अल्पबचत योजना : अल्प प्रमाणावरील बचतीस उत्तेजन देणारी योजना. अल्पबचत योजनेचे वैशिष्ट्य हे, की तिच्यामुळे गरिबांतल्या गरीब नागरिकाकडून विकासकार्याला हातभार लावला जातो. अर्धविकसित देशांत नियोजनात्मक आर्थिक विकास घडवून आणण्याकरिता भांडवल-उभारणीसाठी जे अनेक मार्ग अवलंबिले जातात, त्यांमध्ये अल्पबचत योजनेला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. विकासयोजनेच्या काळात निरनिराळ्या विकास-कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात सरकारी खर्च होतो. खाजगी क्षेत्रात कंपन्यांचा भांडवली खर्च आणि सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारचा अनुत्पादक व्यवस्थापनखर्च वाढत असतो. सर्व लोकांच्या मिळकती थोड्याफार प्रमाणात वाढल्यामुळे एकंदर खर्चाचे, विशेषतः उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाचे, प्रमाण वाढते. परिणामी भरमसाट किंमतवाढ होते. चलनवाढीमुळे उद्भवणाऱ्या वाढत्या किंमतींना आळा घालण्यासाठी जनतेला अल्पबचत योजनांद्वारा मिळकतीचा अधिकाधिक भाग बचत करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. भांडवल उभारण्याच्या कार्याला हातभार लावणे आणि भाववाढ रोखण्याच्या कामी मदत करणे ही अल्पबचत योजनेची दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
इंग्‍लंड, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, डेन्मार्क आणि स्वीडन या देशांत अशा योजनांचा आवर्जून अवलंब केलेला आढळतो. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात ब्रिटिशांनी पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धकाळांत अल्पबचत योजनेला चालना दिली. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनांच्या काळात अल्पबचतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी निरनिराळे मार्ग अवलंबिण्यात आले. पोस्टातील बचत-बँक-ठेवी, संचितकाल-ठेवी-योजना, १२ वर्षांची राष्ट्रीय संरक्षण, दशवर्षीय राष्ट्रीय बचत, १५ वर्षांची वर्षासन, दशवर्षीय संरक्षण-ठेवी व १२ वर्षांची राष्ट्रीय योजना-बचत-सर्टिफिकिटे, वेतनपट-बचत-योजना, सक्तीची बचत-ठेवी-योजना, बक्षीस रोखे,‘युनिट्स’ अशा अनेकविध बचत-योजना कार्यवाहीत आणण्यात आल्या. या योजनांना असणारी कालमर्यादा आणि त्यांच्यापासून मिळणारे करमुक्त उत्पन्न हे त्यांचे विशेष होत.
भारतात अल्पबचत-योजना अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात अल्पबचतीपासून जमा झालेली रु. २४४ कोटी रक्कम योजनेच्या लक्ष्यापेक्षा १९ कोटींनी अधिक होती. परंतु दुसऱ्या आणि तिसऱ्या योजनांच्या काळात अल्पबचत योजना आपले लक्ष्य गाठू शकली नाही. दुसऱ्या योजनेनुसार अल्पबचतीचे लक्ष्य रु. ५०० कोटी होते, तर जमा रु. ४०२ कोटी झाली. तसेच तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनुसार अल्पबचतीचे लक्ष्य रु. ६०० कोटी होते. त्यात रु. ४५ कोटींची कमतरता आली. प्रामुख्याने यशस्वी झालेल्या अल्पबचत-योजना म्हणजे पोस्टातील बचतबँक-ठेवी, १२ वर्षांची राष्ट्रीय संरक्षण व राष्ट्रीय योजना बचत-सर्टिफिकिटे ह्या होत. भाववाढीचे निरोधन करण्याच्या द‌ृष्टीनेसुद्धा अल्पबचत योजना यशस्वी झालेली नाही. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या योजनांच्या काळात झालेला अवास्तव तुटीचा अर्थभरणा आणि चलनवाढ अल्पबचत योजनेला मारक ठरली. त्यामुळे जनतेची बचतक्षमता आणि संचित अल्पबचतीचे वास्तव मूल्य कमी झाले.
भारतातील राज्यांत अल्पबचत-योजनेला निरनिराळ्या प्रमाणांत प्रतिसाद मिळाला. अल्पबचत-योजनेचा जोर विशेषतः महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, बिहार आणि गुजरात ह्या सहा राज्यांत दिसून आला. या प्रयत्‍नात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागतो.
पहा : युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया.
संदर्भ : 1. Government of India, Planning Commission, Five Year plan: I, II, III, New Delhi, 1952,1956, 1961.
2. Mutalik Desai, V. R. Savings in a Welfare State, Bombay, 1966.
सुर्वे, गो. चिं.