ऋण : एखाद्या व्यक्तीस दुसर्‍याचे देणे असणे. पैसे उसने घेतल्यामुळे किंवा उधारीवर माल घेतल्यामुळे किंवा पतीवर सेवा घेतल्यामुळे देणे निर्माण होते. झालेली नुकसानी भरून देण्याकरिता न्यायालयाने दिलेल्या निकालानेही देणे निर्माण होते. पैसे घेणारा ऋणको व देणारा धनको म्हणून ओळखला जातो. कोणीतरी स्वखुषीने धनको बनण्यास तयार असल्याशिवाय देणे म्हणजे किंवा कर्ज निर्माण होत नाही.
ऋणाच्या किंवा कर्जाच्या बदली सामान्यतः ऋणकोला धनकोकडे तारण किंवा जामीन ठेवावा लागतो किंवा परतफेडीची लेखी हमी द्यावी लागते. ऋण घेताना अगर देताना क्रयशक्तीचे स्थानांतर विविध आर्थिक घटकांच्या दरम्यान घडून येते. सरकार वा देश, औद्योगिक वा व्यापारी संस्था आणि व्यक्ती हे ते घटक होत. युद्धकाळात मित्रराष्ट्राला एखादा देश कर्जरूपाने आर्थिक साहाय्य देतो. एखाद्या देशाची विसकटलेली आर्थिक घडी नीट बसविण्यासाठी कर्ज दिले जाते. याव्यतिरिक्त एखादा देश परदेशात त्या देशाच्या सरकाराने दिलेल्या हमीच्या बळावर कर्ज उभारतो. विसाव्या शतकात सरकारी पातळीवर देण्यात येणार्‍या कर्जाचे महत्त्व वाढले आहे. दोन्ही महायुद्धांच्या काळात युद्धाच्या तयारीसाठी व दुसर्‍या महायुद्धानंतर अविकसित देशांच्या विकासासाठी ऋणाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यात आला आहे.
व्यापारी संस्थांना बँकांकडून कमीअधिक मुदतीची कर्जे दिली जातात. व्यापारी व औद्योगिक क्षेत्रांतील उलाढाल पतीच्या आधारावर चालते. पतीचे अर्थशास्त्र ऋणव्यवहारावर आधारलेले आहे. बँका व अन्य आर्थिक संस्था मोठ्या प्रमाणावर पत देतात. साहजिकच ऋणाची रक्कम पतीच्या अर्थपद्धतीत कितीतरी पटीने वाढते. व्यक्‍तिगत ऋणही घेतले जाते.
किंमती वस्तू हप्तेबंदीने खरेदी केल्या जातात, त्यात ऋण अभिप्रेत असतेच. सावकारापासून बँकांपर्यंतच्या अनेक संस्था व्यक्‍तिगत ऋण घेण्याची तरतूद करतात.
व्यक्तीला किंवा संस्थेला ऋणामुळे आहे त्यापेक्षा अधिक संपत्तीचा वापर करण्यास वाव मिळतो. बँकेसारख्या संस्था ठेवीवर व्याज देत असल्यामुळे व्यक्तीची शिल्लक टाकण्याची प्रवृत्ती वाढते. मालाची विक्री व विभागणी सोईस्कर होण्याच्या दृष्टीनेही ऋणाचा उपयोग होऊ शकतो. लोकोपयुक्त कार्य, युद्ध, आणीबाणीचे व इतर प्रकल्प इ. क्षेत्रांत पैसे गुंतविणे ऋण उभारण्याच्या पद्धतीमुळे शक्य होते. पण एकदा ऋण काढण्याची सवय जडली, की ती वाढत जाते व ऋणकोला आपला व्यापारधंदा किंवा इतर कार्य अमर्याद वाढविण्याचे साहस करण्याचा मोह होतो. परिणामतः ऋणको, धनको व शेवटी सर्व समाजालाही त्यामुळे हानी पोहोचते.
प्राचीन काळी ऋणकोने ऋण परत न केल्यास त्याचे भयंकर परिणाम त्यास भोगावे लागत असत. ऋणकोला गुन्हेगारासारखी वागणूक देण्यात येई. ग्रीस व रोम येथील हिब्रू लोकांत व इंग्‍लंडमध्ये सॅक्सन लोकांत ऋणकोला गुलाम म्हणून धनकोच्या हवाली करण्याची पद्धत होती. तथापि सरंजामशाहीच्या काळात यात बदल झाला व ऋण न फेडणार्‍या व्यक्तीस बंदीवान करण्यात येऊ लागले. सरंजामशाहीचा अस्त व उद्योगधंद्यांची वाढ जसजशी होत गेली, तसतशी ऋणकोला कडक शिक्षा देण्याची पद्धत कमी कमी होत गेली. सध्या तर ऋणकोला कारागृहात टाकण्याची शिक्षा बहुतेक बंद झाली आहे.
मनु, याज्ञवल्क्य इ. स्मृतींत कोणी, केव्हा, किती व्याज घ्यावे इ. मुद्द्यांवर ‘ऋणादान’ या प्रकरणात ऋणव्यवहाराचे सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. ऋणावरील व्याजाचा दर वरच्या वर्णांना क्रमाने कमी व खालच्या वर्णांना क्रमाने अधिक सांगितला आहे. सावकारी धंदा स्मृतींनी कमी प्रतीचा मानला आहे. धर्म (प्रीतियुक्त भाषण), व्यवहार (साक्षीपुरावा), छल (दागिने वगैरे जबरदस्तीने काढणे), आचरित (ऋणकोच्या दारात उपाशी धरणे धरणे) व बल (बांधणे, मारणे इ.) असे ऋण-वसुलीचे पाच प्रकार मनूने सांगितले आहेत. साधारणपणे मुद्दलाची दामदुप्पट झाल्यानंतर व्याज आपोआप बंद होते व चौथ्या पिढीवर बोझा रहात नाही.
ऋणव्यवहारात ऋणकोची फार पिळवणूक होत आली आहे. दक्षिण भारतात हा पिळवणुकीचा प्रकार १८७५ साली फार वाढला. त्याविरुद्ध लोकांनी चळवळ केली. परिणामतः १८७९ साली दख्खन ॲग्रिकल्चरिस्ट रिलीफ ॲक्ट संमत करण्यात आला. तरीपण त्यायोगे शेतकर्‍यांची सावकारांच्या जाचापासून संपूर्णपणे मुक्तता झाली नाही. शेतकर्‍यांना आणखी संरक्षण देण्याची गरज भासू लागली. त्या आवश्यकतेतूनच १९३९ व १९४७ चे बाँबे ॲग्रिकल्चरल डेटर्स रिलीफ ॲक्ट्स संमत करण्यात आले. या अधिनियमांन्वये शेतकर्‍यांवर असलेले ऋण त्यांच्या ऋण फेडण्याच्या ऐपतीइतपत कमी करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यापुरतीच ही ऋणसमस्या आहे असे नव्हे, तर सर्व भारतभर तिची व्याप्ती आहे. भारतात निरनिराळे सावकारी नियंत्रण अधिनियम व ऋणविमोचन अधिनियम सध्या प्रचलित आहेत. भिन्न भिन्न प्रदेशांत यासंबंधी भिन्न भिन्न कायदे किंवा अधिनियम करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई सावकार अधिनियम १९४६, प्रचलित आहे. या अधिनियमान्वये शेतकरी व बिगर-शेतकरी ऋणकोंना सावकारापासून संरक्षण मिळाले आहे. सावकारी करण्याकरिता परवाना घेणे, हिशोब ठेवणे, विशिष्ट तक्ते भरणे, रशीद देणे यांसारख्या गोष्टी करणे या अधिनियमांन्वये सावकारास आवश्यक झाले आहे. त्याचप्रमाणे त्यास पुरस्कृत दरापेक्षा अधिक व्याज घेण्याची बंदी करण्यात आली आहे. या अधिनियमाचा भंग करणार्‍यास शिक्षेची तरतूदही या अधिनियमात आहे. ऋणकोला अर्ज देऊन सावकाराकडून हिशोब मागण्याचा व इतरही अधिकार या अधिनियमान्वये देण्यात आले आहेत. सावकाराचे परवाने न्यायालयांना विशिष्ट परिस्थितीत रद्द किंवा स्थगित करता यावे किंवा त्यास परवानाधारक म्हणून अपात्र ठरविता यावे, म्हणून या अधिनियमात तरतुदीही आहेत. ज्या ठिकाणी वहीखाते ठेवण्यात आले असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करणे, सावकारी संबंधित कागदपत्र मागविणे, परवाने देण्याचे नाकारणे इ. अधिकार निबंधक, साहाय्यक निबंधक व इतर अधिकार्‍यांना या अधिनियमान्वये देण्यात आले आहेत.
सावकारीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता सरकारने नुसते अधिनियमच केले नाहीत, तर गरजेच्या वेळी सर्वसाधरण जनतेला ऋण वाजवी व्याजावर उपलब्ध व्हावे म्हणून सहकारी संस्थांमार्फत वा अन्य भूविकासादी बँकांमार्फत ऋण देण्याची व्यवस्था केली आहे. परिणामतः खाजगी सावकारी कमी होत असून सहकारी संस्थेमार्फत ऋण घेण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे.
पहा : सरकारी कर्ज.
खोडवे, अच्युत