कृषि : हा शब्द ‘कृष्’ म्हणजे ‘नांगरणे’ या धातूपासून झाला आहे. परंतु ‘कृषि’ या संज्ञेचा अर्थ केवळ जमीन नांगरून तीत पीक काढणे एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. कृषिव्यवसायाचा व्याप बराच विस्तृत आहे. आपल्या अन्न, वस्त्रादी गरजा भागविणारे पदार्थ आपणास वनस्पती व प्राणी यांच्यापासून मिळतात. म्हणून पिके काढण्याबरोबरच गुरे, बकऱ्‍या, मेंढ्या, कोंबड्या व मधमाशा पाळणे रेशमाचे किडे पोसणे बागाईत करून फळफळावळ काढणे वगैरे उद्योगांचाही कृषीमध्ये समावेश होतो. थोडक्यात मनुष्यबळ, प्राणी, अवजारे व यंत्रे यांच्या साहाय्याने जमीन कसून पिके काढणे, ह्याला ‘कृषिकर्म’ किंवा शेती म्हणतात पण त्यात पशुपालन, कुक्‍कुटपालन यांसारखे व्यवसायसुद्धा अंतर्भूत आहेत. शेतीचे दोन प्रकार आहेत : जिराइती (फक्त पावसावर अवलंबित) व बागाइती (सिंचाईवर अवलंबित). शेतीत जी पिके काढतात, त्यांचे दोन मुख्य पेरणीचे हंगाम आहेत : खरीप व रब्बी. पावसाळ्याच्या सुरुवातीस पेरणी करून येणारी जी पिके ती खरीप पिके व हिवाळ्यात पेरणी करून काढलेली ती रब्बी हंगामाची पिके होत. बागाइतीत विहिरीच्या किंवा पाटाच्या पाण्यावर भाजीपाला, फुलझाडे व फळफळावळ इत्यादींचे उत्पादन करण्यात येते.
जगातील अनेक व्यवसायांपैकी कृषिव्यवसाय सर्वांत जुना आहे कारण अन्न व वस्त्र या प्राथमिक स्वरूपाच्या गरजा असल्यामुळे मानवजात वसाहती करून राहू लागल्यापासून तिला शेतीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागले. आधुनिक युगात औद्योगिकीकरणाचा विस्तार व विकास जगभर बऱ्‍याच मोठ्या प्रमाणावर झाला असला, तरी आजही कृषिव्यवसाय हा जगातील सर्वांत मोठा व्यवसाय समजला जातो कारण जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ दोन-तृतीयांश लोकांचे जीवन कृषीवर अवलंबून आहे. शिवाय जगातील सर्वच लोकांना अन्नाचा पुरवठा मुख्यत्वे कृषीमुळेच उपलब्ध होतो. जगातील एकूण उत्पादन होणाऱ्‍या अन्नात जवळजवळ २३ टक्के वाटा मासे व मांस यांचा आहे. जगाची लोकसंख्या प्रतिवर्षी वाढत असल्यामुळे शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्‍या घटकांचा योग्य उपयोग करून पुरेसा कृषिविकास घडवून आणण्याला सर्वच राष्ट्रांमध्ये फार महत्त्व आहे. जगाच्या क्षुधा, कुपोषण व दारिद्र्य यांसारख्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने कृषिविकास ही अत्यंत निकडीची गरज आहे. काही राष्ट्रांमधील लोकांच्या बाबतीत तर कृषी म्हणजेच जीवन अशी परिस्थिती असते. तेथील लोकांच्या भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय जीवनाशी आणि आशाआकांक्षांशी शेतीचा अत्यंत निकटच्या संबंध येतो. या निकटच्या संबंधामुळेच मानवी संस्कृतीच्या उत्क्रांतीमध्ये कृषीला महत्त्वाचा वाटा उचलावा लागला.
शेतीचा धंदा जरी फार जुन्या काळापासून चालत आला असला व त्यासाठी लागणारे ज्ञान जरी अनुभवाने व परंपरेने मिळत असले, तरी विकसित राष्ट्रांनी शेतीविषयक प्रश्न शास्त्रीय पद्धतीने हाताळून खुद्द शेतीलाच एका प्रगत शास्त्राचा दर्जा प्राप्त करून दिला आहे. कृषीचा व्याप लक्षात घेता ही गोष्ट सोपी नव्हती. कृषिविकास सतत होत रहावा म्हणून त्या राष्ट्रांना इतर अनेक शास्त्रांची मदत घ्यावी लागत आहे : (१) भूविज्ञानाच्या साहाय्याने खडकांचे प्रकार व त्यांच्यापासून जमिनी कशा तयार होतात, त्यांचे गुणधर्म काय असतात हे समजते त्याचप्रमाणे खनिज पदार्थांची माहिती मिळते. खनिज पदार्थांपैकी काहींचा खते तयार करण्यासाठी उपयोग होतो. (२) वनस्पतिविज्ञानामध्ये झाडांची वाढ आणि तिला लागणारी परिस्थिती, त्यांच्या जाती, पोषण, फलन व सुधारणा इ. बाबींची माहिती मिळते व तिचा शेतीसाठी उपयोग करता येतो. (३) रसायनशास्त्राच्या आधाराने जमीन, पाणी, खते, चारा यांचे विश्लेषण करता येते व खते कोणती आणि कशी घालावीत, झाडांचे व गुरांचे पोषण कसे करावे, यांसारखे प्रश्न सोडविता येतात [→ कृषि रसायनशास्त्र]. (४) कीटकविज्ञान हे वनस्पतींना उपकारक व हानिकारक असणाऱ्‍या कीटकांचा अभ्यास करते व वनस्पतींना अपाय करणाऱ्‍या कीटकांवर काय उपाय योजावेत, याची माहिती देते. (५) सूक्ष्मदर्शकाखेरीज डोळ्यांना दिसू न शकणाऱ्‍या सूक्ष्मजीवांचा अभ्यास सूक्ष्मजीवशास्त्र करते व त्यामुळे आपणास वनस्पतींना अपायकारक सूक्ष्मजीव कोणते, त्यांच्यावर काय इलाज करावेत, यांविषयी ज्ञान मिळते. (६) पशुवैद्यकात जनावरांच्या जाती, त्यांची निगा, त्यांचे आहार, आरोग्य व आजार यांबद्दलची माहिती मिळते. (७) कृषिअभियांत्रिकीमध्ये शेतीसंबंधी निरनिराळी औते व अवजारे तयार करणे, गोठे बांधणे, कोठारे उभारणे, पाटबंधारे व धरणे बांधणे, बांध घालणे व शेतीसाठी लागणारे इतर बांधकाम करणे इ. गोष्टींचे ज्ञान होते. यंत्रांचा उपयोग करून कृषिउत्पादन वाढविणे, कृषिपद्धतींची कार्यक्षमता वाढावी म्हणून विशिष्ट प्रकारची यंत्रे बनविणे व शेतकऱ्यांना कृषीच्या यांत्रिकीकरणासाठी शक्य तेवढी मदत देणे इ. हेतू साधण्याचे प्रयत्‍नही कृषि-अभियंत्यांनी केले आहेत [→ कृषि अभियांत्रिकी]. (८) हवामानातील फेरफार, वारे, वादळे, अतिवृष्टी आणि अनावृष्टी इ. घटकांचे जमिनीवर आणि वनस्पतींवर होणारे परिणाम यांचा अभ्यास कृषिवातावरणविज्ञानात केला जातो [→ कृषि वातावरणविज्ञान]. यामुळे उपलब्ध होणाऱ्‍या ज्ञानाचा शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषिकर्मात उपयोग करून घेता येतो. (९) कृषि हा आर्थिक व्यवसाय असल्यामुळे अर्थशास्त्राचाही कृषीशी निकटचा संबंध येतो.
वरील वेगवेगळ्या शास्त्रांतील ज्ञानाच्या कक्षा संशोधनामुळे सतत विस्तार पावत आहेत. भौतिक शास्त्रे, अनुप्रयुक्त शास्त्रे, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इ. सर्वच क्षेत्रांत संशोधक नवीन भर टाकत आहेत. या सर्व ज्ञानाचा व त्यामध्ये होत असलेल्या प्रगतीचा प्रत्यक्ष कृषिउत्रादनासाठी उपयोग कसा करून घेता येईल, याचा विचार कृषिसंशोधनात करावा लागतो. प्रयोग शाळांचा उपयोग करून प्रायोगिक संशोधनात यशस्वी ठरणाऱ्‍या उपायांची व पद्‌धतींची कृषिक्षेत्रावर प्रत्यक्ष कसोटी घेतली जाते आणि त्यांतून यशस्वी होणाऱ्‍या मार्गांचा विस्तृत प्रमाणावरील शेतीसाठी अवलंबून केला जातो [→ कृषि संशोधन]. बी-बियाणे, पिकांच्या जाती व कृषिपद्धती सुधारणा इत्यादींमध्ये संशोधनाखेरीज प्रगती होणे शक्य नाही.
वेगवेगळ्या शास्त्रांपासून उपलब्ध होणारी माहिती कृषिउत्पादनाचे प्रमाण व दर्जा वाढविण्यासाठी वापरण्यात आली. तरच कृषिव्यवसायाचा उत्कर्ष शक्य होतो. कित्येक पिढ्यांच्या अनुभवाने चांगल्या शेतकऱ्यांस या निरनिराळ्या शास्त्रांतील काही प्रमुख सिद्धांत माहीत असले, तरी सर्वच शास्त्रांची वाढ इतक्या झपाट्याने होत आहे, की आधुनिक जगातील शेतकऱ्यांस केवळ पिढीजात अनुभवाच्या आधारावर विसंबून चालणार नाही. आपल्या दैनंदिन शेतीकामात त्याला जे अनेक निर्णय घ्यावे लागतात, ते शास्त्रीय प्रगतीचा विचार करून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने घेतले, तरच त्याला शेतीपासून जास्तीत जास्त फायदा मिळू शकेल. कृषिव्यवसायाची वैशिष्ट्ये व गरजा लक्षात घेऊन उपलब्ध शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रत्यक्ष कृषिकर्मात उपयोग करून शास्त्रीय पद्धतीने निर्णय कसे घ्यावेत व ते अंमलात कसे आणावेत, याचा विचार करणारे जे शास्त्र, त्याला ‘कृषिव्यवस्थापन शास्त्र’ म्हणतात. पुढारलेल्या राष्ट्रांनी या शास्त्राचा उपयोग करून आपल्या कृषिव्यवसाय ऊर्जितावस्था तर आणलीच, परंतु त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्‍या श्रमिकांची संख्या बरीच कमी करून त्यांचा उपयोग इतर औद्योगिक उत्पादनासाठी करून घेऊन एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात आणखी भर टाकली. विकसनशील राष्ट्रांनीसुद्धा त्यांच्या कृषिविकासासाठी कृषिव्यवस्थापन शास्त्राचा अधिकाधिक उपयोग करणे अपरिहार्य आहे [→ कृषिव्यवस्थापन].
कृषिउत्पादन पुरेसे वाढावे म्हणून शेतकऱ्यांना निरनिराळ्या मार्गांनी मदत करावी लागते. या मदतीचे स्वरूप शेतकऱ्यांजवळ असलेल्या शेताचा विस्तार व क्षेत्र, त्यातील जमिनीची सुपीकता, तेथील हवामान, पाऊसपाणी व उत्पादनासाठी उपलब्ध असलेली साधनसामग्री आणि शेतकऱ्यांचे कौशल्य इ. बाबी विचारात घेऊन निश्चित करावे लागते. शेतकऱ्यांना योग्य खते, सुधारिक बी-बियाणे, आवश्यक ती यंत्रावजारे इ. गोष्टींचा पुरवठा वेळेवर व इष्ट प्रमाणात व्हावा, त्याचप्रमाणे कृषिउत्पादनाचा खर्च भागावा व पीक तयार होऊन ते विकले जाईपर्यंत त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा निर्वाह व्हावा म्हणून बऱ्‍याच शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज लागते. त्यासाठी त्यांच्या आर्थिक समस्यांचा विचार करून त्या सोडविण्यासाठी अनुरूप अशी कर्जव्यवस्था करावी लागते [→ कृषिअर्थकारण]. हा कर्जपुरवठा व्हावा म्हणून मध्यवर्ती बँक, व्यापारी बँका, सहकारी बँका आणि पतपेढ्या यांचे सहकार्य आवश्यक असते. केव्हा केव्हा तर त्यासाठी खास प्रकारच्या संस्थाही स्थापन कराव्या लागतात [→ कृषिपुनर्वित्त निगम]. ब्रिटिश अमदानीत शेतीविकासाचे थोडेबहुत प्रयत्‍न झाले, परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नियोजनाद्वारा राष्ट्रीय विकासाचे जे प्रयत्‍न चालविले आहेत, त्यांमध्ये कृषीकडे प्रथमपासूनच कितीतरी अधिक लक्ष पुरविण्यात आले आहे. या प्रयत्‍नांमध्ये केवळ केंद्रसरकारचाच नव्हे, तर सर्व राज्यसरकारांचाही वाटा आहे. कृषिपासून अनेक पदार्थ उपलब्ध होतात. त्यांपैकी बऱ्‍याचशा अन्नधान्यांचा वापर शेतकरी स्वतःसाठी करतात आणि काही भाग पशुसंवर्धन व पक्षीपालन यांसाठी वापरून त्यापासून मिळणारे इतर पदार्थ (उदा., अंडी, लोकर, कातडी इ.) बाजारात विकतात. कृषिउत्पादनाचा जो भाग शेतावर वापरला जात नाही, तो अन्न, इंधन किंवा औद्योगिक उत्पादनाचा कच्चा माल म्हणून बाजारात विकला जातो. जोपर्यंत कृषिउत्पादन केवळ निर्वाहापुरते असते, तोर्यंत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची असते. जेव्हा केवळ निर्वाहासाठीच नव्हे, तर बाजारपेठेत विकण्यासाठी शेतकरी पिके काढू लागतात व त्यांच्या मालाला बाजारपेठेत चांगली मागणी असते, त्यावेळी कृषिव्यवसाय भरभराटीस येतो आणि राष्ट्राचा आर्थिक विकास जलद घडून येतो. भारतातील एकूण श्रमिकांपैकी जवळजवळ ७२ टक्के श्रमिक कृषी व तत्संबंधित व्यवसायांत काम करतात आणि एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा ४९ टक्के वाटा आहे. साहजिकच त्यांच्या भरभराटीवर राष्ट्राची प्रगती बव्हंशी अवलंबून आहे. त्यांच्या पिकांना योग्य बाजारपेठ मिळावी आणि त्यांना आपला माल वाजवी दराने विकता यावा, म्हणून अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरविणे आवश्यक असते. कृषिउत्पादनाच्या विक्रीसंबंधीच्या समस्या कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्‍या मालाच्या विक्रीच्या प्रश्नांहून वेगळ्या स्वरूपाच्या असतात. त्यांचा योग्य विचार झाला व त्या सोडविण्यासाठी कार्यक्षम अशी बाजारयंत्रणा अस्तित्वात आली, तरच कृषी उत्पादनाच्या विक्रीपासून येणाऱ्‍या उत्पन्नाचा पुरेसा हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो [→ कृषिविपणन]. शेतमालाच्या बाजारभावातील अनपेक्षित चढउतारांमुळे होणाऱ्‍या जोखमीपासून विक्रीव्यवस्थेशी संबंधित असणाऱ्‍या निरनिराळ्या घटकांना संरक्षण मिळावे, म्हणून एक विशिष्ट बाजारसंघटना असावी लागते. अशा बाजारसंघटनेस ‘कृषिउत्पादन विनिमय केंद्र’ म्हणतात. कृषिउत्पादनाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे फार वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी बजावितात [→ कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे]. कृषिव्यवसायात बाजारी अनिश्चिततेखेरीज जे अन्य विशिष्ट धोके संभवतात, त्यांना तोंड देण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांना कृषिकर्मासाठी विम्याचे संरक्षण उपलब्ध करून देणे, हा होय [→ कृषिविमा].
शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायात येणाऱ्‍या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. आपले काही प्रश्न त्यांना संघशक्तीच्या तत्त्वावर सोडविता येण्यासारखे आहेत, म्हणून सहकारी संस्था काढून हे प्रश्न हाताळणे त्यांच्या हिताचे असते. इझ्राएलप्रमाणे सहकारी शेतीचा प्रसार जरी भारतात मोठ्या प्रमाणावर अद्याप झाला नसला, तरी सहकारी संस्थांमार्फत भारतीय शेतकऱ्यांना आपल्या गरजा कमी खर्चात व वेळेवर भागविता येणे शक्य झाले आहे. सहकारी पतपेढ्यांमार्फत त्यांची कर्जपुरवठ्याची गरज भागविली जाते. सहकारी संस्थांना बी-बियाणे, औते, अवजारे, यंत्रे इ. विकत घेऊन ती योग्य मोबदल्याने शेतकऱ्यांना पुरविता येतात किंवा भाड्याने वापरण्यासाठी देता येतात. शेतमाल विकताना शेतकऱ्यांना दलालांमार्फत व्यवहार करावे लागून बऱ्‍याच वेळा पुष्कळ नुकसान सोसावे लागते त्याऐवजी सहकारी विक्रीसंघामार्फत शेतमाल विकल्यास शेतकऱ्‍यांचा फायदा होऊन शकतो. शेतमालावर विक्रीपूर्वी करावयाच्या प्रक्रियांसाठी शेतकऱ्यांना सहकारी क्षेत्रात अशा प्रक्रिया करणाऱ्‍या संस्था स्थापून बराच फायदा मिळविणे शक्य असते. कारखानदारीच्या क्षेत्रातही सहकारी तत्त्वावर कारखाने काढून शेतमाल कारखान्यांना पुरवून, त्यांत तयार झालेला पक्का माल बाजारात विकल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होते. सूत उत्पादन, कापड विणकाम, दुग्धव्यवसाय, साखर उत्पादन इ. क्षेत्रांत सहकारी संस्थांनी प्रगती केल्यामुळे कृषिव्यवसायास कितीतरी मदत झाली आहे.
इतर व्यवसायांतील उत्पादनापेक्षा कृषिउत्पादन हे बऱ्‍याच बाबतींत वेगळे आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या मानाने कृषीसाठी इतर उत्पादक घटकांपेक्षा जमिनीची बऱ्‍याच मोठ्या प्रमाणावर गरज भासते. त्यामुळे फलनिष्पत्ती उतरत्या दराने होते, उत्पादन विखुरलेले असते आणि भूधारणपद्धतींना विशेष महत्त्व प्राप्त होते. कृषिव्यवसायात वावरणाऱ्‍या लोकांचे त्यांच्या जमिनीशी असलेल्या संबंधांनुसार वेगवेगळे वर्ग पडतात. उदा., जमीनदार, जमीन कसणारे शेतकरी, कुळे, भूदास व भूहीन मजूर. कृषकवर्गातील या वेगवेगळ्या व्यक्तींचे हितसंबंध व अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचे त्यांच्यावर होणारे परिणाम वेगवेगळे असतात. दलित शेतकरीवर्गाला आपल्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे म्हणून व आपणास न्याय मिळावा म्हणून अनेक वेळा आंदोलनेही करावी लागतात [→ कृषकवर्ग]. कित्येक वेळा शासनातर्फे शेतीखाली जमिनी आणून वसाहतींच्या क्षेत्रांचा विस्तार करण्यासाठीही खास प्रयत्‍न करावे लागतात [→ कृषिवसाहत].
कृषिव्यवसायाचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे, की शेती बहुधा लहान प्रमाणावर करण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणाऱ्‍या क्षेत्राचा आकार बहुधा मर्यादितच असतो म्हणून इतर व्यवसायांत श्रमविभागणीच्या तत्त्वाचा उपयोग करून जसे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन कमी खर्चात करता येणे शक्य होते, तसे कृषिव्यवसायात क्वचितच संभवते. याचाच परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांस आपल्या विक्रीमालाच्या भावावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य असते व बाजारात मिळतील तेच भाव त्याला स्वीकारावे लागतात. बाजारातील मागणीनुसार उत्पादन कमीजास्त करणेही शेतकऱ्यांस ताबडतोबीने साधत नाही. शिवाय उत्पादन हे हवामान, पाऊसपाणी, जमिनीचा कस इ. घटकांवर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांस अनिश्चिततेला तोंड द्यावे लागते. कृषिउत्पादनाच्या पुरवठ्याची जशी ही वैशिष्ट्ये आहेत, तशीच शेतमालासाठी असलेल्या मागणीचीही काही वैशिष्ट्ये ध्यानात घेण्यासारखी आहेत. बहुधा ही मागणी अन्नधान्यासाठी असते. तंत्रशास्त्रीय प्रगतीमुळे महत्त्व सापेक्षतेने इतर गरजांच्या मानाने कमी होत जाते आणि औद्योगिक वस्तुंसाठी असलेली मागणी वाढत जाते. शिवाय शेतमाल नाशिवंत असल्यामुळे तो दीर्घकाल साठवून ठेवणेही शक्य नसते.
अर्थशास्त्राचे सिद्धांत इतर व्यवसायांप्रमाणे कृषिव्यवसायासही लागू पडत असले, तरी कृषिव्यवसायाची वरील वैशिष्ट्ये लक्षात घेतल्यास काही बाबतींत तरी कृषिव्यवहारांचे विश्लेषण विशिष्ट दृष्टिकोणातून करावे लागते. अर्थशास्त्रातील प्रस्थापित सिद्धांताच्या अनुरोधाने कृषिविशिष्ट व्यवहारांचे परीक्षण करणे व कृषिव्यवहारांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्‍या परिणामांचे स्पष्टीकरण करणे, हे कृषिअर्थशास्त्राचे काम आहे.
शासनाला कृषिव्यवसायात अनेक कारणांसाठी हस्तक्षेप करावा लागतो. भूधारणपद्धतींची निश्चिती करणे हे शासनाचे कर्तव्य असते. त्यासाठी वेळोवेळी कायदे करणे अथवा चालू कायद्यांत कालमानानुसार योग्य ते फेरफार करणे, याची जबाबदारी शासनाकडे असते [→ कृषिभूविधि]. जगातील बहुतेक भागांत कृषिव्यवसाय हा दलितव्यवसायांपैकी एक मानला जातो. म्हणूनही शासनाला त्याच्याकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागते. शेतकरीवर्ग हा समाजाचा मोठा वर्ग असल्याने त्याला सामाजिक व राजकीय महत्त्व प्राप्त होमे अपरिहार्य आहे म्हणून शासनालासुद्धा त्याचे हित सांभाळावे लागते. शेतमालाच्या किमती व त्यांतील नफ्याचे प्रमाण यांमध्ये सतत फार मोठे चढउतार होत असतात. त्यांना शेतकरीवर्ग समाधानकारकपणे तोंड देऊ शकत नसल्याने त्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावर येऊन पडते. कृषिव्यवसायाच्या वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक धोरणांचाच एक भाग म्हणून शासनाला आपले कृषिविषयक धोरण आखावे लागते आणि ते परिस्थितीनुसार बदलावे लागते. या धोरणास शासनाची कृषिनीती असे म्हणतात [→ कृषिनीति]. कृषिनीती आखणे व तिची योग्य अंमलबजावणी करणे, यासाठी आवश्यक ती शासकीय यंत्रणा उभारावी लागते. तिच्या कार्यक्षमतेवर कृषिविकासाच्या प्रयत्‍नांचे यश बव्हंशी अवलंबून असते. कृषिनीती ठरविताना कृषिविषयक प्रश्नांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करावा लागतो, त्यासाठी पुरेशी माहिती गोळा करून तिचे शास्त्रीय पद्धतीने परिशीलन करून निष्कर्ष काढावे लागतात. ही माहिती कृषिगणना करून मिळविता येते. निरनिराळी राष्ट्रे जनगणना करून जशी लोकसंख्येविषयी माहिती गोळा करतात, त्याचप्रमाणे वेळोवेळी कृषिगणना करून कृषिव्यवसायाची संपूर्ण माहिती मिळविता येते. शिवाय कृषिव्यवसायाबद्दल विस्तृत सांख्यिकीय माहिती प्रशासनाच्या दैनंदिन कार्यामुळे मिळू शकते व इतर आर्थिक माहितीप्रमाणे ही माहिती प्रसिद्ध केली जाते [→ कृषि सांख्यिकी]. कृषिविषयीची ही आकडेवारी केवळ शासनासच नव्हे, तर कृषिप्रश्नांशी संबंधित असलेल्या संशोधकांना, व्यापाऱ्‍यांना व कारखानदारांना उपयोगी पडते. विशिष्ट कृषिविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यांबद्दलची अधिकृत माहिती उपलब्ध करण्याचे व मार्गदर्शन करण्याचे कार्यही काही खास शेती संस्था करीत असतात [→ कृषि संस्था].
प्रत्येक राष्ट्राला कृषिशिक्षणाचीही सोय करावी लागते. शेतकऱ्‍यांमध्ये ज्ञानाचा प्रसार होणे हा शेतीच्या प्रगतीचा पाया आहे. भौतिक शास्त्रातील ज्ञानाची शेतीच्या उत्पादनाशी सांगड घालावी, हे शेतकऱ्यांना ज्ञानाचा प्रसार झाला म्हणजेच पटू लागते. यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ लेखन, वाचन व आकडेमोड एवढेच ज्ञान असून चालणार नाही. त्यांना विज्ञानाच्या निरनिराळ्या शास्त्रांच्या प्राथमिक स्वरूपाचे ज्ञान मिळाले पाहिजे व विशेषतः त्या शास्त्राचा शेतीवर काय परिणाम होतो, हे समजावून दिले पाहिजे. आधुनिक शास्त्रीय संशोधनाचा कृषिउत्पादन वाढविण्यासाठी कसा उपयोग करून घेता येईल, याचे ज्ञान त्यांना सोप्या भाषेत मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे [→ कृषिशिक्षण]. शासनाच्या शेतकी विभागावर शेतकऱ्यांच्या ज्ञानात भर टाकण्याची जबाबदारी येऊन पडते. त्यासाठी शेतकी शाळा, कृषिजत्रा व प्रदर्शने, कृषिप्रात्यक्षिके इ. मार्गांचा उपयोग करावा लागतो. खास शेतकी मासिके, भित्तिपत्रके, व्याख्याने, सिनेमा व रेडिओ इ. साधनांचा शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीपद्धतींची ओळख करून देण्यासाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो. शेतीविषयी उच्च शिक्षणाची जबाबदारी कृषिमहाविद्यालये आणि कृषिविद्यापीठे यांच्याकडे आहे. त्याचप्रमाणे कृषिविषयक संशोधन, ज्ञानप्रसार व विस्तारकार्यक्रम ही कामेही कृषिविद्यापीठांना करावी लागतात.
धोंगडे, ए. रा.
कृषीचा इतिहास : निर्वाहासाठी सहेतुकपणे जमिनीतून पिके काढणे म्हणजेच ‘कृषि’ असा अर्थ केला, तर शेतीचा इतिहास इ. स. पू. आठ ते दहा हजार वर्षांपेक्षा अधिक जुना नाही, असे दिसून येते. तत्पूर्वी मानव रानटी स्थितीत असताना जंगलातील श्वापदे मारून त्यांवर निर्वाह करीत असावा. नंतर कंदमुळे, झाडांची फळे व तृणधान्ये यांकडे त्याचे लक्ष जाऊन त्यांवर तो उपजीविका करू लागला असावा. भटक्या टोळ्या करून एका ठिकाणाहून दुसरीकडे फिरत न राहता स्थिर स्वरूपाच्या वसाहती करून मनुष्य राहू लागल्यावर पिकांचे संवर्धन कृत्रिम उपायांनी– जमीन नांगरून, खते घालून– केल्यास पीक जास्त येते, असा शोध त्यास लागला असावा व कृषिव्यवसाय हा निर्वाहाचा उद्योग त्याने स्वीकारला असावा. कृषिउत्पादन वाढल्यावर वसाहती मोठ्या होऊन नागरी संस्कृती अस्तित्वात आली असावी. इतिहासाला माहीत असलेली पहिली शेती ख्रि. पू. सु. ५००० वर्षांपूर्वीची ईजिप्त आणि बॅबिलोनिया येथील शेती होय. फ्रान्समधील गुहांमध्ये केलेल्या उत्खननावरून, पूर्वपाषाण युगातही मानवास कृषिविद्या अवगत होती, असा पुरावा मिळाला आहे. प्राचीन काळी बहुतेक सर्व संस्कृतींचा विकास नद्यांच्या काठीच झालेला दिसतो. याचे कारण तेथे शेतीपासून भरपूर अन्न प्राप्त होत असे. नाईल, टायग्रिस, सिंधू यांसारख्या नद्यांनी महान संस्कृतींना जन्म दिला आहे. आधुनिक विज्ञानयुगातही मानवी संस्कृतींचा विकास शेतीविकासावर अवलंबून असल्याचे मानले जाते.
रोमन काळात प्रारंभी मुख्यतः गहू व जव आणि पुढच्या काळी ओट व द्राक्षे यांचे उत्पादन होई. खते व द्विदल धान्ये वापरून करण्यात येणारा बिवड यांचा प्रसार होता. तरीही शेतीची उत्पादनशक्ती कमी होती, जेवढे बी पेरावे, त्याच्या सु. चारपट उत्पन्न इटलीत येई सिसिली व टस्कनी यांत आठ ते दहापट येई. केटो (इ. स. पू. २३४–१४९), व्हॅरो (इ. स. पू. ११६–२७) इत्यादींनी कृषिविद्येवर केलेली विपुल ग्रंथरचना, हे रोमनांचे वैशिष्ट्ये आहे.
मध्ययुगीन युरोपातील शेती रोमन काळाच्या तुलनेनेही मागासलेली होती. संरजामदारांच्या जमिनी भूदासांमार्फत कसण्यात येत. कसण्याची पद्धती त्रिक्षेत्र होती शिवाराचे तीन (किंवा चार) भाग, त्यात प्रत्येक शेतकऱ्‍यांचा हिस्सा, एक भाग पड ठेवून गहू आणि बार्ली किंवा राय यांचा बिवड, अशी ही पद्धत होती. यात जमिनीचे विखंडन झालेले असे व कसणुकीबाबत समूहाचा व परंपरेचा प्रभाव मोठा असल्यामुळे शेतकऱ्‍याला प्रयोगस्वातंत्र्य नसे.
सोळाव्या शतकापासून इंग्‍लंडमध्ये कुंपणशेतीची म्हणजे अलग वैयक्तिक शेते करण्याची चळवळ (एन्क्लोजर मूव्हमेंट) सुरू झाली. प्रारंभी तिचे कारण लोकरीचा वाढता भाव व त्यामुळे मेंढपाळी व्यवसायास आलेली बरकत, हे होते. पुढे अठराव्या शतकात कुंपणशेती सार्वत्रिक होऊन भांडवलशाही पद्धतीची शेती, मशागतीची सुधारलेली साधने, नवी पिके, जनावरांच्या सुधारलेल्या जाती इत्यादींमुळे शेतीचे रूप वेगाने पालटले. रॉबर्ट बेकवेल (१७२५–९५) सारख्या कृषिशास्त्रज्ञांनी पशुविद्येत (आंतरिक प्रजनन), चार्ल्‌स टाउनझेंड (१६७४–१७३८) सारख्या कृषिपंडितांनी प्रत्यक्ष शेतीत व जेथ्रो टल (१६७४–१७४१), आर्थर यंग (१७४१–१८२०) इत्यादींनी शेतीविषयक अवजारे व यंत्रे शोधून काढण्यात प्रारंभकर्त्याचे महत्त्वाचे काम केले.
इंग्‍लंडमध्ये ‘ॲग्रिकल्चरल रिसर्च कौन्सिल’ या संस्थेची १९३१ साली स्थापना झाली व कृषिसंबद्ध अभ्यासाला उत्तेजन मिळू लागले. रासायनिक खतांचा वापर याच काळात सुरू झाला. १८५० ते १८७४ हा काळ इंग्‍लंडमधील कृषिक्षेत्रातील नव्या प्रयोगांचा व भरभराटीचा होता. ट्रॅक्टर व इतर आधुनिक यंत्रसामग्री १९१० नंतरच्या काळात वापरात येऊ लागली व त्या यांत्रिक साधनांचा अमेरिकेत वेगाने प्रसार झाला.
भारतातील शेतीचा इतिहास : नव-अश्मयुगाचा काळ इ.सु.पू. १०,००० वर्षांचा गणला जातो. तत्पूर्वी मानव रानटी अवस्थेत होता. शेतीला नव-अश्मयुगात सुरुवात झाली असे मानतात. तत्कालीन लोक गाई, बैल, घोडे वगैरे जनावरे पाळीत. यानंतरच्या म्हणजे ताम्रपाषाण युगाच्या काळात (इ. स. पू. ५००० ते ३०००) लोक शेती करून घरे बांधून स्थायिक झाले. त्या काळी शेती बरीच प्रगत झाली होती. हे लोक ईजिप्त, इराण, मेसोपोटेमिया वगैरे देशांशी व्यापार करीत.
मोहें-जो-दडो आणि हडप्पा येथील उत्खननांवरून सिंधू संस्कृती (इ. स. पू. ३२००–२७००) ही नागरी संस्कृती होती, हे स्पष्ट दिसते. त्या संस्कृतीतील लोकांचा व्यवसाय मुख्यतः शेती असून कापूस, जव, टरबुजे, खजूर, भाजीपाला व फळे यांची ते लागवड करीत असावेत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. गहू, जव, विविध शेंगा, तीळ यांचीही पिके त्याकाळी काढली जात असावीत. भातशेतीचा पुरावा मिळत नाही. कापसाची निर्यात मेसोपोटेमियासारख्या देशांत केली जाई. कृत्रिम जलसिंचनाबद्दल खात्री देता येत नाही पण त्याच्या अस्तित्वाची शक्यता आहे. आता परिचित असलेले बहुतेक भारतीय प्राणी– गाई, बैल, म्हशी, शेळ्यामेंढ्या, डुकरे, कोंबड्या– तेव्हाही पाळले जात. घोड्याच्या अस्तित्वाबद्दल साशंकता आहे. हडप्पामध्ये सापडलेल्या एका मोठ्या धान्य कोठारावरून शेतकऱ्‍यांकडून कर वसूल केला जात असावा, असे अनुमान निघते.
वैदिक काळ: हा काल इ. स. पू. २००० ते इ. स. पू. ८०० वर्षांचा गणला जातो. या काळात भारतात आर्यांचे वास्तव्य असून त्यांचा मुख्य धंदा शेती होता. ते गाईमेंढरे पाळीत. भारतात येण्यापूर्वीपासून आर्यांना कृषिविद्या अवगत होती, असे आढळून येते. ऋग्वेद व अथर्ववेद यांत कृषिविषयक अनेक उल्लेख आढळतात. उर्वरा = नांगरलेली जमीन अप्‍नस्वती = खणणे, शिंपणे इ. कर्मांनी युक्त भूमी, असे कृषिविषयक शब्द ऋग्वेदात आले आहेत. (ऋ. १·१२७·६) पाट किंवा कालवे काढून शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासंबंधीची वचने ऋग्वेद व अथर्ववेद या दोहोंत आहेत (ऋ. ७·४९·२ अथर्व १·६·४). शतपथब्राह्मणात धान्य विळ्याने कापणे, त्याचे भारे बांधणे, ते खळ्यात नेऊन झोडणे. धान्य चाळन साफ करणे यांसारख्या कृषिकर्मांचे वर्णन आहे. अथर्ववेदात उंदीर, पाखरे, कीटक यांपासून तसेच अवर्षण, अतिवृष्टी इ. आपत्तींपासून शेतीचे संरक्षण करण्याचे मंत्र दिलेले आहेत. (६·५० ७·११). पाणिनीच्या ‘अष्टाध्यायी’त नदीचे पाणी कालव्याद्वारे शेतात नेणे व विहिरींचे पाणी मोटेने वर खेचून शेतात सोडणे, असे दोन्ही उल्लेख आढळतात. अर्थव्यवस्था पशुपालन व कृषी या दोहोंवर अधिष्ठित होती. तत्कालीन वाङ्‍‌मयात कृषीपेक्षा पशुपालनाचे उल्लेख अधिक येतात याचे कारण कृषीचा व्याप कमी होता हे नसून, त्या व्यवसायाचा दर्जा निकृष्ट मानलेला होता, हे आहे. धान्याच्या संदर्भात ‘यव’ हा एकच शब्द ऋग्वेदात वापरलेला आहे पण त्याने सर्व प्रकारच्या धान्यांचा निर्देश होत असावा. एक विशिष्ट धान्यप्रकार हा अर्थ त्याला नंतरच्या काळात प्राप्त झाला असावा. नांगरणी आणि कापणी यांचे तत्कालीन उल्लेख आढळतात. कृत्रिम जलसिंचनाबद्दल निर्णायक पुरावा मिळत नाही. गोधनाचा चलन आणि संपत्तीच्या मोजमापाचे साधन म्हणून उपयोग होई. रामायण, महाभारत यांतील शेतीविषयक उल्लेखांवरून तत्कालीन शेती प्रगतावस्थेला पोहोचली होती, असे स्पष्ट होते.
बौद्धकाळात (ख्रि. पू. सु. ६०० ते ४००) पूर्वेकडे मगध, अंग, वायव्येकडे गांधार, पश्चिमेकडे काठेवाड, दक्षिणेकडे नर्मदा नदी अशा प्रदेशांत अनेक नव्या पिकांची भर पडली होती. कृत्रिम जलसिंचन व खते यांचा वापर सुरू झाला होता. धातुकाम, दोर वळणे, टोपल्या तयार करणे, विणकाम, रंगकाम, सुतारकाम, कुंभारकाम इत्यादींच्या उल्लेखांवरून शेतीला उपयुक्त आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्‍या व्यवसायांची वाढ झाल्याचे दिसून येते.
मौर्यकाल: इ. स. पू. चौथ्या शतकात भारतातील शेती उच्च कोटीस पोहोचली होती. त्यावेळी शेतीविकासासाठी एक स्वतंत्र खाते होते. त्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्‍यास ‘सीताध्यक्ष’ म्हणत. हवामानाचा अंदाज त्यावेळी घेतला जात असे आणि पाऊसही मोजत असत. सुदर्शन तलावासारख्या मोठ्या जलसिंचन योजना तत्कालीन राजांनी शेतीच्या विकासासाठी अंमलात आणल्या. कौटिल्याच्या काळात शेणखत (गोक्षकृत्त), हाडखत (गोस्थी) व मासळीखत (अशुष्क कटुमत्स्य) ही खते वापरली जात. शास्त्रीय दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या शेतीविषयक अनेक क्रिया कौटिल्यास माहीत होत्या. शेतकी अधिकारी कोणत्या पात्रतेचा असावा, त्याने कोणती कामे केव्हा करावीत, पिकांची योजना ऋतुमान व जमिनीचा प्रकार लक्षात घेऊन कशी करावी, यांचे कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात वर्णन केले आहे. त्याचप्रमाणे, मेगॅस्थिनीज ह्या परकीय प्रवेशाने भारतातील आपल्या वास्तव्यात (इ. स. पू. ३०२–२९८) शेतीचा गौरवाने उल्लेख केला आहे.
स्मृतिकाल : हा काल इ. स. पू. २०० ते इ. स. ५०० वर्षापर्यंतचा समजतात. स्मृतिग्रंथांमध्ये शेतीविषयक कायदे व राजा, वैश्य वगैरेंनी घ्यावयाची शेतीविषयक जबाबदारी यांबद्दल सविस्तर माहिती आहे. चरक व सुश्रुत संहितांत निरनिराळ्या वनस्पती व त्यांचे गुणधर्म यांचे वर्णन केलेले आहे. पराशर ऋषींनी कृषि पराशर या ग्रंथात वनस्पतिशास्त्राबद्दल सविस्तर चर्चा केली आहे. शिवाय भाताची लागवड, उत्तम शेती कशी करावी, हवामानाचा अंदाज, शेतीची अवजारे, जनावरांची निगा, खते तयार करण्याची पद्धत वगैरे विषयांसंबंधी विवेचनही केले आहे. वराहमिहिराने आपल्या बृहत्‌‌संहिता या ग्रंथातील वृक्षायुर्वेद या अध्यायात लागवडीपूर्वीची मशागत, पिकांचा फेरपालट, बेवड करण्याची क्रिया, तिच्यासाठी वापरावयाची पिके, वृक्षारोपण इ. विषयांचे सविस्तर वर्णन केलेले आहे. गुप्तकाळातील (३२१–५५०) शेतीविषयक उल्लेख तत्कालीन वाङ्‍‌मय व परकीय प्रवासी यांच्या वर्णनांतून येतात. त्यावरून या काळी भारतातील शेती खूपच प्रगतिपथावर होती, यात शंका नाही.
ह्युएनत्संग (६००–६६४) या चिनी प्रवाशाने केलेल्या सविस्तर वर्णनावरून हर्षाच्या काळात (६०६–६४७) वैश्यांकडून उत्तम प्रकारे शती केली जात असल्याचे दिसून येते. मोठ्या नद्यांमधून पाट काढून किंवा तळी बांधून शेतीला पाणी पुरविण्याची व्यवस्था होती. त्या काळात राज्यकर्ते मोठमोठी धरणे बांधीत. भारतात सु. १० ते १७ व्या शतकांच्या दरम्यान उत्तरेस चंदेल्ल, परमार इ. राजांनी अनेक तलाव बांधून कृषिविकासास चालना दिली तर दक्षिणेस चोल, पांड्य तसेच विजयानगरच्या साम्राज्यात, मराठ्यांच्या काळात महाराष्ट्रात व कर्नाटकात शेतीविषयक अनेक जलसिंचन योजनांद्वारे सुधारणा झालेल्या होत्या, हे तत्कालीन कागदपत्रे व परकीय प्रवाशांची वर्णने यांवरून दृष्टोत्पत्तीस येते.
मोगल अमदानीचा काळ: डब्ल्यू. एच्. मोरलँड ह्या इंग्रज इतिहासकाराने केलेल्या विवेचनावरून मोगल अमदानीतील शेतीधोरणाची कल्पना येते. त्यावेळी शेती उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश दराने कर वसूल करण्यात येई आणि शेतसारावसुलीसाठी मध्यस्थांची पद्धती एवढी दृढमूल झाली होती, की सर्व प्रजा सर्वस्वी त्यांच्याच आधीन होती. त्यांनाही नेमणुकीची शाश्वती नसल्यामुळे आपल्या कारकीर्दीत जास्तीत जास्त नफा पदरात पाडून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्‍न असे व त्यामुळे शेतकारी लुबाडला जाई. साहजिकच एकंदर वातावरण कृषिविकासास फारसे पोषक नव्हते.
ब्रिटिश काळ: ब्रिटिश अमदानीत भारतीय शेतीत जे स्थित्यंतर झाले, त्याचे मूलभूत घटक जमीनधारा पद्धतीमधील बदल व शेतीचे वाणिज्यीकरण हे आहेत. जमीनदारी व रयतवारी अशा दोन प्रमुख धारापद्धती ब्रिटिशांनी चालू केल्या. पहिलीत कायम धाऱ्‍याची व तात्पुरत्या धाऱ्‍याची, असे दोन प्रकार होते. कायम धाऱ्‍याची पद्धत लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने १७९३ साली बंगालमध्ये चालू केली. मोगल अमदानीतील सारा गोळा करणारे जे अंमलदार होते, त्यांना जमिनीचे मालक ठरविण्यात आले. त्यांना जमिनीमधून जो सारा मिळे, त्याच्या १०/११ भाग त्यांनी सरकारात भरावा, असा करार करण्यात आला व ही रक्कम कायम ठरविण्यात आली. हीच पद्धत पुढे बनारस, उत्तर मद्रास व दक्षिण मद्रासचा काही भाग यांना लागू करण्यात आली. धारा कायम केल्याने सरकारचे नुकसान होऊ लागले. म्हणून पुढे तात्पुरत्या धाऱ्‍याची पद्धत सुरू करण्यात आली. तीत जमीनदाराने भरावयाची रक्कम सरकारला कमीजास्त करता येईल, अशी सोय होती. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाहता दोन्ही पद्धती शेतीला बाधक ठरल्या, कारण मध्यस्थांच्या साखळीमुळे शेतकऱ्‍यांवरचे खंडाचे ओझे वाढत गेले.
दक्षिण मद्रास, मुंबई वगैरे प्रांतांतून रयतवारी पद्धती चालू करण्यात आली. या पद्धतीत प्रत्येक जमीनधारकाचा सरकाराशी प्रत्यक्ष संबंध जोडून देण्यात आला व त्यांच्याकडून सरकार आपल्या अधिकाऱ्‍यांमार्फत सारा गोळा करू लागले. या पद्धतीत जमीनधारकाकडे संपूर्ण मालकी हक्क नसून कबजेदारीचा हक्क असतो. त्याला जमिनीचे हस्तांतर करता येत असले, तरी त्याने सारा भरला नाही, तर जमीन सरकारकडे जाते. सारा ठरविणाऱ्‍या अधिकाऱ्यांना अमर्याद सत्ता प्राप्त झाली आणि साऱ्‍याचे दर चढू लागले. त्यामुळे शेतीच्या प्रगतीला फारसा हातभार लागला नाही.
नव्या भौगोलिक शोधांमुळे व सुरू झालेल्या जलमार्गांमुळे सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच जगात व्यापारी क्रांती घडून आली. सतराव्या शतकात पाश्चात्त्य देशांतील व्यापारी कंपन्यांमार्फत भारताचा इतर देशांशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार सुरू झालेला होता. पण हा व्यापार विशेषतः किनारपट्टीच्या क्षेत्रापुरता मर्यादित होता. या बाबतीत महत्त्वाचे परिवर्तन ब्रिटिश अमदानीत आणि विशेषतः एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात घडून आले. इंग्‍लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीला अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्रारंभ झालेला होता व नव्या उद्योगधंद्यांना कच्च्या मालाची अधिकाधिक गरज भासू लागली होती.
भारतातून शेतमालाच्या निर्यातीला उत्तेजन देणे, हे ब्रिटिश सरकारच्या धोरणाचे प्रमुख तत्त्व बनले. १८५० नंतर व्यापारास चालना मिळण्याच्या द्दष्टीने अनेक घटना घडल्या. वाफेवर चालणाऱ्‍या जहाजांत सुधारणा घडून आल्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढली. १८५० मध्येच लॉर्ड डलहौसीने सार्वजनिक बांधकाम खाते नव्याने सुरू करून रस्तेबांधणीचा वेग वाढविला. १८५३ नंतर लोहमार्गांची बांधणी सुरू झाली व देशाचा अंतर्भागही व्यापारास खुला होऊ लागला. अमेरिकन यादवी युद्धामुळे (१८६१–६५) भारतीय कापसाच्या उत्पादनाला व निर्यातीला जोर आला. १८६९ मध्ये सुएझ कालवा वाहतुकीला खुला झाल्याने भारताच्या परराष्ट्रीय व्यापाराला आणखी चालना मिळाली. १८६० पासूनच चहा, कॉफी, ताग यांच्या लागवडीत वाढ झाली होती. हळूहळू भारतातील शेतकरी आपली पिके बाजारात विक्रीसाठी आणू लागला. अर्थव्यवस्थेत पैशाच्या माध्यमातून होणाऱ्‍या व्यवहारांचे महत्त्व वाढत गेल्यामुळे शेतीवरही वाणिज्यीकरणाचा प्रभाव पडला. सरकारी वसूल पैशाच्या रूपाने द्यावा लागे, त्यामुळे कर्जाची गरज वाढूव रोकडीची तरतूद करणे शेतकऱ्यांस भाग पडले.
वाढती लोकसंख्या, वाणिज्यीकरणातून निर्माण झालेले किमतीचे अस्थैर्य, व्यापारयंत्रणेकडून होमारी लुबाडणूक, कर्जबाजारीपणा इत्यादींमुळे शेतकऱ्यांची हलाखी वाढत गेली. जमिनीची मालकी सावकार किंवा व्यापारी अशा अनुत्पादक वर्गांकडे जाऊ लागली व कसणाऱ्‍या शेतकऱ्यांना कूळ म्हणून जगणे प्राप्त झाले. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीचे क्षेत्रविभाजन व विखंड मोठ्या प्रमाणावर होत गेले व लहानलहान शेतांच्या तुकड्यांवरील बिनकिफायतशीर शेती करणे बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या नशिबी आले.
१८६० ते १८८० या काळात चारपाच मोठे दुष्काळ पडल्याने अतिशय हलाखीची स्थिती निर्माण झाली. १८८०–९५ हा काळ त्यामानाने सर्वसाधारण सुबत्तेचा होता.व्यापाराचा विकास झाल्याने पिकांचे भौगोलिक विशेषीकरण अधिक वेगाने झाले. परंतु १८९६-९७ व १८९९-१९०० मधील दोन मोठ्या दुष्काळांचे शेतकऱ्यांना मोठे हादरे बसले. १९००–१४ या काळात मोठा दुष्काळ पडला नाही. १९१४–१८ या पहिल्या महायुद्धाच्या काळात शेतमालाच्या किमती वाढल्या खऱ्‍या, पण बिगर शेतमालाच्या किमती अधिकच वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती इतर वर्गांच्या मानाने खालावली. १९१८–१९ साली पुन्हा मोठा दुष्काळ पडला. १९२१ पासून काही वर्षे बरी गेली, तोच १९३० साली शेतीला जागतिक मंदीचा फटका बसला. शेतमालाच्या किंमती फारच खाली आल्या व शेतकऱ्यांची दुर्दशा झाली. मंदीचे हे परिणाम १९३८–३९ पर्यंत जाणवत राहिले.
दुसऱ्‍या महायुद्धाच्या काळात भारताच्या मुख्य निर्यात पिकांच्या बाजारपेठा तुटल्या. त्यामुळे त्यांच्या निर्यातीत मोठीच घट झाली. अन्नोत्पादन वाढवावे लागले परंतु एकूण शेती उत्पादन मात्र वाढल्याचे दिसत नाही. या काळात शेतमालाचे भाव सुधारल्याने इतर क्षेत्रांच्या मानाने शेतीच्या क्षेत्रात मिळकत सुधारली. शेतकऱ्‍यांवरील कर्जाचा भार कमी झाला परंतु हा लाभ विशेषतः मोठ्या जमीनदारांच्या व व्यापाऱ्‍यांच्याच पदरी पडला. सर्वसामान्य लहान शेतकरी, कूळ किंवा शेतमजूर यांच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. कारण त्यांच्याजवळील विकाऊ मालच कमी होता.
शेतीच्या विकासाचे सहैतुक आणि कृतिशील असे धोरणा ब्रिटिश अमदानीत कधीच आखण्यात आले नाही. दुष्काळ पडला म्हणजे दुष्काळी कामे सुरू करणे, सारामाफी व तगाई कर्जे देणे, कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी कायदे करणे, सहकारी चळवळीला उत्तेजन देणे, बी-बियाणे सुधारण्यासाठी संशोधन करणे इ. कामे सरकार करीत असे. पण या सर्व प्रयत्‍नांचा व्याप आणि यश मर्यादितच असे. पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत मात्र सरकारने केलेल्या प्रयत्‍नांस बरेच यश आले. त्यातही लहान योजनांकडे दुर्लक्ष झाले.
स्वातंत्र्योत्तरकालीन कृषिविकास : स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात पंचवार्षिक योजनांचे पर्व सुरू झाले. नियोजनबद्ध विकासाच्या प्रयत्‍नांमध्ये कृषीला भरपूर महत्त्व देणे आवश्यकच होते. कृषीवरील खर्चाचे प्रमाण जरी दर योजनेत बदलत गेले असले, तरी तिच्या विकासाचे उद्दिष्ट नेहमीच योजकारांच्या दृष्टिसमोर होते. वेगवेगळ्या प्रयत्‍नांनी अन्नोत्पादन व इतर कृषिउत्पादन वाढविणे, हे अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी जरूर होते. एकतर, वाढत्या लोकसंख्येस पुरेसे अन्न मिळणे, वाढत्या उद्योगधंद्यांना पुरेसा कच्चा माल मिळणे व वाढत्या रोजगाराबरोबर वाढत जाणारी अन्नधान्यांची मागणी पुरविता येणे, यांसाठी कृषिउत्पादन वाढविणे आवश्यक होते. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे करण्यात आले. जमीनदार, जहागिरदार, इनामदार इ. मध्यस्थ वर्गांचे उच्चाटन, कसणाऱ्‍या कुळांना संरक्षण, जमिनीची मालकी किंवा कबजा मिळवून देणे, जमीनधारणेवर कमाल मर्यादा घालणे, वेगवेगळ्या तुकड्यांचे सांधीकरण करणे इ. बाबतींत कायदे करण्यात आले व त्यांचा फायदा काही प्रमाणात कृषिउत्पादन वाढण्यात झाला. पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमध्ये जवळजवळ ३० लक्ष कुळांना २८ लक्ष हे. जमिनीची मालकी मिळाली व काही कुळे जमिनीची कबजेदार बनली. ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व अंमलात आल्याने जमिनीत सुधारणा होऊ लागली. १०८ लक्ष हे. जमिनीचे एकत्रीकरण-कायद्याने एकत्रीकरण झाले. पाणीपुरवठ्याकडेही अधिक लक्ष पुरविण्यात येऊन नियोजनाच्या पहिल्या पंधरा वर्षांत पाण्याखालची जमीन सु. ७५ टक्क्यांनी वाढली. एकंदर सिंचित क्षेत्रात जी भर पडली, तीमुळे धान्योत्पादन वाढू शकले. गेल्या वीस वर्षांत सहकारी संस्थांतर्फे कृषीसाठी होणाऱ्‍या पतपुरवठ्यात कितीतरी भर पडली आहे. धान्योत्पादन वाढविण्यासाठी पहिल्या दोन योजनांत अधिक जमीन लागवडीखाली आणली गेली. त्यानंतर मात्र जमिनीचे दर हेक्टरी उत्पादन वाढविणे आवश्यक असल्याची जाणीव झाल्याने शेतकीचे तंत्र सुधारणे अपरिहार्य झाले. त्यासाठी विविध उपाय योजणे जरूर होते आणि हे प्रयत्‍न विस्तृत क्षेत्रावर विखुरण्याऐवजी मर्यादित प्रदेशात एकत्रित स्वरूपाने करणे योग्य वाटले. म्हणून तिसऱ्‍या योजनाकाळात ‘सघन शेतीचा कार्यक्रम’[‘इंटेन्सिव्ह ॲग्रिकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स् प्रोग्रॅम’ (पॅकेज)], काही निवडक जिल्ह्यांमधून सुरू करण्यात आला. प्रथम काही वर्षे त्याचा अनुभव निराशाजनकच होता, कारण निवडलेल्या काही जिल्ह्यांत पाणीपुरवठा अनिश्चित होता. शिवाय सुरुवातीस या कार्यक्रमात खतांचा जादा प्रमाणावर उपयोग करण्याकडेच लक्ष पुरविण्यात आले. नंतर जेव्हा पिकांच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्‍या जातींकडे विशेष लक्ष पुरविले जाऊन त्यांचे बी-बियाणे विस्तृत प्रमाणावर पुरविले गेले, तेव्हाच हा कार्यक्रम विशेष यशस्वी होऊ शकला. १९६६-६७ मध्ये अशा जातींचे बी मुबलक प्रमाणावर वाटण्यात आले व तेव्हापासून धान्योत्पादन वाढत जाऊन १९७०-७१ मध्ये १०·७८ कोटी टनांपर्यंत पोहोचले. याचाच अर्थ गेल्या वीस वर्षांत झालेली वाढ उल्लेखनीय आहे. अर्थात एवढ्यावरच समाधान मानून स्वस्थ बसणे योग्य होणार नाही. समाधानकारक अशी प्रगती फक्त गव्हाच्या बाबतीतच झाली आहे. १९६४-६५ ते १९७०-७१ या काळात गव्हाचे उत्पादन प्रतिवर्षी शेकडा १४ ने वाढत गेले व दर हेक्टरी गहू उत्पादनात प्रतिवर्षी शेकडा ७·५ प्रमाणे वाढ झाली. बाजरी, मका, तांदूळ व ज्वारी यांच्या उत्पादनात बेताचीच वाढ झाली असून डाळीचे उत्पादन तर घटले आहे. एकूण अन्नोत्पाजन १९५०-५१ पासून पहिल्या पंधरा वर्षांत जेवढ्या गतीने वाढले, तेवढ्याच गतीने गेल्या सहा वर्षांत वाढलेले दिसून येते. नगदी पिकांच्या उत्पादनात मात्र बरीच घट आढळून येते. परिणामतः एकूण शेतीउत्पादनाची वाढ चौथ्या योजनाकाळात प्रतिवर्षी शेकडा ५ ने व्हावी, हे योजनेचे उद्दिष्ट असतानासुद्धा प्रत्यक्षात ते शेकडा ३ ने वाढत आहे. या घटनांचा परिणाम म्हणजे, भारतीय शेतकी क्षेत्राच्या उत्पादनात असंतुलन निर्माण झाले आहे. परिणामी निरनिराळ्या राज्यांच्या कृषिविकासातही असंतुलन आढळते.
हे असंतुलन नाहीसे व्हावे, दर हेक्टरी उत्पादन व एकूण कृषिउत्पादन उच्च स्तरावर पोहोचून प्रतिवर्षी २·५ टक्क्यांनी वाढत जाणाऱ्‍या लोकसंख्येस पुरेसे व्हावे, म्हणून शेतीसुधारणेच्या प्रयत्‍नांवर विशेष भर दिला पाहिजे. खतांचा अधिकाधिक वापर, सुधारित बी-बियाणांची पेरणी, शक्य तेथे आधुनिक यंत्रांचा शेतीकामासाठी वापर, सहकारी संस्थांतर्फे पत इ. सुविधांचा विस्तृत प्रमाणावर पुरवठा व शेतीबरोबरच दुग्धव्यवसाय व कुक्‍कुटव्यवसाय यांचा विकास अशा मार्गांनी शेतीव्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण शक्य झाल्यास कृषिउत्पादन राष्ट्रीय गरजांनुसार मुबलक व संतुलित होऊ शकेल.
पहा : निर्वाह शेती मिश्र शेती यांत्रिक शेती शेतकामाची अवजारे व यंत्रे शेतमालाच्या किमती सरकारी शेती सहकारी शेती सामुदायिक शेती.
संदर्भ : 1. Aiyer, A. K. Yegna Narayan, Cooperation and Indian Agriculture, Bangalore, 1951.
2. Basham, A. L. The Wonder That Was India, London, 1970.
3. Raychaudhari, S. P. Agricultural Practices in Ancient India, New Delhi, 1953.
4. Scott, Norman Gras, Brien, A History of Agriculture in Europe and America, New York, 1970.
चौधरी, रा. मो. जोशी, कृ. गो. देशपांडे, अ. मा. देशपांडे, स. ह. धोंगडे, ए. रा.
“