स्वामित्वशुल्क : (रॉयल्टी). विशिष्ट अशा मालमत्तेचा, नैसर्गिक संसाधनाचा अथवा कलाकृतीचा वापर अगर विनियोग करण्याबाबतचा हक्क मिळविण्यासाठी मालकाला द्यावे लागणारे शुल्क. ग्रेट ब्रिटनमध्ये सोन्या-चांदीच्या खाणींचे स्वामित्व अनेक शतके राजेशाहीकडे होते. त्यामुळे सोने- चांदी यांना रॉयल धातू म्हणत आणि त्यांचे उत्खनन करणाऱ्यास राजा/राणी यांना विशिष्ट कर-रॉयल्टी द्यावी लागे. तो राजेशाहीचा विशेष अधिकार होता. स्वामित्व शुल्क ही रॉयल्टीची मराठी पर्यायी संज्ञा होय. बौध्दिक संपदा वा तत्सम हक्क ठरावीक कालावधीसाठी प्राप्त करून घेण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मोबदल्याचा अशा शुल्कात समावेश होतो. उदा., कोळसा, खनिजे, दगड किंवा तेल उत्पादने यांसारख्या पदार्थांचे उत्खनन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा पेढ्या जमिनीच्या मालकाला स्वामित्व शुल्क देऊन खनिजे बाहेर काढून ती विकण्याचा हक्क मिळवितात. एखादी कलाकृती किंवा ग्रंथाची निर्मिती करणारा कलाकार अगर लेखक यांना विक्रीच्या ठराविक टक्के हिस्सा स्वामित्व शुल्कापोटी देऊन संबंधित प्रकाशक वा संस्था सादरीकरणाचे, वितरणाचे किंवा प्रकाशनाचे हक्क संपादित करतात. एखाद्या संशोधकाने आपल्या बुध्दिमत्तेच्या वा कल्पनाशक्तीच्या आधारे यंत्राची किंवा नावीन्यपूर्ण गोष्टीची निर्मिती करून त्याचे पेटंट (एकाधिकार) मिळविले असल्यास त्या संशोधकाला कंपन्या अगर कारखानदारांनी त्याच्या यंत्र किंवा वस्तूसाठी स्वामित्व शुल्क देऊन विकत घेतात व संबंधित यंत्राचे वा वस्तूचे (सेवाचे) मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून विक्री करू शकतात. भविष्यात जे उत्पन्न मिळणार असते, त्यातील विशिष्ट हिस्सा स्वामित्व शुल्काच्या रूपाने मालकाला मिळत असतो. कित्येकदा मालमत्ता भविष्यात वापरण्यासाठी अगर उत्पादनासाठी भाडेपट्टयाने, खंडाने किंवा विशिष्ट मोबदला घेऊन दिल्या जातात.
मालमत्ता अगर कलाकृती वापरण्याच्या हक्कासंबंधीच्या अटी वा तपशील, त्यासाठी केलेल्या करारात नमूद केलेल्या असतात. कित्येकदा वापरावरील निर्बंधाचा, भौगोलिक सीमांचा, विशिष्ट हेतूसाठीच वापर व्हावा, यासाठीच्या नियमांचा त्यात उल्लेख असतो. शासनाकडे मालकी हक्क असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र नियम अगर कायदा केला जातो. क्रूड ऑईल व अन्य खनिज पदार्थांसारख्या संसाधनांची ज्यांच्याकडे मालकी असते, ते उत्खनन करणाऱ्याकडून विशिष्ट खंड किंवा होणाऱ्या उत्पन्नावर निश्‍चित केलेल्या हिस्स्याने स्वामित्व शुल्क गोळा करतात. सुरुवातीच्या काळात जोपर्यंत उत्पादनखर्च वसूल होत नाही, तोपर्यंत स्वामित्व शुल्काचे दर कमी ठेवले जातात. पुढे जसजसे उत्पादन वाढते, तसतसे शुल्क वाढविले जाते. खाणीतून तेल वा खनिज पदार्थांच्या उत्खननास प्रोत्साहन मिळावे व संबंधित कंपन्यांनी त्यासंदर्भातील धोका पत्करण्याची तयारी दर्शवावी, यासाठी स्वामित्व शुल्काचे दर अतिशय वाजवी वा आकर्षक असे आकारण्यात येतात. भाडेपट्टेधारक किंवा परवानाधारक कंपनी प्रत्यक्षात किती उत्पादन घेते वा तिला किती नफा होतो, याचा विचार न करता स्वामित्व शुल्काचे दर ठरविले जातात उदा., अमेरिकेत शासनाच्या मालकीच्या तेलविहरीतून काढलेल्या व विक्री केलेल्या १०० डॉलर्सच्या तेलावर शासनाला २५ टक्के (२५ डॉलर)एवढे स्वामित्व शुल्क मिळते. शासन केवळ विशिष्ट दराने उत्पन्न जमा करून घेते. सदरची उत्खनन प्रक्रिया राबवतानाचे धोके व जबाबदारी ही खासगी तेल कंपन्यांची असते. शासकीय मालकीच्या वनातून (जंगलातून) घेतल्या जाणाऱ्या उत्पादनावरही ठराविक दराने स्वामित्व शुल्क द्यावे लागते.
नवीन शोध, तंत्रज्ञान किंवा नवनिर्मितीसाठी प्रचलित कायद्यानुसार पेटंट मिळविणाऱ्या व्यक्तींना, संस्थांना त्यांच्या वापराचे संपूर्ण व अमर्यादित अधिकार प्राप्त होतात. तसेच सदरचे पेटंट अन्य कोणीही वापरू नये यासाठी प्रतिबंध करता येतो. अन्य व्यक्तींना वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी, वापरासाठी, विक्रीसाठी, जाहिरातीसह विक्रीसाठी हक्क हवे असतील, तर पेटंटच्या मालकाला ठराविक प्रमाणात (दराने) स्वामित्व शुल्क द्यावे लागते. पेटंट वापरण्याचे हक्क संपूर्ण किंवा अंशत: तसेच विशिष्ट कालावधीसाठी अगर भौगोलिक विभागासाठी दिले जातात. परवाना न घेता पेटंट वापरल्यास अशा व्यक्तीवर दंडात्मक तसेच तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. विविध व्यवसायांमध्ये पेटंट वापरासाठी द्यावयाच्या स्वामित्व शुल्काचे प्रचलित दर साधारण एक ते दहा टक्के असे आहेत. वस्तू अगर सेवेचे स्त्रोत, मूळ प्रायोजकत्व सूचित करणारे विशिष्ट शब्द, लोगो, घोषवाक्य अगर वेगळेपण दर्शविणारे कोणतेही चिन्ह या स्वरूपात असलेली व्यापारी चिन्हे (ट्रेड मार्क) त्यांचे संबंधित निर्माते सोडून इतरांना वापरावयाची झाल्यास त्यासाठी स्वामित्व शुल्क द्यावे लागते. स्वामित्व शुल्क देऊन परवाना घेतल्यानंतरच संबंधित व्यापार चिन्हांचा विनियोग वस्तूंच्या (सेवांच्या) व्यापारासाठी, विक्रीसाठी करता येतो. विक्रीच्या किंवा उत्पन्नाच्या ठरावीक टक्केवारीने किंवा नगाप्रमाणे स्वामित्व शुल्काची आकारणी केली जाते.
प्रचलित लेखाधिकार (कॉपीराईट) कायद्यानुसार सर्जनशील कलाकरांना योग्य ते स्वामित्व शुल्क मिळत नसे. म्हणून संसदेने दि. २२ मे २०१२ रोजी घटना दुरुस्ती (अमेंडमेंट) करून आजन्म स्वामित्व शुल्क घेण्याचा हक्क प्रदान केला आहे. लेखाधिकार कायद्यानुसार कलाकाराला त्याची निर्मिती अगर उत्पादन इतरांनी करू नये, तिची नक्कल करू नये यासाठी प्रतिबंध करता येतो तथापि २०१२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यातून सूट दिली आहे. कॉपीराईट इतरांना वापरावयाचा झाल्यास त्याच्या प्रकार वा स्वरूपानुसार मालकाला स्वामित्व शुल्क द्यावे लागते. कलाकार, चित्रकार विशिष्ट रक्कम किंवा उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार स्वामित्व शुल्क घेऊन ती कलाकृती वापरण्याचे हक्क इतरांना देऊ शकतात. पुस्तकांच्या बाबतीत प्रकाशक लेखकांना त्यांच्यातील करारानुसार ठरावीक दराने स्वामित्व शुल्क देतात. कधीकधी उत्पादित प्रतींच्या किंमतीच्या दहा ते पंधरा टक्के अशा प्रचलित दराने लेखकांना स्वामित्व शुल्काची रक्कम अगाऊ देण्यात येते. संगीताच्या बाबतीत विशिष्ट कालावधीत त्याचे सादरीकरण करावयाचे झाल्यास लेखक, गायक, रचनाकार, संगीत निर्देशक अशा संबंधितांना स्वतंत्रपणे स्वामित्व शुल्क द्यावे लागते. ज्या कंपन्या संगीताच्या तसेच कलाकृतीच्या ध्वनिफिती, चित्रफिती, ध्वनिमुद्रिका तयार करतात, त्यांना विक्रीनुसार शुल्क द्यावे लागते. संगीताच्या क्षेत्रात पॉप म्यूझिकसारखे नवनवीन प्रकार येत असल्याने त्यासंदर्भातील स्वामित्व शुल्क निश्‍चित करणे अधिक अवघड व जाचक होत आहे. वाहिनी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संगणकावर तसेच भ्रमणध्वनी (मोबाईल) वर कलाकृतीचे सॉफ्टवेअरचे डाऊनलोडिंग किंवा वेबकास्टिंग करावयाचे झाल्यास त्यासाठी डिजिटल रॉयल्टी द्यावी लागते. इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन पध्दतीने तसेच बिनतारी संदेशवहन असे मानवविरहीत स्वरूपाचे संगीत अगर कलाकृतीचे प्रत्यक्ष (लाईव्ह) प्रसारण उदा., ध्वनिफिती, व्हिडीओज, रिंगटोन्स, व्हीएच्एस्, संगणक खेळ, संगीत खेळणी यांसाठी तांत्रिक स्वामित्व शुल्क (मेकॅनिकल रॉयल्टी) आकारली जाते. मोबाईल, डीटीएच्, केबल तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, माहिती प्रसारण कंपन्यांना करारानुसार अवकाश ध्वनिलहरीच्या (साऊंड वेव्हज) वापरासाठी शासनाला स्वामित्व शुल्क द्यावे लागते.
चौधरी, जयवंत