किंमत

किंमत : एखाद्या वस्तूच्या किंवा सेवेच्या एककासाठी द्यावे लागणारे मूल्य. हे मूल्य निरनिराळ्या पद्धतींनी मोजता येईल, कारण इष्ट वस्तू किंवा सेवा मिळविण्यासाठी द्यावी लागणारी वस्तू किंवा सेवा निरनिराळ्या प्रकारची असू शकेल. रोजच्या व्यवहारात वस्तुविनिमय करणे गैरसोयीचे असल्याने पैशाचा वापर करावा लागतो. आधुनिक अर्थव्यवस्थेत वस्तू किंवा सेवा खरीदण्याची शक्ती पैशात किंवा चलनात असते. एखाद्या वस्तूची किंवा सेवेची किंमत म्हणजे त्या वस्तूसाठी किंवा सेवेसाठी द्यावा लागणारा पैसा.

किंमतींचे प्रकार : किंमती निरनिराळ्या स्वरूपात आढळतात. जागेचा किंवा घराचा वापर करण्यासाठी द्यावी लागणारी किंमत म्हणजेच खंड अथवा भाडे. श्रमाच्या किंमतीस वेतन, पगार किंवा मोबदला म्हणतात. भांडवलाची किंमत म्हणजे त्यासाठी द्यावे लागणारे व्याज. वाहतुकीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या किंमतीस भाडे किंवा आकारणी म्हणतात. दलालाच्या कामाची किंमत ती दलाली. अभिकर्त्याच्या (एजंट) कामाची किंमत म्हणजे त्याचे कमिशन. परकीय चलनाची किंमत चलनबाजारातील व्यवहारांच्या दरांनी दर्शविली जाते. किरकोळ व्यवहारांच्या बाजारात ‘घाऊक किंमती’ आढळतात. रोखीचे व्यवहार चालणाऱ्या बाजारातील किंमतीस ‘रोख किंमत’ ही संज्ञा आहे, तर वायदेबाजारातील किंमतीस ‘वायदे किंमत’ म्हणतात. बाजारावर नियंत्रण असल्यास तेथील व्यवहार नियंत्रीत किंमतीत व्हावेत अशी अपेक्षा असते परंतु ते व्यवहार जर नियंत्रणाचे उल्लंघन करून नियंत्रित किंमतीपेक्षा जास्त दराने झाले, तर त्यासाठी काळ्या बाजारातील किंमत द्यावी लागली, असे म्हणतात. अंतर्गत व्यापारातील किंमतीस ‘अंतर्गत किंमत’ म्हणतात, परंतु परराष्ट्रीय व्यापारातील किंमतींना ‘आंतरराष्ट्रीय किंमती’ म्हणतात. आयात वस्तूच्या किंमतीस ‘आयात किंमत’ व निर्यात वस्तूंच्या किंमतीस ‘निर्यात किंमत’ असे संबोधतात.

किंमतींचे महत्त्व : अर्थव्यवस्था सुरळीत चालावयाची, तर किंमतींकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागते. उपभोक्ते व उत्पादक यांचे निर्णय किंमती विचारात घेऊनच केले जातात. किंमतींवर अनेकांचे उत्पन्न अवलंबून असते. सरकारला किंमतींविषयी योग्य धोरण आखावे लागते आणि ते कार्यवाहीत आणावे लागते. बॅंका, व्यापारी, धनको, ऋणको, बचत करणारे आणि खर्च करणारे या सर्वांच्या दृष्टीने किंमती फार महत्त्वाच्या आहेत. अर्थव्यवस्थेतील बहुतेक सर्वच व्यवहार किंमतीवर नजर ठेवून होत असतात म्हणूनच किंमत ही अर्थशास्त्रातील एक केंद्रीभूत संकल्पना आहे. तिला अर्थशास्त्राची ‘रडार’ असेही म्हटले आहे.

किंमत कशी ठरते ? :(अ) पूर्ण स्पर्धा : पूर्ण स्पर्धा, पूर्ण मक्तेदारी व अपूर्ण स्पर्धा किंवा मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा या तीन भिन्न अवस्थांमध्ये भिन्न प्रकारे किंमत ठरते. पूर्ण स्पर्धेच्या अवस्थेत म्हणजेच मुक्त बाजारात किंमत मागणी आणि पुरवठा यांच्या परस्पर प्रतिक्रियेने ठरते. पुरवठा न बदलता मागणी वाढली की किंमत वाढते, मागणी कमी झाली तर किंमत घसरते. त्याचप्रमाणे मागणी कायम असता पुरवठा कमी झाला तर किंमत वाढते, पुरवठा वाढला तर किंमत कमी होते. किंमतींमधील हे चढउतार कितपत होतील, हे प्रत्येक वस्तूच्या बाबतीत तिच्या मागणीच्या आणि पुरवठ्याच्या लवचिकतेवर अवलंबून असते. किंमतींतील चढउतारांवरून मागणी-पुरवठ्यातील बदल करणे जरूर आहे की नाही, याची कल्पना उत्पादन संस्थांना किंमतींवरून येते. उपलब्ध पुरवठ्याची मागणीकारांमध्ये योग्य विभागणी किंमतींमुळे शक्य होते म्हणूनच किंमती मागणी व पुरवठा यांच्यातील समतोल साधतात. यासाठी मुक्त बाजाराची मात्र आवश्यकता असते. त्याच्या अभावी संबंधित यंत्रणेस परवाना पद्धतीचा किंवा वाटपपद्धतीचा उपयोग करावा लागेल [→मूल्यनिर्धारण सिद्धांत].

(आ) मक्तेदारी : या पद्धतीत मक्तेदारास संबंधित वस्तूची किंवा सेवेची किंमत आपल्या फायद्याच्या दृष्टीने निश्चित करता येते परंतु त्या किंमतीस किती पुरवठा खपेल, हे ठरविणे त्याच्या हाती नसते. याउलट किती माल खपवावयाचा हे त्याने निश्चित केले, तर त्या मालाची किंमत मागणीवर अवलंबून असल्याने ती त्याला ठरविता येणार नाही.  म्हणजे  किंमत किंवा एकूण विक्री यांपैकी कोणती तरी एकच बाब तो ठरवू शकतो. मक्तेदारास जास्तीत जास्त नफा मिळवावयाचा असल्यास त्याने आपले सीमांत उत्पन्न हे सीमांत व्ययाबरोबर होईल, अशा रीतीने किंमत किंवा विक्रय यांचे प्रमाण ठरविले पाहिजे [→ मक्तेदारी मूल्यनिर्धारण सिद्धांत]. 

(इ) मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा : प्रत्यक्ष व्यवहारात पूर्ण स्पर्धा किंवा पूर्ण मक्तेदारी क्वचितच आढळते. कारण प्रत्यक्षात सर्वच वस्तू आणि सेवा उपभोक्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी एकमेकांशी कमीजास्त प्रमाणात स्पर्धा करीत असतात. त्यामुळे मक्तेदारीपेक्षा मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा विशेषत्वाने आढळते. या अवस्थेत निरनिराळ्या उत्पादनसंस्थांच्या पर्यायी वस्तूंची पर्यायक्षमता परिपूर्ण स्वरूपाची नसते म्हणून प्रत्येक उत्पादक मूल्यभेदनाच्या आधारे निरनिराळ्या ग्राहकांना वेगवेगळी किंमत आकारू शकतो व स्वत:साठी जास्तीत जास्त नफा मिळवू शकतो. प्रत्येक उत्पादक आपले सीमांत उत्पन्न सीमांत व्ययाइतके ठेवण्याचा प्रयत्न करतो [→ मूल्यनिर्धारण सिद्धांत मूल्यभेदन].

किंमत यंत्रणेचे स्वरूप : इतरांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू व सेवा त्यांना व आपल्याला संमत होतील अशा किंमतींना विकत घेऊन त्यांच्यापासून होणारे उत्पादन ग्राहकांना व आपल्याला मान्य होईल, अशा किंमतीला विकता यावे या हेतूने एकूण अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादनास कितपत हातभार लावावयाचा, याचा निर्णय प्रत्येक उत्पादनसंस्थेस घ्यावा लागतो. असे निर्णय अर्थव्यवस्थेतील ज्या यंत्रणेमुळे उत्पादनसंस्थांना घेता येणे शक्य होते, त्या यंत्रणेस ‘ किंमत यंत्रणा’ असे म्हणतात. वस्तू व सेवा यांच्या किंमती जरी बाजारात मागणी व पुरवठा या तत्त्वानुसार ठरत असल्या, तरी त्या सर्व किंमती अगदी स्वतंत्र अशा नसतात. उलट, निरनिराळ्या किंमती एकमेकींवर अवलंबून असतात त्यांचा एकमेकींशी अगदी निकटचा संबंध असतो. एका किंमतीत फरक झाला, तर त्याचा दुसरीवर परिणाम होतो. दुसरी बदलली, की तिच्याशी निगडित असलेल्या आणखी इतर किंमतीही बदलतात. याचा अर्थ किंमतींची यंत्रणा संवेदनाक्षम असते. ती सदैव आपले कार्य करीत असते. अतिपरिचयामुळे तिचे महत्त्व व कार्यक्षमता आपण विचारात घेत नाही. ती गृहीत धरूनच व्यक्ती व उत्पादनसंस्था आपापले आर्थिक निर्णय घेत असतात. अशा असंख्य व अनेकविध निर्णयांची नोंद घेऊन किंमत यंत्रणा इतर निर्णयांसाठी आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्यास सदैव सज्ज असते. या तिच्या कार्यक्षमतेच्या मुळाशी काही गृहीततत्त्वे आहेत. त्यांच्या आधारेच ती सुरळीत चालते. प्रत्येक व्यक्तीस व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य असणे, वेतनासाठी काम करण्याची तिची तयारी असणे, खाजगी मालमत्तेचे तत्त्व संमत असणे, तीबद्दल करार करण्यास कायदेशीर मुभा असणे इ. चिरपरिचित तत्त्वे गृहीत धरल्यासच किंमत यंत्रणा यशस्वी होते.

कार्य : किंमत यंत्रणेचे परिपूर्ण आकलन होणे कठीण असले, तरी तिची महत्त्वाची कामगिरी सांगता येते. एकतर ही यंत्रणा लोकांना श्रम करण्यास उद्युक्त करण्याचे कठीण व नावडते काम अंगीकारते. आळशीपणा आवडत नसल्यामुळे लोक कामे करण्यास तयार असतात खरे परंतु कोणत्या कामधंद्यात किंवा व्यवसायात शिरून उत्पन्न मिळवावयाचे, हा निर्णय ते किंमत यंत्रणेद्वारा घेऊ शकतात. तिच्यायोगे प्रत्येक कार्यक्षेत्रात आवश्यक त्या प्रमाणात श्रमपुरवठा होऊ शकतो. किंमत यंत्रणेच्या अभावी ही श्रमविभागणी एखाद्या मध्यवर्ती यंत्रणेच्या किंवा सरकारच्या हुकुमानुसार करावी लागत असती. असे हुकूम शिस्तीमुळे किंवा राष्ट्रप्रेमामुळे पाळले गेले, तरी ते अनेक वेळा दु:सह वाटतात. विशेषत: लोकशाहीत त्यांना महत्त्वाचे स्थान असू शकत नाही. किंमत यंत्रणेचे दुसरे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे उपभोक्त्यांना आपल्या गरजांचे योग्य नियमन करावयास लावण्याचे. असे नियमन अन्य मार्गांनी हुकूमशाहीला साधता येथे खरे परंतु त्या मार्गांनी उपभोक्त्यांचे पूर्ण समाधान होतेच, असे म्हणता येत नाही. वस्तू व सेवा यांच्या किंमती पाहूनच उपभोक्ते आपल्या उपभोगाचे मान निश्चित करतात व आपल्या मर्यादित उत्पन्नापासून जास्तीत जास्त समाधान मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. किंमत यंत्रणेचे तिसरे व सर्वांत महत्त्वाचे कार्य म्हणजे कोट्यवधी व्यक्ती व संख्या यांच्या आर्थिक निर्णयाचा समन्वय साधण्याचे. यासाठी असंख्य प्रकारच्या वस्तू व सेवा यांच्या उपलब्धतेविषयी विविध माहिती सूत्रबद्ध करून ती बिनचूकपणे सतत जगभर पुरवावी लागते आणि तिच्या सहाय्याने सर्वांना आर्थिक व्यवहार करण्यास उद्युक्त करावे लागते. दळणवळणाच्या साधनांमध्ये झालेल्या तांत्रिक प्रगतीमुळे माहितीप्रवाहाचा वेग जरी वाढला असला, तरी  किंमत यंत्रणेद्वारा बरीचशी माहिती थोडक्या शब्दांत व आकड्यांत सामावून घेता येऊ लागल्याने आर्थिक व्यवहार सुकर होतात. उदा., साखर बाजारातील ‘डी ३० – ५८६’ ही किंमत म्हणजे साखरेच्या प्रमाणीत प्रतींपैकी ‘डी ३०’ या प्रतीच्या १०० किलोंची किंमत बाजारात ५८६ रु. आहे एवढ्या माहितीची सूत्ररूपाने मांडणी. अशा रीतीने व्यवहारात आवश्यक असलेली बरीचशी माहिती  किंमत यंत्रणेमुळे अत्यल्प शब्दांत व्यक्त करता येते व त्यामुळे त्या माहितीचा प्रसार सोईस्कर रीत्या व कमी खर्चात करणे शक्य होऊन आर्थिक उलाढालींचे निर्णय झटपट घेतले जाण्यास मदत होते.

किंमत यंत्रणेशी अनेकांचा संबंध येतो व तिचा अनेकांवर परिणाम होतो. उपलब्ध उत्पन्न आपल्या आवडीनिवडी प्रमाणे किंमतींच्या अनुरोधाने खर्च करून आवश्यक गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने किंमत यंत्रणा उपभोक्त्यांना अतिशय उपयोगी पडते. किंमत यंत्रणेचा उत्पादकांनाही उपयोग होतो, कारण आपल्याजवळील उत्पादक घटक सर्वोत्कृष्ट रीतीने कसे वापरावेत, हे त्यांना किंमत यंत्रणा दर्शविते. ‘अ’ वस्तूच्या ऐवजी ‘ब’ वस्तू जर लोकांना अधिक आवडू लागली, तर ‘ब’ चे उत्पादन वाढविण्यास व ‘अ’ चे कमी करण्यास किंमत यंत्रणा सुचविते. अशा प्रकारच्या सर्व घडामोडींचे निर्णय निरनिराळ्या व्यक्ती व संस्था घेत असल्या, तरी  किंमत यंत्रणेमुळे अर्थव्यवस्थेत आवश्यक तो बदल घडून येण्यास मदत होत असते. अर्थात उत्पादनावर परिणाम घडविताना किंमत यंत्रणा मागणी कोणाकडून येते, याचा विचार करण्यास असमर्थ असते. ऐषआरामाच्या वस्तूंसाठी श्रीमंतांकडून जास्त मागणी आली तर गरिबांना आवश्यक वस्तूंची टंचाई भासेल म्हणून ऐषआरामाच्या वस्तूंचे उत्पादन वाढवू नये, असे मार्गदर्शन किंमत यंत्रणा करू शकणार नाही. हा दोष किंमत यंत्रणेचा नसून उत्पन्नातील विषमतेचा आहे. उत्पादक विविध किंमतींवर लक्ष ठेवतात, त्यांच्यामधील फेरबदलांची नोंद घेतात व आपल्या अनुभवानुसार नजीकच्या काळात किंमती कशा बदलतील, याचे अंदाज बांधून त्यांच्या आधारे आपली उत्पादनाची जबाबदारी पार पाडीत असतात.

किंमत यंत्रणेचा सरकारशीही फार निकटचा संबंध येतो. सरकारी धोरणांची दिशा व कार्यवाही यांचे किंमत यंत्रणेवर महत्त्वाचे परिणाम होत असतात. किंमत यंत्रणेची कार्यक्षमता सरकारी धोरणांमुळे वाढू शकते, तशीच कमीदेखील होऊ शकते. अर्थव्यवस्थेत सरकारी क्षेत्राचे महत्त्व अनेक कारणांमुळे वाढत असल्यामुळे एकंदर सरकारी आर्थिक व्यवहारांचा किंमत यंत्रणेवर बराच पगडा बसतो. त्यातच विशिष्ट हेतूने सरकारला किंमत नियंत्रणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्यास किंमत यंत्रणेच्या स्वरूपात पुष्कळच बदल होतो. सरकारी व्यवहारांचे क्षेत्र अलीकडे बरेच मोठे झाले आहे. न्याय, शांतता व सुव्यवस्था आणि संरक्षण यांखेरीज वाहतूक व दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, गृहनिवसन, पाणी व वीजपुरवठा, समाजकल्याण इ. क्षेत्रांत सरकार विविध सेवा पुरवीत असते आणि साहजिकच त्यांच्या किंमतींवर सरकारचा ताबा असतो. शिवाय करआकारणी व कर्ज-उभारणी या मार्गांनी सरकार जेव्हा आपले उत्पन्न गोळा करते, तेव्हाही सरकारी कार्यांचा  किंमत यंत्रणेशी घनिष्ठ संबंध येतो. ही अनेकविध कार्ये पार पाडताना सरकाराला आपली चलननीती ठरवावी लागते आणि तिचाही किंमत यंत्रणेवर विशेष परिणाम होतो. 

पैसा व किंमती : वस्तू व सेवा यांच्या किंमती आपण साधारणत: पैशात मोजतो. पैसा म्हणजे वस्तू व सेवा यांच्या खरेदीसाठी वापरता येण्याजोगे साधन – मग ते नाण्यांच्या स्वरूपात असो, कागदी नोटांच्या रूपात असो पतपैसा की अथवा बॅंकांतील ठेवींवरील धनादेश असोत. ज्याच्या साहाय्याने बाजारातील खरेदी करता येते, व्यवहार चालतात तो पैसा किंवा ते चलन. या चलनाचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी सरकारकडे असते. कोठल्याही क्षणास उपलब्ध वस्तूंच्या मानाने चलनपुरवठा वाढला, तर वस्तूंच्या किंमती वाढतील, चलनपुरवठा कमी झाला तर किंमती उतरतील. पहिल्या प्रकारास ‘चलनवाढ’ म्हणतात व दुसऱ्यास ‘चलनघट’ असे संबोधतात. या दोहोंचे अर्थव्यवस्थेवर फार महत्त्वाचे व दूरगामी परिणाम होतात. त्यांच्या दुष्परिणामांतून अर्थव्यवस्थेला कसे वाचवावे, हा सर्वच राष्ट्रांच्या चलननीतीचा एक बिकट प्रश्न आहे     [→ चलनवाढ व चलनघट].

कोठल्याही क्षणाला सर्वसाधारण किंमतींचे मान काय आहे, त्यांची पातळी काय आहे, हे जाणण्याची अनेकांना गरज असते. निरनिराळ्या किंमतींत निरनिराळ्या प्रमाणांत फेरबदल होत असतात. तेव्हा सर्वसाधारणपणे किंमतींचे मान कसे मोजावयाचे, किंमतींची पातळी कशी मापावयाची, हे प्रश्न अर्थशास्त्रात अनेक संदर्भांत उद्भवतात. या प्रश्नांच्या मुळाशी पैशाचे मूल्य काय, हा प्रश्न असतो. पैशाचे मूल्य मोजण्यासाठी तो खर्च करून काय मिळू शकेल, याचा विचार करावा लागतो. पैशाचे मूल्य कमी झाले, तर त्याची खरेदी करण्याची ऐपत कमी होते. वस्तूंचे मूल्य किंमती तर असंख्य आणि अनेक प्रकारच्या आहेत. मग त्यांची पातळी कशी मोजावयाची ? किंमतपातळी मोजण्यासाठी निर्देशांकांचा उपयोग करतात. संख्याशास्त्राचा उपयोग करून निरनिराळ्या सूत्रांच्या साहाय्याने निरनिराळ्या प्रकारचे निर्देशांक तयार करता येतात. निरनिराळ्या प्रकारच्या किंमतींचे महत्त्वही वेगवेगळे असल्याने अनेक प्रकारचे निर्देशांक तयार करावे लागतात. उदा., घाऊक किंमतींचा निर्देशांक, किरकोळ किंमतींचा निर्देशांक, भांडवली वस्तूंच्या किंमतींचा निर्देशांक इत्यादी. किंमत निर्देशांकांच्या साहाय्याने किंमतपातळीच्या चढउतारांची कल्पना येते. या चढउतारांचे निरीक्षण करून उपभोक्ते, उत्पादनसंस्था, बॅंका, विमा कंपन्या, सरकार हे आपापल्या व्यवहारांविषयी योग्य ते निर्णय घेऊ शकतात [→ निर्देशांक].

अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत समतोल साधण्याचे कार्य किंमती करतात. किंमती पाहून उपभोक्ते आपले उत्पन्न खर्च करतात व निरनिराळ्या वस्तू हव्या त्या प्रमाणात खरेदी करतात. किंमतींमुळे सर्व उपलब्ध घटकांचा पर्याप्त प्रमाणात वापर करून उत्पादनाचा समतोल साधण्याचे कार्य उत्पादनसंस्था पार पाडू शकतात. जेव्हा किंमती अशा असतात की, त्या किंमतींना सर्व वस्तूंचा सर्व बाजारांतील पुरवठा त्यांच्या मागणीइतका असतो, तेव्हा अर्थव्यवस्थेने सर्वसाधारण समतोल साधला आहे, असे म्हणतात. अशा परिस्थितीत एखादा आर्थिक चर जर बदलला, तर त्याचा परिणाम उपभोक्ते व उत्पादक यांच्यावर होऊन काही काळाने पुन्हा समतोल साधणे शक्य होते. हे कसे होऊ शकते, याचा उकल आंशिक समतोल सिद्धांत करतात.

किंमती व उत्पादन यांचा सर्वसाधारण समतोल गाठू शकेल, त्या किंमती कोणत्या ? दुसरा म्हणजे, असा सर्वसाधारण समतोल एखाद्या अर्थव्यवस्थेत अस्तित्वात नसला, तर कोणत्या उपायांनी तो गाठला जाऊन टिकविता येईल ? प्रत्येक आर्थिक चर जर स्वतंत्रपणे बदलू शकला असता व त्या बदलाचा इतर आर्थिक बाबींवर परिणाम होत नसता, तर कदाचित या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे गणिताच्या साहाय्याने देणे सोपे झाले असते. परंतु प्रत्यक्षात एका आर्थिक बाबीत बदल झाला, तर त्याचा इतरही अनेक आर्थिक गोष्टींवर परिणाम होतो व पुन्हा त्याचे परिणाम आणखी इतर बाबींवर होतच राहतात. या अडचणींमुळे वरील दोन प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक रीत्या देणे अद्याप शक्य झाले नाही. काही गृहीतांच्या आधारे व काही अर्थशास्त्रीय प्रतिमानांच्या साहाय्याने अर्थशास्त्रज्ञांनी हे प्रश्न हाताळण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्यांवरून असे आढळते की, अशी एक नमुनेदार समतोल साधलेली किंमत यंत्रणा असू शकते की, त्या नमुनेदार किंमती असताना कोणाही उपभोक्त्याला आपल्या उपभोगात बदल करण्याची इच्छा होत नाही, की कोणाही उत्पादकाला आपल्या उत्पादनात फरक करण्याचे प्रोत्साहन असत नाही. हा समतोल काही कारणांमुळे तात्पुरता विचलित झाला, तरी काही कालावधीनंतर त्या कारणांचे परिणाम अर्थव्यवस्थेने पचविल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा सर्वसाधारण समतोल स्थिती प्राप्त करून घेऊ शकते. थोडक्यात, किंमत यंत्रणेमुळे अर्थव्यवस्थेस सर्वसाधारण समतोल साधण्यास मदत होते आणि अर्थव्यवस्था पुढील तीन महत्त्वाचे निर्णय कार्यक्षमतेने घेऊ शकते : (१) कोणत्या वस्तूंचे उत्पादन करावयाचे त्यांची निवड (२) कोणते उत्पादनघटक व पद्धती वापरून ते उत्पादन करावयाचे, याविषयी निर्णय (३) उत्पादित वस्तूंचे उपभोक्त्यांमध्ये योग्य वाटप [→ मूल्यनिर्धारण यंत्रणा].

किंमतींतील चढउतार : किंमती स्थिर क्वचितच राहतात, त्या नेहमी बदलत असतात वस्तूंच्या किंमतींमधील हे फेरबदल अनेक कारणांमुळे होतात. मागणी व पुरवठा यांच्यामध्ये बदल झाले, की वस्तूंच्या किंमती बदलणे साहजिक आहे. उपभोक्त्यांच्या आवडीनिवडींत होणारे बदल, त्यांच्या उत्पन्नात होणारे फरक, तंत्रविद्येतील प्रगती व नवनवे शास्त्रीय शोध यांच्यामुळे होणारे पुरवठ्यातील फेरबदल या सर्वांचा परिणाम किंमतींवर होत असतो. बदलत्या किंमतींना तोंड देण्यासाठी निर्णय घेत असतात व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचेही किंमतींवर परिणाम होत असतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारक्षेत्रातील घडामोडी निरनिराळ्या राष्ट्रांमधील अंतर्गत किंमतींच्या फेरबदलांवर अवलंबून असतात आणि त्या धोरणात होणाऱ्या बदलांचा परिणाम किंमतींवर होत असतो. चलनपुरवठा हा सरकारी धोरणाचाच एक घटक असतो, म्हणून चलनपुरवठ्यातील फेरबदल किंमतींमध्येही बदल घडवून आणतो.

वस्तूंच्या किंमतींत जरी एकसारखे फेरबदल होत असले, तरी ते सर्व स्वतंत्रपणे आणि स्वैरपणे होतात असे नाही. बहुधा बऱ्याचशा किंमती एकत्रच वर किंवा खाली जात असतात. काही वस्तूंच्या बाबतीत असे घटक असू शकतील की, त्यांचा परिणाम फक्त त्या वस्तूंच्याच किंमतीवर होईल आणि म्हणून केव्हा केव्हा इतर बहुसंख्य किंमती वर जात असतानासुद्धा या वस्तूंच्या किंमती कमी होत जाण्याची शक्यता आहे. याउलटही प्रकार संभवतो, पण या घटना अपवादात्मक होत. बहुसंख्य किंमतींतील फरक एकमेकांशी मिळतेजुळते असतात आणि म्हणूनच आपण चढत्या किंवा उतरत्या किंमतींचा विचार करू शकतो. अर्थात किंमतींच्या या साधारणपणे एकाच दिशेने जाण्याच्या प्रक्रियेच्या मुळाशी कोठला तरी एक सामान्य घटक असला पाहिजे. सर्व किंमती पैशात मोजल्या जात असल्याने हे मूळ पैशाशी संबंधित असल्यास नवल नाही. याचाच अर्थ पैसा हा केवळ व्यवहाराचे एक साधन म्हणून न राहता, तो आपला असा काही प्रभाव किंमतींवर पाडू शकतो व त्यांच्यामध्ये फेरबदल घडवून आणतो. हे फेरबदल सर्वच वस्तूंच्या किंमतींत सारख्या प्रमाणात किंवा सारख्या कालावधीत होत नसतात. उदा., कच्च्या मालाच्या किंमतींत त्वरित फरक पडतात, पक्क्या मालाच्या किंमतींत फरक होण्यास त्या मानाने उशीर लागतो कारण पक्क्या  मालासाठी होत असलेल्या उत्पादनखर्चात एकदम बदल करता येत नसल्याने उत्पादकांना त्याची विक्रीकिंमतही ताबडतोब बदलता येत नाही. त्याचप्रमाणे किरकोळ किंमती, वेतन, पगार यांच्यामध्येही ताबडतोब बदल करता येत नाहीत. या सर्व कारणांमुळे पैशाचे मूल्य बदलले, तर त्याचे परिणाम निरनिराळ्या व्यक्तींवर वेगवेगळे होतात. शेतकऱ्यावर हे परिणाम ताबडतोब होऊ शकतात. शेतमालाच्या किंमती उतरल्या, तर शेतकऱ्याचे इतर खर्च न उतरल्यामुळे त्याला बरीच अडचण जाणवते. कामगाराचे मात्र वेतन कमी होत नाही. थोडेसे कमी झाले तरी मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्याला पूर्वीपेक्षा अधिक वस्तू खरीदता येतात व त्याचा फायदा होऊ शकतो. ज्यांचे उत्पन्न निश्चित असते, त्यांच्या उतरत्या किंमतींमुळे फायदा होतो चढत्या किंमती व्यापारी व कारखानदार यांना हव्याशा वाटतात, कारण त्यांचे नफ्याचे प्रमाण चढत्या किंमतींमुळे वाढत जाते.

उतरत्या किंमतींमुळे कामगारांचा फायदा होतो खरा, पण हा फायदा फक्त कामावर असलेल्यांनाच मिळू शकतो. उतरत्या किंमतींच्या काळातच रोजगारही कमी होत जातो आणि बेकारीचे प्रमाण वाढत जाते. याउलट चढत्या किंमती असताना व्यापार व उत्पादन वाढत जाते आणि बेकारीत घट हाते असते. उतरत्या किंमती आणि मंदी यांचा सहयोग असतो, तर चढत्या किंमती व तेजी एकत्र आढळतात. अशा रीतीने किंमती व रोजगार यांचा परस्परसंबंध असतो परंतु यांपैकी कारण कोणते व परिणाम कोणता, हे सांगणे कठीण आहे. दोघांचाही एकमेकांवर परिणाम होत असतो.

किंमतींतील चढउतार अनेक प्रकारचे असतात. काही वस्तूंचा पुरवठा ऋतुमानावर अवलंबून असतो. अशा वस्तूंच्या  किंमतींत ऋतुमानाप्रमाणे चढउतार होतात. त्याचप्रमाणे व्यापारचक्रानुसार किंमतींमध्ये चक्राकार चढउतार होत असतात. त्यांना अल्पकालीन चढउतार म्हणतात. व्यापारचक्राचा कालावधी सरासरी सातआठ वर्षांचा असतो [→ व्यापारचक्र]. याशिवाय किंमतींचे काही चढउतार दीर्घकालीन फेरबदलांत किंमतींचा कल बरीच वर्षे – जवळजवळ २० ते २५ वर्षे- उतरण्याकडे असतो व नंतर १५ ते २० वर्षे त्या चढत जातात. उदा., १८२० ते १९१४ या जवळजवळ शंभर वर्षांच्या काळातील ग्रेट ब्रिटनमधील किंमतींचे फेरबदल पाहिले तर असे आढळते की, दर सात-आठ वर्षांच्या कालगटात किंमतींमध्ये चक्राकार फेरबदल झालेच, परंतु शिवाय १८२० – १८४९ पर्यंत किंमती सरासरीने उतरत होत्या १८४९ ते १८७४ पर्यंत त्या चढत गेल्या पुन्हा १८७४ ते १८९६ पर्यंत उतरत होत्या परंतु १८९६ पासून पहिले महायुद्ध सुरू होईपर्यंत त्या चढतच गेल्या. या चार कालगटांतील फेलबदलांचा ग्रेट ब्रिटनमधील त्या त्या वेळच्या सोन्याच्या उपलब्ध पुरवठ्याशी संबंध जोडता येतो. १८२० ते १८४९ मध्ये ब्रिटनमधील व्यापार वेगाने वाढत गेला परंतु नवीन सोन्याच्या खाणींत शोध या काळात लागला नाही. तेथील एकूण चलन सोन्याशी निगडित होते. व्यापारी उलाढालींचे प्रमाण वाढले, तरी सोन्याचा साठा तेवढाच राहिला म्हणून चलनपुरवठ्यात वाढ झाली नाही. याचा परिणाम म्हणून किंमतींचा कल उतरता राहिला. १८४९ साली कॅलिफोर्नियात व ऑस्ट्रेलियामध्ये नवीन सोन्याच्या खाणी सापडल्या. त्यामुळे ब्रिटनच्या सोन्याच्या साठ्यात व चलनाच्या प्रमाणात व्यापारी उलाढालींतील वाढीच्या मानाने जास्त वाढ झाली म्हणून किंमती चढत्या राहिल्या. १८७३ नंतर सोन्याचे वार्षिक उत्पादन घटू लागले. शिवाय जर्मनी, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने इ. राष्ट्रांनी सुवर्णपरिणाम स्वीकारले व त्यामुळे त्यांनाही चलनासाठी सोन्याची गरज लागली. परिणामत: ब्रिटनला उपलब्ध होणारा सोन्याचा पुरवठा कमी होऊन किंमती उतरत गेल्या. १८९६ मध्ये पुन्हा आफ्रिकेत सोन्याच्या खाणी सापडल्या व ते सोने मिळाल्याने चलनवाढ शक्य होऊन पुन्हा किंमती १९१४ पर्यंत वाढत राहिल्या. वरील कालखंडातील ब्रिटनमधील किंमतींचे चढउतार व सोन्याच्या साठ्यातील चढउतार एकसारखे असणे, हा केवळ योगायोग मानता येत नाही. किंमतींमधील दीर्घकालीन चढउतार चलनपुरवठ्यावर अवलंबून असतात. चलनपुरवठा वाढला की किंमती चढतात, तो कमी झाला की किंमती उतरतात. या विधानास किंमतींच्या इतिहासात भरपूर पुरावा सापडतो.

भारतातील किंमतींच्या इतिहासातही चलनपुरवठ्यामुळे किंमतींवर झालेल्या परिणामांची उदाहरणे आढळतात. १८६१ ते १८६६ या काळात भारतातील किंमती वाढत होत्या. अमेरिकेतील यादवी युद्धामुळे जागतिक बाजारात कापसाचा तुटवडा भासू लागला आणि कापसाची निर्यात करून भारताला चांदीची प्रचंड प्रमाणात आयात करणे शक्य झाले. त्या काळी चलनासाठी भारतात चांदीचा वापर होत असल्याने चांदीच्या आयातीमुळे चलनवाढ होऊन किंमती वाढल्या. तसेच १८९० ते १९१२ या काळात भारतातील किंमती वाढत होत्या. इतर कारणांबरोबर चलनपुरवठ्यातील वाढ, हे या किंमतवाढीचे एक प्रमुख कारण होते.

किंमतींतील दीर्घकालीन चढउतारांचे विश्लेषण करताना युद्धकाळात किंमती हटकून चढत जातात असे दिसून येते. चक्राकार फेरबदलांनुसार १९१४ मध्ये किंमती उतरू लागतील, अशी अपेक्षा होती परंतु १९१४ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यामुळे ही अपेक्षित किंमतघट थोपविली गेली. युद्धकालीन अर्थव्यवस्तेतील उत्पादन, वाढता सरकारी खर्च, वाढता रोजगार व वाढता चलनपुरवठा यांचा परिणाम होऊन किंमती वाढत जातात, याउलट युद्ध थांबल्यानंतर किंमतींचा कल उतरत जाण्याकडे असतो. इतिहासामध्ये प्रत्येक महायुद्धानंतर किंमती उतरलेल्या आढळतात. याला अपवाद म्हणजे दुसरे महायुद्ध. ते संपुष्टात आल्यानंतरही किंमती घसरल्या नाहीत. कदाचित चलनसंस्था व सरकारे यांना किंमतधोरण यशस्तवीपणे हाताळता येऊ लागल्यामुळे अपेक्षित किंमतघट थोपविली गेली असावी. परंतु युद्धकाळात किंमती चढत गेल्या आणि युद्धोत्तर काळात त्या उतरल्या नाहीत, तरी त्यांचा दीर्घकालीन कल कोणता हे सांगणे कठीण नाही.

किंमतींतील प्रदीर्घकालीन फेरबदल निरनिराळ्या शतकांत झालेले चढउतार पाहिल्यास समजू शकतात. हा प्रदीर्घकालीन बदल शतकानुशतके किंमती वाढण्याच्या दिशेने झालेला दिसतो. याला अपवाद फक्त एकोणिसाव्या शतकाचा आहे. त्या शतकात किंमतींचा कल उतरत होता असे आढळते.

किंमत-धोरण : किंमतींतील चढउतारांची विविध कारणे व त्यांचे परिणाम अर्थव्यवस्थेत किती महत्त्वाचे आहेत, हे पाहिल्यानंतर अर्थव्यवस्था सुरळीत चालावी यासाठी योग्य किंमतधोरण कोणते असावे, हा प्रश्न साहजिकच उत्पन्न होतो परंतु या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे नाही. किंमतींच्या दीर्घकालीन चढउतारांसंबंधीचे धोरण निश्चित केले व अंमलात आणले, तर अल्पकालीन फेरबदलांची काळजी करण्याचे कारण उरणार नाही, असे सकृद्दर्शनी वाटते. मग हे दीर्घकालीन धोरण आदर्श असावे म्हणून दीर्घकालात किंमती उतरत जाणे चांगले, की त्या वाढत जाणे हितावह, अथवा त्या स्थिर असणे उत्तम ? या तीनपैकी प्रत्येक धोरणाचा पुरस्कार करण्यास कारणे सापडू शकतात. ज्याअर्थी एकूण अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता साधारणपणे दरवर्षी एक ते दीड टक्क्याने वाढत जाते, त्या अर्थी किंमतपातळी जवळजवळ त्याच मानाने उतरत जाणे इष्ट आहे कारण तसे झाल्यास वाढत्या उत्पादकतेचा वाटा कामगारांना वेतनवाढीची पुन:पुन्हा मागणी न करताही मिळू शकेल. शिवाय ज्यांचे उत्पन्न स्थिर आहे, त्यांनाही उतरत्या किंमतपातळीमुळे वाढलेल्या उत्पादकतेचे फळ मिळू शकेल. याउलट, अर्थव्यवस्था प्रगतिपर राहण्यासाठी तिला चढत्या  किंमतींचे उत्तेजन किंवा प्रोत्साहन हवे असते, असेही म्हणता येईल. हे खरे मानल्यास चढती किंमत-पातळी हेच योग्य धोरण होय, असा आग्रह धरता येईल. वाढत्या किंमतींमुळे राष्ट्रीय कर्जाचे ओझे दु:सह वाटत नाही. किंमतींचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला, तर साधारणपणे  किंमती वाढत जात असतानाच अर्थव्यवस्थेचा विकास होत गेल्याचे आढळते. याला अपवाद फक्त एकोणिसाव्या शतकाचा. त्या शतकात उतरत्या किंमती असतानाही विकास होऊ शकला कारण त्या शतकात अतिजलद झालेली लोकसंख्येतील वाढ व औद्योगिक क्रांतीपासून अर्थव्यवस्थेला मिळालेले फायदे. एरव्ही चढत्या किंमतींच्या अभावी राष्ट्रे राष्ट्रीय कर्जाच्या वाढत्या ओझ्याखाली दडपली जाण्याची शक्यता असते. मध्यम मार्ग ज्यांना आवडतो, त्यांना किंमतपातळी उतरती किंवा चढती असण्याऐवजी स्थिर राहणे जास्त पसंत पडते. सिद्धांत म्हणून पैशाचे मूल्य स्थिर राहणे हा उत्तम मार्ग कारण तसे झाले म्हणजे पैसा किंवा चलन आपल खरे कार्य (म्हणजे व्यवहाराचे एक साधन म्हणून वापरले जाणे) योग्य रीतीने बजावू शकेल. [→ स्थिरीकरण].

जसे दीर्घकालीन आदर्श किंमत-धोरण ठरविणे कठीण आहे, तसेच धोरण ठरविल्यास त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणते मार्ग वापरावेत, याचाही निर्णय करणे कठीण आहे. दीर्घकालीन चढउतार हे अल्पकालीन फेरबदलांतूनच आकार घेत असतात. उदा., दीर्घकालीन चढत्या किंमती म्हणजे, अल्पकालीन चढउतारांतील वर जाणारे फाटे खाली जाणाऱ्या फाट्यांहून जास्त अंतर व्यापतात, ती परिस्थिती. म्हणूनच दीर्घकालीन चढउतारांवर नियंत्रण ठेवावयाचे म्हणजे अल्पकालीन चक्राकार फेरबदलांवर नियंत्रण ठेवता आले पाहिजे. परंतु तेजीमंदीवर काबू ठेवणे अत्यंत नाजूक व महत्त्वाचे काम आहे. त्याचा व दीर्घकालीन धोरणासाठी आवश्यक असलेल्या उपायांचा सुसंवाद साधणे नेहमीच शक्य होईल, असे नाही. दीर्घकालीन किंमतधोरण अंमलात आणण्यासाठी बहुधा चलनपुरवठा कमीजास्त करण्याचेच धोरण वापरण्यात येते. हा चलनपुरवठा जर केवळ उपलब्ध सोन्याच्या साठ्यावरून ठरणार असेल, तर इष्ट त्या किंमतधोरणासाठी आवश्यक तितक्या चलनपुरवठ्याइतकाच सुवर्णसाठा उपलब्ध असणे, ही एक योगायोगाचीच गोष्ट म्हणावी लागेल. शिवाय पैसा वापरणाऱ्यांच्या सवयीत फरक झाला, त्यांची रोकडसुलभता पसंती बदलली, तर चलनपुरवठ्याचे इष्ट ते प्रमाणसुद्धा किंमतधोरण यशस्वी करण्यास असमर्थ होईल. तेव्हा दीर्घकालीन किंमतधोरण यशस्वी होण्यासाठी अल्पकालीन किंमतधोरण यशस्वी केले पाहिजे. अल्पकालीन धोरणाचे उद्दिष्ट बचत व विनियोग यांचा समतोल साधून पूर्ण रोजगारीची परिस्थिती निर्माण करणे, हे असावे लागते. त्यातही अडचणी येतात कारण व्यापारचक्र केवळ चलनंसंबंधित कारणांतूनच उद्भवते असे नाही. त्याला अन्य कारणेही असू शकतात व त्यांचे नियमन करणे चलनसंस्थांच्या आवाक्याबाहेरचे असते. अशा वेळी सरकार प्रत्यक्ष वाटप, परवाने, नियंत्रणे इ. मार्गांनी अर्थव्यवस्थेस इष्ट ते वळण लावण्याचा प्रयत्न करते, परंतु त्यातून आणखी दुसरे प्रश्न निर्माण होतात आणि इष्ट ती किंमतपातळी यशस्वी रीत्या प्रस्थापित होतेच, असे नाही.

संदर्भ : Crother, G. An Outline of Money, London, 1963.

2. Dorfman, R. The Price System, New Delhi, 1965.

धोंगडे, ए. रा.

“