महसूल अधिनियम : (रेव्हेन्यू ॲक्ट). महसूल अधिनियमाद्वारे राज्यातील अथवा देशातील जमिनीच्या महसुलाबाबत नियम ठरविलेले असतात. जमीन, जमिनीबाबतचे हक्क, महसूल इत्यादींबाबत भारतात प्राचीन काळापासून वेगवेगळ्या पद्धती व नियम अस्तित्वात आहेत. मनुस्मृतीत या वरील जाऊन या वरील बाबींचे उल्लेख आढळतात. खेडेगाव हे लहान घटक मानले जाऊन त्याचे स्वतःचे महसुलासंबंधी नियम असत. भारतात अनेक लढाया, परकीय आक्रमणे व निरनिराळ्या राज्यपद्धती येऊनसुद्धा खेडेगाव या घटकातील जमीन महसूल व तत्संबंधित प्रचलित पद्धती अथवा नियम यांत फारसा बदल झाला नाही. खेड्यांच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीनुसार भारतात प्रत्येक प्रातांत वेगवेगळे असे जमीन महसुलासंबंधी अधिनियम झाले. या महसूल अधिनियमांचा कायदेशीर गाभा सारखा असला, तरी सर्व भारतात एकच महसूल अधिनियम लागू करणे, ही बाब अतिशय अवघड आहे.
महाराष्ट्रात जमीन महसुलासंबंधी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अस्तित्वात आहे. या अधिनियमान्वये महसूल अधिनियम १८७९ व महसूल न्यायाधिकरण अधिनियम १९५७ हे व इतर काही आनुषंगिक कायदे संपुष्टात आणले असून, त्यांमधील महसूल अधिनियम व न्यायाधिकरण यासंबंधीचे नियम जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करून अंतर्भूत केले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ याद्वारे महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत असलेल्या जमीन महसुलासंबंधीच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणून त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले.
सर्वसाधारणपणे महसूल अधिनियमामध्ये खालील बाबींचा अंतर्भाव होत असून त्यासंबंधीचे नियम असतात : (१) राज्यातील वेगवेगळे महसूल विभाग, (२) महसूल अधिकारी, मुख्य व पोट विभागांतील महसूल अधिकारी, त्यांच्या नेमणुका व त्यांचे अधिकार, (३) जमीन मिळकत, सार्वजनिक जमीन, खाजगी जमीन मिळकत व त्यांचा वापर, (४) सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण व त्यावरचे उपाय, (५) जमीन महसूल आणि तो ठरविण्यासाठी पद्धती तसेच त्यासंबंधीचे अधिकार, महसूल करण्यासंबंधीचे नियम, शेतजमीन व बिगरशेतजमीन यांबाबतच्या महसुलासंबंधीचे नियम, (६) जमिनीच्या सीमा व त्या ठरविण्यासंबंधीचे नियम, (७) खेडेगाव, गाव व शहर यांतील जमिनीबाबतचे नियम, (८) जमीन मिळकतीची हक्कपत्रके व ती तयार करण्यासंबंधीचे नियम आणि (९) न्यायाधिकारणे व जमीन महसुलाबाबतचे तंटे सोडविण्याच्या पद्धती इत्यादी.
जर नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या गावी वा प्रदेशात जमिनीत पीक येऊ शकले नाही, तर जमीन महसुलात कपात करणे किंवा जमीन महसूल माफ करणे यांसंबंधीच्या तरतुदीही महसूल अधिनियमांखालील नियमांत आहेत. अशा वेळी पिकाची आणेवारी किंवा सर्वसाधारण आलेले एकरी उत्पन्न लक्षात घेऊन, महसूल कमी किंवा जरूर तर माफ केला जातो.
इनाम किंवा वतन म्हणून दिलेल्या जमिनीच्या बाबतीत सरकारचा महसूल वसूल करण्याचा हक्क हा वतन किंवा इनाम दिलेल्या व्यक्तीस वा संस्थेस तबदील केलेला असतो. सध्या इनाम किंवा वतनाने जमीन सर्वसाधारणपणे देवस्थानाला, देवस्थान इनाम म्हणून दिलेली असते. महसूल अधिनियमातील शेतजमीन व बिगरशेतजमिनीचा महसूल ठरविण्यासंबंधीचे नियम हे सर्वसाधारणपणे देवस्थान इनाम जमिनीला थोड्याफार फरकाने लागू पडतात.
सरकारी मालकीच्या जमिनी या शैक्षणिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी कोणतीही किंमत न घेता वा कोणत्याही प्रकारचा जमीन महसूल न घेता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याला आहेत.
कुलकर्णी, स. वि.
“