जायकवाडी प्रकल्प

जायकवाडी प्रकल्प : महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा जलसिंचनप्रकल्प. या प्रकल्पाचे आराखडे प्रथमतः जुन्या हैदराबाद राज्याने तयार केले होते. त्यांमध्ये बीड जिल्ह्यांतील ‘जयकुचीवाडी ’ या खेड्याजवळ गोदावरी नदीवर २,१४७ दशलक्ष घ. मी. जलसाठ्याचे धरण बांधण्याची योजना होती. खेड्याच्या नावावरून प्रकल्पास जायकवाडी प्रकल्प हे नाव पडले. राज्यपुनर्रचनेनंतर व विविध पर्यायी जागांचा तौलनिक अभ्यास केल्यानंतर जयकुचीवाडीऐवजी वरच्या बाजूस असलेल्या १०० किमी. वरील पैठण येथे धरणाचे बांधकाम करावयाचे निश्चित होऊनही प्रकल्प सध्याच्याच नावाने ओळखला जाऊ लागला. धरणजागा बदलल्याने कालवे पूर्वीपेक्षा वरच्या पातळीवरून नेणे व सिंचनाखाली अधिक क्षेत्र आणणे शक्य झाले, पैठण उजव्या कालव्याची पातळी उंचावल्याने त्यामधून माजलगाव जलाशयास पुरवठा करणे तसेच गेवराई व माजलगाव या परंपरागत दुष्काळी तालुक्यांना सिंचनसुविधा उपलब्ध करणे शक्य झाले. प्रकल्प-अहवाल १९६४ मध्ये पूर्ण झाला.

जायकवाडी प्रकल्पाची पूर्तता दोन टप्प्यांत होणार असून पहिल्या टप्प्यांत गोदावरी नदीवर औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे २,८५० दशलक्ष घ. मी. पाणी साठवणक्षमता असलेले धरण बांधणे व त्यापासून दर सेंकदास १,००८ घ. मी. पाणी वहनक्षमता असणारा व औरंगाबाद आणि परभणी जिल्ह्यांमधील १·४२ लक्ष हे. जमीन भिजविणारा डावा कालवा काढणे, ही कामे अंतर्भूत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सिंदफणा नदीवर बीड जिल्ह्यामधील माजलगाव येथे ४,४०० लक्ष घ. मी. पाणी साठविण्याच्या क्षमतेचे धरण बांधणे, पैठण धरणापासून निघणारा व प्रति-सेंकद ६३·७१ घ. मी. जलवहनक्षमतेचा आणि अहमदनगर, औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्यांमधील ४१,६८२ हे. जमीन भिजवून माजलगाव जलाशयास जाऊन मिळणारा पैठण उजवा कालवा, त्याचप्रमाणे दर सेंकदाला ८२·६३ घ. मी. जलवहनक्षमतेचा आणि बीड, नांदेड व परभणी जिल्ह्यांमधील ९३,८८५ हे. जमीन भिजवणारा माजलगाव उजवा कालवा काढणे ह्यांचा समावेश होतो. पहिल्या टप्प्याच्या कामाचा शुभारंभ कै. लालबहादूरशास्त्री ह्यांच्या हस्ते १८ऑक्टोबर १९६५ रोजी झाला. जायकवाडी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची सांगता २४ फेब्रुवारी १९७६ रोजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते झाली.

प्रकल्प वैशिष्ट्ये : गोदावरी नदीच्या पात्रात ६१५ मी. लांबीचे तर दोन्ही तीरांवर ९,६०० मी. लांबीचे मातीचे बांध पसरण्यात आले असून, दगडी धरणामध्ये ४१७ मी. लांबीचा सांडवा आणि ३४ मी. लांबीचा पॉवर ब्लॉक आहे. जायकवाडी धरण महाराष्ट्रात माती कामाच्या बाबतीतही अग्रेसर आहे. एकूण ९,६०० मी. लांबीच्या मातीच्या धरणाकरिता १२८·५ लक्ष घ. मी. मातीकाम व ४ लक्ष घ.मी. दगडी झुकाव भरावा लागला. मातीच्या धरणाच्या कामास १९६५ मध्ये प्रारंभ होऊन १९७३ साली ते पूर्ण झाले. या कामातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या यंत्रसामग्रीतून व खात्यामार्फत करण्यात आले. यामुळे एकूण काम वेळेवर पूर्ण होऊन उच्च प्रतीची गुणवत्ताही साधण्यात आली. मे १९७४ पर्यंत धरणाच्या मुख्य भिंतीचे काम माथ्यापर्यंत बांधून झाले त्यानंतर काँक्रीट खांब पूर्ण करणे, त्यांवर पूल बांधणे व २७ दरवाजांची उभारणी ही कामेही दोन वर्षांत खात्यामार्फतच पूर्ण झाली. धरणाच्या पायथ्याशी १२ मेगॅवॉटचे एक विद्युत्‌गृह उभारून थोड्या प्रमाणावर वीजउत्पादनाचा उद्देश आहे त्यासाठी प्रत्यावर्ती वीजचक्की बसविण्यात येणार आहे. तक्ता क्र. १ वरून प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये स्पष्ट होतील.

तक्ता क्र. १. जायकवाडी प्रकल्प–प्रमुख वैशिष्ट्ये.

पैठण डावा कालवा २०८ किमी. लांब असून त्याखाली एकूण १·४२ लक्ष हे. क्षेत्र भिजते. धरण व कालवा या दोहोंच्या कामाला एकदमच प्रारंभ झाला. त्यामुळे दोहोंच्या कामामध्ये सुसूत्रता आणणे शक्य झाले. हा संपूर्ण कालवा काँक्रीटच्या फरश्यांनी आच्छादिलेला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या झिरपण्याने होणारी हानी कमी व खोदाईचीही बचत होईल. कालव्याची कामे सु. १५० किमी.पर्यंत झाली असून सर्व कामे १९७९–८० पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी  ६१·५३ कोटी रु. खर्च झाले असून येत्या चार वर्षात सु. ३० कोटी रु. खर्चाची अपेक्षा आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे काम पाचव्या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असून त्याकरिता ७८·२५ रु. खर्ची पडणार आहेत. तक्ता क्र. २ वरून पैठण धरणाच्या वैशिष्ट्यांची कल्पना येईल.

पैठण डाव्या व उजव्या कालव्यांची कामे अनुक्रमे १९८० व १९८४ पर्यंत पूर्ण व्हावयाची योजना आहे. डाव्या कालव्यामुळे पैठण आणि अंबड (औरंगाबाद जिल्हा), गंगाखेड, परभणी, पाथरी, व परतूर (परभणी जिल्हा), तर उजव्या कालव्यामुळे अहमदनगर व शेवगाव (अहमदनगर जिल्हा ) आणि बीड व माजलगाव (बीड जिल्हा) या तालुक्यांतील जमीन भिजणार आहे. (पहा : तक्ता क्र. ३).

जायकवाडी धरणाच्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करून घेण्यासाठी शासनाने एका स्वतंत्र लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली असून जलसिंचन-क्षमतेचा कमाल वापर कसा करता येईल, याची पद्धती आखणारे ते ‘विचारकेंद्र’ आहे. हे प्राधिकरण शेतकऱ्यांना योग्य बी-बियाणे, खते, अवजारे इ. साधनसामग्री पुरविते, त्यांच्या वापराबद्दल मार्गदर्शन व शास्त्रीय पद्धतीचा सल्ला देते त्यांच्या पिकांचा विमा उतरविण्यास व शेतमालास बाजारपेठ मिळवून देण्यास मदत करते.