नियोजन

नियोजन : राष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी केवळ बाजारयंत्रणेवर विसंबून न राहता विशिष्ट उद्दिष्टे ठरवून ती गाठण्यासाठी इष्ट त्या आर्थिक धोरणांचा आराखडा तयार करावयाचा व त्या आराखड्यानुसार विकास साधण्याचा प्रयत्न करावयाचा, याला ‘नियोजन’ असे म्हणतात. अर्थव्यवस्था मुक्त वा नियोजनबद्ध असावी हा एके काळी वादाचा विषय होता परंतु आता नियोजनाची महती व उपयुक्तता व्यापक प्रमाणावर प्रतीत होऊ लागली असल्याने नियोजन कसे असावे, याबद्दलच वाद संभवतात. साहजिकच नियोजनाचे स्वरूप, प्रमाण आणि प्रकार यांच्या अभ्यासाचे महत्त्व वाढले आहे. समाजवादी राष्ट्रेच नियोजनाचा मार्ग स्वीकारतात असे नाही, त्याचप्रमाणे नियोजनासाठी हुकूमशाही हवी, असेही नाही. नियोजनाचे प्रयोग आता सर्व देशांत व सर्व परिस्थितींत चालू आहेत. त्यामुळे त्या प्रयोगांत विविधता आली आहे पण त्या सर्व देशांत एक साधर्म्य दिसून येते, ते म्हणजे महत्त्वाचे सर्व आर्थिक निर्णय त्यांच्या दूरगामी परिणामांचे व एकंदर समाजाचे हित लक्षात घेऊन घेतले जात आहेत. सारांश, नियोजन ही आर्थिक धोरणाविषयी निर्णय घेण्याची एक पद्धत आहे.

नियोजन ही विसाव्या शतकातील कल्पना आहे. नियोजनपद्धतीचा अवलंब प्रथम रशियात पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात करण्यात आला व नंतर नियोजनाचा सार्वत्रिक प्रसार झाला. पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या प्रभावी काळात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा आर्थिक विचार होता. त्या काळात अर्थोद्योगाला केवळ तात्त्विक अधिष्ठानच नव्हे, तर व्यावहारिक प्रतिष्ठाही लाभली. याचे मुख्य कारण त्या काळात मुक्त अर्थोद्योगाचे तत्त्व ज्या ज्या देशांनी खुल्या दिलाने स्वीकारले, त्यांचा अभूतपूर्व आर्थिक विकास झाला. व्यक्तीच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर व स्पर्धास्वातंत्र्यावर जुन्या समाजरचनेत परंपरेची जी बंधने होती, ती प्रथम ग्रेट ब्रिटनने झुगारून दिली म्हणून त्या देशाचा आर्थिक विकास प्रथम झाला. अमेरिकेत ती बंधने प्रथमपासून फारशी नव्हतीच, म्हणून त्या देशाचा आर्थिक विकास विशेष सुकरतेने झाला. फ्रान्ससारख्या देशात क्रांतीच्या मार्गाने ही बंधने तोडावी लागली व त्यानंतरच विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. सारांश, मुक्त अर्थोद्योग आर्थिक विकासासाठी पुरेसा आहे, असा अर्थ पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या आर्थिक इतिहासातून काढता आला व त्यामुळे मुक्त अर्थोद्योगाला व्यावहारिक प्रतिष्ठा लाभली.

मुक्त अर्थोद्योगामुळे आर्थिक विकास होऊ शकतो असे सिद्ध झाले, तरी आर्थिक विकास म्हणजेच समाजहित नव्हे, ही जाणीव जशी निर्माण झाली, तशी मुक्त अर्थोद्योगाची प्रतिष्ठा कमी होऊ लागली व त्याचे तात्त्विक अधिष्ठानही ढासूळ लागले. आर्थिक विकास म्हणजे आकडेवारीने सिद्ध होणारी निव्वळ धनसमृद्धी आहे परंतु निव्वळ समृद्धी म्हणजे समाजहित नव्हे. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमुळे आर्थिक समता निर्माण होते काय, प्रत्येक व्यक्तीला जीवनभर आर्थिक स्वास्थ लाभते काय रोजगारक्षम अशा प्रत्येक नागरिकाला रोजगार मिळतो काय, हेही प्रश्न समाजहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. मुक्त अर्थोद्योगाचे अधिष्ठान लाभलेली अर्थव्यवस्था आर्थिक समता निर्माण करण्यास, प्रत्येकाला आर्थिक स्वास्थाची हमी देण्यास किंवा पूर्ण रोजगारी प्रस्थापित करण्यास असमर्थ आहे असा प्रत्यय आला, तेव्हा मुक्त अर्थोद्योगाच्या प्रतिष्ठेला तडा गेला.

आर्थिक विकासासाठीदेखील मुक्त अर्थव्यवस्था नेहमीच उपयोगी पडणारी नाही, अविकसित देशांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचा मार्ग चालणारा नाही कारण विकसित झालेल्या बलाढ्य देशांशी त्यांना स्पर्धा करावयाची आहे. तसेच आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर जो भांडवलविनियोग करावा लागतो, तो मुक्त अर्थोद्योगावर विसंबणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला पेलणार नाही. आजच्या विकसित देशांतही मुक्त अर्थोद्योगाचे दोष डोळ्यांत भरतात. मुक्त अर्थोद्योगासाठी मुक्त स्पर्धा लागते पण अशी स्पर्धा जीवघेणी होऊ शकते. मुक्त स्पर्धेतूनच बलाढ्य मक्तेदारशाही जन्मास आली आहे व ती मुक्त अर्थोद्योगाच्या विकासाआड येते, असा अनुभव विकसित देशांत आला आहे.

अर्थव्यवस्थेला विविध साध्ये साधावयाची असतील व त्यांचे तौलनिक महत्त्व मापून समाजहित निश्चित करावयाचे असेल, तर आर्थिक निर्णयांची जबाबदारी केवळ स्वतःचा स्वार्थ साधू पाहणाऱ्या व्यक्तिसंस्थांवर टाकून चालणार नाही. समाजहिताचा जाणीवपूर्वक विचार करून राज्यसंस्थेने म्हणजेच समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व शक्तिमान, संस्थेने आर्थिक निर्णय घेण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, मुक्त अर्थोद्योगाच्या मार्गापेक्षा नियोजनाचा मार्ग अधिक स्वीकारणीय आहे, हे मानण्याकडे आता विचारवंतांचा कल आहे, म्हणूनच जगातील बहुसंख्य देशांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात नियोजनाचा आश्रय घेतला आहे.

समाजहिताचा साकल्याने व जाणीवपूर्वक विचार करून राज्यसंस्थेने दूरगामी आर्थिक निर्णय घेणे व त्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा कार्यक्रम व व्यवस्था करणे म्हणजेच आर्थिक नियोजन. या व्याख्येनुसार (१) ज्यांना संख्यात्मक स्वरूप दिले आहे अशा एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या घटकांची तयारी, (२) विकासाच्या उद्दिष्टांबाबत निर्णय घेणारी यंत्रणा व (३) उद्दिष्टे सफल होण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी आवश्यक अशा शासनयंत्रणेची उभारणी, या तीन गोष्टी नियोजनास आवश्यक आहेत. त्यांच्या आधारे नियोजनात आजच्या जगात जी विविधता दिसून येत आहे, तिचा मागोवा घेता येईल. विकसित भांडवलशाही देश, विकसित साम्यवादी देश, साम्यवाद स्वीकारलेले अविकसित देश या सर्व प्रकारच्या देशांत नियोजन चालू आहे. या सर्व देशांत अर्थातच नियोजनाच्या उद्दिष्टांबाबत एकवाक्यता नाही. सर्वसाधारणपणे नियोजनाद्वारा पुढील उद्दिष्टे साधण्याचा प्रयत्न होत असतो : (१) आर्थिक विकास म्हणजे शक्य तेवढ्या अधिक वेगाने आर्थिक प्रगती (२) चालू राहणीमानात वाढ म्हणजे उपभोग्य वस्तुसेवांच्या प्रमाणात वाढ (३) आर्थिक स्थैर्य म्हणजेच पूर्ण रोजगारी, भावमानस्थैर्य इ. (४) संपत्ती आणि प्राप्ती यांबाबत आर्थिक समता व (५) परराष्ट्रीय अर्थव्यवहारांत पुरेसा वाढावा, निदान समतोल.

ही सर्व उद्दिष्टे परस्परपूरक असती, तर नियोजन सोपे झाले असते कदाचित ते करावे लागलेच नसते पण ही उद्दिष्टे परस्परविरोधी ठरण्याचाही संभव असतो. उदा., आर्थिक विकासाचा वेग वाढवावयाचा असेल, तर सध्याचे जीवनमान काही काळपर्यंत तरी खालच्या पातळीवर ठेवावे लागते. विशेष महत्त्वाचे द्वंद्व असते, ते विकासाचा वेग व आर्थिक समता या दोन उद्दिष्टांत. अविकसित देशात विकासगती वाढवावयाची असेल, तर आर्थिक समतेला अवास्तव महत्त्व देऊन चालत नाही. समतेला महत्त्व द्यावयाचे झाल्यास आर्थिक विकासाची मंद गती पतकरावी लागते. अर्थव्यवस्थेच्या अनेक उद्दिष्टांपैकी कोणत्या उद्दिष्टाला किती महत्त्व द्यावयाचे, हे निश्चित ठरवून त्यांना संख्यात्मक लक्ष्यांचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न नियोजनात केला जातो. उद्दिष्टांचे तौलनिक महत्त्व स्थलकालपरिस्थितीवर अवलंबून असते. भांडवलशाही देशांतील नियोजनात अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणावर आणि उत्पादनयंत्रणेची कार्यक्षमता वाढविण्यावर विशेष भर दिला जातो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर फ्रान्समध्ये जे नियोजन होत आहे, त्याकडे या बाबतीत उदाहरण म्हणून बोट दाखविता येईल. विशिष्ट परिस्थीतीमुळे ब्रिटनमध्ये जे आर्थिक नियोजन आहे, त्यात आर्थिक वेग ठरविताना परराष्ट्रीय अर्थकारणातील समतोल ही गोष्ट विशेष महत्त्वाची मानली गेली आहे, त्यात आर्थिक वेग ठरविताना परराष्ट्रीय अर्थकारणातील समतोल ही गोष्ट विशेष महत्त्वाची मानली गेली आहे. साम्यवादी देशांत जे नियोजन चालते, त्यामध्ये आर्थिक विकासाच्या बरोबरीने आर्थिक समतेला स्थान द्यावे लागते. आर्थिक विकासातून जी सधनता निर्माण होते, तिचा फायदा शक्य तो सर्वांना सारखा मिळावा किंवा आर्थिक विकासासाठी जो त्याग करावा लागतो त्याची झळ सर्वांना सारखी लागावीं, यावर साम्यवादी देशांच्या नियोजनात स्वाभाविकपणेच भर दिसून येतो. अलीकडील काळात झालेल्या लोकजागृतीमुळे व बदललेल्या कल्पनांमुळे समतेचा दृष्टिकोन पूर्णपणे डावलणे भांडवलशाही देशांतील नियोजनकारांना शक्य नसते. म्हणून नियोजनातील उद्दिष्टांपेक्षा त्यांबाबत निर्णय घेणारी यंत्रणा व नियोजनात अंतर्भूत करावयाच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था, यांना विशेष महत्त्व प्राप्त होते.

निर्णय घेणारी यंत्रणा व कार्यवाहीची यंत्रणा यांच्या स्वरूपावर नियोजन लोकशाही आहे की नाही, हे बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असते. नियोजनाचा प्रयोग प्रथम एका साम्यवादी देशात झाल्यामुळे नियोजन व लोकशाही या परस्परविरोधी गोष्टी आहेत, असा समज निर्माण झाला होता पण पाश्चात्य देशांत लोकशाही व नियोजन एकत्र नांदू शकतात, असे दिसून आले आहे.

निजोजन लोकशाही आहे की नाही, हे ठरविण्याची तीन गमके आहेत. नियोजनासंबंधीचे अंतिम निर्णय लोकांकडून म्हणजे लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून व्यवहारांत घेतले जातात की नाही, हे प्रथम पाहिले पाहिजे. नियोजनाचा आराखडा करताना विविध हितसंबंधियांची मते किती प्रमाणात व कोणत्या पद्धतीने अजमावली गेली आहेत, ही दुसरी गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. नियोजनाच्या उद्दिष्टांत लोकांच्या गरजांना किती महत्त्व प्राप्त झाले आहे, हे पाहणे हे तिसरे गमक. या दृष्टीने नियोजनविषयक निर्णय घेण्याची फ्रान्समधील पद्धत उद्‌बोधक आहे. तेथे आर्थिक नियोजनाशी संबंधित असलेल्या सर्व हितसंबंधियांशी सल्लामसलत करून कोणतीही योजना आखण्याची पद्धतशीर यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. विविध आर्थिक क्षेत्रांतील विभागीय समित्या आपापल्या क्षेत्रांच्या योजना बनवितात. त्या बनविताना शेतकरी, उद्योगपती व त्यांच्या संघटना, कामगार प्रतिनिधी, सरकारी शासक, विद्यापीठांतील प्राध्यापक व स्वतंत्र तज्ञ अशा सु. तीन हजार लोकांशी विचार-विनिमय करून फ्रान्सची योजना बनविण्यात आली. क्षेत्रीय योजना केल्यानंतर योजना मंडळाने योजनांचे विविध नमुने तयार केले. त्यानंतर विविध हितसंबंधियांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आर्थिक-सामाजिक मंडळाशी पुन्हा चर्चा करून एक नमुना निश्चित केला गेला. त्यानंतर पुन्हा एक उच्चाधिकारी योजनामंडळापुढे ती संमतीसाठी ठेवली गेली. अशा प्रकारे तयार झालेल्या योजनेस संसदेची मान्यता मिळाल्यावर तिला राष्ट्रमान्य कार्यक्रमाचे स्वरूप प्राप्त झाले. समाजाच्या सर्व घटकांना मान्य असणारी योजना व्हावी, अशी दक्षता लोकशाही नियोजनात किती घ्यावी लागते, ह्याचा फ्रान्सच्या उदाहरणावरून बोध होतो.

लोकशाही देशांत नियोजनाचे स्वरूप कसे असते, हे फ्रान्सच्या उदाहरणाने स्पष्ट होईल. अशा देशांत नियोजनाशी संबंधित पूर्व-तयारीचे बरेचसे काम नोकरशाही शासकीय यंत्रणेने केले, तरी नियोजनासंबंधी सर्व महत्त्वाचे निर्णय लोकमतानूवर्ती असतात. याउलट परिस्थिती रशियासारख्या देशांत दिसून येते. तेथे नियोजनप्रक्रिया संपूर्णपणे केंद्रीभूत प्रशासकीय असते. नियोजनाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे शासनयंत्रणेवर असते. रशियात योजना करण्याचे वतीसंबंधी माहिती गोळा करण्याचे काम ⇨ गॉसल्पॅन या नावाने प्रसिद्ध असलेली शासनयंत्रणेची नियोजनशाखा करते. नियोजनासंबंधीचे अंतिम निर्णय अर्थातच अत्युच्च आर्थिक मंडळ घेत असते. हे निर्णय पक्षयंत्रणेला मान्य व्हावेत, अशी दक्षता घेतली जाते. एकंदर नियोजन प्रक्रियेत किती केंद्रीकरण झाले आहे व तीवर शासनयंत्रणेचा किती प्रभाव आहे, याचा यावरून बोध होतो.

रशियासारख्या देशांतील नियोजन सर्वंकष असते. लोकशाही देशांत शासनाच्या अर्थव्यवस्थेतील हस्तक्षेपाला सामान्यतः लोकमत प्रतिकूलच असते. साहजिकच नियोजनाची व्याप्ती, ही नियोजनाची आवश्यकता व ती पटवून देण्याचे शासनाचे कर्तृत्व यांवर अवलंबून असते. त्यामुळेच नियोजनाचे महत्त्व मान्य केलेल्या विविध लोकशाही देशांतही नियोजनाची व्याप्ती अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण व्यापाच्या मानाने मर्यादित असल्याचे आढळून येते. फ्रान्सच्या नियोजनाची व्याप्ती जेवढी आहे, तेवढी ब्रिटनमध्ये नाही. रशियात अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे राज्यसंस्थेच्या आधीन असल्याने शासनयंत्रणेला सर्वंकष नियोजन करण्यात कोणतीच अडचण येत नाही.

नियोजनप्रक्रियेत योजना तयार करण्याची पद्धती जेवढी महत्त्वाची आहे, तेवढीच योजनेच्या अंमलबजावणीची व्यवस्थाही महत्त्वाची असते. त्या बाबतीतही अर्थात लोकशाही व हुकूमशाही देशांत प्रमुख भेद दिसून येतात. खाजगी अर्थोद्योगाला प्राधान्य देणाऱ्या देशांत नियोजनाचे स्वरूप सूचनात्मक असते व नियोजनाची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी खाजगी क्षेत्रावर असते. नियोजनाची उद्दिष्टे व त्यांतील लक्ष्यांक शिफारसवजा असतात व अर्थोद्योगसंस्था कायद्याच्या दृष्टीने स्वायत्त असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही सक्ती करता येत नाही. असे असले तरी, सूचनात्मक नियोजन यशस्वी होण्यात फार अडचणी येतात असे नाही. कारण असे नियोजन करताना संबंधितांशी प्रदीर्घ, मोकळी सल्लामसलत होत असल्याने नियोजनाला सहकार्य देण्यास ते नैतिक दृष्ट्या वचनबद्ध असतात तसेच खाजगी मालकीचे प्राधान्य असलेल्या देशांतही अनेक प्रकारची आर्थिक सत्ता राज्यसंस्थेकडे असल्यामुळे आर्थिक प्रोत्साहनांचा व दडपणांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर शासनयंत्रणेला करता येतो. वेतन, किंमती, आयात, निर्यात, कर आकारणी, सरकारी खर्च, अर्थोद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, चलनव्यवस्था व चलननीती इ. अर्थव्यवस्थेवर व पर्यायाने खाजगी मालकीच्या आर्थिक निर्णयांवर प्रभाव टाकणाऱ्या ज्या गोष्टी राज्यसंस्थेच्या आधीन असतात, त्यांचा कुशलतेने उपयोग करून राज्यसंस्था योजनेतील लक्ष्यांक आणि तिची उद्दिष्टे पार पाडू शकते.

उत्पादनांच्या साधनांवर जेव्हा राज्यसंस्थेची मालकी असते, तेव्हा नियोजनाचे सूचनात्मक स्वरूप आदेशात्मक बनते. नियोजनाच्या अंमलबजावणीसाठी काही बाबतींत आदेश देण्याचा अधिकार रशियातील नियोजनाचा आराखडा तयार करणाऱ्या गॉसप्लॅन या यंत्रणेलाही आहे. अत्युच्च अर्थमंडळालाही भरपूर अधिकार आहेत. एकपक्षीय देखरेखीखाली काम करणाऱ्या मध्यवर्ती व केंद्रीभूत शासनयंत्रणेवर नियोजनाची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी असते. तिच्या आदेशानुसार उत्पादनसाधनांचा विनियोग होत असतो. या अर्थाने रशियासारख्या एकपक्षीय एकतंत्री देशातील नियोजन आदेशात्मक असते. जिला सूचनात्मक नियोजन व आदेशात्मक नियोजन यांमधील पायरी म्हणता येईल, असे नियोजन सध्या यूगोस्लाव्हियामध्ये चालू आहे. राज्यसंस्थेची उत्पादनसंस्थांवरील मालकी, केंद्रीभूत नियोजन व त्याची कार्यवाही ही रशियातील नियोजनतत्त्वे नियोजनाच्या आरंभीच्या काळात यूगोस्लाव्हियाने आचरणात आणून पाहिली पण अल्पावधीतच त्या तत्त्वांत मूलभूत बदल केला. राज्यसंस्थेच्या मालकीची जागा सामाजिक मालकीने घेतली व अर्थोद्योगांचे व्यवस्थापन कामगारांच्या हातात आले. त्यानुसार नियोजनयंत्रणेमध्ये बदल करण्यात आले. योजना करणाऱ्या सर्वप्रमुख मध्यवर्ती संघटनेला पूर्णार्थाने सल्लागाराची भूमिका देण्यात आली व तिने सुचविलेल्या तसेच राज्यसंस्थेने मान्य केलेल्या नियोजनाच्या कार्यवाहीची जबाबदारी विकेंद्रित व कामगार व्यवस्थापनाखालील अर्थोद्योगसंस्थांवर टाकण्यात आली. ती त्यांनी पार पाडावी, म्हणून विविध प्रोत्साहनांचा मुक्तपणे उपयोग करण्यात आला.

कार्यवाहीच्या दृष्टीने नियोजन सूचनात्मक अथवा आदेशात्मक असते. सामान्यतः संसदीय लोकशाही व भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांत नियोजनाचे स्वरूप प्रामुख्याने सूचनात्मक असते. अशा नियोजनाचे यश सरकारच्या आर्थिक सामर्थ्यावर अवलंबून असते. हे सामर्थ्य भांडवलशाहीत मर्यादित असल्यामुळे अशा नियोजनाची कार्यवाही अनिश्चित असते व ती यशस्वी होण्यास अनेकांचे सहकार्य लागते. याउलट हुकूमशाही देशांत तसेच उत्पादनसाधनांचे राष्ट्रीयीकरण झाले म्हणजे नियोजन आदेशात्मक असते व त्याचे यश आदेशपालन करणाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. निव्वळ सूचनात्मक व आदेशात्मक नियोजन ही दोन टोके आहेत. या टोकांमधील स्थिती बहुतेक देशांत आढळते. यूगोस्लाव्हिया हे तिचे प्रमुख उदाहरण.

नियोजनकांराना जे आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतात, त्या निर्णयांत शास्त्रशुद्धता किती असते व त्यांवर नियोजनकारांच्या पूर्वग्रहांचा प्रभाव कितपत पडतो, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या बाबतीत मुक्त अर्थव्यस्थेच्या पुरस्कर्त्यांचा असा दावा आहे, की बाजारपेठेत ठरणाऱ्या किंमतीचे मार्गदर्शन मुक्त अर्थव्यवस्थेला लाभत असल्यामुळे गरजांचे तौलनिक महत्त्व मुक्त अर्थव्यवस्थेत काटेकोरपणे मापले जाते व त्यानुसार साधनांचा विनियोग केला जातो. कोणत्या वस्तूचे उत्पादन करावयाचे, ते किती करावयाचे, कोठे करावयाचे, कोणत्या पद्धतीने करावयाचे हे सर्व महत्वाचे निर्णय उत्पादकांकडून नफ्याचा विचार करून घेतले जातात व त्यामुळे निर्णय घेण्याच्या प्रकियेत तर्कशुद्धता दिसते. मागणीपुरवठा समान करणाऱ्या किंमती बाजारात स्थिर होऊ शकत असल्याने उत्पादनसाधनांचा अपव्यय होत नाही. बाजारयंत्रणेचे हे मार्गदर्शन आर्थिक निर्णयांच्या दृष्टीने मोलाचे ठरते. असे मार्गदर्शन नियोजित अर्थव्यवस्थेत नसल्याने, नियोजनकारांनी घेतलेल्या निर्णयांत तर्कविसंगती असण्याचा फार संभव असतो तसेच लोकांच्या गरजा व साधनसंपत्ती यांचा समन्वय साधण्यास नियोजनाधिष्ठित अर्थव्यवस्था अकार्यक्षम ठरण्याचा धोका असतो, असा नियोजनाविरुद्ध प्रमुख आक्षेप मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या हायेकप्रभृती पाठिराख्यांनी घेतला आहे. हा आक्षेप अर्थातच भांडवलशाही देशांतील नियोजनाला फारसा लागू नाही कारण अशा देशांत खाजगी मालकी आणि वस्तूंच्या व उत्पादनसाधनांच्या बाजारपेठा या दोन महत्वाच्या गोष्टी शाबूत राखूनच नियोजन केले जाते व सूचनात्मक नियोजन सफल व्हावे म्हणून बाजारपेठेतील किंमतींचाच आधार घेतला जातो. अर्थात बाजारपेठेतील किंमतींना हवे ते वळण देण्याचा जो प्रयत्न भांडवलशाही नियोजनात केला जातो, तोही अनियंत्रित अर्थव्यस्थेच्या पुरस्कर्त्यांना अश्लाघ्य वाटतो कारण त्यामुळेही बाजारपेठांच्या नैसर्गिक कार्यपद्धतीत व्यत्यय येतो व बाजारयंत्रणेच्या तालावर निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील शास्त्रशुद्घता नष्ट होते, असे त्यांना वाटते. खाजगी मालकीचे संपूर्ण उच्चाटन झाले आहे, अशा साम्यवादी अर्थव्यवस्थेत आर्थिक निर्णय घेण्याच्या कसोट्यांत शास्त्रीयता अजिबात नसते. म्हणून अशी अर्थव्यवस्था मूलतः अकार्यक्षम असते, हा आदेशात्मक सर्वंकष नियोजनाचा प्रमुख दोष आहे. या युक्तिवादात कितपत अर्थ आहे, हे ठरविण्यासाठी नियोजनांतर्गत निर्णय घेण्यासाठी कोणत्या गोष्टींचा आधार रशियात घेतला जातो, हे तपासणे योग्य ठरेल.

गेल्या पन्नास वर्षांतील रशियाने केलेल्या नियोजनाचा अनुभव पाहता असे दिसते, की साम्यवादी व प्रकर्षाने केंद्रीभूत झालेल्या नियोजनालादेखील किंमतींचा वापर करण्याचे वावडे नाही. नियोजनाचा म्हणजेच उत्पादनाचा व विभाजनाचा सर्व तपशील कशाचाही विचार न करता नोकरशाही यंत्रणेने ठरवावयाचा झाला, म्हणजे किंमतींचा वापर करण्याच्या प्रश्नच नाही पण नियोजनाचा उपयोग करून मर्यादित उत्पादनसाधनांकरवी जास्तीत जास्त उत्पादन साधावयाचे असेल, तर किंमतयंत्रणा राबविता येते, हे रशियाने ओळखले आहे. केवळ भांडवलशाहीत तिला स्थान होते, म्हणून ती यंत्रणा त्याज्य ठरविली नाही. रशियन अर्थव्यवस्थेत किंमतींचा कार्यभाग अगदी वेगळा आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत उपभोक्त्यांचे सार्वभौमत्व किंमतयंत्रणेशी निगडित आहे. तसेच विविध किंमतींत वस्तूंच्या व उत्पादनसाधनांच्या तौलनिक कमतरतेचे दर्शन त्या अर्थव्यवस्थेत घडते पण रशियात किंमतींमुळे इतर आर्थिक-सामाजिक उद्दिष्टेही साधली जातात.

रशियात किंमती बाजारपेठेत ठरत नाहीत त्या शासनयंत्रणेने ठरविलेल्या असतात. त्या ठरविताना कामगारांचे व्यवसायस्वातंत्र्य व व्यक्तीचे खरेदीस्वातंत्र्य या गोष्टी शक्य तो अबाधित राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. कामगारांना व्यवसायस्वातंत्र्य असल्याने विविध प्रकाराचे कामगार पुरेशा संख्येने उपलब्ध व्हावेत, या बेताने कामगारांची वेतने निश्चित केली जातात. म्हणजे वेतन हे कामगारांच्या श्रमाचे मोल आहे व वेतनभेदांत विविध प्रकारच्या कामगारांची तौलनिक उपलब्धता दिसून यावी, हे तेथे मान्य आहे. वेतन कमीअधिक करून विशिष्ट प्रकारच्या कामगारांची उपलब्धता कमीअधिक राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. वेतन ज्यांना मिळते, त्यांना ते हवे तसे खर्च करता येते. वस्तूंच्या किंमती ठरविताना पुरवठा जेवढा असेल, तेवढीच मागणी यावी असा प्रयत्न केला जातो (मुक्त अर्थव्यस्थेत मात्र सामान्यतः पुरवठा वाढवून सर्व मागणी भागविण्याचा प्रयत्न केला जातो). कारण कोणत्या वस्तूचे किती उत्पादन करावयाचे, हे नियोजनाच्या अन्य उद्दिष्टांवर अवलंबून असते. उपभोक्त्यांना सार्वभौमत्व नसले, तरी त्यांना (म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांना) संतुष्ट ठेवण्याचे राज्यसंस्थेचे धोरण असल्यास, किंमत कमी ठेवून मागणी जास्तीत जास्त भागविण्याचा प्रयत्न केला जाणे, हेही केंद्रीभूत नियोजनात असंभवनीय नाही. निकडीच्या म्हणजे सार्वत्रिक उपभोग्य वस्तूंच्या किंमती शक्य तेवढ्या कमीच ठेवल्या जातात. वस्तूंच्या किंमती ठरविताना शासनयंत्रणेकडून उत्पादनखर्च अर्थातच विचारात घेतला जातो. उत्पादनखर्चात कच्चा मालाच्या किंमती, भांडवलाचा घसारा, वेतने आणि काही अपेक्षित नफा अंतर्भूत असतो. यात सरकारी कराची भर पडते. सरकारी कराचा उपयोग किंमती अधिक करण्याच्या दृष्टीने विशेष लवचिक असतो, हे उघड आहे. उत्पादनखर्च कमी व्हावा, या हेतूने सरकारी उद्योगांच्या व्यवस्थापकांना विविध प्रोत्साहने दाखविली जातात व शिक्षेचे हत्यारही वापरले जाते.

वरील वर्णनावरून आर्थिक नियोजनात किंमतींचा उपयोग करून घेता येतो, हे स्पष्ट होईल. तरीदेखील नियोजनात मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेने किंमतयंत्रणा कार्यक्षम असते काय, हा प्रश्न राहतोच. या प्रश्नाचे उत्तर असे, की किंमतयंत्रणेकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा असल्या, तर समान कसोट्या लावून चालणार नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेत ज्यांच्याजवळ क्रयशक्ती असते, त्यांच्या गरजा प्रामुख्याने भागविण्यासाठी किंमतयंत्रणा कार्य करते पण नियोजनात गरजांना मुख्य स्थान आणि क्रयशक्तीला गौण स्थान प्राप्त होते. मुक्त अर्थव्यवस्थेत जास्तीत जास्त नफा मिळवावा या हेतूने किंमती निश्चित व्हाव्यात, अशी चाल उत्पादकांकडून खेळली जाते. नियोजनात समाजहिताला व नियोजनकारांच्या समाजहितविषयक दृष्टिकोनाला प्राधान्य मिळते. सारांश, किंमतींचा उपयोग ज्या हेतूने केला जात असेल, तो हेतू साधल्यास किंमतयंत्रणा कार्यक्षम व शास्त्रशुद्ध आहे, असेच म्हटले पाहिजे.

नियोजनाबद्ध अर्थव्यवस्थेत किंमतयंत्रणेचा उपयोग नियोजनतंत्राचा भाग म्हणून करता येतो व केला जातो. भांडवलशाही चौकट कायम ठेवून नियोजन करणारे देशही किंमतयंत्रणेला आपल्या उद्दिष्टांसाठी राबवून घेतातच. मात्र त्या चौकटीच्या मर्यादा पाळाव्या लागत असल्याने प्रत्यक्ष नियंत्रणापेक्षा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाचाच अधिक आश्रय त्यांना करावा लागतो. मध्यवर्ती बँकेची चलननीती आणि सरकारची कर व खर्चविषयक धोरणे यांचा किंमतींवर प्रभाव पडण्यासाठी कुशलतेने उपयोग करून घेण्यात येतो. नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्थेत नियोजन उद्दिष्टे साध्य करून घेण्याचे किंमतयंत्रणा हे एक साधन आहे. त्या यंत्रणेपेक्षा योजनेची घडण अधिक महत्त्वाची आहे. योजनेची उद्दिष्टे, घडण व कार्यवाहीची साधने असा याबाबतचा महत्त्वक्रम सांगता येईल. ती निश्चित करणारी व प्रत्यक्ष कार्यवाही करणारी संस्थात्मक यंत्रणा व तिचे स्वरूप या गोष्टींना अर्थातच महत्त्व आहे. उद्दिष्टे, घडण व साधने यांचा परस्परसंबंध हा नियोजनाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग. हा परस्परसंबंध निश्चित करण्यालाच नियोजनतंत्र म्हणतात. हा परस्परसंबंध विविध प्रकारचा असू शकतो. त्यामुळेच नियोजनतंत्रातही विविधता आढळून येते. योजना तयार करताना विविध तंत्रांचा विचार करून त्यांतील कोणती तंत्रे आपल्या देशातील परिस्थिती व योजनेची उद्दिष्टे यांच्या संदर्भात उपयोगी पडतील, हे नियोजनकारांना ठरवावे लागते. योजनेसंबंधी अंतिम निर्णय घेणाऱ्यांपुढे नियोजनतंत्राचे विविध पर्याय आणि त्यांचे संभाव्य परिणाम ठेवले जावेत, अशी रास्त अपेक्षा अलीकडे नियोजनाचा मसुदा तयार करणाऱ्यांकडून केली जाते.

नियोजनाची मुदत हा नियोजनतंत्राचा पहिला महत्त्वाचा भाग आहे. या बाबतीत सर्वसाधारण पद्घत अशी, की दृष्टिपथातील दीर्घावधीचा विचार करून स्थूलमानाने उद्दिष्टे व संख्यात्मक लक्ष्ये प्रथम ठरविली जातात. उदा., पुढील पंचवीस वर्षांत देशातील सरासरी राहणीमान दुप्पट करावयाचे अथवा औद्योगिक उत्पन्न चौपट करावयाचे, किंवा आर्थिक विकासाच्या शर्यतीत दुसऱ्या एखाद्या देशाच्या पुढे जावयाचे, अशा प्रकारचे स्थूल निर्णय साधनसामग्रीच्या दृष्टीने शक्याशक्यतेचा विचार करून घेतले जातात. नियोजनाला ‘दूरदर्शी नियोजन’ म्हणतात. ह्या नियोजनाला अविकसित देशांच्या आर्थिक विकासात विशेष महत्त्व आहे कारण आर्थिक विकासाचा फार मोठा पल्ला त्यांना गाठावयाचा असतो.

दूरदर्शी नियोजनाची लक्ष्ये प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी मध्यम मुदतीच्या एकापाठोपाठ येणाऱ्या योजना तयार केल्या जातात. या योजना पंचवार्षिक असाव्यात, असा आता संकेत झाल्यासारखा दिसतो. पाच वर्षे हा पवित्र कालखंड आहे असे मानण्याचे कारण नाही. या योजना तीन, चार अथवा सात वर्षांच्याही असू शकतील. त्या त्या देशातील परिस्थित्यनुसार फार मोठा अगर फार लहान नाही, असा कालखंड असला म्हणजे झाले. मध्यम मुदती योजना केल्यानंतर तिच्या अनुरोधाने वार्षिक योजना तयार करणे, हा नियोजनतंत्राचा अलीकडे महत्त्वाचा भाग बनला आहे. मध्यम मुदती योजना अधिक मूर्तस्वरूपी व तपशीलवार असतात. त्यांत परिस्थित्यनुसार फेरफार, त्यांच्या कार्यवाहीवर देखरेख, त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ व तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी एकवर्षीय योजनांचा उपयोग होतो, असे आढळून आले आहे.

नियोजनतंत्राचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे विनियोगविषयक निर्णय हा होय. विकासवेग किती असावा ह्यासंबंधीच्या निर्णयाशी विनियोग-निर्णय संबंधित आहे. ज्या ज्या देशात नियोजन चालू आहे, त्या त्या देशात विकासवेग स्पष्टपणे ठरविला जातो. सर्वसाधारण पद्धत अशी, की अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा सरासरी वेग ठरवावयाचा व त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी विविध प्रकारच्या उत्पादनात किती वाढ करावयाची हे ठरवावयाचे. समग्र अर्थव्यवस्थेचा विकासवेग ठरविताना भांडवल गुंतवणुकीसाठी राष्ट्रीय संपत्तीचा किती भाग उभारता येईल, याचा विचार करावयाचा अथवा करण्याची जबाबदारी पतकरावयाची, हा एक नियोजनतंत्रातील वादाचा विषय आहे. जलद विकासाची अनिवार्यता किती आहे व घेतलेल्या निर्णयाची कार्यवाही करण्याची नियोजन व शासनयंत्रणेत कुवत किती आहे, यांवर ह्या गोष्टी अवलंबून असतात. या बाबतीत अविकसित देशांच्या नियोजनात एक द्वंद्व आढळते. अनेक कारणांकरिता विकासाची घाई करणे त्यांना अनिर्वाय वाटते पण विकासवेग वाढविण्याची त्यांची आर्थिक कुवत व तो प्रत्यक्षात उतरविण्याची कुवत अर्थातच बेताची असते.

भांडवलविनियोग प्रमाण ठरविल्यानंतर निरनिराळ्या प्रकारच्या उत्पादनासाठी, विविध उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी क्षेत्र, अर्थ व उद्देश यांनुसार एकंदर भांडवलगुंतवणीची विभागणी करणे, हा नियोजनतंत्रातील पुढील महत्त्वाचा भाग. येथेच अग्रहक्क श्रेणीचा प्रश्न येतो. कोणत्या प्रकारच्या उत्पादनाला व हेतूला किती महत्त्व द्यावयाचे, हे ठरविल्याखेरीज नियोजनाला अर्थच प्राप्त होत नाही. कोणत्याही देशात नियोजनाच्या संदर्भात जो वाद होतो, तो प्रामुख्याने अग्रहक्क श्रेणीच्या प्रश्नांभोवती घोटाळत असल्याचे दिसून येते.

नियोजनातील अग्रहक्क श्रेणीसंबंधी जे वाद होतात, त्यांत उपस्थित केला जाणारा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भांडवली व सेव्य उत्पादनांस किती महत्त्व द्यावयाचे, हा होय. याच प्रश्नाच्या अनुरोधाने शेती व उद्योगधंदे यांच्या तौलनिक महत्त्वाचा प्रश्न उद्‌भवतो. नियोजनाचा प्रयोग प्रथम रशियात केला गेला. रशियाने एकंदरीने आपल्या नियोजनात औद्योगिकीकरण व भांडवली उत्पादन यांना महत्त्व दिले. रशियाचा आर्थिक विकास झपाट्याने झालेला स्पष्टच दिसत आहे. साहजिकच अग्रहक्क श्रेणीच्या बाबतीत रशियाचे अनुकरण करण्याची प्रवृत्ती आजच्या अविकसित देशांच्या नियोजनतंत्रात दिसून येत असल्यास नवल नाही पण रशियाने ज्या पद्धतीचा, उदा., अनियंत्रित हुकूमशाहीचा, उपयोग करून आपल्या नियोजनतंत्रास यश मिळवून दिले, ती पद्धत स्वीकारावयाची तयारी असल्यासच आणि रशियासारखी परिस्थीती सर्वत्र आहे असे गृहीत धरल्यासच, रशियन पद्धतीच्या नियोजनाचा पाठपुरावा करणे योग्य होईल. या बाबतीत लक्षात ठेवण्याची मुख्य गोष्ट अशी, की नियोजनतंत्र वास्तव असावे, म्हणजेच ते गरजा आणि व्यवहार्यता यांचा जास्तीत जास्त समन्वय करणारे असावे, केवळ अनुकरण प्रवृत्तीने अथवा पढीक पोथीवादाने भारलेले नसावे, असा उचित आग्रह आजकाल तंत्राबाबत धरला जातो. नियोजनाचा आराखडा करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे, त्यांनी विशिष्ट नियोजनतंत्राचा आग्रह धरावा, की विविध पर्याय घेऊन योजना कराव्यात व त्यांतील निवड करण्याची जबाबदारी शासनावर व लोकांवर टाकावी, हाही वादाचा प्रश्न झालेला आहे. दोन्ही बाजूंनी भरपूर युक्तिवाद केला जातो. रशियातसुद्धा औद्योगिकीकरण व विशेषतः अवजड उद्योगांवर भर या दिशेने जाण्यापूर्वी शेती विरुद्ध उद्योग या विषयावर मोठे वादंग माजले होते. औद्योगिकीकरण हाच त्वरित विकासाचा मार्ग, असा एका बाजूचा आग्रह होता व औद्योगिकीकरणाचा पाया शेती आहे, म्हणून शेतीवर प्रथम लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे होते. शेवटी औद्योगिकीकरणाच्या बाजूने कौल मिळाला हे वेगळे.

योजना पार पाडावयासाठी जे वित्तबळ लागते ते कसे उभे करावयाचे, हा आणखी एक प्रश्न नियोजनतंत्राशी संबंधित आहे. योजना पार पाडण्यासाठी परकीय मदतीवर किती प्रमाणात विसंबून राहावयाचे, हा प्रश्न अविकसित देशांच्या नियोजनकर्त्यांना नेहमीच भेडसावतो. त्याबाबत जे निर्णय घेतले जातात त्यांवर योजनेचा आकार, लक्ष्ये, एवढेच काय अग्रक्रम क्षेणीही अवलंबून असते. परकीय मदतीचा प्रश्न हा केवळ अर्थकारणाचा प्रश्न नसून राजकारणाचाही प्रश्न आहे. परकीय मदत मिळण्याची शक्याशक्यताही विचारात घ्यावी लागते. परकीय मदतीवर अवलंबून असल्यास पुढे केव्हाना केव्हा तरी कर्जफेडीचा प्रश्न उद्‌भवतोच. त्यामुळे अग्रकम श्रेणीत निर्यात वस्तूंच्या उत्पादनावर व एकंदर निर्यातीवर भर देणे क्रमप्राप्त होते. परकीय मदतीच्या प्रश्नाप्रमाणेच अंतर्गत वित्तउभारणीच्या प्रश्नांवरसुद्धा नियोजनाचे स्वरूप फार मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. हा प्रश्न कोणत्या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत नियोजन पार पाडावयाचे आहे याच्याशी संबंधित आहे. भांडवलशाही चौकटीत नियोजन केले जात असल्यास, पैसा उभा करण्याच्या राजसंस्थेच्या शक्तीवर बऱ्याच मर्यादा पडतात. त्यामुळे तुटीचा अर्थभरणा करावा लागतो. त्याचे विपरीत परिणाम होण्याचा संभव असतो. हुकूमशाही राज्यसंस्थेने केलेल्या आदेशात्मक नियोजनात विकासवेग निश्चित झाल्यानंतर साधनसामग्री उभारण्याचा प्रश्न लोकशाही देशांच्या तुलनेने सोपा असतो. साधनसामग्री मिळविण्याचे मार्ग हा नियोजनतंत्रांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

नियोजनाचा विचार करताना सबंध राष्ट्र एक घटक मानून राष्ट्रीय नियोजनाचा आराखाडा तयार करतात. असे असले, तरी राष्ट्रातही निरनिराळे प्रांत, विभाग किंवा प्रदेश असतात. ते सर्वच आर्थिक दृष्ट्या समपातळीवर असणे संभवनीय नाही. काही अविकसित, तर काही विकासाच्या आघाडीवर असतात. तेव्हा मागासलेल्या विभागांकडे विशेष लक्ष पुरवून त्यांची वेगाने प्रगती व्हावी, यासाठीही काही योजना आखणे अपरिहार्य असते. अशा योजनांची आखणी करून त्यांचा पाठपुरावा करणे, हे प्रादेशिक नियोजनाचे कार्य असते [→ प्रादेशिक नियोजन].

नियोजन करताना केवळ आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहून चालणार नाही. आर्थिक निर्णयांचे व आर्थिक धोरणांचे सामाजिक संस्थांवर परिणाम होत असतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक परिस्थितीची छाया आर्थिक प्रश्नांवर पडत असते. राष्ट्रीय विकासासाठी सामाजिक संस्था व रुढी यांच्यामध्ये काही बदल आवश्यक असतात. ते कोणत्या दिशेने घडवून आणावयाचे व कशा रीतीने साधावयाचे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आर्थिक नियोजन करताना आर्थिक बाबींच्या पलीकडे असणारे परंतु समाजावर अनुकूल वा प्रतिकूल प्रक्रिया करणारे प्रश्न दृष्टीआड करणे उचित नव्हे. त्यांचा विचार करून आखलेल्या नियोजनास सामाजिक नियोजन म्हणतात. अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र यांच्या सीमेवरील हे प्रश्न नियोजनाच्या यशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत, अशी विचारसरणी आता पुढे येऊ लागली आहे [→ सामाजिक नियोजन].

संदर्भ : 1. Hackett, John, Economic Planning in France, Bombay, 1965.

            2. Lange, Oskar, Essays on Economic Planning, Bombay, 1963.

            3. Lewis. W. A. The Principles of Economic Planning, London, 1971.

            4. Myrdal, Gunnar, Beyond the Welfare State : Economic Planning and Its Implications, New Haven, 1963

            5. Walinsky, L. J. The Planning and Execution of Economic Development, New York, 1963.

            6. Walterston, Albert, Development Planning : Lessons of Experience, London, 1965.

            7. Zweig, Ferdynand, The Planning of Free Societies, London, 1942.

सहस्रबुद्धे, व. गो. धोंगडे, ए. रा.

“