आंतरराष्ट्रीय न्यायालय : संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुख शाखांपैकी एक. जागतिक न्यायालय अथवा हेग न्यायालय या संज्ञाही रूढ आहेत. राष्ट्राराष्ट्रांतील वाद शांततेने आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडविण्यासाठी याची तरतूद संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या सनदेतच केली आणि १९४६ पासून याचे कार्य सुरू झाले.
साधारणत: अठराव्या शतकापासून आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबतच्या अनेक कल्पनांना जोराची चालना मिळाली. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद मिटविण्यासाठी एक न्यायसंस्था असावी, ही त्यांमधीलच एक कल्पना. १८९९ आणि १९०७ साली रशियाच्या झारने हेग येथे बोलावलेल्या परिषदांमधून ह्या कल्पनेवर विचारविनिमय झाला. ह्या परिषदांमधून ‘हेग ट्रायब्यूनल’ अथवा ‘आंतरराष्ट्रीय लवादमंडळा’चा जन्म झाला. या लवादमंडळाचे कार्य नैमित्तिक स्वरूपाचे असल्याने न्यायसंस्थेची उणीव तशीच राहिली.
पहिल्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघाचा जन्म झाला. १९२० मध्ये राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय लवादमंडळाच्या धर्तीवर, परंतु कायम स्वरूपाच्या जागतिक न्यायालयाची स्थापना केली. या न्यायालयाचे काम १९२२ पासून हेग येथे सुरू झाले आणि १९४५ पर्यंत याचे अस्तित्व होते. सुरूवातीस अकरा प्रमुख न्यायाधीशांचे आणि चार उप-न्यायाधीश होते. १९३० नंतर पंधरा न्यायाधीशांचे हे मंडळ बनले. या न्यायालयापुढे एकूण ६५ प्रकरणे आली त्यांपैकी बत्तीस प्रकरणांत न्यायालयाने निर्णय दिला व सत्तावीस प्रकरणी सल्ला दिला. या न्यायालयाच्या अधिकाराबाबत सर्वसाधारणपणे प्रश्न उपस्थित केला गेला नाही. अगर त्याच्या निकालांचा अवमानही केला गेला नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यात या न्यायालयाला महत्त्वाचे स्थान मिळाले आणि म्हणूनच या न्यायालयाच्या धर्तीवर आणि या न्यायालयाचे वाररसदार म्हणून सध्याच्या न्यायालयाची रचना संयुक्त राष्ट्रांनी केली आहे.
सध्याच्या न्यायालयाचे कार्यालय हेग येथेच आहे. न्यायालयापुढे आलेल्या दाव्यांचे निकाल करणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही शाखांनी एखाद्या मुद्दयावर वा कायद्याबाबतचा सल्ला मागितल्यास तो देणे, ही या न्यायालयाची मुख्य कामे होत. संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद या न्यायालयाचे वस्तुसिद्ध सदस्य आहेत. सुरक्षा-समितीने अनुमती दिल्यास संयुक्त राष्ट्रांचा सभासद नसलेल्या राष्ट्रासही या न्यायालयाचे सदस्य होता येते. स्वित्झर्लंड, लिख्टेनश्टाईन, सान मारीनो, प. जर्मनी आणि दक्षिण व्हिएटनाम यांनी असेच सदस्यत्व मिळविले आहे. फक्त राष्ट्राला न्यायालयापुढे वादी-प्रतिवादी होता येते. अर्थात व्यक्ती अथवा संस्थेतर्फे राष्ट्र कार्यवाही करू शकते. अस्तित्वात असलेल्या सर्व करार व तहांतील मुद्दयांबाबत निर्णय घेण्यास या न्यायालयास अधिकारता आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या प्रश्नांवरील या न्यायालयाचे निर्णय अंतिम म्हणून मानण्यास आजपर्यंत ४४ राष्ट्रांनी खुषीने संमती दिलेली आहे. ही संमती राष्ट्र केव्हाही मागे घेऊ शकते अथवा ‘प्रश्न अंतर्गत स्वरूपाचा आहे’, असे म्हणून विशिष्ट प्रसंगी न्यायालयाची अधिकारता डावलू शकते. म्हणूनच या न्यायालयाच्या अधिकारतेस मर्यादा पडतात. शिवाय या न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक नाही तो पाळावा इतकाच आदेश न्यायालय देऊ शकते. एखाद्या राष्ट्राने हा निकाल मानण्याचे नाकारले, तर त्याबाबत दुसरे राष्ट्र सुरक्षा-समितीकडे दाद मागू शकते आणि संयुक्त राष्ट्रांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून घेऊ शकते. या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे अपील नाही परंतु परिस्थितीत बदल झाला असेल अथवा नवीन मुद्दा उपस्थित झाला असेल, तर निकालानंतरच्या दहा वर्षांत त्याबाबत पुनरीक्षणाचा अर्ज करता येतो.
या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये पंधरा न्यायाधीश असतात. मात्र एकाच राष्ट्राचे दोन न्यायाधीश नसतात. निवडून आलेल्या न्यायाधीशाची मूदत नऊ वर्षे असते व न्यायाधीशास पुन्हा निवडून येता येते. सध्या दर तीन वर्षांनी पाच न्यायाधीशांची निवड होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यास पात्र आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अभ्यास असणारे विधिज्ञ या जागेसाठी लायक समजले जातात. आंतरराष्ट्रीय लवादमंडळावर निवडलेले सदस्य, तसेच आंतरराष्ट्रीय लवादमंडळाचे सदस्य नसलेल्या पण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांनी या कामी लवादमंडळावर नेमलेले सदस्य, अशा विधिज्ञांची यादी तयार करून संयुक्त राष्ट्रांना पाठवितात. जगातील प्रमुख संस्कृती आणि न्यायपद्धती यांचे प्रातिनिधिक न्यायालय राहावे, म्हणून सुरक्षा-समिती आणि आमसभा या दोन्हींमध्ये स्वतंत्रपणे आणि एकाच वेळी मतदान घेऊन यादीतून न्यायाधीश निवडले जातात. न्यायाधीशात निवडून आल्यावर शपथ घ्यावी लागते. इतर कोणतेही पद अथवा जबाबदारी स्वीकारू नये, इ. बंधने त्याच्यावर असतात. या न्यायाधीशांस राजदूतांप्रमाणे विशेषाधिकार असतात. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्वायत्त असल्याने न्यायाधीशच आपले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक निवडतात आणि आपल्या सचिवालयामार्फत दैनंदिन कामकाज चालवितात. गणपूर्तीसाठी नऊ न्यायाधीश पुरेसे असले, तरी आजारीपण अथवा रजा याशिवाय कोणीही गैरहजर राहत नाही. साध्या बहुमताने निकाल होतो. वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांना हवे असल्यास त्यांना आपले वेगळे न्यायाधीश नेमता येतात व तेही इतरांच्या बरोबरीने काम करतात.
या न्यायालयाच्या स्थापनेनंतर संयुक्त राष्ट्रांना त्याने वेळोवेळी सल्ला दिलेला आहे आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर उद्भवलेल्या इंग्‍लंड वि. अल्बेनिया, फ्रान्स वि. अमेरिका, इटली वि. फ्रान्स, फ्रान्स वि. नॉर्वे, अँग्‍लो-इराणी तेलप्रकरण, गोवा-प्रकरण वगैरे कामी ह्या न्यायालयाने चोख काम बजावले आहे. भारतामध्ये दाद्रा-नगरहवेली मुक्त झाल्यानंतर भारतातून तेथे जाण्याचा मार्ग मिळावा म्हणून पोर्तुगालने ह्या न्यायालयापुढे अर्ज केला होता, परंतु तो सिद्ध न करता आल्याने न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला.
सारांश, आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे मतभेद कायदेशीरपणे मिटविण्याचे कार्य ही संस्था चोख बजावीत आहे. न्यायालयाचे निर्णय मानणे हे राष्ट्राचे काम होय, ते मानण्यास लावणे ही संयुक्त राष्ट्रांची जबाबदारी आहे. ह्या न्यायालयाच्या कार्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये सुधारणा होण्यास निश्चित मदत होते, याबद्दल कोणाचेच दुमत होणार नाही.
पहा : आंतरराष्ट्रीय कायदा आंतरराष्ट्रीय संबंध संयुक्त राष्ट्रे.
संदर्भ : Oppenheim, L. Ed. Lauterpacht. H. International Law, Vols. 2. London, 1961-62.
शाह, र. रू.
“