नफासहभाजन: उत्पादनसंस्थेस मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्यातील ठराविक भाग नियमितपणे कामगारांना देण्याची पद्धत. हा वाटा मूळ वेतनाव्यतिरिक्त दिला जातो. नफासहभाजनाची संकल्पना बोनसपेक्षा निराळी आहे. उत्पादनव्यय वजा करून निव्वळ नफ्यात कामगारांचा सहभाग किती असावा, हे मालक-नोकर यांच्या दरम्यान झालेल्या करारानुसार आधीच निश्चित झालेले असते. बोनसचा उत्पादकता वाढीशी संबंध असतो आणि तो देणे न देणे मालकाच्या मर्जीवर अवलंबून असते. क्वचित बोनसवाटप कायद्याने बंधनकारक केले जाते. नफासहभाजन पद्धतीत एकेकट्या कामगाराचा वाटा ठरविताना त्याचे वेतनप्रमाण व उत्पादनसंस्थेतील त्याच्या नोकरीचा कालावधी विचारात घेतला जातो. क्वचित हा हिस्सा रोख रकमेच्या स्वरूपात न देता कामगाराच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा केला जातो. नफ्यातील विहित भाग आपल्या वाट्याला येण्याची खात्री असल्याने उत्पादन वाढविण्यास कामगारांना हुरूप येतो, उत्पादनसंस्थेविषयी आपुलकी वाटू लागते आणि मालक-नोकर अधिक जवळ येतात. नफासहभाजनामुळे कामगार व्यवस्थापनात अधिकाधिक रस घेऊ लागतो व सामाजिक न्यायाचीही प्रतिष्ठापना होते.
अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेत नफासहभाजन योजनेस निश्चित वाव आहे, हे खरे परंतु सर्वसाधारणपणे कामगार संघटनांचा या संकल्पनेस विरोध असल्याचे दिसून येते. कारखान्यास निव्वळ नफा किती मिळाला, हे पडताळून पाहणे कामगारांना शक्य नसते हे एक व नफासहभाजनाचे निमित्त करून मालक कामगारांची वेतनवाढ रोधतात हे दुसरे, या कारणांसाठी हा विरोध असल्याचे प्रत्ययास येते.
इतिहास : नफासहभाजन पद्धतीचा अवलंब प्रथमतः १८२० साली फ्रान्समध्ये एका ‘आग विमा कंपनी’ ने केल्याचे आढळते. पॅरिसमध्ये ई. जे. लेक्लेअर या गृहशोभन करण्याचे कंत्राट घेणाऱ्या गृहस्थाने १८४२ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना नफ्यात सहभागी करून घेतले. त्याच्या योजनेचा फ्रान्समध्ये सर्वत्र प्रचार झाला. परिणामी जॉन स्ट्यूअर्ट मिल या ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञाने या योजनेची दखल घेतली व एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटनमध्ये अनेक उत्पादनसंस्थांनी नफासहभाजन संकल्पनेचा स्वीकार केला. जर्मनी, इटली, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड आदी यूरोपीय देशांनी या पद्धतीचा काही काळ अवलंब केला. स्वीडनमध्ये १८६९ साली ही योजना डाककर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली होती. सामाजिक सुधारणांचा एक भाग म्हणून यूरोपात ही योजना राबविण्यात आली. मात्र अमेरिकेने १८७० पासून या पद्धतीचा पाठपुरावा केला, तो मजूरवर्गातील असंतोष नाहीसा करण्यासाठी. नफ्यात सहभागी होण्यास उत्सुक असलेले कामगार नुकसानीचे दायित्व घेण्यास तयार नसल्याने १९३० च्या जागतिक मंदीच्या काळात या योजना बारगळू लागल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत ही पद्धत पूर्ववत अंमलात आणण्याचे थोडेबहुत प्रयत्न झाले. परंतु सर्वच कामगारांना एका समान योजनेत सामील करून घेण्यापेक्षा प्रत्येक कामगाराची वैयक्तिक कार्यक्षमता व गुणवत्ता विचारात घेऊन त्यास खास आर्थिक प्रलोभने देणे अधिक परिणामकारक ठरते, असा विचारप्रवाह अधिक मान्यता पावला आणि नफासहभाजन पद्धती मागे पडल्यासारखी झाली.
भारतातील योजना : स्वातंत्र्योत्तर काळात मे १९४८ मध्ये भारत सरकारने नेमलेल्या नफासहभाजन समितीने पुढील वर्षी आपला अहवाल सादर केला. कामगार, मालक व सरकार समितीचे सदस्य होते. भांडवलावरील सहा टक्के नफा व दहा टक्के राखीव निधीचा हिस्सा वजा करून उर्वरित निव्वळ नफ्याचा पन्नास टक्के भाग कामगारांना त्यांच्या वेतनाप्रमाणानुसार वाटून टाकावा, अशी समितीने शिफारस केली. सुरुवातीस एक प्रयोग म्हणून नफासहभाजन योजना सुती कापड, ताग, पोलाद, सिमेंट, सिगारेट व टायर या उद्योगधंद्यात लागू करावी, असे समितीचे मत होते.
समितीचा अहवाल एकमुखी नव्हता. मध्यवर्ती सल्लागार मंडळाने अहवालाचा विचार केला, पण ते कोणताही निर्णय घेऊ शकले नाही. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत नफासहभाजन योजनेतील अडचणींचा निर्देश होता, पण पुढे ती बारगळल्याचे दिसते.
पहा : बोनस सामाजिक सुरक्षा.
भेण्डे, सुभाष