आर्थिक स्थिती : स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दलची उपलब्ध वास्तविक माहिती त्रोटक स्वरूपाची आहे.    सर्वसाधारणपणे असे म्हणता येईल की, या काळात देशात सर्वत्र समाजाची आर्थिक रचना, राज्यकर्त्यांच्या आर्थिक गरजा व निसर्ग यांच्या परस्परक्रियांमुळे आर्थिक स्थिती घडविली जात असे. आर्थिक विकासाचे धोरण निश्चित करणे व त्या दृष्टीने विशिष्ट कृती करणे, असे ब्रिटिशपूर्व व ब्रिटिश काळातही घडल्याचे दिसत नाही. जो काही विकास झाला, तो राज्यकर्त्यांच्या व्यक्तिगत धोरणांमुळे व इंग्रजांच्या अमदानीत इंग्लंडच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी झाला.

इंग्रजपूर्व काळात समाजाची आर्थिक रचना, खेडेगाव हा राष्ट्राचा स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण घटक आहे, या तत्त्वावर आधारित होती. इंग्रजांच्या राजवटीत याऐवजी अधिकाधिक परस्परावलंबी, नागरी भागांचे आर्थिक महत्त्व वाढविणारी रचना अस्तित्वात आली व हे परिवर्तन बऱ्याचशा प्रमाणात अजूनही चालूच आहे.इंग्रजपूर्व राजवटीत शेती हा गावचा मुख्य व्यवसाय, किंबहुना ग्रामीण जीवनाचे केंद्र होते. शेतीचे उत्पादन हे गावाचे पोषण आणि राज्यकर्त्यांना द्यावा लागणारा सारा यांपुरतेच मर्यादित होते. साऱ्याचे प्रमाण राज्यकर्त्यांच्या सोयीनुसार बदलत असे व त्याचा गावाच्या आर्थिक जीवनावर परिणाम होई. शेती जुन्या परंपरागत पद्धतीने केली जात असे. मालकीतील विषमता बरीच होती. भूमिहीन शेतमजुरांचा वर्ग त्याही काळी अस्तित्वात होता.

गावकामगार हे जमीन महसूल, संरक्षण, न्याय या बाबी पहात असत. शेतीसाठी आणि नित्य प्रपंचासाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवा निर्माण करणारे व्यावसायिक वंशपरंपरागत चालत आलेले व्यवसाय पुढे चालू ठेवीत त्यांना ‘बलुतेदार’ व ‘अलुतेदार’ म्हणत. शेतकऱ्यांच्या नित्याच्या गरजा भागविणाऱ्यांना ‘बलुतेदार’, तर त्यांच्या नैमित्तिक गरजा भागविणाऱ्यांना ‘अलुतेदार’ म्हटले जाई. बलुतेदारांना अधिक मोबदला मिळे. खेडेगावात साधारणपणे लोहार, सुतार, महार, मांग, कुंभार, चांभार, परीट, न्हावी, भट, गुरव, मुलाणी व कोळी असे बारा बलुतेदार असत. बारा अलुतेदारांत तेली, तांबोळी, साळी, माळी, जंगम, कळवंत, डवऱ्या, ठाकूर, घडशी, तराळ, सोनार व चौगला हे येत. वर्षभर जरूर तेव्हा गावकऱ्यांचे काम करावयाचे व वर्षअखेरीस सुगीच्या वेळी त्यांना धान्य व इतर मालाच्या रूपाने ‘बलुते’ वा ‘अलुते’ घालावयाचे, असा रिवाज असे. गाव मोठे असेल, तर काही बलुतेदार एकापेक्षा अधिक असत. [ ⟶ अलुते-बलुते].

जमिनीचे दोन प्रकार मानण्यात येत. काळी व पांढरी. काळी म्हणजे शेतजमीन व पांढरी म्हणजे गावठाण. गावांचे लहानमोठे प्रकार असत. सर्वांत लहान प्रकार म्हणजे ‘मौजे’, त्यावरचा ‘कसबा’ व मोठया व्यापारी गावाला ‘पेठ’ म्हणत. शेतसाऱ्याची पद्धत कायम स्वरूपाची असली, तरी काही राज्यकर्त्यांनी तीत आपल्या सोयीनुसार बदल केले. उत्पन्नाचा सहावा भाग शेतसारा म्हणून घेतला जाई. लढाई वा अन्य आपत्ती ओढवल्यास ‘चौथाई’ घेतली जाई. मुसलमानी राज्यकर्त्यांनी प्रथम जमिनीची पाहणी व मोजणी करून प्रती लावून दिल्या. ‘राजा हा जमिनीचा मालक’ ही कल्पना त्यांच्या अमदानीत अस्तित्वात आली व अकबराच्या कारकीर्दीत रयतेने चौथाई उत्पन्न स्वामित्वाबद्दल द्यावे, असा कायदा झाला. नंतर निजामशाहीतील प्रसिद्ध मुत्सद्दी ⟶ मलिक अंबर याने जमाबंदीची नवी पद्धत घालून दिली. जमिनीची दरसाल पाहणी करून सारा उत्पन्नाच्या दोनपंचमांश वा एकतृतीयांश धान्यरूपात न घेता पैशांत घ्यावा, असे ठरविण्यात आले. परंतु पिकाच्या मानाने सूटही दिली जात असे. वसुलीची जबाबदारी पाटलावर टाकण्यात आली. पाटील, कुलकर्णी व अन्य गावकरी यांना त्याने वंशपरंपरा वतने दिली. कुणबी वर्गाला जमिनीशी एकजीव केल्याशिवाय सरकारला सारावसुलीची शाश्वती मिळणार नाही, हे तत्त्व त्याच्या सुधारणांमागे होते. या पद्धतीत  शिवाजीचा गुरू दादोजी कोंडदेव याने दर गावाकडून जास्तीत जास्त वसूल आला असेल, त्याचा दाखला काढून तो कायम केला व त्याला ‘कमाल आकार’ हे नाव दिले.

दक्षिणेतील मुसलमान सरदारांनी दिल्लीची सत्ता झुगारल्यावर आपली सत्ता बळकट व्हावी, या हेतूने देशमुख, देशपांडे इ. वतने अस्तित्वात आणून सरंजामशाहीची प्रतिष्ठा वाढविली. यामुळे शेतकऱ्यांवर एकंदर आर्थिक बोजा वाढला.

त्या काळात महाराष्ट्रात गुलामगिरीची पद्धत अल्प प्रमाणात चालू होती, पण गुलामांना मुख्यतः घरकामासाठी राबविले जाई. त्यांची खरेदी-विक्रीही होत असे. तसेच कर्ज काढून त्या बदल्यात ठराविक काळ काम करण्याची म्हणजे श्रम गहाण टाकण्याची पद्धतही होती. गुलामगिरी बंद झाली असली, तरी वेठबिगारीची पद्धत अद्यापि काही ठिकाणी चालू आहे असे दिसते. [ ⟶ दास्य वेठबिगार].

कूळकसणुकीची पद्धत अस्तित्वात होती. शेतमालकाला निम्मा किंवा एकतृतीयांश खंड द्यावा लागे. सावकारीही होतीच व्याजाचे प्रमाण जबर असे.

हैदराबादच्या निजामाच्या कारभारात रयतवारी व जहागिरदारी अशा दोन्ही पद्धती होत्या. शिवाय निजामाच्या बऱ्याच खाजगी जमिनीही होत्या. त्यांवरील कुळांना ‘सर्फेखास’ वा ‘खासूलखास’ या नावाने सारा द्यावा लागे. त्याचे प्रमाण रयतवारीपेक्षा बरेच जास्त असे. नागपूर भागात जमीनधाऱ्याची पद्धत मौजेवार होती. मालगुजार जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे वहीतदारास पाच वर्षांसाठी सारा ठरवून देई.

शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती अगदीच बेताची असे. अलुत्या-बलुत्यांचे हक्काचे माप, शेतसारा व सावकाराचे कर्ज घेतले असल्यास जबर व्याज दिल्यानंतर त्याच्या मेहनतीबद्दलची मजुरी फारच थोडी उरे. यामुळे लग्नकार्ये व बी-बियाणे यांसाठीसुद्धा कर्ज काढावे लागे. या आर्थिक ओढाताणीत जमिनीची सुधारणा तर राहोच, पण असलेला कससुद्धा योग्य खतपाणी घालून टिकविणे अशक्य होई.

या काळात महाराष्ट्रात दुष्काळ वारंवार पडत व परिणामी रोगराई पसरत असे. दुष्काळात माणसांपेक्षा जनावरांची हानी अधिक होत असे आणि त्यामुळे शेतीव्यवसाय कधीच बरकतीत येऊ शकत नसे. साधारणपणे देशावरील भागात दुष्काळाचे प्रमाण अधिक होते असे दिसते. कोकण, विदर्भ आणि मराठवाडा भागांत ते कमी असावे. दुष्काळाच्या किंवा अवर्षणाच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्यात सूट तसेच तगाई कर्जेही देई.


मराठ्यांच्या कारकीर्दीविषयी लिहिताना अनेक इतिहासकारांनी नमूद केले आहे की, प्रजेच्या आर्थिक भरभराटीकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष नसे. मुलूखगिरीवर भर असल्याने तीतून मिळणारा पगार व लूट यांवर भिस्त ठेवून दिवस काढावेत, जमीनजुमला घेतला, तरी शेती नोकरांकडून करवून घ्यावी अशी वृत्ती वाढली होती. मराठेशाहीत परदेशी मालावर जबर जकात बसवून स्वदेशी मालाला उत्तेजन देण्याची प्रथा नव्हती. गावातील कारागीर गावच्या गरजा जेमतेम भागवीत. यामुळे शहरातील श्रीमंत लोकांच्या गरजा पुरविण्यासाठी महाराष्ट्राबाहेरून कारागीर येत. उत्तर-पेशवाईत बाजारपेठांत तसेच लष्करासाठी विलायती माल मोठया प्रमाणात येऊ लागला. याउलट निर्यात फारच कमी व तीही कच्च्या मालाची, अशी स्थिती होती. परकीय व्यापाऱ्यांना सवलती दिल्या जात. शाहू महाराजांनी राजापूर हे बंदर अरबी व्यापाऱ्यांना तोडून दिले होते. व्यापार मोजक्या वस्तूंचा असे व प्रामुख्याने श्रीमंत लोकांच्या गरजा भागविणाऱ्या वस्तू व्यापारात असत. वाहतुकीची साधने वाढल्यामुळे खेडयांतील कारागीर शहरांत आले व त्यांनी बाजारपेठेसाठी उत्पादन करण्यास प्रारंभ केला. अनेकांनी     वंशपरंपरागत व्यवसाय सोडून उद्योगव्यवसायात नोकरी धरली. व्यापाऱ्यांवर ‘मोहोतर्फा’ नावाचा वार्षिक कर असे. एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात जाताना जकात द्यावी लागे. प्रांत छोटे व जकातीचा भार फार, म्हणून पुढे हुंडेकऱ्यांनी ठराविक रकमेत माल कोठेही पोचविण्याची पद्धत सुरू केली. मात्र रस्तेदुरुस्ती किंवा संरक्षण यावर पुरेसा खर्च केला जात नसे. सावकारी व्यवसाय बऱ्याच प्रमाणावर चालत असे. दूरवर पैसे पाठविण्यासाठी हुंडीची पद्धत होती. चलन मुख्यतः सोने व रुप्याच्या नाण्यांचे होते. होन, मोहरा ही नाणी चलनात होती. एका नाण्यातून दुसऱ्या नाण्यात रूपांतर करताना वटाव घेतला जाई. राज्याचे व खाजगी हिशेब कसे लिहावेत यांसंबंधी अगदी काटेकोर नियम हेमाडपंताने घालून दिलेले होते, त्यांना ‘मेस्तके’ म्हणत. [ ⟶ मराठा अंमल].

इंग्रजी राजवट : १८१८ मध्ये इंग्रजी राजवट सुरू झाल्यावर आर्थिक दृष्ट्या पहिली महत्त्वाची घडामोड म्हणजे दळणवळणांच्या साधनांची वाढ व सुधारणा. खडी-वाळू घालून तयार केलेले (मॅकॅडम) रस्ते, बैलगाडयांच्या बांधणीची सुधारणा व लोहमार्ग अशा तीन प्रकारांनी अंतर्गत दळणवळणात सुधारणा झाल्यामुळे खेडेगावांची स्वयंपूर्णता मोडली जाऊन त्यांचे देशाच्या इतर भागांशी संबंध व परस्परावलंबित्व वाढत गेले.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, पूर्वी मिराशी कुळाखेरीज इतरांना जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे अधिकार नव्हते, ते रयतवारीची पद्धत सुधारून लागू करताना दिले गेले. याचा परिणाम असा झाला की, नेहमीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्याची जमीन कर्जवसुलीसाठी जप्ती आणून सावकाराला काढून घेणे शक्य झाले. दुष्काळाच्या किंवा मंदीच्या काळात शेतकरी मोठया प्रमाणात जमिनीस मुकत. यामुळे महाराष्ट्राच्या काही भागांत शेतकऱ्यांची बंडे झाली व सरकारला ‘डेक्कन ॲग्रिकल्चरल रिलीफ ॲक्ट’ सारखे कायदे करून या अनिष्ट प्रवृत्तीस आळा घालावा लागला.

तिसरी व सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे, सर्व देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया. या प्रक्रियेची विदेशव्यापारवाढ, औद्योगिकीकरण आणि एकजिनसी द्रव्य व भांडवलव्यवस्थेचे प्रस्थापन, अशी तीन प्रमुख अंगे होती.

वाफेच्या जहाजांची १८५० नंतर व १८७० नंतर सुएझ कालव्यांतून सुरू झालेली वाहतूक, यांमुळे विदेश व्यापार जोराने वाढू लागला. इंग्लंडच्या औद्योगिक विकासाच्या गरजा – कच्च्या मालाचा पुरवठा व तयार मालाला गिऱ्हाईक मिळविणे – भागविण्याकरिता इंग्लंडशी, तसेच इंग्लंड ही जगातील प्रमुख बाजारपेठ असल्याने तिच्याद्वारे भारताचा इतर देशांशी, व्यापार वाढू लागला. महाराष्ट्रातून मुख्यत्वे कापसाची व तेलबियांची निर्यात मोठया प्रमाणावर होऊ लागली. यामुळे आणि सरकारचे शेतसाऱ्याविषयीचे धोरण, धरणे, पाटबंधारे व कालवे यांची निर्मिती आणि कापूस, ऊस इ. नगदी पिकांच्या सुधारणांसाठी संशोधन संस्थांची निर्मिती यांच्यायोगे नगदी पिकांच्या उत्पादनाला उत्तेजन मिळाले व लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली. याउलट सुरुवातीला यंत्राच्या साहाय्याने तयार झालेल्या सुबक व स्वस्त उपभोग्य मालाच्या आयातीने ग्रामीण व नागरी धंद्यांचा ऱ्हास होऊ लागला व त्यांतील कारागिरांना शेतीवर उपजीविका करणे भाग पडून जमिनीवरचा बोजा वाढू लागला.

परंतु पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील औद्योगिक प्रगतीमुळे त्यांना यंत्रसामग्रीची निर्यात वाढत्या प्रमाणात करावी लागली व तिचा परिणाम भारतासारख्या अविकसित देशांत यंत्रोद्योगांची स्थापना होण्यात झाला. महाराष्ट्रात या प्रक्रियेची सुरुवात १८५३ मध्ये मुंबईत निघालेल्या कापड गिरणीने झाली. त्यानंतर प्रथम मुंबईत व नंतर सोलापूर,  नागपूर तसेच खानदेशात व अन्य ठिकाणी लहानमोठया १०१ कापडगिरण्या निघाल्या. या क्षेत्रात महाराष्ट्र भारतात अग्रेसर बनला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशाच्या एकूण कापड-गिरणी उत्पादनात ४६% कापड व ४४% सूत महाराष्ट्रात निर्माण होत असे. याशिवाय उत्पादन वैशिष्टयांमुळे हातमाग व कमी खर्चामुळे यंत्रमाग हेही उद्योग वाढले.

या काळातील दुसरा मोठा उद्योग म्हणजे साखरनिर्मिती. कालव्यांच्या  पाण्यामुळे उसाचे उत्पादन वाढले व खाजगी क्षेत्रात एकंदर १२ साखर कारखाने  उभारले गेले. याशिवाय अभियांत्रिकी, शेतीची अवजारे, रासायनिक द्रव्ये, कागद, काच, काडयाच्या पेट्या, सुट्या भागांची आयात करून ट्रक व मोटार जुळवणी, विदर्भामध्ये खाण उद्योग व सर्वत्र भात कांडणे, सरकी, तेल व डाळीचे छोटे कारखाने, तसेच धातूंच्या आणि इतर मालापासून बनविलेल्या उपभोग्य वस्तूंचे कारखाने व निरनिराळ्या तऱ्हेचे सेवा-उद्योग अस्तित्वात आले व या उद्योगांसाठी आणि घरगुती वापरासाठी वीजनिर्मिती जल व औष्णिक पद्धतींनी होऊ लागली. या सर्व प्रक्रियांना शासनाच्या राष्ट्रीय पातळीवर अंतर्गत उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्याच्या धोरणाने प्रोत्साहन मिळाले. महाराष्ट्रातील काही संस्थानांनी (उदा. औंध, सांगली इ.) तर कारखाने उभारण्यास जमीन व कर यांबाबत विशेष साहाय्य उपलब्ध केले. औंध संस्थांनाधिपतींनी उद्योगमहर्षी लक्ष्मणराव किर्लोस्कर, ओगले या उद्योजकांना प्रथम प्रोत्साहन दिले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युद्ध गरजा भागविण्यासाठी व आयात होत नसलेल्या मालाचे उत्पादन करण्याच्या गरजेने स्थानिक उद्योगधंद्यांना पुन्हा एकदा चालना मिळाली. मात्र औद्योगिकीकरणात प्रादेशिक विषमता फार मोठया प्रमाणात होती. मुंबई शहर व त्याचा परिसर या भागात ८० टक्क्यांवर कारखाने, तर कोकणात व मराठवाडयात जवळजवळ नाहीच, अशी परिस्थिती होती. मुंबईनंतर देश (पश्चिम महाराष्ट्र) व विदर्भ असा क्रम होता.


औद्योगिकीकरणाला सुसूत्रित द्रव्याची व भांडवलव्यवस्थेची फार आवश्यकता असते. पैकी चलन व हुंडणावळ यांबद्दलचे धोरण ही शासनाची जबाबदारी असते, तर निरनिराळ्या प्रकारचा भांडवल पुरवठा सरकारी व खाजगी क्षेत्रांतील संस्थांतर्फे होऊ शकतो. महाराष्ट्रात १८४० मध्ये ‘बँक ऑफ बाँबे’ या व्यापारी तसेच काहीसे मध्यवर्ती बँकिंगचे कार्य करणाऱ्या बँकेची स्थापना झाली. त्यानंतर मर्यादित जबाबदारी-तत्त्वावर यूरोपियनांनी बँका स्थापिल्या. १९०६-१३ या काळात ‘बँक ऑफ इंडिया’ व ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’ या भारतीयांनी स्थापिलेल्या बँका सुरू झाल्या. यानंतर भारतीय-प्रस्थापित इतर बऱ्याच बँका महाराष्ट्रात अवतीर्ण झाल्या, पण त्यांपैकी फक्त ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’, ‘देना बँक’ व ‘युनायटेड वेस्टर्न बँक’ या बँका नावारूपाला आल्या. त्यांच्याद्वारे उद्योगधंद्यांना मुख्यत्वे खेळते भांडवल मिळण्याची सोय झाली.या क्षेत्रातील दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे १८७५ साली मुंबईत स्थापिला गेलेला व भारतातील पहिला रोखे व शेअर बाजार. यामुळे भागभांडवल व कर्जभांडवल उभारणे फार सुकर झाले.

परदेशी व भारतीय आयुर्विमा कंपन्या तसेच इतर विमा कंपन्या व ‘इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ सारख्या खाजगी कंपन्यांचीही भागभांडवल व कर्जभांडवल या दोहोंच्या दृष्टीने मदत झाली. परंतु या सर्व व्यवस्थेत एक मोठा दोष असा होता की, विदेशी बँका मुख्यत्वे विदेश व्यापार व विदेशी भांडवलदारांना मदत करीत तर भारतीय बँका, विमा कंपन्या व ट्रस्ट बलाढय भांडवलदारांच्या नियंत्रणाखाली असल्याने त्यांनाच या संस्थांचा अधिकांशाने लाभ मिळे. इतरांना नवीन उद्योगधंदे सुरू करणे फार दुष्कर असे. तरीसुद्धा किर्लोस्कर, वालचंद, गरवारे     यांच्यासारखे उपक्रम-परिचालक कर्तृत्वाने व चिकाटीने वर आले. [⟶ किर्लोस्कर घराणे वालचंद हिराचंद].

दुसऱ्या महायुद्धाचे व त्यानंतर १९४७ मध्ये झालेल्या देशाच्या फाळणीचे गंभीर परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावरही झाले. भाववाढ, जीवनावश्यक  वस्तूंची टंचाई, नियंत्रणे या महायुद्धामुळे उद्‌भवलेल्या समस्यांत स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सिंध व पंजाब भागांतून महाराष्ट्रात प्रचंड संख्येने आलेल्या निर्वासितांच्या समस्येची भर पडली. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी उल्हासनगर, पिंपरी यांसारख्या नव्या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या. वेगवेगळ्या शहरांतून त्यांना धंद्यांसाठी गाळे बांधून देणे, कर्जे देणे आदी सोयी करण्यात आल्या. फाळणीमुळे पाकिस्तानी प्रदेशाशी होणारा व्यापार कमी झाला. त्यामुळे कापड व तत्सम उद्योग यांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला.

स्वातंत्र्योत्तर काळ व नियोजनाचे युग : देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यामुळे आर्थिक इतिहासाला नवे वळण लागले. समाजाच्या सर्व थरांचा आर्थिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने मुंबई राज्यात कूळ कायदे व तत्सम कायदे झाले. त्यांचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्राला मिळाला. मध्य प्रांत सरकारने मालगुजारी नष्ट करणारे कायदे केले, त्यांचा विदर्भाला फायदा मिळाला. १९४८ मध्ये भारतात सामील झालेल्या हैदराबाद संस्थानात लोकनियुक्त सरकार आले. या सरकारने केलेल्या भूसुधारणाविषयक पुरोगामी कायद्यांचा फायदा मराठवाड्याला मिळाला. समाजातील सर्व घटकांना राजकीय, आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळवून देणारी भारतीय राज्यघटना १९५० मध्ये स्वीकारण्यात आली. शेती, शिक्षण हे विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत देण्यात आले. त्याच वर्षी राष्ट्रीय पातळीवर नियोजन आयोग स्थापन होऊन आर्थिक विकासासाठी नियोजनाचे धोरण अंगिकारले गेले. त्या वेळी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झालेली नव्हती. १९५६ साली राज्यपुनर्रचना झाली, तेव्हा गुजरातचा भाग महाराष्ट्राशी संलग्न होता. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. १९६१-६२ साली सुरू होणारी भारताची तिसरी पंचवार्षिक योजना, ही महाराष्ट्र राज्याची एका अर्थाने पहिली पंचवार्षिक योजना म्हणता येईल.

महाराष्ट्र हे देशातील आर्थिक दृष्ट्या पुढारलेले राज्य समजले जाते. प्रदेशाची व्याप्ती, लोकसंख्या आणि राष्ट्रीय उत्पन्न हे निकष समोर ठेवल्यास महाराष्ट्राचा भारतातील सर्व राज्यांत तिसरा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र राज्याला भारताच्या औद्योगिक विकासात अनन्यसाधारण स्थान आहे. देशातील संघटित औद्योगिक क्षेत्र जमेस धरले, तर महाराष्ट्र राज्याचा उत्पादक भांडवल व रोजगारी यांत १६% आणि एकूण उत्पादनमूल्य व मूल्यवृद्धी यांत जवळजवळ २५% हिस्सा होता (१९८२). १९८२ साली राज्य उत्पन्नातील ३७% वाटा द्वितीय क्षेत्राचा होता. अखिल भारतातील हे प्रमाण फक्त १९% होते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत राज्याचा वाटा ९% असला, तरी राष्ट्रीय उत्पन्नातील राज्याचा वाटा १३.१% आहे. संघटित कारखानदारीद्वारे निर्माण होणाऱ्या देशातील एकूण उत्पन्नात राज्याचा वाटा सु. २५% आहे. १९७०-७१ च्या किंमतीनुसार महाराष्ट्राचे १९८१-८२ मध्ये दरडोई उत्पन्न रु. १,००८ होते. अखिल भारतीय पातळीवर ते रु. ७२० होते. चालू किंमतींनुसार महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न रु. २,५१९ तर भारताततील दरडोई उत्पन्न रु. १,७५० होते.

परंतु या चित्राची दुसरी बाजू असमाधानकारक आहे. इंग्रजी अमदानीत वाढत गेलेली प्रादेशिक विषमता स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थेतही वाढतच राहिली. सर्व प्रकारच्या वाहतूक साधनांची उपलब्धता, बारमाही बंदर, निरनिराळ्या क्षेत्रांत सर्व पातळ्यांवरचे तंत्रज्ञ, देशातील सर्वांत मोठा द्रव्य व भांडवल बाजार, यांमुळे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई संपूर्ण भारताचे प्रमुख  व्यापारी व औद्योगिक केंद्र आहे मुंबई शहर आणि त्यालगतचा प्रदेश यांचा औद्योगिक विकास मोठया प्रमाणावर झाला आहे. महाराष्ट्रातील कारखानदारी बृहन्मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांतच एकवटलेली आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सु. २५% लोकसंख्या असलेले हे तीन जिल्हे कारखानदारी क्षेत्रात राज्यातील एकूण उत्पन्नाच्या सु. ८७% उत्पन्न निर्माण करतात. कोकण, विदर्भ व मराठवाडा हे विभाग आजही औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत. भौगोलिक अडचणींमुळे कोकणात शेतीचाही विकास होऊ शकला नाही. विदर्भाच्या नऊ जिल्ह्यांपैकी-अकोला, अमरावती, नागपूर व वर्धा या चार जिल्ह्यांतील शेती चांगली आहे. वर्धा-नागपूर परिसरात काही उद्योग स्थापन झाले आहेत. नागपूर भागात दगडी कोळसा, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांत लोह, मँगॅनीज, अभ्रक या धातुकांच्या खाणी व वनोत्पादनावर आधारित उद्योग असले, तरी एकंदरीत तो प्रदेश अर्धविकसितच आहे. मराठवाडयाचे सात जिल्हे तुलनेने सर्वात जास्त मागासलेले आहेत. अनुकूल हवामान व सुपीक जमीन यांमुळे काही भाग सधन असला, तरी बहुतेक भाग निमदुष्काळी स्वरूपाचा आहे. निजामाच्या कारकीर्दीत वाहतुकीची साधने, पाणीपुरवठ्याच्या सोयी व उद्योगधंदे यांच्या विकासाला या भागात उत्तेजन मिळाले नाही. मराठवाडा महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनल्यावर गेल्या बावीस वर्षातही तो भाग आर्थिक दृष्ट्या मागासलेलाच राहिल्याचे दिसते. सारांश, मुंबई ते पुणे हा पश्चिम महाराष्ट्रातील पट्टा सोडल्यास महाराष्ट्राचे अन्य भाग देशाच्या अन्य राज्यांइतकेच, किंबहुना अधिक प्रमाणात, मागासलेले आहेत. ही प्रादेशिक विषमता कमी करणे, हे भावी नियोजनाचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे.


संकरित ज्वारीची काटणी

शेती : भारतातील व राज्यातील पीक क्षेत्रासंबंधीच्या १९७८-७९ च्या अधिकृत आकडेवाडीनुसार लागवडीखालील निव्वळ क्षेत्राच्या    बाबतीत देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा, तर लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या बाबतीत तिसरा होता. देशातील निव्वळ व एकूण क्षेत्रांपैकी अनुक्रमे १३% व ११% जमीन महाराष्ट्रात होती. त्या वर्षी महाराष्ट्रातील कृषिक्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीमागे निव्वळ व एकूण लागवडीखालील क्षेत्र अनुक्रमे १.२२ हे. व १.३२ हे. होते. भारतात हेच प्रमाण अनुक्रमे ०.९७ हे. व १.१९ हे. होते. निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादनासंबंधी १९८१-८२ च्या अंतिम अंदाजानुसार देशातील अन्नधान्याच्या क्षेत्रांपैकी ११% क्षेत्र महाराष्ट्रात होते परंतु उत्पादन मात्र आठच टक्के होते. ज्वारी व भात ही महाराष्ट्राची प्रमुख तृणधान्ये. ज्वारीचे पीक प्रामुख्याने खरीप व रबी हंगामांत घेतले जाते. विदर्भात खरीप, तर मराठवाडयात व पश्चिम महाराष्ट्रात रबी ज्वारीचे पीक होते. भाताचे पीक बव्हंशी कोकणात (रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे) होते. त्यांखालील क्षेत्रे भारताच्या तुलनेने अनुक्रमे ४१% व ४.५% होती व त्यांचे उत्पादन ४२% व ५% होते. कडधान्यांखालील क्षेत्र भारताच्या ११.५% व त्यांचे उत्पन्न ९% होते. इतर पिकांमध्ये कापसातील क्षेत्र भारताच्या ३४% व उत्पादन १७% आणि उसाखालील क्षेत्र १२% व उत्पादन १७% होते. महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये भारतातील सर्वांत जास्त (एकूण उत्पादनाच्या ५०%) कापूस पिकविणारी राज्ये होत. उसाचे पीक प्रामुख्याने अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, पुणे, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत होते. दर हेक्टरी उत्पादनाच्या दृष्टीने ऊस, भात व ज्वारी ही पिके भारताच्या तुलनेत अनुक्रमे ७५, २२ आणि ४ टक्के अधिक उत्पादन दाखवितात. कापसाच्या बाबतीत उत्पादकता सर्वांत कमी म्हणजे भारताच्या ५०% दिसते. अन्नधान्य हा संपूर्ण गट घेतला, तर महाराष्ट्रात दर हेक्टरला सरासरी ७४३ किग्रॅ. म्हणजे भारताच्या ७२% उत्पादन त्या वर्षी झाले (१९८१-८२). महाराष्ट्र राज्य व भारत यांमधील प्रमुख पिकांची तुलनात्मक आकडेवाडी कोष्टक क्र. ४ वरून स्पष्ट होईल. [ ⟶ कृषि कृषि अर्थकारण कृषि विकास, भारतातील].

कोष्टक क्रं. ४. महाराष्ट्र-भारत : प्रमुख पिकांची तुलना (१९८१-८२).

पिके क्षेत्र (००० हेक्टर) उत्पादन (००० टन) दर हेक्टरी उत्पादन (किग्रॅ.)
महाराष्ट्र भारत टक्के महाराष्ट्र भारत टक्के महाराष्ट्र भारत टक्के
तांदूळ १,५१५ ४०,७०६ ३.७ २,४३५ ५३,५९३ ४.५ १,६०७ १,३१७ १२२.०
गहू १,१२८ २२,३०८ ५.१ ९८९ ३७,८३३ २.६ ८७६ १,६९६ ५१.७
ज्वारी ६,५७८ १३,१५८ ४०.७ ४,८९१ ११,५७१ ४२.३ ७४४ ७१६ १०३.९
बाजरी १,७४४ ११,६६० १५.० ७७९ ५,३१७ १४.७ ४४७ ४५६ ९८.०
सर्व तृणधान्ये ११,४६७ १,०४,९४८ १०.९ ९,५३३ १,२१,७१० ७.८ ८३१ १,१६० ७१.६
कडधान्ये २,७५२ २३,८७१ ११.५ १,०३९ ११,३५१ ९.२ ३७८ ४७५ ७९.६
सर्व अन्नधान्ये १४,२१९ १,२८,८२० ११.० १,०५,७१६ १,३३,०६१ ७.९ ७४३ १,०३३ ७१.९
कापूस (रुई)* २,६६७ ७,८७० ३३.९ २१६ २९१ १६.७ ८१ १६४ ४९.४
भुईमूग* ७१२ ६,९०५ १०.३ ४४१ ५,०२० ८.८ ६१९ ७२७ ८५.१
ऊस (गूळ)* ३१७ २,६४८ १२.० २,५९४ १५,४०२ १६.८ ८,१८३ ५,८१६ १४०.७

* आकडे १९८०-८१ चे आहेत.आधार : (१) महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी १९८२-८३.(२) रिपोर्ट ऑन करन्सी अँड फायनान्स, १९८१-८२ भाग २, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई.

महाराष्ट्रात पिकांखाली एकूण क्षेत्र जवळजवळ २ कोटी हे. आहे. त्यांपैकी साधारणपणे ५७-५८% जमीन तृणधान्यांच्या, १३-१४% कडधान्यांच्या व साधारणपणे तितकीच कापसाच्या लागवडीखाली असते. तृणधान्यांखाली असलेल्या जमिनीच्या ५७% जमीन ज्वारीखाली असते. त्यानंतर बाजरी (१५%), भात (१३%), व गहू (१०%) ही येतात. १९६०-६१ च्या तुलनेने अन्नधान्यांखालील जमीन फक्त १०८% नी वाढलेली दिसते. कापसाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. भुईमुगाखालील क्षेत्र तर जवळजवळ ४०% घटले आहे. उत्पादनाच्या दृष्टीने अन्नधान्यांत ३७% वाढ झाली असून भात, बाजरी व ज्वारी यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ७७%, ५९% व १६% वाढ झाली आहे. सर्वांत लक्षणीय वाढ उसामध्ये आहे. (१७३%). याउलट भुईमुगाचे उत्पादन १९६०-६१ च्या ५४% इतके व कापसाचे ८४% असे घटले आहे.


सहकारी क्षेत्रातील काजू कारखान्याचे दृश्य, रत्नागिरी.

महाराष्ट्रात विविध प्रकारच्या फळांची लागवड होते. कोकणातील रत्नागिरी जिल्हा हापूस आंब्यांसाठी जगप्रसिद्ध आहे. नारळ, सुपारी, कोकम व काजू ही कोकणातील महत्त्वाची फळे आहेत. जळगाव जिल्हा व मराठवाडयाचा काही भाग केळी पिकवितो. ठाणे जिल्ह्यातही केळांच्या बागा आहेत. विदर्भातील नागपूर, अमरावती, वर्धा     व भंडारा हे जिल्हे संत्र्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. नासिक, पुणे, अहमदनगर, सांगली, औरंगाबाद, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांत विविध जातींची द्राक्षे पिकविली जातात. पुणे, अहमदनगर, परभणी, नांदेड जिल्ह्यांत मोसंबी पिकतात. यांव्यतिरिक्त राज्यात पेरू, अंजीर, चिकू, सीताफळ, फणस, अननस, पपई, डाळिंब इ. फळे मुबलक प्रमाणात पिकतात. नागवेलीचे (पानवेलीचे) पीक किफायतशीर असून राज्यातील अमरावती, कोल्हापूर, जळगाव, ठाणे, नागपूर, पुणे, सांगली व सातारा हे पानांच्या लागवडीचे प्रमुख जिल्हे आहेत.

राज्यात एकूण काम करणाऱ्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या सु. ४३% होते (१९८१). शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५% वा एकूण काम करणाऱ्यांच्या ६६% आहे व राज्य उत्पन्नात शेतीचा वाटा २६% आहे. सबंध देशात ७१% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, पण त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ४२% आहे.

पानमळ्याचे दृश्य

अन्नधान्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण नाही. दरवर्षी एकूण गरजेच्या सरासरी २०% धान्य बाहेरून आणावे लागते. याची प्रमुख कारणे महाराष्ट्राच्या शेतीची कमी उत्पादकता, अनिश्चित पर्जन्यमानावर अवलंबून असणे व सिंचनसोयींची कमतरता, ही आहेत. यामुळे या बाबतीत प्रगती करणे कठीण झाले आहे. १९७७-७८ साली निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्राच्या अवघी १०% व एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या अवघी १२% जमीन ओलिताखाली होती. भारताच्या बाबतीत हीच टक्केवारी अनुक्रमे २६ व २७ अशी होती. महाराष्ट्रातील पर्जन्यमानात बरीच विषमताही आहे. राज्यातील ३०५ तालुक्यांपैकी (१९८२-८३) ९० तालुक्यांना वारंवार अवर्षणास तोंड द्यावे लागते.

राज्यात पिकांखालील एकूण क्षेत्र जवळजवळ २ कोटी हे. आहे त्यापैकी ओलिताखालील निव्वळ व एकूण क्षेत्राचे आकडे १९७८-७९ मध्ये अनुक्रमे १९ लाख हे. व २४ लाख हे. होते. एकूण १९ लाख हे. निव्वळ ओलिताखालील क्षेत्रांपैकी ८.३ लाख हे. (४३%) पृष्ठभागीय योजनांमुळे भिजले गेले. गेल्या दोन दशकांत पृष्ठभागीय योजनांद्वारा भिजलेल्या क्षेत्राच्या निव्वळ भिजलेल्या क्षेत्रांशी असलेल्या टक्केवारीत फारसा बदल झालेला नाही. जवळजवळ ८८% शेती पर्जन्यमानावर अवलंबून आहे, तसेच महाराष्ट्रातील बरीचशी मृदाही पिकांना अनुकूल नाही.

जमिनीचा छोटा आकार हे कमी उत्पादकतेचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण. राज्यात धारण जमिनीचे सरासरी क्षेत्र १९७६-७७ मध्ये ३.६६ हे. होते. एकूण ५७.६४ लक्ष हे. वहित धारण जमिनीपैकी ७६% जमिनीचा आकार पाच हेक्टरांहून कमी होता. कोरडवाहू शेती किफायतशीर होण्यासाठी जमिनीचा आकार १० ते १२ हे. असावा लागतो म्हणजे राज्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक जमीन किफायतशीर नाही, असा याचा अर्थ होतो.

जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर होणारी झीज ही राज्याची मोठी समस्या आहे. सतत होणाऱ्या झिजेमुळे घाटातील आणि कोकणच्या काही भागांतील जमिनींचा कस कमी होत आहे. दुष्काळी भागात अवलंबिण्यात येणाऱ्या कसणुकीच्या पद्धतीमुळे पंचवीस ते तीस वर्षांत १५ सेंमी. जमिनीचा वरचा थर वाहून जात असल्याचे दिसते.

आयात माल साठविण्याचे गुदाम

राज्यातील पिकांची वर्गवारी पाहिल्यास असे आढळून येते की, निर्वाह पिकांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. अन्नधान्याची, त्यातूनही ज्वारी व बाजरी या कमी मूल्यांच्या पिकांना प्राधान्य देणारी शेती, ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे एक प्रमुख कारण आहे. नगदी पिकांचे उत्पादन वाढत राहिले की, ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती सुधारते. ही प्रक्रिया महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे ऊस उत्पादनाच्या स्वरूपात चालू आहे. धरणांच्या पाण्याचा उपयोग या पिकांकडे अधिकाधिक होत आहे. सहकारी क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर स्थापन होत असलेल्या साखर कारखान्यांमुळे या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळाली आहे. देशातील १७% ऊस महाराष्ट्रात पिकतो. असे असले, तरी कोरडवाहू जमिनीत ज्वारी-बाजरी यांसारखीच कमी उत्पन्न देणारी पिके सहजपणे काढता येतात. परिणामी बहुसंख्य शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती विशेष समाधानकारक नाही. या परिस्थितीत सुधारणा होण्याच्या द्दष्टीने राज्य शासनाने कोरडवाहू शेती सुधारण्याचे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. त्यांत प्रामुख्याने जमिनीचे सपाटीकरण, नाला बांधबंदिस्ती, वनीकरण व कुरणविकास यांचा समावेश होतो. यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रात मृदूसंधारण व आर्द्रता संरक्षण होऊन पीक उत्पादनात वाढ होण्यास मदत झाली आहे. [ ⟶ महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळ]. ३१ मार्च १९८३ अखेर राज्यात ९६ ठिकाणी ⟶ महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची वखार केंद्र अथवा गुदामे असून त्यांची साठवणक्षमता सु. ३.७१ लक्ष मे. टन होती.

पशुधन व दुग्धव्यवसाय : १९७८ च्या पशुगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात सर्व तऱ्हेच्या पशुधनाची संख्या २९६.४२ लक्ष होती [(आकडे लक्षांत) गाईबैल १५२.१८ म्हशी/रेडे ३८.९९ मेंढया/शेळ्या १०१.९९ इतर पशुधन ३.२६ (घोडे, डुकरे इ.)] व पाळीव खाद्यपक्षी (कोंबडया-बदके) १८७.५१ लक्ष होते. १९६१ मध्ये हे आकडे अनुक्रमे २६० लक्ष व १०६ लक्ष असे होते. पिकांमधील दर १०० हे.    निव्वळ क्षेत्रामागे पशुसंख्येत १९६१ ते १९७८ या काळात १४६ ते १६३ म्हणजे ११% वाढ झाली, परंतु दर लाख लोकसंख्येला पशुधनसंख्या ६६ पासून ५१ पर्यंत घटली.


दुग्धव्यवसायाच्या विकासाकडे राज्याने विशेष लक्ष पुरविल्याचे दिसून येते. कृत्रिम वीर्यसेचन संकरण करून दुभत्या जनावरांची पैदास सुधारणे तसेच एकंदार जनावरांचे आरोग्य सुधारणे यांसंबंधी बरेच प्रयत्न होत आहेत. शासनाने चालू केलेल्या दुधपुरवठा योजनांद्वारे दुध गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यात येते व स्थानिक गरज भागवून उरलेले दूध दूरवरच्या शहरांकडे पाठविण्यात येते. १९८३-८४ सालात शासकीय योजनांची स्थापित क्षमता प्रतिदिनी २८.२५ लाख लिटर होती. सहकारी दूध योजनांची क्षमता प्रतिदिनी २.९० लाख लिटर होती. दूध प्रशीतनाच्या ७१ शासकीय योजनांची क्षमता प्रतिदिनी ६.७२ लाख लिटर व २३ सहकारी योजनांची क्षमता प्रतिदिनी ३.४२ लाख लिटर होती. नोव्हेंबर १९८३ मध्ये ग्रामीण भागातून दररोज सरासरी १६.४५ लाख लिटर दूध गोळा करण्यात आले व स्थानिक गरज भागवून उरलेले १०.२७ लाख लिटर दूध बृहन्मुंबई दूध योजनेकडे पाठविण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याने १९८४ पासून प. बंगाल व बिहार या दोन्ही राज्यांकडे दूध पाठविण्यास प्रारंभ केला आहे.

शासकीय दूध योजनेव्यतिरिक्त बुहन्मुंबई दूध योजनेस नोव्हेंबर १९८२ मध्ये इतर राज्यांतून रोजचा सरासरी ६५ हजार लिटर दुधाचा पुरवठा करण्यात आला. बृहन्मुंबईत नोव्हेबर १९८३ मध्ये १२.५६ लाख पत्रिकाधारकांना दररोज १०.७० लाख लिटर दुधाचे वाटप करण्यात आले. १९८३-८४ मध्ये बृहन्मुंबई दूध योजनेस राज्यातील जिल्ह्यांतून पुरविण्यात येणाऱ्या दुधाची किंमत अंदाजे १८४ कोटी रुपये होती. स्थानिक जनतेला दुधाचे वाटप करण्याव्यतिरिक्त शासकीय योजनेद्वारे दूध भुकटी, लोणी, चीज इ. दूधपदार्थाचेही उत्पादन करण्यात येते. १९८३-८४ मध्ये चार हजार टन दूध भुकटी, अडीच हजार टन लोणी व ३० टन चीज यांचे उत्पादन अपेक्षित होते.

राज्यात १९८१-८२ मध्ये दूध पुरवठा सहकारी संस्था व त्यांच्या संघटना यांची संख्या ८,५५० सभासद संख्या ८ लाख व खेळते भांडवल ६० कोटी रुपये होते. त्या वर्षी या संस्थांच्या दूध खरेदीची किंमत १३८ कोटी रुपये आणि दूध व दूधपदार्थांच्या विक्रीची किंमत १६१ कोटी रुपये होती. [ ⟶ दुग्धव्यवसाय].

ग्रामीण उद्योगधंदे : महाराष्ट्रात हस्तव्यवसायाची मोठीच परंपरा आहे.  पैठणी साडया, हिमरू शाली, धातूची भांडी, चांदीच्या वस्तू, विविध प्रकारची वाद्ये आणि खेळणी हे पुरातन व्यवसाय आजही खेडयापाडयांत जोपासले जातात. देशभर व देशाबाहेरही या व्यवसायांना बाजारपेठ आहे.

ग्रामीण भागातील बेकारी कमी होण्यासाठी आणि शेतीवर गर्दी करणाऱ्यांना रोजगार पुरविण्यासाठी ग्रामीण उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देण्याचे धोरण महाराष्ट्रात प्रथमपासून स्वीकारले गेले आहे. १९६० मध्ये ⟶ महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आणि निरनिराळ्या वीस ग्रामोद्योगांचा विकास घडवून आणण्याचे काम मंडळाकडे सोपविण्यात आले. खादी, लोकर, रेशीम उद्योग, चर्मोद्योग, वेत-बांबूकाम, दोरकाम, गूळ व खांडसारी उद्योग, भात-डाळी भरडणे, भांडी बनविणे आदी उद्योगांत काम करणाऱ्या कारागिरांना प्रशिक्षण देणे, कर्जवाटप करणे आदी कामे मंडळातर्फे केली जातात. याशिवाय गोबर वायू संयंत्र तयार करणे तसेच त्याच्या वापरासंबंधी ग्रामीण भागात प्रसार, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करणे ही कामेही या मंडळाकडे आहेत. [ ⟶ कुटिरोद्योग खादी उद्योग खादी व ग्रामोद्योग आयोग ग्रामोद्योग महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळ].

पारंपारिक शेती : बैलाकडून केली जाणारी नांगरणी.
रोजगार हमी योजना : मे १९७२ मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रात शारीरिक श्रम करण्याची तयारी असलेल्या अकुशल मजुरांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ⟶ रोजगार हमी योजना हा देशातील एक अभिनव प्रयोग सुरू केला व लवकरच ही योजना ‘क’ वर्गीय नगरपालिका क्षेत्रांनाही लागू केली.  ‘रोजगार हमी विधेयक, १९७७’ या २६ जानेवारी १९७९ पासून अंमलात आणलेल्या विधेयकान्वये शासनाला ग्रामीण व ‘क’ वर्गीय नगरपालिका क्षेत्रातील शारीरिक काम शोधणाऱ्या अकुशल प्रौढांना तसे काम देणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या श्रमातून जलसिंचन योजना, वनीकरण, जमीन सुधारणा अशी कायम स्वरूपाची उत्पादने वाढविणारी सार्वजनिक मत्ता निर्माण करण्यात येते. लहान भूधारकांची आर्थिक उन्नती घडविण्यासाठी व्यापक विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येतो. जून १९८२ पर्यंत या योजनेखालील खर्चापैकी ८५% खर्च उत्पादक कामावर झाला व ६९ हजार कामे पूर्ण झाली. यांमध्ये मृद्संधारणाचे ४६,४९६ गट भूविकासाचे ८,०८२ गट विविध प्रकारच्या जलसिंचनाची ८,२६६, वनीकरणाची १,६०० कामे इत्यादींचा समावेश आहे. १९८१-८२ मध्ये या योजनेखाली १५.६ कोटी श्रमदिन काम दिले गेले. महाराष्ट्रातील या योजनेचा उत्तेजक अनुभव पाहून अशा प्रकारची योजना देशभर लागू करण्याचे केंद्र शासनाने तत्त्वतः मान्य केले आहे.

भूसुधारणा-समस्या व उपाययोजना : (अ) शेतसारा : महाराष्ट्रात ब्रिटिश अंमल कायम झाल्यावर शेतसारा आकारणी ठरविण्यावर भर दिला गेला. पश्चिम महाराष्ट्रात एकेका गावाचा सारा न ठरविता प्रत्येक शेताची पाहणी व स्वतंत्र आकारणी, हे सूत्र ठरविण्यात आले. परिणामी रयतवारी पद्धतीस प्रारंभ झाला. प्रत्येक शेतकऱ्याची जमिनीवरील मालकी मान्य करण्यात आली. जमिनीची व्यवस्था व खरेदी-विक्री यांबाबत त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले. सुरुवातीला आकारणीचा दर फार होता. एकूण उत्पन्नाच्या एक-तृतीयांश आकारणी केली जाई. त्यामुळे शेतकऱ्यावर फार ताण पडे. १८७९ साली ‘लँड रेव्हेन्यू कोड’ तयार करण्यात आले. दर तीस वर्षांनी फेरआकारणी व्हावी, असे ठरविण्यात आले. कोकण भागात ‘खोती’ची पद्धत स्वीकारली गेली. सारा वसुलीची जबाबदारी खोतावर टाकण्यात आली व त्या बदल्यात त्याला काही अधिकार देण्यात आले.

विदर्भात मध्य प्रांत सरकारने पूर्वीची मौजेवार सारा आकारणीची म्हणजेच ‘मालगुजारी’ची पद्धत चालू ठेवली. मराठवाडयात निजाम सरकारने काही भागांत ‘रयतवारी पद्धत’ व काही भागांत ‘जहागिरदारी पद्धत’ सुरू केली. मालगुजारी व जहागिरदारी पद्धतींत सारावसुलीची     जबाबदारी मालगुजारावर किंवा जहागिरदारावर असे व त्या बदल्यात त्या त्या भागातील जमिनीच्या देखरेखीचे सर्व अधिकार त्यांना दिलेले असत. त्यामुळे कृषिक्षेत्रात दलालांचा वर्ग निर्माण झाला. जमीन ताब्यात राहील याची शेतकऱ्यांना शाश्वती नसे खरेदी-विक्रीचे अधिकार नसत. मालगुजार आपल्या मर्जीनुसार सारा वाढवी त्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारींचा उपयोग होत नसे.

मालगुजारी व जहागिरदारी पद्धतींचे हे दोष १९२० नंतर प्रकर्षाने दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागले. प्रारंभी रयतवारी पद्धत शेतकऱ्यांना जाचक वाटत होती पण एका बाजूला शेतकऱ्याला जमिनीबाबत पूर्ण अधिकार मिळून त्याचा सरकारशी प्रत्यक्ष संबंध आला व दुसऱ्या बाजूला सारा रोखीत ठरला गेल्यामुळे आणि शेतमालाच्या किंमती १८५८ नंतरच्या काळात सतत वाढत राहिल्याने शेतसाऱ्याचा बोजा शेतकऱ्यांना फारसा वाटेनासा झाला. त्यामुळे रयतवारी पद्धत अधिक उपयुक्त होय, असे दिसून आले. १९११ ते १९२० दरम्यान शेतसाऱ्याची फेरआकारणी झाली, तरी त्यावेळी सरकारच्या उत्पन्नाची साधने वाढल्याने साऱ्यात फारशी वाढ केली गेली नाही. परिणामी रयतवारी पद्धती सर्वत्र स्वीकारावी असे, तज्ञांचे मत झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मध्य प्रांतात मालगुजारी पद्धती नष्ट करण्यासाठी ‘मध्य प्रदेश ॲबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरी राइट्स (इस्टेट्स, महाल्स, एलिएनेटेड लँड्स) ॲक्ट’ १९५० साली करण्यात आला. हैदराबाद संस्थानाच्या विलीनीकरणानंतर अधिकारावर आलेल्या लोकनियुक्त सरकारने ‘हैदराबाद ॲबॉलिशन ऑफ जहागिर्स रेग्युलेशन ॲक्ट’ १९४९ साली मंजूर करून सर्वत्र रयतवारी पद्धत कायम केली. पश्चिम महाराष्ट्रात खोती व वतने नष्ट करणारे कायदे झाले. ‘लँड रेव्हेन्यू कोड’ मध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

या सर्व सुधारणांमुळे पुढील फायदे झाले : (१) सर्वत्र समान व्यवस्था सुरू झाली, (२) शेतकऱ्याला जमीनविषयक पूर्ण अधिकार मिळाले व त्याचा सरकारशी प्रत्यक्ष संबंध आला, (३) सरकारचे उत्पन्न वाढले. या सुधारणांमुळे शेतीसुधारणेचे कार्यक्रम हाती घेणे सरकारला व शेतकऱ्यांसही सोपे झाले. [⟶ भूधारणपद्धति शेतसारा पद्धति].

(आ) मालकी हक्क: शेतीची उत्पादकता वाढावी आणि जमीनधारणेबाबत असलेली विषमता कमी करावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यात त्रिसूत्री धोरण निश्चित करण्यात आले. जमीन कसणाऱ्या कुळांना मालकी हक्क प्रदान करणे, जमीन धारणेबाबत विषमता कमी करणे आणि धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास पायबंद घालून जमिनी एकत्र करणे, ही भूसुधारणा धोरणाची मुख्य सूत्रे होती. महाराष्ट्रात कूळकायदे १९५७ आणि १९६५ या काळात अंमलात आले. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे सप्टें. १९८३ पर्यत ११.९३ लक्ष कुळांना १३.८० लक्ष हे. जमिनीची मालकी बहाल करण्यात आली. जमीन एकत्रीकरण योजनेखाली मार्च १९८३ पर्यंत राज्यातील सु. ३५ हजार खेड्यांपैकी २०,५२० खेडयांतील १.६२ कोटी हे. क्षेत्राचे काम पूर्ण झाले. [ ⟶ कृषिभूविधि भूसुधारणा].


शेतजमीन धारणेवरील कमाल मर्यादा २६ जानेवारी १९६२ रोजी प्रथम घालण्यात आल्या. त्यावेळी ठरविलेल्या मर्यादा २ ऑक्टोबर १९७५ पासून कमी करण्यात आल्या. बारमाही ओलिताखाली असलेल्या जमिनीसाठी ७.२८ हे. (१८ एकर) आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी २१.८५ हे. (५४ एकर) अशी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली. मूळ व सुधारित कायद्यांखाली डिसेंबर १९८३ च्या अखेरीस २.८२ लक्ष हे. जमीन अतिरिक्त ठरविण्यात आली व नंतर २.२१ लक्ष   हे. जमिनीचा ताबा घेण्यात आला. त्यावेळी १.८६ लक्ष हे. जमीन १.१० लक्ष  व्यक्ती व ७५ सहकारी शेतकी संस्था यांना वाटण्यात आली तसेच ३४.५ हजार हे. उसाखालील जमीन ⟶ महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळाला देण्यात आली. डिसेंबर१९८३ अखेर व्यक्तींना वाटलेल्या एकूण जमिनीपैकी ५३,००० हे. जमीन अनुसूचित जातींच्या ३२.५ हजार व्यक्तींना व ३१,००० हे. जमीन अनुसूचित जमातींच्या २३,००० व्यक्तींना देण्यात आली. [⟶ भूधारणक्षेत्र].

कृषी अर्थपुरवठा : राज्यातील कृषी अर्थपुरवठ्याच्या क्षेत्रात निरनिराळ्या वित्तीय संस्था सहभागी असतात. त्यांमध्ये अल्पमुदतीची कर्जे देणाऱ्या सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्था, शेतीविकासासाठी दीर्घ मुदतीची कर्जे देणाऱ्या राज्य सहकारी भूविकास बँका, व्यापारी बँका आणि कृषी व संलग्न व्यवसायांना मुदतीची कर्जे देणाऱ्या संस्थांना पुनर्वित्त साहाय्य देणारी ⟶ राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांचा समावेश आहे.

राज्यातील प्राथमिक सहकारी कृषी, पतपुरवठा संस्थांनी १९८२-८३ मध्ये १६.५० लाख सभासदांना ३५० कोटी रुपयांचा पतपुरवठा केला. कर्ज घेणाऱ्या सभासदांस सरासरी २,१२१ रुपये कर्ज मिळाले. एकूण कर्जापैकी ७८ कोटी रुपये ७.७ लाख अल्प भूधारकांना देण्यात आले. त्या वर्षी राज्य सहकारी भूविकास बँकेने ६१ कोटी रुपयांची दीर्घ मुदतीची कर्जे दिली. व्यापारी बँकांनी शेतीसाठी दिलेल्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर्जांपैकी येणे असलेली रक्कम मार्च १९८१ अखेरीस ४०३ कोटी रुपये होती तीपैकी प्रत्यक्ष दिलेल्या कर्जाची रक्कम २५७ कोटी रुपये होती. हे प्रमाण संपूर्ण देशाच्या नऊ टक्के होते. नाबार्डने १९८२-८३ मध्ये १२२ कोटी रुपयांचे साहाय्य मंजूर केले आणि ४८ कोटी रुपयांचे वाटप केले.

सहकारी चळवळ : राज्यातील सहकारी चळवळ विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून जोमाने चालू आहे. या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. १८५७ साली दख्खन भागात सावकारांच्या जुलुमाविरुद्ध मोठया प्रमाणात दंगे झाले. या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या ‘डेक्कन रायट्स कमिशन’ने सावकारांच्या गैरकृत्यांना आळा घालण्यासाठी उपाय योजावेत आणि सावकारांना शह देणारी पतपुरवठा संस्था ग्रामीण भागात स्थापावी, अशा शिफारशी केल्या. पहिल्या शिफारशीची दखल घेऊन सरकारने ‘डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ॲक्ट’ १८७९ मध्ये मंजूर केला. मात्र दुसऱ्या शिफारशीनुसार सहकारी संस्थांची मुहूर्तमेढ रोवायला १९०४ साल उजाडावे लागले.सहकारी चळवळ महाराष्ट्रात जोराने फोफावली. किंबहुना मुंबई इलाख्याने सहकारी क्षेत्रातील अनेक कल्पनांची प्रयोगशाळा म्हणून मोलाची कामगिरी बजावल्याचे दिसते.

सहकारी साखर कारखाना, राहुरी (अहमदनगर जिल्हा).

आरंभापासून सर्व देशाला मार्गदर्शन करणारे नेतृत्व मुंबईत निर्माण झाले. पीक कर्ज योजना, भाग भांडवलात शासनाचा सहभाग, सहकारी प्रक्रिया संस्था, सहकारी प्रशिक्षण आदी अनेक योजना महाराष्ट्राने हाती घेतल्या आणि त्यानंतर देशाच्या विविध भागांत त्या स्वीकारार्ह ठरल्या. ⟶ वैकुंठलाल मेहता, ⟶ धनंजय रामचंद्र गाडगीळ, सहकार महर्षी ⟶ विठ्ठलराव विखे पाटील यांसारख्या नेत्यांनी राज्यातील सहकारी चळवळ दृढ पायावर उभी केली. सहकारी क्षेत्रात साखर कारखाने यशस्वी करण्याचे श्रेय विठ्ठलराव विखे पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार आदी नेत्यांना द्यावे लागेल. राज्यातील सु.  ८८ सहकारी साखर कारखान्यांनी १९८१-८२ साली ३०,२६,१२५ टन साखरेचे उत्पादन केले. हे अखिल भारताच्या साखरेच्या उत्पादनाच्या जवळजवळ निम्मे होते.

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीची वाटचाल झपाटयाने झाल्याचे दिसते.

राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांची संख्या ३० जून १९८३ रोजी ६७,४५८ होती आणि

त्यांचे एकूण भाग-भांडवल ८०० कोटी रुपये व ठेवी २,७७० कोटी रुपये होत्या. १९८२-८३ या वर्षी नक्त    कर्जवाटप १,६३० कोटी रु. झाले. एकूण सहकारी संस्थांत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था सर्वाधिक म्हणजे १८,५२६ होत्या, त्यांची सदस्य संख्या ५७.३३ लाख आणि खेळते भांडवल ६५० कोटी रुपये होते.जून १९८३ अखेर नागरी सहकारी

आकोट (जि. अकोला) येथील सतरंज्यांच्या मागाचे दृश्य.

बँकांची व इतर बिगर कृषी पतपुरवठा संस्थांची संख्या ६,०६२ असून त्यांची सदस्य संख्या ४९ लाख झाली. या संस्थांचे खेळते भांडवल १,७३३ कोटी रुपये आणि पतपुरवठा १,७५५ कोटी रुपये होता. या प्रकारच्या संस्था देशात बव्हंशाने महाराष्ट्रात, तसेच त्यांच्यातील प्रमुख नागरी सहकारी बँकाही महाराष्ट्रातच आहेत. [ ⟶ बँका आणि बँकिंग].

राज्यातील एकूण ८४ सहकारी सूत गिरण्यांपैकी १९८२-८३ मध्ये २१ सूत गिरण्या प्रत्यक्ष उत्पादन करीत होत्या व त्यांच्याजवळील चात्यांची संख्या २४ लाख होती. या गिरण्यांनी त्या वर्षी ३८,००० टन सूत उत्पादन केले. त्याव्यतिरिक्त विणकर सहकारी संस्था, दूधपुरवठा, मच्छिमारी सहकारी संस्था, सहकारी विपणन संस्था आपापल्या क्षेत्रांत जोमाने कार्य करताना दिसतात. जून १९८३ अखेर राज्यात १८,२७० प्राथमिक गृहनिर्माण संस्था असून त्यांची सभासद संख्या ६.३२ लाख व खेळते भांडवल सु. ४०० कोटी रुपये होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण पतपुरवठा संस्थेने ३० जून १९८३ अखेर १.३२ लाख घरांसाठी कर्ज मंजूर केले व त्यांपैकी जवळजवळ ५७,००० घरे बांधून पूर्ण झाली होती. [ ⟶ महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकारण सहकार].

वने : महाराष्ट्रात सु. ६४,१६६ चौ. किमी. म्हणजे राज्याच्या एकूण भूप्रदेशाचा २१% भाग वनव्याप्त असून (१९८३-८४) सर्व वनक्षेत्र राज्यशासनाच्या अधिकारात (५७,५२६ चौ. किमी. वनविभागाकडे, ५,२३८ चौ.किमी. महसूल विभागाकडे व १,४०२ चौ.किमी. महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे) होते. साग, शिसव, हळदू इत्यादींसारखे इमारती लाकूड व जळाऊ लाकूड ही महत्त्वाची वनोत्पादने आहेत. १९८१-८२ मध्ये ५.०८ लाख घ.मी. इमारती व १३.९८ लाख घ.मी. जळाऊ लाकडाचे उत्पादन झाले. यांशिवाय चंदनी लाकूड, बांबू, बिडयांची पाने, सुवासिक गवते, तऱ्हेतऱ्हेचे डिंक इ. अन्य गौण उत्पादन होते. या सर्व उत्पादनांचे मूल्य सु. ९० कोटी रुपये होते.

ससून डॉक:प्रसिध्द मच्छीमार केंद्र, मुंबई.मत्स्यव्यवसाय : महाराष्ट्र राज्यातील ७२० किमी. लांबीचा समुद्रकिनारा, ३,२०० किमी. लांबीच्या नद्या व ३.१ लाख हेक्टर क्षेत्राची तळी व जलाशय यांत मत्स्योत्पादन होते. सागरी उत्पादनाची क्षमता जवळजवळ ४.६ लाख टन आहे, तर गोडया पाण्यातील उत्पादन २५ हजार टनांच्या आसपास आहे. आर्थिक दृष्टया महत्त्वाच्या मासळींच्या सर्व जाती फक्त महाराष्ट्रातच आहेत. जवळजवळ सर्व मासळी मानवी खाद्य म्हणून योग्य आहे. पॉपलेट, बोंबील, सुरमई व कोळंबी विशेष प्रसिद्ध आहेत. मासळी व तीपासून केलेले पदार्थ यांस देशाच्या निर्यात व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. मासे पकडण्यासाठी राज्यात जून १९८३ अखेर १३,०२३ बोटी असून त्यांपैकी ६,५९१ बोटी एका टनापेक्षा अधिक क्षमतेच्या होत्या. यांत्रिक बोटींची संख्या १९८२-८३ मध्ये ४,६३५ होती.

उद्योग : स्वातंत्र्योत्तर काळात उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण पंचवार्षिक योजनांद्वारे अंगिकारले गेले. त्याचा अधिकांश लाभ वाहतुकीची साधने, भांडवल उभारणी व विद्युत् पुरवठा यांसारख्या सुविधांनी समृद्ध असलेल्या पूर्वीपासूनच्या प्रगत भागांना मिळाला. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावर सरकारने गुंतवणूक करणाऱ्यांना विविध मार्गांनी उत्तेजन दिले. १९६१ मध्ये महाराष्ट्रात ८,२३३ कारखाने होते. १९८१ मध्ये त्यांची संख्या १६,५४१ म्हणजे दुपटीहून अधिक झाली. १९६१ मध्ये उद्योगधंद्यांत गुंतविलेले भांडवल रु. ६१९ कोटी होते, ते वीस वर्षात रु. ७,०९६ कोटी म्हणजे अकरा पटींहून अधिक वाढले उत्पादन तर तेरा पटींवर गेले. १९६१ मध्ये ते रु. १,०७८ कोटी होते, ते १९८१ मध्ये रु. १४,३५१ कोटी झाले. सधन भांडवल तंत्राचा उपयोग वाढल्यामुळे रोजगारीतील वाढ त्यामानाने बरीच कमी (५१.५ टक्के) झाली. १९८१ मध्ये भारतात एक रुपया उत्पादित भांडवलातून १.३८ रु. उत्पादन मिळाले. महाराष्ट्रात हे प्रमाण २.०२ रुपये होते. असे जरी असले, तरी कारखान्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने पाहता ५० हून कमी कामगार असलेल्या शक्ती आणि बिगरशक्ती यांवर चालणाऱ्या कारखान्यांच्या संख्येत डिसेंबर १९६१ ते जून १९८२ या काळात ६,१०१ पासून १४,५१९ म्हणजे १३८% वाढ झाली होती तर ५० हून जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांच्या संख्येत २,१३२ ते ३,२३१ म्हणजे ५२% वाढ झाली. १९६१-७० या दशकाच्या तुलनेत १९७१-८० या दशकात कारखानदारीची शीघ्र गतीने वाढ झाल्याचे आढळून येते.

कोष्टक क्रं. ४ अ. राज्यातील प्रमुख उद्योगांची सांख्यिकीय माहिती (१९८१-८२) (आकडे कोटी रुपयांत) 
अ.क्रं. उद्योग गट स्थिर भांडवल एकूण उत्पादन
मूल्य टक्केवारी मूल्य टक्केवारी
रसायने व रासायनिक उत्पादने ७८९ १३.५ ३,३१४ १९.५
परिवहन सामग्री व सुटे भाग ३७९ ६.५ १,३२३ ७.८
खाद्यपदार्थ ३१२ ५.४ १,९०९ ११.३
धातू व मिश्रधातू २३६ ४.० १,२९४ ७.६
सुती कापड २३२ ३.९ ९५५ ५.६
यंत्रसामग्री, यांत्रिक अवजारे व सुटे भाग २२७ ३.८ १,२२५ ७.२
विद्युत यंत्रसामग्री, साधने, उपकरणे व सुटे भाग १८० ३.० ९७३ ५.७
लोकर, रेशीम व कृत्रिम कापड १६८ २.९ ८७१ ५.१
रबर, प्लॅस्टिक, खनिज तेल, कोळसा व तज्जन्य पदार्थ १६१ २.७ १,६२६ ९.६
१० कागद, मुद्रण, प्रकाशन व संबंधित उद्योग १६१ २.७ १,६२६ ९.६
११ धातूच्या वस्तू व सुटे भाग १०३ १.७ ६३२ ३.७
७५ १.२ २७३ १.६
१३ कापडाची उत्पादने २५ ०.४२ २६६ १.६
१४ इतर २,७३७ ४७.०६ १,४१८ ८.४
१५ सर्व उद्योग ५,८१६ १००.०० १६,९७० १००.०
[आधार : महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी १९८३-८४, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.]

फेरो ॲलॉइडे निर्मिती कारखाना, कन्हान ( नागपूर जिल्हा).या वीस वर्षात महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांच्या संरचनेत खोली व विस्तार या दोन्ही दृष्टींनी लक्षणीय बदल घडून आला. उपभोग्य वस्तूंच्या तुलनेने रासायनिक द्रव्ये व भांडवली वस्तू यांच्या उत्पादनात झपाटयाने वाढ झाली. अर्धसिद्ध उत्पादिते मोठया प्रमाणात निघाली. १९६०-६१ मध्ये ग्राहक वस्तू उत्पादनावर अधिक भर होता. एकूण मूल्यवृद्धीत या वस्तूंच्या मूल्यवृद्धीचा हिस्सा ५२% होता. पण अलीकडच्या काळात भांडवली वस्तू उत्पादन उद्योग व अंतिम वस्तू उत्पादनासाठी लागणारा माल तयार करणाऱ्या उद्योगांना महत्त्व प्राप्त झाले असून अशा उद्योगांत एकूण उद्योगांतील मूल्यवृद्धीच्या जवळजवळ ६५% मूल्यवृद्धी आता दिसून येते.

वस्तुनिर्माण, बांधकाम, ऊर्जा यांचा १९६०-६१ साली राज्य उत्पन्नात २७% वाटा होता व निरनिराळ्या सेवा उद्योगांचा ३१% होता. २० वर्षानंतर म्हणजे १९८०-८१ साली ही टक्केवारी अनुक्रमे ३५ व ३८ अशी झाली. राज्य उत्पन्न १९७०-७१ च्या किंमतीनुसार जवळजवळ दुप्पट वाढले, तर उद्योगधंद्यांतून मिळालेले उत्पन्न अडीचपट वाढले.

लघू व मध्यम अभियांत्रिकी हा महाराष्ट्राचा प्रधान उद्योग आहे, तरइलेक्ट्रॉनिकी हा सर्वात जलद वाढणारा उद्योग आहे. लहानसहान हत्यारे, घरगुती उपयोगाच्या वस्तूंपासून शेतीला व निरनिराळ्या उद्योगांना लागणारी विजेची व इतर यंत्रसामग्री, दोन, तीन, चार व अधिक चाकी उतारू व माल नेण्यासाठी स्वयंचलित वाहने, लढाऊ जहाजे व त्यांचे सुटे भाग, अशुद्ध तेल व डीझेलवर चालणारी लहानमोठी एंजिने, वीज जनित्रे व मोटरी, खनिज तेल आणि इतर रसायने व रासायनिक पदार्थ, खते व रासायनिक खते, सूत व कापडनिर्मिती, साखर व रबर उत्पादने ही महाराष्ट्राची प्रमुख औद्योगिक उत्पादने होत. देशाच्या निर्यात व्यापारात महाराष्ट्राच्या औद्योगिक उत्पादनांना महत्त्वाचे स्थान आहे. कोष्टक क्र.४ अ वरून राज्यातील प्रमुख उद्योगांची आकडेवारी स्पष्ट होईल.

खत कारखान्याचे दृश्य, तुर्भे (मुंबई).

शेती, उद्योग व घरगुती उपयोग यांच्या वाढत्या मागणीला पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्रात वीजनिर्मितीत १९६१-८२ या काळात फारच मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. १९८२-८३ मधील वीजउत्पादनाची स्थापित क्षमता ४,६८६ मेवॉ. पैकी औष्णिक ३,०४५ मेवॉ., जलजन्य १,२४१ मेवॉ. नैसर्गिक वायुजन्य २४० मेवॉ. व अणुशक्तिजन्य १६० मेवॉ. होती. १९६०-६१ साली वीज उत्पादन व वापर यांचे आकडे अनुक्रमे ३२६.८० आणि २७२ कोटी किवॉ. ता. होते, तर १९८२-८३ साली ते २,०९३.८५० कोटी व सु. १,५३८.४८ कोटी किवॉ. ता. होते. जवळजवळ ६३% वीज औष्णिक, ३२% जलजन्य व राहिलेली (५%) अणुशक्तिजन्य आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक वीज उद्योगधंद्यांना व १३% शेतीसाठी वापरण्यात येते. वीज वापराच्या वाढीत शेतीसाठी वीज वापर हा १९६०-८२ या कालखंडात १५० लक्ष किवॉ. ता पासून १८८.२० कोटी किवॉ. ता. म्हणजे १२५ पटींनी वाढला आहे. [⟶ महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडळ].

 

औद्योगिक उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्यातील  अखिल भारतात जरी अग्रणी असले, तरी राज्यातील औद्योगिक विकास वर उल्लेखिल्याप्रमाणे विषम म्हणजे मुख्यतः बृहन्मुंबई, ठाणे व पुणे या तीन सलग जिल्ह्यांतच केंद्रित झालेला आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या २५% लोकसंख्या असलेल्या या तीन जिल्ह्यांत संघटित उद्योगांतील ७०% कारखाने, ६९% रोजगार, ८३% उत्पादन मूल्य आणि ८७% एकंदर मूल्यवृद्धी व दरडोई मूल्यवृद्धी १,६५१ रुपये आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांत दरडोई मूल्यवृद्धी फक्त ८२ रुपये व संपूर्ण राज्यासाठी ४७५ रुपये होती. मात्र अलीकडच्या काळात या तीन जिल्ह्यांचे प्राबल्य किंचित कमी झाल्याचे दिसून येते. औद्योगिक रोजगारीत १९७३-७४ मध्ये त्यांचा हिस्सा ७८% होता, तो १९८०-८१ मध्ये ६९ टक्क्यांवर आला. या तीन जिल्ह्यांतील औद्योगिक केंद्रीकरण कमी व्हावे म्हणून महाराष्ट्र सरकारने १९६४ मध्ये विविध प्रोत्साहनांची योजना आखली व एप्रिल १९८३ मध्ये त्या योजनेत योग्य ते बदल केले पाणी, वीज, वाहतूक आणि दळणवळण, राहण्यासाठी घरे यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. यामुळे उद्योग मागास भागात पसरतील अशी अपेक्षा आहे. [⟶ महाराष्ट्र राज्य उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ].

कोयना प्रकल्पाची जनित्रेलहान औद्योगिक घटकांना साहाय्य करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ८५ औद्योगिक वसाहतींना सहकारी तत्त्वावर मान्यता दिली. १९८२-८३ मध्ये ६२ वसाहतींमध्ये कार्यास प्रारंभ झाला. १९८२-८३ अखेर शासनाने या वसाहतींसाठी भाग-भांडवल स्वरूपात २.६ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करून ६ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी घेतली. ३१ मार्च १९८३ अखेर औद्योगिक वसाहतींमधील छपऱ्यांची संख्या ३,३५९ झाली, तर २,६४५ घटकांचे उत्पादन सुरू झाले.

एम्‌आय्‌डीसीच्या सातारा औद्योगिक वसाहतीचे दृश्यदांडेकर समितीचा अहवाल : महाराष्ट्रातील तीव्र आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी शासन मुख्यत्वे दोन प्रकारे प्रयत्न करीत आहे : एक म्हणजे मागासलेल्या भौगोलिक विभागांत विकसनाचा वेग वाढविणे व विकसित विभागात तो कमी करणे, हा होय. यासाठी विकासाला आवश्यक अशी अधःसंरचना उदा., पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, तांत्रिक व इतर शिक्षणसंस्था, माणसांसाठी व पशूंसाठी वैद्यकीय सेवा इ. उभारण्यात मागासलेल्या भागांना अग्रक्रम दिला जातो व लहानमोठे कारखाने उभारले जावेत म्हणून उद्योजकांना विविध सवलती देण्यात येतात. तसेच राज्याचे व्यावसायिक निगम (महामंडळे) आणि संस्था व विभागीय विकास निगम हे स्वतःच्या मालकीचे वा संयुक्त मालकीचे कारखाने उभारतात. याउलट विकसित भागांत औद्योगिकीकरणाचा वेग कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून कारखान्यांना परवाने देण्यासंबंधीचे निर्णय घेतले जातात. दुसरा प्रकार म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल वर्गातील उद्योजकांना सवलती व प्रोत्साहने देणे. यासंबंधीची अधिक माहिती महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या महामंडळांवरील व मंडळांवरील नोंदीत दिली आहे.

अशा प्रकारचे प्रयत्न १९६० नंतरच्या काळात चालू असूनसुद्धा जनतेमध्ये अशी भावना आहे की, राज्याच्या निरनिराळ्या विभागांचा विकास संतुलित होत नाही व तो तसा होणे जरूर आहे. विभागीय विकासात समतोल साधणे हे बऱ्याच गोष्टींवर अवलंबून असते व ती एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे, म्हणून या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ऑगस्ट १९८३ मध्ये शासनाने एकउच्चस्तरीय तज्ञांची विभागीय असमतोलविषयक सत्यान्वेषण समिती नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ ⟶वि.म.दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली व त्याचबरोबर विदर्भ, मराठवाडा, कोकण व उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र (देश) यांसाठी चार विभागीय समित्या नेमण्याचे ठरविले. दांडेकर समितीपुढे एकूण चार प्रमुख विषय विचारार्थ होते, त्यांपैकी पहिला विकासातील असमतोल अजमावण्यासाठी कोणते निकष असावेत यावर निर्णय घेणे, हा होता. या प्रश्नाची  सखोल चर्चा करुन समितीने असे ठरविले की, कोणताही एक निकष मागासलेले भाग व जिल्हे ओळखण्यासाठी समाधानकारक नाही. म्हणून समितीने रस्ते, जलसिंचन, ग्रामीण विद्युतीकरण, साधारण व तांत्रिक शिक्षण, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा, उद्योग, शेती, पशुवैद्यकीय व सहकार या क्षेत्रांतील परिस्थिती अजमावण्यासाठी त्यांची एकूण २९ उपक्षेत्रे करून योग्य निकष निवडले. दुसरा प्रश्न असा होता की, या निकषांच्या साहाय्याने व महाराष्ट्रातील १९६० पासून ते माहिती उपलब्ध असलेल्या अलीकडील काळापर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण विकासाच्या मानाने १९६० मधील व सध्याचा जिल्हावार असमतोल काय, विकासावर खर्च किती झाला व विकास कार्यक्रमांचे कार्यान्वयन काय, राज्य व केंद्रीय शासनांनी व त्यांच्या अधिकाराखालील संस्थांनी काय मदत दिली, त्याची माहिती गोळा करणे. तिसरा प्रश्न शासनाने कोणत्या निकषाच्या संबंधात काय कृती करावी व तिच्या मर्यादा काय आणि चौथा प्रश्न हल्लीचा असमतोल काढून टाकण्यासाठी सुधारात्मक क्रिया व अशा असमतोलाचा पुनरुद्‌भव न होण्यासाठी दीर्घकालीन उपयांची योजना सुचविणे, हा होता. दांडेकर समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला १९८४ साली सादर केला असून त्याबाबतची निर्णयात्मक कार्यवाही शासनाच्या विचाराधीन आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे विकास व व्यावसायिक निगम (महामंडळे) आणि इतर संस्था : महाराष्ट्राच्या भौगोलिक विभागांचा व अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा विकास व्हावा तसेच त्यांना वित्तपुरवठा व इतर महत्त्वाच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने राज्य, विभाग व विशिष्ट व्यवसायक्षेत्रे या स्तरांवर एकंदर ४६ महामंडळे, कंपन्या, मंडळे व सहकारी संस्था प्रस्थापित केल्या आहेत. यांपैकी शेती, वने व उद्योग यांच्या विकासासाठी अकरा, विभागीय विकासासाठी पाच व जमातींच्या विकासासाठी एक अशी १७ विकास महामंडळे उद्योग व सेवा यांसाठी १८ महामंडळे चार औद्योगिक कंपन्या तीन वित्तीय महामंडळे वा संस्था तीन मंडळे व एक सहकारी विपणन संघ आहेत. यांपैकी १६ महत्त्वाच्या संस्थांसंबंधीची माहिती यथास्थळी त्यांच्या नावावरच्या नोंदीत दिलेली आहे. त्यांमध्ये उद्योग, कृषिउद्योग, चर्मोद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, लघुउद्योग व प्रवासी अशी सहा विकास महामंडळे कृषी, परिवहन, बांधकाम व वखार अशी चार व्यावसायिक महामंडळे दोन विकास वित्तीय संस्था वीज, गृहनिर्माण आणि खादी व ग्रामोद्योग, ही तीन मंडळे आणि राज्य सहकारी बँक यांचा समावेश आहे. उरलेल्या ३० संस्थांमध्ये ‘महाराष्ट्र नगर व औद्योगिक विकास महामंडळ’ (सिडको) नवी मुंबई, तारापूर, नासिक, औरंगाबाद व नांदेड या शहरांचा नियोजित विकास करण्यासाठी १९७० मध्ये प्रस्थापित झाले आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ यांच्या विकासासाठी प्रस्थापित केलेली महामंडळे स्वतःच्या मालकीच्या किंवा संयुक्त उपक्रमांच्या कंपन्यांद्वारे आपापल्या विभागात औद्यागिकीकरण करतात आणि त्याचबरोबर ग्रामीण व लघुउद्योगांना साहाय्य करणाऱ्या वेगवेगळ्या विकास संस्थांच्या कार्यात एकसूत्रीपणा आणण्याचा प्रयत्न करतात. राज्यस्तरीय विकास महामंडळे जमीन, जलसिंचन, मत्स्यव्यवसाय, वने, चित्रपट-नाटय व सांस्कृतिक आणि सहकारी पद्धतींवर जमातींच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच मराठवाडयातील दुग्धशाळांच्या विकासासाठी एक महामंडळ आहे. व्यावसायिक स्वरूपाच्या महामंडळांत ‘मॅफ्‌को’  (महाराष्ट्र ॲग्रो-फार्मिंग कॉर्पोरेशन) हे भाजीपाला, मांस इ. नाशिवंत कृषिउत्पादनांसंबंधात साठवण, प्रक्रिया, विपणन व निर्यात करण्यासाठी आणि उत्पादकाला रास्त किंमत व उपभोक्त्याला चांगल्या दर्जाचा माल वाजवी किंमतीत मिळविण्यासाठी महत्त्वाची कंपनी आहे. मॅफ्‌कोचे बोरिवली येथे वराह मांस पुणे येथे कोंबडया, भाजीपाला, फळे, मासळी यांचे पदार्थ तुर्भे येथे भाजीपाला, फळे व मासळी यांचे पदार्थ आणि शीतगृह कोरेगाव येथे महिष मांस व सागुती आणि शीतगृह नांदेड येथे महिष मांस, सागुती आणि इतर पदार्थ यांसाठी कारखाने आहेत व पुणे येथे शीतगृह आहे. याशिवाय दुग्धशाळा, हाफकिन् जीवौषधी महामंडळ हे जीवाणू , विषाणू व सर्प आणि इतर विषांवर लसी तसेच रक्त व इतर जैव पदार्थ आणि जीवौषधी तयार करण्यासाठी हातमाग व यंत्रमाग हे त्या त्या  क्षेत्रांतील आर्थिक दृष्ट्या कमजोर विणकरांना साहाय्य देण्यासाठी वस्त्रनिर्माण महामंडळ हे आजारी कापड गिरण्या हाती घेऊन चालविण्यासाठी खाणकाम, तेलबिया, बियाणे, खनिज तेले, रसायने आणि समुद्रपार रोजगार व निर्यात प्रवर्तन (मोपेक) यांसाठी वेगवेगळी महामंडळे आहेत. राज्यस्तरावर एकूण ११ व चर्मोद्योग आणि वस्त्रनिर्माण यांसाठी मराठवाडयाकरिता दोन अशी १३ महामंडळे आहेत. चार व्यावसायिक कंपन्यांमध्ये प्रतिजीवाणू व औषधे यांसाठी ‘हिंदुस्थान प्रतिजीवाणू ’ (हिंदुस्थान अँटिबायॉटिक्स) आणि ‘महाराष्ट्र राज्य उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ’ यांचा संयुक्त उपक्रम, ‘गोंडवन रंग व खनिजे’, ‘विदर्भ दर्जेदार बियाणे’ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक व तांत्रिक समंत्रणा (मिट्कॉन -महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल अँड टेक्निकल कन्सल्टन्सी) आहेत. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ’ ही राज्यातील ४७८ सहकारी विपणन संस्थांची शिखर संस्था आहे. हिचे ३० जून १९८२ अखेर खेळते भांडवल ९६ कोटी रु. होते. तिचा मुख्य व्यवसाय एकाधिकार कापूस खरेदी हा असून १९८२-८३ मध्ये तिने ४४० कोटी रुपयांचा कापूस खरेदी केला होता. याशिवाय शेती अवजारे व इतर गरजेच्या वस्तूंची विक्री १२६ कोटी रु. आणि कृषिमालाची उलाढाल २७ कोटी रु. झाली होती.

 

छोटे उद्योगधंदे व कुटिरोद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या प्रवर्तकांना सर्व प्रकारचे साहाय्य देण्यासाठी शासनाने २७ जिल्हा औद्योगिक केंद्रे स्थापन केली आहेत. छोटया प्रवर्तकांना केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रोत्साहनांचा लाभ मिळावा म्हणून ही केंद्रे आवश्यक ती माहिती देतात दुर्मिळ कच्चा माल नियंत्रित भावाने पुरवितात आणि बाजारवृत्ते कळवितात. या केंद्रांवर येणाऱ्या खर्चाचा निम्मा वाटा केंद्र सरकार उचलते. १९८१-८२ या वर्षी जिल्हा औद्योगिक केंद्रांनी ३७,५०० उद्योगधंदे स्थापण्यास मदत केली. त्यांपैकी, ३०,५०० उद्योग कारागिरींचे  व ७,००० छोटे उद्योग होते. स्थापित झालेल्या ३७,५०० घटकांपैकी १६ हजार घटक अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींचे होते, ९०० घटक अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींचे व १,९०० घटक स्त्रियांचे होते.

 

कामगार आणि कामगार संघटना :१८५० पासून कारखानदारी उद्योग वयांत्रिक वाहतूक साधने यांचा विकास होऊ लागल्याने शहरी मजूरवर्ग अस्तित्वात येऊ लागला, तरी मजुरांच्या चळवळीचा प्रारंभ मुंबई इलाख्यात १९२० च्या सुमारास झाला. १९२०-२१ मध्ये मुंबई, सोलापूर व अंमळनेर या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर संप झाले, तेव्हापासून कामगार संघटना स्थापन झाल्या. कामगार संघटनांची नोंदणी व कामगारविषयक देखरेख, औद्योगिक तंटे सोडविण्यासाठी स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा आणि मजुरांना किमान वेतनाची हमी यांसाठी कायदे झाले.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी महाराष्ट्रात ८,०८३ कारखाने असून सु. ७,८४,००० कामगार त्यांत काम करीत होते. नोंदणीकृत कामगार संघटनांची संख्या १,३९८ होती त्यांपैकी वार्षिक अहवाल सादर करणाऱ्या ८१३ संघटना होत्या व त्यांच्या सभासदांची संख्या जवळजवळ सहा लाख होती. मुंबई शहराव्यतिरिक्त नागपूर, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, नासिक, सांगली ही कामगार संघटनांच्या दृष्टीने इतर महत्त्वाची केंद्रे होती.

 

महाराष्ट्रात १९८२ मध्ये कायद्यानुसार नोंदलेल्या सु. ३,४७६ कामगार संघटना व सु. २१ लक्ष कामगार त्यांचे सदस्य होते.

कामगार चळवळीची व्याप्ती खूपच वाढली आहे. बँका, विमा, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील कर्मचारी इतकेच नव्हे, तर त्यांतील अधिकारी, प्राध्यापक, वैद्य, अभियंता अशांसारखे व्यावसायिक यांच्यापर्यंतही ती पोहोचली आहे. आज ती केवळ मोठया औद्योगिक शहरांपुरतीच मर्यादित राहिली नसून शासकीय राज्य विद्युत् मंडळ व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कर्मचारी, शिक्षक, बँक कर्मचारी इत्यादींच्या संघटनांच्या रूपाने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांपर्यंत पसरली आहे. अलीकडे शेतमजुरांच्या व इतर असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांच्या संघटनाही उभ्या राहू लागल्या आहेत. आदिवासी भागांत अशा संघटना आधीपासूनच सुरू झाल्या होत्या. ते लोण आता राज्यभर पोहोचविण्याचे प्रयत्न होत आहेत, ही लक्षणीय घटना आहे कारण सर्वांत पीडित व शोषित कामगार या क्षेत्रात आहेत. [⟶ कामगार कामगार कल्याण कामगार कायदे कामगार चळवळी कामगार वेतनपद्धती कामगार संघटना].

 

पतपुरवठा व तत्सम अधःसंरचना : पतपुरवठा व तदनुषंगिक विषयांबाबत महाराष्ट्रामध्ये प्रगत स्वरूपाची अधःसंरचना आहे. या संरचनेत कृषिव्यवसायाला प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, व्यापारी बँका यांच्याकडून अल्प मुदतीची आणि सहकारी भूविकास बँक आणि व्यापारी बँका यांच्याकडून मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळतात. सहकारी बँका सहकारी उद्योगांसाठी सर्व प्रकारची कर्जे, तर इतर उद्योगांसाठी व्यापारी बँका प्रामुख्याने अल्प मुदतीची कर्जे देतात व्यापारी बँका तसेच केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी प्रस्था पित केलेल्या निरनिराळ्या विकास बँका यांच्याकडून मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे आणि लघुउद्योगांसाठी ‘बीज’ भांडवल पुरविले जाते. भारतीय आयुर्विमा निगम, भारतीय सर्वसाधारण विमा निगम, भारतीय युनिट ट्रस्ट यांच्याकडून कर्जरोखे व भागखरेदी यांच्या स्वरूपात भांडवल मिळते. तसेच मुंबई व पुणे येथील रोखे आणि शेअरबाजारांमधून या दोन स्वरूपात भांडवल उभारता येते. यांशिवाय राज्य शासनाची निरनिराळी विकास महामंडळे आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे व व्यापारी बँकांचे ‘मर्चंट बँकिंग’ विभाग लघू व मध्यम आकारांचे उद्योग स्थापन करणाऱ्यांना जमीन, पाणी, वीज पुरवठा व भांडवल उभारण्याचे तंत्र यांसंबंधात साहाय्य करतात.

पतपुरवठ्यामध्ये व्यापारी बँकांचा वाटा सर्वात मोठा आहे. राज्यात ३० जून १९८२ रोजी ६८ व्यापारी बँका कार्यान्वित असून त्यांपैकी ६७ बँका वर्गीकृत होत्या. ६७ वर्गीकृत बँकांपैकी २८ बँका सार्वजनिक क्षेत्रात असून भारतीय स्टेट बँक व तिच्याशी संलग्न असलेल्या बँका व राष्ट्रीयीकृत बँका यांचा त्यांत समावेश आहे. उर्वरित बँका (विदेशी बँका धरून) खाजगी क्षेत्रात आहेत. राज्यामध्ये बँकांच्या शाखांची संख्या ३१ डिसेंबर १९८२ रोजी ४,००३ होती त्यांपैकी ९७९ म्हणजे जवळजवळ २५% शाखा बृहन्मुंबईत होत्या. शाखांचा विस्तार ग्रामीण व निमनागरी भागांत करण्याचा कार्यक्रम १९७४ पासून कार्यान्वित असून त्यानंतरच्या आठ वर्षांत उघडण्यात आलेल्या १,८८३ शाखांपैकी ६९% शाखा ग्रामीण व निमनागरी भागांत उघडण्यात आल्या. बँकांच्या एकूण शाखांपैकी ५८% शाखा डिसेंबर १९८२ मध्ये ग्रामीण आणि निमनागरी भागांत होत्या. १९८२ अखेर राज्यात १६,३०० लोकसंख्येत एक शाखा, असे प्रमाण होते.

 

राज्यातील व्यापारी बँकांकडील ठेवी ३१ डिसेंबर १९८२ रोजी ९,३६५ कोटी रु. होत्या. ३१ डिसेंबर १९८२ रोजी बँकेच्या दर शाखेमागे २.३ कोटी रु. इतकी सरासरी ठेव होती, तर सरासरी पतपुरवठा २.२ कोटी रुपये होता म्हणजे पतपुरवठा व ठेवी यांचे प्रमाण सु. ९४% होते, असे दिसते. ठेवी व पतपुरवठा यांत बृहन्मुंबईचा वाटा फार मोठा आहे. डिसेंबर १९८२ मध्ये बृहन्मुंबईत  वर्गीकृत व्यापारी बँकांच्या ठेवी राज्यातील ठेवींच्या ७०% व पतपुरवठा ७९% होता.

 

राज्यातील सहकारी बँकांचा शाखा-विस्तार लक्षणीय आहे. जून १९८३ अखेर राज्यात राज्य, मध्यवर्ती व नागरी सहकारी बँकांच्या (मुख्य कार्यालये धरून) २,४०१ शाखा होत्या. जून १९८३ अखेर सहकारी बँकांच्या ठेवी २,२७८ कोटी रुपये होत्या. सहकारी व व्यापारी बँकांचा एकत्रित विचार केला असता, १९८३ मध्ये दर १०,३०० लोकसंख्येमागे बँकेची एक शाखा असल्याचे आढळून येते.

 

वाहतूक व संदेशवहन : राज्या त रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, हवाई मार्ग इ. दळणवळणाच्या साधनांचा विकास झालेला आहे.

 

रस्ते : ब्रिटिशपूर्व काळात बारमाही वाहतुकीस उपयुक्त असे रस्ते एकदोनच हो ते. ब्रिटिश अंमल स्थिर झाल्यावरही काही काळ त्या बाबतीत काही प्रगती झाली नाही. १८५९ सालापासून मात्र रस्ते बांधणीच्या कामाला जोराने चालना मिळाली. १८५७ च्या उठावावेळचा अनुभव जमेला धरून सरकारी कारणासाठी मुंबई-आग्रा, मुंबई-पुणे-सातारा व पुणे-अहमदनगर हे रस्ते सर्वात अगोदर बांधले गे ले. १८७६-७७ च्या दुष्काळानंतर दुष्काळनिवारणाचा एक उपाय म्हणून रस्ते बांधण्याच्या कार्यक्रमाला महत्त्व देण्यात आले. पुढे पाणीपुरवठयाच्या सोयीत वाढ झाल्यानंतर नगदी पिकांचे उत्पादन ज्या भागात जास्त होत होते, त्या भागात रस्तेबांधणीचे काम हाती घेण्यात येऊ लागले. सर्वसाधारणपणे राजमार्ग व लोहमार्ग यांना पूरक असे रस्ते बांधण्यावर भर देण्यात आला. प्रादेशिक दृष्ट्या  या ही बांधणी बरीच विषम आहे. विदर्भ व मराठवाडा भागांत रस्त्यांचे प्रमाण फार कमी आहे. १९४३ साली नागपूर योजनेत कोणतेही गाव हमरस्त्यापासून आठ किमी. पेक्षा अधिक दूर असू नये व जोडरस्ते सर्व गावांपर्यंत पोहोचावेत, हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. ते १९६० साली ४८ टक्केच गाठले गेले.

‘रस्ते विकास योजना, १९६१-८१’ या नावाने ओळखली जाणारी रस्त्यांच्या विकासाची वीस वर्षांची योजना १९५७ साली आखण्यात आली. या योजनेचे लक्ष्य १९७६ मध्ये वाढविण्यात आले. सुधारित योजनेनुसार महाराष्ट्र राज्याकरिता ठरविण्या त आलेली उद्दिष्टे आणि त्यांनुसार ३१ मार्च १९८३ पर्यंत झालेली उद्दिष्टपूर्ती, कोष्टक क्र. ५ मध्ये दिली आहे.

 

कोष्टक क्रं. ५. महाराष्ट्र राज्य : रस्तेबांधणीची उद्दिष्टे व उद्दिष्टपूर्ती. 

 

रस्त्याचा प्रकार

सुधारीत १९६१-८१

योजनेतील उद्दिष्टे

(किमी.)

३१ मार्च १९८३

रोजी गाठलेली

उद्दिष्टे (किमी.)

१. राष्ट्रीय महामार्ग २,९५६ २,९५०
२. राज्य महामार्ग २०,३७४ १९,४०९
३. प्रमुख जिल्हा रस्ते २९,०२४ २५,७७९
४. इतर जिल्हा रस्ते ३५,७१४ २६,०२१
५. ग्रामीण रस्ते ४४,२३० २८,८८४
एकूण १,३२,२९८ १,०३,०४३

रस्ते योजनेखालील एकूण उद्दिष्टांपैकी १९८१-८२ वर्षअखेर ७७% लांबीचे बांधकाम पूर्ण झाले. रस्त्यांची लांबी विचारात घेतल्यास राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांबाबतचे उद्दिष्ट ९५% म्हणजे जवळजवळ पूर्ण साध्य झाले. अन्य जिल्हा रस्ते आणि ग्रामीण रस्ते यांबाबत ते ६८% साध्य झाले असे दिसते. दर एक लाख लोकसंख्येमागे रस्त्यांच्या लांबीचे प्रमाण मार्च १९८२ अखेरीस पक्क्या (पृष्ठांकित) रस्त्यांसाठी १२० किमी. व कच्च्या (अपृष्ठांकित) रस्त्यांसाठी १४३ किमी. इतके होते. राज्यात १९७९-८० मध्ये दर १०० चौ. किमी. भौगोलिक क्षेत्रामागे एकूण रस्त्यांची लांबी ५६ किमी. होती. संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण ४७ किमी. एवढे होते. त्या बाबतीत देशात २२ राज्यांपैकी महाराष्ट्राचा आठवा क्रमांक लागतो. लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून पाहू जाता एक लक्ष लोकसंख्येमागे महाराष्ट्र राज्यात १६४ किमी. रस्ते (भारत : १ लक्ष लोकसंख्या : ११२ किमी.) आहेत. १९८२ मध्ये राज्यात बारमाही रस्त्यांच्या सोयी नसलेली सु. ७,२०९ खेडी असून बारमाही रस्त्यांना ती जोडण्यासाठी सु. २८,००० किमी. लांबीच्या रस्त्यांची आवश्यकता होती.

महाराष्ट्रातील प्रवासी मार्ग परिवहनाच्या राष्ट्रीयीकरणाचे उद्दिष्ट १९७४-७५ मध्ये पूर्ण झाले. प्रवासी मार्ग परिवहनाचे व्यवस्थापन ⟶महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे केले जाते. ३१ मार्च १९८३ रोजी महामंडळाकडे ११,०९३ गाड्या होत्या आणि तोपर्यंत महामंडळाने २३५ कोटी रु. भांडवली खर्च केला होता. या खर्चापैकी ६६% खर्च महामंडळाने स्वतःच्या उत्पन्नातून केला. राज्यातील ७५% ग्रामीण जनतेला ३१ मार्च १९८३ पर्यंत राज्यपरिवहन सेवा थेट उपलब्ध झाल्याचे आढळून येते. प्रवाशांची दैनंदिन सरासरी ३५.७२ लाख होती (१९८२-८३). याशिवाय खाजगी मालकीच्या मोटारगाडया इ. वाहनांचा वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. मार्च १९८१ च्या अखेरीस महाराष्ट्रात सबंध देशातील एकूण मोटार वाहनांपैकी १६% मोटार वाहने होती. राज्यातील मोटार वाहनांची संख्याएक लक्ष लोकसंख्येमागे १,३२८ तर देशात ७५५ होती यांनुसार देशातील सर्व राज्यांत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात १९८४ च्या सुरुवातीस असलेल्या ११.८६ लक्ष वाहनांपैकी ७५% (८.६ लक्ष) मोटारी आणि मोटारसायकली होत्या. एकूण मोटारींपैकी ६६% बृहन्मुंबईत होत्या. राज्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे स्वरूप कोष्टक क्र. ६ वरून स्पष्ट होईल.

 

रेल्वे : भारतातील पहिला लोहमार्ग महाराष्ट्रातच बांधण्यात येऊन १८५३ साली मुंबई-ठाणे हा लोहमार्ग सुरू करण्यात आला. १८८० पर्यंत सो लापूर व नागपूर ही केंद्रे मुंबईशी लोहमार्गाने जोडली गेली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस छोटेछोटे लोहमार्गही बांधले गेले. मराठवाडयात १९०१ ते १९२० च्या दरम्यान मनमाड-काचीगुडा-परभणी-परळी परळीवैजनाथ-विकाराबाद हे लोहमार्ग बांधले गेले. ३१ मार्च १९८३ रोजी राज्यातील लोहमार्गाची लांबी ५,२९७ किमी. होती. एकूण लोहमार्गापैकी ६०% लोहमार्ग रुंदमापी, १९% मीटरमापी व २१% अरुंदमापी आहेत. राज्यात दर एक हजार चौरस किमी. भौगोलिक क्षेत्रामागे १७ किमी. लांबीचे लोहमार्ग असे प्रमाण, तर संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण १९ किमी. आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील लोहमार्गाचे स्वरूप खालील कोष्टकावरून स्पष्ट होईल.

कोष्टक क्रं. ६. महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. नाव राज्यातील लांबी (किमी.)
मुंबई-नासिक-आग्रा ३९१
मुंबई-बंगलोर-मद्रास ३७१
धुळे-नागपूर-कलकत्ता ६८६
वाराणसी-नागपूर-हैदराबाद-कन्याकुमारी २३२
दिल्ली-जयपूर-अहमदाबाद-मुंबई १२८
पुणे-सोलापूर-हैदराबाद-विजयवाडा ३३६
१३ सोलापूर-विजापूर-चित्रदुर्ग ४३
१७ मुंबई-गोवा-मंगलोर-त्रिचूर ४८२
५० पुणे-नासिक १९२

कोष्टक क्र. ७. राज्यातील लोहमार्ग (किमी.) 

अ.क्र. रेल्वे विभाग रुंदमापी मीटरमापी अरुंदमापी एकूण
पश्चिम रेल्वे ३६६ ३६६
मध्य रेल्वे २,१०७ ६७० २,७७७
दक्षिण-मध्य रेल्वे ४८६ १,००० १,४८६
दक्षिण-पूर्व रेल्वे २५४ ४१४ ६६८
एकूण ३,२१३ १,००० १,०८४ ५,२९७
टक्केवारी ६०.६ १८.९ २०.५ १००.०

राज्यातून भारताच्या इतर प्रमुख भागांकडे जाणारे लोहमार्ग पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) मुंबई-दिल्ली : मध्य रेल्वेचा रुंदमापी मार्ग. हा मुंबई-कल्याण-मनमाड-भुसावळमार्गे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या राज्यांतून नवी दिल्लीकडे जातो. (२) मुंबई-कलकत्ता : मध्य रेल्वेचा रुंदमापी मार्ग. हा मुंबई-कल्याण-भुसावळ-अकोला-वर्धा-नागपूर-गोंदियापर्यंत व पुढे पूर्वेकडे मध्य प्रदेश-बिहार-पश्चिम बंगाल या राज्यांमधून कलकत्त्यास (हावडा) जोडलेला आहे. (३) मुंबई-दिल्ली : पश्चिम रेल्वेचा रुंदमापी मार्ग. पश्चिम किनाऱ्याने हा मार्ग गुजरातमधील सुरत-बडोद्यापासून पुढे राजस्थान राज्यातून मथुरामार्गे (उत्तर प्रदेश) दिल्लीला जातो. (४) मुंबई-मद्रास : मध्य रेल्वेचा रुंदमापी मार्ग. हा मुंबई-पुणे-दौंड-सोलापूरमार्गे पुढे कर्नाटक-आंध्र प्रदेश या राज्यांमधून मद्रासला जातो. (५) मद्रास-दिल्ली : हा प्रमुख दक्षिण-उत्तर रुंदमापी मार्ग विदर्भातून जात असून महाराष्ट्र राज्यातील बल्लारपूर, वर्धा व नागपूर ही यामार्गावरील प्रमुख स्थानके होत.

 

राज्यातील लोहमार्ग विकासात पुढील वैशिष्ट्ये आढळतात : (१) बहुतेक सर्व व्यापारी केंद्रे लोहमार्गांनी जोडण्यात आलेली  आहेत (२) विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या विभागांना लोहमार्ग सेवांचे कमी प्रमाण (३) सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत लोहमार्गाचा पूर्ण अभाव, तर रत्नागिरी, ओरस, गडचिरोली, अलिबाग, उस्मानाबाद, बीड, बुलढाणा ही प्रमुख ठिकाणे कोणत्याही लोहमार्गावर नाहीत (४) उपनगरी गाडयांची वाहतूक -उदा., मुंबई -विरार (पश्र्चिम रेल्वे), मुंबई -कसारा व मुंबई -कर्जत (मध्य रेल्वे), पुणे-लोणावळा, पुणे-दौंड इत्यादी.

 

राज्यात पुढीलप्रमाणे काही नवीन लोहमार्ग सुचविण्यात आले आहेत (१९८४): (१) आपटा-दासगाव-रत्नागिरी-गोवा (२)सोलापूर-उस्मानाबाद-बीड-पैठण-औरंगाबाद (३) बल्लारपूर- आष्टा – सूरजगड (४) मनमाड-धुळे-नरडाणा (५) कुर्ला-पनवेल-कर्जत (६) लातूर-परळी वैजनाथ (७) कोल्हापूर -रत्नागिरी (८) लातूर-लातूररोड (९) आदिलाबाद-घुगुस व (१०) दौंड-अकोला.

 

जलवाहतूक : महाराष्ट्र राज्याला सु. ७२० किमी. विस्तृत समुद्रकिनारा लाभला असून उत्तरेस डहाणूपासून दक्षिणेस किरणपाणीपर्यंत ४८ बंदरे आहेत. यांत मुंबई बंदर सर्वांत मोठे व आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे कारण भारताच्या विदेश व्यापाराचा बराच मोठा म्हणजे ४५ ते ६० टक्के भाग मुंबई बंदरातून आयात वा निर्यात होतो. याशिवाय मुंबई हे भारताच्या नौदलाचे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. १९८१-८२ मध्ये या बंदरातील ३ गोद्या व १६ धक्क्यांमधून ३,५५७ वाफेवर वा तेलावर चालणारी जहाजे व ६,३८२ शिडाची जहाजे यांमधून १.९६ कोटी टन मालाची व ३.०९ लाख उतारूंची वाहतूक झाली. यांपैकी १.२० कोटी टन माल परदेशांहून आयात झाला व २४ लाख टन माल परदेशी निर्यात झाला. उतारूंमध्ये १८.५ हजार परदेशांहून येणारे व १७.७ हजार परदेशी जाणारे होते. छोट्या बंदरांतून या वर्षी १२ लाख टनांची वाहतूक झाली. त्यापैकी १०.८ लाख टन निर्यात होती व १.३ टन आयात होती. निर्यातीत प्रामुख्याने कच्चे लोखंड (९४%) होते. आयातीत प्रामुख्याने इमारतीचे सामान (७२ हजार टन) विटा आणि मीठ (प्रत्येकी ३७हजार टन) होते. मुंबई व छोटी बंदरे मिळून १०.३९ लाख लोकांची व बंदरांलगतच्या खाड्यां तून १.०८ कोटी उतारूंची ने-आण झाली.

 

मुंबई बंदरात यांत्रिक जहाजांची दुरुस्ती करण्यासाठी २ कोरडया गोद्या आहेत. तसेच माझगाव येथे लढाऊ नौका बांधण्याचा कारखाना आहे.

 

हवाई वाहतूक : महाराष्ट्र राज्यात मुंबई येथे अंतर्देशीय, आंतरराष्ट्रीय व वायुसेना वाहतुकीसाठी पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे अंतर्देशीय व वायुसेना वाहतुकीसाठी आणि मुंबई (जुहू), सोलापूर, कोल्हापूर, नासिक (ओझर, देवळाली), अकोला येथे केंद्रशासनाचे आणि कराड, नांदेड, उस्मानाबाद, धुळे, चंद्रपूर, रत्नागिरी व जळगाव येथे राज्य शासनाचे, शासकीय, वायुसेना व खाजगी विमानांसाठी विमानतळ आहेत.

मुंबईच्या सहार आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर १९८१-८२ मध्ये प्रतिदिनी १५० ते १६० व्यापारी विमानोड्डाणे आणि जवळजवळ १६,००० उतारू व ३२५ मे. टन मालाची वाहतूक झाली. उतारूंपैकी ५२% आंतरराष्ट्रीय प्रवासी, मालवाहतुकीपैकी ७४% आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी, तर सहा टक्के टपाल होते. भारतातील विमान वाहतुकीच्या दृष्टीने मुंबई विमानतळ सर्वात महत्त्वाचा आहे. १९८१-८२ मध्ये येथील विमानोड्डाणे भारताच्या ४५%, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी ५८%, अंतर्देशीय ४१%, आंतरराष्ट्रीय व अंतर्देशीय व्यापारासाठी माल अनुक्रमे ५८% व ३२% आणि टपाल ३१% असे प्रमाण होते.

 

संदेशवहन : महाराष्ट्र राज्यात ११,७५७ डाक कार्यालये असून त्यांपैकी १०,४०८ (८९%) ग्रामीण भागात आहेत. एका डाक कार्यालयाद्वारा सरासरी सु. ५,३५० व्यक्तींना टपालसेवा पुरविली जाते. भारताचे हे प्रमाण सु. १:४,८१५, असे आहे. राज्यात सरासरी २६.७६ चौ,किमी. मागे एक डाक कार्यालय आहे, तर सबंध देशातील हेच प्रमाण सु. २२ चौ.किमी मागे एक डाक कार्यालय असे आहे. राज्यातील सर्व खेड्यांपर्यंत डाकसेवा पोहोचली आहे. टपाल साहित्याची विक्री, बचत बँक, द्रुत टपालसेवा, रात्रीची टपालसेवा, फिरती टपालसेवा, रेल्वे टपालसेवा, डाक आयुर्विमा, रेडिओ-दूरचित्रवाणी परवाना शुल्क स्वीकारणे, बचत प्रमाणपत्रे, युनिट ट्रस्ट इत्यादींचे व्यवहार, आयकर, पारपत्र, आवेदनपत्रे, वाहनकर भरणे, अशा विविध सेवा टपाल कचेऱ्यांद्वारा उपलब्ध होतात. ग्रामीण भागात फिरती टपालसेवा प्रथम सुरू करण्याचे श्रेय महाराष्ट्र राज्यास असून रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिरगाव येथे अशी सेवा १९७४ मध्ये कार्यान्वित झाली. मुंबई-पुणे-नागपूर मिळून सात फिरत्या टपाल कचेऱ्या, तर आठ ठिकाणी रात्रीची टपालसेवा आहे. मुंबई हे देशी व परदेशी टपालसेवा देणारे सर्वांत जुने व प्रमुख केंद्र आहे. भारतातील सर्वांत मोठे तार कार्यालय मुंबईमध्ये असून अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय सेवा त्यामार्फत मोठया प्रमाणावर पुरविण्यात येतात. देशातील एकूण ३४,०९६ तार कार्यालयांपैकी राज्यातसु. १,८०० कार्यालये आहेत. टेलेक्सची सेवा मुंबई, पुणे, नागपूर, नासिक, कोल्हापूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि अंमळनेर अशा आठ शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. दूरध्वनींच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण देशात अग्रेसर आहे. १९८२ च्या प्रारंभी भारतात सु. ३० लक्ष दूरध्वनी संच होते, त्यांपैकी सु. निम्मे महाराष्ट्र राज्यात असून त्यामध्येही मुंबईचा वाटा बराच मोठा आहे. भारतीय टपाल व तारविभागाद्वारा चालविण्यात येणाऱ्या दूरसंदेश यंत्रसामग्रीच्या चार कारखान्यांपैकी एक मुंबईत आहे. भारताचा परदेशी संदेशवहन कार्यक्रम ‘समुद्रपार संदेशवहन सेवा’ (ओव्हरसीज कम्युनिकेशन्स सर्व्हिस-ओसीएस्) या यंत्रणेमार्फत पार पाडला जात असून तिचे प्रधान कार्यालय मुंबई येथे आहे. इतर देशांशी तार, दूरध्वनी, टेलेक्स, रेडिओ छायाचित्रण, आंतरराष्ट्रीय दूरचित्रवाणी तसेच रेडिओ कार्यक्रमांची देवाण-घेवाण इ. सेवा उपग्रहांमार्फत देण्यात येतात. भारतात त्याकरिता दोन ठिकाणी भु-उपग्रह स्थानके उभारण्यात आली आहेत. पहिले स्थानक महाराष्ट्र राज्यातील आर्वी येथे (पुणे जिल्हा) १९७१ मध्ये उभारण्यात आले असून दुसरे उत्तर प्रदेश राज्यातील डेहराडून येथे १९७७ मध्ये कार्यान्वित झाले.

महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद, मुंबई, जळगाव, नागपूर, परभणी, पुणे, रत्नागिरी व सांगली या आठ शहरांत आकाशवाणी केंद्रे आहेत. मुंबई केंद्राची सेवा लघुलहरींवरूनही प्रक्षेपित होते. ‘विविध भारती’चे मनोरंजन कार्यक्रम मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होऊन पुणे व नागपूर येथून पुनःक्षेपित होतात. मुंबई-नागपूर-पुणे या केंद्रांवर १ नोव्हेंबर १९६७ रोजी व्यापार विभाग प्रथमच सुरू झाला. त्यावरून जाहिराती व प्रायो जित कार्यक्रम सादर करण्यात येतात. १९८१ मध्ये राज्यातील रेडिओ परवानाधारक व दूरदर्शन परवानाधारक यांची संख्या अनुक्रमे १५,२६,०७५ व ४,८४,५८२ होती. मुंबईमध्ये २ ऑक्टोबर १९७२ रोजी दूरदर्शन केंद्र सुरू झाले तर पुणे व नागपूर येथे अनुक्रमे १९७३ व १९८२ पासून दूरदर्शन कार्यक्रमांचे मुंबई केंद्रावरून पुनःक्षेपण होऊ लागले. मुंबई, पुणे व नागपूर ही तीन केंद्रे मिळून राज्यातील २७,००० चौ.किमी.चे क्षेत्र दूरदर्शनच्या कक्षेत येत असून त्यांद्वारे सु. १२५ लक्ष शहरी व ८१ लक्ष ग्रामीण लोकसंख्येस दूरदर्शन कार्यक्रमांचा लाभ होतो. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर १९८४ पर्यंत सोलापूर, नासिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जळगाव, सांगली, अमरावती, मालेगाव, अकोला, धुळे, नांदेड, परभणी, लातूर, जालना, अहमदनगर, भुसावळ, चंद्रपूर व गोंदिया या अठरा ठिकाणी लघुशक्तिशाली दूरदर्शन केंद्रे कार्यान्वित झाली.

भेण्डे, सुभाष पेंढारकर, वि.गो. गद्रे, वि.रा.

संदर्भ :

1. Bureau of Economics and Stastics, Government of Maharashtra,  Handbook of Basic Stastistics of Maharashtra State, Bombay, 1964.

2. Choksey, R. D Economic Life in the Bombay Province, 1818-1930, Poona 1953.

3. Deshpande,S. H. Ed. Economy of Maharashtra, Pune, 1973.

4. Director of Publicity, Government of Maharashtra, Pattern of Plenty, Bombay, 1962.

5. Kadvekar, S. V. Management of Co-operative Spining Mills in Maharashtra, Delhi, 1980.

6. Maharashtra Economic Development Council,Maharashtra-Facts, Figures and Opportunities, Bombay, 1983.

7. Maharashtra Economic DvelopmentCouncil, Maharashtra-The Land of Opportunities, Vol. No.  XI, Bombay, 1983.

8. Patankar, B. W. Grasses of Maharashtra, Jodhpur, 1980.

9. Sahasrabudhe, V. G. The Economy  of Maharashtra, Bombay, 1972.

10. Sathe, M. D. Regional Planning :  An Areal Exercise,  Pune,1973.

11. Subramaniam, V. Parched Earth : The Maharashtra  Drought 1970-73, Bombay, 1973.

१२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी,१९८३-८४ मुंबई,१९८४.

१३.आपटे,नरहर गंगाधर,महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठा, पुणे, १९६० .

१४. उपाध्ये, वसंत,पाणी : उसाकडूनधान्याकडेसिंचनाचे   नवे धोरण, मुंबई,१९७३.

१५. कारखानीस,ल. स. गिरणी कामगारांच्या लढ्याचा  इतिहास, मुंबई, १९६८.

१६. कुलकर्णी,व्ही. एस्. महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख उद्योधंदे,पुणे, १९६२.

१७. केळकर,वा. ह. पाणी पुरवठा आणि टाकाऊ द्रव्यांची विल्हेवाट,मुंबई, १९७८.

१८. गाडगीळ, ध. रा. पुणे शहरातील महाजननगरशेठ, पुणे,१९६२.

१९.गोखले अर्थशास्त्र संस्था,महाराष्ट्र कृषी जीवन : सांख्यिकीय दर्शन, पुणे, १९६१.

२०. देशपांडे, ह. श्री. महाराष्ट्रातील शेत-जमीन व उत्पादन,पुणे,१९६८.

२१.  नियोजन विभाग,महाराष्ट्रशासन,महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलावरील सत्यशोधन समितीचा अहवाल, मुंबई, १९८४.

२२. ब्रह्मे, सुलभा, संपा. ध. रा. गाडगीळ लेखसंग्रह खंड व २,पुणे, १९७३, १९७४.

२३. भुजबळ, मी.गो. महाराष्ट्रातील फळझाडे,पुणे, १९८३.

२४. मेहता,हरिचंद एल्. आपल्याकडे मिळणारी ताजी फळे,खंड,कोल्हापूर,१९७९.