शिक्षण
इ.स. १९५६ च्या राज्यपुनर्रचनेनंतर पूर्वीच्या मध्य प्रदेशातील विदर्भाचे आठ जिल्हे तसेच पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडयाचे पाच जिल्हे तत्कालीन द्वैभाषिक मुंबई राज्यात सामील झाले. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर विदर्भ, मराठवाडा आणि पूर्वीच्या मुंबई राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग अशा तीन प्रमुख भागांचे हे राज्य तयार झाले. जुने मुंबई राज्य, मध्य प्रदेश व हैदराबाद संस्थान या तिन्ही ठिकाणी शिक्षणा चा आकृतिबंध, आशय, परंपरा इ. सर्वच गोष्टी वेगवेगळ्या असल्याने खरे म्हणजे या तिन्ही भागांचा स्वतंत्र विचार करावयास हवा. परंतु १९७२ नंतर या तीनही भागांत एकच नियम, एकच अभ्यासक्रम, एकाच प्रकारची पाठ्यपुस्तके अशा प्रकारे शिक्षणाचा एकच नवा आकृतिबंध सुरू झालेला असल्याने एकूण महाराष्ट्राच्या या तिन्ही भागांतील शिक्षणाचे स्वरूप पुष्कळसे एकसारखे झाले आहे.
साधारणपणे तेराव्या शतकापासून या प्रदेशात मुसलमानी सत्ता होती. इतिहास असे सांगतो की, त्या काळात प्रत्येक गावात तात्या-पंतोजी प्रकारच्या लेखन, वाचन व अंकज्ञान अनौपचारिकपणे शिकविणाऱ्या अनेक शाळा महाराष्ट्रामध्ये होत्या. काही गावांतून संस्कृत पाठशाळाही होत्या. पैठण,वाई इ. गावे यासाठी प्रसिद्ध होती. सामान्यतः १६६० नंतर म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य मोहिमेपासून परचक्राची भीती पुष्कळच कमी झाली. त्यातूनही औरंगजेब मृत्यू पावल्यानंतर (१७०७) व पेशव्यांमार्फत मराठ्यांचे राज्य पुढे प्रगती करू लागल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये पुष्कळ स्थिरस्थावरता आली. गावोगावच्या अनौपचारिक तात्या-पंतोजीच्या शाळांना स्थैर्य आले.
इंग्रजी अमदानीतील शिक्षण : एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी देशाच्या विविध भागांतील शिक्षणाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. मन्रो याने मद्रासमध्ये अशा प्रकारचा प्रथम अभ्यास केला. त्यानंतर तत्कालीन मुंबई इलाख्याचे गव्हर्नर एल्फिन्स्टन यांनी १० मार्च १८२४ रोजी विविध जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रांद्वारे संपर्क साधून त्या काळी मुंबई राज्यात देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाबद्दल माहिती मिळविण्यास सांगितले. यातून पुढील माहिती मिळाली : (१) प्राथमिक शाळा : तत्कालीन कोणती ही शाळा शाळेसाठी म्हणून बांधलेल्या इमारतीमध्ये भरल्याचा उल्लेख नाही. बहुतेक शाळा देवळे, खाजगी इमारती, शिक्षकाचे वा श्रीमंत व्यक्तीचे घर अशा ठिकाणी भरत. या शाळा लोकांच्या मागणीप्रमाणे सुरू होत, तशा त्या बंदही होत असत. शाळांतील मुलांची सरासरी संख्या पंधरा असे. मात्र काही शाळांतून दोनपासून दीडशेपर्यंत मुले असल्याचाही उल्लेख आहे. ज्यांना फी देणे शक्य होते, त्या सर्वांसाठी शाळा उपलब्ध असे. (२) शिक्षक : बहुतेक सर्व शिक्षक ब्राह्मण असत. ब्राह्मणांबरोबर क्वचित मराठा, भंडारी, कुणबी, वाणी इ. जातींचे शिक्षक असल्याचा उल्लेख आहे. पैशापेक्षा या व्यवसायाला जो मान होता, त्यामुळे शिक्षक त्यामध्ये रमत असत. सामान्यतः शिक्षकांना दरमहा ३ ते ५ रुपयांपर्यंत मेहनताना मिळत असे काही ठिकाणी तो धान्याच्या किंवा इतर स्वरूपात मिळत असे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा दर्जा फार उच्च होता, असे म्हणता यावयाचे नाही. कारण शिक्षकांना लेखन, वाचन व अंकज्ञान एवढयाच गोष्टी शिकवाव्या लागत व तेवढे ज्ञान अध्यापनासाठी पुरेसे असे. (३) विद्यार्थी : बहुतेक सर्व विद्यार्थी हिंदू असत. त्यांमध्ये हरिजनांना फारसा वाव नव्हता. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ३०% विद्यार्थी ब्राह्मण असत. वाणी, प्रभू, सोनार, मारवाडी इ. जातींचेही विद्यार्थी असत. मुलांचे वय साधारणतः ६ ते १४ वर्षाच्या दरम्यान असे. प्राथमिक शाळेत मुले ३-४ वर्षे शिकत. (४) अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धती : शाळांमधून वाचन, लेखन आणि अंकज्ञान शिकवले जाई. मुलांकडून पाढे म्हणून घेतले जात. तोंडी गणितावर तसेच दैनंदिन जीवनामध्ये येणाऱ्या अनुभवांवर भर असे. छापील पुस्तके त्या काळात नव्हतीच. मुलांना शिक्षा करावयास छडी नव्हती. शाळांमध्ये कोणतेही साहित्य नसे. (५) स्त्रियांचे शिक्षण : पूर्वीच्या कोणत्याही कागदपत्रांत स्त्रियांच्या शिक्षणाबद्दलचा उल्लेख नाही. सामान्यतः त्या काळातील शाळा फक्त पुरुषांसाठीच होत्या असे दिसते. (६) मुसलमानांचे शिक्षण : तात्या-पंतोजी शाळांप्रमाणे मुसलमानांच्या शिक्षणाकरिता वेगळ्या शाळा होत्या असे दिसते. अनेक खेडयापाडयांतून मुसलमान मुलेही हिंदू मुलांसाठी असलेल्या शाळांतून जात.
मुंबई इलाख्यातील प्राथमिक शिक्षणाविषयीची सांख्यिकीय माहिती प्रथम १८२९ मध्ये उपलब्ध झाली. त्यावेळी इलाख्यात १,७०५ प्राथमिक शाळा असून ३५,१४३ विद्यार्थी शिकत होते. त्या वेळच्या शिक्षणपद्धतीबद्दल एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याने असे लिहिलेले आढळते की, इलाख्यामध्ये असे एकही खेडेगाव नव्हते, की जेथे शाळा नव्हती. मोठया गावातून एकाहून अधिक, तर मोठया शहरातून प्रत्येक गल्लीतून एक शाळा असावयाची.
त्या काळच्या शिक्षणाचे आणखी एक वैशिष्टय असे, की एक-शिक्षकी शाळेमध्ये वर्गनायकांमार्फत (मॉनिटर) अध्यापनाचे काम चाले. एखादा नवा विद्यार्थी आल्यानंतर ज्येष्ठ विद्यार्थ्यांकडे त्याला सोपविले जाई. या ज्येष्ठ विद्यार्थ्याने नव्या विद्यार्थ्याला शिकवावे, असा प्रघात असे. हे काम बरोबर होते की नाही, यावर शिक्षकांची देखरेख असे. काही इंग्रज अधिकाऱ्यांना ही पद्धत इतकी आवडली की, त्यांनी इंग्लंडमध्येही अशा पद्धतीच्या शिक्षणाचा वापर करावा असे सुचविले. कालांतराने इंग्लंडमध्येही शिक्षणाची ही पद्धत रूढ झाली. [⟶सहाध्यायी शिक्षणपद्धति].
मराठयांचे राज्य १८१८ साली ब्रिटिशांनी घेतल्यानंतर सुरुवातीला त्यांनी येथील पारंपरिक शिक्षणातील काही पद्धति चालू ठेवल्या. १८२१ साली पुण्यामध्ये संस्कृत पाठशाळेची स्थापना झाली आणि मुंबईमध्ये बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेतर्फे मुंबई, ठाणे, पनवेल आणि पुणे या चार ठिकाणी शाळा चालविण्यात येऊ लागल्या. त्याचप्रमाणे खेडयापाडयांतून प्राथमिक शाळाही या संस्थेतर्फे उघडण्यात आल्या.१८४० मध्ये अशा प्रकारच्या ११५ प्राथमिक शाळा या संस्थेने चालविल्या. सामान्यतः असे दिसते की, सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिश सरकार संस्कृत, इंग्रजी आणि आधुनिक भारतीय भाषांना सारखेच प्रोत्साहन देत असे.
महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकात समाजसुधारकांची एक मोठी मालिका होऊन गेली. तीत बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी, न्यायमूर्ती रानडे, महात्मा फुले, भांडारकर, आगरकर इ. आघाडीचे समाजसुधारक होते. त्यांनी अर्थातच सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. त्यात शिक्षणाचाही समावेश होता. महात्मा फुले यांनी १८५२ साली महार-मांगांच्या मुलांसाठी उघडलेल्या शाळेला फारच मोठे महत्त्व आले. दलितांच्या शैक्षणिक इतिहासाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल होय.
याउलट एल्फिन्स्टन याने १८२१ साली पुण्यात विश्रामबाग वाडयात संस्कृत पाठशाळा सुरू केली आणि त्या शाळेत फकत १०० ब्राह्मण मुलांना प्रवेश दिला. एक कर्तव्य म्हणून लोकांना शिक्षण देण्याचा एल्‌फिन्स्टनचा हेतू होता परंतु अस्पृश्यांना शिक्षण देऊन उच्चवर्गीयांचा रोष ओढवून घेण्याची त्याची तयारी नव्हती.
इंग्रजी राज्यकर्त्यांची दलितांना शिक्षण देण्याची ही धोरणे पाहिली असता महात्मा फुले यांनी १८५२ साली दलितांसाठी शाळा सुरू करून समाजक्रांतीचे पहिले पाऊल टाकले, असे म्हणावे लागेल. दलितांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने त्यांनी आणखी एक मूलभूत विचार १८८३ साली हंटर आयोगापुढे साक्ष देताना मांडला. त्याचा विचार मेकॉलेच्या वरून झिरपणाऱ्या तत्त्वाविरुद्ध (फिल्टर थिअरी) होता. मेकॉलेचे म्हणणे असे होते, की शिक्षणाचा प्रसार उच्च जातींतील लोकांमधून खालच्या जातींतील लोकांकडे जावयास पाहिजे. महात्मा फुले यांचे म्हणणे असे होते, की शिक्षणाचा प्रसार खालून वर गेला पाहिजे वरून खाली येता कामा नये. त्यांना असे वाटत असे, की भारतासारख्या समाजरचनेत वरिष्ठांकडून अस्पृश्यवर्गाकडे शिक्षणाचा प्रवाह येऊच शकणार नाही. तसेच अस्पृश्य आणि बहुजन समाज समान शिक्षणापासून वंचित राहील.
सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिशांनी मिशनऱ्यांना तितकीशी साथ न दिल्याने मिशनऱ्यांनी स्वतंत्रपणे आपला शिक्षणाचा उद्योग चालू ठेवला. मिशनऱ्यांच्या शाळा ही महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांची एक सुरुवात होती. धर्मप्रसार आणि बाटलेल्या लोकांची शिक्षणाची सोय अशा दोन्ही हेतूंनी मिशनऱ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये शाळा चालविल्या.
भारतातील शिक्षण जुन्या पद्धतीचे की पाश्चात्त्य पद्धतीचे असावे, असा वाद सुरुवातीची पुष्कळ वर्षे झाला परंतु मेकॉलेच्या अहवालानंतर [⟶मेकॉलेचा खलिता] भारतामध्ये पाश्चात्त्य पद्धतीने शिक्षण द्यावे, असे ब्रिटिशांनी ठरवले. अनेक भारतीयांचीही तशी मागणी होती. १८५० च्या सुमारास बऱ्याच ठिकाणी सर्रास इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळा सुरू झाल्या.
मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्याचा प्रघात असल्याने अनेक स्वतंत्र वृत्तीच्या लोकांना ते आवडले नाही व या देशातील लोकही इंग्रजी भाषेतून शिक्षण देऊ शकतात, अशा निश्चयाने १८६० पासून पुण्यासारख्या ठिकाणी खाजगी शिक्षण संस्थांचे काम सुरू झाले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण संस्थापैकी अशा प्रकारची पहिली संस्था म्हणजे त्या वेळेची पूना नेटिव्ह इन्स्टि्ट् यूशन असोसिएशन ही होय. या संस्थेचे पुढे महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी असे नामकरण झाले. पुण्याचे भावे स्कूल, सांप्रतचे गरवारे महाविद्यालय इ. या संस्थेच्याच शाखा होत. ही संस्था वामन प्रभाकर भावे यांनी १८६० साली स्थापन केली. अशा प्रकारच्या संस्थांना लगेचच सरकारी मान्यता आणि अनुदानही मिळू लागले. या संस्थांतील मुले मुंबई विद्यापीठाच्या मॅट्रिक परीक्षेस बसू लागली.
अशा प्रकारे शिक्षणाचा प्रसार चालू असताना महाराष्ट्रात अनेक संस्था स्थापन झाल्या. १ जून १८८० रोजी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी लो. टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, महादेव बल्लाळ नामजोशी यांच्या या सहकार्याने पुण्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना केली. स्वार्थत्यागी वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांची, म्हणजेच आजीव सेवकांची एक पद्धतही या संस्थेतून जन्मास आली. या डेक्कन एज्युकेशन संस्थेने पुण्यात व पुण्याबाहेरही शाळा-महाविद्यालये उघडली. लोकमान्य टिळकांशी ही संस्था संबंधित असल्याने या संस्थेचा आदर्श मानून महाराष्ट्रामध्ये नंतर अनेक शिक्षणसंस्था स्थापन झाल्या. या संस्थेने सुरू केलेली आजीव सेवक पद्धती आजही महाराष्ट्रात, तसेच पूर्वी मुंबई राज्यात असलेल्या गुजरात व कर्नाटक राज्यांच्या भागांतही दृढ झालेली आहे. अध्यापकांनीच व्यवस्थापन करावे हा या पद्धतीचा विशेष होता.
ब्रिटिशांची राजवट आणि तिला बळकटी आणणारी त्यांची शिक्षण पद्धती देशात स्थिर होत असतानाच त्या दोहोंबद्दल असमाधान व असंतोष निर्माण झाला. प्रचलित शिक्षणाचा एकांगीपणा, व्यवसाय शिक्षणाचा अभाव, जनसामान्यांची शिक्षणाबद्दल उदासीनता आणि उपेक्षा, स्त्रीशिक्षणाकडे दुर्लक्ष, नीतिशिक्षणाची आबाळ, इंग्रजी माध्यमाचा जुलूम, परीक्षानिष्ठता आणि बेकारीचे संकट असे अनेक दोष तत्कालीन समाजा ने पुढे मांडले. लोकहितवादी, महात्मा फुले,रानडे, चिपळूणकर, टिळक आणि आगरकर यांनी तत्कालीन सरकारी शिक्षण पद्धतीमधील दोषांवर सतत हल्ला चढविला. त्यातून राष्ट्रीय शिक्षणाची चळवळ जन्मास आली [⟶राष्ट्रीय शिक्षण]. १९२१ पासून महात्मा गांधींनी सुरू केलेल् या असहकारितेच्या चळवळीने राष्ट्रीय शिक्षणाला जोराने चालना मिळाली. या सर्व विचारांची व प्रयोगांची परिणती महात्मा गांधीच्या वर्धा योजनेमध्ये झाली. [⟶मूलोद्योग शिक्षण].
त्याच काळात स्वतंत्र भारतातील शिक्षण कसे असावे, याचा विचार सुरू झाला होता. १९३७ मध्ये महात्मा गांधीनी आपली राष्ट्रीय शिक्षणाची योजना पुढे मांडली होती. १९४४ मध्ये युद्धोत्तर शिक्षणाची पुनर्रचना कशी असावी, याबद्दलचा सार्जंट आयोगाने सुचविलेला आराखडा तयार झाला होता [⟶शैक्षणिक आयोग, भारतातील]. हा आराखडा शिक्षणाच्या पुनर्रचनेत पुढे बराच उपयोगी पडला.
‘स्वावलंबनातून शिक्षण’ या ध्येयाने कर्मवीर ⟶भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली (१९२४). उपेक्षित अशा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण कसे अपरिहार्य आहे, हे जाणून त्यांनी समाजातील उपेक्षित व दुर्लक्षित घटकांना शिक्षणाची संधी व संजीवनी दिली. सांगली जिल्ह्यातील दुधगाव या ठिकाणी ‘दुधगाव विद्यार्थी आश्रम’ नावाचे वसतिगृह चालविले व ग्रामीण भागांतील मुलांच्या शिक्षणास सुरुवात केली. अशाच प्रकारची वसतिगृहे सातारा जिल्ह्यातील नेले व काले या ठिकाणी सुरू झाली. या प्रयोगांतूनच १९१९ साली काले येथे रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना झाली. पुढे संस्थेचे मुख्य कार्यालय सातारा येथे हलविण्यात आले. आज या संस्थेमार्फत ६ पूर्व-प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालये, ३१३ माध्यमिक विद्यालये, २० महाविद्यालये, ७ अध्यापन महाविद्यालये, ७२ वसतिगृहे आणि ३१ इतर प्रकारच्या संस्था अशा एकूण ४४९ संस्था चालविल्या जातात. या सर्व शाखांमध्ये १९८१-८२ मध्ये १,७८,०७४ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते.
रयत शिक्षणासारख्याच बहुजन समाजाच्या शिक्षणाचे काम करणाऱ्या स्वामी विवेकानंद शिक्षणसंस्था कोल्हापूर, श्री. शिवाजी विद्याप्रसारक संस्था अमरावती, नासिक जिल्हा मराठा शिक्षणसंस्था मालेगाव इ. संस्था स्थापन झाल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात या सर्वच संस्थांनी फार मोठया प्रमाणावर शिक्षणाचा प्रसार केला आहे व समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचविले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण : स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाच्या दृष्टीने तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या : (१) प्राथमिक शिक्षणाची बहुतेक जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आली. (२) नियोजनबद्ध विकासाचे तत्त्व शिक्षणाच्या बाबतीतही स्वी कारण्यात आले आणि पंचवार्षिक योजनांच्या आराखडयांत शिक्षणाला स्थान मिळाले, तसेच शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास यांची सांगड घालण्यात आली. (३) डॉ. राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग आणि कोठारी आयोग यांची नियुक्ती. या तिन्ही आयोगांच्या शिफारशींमुळे शिक्षणाबद्दलच्या मूलभूत कल्पनाच ढवळून निघाल्या आणि देशाप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शिक्षणाला एक नवी दिशा मिळाली. येथील प्राथमिक शिक्षणाचे इतर राज्यांच्या मानाने कमाल सार्वत्रिकीरण झालेले आढळते. १९७० च्या सुमारास महाराष्ट्र सरकारने आपला शिक्षणविषयक मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यापूर्वी शाळांमध्ये द्विस्तरीय अभ्यासक्रम असावा, याविषयी महाराष्ट्रात खूपच वादळ झाले. लोकनेत्यांच्या विरोधामुळे महाराष्ट्र शासनाला हा द्विस्तरीय शिक्षणाचा मसुदा मागे घ्यावा लागला.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागातर्फे १९६५ च्या अखेरीस १९५० ते १९६५ या १५ वर्षातील शिक्षणविकासाचा एक आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने असे आढळून आले की विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्या शैक्षणिक विकासामध्ये बऱ्याच प्रमाणात असमतोल आहे. त्या वेळेस पश्चिम महाराष्ट्रात तीन विद्यापीठे होती, विदर्भात एक होते आणि मराठवाड्यात एकही विद्यापीठ अस्तित्वात नव्हते. मात्र ४०% शाळा जिल्हा परिषदेने चालविलेल्या होत्या. एक हजार लोकांमागे पश्चिम महाराष्ट्रात सर्व स्तरांवर १३१ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते, तर विदर्भ आणि मराठवाडयात हे प्रमाण अनुक्रमे ७९ आणि ३९ असे होते. शिक्षणासाठी होणारा प्रत्यक्ष खर्च पश्चिम महाराष्ट्रात दरडोई ६.२४ रु. होता. विदर्भात तो २.३८ तर मराठवाड्यात १.२८ होता. या असमतोलामुळे शासनास अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमाणात वाढ करून विकासातील असमतोल लवकरात लवकर कमी करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर शासनाने काही प्रमाणामध्ये नवे नवे उपक्रम विदर्भात आणि मराठवाड्यामध्ये सुरू केले. तरीही हा असमतोल आजही पूर्णपणे नाहीसा झाला, असे म्हणता येणार नाही.
शासनाने १९७० च्या सुमारास शैक्षणिक श्वेतपत्रिका मांडताना जो शिक्षणविषयक आढावा घेतला होता, त्यात प्रामुख्याने पुढील गोष्टी आढळून आल्या : (१) शिक्षणाचा प्रसार व्हावा अशी गरज ग्रामीण भागांत तीव्रतेने जाणवत होती. (२) महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा विचार करता शिक्षणामध्ये फार असमतोल होता. विशेषकरून जे भाग डोंगराळ आहेत, ज्या भागात मागास वस्तीचे प्रमाण जास्त आहे किंवा जेथील लोकसंख्या ३०० पेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी शिक्षणाचे प्रमाण खूपच कमी होते. (३) माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या प्रसारामध्ये व गुणवत्तेमध्ये शहरी व ग्रामीण विभागांत असमतोल होता. (४) प्राथमिक व दुय्यम शाळांसाठी आवश्यक असणारा प्रशिक्षित शिक्षकांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होत नव्हता. (५) प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणात अनुत्तीर्ण होणाऱ्यांचे व गळतीचे प्रमाण फार होते. (६) शहरी भागांतील विद्यार्थ्यांना प्रगत परिस्थितीचा लाभ जेवढा मिळतो, तेवढा ग्रामीण विभागातील विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. (७) पूर्व-प्राथमिक शिक्षण ग्रामीण भागातील मुलांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. (८) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचे गुण हेरण्याचा व जोपासण्याचा प्रयत्न मोठया प्रमाणावर केला जात नाही. (९) ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाकडे अद्याप पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. (१०) परीक्षापद्धतीला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे. (११) शिक्षण व समाजजीवनाच्या गरजा व आकांक्षा यांत समन्वय साधला गेलेला नाही. (१२) इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणासंबंधी शहरी विद्यार्थ्यांना जादा सवलत प्राप्त झालेली होती. (१३) महाराष्ट्राच्या विविध भागांत वेगवेगळे आकृतिबंध असल्याने याबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. (१४) उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतींत शिक्षणानंतर बेकारी व निराशा येणार नाही, असा विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. (१५) विद्यार्थ्यांच्या सर्वकष व्यक्तिमत्त्व-विकासासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करण्याची जरूरी आहे.
म. गांधीची मूलोद्योग शिक्षण पद्धती महाराष्ट्रात स्वीकारण्यात आली (१९५९) व ती अंमलात आणण्यासाठी बराच पैसा खर्च केला होता. पर्यवेक्षण करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना मूलोद्योग शिक्षणाचे प्रशिक्षण दिले गेले, सर्व प्रशिक्षण संस्थांचे मूलोद्योग प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते तसेच पूर्ण मूलोद्योग शाळांची संख्या वाढविणे व मूलोद्योग शिक्षणाबरोबर हस्तव्यवसाय शिकविणे, अशा गोष्टी महाराष्ट्रात राज्याने हाती घेतल्या होत्या. मात्र १९६४ मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याचे शासनाने ठरविल्यानंतर मूलोद्योग शिक्षण पद्धती जवळजवळ बंद पडली. सध्या मूलोद्योगाऐवजी अभ्यासक्रमामध्ये सामाजिक द्दष्ट्या उपयुक्त उत्पादक काम अशा प्रकारचा विषय शिकविला जातो.
इयत्ता पाच ते अकरा असे शिकविणाऱ्या शाळा या सामान्यतः माध्यमिक शाळा मानल्या जात. १९७२ पूर्वी विदर्भ आणि मराठवाड्या मध्ये दहावी अखेरीस शालान्त परीक्षा, तर पश्चिम महाराष्ट्रात इयत्ता अकरावीनंतर शालान्त परीक्षा असे. महाराष्ट्र राज्याने १९७२ पासून १०+२+३ हा शिक्षणातील नवा आकृतिबंध स्वीकारल्यानंतर राज्यात सर्व भागांमध्ये दहावी अखेरीस शालान्त परीक्षा सुरू झाली आणि बारावी अखेर उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रम सुरू झाला. इतर राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांचे प्रमाण चांगले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राशी तुलना करता विदर्भ आणि मराठवाडा येथील शालान्त परीक्षांचे निकाल कमी लागत असले, तरी देशातील अशा प्रकारच्या परीक्षांच्या निकालाशी तुलना करता महाराष्ट्रातील शालान्त परीक्षांचे निकाल चांगले असतात. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शिक्षणाच्या सेवाशर्ती, शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याच्या बाबतीत केलेले नियम अशा कितीतरी गोष्टींत सर्व राज्यभर एकसूत्रीपणा आला आहे.
उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही राज्यातील प्रगती चांगली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर शिवाजी (कोल्हापूर), मराठवाडा आणि एस्. एन्. डी.टी. अशी सहा विद्यापीठे या राज्यात असून अकोला, परभणी, दापोली येथे कृषी विद्यापीठे आहेत. याशिवाय पुणे येथे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ (१९२१) ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. ज्यांना विद्यापीठसदृश मान्यता मिळालेली आहे, अशा आय्.आय्. टी. पवई, टाटा इन्सिट् यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, चेंबूर अशाही संस्था महाराष्ट्रामध्ये आहेत. कला, वाणिज्य, शास्त्र हे विषय शिकविणारी जवळजवळ ४०० महाविद्यालये या राज्यामध्ये आहेत. राज्यातील एक विद्यापीठांनी +३ हा अभ्यासक्रम निवडलेला आहे. बहुतेक सर्व विद्यापीठांतून विद्यापीठ अनुदान आयोग-पुरस्कृत परीक्षा-सुधारणांचा कार्यक्रम अंमलात आलेला असून त्यायोगे सर्व ठिकाणी सत्र पद्धती अंमलात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे कला, वाणिज्य, शास्त्र, महाविद्यालयांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे म्हणजेच अकरावी, बारावीचे वर्ग बव्हंशी सुरू झालेले आहेत.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालये उघडण्याची एक नवी लाट १९६० च्या सुमारास आलेली होती. त्यापूर्वी बरेच शिक्षक अप्रशिक्षित असल्याने शासनाने तशी परवानगी दिलेली होती. शिक्षक प्रशिक्षणाचे कार्य राज्यामध्ये इतक्या झपाटयाने अंमलात आणले गेले, की १९७८ च्या सुमारास प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये सामान्यतः दर वर्षी जेवढे नवे शिक्षक लागतात, तेवढेच शिक्षक प्रशिक्षित होतील, अशी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. पदवी व पदविका स्तरांवर नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एन्.सी.इ.आर्.टी. स्थापना १९६१) या राष्ट्रीय संस्थेने पुरस्कारिलेले अभ्यासक्रम राबविले जातात.
शिक्षकी पेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त अभियांत्रिकी, वैद्यक, कृषी, व्यवस्थापन, कायदा इ. अनेक प्रकारच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या संस्था महाराष्ट्रात आहेत. पवई येथील आय्.आय्.टी. ही शिक्षणसंस्था, नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या रिजनल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग तसेच मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेले डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी आणि नांदेड येथील तंत्रज्ञान महाविद्यालय. सामान्यतः राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च आहे. १९८४ मध्ये विना अनुदान तत्त्वावर कराड व प्रवरानगर येथे वैद्यकीय महाविद्यालये व राज्यात अनेक ठिकाणी तंत्रनिकेतने सुरू करण्यात आली. कृषी विद्यापीठांनी हाती घेतलेल्या विस्तार कार्यक्रमामुळे शेती-सुधारणेमध्येही बरीच मदत झाली आहे. विशेषतः ऊस, कापूस, द्राक्षे, आंबा, सुपारी, हळद, तंबाखू, भुईमूग, भात इ. नगदी पिकांच्या बाबतीत कृषी विद्यापीठांनी पुष्कळच संशोधन केले आहे. त्यामुळे या शिक्षणाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे.
प्रौढशिक्षण : काँग्रेस मंत्रिमंडळे १९३७ च्या सुमारास अधिकारावर आल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर समाजशिक्षणाचे कार्य सुरू झाले. या कार्यक्रमात प्रामुख्याने प्रौढशिक्षणाचे कार्यक्रम समाविष्ट होते. १९६० सालापर्यंत महाराष्ट्रात हे कार्यक्रम चांगल्या तऱ्हेने राबविले गेले. गाव, तालुका, जिल्हा अशा चढत्या पा यरीने सर्व मंडळी साक्षर करण्याचा प्रयोग त्या काळात हाती घेतला गेला. या क्षेत्रातील मुंबई येथील समाजशिक्षण समितीचे काम हे उल्लेखनीय समजावे लागेल. १९७८ पासून संपूर्ण राज्यात प्रौढशिक्षण योजनेचे काम सुरू झाले आहे. यामध्ये शासन, विद्यापीठे, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था यांचा मोठाच सहभाग आहे. दरवर्षी राज्यामध्ये १२ ते १४ हजार प्रौढशिक्षण केंद्रे चालविली जातात व त्यांमध्ये ३ ते ४ लाख प्रौढ साक्षर होतात [⟶प्रौढशिक्षण].
शारीरिक शिक्षण : या शिक्षणाच्या बाबतीतही महाराष्ट्र राज्य पूर्वी आघाडीवर होते. स्वामी कुवलयानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्या विविध समित्या १९३० ते ४० च्या दरम्यान स्थापन झाल्या, त्या समित्यांच्या शिफारशींस अनुसरून कांदिवली येथे ट्रेनिंग इन्सिट् यूट फॉर फिजिकल एज्युकेशन ही संस्था स्थापन झाली. मद्रास येथील वाय.एम्.सी.ए. पुरस्कृत संस्था वगळता, कांदिवलीची संस्था अशा प्रकारची देशातील पहिलीच शिक्षण संस्था होती. नवीन पदवीधर शिक्षकांना तसेच नोकरीपेशातील शिक्षकांना पदविकांचे शिक्षण देणे, अशा प्रकारे मोठया प्रमाणावर शारीरिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम या संस्थेमध्ये सुरू झाले. सामान्यतः शाळांतील २५० विद्यार्थ्यांमागे एक प्रशिक्षित शिक्षक असे प्रमाण या राज्यात गाठले गेले. ह्यानंतर मात्र केंद्र सरकारच्या विविध नवीन उपक्रमांनुसार ⟶राष्ट्रीय छात्रसेना (नॅशनल कॅडेट कोअर), ⟶राष्ट्रीय अनुशासन योजना (नॅशनल डिसिप्लिन स्कीम) अशा विविध प्रकारच्या शारीरिक शिक्षणाच्या योजना शाळांमध्ये सुरू झाल्या. ह्या शिक्षणाच्या बाबतीत पुरेसे लक्ष देण्यात आलेले नाही, असे दिसून येते.
स्त्रीशिक्षण : मुलींच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य पहिल्यापासून आघाडीवर आहे. इतर राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रातील साक्षर स्त्रियांचे प्रमाण जास्त आहे. ते भारतातील सरासरी प्रमाणापेक्षासुद्धा अधिक आहे. मुलींची स्वतंत्र महाविद्यालये, स्वतंत्र माध्यमिक शाळा, स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्था व विद्यापीठ अशा अनेक प्रकारच्या संस्था राज्यामध्ये आहेत. महात्मा फुले, आगरकर यांच्याप्रमाणे महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी पुण्यात हिंगणे येथे स्त्रीशिक्षणासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन केली (१८९९). १९१६ साली त्यांनी महिला विद्यापीठ स्थापन केले. या महिला विद्यापीठाचे नामांतर पुढे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (एस्.एन्.डी.टी.) असे झाले. भारतातील अशा प्रकारचे हे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठामध्ये मुलींना सर्वसाधारण शिक्षण तर दिले जातेच परंतु त्याशिवाय स्त्रीजीवनास आवश्यक असणाऱ्या ⟶गृहविज्ञानासारख्या अनेक विद्यांचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे [⟶स्त्रीशिक्षण].
दलितांचे शिक्षण : सर्व भारतभर दलितांच्या शिक्षणाची जी व्यवस्था आहे, ती सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्रातही होती. दलितांच्या सर्व चळवळी या प्रामुख्याने महाराष्ट्रात उभ्या राहिल्या. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’च्या विविध शाखा, रयत शिक्षण संस्था आणि अशाच प्रकारे ग्रामीण भागात स्थापन झालेल्या अनेक संस्थांमार्फत दलितांना चांगल्या प्रकारच्या शिक्षणाचा लाभ होत आहे.
कॉन्‌व्हेंट शाळा : भारतात सतराव्या शतकाच्या शेवटी मोठया प्रमाणावर मिशनरी आले. धर्मप्रसार करण्याच्या उद्देशाबरोबर जे लोक बाटलेले होते, त्यांना पाश्चात्त्य पद्धतीचे शिक्षण द्यावे, हा मिशनरी शिक्षणाचा प्रमुख हेतू होता. मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या शाळांमधून प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यम असले, तरी त्यांच्या अनेक शाळा मराठी माध्यमाच्याही आहेत. ब्रिटिश मिशनऱ्यांबरोबर स्कॉटिश, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, इ. मिशनरी महाराष्ट्रात आले. त्यांनी ठिकठिकाणी शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या. धार्मिक शिक्षण हे त्यांतील अनेक शाळांचे वैशिष्ट् य होते. स्वातंत्रो त्तर काळात व्यावसायिक शिक्षणाकडे जसजसा लोकांचा ओढा वाढला आणि अखिल भारतीय पातळीवरील परीक्षांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे जसे महत्त्व वाढले, तसतसे मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या कॉन व्हेंट शाळा अधिकाधिक लोकप्रिय होऊ लागल्या.
विविध भाषा – माध्यमांच्या शाळा : महाराष्ट्रामध्ये केवळ इंग्रजी आणि मराठी माध्यामांच्याच शाळा आहेत असे नाही. मुंबई शहरात, ठाणे जिल्ह्यात तसेच विदर्भातील काही भागांत प्रामुख्याने मराठीबरोबर गुजराती माध्यमाच्या शाळा आहेत. कोल्हापूर, सांगली या भागात व मुंबई -पुण्यासारख्या ठिकाणी काही कन्नड माध्यमाच्या शाळा, मुसलमान वसती बऱ्याच प्रमाणात असलेल्या ठिकाणी उर्दू माध्यमाच्या शाळा आणि ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या तसेच गेल्या १५-२० वर्षांत स्थापन झालेल्या पण भारतीयांनी चालविलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अशा विविध माध्यमांच्या शाळा महाराष्ट्रामध्ये आहेत. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत तमिळ, तेलुगू, पंजाबी इ. भाषा शिकण्याची सोय असलेल्या शाळा आहेत. काही ठिकाणी केवळ इंग्रजी, उर्दू इ. माध्यमांच्या शाळा, तर काही ठिकाणी केवळ इंग्रजी-मराठी व उर्दू अशा दोन्ही माध्यमांतील शाळा आहेत. १९८१-८२ या शैक्षणिक वर्षात अशा प्रकारच्या शाळांची संख्या पुढील कोष्टकात दर्शविली आहे.
| कोष्टक क्र. ९. विविध माध्यम असलेल्या शाळांची संख्या | |||||
| भाषा | प्राथमिक शाळा | माध्यमिक शाळा | |||
| एक माध्यम | मिश्र माध्यम | एक माध्यम | मिश्र माध्यम | ||
| इंग्रजी
उर्दू कन्नड गुजराती |
८११
१,९८४ २३७ ४१४ |
१५
१५८ २ ६ |
४०१
२०८ २१ १०३ |
२२६
११४ २९ ७४ |
|
खाजगी शिक्षण संस्था : राज्यात सु. ६ हजार माध्यमिक शाळा तसेच ६०० कला, वाणिज्य, शास्त्र, शिक्षण महाविद्यालये आहेत (१९८१). यांतील बहुसंख्य खाजगी शिक्षणसंस्थांनी चालविलेली आहेत. बहुसंख्य शाळा-महाविद्यालये चालविणाऱ्या महत्त्वाच्या काही संस्था पुढीलप्रमाणे : आर्यन एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई हिंद एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई अंजुमान-इ-इस्लाम सोसायटी, मुंबई इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई अंजुमान खैरूल इस्लाम सोसायटी मुंबई जनरल एज्युकेशन सोसायटी, दादर दादर सिंधू एज्युकेशन सोसायटी, उल्हासनगर गोखले एज्युकेशन सोसायटी, नासिक कोंकण एज्युकेशन सोसायटी, अलीबाग रयत शिक्षण संस्था, सातारा रायगड जिल्हा शिक्षणप्रसारक मंडळ, पेण श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर नासिक जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळ, नासिक महात्मा गांधी विद्यामंदिर, मालेगाव जळगाव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळ जळगाव अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळ, अहमदनगर हिवाळे शिक्षण संस्था, अहमदनगर हिंद सेवा मंडळ, अहमदनगर ए.इ. सोसायटी अहमदनगर श्री शिवाजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, राहुरी प्रवरा एज्युकेशन सोसायटी प्रवरानगर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, पुणे विद्यार्थी गृह, विद्याप्रसारिणी सभा, पुणे शिक्षणप्रसारक मंडळ, पुणे पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, पुणे लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी, सांगली श्री शिवाजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, बार्शी सरस्वती भुवन संस्था, औरंगाबाद पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद मराठा शिक्षण संस्था, औरंगाबाद मराठवाडा शिक्षणप्रसारक मंडळ, औरंगाबाद बहिर्जी स्मारक शिक्षण संस्था, वापसी नवगण शिक्षण संस्था, बीड श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी, कंधारी (जि. नांदेड) शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती यशवंत ग्रामीण शिक्षण संस्था, वर्धा ग्रामीण विकास संस्था, हिंगणघाट राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, लाखणी (जि. भंडारा) चांदा शिक्षणप्रसारक मंडळ, चंद्रपूर इत्यादी. यांशिवाय जिल्हा परिषदांतर्फे त्या त्या जिल्ह्यात शाळा चालविल्या जातात. मोठमोठया शहरांमध्ये नगरपालिका किंवा महानगरपालिका याही शाळा चालवितात. नासिक, पुणे, मुंबई यांसारख्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या संरक्षण खात्यातर्फे केंद्रीय शाळा तसेच सैनिकी शाळाही चालविल्या जातात. वर नमूद केलेल्या संस्थांसारख्या अनेक संस्था असून त्यांमार्फत अनेक शाळा-महाविद्यालये चालविली जातात.
व्यावसायिक शिक्षण : महाराष्ट्रात शेतकी, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, विधी, ग्रंथालयशास्त्र, वैद्यक, वृत्तव्यवसाय, ललितकला इ. विषयांचे व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांमध्ये प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या संस्था असतात : विद्यापीठ-पातळीवरील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण देणाऱ्या संस्था हा पहिला प्रकार. शालान्त परीक्षा झाल्यानंतर पदविका शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा दुसरा प्रकार आणि ज्यांना शालान्त परीक्षेपर्यंत शिक्षण घेता येत नाही, अशांसाठी अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थांचा तिसरा प्रकार. या प्रकारच्या व्यावसायिक संस्थांची संख्या, तेथील विद्यार्थिसंख्या आणि शिक्षकसंख्या कोष्टक क्र. १० मध्ये दिली आहे. [⟶तांत्रिक शिक्षण].
| कोष्टक क्रं. १०. व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था, एकूण विद्यार्थी आणि शिक्षकसंख्या (१९८१-८२). | ||||
| व्यवसाय | संख्या | विद्यार्थी | शिक्षक | |
| पदवी-पदव्युत्तर | ||||
| १.
२. ३. ४. |
कृषी
वास्तुकला पशुवैद्यक अभियांत्रिकी |
१२
२ ३ १२ |
४,८५१
४८१ ९६७ ९,७६४ |
८३९
१३ १४४ ८३५ |
| व्यवसाय | संख्या | विद्यार्थी | शिक्षक | |
| पदवी-पदव्युत्तर | ||||
| ५.
६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. |
तंत्रविद्या
व्यवसाय व्यवस्थापन विधी (कायदा) ग्रंथालयशास्त्र मत्स्यव्यवसाय ॲ लोपॅथी दंतवैद्यक आयुर्वेद परिचारिका प्रशिक्षण (नर्सिंग) औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) तंत्रनिकेतन वृत्तपत्र व्यवसाय ललितकला श्रमविज्ञान (लेबर) व्यावसायिक मार्गदर्शन सहकार समाजशास्त्र प्राच्यविद्या गृहविज्ञान योगविद्या नृत्य व संगीत चित्रपट व दूरचित्रवाणी विद्यापीठसद्दश संस्था महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्था संशोधन संस्था विद्यापीठ विविध विभाग |
१
३ ३२ २ १ १३ ३ १७ ३ ५ १ १ ४ १ १ १ ९ ४ ५ २ ३ १ १ १ २१ १३० |
५८१
१,४३४ २४,०५३ ८० २० १०,५२९ ६०५ ५,८९९ २६१ ९०३ ३१ ३३ १,६७७ १२४ १२ २४३ १,३४८ २५९ २,४६३ ९७ ६४१ ८५ ८४ २,२७१ १,७८२ १६,४२२ |
५३
४८ ५७७ ९ ४ २,४९९ २०० ५१५ ५८ ९० ९ १२ १२६ ६ ६ ९ १३३ १५ १७२ १९ ३९ १५ १५ ३२९ २९२ – |
| व्यावसायिक (पदवीपूर्व) | ||||
| (अ)तांत्रिक | ||||
| १.
२. ३. |
तंत्रनिकेतन अभियांत्रिकी
इतर तंत्रनिकेतने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आय्. टी. आय्.) |
३०
४७ ३७ |
१४,६८७
५,८८३ १७,५२६ |
१,०३८
४१६ १,६५८ |
| (आ) वैद्यकीय | ||||
| १.
२. ३. |
होमिओपाथी
परिचारिका प्रशिक्षण औषधनिर्माण शास्त्र (फार्मसी) |
२४
४० २ |
४,८४४
५,०१५ २३४ |
३१६
२२२ २० |
| (इ) इतर व्यावसायिक | ||||
| १.
२. ३. ४. |
वाणिज्य
नौकानयन गृहविज्ञान ललितकला |
४५
१ ३ ६ |
७,४९३
२४४ ७६ ४५८ |
२८६
११ १३ २५ |
| शालेय पातळीवरील शिक्षक प्रशिक्षण | ||||
| १.
२. ३. ४. ५. ६. |
हस्तकला शिक्षक-प्रशिक्षण
चित्रकला शिक्षक-प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षण पूर्व-प्राथ. प्रमाणपत्र संस्था डी. एड्. महाविद्यालये बी. एड्. महाविद्यालये |
६
१५ ७ १४ ११५ ४७ |
५६९
१,६३६ १,३३३ १,३९१ ११,७२९ ७,४२१ |
४७
१०० ९५ १२८ १,१६६ ६७० |
कलाशिक्षण : राज्यामध्ये मुंबई येथील सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टस् (स्था.१८५७) ही कलाशिक्षण देणारी पहिली संस्था. वास्तुशिल्प, वाणिज्य चित्रकला (कमर्शिअल पेंटींग), गृहशोभन (इन्टीअरिअर डेकोरेशन), कलाशिक्षण, शिल्पकला इ. विषयांचे अभ्यासक्रम प्रथम जे.जे. स्कूलमध्ये सुरू झाले. त्यांपैकी काही विषयांमध्ये आता पदवीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. राज्यात या गोष्टींचा जसजसा प्रसार होत गेला, तसतसे पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नासिक, कोल्हापूर यांसारख्या ठिकाणी कलाशिक्षण देणाऱ्या संस्था आता स्थापन झाल्या. या सर्वांचे नियंत्रण कलाशिक्षण संचालनालयाकडून केले जाते. [⟶कलाशिक्षण].
शालान्त परीक्षा मंडळ :१८५७ पासून १९४८ पर्यंत मुंबई विद्यापीठामार्फत मॅट्रिकची परीक्षा घेतली जात असे. अखिल भारतीय धोरणाचा एक भाग म्हणून १९४८ मध्ये शालान्त परीक्षा मंडळ स्थापन झाले आणि विद्यापीठप्रवेशासाठी परीक्षा घेण्याचे काम विद्यापीठाकडून काढून घेण्यात आले. सुरुवातीस पुणे येथे एकच राज्य शालान्त परीक्षा मंडळ होते परंतु द्वैभाषिक मुंबई राज्य स्थापन झाल्यानंतर तसेच मराठवाडयाचा भाग महाराष्ट्रात आल्यानंतर पुणे, नागपूर, औरंगाबाद येथे विभागीय शालान्त परीक्षा मंडळे स्थापन करण्यात आली. तिन्ही विभागांतील शालान्त परीक्षा मंडळाचे एकसूत्रीकरण करणारे राज्य शालान्त परीक्षा मंडळही स्थापन करण्यात आले. तिन्ही विभागांमध्ये दहावीची शालान्त परीक्षा व बारावीची उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा या मंडळातर्फे घेण्यात येतात. महाराष्ट्रभर या दोन्ही परीक्षांसाठी अभ्यासक्रम, पाठ्य पुस्तके, प्रश्नपत्रिका इ. सर्व गोष्टी समान असतात.
पाठ्यपुस्तक निर्मिती : स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक वर्षे मराठी सातवीपर्यंत वेगवेगळ्या विषयांवर वेगवेगळी पुस्तके नसावयाची. मराठीच्या एकाच पुस्तकात वेगवेगळ्या विषयांचे पाठ असावयाचे. १९३६ च्या सुमारास काँग्रेस मंत्रिमंडळ अधिकारावर आल्यानंतर, विशेषतः बाळ गंगाधर खेर यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून काम पहावयास सुरुवात केल्यानंतर, या बाबतीत त्यांनी बरेच लक्ष घातले आणि ‘नवयुग वाचनमाले’ सारखी (प्र.के. अत्रे संपदित) चांगली पाठ्यपुस्तके शाळांतून येऊ लागली. १९७२ पर्यंत राज्यात खाजगी प्रकाशकांची पाठ्यपुस्तके वापरली जात. शिक्षणाच्या नव्या आकृतिबंधाची सुरुवात झाल्यानंतर राज्यात पाठयपुस्तक निर्मिती मंडळ स्थापन झाले (२७ जानेवारी १९६७) आणि त्या मंडळाकडून क्रमाक्रमाने सर्वच इयत्तांची पाठ्यपुस्तके प्रसिद्ध करण्यात येऊ लागली. सध्या महाराष्ट्रभर इयत्ता १ ते १० यांकरिता व जवळजवळ सर्व विषयांकरिता पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाने प्रसिद्ध केलेली पाठ्यपुस्तके वापरली जातात. इयत्ता ११ व १२ यांकरिता मात्र अद्यापही खाजगी प्रकाशकांची पण शालान्त परीक्षा मंडळाने मान्य केलेली पाठ्यपुस्तके वापरली जातात. महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या बाबतीत सामान्यतः केवळ भाषा विषयांची पाठ्यपुस्तके विद्यापीठ प्रकाशित करते, तर इतर विषयांच्या बाबतीत खाजगी प्रकाशकांची पाठ्यपुस्तके असतात. विद्यापीठीय स्तरावर केंद्र शासनाने पुरस्कृत केलेली महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ अशी एक संस्था आहे. ही संस्था लेखकांकडून वेगवेगळ्या विषयांवर पाठ्यपुस्तके लिहून घेते व ती विद्यापीठातील वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठी वापरली जातात. [⟶पाठ्यपुस्तके महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ].
अभ्यासक्रम व पाठ्य पुस्तके :महाराष्ट्र राज्यातील अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके इ. व्यवस्थेशी राज्य शिक्षण संस्था, राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ आणि शालान्त परीक्षा मंडळ या तिन्ही संस्थांचा संबंध असतो. राज्य शिक्षण संस्थेस व्यवस्थापकीय अधिकार नसतात. ती प्रामुख्याने संशोधन करणारी व शैक्षणिक बाजूचा विचार करणारी संस्था आहे. राष्ट्रीय स्तरावर अशा प्रकारच्या ज्या संस्था काम करतात, त्यांच्याशी संपर्क साधून पहिली ते सातवी या इयत्तांचे अभ्यासक्रम ठरविणे हे काम प्रामुख्याने राज्य शिक्षण संस्था करते. हा अभ्यासक्रम पक्का झाला, की राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ विविध विषयांची पाठ्यपुस्तके तयार करून ती प्रकाशित करते. आठवी ते दहावी आणि अकरावी, बारावी या इयत्तांचे अभ्यासक्रम मात्र शालान्त परीक्षा मंडळ ठरविते आणि त्यांची पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम ते पाठ्यपुस्तक मंडळाकडे सोपविते. मंडळास अभ्यासक्रम बदलण्याचा अधिकार नसतो. अर्थातच या सर्व बाबतींत अंतिम नियंत्रण शासनाच्या हाती असते.
शासकीय प्रशासन : राज्याचे शिक्षणमंत्री हे शिक्षण खात्याचे शासकीय प्रमुख, शिक्षण सचिव हे कार्यकारी प्रमुख होत. त्यांना साहाय्य करणारे तीन शिक्षण संचालक असतात. एका संचालकाकडे प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे काम असते दुसऱ्याकडे महाविद्यालये, विद्यापीठ्ये व उच्च शिक्षण यांच्या संचालनाचे काम असते तर तिसऱ्या संचालकाकडे प्रौढशिक्षण संचालनाचे काम असते. राज्य शालान्त परीक्षा मंडळाचे अध्यक्ष हे सावरील संचालकांप्रमाणेच समकक्ष अधिकारी असतात. त्याशिवाय राज्यामध्ये तंत्रशिक्षण संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि शेतकी शिक्षण संचालक असतात. संचालकांना हाय्य करणारे सहसंचालक असतात, तसेच राज्याच्या प्रत्येक शैक्षणिक विभागामध्ये विभागीय उपसंचालक असतात. ते आपापल्या विभागात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या सर्व स्तरांवरील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवतात. महाराष्ट्र शासनातर्फे शिक्षण संस्थांना द्यावयाच्या सूचना उपसंचालकांमार्फत दिल्या जातात, तर शिक्षणव्यवस्थेशी संबंधित असलेले व्यवस्थापन, अर्थकारण आणि इतर बाबींचे नियंत्रण विभागीय उपसंचालकांकडून होते. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक शिक्षण अधिकारी आणि एक प्रौढशिक्षण अधिकारी असतो. शिक्षण अधिकारी शैक्षणिक बाबींच्या संबंधात शिक्षण संचालकांच्या नियंत्रणाखाली काम करतात आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय गोष्टींच्या बाबतींत जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे नियंत्रण केले जाते. एका अर्थाने ही दुहेरी व्यवस्था असते. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी यांच्या हाताखाली काम करावे लागते, तर त्यांच्या बदल्या, नेमणुका व इतर गोष्टींचे नियंत्रण शिक्षण संचालनालयाकडे असते. विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांचे अनुदान व अर्थव्यवस्थाविषयक नियंत्रण सचिवालयातून होते, तर माध्यमिक शाळा आणि उच्च माध्यमिक विद्यालये यांच्या अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण जिल्हा परिषद करते. विद्यापीठातील व महाविद्यालयांतील शैक्षणिक बाबींचे नियंत्रण विद्यापीठातून होते.
बहिःस्थ पदवी व पत्रव्यवहाराद्वा रा शिक्षण: राज्यातील विद्यापीठांपैकी पुणे विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठ यांनी बहिःस्थ पदवी देण्याची प्रथम सोय केली. ज्यांनी किमान पात्रता मिळविलेली आहे, अशा विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचा अभ्यास घरी राहून करण्याची सोय त्यामध्ये आहे. याचबरोबर मुंबई विद्यापीठाने काही परीक्षांसाठी पत्रव्यवहाराद्वारा पदवीची सोय केली आहे. मुंबई येथील श्री. नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाने यापेक्षा अधिक व्यापक सोय स्त्रियांना उपलब्ध करून दिली आहे. ज्यांचे वय २१ वर्षे पूर्ण आहे, त्यांचे पूर्वी शिक्षण झालेले नसले, तरीही त्यांची चाचणी परीक्षा घेऊन त्यांना काही वर्षांत पदवी परीक्षेस बसण्याची सोय या विद्यापीठात आहे. मुक्त विद्यापीठीय अभ्यासक्रमासारखे अभ्यासक्रमही या विद्यापीठाने सुरू केले आहेत. शिक्षणासाठी दूरदर्शनाचा वापर करून या माध्यमामार्फत पदवी परीक्षेपर्यंत शिक्षण द्यावे, अशा प्रकारची
योजना पुणे विद्यापीठ सुरू करीत आहे. ज्यांना प्रौढपणीही आपल्या आवडीच्या विषयांमध्ये अल्प व दीर्घ मुदतीचे शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी निरंतर शिक्षणाची सोय पुणे विद्यापीठ, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ इ. ठिकाणी उपलब्ध आहे. १९८१-८२ पासून शिवाजी विद्यापीठाने पत्रव्यवहाराद्वारे ‘उच्च शिक्षणातील पदविका’ या परीक्षेसाठीही सोय उपलब्ध करून दिली आहे. [⟶निरंतर शिक्षण पत्रद्वारा शिक्षण प्रौढशिक्षण मुक्त विद्यापीठ]..
गोगटे,श्री.ब.
सावित्रीबाई फुले दत्तक-पालक योजना: सावित्रीबाई फुले दत्तक-पालक योजना हा शिक्षण संचालनालयाने महाराष्ट्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरांवरील शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्या उत्स्फूर्त सहकार्याने हाती घेतलेला एक अभिनव कार्यक्रम आहे. शासनाच्या वीस कलमी कार्यक्रमातही या कार्यक्रमाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. १९६२ पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाचे लोण खऱ्या अर्थाने खेडयापाडयांत पोहोचले. परिणामतः ६ ते १४ या वयोगटातील जवळजवळ ९०% मुले शाळेत दाखल झाली म्हणजेच या वयोगटातील जवळजवळ १ कोटी ११ लक्ष मुले शाळेत दाखल झाली आहेत (१९८३-८४). यांत मुलींचे प्रमाण ७८% आहे. या दृष्टिकोनातून विचार करता महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता दहावीपर्यंतचे शिक्षण मुलींसाठी मोफत करून (१९८४) नुकतेच एक क्रांतिकारक पाऊल टाकले आहे. या सवलतीचा लाभ मुलींना घेता यावा यासाठी आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलींच्या दृष्टीने दत्तक-पालक योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. शिक्षणक्षेत्रात विविध स्तरांवर कार्य करणारे शिक्षक, मुख्याध्यापक, अधिकारी, पदाधिकारी आणि सुजाण नागरिक या सर्वांच्या संघटित प्रयत्नांवरच या योजनेचे यशापयश अवलंबून आहे. सध्या ही योजना आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांतील मुलीं पुरतीच मर्यादित आहे.
महाराष्ट्रातील गेल्या दीडशे वर्षांतील शैक्षणिक विकासाचा मागोवा घेतल्यास खालील स्थिती आढळते. ६ ते १४ या वयोगटातील ७८ टक्के मुलीच आजवर शाळेत दाखल झाल्या आहेत. १५ ते ३५ या वयोगटातील ३५ टक्केच स्त्रियाच साक्षर होऊ शकल्या. शाळांतील चौथी व सातवी या इयत्तांपर्यंत टिकून राहण्याचे मुलींचे सर्वसामान्य प्रमाण अनुक्रमे ४७ व २९ टक्के आहे. अनुसूचित जातींमधील मुलींचे हेच प्रमाण ३७ व २१ टक्के, तर अनुसूचित जमातींतील मुलींचे हेच प्रमाण अनुक्रमे २६ व १५ टक्के आहे. महाराष्ट्रात ६ ते १४ वयोगटातील २१ लक्ष मुली शाळेबाहेर असून १५ ते ३५ वयोगटातील ५६ लक्ष स्त्रिया अजून निरक्षर आहेत. मुलींना शाळेत न पाठविण्याचे किंवा शाळेतून लौकर काढून घेण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या पालकांची आर्थिक दुर्बलता हे होय. थोडक्यात, स्त्रीशिक्षणाला गती देणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
मुलीचे वय ६ वर्षे होऊनही आर्थिक दुर्बलतेमुळे पालकांनी तिला शाळेत घालण्याबद्दल असमर्थता दाखविली असेल, वा शाळेतून काढून घेतले असेल किंवा काढून घेणार असतील अशी मुलगी या योजनेखाली निवडली जावी. मदत करू इच्छिणाऱ्या दत्तक-पालकांनी स्वतःच मुलीची निवड करावी. मुलीला शाळेत न पाठविणाऱ्या किंवा शाळेतून लौकर काढून घेणाऱ्या पालकाला कौटुंबिक चरितार्थासाठी दरमहा किमान २५ रुपये मदत देणे आवश्यक आहे. याशिवाय कपडे वह्या, पुस्तके इ. वस्तुरूपाने मदत शक्य झाल्यास करावी. ही मदतीची रक्कम प्रत्येक महिन्यास पालकाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून वा मनिऑर्डरने पाठवावी तसेच मुलीचे नाव शाळेत दाखल केल्यापासून इयत्ता सातवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत मदत सुरू ठेवावी. या बाबतीत रीतसर कार्यवाहीची पद्धती निश्चित केलेली असून तीत मुलीचे पालक, दत्तक पालक, मुख्याध्यापक व जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या अंतर्भूत होतात. या योजनेत स्वतः शिक्षकांनी दत्तक-पालक या नात्याने एखाद्या मुलीला आर्थिक मदत द्यावी, हे अपेक्षित नाही.
शाळांतील मुलांची गळती थांबविण्याचे वर्ष म्हणून १९८४-८५ हे वर्ष नुकतेच शासनाद्वारा घोषित करण्यात आले आहे. राज्यात या योजनेसाठी स्थानिक समाजाकडून जवळजवळ दोन कोटी रुपयांचे सहकार्य १९८२-८३ मध्ये शाळांना मिळाले. राज्यात सु. ४०,००० मुलींना अशी मदत मिळू लागली आहे.
मोफत शिक्षण योजना : मुलींना दहाव्या इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय शासनाने १९८३-८४ पासून घेतलेला आहे. माध्यमिक शाळांतील इयत्ता ५ ते १० मधील मुलींना या योजनेचा लाभ मिळतो. विद्यार्थिनींची शाळांतील नियमित हजेरी (७५%), चांगली वर्तणूक, समाधानकारक प्रगती मुलींच्या पालकांचा महाराष्ट्रातील पंधरा वर्षांचा अधिवास, तीन अपत्यांची कमाल मर्यादा इ. अटी पूर्ण करणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो. १५ ऑगस्ट १९६८ नंतर जन्मलेल्या चौथ्या व त्यानंतरच्या अपत्यास ही सवलत देय नाही. १९८५-८६ पासून बाराव्या इयत्तेपर्यंत हे मोफत शिक्षण मुलींना देण्याचे नोव्हेंबर १९८४ मध्ये शासनाने जाहीर केले.
समाजातील आर्थिक दृष्टया दुर्बलवर्गातील मुलांना शिक्षणाचा लाभ व्हावा म्हणून फीमाफीची योजना राज्यात १९५५-५६ साली सुरू झाली. प्रारंभी फीमाफीसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १,२०० रु. होती. ती पुढे वाढविण्यात येऊन १०,००० रु. पर्यंत करण्यात आली (१९८४-८५).
मिसार, म. व्यं.
संशोधन : राज्यातील विद्यापीठांचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन याबरोबर विस्तारकार्य हेदेखील प्रमुख काम मानण्यात येते. मात्र विद्यापीठामध्ये केवळ संशोधनाचे काम केले जात नाही. अध्यापनाबरोबर संशोधन किंवा अध्यापनासाठी संशोधन असे काम चालते. संशोधनाकरिता विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान मंडळ, ⟶कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सी.एस्.आय्. आर्.) आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च (आय्.सी.एस्.आर्.) अशा प्रकारच्या संस्थांकडून तसेच अखिल भारती स्तरावरील इतर संस्थांकडून अनुदान मिळते. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ⟶टाटा इन्सिट यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ⟶टाटा इन्सिट्युटऑफ सोशल सायन्सेस, ⟶गोखले अर्थशास्त्र संस्था (गोखले इन्सिट् यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स), ⟶भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर, डेक्कन कॉलेज, वैदिक संशोधन संस्था, ⟶विद्याभारती (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन) यांसारखा अनेक संशोधन संस्था आहेत. नैसर्गिकशास्त्रे, समाजशास्त्रे, प्राचीन विद्या इ. बाबतींत येथे संशोधन चालते. विद्यापीठातील काही विभागांना प्रगत संशोधन केंद्र म्हणूनही मान्यता मिळालेली आहे. या ठिकाणी विशेष स्वरूपाचे संशोधन चालते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात व्यावसायिक शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, मतिमंद मुलांचे शिक्षण, प्रौढशिक्षण अशा शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे लोकांचे लक्ष वेधले गेले. मतिमंद, मूकबधिर, अपंग, अंध इत्यादींच्या शिक्षणासाठी काही वेगळे करावयास पाहिजे, ही जाणीव निर्माण झाली. [⟶मतिमंद मुलांचे शिक्षण]. मुंबईतील हाजी अली येथे चालविण्यात येणारी अपंग मुलांची शाळा, कामायनीसारखी मतिमंद मुलांची पुण्यातील शाळा, टिळक प्रशिक्षण महाविद्यालयास जोडून असलेले रुईया मूकबधिर विद्यालय, पुणे या अशा प्रकारच्या अग्रेसर शिक्षणसंस्था होत. सामान्यतः या बाबतीत महाराष्ट्र राज्याने आघाडी मिळविलेली आहे. ३० सप्टेंबर १९८१ अखेर महाराष्ट्रातील शिक्षणाची निदर्शक आकडेवारी पुढील कोष्टक क्र. ११ मध्ये दर्शविली आहे.
असामान्य बुद्धिमान मुलांना हुडकून काढून त्यांना विशेष प्रकारचे शिक्षण देणाऱ्या पुण्यातील ज्ञानप्रबोधिनीसारख्या शिक्षण संस्था महाराष्ट्रामध्ये आहेत.
| कोष्टक क्रं. ११. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था व विद्यार्थी/शिक्षक संख्या | ||||
| संस्था प्रकार | संस्थांची संख्या | विद्यार्थी (हजारात) | शिक्षक (हजारात) | |
| १. | पूर्व प्राथमिक शाळा | ६६० | ६६ | २ |
| २. | प्राथमिक शाळा | ५१,५३४ | ८,६७४ | २२६ |
| ३. | माध्यमिक शाळा | ६,२३७ | ३,५२२ | ११९ |
| ४. | शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था | |||
| अ) पदवी स्तर
ब) पदवीपूर्व स्तर क) शालेय स्तर |
५४
१४६ ६ |
९
१५ १ |
१
१ ४७ |
|
| ५. | कला, शास्त्र, वाणिज्य महाविद्यालये | ४१० | ५२६ | २० |
| ६. | व्यावसायिक शिक्षणसंस्था | |||
| अ) पदवी स्तर
ब) पदवीपूर्व स्तर |
१४२
२३५ |
६७
५६ |
६
४ |
|
| ७. | इतर उच्च शिक्षण | १५३ | २१ | २ |
| ८. | विशेष शिक्षणाच्या संस्था | १,०३६ | ७१ | ४ |
| ६०,६१३ | १३,०२८ | ३८५ | ||
शिक्षण केवळ वर्गात दिले जात नाही ते कुटुंबात, समाजात, देवळात अशा सर्व ठिकाणी मिळते. अलीकडच्या काळात शिक्षण ही एक सामाजिक प्रक्रिया मानली गेलेली आहे व सामाजिक प्रक्रिया म्हणूनच तिचा अभ्यास होणे जरूर आहे. त्या दृष्टीने शिक्षणाचा समाजशास्त्रा च्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणारी व संशोधन करणारी विद्याभारतीसारखी संस्था पुणे येथे काम करीत आहे. अशा प्रकारची भारतातील ही एकमेव संस्था होय. वेगवेगळ्या विद्याशाखांतर्गत शिक्षणशास्त्रात पीएच्.डी.साठी मार्गदर्शन करणे, कृतिरूप संशोधनाचे काम हाती घेणे, प्रचलित शिक्षण संस्थांना साहाय्य करून विस्तार कार्यक्रम आखणे आणि शिक्षणातील संशोधन करणे अशी विविध कामे या संस्थेत केली जातात.
गोगटे, श्री. ब.
संदर्भ :
1. Altbach, Philip Geoffrey Student’s politics in Bombay, London, 1968.
2. Government of Bombay, A Review of Education in Bombay State 1855-1955 : Port of Bombay, Pune, 1958.
3.Government of Bombay,Educational Survey of Bombay State, Bombay, 1957.
4. Government of Bombay, Educational Survey of Bombay State, Pune, 1957.
5. Government of Maharashtra, Directorate of Education, Education at a Glance, Pune, 1983.
6. Government of Maharashtra,Education in Maharashtra, Pune,1982.
7. Institute of Vocational Guidance,Facilities for Commercial Education in the State of Maharashtra, Bombay, 1961.
8. Naik, J. P. Narullah, Syed,Students’ History of Education in India, Calcutta, 1962.
९. अकोलकर, ग. वि. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक परिवर्तन पुणे,१९७१.
१०. आपटे,पां. श्री. राष्ट्रीय शिक्षणाचा इतिहास, पुणे, १९५८.
११. कर्णिक,वा. ब. गोखले,मधुसूदन,ग्रामीण पुनर्रचना व शिक्षण,पुणे,१९६३.
१२. नाईक,जे. पी.भारतीय प्राथमिक शिक्षण, पुणे, १९६९.
१३. पाटील,लीला कुलकर्णी, विश्वंभर,आजचे शिक्षण:आजच्या समस्या,पुणे, १९७१.
१४.भोसले, एस्. एस्. संपा.महाराष्ट्राचे शिक्षण :प्रयोग आणि परंपरा, कोल्हापूर, १९८०.
१५. मराठे, मा. स.शैक्षणिक नवे विचारप्रवाह,सांगली,१९६४.
१६. महाराष्ट्रराज्य,शिक्षण विभाग,महाराष्ट्राचा शैक्षणिक विकास १९५०-५१ ते १९६५-६६, मुंबई,१९६९.
१७. विद्यार्थी सहायक समिती,महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, पुणे, १९८१.