पब्लिक लॉ, ४८०

पब्लिक लॉ, ४८०: (सार्वजनिक कायदा, ४८०). दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोस्त राष्ट्रे, युद्धात हानी झालेले देश व नव्याने उदयास येत असलेली अविकसित राष्ट्रे यांना आर्थिक मदत देण्याचे अमेरिकेचे धोरण आहे. कर्ज व देणगी या स्वरूपात धान्यपुरवठा करणे, हा या धोरणाचा भाग आहे. यासाठी दरवर्षी नवे करार करण्याऐवजी दीर्घ मुदतीचे करार केल्यास विशिष्ट राष्ट्रांना ठराविक काळपर्यंत अन्नधान्याचा पुरवठा होऊन भूकनिवारणाबरोबर त्या राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासास मदत होईल, या हेतूने अमेरिकेने ‘कृषी व्यापार विकास व साहाय्य अधिनियम’ (ॲग्रिकल्चर ट्रेड डेव्हलपमेंट अँण्ड ॲसिस्टन्स ॲक्ट) १९५४ साली संमत केला. यालाच ‘पल्बिक लॉ, ४८०’ (सार्वजनिक कायदा) असे म्हणतात. या कायद्यानुसार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना अंतर्गत गरज भागून उरणारे जादा धान्य आणि कापसासारखा शेतमाल अविकसित देशांना तेथील स्थानिक चलनाच्या मोबदल्यात विकण्याचे अधिकार दिले आहेत. तसेच दुष्काळग्रस्त देशांना व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना देणगीच्या रूपाने धान्य देता येते. या कायद्यानुसार धान्याची विक्री करून जी किंमत परदेशी चलनाच्या स्वरूपात अमेरिकेला मिळते, तीपैकी जवळजवळ ८०% रक्कम त्या देशातील सरकारला विकास योजनांसाठी कर्ज व देणग्यांच्या स्वरूपात परत केली जाते. १०% रक्कम त्या देशातील अमेरिकन लोकांच्या सहयोगाने स्थानिक लोकांनी काढलेल्या उद्योगधंद्यांना देण्यात येते व १०% रक्कम त्या देशातील अमेरिकन वकिलातीच्या खर्चासाठी वापरली जाते. १९७३-७४ मध्ये पी. एल्. ४८० खाली अमेरिकेने परराष्ट्रांना एकूण ९,८७० लक्ष डॉलर किंमतीची मदत पुरविली. १९७२-७३ मधील मदतीपेक्षा ही पैशामध्ये थोडीशी अधिक असली, तरी तिचे परिणाम मात्र १९७२-७३ मधील मदतीच्या निम्मेच होते. १९७४-७५ साली ही मदत ७,७८० लक्ष डॉलरपर्यंत करण्याचा अमेरिकेचा विचार होता. अमेरिकन शेतीचे आर्थिक स्थैर्य वाढविणे, मानवाचा आहार सुधारून त्याची उत्पादनक्षमता वाढविणे व विकसनशील राष्ट्रांना परकीय चलनटंचाईच्या प्रश्नात मदत करून त्यांचा आर्थिक विकास करणे, हे हेतू या कायद्याने साधले आहेत.

पी. एल्. ४८० खाली १९५६–७१ या कालखंडात अमेरिकेकडून मिळालेल्या मदतीचा भारताला पुष्कळच फायदा झाला. या पंधरा वर्षांत अमेरिकेकडून सु. २,२०० कोटी रु. चे धान्य भारतास मिळाले व त्यामुळे अन्नटंचाईची समस्या हाताळणे भारताला काहीसे सुकर झाले. शिवाय धान्याची किंमत रुपयांमध्ये देता आल्यामुळे त्यासाठी परकीय चलनाची गरज लागली नाही. आयात केलेल्या धान्याच्या किंमतीमधून विकास योजनांसाठी मदतही उपलब्ध झाली.

अमेरिकेने १९५६ पासून भारतास देऊ केलेली अधिकृत मदत व तिचा भारताने केलेला वापर यांसबंधीचे आकडे पुढे दिले आहेत: 

चौथ्या योजनेत पी. एल्. ४८० खालील मदत ३८० कोटी रु. पर्यंत असावी असे उद्दिष्ट होते. अमेरिकेने अधिकृत केलेली सर्व मदत मार्च १९७२ अखेर भारताने वापरली. त्यानंतर अमेरिकेतून धान्याची आयात करताना ती मदतरूपाने न घेता अमेरिकेत खरेदी करून भारताने आपली गरज भागविली. मार्च १९७५ मध्ये मात्र सु. ९३·४ कोटी रु. किंमतीचा ८,००,००० टन गहू भारताला पी. एल्. ४८० खाली सवलतीच्या कर्जरूपाने देण्याचे अमेरिकेने जाहीर केले. हे कर्ज पुढील ४० वर्षांत फेडावयाचे आहे. १९७१ नंतरचा अशा प्रकारचा हा पहिलाच व्यवहार आहे.

पी. एल्. ४८० खाली आयात केलेल्या धान्याची किंमत हप्त्याहप्त्याने अमेरिकेला रुपयांमध्ये दिल्यामुळे भारताच्या रिझर्व्ह बँकेतील अमेरिकेच्या खात्यातील शिल्लक दिवसेंदिवस फुगत जाऊन १९७३ अखेर ती सु. २,५०० कोटी रु. पर्यंत वाढली. त्या रकमेवर व्याज द्यावे लागत असल्याने तीमध्ये आणखी भर पडत असे. सर्व हप्ते फेडून होईपर्यंत ही रक्कम ३,००० कोटी रु. हून अधिक होऊन तीवरील व्याजातूनच भारतातील अमेरिकन वकिलातीचा खर्च भागू शकला असता व अशा परिस्थितीत भारतातील अमेरिकेची ही रुपयांची रास कधीच संपुष्टात आली नसती. यावर उपाय म्हणून डिसेंबर १९७३ मध्ये भारत-अमेरिका करारान्वये या रकमेपैकी १,६६४ कोटी रु. ची मदत भारतास अमेरिकेकडून अनुदान म्हणून देण्यात आली आणि पुढील दहा वर्षांत अमेरिकेने भारताकडून १,००० लक्ष डॉलर किंमतीचा माल विकत घ्यावयाचा, परंतु त्यापैकी फक्त २५० लक्ष डॉलरचे मूल्य अमेरिकेच्या शिलकेतून (रुपयांच्या) द्यावयाचे, असेही ठरले. या करारासंबंधी सर्व हिशेब केल्यावर रिझर्व्ह बँकेतील खात्यावर अमेरिकेची फक्त ७४५ कोटी रु. शिल्लक राहिली. या शिलकेचा उपयोग अमेरिकन वकिलातीचा खर्च भागाविण्यासाठी करावयाचा आहे. असे केल्यास पुढील २० वर्षांत ही शिल्लक संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा आहे.  

धोंगडे. ए. रा.

“