मूल्यापेक्षा कमी किंमतीला म्हणजे कसर कापून विकले जातात. दुसरा प्रकार म्हणजे, विक्री किंमत सममूल्य ठेवावयाची पण परिणति-मूल्य तिच्यापेक्षा अधिक ठेवावयाचे (अधिमूल्य द्यावयाचे) याही बाबतीत शासनाला रिझर्व्ह बँकेचा सल्ला व इतरांना भांडवल निर्गम नियंत्रक यांची परवानगी घ्यावी लागते. औद्योगिक कंपन्यांच्या रोख्यांत बऱ्याच वेळा त्यांच्या निर्णयाप्रमाणे किमान मुदतीनंतर परिणती समयाच्या अगोदर रोख्यांचे मुद्दल चुकते करण्याची व्यवस्था असते. मात्र यासाठी त्यांना रोखेधारकांना सूचना द्यावी लागते. या पद्धतीमुळे त्यांना बाजारांत व्याजाचा दर कमी झालेला किंवा होणार असला, तर जुने रोखे चुकते करून व नवीन काढून फायदा घेता येतो.

परिवर्तनीयता : औद्योगिक कंपन्यांच्या रोख्यांत ‘परिवर्तनीय’ व ‘अपरिवर्तनीय’ असे दोन प्रकार असतात. परिवर्तनीय रोखा संपूर्णपणे किंवा त्याचा काही हिस्सा भागपत्रात रूपांतरित करता येतो. परदेशांत असे करताना भागपत्राची किंमत बाजारभावाप्रमाणे ठरवितात. भारतात ती भांडवल निर्गम नियंत्रकाच्या परवानगीने ठरविली जाते. रोखे काढताना त्याचा किती हिस्सा किती मुदतीनंतर व काय भावाने रूपांतरित होईल, हे जाहीर करण्याची पद्धत असते. अर्थात या रोख्यांचा व्याजाचा दर अपरिवर्तनीय रोख्यांपेक्षा थोडा कमी असतो.

(२) भागपत्रे : भागपत्र हे उद्योगासाठी लागणारे जोखीम भांडवल मोठ्या प्रमाणावर जमविण्याचे उत्तम साधन आहे. हव्या असलेल्या भांडवलाचे सोईस्कर लहानलहान भाग करावयाचे, उदा., १० रु, २५ रु, १०० रु. वगैरे व ते विकावयाचे. सुरुवातीला जर संपूर्ण भांडवलाची गरज नसेल, तर भागमूल्य लोकांकडून हप्त्याहप्त्यांनी मागविता येते.

भागपत्रांचे मूळ बाराव्या शतकात इटलीत प्रचलित असलेल्या ‘कोमेंदा’ पत्रात आहे. कोमेंदा हे मिलान, व्हेनिस इ. शहरांत विनिधाते व उत्तर फ्रान्समध्ये व्यापारी जत्रांना जाणारे व्यापारी यांच्यामधील करारपत्र होते. याच्यामुळे विनिधात्यांना व्यापारात होणाऱ्या नफ्याचा भाग मिळू शके. पुढे सतराव्या व अठराव्या शतकांत फ्रान्स व जर्मनी या देशांत सोसिएते एन कोमांदित, कोमांदित गेझेलशाफ्ट आणि इंग्लंडमध्ये संयुक्त भांडवली कंपन्या अशा प्रकारे भांडवल जमवून स्थापण्यात आल्या. या कंपन्यांच्या सभासदांना आपल्या भागांचे हस्तांतरण करता येत असे. या कंपन्या समन्वेषण करून नवीन देशांशी व्यापार करीत. त्या बुडल्या, तर त्यांचे दायित्व भागविण्यासाठी सभासदांच्या वैयक्तिक संपत्तीवर गदा येई परंतु त्यांना मिळणाऱ्या नफ्याच्या आकर्षणामुळे त्यांच्या भागांना फार मागणी असे व भागांच्या खरेदी-विक्रीत मोठ्या प्रमाणावर सट्टेबाजी होत असे. १७२० मध्ये इंग्लंडमधील ‘साउथ सी ट्रेडिंग कंपनी’ बुडाल्यामुळे तिच्या भागीदार सभासदांचे जे नुकसान झाले, त्यामुळे इंग्‍लंडमध्ये खूप घबराट झाली व तिचे पर्यवसान यांसारख्या कंपन्यांवर कायद्याचे कडक निर्बंध घालण्यात झाले. या कारणाने अशा कंपन्या स्थापण्यास भांडवल मिळणे दुरापास्त होऊ लागले. या अडचणीवर उपाय म्हणून भागीदारांचे दायित्व त्यांच्या मालकीच्या भागभांडवलापुरते मर्यादित ठेवण्याची कल्पना उदयास येऊन १८४४-६२ या काळात तिला वैध स्वरूप देण्यात आले. त्यामुळे संयुक्त भांडवली कंपन्या स्थापण्याचा मार्ग सुकर झाला.

भागपत्रे तीन प्रकारची असू शकतात : (अ) सर्वसाधारण भागांची, (आ) अधिमान्य भागांची आणि (इ) स्थगित भागांची. यांत अधिमान्य भागधारकांना लाभांशाच्या वाटपात अग्रक्रम मिळतो. या भागांना किती भाग मूल्यांच्या किती टक्के लाभांश द्यावयाचा, हे भाग विक्रीला काढताना जाहीर करावे लागते. यामध्ये प्रथम अधिमान्य, द्वितीय अधिमान्य, तृतीय अधिमान्य इ. प्रकारचे भाग काढता येतात. या सर्व प्रकारच्या अधिमान्य भागांच्या लाभांशांचे वाटप झाले की, उरलेल्या लाभांशात सर्वसाधारण भागांना किती टक्के लाभांश द्यावयाचा त्यासंबंधी भागधारकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाच्या शिफारशींचा विचार होऊन ठराव संमत करून निश्चित केले जाते. त्यानंतर स्थगित भागधारकांचा विचार केला जातो.

सर्वसाधारण भागधारकांना त्यांच्या भागधारणेच्या प्रमाणात कंपनीच्या मालमत्तेवर मालकी, लाभांश व इतर वाटप मिळण्याचा, कंपनी नवीन भाग-भांडवल विक्रीला काढत असता ते भाग विकत घेण्याचा, संचालक मंडळाच्या निवडणुकांसाठी किंवा संचालकांना मंडळावरून काढून टाकण्यासाठी मतदानाचा, तसेच वार्षिक जमाखर्च व ताळेबंद संमत (मान्य) करण्याचा, कंपनीची पुनर्रचना किंवा परिसमापन करण्याचा, लेखावह्या तपासण्याचा इ. हक्क प्रचलित कंपनी विधिविधान व कंपनीचा संस्थापन समयलेख आणि नियमावली यांना अनुसरून असतात.

अधिमान्य भागपत्रांचे सर्वसाधारण भागांत दोन्ही प्रकारच्या भागधारकांच्या संमतीने ठराव मान्य करून रूपांतर होऊ शकते. अधिमान्य भागधारकांना मतदानाचे वगैरे हक्क नसतात. अधिमान्य भागांचे संचयी किंवा/आणि विमोचनयोग्य असे प्रकार आहेत. जर एखाद्या कंपनीला काही काळ लाभांश वाटप करता आले नाही, तर जेव्हा लाभांश वाटप होईल तेव्हा संचयी अधिमान्य भागांना त्यांच्या ठरलेल्या दराप्रमाणे ज्या वर्षात वाटप झाले नाही, त्या वर्षासाठीचा लाभांश प्रथम द्यावा लागतो. त्यानंतर नुसत्या अधिमान्य भागांना, मग सर्वसाधारण भागांना व सरतेशेवटी स्थगित भागांना. विमोचनयोग्य अधिमान्य भाग जाहीर केलेल्या मुदतीनंतर धारकांचे भांडवल परत करून नष्ट करता येतात म्हणून संचयी विमोचनयोग्य अधिमान्य भागपत्रे जवळजवळ ऋणपत्रांसारखी मानली जातात.

भारतात संयुक्त भांडवली कंपनीने किती भाग भांडवल विक्रीला काढावे, जर ते अस्तित्वात असलेल्या कंपनीच्या विस्तारासाठी असेल, तर भागमूल्यावर किती अधिमूल्य असावे, भागधारकांना हक्क म्हणून किती विकावे इ. बाबींना भांडवल निर्गम नियंत्रकाची संमती लागते. इतर देशांत संचालक मंडळ भांडवल बाजारातील परिस्थितीप्रमाणे सर्वसाधारण भागधारकांना शिफारशी करून त्यांच्या संमतीप्रमाणे हे निर्णय घेते.

भागपत्रात सर्वसाधारण भागपत्रे ही अत्यंत महत्त्वाची असतात. अधिमान्य व स्थगित हे प्रकार प्रारंभी लोकप्रिय होते, परंतु सांप्रत ते जवळजवळ वापरातून गेले आहेत. पूर्वी अशा प्रकारचे भाग विक्रीस काढण्यात आले होते, ते अस्तित्वात आहेत.

भारतात अलीकडील काळात निरनिराळ्या प्रकारच्या रोख्यांपैकी मुख्य प्रकारांविषयीची उपलब्ध माहिती पुढील कोष्टक क्र. १ व २ मध्ये दिली आहे. 

कोष्टक क्र. १. केंद्र शासन, राज्य शासने व इतर संस्था यांनी बाजारांत उभी केलेली कर्जे, १९८२–८६ (कोटी रुपये).

^* परतफेड

कोष्टक क्र. २. भारतात खाजगी क्षेत्रात भांडवल निर्गम व उभारलेले भांडवल, १९८२ – ८६ (कोटी रुपये).

 पेंढारकर, वि. गो.

“