निवडणूक : एखाद्या संस्थेच्या मान्य सभासदांकडून त्या संस्थेच्या, पदाधिकाऱ्यांची किंवा प्रतिनिधींची संस्थेने ठरविलेल्या नियमांनुसार जी निवड केली जाते, तिला निवडणूक म्हटले जाते. समाजाला विशिष्ट प्रकारे संघटित करण्याचे व धोरणविषयक निर्णय घेण्याचे निवडणूक-यंत्रणा हे एक साधन आहे. ज्या समाजात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असते, त्या समाजात निवडणूक-यंत्रणा सत्तासंबंध निर्धारित करते. निवडणुकीसाठी संबंधित मतदार मतदान करून प्रतिनिधींची निवड करतात. निवडणुकांमुळे प्रतिनिधींची, पदाधिकाऱ्यांची किंवा नेत्यांची निवड करणे जसे शक्य होते, तसेच धोरणाची निवड करणेही शक्य होते. साहजिकच निवडणुकीसाठी मतदारांपुढे पर्याय ठेवणे आवश्यक असते. निवडणुकीसाठी घेतलेल्या मतदानामुळे मतांची मोजणी करून अनेक पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडणे शक्य होते. अर्थात वाटाघाटी करून व करार करूनही असे पर्याय निवडता येतात परंतु विविध दबावांचे प्रमाण कमी करून सर्वसाधारण पर्याय मान्य करण्याचा व निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना सर्वसाधारण पर्यायांतून निश्चित धोरण ठरवू देण्याचा निवडणुका हा जास्त शास्त्रीय मार्ग आहे. प्रौढ मतदाराद्वारा होणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकांची निवड स्पष्ट होत असते. लोकशाही शासनाच्या कारभारामध्ये आपला सहभाग आहे, ही जाणीव निवडणुकीच्या मार्गाने लोकांत निर्माण करता येते. लोकशाहीमध्ये शासनाला कायदेशीरपणा प्राप्त करून देणे आणि आवश्यक तेव्हा शासनामध्ये शांततामय मार्गाने बदल घडवून आणणे निवडणुकांमुळे शक्य होते. हुकूमशाहीत पुष्कळदा निवडणूक-यंत्रणा औपचारिकपणे राबविली गेली, तरी निवड करण्याचे जे मुक्त स्वातंत्र्य लोकशाहीत असते, ते हुकूमशाहीत नसते.
स्वयंस्फूर्तीने निर्माण झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इ. विविध क्षेत्रांतील संघटनांमध्ये नियमित निवडणुका घेणे आवश्यक असते. चर्चसारख्या धार्मिक संस्थांमध्येही निवडणू-यंत्रणा वापरली जाते. लोकशाहित निवडणूक-यंत्रणा पायाभूत असते, तथापि देशाचे संविधान लोकानुवर्ती शासनसत्तेला किती महत्त्व देते, यावर त्या देशातील निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त होत असते. लोकांना शासनात सहभागी करून घेण्याचे विविध मार्ग सातत्याने स्वीकारले जातात. केवळ प्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्षांची निवड करून लोकांचा सहभाग थांबत नाही. उपक्रमाधिकार, जनमतपृच्छा व सार्वमत यांद्वारा लोकांना शासनाचे धोरण जोखण्यासाठी व निर्धारित करण्यासाठी सहभागी करून घेतले जाते.
निवडणूक-यंत्रणा शासनसंस्थेचे प्रमुख अंग आहे. या अंगाचे महत्त्व विविध देशांनी स्वीकारलेल्या शासनपध्दतींवर अवलंबून असते. भारत, इंग्लंड, अमेरिका यांसारख्या देशांमध्ये निवडणूक-यंत्रणेचा व्याप फार मोठा असतो. केंद्रीय शासनापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत अनेक पातळ्यांवर निवडणुका होत असतात. साहजिकच या देशांमध्ये निवडणुकांना फार मोठे महत्त्व असते. त्यामुळे अशा देशांत सत्तास्थानासाठी सातत्याने स्पर्धा चाललेली असते. ही स्पर्धा निवडणुकीद्वारा निर्णायक ठरते. याउलट एकतंत्री किंवा हुकूमशाही राज्यांमध्ये सत्तास्पर्धा उघडपणे चालू नसते. खुल्या निवडणुकीतून अशी सत्तास्पर्धा निर्धारित होण्याची शक्यताही नसते.
निवडणुकीद्वारा सर्वसाधारणपणे शासन हे लोकांना जबाबदार राखता येते, त्याचप्रमाणे खास करून लोकांच्या इच्छेनुसार कायदे करता येतात. हे जरी खरे असले, तरी जेथे निवडणुका मोकळ्या वातावरणात व निर्दोष रीतीने पार पडतात, तेथेही मतपेटीद्वारा मतदाराला त्याचे खरे मत स्पष्ट करता येतेच, असे नाही. अनेक वेळा मतदारांपुढे पुरेसे पर्याय नसतात किंवा असलेले पर्याय त्यांच्या मताशी मिळतेजुळते नसतात. राजकीय पक्षांनी उभे केलेले उमेदवार त्याला अयोग्य वाटण्याचा संभव असतो. अशा वेळी मतदार आपले मत नकारात्मक भूमिकेतून वापरतो. निश्चितपणे नको असलेले पर्याय, पक्ष, उमेदवार किंवा धोरण वगळून तो मताचा वापर करतो. ज्याला मतदार मत देतो, तो पक्ष किंवा उमेदवार त्याला मान्य असतोच, असे नाही.
आता अनेक देशांमध्ये प्रौढ मतदानाचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे. असा हक्क मान्य करीत असताना सर्वसाधारण मतदाराच्या वैचारिक परिपक्वतेबद्दल आणि त्याच्याकडून होणाऱ्या त्याच्या हक्काच्या वापराबद्दल शंका घेतल्या जातात. अशिक्षित, अज्ञानी मतदाराकडून होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी काही ठिकाणी अप्रत्यक्ष मतदानपध्दती स्वीकारली जाते. अप्रत्यक्ष मतदानपध्दतीमुळे अशिक्षितपणा किंवा अज्ञानयांमुळे होणाऱ्या चुका टाळता येतात, तसेच भावनेच्या आहारी जाऊन घोळक्याने होणाऱ्या मतदानाचे धोकेही टाळता येतात. फ्रान्समध्ये १८३० पर्यंत नॅशनल असेंब्लीचे सभासद अप्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडले जात. अमेरिकेमध्ये १९१३ पर्यंत सीनेटचे सभासद अप्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडले जात. १९१३ मध्ये सतराव्या संविधान-दुरूस्तीने सीनेटसाठीही प्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्त्व मान्य करण्यात आले. भारतामध्ये राष्ट्रपतींची निवडणूक केंद्रीय विधिमंडळाच्या व राज्यांच्या विधानसभांच्या सभासदांकडून होते. रशियामध्ये विविध स्तरांवरील संघरचना अप्रत्यक्ष मतदानपध्दतीवर आधारित आहेत. सैध्दांतिक दृष्ट्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीचे अनेक फायदे असले, तरी वस्तुस्थिती पाहाता या पध्दतीने अनेक अडचणीही निर्माण केल्या आहेत. अप्रत्यक्ष निवडणुकीमुळे लाचलुचपतीचे व भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढते, असा काही वेळा अनुभव येतो. त्याचप्रमाणे काही वेळा निवडणुकीचे निर्णय वाटाघाटींवर अवलंबून राहतात. अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यावर मतदारांची संख्या कमी असल्याने वाममार्गांचा वापर करणे सुलभ जाते. आता बहुतेक सर्व देशांमध्ये खऱ्या सत्तास्थानांसाठी प्रत्यक्ष निवडणुकीचे महत्त्व व आवश्यकता मान्य करण्यात आली आहे.
अनेक वेळा निवडणुकांचे वर्गीकरण पक्षीय व अपक्षीय निवडणुकांमध्ये केले जाते. पक्षीय निवडणुकांमध्ये राजकीय सत्तास्पर्धेतील उमेदवार पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवीत असतात. उमेदवार आणि त्याचे मतदार सर्वसाधारण अशा पक्षीय धोरणाने बांधलेले असतात.निवडणुकीच्या वेळी मतपत्रिकेवर उमेदवाराच्या नावापुढे पक्षाचे नाव किंवा चिन्ह छापले जाते. पक्षीय निवडणुकांमुळे निवडणुकीनंतर उमेदवार बेशिस्त वागणार नाही, याची काही प्रमाणात खात्री असते परंतु या पद्धतीमुळे उमेदवाराला त्याच्या मतदारसंघापेक्षा पक्षाचे धोरण व पक्षाची शिस्त यांचे महत्त्व जास्त वाटते. अपक्षीय निवडणुकांमध्ये ही अडचण टाळता येते. अपक्षीय निवडणुका सर्वसाधारणपणे स्थानिक निवडणुकांसाठी वापरल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कारभार हा बहुतांशी कार्यप्रधान असतो. त्यामध्ये धोरणात्मक पर्याय फार कमी असतात. त्यामुळे पक्षीय धोरणाचे अडथळे त्यात सामान्यपणे येत नाहीत व मतदाराला विशिष्ट कार्याला योग्य अशा उमेदवाराची निवड करता येते. स्थानिक स्वराज्य संस्था पक्षीय प्रभावापासून अलिप्त राहूनही काम करू शकतात.
विधिमंडळाच्या प्रतिनिधींची निवडणूक आणि कार्यकारी मंडळावर काम करणाऱ्या व्यक्तींची निवडणूक यांमध्ये परिणामांच्या दृष्टीने फरक असतो. प्रतिनिधी हा कोणत्याही खास क्षेत्रातील तज्ञअसावा, अशी अपेक्षा नसते. त्याला त्याच्या कार्यासाठी खास प्रशिक्षणाची गरज असतेच, असे नाही. विधिमंडळामध्ये समाजातील विविध घटकांचे, समुदायांचे, हितसंबंधांचे आणि भौगोलिक कारणावरून व प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्त्वाच्या दृष्टीने निर्माण केलेल्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधी असतात. या एकत्रित प्रतिनिधीत्त्वातून समाजाच्या गरजांच्या संदर्भात कायदे केले जातात. बहुसंख्य नागरिकांच्या इच्छेनुसार शासनावर नियंत्रण ठेवणे आणि कायद्यांमध्ये लोकांच्या इच्छांची परिपूर्ती करण्याचा प्रयत्न करणे, हे प्रतिनिधीचे प्रमुख कार्य असते. कार्यकारी मंडळावर काम करणाऱ्या व्यक्तींना काही खास प्रशिक्षण असणे, आवश्यक असते. मतदाराने उमेदवारांची पात्रता, अनुभव इत्यादींचा तौलनिक अभ्यास करून मतदान करणे आवश्यक असते. विशेषतः कल्याणकारी सरकारला अनेक तांत्रिक स्वरूपाची कामे करावी लागतात. अशा वेळी उमेदवाराची संबंधित क्षेत्रातील पात्रता व अनुभव मतदाराने लक्षात घेणे आवश्यक असते. सर्वसाधारण मतदाराला उमेदवारांचा सर्वांगीण असा तौलनिक विचार करणे कठीण जाते. अशा वेळी मतदार राजकीय पक्षांवर व इतर माहिती-साधनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहतो.
मतदार : एकोणिसाव्या शतकापर्यंत मतदार म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अनेक अटी पुऱ्या कराव्या लागत. विसाव्या शतकात त्यांपैकी बऱ्याच अटी कमी केलेल्या आढळतात. जवळजवळ सर्व देशांमध्ये मतदाराच्या बाबतीत वयाची व मतदारसंघातील वास्तव्याची अट घालण्यात येते. मालमत्तेची व शिक्षणाची अट अनावश्यक समजली जाऊ लागली आहे. भारत, इंग्लंड व अमेरिका या देशांमध्ये एकवीस वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकाला मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे. तथापि अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये ही अट एकोणीस किंवा वीस वर्षांचीही आहे. रशियामध्ये ही अट अठरा वर्षांची आहे. कमीत कमी वयाची अट जशी आहे तशी जास्तीत जास्त किती वर्षांपर्यंत मतदान करता येईल, अशी अट कोठेही घातलेली नाही. रशियामध्ये वयाची अट उत्पादनक्षमतेशी जोडण्यात आली आहे. तसेच जितक्या लवकर मतदानाचा हक्क द्यावा, तितक्या लवकर मतदराचे राजकीय शिक्षण सुरू होते, असाही एक विचार वयाची अट कमी ठेवण्यामागे आहे.
इंग्लंड व फ्रान्स या देशांत मतदानापूर्वी कमीत कमी सहा महिने मतदारसंघातील वास्तव्याची अट आहे. अमेरिकेतील राज्यांमध्ये ती तीन महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंत आढळते.
अनेक देशांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला असला, तरी स्वित्झर्लंड, दक्षिण अमेरिकेतील काही देश, सौदी अरेबिया, ईजिप्त, इराण, अफगाणिस्तान या देशांमध्ये अजून तो मान्य करण्यात आलेला नाही. ब्राझील, चिली या देशांमध्ये अशिक्षितांना मतदानाचा हक्क नाही. इंग्लंडमध्ये १९४८ पर्यंत शिक्षित मतदारांना जास्त मतांचा हक्क होता.
गुप्तमतदान : मतदान गुप्तपणे करण्याची पद्धती प्रथम दक्षिण ऑस्ट्रेलियाने १८५६ मध्ये सुरू केली. तेव्हापासून ⇨ गुप्तमतदानपद्धतीला ऑस्ट्रेलियन मतदानपद्धती म्हणतात. मतदान गुप्त राखण्यासाठी निरनिराळ्या पद्धतींचा वापर करण्यात येतो. इंग्लंडमध्ये गुप्तमतदानपद्धती १८७२ च्या कायद्यानुसार स्वीकारण्यात आली. तिथे मतपत्रिका सरकार तर्फे पुरविण्यात येते. फ्रान्समध्ये १९१३ पर्यंत मतपत्रिका मतदान केंद्राच्या बाहेर उमेदवारांतर्फे देण्यात येत असे. ती मतपत्रिका नंतर मतदाराने घडी करून मतदानकेंद्रावरील अधिकाऱ्याकडे द्यावयाची, अशी पद्धत होती. नंतर या यंत्रणेत सुधारणा करण्यात आली. १९१९ नंतर मतपत्रिका उमेदवाराच्या खर्चाने सरकारतर्फे छापण्यात येऊ लागल्या. या छापलेल्या मतपत्रिका टपालाने मतदाराकडे पाठविण्यात येत असत. अमेरिकेमध्ये १८८४ नंतर गुप्तमतदानपद्धती स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर अमेरिकेत सरकारी खर्चाने मतपत्रिका छापून, त्यावर क्रमांक लिहून ती मतदानकेद्रांवरच मतदाराला देण्याची पद्धती रूढ झाली. मतदाराने तीवर गुप्तपणे खुण करून ती मतपेटीत टाकावयाची असते. काही ठिकाणी मतदान-यंत्र वापरण्यात येते. अनेक देशांमध्ये मतदानकेंद्रावर राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी हजर असतात. भारत, इंग्लंड या देशांमध्ये मतदानापासून मते मोजण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घेतले जाते. मते मोजण्यासाठी सरकारनियुक्त अधिकारी असतात. अमेरिकेमध्ये ही सर्व कामे राजकीय पक्षांनी निवडलेल्या व्यक्तीमार्फत केली जातात.
निवडणूकपद्धतीचा उगम व विकास : राजकीय निवडणुकीची पद्धत प्राचीन ग्रीक राज्यांत रूढ होती. स्पार्टाच्या संविधानानुसार अठ्ठावीस लोकांची सीनेट आणि पाच लोकांची एफोर निवडली जात असे. इ. स. पू. सातव्या शतकात अथेन्समध्ये राज्यकारभारासाठी अर्कान्सची वार्षिक निवड होत असे. तिथे चारशे जणांची निवडून आलेली सीनेटही अस्तित्त्वात होती. इ. स. पू. सहाव्या शतकात प्रचलित असलेल्या कायद्यानुसार यादवी युद्धाच्या वेळी प्रत्येक नागरिकाने युद्धातील एक बाजू घेतलीच पाहिजे नाहीतर त्याचे नागरिकत्त्व रद्द समजण्यात येत असे. नागरिकाने असा भाग घेऊन मत व्यक्त न केल्यास हुकूमशाही येण्याची शक्यता आहे, असे त्या काळी मानले जाई.
आज निवडणुकांचा संबंध प्रतिनिधिक पद्धतीशी असला, तरी निवडणुकांची सुरुवात तत्पूर्वीची आहे. प्राचीन ग्रीसमध्ये प्रतिनिधी निवडण्याच्या पद्धतीचा उपयोग लोकांच्या शासनातील सहभाग वाढवण्यापेक्षा तो मर्यादित करण्यासाठी वापरला जात असे. जेव्हा एखाद्या पदासाठी तज्ञ व्यक्तीची जरूर असे तेव्हा निवडणुकीचा वापर केला जात असे. अन्य जागांसाठी सर्वसाधारणपणे आलटून-पालटून प्रतिनिधी निवडले जात. अथेन्समध्ये पाचशे लोकांच्या कौन्सिलसाठी अशी आलटून-पालटून निवड केली जात असे. अन्यथा काही महत्त्वाकांक्षी लोकच त्या जागा बळकावून बसतील, अशी त्यामागील भीती होती.
प्राचीन ग्रीक आणि रोमन सभांमध्ये विविध विषयांवर होणारे मतदान उघड रीतीने हात वर करून होत असे. आवाजी मतदानानेही असे निर्णय होत. प्रसंगी गुप्तमतदानाचाही उपयोग होत असे. त्यासाठी खुणा केलेले शिंपले किंवा लाकडी तुकडे वापरले जात असत.
पूर्व व उत्तर यूरोपामध्ये प्राचीन काळी नेत्यांना आणि काही निर्णयांना ठराविक पद्धतीनुसार एकमताने पाठिंबा देण्याची पद्धती होती. जे निर्णय एकमताने घेणे शक्य होत नसे, असे निर्णय घेतले जात नसत. त्यामागे समतेचे सर्व तत्त्व असे. सर्व निर्णयांना सर्वांचाच पाठिंबा असला पाहीजे, अशी कल्पना त्यामागे होती परंतु पुढे समतेचे हे तत्त्व मागे पडले व ही पद्धत हळूहळू नष्ट झाली.
राजसत्ताक रोममध्ये राजा निवडला जात असे, तर स्वल्पतंत्र शासनात रोममध्ये दोन सर्वोच्च अधिकारी एका वर्षासाठी निवडले जातात. रोमन साम्राज्याच्या अस्तापासून सोळाव्या शतकात निरंकुश राजेशाहीचा उदय होईपर्यंत निवडणुकांचा वापर स्थानिक निवडणूकांपुरता मर्यादित होता. मध्ययुगीन काळात प्राचीन निवडणूकपद्धत राज्यांपेक्षा चर्चमध्येच अधिक प्रमाणात चालू होती. रोमन कॅथलिक तसेच इतर चर्चमध्येही ती पुढे चालू राहिली. मध्ययुगीन सरंजामशाहीमध्ये सम्राट, मांडलिक राजे, वतनदार यांची सत्ता परस्परांच्या संमतीवर अवलंबून असे. सत्तेसाठी संमती आवश्यक होती परंतु सर्वसाधारणपणे पाहता मध्ययुगीन सरंजामशाहीचे वातावरण निवडणूकपद्धतीस अनुकूल नव्हते. त्या काळात एखाद्या गोष्टीला असलेला पाठिंबा किंवा विरोध आजमावण्याचे साधन व्यक्ती हे नव्हते. जमीनदारी, हितसंबंध किंवा भौगोलिक विभाग यांचा पाठिंबा किंवा विरोध महत्त्वाचा समजला जात असे. वरिष्ठ स्थानांसाठी वंशपरंपेची पद्धती जास्त मान्य होऊ लागली होती. इंग्लंड व स्वीडन वगळता सोळाव्या शतकांतील अमर्याद राजसत्तेच्या काळापर्यंत सर्व ठिकाणीनिवडणुकीसंबंधी कसलीच प्रगती झाली नाही.
इंग्लंडमधील निवडणुकीचा इतिहास तेथील संसदेच्या इतिहासाशी निगडीत आहे. तेराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये जे बदल झाले, ते निश्चित अशा राजकीय सिद्धांतांच्या मान्यतेतून झालेले नव्हते ते राजकीय गरजेतून घडले. १२५४ मध्ये तिसऱ्या हेन्‍रीला जर्मन युद्धासाठी पैसा जमा करणे आवश्यक झाले. हा पैसा कोणत्या मार्गांनी जमा करावा, याचा विचार करण्यासाठी प्रत्येक परगण्यातून दोन प्रतिनिधी बोलवण्याचे त्याने ठरविले. कर जमा करण्यासाठी योग्य अशा व्यक्तिचा सल्ला व पाठिंबा राजाला आवश्यक झाल्यानंतर या पाठिंब्याच्या बदल्यात काही हक्क लोकांना देणे आवश्यक झाले. सायमन डी माँटफर्टने जेव्हा संसद बोलाविली, तेव्हाही प्रत्येक परगण्यातून प्रतिनिधी बोलाविले. अशा वेळी परगण्यातून निवडणूकीची निरनिराळी पद्धती अवलंबिली जात असे. साधारणपणे परगण्यातील लोकांच्या सभेमध्ये या प्रतिनीधींची निवड होत असे. पुढे कॉमन्स सभागृहाचे महत्त्व वाढल्यानंतर मतदान हक्कांतील विषमता व एकूण निवडणूकपद्धतीतील दोष यांवर चर्चा सुरू झाली. संपूर्ण यूरोपचा विचार करता मतदानाचा हक्क वाढत्या प्रमाणावर देण्याची प्रक्रिया सामाजिक बदलांवर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. ज्या ठिकाणी हे सामाजिक बदल मंद गतीने झाले, त्या ठिकाणी समाजातील विविध घटकांना, विशेषतः सत्ताधिशांच्या विरोधकांना, शासनसत्तेमध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक झाले परंतु ज्या देशांत असे सामाजिक बदल सावकाशीने घडू दिले गेले नाहीत, त्या देशांत – उदा., फ्रान्स – असे बदल क्रांती होऊन घडून आले. अशा देशांमध्ये मताधिकार एकदमच व सर्वांना द्यावा लागला.
मताधिकार मिळण्याची प्रक्रिया जरी भिन्न असली, तरी मिळालेला मताधिकार परिणामकारक रीतीने वापरावयाचे सामर्थ्य सर्वच ठिकाणी संघटनात्मक बाजूंवर अवलंबून राहिले. यूरोपमध्ये एकोणिसाव्या शतकात कामगारांना हक्क लाभले. त्यांच्यामागे उभ्या असलेल्या संघटना व राजकीय पक्ष यांमुळे ते हक्क त्यांना योग्य रीतीने वापरता आले. स्त्रियांना मताधिकार मिळाला, तो त्यांनी उभारलेल्या संघटनांमुळेच होय परंतु अमेरिकेतील दक्षिणी राज्यांत पंधराव्या संविधानदुरूस्तीमुळे निग्रोंना कायदेशीर मतदानाचा हक्क मिळूनदेखील त्याचा योग्य वापर होऊ शकला नाही. त्याचे प्रमुख कारण परिणामकारक संघटनेचा अभाव हेच होय. अशी संघटना बांधून, नेतृत्व उभे करून, मतदानाच्या अधिकाराचा खऱ्या अर्थाने उपयोग करण्यास बराच काळ जावा लागला.
सामाजिक दबावामुळे मतदानाचा हक्क तर द्यावयाचा परंतु त्यामुळे होणारे धोकादायक बदल तर टाळायचे, हे दुटप्पी धोरण ठेवून सुरुवातीला मतदानाचा हक्क समाजातील वरच्या थरांतील लोकांना देण्यात आला. त्या वेळी मतदानाचा हक्क देण्यासाठी मालमत्ता व शिक्षण यांच्या अटी घातलेल्या आढळतात. काही लोकांना वरील कारणांसाठी एकापेक्षा अधिक मते दिलेली आढळतात परंतु विसाव्या शतकातील प्रारंभीचे सामाजिक बदल एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर व जलद गतीने झाले, की कोणत्याही सबबीवर मतदानाचा हक्क नाकारणे अवघड झाले.
पहिल्या महायुद्धापर्यंत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क काही देशांतच दिलेला आढळतो. महायुद्धकाळात व त्यानंतर स्त्रियांनी पूर्वी पुरूषांसाठी राखीव समजल्या गेलेल्या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करून काम केले. स्त्रियांचे सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांतील महत्त्वाचे स्थान त्यामुळे स्पष्ट झाले. १९१८ ते १९२० या काळात बेल्जियम, नेदर्लंड्स, जर्मनी, पोलंड, कॅनडा, अमेरिका, रशिया या देशांत स्त्रियांना मताचा अधिकार मिळाला. मात्र इंग्लंडमध्ये तीस वर्षांवरील स्त्रियांना तो अधिकार प्राप्त झाला. एकवीस वर्षे वयाची अट १९२८ मध्ये मान्य करण्यात आली. फ्रान्स, इटली, जपान या देशांतील स्त्रियांना मताचा अधिकार दुसऱ्या महायुद्धानंतर मिळाला. द. अमेरिकेतील काही देशांतील स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी बराच काळ थांबावे लागले. जर्मनीमध्ये मतदान अधिकारातील विषमता वायमार संविधनानंतर दूर झाली.
मतदानाच्या अधिकाराचे क्षेत्र वाढत असताना वयाची अट एकवीस वर्षावरून अठरा वर्षापर्यंत खाली आणावी, ही मागणी हळू हळू पुढे आली. तरूणांमधील शिक्षणाचे वाढते प्रमाण व सामाजिक परिवर्तनातील त्यांचा भाग पाहता, ही मागणी दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. अमेरिकेतील केंटकी किंवा जॉर्जिया या राज्यांमध्ये तसेच रशियामध्ये ही मागणी यापूर्वीच मान्य करण्यात आली आहे.
सामाजिक बदल आणि मतदानाचा अधिकार या संदर्भात अमेरिकेकडे पाहता चित्र निराळे दिसते. अमेरिकेमध्ये जुन्या परंपरा आणि हितसंबध यांचा अडथळा नसल्याने लोकांना सुरुवातीपासून मतदानाचा अधिकार देणे अवघड नव्हते. अमेरिकेमध्ये जरी निवडणूकीसंबंधी सविस्तर कायदे यादवी युद्धानंतर झाले, तरी निवडणूकीच्या निरनिराळ्या पद्धती तेथे सुरुवातीपासून अस्तित्त्वात होत्या. अमेरिकेच्या वसाहतींमध्ये उच्चाधिकारी निवडण्याची प्रथा प्रथमपासून होती. व्हर्जिनियामध्ये त्या वसाहतींचा कारभार पाहण्यासाठी लोकांनी निवडलेले सभागृह १६२१ पासून अस्तित्त्वात होते. मॅसॅचूसेट्समध्ये १६२८ पासून गव्हर्नर आणि त्याचे अठरा मदतनीस यांची निवड लोकांकडून होत असे. इतर वसाहतींमध्येही निवणूकीची प्रथा नंतर पडत गेली त्या वेळी इंग्लंडमध्ये प्रचलित असलेली निवडणूकपद्धतीच बहुतेक वसाहतींमध्ये स्वीकारण्यात आलेली दिसते. त्यामध्ये नंतर फरक पडत गेला. अमेरिकेतील जवळजवळ सर्व निवडणुका शेरीफ किंवा मेयर यांच्यामार्फत घेतल्या जात.
वसाहतींमध्ये गव्हर्नराच्या निवडणूकीसाठी कागदी मतपत्रिकेचा वापर १६६४ मध्ये प्रथम मॅसॅचूसेट्समध्ये झाला. हा कागदाचा उपयोग कायद्याने बंधन कारक नव्हता. कागदी मतप्रत्रिका मतदार स्वतःच मतदानकेंद्रावर आणत असे शहरे व इतर मतदारसंघ असे वसाहतींचे विभाग करण्यात आलेले होते. काही वसाहतींमध्ये कागदी मतपत्रिकांना १७७६ ते १७८० च्या दरम्यान कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले परंतु मतदाराने आपली मतपत्रिका आणण्याच्या प्रकारामुळे गैरप्रकार होऊ लागले. राजकीय पक्षही निरनिराळ्या रंगांच्या मतपत्रिका छापून मतदारांना पुरवू लागले. त्याच वेळी शहरांची संख्या व लोकसंख्या वाढल्याने भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही वाढू लागले. पुढे निरनिराळे कायदे करून अखेर ऑस्ट्रेलियन गुप्तमतदानपद्धती स्वीकारण्यात आली.
अमेरिकेतील बऱ्याच राज्यांनी १८०० ते १८३० पर्यंतच्या काळात धर्माच्या व मालमत्तेच्या अटी दूर करून सर्व प्रौढ पुरुषांना मतदानाचा अधिकार दिला. अमेरिकेत संघराज्यात नव्याने विलीन झालेल्या राज्यांनी विलीन होण्यापूर्वीच हा अधिकार दिला होता. या सुधारणावादी वृत्तीचा परिणाम जुन्या राज्यांवर होऊन त्यांनीही असे कायदे केले. अमेरिकेत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संदर्भात दिले गेलेले अधिकार आणि फ्रेंच राज्यक्रांती यांचा परिणाम यूरोपातील अनेक देशांवर झाला. अर्थात यूरोपातील ही मतदानाच्या हक्काची प्रगती अतिशय मंदगतीने झाली.
निवडणूकांमागील हेतूंचा विचार करता पाश्चात्त्य राष्ट्रे आणि एका पक्षाचे राज्य असलेली साम्यवादी राष्ट्रे यांमध्ये फरक आढळतो. पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये शासनकर्ते निवडण्यासाठी स्पर्धात्मक स्वरूप असलेल्या निवडणूकांचा उपयोग आधुनिक समाजातील विविधतेला संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी केला जातो. साम्यवादी राष्ट्रांमध्ये शासनातील बदल किंवा धोरणातील बदल करण्यासाठी निवडणूकांचा उपयोग केलेला दिसत नाही. लोकांमधील विविधतेपेक्षा एकात्मकता स्पष्ट व्हावी, या दृष्टीने या देशांमध्ये निवडणूका घेतल्या जातात. कम्युनिस्ट पक्षाने पुरस्कृत केलेला एकच उमेदवार मतदारांपुढे असतो. रशियामध्ये १९३६ च्या संविधानापासून नागरिकाने राज्याशी असलेले आपले एकरूपतेचे नाते स्पष्ट करावे, म्हणून निवडणूकींचा उपयोग केला जातो. या गटातील इतर राज्यांमध्ये रशियन पद्धतच स्वीकारलेली आहे, असे नाही. पोलंडमध्ये मतपत्रिकेवर एकापेक्षा जास्त उमेदवारांची नावे असतात.‘निवड’ करणे काही प्रमाणात तेथे शक्य होते.
कार्य व पद्धती : आधुनिक काळात राज्यातील सर्व लोक स्वतः शासनात प्रत्यक्ष असा भाग घेऊ शकत नाहीत. अशा वेळी बहुसंख्यांना मान्य होतील, असे शासक निवडण्याचे कार्य निवडणुकीमुळे शक्य होते तसेच या शासकांना सातत्याने लोकांना जबाबदार ठेवणेही निवडणुकीमुळे शक्य होते. शांततामय मार्गांनी शासनात बदल करून लोकशाही शासन चालू ठेवणे व शासनावर नियंत्रण ठेवणे हे निवडणुकीमुळे साध्य होते. विशेषतः जेथे निवडणुका खऱ्या अर्थाने स्पर्धात्मक असतात आणि उमेदवारांना किंवा त्यांच्या पक्षांना त्यांनी केलेले किंवा ते करू इच्छिणारे कार्य लोकांपुढे मान्यतेसाठी ठेवावे लागते तेथे निवडणुकांमुळे समाजातील विविध सामाजिक समस्यांसंबंधी चर्चा होऊ लागते. लोकमत स्पष्ट होण्याचे मार्ग खुले होऊन लोकमताची साधने परिणामकारक रीत्या कार्यरत होऊ लागतात. नागरिक व शासक यांमधील संबंध नवीन करारांनी बांधणे सुलभ होते.
निवडणुकांमुळे राजकीय वर्गाला स्थैर्य प्राप्त होते. संपूर्ण समाजाला व त्या समाजाच्या सरकारला कायदेशीरपणा प्राप्त होतो. नागरिकांमध्ये एक प्रकारचे नवीन संबंधांवर आधारित नाते निर्माण होते. सहभागाच्या भावनेमुळे प्रत्येक नागरिकामध्ये अस्मितेची व प्रतिष्ठेची भावना निर्माण होते. आपण कशाचे तरी कर्ते आहोत व आपल्या मताचा परिणाम काहीतरी घडविण्यामध्ये होतो, या जाणिवेमुळे नागरिकांमध्ये जबाबदारीची जाणीवनिर्माण होते.
निवडणुका जशा जवळ येतात, तसे निवडणुकीतील उमेदवारांकडून व राजकीय पक्षांकडून प्रचारकार्य जोराने सुरू होते. भूतकाळात केलेल्या चांगल्या कार्याची माहिती सांगितली जाते. भविष्यकाळासाठी नवा कार्यक्रम सादर करण्यात येतो. परिणामतः नागरिकांचे राष्ट्रप्रेम जागृत होते. समाजनिष्ठा नव्याने स्पष्ट होतात. राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे व प्रचार यांतून लोकांचा शासनातील सहभाग स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न होतो. समान कार्यक्रम तयार करण्यासाठी अनेक प्रकारचे लोक एकत्र येत असल्याने देशामध्ये एकत्त्वाची भावना वाढीला लागते.
निवडणूक घेण्याची पद्धती, मतदारसंघांची रचना, मते देण्याची व मोजण्याची रीत इ. गोष्टी देशाच्या संविधानातील तरतुदींनुसार व विधिमंडळाने केलेल्या अधिनियमानुसार कायद्याने ठरविल्या जातात. मते मोजल्यानंतर मतदारांनी कोणत्या उमेदवाराला निवडून दिला,हे ठरविण्याची पद्धती निरनिराळ्या राष्ट्रांमध्ये निरनिराळी आहे. सर्वसाधारणपणे सर्वाधिक मते मिळालेला उमेदवार लोकांची निवड म्हणून मान्य केला जातो. ज्या मतदारसंघातून एकापेक्षा अधिक उमेदवार निवडावे लागतात, तेथे क्रमाने अधिक मते मिळविलेले अधिक उमेदवार निर्वाचित झाल्याचे घोषित करण्यात येते परंतु जेथे निवडावयाच्या एका प्रतिनिधीपेक्षा जास्त उमेदवार उभे असतात, तेथे वरील पद्धतीमुळे अडचणी निर्माण होतात. प्रमुख अडचण म्हणजे निवडून आलेला उमेदवार एकंदर मतदानापैकी फारच कमी मतांनी निवडून येतो कारण अनेक उमेदवारांत मते विभागली जातात. प्रमाणशीर मताधिक्याची पद्धती न स्वीकारलेल्या परंतु अनेक पक्षपद्धती असलेल्या देशांमध्ये ही अडचण विशेषत्त्वाने जाणवते. ही अडचण दूर करण्यासाठी अनेक मार्ग चोखाळले जातात. काही ठिकाणी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते. या दुसऱ्या निवडणुकीत पहिल्या निवडणुकीत ठराविक क्रमांकापर्यंत जास्त मते मिळविलेल्या उमेदवारांनाच भाग घेता येतो. यूरोपमधील काही देशांमध्ये प्रमाणशीर मताधिक्याची पद्धत रूढ होण्यापूर्वी वरील पद्धती चालू होती. अमेरिकेतील दक्षिणी राज्यांमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. सर्वसाधारणपणे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे तिकीट मिळणे म्हणजे निवडूनच येणे असे मानले जाते. साहजिकच त्या तिकिटासाठी अनेक उमेदवार पुढे येतात. पक्षांतर्गत दोन उमेदवारांच्या प्राथमिक निवडणुकीसाठी वरील पद्धतीचा उपयोग करण्यात येतो तथापि पुन्हा घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमुळे खर्च वाढतो. तसेच मतदार, निवडणूक-यंत्रणा, राजकीय पक्ष यांना होणारा त्रासही वाढतो. मतदार मतदानाला पुन:पुन्हा जाण्याचा कंटाळा करतात. म्हणून काही राज्यांमध्ये ही पद्धत टाळण्याचा परंतु तीमुळे होणारे फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी उमेदवाराला क्रमवार (पसंतीचे) मत देण्याची सोय करण्यात येते. मतदार उमेदवारांच्या नावांपुढे त्यांना योग्य वाटणारा क्रम देतात. उमेदवारांना मिळालेल्या पहिल्या क्रमांकाची मते मोजून झाल्यानंतर जर कोणत्याही उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेली मते मिळाली नाहीत, तर उमेदवारांना दिलेली दुसऱ्या क्रमांकाची मते मोजली जातात. या पद्धतीचा दुसराही एक प्रकार काही राज्यांमध्ये प्रचलित आहे. पहिल्या निवडणुकीनंतर सर्वांत कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला निवडणुकीतून बाद केले जाते. त्याला मिळालेली दुसऱ्या क्रमांकाची मते पुन्हा वाटली जातात. आवश्यक तेवढे उमेदवार निवडून येईपर्यंत कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना बाद करून त्यांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाची मते वापरली जातात. त्यामुळे मते फुकट जात नाही. ज्या ठिकाणी निवडून येण्यासाठी निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक असते, त्या ठिकाणी या पद्धतीचा चांगला उपयोग होतो. निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक ठरविल्याने निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला विरोधातील सर्व उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळालेली असतात.
मतदारसंघ दोन प्रकारचे असतात : (१) एकप्रतिनिधी मतदारसंघ व (२) बहुप्रतिनिधी मतदारसंघ. ज्या मतदारसंघातून एकच उमेदवार निवडला जातो, तो एकप्रतिनिधी मतदारसंघ होय. अशा मतदारसंघातील मतदारास प्रत्येकी एकच मत असते. या पद्धतीमुळे राष्ट्रहित व प्रादेशिक हित अशा दोन्ही हितसंबंधांचे रक्षण होते. तसेच एकप्रतिनिधी मतदारसंघ हा भौगोलिक दृष्ट्या लहान असल्याने उमेदवार मतदारांना चांगले परिचित असतात. मतदार व प्रतिनिधी यांचे संबंध जवळचे असतात. प्रतिनिधी मतदारसंघाभिमुख असतो परंतु या पद्धतीमध्ये प्रादेशिकतेला जास्त महत्त्व मिळते. राष्ट्रीय हित दुय्यम ठरण्याची शक्यता असते. मतदारांपुढे पुरेसे पर्याय नसतात. मतदारसंघ लहान असल्याने चांगला उमेदवार मिळेलच, अशी खात्री देता येत नाही.
दुसऱ्या प्रकारात, म्हणजे बहुप्रतिनिधी मतदारसंघात, मतदारसंघ आकाराने आणि लोकसंख्येने मोठा असतो. मतदारसंघातून दोनापेक्षा जास्त प्रतिनिधी निवडून द्यावयाचे असतात. प्रत्येक मतदाराला निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधींच्या संख्येइतकी मते असतात. त्यामध्ये मते द्यावयाच्या पद्धतीनुसारही फरक केला जातो. एकत्रित मतदानपद्धतीनुसार मतदाराला आपली सर्व मते एका उमेदवाराला देता येतात, तसेच त्याला आपली मते विभागूनही देता येतात. यामुळे अल्पसंख्यांकांना‌‌‌पुरेसे प्रतिनिधित्त्व मिळणे शक्य होते.
प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्त्वाच्या पद्धतीनुसार राजकीय पक्षांना, त्यांना मतदारांनी ज्या प्रमाणात पाठिंबा दिलेला असतो, त्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्त्व मिळते. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्त्वाच्या पद्धतीसाठी बहुप्रतिनिधी मतदारसंघ आणि प्रत्येक मतदाराला एकच पर्यायी क्रमदेय पद्धतीचे मत असते. प्रत्येक उमेदवाराला ठरविण्यात आलेल्या वाट्याइतकी मते मिळाली, की तो निवडून येतो. या पद्धतीमुळे प्रतिनिधीगृहामध्ये लोकमताचे योग्य प्रतिबिंब पडण्याची शक्यता वाढते. या पद्धतीने येणारे सरकार खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधिक असते, तसेच ते जास्तपरिणामकारक रीत्या काम करू शकते.प्रतिनिधिगृहामध्ये विरोधी पक्षांनासुद्धा जास्त स्पष्टपणे काम करता येते. या पद्धतीच्या तपशीलांतील फरकांमुळे अनेक प्रकार झालेले आढळतात. त्यांमध्ये हेअर पद्धती व यादी पद्धती या दोन प्रमुख आहेत. या पद्धतींचे दोष कमी करणारे अन्य प्रकारही आहेत तथापि या एकूण पद्धतीचे दोषही आहेत. प्रतिनिधित्त्वाची खात्री निर्माण झाल्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष अस्तित्त्वात आणण्यास प्रमाणशीर प्रतिनिधित्त्वपद्धती जबाबदार आहे, असा आक्षेप घेतला जातो. प्रतिनिधिगृहात अनेक राजकीय पक्ष निवडून येतात. काही वेळा कोणत्याही पक्षाला पुरेसे बहुमतही मिळत नाही. परिणामी अनेक राजकीय पक्षांचे संमिश्र सरकार निर्माण करावे लागते. अशा सरकारला निश्चित असे धोरण आखणे कठीण जाते, तसेच असे सरकार अस्थिर असते परंतु वास्तवातील उदाहरणांकडे पाहता वरील आक्षेप खरा वाटत नाही. टास्मानियामध्ये पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळापर्यंत ही पद्धती प्रचलित आहे, तरीही तेथील प्रतिनिधिगृहात दोनच राजकीय पक्ष अस्तित्त्वात होते. याउलट फ्रान्समध्ये ही पद्धत नसतानाही अनेक पक्ष अस्तित्त्वात होते. सर्व स्कॅंडिनेव्हियन देशांमध्ये १९२१ पर्यंत ही पद्धत अंमलात होती. त्यानंतर तीत जे बदल झाले, ते सुधारणावजा होते. या देशांनी ती पद्धती टाकलेली नाही, तरीही त्यांच्या पक्षांची संख्याही विशेष वाढलेली दिसत नाही. पक्षसंख्येमध्ये थोडी वाढ झालीच असेल, तर तिची कारणे सामाजिक बदलांमध्ये सापडतील.
निवडणुका आणि राजकीय पक्ष : निवडणूक निकालांचा अर्थ राजकीय पक्षांना मिळालेल्या जागांच्या संदर्भात लावला जातो. निवडणुकांचे लोकशाहीतील कार्य राजकीय पक्षांकडूनच केले जाते. आधुनिक काळात शासनाने समाजासाठी करावयाच्या कामांचे प्रमाण व गुंतागुत वाढली आहे. या कामांची जबाबदारी उचलण्यासंबंधी व्यक्तिगत उमेदवाराला जबाबदार धरणे शक्य होते. विधिमंडळातील प्रतिनिधी असंघटीत व स्वतंत्र असतील, तर सुसूत्रपणे काम करता येणार नाही सरकारला स्थैर्य येणार नाही. राजकीय पक्षांमुळेच लोकशाही शासन राबविता येते.
निवडणुकीत लोकांनी व्यक्त केलेल्या मतांचा अर्थ लावणे व त्या अर्थाला योग्य तो कायमस्वरूपी आकार देणे, हे प्रमुख कार्य राजकीय पक्षांना करावयाचे असते. निवडणुकीची पहिली पायरी म्हणजे निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडणे. हे काम राजकीय पक्ष करतात व त्यानंतर निवडणुकीतील पुढील प्रक्रिया सुरू होते. म्हणून राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग समजले जाते. समान राजकीय विचारांच्या लोकांना एकत्र आणून, त्यांच्यातील तपशीलविषयक मतभेदांत शक्य तेवढी एकवाक्यता निर्माण करणे तसेच या एकवाक्यतेला समर्थ असा प्रवक्ता निवडणे, हे काम राजकीय पक्ष करतात. या प्रवक्त्याच्या पाठीराख्यांना मत देण्यासाठी प्रवृत्त करणे, ही गोष्ट राजकीय पक्षांच्या संघटनेमुळे शक्य होते. लोकमत बनवणे, ते व्यक्त करणे, तसेच लोकमताचा कल मोजणे, हे राजकीय पक्षांमुळे शक्य होते. या प्रक्रियेमुळे लोकांना सरकार निवडणे अथवा बदलणे शक्य होते. अशा प्रकारे निवडणूक प्रक्रियेत राजकीय पक्षांकडे मतदार व सरकार यांच्यामधील मध्यस्थाची भूमिका येते.
या मध्यस्थाच्या भूमिकेवर अनेकदा आक्षेप घेतले जातात. पक्षीय दृष्टिकोनामुळे शासनाची अनेक कामे रेंगाळतात किंवा चुकीच्या प्रकारे हाताळली जातात, असा एक आक्षेप आहे. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींमधील राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप टीकेचा भाग झाला आहे. या संस्था कार्यस्वरूपी असतात. त्यांमध्ये धोरणात्मक भाग फार कमी असतो. अमेरिका व कॅनडा या देशांत स्थानिक निवडणुकीमधील राजकीय पक्षांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुका वेगळ्या मानून स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांना पक्षीय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, हा या शतकाच्या सुरुवातीपासून झालेल्या निवडणूक सुधारणांचा एक भाग होता परंतु राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप संपूर्णपणे टाळणे शक्य झालेले नाही. आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी लोक संघटीत होत असतात. हे हितसंबंध राष्ट्रीय तसेच स्थानिक पातळींवरही गुंतलेले असतात. त्यात व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेचाही भाग असतो. स्थानिक पातळीवरून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत राजकारणात सक्रिय भाग घेऊ इच्छिणारांना राजकीय पक्षांचे सततचे सान्निध्य आवश्यक असते. परिणामी विविध हितसंबंधांना व त्यांच्या उमेदवारांना राजकीय पक्षांचे अस्तित्त्व आवश्यक वाटते. या हितसंबंधांना राजकीय पक्ष आवश्यक वाटल्याने त्यांना शिस्तीत बांधून ठेवणे राजकीय पक्षांना सोपे जाते. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर राजकीय पक्षांचा प्रभाव कायम राहतो.
प्रतिनिधींवर राजकीय पक्षांचा प्रभाव वाढल्याने, तसेच अन्य कारणांमुळे, त्यांचे त्यांच्या मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. निवडून येण्यासाठी मतदारसंघातील असंघटित मतदारांपेक्षा संघटित राजकीय पक्षांचा जास्त उपयोग प्रतिनिधीला होत असतो. प्रतिनिधीने राजकीय पक्षांच्या किंवा अन्य हितसंबंधाच्या आहारी जाऊन मतदारसंघातील मतदारांकडे दुर्लक्ष करू नये, म्हणून काही देशांच्या संविधानांत प्रत्यावाहनाची सोय केलेली असते. प्रत्यावाहन हा प्रत्यक्ष नियंत्रणाचा एक लोकशाही मार्ग आहे. प्रतिनिधीच्या प्रतिनिधीत्त्वाची नियोजित मुदत संपण्यापूर्वीच त्याला परत बोलावण्याच्या लोकांच्या अधिकारामुळे प्रतिनिधीवर सातत्याने अंकुश राहतो. प्रतिनिधीने निवडून आल्यानंतर लोकांच्या हातात लिहून दिलेल्या कायम स्वरूपाच्या राजीनाम्याचे स्वरूप या प्रत्यावाहनाला आलेले आहे. त्यामुळे प्रतिनिधीला लोकभिमुख राहणे भाग असते परंतु लोकांच्या हातात दिलेल्या या हत्याराचा पराभूत झालेले उमेदवार विजयी उमेदवारांविरुद्ध सातत्याने उपयोग करू पाहतील, हा एक त्यातील धोका आहे [ → प्रत्यावाहन].
प्रतिनिधींचा कायदेविषयक संपूर्ण अधिकार प्रसंगी नियंत्रित करून त्यामागील धोरणविषयक मुद्यांसंबंधी लोकमताचा प्रभाव सातत्याने अजमावण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे जनमतपृच्छा. विधिमंडळाने केलेल्या एखाद्या विधेयकाच्या बाबतीत जनमतपृच्छेद्वारा लोकमताचा कौल घेतला जातो. या मार्गाचा उपयोग स्वित्झर्लंडमध्ये सोळाव्या शतकात करण्यात आला. महत्त्वाच्या प्रश्नावर घटकराज्यांचा सल्ला विचारण्याची पद्धत तेथे रूढ झाली. घटनात्मक बाबतीत जनमत अजमावण्याची पद्धत प्रथम अमेरिकेमध्ये स्वीकारण्यात आली.स्वित्झर्लंडमध्ये काही विभागांतून जनमताची सक्ती आहे. म्हणजे तेथे सर्व विधेयके अंतिम मंजुरीसाठी लोकांपुढे ठेवण्यात येतात. काही देशांत एखाद्या विधेयकासंबंधी जनमत घ्यावे अशी मागणी लोकांनी केल्यास जनमत घेण्यात येते, अन्यथा नाही.
जनमतपृच्छेमुळे प्रतिनिधींना लोकांचा विश्वासघात करता येत नाही. जनता व प्रतिनिधी यांमध्ये घनिष्ठ संबंध राखले जातात. प्रतिनिधींना जबाबदारीची जाणीव राहू शकते व जनतेचे राजकीय शिक्षण वाढते. जनता हीच सार्वभौम आहे, हे तत्त्व साकार होते. विधेयक लोकमान्य झाल्याने त्यांची अंमलबजावणी यशाची होते परंतु या पद्धतीमुळे काही अडचणीही निर्माण होतात. आधुनिक काळातील कायदे फार गुंतागुंतीचे असतात. सर्वसामान्य नागरिकांकडून त्यावर मतप्रदर्शन अपेक्षिणे, हे अवघड व धोक्याचे असते तसेच सामान्यपणे समाज हा स्थितिप्रिय असतो. अशा समाजाला गतिमान करून पुढे नेण्याचेकार्य नेत्यांना करावयाचे असते परंतु समाजावर विधेयकांची अखेरची मंजुरी देण्याची जबाबदारी सोपविली, तर समाजाला पुढे नेणे व उपक्रमाधिकार अवघड जाईल [ → जनमतपृच्छा].
सार्वमत हा एका अर्थाने लोकांचा हुकूमनामा असतो. सार्वमत एखाद्या राष्ट्रीय प्रश्नावर घेतले जाते. लोकांपुढे ठेवलेल्या प्रश्नाला बहुतेक वेळा दोन बाजू असतात. राजकीय पक्षांसारखे मध्यास्त दूर ठेवून राज्यकर्ते व नागरीक यांमध्ये सरळ संबंध जोडण्याचा सार्वमत हा एक चांगला मार्ग आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर राष्ट्रराज्यांच्या निर्मितीसाठी सार्वमताचा आग्रह अनेक राष्ट्रीय नेत्यांनी धरलेला आढळतो. [→ सार्वमत].
निवडणुकीच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये लोकांचा भाग हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. त्यांपैकी लोकांचेशिक्षण, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा त्यांचे सामाजिक गटातील स्थान, मतदारांच्या वास्तव्याचे स्थान, मतदानकेंद्रापासून वास्तव्याच्या स्थानाचे अंतर, निवडणुकीचा प्रकार, निवडणूककाळातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय स्थिती हे घटक अधिक महत्त्वाचे आहेत. त्याचप्रमाणे नागरिकांची विविध समस्यांसंबंधीची जाणीव आणि तत्संबंधी जागृती हेही घटक परिणामकारक ठरतात. नागरिक जर पुरेसे जागरूक असतील, तर इतर घटक गौण ठरतात. तसेच निवडणुका कोणत्या स्तरावर होतात, त्याचाही परिणाम लोकांच्या निवडणुकीतील सहभागावर होत असतो. राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होतात तर स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये लोक तेवढा उत्साह दाखवत नाहीत. यासाठी अनेक वेळा दोन्ही स्तरांवर होणाऱ्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात परंतु त्यांमुळे स्थानिकनिवडणुकांमध्ये अकारण राजकारण येते. ज्या ठिकाणी स्थानिक निवडणुका अपक्षीय राखण्याचा प्रयत्न असतो, त्या ठिकाणी त्या राष्ट्रीय निवडणुकांबरोबर घेतल्यास अडचण निर्माण होते. तसेच स्थानिक व राष्ट्रीय निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास स्थानिक व राष्ट्रीय समस्यांकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टीकोनामध्ये गोंधळ जास्त वाढतो.
निवडणुकीसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्त्वाची पद्धत वापरलेली असेल, तर मतदार जास्त प्रमाणावर मतदानाला जातात कारण त्या पद्धतीत प्रत्येक मताला किंमत असते. प्रत्येक मतदाराला आपल्या मतामुळे आपला उमेदवार निवडून येईल, असा विश्वास वाटतो. त्यामुळे मतदान जास्त होते. ज्या ठिकाणी एखाद्या उमेदवाराच्या किंवा राजकीय पक्षाच्या विजयाची आधीच खात्री पटलेली असते, त्या ठिकाणी मतदान कमी होते. पराभूत होऊ घातलेल्या उमेदवाराचे मतदार मतदानाला जात नाहीत.
काही मतदार एकंदरीत त्रयस्थ वृतीचे असतात. त्यांना कोणतेही सरकार चालते किंवा तत्संबंधी त्यांना काहीही मत नसते. काहींना राजकीय पक्षाच्या एकंदर वृत्तीबदल राग असतो. असे लोक समाजात जास्त असतील, तर मतदान कमी होते. काही वेळा एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये अनेक हितसंबंध गुंतलेले असतात. हितसंबंधाच्या विजयासाठी वा त्यांना पराभूत करण्यासाठी अनेक मतदार मतदान करतात व मतदानाचे प्रमाण वाढते. कामगार विभागामध्ये कामगार नेता उभा असेल किंवा त्यांच्या हितसंबंधांना पाठिंबा देणाऱ्या पक्षाचे उमेदवार उभे असतील, तर मतदान जास्त होते. याशिवाय निवडणुकीतील प्रचार, राष्ट्रीय नेत्यांबद्दलचे लोकांचे मत यांमुळेही मतदान कमीजास्त होत असते.
काही देशांतील निवडणूक वैशिष्ट्ये : अमेरिका : अमेरिकेमध्ये निवडणूकपद्धती राज्यांच्या घटनेनुसार व राज्यांनी केलेल्या विधेयकांनुसार ठरवलेली आहे. तपशीलाचा विचार केल्यास ती निरनिराळ्या राज्यांमधेनिरनिराळी आहे. हा फरक कमीत कमी वयाची अट, वास्तव्याची अट इ. संदर्भातच अधिक आहे. राज्यांच्या कायद्यानुसार निवडणुकांची जबाबदारी निवडणूक मंडळांकडे सोपविलेली असते. या मंडळाला निवडणुकीसाठी विभागीय अधिकारी नेमण्यापासून निवडणुकीची एकंदर माहिती ठेवण्यापर्यंत सर्व कामे करावी लागतात. या निवडणूक मंडळावरील सभासद नेमताना राज्ये डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन या दोन प्रमुख पक्षांनी सुचवलेल्या व्यक्तींचा प्रथम विचार करतात. या मंडळावर राज्यांची देखरेख असते. राज्यांनी निवडणूकसंबंधांत करावयाच्या कायद्यांवर काही बंधने आहेत. ही बंधने संघराज्यांच्या संविधानानुसार घालण्यात आलेली आहेत. राज्यांच्या विधिमंडळासाठी जे मतदार आहेत, त्यांचा तो अधिकार काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या वेळी काढून घेतला जाऊ नये, असे एक प्रमुख बंधन आहे. काँग्रेसच्या निवडणुकीसाठी राज्यांनी केलेल्या नियमांमध्ये काँग्रेस बदल करू शकते. मतदार अधिकारासाठी लिंगभेद करता येणार नाही, असा नियम १९२० मध्ये संघराज्यांच्या संविधानाने केलेला आहे. वंश किंवा वर्ण या कारणांमुळे मतदानाचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असा कायदा १८७० साली करण्यात आला. गेल्या शतकाच्या अखेरीशी तुलना करता या शतकामध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी झाले. १९५२ आणि १९६० मध्ये ते पुन्हा वाढले. सर्वसाधारणपणे स्त्रियांपेक्षा पुरुषांचे मतदान जास्त असते.
कॅनडा : कॅनडामध्ये १९६० च्या कायद्यापासून निवडणुकीचे सर्व काम प्रमुख निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सोपविले आहे. कॉमन्स सभागृहाच्या ठरावाने त्याची नेमणूक होते. त्याला त्याच्या कामावरून दूर करण्यासाठी कॅनडाच्या उच्चतम न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला काढण्यासाठी जी पद्धत वापरतात, तीच पद्धत वापरली जाते.निवडणुकीसाठी आवश्यक त्या नोकरवर्गाची नेमणूक करणे व त्या नोकरवर्गाकडून केल्या जाणाऱ्या कामावर देखरेख ठेवणे, हे काम प्रमुख निवडणूक अधिकाऱ्याचे असते. तो प्रत्येक मतदारसंघामध्ये अधिकारी नेमतो. हे अधिकारी निवडणूकीच्या काळातील अधिकारी फक्त संघराज्याच्या निवडणूकांसाठी असतो. राज्यांतील निवडणूका घेण्यासाठी राज्यांतर्फे निराळे निवडणूक अधिकारी नेमले जातात.
ज्या नागरिकाच्या वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत व ज्याचे देशातील वास्तव्य एक वर्षाचे आहे, त्याला मतदानाचा अधिकार आहे. घटकराज्यांमध्ये कमीत कमी वयाची अट निरनिराळी आहे. निवडणुकीच्या वेळी मतदान करता येणार नाही, असे वाटल्यास मतदाराला काही ठराविक दिवस आधी मतदान करता येते. कॅनडामध्ये मतदानाचे प्रमाण चांगले असते. १९५८ मध्ये हे प्रमाण ८० टक्के होते.
फ्रान्स: फ्रान्समध्ये राष्ट्रीय नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुकीसाठी लोकसंख्येनुसार विभाग करण्यात आले आहेत. ज्या विभागातून एकापेक्षा अधिक प्रतिनिधी निवडावयाचे असतात, त्या विभागाचे उपविभाग पाडलेले आहेत. निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला एकूण मतदानातील निम्म्यापेक्षा जास्त मते आणि नोंदलेल्या मतदारांच्या एकचतुर्थांशापेक्षा जास्त मते मिळवावी लागतात. पहिल्या निवडणुकीत जर उमेदवार वरील प्रकारेनिवडून आला नाही, तर पुन्हा निवडणूक घेण्यात येते. दुसऱ्या वेळी त्याला सर्वांत जास्त मते मिळाली, तरी पुरेशी होतात. विभागाच्या प्रतिनिधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी हीच पद्धत वापरली जाते. पॅरिस आणि अन्य मोठ्या शहरांच्या नगरपालिका-निवडणुकीसाठी प्रमाणशीर मताधिक्याची पद्धत वापरली जाते.
फ्रान्समध्ये प्रत्येक नागरिकाने आपले नाव मतदार यादीत नोंदवून घेणे आवश्यक मानले जाते. मात्र मतदान करणे ऐच्छिक आहे. प्रत्येक‌‌‌वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च या महिन्यांत नावे नोंदविली जातात. मतदाराच्या ओळखीसाठी निवडणुकीपूर्वी एक आठवडाभर मतदानपत्र त्याच्या घरी पाठवले जाते. मतदान गुप्त असते. मतदार आपली स्वतःची किंवा राजकीय पक्षाने दिलेली मतपत्रिका वापरतो. मात्र मतपत्रिका मतपेटीत टाकण्यापूर्वी मतदानकेंद्रावरील अधिकाऱ्याने दिलेल्या लिफाफ्यात ती घालावी लागते. निवडणुका सर्वसाधारणपणे रविवारी होतात. स्थानिक अधिकारी आणि न्यायाधीश यांच्या देखरेखीखाली मतमोजणी होते.
ग्रेट ब्रिटन : एका ठरविलेल्या दिवशी इंग्लंडमध्ये वास्तव्य असलेल्या २१ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना इंग्लंडमध्ये मतदानाचा अधिकार आहे. मतदान अधिकारासाठी इतर शैक्षणिक, आर्थिक अटी १९४८ सालापर्यंत होत्या. त्यावर्षी ‘एक मतदार एक मत’ हे तत्त्व मान्य करण्यात आले. संसदेच्या निवडणुकीत पीअरांना मत देता येत नाही. सार्वत्रिक निवडणुका ‘क्लार्क ऑफ द क्राऊन’ च्या देखरेखीखाली होतात. त्याच्या मदतीला इतर निर्वाचन अधिकारी असतात.
रशिया : रशियात १९३६ च्या संविधानानुसार एकप्रतिनिधी मतदारसंघ मान्य करण्यात आले आहेत. द्विसभागृही सुप्रीम सोव्हिएटमधील ‘सोव्हिएट ऑफ द युनियन’साठी सर्वसाधारणपणे तीन लाख लोकांचा एक, असे मतदारसंघ करण्यात आले आहेत. अठरा वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला मताचा अधिकार आहे. उमेदवाराचे नाव कोणत्याही लोकाभिमुख संघटनेकडून पुरस्कृत करावे लागते. स्वतंत्र किंवा अपक्ष उमेदवार असत नाहीत. प्रत्यक्षात निवडणुकीसाठी कम्युनिस्ट पक्षाने पुरस्कृत केलेला एकच उमेदवार उभा असतो. स्त्रियांना व तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर सुप्रीम सेव्हिएटवर जागा दिल्या जातात परंतु सुप्रीम सेव्हिएटला विशेष अधिकार नसतात. मतदानाचे प्रमाण ९९ टक्क्यांपर्यंत असते. निवडणुकीद्वारा पक्षाच्या कार्यक्रमांना पाठिंबा दर्शवायचा असल्याने मत न देणे, ही पक्षविरोधी कृती समजली जाते. मतदानाच्या दिवशी मतदाराने मतदानकेंद्रावर जाऊन तेथील अधिकाऱ्याकडून मतपत्रिका घ्यावयाची आणि मतपेटीत टाकावयाची असते. मतपत्रिकेवर खूण किंवा शिक्का मारावयाचा नसतो.
भारतातील निवडणूक यंत्रणा : भारतामध्ये निवडणुकांची सर्व व्यवस्था निर्वाचन आयोगाकडे देण्यात आली आहे. प्रमुख निर्वाचन आयुक्ताची आणि आवश्यक वाटल्यास अन्य निर्वाचन आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. ही नेमणूक तत्संबंधी संसदेने केलेल्या विधेयकाच्या आधारे केली जाते. लोकसभेच्या आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांपूर्वी विभागीय निर्वाचन आयुक्ताची नेमणूक केली जाते. निर्वाचन आयोगाच्या सल्ल्यानुसार या नेमणुका राष्ट्रपतींकडून केल्या जातात. संसदेने केलेले अधिनियम लक्षात घेऊन निर्वाचन आयुक्ताच्या नेमणुकीच्या संदर्भातील सर्व गोष्टी आणि कालावधी राष्ट्रपती ठरवितात.
निर्वाचन आयुक्ताच्या नेमणुकीच्या संदर्भात भारतीय संविधानात कोणतीही निश्चित पद्धती घालून दिलेली नाही. त्या पदासाठी शिक्षणाची, कायदेविषयक माहितीची किंवा अनुभवाची अशी कोणतीही अट नमूद केलेली नाही. याचा अर्थ, त्या त्या वेळच्या सरकारने निर्वाचन आयुक्ताची नेमणूक करावी, असा होतो. अशा मोठ्या व महत्त्वाच्या जागेसाठी मंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपतींची नेमणूक करण्याने त्यांवर राजकीय दबावांचा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते परंतु उच्चतम न्यायालयाचे न्यायधीश, लोकसेवा आयोगाचे सभासद यांचीही नेमणूक त्याच प्रकारे होते. त्यामुळे निर्वाचन आयोगासाठी ती पद्धत वापरण्यामध्ये काही खास धोका आहे, असे दिसत नाही.
निर्वाचन आयोगाचे काम स्वतंत्रपणे व निःस्पृहतेने चालण्यासाठी त्याच्या आयुक्ताच्या मुदतीची निश्चिती असणे आवश्यक आहे. संविधानातनिर्वाचन आयुक्ताला कामावरून सहजपणे दूर करता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या कारणासाठी व ज्याप्रकारे उच्चतम न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना त्यांच्या कामावरून दूर करता येते, त्याच कारणांसाठी व त्याच प्रकारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्ताला कामावरून दूर करता येईल, अशी संविधानात तरतूद आहे. याचा अर्थ असा की, राष्ट्रपतींनी निर्वाचन आयुक्ताला त्याच्या कामावरून दूर करण्याचे ठरविण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्यांच्या एकंदर संखेच्या साध्या बहुमताने आणि मतदान करणाऱ्या सभासदांच्या दोनतृतीयांश मतदानाने संमत केलेला तसा ठराव राष्ट्रपतींकडे पाठविला पाहिजे. वरील दोन्ही मतदाने संसदेच्या एकाच अधिवेशनात मंजूर होणे आवश्यक आहेत. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यासाठी निर्वाचन आयुक्ताचे अयोग्य वर्तन आणि त्याची असमर्थता ही दोनच कारणे असू शकतात. वरील दोन्ही शब्दांचा योग्य तो अर्थ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या काँग्रेसप्रमाणे भारतामध्ये संसदेलाच देण्यात आला आहे.
निर्वाचन आयुक्ताला त्याच्या पदापासून दूर करण्याची पद्धती जरी उच्चतम न्यायालयाच्या न्यायाधीशासारखी असली, तरी त्याची मुदत स्पष्ट केलेली नाही. उच्चतम न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्या पदावर राहता येते. निर्वाचन आयुक्ताबाबत अशी वयोमर्यादा संविधानात नाही.
प्रमुख निर्वाचन आयुक्ताशिवाय असलेल्या इतर निर्वाचन आयुक्तांना किंवा विभागीय निर्वाचन आयुक्तांना प्रमुख निर्वाचन आयुक्तांच्या सल्ल्याशिवाय त्यांच्या कामावरून दूर करता येणार नाही. प्रमुख आयुक्त व इतर आयुक्त यांमधील हा फरक इतर आयुक्तांच्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नेमणुकीमुळे करण्यात आला आहे.
भारतात प्रमुख निर्वाचन आयुक्ताशिवाय इतर निर्वाचन आयुक्ताची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रपतींनी चार विभागीय निर्वाचन आयुक्तांच्या जागा मंजूर केल्या होत्या परंतु दोघांचीच नेमणूक करण्यात आली. १९५६ मध्ये एका उप-निर्वाचन आयुक्ताची जागा निर्माण करण्यात आली.
उच्चतम न्यायालयाला वा लोकसेवा आयोगाला ज्याप्रमाणे स्वतःच्या मंत्रालयातील नोकरवर्ग नेमण्याचे अधिकार दिलेले आहेत तसे अधिकार निर्वाचन आयोगाला दिलेले नाहीत. परिणामी सरकारी नोकरांची ज्याप्रमाणे नेमणूक होते, तशीच नेमणूक निर्वाचन आयुक्तांच्या कचेरीतील नोकरवर्गाची होते. निर्वाचन आयुक्ताचे कार्यालय जानेवारी १९५० मध्ये सुरू झाले. त्या वेळी संविधान समितीच्या कचेरीतील नोकरवर्ग निर्वाचन आयुक्तांच्या कचेरीकडे वर्ग करण्यात आला.
निवडणुकीच्या कामासाठी जो नोकरवर्ग लागतो, त्यासंबंधीची तरतूद मात्र संविधानात करण्यात आलेली आहे. निवडणुकीच्या वेळी प्रमुख निर्वाचन आयुक्ताला व विभागीय निर्वाचन आयुक्तांना जितका नोकरवर्ग लागेल, तितका नोकरवर्ग राष्ट्रपतींनी आणि राज्यपालांनी त्यांना पुरवावा, अशी तरतूद केलेली आहे. याचा अर्थ असा की, मतदार याद्या तयार करण्यापासून ते निवडणुकीचे निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या सर्व व्यवस्थेसाठी जो नोकरवर्ग लागतो, त्यासाठी आयोगाला केंद्र व राज्यसरकारांवर अवलंबून रहावे लागते. तसेच निवडणुकीच्या काळामध्ये निर्वाचन आयोगाकडे वर्ग केलेला नोकरवर्ग सरकारला व आयोगाला असा दुहेरी जबाबदार असतो. अशा स्थितीमध्ये निवडणुकीचे कार्य स्वतंत्रपणे पार पडेल किंवा काय, असा प्रश्न संविधान समितीमध्येच विचारण्यात आला होता परंतु निवडणुकीचे काम नित्याचे नसल्याने यासाठी कायम स्वरूपाचा नोकरवर्ग नेमणे अनावश्यक खर्चाचे होईल, म्हणून वरील व्यवस्था करण्यात आली आहे.
प्रत्येक राज्यामध्ये एक कायम स्वरूपाचा प्रमुख निर्वाचन अधिकारी नेमण्यात येतो. राज्याने सुचविलेल्या नावांपैकी एकाची नेमणूक निर्वाचन आयोगातर्फे त्या जागेसाठी केली जाते. सर्वसाधारणपणे वरिष्ठ सचिवाच्या पातळीवरील व्यक्तींची नेमणूक या जागेवर केली जाते. सर्व राज्यांमध्ये तो पूर्णवेळ अधिकारी म्हणून काम करीत नाही. हे अधिकारी आपले नित्याचे काम करून निवडणूकीचे काम सांभाळतात. या अधिकाऱ्याच्या मदतीला लागणारा नोकरवर्ग राज्यांनी पुरवावा लागतो. त्या नोकरवर्गाची निवड करताना निर्वाचन आयोगाला विशेष अधिकार नसतात.
जिल्हा पातळीवरील निवडणूक-यंत्रणा निरनिराळ्या राज्यांत निरनिराळी आहे. काही राज्यांत जिल्ह्यांतील निवडणुकीच्या कामासाठी, निवडणुकीच्या काळात पूर्णवेळ जिल्हा निर्वाचन अधिकारी नेमण्यात आलेले दिसतात, तर काही राज्यांत हे काम जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे, त्यांच्या नेहमीच्या कामाव्यतिरिक्त देण्यात आलेले दिसते. निर्वाचन अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त जिल्हा पातळीवरची निवडणूक-यंत्रणा आवश्यक त्याप्रकारे तयार करण्याचे स्वातंत्र राज्यांना देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील अन्य शासकीय कामांच्या संदर्भात ही यंत्रणा उभारली जाते.
मतदार याद्या तयार करणे, त्या पुनःपुन्हा तपासून पाहणे, ही कामे करण्यासाठी निवडणूक नोंद अधिकारी असतात. त्यांच्या मदतीला एक उपअधिकारीही दिलेला असतो. निवडणूक घेण्याचे काम निर्वाचन अधिकाऱ्याकडे असते.
प्रत्येक मतदानकेंद्रावरची व्यवस्था करण्यासाठी मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी नेमलेले असतात. या अधिकाऱ्यांची नेमणूक जिल्हा निर्वाचन अधिकाऱ्याकडून होते. प्रत्येक प्रमुख मतदानकेंद्रावर एक केंद्राध्यक्ष आणि आवश्यक तितके (तीन किंवा चार) मतदान अधिकारी यांची नेमणूक केली जाते. मतदानकेंद्रावर मतदान मोकळ्या वातावरणात आणि व्यवस्थित पार पाडण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांची असते.
राष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्ष आणि प्रमाणशीर मताधिक्याच्या पद्धतीने होते. निर्वाचन गण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा व घटक राज्यांतील विधानसभांच्या निवडून आलेल्या सभासदांचा असतो. मतांचा विचार करता संसदेच्या मताची किंमत आणि विधानसभांच्या मतांची किंमत शक्य तितकी समान राखली जाते. राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक लढवणारा उमेदवार वयाची ३५ वर्षे पूर्ण झालेला भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे, तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी जी पात्रता आवश्यक आहे, ती पात्रता या उमेदवाराच्या बाबतीत असणे आवश्यक आहे.
उपराष्ट्रपतीच्या पदासाठी पात्रता-नियम राष्ट्रपतिपदाप्रमाणेच आहेत, मात्र उपराष्ट्रपतिपदासाठी उभे राहणाऱ्या उमेदवाराकडे लोकसभेऐवजी राज्यसभेला उभे राहण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता असावी लागते. उपराष्ट्रपतीची निवडणूक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सभासदांकडून प्रमाणशीर मताधिक्याच्या पद्धतीने होते.
संसद सभागृहाची निवडणूक : राज्यसभेच्या २५० सभासदांपैकी १२ सभासदांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होते. अन्य सभासद हे घटक व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असतात. हे प्रतिनिधी घटकराज्यांतीलविधानसभांच्या निवडून आलेल्या सभासदांकडून प्रमाणशीर मतधिक्याच्या पद्धतीने निवडले जातात. लोकसभेचे दोन प्रतिनिधी वगळता, इतर सर्व सभासद प्रत्यक्ष मतदानाच्या पद्धतीने निवडले जातात. लोकसभेत ॲग्लो-इंडियनांचे पुरेसे प्रतिनिधित्त्व नाही, असे राष्ट्रपतींना वाटल्यास ते अँग्लो-इंडियनांच्या दोन प्रतिनिधींची नेमणूक लोकसभेवर करतात.
घटनेच्या ८१ (१) कलमानुसार लोकसभेची सभासदसंख्या ५०० ठरविण्यात आली होती. त्याबरोबरच आणखी २० सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडण्याची तरतूद होती. १८६२ साली करण्यात आलेल्या चौदाव्या घटनादुरूस्तीन्वये लोकसभेची सदस्यसंख्या ५२५ करण्यात आली. तेव्हा लोकसभेचा प्रत्येक सभासद सु. ८‚६०‚००० मतदारांचे प्रतिनिधित्त्व करीत असे. इतर देशांच्या तुलनेत (उदा., अमेरिका,१ प्रतिनिधी = ४‚६०‚००० मतदार रशिया, १ प्रतिनिधी = ३‚००‚००० मतदार, इंग्लंड, १ प्रतिनिधी = ७०‚००० मतदार) भारतीय मतदारसंघाचा आकार प्रंचड मोठा होता आणि आजही आहे, १९७३ सालच्या ३१ व्या घटनादुरुस्तीने संसदसदस्यत्त्व ५४५ पर्यंत वाढवले होते. १९७६ साली करण्यात आलेल्या बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने ते इ.स. २००० नंतर होणाऱ्या पहिल्या शिरगणतीपर्यंत गोठवून ठेवले आहे. राज्यविधानसभेच्या सदस्यत्त्वावरसुद्धा हीच मर्यादा घालण्यात आली आहे. संसदेच्या निवडणुकीला उभे राहू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराला आवश्यक असलेली पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे.(१) तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे. (२) राज्यसभेसाठी त्याचे वय ३० वर्षे आणि लोकसभेसाठी २५ वर्षे असणे आवश्यक आहे. या शिवाय संविधानाने अनर्हता निर्दिष्ट केलेल्या आहेत. उमेदवार केंद्र वा राज्यशासनांत लाभाचे पद धारण करणारा नसावा. तो वेडा किंवा दिवाळखोर नसावा. अनर्हतासंबंधी राष्ट्रपतींनी निर्वाचन आयोगाचे मत लक्षात घेऊनदिलेला निर्णय अखेरचा समजण्यात येतो.
घटकराज्यांच्या विधिमंडळाची निवडणूक : राज्यविधानसभांची कमाल सदस्यसंख्या ५०० आणि किमान ६० ठरविण्यात आली आहे. विधानपरिषदांची सदस्यसंख्या त्या त्या राज्यातील विधानसभासदस्यत्त्वाच्या १/३ पेक्षा अधिक असू शकत नाही तथापि ४० पेक्षा ती कमी असू नये असा नियम आहे. विधानसभांचे सभासद भौगलिक दृष्ट्या सोयीच्या ठरणाऱ्या आणि महसुली विभागांचा विचार करून तयार केलेल्या मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने निवडले जातात. सर्वसाधरणपणे समान लोकंसंख्येचे असे मतदारसंघ तयार केलेले असतात. प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदारसंघांची, लोकसंख्येच्या बदलानुसार आवश्यक वाटल्यास पुनर्रचना केली जाते. ज्या राज्यांची मंडळे द्विगृही आहेत, तिथे विधान परिषदांचे ५/६ सभासद अप्रत्यक्ष निवडणूकपद्धतीने निवडले जातात. यांमध्ये पदवीधरांचे, शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे व विधानसभेच्या सदस्यानी निवडलेले प्रतिनिधी असतात. १/३ सभासद राज्यपालांनी नियुक्त केलेले असतात. विधानसभा व विधानपरिषद यांसाठी निवडणूक लढण्यासाठी अनुक्रमे लोकसभा व राज्यसभा यांच्या उमेदवारांना आवश्यक असलेली पात्रता असावी लागते. याशिवाय आवश्यक तर अन्य प्रकारची पात्रता निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला आहेत. १९५१ च्या कायद्यानुसार राज्याच्या विधिमंडळावर निवडून येण्यासाठी उमेदवार त्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदार असला पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
निवडणुकीसंबंधी न्यायालयीन खटले : एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काही वाद निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. संविधानाच्या ३२९ व्या अनुच्छेदानुसार निवडणुकीसंबंधीच्या वादाला खटला चालविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाच्या खालील कोणत्याही न्यायालयाला नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते.
मूळ संविधानाच्या ७१ व्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडेच खटला चालत असे. पंतप्रधान आणि लोकसभेचे सभापती यांच्या निवडणुकीसंबंधी काही खटले निर्माण झाल्यास ते ३२९ व्या अनुच्छेदानुसार उच्च न्यायालयात प्रथम चालत असत परंतु संविधानाच्या ३९ व्या दुरूस्तीनुसार ७१ व्या अनुच्छेदात बदल करण्यात आला. संविधानात ३२९ (अ) हे नवीन कलम घालण्यात आले. त्यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभेचे सभापती यांच्या निवडणुकीसंबंधींचे खटले संसदेने स्वतंत्र विधेयकाने निर्माण केलेल्या यंत्रणेपुढे चालविण्याची तरतूद केलेली आहे.
भारताच्या संघराज्याचे शासन हे नव्या बनलेल्या जनता पक्षाच्या हाती आले (१९७७). त्याने लोकसभेच्या निर्वाचनाच्या प्रसंगी काढलेल्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सभापती आणि लोकसभेचे अन्य सदस्य यांना निर्वाचनासंबंधी निर्माण होणाऱ्या वादात समान दर्जाचाच अधिकार राहील आणि आणीबाणीच्या कालखंडात झालेल्या ४२ व्या संविधान-दुरूस्तीची पुन्हा दुरूस्ती करून मुलभूत मानवी हक्कांवर आलेल्या मर्यादा काढून टाकण्यात येतील, असे म्हटले आहे.
थोडक्यात, लोकशाही शासनव्यवस्थेत निवडणुकांना फार महत्त्व असते, किंबहुना स्पर्धात्मक निवडणुकीशिवाय खरी लोकशाही अस्तित्त्वात येऊ शकत नाही परंतु निवडणुकीतील स्पर्धा स्वतंत्र व मोकळ्या वातावरणात होणे आवश्यक असते. मतदाराने आपले मत वापरताना आपल्या मताशी प्रामाणिक राहून मतदान करणे आवश्यक असते परंतु त्यामध्ये अनेक अडचणी येतात, हे आपण पाहतो. मतदारावर अनेक प्रकारची दडपणे येणे शक्य असते. प्रचारयंत्रणेचा प्रभावही मतदारावर पडत असतो. राजकीय पक्षांनीही मतदाराला अनेक प्रकारे गुंतवून ठेवलेले आढळते. निवडणुकीच्या संदर्भात भ्रष्टाचार व आक्षेपार्ह गैरप्रकार होण्याची शक्यता असते. अनेक वेळा निवडणुकीच्या वेळी हिंसाचारही संभवतो. शासनामध्ये शांततामय मार्गांनी बदल घडवून आणण्याच्या निवडणुकीच्या मूळ हेतूंशी हे सर्व विसंगत आहे. या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी काही देशांमध्ये कायदे केलेले आढळतात. प्रचारपद्धती, निवडणुकीच्या वेळचा खर्च, निवडणुकीसाठी पैसा जमा करण्याचे मार्ग या सर्वांवर कायद्याने मर्यादा घालण्याचे प्रयत्न होत आहेत. काही ठिकाणी राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभागी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो, तर काही ठिकाणी निवडणुका अपक्षीय स्वरूपाच्या होण्याची प्रथाही पाडण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो परंतु जोपर्यंत मतदार सुशिक्षित आणि जबाबदार होणार नाही, तोपर्यंत या प्रयत्नांचे यश मर्यादित राहणार, हे स्पष्ट आहे.
पहा : मतदानपद्धती स्थानिक स्वराज्य संस्था.
संदर्भ : 1. Basu, Durga Das, Introduction to the Constitution of India, Calcutta, 1964.
2. Chandidas, R. & Others, Ed. India Votes, Bombay, 1968.
3. Greenstein, F. I. Polsby, N. W., Ed. Handbook of Political Science, Vol.2-5, London, 1975.
साखळकर, एकनाथ
“