आणीबाणी : निकडीची परिस्थिती. युद्ध, आक्रमण, अंतर्गत गोंधळ, बंडाळी, पूर, संसर्गजन्य रोग, साथ, आर्थिक मंदी या व यांसारख्या इतर आपत्तींमुळे राष्ट्राचे दैनंदिन जीवन निरनिराळ्या प्रकारे विस्कळीत होते. ज्या प्रमाणात हे जीवन विस्कळीत होत असेल, त्या प्रमाणात निकडीची परिस्थिती निर्माण होते. निकडीच्या परिस्थितीचे कारण व अवस्था यांवर तिचे गांभीर्य व तीव्रता अवलंबून असतात. लढाई, आक्रमण, अंतर्गत बंडाळी यांमुळे निर्माण होणारी आणीबाणी, इतर कारणांमुळे निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीपेक्षा अधिक गंभीर व तीव्र असते. त्यातही लढाई, आक्रमण किंवा अंतर्गत बंडाळी चालू असतानाची आणीबाणीची अवस्था तत्पूर्वीच्या किंवा नंतरच्या अवस्थेपेक्षा केव्हाही अधिक कठीण असते.
आणीबाणीची अवस्था व तीव्रता जशी कमीजास्त असेल, त्याप्रमाणे त्या परिस्थितीस तोंड देण्याकरिता सौम्य किंवा कडक उपाययोजना करावयास पाहिजे. अनावश्यक कडक उपाय योजण्यात आले, तर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांस व परिणामत: लोकशाहीस धोका निर्माण होण्याची भीती असते तसेच अयोग्य सौम्य उपाय योजण्यात आले, तर गंभीर परिस्थितीस यशस्वी रीत्या तोंड देता येत नाही. म्हणून परिस्थित्यनुरूप उपाययोजना करण्याची तरतूद लोकशाही जीवनाच्या दृष्टीने आवश्यक असते.
बहुतेक देशांमध्ये विधिमंडळाला आणीबाणीच्या काळात विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी कार्यकारी सत्तेला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी विधिमंडळाचे नियंत्रण कार्यकारी सत्तेच्या व्यवहारावर राहावे, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. उदा., इंग्‍लंडमध्ये १९२० च्या कायद्याने राजाला आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार आहे पण ती उद्‌घोषणा पार्लमेंट बोलावून मंजूर करावयास पाहिजे. भारतीय संविधानाने कार्यकारी सत्तेलाच हे अधिकार दिले आहेत, पण त्यावर संसदेचे आवश्यक तितके नियंत्रण नाही. जर विधिमंडळाचे कार्यकारी सत्तेवर प्रभावी नियंत्रण राहिले नाही, तर महत्त्वाकांक्षी व्यक्तीकडून हुकूमशाही निर्माण होण्याची शक्यता असते. जर्मनीमध्ये वायमार-संविधानाचा फायदा घेऊनच हिटलरने हुकूमशाही निर्माण केली. म्हणून लोकशाहीनिष्ठ लोक कार्यकारी सत्तेला असे अनियंत्रित अधिकार देण्याच्या विरुद्ध आहेत.
आणीबाणीच्या काळात राष्ट्राच्या साधनसामग्रीवर ताण पडतो. परिस्थितीशी मुकाबला करण्याकरिता सर्व राष्ट्रालाच तयार करावे लागते. सर्व लक्ष परिस्थितीशी सामना देण्यावर केंद्रित झाल्यामुळे सामाजिक व आर्थिक प्रगती मंदावते. व्यक्ति-स्वातंत्र्यावर व घटक राज्याच्या स्वायत्ततेवर बंधन पडते. कोठे तर न्यायालयाचे अधिकार सीमित होतात व संघराज्याला एकावयवी राज्यसदृश स्वरूप प्राप्त होते. राष्ट्राच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न असल्यामुळे ही सर्व बंधने नागरिकांनी स्वखुषीने मान्य करणे, हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण आणीबाणीच्या नावाखाली मूलभूत अधिकारावर शासनाने अयोग्य व अनावश्यक काळपर्यंत बंधन घालू नये, हेही तितकेच खरे आहे.
तितकीच आवश्यकता पडली, तर प्रचलित कायद्याला बाजूला सारून राष्ट्राचे रक्षण करणे, हे शासनाचे सर्वमान्य कर्तव्य आहे. पण प्रश्न असा पडतो, की आणीबाणीच्या काळात असे अधिकार देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश संविधानात करण्याची आवश्यकता आहे काय? भारतीय संविधनात अशा तरतुदी आहेत. पण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा या देशांच्या संविधानांत अशा तरतुदी नसूनही ते महायुद्धासारख्या अत्यंत गंभीर परिस्थितीविरुद्ध उपाययोजना यशस्वी रीत्या करू शकले.
निरनिराळ्या देशांच्या संविधानांचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येईल, की भारतीय संविधानाने आणीबाणीच्या काळासाठी जेवढे विस्तृत व विशाल अधिकार कार्यकारी सत्तेला दिलेले आहेत, तेवढे कोणत्याही संघीय संविधानाने कार्यकारी सत्तेला दिलेले नाहीत. कार्यकारी सत्तेचे अधिकार वाढविण्याकरिता जर्मन न्यायाधिशांच्या ‘आवश्यकतेच्या सिद्धांता’चा आधार घेतला जाऊ शकतो.
आणीबाणीच्या तरतुदी भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद ३५२ ते ३५४, ३५८ ते ३५९), घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी (अनुच्छेद ३५५ ते ३५७ व ३६५) व आर्थिक आणीबाणी (अनुच्छेद ३६१) अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणी भारतीय संविधानाने कल्पिलेल्या आहेत. इतर राष्ट्रांच्या संविधानांत अशी आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याची तरतूद नाही किंवा असे प्रकारही कल्पिलेले नाहीत.
आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाप्रमाणे राष्ट्रपतीला आहे. इतरत्र हा अधिकार सर्वसाधारणपणे संसदेला आहे. ज्या ठिकाणी राष्ट्रप्रमुखाला आणीबाणीची उद्‌घोषणा करण्याचा अधिकार दिला आहे, त्या ठिकाणी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते. अमेरिकेत बंदीप्रत्यक्षीकरणाच्या न्यायलेखावर बंदी घालण्याचा अधिकार काँग्रेसलाच देण्यात आला आहे. फ्रान्समध्ये १८७८ च्या कायद्याप्रमाणे आणीबाणीची उद्‌घोषणा विधिमंडळ करू शकते. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसेल, तर अध्यक्षाला मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीने अशी उद्‌घोषणा करता येते पण त्याने विधिमंडाळाची बैठक दोन दिवसांच्या आत बोलाविली पाहिजे. जर विधिमंडळ बरखास्त झाले असेल, तर अध्यक्षाला आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार नाही. लॅटिन अमेरिकेमध्येही उद्‌घोषणा करण्याचा अधिकार विधिमंडळांनाच आहे. ऑस्ट्रेलियातही कार्यकारी सत्ता विधिमंडळाच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा मर्जीविरुद्ध काही करू शकत नाही.
भारतीय राष्ट्रपतीचा आणीबाणीच्या उद्‌घोषणेचा अधिकार हा संपूर्णपणे स्वेच्छाधीन आहे. त्याची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. ही परिस्थिती इतरत्र नाही.
आणीबाणीच्या उद्‌घोषणामुळे घटक राज्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार भारतीय संविधानाप्रमाणे स्थगित होतात इतकेच नव्हे, तर राज्यांच्या कार्यकारी सत्तेवर संपूर्ण नियंत्रण येते. अशा प्रकारचे नियंत्रण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर संघीय संविधानांत नाही.
भारतीय संविधानानुसार मूलभूत अधिकार स्थगित करण्याचे अधिकार किंवा त्यांसंबंधी न्यायालयाकडे दाद मागण्याची तरतूद स्थगित करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतीला आणीबाणीच्या काळात देण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या संविधानात बंदीप्रत्यक्षीकरणाव्यतिरिक्त इतर मूलभूत अधिकार स्थगित करण्याची तरतूद नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकारही तेथे स्थगित होऊ शकत नाही.
आक्रमणाला किंवा कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्याकरिता शासनाला अधिक अधिकार देण्याची गरज स्पष्ट आहे. पण त्याचबरोबर दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग न होऊ देण्याच्या दृष्टीनेही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नाही तर लोकशाहीला व कायद्याच्या राज्यालाच त्यायोगे धोका पोहोचेल.
या दृष्टीने न्यायाधिशांच्या आंतरराष्ट्रीय आयोगाने आणीबाणीसंबंधी ठरविलेली पुढील तत्त्वे उद्‌बोधक आहेत : (१) राष्ट्राच्या हिताकरिता आवश्यकता निर्माण झाल्यासच आणीबाणी उद्‌घोषित करण्यात यावी. (२) हा आणीबाणीचा काळ आवश्यकतेपेक्षा अधिक वाढविण्यात येऊ नये. (३) मूलभूत अधिकारांवर व इतर स्वातंत्र्यावर आवश्यक तेवढेच बंधन असावे. (४) आणीबाणीचा संदर्भात केलेले कायदे व दिलेले आदेश यांच्या चौकशीचा अधिकार सर्वसाधारण न्यायालयांना असावा.
संदर्भ : 1. Basu, Durga Das, Commentary on the Constitution of India, Vol. 5, Calcutta, 1964.
2. Chatterjee, N. C. Rao, P. P. Emergency and Law, Bombay, 1966.
3. Sen, D. K. A Comparative Study of the Indian Constitution, Vol. 1, Calcutta. 1960.
खोडवे, अच्यूत