मूलोद्योग शिक्षण : १९३५ च्या प्रांतिक स्वायत्ततेच्या कायद्यानुसार १९३७ साली झालेल्या निवडणुकांत हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत काँग्रेस पक्षाची सरकारे अधिकारावर आली. शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार होऊ लागला या पार्श्वभूमीवर म. गांधींनी ३१ जुलै १९३७ च्या हरिजनमध्ये मूलोद्योग शिक्षणाची संकल्पना प्रथमच जाहीरपणे मांडली. ‘शिक्षण’ म्हणजे मानवाचे मन आणि शरीर यांत जे चांगले आहे ते शोधून काढणे व त्यांचा विकास करणे होय. साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे, साक्षरता शिक्षणाचे साधन आहे. त्यामुळे हस्तव्यवसायांतून शिक्षणाची सुरुवात व्हावी. हस्तव्यवसाय शिकविताना तो यांत्रिकपणे न शिकविता त्यात कोणत्या प्रक्रिया असतात, त्याचे महत्त्व काय असते, अशा शास्त्रीय पद्धतीने त्याचे मार्गदर्शन करण्यात यावे.
वर्धा येथे महात्माजींच्या अध्यक्षतेखाली १९३७ मध्ये एक राष्ट्रीय शिक्षण परिषद भरविण्यात आली. या परिषदेत (१) देशात ७ वर्षांचे सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण असावे, (२) मातृभाषा शिक्षणाचे माध्यम असावे, (३) शारीरिक श्रमाच्या उत्पादक कामाशी शिक्षण केंद्रित असावे, (४) शिक्षणातून भोवतालच्या परिसराशी सुसंवादी असलेला हस्तव्यवसाय करता यावा आणि (५) अशा प्रकारच्या शिक्षणातून यथावकाश शिक्षकांचा पगार देण्याइतके उत्पादन व्हावे, असे ठरविण्यात आले.
वरील ठरावांना अनुसरून, शिक्षणाचा अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठी डॉ. झाकिर हुसेन यांची समिती नेमण्यात आली (१९३७). मोफत प्राथमिक शिक्षणाचे वय ७–१४ असावे आणि उत्पादक हस्तव्यवसायाबरोबर शिक्षण भोवतालच्या परिसराशी आणि सामाजिक वातावरणाशी सुसंवादी असावे इतिहास, भूगोल आणि शास्त्र हे विषय परस्परांशी संबंधित असल्याने स्वतंत्रपणे न शिकविता समवाय पद्धतीने शिकविले जावेत. मात्र मूलोद्योग शिक्षणाचा अभ्यासक्रम ठरविताना साचेबंदपणा येऊ देऊ नये. कोणत्याही ठिकाणची स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम आखावा आणि त्यात लवचिकता असावी, असे डॉ. झाकिर हुसेन समितीने सुचविले. अ. भा. काँग्रेसने मार्च १९३८ मध्ये मूलोद्योग शिक्षणास मान्यता दिल्यानंतर काँग्रेस सत्तेवर असणाऱ्या प्रांतांत ती पद्धती स्वीकारणे अपरिहार्य होते. या बाबतीत प्रांतिक सरकारांना सल्ला देण्यासाठी हिंदुस्थानी तालिमी संघ स्थापन करण्यात आला. प्रांतिक सरकारची शिक्षण खाती आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत मूलोद्योग शिक्षण अंमलात आणावे, असे संघाने ठरविले.
तत्कालीन मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, ओरिसा आणि मुंबई या प्रांतांत तसेच दिल्ली येथील जामिआ मिल्लिया इस्लामिया, मच्छलीपटनम् येथील आंध्र प्रदेशीय कलाशाळा, पुण्याचे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ आणि अहमदाबादचे गुजरात विद्यापीठ येथे १९३८–३९ मध्ये प्रायोगिक पातळीवर मुलोद्योग शिक्षणास सुरुवात झाली. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मूलोद्योग प्रशिक्षण शाळा वर्धा येथे १९३८ मध्ये सुरु झाली. मूलोद्योग शिक्षणाच्या संदर्भात बहुतेक प्रांतिक सरकारांनी शिक्षणाची पुनर्रचना कशी करावी, हे ठरविण्यासाठी समित्या नेमल्या. त्यानुसार मध्य प्रांत आणि संयुक्त प्रांत यांत पारंपरिक शाळांचे मोठ्या प्रमाणावर मूलोद्योग शाळांत रूपांतर करण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. त्याचप्रमाणे शिक्षकांसाठी मूलोद्योग प्रशिक्षण संस्था आणि पर्यवेक्षक प्रशिक्षण इ. उपक्रम सुरू झाले. बिहार, ओरिसा आणि मुंबई प्रांतांत निवडक भागांत मूलोद्योग शिक्षण सूरू झाले. मद्रास प्रांताने याबाबत फारशी उत्सुकता दाखविली नाही. तेथे जुलै१९३९ मध्ये सुरू करण्यात आलेली प्रशिक्षण संस्था एप्रिल १९४० मध्ये बंद करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर या संस्थानांत सर्वत्र मूलोद्योग पद्धती सुरू करण्यात आली.
ऑक्टोबर १९३९ मध्ये सर्व प्रांतांतून मूलोद्योग पद्धती कशा तऱ्हेने चालू होती, याचा विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील पहिली परिषद भरली. शिक्षकाचे मूलोद्योग प्रशिक्षण आणि कुशल कामगारांचे शिक्षकांबरोबर अध्ययन झाल्यास ही पद्धती यशस्वी होणार नाही, असे परिषदेत ठरविण्यात आले. भोवताली ज्या वस्तूंची जरूर आहे, त्या वस्तू हस्तव्यवसायांत निर्माण कराव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली.
ऑक्टोबर १९३९ मध्ये काँग्रेस सरकारांनी राजीनामे दिल्याने बिहार, जम्मू व काश्मीरचा अपवाद वगळता सर्वत्र मूलोद्योग शिक्षणाची पीछेहाट झाली. काँग्रेस अधिकारावर असतानाही अधिकारी आणि मुस्लिम लीगसारखे राजकीय पक्ष यांच्या विरोधामुळे या योजनेच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण झाला. एप्रिल १९४१ मध्ये दिल्ली येथे राष्ट्रीय पातळीवरील दुसरी परिषद भरली. नवे तत्त्वज्ञान आणि नवी तंत्रे जीमध्ये आहेत, अशा पद्धतीला मूळचा विरोध असतानाही मूलोद्योग पद्धतीस जे यश मिळाले, त्याबद्दल परिषदेत समाधान व्यक्त करण्यात आले.
डिसेंबर १९३८ मध्ये तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समितीने मूलोद्योग शिक्षणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी समित्या नेमल्या. या समित्यांच्या अहवालांवर विचार करताना केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समितीने वर्धा योजनेतील मूळ तरतूदींचा मूलोद्योग शिक्षणामध्ये समावेश केला. विद्यार्थ्यानी तयार केलेल्या वस्तूंमधून शिक्षणाच्या काही खर्चाची तरतूद होणे शक्य नसून फक्त हस्तव्यवसायाचा काही खर्च भागेल, हे समितीने मान्य केले. पाचवीपर्यतच्या अभ्यासक्रमात इंग्रजीचा समावेश करण्यास समितीने सक्त विरोध केला. मात्र त्यानंतर लोकांच्या इच्छेनुसार इंग्रजी शिकवावे लागेल, असे मत समितीने व्यक्त केले. केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समितीने युद्धोत्तर काळातील शिक्षणाच्या योजनेमध्ये मूलोद्योग शिक्षणाला महत्त्वाचे स्थान दिल्याबद्दल स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुलकलाम आझाद यांनी समाधान व्यक्त केले. जानेवारी १९४५ मध्ये वर्धा येथे भरलेल्या मूलोद्योग राष्ट्रीय परिषदेत हस्तव्यवसाय आणि ग्रामीण कलाकुसरीचे काम या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणापासून म्हातारपणापर्यंत निरंतर शिक्षण द्यावे, हा गांधीजींचा विचार परिषदेने स्वीकारला.
मूलोद्योग शिक्षणातील दृष्टिकोन, आशय आणि पद्धती भारतातील सामान्य माणसाच्या गरजांशी सुसंवादी होत्या, असे मत राधाकृष्णन आयोगाने (१९४८–४९) व्यक्त केले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात शैक्षणिक विकासाच्या बाबींमध्ये मूलोद्योग शिक्षणाचा अग्रक्रमाने उल्लेख करण्यात आला होता. मूलोद्योग शिक्षणाची तंत्रे आणि शिक्षक-प्रशिक्षणाच्या पद्धती यांमध्ये सुधारणा व्हाव्यात, अशी शिफारस त्यात होती. प्रचलित प्राथमिक शाळांमध्ये मूलोद्योग शाळांत रूपांतर होण्याच्या दृष्टिने प्राथमिक स्तरांवर हस्तव्यवसाय हा विषय सुरू करण्यात आला. १९५२ च्या सुमारास भारतातील बहुतेक भागांत मूलोद्योग शिक्षण पद्धती सुरू झाली. ही पद्धती ग्रामीण भागांप्रमाणे शहरी भागांतही कशी सुरू करता येईल, असा प्रयोग १९५२ मध्ये सुरू झाला.
मूलोद्योग शिक्षणाच्या प्रसाराबाबत केंद्र सरकारने एक विशिष्ट दृष्टिकोन स्वीकारला. प्रत्येक राज्यात काही विशिष्ट संलग्न भाग निवडून तेथील सर्व शाळांमध्ये मूलोद्योग शिक्षण सुरू करण्यात आले. १९५६ मध्ये पदवीपूर्ण आणि पदवीपातळीवरील शिक्षक प्रशिक्षणामध्ये मूलोद्योग शिक्षणाचा अंतर्भाव करण्यात आला. मात्र त्यामुळे मूलोद्योग शिक्षणाच्या प्रसारामध्ये एक प्रकारे अडसर निर्माण झाला. तसेच जवळच्या भागातून मूलोद्योग आणि नेहमीचे शिक्षण असे दोन्ही प्रकारचे शिक्षण सुरू झाल्याने दोहोंची तुलना होऊ लागली आणि शिक्षणात एक नवीन वर्गवारी निर्माण झाली.
मूलोद्योग शिक्षणाचा प्रसार व्हावा अशी शासनाची इच्छा असूनही विविध तज्ञांनी मूलोद्योग शिक्षणाचा जो वेगवेगळा अर्थ लावला, त्यामुळे संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली. ज्यांना गांधीजींचे तत्त्वज्ञान मान्य होते त्यांनी त्यातील तात्त्विक, सामाजिक आणि आर्थिक बाबींवर भर दिला. मूलोद्योग शिक्षण स्वयंपूर्ण असावे, असा त्यांचा आग्रह होता. इतरांपैकी काहींना हस्तव्यवसाय हा अतिरिक्त विषय मान्य होता. त्यातून काही उत्पन्न मिळावे व शिक्षण स्वयंपूर्ण व्हावे, ही कल्पना त्यांना मान्य नव्हती.
वरील परिस्थितीत १९५६ मध्ये केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समितीच्या सहमताने केंद्र सरकारने मूलोद्योग शिक्षणाबद्दल खालील वैशिष्ट्ये प्रसृत केली : (१) हिंसा आणि अन्याय यांपासून मुक्त असा समाज निर्माण करणे, हे मूलोद्योग शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे. (२) हस्तकलेतून निर्माण होणाऱ्या वस्तूंच्या विक्रीतून शाळांचा खर्च भागला जावा. (३) मूलोद्योगात तयार होणाऱ्या वस्तूंचा दर्जा चांगला असावा. (४) मूलोद्योग भोवतालच्या परिसराशी सुसंवादी असावा. (५) मूलोद्योग शिक्षणामध्ये ज्ञान हे निरिक्षण, अनुभव आणि कृती यांच्यावर आधारित असावे. (६) ज्ञान व संस्कृती केवळ पुस्तकांतून येत नाहीत सुव्यवस्थित उत्पादक कार्यातून ज्ञान आणि व्यक्तीमत्त्वविकास आदींचे परिणाम प्रभावी ठरतात.(७) मूलोद्योग शिक्षणातून शाळा आणि समाज यांमध्ये सुसंवाद निर्माण होतो. (८) मूलोद्योग शिक्षण केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, तर ते शहरी भागातही तितकेच उपयुक्त आहे.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९६१–६५) मूलोद्योग शिक्षणाच्या खरीखुरी सुरुवात झाली. योजनेच्या सुरुवातीस मूलोद्योग शिक्षणात ६–१४ वर्षे वयोगटाच्या मुलांपैकी केवळ १% मुले होती, योजनेच्या शेवटच्या वर्षी ही संख्या ४%झाली. दुसऱ्या योजनेच्या शेवटी ११% हे लक्ष्य ठेवण्यात आले. दुसऱ्या योजनेत सर्व वरिष्ठ मूलोद्योग शाळांना जोडून शेती व यंत्रशाळा असावी आणि लोकांनी या कार्यात सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा होती.
पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनाकाळातील मूलोद्योग शिक्षणाची सांख्यिकीय प्रगती उत्साहवर्धक होती. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेखेरीज सर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थांचे मूलोद्योग संख्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले त्याचप्रमाणे काही शहरी भागांत प्राथमिक मूलोद्योग शाळा स्थापन करण्यात आल्या. १९६० च्या सुमारास देशामध्ये १–७ इयत्ता असलेल्या अनेक मूलोद्योग शिक्षण शाळा स्थापन झाल्याने या शिक्षणाची पुढील शिक्षणाशी कशी जुळणी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला. मुदलियार आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे ज्या बहुउद्देशी शाळा स्थापन व्हावयाच्या होत्या, त्यांत मूलोद्योग हाही एक पर्याय असावा असे ठरविण्यात आले.
कोठारी आयोगाने (१९६४–६६) मूलोद्योग शिक्षणातील तत्त्वे शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर योग्य असल्याने कोणताही एक स्तर मुलोद्योग शिक्षणाचा स्तर असावा, ही कल्पना मान्य केली नाही. कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधरित १९६८ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये मूलोद्योग शिक्षणाचा उल्लेखही नव्हता.
जी गोष्ट राष्ट्रीय धोरणाची तीच चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या योजनांची. यांपैकी कशातही मूलोद्योग पद्धतीचा प्रत्यक्ष पुरस्कार नव्हता. चौथ्या योजनेच्या आराखड्यात प्राथमिक शिक्षणाचा विकास तसेच मागासलेले विभाग, समाज व स्त्रिया यांच्या शिक्षणाचा विकास यांबद्दल उल्लेख होता. प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणात्मक विकासाला महत्त्व नसून संख्यात्मक विकासाला त्यात महत्त्व होते. पाचव्या योजनेच्या आराखड्यात प्राथमिक शिक्षणाला अग्रक्रम होता. मात्र ते शिक्षण सार्वत्रिक करण्याच्या दृष्टीने संख्यात्मक विकास कसा होईल, यावर भर होता. अभ्यासक्रमाने पुनर्नियोजन, कार्यानुभव आणि शिक्षण प्रशिक्षण बळकट करण्याचा त्यात उल्लेख होता, मात्र त्यासाठी आर्थिक तरतुद नसल्याने गुणात्मक विकासाचा भाग कागदावरच राहिला. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात प्राथमिक शिक्षण किमान गरजांच्या कार्यक्रमात समाविष्ट झाले. या योजनेत गळती आणि नापासी हा ज्यांचा प्रमुख प्रश्न असतो, अशा समाजातील दुर्बल घटकांच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला. शिक्षणाच्या गुणात्मक विकासात शिकणाऱ्यांना स्थानिक, आर्थिक, सामाजिक गरजांना अनुसरून कार्यात्मक कौशल्ये शिकवावीत, तसेच प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट मानवतावादी मूल्ये, सहिष्णुता, राष्ट्रिय एकात्मता, शास्त्रीय दृष्टि आणि अनुभवातून शिक्षण असावे, असा होता.
कोठारी आयोगाने आणि त्यानंतरच्या योजनांतून मूलोद्योग शिक्षणाचा उल्लेख टाळला असला, तरी एकट्या गुजरात राज्यात प्राथमिक शिक्षण मूलोद्योग पद्धतीने चालू आहे. मुलांच्या पहिल्या दहा वर्षांच्या शिक्षणात कोठारी आयोगाने कार्यानुभवावर भर दिल्याने मूलोद्योग शिक्षण त्यात लुप्त झाले. १९७७ मध्ये नेमलेल्या अभ्यासक्रमाच्या दरवर्षीय मूल्यमापन समितीने (नॅशनल रिव्ह्यू कमिटी) कार्यानुभवाऐवजी मूलोद्योग पद्धतीशी निगडित समाजोपयोगी उत्पादक कार्याचा अभ्यासक्रमात समावेश केला.
मूलोद्योग शिक्षणाचे मूल्यमापन करणारे अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत. १९५६ मध्ये मूलोद्योग शिक्षणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात आली होती, तिचा अहवाल या दृष्टिने महत्त्वाचा आहे. या सर्वच अभ्यासांचा एकूण निष्कर्ष असा, की गुणात्मक अथवा संख्यात्मक दृष्टीने मूलोद्योग पद्धतीने शिक्षणावर फारसा परिणाम घडविलेला नाही. मात्र मूलोद्योग पद्धतीने शिकलेले विद्यार्थी आणि त्या पद्धतीत शिकविणारे शिक्षक यांची मनोवृत्ती नेहमीच्या पद्धतीतील विद्यार्थी आणि शिक्षक यापेक्षा अधिक चांगली असते मूलोद्योग शिक्षणाच्या शाळा आणि भोवतालचा समाज यांमधील संबंध चांगले असतात. या शाळांमुळे समाजविकास कार्यक्रम वाढीस लागतात आणि मूलोद्योग शाळांतील शिक्षक-पालक संबंध अधिक चांगले असतात.
मूल्यमापन समितीचे महत्त्वाचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे होते. मूलोद्योग पद्धती महत्त्वाची पद्धती असून ती चांगली राबविली जावी, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांना वाटत नसल्याचे आढळले. मूलोद्योग शाळांतील हस्तकला आणि बागकाम यांसाठी असलेली अपुरी जागा, कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा, तयार मालाच्या विक्रीव्यवस्थेचा अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव. उत्तर प्रदेशात आणि प. बंगाल यासारख्या राज्यात उत्पादक कामाकडे झालेले दुर्लक्ष अशी मूलोद्योगाची स्थिती होती.
मूलोद्योग पद्धतीची तत्त्वे, अभ्यासक्रम आणि अध्ययन-अध्यापन पद्धती तज्ञांना मान्य असूनही ती सक्रिय रीत्या अंमलात आली नाही. गांधीजींनी सांगितलेल्या पद्धतीचा कोठारी आयोगाने पुरस्कार न केल्यामुळे ही पद्धती आपोआपच मागे पडली. जातीवर आधारलेली भारतातील समाजव्यवस्था आणि कष्टाचे काम विशिष्ट जातीनेच करण्याची परंपरा मूलोद्योग शिक्षणप्रसाराच्या आड आली. हस्तकला हा मूलोद्योग पद्धतीचा प्राण. प्रत्यक्षात मात्र हस्तव्यवसायाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे मुलांमध्ये जी कौशल्ये संक्रमित व्हावीत, ती झाली नाहीत. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपर्यत मूलोद्योग शाळांतील मुलांची संख्या वेगळी दाखविली जात असे. त्यानंतर शासकीय कागदपत्रात मूलोद्योग पद्धतीचा उल्लेख आढळत नाही. ही पद्धत आता इतिहास जमा झाली आहे.
संदर्भ : 1. Gandhi M. K. Basic Education, Ahmadabad. 1951.
2. Government of India, Ministry of Education, Report of the Assessment Committee on Basic Education, New Delhi, 1956
3. Government of India, Ministry of Education, The Concept of Basic Education, New Delhi 1956.
4. Varma, J. B. Education: A Representation, Agra, 1969.
गोगटे, श्री. ब.
“
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
