ग्रंथप्रकाशन : लिखित साहित्याची निवड करून ते मुद्रित व प्रकाशित करणे आणि त्याच्या प्रचारा-प्रसाराची व्यवस्था करणे म्हणजे ग्रंथप्रकाशन. ४९ पृष्ठांपेक्षा अधिक पृष्ठे असलेल्या व नियतकालिक स्वरूपाचे नसलेल्या साहित्याचे प्रकाशन म्हणजे ग्रंथ, अशी युनेस्कोने ग्रंथाची व्याख्या केलेली आहे.
या व्यावसायास नवव्या शतकाच्या मध्यास चीनमध्ये सुरुवात झाली. तोपर्यंत ग्रंथाच्या प्रती तयार करण्यासाठी नकलनविसांची नेमणूक करण्याचा प्रघात असे. परंतु या व्यवस्थेत कळत वा नकळत दोष राहत. ते टाळण्यासाठी ग्रंथांचे मुद्रण करण्याचा शोध लागला. मुद्रणामुळे अर्थातच ग्रंथाच्या प्रती निर्दोष व त्वरेने तयार करता येत असत. खिळामुद्रण यूरोपात पंधराव्या शतकात सुरू झाले परंतु त्यासाठी त्या काळी धर्मगुरू, सरकार व विद्यापीठे यांचा विरोध सहन करावा लागला. या धंद्याचा उदय व उत्कर्ष जरी रोम व ग्रीसमध्ये झाला असला, तरी हळूहळू तो व्यवसाय पश्चिम यूरोपकडे आला व जर्मनीतील माइन्त्स हे गूटेनबेर्कचे गाव मुद्रण व प्रकाशन यांची पंढरी बनले. सोळाव्या शतकात हा धंदा फ्रान्समध्ये स्थिर झाला आणि तेथून तो इंग्लंडमध्ये गेला.
एका बाजूने अनुक्रमानुसार बांधलेल्या पृष्ठांच्या ग्रंथाचे अस्तित्त्व चौथ्या शतकापासून म्हणजे रोमन युगापासूनच आढळते. १५०१ मध्ये आल्दो मानूत्स्यो या कल्पक नागरिकाने पूर्वीचा अवाढव्य आकार बदलून त्याला आजचा नीटस आकार आणला. प्राचीन ग्रंथ हस्तलिखित स्वरूपाचे व मोठ्या आकाराचे असत. थोलकाधी अर नावाच्या लेखकाचे थोलकाप्पियम हे पुस्तक २,५०० वर्षांपूर्वीचे जुने आहे.पूर्वीच्या काळी ग्रंथविक्रेते,
ग्रंथप्रकाशक असे वेगवेगळे व्यवसाय नव्हते. हस्तलिखितांच्या प्रती तयार करणारा तो प्रकाशक, त्याच्या दुकानात कागदाच्या अथवा कातड्याच्या मोठमोठ्या गुंडाळ्यांवर ग्रंथ लिहिले जात. त्यांची यादी दुकानाच्या बाहेरच्या बाजूला लावलेली असे. मागणीप्रमाणे ग्रंथ लिहून देण्यात येई. महिरप, सोनेरी बर्ख वगैरेंच्या साहाय्याने ग्रंथ सुशोभित करीत. ग्रंथांच्या किमतींसंबंधी फारसे उल्लेख आढळून येत नाहीत. पण १०५६ मध्ये काऊंटेस ऑफ अँड्रू या नावाच्या बाईने एका पुस्तकासाठी २०० मेंढ्या, गहू व राय यांचे प्रत्येकी एक पोते व काही कातडी दिल्याचे उल्लेख आढळतात. दोरीने एका बाजूने शिवलेल्या ग्रंथास पूर्वी ‘कोडेक्स’ म्हणत. ते हस्तलिखित स्वरूपात असत. ते लिहिल्यानंतर तपासले जात आणि नंतर त्यांना शीर्षके, टीपा वगैरे जोडण्यात येत.
चर्च, विद्यापीठे, गिल्ड्‌स, मुद्रक व प्रकाशक अशी प्रकाशन व्यवसायाची स्थित्यंतरे क्रमाक्रमाने होत गेली. अनेक शतकांची ही मार्गक्रमणा झाल्यावर पुढे पुढे पुस्तकांची मागणी वाढू लागली आणि लेखकांना लोकप्रियता मिळू लागली. त्यामुळे अठराव्या शतकाच्या अखेरीस पुस्तकविक्रेते आणि ग्रंथालये यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली. ह्या पुस्तकविक्रेत्यांकडूनच नवे प्रकाशक उदयास आले. या वेळी औद्योगिक क्रांतीमुळे नवा स्वतंत्र मध्यम वर्ग निर्माण झाला. हा वर्ग ग्रंथप्रेमी होता. त्यामुळे प्रकाशनाची संख्या साहजिकपणे वाढू लागली. अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये दरवर्षी सु. ९३ ग्रंथ प्रसिद्ध होत. ही संख्या एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ६०० पर्यंत गेली. प्रकाशनांची संख्या वाढू लागल्याने प्रकाशकांना आपले कार्यक्षेत्र आखून घ्यावे लागले. ग्रंथकारांशी संबंध, विक्रीच्या सोयी वगैरेंमुळे क्रमिक पुस्तके, ललित वाङ्‌मय, कोशवाङ्‌मय, ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरे क्षेत्रे प्रकाशकांनी आपापली खास विशिष्ट क्षेत्रे म्हणून निवडली. त्यामुळे धंद्याचा व्याप वाढला.
पूर्वीच्या काळी ग्रंथनिर्मितीच्या खर्चासाठी राजेरजवाडे, सरदारदरकदार किंवा धनिक यांची मदत घ्यावी लागे, तर पुढे पुढे ग्राहकांकडून प्रकाशनपूर्व किंमत स्वीकारून ग्रंथाची प्रसिद्धी करण्यात येई. अशा तऱ्हेचे उपक्रम आजही कमीअधिक प्रमाणात चालूच आहेत.
अमेरिकेतील ग्रंथप्रकाशन-व्यवसायाची मुहूर्तमेढ साम बुक या पुस्तकाच्या प्रकाशनाने १६४० मध्ये रोविली गेली. पुढे मात्र क्रमिक पुस्तकांचे प्रकाशन हा या धंद्याचा सर्वांत मोठा भाग ठरला. तसेच संदर्भग्रंथाचे प्रकाशन हादेखील या व्यवसायाचा आणखी एक महत्त्वाचा व प्रचंड व्यापाचा भाग आहे. विक्रीचा व्यवहार प्रकाशकाला स्वतः करता येणे नेहमीच शक्य नसते. बुकक्लब, पुस्तकविक्रेते, वृत्तपत्रविक्रेते, इतर दुकानदार, एजन्सी वा टपालामार्फत आलेल्या मागण्या इत्यादींच्या द्वारे त्याला ग्रंथविक्री करावी लागते. त्यासाठी घाऊक पुस्तकविक्रेत्यांचे त्याला सहकार्य घ्यावे लागते. ग्रंथयोजना, प्रकाशन, प्रसार ही कामे प्रकाशकाला पुरेशी असल्याने प्रत्यक्ष विक्रीचे काम करणे त्याला त्यामुळे अशक्य होऊन बसते.
ग्रंथनिर्मितीचे स्वरूप : ग्रंथप्रकाशन हे अतिशय कठीण, कौशल्याचे व जिकीरीचे काम असते. प्रकाशकाने प्रकाशनासाठी वाङ्‌मयाचे जे क्षेत्र निवडलेले असते, त्यातील नव्याजुन्या लेखकांची नोंद ठेवून त्यांच्याशी प्रकाशकाला संपर्क साधावा लागतो. तसेच इतर प्रकाशकांचे हस्तक वा लेखकांचे प्रतिनिधी यांचेही त्याला साहाय्य घ्यावे लागते. ग्रंथाचा विषय, व्याप्ती व पृष्ठसंख्या, त्याला मिळणारे ग्राहक आणि त्याचे रास्त मूल्य यांचा विचार प्रकाशकाला करावा लागतो. पुष्कळदा ग्रंथकाराला यासंबंधी आधी सूचनाही देण्यात येते. ग्रंथकारांकडून हस्तलिखित आल्यानंतर स्वतः प्रकाशक अथवा त्या विषयातील तज्ञ यांच्याकडून ते तपासले जाते. त्यातील दोष व त्रुटी दुरुस्त करण्यात येतात. नंतर मुद्रणप्रत तयार केली जाते व ती छपाईसाठी पाठविण्यात येते. पुस्तकात काही चित्रे वगैरे असल्यास त्यांचे ठसे अगोदर तयार करावे लागतात. म्हणजे पुढे छपाईकामात खोळंबा होत नाही. पुस्तक छपाईस देण्याच्या वेळी त्याचा आकार, शीर्षके, प्रकरणे व मजकूर, त्यांसाठी वापरावयाचे टंक यांसंबंधी मुद्रकाला सूचना देण्यात येतात. छापावयाच्या प्रतींची संख्या मुद्रणाच्या आधीच निश्चित करावी लागते. मुद्रणालयाने या पुस्तकाची छपाई सुरू केली, की पहिले कच्चे मुद्रित तेथेच तपासले जाते व योग्य त्या सर्व दुरुस्त्या करून दुसरे मुद्रित (शक्य तो पृष्ठवारी लावलेले) प्रकाशकाकडे पाठविण्यात येते. प्रकाशकाकडे मुद्रितशोधक असतातच. ते सर्व छापील मजकूर काळजीपूर्वक वाचून तो निर्दोष आहे, असे आढळून आल्यास ‘छपाईस योग्य’ असा शेरा देतात व मग पुस्तक छपाईस सुरुवात होते. सर्व साधारणपणे पुस्तकातील पृष्ठांचा आठ अथवा सोळा पृष्ठांचा एकेक गट असतो. त्यास फॉर्म किंवा ‘फर्मा’ म्हणतात. पहिल्या फॉर्मच्या वेळी पुस्तकाची छपाई, मजकुराची मांडणी वगैरेंसंबंधी प्रकाशक निर्णय घेतो व त्याप्रमाणे इतर फॉर्म छापले जातात. याच वेळी पुस्तकाचे बहिरंग व मुखपृष्ठ इ. तयार होत असते. अशा रीतीने विशिष्ट मुदतीत ते पुस्तक तयार होते. पुस्तकाची निम्मी छपाई होत आली की, त्याच्या जाहिराती व प्रचार या कामास आरंभ होतो. कधीकधी पुस्तकाचा प्रकाशनसमारंभही करण्यात येतो. त्या वेळी तेथे लेखकास बोलावून त्याच्या स्वाक्षरीच्या प्रती देण्यात येतात. यानंतर पुस्तकाची विक्री सुरू होते व प्रकाशनाचे निर्मितिविषयक कार्य संपते.
भारतातील ग्रंथप्रकाशन : ग्रंथप्रकाशनव्यवसायाचे स्वरूप इतर व्यवसायांपेक्षा काहीसे निराळे आहे. अर्थलाभ हा इतर व्यवसायांप्रमाणे या व्यवसायाचा पाया आहे, हे खरे तथापि समाजाची बौद्धिक क्षमता वाढविणे, ज्ञानाचा प्रसार करणे, जनतेला विचारप्रवर्तक बनविणे, हेही या व्यवसायाचे प्रधान हेतू आहेत. त्या दृष्टीने या व्यवसायाला
समाजात प्रतिष्ठा आणि मानमान्यता मिळावी हे स्वाभाविकच आहे. भारतातील प्रकाशनव्यवसाय एकोणिसाव्या शतकात सुरू झाला. पोर्तुगीजांनी भारतात मुद्रणयंत्रे आणून काही ग्रंथ प्रकाशित केले खरे, पण ते केवळ धर्मप्रचाराच्या दृष्टीनेच. त्याला व्यावसायिक स्वरूप नव्हते. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी पाश्चात्त्य पद्धतीस अनुसरून प्रकाशने केली. ती जनतेत फुकट वाटली व धर्मप्रचाराचे ते एक साधन करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत ग्रंथप्रकाशन हा भारतात व्यवसाय होऊ शकला नाही.
ब्रिटिश सत्ता येथे पक्की झाल्यानंतर राज्यकारभार चालविण्यासाठी दुय्यम दर्जाच्या नोकरवर्गाची ब्रिटिशांना गरज भासू लागली. त्यासाठी त्यांनी शाळा उघडल्या. प्रारंभी या शाळांतून देशी भाषा हेच माध्यम असे पण १८३३ मघ्ये मेकॉले मिनिट प्रसिद्ध झाले आणि देशी भाषांचे स्थान इंग्रजी भाषेला मिळू लागले. शाळा सुरू झाल्यानंतर क्रमिक पुस्तकांची गरज निर्माण होणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे ग्रंथप्रकाशनास हळूहळू चालना मिळू लागली.
महाराष्ट्रातील ग्रंथप्रकाशन : मराठी प्रकाशनाचा आद्य प्रवर्तक कलकत्त्याचा डॉ. विल्यम कॅरी हा होय. तत्पूर्वी हस्तलिखिते रूढ होती. ती तयार करताना वाटोळे, सरळ आणि मोकळे अक्षर असलेल्या ओळी व वेलांट्या, कानेमात्रे नीट असलेले, पहिल्यापासून शेवटपर्यंत एकाच वळणाचे, एकटाकी अक्षर लिहू शकणारे लेखनिक या कामावर नेमण्यात येत. ग्रंथ लिहिणाऱ्यास महिना तीन रुपये लिहिणावळ मिळे. त्यामुळे साहजिकच ग्रंथ महाग पडत. महाभारतासारख्या ग्रंथाला त्या काळी रु. १५०—२०० द्यावे लागत. महाराष्ट्रात छापून तयार झालेले पहिले पुस्तक पंचोपाख्यान हे होय. १८२२ मध्ये बाँबे करिअर या छापखान्यात छापून ते प्रसिद्ध करण्यात आले होते. बाँबे ट्रँक्ट अँड बुक सोसायटी व अमेरिकन मिशन यांनी प्रकाशनास यानंतर सुरुवात केली परंतु त्या काळातील अनेक पुस्तके काळाच्या उदरात गडप झाली. १८४७ सालचा लेखाधिकाराचा कायदा (इंडियन कॉपीराइट ॲक्ट) संमत झाल्यामुळे ग्रंथकारास संरक्षण मिळाले, तर १८६७ च्या ग्रंथनोंदणी कायद्यामुळे सरकारकडे पुस्तके येऊ लागली. १८६७ च्या पूर्वीच्या प्रकाशित ग्रंथास ‘दोलामुद्रिते’ वा ‘आद्यमुद्रिते’ असे नाव देण्यात आले. दोलामुद्रितांच्या या काळात मराठी भाषेत १२८ प्रकाशकांनी ४३५ ग्रंथ प्रकाशित केले. सुरुवातीच्या काळात प्रकाशने शिलामुद्रित असत. १८६७ नंतर खिळामुद्रण सुरू झाले. टॉमस ग्रॅहॅम यांनी मुद्रणकलेची पद्धतशीर प्राणप्रतिष्ठा केली आणि त्यांचे शिष्य गणपत कृष्णाजी, जावजी दादाजी यांनी आपल्या मुद्रण व्यवसायाला प्रकाशनाची जोड दिली. मराठीतील पहिले पंचांग १८५८ मध्ये गणपत कृष्णाजी यांनी शिळाप्रेसवर छापले. सुरुवातीच्या काळात कॅरी, एल्‌फिन्स्टन, कँडी, जार्व्हिस, मोल्सवर्थ या ब्रिटिशांनी मराठी भाषेवर प्रेम केले. ती भाषा हस्तगत केली आणि आपल्या अभ्यासाने व ज्ञानाने मराठी मातृभाषा असणाऱ्या व पंडितांशी चर्चा करून काही प्रकाशनेही केली.
सरकारी व खाजगी शाळांसाठी क्रमिक पुस्तकांची आवश्यकता भासू लागल्यावर मराठी साहित्यिकांच्या मदतीने त्या काळी सरकारच स्वतः पुस्तके तयार करून शाळांमार्फत त्यांचे वाटप करी. अगदी सुरुवातीस विद्यार्थ्यांना क्रमिक पुस्तके विनामूल्य देण्यात येत. पुढे ती पद्धत बंद करण्यात आली. सरकारने क्रमिक पुस्तकांच्या किंमती शक्य तितक्या कमी ठेवल्या. या कामी दादोबा पांडूरंग, बाबा पदमनजी यांनी मोठेच प्रयत्न केले.
परशुरामपंत गोडबोले यांचे नवनीत (१८५४), बाबा पदमनजी यांची यमुनापर्यटन (१८५७) ही कादंबरी, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांचे सात्र्केतिसाचे चरित्र (१८५२), अमरापूरकर यांचे प्रबोधचंद्रोदय (१८५१) हे नाटक मराठीतील तत्कालीन काही नामांकित प्रकाशने समजता येतील. १७९५ मध्ये नाना फडणीस यांनी तयार केलेल्या श्रीमद्‌भगवद्‌गीतेच्या लाकडी ठशांपासून तो खिळामुद्रणापर्यंत ५० वर्षांत मराठी प्रकाशकांनी बरीच मजल मारली.
भाषा समृद्ध व्हावयाची, तर त्या भाषेतील कोशवाङ्‌मयही समृद्ध हवे. याही दृष्टिने सुरुवातीपासूनच ब्रिटिशांनी प्रयत्न सुरू केले. मराठी पंडितांनी या क्षेत्रातही मोठी कामगिरी बजावली. डॉ. विल्यम कॅरी यांचा मराठी-इंग्रजी कोश (१८०५), बाळशास्त्रींचा मराठी-इंग्रजी कोश (१८२०), मोल्सवर्थ-कँडी यांचा मराठी-इंग्रजी कोश (१८३१), रत्नकोश (१८६१), हंसकोश (१८६३) ही तत्कालीन कोशवाङ्‌मयाची काही उदाहरणे होत. बाबा पदमनजी, दादोबा पांडुरंग, मूरकर, गोंधळेकर, दाभोळकर, जावजी दादाजी वगैरेंची नावे गेल्या शतकातील मराठी प्रकाशकांच्या अग्रभागी तळपत आहेत. या सर्व प्रकाशकांत निर्णयसागर प्रेसचे जावजी दादाजी (१८३९—९२) हे मुद्रणमहर्षी तर होतेच, पण प्रकाशनमहर्षीही होते. ज्ञानाचा प्रसार, धर्म व संस्कृती
यांचे रक्षण, विद्वानांचा मानसन्मान ही त्यांची वैशिष्ट्ये होत. त्यांनी जुन्या पुराणग्रंथांचे प्रकाशन केले. संस्कृत काव्यसंग्रह छापले व बालांपासून थोरांपर्यंत ज्ञानाचे लोण महाराष्ट्रात पोहोचविले. या कामी वि. कों. ओक, प्रा. विजापुरकर, न्या. तेलंग, लोकहितवादी, शं. पां.पंडित, राजारामशास्त्री भागवत वगैरे तत्कालीन पंडितांचे त्यांना मनापासून साहाय्य मिळाले. मुद्रक, प्रकाशक व विक्रेते या घटकांनी एकत्र यावे व कोणाकडून या मंडळींवर अन्याय झाल्यास त्याचा प्रतिकार करता यावा, या हेतूने त्या काळात प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, बुकसेलर्स असोसिएशन या नावाची संस्था जावजींनी स्थापन केली होती (१८९३). लोकसंख्येच्या मानाने मराठी प्रकाशनांची संख्या त्या काळी कमी होती. मुद्रक हेच बहुधा प्रकाशक असत. काही वेळा ते लेखकही बनत. न्या. रानडे यांनी १८७४ मध्ये मराठी ग्रंथोत्तेजक मंडळी या नावाची संस्था स्थापन केली. ब्रिटिश सरकारच्या आदेशावरून भारत सरकारने भारतात तोपर्यंत प्रकाशित झालेल्या प्रकाशनांची एक सूची करविली होती. १८६५ च्या या सूचीला ग्रँटची सूची असे म्हणतात. या सूचीतील मराठी ग्रंथांविषयी न्यायमूर्तींनी विस्तृत परीक्षण लिहिले होते.
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेर २,१९३ पुस्तके प्रसिद्ध झाल्याची नोंद मिळते. विसावे शतक उजाडले ते मात्र उत्साहानेच. अर्थातच त्या वेळीही शालेय पुस्तकांचीच प्रकाशने अधिक होती. १९१९ मध्ये पहिले महायुद्ध संपले. भारताचे इतर देशांशी वैचारिक दळणवळण सुरू झाले आणि त्यातच मराठी प्रकाशनाबाबत राष्ट्रीय वृत्तीची चुणूक काहीशी दिसून आली. ललित वाङ्‌मयाने मात्र त्या काळात फारसे बाळसे धरले नाही. केशव भिकाजी ढवळे, जगत्‌हितेच्छू प्रकाशनाचे गोंधळेकर, कर्नाटक प्रकाशनाचे मंगेश नारायण कुलकर्णी, दामोदर सावळाराम यंदे, मनोरंजक ग्रंथ प्रकाशन मंडळी, तुकाराम पुंडलिक शेटे वगैरे मंडळींनी या बाबतीत काम केले खरे परंतु मराठी जनतेने पूर्वीपासूनच ग्रंथखरेदीच्या बाबतीत उदासीनवृत्ती दाखविल्यामुळे त्यांस फारसे यश मिळाले नाही. १८९४-९५ च्या डेक्कन व्हर्नाक्युलर ट्रॅन्स्लेशन सोसायटीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘मराठी भाषेत ग्रंथ कमी होतात. याचे कारण मराठे लोकांत ग्रंथकर्तृत्व-शक्ती कमी आहे हे नाही, तर ग्रंथवाचनाची अभिरुची कमी आहे हे होय. म्हणून उपयुक्त व मनोरंजक ग्रंथ तयार करून ते अल्प किंमतीने लोकांस विकत देता येतील, अशी तजवीज केली पाहिजे’. मनोरंजन मासिकाचे संपादक काशिनाथ रघुनाथ मित्र यांचे नाव येथे घेणे आवश्यक आहे. आपल्या वर्गणीदारांस दरवर्षी एक अथवा दोन मौलिक पुस्तके भेट देऊन मराठी प्रकाशनास त्यांनी हातभार लावला. गणेश महादेव वीरकर हे मराठी प्रकाशन क्षेत्रातले आणखी एक मानकरी होते. रियासतकार सरदेसाई, नाथमाधव, पारगावकर, सावरकर, खांडेकर वगैरेंचे वाङ्‌मय १९२० ते १९४० च्या दरम्यान गणेश महादेव आणि कंपनी या संस्थेद्वारा त्यांनी प्रसिद्ध केले. १९१४ मध्ये के. भि. ढवळे प्रकाशन ही संस्था स्थापन झाली. यांच्या प्रकाशनसंस्थेची ग्रंथनिर्मिती, लेखकांची निवड, सचोटीचे व्यवहार आणि मराठी वाङ्‌मयाबद्दलचे प्रेम ही वैशिष्ट्ये होत. मराठी ग्रंथांना रूपसंपन्न करण्याचे श्रेय के. भि. ढवळे आणि बा. ग. ढवळे यांना देणे जरूर आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात माध्यमिक व उच्च अभ्यासक्रमांत मराठीला स्थान मिळू लागले. मराठी ग्रंथप्रकाशनांची संख्या साधारणपणे वर्षात ५०० ते १,००० पर्यंत जाऊ लागली, ती अशी : १९३८—५८१, १९३९—५९०, १९४०—६१०, १९५०—७५९, या क्रमाने लहान मोठी पुस्तके प्रकशित झाली. सर्वसाधारण हिशोब केला तर सु. १,००० पुस्तके दरवर्षी मराठीत प्रसिद्ध होतात. तसेच साहित्यप्रकाराचे बहुतेक विभाग आढळून येतात. कोश, काव्ये, नाटके, कादंबऱ्या, चरित्रे, आत्मचरित्रे, तत्त्वज्ञान, इतिहास, शास्त्रे वगैरे वाङ्‌मयप्रकारांची सर्व दालने बहुमोल ग्रंथांनी भरलेली आहेत. भाषेच्या दृष्टीने विचार करता प्रकाशनाबाबत १९६४ साली इंग्रजी व हिंदी या भाषांच्या खालोखाल मराठीने आपला क्रम ठेवला आहे. १९७० मध्ये मराठीत १,५१४ पुस्तके प्रसिद्ध झाली. देशमुख आणि कं., पुणे काँटिनेंटल प्रकाशन, पुणे व्हीनस प्रकाशन, पुणे मौज प्रकाशन, मुंबई मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई ठाकुर आणि कं., अमरावती सुविचार प्रकाशन, नागपूर व उद्यम प्रकाशन, नागपूर या प्रकाशकांनी या व्यवसायात मोलाची भर घातलेली आहे. नवे नवे लेखक उदयास येत आहेत. ते मातृभाषेची सेवा करीत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने व इतर खाजगी संस्थांनी श्रेष्ठ ग्रंथांस पारितोषिके देऊन या व्यवसायाला उत्तेजन देण्याचा अभिनंदनीय कार्यक्रमही चालू केला आहे. ग्रंथालयासाठी स्वतंत्र खाते स्थापन करून महाराष्ट्रात सर्वच ग्रंथालयांची साखळी तयार करण्यात येत आहे. साक्षरता प्रसारासाठी खेडेगावापर्यंतही ग्रंथांचे लोण पोहोचविण्यात येत आहे. विश्वविद्यालये, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ, भारत सरकार वगैरे संस्थाही उपयुक्त ग्रंथांस अनुदाने देत आहेत. तरीही आजचा मराठी वाचक असावा तितका जागरूक नाही. ग्रंथालयासारख्या कमी खर्चाच्या उपक्रमाबाबतही त्याचा पाय मागे आहे. १८५९ च्या सुमारास गोविंद रघुनाथ केतकर यांच्या ज्ञानसागर शिळा छापखान्यात एका ग्रंथाच्या १५० प्रती निघत. आज १०० वर्षांनी ती संख्या १,५०० वर गेली आहे इतकेच. प्रदर्शने, वृत्तपत्रातील अभिप्राय, परिसंवाद व चर्चा यांद्वारा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत ग्रंथ पोहोचविण्याची पराकाष्ठा चालू आहे पण ग्रंथांचा व्हावा तसा आदर होत नाही. १,००० प्रतींच्या पहिल्या वर्षात ३०० प्रती खपतात, पण राहिलेल्या ७०० प्रती खपण्यास ७ वर्षे लागतात असा अनुभव येतो.
ग्राहकांना ग्रंथ विकत घेणे परवडावे म्हणून लोकप्रिय ग्रंथांच्या स्वस्त आवृत्त्या, प्रकाशनपूर्व सवलत-योजना, खंडशः पैसे देऊन ग्रंथ-खरेदी करण्याची योजना यांबाबत मराठी प्रकाशकांनी नेटाने प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.
भारतात दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रंथांत अजूनही इंग्रजी पुस्तकांचा पहिला क्रम लागतो. त्यांच्या खालोखाल हिंदी पुस्तके प्रकाशित होतात. त्यानंतर मराठी प्रकाशनांचा क्रम लागतो. कलकत्ता येथील राष्ट्रीय ग्रंथालयाने तयार केलेल्या १९६४-६५ मधील अहवालात भारतात प्रसिद्ध झालेल्या प्रकाशनांचे आकडे पुढीलप्रमाणे दिलेले आहेत. एकूण प्रकाशित पुस्तके २१,२६५ त्यापैकी इंग्रजी १०,४३८, हिंदी २,६३३, मराठी १,५१४, बंगाली १,३१२, तमिळ ९१० इत्यादी.
मराठी वाङ्‌मयात खपाच्या दृष्टीने पाहता नाटक, कादंबरी, लघुकथा, चरित्र, इतिहास व धार्मिक ग्रंथ असा क्रम लागतो. नाटक, कादंबरी व कथा यांच्या निर्मितीचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे शेकडा २०, १५ व १० असे पडते. धार्मिक ग्रंथ शेकडा १५ तयार होतात.
भारतातील प्रकाशन-व्यवसाय आता मूळ धरू लागला आहे. राष्ट्रीय मान्यता मिळालेल्या १४ भाषांत आता ग्रंथनिर्मिती होऊ लागली आहे. भारत सरकारनेही या कामी पुढाकार घेऊन देशात विविध प्रकाशनसंस्था स्थापन केल्या असून त्यांपैकी सु. २०० प्रकाशनसंस्था कार्यान्वित आहेत. कलाकार, चित्रकार, जुळारी, पुस्तकविक्रेते, लेखक, ठसे करणारे असे या व्यवसायाचे पूरक व्यवसाय आता पुढे येऊ लागले आहेत. सदर्न लँग्वेज बुक ट्रस्ट ही लेखकांची सहकारी प्रकाशनसंस्था प्रकाशनक्षेत्रात भरीव काम करीत आहे. फेडरेशन ऑफ बुकसेलर्स अँड पब्लिशर्स असोसिएशन इन इंडिया ही संस्था प्रकाशन-व्यवसायाचे हितरक्षण करीत आहे. प्रकाशन-व्यवसायाचे विशेष महत्त्व लक्षात घेऊन फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स या नावाची दुसरीही एक संस्था याच उद्देशाने १९७४ साली सुरु करण्यात आली. ⇨राष्ट्रीय ग्रंथनिधी (नॅशनल बुक ट्रस्ट ), ⇨साहित्य अकादेमी, ⇨महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ अशा संस्था या क्षेत्रात भरीव काम करीत आहेत. मराठी ग्रंथांची बालसाहित्यजत्रा लहान मुलांत वाचनाची अभिरुची वाढवीत आहे.
विविध प्रकाशनसंस्था : युनेस्कोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, ग्रंथप्रदर्शने, परिसंवाद, चर्चासत्रे वगैरेच्या साहाय्याने या धंद्याची बैठक भक्कम पायावर उभी करीत आहेत. पश्चिम जर्मनीत फ्रँकफुर्ट येथे दरवर्षी भरत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय ग्रंथ-प्रदर्शनात हजारो प्रकाशक लक्षावधी ग्रंथांची माहिती करून घेत आहेत. याच उद्देशाने राष्ट्रीय ग्रंथनिधी या संस्थेतर्फेही भारतात निरनिराळया ठिकाणी राष्ट्रीय ग्रंथजत्रा भरविणात येतात. १९७२ हे वर्ष युनेस्कोतर्फे आंतरराष्ट्रीय ग्रंथवर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. सर्व जगभर या वर्षी ग्रंथप्रदर्शने, परिषदा, संमेलने चर्चासत्रे भरविण्यात आली. या ग्रंथवर्षाचे फलित म्हणून भारत सरकारने शिक्षण विभागात ग्रंथव्यवसायाच्या वृद्धीसाठी खास विभाग निर्माण केला आहे.
विद्यालये व महाविद्यालये यांची क्रमिक पुस्तके छापून प्रसिद्ध केल्यास प्रकाशकाला बरा फायदा मिळतो. या फायद्यातून एरवी न खपणारी व उपयुक्त अशी प्रतिष्ठित प्रकाशने छापणे त्याला शक्य होते. पण सध्या सर्व शालेय प्रकाशने शासनाने व बरीचशी महाविद्यालयीन पुस्तक-प्रकाशने विश्वविद्यालयांनी स्वतःकडे घेतल्याने प्रकाशकांचा कोंडमारा झालेला आहे. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे देशी भाषांत ग्रंथनिर्मिती रोडावू लागली हा होय. क्रमिकेतर पुस्तके छापून व विकून कोणाही व कोठल्याही प्रकाशकाला आपला आणि आपल्या संस्थेचा चरितार्थ चालविणे अवघड झाले आहे. त्यातच वाढते खर्च, कर वगैरेंमुळे प्रकाशकांच्या व्यवसायावर अनिष्ट परिणाम होत आहेत. परिणामतः ग्रंथविक्रीवर व वितरणावर बंधने येतात. प्रचार-प्रसार नाही म्हणून विक्री नाही आणि विक्री नाही म्हणून प्रचार-प्रवास परवडत नाही, असे दुष्टचक्र सध्या दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागले आहे. शिवाय भारतातील परदेशी पुस्तकांची आवक वाढत आहेच. परिणामतः देशी भाषांतील पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्या प्रकाशकांचे कार्यक्षेत्र साहजिकपणे त्या त्या भाषेपुरतेच मर्यादित असल्याने व इंग्रजी पुस्तकांना जगभर बाजारपेठ मिळाल्याने देशी भाषांतील प्रकाशनांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होतो.
ग्रंथ हे शिक्षणाचे प्रमुख माध्यम होय. हे तत्त्व गृहीत धरून वाढत्या साक्षरतेला पोषक ठरण्यासाठी सरकारी व बिनसरकारी पातळीवर नेटाने प्रयत्न होऊ लागले. साहित्य अकादेमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ व इतर राज्यांतील तत्समान संस्था वगैरेंनी या बाबतीत पुढाकार घेतला. वाढत्या वाङ्‌मयीन गरजा पुऱ्या करण्यासाठी नवे नवे प्रकाशक उदयास आले. भारतातील विश्वविद्यालयांनी या बाबतीतील आपला वाटा उचलला. कमी खपणारी पण उपयुक्त अशी पुस्तके प्रसिद्ध करून व ती स्वस्त दराने विक्रीस ठेवून वाङ्‌मयप्रसाराचे उच्च ध्येय कार्यवाहीत आणण्याचे प्रशंसनीय कार्य या मंडळींनी केले. त्याबरोबरच अनेक नवे व उत्साही सुशिक्षित तरुण या व्यवसायात शिरले. ग्रंथांचे अंतरंग आणि बहिरंग या बाबतीत त्यांनी कार्य केलेले आहे. परदेशी प्रकाशकांनी भारतात आपल्या शाखा उघडल्या.स्थानिक विक्रेते नेमले आणि ग्रंथप्रसारास मदत केली. महाराष्ट्र सरकारने माध्यमिक शाळांच्या क्रमिक पुस्तकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्याने प्रकाशकांच्या उत्पन्नातील सिंहाचा वाटा नष्ट झाला आहे. निरनिराळ्या विद्यापीठांनीही आपापली क्रमिक पुस्तके स्वतः तयार करण्यास सुरुवात केल्याने तोही मार्ग भारतीय प्रकाशकांना सध्या शिल्लक राहिला नाही. ग्रंथमुद्रणास योग्य अशा कागदाचे दुर्भिक्ष्य, छपाईच्या दरातील वाढ यांमुळे पुस्तकांच्या किंमती वाढल्या आणि वाढत्या महागाईमुळे विक्री कमी झाली. यामुळे सध्या (१९७३) भारतीय ग्रंथप्रकाशनाच्या व्यवसायात मंदी आलेली आहे. भारतीय प्रकाशक अजून म्हणावे तेवढे संघटित झालेले नाहीत. त्यामुळे संयुक्त प्रचार, जाहिरात, विक्री वगैरे पाश्चात्त्य व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या सोयी भारतीय प्रकाशकांना मिळू शकत नाहीत. भारतीय भाषांतील ग्रंथ त्या त्या भाषेच्या वाचकवर्गापुरताच मर्यादित असल्यामुळे ग्रंथांचा खप स्वाभाविकपणेच मर्यादित असतो. मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करणे त्यामुळे शक्य होत नाही. पाश्चात्त्य राष्ट्रांत लेखक, प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते वगैरेंच्या कार्यक्षम संघटना असतात. त्यामुळे सहसा कोणावर अन्याय होत नाही व कोणी गैरप्रकारांचा अवलंब करू शकत नाही. भारतात अजूनही अशा प्रकारच्या कार्यक्षमतेचा व स्पर्शी संघटनांचा अभाव आहे. पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील प्रकाशकांनी आपापल्या प्रकाशनक्षेत्रांच्या लक्ष्मणरेषा आखून घेतलेल्या आहेत. या संस्था विशिष्ट विषयांवरच ग्रंथ प्रकाशित करीत असल्याने त्यांचे गिऱ्हाईक निश्चित असते व त्या त्या शाखेत होणाऱ्या संशोधनाचा आणि नवनवीन कल्पनांचा त्यांना अंदाज असतो.
भारतातील बहुतेक प्रकाशनसंस्था व्यक्तिगत मालकीच्या आहेत. आता कोठे कोठे भागीदारी पद्धत अस्तित्वात येऊ लागली आहे. अशा संस्थांत अंतिम जबाबदारी एकाची अथवा दोघांची असल्याने कार्यक्रम आखणे, विक्रीची व्यवस्था करणे, शाखा उघडणे यांवर नाही म्हटले तरी बंधन पडते. व्यवसाय यशस्वी व्हावयाचा असेल, तर कामांची सुव्यवस्थित आखणी व मांडणी व्हावयास हवी. पाश्चात्त्य राष्ट्रांत आता बहुतेक प्रकाशनसंस्था मर्यादित (लिमिटेड) कंपन्या आहेत. त्यामुळे कंपनीचा अध्यक्ष, कार्यकारी संचालकसभासद, विक्रय व्यवस्थापक, ग्रंथनिर्मिती-प्रमुख, कायदाविषयक सल्लागार, ग्रंथसंपादन खातेप्रमुख, निर्यात खातेप्रमुख अशा अधिकाऱ्यांकडे कामाची वाटणी केली जाते. दर आठवड्यात निदान या साऱ्यांची सभा होऊन झालेल्या कामांचा अहवाल, उपस्थित झालेल्या अडचणी, भावी योजना यांचा सविस्तर व सखोल विचार करण्यात येतो. त्यामुळे कामे अडून राहात नाहीत. स्पर्धकांची माहिती मिळते, अनेकांच्या मतांचा विचार होतो आणि प्रगतीचा मार्ग निश्चित होतो. भारतात लेखक व प्रकाशक एकमेकांस साक्षात भेटतात. पाश्चात्त्य देशांत हे काम साहित्य-प्रतिनिधी (लिटररी एजंट्‌स) नावाच्या मध्यस्थांकडे असते. प्रकाशकांचे प्रकाशनक्षेत्र निश्चित असल्यामुळे हे प्रतिनिधी त्या त्या प्रकाशकाला त्याच्या प्रकाशन विषयाचे ग्रंथ पुरवितात. त्यामुळे लेखक शोधण्याचा प्रकाशकाचा त्रास वाचतो आणि प्रतिनिधीकडून एकदा पुस्तक वाचले गेले असल्याने ग्रंथाच्या वाङ्‌मयीन मूल्याबाबत प्राथमिक विचार करण्याची पाळी येत नाही.
आता भारतातील ग्रंथव्यवसायास हळूहळू योजनाबद्ध स्वरूप प्राप्त होत आहे. यासाठी युनेस्को, भारत सरकारचे शिक्षण खाते इत्यादींच्या मदतीने ठिकठिकाणी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम योजिण्यात येतात. १९७३ पासून दिल्ली विद्यापीठात ‘ग्रंथप्रकाशन’ हा विषय पदवी परीक्षेसाठी ठेवण्यात आला आहे. इतर काही विद्यापीठांतूनही असे अभ्यासक्रम सुरू करण्याविषयी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
भारतातील ग्रंथप्रकाशनाला हळूहळू आंतरराष्ट्रीय महत्त्वही प्राप्त होत आहे. इंग्रजी, संस्कृत इ. भाषांतील ग्रंथांना परदेशांतील वाचनालयांतून बऱ्यापैकी मागणी आहे. भारतातून मध्यपुर्वेतील देशांना मुसलमानी धार्मिक ग्रंथ निर्यात करण्यात येतात. अनेक भारतीय आता इंग्लंड व अमेरिकेत स्थायिक झाल्याने भारतीय भाषांतील पुस्तकांनाही थोडीफार मागणी निर्माण झाली आहे. भारतीय प्रकाशनांची वार्षिक निर्यात आता सु. दीड कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. १९७५ च्या युनेस्कोच्या अहवालाप्रमाणे जागतिक पातळीवर ग्रंथप्रकाशनामध्ये भारताचा आठवा क्रमांक लागतो.
संदर्भ : 1. Unwin, Stanley, Truth about Publishing. London, 1960.
२. लिमये, अ. ह. मराठी प्रकाशनाचे स्वरूप, प्रेरणा व परंपरा, पुणे १९७२.
लिमये, अ. ह.
“