अनुसूचित जाती व जमाती

अनुसूचित जाती व जमाती : भारतीय संविधानाच्या ३४१ व ३४२ या अनुच्छेदांनुसार मागासलेले म्हणून जे वर्ग राष्ट्रपतींद्वारा जाहीर केले जातात, त्यांपैकी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ह्या संख्येच्या व त्यांच्या समस्यांच्या व्यापकतेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाच्या गणल्या जातात. या व्यतिरिक्त इतर कोणते वर्ग मागासलेले म्हणून स्वीकारावेत, याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपविला आहे याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने आणखी दोन वर्गांना मागासलेले म्हणून मान्यता दिलेली आहे. यांत (१) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि (२) नवदीक्षित बौद्ध व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले यांचा समावेश होतो [→विमुक्त जाती]. 

अनुसूचित जाती : अनुसूचित जाती ही संज्ञा प्रथम सायमन कमिशनने वापरली व तीच पुढे १९३५च्या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली. सामान्यतः अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींचा समावेश अनुसूचित जातीत होतो. १९३५च्या कायद्याच्या परिशिष्टात अशा अनुसूचित जातींची पहिली अधिकृत यादी प्रकाशित करण्यात आली.

अनुसूचित जातींची संख्या १९६१ सालच्या जनगणनेप्रमाणे अदमासे १,००० असून त्यांची लोकसंख्या ६,४५,११,३१३ आहे म्हणजेच भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १४·६४ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची संख्या सु. ७७ असून त्यांची एकूण लोकसंख्या ६०,७२,५३६ आहे. त्यांपैकी चांभार, महार, मांग व तत्सम जातींची एकूण लोकसंख्या १६ लाखांच्या वर आहे. ही महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या १८ टक्के आहे.

हिंदू समाजातील जातिसंस्थेविषयी भिन्न मते प्रचलित असली, तरी अनुसूचित जातींना या समाजात नीचतम स्थान होते, ही गोष्ट वादातीत आहे. अनुसूचित जातींना अस्पृश्य मानण्याच्या अनेक कारणांपैकी त्यांचा अस्वच्छ व्यवसाय हेही एक होते. शैक्षणिक, व्यावसायिक इ. सर्वांगीण निर्बंधांमुळे या जाती सर्वच बाबतींत मागासलेल्या राहिल्या. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हिंदूंच्या धर्मांतर्गत बाबतींत शक्य तो ढवळाढवळ न करण्याचेच धोरण ठेवले होते. तथापि त्यांच्या शिक्षणविषयक धोरणामुळे अनुसूचित जातींच्या शिक्षणाचा मार्ग अंशतः खुला झाला. राज्यकर्त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी निरनिराळ्या प्रांतातील लोकांची जातवार मोजणी करून, त्यांच्या चालीरीतींची माहिती जमा करण्यात बोरॅडेल व स्टील यांसारखे ब्रिटिश अधिकारी १८२६ पासूनच प्रयत्न करीत होते. त्या माहितीच्या आधारे सामाजिक सुधारणाविषयक काही कायदे करण्यात आले. १८५६ साली धारवाडमधील सरकारी शाळेत एका महार मुलास प्रवेश नाकारल्यामुळे उद्भवलेल्या प्रश्नावरून तेव्हाच्या मुंबई प्रांत सरकारने १८५८ साली एक पत्रक काढले. या पत्रकात, ज्या शाळेत केवळ जात अगर वंश यांच्या आधारे मुलांना प्रवेश नाकारण्यात येईल, त्या शाळेची सरकारी मदत, इच्छेस आल्यास सरकार बंद करू शकेल, असे म्हटले होते. १९२३ मध्ये त्याच सरकारने एक ठराव करून दलित वर्गांच्या मुलांना प्रवेश न दिल्यास शाळेला सरकारी मदत मिळणार नाही, असे जाहीर केले. १९२५ मध्ये मद्रास सरकारने एक कायदा करून धर्मशाळा, विहिरी, रस्ते, बागा वगैरे सार्वजनिक ठिकाणी सर्व जातींसाठी खुला प्रवेश जाहीर केला.

अनुसूचित जातींच्या उन्नतीसाठी शासनाबरोबरच विशेषतः महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिबा फुले, विठ्ठल रामजी शिंदे, बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड, कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वगैरेंनी मोठ्या प्रमाणात परिश्रम घेतले. महात्मा गांधींनी तर अस्पृश्यतानिवारण हे एक जीवनध्येय मानले होते, याशिवाय आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन, हरिजन सेवक संघ, सर्व सेवा संघ, हिंद सेवक संघ इ. संस्थांनीही या बाबतीत कार्य केले व ह्या संस्थां आजही हे काम करीत आहेत.

भारतीय संविधान तयार करताना अनुसूचित जातींकरिता संरक्षण व अस्पृश्यतानिर्मूलन या गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात घेण्यात आल्या. त्यानुसार अनेक संविधानात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसूचित जातींच्या प्रगतीसाठी कल्याणकारी योजना आखण्यात आल्या. याशिवाय १९५५ला संसदेने अस्पृश्यता(गुन्हा-) अधिनियम संमत करून तो सर्व भारतभर लागू केला. शासनाने आखलेल्या कल्याणकारी योजनांनुसार, अनुसूचित जातींच्या आर्थिक व शैक्षणिक अडचणींचा विचार करून, त्या दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

आर्थिक उपाययोजना : पूर्वी उच्चवर्णीयांच्या कृपेवरच अनुसूचित जातींची उपजीविका अवलंबून होती. त्यांना हक्काचे असे केवळ निकृष्ट दर्जाचे आणि कमी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. १९५१च्या जनगणनेप्रमाणे अनुसूचित जातींचे ३८१ लक्ष लोक शेतीवर मजुरी करूनच जगत होते त्यांपैकी ४८ लक्ष लोकांना स्वतःची शेती नव्हती. १९६१च्या जनगणनेप्रमाणे एकूण अनुसूचित जातींच्या लोकांपैकी अदमासे २१५ लक्ष अगर ३७·३५ टक्के लोक शेतीव्यवसायात गुंतले होते. पैकी १७·७२ टक्के लोक निव्वळ शेतमजूर होते. या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी शासनाने लागवडीलायक सरकारी पडीक जमिनींतून एकूण ३६ लक्ष एकर शेतजमीन या जातींतील लोकांस दिली. भूदानात मिळालेल्या जमिनींतून काही जमिनी या जातींना दिल्या आहेत. त्याशिवाय शेती-सुधारणा, विहिरी खोदणे, आधुनिक अवजारे विकत घेणे इत्यादींसाठी शासनाकडून त्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली. या जातींच्या आर्थिक प्रगतीसाठी तिसऱ्या योजनेपर्यंत सु. ७६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. शेतीच्या जोडीला कुटिरोद्योग व छोटे उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी शासनातर्फे, विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांतर्फे व योजनांद्वारे कर्ज व उपदान देऊन त्यांच्यातील निराधार कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले. तसेच औद्योगिक शिक्षण व उत्पादन-केंद्रेही त्यासाठी निर्माण करण्यात आली आहेत.

शैक्षणिक उपाययोजना : अनुसूचित जातींना सामाजिक जीवनात समानतेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी त्यांची शैक्षणिक प्रगती साधणे आवश्यक आहे. पूर्वी कित्येक शिक्षणसंस्थांमधून व खाजगी शाळांमधून त्यांना प्रवेशही नाकारण्यात येत असे. त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात या जातींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी निरनिराळ्या योजना आखण्यात आल्या. पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांच्या काळात मागासलेल्या वर्गांसाठी असलेल्या कल्याणयोजना-निधीपैकी सु. एक तृतीयांश खर्च सर्व मागास वर्गांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर करण्यात आला. याच काळात शासनाने या जातींच्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी सु. ९,००० नवीन शाळा उघडल्या. शैक्षणिक प्रगतीत आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, म्हणून केंद्र व राज्य शासनांनी मोफत शिक्षण, शालेय, महाविद्यालयीन व परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या, परीक्षा-शुल्कात सवलत, शिक्षण-साहित्यासाठी मदत, शिक्षणसंस्थांत राखीव जागा इ. निरनिराळ्या योजना कार्यान्वित केल्या. याशिवाय शासनाने अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींसाठी मोफत निवास-भोजनाची सोय असलेल्या वसतिगृहांची स्थापना केली. तसेच खाजगी संस्थांनाही अशी वसतिगृहे चालविण्यासाठी अनुदाने देण्यात आली. बालवाडी, संस्कार-केंद्रे यांसारख्या मार्गांनीही अनुसूचित जातींच्या लोकांची शैक्षणिक प्रगती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

 स्वातंत्र्योत्तर काळात वरील योजनांच्या साह्याने अनुसूचित जातींची प्रगती झाली आहे. या जातींच्या साक्षरतेचे प्रमाण १९३१ मध्ये असलेल्या १·९ टक्क्यांवरून १९६१ मध्ये १०·२७ टक्क्यांवर गेले. तसेच १९४४-४५ला शिष्यवृत्तिधारकांची संख्या ११४ होती, ती १९६४-६५ मध्ये ७५,१४६ झाली. १९४४-४५ सालापासून १९६४-६५ पर्यंत एकूण ४,६२,२९६ शिष्यवृत्त्या दिल्या गेल्या आणि त्याकरिता एकूण १९३०-७९ लक्ष रुपये खर्च झाले. या जातींच्या मुलांना तांत्रिक व धंदेशिक्षणासाठी संक्षणसंस्थांत राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.

सरकारी नोकरीतही अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागा आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर खुल्या स्पर्धांच्या जागांसाठी १२ १/२ टक्के जागा अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांसाठी राखून ठेवलेल्या आहेत. त्यांच्या बाबतीत नोकरीसाठी नियुक्त केलेली कमाल वयोमर्दाही कायद्याने पाच वर्षांनी वाढविली आहे. वरच्या पादावरील बढतीसाठी या जातींसाठी १५ टक्के राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

अनुसूचित जातींच्या जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी शासनाने इतरही योजना आखल्या आहेत. मागासलेल्या वर्गांच्या घरबांधणीसाठी शासनाने पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनांमधून एकूण सु. २० कोटी रूपये खर्च केले. काही राज्य सरकारांनी तर त्यांसाठी खास वसाहती बांधल्या. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही या कामी केंद्र सरकार व राज्य सरकार अनुदान देते.

अनुसूचित जातींसह सर्व मागासवर्गांच्या आरोग्यरक्षणार्थ शासनातर्फे सु. ४,००० दवाखाने व प्रसूतिगृहे १९६१ पर्यंत नव्याने उघडली आहेत. तसेच फिरते दवाखाने, मलेरिया-निर्मूलन-केंद्रे, बालक-कल्याण-केंद्रे वगैरे मार्गांनीही आरोग्यरक्षणार्थ प्रयत्न करण्यात येतात. औषधखरेदी व मोठ्या आजारातील औषधोपचार यांसाठीही शासन या लोकांना आर्थिक मदत देते. याशिवाय योग्य मुबलक पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी विहिरी खोदणे, तलाव बांधणे इ. बाबतीत केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांनी सु. ८ कोटी रुपये १९६१ पर्यंत खर्च केले आहेत. शासकीय प्रेरणेने स्थानिक स्वराज्य संस्थाही या बाबतीत कार्य करीत असतात.

अनुसूचित जातींसंबंधीच्या योजना कार्यान्वित होऊन, त्यासंबंधीच्या संविधानात्मक तरतुदी पूर्ण केल्या जात आहेत किंवा नाहीत व नसल्यास त्यासंबंधी कोणती उपाययोजना करावी, यासाठी केंद्रीय गृहखात्यात एक स्वतंत्र विभाग उघडला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ अन्वये राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी एका आयुक्ताची नेमणूक केली आहे. आपल्या नऊ उपआयुक्तांच्या मदतीने अशा जमातींच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, नवीन सूचना करणे, खाजगी संस्थांना मदत देणे, घटक राज्यांतील या जातींच्या प्रगतीसाठी झटणाऱ्या शासकीय व अशासकीय संस्थांना आर्थिक मदत व सल्ला देणे आणि त्यांचे हिशोब तपासणे इ. कामे तो करतो.

लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्याचा उपयोग अनुसूचित जातींच्या प्रगतीसाठी करून घेण्याकरिता केंद्र शासनाने ‘सेंटल ॲडव्हायसरी बोर्ड फॉर हरिजन वेलफेअर’ या मंडळाचीही स्थापना केली आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासन निरनिराळ्या परिषदा व परिसंवाद भरवून अनुसूचित जातींच्या प्रगतीविषयी विद्वानांचा सल्ला घेत असते. अस्पृश्यतेची समस्या आणि अनुसूचित जातींचे आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीचे प्रश्न यांचा विचार करण्याकरिता एप्रिल १९६५ मध्ये श्री. एल्. इलियापेरूमल यांच्या अध्यतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने जानेवारी १९६९ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात अनुसूचित जातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासावर भर देण्याची व त्यांच्या सर्ल प्रकारच्या सवलती चालू ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शासकीय ध्येयधोरणे व योजना आणि वाढत्या औद्योगिकीकरणाचे समाजरचनेवर झालेले परिणाम यांमुळे अनुसूचित जातींची प्रगती होण्यास साहाय्य झाले. तथापि अनुसूचित जातींची सामाजिक अपंगता पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी नव्या मूल्यांचा स्वीकार, कर्तव्यदक्ष शासकीय अधिकारी व जागृत लोकमत यांचीही आवश्यकता आहे. असे तज्ञांचे मत आहे [→ अस्पृश्यता].

अनुसूचित जमाती : अनुसूचित जामातींना आदिवासी, मूलनिवासी, आदिम जाती व टोळ्या, वन्यजाती व गिरिजन अशी वेगवेगळी नावे आहेत. त्यांपैकी ‘आदिवासी’ हे नाव राष्ट्रीय परिभाषेत अधिक प्रचलित आहे.

लोकसंख्या आणि प्रदेशिक विभागणी : १९६१ सालाच्या जनगणनेप्रमाणे भारतातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या २,९८,४६,३०० म्हणजे भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६·८ टक्के आहे. या जमातींपैकी जवळजवळ निम्म्या जमाती मध्य प्रदेश (६६,७८,४१०), ओरिसा (४२,२३,७५७) आणि बिहार (४२,०४,७७०) या राज्यांत मिळून आहेत.

उत्तर आणि ईशान्य विभाग, मध्य विभाग व दक्षिण विभाग असे तीन भौगोलिक विभाग आदिवासी जमातींच्या बाबतीत स्थूल मानाने कल्पिलेले आहेत. उत्तर आणि ईशान्य विभागात उत्तरेस हिमालयाच्या पायथ्याशी पसरलेला डोंगराळ प्रदेश आणि ईशान्येस ब्रह्मदेशापर्यंत जाऊन भिडणारा दऱ्याखोऱ्यांचा प्रदेश येतो. या प्रदेशात बहुतांशी आदिवासींची वस्ती आहे. आसामपासून तिबेटपर्यंच्या भागात अका, डफला, मिरी आणि अपातानी या जमाती राहतात. गालोग, मिन्योंग, पासी आणि पदम या जमाती दीहोंगच्या दरीत राहतात. उत्तर व ईशान्य डोंगराळ भागात राहणाऱ्या इतर आदिवासी जमातींमध्ये गुरूंग, लिंबू, लेपचा, अबोर, मिशमी, सिंगफो, मीकीर, राभा, कचारी, गारो, खासी, नागा, कुकी आणि चकमा ह्या प्रमुख जमाती आहेत. त्यांपैकी काही जमातींमध्ये अनेक उपशाखा आहेत. नागा जमातीत रंगपान, कोन्याक , रेंगमा, सेमा, अंगामी आणि आओ ह्या मुख्य उपशाखा समजल्या जातात. उत्तरेस गंगा नदीच्या खोऱ्यापासून ते दक्षिणेस गोदावरीपर्यंत पसरलेला डोंगराळ प्रदेश हा मध्य विभागात मोडतो. या विभागात भारतातील बहुसंख्या आदिवासींची वस्ती आहे. त्या बिहार आणि आसपासच्या राज्यांत पसरलेली संथाळ जमात आणि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र आणि ओरिसा येथे पसरलेली गोंड जमात या सर्वांत मोठ्या आहेत. ह्यांची लोकसंख्या अनुक्रमे अदमासे २५ लक्ष आणि २० लक्ष (१९६१ ची शिरगणती) आहे. यांव्यतिरिक्त ओरिसा पर्वतराजीवर राहणारे खोंड, भूमीज आणि भुईया छोटा नागपूरच्या पठारावर राहणारे मुंडा, ओराओं, हो आणि बिऱ्होर विंध्य पर्वतराजीच्या परिसरात राहणारे कोल आणि भिल्ल आणि सातपुड्याच्या पर्वतराजीवर राहणारे कोरकू, आगरिया, परधान आणि बैगा ह्या जमाती मुख्य आहेत. गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थान राज्यांतील आदिवासी जमाती या जमातींच्या मानाने अल्पसंख्य आहेत. गुजरातमध्ये भिल्ल, धोडिआ, दुबळा, कोळी, वाघरी, वारली इ. जमाती प्रमुख आहेत. महाराष्ट्रात सह्याद्रीच्या परिसरातील आगरी, कातकरी, कोकणा, महादेव कोळी, ठाकूर, वारली, खानदेशातील भिल्ल आणि विदर्भातील गोंड ह्या जमाती मोठ्या आहेत. राजस्थानात भिल्लांची जमात सर्वत्र पसरलेली असून सर्वात मोठीही आहे. दक्षिण विभाग म्हणजे पश्चिम घाटापैकी दक्षिणेचा डोंगराळ भाग. यात दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे कोरगा, कूर्गमधील युरूव, वायनाडचे इरूलर, पणियन व कुरुंबा, कोचीन-त्रावणकोरमधील कादर, कणिकरन, मलपंतरम इ. जमाती येतात. निलगिरी पर्वतराजीत राहणारे तोडा, बदागा आणि कोटा हेही या विभागात येतात. चेंचू ही जमात या विभागात उत्तरेकडे आंध्र प्रदेशात राहते.

या तीन विभागांशिवाय बंगाल उपसागरातील अंदमान, निकोबार आणि लखदीव-मिनिकॉई बेटांवरही आदिवासी जमाती राहतात. त्यांपैकी  अंदमानातील ओंगी आणि निकोबारी या जमाती मुख्य आहेत.

 वांशिक विभागणी : रिस्ले, हॅलन, आइकस्टेट, गुहा, हटन इ. मानववंशशास्त्रज्ञांनी भिन्न भिन्न कसोट्या लावून भारतीय जनतेचे आणि आदिवासींचे पृथक्करण केले आहे. त्यानुसार सर्वसामान्यपणे भारतीय आदिवासींचे प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड आणि नेग्रिटो असे तीन वांशिक विभाग मानले जातात. प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड वंशात मोडणारे आदिवासी मध्य भारतात व मंगोलॉइड वंशाचे आदिवासी उत्तर व ईशान्य विभागात दिसून येतात. त्याचप्रमाणे दक्षिणेस व अंदमान निग्रिटो वंशाचे आदिवासी आढळून येतात. भारतातील हे मूलनिवासी होत, असे काही मानववंशशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

भाषिक विभागणी : तिबेटी-चिनी, ऑस्ट्रिक भाषाकुळातील मुंडा आणि द्राविडी ह्या तीन प्रमुख भाषागटातील बोलीभाषा भारतीय आदिवासींममध्ये आहेत. उत्तर आणि ईशान्य भागातील जमाती या तिबेटी-चिनी गटात अंतर्भूत होणाऱ्या बोलीभाषा बोलतात. त्यांतही इतक्या उपशाखा आहेत, की सोळा प्रकारच्या बोलीभाषा बोलणाऱ्या नागांपैकी अंगामी, सेओ आणि आओ यांना एकमेकांच्या भाषा समजत नाहीत. मध्य विभागातील जमातींपैकी संथाळ, खासी, मुंडा, हो इत्यादींमध्ये मुंडा भाषागटातील स्वतंत्र बोलीभाषा प्रचलित आहेत. या भाषेतही असेच भेद आहेत. मध्य विभागातील कंध, कुरूख, ओराओं आणि दक्षिणेकडील तोडा, कोटा, कादर इ. जमाती द्राविडी भाषिक आहेत. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांतील गोंड जमातींची बोली द्राविडी भाषांपैकीच आहे. वायव्येत बलुचिस्तानमधील ब्राहूई आणि ईशान्येत राजमहाल पर्वतराजीमध्ये आढळून येणारी माल्टो ह्या आदिवासी बोली द्राविडी भाषागटातच मोडतात. अंदमानमधील ओंगींची भाषा या तीनही भाषांहून वेगळी समजली जाते. निकोबार बेटावरील आदिवासी हे मुंडा भाषागटातच मोडणारी निकोबारी बोलतात. आदिवासी भाषांना परंपरागत लिपी नाही. परंतु ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी नागा लोकांच्या भाषांना रोमन लिपीत आणण्याचा प्रयत्न अलीकडे केला आहे. तसेच संथाळ जमातीच्या संथाळी बोलीभाषेला कलकत्ता विद्यापीठाने अलीकडे मान्यता दिली आहे. जेथे विकासित अशा इंडो-आर्यन अगर द्राविडी भाषांचा संबंध आला, तेथे आदिवासींनी हिंदी, बंगाली, तामिळ इ. भाषाही थोड्याप्रमाणात उचलल्या आहेत. तथापि पुष्कळशा आदिवासींना स्वतःच्या बोलीभाषा सोडून इतर कोणतीही विकसित भाषा येत नाही.

सामाजिक वैशिष्ट्ये : आदिवासींना इतरांहून भिन्न मानावयाचे कारण ते केवळ सुसंस्कृत समाजाहून मागासलेले आहेत म्हणूनच नव्हे, तर देश-काल-परिस्थितिपरत्वे त्यांची संस्कृती, आचार, विचार आणि समाज रचना ह्या अतीव भिन्न आहेत किंवा सुसंस्कृत समाजाच्या विरूद्ध टोकाच्या आहेत, हे होय.

भौगोलिक पर्यावरण, त्याचा उपयोग करून घेण्याकरिता अगर त्यापासून उद्भवणाऱ्या अडथळ्यांना तोंड देण्याकरिता आवश्यक आणि उपलब्ध असलेले ज्ञान, मानवी सामर्थ्याला आणि हिकमतीला जोड म्हणून असलेली हत्यारे, अवजारे वा इतर साधने या तिन्हींमधून आदिवासी समाजात निर्माण होणारी अर्थव्यवस्था आणि राजव्यवस्था भिन्न असते. शिवाय वरील सर्व गोष्टीना अनुरूप असलेली आणि कालांतराने समाजाच्या अनुभवांतून निश्चित झालेली मूल्ये यांच्या बाबतींतही आदिवासी समाज इतरांपासून भिन्न आहे. आदिवासी हे आपला समाज इतरांपासून वेगळा आहे असे समजतात, हेही महत्त्वाचे आहे जमातीची व्याप्ती विवक्षित प्रदेशापुरतीच मर्यादित असून जमातीतल्या सर्वांनाच तो प्रदेश आपली जन्मभूमी आहे असे वाटणे, विवाहसंबंध जमातीपुरते मर्यादित असणे, उपजीविकेचे मुख्य साधन अविकासित शेतीवर अगर जंगलात भटकून शिकार करून अगर अन्य रीतीने अन्नसंचय करण्यावर अवलंबून असणे, अर्थव्यवस्थेत असणारा विशिष्टीकरणाचा अभाव, एकाच जमातीपंचायतीचे प्रभुत्व, एकनायकत्व, जमातीच्या उत्पत्तीविषयी अगर पूर्वजांविषयी असलेली एकवाक्यता, जमातीची अस्मिता जागृत ठेवणाऱ्या दंतकथा, पोवाडे इ. लोकसाहित्य, बाह्यसंपर्काविषयीची उपेक्षा किंवा विरोध, मानववंशदृष्ट्या जमातीच्या सर्व लोकांमध्ये दिसून येणारा सारखेपणा आणि एकाच संस्कृतीचा अंमल ही आदिवासी समाजाची प्रमुख लक्षणे होत. अशा रीतीने विचारमूल्ये, आचार, समूह आणि संस्था ही समाजरचनेची अंगे आदिवासी समाजात इतर समाजांहून भिन्न दिसून येतात म्हणून आदिवासी समाज हा वेगळा समजला जातो.

काही आदिवासी आणि त्यांच्या प्रदेशाच्या आसपास राहणारे बिगर आदिवासी यांच्यात आचारविचारांच्या बाबतीत अंशतः दिसून येणारा सारखेपणा (उदा., हिंदू देव-देवता, सण, उत्सव, उपास-तापास, पावित्र्य व विटाळाची कल्पना, बाह्मण पुरोहित इत्यादींचा आदिवासींनी केलेला स्वीकार) त्यांच्यातील सामाजिक-आर्थिक संबंधामुळे आलेला आहे. परिस्थिती लादल्यामुळेही स्त्रीस्वातंत्र्यासारखी काही प्रगत समाजाची वैशिष्ट्ये त्यांच्यात दिसून येतात म्हणून आदिवासी हे प्रगत किंवा बिगर आदिवासी समाजाचे संपूर्णतया घटक बनले होते किंवा सध्या आहेत, असे म्हणता येणारी नाही त्याचप्रमाणे ते संपूर्णतया वेगळेच आहेत, असेही म्हणता येणारी नाही.

कारण देवाबद्दलची त्यांची कल्पना, जीवनास आवश्यक असलेल्या प्रत्येक चराचर वस्तूंना दैवत कल्पिणे, त्या दैवताला संतुष्ट करण्याकरिता बळी देणे, भुताखेतांवर आणि जादूटोण्यावर विश्वास ठेवणे इ. गोष्टी आदिवासींप्रमाणेच भारतातील नागरी आणि ग्रामीण समाजांतही कमीअधिक प्रमाणात दिसून येतात. फरक एवढाच की आदिवासींचे संपूर्णतया अशा अंधश्रद्धेवर अवलंबून असते इतर समाजाचे तसे नसते.

प्रत्येक सचेतन-अचेतन वस्तूमध्ये आत्म्याची शक्ती आणि जादूमय चैतन्य आहे, हा आदिवासी-धर्मविचारांचा गाभा मानल्यास हिंदू धर्मतत्त्वज्ञानाचा पाया आणि आदिवासी धार्मिक कल्पना यांत बरेच साम्य दिसून येते, असे १९३१ सालातील भारतीय जनगणनेचे कमिशनर असलेले जे. एच्. हटन यांचे मत आहे. याच कारणामुळे आदिवासी धार्मिक आचारविचार यांना हिंदू धर्मापासून वेगळे काढून दाखविणे कठिण असल्याचे १८९१ पासूनच्या सर्वच जनगणनांच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे. हिंदूंच्या चार वेदांपैकी अथर्ववेद  हा आर्य आणि आदिवासी यांच्या संपर्कातून उद्भवलेला आहे, असेही म्हटले जाते.

आदिवासी समाजात सर्वांत व्यापक आणि प्रधान गट म्हणजे कुळी किंवा टोळी होय आणि सर्वांत लहान गट म्हणजे कुटुंब. कुटुंबाहून मोठा गट म्हणजे विस्तारित कुटुंब आणि त्याहून मोठा गट म्हणजे कुळीच्या खालोखालचा सकुलक जनांचा गट अगर सकुलक-गट. कोणत्याही जमातीतील हे सर्व लहानमोठे गट रक्तसंबंधाच्या खऱ्या अगर काल्पनिक अस्तित्वावर आधारित असतात. रक्तसंबंधीयांमधील विवाहसंबंध हे सर्व आदिवासी जमातीमध्ये निषिद्ध मानले जातात. कुळीचे अस्तित्व आणि तिचा वेगळेपणा ह्या गोष्टी कुळीमध्ये रूढ असलेल्या कुळीच्या आद्य वंशजाच्या कल्पनेवर आधारित असतात. कोणत्या तरी प्राण्याला अगर झाडाला आद्य वंशज मानण्याची प्रथा प्रदेश आणि इतरत्र पसरलेल्या खाडिया, ओराओं आणि गोंड या जमातींत रूढ आहे. मृत सभासदांचे पंथ, त्यासंबंधीच्या लाकडी प्रतिमा अगर दगडी स्मारके इत्यादींतही आदिवासी वैशिष्ट्ये आहेत. परंपरेने निश्चित झालेल्या आणि कुटुंबांत नित्य-नैमित्तिक पूजेत असलेल्या देवतांची संख्या आणि त्यांवरून बहिर्वैवाहिक गट बनणे इ. गोंड व इतर जमातींत दिसून येतात.

स्थलपरत्वे आणि वयपरत्वेही आदिवासी जमातींमध्ये गट पडलेले आढळून येतात. मूलतः एकाच जमातीचे परंतु कालांतराने वेगवेगळ्या प्रदेशांत स्थायिक झालेले आदिवासी हे एकमेकांना परके समजतात.

 त्यांच्यात विवाहसंबंध होत नाहीत. वयोमानानुसार पडणाऱ्या गटांच्या बाबतीत युवकयुवतींच्या गटांचा उल्लेख करावा लागेल. काही जमातींमध्ये अविवाहित तरुणतरुणींच्या वेगवेगळ्या अगर संयुक्त गटांना सामाजिक संस्थेचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. ठराविक वयानंतर अशा जमातींत युवक आणि युवती एका स्वतंत्र घरातच रात्री वास्तव्याला जातात. अशा वसतिगृहांना कोन्याक नागांमध्ये मोरुंग किंवा यो गोंड जमातीत घोटुल मुंडा आणि हो जमातींत गिटियोरा ओराओं जमातीत धुमकुरिया आणि भुईया जमातीत धंगरबस्सा अशी नावे आहेत.

विवाहाचे आणि कुटुंबाचेही अनेक प्रकार आदिवासी जमातींत आढळून येतात. वयात आलेले तरुण आणि तरुणी एकमेकांच्या संमतीने विवाहबद्ध होतात. हा सर्वसामान्य प्रकार झाला. शिवाय आपल्याला पसंत असलेल्या मुलीला पळवून नेऊन विवाह करणे, तसेच एखाद्या मुलीला एखादा मुलगा पसंत पडला तर तिने त्याच्या घरात जाऊन बसणे आणि लग्नाला संमती मिळाल्याशिवाय बाहेर न जाणे (अशा मुलीला महाराष्ट्रात ‘घरघुशी’ म्हणतात) इ. प्रकारची आढळून येतात. भारतीय आदिवासींमध्ये पितृप्रधान-पितृवंशीय आणि मातृप्रधान-मांतृवंशीय हे दोन्ही प्रकार कुटुंबाच्या बाबातीत रूढ आहेत. तसेच बहुपत्नीकत्व आणि बहुपतिकत्व हेही दिसून येतात. बहुपतिकत्वामध्ये भ्रातृक-बहुपतिकत्व म्हणजे भावाभावांमध्ये सामायिक पत्नी असणे आणि अभ्रातृक-बहुपतिकत्व म्हणजे पत्नी सामायिक परंतु पती वेगवेगळ्या कुटुंबांतील असणे, असे दोन प्रकार आहेत. भ्रातृक-बहुपतिकत्व हे पितृप्राधान कुटुंबांतच शक्य आहे आणि ही पद्धत उत्तरेत खस आणि दक्षिणेत तोडा जमातींत दिसून येते. ईशान्येत खासी, गोरा आणि नागा लोकांच्या काही शाखांतून मातृप्रधान कुटुंबपद्धती आहे. परंतु बहुपतिकत्व नाही. केरळमधील नायर ह्या बिगर आदिवासी जमातीत मातृप्रधान कुटुंबपद्धतीबरोबर अभ्रातृक- बहुपतिकत्व रूढ होते.

लैंगिक नीती आणि विवाहनीती या बाबतींत आदिवासींची काही मूल्ये आणि पद्धती अगदी स्वतंत्र आहेत. आर्थिक स्वातंत्र्य अगर स्वालंबन, विवाह जमविण्याचे आणि मोडण्याचे स्वातंत्र्य, वैयक्तिक मालमत्तेचे स्वातंत्र्य, विवाहपूर्व लैंगिक स्वातंत्र्य व सामाजिक जीवनातील दैनंदिन व्यवहारामध्ये मुक्त संचार ही आदिवासी समाजातील स्त्रीच्या स्थानाची वैशिष्टये जवळजवळ सर्वच आदिवासींमध्ये दिसून येतात.

आदिवासींची परिस्थिती आणि त्यांच्या समस्या : आदिवासींच्या समस्या ह्या त्यांच्या सध्याच्या परिस्थितीशी निगडीत आहेत. ह्या समस्या त्यांच्या स्वायत्त जीवनाच्या आणि भारतीय जीवनात त्यांना अधिकाधिक समरस करून घेण्याच्या अशा दोन्ही मनोभूमिकांतून उद्भवलेल्या आहेत.

भारतीय आदिवासी हे भारतीय बिगर आदिवासींच्या संपर्कापासून नेहमी अलिप्तच राहिले होते, असे नव्हे. ऐतिहासिक आणि इतिहासपूर्व काळात इतरांशी त्यांचा संबंध आल्याचे दाखले सापडतात. तसेच ते नेहमी दुसऱ्यांच्या प्रभुत्वाखालीच वावरत होते, असेही नव्हे. काही आदिवासी राजांनी इतरांवर राज्य केल्याचे दाखलेही आहेत. नागा, खासी यांसारख्या जमातींनी आपल्या मुलुखांत बाहेरच्या लोकांना प्रवेश करण्यास नेहमीच विरोध केला आहे.

गोंड जमातीपैकी राजगोंड हे राजे होते. छिंदवाडा, मांडला, चंद्रपूर, अदिलाबाद आणि वरंगळ या जिल्ह्यांत पसरलेल्या त्यांच्या राज्याला गोंडवन असे नाव होते. छिंदवाड्याचे देवगड घराणे आणि वरंगळचे खेरला घराणे प्रसिद्ध होते. पुढे मराठयांच्या आधिपत्याखाली त्यांची सत्ता नाहीशी झाली. गोंड राजांनी बागयतीकरिता बांधलेले अनेक भक्कम तलाव आजही दिसून येतात.

महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या चारही राज्यांत पसरलेले भिल्ल हे पुराणकाळापासून ज्ञात आहेत. महाभारतातील एकलव्य हा भिल्लच होता, अशी समजूत आहे. इतिहासकाळात भिल्लांनी राज-

पुतान्याच्या अनेक सैनिकी चकमकींत भाग घेतला होता. सैन्यात, पोलीस खात्यात आणि गावचौकीदार म्हणून त्यांनी कामे केली आहेत.

भारताच्या ईशान्य भागात राहणारे नागा लोक पुराणांत आढळणाऱ्या किरातांचे वंशज होत, असे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेश आणि ओरिसा या राज्यांत दिसून येणारे अनुक्रमे सावरा व साओरा हे ऐतरेय ब्राह्मण, रामायण आणि महाभारतात उल्लेखिलेले शबरच होत, अशीही समजूत आहे. एका ताम्रपटात शबरादित्य नावाच्या राजाचाही उल्लेख सापडतो. नावावरून तो आजच्या सावरांचाच पूर्वज असावा असे वाटते.

महाराष्ट्राच्या पश्चिम जिल्ह्यांच्या डोंगराळ भागात राहणारे महादेव कोळी हेही राजे होते. सध्याच्या ठाणे जिल्ह्यात विलिन झालेल्या जव्हार संस्थानचे राजे महादेव कोळीच होते. मराठ्यांच्या राजवटीत अनेकांनी सैनिकी पेशा पतकरला होता आणि काही सैन्यदळाचे प्रमुखही होते.

हिमाचल प्रदेशातील किन्नर हेही पुराणकाळापासून ज्ञात आहेत. हिंदू देवदेवतांना आपल्या नृत्य-संगीताने सुखविणारे किन्नर सर्वश्रुत आहेत.

ब्रिटिशपूर्व काळात भारतात मुलुख लुटण्याकरिता अगर जिंकून इथेच स्थायिक होण्याकरिता बाहेरून अनेक टोळ्या आल्या. द्रविड आणि आर्य असेच बाहेरून येऊन येथे स्थायिक झाले. बाहेरील टोळ्यांपुढे टिकू न शकलेल्या आणि त्यांच्या आधीच येथे स्थायिक झालेल्या लोकांनी त्यांचे राजकीय दास्यत्व पतकरले आणि कालांतराने त्यांची संस्कृतीही स्वीकारली. हे कमीअधिक प्रमाणात मैदानी प्रदेशांत राहणाऱ्या लोकांच्या बाबतीतच घडले. परंतु दुर्गम जंगलांत पळून गेलेल्या किंवा तेथे आधीपासूनच रहात असलेल्या लोकांची राजकीय स्वायत्तता आणि संस्कृती थोड्याफार प्रमाणात अबाधित राहिली. हेच लोक आजचे आदिवासी होत. मैदानी भागांत राहणारे लोक हिंदूंच्या समाजव्यवस्थेत वेगवेगळ्या जातींत समाविष्ट झाले किंवा त्यांच्या नव्या जाती बनल्या. तसेच अरण्यवासी लोकांचे राजे-प्रमुख यांनीही काही ठिकाणी हिंदूंच्या जातिव्यवस्थेत क्षत्रियांचे स्थान पटकावले, परंतु दूर जंगलात राहणारी त्यांचीच प्रजा मात्र या बाबतीत अलिप्त आणि अगम्य अशी राहिली. यामुळे ब्रिटिश काळापर्यंत त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्टये तशीच टिकून राहिली. ब्रिटिश काळापासून या लोकांचा पद्धतशीर अभ्यास सुरू झाला आणि तेव्हापासूनच त्यांच्याविषयी अधिक माहिती उपलब्ध आहे.

ब्रिटिश शासनाचे धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी व आदिवासी प्रदेशांत आणि त्यांच्या परिसरांत चालू झालेला औद्योगिक आणि इतर आर्थिक विकास यांवर ब्रिटिश काळातील आदिवासींची आर्थिक परिस्थिती अवलंबून होती.

आदिवासी-अर्थव्यवस्थेत जमीन आणि जंगल यांना अधिक महत्त्व असते किंबहुना त्याशिवाय त्यांचे जीवनच असाध्य आणि असह्य होते. परंतु जमीन आणि जंगल यांच्या उपयोगाच्या पद्धतीत मात्र सर्व आदिवासी सारखे नाहीत. बहुसंख्य आदिवासींचे उपजीविकेचे साधन शेती हेच आहे. परंतु स्थालांतर-शेतीची जुनी पद्धत आजही काही जमातींमध्ये शिल्लक आहे. दर दोनतीन वर्षांनी जंगलांतील नव्या नव्या जमिनीचे तुकडे याकरिता निवडले जात असल्यामुळे या पद्धतीने जंगल क्रमशः नष्ट होत जाते आणि जमीनही कालांतराने निकृष्ट बनत जाते. ही पद्धत आंध्र प्रदेश, आसाम, ओरिसा, बिहार, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील काही जमातींमध्ये प्रचलित आहे. या पद्धतीला आसामामध्ये झूम, ओरिसामध्ये पोडू, मध्यप्रदेश बेवार आणि महाराष्ट्रात राब अशी नावे आहेत. भारतातील एकूण आदिवासींपैकी अदमासे १० टक्के लोक स्थलांतर-शेतीच अजून करतात.

दक्षिणेतील तोडासारख्या काही जमाती मेंढपाळाचा किंवा गवळ्याचा व्यवसाय परंपरेने करतात. दक्षिणेतीलच कादरसारख्या अन्य काही जमातींची उपजीविका जंगलांत आयत्याच मिळणाऱ्या खाद्यापदार्थांवर अवलंबून आहे. शिकार हेसुद्धा काही जमातींचे उपजीविकेचे साधन आहे.

 अनेक आदिवासी जमाती ह्या विविध कारागिरींत आणि हस्तकौशल्यांतही नावाजलेल्या होत्या. हातमागावर कापड विणण्यात नागा जमात टोपल्या, चटया, दोऱ्या, वाद्ये आणि शस्त्रास्त्रे बनवण्यात थारूआ जमात लोहारकाम, सुतारकाम आणि कुंभारकाम यांत कोटा जमात कोरीव लाकडी आणि बांबूकाम करण्यात गोंड आणि बैगा ह्या जमाती प्रसिद्ध होत्या. आजही ही कारागिरी त्यांच्यात दिसून येते.

ब्रिटिश शासनाच्या धोरणाने आदिवासींचे एका अर्थी स्वयंपूर्ण आणि शांत असलेले जीवन उद्ध्वस्त होण्यासच मदत झाली, असे म्हणावे लागते. आदिवासींची अर्थव्यवस्था, त्यांचे हक्क आणि संप्रदाय यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचे आदिवासींबाबतचे धोरण औदासीन्याचे आणि जैसे थे टिकविण्याचे होते. राज्यकारभाराच्या दृष्टीने आदिवासीं मुलूख जिकरीचे होते. आदिवासींत राजकीय जागृती होऊ न देणे हेही ब्रिटिशांच्या हिताचेच होते. शासनाच्या जंगलसंरक्षण धोरणाच्या अतिरेकामुळे आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक अशा अनेक हक्कांना मुकावे लागले. आहे ती जंगल-संपत्ती टिकविणे व कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, या धोरणामुळे आदिवासींच्या निरक्षरतेचा, अज्ञानाचा आणि दुबळेपणाचा फायदा जमीनदार, सावकार, जंगल-कंत्राटदार, दलाल इत्यादींनी घेतला. जंगल आणि जमीन ही त्यांची उदरनिर्वाहाची साधने या वर्गांनी बळकावली. व्यापारी वृत्तीच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेत आदिवासी खेचले जाऊन वेठ-बिगारी, दारिद्र्य, कर्ज, दारू यांच्या चक्रात ते सापडले. स्वयंपूर्ण आर्थिक जीवन नष्ट झाल्यामुळे आणि जमीन-जंगलाला वंचित झाल्यामुळे, छोटा नागपूर, संथाळ परगणे, मध्य प्रदेश आणि बिहार येथे १९व्या आणि २०व्या शतकांत आदिवासींची लहानमोठी बंडे झाली कायद्याच्या आंधळ्या कारभारामुळे त्याच्या राजकीय व सामाजिक जीवनातील अंतर्गत एकात्मताही भंग पावली. १९३१च्या जनगणनेप्रमाणे आदिवासींमधील साक्षरता ०·७ टक्केच होती. १९३५च्या अधिनियमास अनुसरून बनलेल्या निरनिराळ्या प्रांतीय विधिमंडळांतही अतिशय अपुरे (१·६ टक्के) प्रतिनिधित्व त्यांच्या वाट्यास आले. सारंश, ब्रिटिश अमदानीत आदिवासींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाची पूर्ण विघटना झाली.

या काळात ख्रिस्ती मिशनरी आणि श्री. ठक्करबाप्पा यांचे भिल्ल सेवा मंडळ, रामकृष्ण मिशन आणि हिंद सेवक संघ यांसारख्या संस्था आदिवासी जमातींत सामाजिक आणि शैक्षणिक जागृतीचे कार्य करीत होत्या. मिशनऱ्यांचे कार्य धर्मांतराच्या हेतूने प्रेरित झालेले होते हे जितके खरे आहे, तितकेच त्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांतील सेवाकार्य मोठे आहे हेही खरे आहे.

आदिवासी समस्यांचा परिहार : भारत स्वतंत्र झाल्याबरोबर आदिवासींच्या प्रश्नाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाले. आदिवासींचा आणि त्यांच्या प्रदेशाचा आमूलाग्र विकास साधणे हा भारतीय विकासकार्याचा एक महत्त्वाचा भाग समजण्यात आला. परंतु हा विकास कसा साधावा व त्याबद्दलचा दृष्टिकोन कोणता असावा, याविषयी ब्रिटिश काळापासूनच राज्यकर्ते, शास्त्रज्ञ आणि समाजसेवक यांच्यात मतभेद होते. यांत मुख्यत्वे विवर्जनवाद, पुनरुत्थानवाद आणि सात्मीकरणवाद असे तीन मतप्रवाह होते. यांचे पुरस्कर्ते अनुक्रमे १९३१ सालच्या भारतीय जनगणनेचे कमिशनर श्री. जे. एच्. हटन मानववंशशास्त्रज्ञ, मिशनरी कार्यकर्त आणि शेवटी भारत सरकारच्या नेफाधोरणाविषयीचे सल्लागार असलेले व्हेरिअर एल्विन आणि हिंद सेवक संघाचे श्री. ए. व्ही. ठक्कर (ठक्करबाप्पा) हे होते. इतरांच्या अनिर्बंध संपर्कात आल्यामुळे आणि शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आदिवासींचे नुकसानच जास्त झाले, याबद्दल तिघांचेही एकमत होते. आदिवासी हे क्रमशः भारतीय जनतेत विलीन व्हावेत आणि त्याकरिता सुरुवातीस तरी त्यांना राजकीय आणि सांस्कृतिक स्वायत्ता द्यावी असे हटन यांचे मत होत. आदिवासींचे शारीरिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक अधःपतन थांबविण्यासाठी व त्यांचे कलात्मक जीवन सुगम करण्यासाठी आदिवासींना बाह्य संपर्कापासून अलिप्तच ठेवायला हवे असे एल्विन यांचे म्हणणे होते. शेवटीशेवटी त्यांनी ही अतिरेकी भूमिका सोडून दिली होती. आदिवासींच्या समस्यांकडे राष्ट्रीय ऐक्याच्या आणि एकात्मतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणारे ठक्करबाप्पा आदी समाजसेवक हे वरील दोन्ही विचारसरणींच्या विरुद्ध होते. आदिवासींचा संपर्क इतर समाजाशी क्रमशः वाढत जावा, असे त्यांचे मत होते. त्याकरिता त्यांनी आदिवासी जीवनामध्ये अनेक सुधारणा व्हाव्यात, असे प्रतिपादिले होते. आदिवासीं स्त्रियांचे मुक्त लैंगिक जीवन बंद करावे. त्यांच्या अनैतिक वाटणाऱ्या जीवनाला आळा घालवा इ. अनेक सुधारणांकरिता आदिवासींच्या काही प्रमुख पुढाऱ्यांनीही चळवळ चालविली होती.

वरील तिन्ही विचारसरणींसंबंधीचे वाद केवळ चर्चात्मक होते. प्रत्यक्षात मात्र आदिवासींच्या एकंदर विकासाबद्दल शासानाकडून उपेक्षाच केली जात असे. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या सध्याच्या भारतीय शासनाच्या मते आदिवासींसारख्या एका मोठ्या पण दुबळ्या आणि मागसलेल्या लोकसमूहाला आधुनिक जीवन आणि संस्कृती यांच्यापासून दूर ठेवणे व्यवहार्यही नाही आणि श्रेयस्करही नाही. त्याचप्रमाणे आधुनिक संस्कृतीचा स्वीकारही अटळ आहे. तेव्हा आधुनिक भारताच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक चौकटीत आदिवासींनाही सामावून घेतले पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. पण असे करताना त्यांच्या भाषा, कला, जीवनपद्धती इत्यादींतील सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांचे शक्य तितके जतन व्हावे व पूर्ण एकरूपतेपेक्षा विविधतेतील एकात्मता हेच सूत्र आदिवासी जमातींबाबतही स्वीकारले जावे, असे शासनाला वाटते.

भारतीय संविधानातील तरतुदी : वरील धोरण कार्यवाहीत आणण्याकरिता भारतीय संविधानात निरनिराळ्या अनुच्छेदांन्वये आदिवासींबाबत खास तरतुदी केल्या आहेत. संविधानातील ४६व्या अनुच्छेदानुसार समाजातील दुर्बल गटांचे विशेषतः अनुसूचित जातिजमातींचे, शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण राज्य शासन विशेष काळजीने करील आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीपासून त्यांचे रक्षण करील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. २३व्या अनुच्छेदानुसार सक्तीची वेठबिगारी नाहिशी केली आहे. २४४व्या अनुच्छेदानुसार परिशिष्ट ५ (क) यास अनुसरून आसाम वगळून इतर भारतात आणि परिशिष्ट ६ परिच्छेद २० यास अनुसरून आसाममध्ये असलेला बहुसंख्य आदिवासी प्रदेश हा अनुक्रमे अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची तरतूद आहे. १६४व्या अनुच्छेदानुसार बिहार, मध्यप्रदेश आणि ओरिसा घटकराज्यांत आदिवासी आणि अनुसूचित जाती मागासलेल्या वर्गांच्या कल्याणासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे. राज्यांतील अनुसूचित जमातींच्या आणि मागासलेल्या वर्गांच्या कल्याणार्थ आवश्यक असलेल्या योजना आखून त्या कार्यवाहीत आणण्यासाठी राज्य सरकारांना योग्य त्या सूचना करण्याचा (उदा., जमिनीची पाहणी करणे, त्याबद्दलचे अहवाल मागविणे, आदिवासी सल्लागार समिती स्थापन करणे इ.) शासकीय अधिकार केंद्र सरकारने ३३९व्या अनुच्छेदानाखाली आपल्याकडे घेतला आहे. त्याआधीच्या ३३८व्या अनुच्छेदात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी एका खास अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीचीही तजवीज आहे. अनुसूचित प्रदेशातील शासनाची पातळी राज्यांतील इतर प्रदेशांच्या पातळीइतकी उंचवण्यासाठी, केंद्राकडून राज्य सरकारांना वेळोवेळी अनुदान मिळण्याची व्यवस्था २७५व्या अनुच्छेदात आहे. अनुच्छेद ३३०, ३३२ आणि ३३४ प्रमाणे लोकसभेत आणि राज्य विधिमंडळांतून आदिवासींना काही काळपर्यंत राखीव प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. ३३५व्या अनुच्छेदानुसार, केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या खात्यांतून नोकऱ्या व  जागांसंबंधी नेमणुका करताना शासकीय कार्यक्षमता लक्षात घेऊन अनुसूचित जातीजमातींचे हक्क विचारात घेतले जातील.

 यास अनुसरून आदिवासींकरिता ५ टक्के जागा राखून ठेवण्यास आल्या आहेत. तथापि आदिवासींमध्ये पुरेशी प्रगती झाल्यावर आणि इतर समाजांच्या बरोबरीने त्यांची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पातळी उंचावल्यावर या सवलती काढून घेण्यात याव्यात म्हणून काही काळापर्यंत त्या ठेवण्यात आल्या आहेत. ही मुदत संविधान अंमलात आल्यानंतर दहा वर्षांपर्यंतच आधी ठरविली होती. त्यानंतर एकदा ती दहा वर्षांनी वाढविली होती. ती आता आणखी दहा वर्षांनी म्हणजे १९८० पर्यंत वाढविली आहे.

उपाययोजना :आर्थिक : जंगल आणि शेती यांवर अवलंबून असलेल्या बहुसंख्य आदिवासींसाठी त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांचा विकास साधणे, हे आर्थिक धोरण मान्य करण्यात आले आहे. जंगलातील जळणाचा लाकूडफाटा, इमारतीचे लाकूड, घरगुती धंद्यांसाठी बांबू जंगलविभागातील शेत आणि चराऊ जमिनीचे पट्टे यांबाबत आदिवासींना सवलती देणे, जंगल कंत्राटदार आणि मधले दलाल यांच्याकडून आदिवासींची पिळवणूक होऊ नये म्हणून किमान जंगल-मजुरी निश्चित करणे आणि जंगल-कामगारांच्या सहकारी संस्था काढणे इतक्या दिशांनी जंगल-विषयक धोरणाचा निरनिराळ्या राज्यांत पुनर्विचार होत आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही राज्ये अशा सहकारी संस्थांत आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात जंगल-कामगारांच्या एकूण ४५७ संस्था आहेत. कोणत्याही कारणाने आदिवासींच्या नावावरच्या जमिनी कोणाच्याही ताब्यात जाऊ नयेत. असेही कायदे राज्याराज्यांतून आहेत.

अगदी अलीकडच्या आकड्यांनुसार ८८ टक्के आदिवासी शेतीवर उपजीविका करतात त्यांतील १६ टक्के भूमिहीन मजूर आहेत. १९६१च्या जनगणनेप्रमाणे आदिवासींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अदमासे ५७ टक्के लोक काम करणारे अगर मिळविते होते त्यांच्यापैकी शेकडा ६९·४ टक्के लोक मालकीची शेती करणारे आणि १९·९ टक्के शेतमजूर होते. आदिवासींचे शेतीवर असलेले हे संपूर्ण परावलंबन ध्यानात घेऊन संरक्षणात्मक आणि विकासात्मक अशा दोन्ही स्वरूपांच्या योजना निरनिराळ्या राज्यांनी आखल्या आहेत. संरक्षणात्मक योजनांत आदिवासींचे हक्क अबाधित राखणे, धरणे आणि कारखाने यांच्यामुळे जमिनी गेलेल्या आदिवासींचे पुनर्वसन करणे, भूहीन आदिवासींना ओल्या किंवा कोरडवाहू जमिनी देणे आणि आदिवासींच्या वसाहती निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. आदिवासींचा शेतीविषयक आणखी एक प्रश्न म्हणजे स्थालांतर-शेतीचा. १२ घटक राज्यांतून १०९आदिवासी जमाती (लोकसंख्या २५,८९,४०१ १९६१च्या जनगणनेनुसार) १३,५१,९३५ एकर जमिनीवर या पद्धतीने शेती करतात. ह्या मागासलेल्या आणि खर्चिक पद्धतीपासून आदिवासींना परावृत्त करून, तिच्यावर नियंत्रण घालून अगर त्यांना स्थायी शेतीत गुंतवून त्यांचे पुनर्वसन करणे, ही एक महत्त्वाची समस्या विशेषतः आसाम, बिहार, ओरिसा आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांत आहे. महाराष्ट्र चंद्रपूर जिल्ह्यात अशा जमातींच्या पुनर्वसनाचे काम राज्य शासनातर्फे चालू अहे.

आर्थिक प्रश्नांशी निगडित असलेल्या आणखी तीन योजना म्हणजे कुटिरोद्योग, बहु-उद्देशी विकासगट आणि कर्जनिवारण. कुटिरोद्योगांत विड्या, औषधी वनस्पती, मध, वेत व बांबूकाम, हातमाग, लोकर इ. उद्योगांचा समावेश असून आदिवासींची वस्ती असलेल्या सर्व राज्यांनी उत्पादक आणि शैक्षणिक स्वरूपाची कुटिरोद्योग-केंद्रे उघडली आहेत. जमीन-सुधारणा, विहिरी, शेतीची सुधारलेली अवजारे, दळणवळणांचे रस्ते, तांत्रिक व धंदेशिक्षणाच्या शाळा, आश्रमशाळ, पशुसंवर्धन व कुटिरोद्योग अशा प्रकल्पांचा अंतर्भाव आदिवासी-विकासगटांत होत असल्याने आदिवासींच्या आर्थिक प्रगतीचे भवितव्य त्यांवरच अवलंबून आहे. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनुसार असे ४३ बहु-उद्देश गट काम करीत होते. १६·४७ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद असलेले, २५,००० लोकवस्तीचे (ज्यात २/३ आदिवासी आहेत) आणि अदमासे ५०० चौ. किमी. क्षेत्र असलेले आणखी ४५० विकासगट तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत समाविष्ट होते. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत ही संख्या आणखी ५०० विकासगटांनी वाढविण्यासाठी योजना आहे. कर्जाच्या बाबतीत ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ ॲप्‍लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’ या संस्थेने केलेल्या एका पाहणीनुसार मध्य प्रदेशातील ८७ टक्के आदिवासी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. इतर राज्यांतही कमीअधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती असेल, असा अंदाज त्यावरून केला जातो. शिक्षणाचा अभाव, तुटपुंजी प्राप्ती, दारू, तंबाखू आणि सण-समारंभावरील अप्रमाण खर्च ही त्यांची प्रमुख कारणे आहेत. सावकारी प्रतिबंध कायदे आणि कर्जमुक्तीच्या योजना काही राज्यांत आहेत. सहकारी पतपेढ्यांमार्फतही सावकाराची आवश्यकता कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. परंतु त्यांचा अजून प्रभाव पडलेला नाही.

सामाजिक कल्याण : सामाजिक कल्याणविषयक योजनांत दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण आणि घरबांधणी हे विषय येतात. दूर आणि दुर्गम ठिकाणांमुळे तुटलेल्या आदिवासी जमातींसाठी दळणवळण आणि वाहतुकीचे रस्ते ही एक अत्यावश्यक गरज आहे. आतापर्यंत सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये अनुसूचित प्रदेशांत रस्ते बांधण्याकडे अधिकाधिक लक्ष पुरविले गेले आहे.

आरोग्याबाबतचे आदिवासींचे प्रश्न हे मुख्यतः पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, अतिरिक्त दारूच्या व्यसनाचे दुष्परिणाम आणि मलेरियासारख्या रोगांचा प्रदुर्भाव हे आहेत. काही जमातींमध्ये गुप्त रोगही अधिक प्रमाणात दिसून येतात. दवाखाने, फिरते दवाखाने, मलेरिया नियंत्रण केंद्रे, प्रसुतिगृहे आणि बालकल्याण केंद्रे यांच्या तजविजा योजनांत केल्या गेल्या आहेत.दारू हा आदिवासींच्या कौटुंबिक खर्चाचा एक भाग असून, त्या व्यसनाने आदिवासींचा शारीरिक ऱ्हास झाला आहे, यात शंका नाही. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये कायद्याने आदिवासी-भागांतही संपूर्ण दारूबंदी आहे. तथापि काही आदिवासींमध्ये देशी दारूला धार्मिक विधींत महत्त्वाचे स्थान असल्याने आणि महत्त्वाच्या प्रसंगी आलेल्या पाहुण्याला दारू पाजणे हा आदरतिथ्याचा भाग असल्याने दारू पिणे अगर बेकायदेशीर दारू गाळणे यांना बंदी करणे कठीण आहे. औषधाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक आदिवासी विकासगटास एक तरी दवाखाना असावा आणि त्यांत अंतर्रुग्णांची सोय व्हावी, अशी शासनाची योजना आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विकासगटात गुरांच्या दवाखान्यांचीही सोय व्हावी, हे मान्य केले आहे. यांनुसार बहुतेक आदिवासी विकासगटांत कार्यवाही करण्यात आली आहे. या दवाखान्यांना अधिकाधिक स्वयंपूर्ण करावे, असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु या सुधारित औषधोपचाराबद्दल आदिवासींमध्ये विश्वास निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

शैक्षणिक : १९६१ च्या जनगणनेनुसार आदिवासींतील साक्षरतेचे प्रमाण फक्त ८·४ टक्के आहे. बाकीच्या भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण २२·४ टक्के आहे. आदिवासींचा आर्थिक विकास शैक्षणिक प्रगतीशी अविभाज्यापणे निगडित असल्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारने या क्षेत्रात खूप सवलती देऊ केल्या आहेत. सर्व अवस्थांतील मोफत शिक्षण, प्राथमिक शिक्षणासाठी आश्रमशाळा, सेवाश्रमशाळा, मोफत पुस्तकांची सोय, बालवाड्या, माध्यमिक शाळांसाठी वसतिगृहे आदिवासी शाळांना बिगर आदिवासी शिक्षक मिळत नाहीत अगर नाखूष असतात म्हणून अशा ठिकाणी तिथलेच शिक्षक शक्य तो नेमणे व त्यासाठी त्यांना अधिक सवलती देणे प्रशिक्षण, निःशुल्क रेडिओ, धंदे व तंत्रशिक्षणाच्या शाळा काढणे सरकारी शाळांतून ५ टक्के जागा राखीव ठेवणे राज्य सरकारच्या मॅट्रिकपूर्व व केंद्र सरकारच्या महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या देणे इ. मार्गांनी सरकारी प्रयत्न कार्यान्वित होत आहेत. सु. ६०० आश्रमशाळा विविध राज्यातून चालू आहेत. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनांत शिक्षणासाठी राज्य व केंद्र सरकारने ‘जनरल सेक्टर स्कीम’ खाली अनुक्रमे ५१०·३४ लाख, ८१६·५५ लाख आणि ९४६·६१ लाख रुपयांची तरतूद केली होती· याव्यतिरिक्त शालान्त परीक्षेनंतरच्या शिष्यवृत्त्यांकरिता तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात १९६४-६५ सालअखेरपर्यंत एकूण १९२·०४ लक्ष रुपये खर्च झाले आहेत आणि एकूण शिष्यवृत्त्यांची संख्या ४३,७४१ होती. १९४८-४९ सालापासून १९६४-६५ अखेरपर्यंत एकूण १,३८,४३९ शिष्यवृत्त्या दिल्या गेल्या आणि त्यांवर एकूण ३४९·३२ लक्ष रुपये खर्च झाले.

असे असूनही आदिवासींच्या शिक्षणात अपव्यायाचा व कुंठिततेचा भाग बराच आहे. आदिवासी कुटुंबांत मुले लहान वयापासून आर्थिक जबाबदारीची कामे करू लागतात. म्हणून मुलांना शाळेत पाठविणे हे आदिवासींना जड जाते. माध्यमिक शिक्षणाची पातळी अजून फार निकृष्ट आहे.मैदानी प्रदेशांतील हिंदू आणि ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या सहवासामुळे प्रगत झालेले विभाग सोडले, तर दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षणाभावी दारिद्र्यातून सुटका नाही, अशाच दुष्टचक्रात आदिवासी वावरत आहेत.

सांस्कृतिक : वर सूचित केल्याप्रमाणे आधुनिक संस्कृती आणि सुधारणा यांच्या प्रवाहात आदिवासी सामावून घेताना शक्य तितकी नियोजनाची दृष्टि ठेवली गेली आहे. आदिवासींकरिता नागालँड व मेघालय ही राज्ये निर्माण करणे आणि त्रिपुरा व मणिपूर या दोहांवर केंद्रशासन ठेवणे यांत आदिवासींच्या राजकीय आकांक्षांची योग्य ती दखल घेतली गेली आहे. प्राथमिक शाळेतील पहिल्या दोन वर्षांचे शिक्षण आदिवासींच्याच बोलीभाषेतून देण्यात येत आहे. प्रदेशिक भाषा व आदिवासी भाषा यांबद्दलच्या संभाषण-मार्गदर्शिका आणि आदिवासी भाषांचे लिपीकरण यांमागेही हीच दृष्टी आहे. विविध कुटिरोद्योगांतून आदिवासींच्या परंपरागत कलांचे जतन करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आदिवासी नृत्ये आणि गाणी यांचा सरकारी पातळीवरून पुरस्कार होत आहे. आदिवासींचा इतिहास व दंतकथा यांचा त्यांच्या शिक्षणक्रमात समावेश केला गेला आहे. बाकीच्या भारतातील प्रगत अशा ग्रामसमूहांच्या पातळीवर आदिवासींना आणणे आणि नव्याजुन्या संस्कृतींच्या संघर्षातून निर्माण होणारे ताण कमी करणे, याच दिशेने आदिवासींच्या सांस्कृतिक जीवनाची पुनर्घटना करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या दृष्टीने पहाता नागा, गारो, भिल्ल यांसारख्या जमाती या सांस्कृतिक संघर्षाला तोंड देण्याइतक्या प्रगत झाल्या आहेत, असे काही मानवशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. मैदानांतील ग्रामसमूहांच्या सतत आणि निकटच्या सहवासात आलेले आदिवासी, आदिवासी म्हणून स्वंतत्रपणे ओळखणे कठीण होत चालले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांवर आधारलेल्या संस्कृतीच्या आघातांतून स्वतंत्र सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये कशी टिकवावयाची, हा प्रश्न सर्वच स्थानिक आणि प्रादेशिक संस्कृतींपुढे आहे. मात्र आदिवासींच्या अत्यंत दुबळपणामुळे त्यांचा प्रश्न अधिकच कठीण स्वरूपाचा आहे.

पहा : अस्पृश्यता आदिवासी जातिसंस्था समाजकल्याण.

संदर्भ : 1. Ghurye, G. S. The scheduled Tribes, Bombay, 1959. 

            2. Government of India, Adivasis, Delhi, 1960.

            3. Government of India, Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for the Year 1964-65, Delhi, 1967. 

            4. Government of India,Report of Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission 1960-1961, Vols. I, II, Delhi, 1961.

            5. Government of India, Social Welfare in India, Delhi, 1960.

            6. Government of India, Welfare of the Backward Classes, Delhi, 1963.

            7. Mujumdar, D. N.Races and Cultures of India, Bombay, 1961  

            8. Mujumdar, D. N. Madan, T. N. An Introduction to Social Anthropology, Bombay, 1956.

            9. Thakkar, A. V. The Problem of Aborigines in India, Poona, 1941.

गोखले, शरच्चंद्र कुलकर्णी, मा. गु.

“