प्रापक : (रिसीव्हर). विशिष्ट परिस्थितीत न्यायप्रविष्ट वादांतर्गत मिळकतीस नासधूस अगर नष्ट होण्याचा धोका संभवल्यास, अशा मिळकतीचे संरक्षण व तत्संबंधी योग्य तो कारभार पाहण्यासाठी न्यायालयाने नेमणूक केलेला अधिकारी म्हणजे प्रापक किंवा ताबेदार होय. अशा प्रापकाने न्यायाधीशाच्या हुकुमाप्रमाणे संबंधित मिळकतीचा सर्व कारभार पहावयाचा असतो व जमाखर्चाचे हिशेब ठेवून आपल्या कारभाराचा अहवाल न्यायालयास वेळोवेळी सादर करावयाचा असतो. उक्त वादाच्या न्यायालयीन अंतिम हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी निरर्थक होऊ नये, म्हणून अशा प्रापकाच्या नेमणुकीची तरतूद कायद्याने केली आहे. त्याची नेमणूक ही संबंधित मिळकतीत हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अर्जावरून अगर स्वतः न्यायाधीशास उपर्युक्त परिस्थितीत करता येते. दाव्यातील मिळकतीचे संरक्षण करण्याचा हेतू राखून वादाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत व काही वेळा हुकूमनाम्याच्या अंमलबजावणीच्या कामीही प्रापकाची नेमणूक करता येते अगर चालू ठेवता येते. तो न्यायालयनियुक्त अधिकारी असल्याने न्यायाधीश ठरवील त्याप्रमाणे त्याला मेहनताना, खर्च इ. मिळतो. संबंधित मिळकतीसंबंधी कोणासही कोणतीही अन्य न्यायालयीन चौकशी अथवा कारवाई करावयाची झाल्यास, त्याला न्यायालयाची पूर्वपरवानगी मिळवावी लागते. काही वेळा प्रापकाच्या हलगर्जीपणाने अथवा चुकीमुळे मिळकतीचे किंवा उत्पन्नाचे नुकसान झाल्यास, ते त्याच्याकडून कायद्याने वसूल केले जाते. त्यासाठी त्याच्या नेमणुकीच्या वेळी त्याच्याकडून योग्य असा जामीनही घेतला जातो. शिवाय काही विशिष्ट गहाणांच्या व्यवहारांतही धनकोस गहाणपत्राप्रमाणे कारवाई करण्यासाठी धनको-ऋणको यांच्या संमतीने अगर जरूर तर न्यायालयाच्या आदेशाने प्रापकाची नेमणूक करता येते मात्र हा प्रापक न्यायलय-अधिकारी ठरत नाही.
कवळेकर, सुशील
“