जकात आयोग, भारतातील : भारतातील उद्योगधंद्यांना जकातीचे संरक्षण देण्याचा विचार करण्यासाठी १९२१ मध्ये पहिला राजकोषीय आयोग (फिस्कल कमिशन) सर इब्राहिम रहिमतुल्ला ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आला. ब्रिटनला विशेष सवलती देऊन इतर देशांतील आयात मालावर जकाती बसविल्या म्हणजे भारतातील उद्योगधंदे स्वयंपूर्ण व समर्थ होतील, असे धोरण आयोगाने सुचविले. १९२३ साली लोखंड-पोलाद, सुती कापड, रेशीम, कागद, आगकाड्या आणि साखर ह्या धंद्यांना संरक्षण देण्यात आले. तत्पूर्वी भारतात अनिर्बंध, म्हणजेच खुल्या व्यापाराचे धोरण अंमलात होते.
महामंदीच्या काळात ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत देशांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले व संरक्षणवाद जास्तच दृढ झाला. महायुद्धानंतर ३ नोव्हेंबर १९४५ रोजी एक तात्पुरते जकात मंडळ (टॅरिफ बोर्ड) नियुक्त करण्यात आले व त्याचीच फेररचना नोव्हेंबर १९४७ मध्ये करण्यात आली. १९५० मध्ये दुसरा राजकोषीय आयोग नियुक्त करण्यात आला. ह्या आयोगाने दोन प्रमुख शिफारशी केल्या : (अ) संरक्षण द्यावयाच्या उद्योगधंद्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना कोणत्या आर्थिक कसोट्यांवर संरक्षण द्यावयाचे व ते किती काळपर्यंत द्यावयाचे, हे ठरवावे. (आ) या कार्यासाठी तात्पुरती जकात मंडळे नेमण्यापेक्षा कायम स्वरूपाचा राजकोषीय आयोग स्थापन करावा. त्या शिफारशींनुसार जकात आयोग कायद्याच्या २६ व्या कलमान्वये जकात आयोग २१ जानेवारी १९५२ मध्ये नियुक्त करण्यात आला. ह्या आयोगाचे तीन सदस्य असूनत्यांपैकी एक त्याचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.
आयोगाचे अधिकार व कार्ये : (१) जुन्या व नव्याने विकास पावणाऱ्या उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्याचे धोरण ठरविणे. (२) उद्योगधंद्यांचा आर्थिक अभ्यास करणारी मंडळे नेमणे व त्यांना संरक्षण कितपत व किती काळपर्यंत द्यावयाचे यांबाबत शिफारशी करणे. (३) अशी शिफारस आल्यापासून तीन महिन्यांच्या अवधीत सरकारने ती अंमलात आणणे. तसे जमण्यासारखे नसेल, तर त्याचे स्पष्टीकरण मागणे. (४) मूल्यावपाती अन्यदेशीय विक्रीविरुद्ध (डंपिंग) कारवाई करून स्थानिक उद्योगधंद्यांना संरक्षण देणे. (५) संरक्षित धंद्याने स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता मिळविली आहे की नाही ह्याचा शोध घेणे उपभोक्त्यांवरील जादा किंमतीचा भार मालाचा दर्जा उंचावून कमी केला आहे की नाही, ह्याची चौकशी करणे व संरक्षक जकातींचा वस्तूंच्या किंमतींवर व राहणीमानावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
जकात आयोगाच्या कार्यात खालील उणिवा आढळतात : (१) तीन सदस्यांच्या मंडळाकडून देशातील सर्व उद्योगांची पूर्ण चौकशी करण्याचे काम केवळ अशक्य आहे. म्हणूनच (२) आतापर्यंत फक्त तीन उद्योगांचीच चौकशी पूर्ण होऊ शकली. (३) आयोगाने आतापर्यंत जुन्या उद्योगांच्या बाबतीत आपले कार्यक्षेत्र मर्यादित ठेवले आहे. (४) ज्या जकाती वा सवलती आयोगाने सुचविल्या आहेत, त्या पूर्वपरंपरेने चालत आल्या आहेत. त्यांनी आयात करांना संरक्षक जकाती संबोधून केवळ नामांतर केले आहे. संरक्षण देण्याबाबतीत नव्या कल्पनांचा स्वीकार आयोगाने केल्याचे दिसत नाही.
ह्या आयोगाने ॲल्युमिनियम, सायकली, काड्यापेट्या, विजेच्या मोटारी व उपकरणे, काचपत्रा, लोकरी कपडे, आगप्रतिबंधक साधने ह्या धंद्यांना संरक्षण दिले. जुन्या संरक्षित उद्योगांपैकी सुती कापड उद्योग व कापड उद्योगाची यंत्रे ह्या उद्योगांना डिसेंबर १९६६ पर्यंत व रेशीमधंद्यास १९६९ पर्यंत संरक्षण चालू ठेवावे, अशी आयोगाने शिफारस केली.
गेली २४ वर्षे अस्तित्वात असलेला जकात आयोग आता रद्द करून त्याऐवजी परिव्यय, किंमती व जकात यांचा समावेशक विचार करण्यास नवा आयोग स्थापण्यात यावा, ही कल्पना केंद्रीय सरकारच्या विचाराधीन आहे. १९६८ मध्ये प्रशासकीय सुधार आयोगाच्या एका कृतिगटाने अशा प्रकारची शिफारस केली होती परंतु केंद्रसरकारने त्या वेळी ती मान्य न करता १९७० मध्ये फक्त एक औद्योगिक परिव्यय व किंमत मंडळ (ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रिअल कॉस्ट्‍स अँड प्राइसेस) स्थापले व त्या मंडळाकडे सरकारला औद्योगिक किंमतींविषयी शिफारशी करण्याचे काम सोपविले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या स्वरूपात जकातीचे कार्यक्षेत्र फारच मर्यादित आहे. जकातीपेक्षा आयात-निर्यातीवरील अन्य नियंत्रणे, किंमत-पातळीचे नियमन, औद्योगिक परवाने पद्धती, परकीय चलनावरील नियंत्रण व नियोजनाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय धोरणे यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर कितीतरी अधिक होत असल्यामुळे केवळ जकातीचा स्वतंत्रपणे विचार करणारा आयोग चालू न ठेवता त्याच्या जागी परिव्यय, किंमती व जकात यांचा सर्वसमावेशक विचार करणारा आयोग असणे अधिक सोईचे होईल असे वाटते. मात्र अशा आयोगाची कार्यकक्षा ठरविताना नियोजन आयोगाच्या कार्याशी त्याचा समन्वय कसा साधावा, याचा विचार करावा लागेल.
परचुरे, कमलाकर