उद्योग : ‘उद्योग’ ह्या संज्ञेत प्रचलित अर्थाने अनेक आर्थिक व्यवहारांचा समावेश होतो. परंतु औद्योगिक अर्थशास्त्रात उद्योग ह्या शब्दाला मर्यादित अर्थ आहे. ह्या संदर्भात उद्योग म्हणजे ज्या उत्पादनसंस्थांत नैसर्गिक साधनसामग्रीवर प्रक्रिया करून उपभोग्य किंवा पुढील उत्पादन प्रक्रियेस उपयुक्त, असा एकच प्रकारचा माल निर्माण केला जातो, अशा उत्पादनसंस्थांचा समूह. या अर्थाने उद्योग ह्या संज्ञेत उपभोग्य व उत्पादक वस्तूंचे उद्योग, कुटिरोद्योग, लघुउद्योग व हस्तव्यवसाय ह्यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर ह्या व्यापक वर्गीकरणातील प्रत्येक प्रकारच्या उद्योगातसुद्धा अनेक उद्योग आहेत. उत्पादनसंस्था व उद्योग ह्यांतील फरक स्पष्ट करणे जरूर आहे उद्योग म्हणजे एकाच प्रकारच्या वस्तू निर्माण करणाऱ्या अनेक उत्पादनसंस्थांचा समूह. उदा., कापड उद्योग आणि या संदर्भात उत्पादनसंस्था म्हणजे कापड कारखाना.
उद्योगांचे वर्गीकरण : उद्योग ह्या संज्ञेची राष्ट्रातील आर्थिक व्यवहारांच्या वर्गीकरणावरूनसुद्धा व्याख्या करता येईल. राष्ट्रातील आर्थिक व्यवहारांचे वर्गीकरण तीन विभागांत करतात, ते असे : प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक विभाग. हे वर्गीकरण प्रामुख्याने या तीन विभांगातील उत्पादनाचे स्वरूप व त्यातील मानवी श्रमाचा भाग, ह्या दोन गोष्टी पुढे ठेवून केले आहे. प्राथमिक विभागातील कृषि-उद्योग, खनिकर्म, जंगल उद्योग, मच्छीमारी ह्यांचा जो तयार माल उपलब्ध होतो, त्यात निसर्गदत्त देणगीचा वाटा मोठा असून मालावरील प्रक्रियेत मानवी श्रमाचा भाग मर्यादित असतो. द्वितीयक विभागात नैसर्गिक साधनसामग्रीवर प्रक्रिया करून तिचे उपभोग्य वा पुढील टप्प्यांच्या वस्तूंच्या उत्पादनास योग्य, असे रूपांतर केले जाते. ह्या विभागात इतर आर्थिक व्यवहारांबरोबर अवजड उद्योगधंदे, भांडवली उद्योगधंदे, उपभोग्य वस्तूंचे उद्योगधंदे, कुटिरोद्योग, हस्तव्यवसाय, लघुउद्योग ह्यांचाही समावेश होतो. ह्या विभागातील मालाच्या उत्पादनात मानवी प्रयत्नाचा वाटा मोठा असतो. तृतीयक विभाग म्हणजे सेवा विभाग व वाहतूक, दळणवळण इत्यादी. ह्यात डॉक्टर, वकिलापासून घरगड्यापर्यंतच्या विविध तऱ्हांच्या व्यवसायांचा समावेश होतो. ह्या विभागाचे वैशिष्ट्य असे की, ह्यात दृश्य वस्तूंचे उत्पादन होत नाही.
उद्योगांचे इतर दृष्टिकोनांतूनही वर्गीकरण करता येते. उद्योगात निर्माण होणाऱ्या मालावरून उत्पादक वस्तूंचे व उपभोग्य वस्तूंचे उद्योग, असे एक वर्गीकरण करतात. उत्पादक वस्तूंच्या उद्योगात उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाला साहाय्यभूत असणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन होते. हे उत्पादन प्राथमिक सामग्रीचे असेल किंवा यंत्रसामग्रीचे असेल. उपभोग्य वस्तूंच्या उद्योगांत ग्राहकांस लागणारा माल निर्माण केला जातो.
उद्योगांत उत्पन्न होणाऱ्या मालाचे प्रमाण व त्यांतील उत्पादन-तंत्र यांवरून संघटित मोठे उद्योग, कुटिरोद्योग, लघुउद्योग व हस्तव्यवसाय असे वर्गीकरण केले जाते. संघटित मोठ्या उद्योगांत यंत्रांच्या साहाय्याने मालाचे उत्पादन होते व हे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर असते. कुटिर व लघुउद्योगांत यंत्रनिर्मित उत्पादनाचा भाग भरीव नसतो व ह्यांतील उत्पादन लहान प्रमाणावरच असते. हस्तव्यवसायांत कारागिराच्या कौशल्याला प्रमुख स्थान असते.
गुंतविलेल्या भांडवलाच्या प्रमाणावरून उद्योगांचे भांडवलप्रधान व श्रमप्रधान असे वर्गीकरण करतात. भांडवलप्रधान उद्योगांमध्ये, उत्पादन क्रियेत यंत्रसामग्रीचा प्रकर्षाने उपयोग केला जातो व मानवी श्रमाचा भाग दुय्यम असतो. साहजिकच अशा उद्योगांत रोजगारीची उपलब्धता कमी प्रमाणात असते. याउलट श्रमप्रधान उद्योगांत उत्पादनक्रियेत यंत्रावजारांचा उपयोग मर्यादित असून मानवी श्रमांचा भाग प्रमुख असतो. त्यामुळे अशा उद्योगांत रोजगारीला जास्त वाव असतो.
उद्योगांत निर्माण होणाऱ्या मालाच्या आकारावरून व वजनावरून अवजड व उपभोग्य वस्तु-उद्योग असे वर्गीकरण करतात. अवजड उद्योगांत निर्माण होणारा माल आकाराने मोठा व वजनाने जड असून प्रायः असे उद्योग पुढील उत्पादनास उपयोगी पडणारा यंत्रावजारांसारखा माल निर्माण करतात. उपभोग्य वस्तु-उद्योगांत प्रायः उपभोग्य मालच निर्माण केला जातो.
स्पर्धेच्या स्वरूपावरून उद्योगांचे एकाधिकारी, स्पर्धायुक्त व एकाधिकारयुक्त स्पर्धा असणारे उद्योग असे वर्गीकरण करतात. एकाधिकारी उद्योगात एखाद्या वस्तूचा शंभर टक्के पुरवठा एकाच उत्पादकाच्या हातात असतो, म्हणजे त्या वस्तूचा एकच विक्रेता असतो. जे सार्वजनिक हितोपयोगी उपक्रम असतात, त्या ठिकाणी एकाधिकाराने समाजाचा फायदाच होतो. उदा., वीज- पुरवठा, बस कंपन्या, गॅस कंपन्या, रेल्वे इत्यादी. परंतु सर्वसाधारणपणे इतर उद्योगांत जर एकाधिकार असेल, तर जास्त नफा मिळविण्याकरिता उत्पादक पर्याप्त उत्पादन करीत नाहीत व त्यामुळे भाव वाढून ग्राहकाची पिळवणूक होण्याची शक्यता असते. एकाधिकाराशी निगडित असलेल्या ह्या अनिष्ट प्रवृत्तींचे समाजहिताच्या दृष्टीने नियंत्रण करण्याकरिता विविध देशांतील सरकारांनी एकाधिकार नियंत्रक कायदे केले आहेत. उद्योगांचा दुसरा प्रकार म्हणजे स्पर्धायुक्त उद्योग. ह्यात एकाच प्रकारचा माल विकणाऱ्या उत्पादक-विक्रेत्यांची संख्या एवढी मोठी असते की, कोणत्याही विक्रेत्यास वस्तूंच्या किंमतीत फेरबदल घडवून आणता येत नाही. याउलट एकाधिकारयुक्त स्पर्धा असणाऱ्या उद्योगांच्या तिसऱ्या प्रकारात उत्पादकांची संख्या लहान असते. ग्राहकांच्या मनात निरनिराळ्या उत्पादकांच्या मालाच्या गुणवत्तेविषयी तरतमभाव निर्माण झालेला असतो व त्यामुळे जास्त किंमत असतानाही ग्राहक एका विशिष्ट विक्रेत्याकडे आकर्षिले जातात. ग्राहकांच्या ह्या आकर्षणामुळे त्या विक्रेत्याची परिस्थिती त्या विशिष्ट मर्यादेत एकाधिकारासारखीच होते परंतु इतर उत्पादकांबरोबरची स्पर्धा त्याला पूर्णपणे टाळता येत नाही. एकाधिकार व स्पर्धा ह्या दोन्हीही प्रवृत्तींची कमीजास्त बीजे अशा तऱ्हेने ह्या उद्योगांत असल्यामुळे अशा उद्योगांना एकाधिकारयुक्त स्पर्धा असलेले उद्योग, असे संबोधिले जाते. पूर्ण स्पर्धा किंवा पूर्ण मक्तेदारी प्रत्यक्षात सहसा अस्तित्वात नसते. एकाधिकारयुक्त स्पर्धा असलेले उद्योगच प्रत्यक्ष व्यवहारात अस्तित्वात असल्याचे अनेकदा आढळून येते.
उद्योगांचे मोसमी उद्योग व बारमाही उद्योग, असेही एक वर्गीकरण केले जाते. मोसमी उद्योगांत साखर कारखाने वगैरेंचा अंतर्भाव होतो. अशा कारखान्यांत वर्षातून काही काळच उत्पादन चालू असते, ह्याचे कारण ह्या उद्योगांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा किंवा ह्या उद्योगाच्या मालाची मागणी विशिष्ट ऋतूंपुरतीच मर्यादित असते. परंतु बारमाही उद्योगांत वर्षभर उत्पादन चालू असते.
शेतीशी संबद्ध उद्योग व इतर उद्योग, असेही उद्योगांचे विभाग करतात. शेतीशी संबद्ध उद्योगांत शेतीतील मालावर प्रक्रिया करण्याचे काम प्रधान असते. तांदूळ कांडण्याच्या व तेलाच्या गिरण्या, गूळ तयार करणे वगैरे उद्योग ह्या वर्गात मोडतात.
प्रमुख उद्योग व साहाय्यक उद्योग ह्या वर्गीकरणाप्रमाणे ज्या उद्योगांत तयार माल निर्माण होतो, ते प्रमुख होत व ज्या उद्योगांत, प्रमुख उद्योगांत निर्माण होणाऱ्या मालाच्या उत्पादनाकरिता लागणारा एखादा भाग निर्माण केला जातो, त्यांना साहाय्यक उद्योग असे अभिधान आहे.
सरकारी क्षेत्रातील उद्योग, खाजगी क्षेत्रातील उद्योग व संयुक्त उद्योग (म्हणजे ज्या उद्योगांत सरकारी व खाजगीही भांडवल असते, असे उद्योग), असेही उद्योगांचे वर्गीकरण करतात. सरकारी क्षेत्रात उद्योग असण्याची कारणे अनेक आहेत. संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले उद्योग सर्वसाधारणपणे सरकारी क्षेत्रातच असतात. त्याच बरोबर जे उद्योग आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत, परंतु ज्यांत नफ्याच्या अनिश्चिततेमुळे खाजगी भांडवल प्रवेश करण्यास धजत नाही किंवा ज्यांतील गुंतविलेले खाजगी भांडवल गरजेच्या मानाने अपुरे असते, असेही उद्योग सरकारी क्षेत्रातच सुरू केले जातात. त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक वस्तूंचे उद्योगही सरकार सुरू करते. काही वेळा खाजगी क्षेत्रातील भांडवल आकृष्ट करण्याकरिताही शासन काही उद्योगांत प्रथम भांडवल गुंतविते व अशा तऱ्हेने अशा उद्योगांच्या विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करते. औद्योगिक क्षेत्रात सरकारी वाटा वाढण्याच्या प्रचलित प्रवृत्तीला अर्थात अनेक कारणे आहेत. काही देशांत राजकीय विचारप्रणालीच्या दबावामुळे राष्ट्रीयीकरणाला चालना मिळाली आहे, तर काही ठिकाणी आर्थिक विकासाला वेग व गती देण्याकरिता सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात भरीव भाग घेतला आहे.
उद्योगांच्या मालकीवरून परदेशी व स्वदेशी अशी उद्योगांची विभागणी करता येईल. देशात नोंद झालेले व देशी भांडवल असलेले उद्योग स्वदेशी उद्योग म्हणून ओळखले जातात. ज्या उद्योगांचे उत्पादन घटक व उत्पादन आपल्या देशात आहे, परंतु जे उद्योग आपल्या देशाबाहेर नोंद झाले आहेत व ज्यांत प्रायः परदेशी भांडवल गुंतवणूक आहे, अशा उद्योगांना परदेशी उद्योग असे नाव दिले जाते. काही वेळा परदेशी उद्योग-संयोजक, स्थानिक उद्योग-संयोजकाशी तांत्रिक वा भांडवलविषयक सहकार्याचा करार करून उत्पादन कार्यात सहभागी होतात. अशा उद्योगांत व्यवस्थापन व मालकी प्रायः स्थानिकच असते. अर्थात परदेशी उद्योग असोत वा तांत्रिक वा भांडवली सहकार्याचा करार असो, असे उद्योग सुरू करण्याकरिता वा करार करण्याकरिता स्थानिक सरकारच्या अनुमतीची जरूरी असते.
उद्योगांचे वरील वर्गीकरण जरी अनेक दृष्टींनी उपयुक्त असले, तरी राष्ट्राराष्ट्रांतील औद्योगिक विकासाची तुलना करता यावी, म्हणून सर्व राष्ट्रांना मान्य अशा प्रमाणित वर्गीकरणाची जरूरी आहे. ह्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आंतरराष्ट्रीय प्रमाणित औद्योगिक वर्गीकरणाचा एक मसुदा तयार केला असून, त्यात उत्पादनाकरिता लागणारा कच्चा माल प्रमाणित धरून, पंचवीस प्रमुख शीर्षकांखाली उद्योगांचे खालीलप्रमाणे वर्गीकरण केले आहे. ही पंचवीस प्रमुख शीर्षके अशी आहेत :(१) कोळसा खाणकाम (२) धातू खाणकाम (३) अशुद्ध खनिज तेल व नैसर्गिक वायू (४) दगड, माती व वाळू यांचे खाणकाम (५) इतर बिगरधातूंचे खाणकाम (६) खाद्य पदार्थ निर्मितीउद्योग (७) पेयनिर्मितिउद्योग (८) तंबाखूचे पदार्थ (सिगारेट, चिरूट इ) (९) कापड उद्योग (१०) पादत्राणे व तयार कपडे (११) फर्निचर खेरीज इतर लाकडी व बुचाच्या वस्तू (१२) फर्निचर (१३) कागद व कागदी वस्तू (१४) छपाई, प्रकाशन व संबंधित उद्योग (१५) पादत्राणांखेरीज इतर चर्मवस्तू व चामडी (१६) रबरी वस्तू (१७) रसायने व रासायनिक पदार्थ निर्मितीउद्योग (१८) पेट्रोल व कोळसा पदार्थ उद्योग (१९) बिगर धातु-खनिज वस्तुपदार्थ उद्योग (२०) मूलभूत धातुउद्योग (२१) धातु-पदार्थ निर्मितिउद्योग (२२) बिगरविद्युत्‌यंत्र निर्मितिउद्योग (२३)विद्युतयंत्रे व उपकरणे निर्मितिउद्योग (२४) वाहतूक सामग्रीची निर्मिती (२५) अन्य वस्तु-निर्मितीउद्योग.
उद्योगांचे स्थाननिर्धारण व स्थानीयीकरण : उत्पादन स्थळ निश्चित करण्याच्या क्रियेला ‘स्थाननिर्धारण’ असे म्हणतात. एकाच उद्योगाच्या अनेक उद्योगसंस्था एकाच ठिकाणी किंवा एकाच प्रदेशात उत्पादनाचे कार्य करू लागल्या म्हणजे त्या उद्योगाचे त्या ठिकाणी किंवा त्या प्रदेशात स्थानीयीकरण झाले असे म्हणतात. संस्थाचालकांनी स्थाननिर्धारणाचे निर्णय घेतलेले असतात व या निर्णयांनुसार अनेक उद्योगसंस्था एकाच ठिकाणी कार्यप्रवण होतात. याचाच अर्थ स्थानीयीकरण म्हणजे स्थान निर्धारणाचा परिपाक होय.
ह्या प्रश्नाविषयी शास्त्रशुद्ध सिद्धांत प्रथम प्रा. ॲल्फ्रेड वेबरने (१९०९– ) मांडला. ह्या सिद्धांतानुसार एकूण उत्पादन खर्चात वाहतूकव्ययाचे प्रमाण भरीव असल्यामुळे उद्योगाची स्थळनिश्चिती वाहतूकव्ययावर अवलंबून असते. वाहतूकव्यय दोन प्रकारचा असतो. एक कच्चा माल उत्पादन स्थळाकडे नेण्याकरिता लागणारा व दुसरा उत्पादन स्थळाकडून उत्पादित वस्तू बाजारपेठेत नेण्याकरिता. सार्वत्रिक उपलब्ध असलेला कच्चा माल जर वापरात असेल, तर अशा उद्योगांचे स्थाननिर्धारण जे ठिकाण बाजारपेठेच्या दृष्टीने सोयीचे असेल, अशा ठिकाणी होते.
दुसऱ्या प्रकारचा कच्चा माल म्हणजे विशिष्ट प्रदेशात आढळणारा. ह्याचे वेबरने दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले आहे. एक शुद्ध कच्चा माल व दुसरा अशुद्ध कच्चा माल. ज्याच्या नैसर्गिक व उत्पादनास उपयुक्त ह्या दोन स्थितींतील वजनात फारसा फरक नसतो, त्या वेबरने शुद्ध कच्चा माल म्हटले आहे. उदा., कापूस, लोकर कारण अशा मालात अशुद्ध भाग दुर्लक्षणीय असल्यामुळे त्यांच्या बाबतीत शुद्धीकरणाचा व त्यामुळे वजन घटण्याचा प्रश्न नसतो. याउलट, अशुद्ध कच्च्या मालाच्या बाबतीत उपरिनिर्दिष्ट दोन स्थितींतील वजनांत खूपच फरक पडतो. खाणकाम, साखर वगैरेंचे उद्योग त्यांच्या कच्च्या मालाच्या परिसरात असतात, कारण अशा उद्योगांत कच्च्या मालाच्या वाहतूक खर्चाचे प्रमाण फार मोठे असते व त्या प्रमाणात बाजारपेठेकडे उत्पादित माल नेण्याचा खर्च जास्त नसतो.
वरील सिद्धांताला वेबरने दोन अपवाद सांगितले आहेत. ह्या संदर्भात वेबरने प्रथम मजुरीचा विचार केला आहे. वाहतूक खर्चाची व मजुरी म्हणून दिलेल्या पैशाची तुलना केली व वाहतुकीवरील वाढलेला खर्च हा मजुरीवर केलेल्या खर्चातील बचतीपेक्षा कमी असल्याचे आढळले, तर वाहतूक खर्च या घटकाचे स्थाननिर्धारणातील महत्त्व कमी होऊन, मजुरी ह्या घटकाला ह्या संदर्भात प्राधान्य मिळणे क्रमप्राप्त ठरते. दुसरा अपवाद असा की, काही ठिकाणी उद्योगांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे अशा प्रदेशांत बाह्य काटकसरी होत असतात. ह्या बाह्य काटकसरींत वीजपुरवठा, नाणेबाजाराचे सान्निध्य, उद्योगविषयक विविध प्रश्नांबद्दल सल्ला देणारे तज्ञ वगैरेंचा समावेश होतो. ह्या घटकांना केंद्रीकरण प्रवर्तक घटक असे म्हणतात व हे घटकही प्रभावी ठरतात. याउलट, उद्योगांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे काही काळाने जमिनींच्या किंमतींत वाढ होते, स्थानीय कारभार वाढतो व अशा कारणांनी उत्पादन-खर्च वाढल्यामुळे उद्योगांची केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती पालटून विकेंद्रीकरणाकडे प्रवृत्ती होते.
प्रा. सार्जंट फ्लॉरेन्स यांनी स्थाननिर्धारणाची व स्थानीयीकरणाची व्याप्ती मोजण्याकरिता दोन सूत्रे सांगितली आहेत. पहिल्या सूत्रास ‘स्थाननिर्धारणाचा निर्देशांक’ म्हणतात व दुसऱ्यास ‘स्थानीयीकरणाचा गुणक’म्हणतात. जर विशिष्ट प्रदेशातील एखाद्या उद्योगाचा, स्थाननिर्धारणाचा निर्देशांक काढावयाचा असेल, तर त्या उद्योगातील प्रादेशिक रोजगारीच्या त्या उद्योगातील राष्ट्रीय रोजगारीशी असलेल्या टक्केवारीस त्या प्रदेशातील असलेल्या टक्केवारीने भागावे. तो उद्योग देशात सर्वसाधारणपणे समप्रमाणात विखुरला असल्यास, हा निर्देशांक एक येतो. परंतु ह्या निर्देशांकाचे मूल्य एकापेक्षा जितके अधिक असेल, तितके त्या प्रदेशात त्या उद्योगाचे स्थाननिर्धारण झालेले आहे, असे समजण्यास हरकत नाही.
स्थानीयीकरणाचा गुणक काढण्याकरिता प्रथम प्रत्येक प्रदेशातील औद्योगिक रोजगारीची त्या देशातील सर्व प्रदेशात मिळून असलेल्या औद्यागिक रोजगारीशी असलेली शेकडेवारी काढावी लागते. नंतर प्रत्येक प्रदेशातील ज्या उद्योगाचा स्थानीयीकरणाचा गुणक काढावयाचा असेल, त्यातील रोजगारीची त्या उद्योगातील, देशातील एकूण रोजगारीशी असलेली टक्केवारी काढावी लागते. अशा प्रत्येक प्रदेशाबाबत दोन टक्केवाऱ्या मिळाल्यानंतर प्रत्येक प्रदेशाच्या पहिल्या टक्केवारीतून तद्‌विषयक दुसरी टक्केवारी उणे केली असता, येणारा फरक काही प्रदेशांत अधिक व काहींच्याबाबत उणा असू शकेल. त्यातील अधिक संख्येची बेरीज करून तिला शंभराने भागिले असता, स्थानीयीकरणाचा गुणक मिळतो. ज्या उद्योगांबाबत गुणकाचे मूल्य अधिक आहे, ते उद्योग कमी मूल्य असलेल्या उद्योगांपेक्षा स्थानीयीकरणाची अधिक प्रवृत्ती दाखवितात.
आधुनिक काळात स्थाननिर्धारणाचे नियोजन औद्योगिक नियोजनाचा एक भाग मानण्यात आला आहे. उद्योगधंद्याच्या स्थाननिर्धारणाच्या प्रश्नाकडे आधुनिक काळात संरक्षणात्मक व समाजहितवर्धक दृष्टींनी पाहिले जाते. एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात आर्थिक दृष्टीने उद्योगधंद्याचे स्थानीयीकरण कितीही लाभदायी असले, तरी इतर प्रदेश औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेले असले, तर त्यामुळे प्रादेशिक हेवेदावे व कटुता निर्माण होते. संरक्षणाच्या दृष्टीनेही युद्धकाळात स्थानीयीकरण धोक्याचे ठरते. त्याचप्रमाणे औद्योगिक स्थानीयीकरणामुळे जागा, पाणी, आरोग्य, वाहतूक इत्यादींसंबंधींच्या अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतात. वरील कारणांमुळे संतुलित प्रादेशिक विकास हे तत्त्व आज सर्वमान्य झाले असून, विकेंद्रीकरणासाठी शासन खास सोयी व सवलती उपलब्ध करून देत असते.
सुती कापड कारखाने मुंबई व तिचे उपभाग, अहमदाबाद, सोलापूर, मद्रास वगैरे ठिकाणी प्रामुख्याने केंद्रीभूत झाले आहेत. धाडशी उद्योग-संयोजक, दळणवळणाच्या साधनांच्या सोयी, अनुकूल हवामान आणि कापसाचा पुरवठा करू शकणारा पृष्ठप्रदेश ह्या सर्व कारणांमुळे साहजिकच हा उद्योग वरील प्रदेशांत केंद्रीभूत झाला आहे. तथापि हा उद्योग इतर प्रदेशांत विखुरण्याची प्रवृत्ती सध्या ठळकपणे दिसत आहे.
तागाच्या उद्योगाबाबत पश्चिम बंगालची भौगोलिक कारणांमुळे जवळजवळ मक्तेदारी आहे. साखरेच्या उद्योगाचे स्थाननिर्धारण कच्च्या मालाच्या उत्पादन- स्थळाशेजारीच होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे साहजिकच ह्या उद्योगाचे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार येथे स्थानीयीकरण झाले आहे. परंतु अलीकडे पाटबंधाऱ्यांच्या प्रकल्पांमुळे हा उद्योग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांत विखुरण्यास सुरुवात झाली आहे. सिमेंट, लोखंड व पोलाद हे उद्योग त्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या केंद्रांजवळच स्थायिक झाले आहेत. सिमेंटचा उद्योग आसाम, जम्मू-काश्मीर व पश्चिम बंगाल ही तीन राज्ये वगळल्यास इतर सर्वत्र आढळतो. लोखंड व पोलादाचा उद्योग पश्चिम बंगाल, बिहार, ओरिसा, मध्यप्रदेश ह्या राज्यांत आढळतो. अभियांत्रिकी व रासायनिक उद्योगधंद्यांचे स्थानीयीकरण प्रायः मुंबई व कलकत्ता या ठिकाणी झाले आहे.
भारतातसुद्धा औद्योगिक नियोजनाचा एक भाग म्हणून औद्योगिक विकासात प्रादेशिक समतोल आणण्याकरिता उद्योगाच्या स्थाननिर्धारणाचे नियंत्रण करणे क्रमप्राप्त झाले आहे व त्याकरिता इतर देशांप्रमाणे शासनाने कायदेही केले आहेत.
उद्योगाची संस्थापना : औद्योगिक संस्थापनेमध्ये उद्योगाची निवड करणे, तो स्थापन करण्याची शक्यता अजमावणे, उद्योगाकरिता भांडवल उभारणे व त्याकरिता लागणारी मालमत्ता व संघटक मिळविणे, असे चार प्रमुख टप्पे आहेत. उद्योग सुरू करताना कोणता उद्योग सुरू करावयाचा, त्याचा आकार काय असावा, तो कोठे सुरू करावयाचा, त्याकरिता भांडवल किती व कसे मिळवावयाचे, त्यात कोणते उत्पादन- तंत्र वापरावयाचे वगैरेंविषयी निर्णय उद्योग-संयोजकांना घ्यावे लागतात. उद्योगाची निवड, त्याचा आकार, त्यातील भांडवल गुंतवणूक व त्यातील उत्पादन पद्धती आणि तंत्र ह्या गोष्टी, त्या उद्योगातील मालाची आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजारपेठांतील मागणी, त्या उद्योगापासून मिळणारा नफा व त्या उद्योगाविषयी शासनाची भूमिका वगैरे प्रश्नांच्या अंदाजावरून ठरविल्या जातात. कारण, खाजगी क्षेत्रात उद्योग सुरू करण्याचा प्रधान हेतू नफा हाच असतो. वरील प्रश्नाचा निर्णय घेतल्यावर तो उद्योग कोठे सुरू करावयाचा, ह्याविषयी निर्णय घ्यावा लागतो. एखाद्या उद्योगधंद्याकरिता लागणाऱ्या साधनसामग्रीची व साहाय्यभूत असलेल्या इतर सोयींची उपलब्धता उदा., पाणी, वीज, वाहतुकीची साधने, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कामगारांचा पुरवठा, खेळत्या भांडवलाकरिता कर्ज देणाऱ्या संस्था व त्या ठिकाणी उत्पादनाला होणाऱ्या स्पर्धेचे स्वरूप वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊनच त्या उद्योगाचे स्थान ठरवावे लागते.
संस्थापनेच्या संदर्भात उपरिनिर्दिष्ट प्रश्नांवर निर्णय घेतल्यानंतर भांडवल उभे करावे लागते. उद्योगाचा आकार व त्याचे स्वरूप ह्यांवरून भांडवलाचा आकडा निश्चित केला जातो. संयोजकाने ज्या औद्योगिक संघटनेची निवड केली असेल, त्यावरून उद्योगासाठी भांडवल उभे करण्याची पद्धती ठरविली जाते. उद्योगातील भांडवलाच्या मालकीवरून वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, संयुक्त भांडवलाच्या औद्योगिक संस्था व सहकारी संस्था, असे औद्योगिक संघटनेचे वर्गीकरण केले जाते. ह्यातील कोणता प्रकार निवडावयाचा हे उद्योग संयोजकाला ठरवावे लागते. वैयक्तिक मालकीच्या उद्योगधंद्यात शेअरबाजारात भाग विकून भांडवल उभे करता येत नाही. भांडवल प्रायः संयोजकाचेच असते किंवा भांडवलाचा काही भाग नातेवाईक, मित्र वा बँका ह्यांच्याकडून कर्ज म्हणून घेतलेला असतो. वैयक्तिक मालकी ह्या संघटनेचा दुसरा प्रकार म्हणजे अविभक्त कुटुंबाच्या मालकीचे उद्योग. हिंदू कायद्याप्रमाणे मृत माणसाच्या इतर मालमत्तेबरोबर त्याच्या उद्योगाची मालकीही कुटुंबातील वारसांकडे जाते. अर्थात ह्या सर्व मंडळींना भागीदाराचा दर्जा प्राप्त होत नसून बरोबरीच्या हिश्श्याचे वारस हाच त्यांचा दर्जा असतो. जोपर्यंत ह्या वारसांचे एकत्रित कुटुंब असते, तोपर्यंत कुटुंबातील कर्ता उद्योगाच्या सर्व व्यवहारांबद्दल जबाबदार असून उद्योगाविषयी त्याची जबाबदारी अमर्यादित असते. इतर हिस्सेदारांची जबाबदारी मात्र मर्यादित असते. एवढी बाब वगळल्यास इतर व्यवहारांच्या बाबतीत वैयक्तिक मालकी व अविभक्त कुटुंबाची मालकी ह्यांत काहीही फरक नाही. भागीदारीत किमान दोन व जास्तीतजास्त वीस भागीदार असू शकतात. भारतात भागीदारी व्यवहार १९३२ च्या भारतीय भागीदारी कायद्यानुसार नियंत्रित केले जातात. भागीदारीतही भाग विकून भांडवल उभे करता येत नाही. भांडवल प्रायः भागीदारांचेच असते किंवा भांडवलाचा काही भाग नातेवाईक, मित्र वा बँका ह्यांच्याकडून कर्जरूपाने मिळविला जातो.
संयुक्त भांडवल औद्योगिक संस्थेचे दोन प्रकार आहेत : एक मर्यादित जबाबदारीच्या खाजगी औद्योगिक संस्था व दुसरा मर्यादित जबाबदारीच्या सार्वजनिक औद्योगिक संस्था. अशा औद्योगिक संस्थांचे व्यवहार १९५६ च्या भारतीय व्यापारी संस्थाविषयक कायद्यानुसार नियंत्रित केले जातात. मर्यादित जबाबदारीच्या खाजगी औद्योगिक संस्थेत, भागधारकांची संख्या कमीतकमी दोन व जास्तीतजास्त पन्नास इतकीच असू शकते. अशा घटकांचे भाग शेअरबाजारांत विकले जात नाहीत. नातेवाईक, मित्र व इतर जवळचा गोतावळा यांना भाग विकून भांडवल उभे केले जाते. भागधारकांची जबाबदारी घेतलेल्या भागाच्या दर्शनी किंमतीपुरतीच मर्यादित असते. व अशा संस्थांच्या भागांच्या हस्तांतरणावर नियंत्रण असते. मर्यादित जबाबदारीच्या सार्वजनिक औद्योगिक संस्थेत कमीतकमी सात भागधारक असावे लागतात. परंतु भागधारकांच्या अधिकतम संख्येवर कोणतेही नियंत्रण असत नाही. अशा संस्थेचे भाग शेअरबाजारांत विकले जातात. भागधारकांची जबाबदारी घेतलेल्या भागांच्या दर्शनी किंमतीइतकीच मर्यादित असते. त्याशिवाय कर्जरोखे, ऋण, लेख, ठेवी ह्यांद्वाराही अशा संस्था भांडवल उभे करू शकतात. भारतात मर्यादित जबाबदारीच्या खाजगी व सार्वजनिक औद्योगिक संस्थांना उद्योग स्थापण्याकरिता संयुक्त व्यापार संस्थेच्या कार्यवाहाकडे ठराविक शुल्कासह अनुमतीकरिता अर्ज करावा लागतो व तो अर्ज मान्य झाला, म्हणजे उद्योगसंस्थापना झाली असे म्हणतात. जर औद्योगिक संस्थांचे भांडवल पाच लाखांवर असेल, तर अशी मान्यता देण्यापूर्वी त्या संस्थांना संयुक्त व्यापार संस्थेच्या कार्यवाहाकडे, भांडवल विक्री नियंत्रकाकडून भांडवल उभे करण्यास परवानगी दिल्याबद्दलचा दाखला सादर करावा लागतो. अर्थात कार्यवाहाकडे असा अर्ज करताना, अशा संस्थांना ज्ञापनपत्र, संस्थापन नियमावली वगैरे कागदपत्रे जोडावी लागतात. ज्ञापनपत्रात संयुक्त भांडवलाचे उद्योग ज्याकरिता स्थापन करण्यात आलेले असतात, ते उद्देश आणि ज्या शर्तीन्वये ते स्थापन केले जातात, त्या शर्ती वगैरेंची माहिती द्यावी लागते. मर्यादित जबाबदारीच्या सार्वजनिक व्यापारी संस्थेच्या बाबतीत तर अशा ज्ञापनपत्राची जरूरी असते कारण समाजाकडून भागभांडवलाच्या रूपाने पैसा गोळा केला जातो. साहजिकच गोळा करण्यात येणारा पैसा कोणत्या प्रकारच्या उद्योग व्यवसायांत आणि कशा प्रकारे गुंतविला जाईल, ह्याची समाजाला कल्पना देणे आवश्यक असते. कागदपत्रांपैकी दुसरे निवेदनपत्र म्हणजे उद्योगाची संस्थापन नियमावली. हिच्यात अशा औद्योगिक घटकांच्या अंतर्गत व्यवस्थेसंबंधी केलेले अथवा करण्यात येणारे नियम असतात. हे सर्व औपचारिक विधी पूर्ण झाल्यावर, म्हणजे उद्योग स्थापन झाल्यावर, मर्यादित जबाबदारीच्या सार्वजनिक औद्योगिक संस्थेचे भाग भांडवल किंवा कर्जरोखे समाजाने विकत घ्यावे, अशी अपेक्षा असल्यामुळे फक्त अशा उद्योगाच्या संयोजकांना उद्योगाचे विवरणपत्रक व त्याबरोबर भाग घेण्याकरिता आवाहन करणारे विनंतिपत्रक भारतीय संयुक्त भांडवल संस्थाविषयक कायद्यानुसार प्रसिद्ध करावे लागते. ह्यात उद्योग ज्या योजनेनुसार नोंदविण्यात आलेला असतो, ती योजना, प्रमुख उद्देशांसहित संभाव्य भागधारकाच्या माहितीकरिता प्रसिद्ध करण्यात येते. साधारणतः भाग वा कर्जरोखे घेऊ इच्छिणारास निर्णय घेण्याच्या कामी जी व जितकी माहिती आवश्यक वाटेल, ती व तितकी द्यावयाची असते. संचालक व व्यवस्थापक ह्यांची नावे, महत्त्वाच्या करारांचे कागदपत्र व त्यांतील शर्ती, हिशेब तपासनीस, कायदे-सल्लागार, बँका वगैरेंची नावे, प्राथमिक खर्चाची अंदाजी रक्कम, संचालकांच्या आर्थिक हितसंबंधांचा तपशील, त्यांनी घेतलेल्या भागभांडवलाची वर्गवारी व विक्रीस काढलेले भांडवल, किमान भांडवल उभारणीची रक्कम वगैरेंसंबंधी तपशील द्यावयाचा असतो. मर्यादित जबाबदारीच्या खाजगी औद्योगिक संस्थेला भांडवल उभारणीच्या कामी जनतेचे सहकार्य आवश्यक नसते. त्या उद्योगाला प्रसिद्धिपत्रकाऐवजी एक लेखी निवेदन भारतीय औद्योगिक संस्थाविषयक कायद्यानुसार संयुक्त उद्योग कार्यवाहाकडे फक्त नोंदवावे लागते. वरील सर्व कायदेशीर व्यवहार पूर्ण झाल्यावर उत्पादन सुरू करण्याकरिता कराव्या लागणाऱ्या प्राथमिक तयारीस सुरुवात होते.
काही उद्योग सहकारी तत्त्वावर आधारित असतात अशा औद्योगिक घटकांच्या स्थापनेकरिता दहा किंवा अधिक सदस्यांची जरूरी असते. अशा घटकांची सहकारी संस्थाविषयक कायद्यानुसार सहकारी संस्थांच्या निबंधकाकडे नोंद करावी लागते. अशा संस्थांत भागधारकांचे संयुक्त किंवा विभिन्न दायित्व असू शकते. जरी मर्यादित जबाबदारीच्या संयुक्त भांडवलाच्या सार्वजनिक संस्था व सहकारी संस्था भाग विकूनच भांडवल उभे करतात, तरी ह्या दोहोंतील उद्देश व घटना ह्यांत फरक आहे. संयुक्त भांडवलाच्या उद्योगांचा अधिकाअधिक किंमतीने माल विकून जास्तीतजास्त नफा मिळविणे हा प्रमुख उद्देश असतो, तर सहकारी उद्योगांच्या मागे ग्राहकांना योग्य व वाजवी किंमतीत माल विकून जनसेवा करणे, ही प्रमुख प्रेरणा असते. घटनेच्या दृष्टीनेही ह्या दोन प्रकारच्या संघटनांत फरक असतो. संयुक्त भांडवलाच्या उद्योगात ‘जितके भाग तितकी मते’ ह्या तत्त्वाचा अवलंब केलेला असतो. याउलट सहकारी संस्थेत ‘एक सदस्य एक मत’ हे तत्त्व स्वीकारल्यामुळे सर्व भागधारकांचा दर्जा समान राहून अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीला पोषक असे वातावरण निर्माण होते. ह्या दोन संघटनांतील दुसरा फरक असा की, संयुक्त भांडवलाच्या उद्योगाचे भाग, ज्यावेळी प्रथम ते विक्रीस काढले असतील, त्यावेळीच विकत घेता येतात. त्यानंतर अशा संस्थांच्या भागांच्या हस्तांतरावर कोणतेच नियंत्रण नसल्यामुळे त्रयस्थाकडून ते विकत घ्यावे लागतात. त्यामुळे अशा उद्योगांच्या भाग-खरेदीविक्रीत सट्टेबाजीस भरपूर वाव असतो. याउलट सहकारी संस्थांचे भाग केव्हाही त्यांच्याकडून विकत मिळू शकतात व असा भागांच्या हस्तांतरावर असलेल्या नियंत्रणामुळे आणि ते भाग सहकारी संस्थांनाच दर्शनी किंमतीला विकावे लागत असल्यामुळे, त्या भागांच्या खरेदीविक्रीत सट्टेबाजीस मुळीच वाव नसतो.
सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांच्या व्यवस्थापनाचे विविध प्रकार आहेत उदा., सरकारी खाते, स्वायत्त संघटना किंवा संयुक्त भांडवलाचे उद्योग. परंतु ज्या वेळी अशा उद्योगांचे व्यवस्थापन स्वायत्त संघटना वा संयुक्त भांडवलाचे उद्योग अशा स्वरूपात करावयाचे असेल, त्यावेळी मध्यवर्ती सरकारच्या कक्षेतील उद्योगांबाबत लोकसभा व राज्यसभा आणि राज्य सरकारच्या कक्षेतील उद्योगांबाबत विधानसभा व विधानपरिषद ह्यांनी तशा तऱ्हेचा कायदा करावा लागतो. सरकारी क्षेत्रातील संयुक्त भांडवलाच्या उद्योगाचे स्वरूप, मर्यादित जबाबदारीचे खाजगी उद्योग वा सार्वजनिक उद्योग ह्यांपैकी कोणतेही असू शकते. खाजगी उद्योग असल्यास राष्ट्रपती वा एखादा अधिकारी भागधारक म्हणून नोंद करतात, कारण अशा संस्थेच्या स्थापनेकरिता कमीतकमी दोन भागीदार असावे लागतात. भारतीय व्यापार संस्थेच्या अधिनियमात ज्या उद्योगात सरकारी भाग ५१ टक्के वा जास्त आहेत, अशा उद्योगास सरकारी उद्योग म्हणून संबोधिले आहे.
वरील विवेचनाबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणे जरूर आहे ती अशी की, अनियंत्रित अर्थव्यवस्थेत खाजगी क्षेत्रात उद्योगाचे संस्थापन करण्यास उद्योग संयोजकांना पूर्ण स्वातंत्र्य असते, परंतु नियोजनबद्ध आर्थिक व्यवस्थेत व संमिश्र अर्थव्यवस्थेत उद्योगाच्या संस्थापनेविषयी व स्थाननिर्धारणाविषयी काही अधिनियम असल्यामुळे, उद्योगाची संस्थापना व त्यांची स्थाननिश्चिती शासनाच्या आर्थिक धोरणाप्रमाणे करावी लागते. आर्थिक नियोजन स्वीकृत केल्यानंतर साहजिकच भारतात उद्योग-संस्थापना औद्योगिक (विकास व नियमन) कायदा व भारतीय कंपनी कायदा ह्यांद्वारा नियंत्रित केली जात आहे.
उद्योगातील स्वयंचलन : काही वेळा उत्पादनक्रियेत कच्चा माल यंत्रात भरण्यापासून त्याचे पक्क्या मालात रूपांतर होईपर्यंत आवश्यक असलेल्या क्रिया क्रमवार स्वयंनियंत्रित यंत्रचलनाने म्हणजे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होत असतात, त्या पद्धतीला ‘स्वयंचलन’ असे म्हणतात. स्वयंचलनात कच्च्या मालाचे पक्क्या मालात रूपांतर करण्याकरिता जरूर असलेल्या क्रिया यंत्राकडूनच आपोआप एकामागून एक क्रमवार केल्या जातात.
स्वयंचलनाची तीन स्वरूपे असू शकतात. साध्या व जास्त प्रचलित तंत्रात वेगवेगळ्या उत्पादनक्रियांची सांगड घालून त्या एकामागून एक, आपोआप घडून येतील असे करणे, हा स्वयंचलनाचा एक प्रकार आहे. त्याला एकात्मीकरण किंवा प्रगत यांत्रकीकरण असे म्हणतात. औद्योगिक क्षेत्रात हाच प्रकार प्रामुख्याने आढळतो. उदा., मालाचे चढउतार, त्याची वाहतूक व कच्चा माल योग्य यंत्रात भरण्याची क्रिया इत्यादींतील स्वयंचलनामुळे श्रम व वेळ वाचतात. दुसऱ्या प्रकारात उत्पादनक्रिया चालू असताना काही वेळा अपेक्षित फल-निष्पत्ती होईनाशी झाली की, यंत्रात झालेल्या बिघाडाची नोंद होऊन दोषांचे यांत्रिकरीत्याच निवारण होते. अशा प्रकारच्या स्वयंचलनाला प्रतिसंभरण नियंत्रण असे म्हणतात. ह्यामुळे योग्य उपकरणाच्या मदतीने उत्पादकयंत्रातील दोष शोधून व दुरुस्ती होऊन दोष शोधण्याकरिता व तो नाहीसा करण्याकरिता लागणारा वेळ वाचतो. स्वयंचलनाचा तिसरा प्रकार उद्योगांची कार्यक्षमता वाढविण्यास साहाय्यभूत ठरतो. संगणकाचा ह्या वर्गात समावेश होतो. आज दोन प्रकारचे संगणक अस्तित्वात आहेत. एक अनुरूप संगणक व दुसरा अंकीय संगणक. पहिल्या प्रकारात यंत्र चढत्या किंवा उतरत्या श्रेणीची आपोआप नोंद करते. उदा., सतत बदलणाऱ्या विद्युत् दाबाचे मापन. दुसरा प्रकार म्हणजे आकड्यांत मोजमाप करणारे व दर्शविणारे यंत्र. ह्यामुळे एकदा काय पाहिजे याचा कार्यक्रम या यंत्रात बसविला म्हणजे कोणत्याही मोठ्या संख्येची आकडेमोड (म्हणजे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, घात, मूळ मूल्ये इ.) काही सहस्रांश सेकंदात किंवा त्यापेक्षाही कमी वेळात हे यंत्र बिनचूक करते.
स्वयंचलन हे उत्पादनाच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे. उत्पादकता अनेक पटींनी वाढत असल्यामुळे जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी स्वयंचलनाचा वापर अटळ ठरतो. असे असले, तरी अशा तंत्रामुळे कामगारांची जरूरी कमी होऊन त्यांच्यावर बेकारी ओढवते. बेकारीचे अनिष्ट परिणाम विशेषतः अकुशल व अर्धकुशल कामगारांवर होण्याचा अधिक संभव असतो. स्वयंचलन हा नुसता तांत्रिक प्रश्न नसून त्याला सामाजिक अंग आहे. स्वयंचलन यशस्वी व्हावयाचे असेल तर मालक, कामगार व समाज ह्यांचे त्याबाबत एकमत व्हावयास पाहिजे व ह्या तंत्राच्या यशासाठी प्रस्थापित घडीत आवश्यक ते परिवर्तन करण्यास त्यांनी परस्परांशी सहकार्य केले पाहिजे.
पहा : औद्योगिक संघटना औद्योगिकीकरण यांत्रिकीकरण संयुक्त भांडवल कंपनी.
संदर्भ :1. Atwater, F. S. Bethel, L. L. Smith, G. H. E. Stackman, Jr. H. A. Industrial Organization & Management, New York, 1962.
2. Buchanan, N. S. The Economics of Corporate Enterprise, New York, 1950.
3. Kimball, D. S. Kimball, Jr. D. S. Principles of Industrial Organization, Bombay, 1947.
4. McGill, E. C. Simon, S. I. Tonne, H. A., Business Principles, Organization and Management, New York, 1958.
5. Robinson, E. A. G. The Structure of Competitive Industry, Cambridge, 1959.
6. Sonalkar, V. R. Industrial Organization and Industrial Finance, Poona, 1959.
रायरीकर, बा. रं.
“