गॉसप्लॅन : सोव्हिएट रशियातील नियोजनाची बरीचशी जबाबदारी पार पाडणारी संस्था. तिच्या रशियन नावातील पहिल्या दोन शब्दांची आद्याक्षऱे ‘गॉस’ व ‘प्लॅन’ ही मिळून तिला ‘गॉसप्लॅन’ (Gosudarstvennyi Komitet Planirovanila SSSR) ही संज्ञा प्राप्त झाली. फेब्रुवारी १९२१ मध्ये स्थापना झालेली ही संस्था कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सोव्हिएट संघराज्याच्या आर्थिक विकासाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजना तयार करण्याचे काम करीत आहे.
सोव्हिएट रशियातील नियोजनाची कार्यकक्षा केवळ आर्थिक बाबींपुरतीच मर्यादित नसून राष्ट्रीय जीवनाचे सर्वच पैलू नियोजनाचे विषय होतात. सोव्हिएट जीवनाचे असे एकही आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र सापडणार नाही , की ज्याकडे गॉसप्लॅन लक्ष पुरवीत नाही. साहजिकच तिचा विस्तार बराच मोठा व तिची संघटना बरीच गुंतागुंतीची आहे. नियोजनाच्या संकल्पना जसजशा बदलतात, तसतसे गॉसप्लॅनचे स्वरूपही बदलते. तिचे अनेक उपविभाग आहेत. त्यांतील काही सर्वसाधारण स्वरूपात, तर काही भौगोलिक तत्त्वांवर आधारलेले काही उपविभाग शास्त्रीय व व्यावसायिक काम करणाऱ्या संस्थांशी (उदा., नियोजन अकादमी, मॉस्को नियोजन संस्था) संपर्क ठेवतात. बरेचसे उपविभाग कार्यात्मक स्वरूपाचे आहेत. उदा., इंधन, शेती, व्यापार, संस्कृती, किंमती, दळणवळण. मोठाल्या उपविभागांचे आणखी लहान भाग पाडून त्यांच्याकडे कामगार निवसन, पशुपालन, नगररचना, आकाशवाणी यांसारखी कामे देण्यात आली आहेत. हे सर्व उपविभाग योजना तयार करण्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात गॉसप्लॅनला मदत करतात.
गॉसप्लॅन ही सोव्हिएट संघराज्याची एकमेव नियोजनसंस्था आहे, असे मानणे बरोबर नाही. तेथील कम्युनिस्ट पक्षाचा आपल्या पक्षसंघटनेतर्फे नियोजनाशी निकट संबंध आहे व पक्षसंघटना बारकाईने गॉसप्लॅनच्या कार्याकडे पहात असते. याचाच अर्थ, पक्षाचे धोरण योजनांच्या आराखड्यात प्रतिबिंबित करणारे एक साधन, म्हणूनच गॉसप्लॅनचा उपयोग केला जातो. शिवाय गॉसप्लॅनचा मंत्रिपरिषदेशीही निकटचा संबंध आहे. गॉसप्लॅनचे सभासद मंत्रिपरिषदेने रीतसरपणे निवडलेले असतात आणि मंत्रिपरिषदेलाच गॉसप्लॅन आपले अहवाल सादर करते. गॉसप्लॅनचा अध्यक्ष मंत्रिपरिषदेचा सभासदच असतो. १९५७ पासून त्याला प्रथम उपपंतप्रधानाची जागा देण्यात आली आहे. मंत्रिपरिषदेचा अध्यक्ष म्हणजे पंतप्रधान गॉसप्लॅनचा सभासद असतो. १९५७ पासून गॉसप्लॅनचे बरेच सभासद मंत्रिपरिषदेत घेण्यात येतात. पक्ष व मंत्रिपरिषद यांखेरीज इतरही संस्थांशी गॉसप्लॅनला संपर्क ठेवावा लागतो. २०,००० हून जास्त वस्तीच्या प्रत्येक गावात, प्रत्येक प्रांतात, प्रत्येक स्वायत्त संघराज्यात व घटकराज्यात स्वतःची अशी एक नियोजनसंस्था असते. प्रत्येक मंत्रालयात व महत्त्वाच्या प्रशासकीय विभागात आणि आर्थिक जिल्ह्यात नियोजन उपविभाग असतातच. या सर्वांची मदत गॉसप्लॅनला होत असते. या सर्व संस्थांकडून येणाऱ्या हजारो सूचनांचा व योजनांचा समन्वय साधणे, हे गॉसप्लॅनचे प्रमुख कार्य. ते सुकर व्हावे आणि नियोजनाचे अंशतः विकेंद्रीकरण साधावे, म्हणून १९५७ पासून राष्ट्राची एकूण ९२ आर्थिक जिल्ह्यांत विभागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी बनविलेल्या ९२ योजनांचा समन्वय साधून गॉसप्लॅन एक बृहत् योजना बनविते. मार्च १९६३ मध्ये ‘सर्वोच्च आर्थिक परिषद’ अस्तित्वात आली व उद्योग आणि बांधकाम या बाबतींत गॉसप्लॅन तिच्या हाताखाली काम करू लागली. १९५७ पासून किंमतींचे निर्धारण करण्याचे कामही गॉसप्लॅनकडेच आहे. सर्वोच्च आर्थिक परिषद अस्तित्वात आल्यापासून गॉसप्लॅनचे महत्त्व काहीसे कमी झाले आहे. परिषद ही ज्येष्ठतर संस्था मानली जाते. तिच्याकडे दीर्घकालीन नियोजन करणे, सोव्हिएट अर्थव्यवस्थेच्या विकासासंबंधीच्या अवघड समस्या हाताळणे, त्यांच्यावर उपाय सुचविणे व संशोधन चालू ठेवणे, ही कार्ये सोपविण्यात आली. त्यामुळे गॉसप्लॅनकडे अल्पकालीन चालू नियोजन, विशेषतः पंचवार्षिक योजना तयार करणे, एवढीच कामगिरी मुख्यतः राहिली.
मंत्रिपरिषदेच्या बदलत्या स्वरूपानुसार गॉसप्लॅनची घटनाही अनेक वेळा बदलत गेली. सुरुवातीस तिचे जवळजवळ १५० सभासद होते. त्यांची संख्या १९३५ मध्ये ७० झाली व नंतर ती ११ पर्यंत कमी झाली. हे सभासद पूर्णवेळ वा अर्धवेळ काम करतात. शिवाय कामाच्या पसाऱ्यास अनुरूप असा बराच मोठा कर्मचारीवर्गही गॉसप्लॅनकडे आहे.
संदर्भ : 1. Bergson, Abram, The Economics of Soviet Planning, New Haven, 1964.
2. Zink, Harold, Modern Governments, Princeton, 1958.
धोंगडे, ए. रा.