श्रमिक : ( लेबरर ). ज्या व्यक्ती शारीरिक श्रम करतात, त्यांना श्रमिक समजले जावे, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. म्हणजे शेती, कारखाने, खाणी येथे काम करणाऱ्यांचा यात समावेश होतो. श्रमाची व्याख्या अधिक व्यापक आहे. शारीरिक कष्टाच्या बरोबरीने मानसिक किंवा बौद्धिक कष्ट करणाऱ्यांचा समावेशही श्रमिकाच्या व्याख्येत केला जातो. यात शिक्षक, डॉक्टर, वकील, एंजिनिअर, कंपनी व्यवस्थापक अशाही व्यक्तींचा विचार करावा लागेल. मात्र केवळ शारीरिक किंवा मानसिक कष्ट म्हणजे श्रम नव्हे. छंद म्हणून सुतारकाम करणारा माणूस, सरावासाठी खेळणारा खेळाडू , संगीताचा रियाझ करणारा गायक, यांच्या प्रयत्नांना श्रम म्हटले जात नाही व त्यांना श्रमिक म्हटले जात नाही. शारीरिक अथवा मानसिक कष्टातून काही मोबदला किंवा प्राप्तीची अपेक्षा ठेवणाऱ्यालाच, श्रमिकाच्या व्याख्येत बसविता येईल. ‘ आर्थिक किंवा भौतिक लाभाच्या मोबदल्याच्या अपेक्षेने केलेल्या शारीरिक-मानसिक अशा प्रयत्नांना श्रम म्हणावे ’, अशी व्याख्या या संदर्भात करता येईल असे श्रम करणाऱ्या व्यक्ती म्हणजे श्रमिक होत. त्यामुळे ⇨ शेतमजूर, औदयोगिक कामगार, बँक अधिकारी, कायदेशीर सल्लगार अशा सर्वांचा समावेश श्रमिकाच्या व्याख्येत होईल.
वर्गीकरण : श्रमिकांचे वर्गीकरण विविध प्रकारे करता येते. शारीरिक व मानसिक श्रम करणारे श्रमिक, असा प्राथमिक प्रकार मानला जातो. शेतमजूर, लोहार, सुतार अशा व्यक्ती शारीरिक श्रम करतात तर सल्लगार, व्यवस्थापक, वकील, शिक्षक हे मानसिक श्रम पुरवितात. कामासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण घेऊन किती प्रमाणात कौशल्य प्राप्त करून घेतले, त्यावरही श्रमिकाचा प्रकार ठरविला जातो. त्यानुसार कुशल, अर्धकुशल व अकुशल श्रमिक असे प्रकार होऊ शकतात. घरगडी, मदतनीस, हमाल अशा व्यक्ती अकुशल या सदरात मोडतील. एंजिनिअर, वकील, कंपनी व्यवस्थापक हे कुशल या सदरात मोडतील. कामासाठी थोडे किंवा जुजबी प्रशिक्षण घेणाऱ्यांना अर्धकुशल असे नाव दिले जाते. स्त्री-कामगार, पुरूष-कामगार, ⇨बालकामगार असेही वर्गीकरण मांडले जाते. उत्पादक श्रम व अनुत्पादक श्रम असे प्रकारही आढळतात. शेतकरी, औदयोगिक कामगार हे उत्पादक श्रमिक तर शिक्षक, वकील हे अनुत्पादक श्रमिक गणले जातील पण पूर्वी केले जाणारे हे प्रकार आज कालबाह्य ठरविले जातात. देशात अन्नधान्य,कपडे इ. तयार करण्यासाठी जशी श्रमिकांची गरज भासते, तशीच गरज बँक अधिकारी, सल्लगार यांचीही असते. त्यांच्या सेवेस मोबदलाही दिला जातो. त्यामुळे त्यांना अनुत्पादक म्हणणे योग्य होणार नाही. तसे पाहता सर्व श्रमिकच उत्पादक आहेत, असे मानणे योग्य होईल.
वस्तू व सेवांच्या उत्पादनामध्ये श्रमिकांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. उत्पादनात सहभागी असणाऱ्या घटकांमध्ये भूमी, श्रम, भांडवल व संयोजन असे प्रातिनिधिक घटक परंपरेने मानले जातात. त्यांतही श्रमिकांचे वेगळेपण उठून दिसते. भूमी व भूमीचा मालक हे एकमेकांपासून विभक्त असतात. भांडवल व भांडवल पुरविणारा हे एकमेकांपासून निराळे असतात पण श्रम व श्रमिक एकमेकांपासून निराळे करता येत नाहीत. त्यामुळे श्रमाचा विचार करताना श्रमिकाच्या आवडीनिवडी, स्वभाव, विवेक या सर्वांचा विचार अविभाज्यपणे करावा लागतो. श्रम हे नाशवंत असतात. कच्च माल, यंत्र, भांडवल यांचा साठा करता येतो व ते पाहिजे त्या वेळेस वापरता येतात पण श्रमिकाने एक दिवस काम केले नाही, तर ते श्रम वाया जातात. ते साठवून ठेवता येत नाहीत. श्रमिकांची संघटना बनू शकते. ⇨कामगार संघटना हा आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील एक गतिमान दबावगट आहे. भूमी किंवा भांडवल अशा घटकांचा दबावगट असू शकत नाही. यामुळे श्रमिक हा एक वैशिष्टयपूर्ण घटक मानला जातो.
मागणी व पुरवठा : इतर घटकांच्या मागणी-पुरवठयाचा विचार करताना श्रमिकांची मागणी व श्रमिकांचा होणारा पुरवठा यांचीही काही निराळी वैशिष्टये ध्यानात येतात. श्रमिकांची मागणी ही अप्रत्यक्ष म्हणजे अनुजात मागणी असते. जेव्हा वस्तूची मागणी वाढेल, त्यानुसार ती वस्तू तयार करण्यासाठी त्या कामगारांचीही मागणी वाढेल. देशात वाढत्या लोकसंख्येनुसार कपडे, घरे यांची मागणी तेजीत राहते. त्यामुळे कापड कारखान्यांतील मजूर व बांधकाम व्यवसायातील मजूर यांचीही मागणी विस्तारत राहते. जर काही वस्तूंची मागणी घटली, तर त्यांच्या उत्पादनात गुंतलेल्या मजुरांची मागणीही घटत जाते. देशातील बेरोजगारीमागे हे एक प्रमुख कारण आहे असे आढळते. लोकांच्या सवयी वा आवडीनिवडी बदलल्या, तर पर्यायाने अशा श्रमिकांची मागणी वाढण्याचे व घटण्याचे प्रमाण मोठे आढळते. श्रमिकाची मागणी करून त्याला कामावर लावताना त्याला वस्तूच्या एकूण उत्पादनातील सहभागाच्या प्रमाणात वेतन दिले जाते. हाच वेतनाचा ‘ सीमान्त उत्पादकता सिद्धांत ’ होय. जसजसे अधिक मजूर कामावर लावले जातील, तसतशी त्यांची उत्पादकता घटत जाते. सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी हा सिद्धांत सु. दोनशे वर्षांपूर्वी मांडला पण त्यामागे काही गृहीतके होती. श्रमिकबाजार व वस्तुबाजार पूर्ण स्पर्धात्मक स्वरूपात आहेत. सर्व श्रमिकांचा दर्जा एकजिनसी आहे. श्रमिकांची गतिक्षमता पूर्णपणे अस्तित्वात आहे, अशी ती गृहीतके होती. ही गृहीतके व्यवहारात अवास्तव ठरल्याने या सिद्धांतासही मर्यादा होत्या, असे लक्षात आले. श्रमिकांची मागणी वस्तू व सेवांच्या उत्पादनासाठी असते व मजुरांच्या वेतनमानाचा विचार करताना त्यांच्या उत्पादनातील सहभागाचा विचार करावा, एवढाच स्थूल निष्कर्ष या सिद्धांतातून काढता येतो.
मात्र या सिद्धांताची साकलिक पातळीवर अंमलबजावणी होत असताना, काही निराळ्या समस्या उदभवल्या. अधिक मजूर कामावर लावले जात असताना त्यांची उत्पादकता घटते व त्यानुसार त्यावर आधारित असणारा वेतनदरही घटतो. परंतु त्यामुळे ‘ अधिक मजूर कामावर लावून रोजगार वाढवायचा असेल, तर सार्वत्रिक वेतनदर कमी करायला हवा ’ असा धोरणात्मक निष्कर्ष काढला गेला पण ते धोरण आत्मघातकी ठरले. वेतनदर घटविल्यामुळे बचती घटतात, गुंतवणुकी घटतात, उत्पादन घटते, त्यामुळे रोजगार घटतो व परिणामत: मंदीचा अनुभव येतो. श्रमिकांची मागणी करण्यासाठी स्थूलमानाने खरा असणारा आंशिक पातळीवरील सिद्धांत साकलिक पातळीवर वापरल्याने असा अनुभव ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेस दोन महायुद्धांच्या मधल्या कालावधीत आला. तसेच श्रमिकांची मागणी स्पष्ट करण्यासाठी हा सिद्धांत एकांगी ठरतो. यात फक्त मागणीचा विचार आहे पण श्रमिकांच्या पुरवठयाचा नाही. कामगार संघटना श्रमिकांच्या पुरवठयावर परिणाम घडवून आणू शकतात, पण त्यांचाही विचार या सिद्धांतात नाही.
श्रमिकांच्या मागणीबद्दलचा नव्याने विचार मुख्यत: विसाव्या शतकातील अर्थशास्त्रात मांडलेला आढळतो. उत्पादनासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान, भांडवल व श्रमिक यांची परस्पर पर्यायता हे मुद्दे श्रमिकांच्या मागणीमागे प्रभावीपणे असतात, हे अनेक अनुभवाधिष्ठित अभ्यासांमधून दिसून आले. उत्पादनाची सुधारित तंत्रे भांडवलप्रधान किंवा यंत्रप्रधान असतात त्यामुळे वस्तूच्या मागणीचा परिणाम म्हणून तितक्या प्रमाणात थेटपणे श्रमिकांची मागणी वाढेल, असे गणित मांडता येत नाही. कार्यालये, प्रशासन, बँका अशा अनेक ठिकाणी आता स्वयंचलीकरण किंवा संगणकीकरण यांवर भर दिला जातो. त्यामुळे श्रमाची मागणी नरम राहते. श्रमिकांच्या तुलनेत यंत्राचा खर्च सापेक्षतेने स्वस्त पडत असल्याने, त्याच्यावरील खर्चाचे गुणोत्तर बदलते. कामगार संघटना प्रबळ असल्यास श्रमिकांच्या मागणीवर अनुकूल परिणाम घडून आलेला आढळतो. श्रमिकांवरील खर्चाचे एकूण खर्चात कितपत प्रमाण आहे, यावरही श्रमिकांची मागणी अवलंबून राहते. जर हे खर्चाचे प्रमाण कमी असेल, तर श्रमिकांची मागणी अनम्य स्वरूपाची बनते. अशा परिस्थितीत वेतनातील चढउतारांचा श्रमिकांच्या मागणीवर फारसा परिणाम होत नाही.
श्रमिकांच्या पुरवठयाचा विचारही अशाच रीतीने मांडता येईल. यामागे मूलत: लोकसंख्या हा घटक आहे. लोकसंख्येचा आकार, लोकसंख्येची वयोरचना, लोकसंख्येतील स्त्री-पुरूष प्रमाण, त्या देशातील स्थलांतराचे प्रमाण असे घटक येथे प्रामुख्याने निर्णायक ठरतात. अविकसित किंवा विकसनशील देशांमध्ये जन्मदर उच्च असल्याने ०-१५ वर्षे या वयोगटातील लोकसंख्या सापेक्षतेने जास्त प्रमाणात असते. तेथे श्रमिकांचा पुरवठा कमी प्रमाणात असेल. प्रगत देशांमध्ये लोकसंख्येचे आयुर्मान जास्त असल्याने मजूर जास्त प्रमाणात कामासाठी उपलब्ध असतील. लोकसंख्येचा आकार जन्मदरावर आणि मृत्युदरावर अवलंबून असतो. त्यामुळे पर्यायाने आनुवंशिक घटक, देशातील आरोग्यसेवा, सामाजिक मानसिकता, लोकसंख्याविषयक धोरण, प्रचलित आर्थिक विकासाचा टप्पा, विवाहाचे वय, विवाहाची सार्वत्रिकता अशा गोष्टींमुळे जन्मदर व मृत्युदर ठरत असतात. जसजसा विकास होतो, तसतशी मृत्युदरात वेगाने व जन्मदरात थोडी सावकाश घट होते. त्यामुळे लोकसंख्या सुरूवातीस वेगाने वाढते आणि नंतर वाढीचा दर स्थिरावतो कालांतराने नंतर तो घटतो. या सर्वांचा श्रमिकांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होतो. [⟶ लोकसंख्या ].
देशातील कायदयांच्या संरचनेचाही मजूर किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पुरवठयावर परिणाम होत असतो. रोजगारास समाजाकडून दिले जाणारे उत्तेजन, बालमजुरीबद्दलचे कायदे व त्यांची अंमलबजावणी, रोजगारातील स्त्रियांच्या सहभागाबद्दल समाजाची असणारी मानसिकता, त्याबद्दलचे कायदे व त्यांची अंमलबजावणी, कामाच्या ठिकाणी असणारे वातावरण, रोजगारातील स्थैर्य, सामाजिक सुरक्षा कायदे, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ व त्यांच्या तरतुदी, रोजगारातील स्त्रियांच्या आरक्षणाविषयी कायदे, अशा सर्व गोष्टी श्रमिकांच्या पुरवठयास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत असतात. श्रमाच्या प्रतिष्ठेचे महत्त्व, रोजगारातील स्त्रियांच्या सहभागाबाबत दिली जाणारी समानतेची व प्राधान्याची वागणूक, त्याबद्दलचे अनुकूल कायदे, यांमुळे रोजगारातील स्त्रियांचा सहभाग सातत्याने वाढत जाताना दिसतो. पाश्चात्त्य व इतरही प्रगत देशांमध्ये तसेच भारतासारख्या देशात हे प्रमाण सतत वाढत असताना दिसते. तथापि स्त्रियांनी श्रम करण्याबाबत तितकासा अनुकूल व समानतेचा दृष्टिकोन नसल्याने, जुन्या धार्मिक विचारांचा पगडा असल्याने मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये अदयापही रोजगारात महिलांचे प्रमाण अल्प आढळते. अल्पकालीन, अंशकालीन पूरक रोजगाराबद्दलचे कायदे, दुय्यम रोजगाराबद्दलचे नियम यांमुळे वेगवेगळ्या तृहांच्या कामांमध्ये लवचिक पद्धतीने कर्मचारी उपलब्ध होतात. स्वेच्छानिवृत्तीबद्दलचे कायदे, सेवानिवृत्तीचे वय, सेवानिवृत्तीनंतरच्या सामाजिक सोयी, देशातील आरोग्यसेवा यांमुळेही कर्मचाऱ्यांचा कमीजास्त पुरवठा होत राहतो.
एखादया कंपनीस अथवा उत्पादनसंस्थेस कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा कसा होत राहील, हे ती कंपनी काय स्वरूपाचा रोजगार देते, त्यावर अवलंबून राहील. ज्या कंपनीत वेतनाचा उच्च दर, कामाची शाश्वती व सातत्य, सोयीचे कामाचे तास, कामाचे उत्साही वातावरण, बढतीला असणारा वाव, प्रेरणादायी व्यवस्थापन इ. असेल, तेथे कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा अधिक प्रमाणात होईल. येथेही कर्मचाऱ्यांची मानसिकता महत्त्वाची ठरते. स्थैर्य, सेवानिवृत्ती लाभ, भत्ते, इतर सवलती यांना प्राथमिकता देणाऱ्या व्यक्ती सरकारी क्षेत्राकडे किंवा प्रशासकीय सेवेकडे वळतील. आव्हानात्मक काम, कामातील आनंद, व्यवस्थापनातील सहभाग यांना प्राधान्य देणाऱ्या व्यक्ती खाजगी क्षेत्राकडे वळतील. एखादी व्यक्ती आपले किती श्रम उपलब्ध करून देते, याचीही काही निराळी वैशिष्टये आहेत. वेतनदर अधिक मिळत असेल, तर एखादी व्यक्ती जास्त काम करेल, म्हणजे आपल्या श्रमाचा पुरवठा वाढवेल पण असा पुरवठयाचा वक सतत चढत जाणारा असणार नाही. काही ठराविक श्रम केल्यानंतर व्यक्तीला आराम, मनोविनोदन, मोकळा वेळ यांची गरज भासते. उच्च वेतन मिळविणाऱ्या व्यक्ती जादा शारीरिक श्रम करण्याऐवजी अभ्यास, संशोधन, प्रवास, छंद, विश्रांती यांवर अधिक वेळ खर्च करताना आढळतात. असा निर्णय व्यक्तिसापेक्ष प्राधान्यावर अवलंबून असतो, हे उघड आहे.
उदयोगधंदयास किंवा औदयोगिक क्षेत्रास होणारा श्रमिकांचा पुरवठा, हा लोकसंख्येचा आकार व तिची संरचना यांबरोबरच त्या उदयोगासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये उपलब्ध करण्याच्या सोयीसुविधा, शिक्षण-प्रशिक्षण यांच्या सोयी यांनुसार ठरत असतो. जर औदयोगिक क्षेत्रास स्थापत्य विशारद किंवा व्यवस्थापकांची गरज असेल, तर ते तयार करणारी विदयापीठे किंवा महाविदयालये यांच्या संख्येवर सर्व पुरवठा अवलंबून राहील. जर अशा संस्था मर्यादितच असतील, तर अशा तंत्रज्ञांचा पुरवठा मर्यादित राहील.जर उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था मुबलक असतील, तर अशा तंत्रज्ञांचा भरपूर पुरवठा होईल. बेरोजगारीमागील ते एक कारण ठरू शकेल. लोकसंख्येच्या स्थलांतरानेही श्रमिकांचा पुरवठा होत राहतो. शहरांची वाढ, गृहनिर्माणाचा वेग, वाहतुकीच्या सोयी यांमुळे रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करण्यास चालना मिळते. अस्थिर राजकीय परिस्थिती, सातत्याने पडणारा दुष्काळ, गरिबी, रोजगाराचा अभाव अशा कारणांमुळेही स्थलांतराचा ओघ कायम राहतो. स्थलांतरामागे सामाजिक व मानसिक घटकही असतात. नवीन प्रदेशातील परिस्थितीशी, तेथील नव्या सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणाशी जुळवून घेण्याची तयारी असल्यास, स्थलांतराची किया चालू राहील. श्रमिकांचे स्थलांतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही होत राहते. औदयोगिक-शैक्षणिक प्रगती होत रहावी, यासाठी अनेक देश स्थलांतरास उत्तेजन देताना दिसतात. त्यासाठी उत्तेजन, सवलती, अनुकूल कायदे करतात. याउलट देशाबाहेरील व्यक्तींचे मोठया प्रमाणावर आगमन झाल्याने स्थानिक व्यक्तींना बेरोजगारीस तोंड दयावे लागते. या मुद्यावर स्थलांतरास विरोधही होतो. नव्या तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास तंत्रज्ञांच्या, श्रमिकांच्या स्थलांतराने हातभार लागतो.
कायदे : श्रमिकांना रास्त वेतन मिळावे, त्यांची पिळवणूक होऊ नये, त्यांना बोनस-आनुतोषिक गॅच्युइटीचा हक्क असावा, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी योग्य सोयीसुविधा असाव्यात, त्यांच्या अडचणी-विवाद सोडविले जावेत, त्यांना कामगार संघटनेचे सभासद होण्याचा हक्क असावा, यांसाठी अनेक देशांमध्ये तसेच भारतात विविध कायदे करण्यात आले आहेत.
पहा : कामगार कामगार कायदे कामगार प्रशिक्षण कामगारवर्ग कामगार वेतन पद्धती किमान वेतन मजुरी रोजगार श्रम.
दास्ताने, संतोष
“