बोर्स्टल पद्धति : तरुण गुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी देण्यासाठी इंग्लंडमध्ये उदयास आलेली एक सुधारपद्धती. ग्लॅडस्टन समितीने १८९५ साली गुन्हेगार युवकांसाठी सुधारगृहाची योजना सुचविली. कारागृह आयोगाचे अध्यक्ष सर एव्हलिन रगल्‌स ब्राइस यांनी या योजनेचा पाठपुरावा करण्यासाठी केन्टजवळील बोर्स्टल येथील कारागृहातील १६-२१ वर्षे वयोगटातील तरुण गुन्हेगारांवर या दृष्टीने प्रयोग सुरू केला. तथापि बोर्स्टल पद्धतीला ब्रिटिश पार्लमेंटने १९०८ साली कायदेशीर मान्यता दिली. या कायद्यामुळे बोर्स्टल सुधारशिक्षण पद्धती अस्तित्वात आली. कारागृह आयुक्ताच्या अहवालानुसार बोर्स्टल शिक्षणासाठी तरुण गुन्हेगारांची निवड करण्यात येई व त्यांच्या स्थानबद्धतेचा कालावधी चार वर्षांचा असे. यांपैकी कमीत कमी नऊ महिने व जास्तीत जास्त तीन वर्षे संबंधित गुन्हेगाराला संस्थेमध्ये राहावे लागे व उरलेला काळ त्याला देखरेखीखाली काढावा लागे.
अलेक्झांडर पॅटर्सन हे १९२२ साली कारागृह आयुक्त म्हणून नियुक्त झाले. त्यांनी बोर्स्टल पद्धतीची तत्त्वे प्रतिपादन केली : प्रशिक्षित अशा खास कर्मचाऱ्यांकडून तरुण गुन्हेगारांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. बोर्स्टल शाळांतून शालेय शिक्षणाबरोबर शारीरिक, धार्मिक व धंदेशिक्षणाचीही सोय असावी.
बोर्स्टल पद्धतीच्या शाळांतून सु. ५० प्रशिक्षणार्थी असतात व त्यांवर संस्थाप्रमुखाची देखरेख असते. या शाळांतून कुशल व्यवसायाच्या प्रशिक्षणाची सोय असते. तसेच स्थानिक तांत्रिक महाविद्यालयांतून शिक्षणाची संधी दिली जाते. शारीरिक शिक्षणाबरोबरच विविध खेळांचेही प्रशिक्षण देण्याची सुविधा असते. प्रशिक्षणाचे विषय आणि कालावधी विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिगत गुणवत्तेचा विचार करून ठरविण्यात येतात. तथापि सर्वसाधारणपणे हा कालावधी १६ महिन्यांचा असतो. प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांना घरी जाण्यासाठी पाच दिवसांची सुट्टी दिली जाते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना संस्थेच्या देखरेखीखाली राहावे लागते. गरज भासल्यास त्यांना पुन्हा प्रशिक्षणासाठी बोलावण्यात येते.
बोर्स्टल शाळेतून बाहेर पडल्यावर एखाद्या युवकाने गैरवर्तणूक किंवा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केल्यास त्यास पुन्हा या शाळेत प्रवेश देऊन सुधारण्याची संधी दिली जाते. इंग्लंडमधील सु. ५० टक्के बोर्स्टल केंद्रे खुली आहेत. मुलींच्या बाबतीत हे प्रशिक्षण अल्प मुदतीचे असते. १९५२-५७ ह्या काळात सु. १०,००० मुले आणि ७०० मुली बोर्स्टल केंद्रातून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडली. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केल्याने त्यांपैकी ४,७०० मुले व ५०० मुली यांना पुन्हा बोर्स्टल शाळांतून यावे लागले.
राष्ट्रकुलातील देशांत व इतरही बोर्स्टल शिक्षण पद्धतीचे विस्तार कार्यक्रम यशस्वी ठरले. इंग्लंडमधील शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या अहवालात युवक गुन्हेगारांची वागणूक (१९५९), तीन वर्षांपर्यंत ज्या तरुण गुन्हेगारांना शिक्षा दिलेली आहे, ती रद्द करण्यात यावी व त्यांना सहा महिन्यांपुरती स्थानबद्धतेची शिक्षा देण्यात यावी, इ. सूचना केलेल्या आहेत. ब्रिटिश शासनाने त्या तत्त्वतः मान्य केल्या आहेत.
बोर्स्टल शाळेत तरुण गुन्हेगारांना नैतिक, सामाजिक व औद्योगिक शिक्षण देण्यात येऊन त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले जाते. सर्वसाधारणपणे शालान्त परीक्षेपर्यंतचे शिक्षण या शाळांमधून देतात. उच्च प्रशिक्षण घेणाऱ्यांना त्यांच्याकडून योग्य करारनामा लिहून घेऊन बाहेरगावी पाठविले जाते. तेथे त्यांना विविध औद्योगिक क्षेत्रांचे प्रशिक्षण देण्यात येते. शिस्त व परिश्रम जमेस धरता त्यांना रोजगारही उपलब्ध करून दिला जातो. बोर्स्टल शाळाप्रमुखास ‘अधिशासक’ असे संबोधतात. शाळेतील गुन्हेगार युवकांशी त्यांचा निकटचा संबंध असतो व वेळोवेळी त्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन केले जाते. तसेच त्यांचा व्यक्तिगत प्रगति-अहवालही सादर केला जातो.
साधारणपणे १६-२३ वर्षे वयोगटातील गुन्हेगारांना बोर्स्टल शाळेत प्रवेश देतात. परंतु शासनाच्या आदेशानुसार २५ वर्षांपर्यंतच्या तरुणांनाही शाळांत प्रवेश दिला जाऊ शकतो. या पद्धतीद्वारे होणारा गुन्हेगारांचा विकास त्यांच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या निरीक्षकांच्या वागणुकीवर विसंबून असतो.
धारवार येथे १९२९ पासून बोर्स्टल शाळा सुरू आहे. परंतु १९५६ मध्ये राज्याची पुनर्घटना झाल्यावर ह्या बोर्स्टल शाळेचा कर्नाटक राज्यात अंतर्भाव करण्यात आला. महाराष्ट्रात या प्रयोगाचा अभाव जाणवल्याने १९६१ मध्ये धारवार बोर्स्टल शाळेची स्थापना करण्यात आली. मुंबई बोर्स्टल शाळा अधिनियम १९२९ सालचा. यातील अनुच्छेद १८ अन्वये १६ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण गुन्हेगारांना कारागृहात ठेवण्यात येते. सदरहू अधिनियम १ एप्रिल १९३१ पासून तत्कालीन मुंबई राज्यात अमलात आहे. गुन्ह्याची प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर त्याच्या स्वरूपाप्रमाणे गुन्हेगार युवकांना निरीक्षणगृहात (रिमांड होम) अथवा नजरकैदेत ठेवण्यात येते. त्यांना कारावासाऐवजी तुरुंग अधिनियम १८९४ अन्वये ३ ते ५ वर्षे मुदतीकरिता बोर्स्टल शाळेत सुधारणेसाठी पाठविण्याचा न्यायाधीशास अधिकार आहे. सहा महिन्यानंतर योग्य खात्री झाल्यावर त्या व्यक्तीची बोर्स्टल शाळेतून सुटका करून अन्य व्यक्तीच्या वा संस्थांच्या देखरेखीखाली व अधिकाराखाली राहण्याकरिता सशर्त सोडण्याचा कारागृह महानिरीक्षकास अधिकार आहे. बोर्स्टल शाळेतून किंवा पर्यवेक्षणाखालून कोणताही गुन्हेगार पळून गेला असल्यास त्यास अधिपत्रावाचून आणि फौजदारी न्यायाधीशाच्या आदेशावाचून अटक करण्याचा अधिकार अनुच्छेद १७ अ अन्वये कोणत्याही आरक्षी अधिकाऱ्यास देण्यात आलेला आहे. १९८२ मध्ये कोल्हापूर येथेही अशा प्रकारची शाळा स्थापन करण्यात येऊन तरुण गुन्हेगारांची नागरिक म्हणून पुनर्घडण साधणाऱ्या व ब्रिटिश पद्धतीवर आधारलेल्या बोर्स्टल पद्धतीचा प्रयोग महाराष्ट्रात सुरू आहे.
बोर्स्टल पद्धती काहीशी निवासी शालेय पद्धतीसारखी असून ती तरुण गुन्हेगारांचे जीवन सुधारणारी व त्यांचा वैयक्तिक विकास साधणारी आहे. शाळेतील अधिकारी कर्मचारी आणि त्यातील विद्यार्थी यांचे निकटचे व आत्मीयतेचे नाते प्रस्थापित करण्यावर भर दिला जातो. अज्ञानाने, वाईट संगतीने किंवा आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक परिस्थितीमुळे कुमार्गाला लागलेल्या युवकांना गुन्हेगार न मानता आपापल्या परिस्थितीचे बळी समजून त्यांना सुधारण्याची संधी देणे बोर्स्टल पद्धतीमुळे शक्य होते.
पहा : बालगुन्हेगारी सुधारगृह.
मिसार, म. व्यं.
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
