लोक व समाजजीवन : महाराष्ट्राचे वेगळेपण आहे ते मुख्यतः त्याच्या मराठी भाषेमुळे. अखिल महाराष्ट्र प्रदेशात मराठी हीच लोकव्यवहाराची भाषा आहे. लोकांच्या बोलीभाषा विभागपरत्वे काहीशा भिन्न असल्या-उदा., वऱ्हाडी, अहिराणी इ.-तरी त्या मराठीच्याच ‘उपभाषा’ म्हणून आहेत. मराठी ग्रांथिक व पांढरपेशा मराठी समाजाची भाषा हा एक वरचा स्तर आहे आणि निरक्षर ग्रामीण जनतेची भाषा हा एक मराठी भाषेचा दुसरा स्तर आहे. या ग्रामीण स्तरात अवांतर प्रादेशिक अनेक फरक आहेत. [⟶ मराठी भाषा]. ‘महाराष्ट्रीय समाज’ म्हणजे मराठी भाषा बोलणारे ज्या सलग प्रदेशात बहुसंख्य आणि शतकानुशतके आहेत तो समाज. महाराष्ट्र प्रदेशात स्थायिक झालेले सर्व लोक, मग ते कोणत्याही भाषेचे, धर्माचे, वंशाचे व प्रांताचे असले, तरी ते ‘महाराष्ट्रीय समाजा’चेच घटक होत. 

 

भारतीय समाज, संस्कृती व लोकजीवनाच्या प्रमुख धारेतच महाराष्ट्र समाज, संस्कृती व लोकजीवनाची धारा समाविष्ट झाली आहे तथापि तीत काही वेगळेपण वा वैशिष्ट्येही आहेत.  

 

लोकसंख्या व इतर आकडेवारी : महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या १९०१ मध्ये १,९४,००,००० होती. गेल्या आठ दशकांत लोकसंख्येत वाढ होऊन १९८१ च्या जनगणनेनुसार ती ६,२७,१५,३०० झाली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा क्रम भारतात तिसरा असून देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १०.२१% लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. १९७१-८१ या दशवार्षिक काळातील लोकसंख्यावाढीचा वेग २४.४०% असून तो १९६१-७१ या मागील दशकाच्या वाढीपेक्षा (२७.४५%) बराच कमी आहे. महाराष्ट्रात दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या १९८१ मध्ये ९३८ होती, हेच प्रमाण १९७१ मध्ये ९३० होते. बृहन्मुंबई आणि ठाणे या अतिनागरीकरण झालेल्या भागात हेच प्रमाण अनुक्रमे ७७३ आणि ८८३ आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची घनता १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे दर चौ. किमी.स १६४, तर १९८१ मध्ये ती २०४ होती. साक्षरतेचे प्रमाण १९०१ मध्ये ४.९% होते, तर १९८१ मध्ये ते ४७.३७% झाले. भारतातील घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी साक्षरतेबाबत तुलना केल्यास, महाराष्ट्र राज्याचा क्रमांक नववा लागतो. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात १९८१ च्या आकडेवारीप्रमाणे ६४.९७% लोक राहत होते. १९७१ मध्ये ही टक्केवारी ६८.८३% होती याचाच अर्थ नागरी भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण १९७१ मध्ये ३१.१७% होते, ते १९८१ मध्ये ३५.०३% झाले. 

 

१९७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील विविध धर्मानुसार असलेली टक्केवारी पुढीलप्रमाणे : हिंदू – ८१.९४%, मुसलमान-८.४०%, ख्रिस्ती- १.४२%, बौद्ध-६.४७%, जैन-१.४०%, शीख -०.२०%, पारशी,ज्यू इ.०.१६% व अनिर्दिष्ट धर्म ०.०१%.


अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांची संख्या १९८१ मध्ये अनुक्रमे ४४,७९,७६३ आणि ५७,७२,०३८ होती. त्यांचे एकूण लोकसंख्येशी शेकडा प्रमाण अनुक्रमे ७.१% व ९.२% पडते. १९७१ मध्ये महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्ये त सर्व मागास वर्गीयांचेप्रमाण २३.३८% होते. त्याची विभागणी अनुसूचितजाती ६.०%, बौद्ध ६.४८%, अनुसूचित जमाती ७.५२%, भटक्या जमाती ०.८७% आणि विमुक्त जमाती २.५१% अशी होती. 

संक्षिप्त ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : महाराष्ट्राच्या प्राचीनतेबद्दलची माहिती नांदूर-मदमेश्र्वर, गंगापूर, नेवासे, पैठण, तेर, भाडणे (जि.धुळे), जोर्वे, प्रकाशे, बहाळ, दायमाबाद, इनामगाव इ. ठिकाणी झालेल्या उत्खननांतून मिळत आहे. उत्खननांतून उपलब्ध होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे आदिअश्मयुगापासून या भूप्रदेशावर मानवी वस्ती होती असे म्हणावे लागते तथापि त्या काळातील मानवाचा वंश, त्याची संस्कृती, त्याची भाषा यांचे निश्चित तपशील उपलब्ध होण्याइतपत सामग्री अजून हाती आली नाही. इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्रातील मानववंशाबाबत केलेल्या संशोधनातून काही माहिती उपलब्ध होते, ती अशी : महाराष्ट्राच्या आदिवासी समाजांमध्ये विविध गट मोठया प्रमाणावर परस्परांशी साधर्म्य दाखवतात व ते प्रामुख्याने ‘प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड’ या वंशापासून निर्माण झाले असावेत असे दिसते. ग्रामीण व नागर समाजातील विविध गटांच्या अभ्यासातून असे दिसते, की आर्य, द्रविड आणि भूमध्य सामुद्रिक प्रदेशातून आलेला आणखी एखादा वंश यांच्या संकरातून महाराष्ट्राची आजची संस्कृती विकसित झाली असावी. येथील एकही पारंपरिक गट कोणत्याही एका वंशाची वैशिष्ट्ये दाखवणारा नाही तथापि सामाजिक दृष्ट्या एकमेकांपासून दूर असणाऱ्या काही गटांमध्ये लक्षणीय वांशिक साम्यही आढळले आहे. या वांशिक मिश्रणाचा उलगडा महाराष्ट्राच्या भौगोलिक स्थानावरून होऊ शकतो. दक्षिण व उत्तर भारताच्या मधोमध महाराष्ट्र वसलेला असून अरबी समुद्रापर्यंत त्याचा संपर्क आहे. अतिप्राचीन काळापासून दक्षिण व उत्तर भारताच्या संगमाचे स्थान म्हणून महाराष्ट्र भूमी आहे असे म्हणता येईल. आदि व मध्य अश्मयुगानंतरच्या ताम्रपाषाण युग व लोहयुग या काळातील मानवी वस्त्यांचे निदर्शक असे वस्तुरूप अवशेषही येथे सापडले आहेत तथापि या संशोधनातील महत्त्वाची उणीव म्हणजे त्या काळातील मानवी सांगाडयांचे अवशेष पुरेशा प्रमाणात अजून येथे मिळाले नाहीत. 

 

प्राचीन वाङ्मयामध्ये ‘अपरांत’ व ‘विदर्भ’ यांचे निर्देश येतात. त्यावरून उत्तरेकडून येणाऱ्या आर्यांच्या काही वसाहती प्रथम येथे झाल्या असाव्यात. कथासरित्सागरमधील उल्लेखावरुन इ.स.पू. चौथ्या शतकापासून किंवा त्याही पूर्वीपासून गोदावरीच्या खोऱ्यात मानवी संस्कृती नांदत होती आणि तिचे केंद्र पैठण होते, असे अनुमान काढता येते. ‘महारटी’ असा उल्लेख सातवाहन राजांच्या शिलालेखांतून आढळतो. संस्कृतपासून निघालेली माहाराष्ट्री किंवा सदृश प्राकृत भाषा प्रामुख्याने येथे असावी. तिच्यात विपुल साहित्य आहे. माहाराष्ट्रीतून विकसित झालेल्या मराठीचा आद्य नमुना इ.स. ९८३ च्या श्रवणबेळगोळच्या शिलालेखात दिसतो.  

 

सातवाहनांमुळे महाराष्ट्राच्या एकात्मीकरणास सुरुवात झाली. ही प्रक्रियानंतरच्या काळातही चालू राहिली. याला कारण राष्ट्रकूट, यादव इ. राजवंशांची महाराष्ट्रावर दीर्घकाळ असणारी सत्ता होय. यादवांच्या पाडावानंतर हे कार्य वेगळ्या अर्थाने संतांनी पार पाडले असे म्हणता येईल. बाराव्या शतकापासून सतराव्या शतकापर्यंत विविध संतांनी एकीकडे भाषेचे वैभव वाढविले, तर दुसरीकडे मराठी भाषिकांची अस्मिता एकसंध राखण्याचे कार्य, नकळतपणे का होईना, पार पाडले. 

 

समाजरचना : भारतीय समाजरचनेप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या समाजरचनेची पारंपरिक चौकट चातुर्वर्ण्याधिष्ठित व जातिभेदाधिष्ठित आहे. स्पृश्यास्पृश्यभेद तसेच आदिवासी यांचेही स्तर येथील समाजरचनेत आहेत. बहुसंख्येने असलेल्या हिंदू धर्मीयांबरोबरच अल्पसंख्य इतर धर्मीयही महाराष्ट्रात आहेत. यातील सर्वात मोठा अल्पसंख्य वर्ग मुस्लिमांचा होय. पंजाबात शीख व हिंदू यांच्यात तसेच गुजरातमध्ये हिंदू व जैन यांच्यात सर्रास बेटीव्यवहार घडून येतात. अशी स्थिती महाराष्ट्रातील हिंदूंत व इतर धर्मीय यांच्यात आढळत नाही. आणखी एक वर्ग येथील समाजात आढळतो आणि तो म्हणजे भारताच्या इतर प्रांतांतून महाराष्ट्रात येऊन स्थायिक झालेल्या लोकांचा. त्यात राजस्थानमधील मारवाडी, तसेच गुजरातमधील गुजराती, उत्तरेकडील हिंदी भाषिक तसेच आंध्र प्रदेश व कर्नाटकातील अनुक्रमे तेलुगु व कन्नड भाषिक आणि मुंबईत सर्व प्रांतांतून नोकरी वा इतर व्यवसायानिमित्त येऊन स्थायिक झालेल्या लोकांचा अंतर्भाव होतो. देशाच्या फाळणीनंतर सिंध प्रांतातून आलेल्या निर्वासित सिंधी लोकांचाही भरणा महाराष्ट्रात बराच आहे. ह्या विविध समाजांतील लोक येथील मराठी भाषा आत्मसात करून येथील समाजाशी एकरूपता साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जे अनेक पिढ्या येथे आहेत, ते जवळजवळ मराठी भाषिक बनले आहेत. महाराष्ट्रात अस्पृश्य जातींमध्ये महार, मांग, चांभार, ढोर इत्यादींचा समावेश होतो. या अस्पृश्य जातींची स्थिती पूर्वी फार हलाखीची होती व बऱ्याच अंशी आजही आहे. अजूनही त्यांच्या पिढीजाद वस्त्या गावसीमेवरच आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने बहुसंख्य अस्पृश्य समाजाने १९५६ मध्ये बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला व हा वर्ग आता महाराष्ट्रात ‘नवबौद्ध’ म्हणून ओळखला जातो तरीही अस्पृश्यांच्या स्थितीत त्यामुळे फारसा फरक पडला आहे असे दिसत नाही. एकंदरीत अस्पृश्य व नवबौद्ध या सर्वांचा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विभागातील प्रश्न नागर विभागापेक्षा अधिकच गंभीर आहे. अस्पृश्यांमध्येही पुन्हा मातंग, चांभार, ढोर इत्यादींची उच्चनीचतामूलक उतरंड असल्याचे दिसते [⟶ अस्पृश्यता]. स्पृश्य समाजांमध्ये अनेक जाती व त्यांतील उच्चनीचता आढळते. एकाच वर्णातील अनेक पोटजातींमध्ये रोटीव्यवहार होत असला, तरी बेटीव्यवहार आजही सर्रास सुरू असल्याचे दिसत नाही.  

 

चातुर्वर्ण्याच्या व स्पृश्यास्पृश्यतेच्या चौकटीबाहेर असलेला आणखी एक वर्ग महाराष्ट्र समाजात दिसतो आणि तो म्हणजे आदिवासींचा. यात संपूर्णपणे नागर व ग्रामीण जीवनापासून अलिप्तपणे वनात राहणाऱ्या गोंड, भिल्ल, वारली , कातकरी, ठाकूर, कोरकू इ. जमातींचा समावेश होतो. आदिवासीच पण काही अंशी स्थायिक झालेल्या बंजारी, वडार, कोळी, पारधी, आंद, कोलाम इ. जमाती तसेच काही भटक्या जमाती (उदा., गोसावी, भराडी, चित्रकथी, जोशी, गारुडी वैदू इ.) आणि विमुक्त जाती (उदा., बेरड, रामोशी, भामटे, कंजार भाट इ.) महाराष्ट्रात आहेत. या जाति-जमातींचे महाराष्ट्र समाजाशी नित्य साहचर्याच्या दृष्टीने पुरेसे विलिनीकरण अजून झालेले नाही तसेच त्यांना आर्थिक स्थैर्य व सुस्थितीही लाभलेली नाही. हे सर्व वर्ग अजून उपेक्षित व दारिद्रयरेषेखालील हलाखीचे जीवन जगत आहेत. [⟶ अनुसूचित जाति व जमाति भटके विमुक्त जाति-जमाति].  


व्यवसायामुळे जाती निर्माण झाल्या की जातीमुळे व्यवसाय निर्माण झाले हे निश्चितपणे सांगता येत नसले, तरी जात आणि विशिष्ट व्यवसाय यांचे समीकरण ही शतकानुशतके चालत आलेली येथील  परंपरा आहे. व्यवसायांचे अविकसित स्वरूप, कुटुंबातील सर्वांनीच व्यवसायात सहभागी होण्याची अपरिहार्यता आणि आर्थिक सुरक्षिततेची हमी या कारणांमुळे व्यवसाय आनुवंशिक झालेले दिसतात. शेतीव्यवसाय हा वारसाहक्काने मिळतो म्हणजे शेतीउत्पादनाची साधने तसेच सामान्यपणे सोनार, लोहार, न्हावी, परीट, कुंभार, चांभार इत्यादींच्या व्यवसायांत त्या त्या जातीचेच लोक आढळून येतात. शिंपी व सुतार यांच्या व्यवसायांत मात्र अशी स्थिती आढळत नाही. ब्राह्मण, सुस्थितीतील मराठे, वाणी, माळी इ. पांढरपेशांत मोडणाऱ्या जातींमध्ये आर्थिक दृष्ट्या लाभदायक व्यवसाय स्वीकारण्याची प्रवृत्ती अलीकडे बळावलेली आहे. चातुर्वर्ण्याचे वर्गीकरण गृहीत धरले असताना महाराष्ट्रात ब्राह्मण वर्णाशिवाय बाकीच्या पांढरपेशा व सुस्थितीतील जातींमध्ये क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र या तीन वर्णकल्पनेच्या द्वारा निर्देश करण्याची पद्धती नाही. उपनयन संस्काराने द्विजत्व येते, ते ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या त्रै वर्णिकांना. परंतु उपनयन संस्कार महाराष्ट्रातील ब्राह्मणाशिवाय इतर जातींमध्ये रूढ नाही. म्हणून क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या संज्ञांनी महाराष्ट्रातील जातींचा उल्लेख क्वचितच होतो. मात्र सुशिक्षित मराठे हे क्वचित स्वतःला अभिमानाने क्षत्रिय म्हणवून घेतात. त्याचप्रमाणे व्यापार-उदिम वंशपरंपरेने करणाऱ्या जाती स्वतःस प्रसंगविशेषी वैश्य म्हणवून घेतात. परंतु ब्राह्मणेतर जातींमध्ये वैदिक मंत्रांनी कर्मकांड होत नसून पौराणिक मंत्रांनी होते. कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती यांनी वेदोक्त प्रकरण काढले होते व मराठा इ. जातींमध्ये वैदिक मंत्रांनी पूजादी कर्मकांड व्हावे असा आग्रह धरला होता. त्याकरिता क्षात्र जगदगुरूंचे पीठही स्थापन केले परंतु त्यांच्या नंतर वेदोक्त प्रकरणाचे आंदोलन आणि त्याचा आग्रहही आता कोणी धरत नाही.[⟶ वर्णव्यवस्था].  

 

ग्रामसंस्था : भारतातील व महाराष्ट्रातील ग्रामसंस्था ही एक लक्षणीय अशी सामाजिक संघटना आहे. व्यवसायां ची परस्परावलंबी रचना हे जातिसंस्थेचे मूळ मानणाऱ्या समाजशास्त्रज्ञांच्या विचारांचा ग्रामसंस्था हा मोठाच आधार ठरतो. महाराष्ट्रातील ग्रामसंस्था ही सगळीकडे पसरलेली, संख्येने मोठी व कृषिप्रधान आहे. ह्या ग्रामसंस्थेत दोन प्रकारच्या सामाजिक संस्था दिसतात : व्यवसायनिष्ठ जात आणि कुटुंब. समाजजीवनाची उद्दिष्टे, सुरक्षितता व सुस्थिरता त्यांत होती. या दोन्ही संस्थांशी  व्यक्ती ही कर्तव्याने बांधली गेली होती. व्यवसायनिष्ठ जातिव्यवस्थेद्वारे ग्रामीण रहिवाशांच्या सर्व आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक गरजा गावातल्या गावात भागवल्या जाण्यावर येथील ग्रामसंस्थेचे अस्तित्व अवलंबून होते. त्यामुळेच ग्रामसंस्था ही एक स्वयंपूर्ण संघटना होती, असे म्हटले जाते. भारताच्या इतर प्रांतांप्रमाणेच येथील ग्रामसंस्थेतील परिवर्तन हे मुख्यतः तिचा आधुनिक औद्योगिक नागरी जीवनाशी आणि देशव्यापी दळणवळणाची वेगवान व विपुल साधने यांच्याशी संपर्क आल्यामुळे घडून येत आहे. स्तरीकरणाला आधारभूत असलेल्या सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांच्या जातिनिहाय व्यवस्थेतील बदल, शाळा, पंचायत कचेरी, समाजमंदिर इ. नवीन सार्वजनिक वास्तू तसेच राज्यपरिवहन मंडळाच्या बसगाडयांचे थांबे, घरांच्या अंतर्गत रचनेतील बदल, आहारविहारातील बदल, आधुनिक आर्थिक व्यवहार, सांस्कृतिक परिवर्तन इत्यादींतून ग्रामसंस्थेचे स्वरूप हळूहळू बदलते आहे असे दिसते. 

 

शेतीव्यवसायावर ज्यांचा चरितार्थ अवलंबून होता अशा विविध प्रकारचे ग्रामीण जीवनावश्यक व्यवसाय करणाऱ्या अठरापगड जाती एकोणिसाव्या शतकापर्यंत टिकून राहिल्या. त्यांचे उत्पादक व्यवसाय हे कुटिर व्यवसाय. त्यांत बुद्धी आणि हस्तकौशल्य यांचेही दर्शन घडत होते. इंग्रजी सत्ता येथे आल्यावर ग्रामीण भागातील शेतीशिवाय इतर बहुतेक उत्पादक व्यवसाय डबघाईस आले आणि ग्रामसंस्थेचे चांगले रूप बिघडून तिला अवकळा आली. [⟶ अलुते-बलुते ग्रामसंस्था जातिसंस्था].

गोंधळातील संबळ वादक

जहागीरदार, पाटील, जोशी, कुलकर्णी यांची वतने व पांरपरिक हक्क कायद्यामुळे नष्ट झा ले [⟶ वतनसंस्था]. कूळ कायद्यामुळे जमीनदारांच्या जमिनी कुळांकडे जाऊन जमिनींवरची त्यांची मालकी नष्ट झाली. महाराष्ट्रातील वा भारतातील संस्कृती ही कुलदैवत, देवक, वेशभूषा, आहारविहार, विवाह, आचार-विचार, नीतिनियम, संकेत-श्रद्धा यांच्या वैविध्याने बनली होती. त्यामुळे काही अभ्यासकांनी हिंदू समाजाला ‘बहुजिनसी’ (प्लूरल) समाज म्हटले आहे. सर्व ग्रामसंस्था एक असली, तरी प्रत्येक व्यक्तीला आपला विशिष्ट जातगट अधिक जवळचा वाटत होता. जातीतील सदस्यत्व जन्माने लाभत असते आणि जन्मभर त्याच जातीत रहावे लागते. प्रत्येक जातीच्या जातपंचायती होत्या व त्यांचा अंमल त्या त्या जातीतील सर्वांवर चाले. जाति-जातींतील भेदांमुळे समाजात उच्चनीच श्रेणी अस्तित्वात आल्या. तद्वतच जाति-जातींतील रोटी-बेटी-व्यवहार, एकमेकांकडे जाणे-येणे, स्पृश्या स्पृश्यत्व, विधिनिषेध यांची बंधने रूढ होत गेली. विटाळाच्या वा पवित्रापवित्राच्या कल्पनेमुळे जातश्रेणीतील वरच्या जाती अधिक शुद्ध व पवित्र, तर खालच्या जाती अधिक अशुद्ध व अपवित्र मानल्या गेल्या.

 

इंग्रजी राजवटीनंतरच्या शे-सव्वाशे वर्षांत राजकीय, शासकीय, आर्थिक. सांस्कृतिक व वैचारिक क्षेत्रांत झालेल्या परिवर्तनामुळे खेडयातील जीवनाचा संदर्भ त्या त्या खेड्यापुरता मर्यादित न राहता त्या  खेड्याचे संबंध असलेल्या बाह्य जगापर्यंत व्यापक बनला. याचा परिणाम जातिसंस्थेवरही होणे अटळ होते. देशभर एकच कायदा लागू केल्यामुळे जातपंचायती निष्प्रभ झाल्या. कौटुंबिक एकोप्यावर आघात करणारे कायदे झाल्या नेही जात कमकुवत बनली. औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यांमुळे निर्माण झालेल्या उद्योगव्यवसायांना व नोकऱ्यांना शिक्षणाची आवश्यकता असल्याने शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढली व त्यामुळे व्यावसायिक गतिशीलता वाढून पारंपरिक व्यवसाय टिकेनासे झाले. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, आधुनिक शिक्षण इत्यादींमुळे लोकांत एक प्रकारचा उदार दृष्टिकोन आला असला, तरी जातिसंस्था अद्यापही बऱ्याच प्रमाणात टिकून असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात दिसते. 


नागर समाज : औद्योगिकीकरणाचा परिणाम म्हणून पश्चिमी देशांत एकोणिसाव्या शतकापासून ज्या प्रकारचे नागरीकरण झपाटयाने वाढत गेले. तसे नागरीकरण भारतात किंवा महाराष्ट्रात दिसून येत नाही. उद्योगव्यवसाय किंवा नोकरीनिमित्त खेडयांतून शहरांत स्थलांतर करणाऱ्यांत पुरुषांचा भरणा अधिक आहे. अशा लोकांचे खेडयातील त्यांच्या कुटुंबियांशी असलेले आर्थिक-सामाजिक संबंध टिकून राहतात. परंपरागत कौटुंबिक संस्कार, इतर कुटुंबाशी असलेला आर्थिक -सामाजिक संबंध, जातिसंस्था, पारंपरिक विवाहपद्धती, जातीवर अवलंबून असलेला, श्रमविभाग, उच्चनीच भावना आणि तिच्यातून उदभवणारे सामाजिक स्तर व सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादींची पकड ग्रामीण समाजावर अद्यापही कायम आहे. नागरी लोकसंख्येची वाढ मुख्यत्वे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लोकांवर अवलंबून असल्यामुळे नागरी समाजातही ग्रामीण समाजाची ही वैशिष्टये मुख्यत्वे दिसून येतात. कौटुंबिक व सार्वजनिक जीवनात रूढी तसेच धार्मिक आचार-विचारांचे प्राबल्य दिसते. व्यवसाय हा कुटुंबाबाहेर गेल्याने त्याचे कौटुंबिक स्वरूप नष्ट झाले. नागरी जीवनमानाचा अधिक खर्च, जागेची टंचाई व व्यावसायिक गतिशीलता यांमुळे एकत्रित वा संयुक्त कुटुंबपद्धती नागरी भागात फारशी दिसत नाही. थोड्याफार प्रमाणात जी दिसते, तिचेही स्वरूप पारंपरिक राहिलेले नाही. शहरांत वस्त्यांचे वर्गीकरण धर्म, जात, व्यवसाय किंवा आर्थिक स्थान यांनुसार झालेले दिसते. सर्वसामान्यपणे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी इ. लोकांच्या वस्त्या अलग अलग दिसतात. स्वयंपाकाची एक बाब सोडली, तर इतर सर्व कामे स्त्री-पुरुष वेळ मिळेल तशी करताना दिसतात. शहरातील प्रत्येक क्षेत्रात व्यक्ती ही बव्हंशी अपरिचित रहात असल्याने तिचे दैनंदिन जीवनात इतरांशी जुजबी संबंध येतात. अनेक प्रादेशिक व धार्मिक संस्कृतींचे लोक तेथे एकत्र आलेले असतात. त्यामुळे कुठल्याही एकाच संस्कृतीचा अंमल तेथे सर्वकषपणे दिसत नाही. इतर संस्कृति संपर्कामुळे तिचे स्वरुप पालटते. अनेक संस्कृतींच्या संमिश्रणाने नागरी संस्कृती ही विविध प्रकारच्या लोकांना सामावून घेणारी बनते व ती त्यांना आपलीशी वाटते. महानगरांमधून गलिच्छ वस्त्या तसेच गुन्हेगारी, अनैतिक व्यवसाय. भिकारी, साथींचे रोग इ. गंभीर समस्या वाढत्या प्रमाणात निर्माण होत असल्याचे दिसते. [⟶ औद्योगिकीकरण गलिच्छ वस्त्या नगरे व महानगरे नागरीकरण नागरी समाज भिकाऱ्यांचा प्रश्न]. 

 

कुटुंबपद्धती : महाराष्ट्रातील कुटुंबपद्धती ही पितृप्रधान होती व आहे. पितृप्रधान कुटुंबात पति-पत्नी तसेच आई-वडिल, भाऊ-बहीण आणि मुलांच्या बायका व संतती ही कुटुंबीय ठरतात. मु लींची संतती ही त्या ज्या घरी दिल्या असतील, त्या घरची मानली जाते. दत्तकविधानाने एखादी व्यक्ती कुटुंबसदस्य ठरू शकते. कुटुंबाचे ‘केंद्र कुटुंब’ व ‘संयुक्त कुटुंब’ असे दोन प्रकार पडतात. परिस्थितीनुरूप कुटुंबाच्या रचनेत स्थित्यंतरे घडतात. केंद्र कुटुंबात पति-पत्नी व त्यांची अविवाहित मुले असतात. संयुक्त कुटुंबात वर कुटुंबीय म्हणून निर्देश केलेले सदस्य असतात. संयुक्त कुटुंबाचा विस्तार उभा किंवा आडवा असू शकतो.  

 

पितृप्रधान कुटुंबात उभा विस्तार पित्याकडून मुलाकडे व आडवा विस्तार विवाहित भावाभावांना सामावणारा असतो. पितृगृहनिवासी कुटुंबात स्त्री आपल्या मुलांसमवेत पतीच्या घरी राहते. पितृप्रधान कुटुंबात पिता हा कुटुंबप्रमुख असतो. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे स्वरूप पितृप्रधान व संयुक्त स्वरूपाचे आजही आहे. नागरी जीवनातही हेच स्वरूप बऱ्याच प्रमाणात टिकून आहे. विवाह, अं त्यसंस्कार, संपत्तीवाटप यांसारख्या बाबींवर पुरुषांचे हक्क, पुत्राचे महत्त्व, वरपक्षाचे श्रेष्ठत्व, पा तिव्रत्याची संकल्पना, वडिलकीचा मान इ. पितृप्रधान कुटुंबव्यवस्थेतील संकल्पनांचा आविष्कार प्रभावीपणे दिसून येतो तथापि लोकसाहित्य व बालगीते यांतील काही वर्णने व प्रसंग तसेच सुनेच्या माहेरच्या व्यक्ती, मुलांच्या मामास असलेले महत्त्व, सग्यां सोबत विविध प्रसंगी सोयऱ्यांना दिला जाणारा मान यांसारख्या गोष्टींवरून मातृप्रधान कुटुंबपद्धतीची छायाही येथील कुटुंबपद्धतीवर जाणवते. [⟶ कुटुंबविषयक कायदे कुटुंबसंस्था].  

 

विवाह : हिंदूंमध्ये येथे एकविवाह-पद्धत सर्रास रूढ आहे. क्वचित पहिली पत्नी हयात असताना दुसरी पत्नी घरात आणली जाते. अलीकडे मात्र १९५५ चा हिंदू विवाह कायदा झाल्यापासून पहिली पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह करता येत नाही. स्पृश्य हिंदूंमधील उच्च जातींमध्ये घटस्फोटाला व विधवाविवाहाला परवानगी नसे. पूर्वी विधवांना आपल्या अपत्यांचे संगोपन करण्यासाठी आयुष्यभर दुसरा विवाह न करता झटावे लागे, तर अपत्यहीन विधवांना सती जाण्याचीही उच्च जातींत वैकल्पिक प्रथा होती. सतीची चाल गेल्या शतकापासूनच कायद्याने बंद झाली. खालच्या वर्गातील तसेच अस्पृश्यांमधील अनेक जातींत मात्र स्त्रियांना अधिक स्वातंत्र्य होते असे दिसते. कारण त्या  स्वतः श्रमजीवी होत्या व आहेत. ‘काडीमोड’ ही त्यांच्यातील घटस्फोटाची पद्धती होती व विधवाविवाह व पुनर्विवाह सर्रास रूढ होता. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (१९२९) संमत होईपर्यंत सर्व स्पृश्य तसेच अस्पृश्य जातींमध्ये बालविवाह सर्रास होत असत. आता कायद्याने त्यास बंदी घातली आहे. हिंदूंमध्ये विवाह हा अंतर्विवाही गटात होतो. जवळच्या रक्तसंबंधियांमध्ये विवाह होणे हे बहुतेक समाजांमध्ये निषिद्ध मानले जाते. हिंदूंमध्ये सगोत्रीय म्हणजे एकाच गोत्राच्या व प्रवराच्या स्त्री-पुरुषांमध्ये विवाह होणे निषिद्ध मानले जाते. धर्म, जात, वंश इ. गट हे अंतर्विवाही गट होत. हिंदूंच्या बाबतीत धर्म, जात,पोटजातइ. अंतर्विवाही गट मानले जातात. विशिष्ट परिस्थितीत कायद्यानुसार घटस्फोटाची परवानगी आहे. शिक्षणाच्या व आधुनिकतेच्या प्रसारामुळे रूढींविरुद्ध जाऊन आंतरजातीय, आंतरधर्मीय इ. मिश्रविवाहांची संख्या अलीकडे हळूहळू वाढत आहे आणि त्यास हिंदू कायदाही अनुकूल आहे. मुस्लिमांमध्ये मात्र एकापेक्षा जास्त (चार) बायका करण्याची प्रथा आहे आणि कायद्याची त्याला मुभा आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासींमध्ये आपापल्या रूढींनुसार विवाहाच्या विविध पद्धती आहेत तथापि जेथे जेथे ते बाह्य समाजसंपर्कात येत आहेत, तेथे तेथे बहुसंख्येने असलेल्या हिंदूंचे याबाबत अनुकरण करण्याचा ते प्रयत्न करतात. [⟶घटस्फोट बालविवाह विधवा विवाहसंस्था]. 

 

वारसापद्धती : भारतीय संसदेने १९५६ चा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम करण्यापूर्वी ‘मिताक्षरा’ पंथीय हिंदूंची खाजगी संपत्ती त्याचे पुत्र, पौत्र व प्रपौत्र यांस एकसमयावच्छेदेकरून मिळत असे व तद्‌भावीयाज्ञवल्क्यस्मृतीत वर्णन केल्याप्रमाणे त्याची पत्नी, मुलगी, मुलीचा मुलगा, माता, पिता व पुतण्या या अनुक्रमाने ती संपत्ती त्याच्या वारसांत मिळे. उपर्युक्त वारसांच्या श्रेणीस बद्धक्रम असे नाव मिताक्षरेमध्ये दिलेले आहे. त्यांच्या अभावी ती संपत्ती मृताच्या सपिंड व समानोदक यांच्याकडे म्हणजे मृताच्या अनुक्रमे सात व चौदा श्रेणीपर्यंत असणाऱ्या सगोत्राकडे व त्यांच्या अभावी त्याच्या भिन्न गोत्री आप्तांकडे जात असे. हिंदूंच्या सर्वसाधारण वारसाक्रमामध्ये स्त्रियांना, माता, दुहिता इ. पाच-सात अपवाद वगळता, स्थानच नव्हते व प्राधान्य तर नव्हतेच नव्हते. त्याचप्रमाणे मृत व्यक्तीच्या सगोत्र व भिन्न गोत्र आप्तांपैकी सगोत्रांनाच प्राथम्य असे. हिंदू स्त्रियांचा संपत्तीविषयक अधिकार १९३७ च्या अधिनियमान्वये मात्र मृताच्या निरुपाधिक व खाजगी मालमत्तेच्या अनुक्रमणामध्ये त्याच्या विधवा स्त्रीस पुत्राइतकाच अधिकार, परंतु मर्यादित स्वामित्वाने मिळू लागला. भारतीय संसदेने १९५६ चा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संमत केल्यानंतर वारसाहक्काचे स्वरूप खूपच बदलले असून त्यात स्त्रियांना बरे च प्राधान्य प्राप्त झाले आहे [⟶उत्तराधिकारविधि]. 

 

स्त्रियांचे स्थान : पारंपरिक समाजाची घडणच अशी आहे, की तीत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान नाही. प्रत्येक बाबतीत पुरुषाला विशेषाधिकार व सवलती आहेत. स्त्रियांचे कुटुंबातील स्थान दुय्यम असून शिक्षण-विवाहादी बाबतींत त्यांच्यावर अनेकविध बंधने लादलेली होती. बालविवाह, हुंडापद्धती, उच्चवर्णियांत विधवाविवाह करण्यास वा घटस्फोट घेण्यास प्रतिबंध इत्यादींचा जाच स्त्रियांनाच विशेषत्वे होतो. स्त्री सुशिक्षित असो की, अशिक्षित, नोकरी करणारी असो वा नसो, तिचे ‘चूल व मूल’ हेच प्रमुख कार्यक्षेत्र मानले जाते. संस्थात्मक जीवनातही स्त्रियांच्या अत्यंत अल्प अशा  सहभागातून याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. गेल्या सु. १५० वर्षांतील समाजसुधारकांच्या कार्यामुळे स्त्रियांच्या स्थितीत जी काही सुधारणा दिसून आली आहे, तीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. साक्षरता, उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, नोकऱ्या यांतील स्त्रियांचे प्रमाण वाढते आहे [⟶स्त्रियांचे सामाजिक स्थान].


पोशाख : सर्वसामान्यपणे परंपरागत महाराष्ट्रीय पुरुषाचा पोशाख हा धोतरतसेच बाराबंदी वा अंगरखा वा सदरा आणि डोक्याला पागोटे वा मुंडासे वा फेटा किंवा टोपी असा होता. स्त्रियांमध्ये नऊवारी लुगडे व चोळी आणि डोक्यावरचा पदर असा पारंपरिक पोशाख होता. अलीकडे गेल्या सु. ७० वर्षांत पुरुषांच्या व स्त्रियांच्या पोशाखपद्धतीत झपाटयाने बदल होत आहे. डोक्यावरचे शिरस्त्राण पागोटे वा फेटा जाऊन त्या ठिकाणी रंगीत टोपी किंवा गांधी टोपी आली आहे. त्यातही गेल्या दहा वर्षांत डोक्यावरचे शिरस्त्राण आधुनिक सुशिक्षितांमध्ये संपूर्णपणे गेले असून पायजमा किंवा पँट आणि सदरा वा टी शर्ट किं वा मॅनिला आणि प्रसंगी कोट असा पोशाख आला आहे. स्त्रियांमध्ये पाचवारी साडी व ब्लाउज आणि खांद्यावरून पदर अशी पोशाखपद्धती रूढ झाली आहे. शहरातील काही स्त्रियांमध्ये अत्याधुनिक पोशाख आला असून त्यात यूरोपियन पद्धतीचा झगा वा स्कर्ट, अथवा ब्लाउज वा टॉप वा कुडता तंगविजार वा पँट वा सलवार आली आहे. आधुनिक युवती पश्चिमी तसेच पंजाबी पोशाखपद्धतीचे अनुकरण करताना आढळते. विवाहित स्त्रिया काळ्या मण्यांची पोत किंवा मंगळसूत्र वा गंठण, बांगड्या आणि कपाळावर कुंकू धारण करतात. तसेच सोने, चांदी इ. धातूंची कर्णभूषणे, कंठभूषणे, हस्त-पादभूषणे, अंगठया इ. अलंकार ऐपतीनुसार धारण करतात. [⟶ अलंकार पोशाख व वेशभूषा].

खानपान : महाराष्ट्रीय लोकांच्या आहारात विभागपरत्वे निरनिराळ्या अन्नपदार्थांचा समावेश आहे. ज्या भागात जे पीक प्रामुख्याने होते, त्या पिकाचा आहारात त्या भागात समावेश असणे स्वाभाविक आहे. कोकण, द. महाराष्ट्र व पूर्व विदर्भ या भागांत तेथे पिकणाऱ्या भाताचा आहारात मुख्यत्वे समावेश होतो. किनारपट्टीवरील काही लोकांच्या आहारात भात आणि मासळी यांचा समावेश, तर पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या भागांत ज्वारीची, बाजरीची भाकरी किंवा गव्हाची पोळी व भाजी तसेच डाळीची आमटी यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. ग्रामीण आणि नागर असे स्थूल भेद आहाराबाबत करता येतील. त्यानुसार भाकरी व कोरडयास, डाळ नसल्यास वाटलेली लाल मिरच्यांची चटणी (खर्डा) व कांदा यांचा मुख्यत्वे समावेश ग्रामीण कष्टकरी लोकांच्या आहारात दिसतो. शहरवासियांच्या आहारात पांढरपेशांमध्ये पोळी, भात, वरण वा आमटी आणि भाजी हे पदार्थ प्रामुख्याने तसेच आवडी व ऐपतीनुसार दही, दूध, तूप इत्यादींचा समावेश असतो. जातिधर्मांनुसार शाकाहारी व मांसाहारी असे दोन मुख्य गट पडतात. आदिवासींच्या आहारात नागली, ज्वारी, बाजरीची भाकरी आणि कंदमुळे तसेच वन्य पशुपक्ष्यांचे मांस, मासे यांचा समावेश सर्वसाधारणपणे दिसतो. पूर्वीच्या ब्राह्मणादी काही स्पृश्य जाती, जैन व लिंगायत या गटांचा अपवाद सोडता बहुतेक इतर वर्गात मांसाहार सर्रास आढळतो. बकरा, मेंढी, कोंबडी, मासे तसेच वन्य पशुपक्षी यांचा स्थानपरत्वे मांसाहारात वापर होतो. महारांशिवाय इतर हिंदू जातिजमातींत गोमांस पूर्ण वर्ज्य आहे. गावडुकराचे  मांस मांसाहारी हिंदूंमधील अगदी खालच्या स्तरावर मानलेल्या हिंदू जातिजमातींशिवाय मांसाहार घेणाऱ्या मराठा-माळी इ. जाती वर्ज्य मानतात. मुसलमान लोक गावडुकराचे मांस वर्ज्य मानतात. तीळ, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल इत्यादींचे तेल तसेच कांदा, लसूण व इतर मसाल्याचे पदार्थ आहारात सर्रास वापरले जातात. दूध, दही, लोणी, तूप यांचाही ऐपतीनुसार वापर केला जातो. सणासुदीला गोड पदार्थ किंवा मेंढी-बकऱ्याची सागुती हे खास पदार्थ असतात. चातुर्मासात हिंदूंमध्ये मांसाहार आणि कांदा, लसूण हे वर्ज्य मानले आहेत. मद्याला परंपरेनुसार आहारात स्थान नाही तथापि काही विशिष्ट जाती, आदिवासी जाति-जमाती व पाश्चात्य  प्रभावाने काही सुशिक्षितांमध्ये मद्यपान केले जाते. वारकरी संप्रदायातील माळकरी मद्यमांसापासून कटाक्षाने दूर राहतात. आदरातिथ्य म्हणून सर्वत्र चहा-कॉफी व काही भागांत चहा-कॉफीसोबत पान-सुपारी दिली जाते. पाव, केक, खारी, बिस्किटे इ. हळूहळू आहा रात समाविष्ट होत आहेत. व्रत-वैकल्ये, उपवासादी प्रसंगी वऱ्याचे तांदूळ, साबुदाणे, शिंगाडे, शेंगादाणे, रताळी, बटाटे, फळे इ. पदार्थांचा वापर होतो. भारताच्या इतर भागांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही धान्ये, डाळी, फळे, कंदमुळे, पाने व मांस यांच्यावर दळणे, कांडणे, मुरवणे, खारवणे, वाटणे, लाटणे, भाजणे, उकडणे, शिजवणे, तळणे, वाळवणे यांसारख्या अनेक प्रक्रिया करून व विविध प्रकारची मिश्रणे करून अनेक स्वादिष्ट पदार्थ बनवले जातात. आंबा, लिंबू व हिरवी मिरची यांच्या लोणच्यांना सार्वत्रिक महत्त्व आहे. [⟶आहार व आहारशास्त्र].  

 

संस्कार : पारंपरिक हिंदू समाजात गर्भाधान, डोहाळे व जन्म यापासून तो मृतदेहापर्यंत संस्कार होत असतात. ह्या संस्कारांना सामाजिक दृष्टिकोनातून अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. स्मृतिग्रंथात प्रधान व गौण असे ४८ संस्कार सांगितले असले, तरी त्यांतील १६ वा १२ प्रधान संस्कार करण्याची विशेष पद्धत होती. अलीकडे त्यांचे धार्मिक महत्त्व बरेच कमी झाले आहे तथापि सामाजिक प्रतिष्ठेकरता त्यांचे आचरण केले जाते. काही संस्कार अजिबात केले जात नाहीत तसेच वयोमानानुसार वेगवेगळ्या काळी करावयाचे संस्कार सोईसवडीने केले जातात. नामकरण, विवाह व अंतयेष्टी हे प्रमुख संस्कार सर्वत्र केले जातात. ब्राह्मणांत उपनयन संस्कार आठव्या वर्षाच्या सुमारास होतो. मुस्लिम, ख्रिस्ती, जैन व बौद्ध यांचेही पारंपरिक विशिष्ट असे संस्कार असून ते त्या त्या धर्माच्या पारंपरिक पद्धतीने केले जातात. आदिवासी समाजाचेही विशिष्ट संस्कार असून ते आपापल्या रूढीनुसार केले जातात. [⟶ अंत्यविधि व अंत्यसंस्कार उपनयन गर्भाधान संस्कार बारसे संस्कार]. 

 

कर्मकांड : आध्यात्मिक व भौतिक अशा दोन्ही जगांतील सुखाची वा दुःख निवारण्याची उद्दिष्टे प्राप्त करून देणारे विशिष्ट धार्मिक विधी म्हणजे ⇨ कर्मकांड. हिंदू परंपरेत कर्मकांडाला खूपच महत्त्व असून इतर धर्माच्या अनुयायांतही कमीअधिक प्रमाणात ते आढळते. स्नान, ⇨ संध्यावंदनपूजाअर्चा, देवदर्शन, जपजाप्य, व्रतवैकल्ये,

उपवासहोमहवन, अभिषेक, तीर्थयात्रा, देवतोत्सव (उदा.,नवरात्र, दिवाळी, संक्रांत इ.) इ. कर्मकांडाचे पारंपरिक प्रकार सर्वत्र आचरले जातात. वरप्राप्ती, अपत्यप्राप्ती, धनप्राप्ती इ. कामनापूर्तीच्या तसेच पापक्षयार्थ नामजप, स्तोत्रपाठ, ⇨ प्रायश्चित्त, काहीतरी देवास वाहणे, ⇨ नवस करणे, प्रदक्षिणा घालणे, अभिषेक करणे, तीर्थयात्रा करणे इ. प्रकारचे कर्मकांड आढळते. अनुष्ठान, होमहवन, यज्ञ, दानधर्म यांसारख्या कर्मकांडांनाही महत्त्व आहे. सोवळे-ओवळे, स्पृश्यास्पृश्यता, ⇨ बहिष्कार इ. अनिष्ट प्रथाही पूर्वीच्या समाजात प्रभावी होत्या. व्यावसायिक कर्मकांडात कृषिसमाजात नांगरणी, पेरणी, लावणी, कापणी,मळणी इत्यादींची सुरुवात नारळ फोडून, जेवण देऊन किंवा पशु-पक्ष्यांचा बळी देऊन करण्याची प्रथा आढळते. भूमिपूजन, वास्तुशांत इ. प्रसंगी शांतिकर्मासारखे धार्मिक उपचार केले जातात. साथीच्या रोगांच्या वेळी देवी वा अन्य देवतेचा कोप शांत होण्यासाठी बळी देणे किंवा अन्य उपचार योजिले जात. आधुनिक काळातही या सर्वांचा पगडा कमी प्रमाणात का होईना, सर्वत्र दिसून येतो. व्यक्तीला

भूतपिशाचबाधा होऊन यातून सुटका होण्यासाठी, ⇨ मंत्रतंत्र, ⇨ जादूटोणा, अघोरी मार्ग इत्यादींचा अवलंब करण्याच्या अंधश्रद्धाही ग्रामीण-नागर भागात आजही कमीअधिक प्रमाणात आढळतात. पंचांगधारी जोशी वा फलज्योतिषी यांना मुहूर्त [⟶मुहूर्तशास्त्र] विचारून किंवा ग्रहबाधा वगैरेंबाबत पृच्छा करून सुयोग्य मुहूर्तावर शुभकार्य करणे आणि ग्रहबाधा टाळण्याकरता जपजाप्य, पूजा, होमहवन करणे या गोष्टी समाजात चालू असतात. शकुन-अपशकुन[⟶शकुनविचार] अशा कल्पनांचाही पगडा समाजावर आढळतो. ह्या अंधश्रद्धा व अनिष्ट रूढी घालविण्यासाठी समाजसुधारक व वैज्ञानिक दृष्टीचे कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत. [⟶तीर्थक्षेत्रे व तीर्थयात्रा व्रते सुफलताविधी]. 


तुलसीपूजन

सण व उत्सव : महाराष्ट्रात पूर्वापार साजरे होणारे प्रत्येक महिन्यातील सण व उत्सव पुढीलप्रमाणे : चैत्र-वर्षप्रतिपदा वा ⇨ गुढी पाडवा, रामनवमी वैशाख – ⇨ अक्षय्य तृतीया आषाढ-महाएकादशी [⟶एकादशी] श्रावण- ⇨ नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, ⇨ गोकुळाष्टमी, ⇨ पोळा (बेंदूर) भाद्रपद-गणेशचतुर्थी, ⇨

गौरी, ⇨ ऋषिपंचमी, ⇨ अनंत चतुर्दशी आश्विन – ⇨ नवरात्र, ⇨ दसरा, ⇨ दिवाळी कार्तिक-दिवाळी-पाडवा, भाऊबीज कार्तिक-एकादशी, तुलसीविवाह [⟶तुलसीपूजन] पौष-⇨मकरसंक्रांत माघ-⇨

रथसप्तमी, ⇨ महाशिवरात्र फाल्गुन-⇨ होळी पौर्णिमा, ⇨ रंगपंचमी. सण हे मुख्यत्वे कुटुंबातील सर्वांनी सहभागी होऊन साजरे केले जातात, तर उत्सव हे सबंध गाव किंवा पंचक्रोशी अथवा अनेकजण एकत्र येऊन सामूहिक रीत्या साजरे केले जातात. अर्थात काही सणांतून एकमेकांना भेटून अभीष्ट चिंतन करणे इ. प्रकारचे सामाजिक अंगही दिसते. उदा., संक्रांतीस तिळगुळ वाटणे, दसऱ्यास सोने देणे इत्यादी.

 

गौरीसणातील गौरी

पोळा वा बेंदूर हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा सण असून तो ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणावर साजरा केला जातो. दिवाळी हा सर्व भारतात मोठ्या प्रमाणावर साजरा होणारा सण असून होळी व दसरा हे अनुक्रमे उत्तर व दक्षिण भारतात मोठया प्रमाणावर साजरे होणारे सण महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर साजरे केले जातात. ग्रामीण भागात भाद्रपदात येणारा ज्येष्ठा गौरीचा सण महत्त्वाचा आहे. चैत्र गौरी, वटपौर्णिमा [⟶वटसावित्री], ⇨मंगळागौर,⇨हरितालिका,⇨चंपाषष्ठी यांसारख्या स्त्रियांनी आचरावयाच्या व्रतांनाही महाराष्ट्रात महत्त्व  आहे. नामकरण, उपनयन, विवाह,⇨सत्यनारायण पूजा यांसारखे कौटुंबिक समारंभही ध्वनिवर्धक लावून मोठया उत्साहाने सर्वत्र साजरे केले जातात.  

 

पंढरपूर येथील प्राख्यात विठ्ठलमूर्ती

लो. टिळकांनी  ⇨ गणेशोत्सवास लोकजागृतीसाठी सार्वजनिक स्वरूप दिले. दहा दिवस मोठया धुमधडाक्याने साजरा होणारा हा उत्सव महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य होय. अलीकडे शैक्षणिक-सांस्कृतिक संस्थांतून व संघटनांतून नागर भागामध्ये सरस्वत्युत्सव, शारदोत्सव, वसंतोत्सव साजरे केले जातात व त्यानिमित्त व्याख्याने, प्रवचने इ. लोकशिक्षणाचे कार्यक्रम केले जातात.

कीर्तनकार सोनोपंत दांडेकर

याखेरीज विविध धर्मपंथांच्या लोकांकडून त्यांच्या त्यांच्या पंथांतील महत्त्वाचे दिवस तसेच सत्पुरुषांचे जयंती-पुण्यतिथी उत्सवही साजरे केले जातात. महाराष्ट्रात गणपतीची ⇨अष्टविनायक नावाने प्रख्यात असलेली आठ ठिकाणे आहेत. तसेच बारा ⇨ ज्योतिर्लिंगांपैकी पाच ज्योतिर्लिंगे व  ⇨ कुंभमेळ्याच्या चार स्थानांपैकी एक स्थान महाराष्ट्रात आहे. या सर्व ठिकाणी भाविकांचे विशिष्ट दिवशी मोठे यात्रादी मेळावे भरून उत्सव साजरे होतात. तुळजापूरची माता ⇨ भवानी-, कोल्हापूरची अंबाबाई,⇨माहुरची रेणुका आणि ⇨ आंबेजोगाई येथील जोगेश्वरी, जेजुरीचा ⇨ खंडोबा इ. दैवते महाराष्ट्रात विशेष महत्त्वाची असून अनेक घराण्यांची ती कुलदैवतेही आहेत. या सर्व ठिकाणी फार मोठया प्रमाणावर यात्रोत्सव होतात. पंढरपूरचा ⇨ विठोबा हा महाराष्ट्रातील वैष्णव भक्तिसंप्रदायाचे मुख्य केंद्र असून तेथे आषाढी व कार्तिकी एकादशांना महाराष्ट्रातून शहरी व ग्रामीण भागांतून आलेले यात्रेकरू व सामुदायिक दिंड्या जमून प्रचंड यात्रा भरतात. हे महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठया यात्रेचे ठिकाण होय. प्रत्येक खेडयात देवी, शिव, भैरव, खंडोबा, विष्णू इ. देव-देवतांचे एखादे ठिकाण असून वर्षातून तेथेही यात्रा भरते. महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चक्रधर, एकनाथ, ⇨ शेगावचे गजानन महाराज, शिर्डीचे ⇨

साईबाबा इ. संत-महंतांचे वार्षिक जयंती-पुण्यतिथी-उत्सव साजरे होतात. त्यानिमित्त कीर्तन, प्रवचन, भजन,

प्रसाद-महाप्रसाद इत्यादींची योजना असते.  


चाफळच्या राममंदिरातील मूर्ती

स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यक्तींचे जयंती व पुण्यतिथी-उत्सव शासकीय स्तरावर साजरे केले जातात. त्यांत छ. शिवाजी महाराजांची जयंती, म. फुले, लो. टिळक, म. गांधी, डॉ. आंबेडकर इ. राष्ट्रीय महापुरुषांचे जयंती-पुण्यतिथी- उत्सवही मोठया प्रमाणावर साजरे केले जातात.  

 

मुस्लिमांचे ईद-ए-मिलाद, ⟶बक्रईद, ⟶रमजा, ईद-उल्-फित्र,  ⇨ मोहरम इ. सणोत्सव साजरे होतात तसेच औलियांचे ⇨ उरूस  भरतात. ख्रिश्चनांचा ⇨ नाताळ, ⇨ ईस्टर  व ⇨ गुड-फ्रायडे बौद्धांचे बुद्ध जयंती जैनांचे महावीर जयंती व ⇨ पर्युण पर्व हे सणोत्सव महाराष्ट्रात त्या त्या धर्मियांकडून साजरे केले जातात. पारशी, सिंधी, शीख, ज्यू इत्यादींचेही विशिष्ट सणोत्सव साजरे होतात. महाराष्ट्रात अनेक थोर पुरुषांच्या समाध्या तसेच ⇨ पी  व ⇨ दर्गे असून त्या त्या ठिकाणी उत्सव साजरे केले जातात. आदिवासी जमातींचेही काही सणोत्सव असून ते त्या त्या जमातींच्या पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे सार्वजनिक मेजवानी, मद्यपान व नृत्य-गायन होऊन साजरे केले जातात. [⟶सण व उत्सव].  

 

दिवाळी:फुलबाज्या उडवण्यात तल्लीन झालेली मुले.

धार्मिक-सामाजिक प्रबोधन : इंग्रजी राजवट आणि इंग्रजी शिक्षण याबरोबरच आधुनिक विद्या, कला आणि विज्ञानासोबत पश्चिमी संस्कृतीची मूल्ये भारतात स्वीकारली जाऊ लागली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही आधुनिक मूल्ये लोकांना परिचित होऊ लागली. सामान्य लोकांमधील अंधश्रद्धा आणि अज्ञान नव्या शिक्षणामुळे कमी होऊन व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल, या उद्देशाने लोकांनी नव्या शिक्षणाच्या प्रसाराला महाराष्ट्रातही सुरुवात केली. महाराष्ट्रीय विचारवंतांची दर्पण (१८३२), दिग्दर्शन (१८४०), प्रभाकर (१८४०), ख्रिस्त्यांचा ज्ञानोदय (१८४२), विविधज्ञानविस्तार (१८५०), मराठी ज्ञानप्रसारक

गमेशोत्सव:एक मिरवणूक दृश्य.

 (१८६७), निबंधमाला (१८७४) इ. नियतकालिके प्रसिद्ध होऊ लागली. धार्मिक व सामाजिक सुधारणेच्या कार्याला गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ही वृत्तपत्रे बजावू लागली. हिंदूंचा आचारधर्म, वाईट चालीरीती, अंधश्रद्धा, बालविवाह, पुनर्विवाह, हुंडापद्धती, बहुपत्नीकत्व, स्त्रीशिक्षण, विधवाविवाह, इत्यादींवर परखड व चिकित्सक लेखन त्यांतून प्रसिद्ध होऊ लागले. प्रभाकर वृत्तपत्रातून ⇨लोकहितवादी (१८२३-९२) यांनी आपल्या ‘शतपत्रां’द्वारे याबाबत आपले विचार परखडपणे मांडले. त्यांच्या सुधारणावादी विचारांना सुशिक्षित तरुणांकडून प्रतिसादही मिळाला आणि विरोधही झाला. भारतीय संस्कृतीत दृढमूल झालेल्या ⇨सतीची चाल, स्त्रियांची गुलामगिरी,⇨बालविवाह, अस्पृश्यता, जातीयता, अंधश्रद्धा व अनिष्ट रूढी यांविरुद्ध काही सुशिक्षित तरुणांत प्रतिकूल विचार बळावू लागले. त्याबाबत देशभर प्रचार सुरू झाला व लोकमत तयार होऊ लागले. या सुधारकांमध्ये ⇨राजा राममोहन रॉय (१७७२-१८३३) हे अग्रभागी होते. देवेंद्रनाथ टागोरांच्या मदतीने त्यांनी मूर्तिपूजाविरोध, एकेश्वरवाद आणि मानवी विश्वबंधुत्व या तत्त्वांवर आधारित ⇨ब्राह्मोसमाजाची कलकत्ता येथे स्थापना केली (१८२८). महाराष्ट्रात ⇨बाळशास्त्री जांभेकर, ⇨दादोबा पांडुरंग तर्खडकर, आत्माराम पांडुरंग, ⇨न्या. रानडे, लोकहितवादी, ⇨रा.गो. भांडारकर, विष्णुशास्त्री पंडित, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर प्रभृती विद्वानानी सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार केला. दादाभाई नवरोजी, न्या. रानडे प्रभृतींनी सामाजिक सुधारणांना प्रेरणा दिली. मुंबईत ⇨प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाली (१८६७). प्रार्थनासमाज ही ब्राह्मो समाजाचीच आवृत्ती होय. रामकृष्ण भांडारकर व न्या. रानडे यांनी प्रार्थनासमाजाचे नेतृत्व केले. १८७५ मध्ये ⇨दयानंद सरस्वती (१८२४-८३) यांनी ⇨आर्य समाजाची स्थापना केली. आर्य समाजाने जातिभेदाविरुद्ध व मूर्तिपूजेविरुद्ध प्रचार करून शूद्रालाही वेदाध्ययनाचा अधिकार आहे असे घोषित केले. महाराष्ट्रात ⇨म. जोतीराव फुले (१८२७-९०) यांनी १८७३ मध्ये ⇨सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. जनसामान्यात लोकप्रिय होणारी ही लढाऊ वृत्तीची चळवळ फुल्यांनी आरंभली. व्यक्तीची पात्रता जातिनिरपेक्ष ठरावी, असा त्यांचा आग्रह होता तसेच जातिव्यवस्था मोडण्यासाठी ब्राह्मणांचे वर्चस्व झुगारून द्यावे, असा प्रचार त्यांनी आपल्या उक्ति-कृतीतून केला. एकेश्वरवाद, बुद्धिप्रामाण्य, मूर्तिपूजाविरोध, चमत्कार व परलोक यांवर विश्वास न ठेवणे तसेच सर्व मानवांची समता, बंधुत्व व व्यक्तिस्वातंत्र्य ह्या तत्त्वांचा त्यांनी पुरस्कार केला. ब्राह्मणेतरांकरिता, अस्पृश्यांकरिता व स्त्रियांकरिता त्यांनी प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. पुढे कोल्हापूरच्या ⇨छ. शाहू महाराजांकडून ही चळवळ उचलून धरली गेली व तिला एक समर्थ नेतृत्व लाभले. ⇨गोपाळ गणेश आगरकर (१८५६-९५) यांनी व्रतस्थपणे सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार आपल्या इहवादी मानवतावादाच्या आधारे हिरिरीने केला व सुधारणांसाठी आयुष्य वेचले. १९१० नंतर ⇨केवलानंद सरस्वती, ⇨पां. वा. काणे, ⇨के.ल. दप्तरी या विद्वानांनी सामाजिक-धार्मिक सुधारणांचा प्राचीन धार्मिक ग्रंथाचा आधार देऊन हिरिरीने पुरस्कार केला. अगदी खालच्या स्तरातील अस्पृश्य समाजाच्या समस्यांचे स्वरूप वेगळे असल्यामुळे त्यांच्या समस्यांना व आशाआकांक्षांना वाचा फोडण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब ऊर्फ ⇨भीमराव रामजी आंबेडकर (१८९१-१९५६) यांनी या वर्गाचे नेतृत्व समर्थपणे केले. डॉ. आंबेडकरांचे नेतृत्व लढाऊ वृत्तीचे होते. केवळ दया, सहानुभूती म्हणून नव्हे, तर माणूस म्हणून अस्पृश्यांना सर्व न्याय्य हक्क मिळाले पाहिजेत अशी त्यांची मागणी होती. हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांच्या स्थितीत काही बदल होणार नाही असा निर्णय घेऊन १९५६ साली डॉ. आंबेडकरांनी नागपूर येथे आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. हे धर्मांतरित अस्पृश्य ‘नवबौद्ध’ म्हणून महाराष्ट्रात ओळखले जातात. अस्पृश्यांची आर्थिक, सामाजिक दुःस्थिती दूर करण्यासाठी गांधीजीही आजन्म सर्वतोपरीने झगडले. हमीद दलवाई यांच्या प्रयत्नाने मुस्लिम समाजातील स्त्रीपुरुष समानतेच्या आणि सुधारणांच्या आंदोलनाला गेल्या १५-२० वर्षांत सुरुवात होऊन ⇨मुस्लिम सत्यशोधक समाजाची स्थापना झाली.   


जातिभेदाविरुद्धचे हे वैचारिक मंथन विसाव्या शतकाच्या आरंभापासून किंवा त्याच्याही ६०-७० वर्षे आधीपासून भारतात आणि महाराष्ट्रात सुरू झाले होते. ⇨केशवचंद्र सेन, ⇨ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ⇨पंडिता रमाबाई, ⇨रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ⇨विवेकानंद, ⇨रवींद्रनाथ टागोर, ⇨अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, म. फुले, आगरकर, ⇨म. गांधी, ⇨गाडगे महाराज, ⇨विठ्ठल रामजी शिंदे, ⇨महर्षी कर्वे, ⇨साने गुरुजी, ⇨भाऊराव पाटील, ⇨विनोबा भावे प्रभृतींनी आपापल्या  

परीने समाजसुधारणेचे कार्य केले. वृत्तपत्रे, निबंध, लेख, भाषणे, ग्रंथ इत्यादींद्वारा चातुर्वर्ण्य, जातिभेद व कालबाह्य रूढींविरुद्ध प्रभावी प्रचार केला जात होता. महाराष्ट्रात आगरकर, न्या. रानडे ⇨वि. दा. सावरकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रभृतींनी हिंदू धर्मसुधारणेत जातीने लक्ष घातले. महाराष्ट्रातील ह्या धार्मिक-सामाजिक प्रबोधन चळवळीस राष्ट्रीय पातळीवर चालणाऱ्या प्रबोधनाची प्रेरणा व पाठबळ मिळत गेले.  

 

ब्रिटिश अमदानीत सतीची चाल कायद्याने १८२९ मध्ये बंद झाली. बालविवाहावर बंदी आली. घटस्फोटास मुभा मिळाली. विधवांना पुनर्विवाहास परवानगी मिळाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा झाला. हुंडाबंदीचा कायदाही झाला (१९६१). अस्पृश्यता भारताच्या संविधानानुसार अवैध ठरली. १९४९ व १९५० च्या हिंदू विवाहविषयक कायद्यांमुळे हिंदू, बौद्ध, जैन व शीख तसेच सगळ्या हिंदू जातिजमाती यांच्यामध्ये परस्पर विवाहास मान्यता मिळाली. स्त्रियांना शिक्षणाची दारे खुली झाली. जातिजातींतील परस्पर व्यवहारांत लवचिकता आली. मागासवर्गियांना संविधानाने संरक्षण मिळाले. असे असले, तरी ज्या प्रमाणात हे धार्मिक-सामाजिक परिवर्तन अपेक्षित होते, त्या प्रमाणात ते झाल्याचे दिसत नाही कारण प्रबोधन चळवळींचे यश मोठया प्रमाणावर वैचारिक जागृती पुरतेच मर्यादित राहिले. मराठी साहित्यातही त्याचे चांगले प्रतिबिंब पडले. तरीही आज अनिष्ट प्रथा समूळ नष्ट झाल्या नाहीत. व्यवसायांचे जातिनियम व मर्यादा संपल्या. कोणतीही खालची वरची जात कोणताही व्यवसाय करण्यास मोकळी आहे. ब्रिटिश येण्यापूर्वी तेली, न्हावी, लोहार, बुरूड, चांभार इत्यादिकांचे व्यवसाय तथाकथित ब्राह्मणादी वरच्या जातींच्या व्यक्ती करू शकत नसत. त्यांच्यावर बहिष्कार पडत असे. ⇨आधुनिकीकरण आणि औद्योगिकीकरण यांमुळे अनेक अनेक रोजगार निर्माण झाले. या रोजगारांसाठी परंपरागत कौशल्य अपुरे पडू लागले. याची जाणीव होणाऱ्यांनी रोजगारास अनुरूप शिक्षण घेऊन त्यात शिरकाव केला. ज्यांना याची जाणीव उशिरा झाली, ते मागे राहिले. आहे त्याच आपल्या पारंपरिक व्यवसायास ते लोक चिटकून राहिले. म्हणूनच व्यावसायिक गतिशीलतेची संथ वाटचाल ह्या परिवर्तनास फारशी पोषक ठरली नाही. जातीयता व अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट झाली असली, तरी दैनंदिन विवाहादी व्यवहारांतून तिचे अस्तित्व टिकून राहिलेले दिसते परंतु आंतरजातीय सहभोजन आता पूर्ण मान्य होऊन रूढ झाले आहे. स्पृश्य-अस्पृश्य, हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती इ. सार्वजनिक भोजनसमारंभात आणि हॉटेलांमध्ये एकत्र भोजन घेतात. खेडयापाडयांतून मात्र स्पृश्यास्पृश्यांचा एक पाणवठा असण्याबाबत अजून बऱ्याचशा ठिकाणी अडचणी कायम राहिल्या आहेत. ब्रिटिशपूर्व काळात व एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत हिंदू जातिजमातींचे सहभोजन होऊ शकत नव्हते. आंतरजातीय विवाहाइतकाच सहभोजनास तेव्हा विरोध होता. अजूनही वैयक्तिक -कौटुंबिक जीवनात सर्रास सहभोजन ही गोष्ट मोठया प्रमाणात घडत नाही. विवाहसंस्थेचा पाया मोठया प्रमाणात आजही जाति-धर्मनिष्ठ असाच आहे [⟶भारतीय प्रबोधनकाल].  

 

सद्यःस्थिती व काही समस्या : महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर विविध क्षेत्रांतील समस्या शासनापुढे व समाजापुढे होत्या. त्यांतील काही सुटल्या असल्या, तरी काही आधिकाधिक वाढल्या  आहेत व काही नवीन निर्माण झाल्या आहेत. महाराष्ट्र शासन आणि सेवाभावी संस्था तसेच राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्नशील आहेत. लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न गंभीर असून त्यामुळे सर्वच स्तरांवर नियोजन विफल होताना दिसते. जुनी जातिव्यवस्था आज मोडकळीस आली असली, तरी मालक-मजूर कारखानदार व कामगार बडे बागाईतदार व अल्प भूधारक नागर, ग्रामीण व आदिवासी यांसारख्या नव्या वर्गवारीची निर्मिती व जाणीव वाढत असलेली दिसते. हिंदू धर्मातील अनेक अनिष्ट रूढी नष्ट झाल्या असल्या, तरी हुंडापद्धती व त्यासाठी नवविवाहित स्त्रीच्या छळाचे प्रकार वाढते दिसतात. ⇨स्त्रीशिक्षणात वाढ होऊन स्त्रिया कमावत्या झाल्या [⟶स्त्रीकामगार], त्यांना काहीसे स्वातंत्र्य लाभले, तरी कुटुंबातील व समाजातील त्यांचे स्थान दुय्यमच आहे. ⇨वेश्याव्यवसाय, हुंडाबळी, गुन्हेगारी यांसारख्या समस्यांचे प्रमाण वाढत चालल्याचे दिसते [⟶गुन्हेशास्त्र]. साक्षरता वाढली असली, तरी अनुसूचित जाति-जमाती, भटक्या व विमुक्त जाति-जमातींचे मागासपण आणि वेगळेपण टिकून आहे. इतकेच नव्हे, तर राखीव जागांच्या प्रश्नांवर लोकांच्या भावना तीव्रही आहेत. औद्यागिकीकरण, आधुनिकीकरण व नागरीकरण यांची वाढ महाराष्ट्रात  झपाटयाने होत आहे पण या भौतिक सुबत्तेबरोबरच झोपडपट्टया व गलिच्छ वस्त्या, आरोग्याचा वा कुपोषणाचा प्रश्न, गुंडगिरी, दहशतवाद व गुन्हेगारी, तस्करी व काळा पैसा, जुगार, मद्यपान यांसारख्या समस्यांचा प्रादुर्भावही वाढता दिसतो. पारंपरिक व्यवसाय व कुटुंबसंस्था मोडकळीस आल्याने बेरोजगारी, भिक्षेकरी व निराश्रित यांची समस्या नव्याने उभी राहिली आहे. कल्याणकारी राज्य या स्वीकृत संकल्पनेनुसार वर निर्दिष्ट केलेल्या समस्या केंद्र व राज्य शासकीय तसेच खाजगी पातळीवर सोडविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यांचा थोडक्यात आढावा पुढे घेतलेला आहे : 

 

अनुसूचित, भटक्या व विमुक्त जाति-जमातींचे प्रश्न : अनुसूचित जाती या हिंदूंमधील एक घटक मानल्या जातात परंतु अस्पृश्यता ही त्यांची मुख्य समस्या आहे. बहुजनसमाजाने ज्यांना अस्पृश्य मानले, त्या महार, मांग, ढोर इ. जाती आपापसांतही अस्पृश्यता पाळत असत व अजूनही त्यांच्यातील ऐक्याचा प्रश्न ही मोठीच समस्या आहे. या प्रकारातील सर्व जातींचे पारंपरिक व्यवसाय बिनभांडवली व अस्वच्छतेशी निगडित होते. नव्या व्यावसायिक रचनेमध्ये या जातींनी जुने व्यवसाय तर सोडले, पण आवश्यक पात्रतेअभावी नव्या व्यवसायांमध्ये त्यांना वाव नाही, अशी अवघड परिस्थिती निर्माण झाली. परंपरेने त्यांचे होत असलेले शोषण नव्या अर्थव्यवस्थेतही होतच राहिले, हा त्यांचा मुख्य प्रश्न असून त्या अनुषंगाने शैक्षणिक मागासलेपण, ⇨दारिद्र्य इ. समस्या आहेत.  

 

अनुसूचित जमातींमध्ये अज्ञान, अंधश्रद्धा, रूढीप्राबल्य व मागा सलेपण या उणिवांच्या जोडीला समाजातील भांडवलदारी प्रवृत्तींचे जंगलावर होणारे आक्रमण, त्या अनुषंगाने कर्जबाजारीपणा, वेठबिगारी [⟶वेठबिगार], सांस्कृतिक मागासलेपण, तसेच दारू, जुगार, वेश्यागमन यांसारख्या सामाजिक दुर्गुणांचा प्रादुर्भाव, आरोग्य व संपर्काचा अभाव यांसारख्या समस्या आहेत.  

 

भटक्या व विमुक्त जमातींचे पारंपरिक व्यवसायच स्थलांतरावर आधारित असत व इंग्रजांच्या काळात बहुतेकांवर गुन्हेगारीचे शिक्के मारले गेले असल्याने समाजात त्यांना स्थानच नव्हते. या सर्व गटांची स्वतःची संख्या नेहमीच कमी असल्याने व आपसातील एकीचा अभाव असल्याने, बहुजनसमाजाकडून शोषण, अन्याय, अत्याचार त्यांना सतत सहन करावा लागे. त्याचा परिणाम म्हणजे विविध प्रकारच्या सवलती त्यांना दिलेल्या असूनही त्याचा फायदा घेण्यासाठी या गटांमधले लोक पुरेशा संख्येने पुढे येत नाही आणि त्यांची स्थिती सुधारत नाही. अलीकडेच मंडल आयोगाने केलेल्या पाहणीनुसार समाजात एकूण मागासवर्गीय म्हणता येईल अशांचे प्रमाण सर्व भारतात सु.५२.५% एवढे मोठे आहे.  

 

स्वातंत्र्योत्तर ⇨ कल्याणकारी राज्यामध्ये शासनाच्या विकास कार्यक्रमाचा फायदा सर्वसामान्य जनतेइतकाच अनुसूचित जाति-जमाती, विमुक्त आणि भटक्या जमाती यांनाही मिळावा आणि त्याखेरीज त्यांच्यासाठी काही खास योजना आखण्यात याव्यात असे शासनाचे धोरण आहे. पंचवार्षिक योजनांद्वारे झालेल्या केंद्र व राज्य शासकीय प्रयत्नांबरोबरच अनेक सेवाभावी संस्थाही या वर्गाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्नशील आहेत. अलीकडेच शासनाने कार्यवाहीत आणलेल्या २० कलमी कार्यक्रमातील यासंबंधीच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:  


‘एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमा’नुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना उत्पन्न मिळवून देणारी उत्पादक कामे पुरविणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. १९८१-८२ मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण २.१८ लाख व्यक्तींना याचा फायदा मिळवून देण्याचे योजिले होते. त्यांपैकी सु. ०.६५ लाख लाभधारक अनुसूचित जाती व जमातींचे होते. १९८२-८३ मध्ये एकूण २.३७ लाख लाभधारकांपैकी सु. ०.७१ लाख लाभधारक अनुसूचित जाती व जमातीचे असतील. या कार्यक्रमात पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, कृषी, औद्योगिक सेवा आणि व्यवसाय यांसारख्या क्षेत्रांतील कार्यक्रम पुरविण्यात येतात. अनुसूचित जाती व जमातींच्या विकासकार्यक्रमांचा वेग वाढवून या वर्गातील कुटुंबाना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणण्यासाठी अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. १९८०-८१ पासून अंमलबजावणी चालू असलेल्या कार्यक्रमामुळे अनुसूचित जातींच्या आणि नवबौद्धांच्या ५३,००० कुटुंबांना तसेच १७,००० व्यक्तींना या योजनेचा फायदा मिळालेला आहे. अनुसूचित जमातींकरिता आखलेल्या विशेष घटक योजनेपेक्षा वेगळी अशी अनुसूचित जमातींसाठी क्षेत्रीय योजना तयार करण्यात आली. ⇨आदिवासींच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे आणि त्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबविणे तसेच त्यांचे इतर प्रश्न सोडविणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. ‘जनजाती विकास महामंडळ’ हे कल्याण आणि पणन संघटना म्हणून काम करते व जनजातींच्या आर्थिक पिळवणुकीला आळा घालते. या महामंडळामुळे आदिवासी उत्पादकांच्या मालाला योग्य किंमत मिळू  लागली आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘एकात्मिक बाल-विकास सेवा प्रकल्प’ (आय्.सी.डी.एस्.) या योजनेचा लाभही या जनजातींना मिळतो.  

 

स्त्रिया, मुले, अपंग, अंध इत्यादींच्या समस्या व तद्विषयक कार्य : पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत असलेले स्त्रियांचे दुय्यम स्थान, स्त्री-पुरुष यांच्या वेतनातील विषमता, अशिक्षितता, बेरोजगारी, नोकरी-व्यवसायात स्त्रियांच्या मुक्त प्रवेशासंबंधी नकारात्मक धोरण, चूल आणि मूल या चौकटीत बहुसंख्य स्त्रियांची झालेली जखडणूक, अपपोषणातून उद्‌भवणाऱ्या आरोग्य समस्या इ. समस्या स्त्रियांना भेडसावीत आहेत. यातून मार्ग काढून स्त्रियांची सर्वांगीण उन्नती कशी करता येईल, यावर भर देण्यात येत आहे. केंद्र शासन, राज्य शासन, सेवाभावी संस्था, स्त्रियांच्या संघटना आणि सेवाभावी संघटना व व्यक्ती आपापल्या परीने स्त्रियांच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील आहेत.  

 

पंचवार्षिक योजनांद्वारे शासनाने स्त्रियांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठी महाराष्ट्रात १९८०-८१ पर्यंत ११शहरांत २५ वसतिगृहे बांधण्यात आली असून त्यांत १,५६८ स्त्रियांची विविध सुविधांसह राहण्याची सोय करण्यात आली आहे. 

‘एकात्मिक बाल-विकास सेवा प्रकल्प’ योजनेखाली कार्यात्मक साक्षरता केंद्रातून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि नागरी भागात ६६५ स्त्रियांना १९८१ मध्ये कार्यात्मक साक्षरता प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.[⟶साक्षरता प्रसार]. ग्रामीण महिला  सार्वजनिक सहकार प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ५३ शिबिरांतून १,०६० स्त्रियांना सहकार प्रशिक्षण देण्यासाठी १९७८-७९ ते १९८०-८१ या कालावधीत केंद्रीय समाजकल्याण मंडळाने रु.२,३८,५०० चे अनुदान मंजूर केले होते. गृहकल्याण योजनेखाली १९७४-७५ ते १९८०-८१ या कालावधीत १४ केंद्रांतून ६९० स्त्रियांना परिचारिका प्रशिक्षणाचा लाभ झाला, तर ४२ केंद्रांतून ३,७७१ स्त्रियांना भरतकाम आणि शिवणकाम यांचे शिक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्रात १९७५-७६ मध्ये ६,९७९ महिला मंडळे स्त्रियांच्याउन्नतीसाठी कार्यरत होती. १९७८-७९ मध्ये केवळ स्त्रियाच सदस्य असलेल्या १५८ सहकारी संस्था महाराष्ट्रात होत्या. १९७६ च्या समान वेतन कायद्यान्वये १९७७ मध्ये शासनाने राज्य सल्लागार समिती नियुक्त केली आहे. अलीकडेच शासनाने मुलींना इयत्ता बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याची तरतूद केली आहे.  

 

मुले आणि माता : अपपोषणामुळे माता व मुले यांच्या विविध आरोग्यसमस्या निर्माण होतात. ⇨अपपोषण टाळून आरोग्य संवर्धनासाठी शासन आणि सेवाभावी संस्था ग्रामीण, नागरी आणि आदिवासी भागांत सकस आहार योजना महाराष्ट्रात राबवीत आहेत. १९७४-७५ ते १९७६-७७ या कालावधीत ७,७९८ केंद्रांतून हा कार्यक्रम राबविण्यात आला असून ११,६०,३०१ मुलांना आणि १,२७,९९५ मातांना त्याचा लाभ झाला. केंद्रीय समाजकल्याण मंडळातर्फे सकस आहार कार्यक्रम ५,४९९ बालवाडयांतून राबविण्यात आला असून २,५५,८९७ मूलांना त्याचा फायदा मिळाला. या उपक्रमावर १२५.३४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. ‘इंडियन कौन्सिल फॉर चाईल्ड वेलफेअर’ तर्फेही असाच कार्यक्रम महाराष्ट्रात राबविला गेला. ‘भारतीय आदिम जाती सेवक संघा’ने १९७५-७६ ते १९८०-८१ या कालावधीत सकस आहार कार्यक्रम राबविला असून त्याचा फायदा ५,२४२ मुलांना झाला. ‘हरिजन सेवक संघा’ने याच कालवधीत हाच कार्यक्रम ग्रामीण आणि नागरी भागात राबविला असून त्याचा फायदा ५,८३० मुलांना झाला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण (बीड, नागपूर, रत्नागिरी आणि सांगली ह्या जिल्ह्यांतील), नागरी झोपडपट्टया (मुंबई, नागपूर, पुणे आणि सोलापूर शहरे) आणि आदिवासी विभाग (अमरावती, चंद्रपूर, नांदेड आणि पुणे जिल्हे) ह्या विभागांसाठी १९८०-८१ मध्ये एकात्मिक बाल-विकास सेवा प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतून सहा वर्षाखालील मुले आणि गर्भवती स्त्रिया यांना लस टोचणे, आरोग्य तपासणी करणे, पूरक अन्न देणे, ⇨आरोग्यशिक्षण देणे इ. सेवा-सुविधा पुरविल्या जातात. शाळेतील मधल्या वेळेचे जेवण देण्याचा उपक्रम १९७४-७५ ते १९८०-८१ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला व त्याचा लाभ २४.४६ लाख मुलांना झाला. १९८०-८१ मध्ये कष्टकरी आणि आजारी मातांसाठी १४२ पाळणाघरे सेवाभावी संस्थांनी चालविली होती. संगोपन आणि संरक्षण यांची गरज असणाऱ्या मुलांसाठी योजना आखण्यात येऊन १९७४-७९ या कालावधीत १०,३०६ मुलांना या योजनेचा लाभ झाला व त्यासाठी १२३.६२ लाख रुपये खर्च आला. अनाथ, दुर्लक्षित आणि उदनिर्वाहाची साधने नसलेल्या मुलांसाठी निरीक्षणगृहांची सोय करण्यात आली आहे[⟶सुधारगृह]. नेहरू युवक केंद्रे आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यांद्वारे युवक कल्याण कार्ये पार पाडली जात आहेत. बाल कल्याणासाठी ‘यूनिसेफ’ या संस्थेकडून आर्थिक साहाय्य मिळते. मुलांच्या आणि स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी सेवाभावी महिला समित्या आणि युवक मंडळे कार्य करीत आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मुलांचे मंडळही १९७६ मध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. [⟶बालगुन्हेगारी शिशुकल्याण स्त्री-कल्याण].  

 

अंध, मूक, बधिर आणि अपंगांसाठी कार्य : अंध, मूक, बधिर आणि अपंग यांची त्यांच्या शारीरिक विकलांगतेमुळे समाजात कुचंबणा होते आणि सामाजिक ओझे म्हणून त्यांच्याकडे अद्यापही पाहिले जाते. या व्यक्ती समाजाचे सन्माननीय नागरिक आहेत हा दृष्टिकोन जोपासण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन तसेच इतर सेवाभावी संस्था आणि व्यक्ती कार्य करीत आहेत.  

 

महाराष्ट्रात १९८४ मध्ये ८,५९,००० अंध व्यक्ती होत्या. नागरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अंधांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. १९७४-८० या कालावधीत शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेण्यासाठी ८,०९२ शिष्यवृत्त्या अंध, मूक, बधिर आणि अपंग व्यक्तींना देण्यात आल्या आहेत. शारीरिक अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना नोकरी-व्यवसाय उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईत एक विशेष रोजगार विनिमय कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. या कार्यालयाद्वारे १९७६-८० या कालावधीत नोंदणीकृत २,६६३ व्यक्तींपैकी, १,२४७ व्यक्तींना रोजगार पुरविण्यात आला आहे. तसेच अशा व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या ११८ सेवाभावी संस्थांना १९७६-८० या कालावधीत १०६.१९ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. ‘नॅशनल इन्सि ट्युट फॉर द व्हिज्यूअली हँडीकॅप्ड’ या संस्थेतर्फे प्रौढ अंधांच्या शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन या कार्यासाठी डेहराडून येथे प्रौढ अंध प्रशिक्षण कें द्र स्थापन करण्यात आले आहे. याच संस्थेतर्फे अंध व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी अनुदान देण्यात येते. अंध व्यक्तींना लागणारी ⇨ब्रेल लिपीची उपकरणे या संस्थेतर्फे कार्यशाळेत निर्माण केली जातात. हिंदुस्थान मशीन टूल्सतर्फे अंध व्यक्तींसाठी ब्रेल लिपीतील घड्याळे तयार केली जातात. अंध व्यक्तींसाठी सुसज्ज असे ग्रंथालयही या संस्थेत आहे. अंध व्यक्तींना शिक्षण देण्यासाठी लागणारा शिक्षक वर्ग प्रशिक्षण देऊन तयार करण्याचे काम मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली आणि मद्रास येथे विभागीय प्रशिक्षण केंद्रांतून केले जाते. अंध, मूक, बधिर आणि अपंग यांच्या व्यावसायिक पुनर्वसनासाठी व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्र मुंबई येथे स्थापन करण्यात आले आहे. प्रौढ बधिर व्यक्तींना सुतारकाम, वीज, तारतंत्रीकाम, छायालेखन, शिवणकाम इ. कामांचे प्रशिक्षण हैदराबाद येथे देण्यात येते. अपंग व्यक्तींना लागणाऱ्या कृत्रिम अवयवांचेही उत्पादन करण्याची सोय करण्यात आली आहे [⟶ अपंग कल्याण व शिक्षण समाजकल्याण].  

सार्वजनिक आरोग्य : आरोग्यविषयक नियोजन हे देशाच्या व महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचे एक महत्त्वपूर्ण अंग आहे. ‘आल्मा आता’ जाहीरनाम्यानुसार (रशियातील आल्मा आता या शहरी १९७८ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे भरविण्यात आलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय प्राथमिक आरोग्य-जतन परिषदे’च्या जाहीरनाम्यावर आधारित असा १९८३ च्या परिषदेत ‘इ.स. २००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य’ असा कार्यक्रम स्वीकारला गेला.) आपल्या देशातही ‘इ.स. २००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य’ हे उद्दिष्ट ठेवले आहे तथापि महाराष्ट्राने मात्र १९९१ पर्यंतच हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे.  

महाराष्ट्रात १९७० मध्ये ‘सार्वजनिक आरोग्य संचालनालय’ आणि ‘सर्जन जनरल’ ह्या पूर्वीच्या दोन विभागांचे विलिनीकरण करण्यात येऊन ‘आरोग्य सेवा संचालनालय’ स्थापन करण्यात आले. ह्या संचालनालयात जिल्हा पातळीवर दोन समान दर्जाचे अधिकारी आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण सार्वजनिक आरोग्यकार्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी पाहतात, तर जिल्हा शल्यचिकित्सक जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालये , कुटीर रुग्णालये , नगरपालिका -रुग्णालये व दवाखाने, रक्तदान केंद्रे यांवर देखरेख ठेवतात. गेल्या ३५ वर्षांत (१९४७-८२) राज्याने प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक आरोग्य सेवा पुरविण्यात भरीव कामगिरी केली आहे. याबाबतची आकडेवारी पुढील कोष्टकात दिली आहे : 

 

कोष्टक क्रं. ८ 
साल  जननमान 

(द.ह.) 

मृत्युमान 

(द.ह.) 

बाल मृत्युमान 

(द.ह.) 

माता मृत्युमान 

(द.ह.) 

सरासरी आयुर्मान वर्षे 
१९४७ 

१९८२

४१.०० 

२८.७०

२४.४० 

८.७०

१८०.०० 

६१.००

६.३० 

१.२०

३५.४० 

५९.००

मार्च १९८४ पर्यंत राज्यातील एकूण खाटांची संख्या ८५,८२० आहे. आरोग्यासाठी काही मूलभूत गरजा ठरविण्यात आल्या, त्या अशा : (१) बिगर आदिवासी क्षेत्रात दर ३०,००० लोकसंख्येमागे एक आणि आदिवासी क्षेत्रात दर २०,००० लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापणे. (२) बिगर आदिवासी क्षेत्रात दर ५,००० लोकसंख्येमागे एक आणि आदिवासी क्षेत्रात ३,००० लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र स्थापणे. (३) प्रत्येक ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून एका केंद्राला श्रेणीवाढ देऊन त्याचे ३० खाटा असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयात रूपांतर करणे.  

 

आदिवासी-आरोग्यसेवेच्या कक्षेत ग्रामीण रुग्णालये  प्राथमिक आरोग्य केंद्रे फिरती परिरक्षण व दुरुस्ती केंद्रे फिरती आरोग्य केंद्रे ग्रामीण व कुटीर रुग्णालयांना रुग्णवाहिका पुरविणे मलेरिया प्रतिबंध व नियंत्रण करणे ग्रामीण आरोग्यरक्षक योजना परिचारिका, क्ष-किरण तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानांना    प्रशिक्षण देणे एकात्मिक बाल-विकास सेवा प्रकल्प राबविणे तसेच अतिसार, खरूज यांसारख्या रोगांवर उपचार करणे इत्यादींचा समावेश होतो. १९८३-८४ या एकाच वर्षात राज्यात १,०६२ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्थापिली गेली. आता ही संख्या एकूण १,५३९ झाली आहे. १९८४ मध्ये कुटीर ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या १३७ आहे. सबंध देशात ही कामगिरी उत्कृष्ट ठरली आहे. 

 

महाराष्ट्रातील रुग्णालयांची व त्यातील खाटांची संख्या १ एप्रिल १९८४ रोजी पुढीलप्रमाणे होती : (१) जिल्हा- रुग्णालये -२४, खाटा-६,३४७ (२) महिला रुग्णालये-८, खाटा-१,०८६ (३) कुटीर व ग्रामीण रुग्णालये -१३७, खाटा-५,७४१ (४) मनोरुग्णालये-४, खाटा-५,७२५ आणि (५) क्षयरोग्यांसाठी रुग्णालये व संस्था-२६, खाटा-२,६५८.

 

महाराष्ट्रात १९५८ मध्ये राष्ट्रीय हिवतापनिर्मूलन योजना सुरू झाली. तीमुळे राज्यातील हिवतापाच्या रुग्णांचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. १९७९ च्या सुधारित योजनेनुसार या कार्यक्रमाचे नियंत्रण, कीटकनाशक फवारणी, कीटकशास्त्रीय अभ्यास, औषधवितरणाची केंद्रे चालविणे, उपचार करणे, कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण करणे इ. कार्ये केली जातात.

 

हत्तीरोग नियंत्रण-कार्यक्रमानुसार हत्तीरोगप्रवणक्षेत्रात नियमितपणे रात्री रक्ताचे नमुने घेऊन तपासले जातात तसेच रोग फैलावणाऱ्या डासांची तपासणी करणे यासारखे इतरही कार्य चालते. नागपूर, चंद्रपूर, ठाणे, अमरावती, गडचिरोली आदी ठिकाणी हत्तीरोग नियंत्रण पथके कार्य करीत असून वर्धा येथे हत्तीरोग संशोधन केंद्र आहे.  

 

महाराष्ट्रात दर हजार लोकसंख्येमागे सहा व्यक्ती एवढया प्रमाणात कुष्ठरोग आहे. राज्यात एकूण सु. ४ लाख कुष्ठरोगी असावेत, असा अंदाज आहे. नियंत्रण कार्यक्रमानुसार विकृती निर्माण होण्यापूर्वी कुष्ठरोगी शोधून काढणे आणि त्यांच्यावर उपचार करणे यासाठी नियंत्रण पथके, सर्वेक्षण शिक्षण व उपचार केंद्रे चालविली जातात. राज्यात चार कुष्ठरोग रुग्णालये असून त्यात ६२४ खाटांची सोय आहे. तसेच एप्रिल १९८४ पर्यंत राज्यात ४२ नियंत्रण पथके ९७० सर्वेक्षण, शिक्षण व उपचार केंद्रे आणि २३५ नागरी केंद्रे होती. शासकीय आणि सेवाभावी संस्थांनी चालविलेल्या रुग्णालयांत एकूण ४,२०८ खाटा आहेत. सेवाभावी संस्थांनी चालविलेल्या ह्या कार्यास शासन १९८३ पासून दर खाटेमागे १९२ रुपयांपर्यंत अनुदान देते तसेच या संस्थांनी रुग्णावर केलेल्या एकूण खर्चाच्या ८० टक्क्यापर्यंत अनुदानही देते. बाबा आमटे, शिवाजीराव पटवर्धन ह्यांनी कुष्ठरोग्यांसाठी केलेले कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्र शासनाने १८९८ चा कुष्ठरोग कायदा रद्द करण्याचा निर्णय देशात सर्वप्रथम घेतला आहे.  

क्षयरोग ही देशातील व महाराष्ट्रातील आजही गंभीर समस्या आहे. राज्यात सु. १० टक्के मृत्यू क्षयाने होतात. राज्यातील एकूण १० लाख क्षयरोग्यांपैकी २.५ लाख रोगी सांसर्गिक प्रकारचे असून त्यांच्यामुळे रोग पसरतो. राज्यात सध्या २९ जिल्हा नियंत्रण केंद्रे, २६ बी.सी.जी. पथके आणि १,४७९ क्षेत्रीय केंद्रे आहेत. क्षयरोग्यांसाठी असलेल्या एकूण खाटांची संख्या ७,२३४ आहे. १९८३-८४ मध्ये २ वर्षांखालील सु. २२ लाख बालकांना प्रतिबंधक बी.सी.जी. लस टोचण्यात आली.  

 

राज्यात एकूण ८.५९ लाख अंध व्यक्ती असून त्यातील ६.७५ लाख व्यक्तींचे अंधत्व दूर करता येण्यासारखे आहे. अंधत्व नियंत्रणाचा कार्यक्रम १९७९ मध्ये केंद्र शासनाने सुरू केला असून वीस कलमी कार्यक्रमातही तो समाविष्ट आहे. त्यात नेत्रशिबिरे घेण्यात येतात. १९८३-८४ मध्ये महाराष्ट्रात १,६०,८४७ नेत्रशस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. फिरती नेत्रोपचार पथके, जिल्हा रुग्णालयांतून सुसज्ज नेत्रविभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य यांमुळे महाराष्ट्राने याबाबत सबंध देशात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. दरवर्षी १० जून हा दिवस डॉ. आर्.एल्. भालचंद्र यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ‘दृष्टिदानदिन’ म्हणून साजरा केला जातो.  

 

बहूद्देशीय कर्मचारी योजनेखाली राज्यातील सर्व जिल्हे आले असून आतापर्यंत ११,४७९ आरोग्य कर्मचारी आणि ३,३९८ आरोग्य सहायकांना प्रशिक्षण दिले गेले. १९७७ मध्ये ग्रामीण आरोग्य रक्षक योजना सुरू झाली. दर हजार लोकसंख्येमागे एक आरोग्य मार्गदर्शक नेमला जातो. सध्या राज्यात ४०,५२८ मार्गदर्शक आहेत. ग्रामीण भागात दायांकडून प्रसूती केली जाते. १९७७-७८ पासून दाई-प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला असून १९८४ पर्यंत ३०,८५० दायांना प्रशिक्षण दिले गेले.  

 

माता-बालसंगोपन कार्यक्रमाखाली मातांना व बालकांना रोगप्रतिबंधक लसी देण्यात येतात. अ जीवनसत्त्वाअभावी येणाऱ्या अंधत्वावर पाच वर्षाखालील बालकांना अ जीवनसत्त्वाच्या मात%