ग्रंथालये : महाराष्ट्रातील ग्रंथालये आणि ग्रंथालय चळवळ यांच्या इतिहासाचे स्थूलमानाने पुढील कालखंड करता येतील : (१) प्राचीन काल :(सुरुवातीपासून इ.स. १२०० अखेर) (२) मध्ययुगीन काल :(१२०१ ते १८०४) (३) अव्वल ब्रिटिश अंमलाचा काल : (१८०४ ते १९२१) (४) अर्वाचीन काल : (१९२१ ते १९६०) आणि (५) सद्यःकाल (१९६१ ते आजतागायत).
प्राचीन काल : भारतातील इतर प्रदेशांप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्राचीन काळी संस्कृत ही ज्ञानभाषा होती. वेदादी वाङ्मय मुखनिविष्ट पद्धतीने जतन केले गेले व लेखनकलेचा शोध लागल्यानंतर भूर्जपत्रे, तालपत्रे यांवर हे ज्ञान ग्रथित होऊ लागले. अशा ग्रंथांचा एक संग्रह प्रसिद्ध गणिती व ज्योतिषी आणि सिद्धान्तशिरोमणी व करणकुतूहल या ग्रंथांचा कर्ता भास्कराचार्य याने यादवकालामध्ये केला होता. जळगाव जिल्ह्यातील प्राचीन वसतिस्थान पाटण येथे देवगिरीच्या सिंघण राजा च्या (१२१० ते १२४६) कारकीर्दीतील उपलब्ध झालेल्या एका शिलालेखावरून असे दिसते, की पाटण येथील या ग्रंथालयाची देखभाल भास्कराचार्यांचा मुलगा लक्ष्मीधर व नातू चांगदेव हे दोघे करीत असत. त्या संग्रहात भूर्ज व तालपत्रावरील ग्रहगणित, ज्योतिष, वैद्यक यांच्या जोडीला रामायण, महाभारत, व्याकरण, पुराणे तसेच जैन-बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ होते आणि या ग्रंथांचा उपयोग करण्यासाठी भारतातील अन्य ठिकाणांहून भास्कराचार्यांचे शिष्य येत असत.
यादव घराण्यातील राजांच्या (नववे ते चौदावे शतक) कारकीर्दीत महाराष्ट्रात संस्कृत भाषेला राजाश्रय असून त्या काळात ग्रंथरचनाही खूप झाली. हेमाद्री हा त्या काळातील एक प्रमुख संस्कृत पंडित. त्याचा चतुर्वर्गचिंतामणि हा ग्रंथ एक बृहत्‌कोशच म्हणता येईल. त्यातील ‘दानखंड’ या प्रकरणात ग्रंथाचा महिमा गायिला असून ‘सत्पात्र व्यक्तीला-ब्राह्मणाला-ग्रंथदान करावे’, असा उल्लेख केलेला आहे. हेमाद्रीने संशोधिलेली मोडी लिपी ही एकोणिसाव्या शतकापर्यंत बखरवाङ्मय आणि व्यापारी रोजकीर्दीसाठी महाराष्ट्रात वापरली जात असे. या काळात राजेरजवाडे, शास्त्री-पंडित व पुराणिक यांच्याजवळ असलेली संस्कृत हस्तलिखिते एकोणिस-विसाव्या शतकांत पाश्चात्त्य आणि पौर्वात्य संशोधकांनी परिश्रमपूर्वक एकत्रित केली. त्यांतील असंख्य लिखिते पाश्चात्त्य देशांत नेली गेली, तर राहिलेली भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर पुणे आनंदाश्रम संस्था, पुणे प्राज्ञपाठशाळा, वाई ⟶भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे डेक्कन कॉलेज, पुणे इ. संस्थांतून संग्रहित करण्यात आली आहेत.
मध्ययुगीन काल: १२०१ ते १८०४ यादरम्यान संस्कृत ही पंडितांची भाषा, ज्ञानभाषा होती पण महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांची भाषा मराठी होती. या मराठी भाषेचा उगमकाल शके ९०५ (इ.स.९८३) पर्यंत मागे गेला असला तरी मराठीत ग्रंथरचना झाली ती बाराव्या शतकात. महानुभावीय पंडित म्हाइंभट्ट, मुकूंदराज, निवृत्ति-ज्ञानेश्वरादी भावंडे, नामदेवादी संतमंडळी यांचे अभंगवाङ्मय हे मराठीचे पहिले-वहिले वाङ्मय होय. मराठी भाषेचा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ज्ञानेश्वरी हा १२९० मध्ये सिद्ध झाला. यानंतरच्या तेरा ते सतराव्या शतकापर्यंतच्याकाळात मराठी वाङ्मय संतकवी, पंडितकवी आणि तंतकवी यांनी समृद्ध केले. नाथ, वारकरी, दत्त, रामदासी व अन्यपंथीय संतांनी तसेच त्यांच्या अनुयायांनी, पंडितांनी, अभ्यासकांनी घरोघरी, देवालयांतून वा मठांतून या संतवाङ्मयाचा संग्रह केला व तो जतन केला. हे सर्व ग्रंथ हस्तलिखित स्वरूपात, कागदावर लिहिलेले असत व दोन्ही बाजूंना पुठ्ठे अथवा फळ्या लावून ते तांबडया फडक्यात बांधून ठेवले जात. समर्थ रामदास स्वामी यांचा ग्रंथालयांच्या संदर्भात स्वतंत्रपणेच उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी जसे परमार्थकारण, राजकारण केले, तसेच ‘ग्रंथ’कारणही केले. त्यांच्या ग्रंथकारणात ग्रंथनिर्मिती, ग्रंथाध्ययन, ग्रंथसंरक्षण आणि ग्रंथप्रसार या चतुर्विध कार्यांचा समावेश होतो. त्यांनी स्थापन केलेल्या चाफळ, बीड, तंजावर, तिसगाव, डोमगाव इ. ठिकाणच्या मठातून उपलब्ध झालेल्या हस्तलिखित ग्रंथांची माहिती समर्थभक्त शं. श्री. देव यांनी रामदासी संशोधन या ग्रंथात दिली असून शके १७४० च्या सुमारास उपलब्ध असलेले जवळजवळ सर्व ग्रंथकारांचे ग्रंथ त्यात आहेत, असे दिसते. हे सर्व ग्रंथ सत्कार्योत्तेजक सभा, धुळे येथे एकत्रित ठेवण्यात आले आहेत. ग्रंथांचा संग्रह, जतन व प्रसार या ग्रंथालयाच्या आधुनिक कल्पनेस अनुसरून समर्थ रामदास स्वामी हे महाराष्ट्राचे पहिलेग्रंथपाल ठरतात.
अठराव्या शतकात छत्रपती शाहू महाराज (१६८२ ते १७४९) यांनी बाळगलेल्या पुस्तकशाळेचा व त्यावर अधिकारी म्हणून नेमलेल्या गोविंदपंत आपटे या अधिकाऱ्याचा या काळातील ग्रंथालयांच्या संदर्भात उल्लेख करण्यासारखा आहे. १७६० च्या सुमारास रघुनाथराव पेशवे यांनी त्र्यंबकेश्वर व आनंदवल्ली येथे ग्रंथसंग्रह केले होते एवढेच नव्हे तर आस्था बाळगून अन्य ठिकाणांहूनहीग्रंथांच्या प्रती तयार करवून आणविल्या होत्या. पुण्यातील शनवारवाड्यात पेशव्यांची पुस्तकशाळा होती व तीत रामायण, महाभारत, पुराणे, भक्तिविजय, ज्ञानेश्वरी, गुरुचरित्र, दासबोध इ. पोथ्या होत्या, असे उल्लेख आढळतात. तसेच पेशव्यांच्या दप्तरखान्यातही सरकारी कागदपत्रे जतन केले जात असत.
अव्वल ब्रिटिश अंमलाचा काल : (१८०४ ते १९२१). एकोणिसाव्या शतकात इंग्रजी शिक्षणाबरोबर पाश्चात्त्य विचार व संस्कृती यांचा प्रसार होऊन या साहचर्यातून ग्रंथ, ग्रंथालये व वाचक यांच्या अभ्युदयासाठी विचार सुरू झाला तर १८०४ या वर्षी महाराष्ट्रात ग्रंथालयाचा प्रारंभ झाला. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सरन्यायाधीश जेम्स मॅकिंटॉश यांच्या प्रयत्नाने मुंबईत ‘लिटररी सोसायटी’ स्थापन झाली व एका खाजगी डॉक्टरकडून ग्रंथसंग्रह खरेदी करून २५ फेब्रुवारी १८०५ रोजी त्यांनी ग्रंथालयाची स्थापना केली. १८२९ मध्ये हे ग्रंथालय इंग्लंडमधील रॉयल एशियाटिक सोसायटीची मुंबईची शाखा म्हणून मानले जाऊ लागले. १८३० मध्ये या ग्रंथालयाचे स्थलांतर टाउन हॉलमध्ये झाले. १८२० ते १८३० या काळात ब्रिटिशांनी जी लष्करी ठाणी वसवली होती, अशा मुंबई (१८१८), पुणे (१८२३), रत्नागिरी (१८२८) व सोलापूर (१८२९) इ. ठिकाणी ‘बुक-क्लब’ अथवा ‘बुक सोसायटी’ स्थापन करून ग्रंथालये सुरू करण्यात आली. त्यांना ‘स्टेशन लायब्ररीज’ असे संबोधीत. केवळ यूरोपियनांसाठीच त्या खुल्या असत. त्यानंतर पाश्चात्त्य ज्ञानाची गोडी महाराष्ट्रातील नवशिक्षितांना लागावी, या हेतूने १९३१ ते १८५५ या काळात ‘नेटिव्ह जनरल लायब्ररीज’ या नावाने जिल्ह्याच्या प्रमुख ठिकाणी कंपनी सरकारने ग्रंथालये स्थापन केली ती अशी : अहमदनगर (१८३८), पुणे१८४८, रत्नागिरी (१८५०), कोल्हापूर (१८५०), ठाणे (१८५१), सातारा (१८५२), नासिक (१८५३), सोलापूर (१८५३) व धुळे (१८५४). या ग्रंथालयांना उत्तेजन मिळावे म्हणून शासनाने १८५८ पासून ग्रंथ-देणग्या देण्यास प्रारंभ केला. त्यात प्रामुख्याने इंग्रजी ग्रंथ असत. शिक्षणाचा प्रसार झाल्यानंतर मातृभाषेतील ग्रंथांची उणीव जाणवू लागली. लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्य चळवळीला प्रारंभ करताना ‘स्वभाषेचा’ पुरस्कार केला होता. शासनानेही मातृभाषेत ग्रंथ लिहिण्यास प्रोत्साहन दिले. लोकमान्य टिळक, लोकहितवादी, म.गो. रानडे व वि.ल. भावे यांच्या प्रयत्नातून केवळ मराठी ग्रंथांचेच संग्रहालय स्थापन करण्याची कल्पना पुढे आली व ठाणे येथे १८९३ साली पहिले मराठी ग्रंथसंग्रहालय स्थापन झाले. या ग्रंथालयाच्या अनुकरणाने मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय (१८९८) व पुणे मराठी ग्रंथसंग्रहालय (१९११) या दोन ग्रंथालयांची स्थापना झाली. या मराठी ग्रंथसंग्रहालयांनी सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या उदयाला चालना दिली. जुन्या ‘नेटिव्ह जनरल लायब्ररीज’ या संस्थांनीही आपले स्वरूप बदलवून ग्रंथालयातून मराठी भाषेतील ग्रंथांचा संग्रह करण्यास प्रारंभ केला. ही ग्रंथालये वाचकांकडून मिळणारी वर्गणी व देणगी यांच्या उत्पन्नावर चालत असत त्यामुळे त्यांचे स्वरूप सार्वजनिक असले तरी खऱ्या अर्थाने ती ‘सार्वजनिक’ नसून वर्गणी ग्रंथायलयेच राहिली. आज अशी सु. पन्नास-साठ ग्रंथालये महाराष्ट्रात असून त्यांनी शताब्दी ओलांडलेली आहे. याच काळात ‘भाऊसाहेब बिवलकर मोफत वाचनालय’ आणि ‘गणेश मोफत वाचनालय’, तळेगाव (१९१९) पेटिट लायब्ररी, मुंबई (१८५९) पीपल्स फ्रिरीडिंग रूम अँड लायब्ररी, मुंबई (१८४५) यांसारखी मोफत वाचनालये स्थापन करून गरीब वाचकांची सोय सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली व एकप्रकारे सार्वजनिक ग्रंथालयसेवेचा पाया घातला.
अर्वाचीन काल : (१९२१ ते १९६०). महाराष्ट्रात ग्रंथालय चळवळीला खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झाला तो १९२१ मध्ये. याच वर्षी दत्तात्रय वामन जोशी यांच्या प्रयत्नाने मुंबईत व बॅरिस्टर ⟶मुकुंद रामराव जयकर आणि ⟶न.चिं. केळकर यांच्या नेतृत्वाने पुणे येथे मोफत वाचनालय परिषद भरली. त्यानंतर १९२६ व १९३९ मध्ये या संघाच्या आणखी काही परिषदा भरल्या. महाराष्ट्रातील पहिला महाराष्ट्रीय ग्रंथालय संघ हा १९२१ मध्ये स्थापन झाला. या संघाकडून फारसे भरीव असे कार्य झाले नाही, हे खरे असले तरी त्यानंतरच्या काळात या संघाच्या प्रेरणेने पुढील ग्रंथालय संघ स्थापन झाले व त्यांनी महाराष्ट्रातील ग्रंथालय चळवळ भरभराटीस आणली : (१) महाराष्ट्रीय वाचनालय संघ, मुंबई (१९२१) (२) मुंबई ग्रंथालय संघ, मुंबई (१९४४) (३) पुणेग्रंथालय संघ, पुणे (१९४५) (४) मराठी ग्रंथालय संघ, ठाणे (१९४५) (५) कुलाबा जिल्हा वाचनालय संघ, अलिबाग (१९४६) (६) महाराष्ट्र ग्रंथालय संघ, पुणे-मुंबई (१९४९) (७) विदर्भ ग्रंथालय संघ, नागपूर (१९५८) व (८) मराठवाडा ग्रंथालय संघ, औरंगाबाद (१९५९). यांपैकी मुंबई ग्रंथालय संघ, विदर्भ ग्रंथालय संघ व मराठवाडा ग्रंथालय संघ हे चार संघ १९६२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य संघात समाविष्ट झाले.
ए.ए.ए. फैजी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९३९ मध्ये स्थापन झालेली ‘ग्रंथालय विकास समिती’ ही या कालखंडांतील महत्त्वाची घटना होय. या समितीच्या योजनेनुसार मध्यवर्ती, प्रादेशिक, जिल्हा, तालुका व ग्राम या पातळ्यांवर एकूण २१,०७४ वाचनालये स्थापन होणार होती परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या अनिश्चित वातावरणामुळे ही योजना स्थगित झाली व १९४६ मध्ये पुणे, अहमदाबाद, धारवाड येथे मध्यवर्ती ग्रंथालये, १६ जिल्हा ग्रंथालये आणि १९२ तालुका व पेटा ग्रंथालये सुरू झाली. त्यानंतर भाषिक प्रांतरचना व अन्य राजकीय घडामोडी यांमुळे पुढील टप्प्यांची कार्यवाही होऊ शकली नाही.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वाभाविकच शिक्षण, संशोधन, विशेषतः वैज्ञानिक संशोधन, तांत्रिक ज्ञान व औद्योगिक प्रगती इत्यादींना प्राधान्य मिळाले. पंचवार्षिक योजनांद्वारा ग्रंथालयांना ग्रंथखरेदी व इमारती यांना वाढत्या प्रमा णावर अनुदान मिळू लागले. नवी विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था स्थापन झाल्या व त्यांची ग्रंथालये वाढू लागली.१९५२ मध्ये स्थापन झालेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून विद्यापीठ, महाविद्यालयीन व संशोधन ग्रंथालयांचे ग्रंथसंग्रह वाढले. नव्या इमारती उभ्या राहिल्या त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांची उणीव भासू लागली आणि त्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.
सद्यःकाल : (१९६१ ते आजतागायत). १ मे १९६०रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. कारभाराच्या दृष्टीने मुंबई, पुणे, नागपू र व औरंगाबाद असे चार विभाग करण्यात आले. या चारही विभागांतील ग्रंथालय चळवळीचे एकसूत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ १९६२ मध्ये स्थापन झाला तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा व मुंबई येथे स्वतंत्रपणेकार्य करणारे ग्रंथालय संघ एकत्र येऊन कार्य करू लागले. ग्रंथालय परिषदा, ग्रंथालय सप्ताह, प्रकाशने, प्रदर्शने यांद्वारा ग्रंथालय चळवळीचे पाऊल पुढे पडू लागले. १९६७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने केलेला सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा ही या कालखंडातील सर्वांत महत्त्वाची घटना होय. ग्रंथालयांचे सरकारीकरण न करता स्थानिक उपक्रमशीलतेतून ग्रंथालय चळवळीचा विस्तार व विकास साधण्याचा प्रयत्न या कायद्याने केलेला आहे. प्रत्यक्ष कर न बसविता ५०० लोकवस्तीच्या खेडयांपर्यंत ग्रंथालय सेवा पोहोचविण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र संचालनालय स्थापन झाले असून सल्ला देण्यासाठी राज्य ग्रंथालय परिषदेची स्थापना करण्यात आली. शिक्षण मंत्री आणि उपशिक्षण मंत्री हे या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आहेत. शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालक, धर्मादाय संचालक व ग्रंथालय संचालक तसेच विधानसभा, विधानपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रंथालय संघटना यांचे प्रतिनिधी हे या परिषदेचे सदस्य आहेत. या योजनेतून १९८२ अखेरपर्यंत एक मध्यवर्ती ग्रंथालय (रॉयल एशियाटिक सोसायटी, मुंबई), पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नासिक, रोड इ. ठिकाणी ११ शासकीय विभागीय ग्रंथालये, २७ जिल्हा ग्रंथालये, १९५ तालुकाग्रंथालये, ५०० ग्राम ग्रंथालये, संशोधन व इतर ग्रंथालये मिळून ३,००० सार्वजनिक ग्रंथालये महाराष्ट्रात प्रमुख शहरे, जिल्हे व तालुके या ठिकाणी स्थापन झाली असून त्यांच्यावर शासनाने १९८२-८३ मध्ये एकूण ८० लाख रु. खर्च केला आहे. याशिवाय १९८१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मुंबई हस्तलिखित संग्रहालय स्थापन केले असून त्यात दुर्मिळ हस्तलिखिते एकत्र करण्यात येणार आहेत. तसेच १९७२ मध्ये राजा राममोहन रॉय प्रतिष्ठान स्थापन झाले आहे. या योजनेद्वारा प्रतिवर्षी स्थानिक सल्लागार समितीने निवडलेले सु. २ लाख रु. किंमतीचे उत्कृष्ट मराठी ग्रंथ महाराष्ट्रातील जिल्हा-तालुका वाचनालये आणि ग्रामग्रंथालये यांना देण्यात येतात त्यामुळे त्या त्या ग्रंथालयांतील ग्रंथांचा संग्रह समृद्ध होत असतो. १९८४ पर्यंत अशी सु. ४६ लाखांची मराठी पुस्तके या सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळालेली आहेत.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालये, शैक्षणिक व संशोधन ग्रंथालये तसेच कृषी विद्यापीठ ग्रंथालये यांच्याद्वारा जनतेला मिळत असलेली ग्रंथालयसेवा तशी अद्यापिही अपुरीच आहे. लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण, साक्षरतेचा झपाटयाने होणारा प्रसार व त्यामुळे वाढत्या प्रमाणावर ग्रंथांसाठी असलेली लोकांची मागणी, वाढत्या महागाईमुळे ग्रंथालयसेवेवरच अवलंबून राहण्याची जनतेची प्रवृत्ती आणि शासनाकडून ग्रंथालयांना मिळणारे अपुरे अनुदान या सर्व कारणांनी ग्रंथालय सेवेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत परंतु ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते आणि लोकाभिमुख शासन यांच्या सहकार्याने या अडचणी दूर होतील व महाराष्ट्रातील जनतेला समाधानकारक ग्रंथालयसेवा उपलब्ध होईल, असा विश्वास बाळगावयास हरकत नाही.
पेठे, म.प.
विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रारंभीची ग्रंथालये :विदर्भात ज्ञानप्रसाराच्या कार्याबरोबरच तत्कालीन स्वातंत्र्य चळवळीची व सामाजिक सुधारणेच्या चळवळींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणे आणि साहित्यविषयक चर्चा घडवून आणणे इ. उद्देशांनी ग्रंथालये स्थापन झाली. नारायणराव बाबूजी देशमुख यांनी आपल्या वडिलांच्या स्मरणार्थ जागा देऊन ‘बाबूजी देशमुख वाचनालय’, अकोला येथे १८६० मध्ये स्थापन केले तर १८६३ मध्ये नागपूरच्या महाल विभागात ‘राष्ट्रीय ग्रंथालय’ या नावाचे एक ग्रंथालय स्थापन झाले. तसेच अमरावती येथे ‘अमरावती नगर वाचनालय’ (१८६७) आणि नागपूर येथे सीताबर्डी किल्ल्याच्या पायथ्याशी ‘सीताबर्डी नेटिव्ह क्लब’ स्थापन झाला (१८६९). पुढे १८९५ साली ‘राजाराम सीताराम दीक्षित वाचनालय’ असे त्याचे रूपांतर करण्यात आले. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वाचनालय, भंडारा (१८६३), लोकमान्य वाचनालय, आर्वी (१८६५), सार्वजनिक वाचनालय, वर्धा (१८७०), नवयुग वाचनालय, आकोट (१८७६), दस्तूर रतनजी ग्रंथालय, खामगाव (१८९९), सार्वजनिक वाचनालय, हिंगणघाट (१८९५), राजे वाकाटक सार्वजनिक वाचनालय, वाशिम (१८९९) आणि सार्वजनिक वाचनालय, अचलपूर (१८९९) ही ग्रंथालये उदयास आली. अशा रीतीने १८९५ च्या सुमारास निदान २५-३० वाचनालये स्थापली गेली व त्यांतून चर्चात्मक बैठकी भरविणे व सभा-संमेलने घडविणे, यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले. या प्राथमिक स्वरूपाच्या वाङ्मयीन चळवळीतूनच विदर्भात अनेक खेडेगावी वाचनालयांचा विस्तार होत गेला.
मराठवाडा विभाग हा स्वातंत्र्यपूर्व काळात हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. तेथे खाजगी शिक्षण संस्थांद्वारे लोकजागृतीचा थोडाफार प्रयत्न झाला पण ग्रंथालयांच्या प्रसारावर फारसा भर दिला गेला नाही. १९२० पर्यंत औरंगाबादसारख्या मराठवाडयाच्या केंद्रस्थानी एकदेखील नाव घेण्याजोगे वाचनालय निघू शकले नाही. त्यानंतर मात्र ‘बलवंत मोफत वाचनालय’, औरंगाबाद, ‘गणेश वाचनालय’, परभणी, ‘विचार विकास मंदिर’, नांदेड व ‘बलभीम वाचनालय’, लातूर या वाचनालयांची स्थापना झाली. हैदराबाद संस्थानच्या १९५५ च्या ग्रंथालय कायद्यानुसार ग्रंथालय-स्थापनेची चळवळ खेडयापर्यंत पोहोचली होती.
विदर्भातील ग्रंथालय चळवळ : नागपूर येथे १९४५ मध्ये राजाराम सीताराम दीक्षित वाचनालयाच्या सुवर्णमहोत्सव प्रसंगी भारतातील ग्रंथालय चळवळीचे प्रणेते डॉ. ⟶रंगनाथन् यांच्या मार्गदर्शनाखाली व न.चिं. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्य प्रदेश ग्रंथालय परिषद पार पडली. त्याच वर्षी सी.पी. अँड बेरार लायब्ररी असोसिएशनचीही स्थापना करण्यात आली. पुढे १९४९ मध्ये नागपूर येथे अखिल भारतीय ग्रंथालय परिषदेचे अधिवेशन भरले व विदर्भ विभागात ग्रंथालय चळवळ जोम धरू लागली. ग्रंथालय विधेयकाचा मसुदादेखील तयार करण्यात आला. तसेच १९५० मध्ये तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या प्रौढशिक्षण योजनांतर्गत ग्रंथालयांना उत्तेजन देण्यात आले त्यानुसार १९५५ मध्ये नागपूर येथे एक केंद्रीय ग्रंथालय व जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा ग्रंथालये स्थापन करून त्यांच्याद्वारे खेडयापाड्यांतून ग्रंथवितरणाची सोय करण्यात आली.
विदर्भ विभागात अमराठी भाषिकांसाठीदेखील वाचनालये निघाली. यासंबंधांत उर्दू भाषेला वाहिलेली ‘सदर मुस्लिम लायब्ररी’, नागपूर (१९२२), बंगाली भाषिकांची ‘सारस्वत सभा ग्रंथालय’, नागपूर (१९१७) आणि ‘भारत हिंदी पुस्तकालय’, अमरावती (१९२९) यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावयास हवा.
राज्यपुनर्रचनेपूर्वी १९५५ मध्ये हैदराबाद संस्थानात ‘हैदराबाद सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा’ अस्तित्वात आला व तो मराठवाडा विभागास लागू होता. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ‘स्थानिक ग्रंथालय प्राधिकार समिती’ स्थापन करण्यात आली तर काही जिल्ह्यांतून ग्रंथालय करदेखील जमा करण्यात आला पण या कायद्याची अंमलबजावणी नीटपणे होऊ शकली नाही. १९६० नंतर सर्वच परिस्थिती बदलली व १९६७ मध्ये सर्व विभागांना महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा लागू झाला. या कायद्याची पुनर्रचना झाल्याखेरीज ग्रंथालय चळवळीचे पाऊल पुढे पडणार नाही, असे मत सध्या व्यक्त करण्यात येत आहे.
[⟶ ग्रंथालय ग्रंथालय-चळवळ भारत (ग्रंथालय)].
भट, शरद गो.
संदर्भ :
1. Government of India, Ministry of Education, Cultural Forum : Libraries Special Number, New Delhi, January – April, 1967.
2. Mahajan, S. G. History of Public Library Movement in Maharashtra, Pune, 1984.
३. उजळंबकर, कृ मु. संपा. ग्रंथालय कायद्याचे स्वरूप, पुणे, १९६५.
४. उजळंबकर, कृ. मु. संपा. महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय मार्गदर्शिका, २ खंड, पुणे, १९६५.
५. कानडे, रा. गो. महाराष्ट्र राज्य प्राचीन-अर्वाचीन ग्रंथालये, पुणे, १९३८.
६. पाडोळे, ल. व. संपा. मराठी ग्रंथालयांचा इतिहास, नागपूर, १९५१.
७. मराठे, ना. बा. भारतीय ग्रंथालयाचा इतिहास, मुंबई, १९७९,
८. महाजन, शां. ग. महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांची सूचि, मुंबई, १९६५.