बँकिंग कायदे

बँकिंग कायदे : बँकिंग व्यवसायाच्या व्यवहारांची वैशिष्ट्ये व त्यांचे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे दूरगामी परिणाम विचारात घेऊन जनतेच्या हिताचे संरक्षण व्हावे म्हणून बँकांचे नियमन किंवा त्यांवर राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपविणारे कायदे. अशा कायद्यांच्या कक्षेत बँकांचे व्यवहार चालू असले म्हणजे, जनतेला त्यांच्याकडे ठेवी ठेवणे व त्यांच्या सेवांचा उपयोग करणे यांसाठी योग्य असे वातावरण उपलब्ध होते. बँकाचा राष्ट्राला जास्तीत जास्त उपयोग होण्यासाठी व त्यांचे व्यवहार सुरळीतपणे चालण्यासाठी बँकिंग कायद्यांची मदत होते. असे कायदे निरनिराळ्या राष्ट्रांना आपापल्या परिस्थितिजन्य गरजांनुसार वेळोवेळी करावे लागतात.

कायद्याने बँकांचे नियमन करण्यामागे मुख्यतः तीन उद्देश असतात : 

(१) बँका या संयुक्त किंवा सहकारी भांडवली संस्था असल्यामुळे त्यांच्या भागधारकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी बँकांच्या व्यवस्थापनावर अंकुश ठेवणे

(२) ठेवीदारांनी बँकांत ठेवलेल्या ठेवींची सुरक्षितता जास्तीत जास्त रहावी व आवश्यक तेवढी रोकडसुलभता ठेवून कायदेशीरपणे बँकांचे व्यवहार चालावेत अशी तरतूद करणे व

(३) बँकांची पतपुरवठा करण्याची शक्ती, त्यांनी केलेला प्रत्यक्ष पतपुरवठा व आकारलेलाव्याजाचा दर या सर्व बाबी राष्ट्राच्या आर्थिक धोरणास जास्तीतजास्त पोषक होतील, अशा

दृष्टीने त्यांच्या व्यवहारांचे नियमन करणे. विशिष्ट जबाबदाऱ्या बँकांवर सोपविण्यासाठी व आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या विशिष्ट आर्थिक संस्थाअस्तित्वात

आणण्यासाठीही अनेक राष्ट्रांनी वेळोवेळी बँकिंग कायदे केले आहेत.                      

परदेशी बँकिंग कायदे : ग्रेट ब्रिटन : सर्व मध्यवर्ती बँकांची स्थापना माता समजल्या जाणाऱ्या ‘बँक ऑफ इंग्‍लंड’ या बँकेची स्थापना १६९४ मध्ये बादशाही सनदेनुसार झाली. ती नोटाप्रसार करणारी व ठेवी स्वीकारणारी बँक होती. १८२५ मध्ये आर्थिक घबराट झाल्यामुळे बँकेचा निधी (रिझर्व्ह) बराच कमी झाला. व्याजाचा दर वाढवून बँकेने अंतर्देशीय गरजांसाठी कर्जे पुरविणे चालू ठेवले. इतर प्रांतांतून शाखा उघडण्यास तिला सरकारने प्रवृत्त केले. १८२६ च्या कायद्यानुसार लंडनपासून १०४.६ किमी. पलीकडे संयुक्त भांडवली बँका उघडण्यास परवानगी देण्यात आली परंतु त्यांना पाच पौंडांहून कमी मूल्याच्या नोटा प्रसृत करण्यास मनाई होती. १८३३ च्या कायद्याने बँक ऑफ इंग्‍लंड  च्या सनदेचे नूतनीकरण होऊन खालील फरक अंमलात आले : (१) बँक ऑफ इंग्‍लंड  च्या नोटा वैध चलन बनल्या. (२) बँकेला व्याजाचा दर शेकडा ५ च्या वर नेण्यास परवानगी मिळाली. (३) लंडनपासून १०४.६ किमी.च्या आतील संयुक्त भांडवली बँकांनी नोटाप्रसार न केल्यास त्यांना वैध मानले जाऊ लागले. याच सुमारास चलन संप्रदाय (करन्सी स्कूल) व बँकिंग संप्रदाय (बँकिंग स्कूल) यांचा जोरात वाद सुरू झाला. चलन संप्रदायाचे म्हणणे असे होते की, एकूण मुद्रापुरवठा व किंमतपातळी यांचा घनिष्ठ संबंध असल्याने बँक नोटा व नाणी यांचा एकूण पुरवठा राष्ट्रीय गरजांनुसार नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. याउलट बँकिंग संप्रदायाचा आग्रह असा होता की, मध्यवर्ती बँकेवर चलनपुरवठा करण्याच्या बाबतीत काहीही कायदेशीर निर्बंध असता कामा नयेत. १८४४ च्या बँक सनद कायद्याने चलन संप्रदायाची सरशी झाली. नोटाप्रसार विभाग व बँकिंग विभाग असे बँकेचे दोन विभाग करण्यात आले व बँकेला १४ दशलक्ष पौंडांच्या विश्वासाश्रित निर्गमनाची (फायड्यूसरी इश्यू) परवानगी मिळाली व त्यांहून अधिक नोटांच्या निर्गमनास सोने किंवा चांदीचा आधार असला पाहिजे, असे बँकेवर नियंत्रण आले. १८६२ च्या कायद्याने व्यापारी बँकांना मर्यादित दायित्वाचे तत्त्व स्वीकारण्यास परवानगी मिळाली, तरीही १८७८ पर्यंत त्यांनी या परवानगीचा उपयोग केला नाही. १ मार्च १९४६ पासून अंमलात आलेल्या कायद्याने बँक ऑफ इंग्‍लंडचे राष्ट्रीयीकरण झाले. त्यानुसार बँकेच्या संचालकांची नेमणूक करण्याचे अधिकार राजाकडे सोपविले आहेत. या कायद्याने बँकेच्या अधिशासकाशी (गव्हर्नरशी) सल्लामसलत केल्यानंतर बँकेला कोषागाराकडून (ट्रेझरी) आदेश देता येणे शक्य झाले असून बँकेलाही इतर शिफारशी करणे किंवा जरूर तेव्हा आदेश देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. प्रत्यक्षात असे आदेश अद्याप दिले गेले नाहीत. बँकेचे बहुतेक व्यवहार शासनाच्या मौद्रिक व आर्थिक धोरणांवर अवलंबून असतात. बँकेचे मौद्रिक धोरण सरकारी धोरणाहून अलग असू शकत नाही, परंतु आपले दैनंदिन व्यवहार ती संचालकांच्या निर्णयानुसार चालविते. १९४७ च्या परकीय चलन नियंत्रण कायद्यानुसार कोषागाराला बरेच अधिकार प्राप्त झाले आहेत. मुख्यत्वे स्टर्लिंग क्षेत्राबाहेर भांडवल जाऊ देण्यावर नियंत्रण ठेवण्यापुरतीच कारवाई या कायद्याखालील तरतुदींनुसार केली जाते.

ऑस्ट्रेलिया :‘रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ची स्थापना १९५९ च्या कायद्याने झाली. ती शासकीय मालकीची आहे व मध्यवर्ती बँक म्हणून कार्य करते. तिच्याकडून व्यापारी बँकांना कर्ज मिळतात व इतर बँकांना कर्जे देण्याविषयी ती आदेशही देऊ शकते. लंडनमधील परकीय चलन निधीचे व्यवस्थापनही तिच्याकडे आहे. शिवाय सरकारने पाच राज्य ग्रामीण बँका स्थापल्या असून ग्रामीण उद्योग व घरबांधणी यांकडे त्या विशेष लक्ष पुरवितात. एकत्रीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करून व्यापारी बँकांची संख्या आठपर्यंत कमी करण्यात आली आहे, त्यांपैकी एक सरकारी असून ती इतरांशी कसून स्पर्धा करते.

कॅनडा :‘बँक ऑफ कॅनडा’ ही मध्यवर्ती बँक १९३४ मध्ये स्थापण्यात आली व तिचे १९३८ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले. कायद्याने तिच्याकडे पतपुरवठ्याचे व चलनाचे नियमन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कॅनडातील सर्व व्यापारी बँका या सनदी बँका आहेत. त्यांची संख्या सांप्रत साठ असून त्यांच्या पाच हजारांहून अधिक शाखा आहेत. त्यांचा कारभार १८७१ मध्ये संमत झालेल्या बँक कायद्यातींल तरतुदींप्रमाणे चालतो. या कायद्यात दर दहा वर्षानी सुधारणा करण्यात येतात. या कायद्याने नेमण्यात आलेल्या बँकांच्या महानिरीक्षकाकडे सर्व बँकांची तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत.

फ्रान्स :‘बँक ऑफ फ्रान्स’ ची स्थापना १८०० मध्ये झाली, तेव्हा तिला वैध आधार नव्हता. १८०३, १८०६ व १८०८ मधील कायद्यांनुसार तिला वैध हक्क प्राप्त होऊन तिच्या संविधानाचे स्वरूप स्पष्ट झाले. १८०८ च्या कायद्याने तिला शाखा उघडण्याची परवानगी मिळाली व १९०० पर्यंत तिच्या शाखांची  संख्या १२० पर्यंत वाढली. फ्रेंच कायद्यामध्ये धनादेशास १८६५ पर्यंत मान्यता नव्हती, म्हणून फ्रेंच बँकांमधून नोटा व हुंड्या यांनाच विशेष महत्त्व असे. बँक ऑफ फ्रान्स ही इतर बँकांना संकटकाळी मदत करीत असे, परंतु त्यांच्या पतपुरवठाकार्यावर तिचे विशेष नियंत्रण नसे. डिसेंबर १९४५ मध्ये कायद्याने या बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले व तिला कायमचा नोटा प्रसाराचा एकाधिकार मिळाला.

फ्रेंच सरकारला बँक ऑफ फ्रान्सच्या कार्यात ढवळाढवळ करण्याचा किंवा तिला शासकीय आदेश देण्याचा अधिकार कोणत्याही कायद्याने दिलेला नाही. त्यामुळे दैनंदिन व्यवस्थापनात बँक पूर्णपणे स्वतंत्र आहे परंतु बँकेचा गव्हर्नर व अर्थमंत्री यांच्यामध्ये परस्पर विचारविनिमय होऊनच बँकेचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. बँकेला लागू असलेले पूर्वीचे सर्व कायदे एकत्र करून १९३६ मध्ये एक ‘बँक संहिता’ (बँक कोड) निर्माण करण्यात आली. १९४५ च्या कायद्याने राष्ट्रीय पत परिषदेकडे (नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलकडे) बँक व्यवसायावर देखरेख ठेवणे व पतपुरवठा धोरणात मदत करणे, ही कामे सोपविण्यात आली. परिषदेचे संशोधन केंद्र व कार्यकारी अभिकर्ता या नात्यांनी बँक कार्य करते. शिवाय बँकिंग नियंत्रण आयोग १९४१ च्या कायद्याने अस्तित्वात आला असून त्याच्याकडे देखरेखीचे, नियमनाचे व बँकांवर शिस्त लादण्याचे अधिकार आहेत.

अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने : अमेरिकन काँग्रेसने १७९१ मध्ये संयुक्त संस्थानांची पहिली बँक वीस वर्षांची सनद देऊन स्थापन केली तिने नोटाप्रसाराचे व काही प्रमाणात मध्यवर्ती बँकेचे काम केले. परंतु स्टेट बँकांनी तिला विरोध केल्यामुळे १८११ मध्ये तिचे नूतनीकरण काँग्रेसने मान्य केले नाही. त्यानंतर स्टेट बँकांची संख्या वाढत गेली. त्यांच्या वर अत्यल्प नियमन असल्यामुळे त्यांपैकी कित्येक बुडाल्या. १८१६ मध्ये काँग्रेसने दुसरी बँक स्थापिली. तिलाही इतर बँकांचा विरोध झाल्यामुळे १८३६ मध्ये तिचे कार्य बंद पडले. अनियंत्रित बँकांपासून होणारे दुष्परिणाम ध्यानी घेऊन व यादवी युद्धास लागणारा पैसा गोळा करण्यासाठी काँग्रेसने १८३६ मध्ये राष्ट्रीय बँकिंग कायदा संमत केला. या कायद्यान्वये संघीय सनदेखाली राष्ट्रीय बँका अस्तित्वात आल्या, तसेच एक समान राष्ट्रीय चलन सुरू झाले व चलननियंत्रक या अधिकाऱ्याकडे पतपुरवठ्याचे नियंत्रण सोपविले गेले. १८९३ व १९०७ मध्ये अमेरिकेत आर्थिक घबराट पसरल्यामुळे राष्ट्रीय मुद्रा आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९१३ मध्ये ‘फेडरल रिझर्व्ह अँक्ट’ पास करण्यात आला. या अधिनियमान्वये १२ प्रादेशिक रिझर्व्ह बँका व इतर व्यापारी बँका यांची एक यंत्रणा उभी करण्यात आली. १९२१ पर्यंत या यंत्रणेखालील बँकांची संख्या ३१,००० पर्यंत वाढली होती, ती नंतर कमी होत गेली. १९२९ मध्ये सुरू झालेल्या मंदीकाळात जवळजवळ १०,००० बँका रसातळाला गेल्या. १९३३ मध्ये काँग्रेसने संघीय ठेवी विमा निगमाची (फेडरल डिपॉझिट इन्शुअरन्स कॉर्पोरेशनची) स्थापना केली व तिने ठेवीदारांचा विश्वास संपादन केला. रोखे बाजारात होणाऱ्या पतपुरवठ्यावर फेडरल रिझर्व्ह बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स यांचे नियंत्रण बसविण्यात आले. बँकांच्या एकत्रीकरणास दुसऱ्या महायुद्धानंतर विशेष चालना मिळाली. मोठ्या बँकांनीही आपल्या शाखा उघडण्यास सुरुवात केली. १९६१ मध्ये नेमण्यात आलेल्या आर्थिक विकास समितीच्या मुद्रा व पतपुरवठा आयोगाने बँकिंग संरचनेत कोणताही महत्त्वाचा बदल करण्याची जरूरी नाही, असे सुचविले.

जपान : जपानमधील पहिला बँकिंग कायदा १८७२ मध्ये करण्यात आला व तो अमेरिकेच्या १८६३ मधील राष्ट्रीय बँकिंग कायद्यावर आधारलेला होता. ही अमेरिकन पद्धतीची यंत्रणा काही वर्षातच बदलून जपानने मध्यवर्ती बँकिंग पद्धतीचा स्वीकार केला. जपानमधील व्यापारी बँका जर्मन बँकांप्रमाणे कार्यपद्धती वापरतात उद्योगसंस्थांना मोठ्या प्रमाणावर दीर्घ मुदती भांडवल पुरवितात. १८८२ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘बँक ऑफ जपान’ या मध्यवर्ती बँकेवर सरकारची पूर्ण देखरेख असते. तिच्याकडे इतर आर्थिक संस्थांची हिशेबतपासणी करण्याची व त्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आहे. १९२८ च्या राष्ट्रीय बँकिंग कायद्याने अर्थमंत्र्याकडे आर्थिक संस्थांवर देखरेख करणे, त्यांची चौकशी करणे आणि त्यांना आदेश देणे यांविषयी विस्तृत अधिकार दिले आहेत. परकीय चलन बँक कायद्यानुसार बँक ऑफ टोकियोकडे परकीय चलनाचे काम सोपविले आहे.

भारत : बँक नियमनासाठी भारतात रिझर्व्ह बँक अधिनियम, बँकिंग नियमन अधिनियम व परकीय चलन नियमन अधिनियम असे तीन कायदे आहेत. त्यांतील मुख्य तरतुदी अशा : रिझर्व्ह बँक अधिनियम (१९३४) : नोटाप्रसाराचे नियमन करणे, मौद्रिक स्थैर्यासाठी निधी बाळगणे आणि राष्ट्रातील चलन व पतयंत्रणा राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने चालविणे यांसाठी आवश्यक ते अधिकार या कायद्याने रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. अनुसूचित बँकांना आपल्या ठेवींच्या किंवा ठेववाढीच्या प्रमाणात किमान शिलका रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवणे, या कायद्याने सक्तीचे केले आहे. मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार या कायद्याने रिझर्व्ह बँकेकडे सोपविले आहेत. रिझर्व्ह बँक (मालकी सार्वजनिक करण्यासंबंधी) अधिनियम, १९४८ या विधेयकानुसार बँकेचे सर्व भाग भांडवल मध्यवर्ती सरकारने आपल्याकडे घेतले. शिवाय बँकेच्या अधिशासकाशी विचारविनिमय करून लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटणारे आदेश बँकेला देण्याचा अधिकार मध्यवर्ती सरकारला देण्यात आला.

या विधेयकाद्वारे अडचणीच्या वेळी बँकांना दोन प्रकारांनी मदत होते. एक म्हणजे, दरवर्षी काही काळ बँकांना व्यापारासाठी रोकड मोठ्या प्रमाणावर पुरवावी लागत असल्याने तिची अल्प मुदतीसाठी निकड असते. ती ९० किंवा कमी दिवसांच्या कर्जांनी ठराविक तारणावर देण्याचा अधिकार विधेयकाने रिझर्व्ह बँकेला दिला आहे. शेती, निर्यात इ. कारणांसाठी ही मुदत १८० दिवस आहे. दुसरा प्रकार म्हणजे एखादी बँक, तिची कर्जे बुडित झाल्याने अडचणीत आली, तर तिला विशिष्ट तारणावर मुदत कर्जे देण्याबद्दल विधेयकाने रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत केले आहे.

हा सर्व व्यवहार बँकेच्या ‘बँकिंग’ खात्याने करावयाचा आहे. बँकेच्या नोटा ‘इश्यू’ खात्यातून प्रसुत होतात. नोटा बँकेचे दायित्व असल्याने त्यांच्या मूल्याइतकी जी मत्ता ठेवावयाची तीमध्ये किमान रु. ११५ कोटी मूल्याचे सोने (१० ग्रॅमला रु. ८४.३९ या दराने) आणि सोने  विदेशी रोखे मिळून किमान रु. २०० कोटीची मत्ता असलीच पाहिजे, अशी तरतुद या विधेयकात आहे. उर्वरित मत्ता भारत शासनाच्या रोख्यांत व नाण्यांत असू शकते. याशिवाय एक-दोन महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे या विधेयकात रिझर्व्ह बँकेमध्ये शेतीपतपुरवठ्यासंबंधीच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी ‘कृषि कर्ज पुरवठा विभाग’ पाहिजे असा उपबंध. हा उपबंध विकसनशील शेतीप्रधान राष्ट्रांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा समजण्यात येतो व त्याचे इतर बऱ्याच राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती बँक विधेयकांत अनुकरण केले गेले आहे. शेतीपतपुरवठासंबंधांत दीर्घकालिक व्यवहार व स्थिरीकरण यांसाठी तसेच औद्योगिक विकासासाठी बँकेच्या नफ्यांतून निधी प्रस्थापित करण्याचे उपबंधही असेच महत्त्वाचे आहेत.

बँकिंग नियमन अधिनियम (१९४९) : हा कायदा बँकिंग कंपन्या व सहकारी बँका (राज्य विधेयकांच्या कक्षेतील विषय सोडून इतर विषयांकरिता) यांना लागू आहे. बँकांनी कोणते व्यवहार करावेत वा करू नयेत, हे या कायद्याने विहित केले आहे. विशेषतः व्यापार करणे व व्यवसायजन्य कारणांसाठी स्थावर मत्ता ठेवण्याची बँकांना मनाई केली आहे. बँकांचे प्राधिकृत भाडंवल, निर्गमित भांडवल व भरणा झालेले भांडवल यांचे परस्परप्रमाण काय असावे व त्यांचा राखीव निधी किती प्रमाणात असावा, यांसंबंधी कायद्यात उपबंध आहेत. बँकांना भांडवलखर्च पूर्णांशाने निर्लिखित केल्याशिवाय लाभांश वाटण्याची मनाई आहे. दरवर्षी नक्त नफ्याच्या किमान वीस टक्के रक्कम राखीव निधीत जमा करावी, अशी तरतूद आहे. तसेच ताळेबंद, नफातोटापत्रक, खातेवह्यांची लेखापरीक्षा आणि वार्षिक लेखाप्रकाशन यांबद्दलही तरतुदी आहेत. बँकांनी रोख, सुवर्ण व मान्य कर्जरोखे अशी रोकडसुलभ मत्ता दायित्वाच्या २२ टक्के ठेवली पाहिजे, असे कायद्यात नमूद आहे. बँकांचे  व्यवस्थापन कसे असावे, त्यासाठी मोबदला काय द्यावा. याचाही कायद्यात उल्लेख आहे.

या कायद्याच्या प्रशासनासाठी रिझर्व्ह बँकेला अनेक प्राधिकार देण्यात आले आहेत. बँकांच्या शाखांना अनुज्ञप्ती (परवाना) देणे, त्यांनी पाळावयाची कर्जधोरणाची पथ्ये ठरविणे, संचालकांच्या नेमणुकी करणे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीस मान्यता देणे, बँकांची तपासणी करणे, त्यांना त्यांच्या कामकाजासंबंधी सूचना, इशारा वा आदेश देणे, त्यांची पुनर्घटना किंवा एकत्रीकरण यांविषयी योजना तयार करणे इ. अधिकार या कायद्याने रिझर्व्ह बँकेला दिलेले आहेत. हे अधिकार रिझर्व्ह बँकेने जनतेचे ठेवीदारांचे व संबंधित बँकांचे हितसंबंध लक्षात घेऊन वापरावयाचे आहेत. त्वरित परिसमापन करण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती विधेयकाने नमूद केली आहे. रिझर्व्ह बँकेला इतर बँकांकडून निरनिराळी नियतकालिक सांख्यिकीय विवरणे मागविता येतात व ती प्रसिद्ध करता येतात.

परकीय चलन अधिनियम : हा कायदा भारतात परकीय चलन, हुंड्या, कर्जरोखे तसेच चलन, सोने, चांदी व कंपन्यांचे भाग यांच्या आयात–निर्यातीच्या व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी आहे. या कायद्यान्वये भारतातील रहिवाशांना हे व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व साधारण किंवा विशिष्ट परवान्याशिवाय करता येत नाहीत. या विधेयकांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारला प्रवर्तन संचालक (डायरेक्टर ऑफ एन्फोर्समेंट) नेमण्याचा अधिकार आहे.

विशिष्ट संस्था अंमलात आणणारे कायदेही भारत सरकारने संमत केले आहेत. त्यांत स्टेट बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, तिच्या दुय्यम बँकांसाठी केलेली विधेयके व १४ प्रमुख व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे (बँकिंग कंपन्या संस्थांचे संपादन व हस्तांतर) विधेयक, यांचा समावेश होतो. भारतात तीन प्रेसिडेन्सी बँका १८७६ च्या कायद्याने अस्तित्वात आल्या होत्या. १९२० च्या कायद्याने त्यांचे एकत्रीकरण होऊन इंपीरिअल बँक ऑफ इंडिया अस्तित्वात आली व तिला परदेशी हुंडणावळीचा व्यवहार करण्याचे अधिकार मिळाले. १९५६ मध्ये या बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले व तिच्यावर ग्रामीण व अर्धनागर क्षेत्रांत बँकिंगच्या सोयी पुरविण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. संस्थानांचे विलीनीकरण झाल्यावर संस्थानांमधील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊन त्यांना स्टेट बँकेच्या अनुषंगी बँका बनविण्यात आले. १९६९ आणि १९८० मध्ये अनुक्रमे १४ व ६ प्रमुख व्यापारी बँकांचे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या समादेश-शिखरांचा ताबा घेण्यासाठी व विकासाच्या गरजा भागविण्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

या सर्व एकूण २८ राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विधेयकांच्या उल्लेखित हेतूंत जरी तपशीलदृष्ट्या फरक असला, तरी स्थूलमानाने तसा तो नाही. तसेच या विधेयकात संचालक मंडळाची रचना व त्याचे अधिकार इत्यादींबद्दल बरेच भेद आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून बँकिंग आयोगाने हे भेद निव्वळ इतिहासजन्य असून त्यांची राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने जरूरी नसल्यामुळे, ते काढून टाकण्याविषयी बऱ्याच शिफारशी केल्या आहेत.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील शेती, व्यापार, उद्योग व इतर उत्पादनक्रियांच्या विकासासाठी आणि विशेषेकरून लहान व सीमांत शेतकरी (मार्जिनल फार्मर), शेतमजूर, कारागीर तसेच लघुउद्योग परिचालकांस पत व इतर सोयी उपलब्ध करून देण्याकरिता केंद्र शासन पुरस्कर्त्या बँकेच्या विनंतीनुसार प्रादेशिक ग्रामीण बँक (रीजनल रूरल बँक) प्रस्थापित करते. हिचे अभिदत्त भांडवल २५ लक्ष रु. असून त्याची विभागणी केंद्र शासन ५० टक्के, राज्यशासन १५ टक्के व पुरस्कर्ती बँक ३५ टक्के अशी आहे. या बँकेला सर्व तऱ्हेचे बँकव्यवहार करता येतात, पण उपरिनिर्दिष्ट व्यवहारांकडे तिने विशेष लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे. शेती पतपुरवठ्याचे केंद्रीकरण करून त्यासाठी स्वतंत्र संस्था असावी, या दृष्टीने भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय कृषि–पुनर्वित्त विकास बँक’ (नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चरल रिफायनान्स अँड डिव्हलपमेंट–नाबार्ड) हिच्यासंबंधीचे विधेयक संसदेमार्फत संमत करून या संस्थेची स्थापनाही केली आहे. याचप्रमाणे व्यापाराच्या विशेष प्रकारच्या पतगरजा भागविण्याच्या दृष्टीने ‘निर्यात-आयात बँक’ (एक्स्पोर्ट-इंपोर्ट बँक) ही विशेष विधेयकाद्वारा प्रस्थापित होण्याच्या मार्गावर आहे.

यांशिवाय इतर संस्थांची स्थापनाही कायदे संमत करून झाली आहे. त्यांमध्ये भारतीय अर्थ निगम, राज्य अर्थ निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बँक, कृषिपुनर्वित्त व विकास निगम, ठेवी विमा निगम, प्रादेशिक ग्रामीण बँका या संस्था स्थापन करणाऱ्‍या विधेयकांचा समावेश होतो. या संस्थांमध्ये शासनाचे पूर्णांशाने किंवा अधिकांशाने भांडवल असते. त्यांच्या संचालक मंडळावर साधारणतः शासन व रिझर्व्ह बँक असे दोघांचे प्रतिनिधी असतात. ह्या संस्थांची विधेयके संस्थांना त्यांच्या मूळ हेतूला धरून पण व्यवहारी धोरणाने व स्वतंत्रपणे वागण्याचा आदेश देतात.

काही बँकिंगविषयक कायद्यांचा हेतू बँकांचे व्यवहार सुकर व्हावेत, हा असतो. अशा कायद्यांपैकी प्रमुख म्हणजे बँकव्यवसायाची (बँकरचा) पुरावा पुस्तिका अधिनियम (१८९१) व भारतीय परक्राम्य लेख अधिनियम (१८८१), हे होत. संबंधित व्यक्ती व संस्थांच्या बँकांतील खात्यांचे उतारे देऊन पुराव्याचे काम भागविता यावे, यासाठी बँकव्यवसायीचा पुरावा पुस्तिका अधिनियम आहे. यामुळे न्यायालयीन कार्यासाठी बँकांना सर्वच्या सर्व हिशेबवह्या न्यायालयापुढे सादर कराव्या लागत नाहीत. धनादेश, हुंड्या, धनाकर्ष, रेल्वे पावत्या व नौभरण पत्रे इ. परक्राम्य लेखांचे मालकी हक्क कशा प्रकारे अदलाबदल होऊ शकतात, याबद्दलची तरतुद परक्राम्य लेख अधिनियमात आहे.

भारतात बँकर व त्यांची गिऱ्हाईके यांच्यामध्ये गिऱ्हाइकांच्या व्यवहारांसंबंधात गुप्तता राखणे, गिऱ्हाइकांच्या पतीबद्दल इतर बँकांना माहिती पुरविणे व गिऱ्हाइकांच्या खात्यांतील शिल्लक व इतर मत्ता त्यांना वा त्यांच्या प्रतिनिधींना वेळेवर व अवास्तव खर्चाशिवाय मिळविता येणे यांसंबंधात समाधानकारक वैध तरतुदी नाहीत. तेव्हा त्या कशा तऱ्हेच्या असाव्यात यासंबंधी बँकिंग आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारत सरकारने ‘बँकिंग कायदे समिती’ (बँकिंग लॉज कमिटी), नेमली होती. तिने परक्राम्य लेख अधिनियम (निगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट्स ॲक्ट), स्थावर संपदा सुरक्षा कायदा (रिअल प्रॉपर्टी सिक्युरिटी लॉ,) वैयक्तिक मालमत्ता सुरक्षा कायदा (पर्सनल प्रॉपर्टी सिक्युरिटी लॉ), देशीय परक्राम्य लेख-हुंड्या (इंडिजिनस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स-हुंडीज) आणि वस्तूंवरील हक्काचे दस्तऐवज (डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल टू गुड्स) अशा पाच विषयांवर अहवाल व शिफारशी शासनाला सादर केल्या असून त्या शासनाच्या विचाराधीन आहेत.

सहकार हा विषय भारतीय घटनेने राज्यशासनांकडे सोपविला असल्याने सहकारी बँकांची पुनर्घटना, त्यांचे एकत्रीकरण, परिसमापन व त्यांच्या संचालक मंडळांवरील नेमणुका इ. अधिकार राज्यशासनांना आहेत. त्यांच्या बँकिंग व्यवहारांचे नियंत्रण व त्यांना रोकड पुरविणे यांसारखी कामे मात्र रिझर्व्ह बँककडे आहेत. या दुहेरी कारभारामुळे अडचणी उत्पन्न होतात व सहकारी बँकांच्या कार्यक्षमतेवर अनिष्ट परिणाम घडतात. म्हणून घटनादुरुस्ती करून सहकारी बँकिंग संघसूचीत किंवा समवर्ती सूचीत घालावे, अशी बँकिंग आयोगाची शिफारस आहे.

धनादेशाने काढता येण्याजोग्या ठेवी स्वीकारण्याच्या व्यवसाय केवळ निगमसंस्थांनीच करावा अशी वैध तरतूद व्हावी, अशीही बँकिंग आयोगाची शिफारस आहे. अशी सक्ती शक्य नसल्यास खाजगी बँकिंग व्यवसायींचे व सावकारांचे नियमन मध्यवर्ती किंवा समवर्ती कायद्याने करावे आणि त्यांना काही सवलती हव्या असल्यास त्यांचे निगमन झाले पाहिजे अशी अट घातली जावी, असेही बँकिंग आयोगाने सुचविले आहे. बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांपैकी धनादेशाने काढता येणाऱ्या ठेवी स्वीकारणारी ‘बँक’, धनादेशाव्यतिरिक्त अन्य उपायाने काढता येणाऱ्या ठेवी स्वीकारणारी व त्यांचा कर्जे किंवा विनियोग यांसाठी उपयोग करणारी ती ‘वित्तीय संस्था’ आणि ठेवींचा स्वतःच्या धंद्यासाठी उपयोग करणारी ती ‘ठेवी घेणारी संस्था’, असे वर्गीकरण करून त्यांच्या बँकिंग व्यवहाराचे योग्य ते नियमन बँकिग संहितेद्वारे (बँकिंग कोड) करावे, अशी महत्त्वाची शिफारस बँकिंग आयोगाने केली आहे.

संदर्भ :   1. Government of India, Banking Commission, Report of the Study Group on Legislation Affecting Banking. New Delhi, 1972.  

            2. Government of India, Report of the Banking Commission, New Delhi, 1972.

            3. Government of India, Report of the Central Banking Enquiry Committee, New Delhi, 1931.

            4. Reserve Bank of India, Exchange Control Manual, Bombay, 1971.

           5. Reserve Bank of India,Technical Studies prepared for the Banking Commission, Vol. II, Bombay, 1972. 

            6. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कार्ये व व्यवहार, मुंबई, 1962.

“