विधि व न्यायव्यवस्था

महाराष्ट्र राज्यातील न्यायव्यवस्था त्याचप्रमाणे कायदेकानू किंवा अधिनियम यासंबंधीची यंत्रणा भारतीय संविधानातील तरतुदींप्रमाणेच इतर घटक राज्यांसारखीच आहे. तथापि महाराष्ट्राचा इतिहास पाहता या प्रदेशात दीर्घकाळापर्यंत ज्या राजकीय सत्ता होत्या, त्यांची विधी व न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आणि वेगवेगळी होती. या दृष्टीने यादव वंश इ. स. ९७५−१३१८), बहमनी सत्तेचा काळ (इ.स. १३४७−१५३८), निजामशाही (१४९०−१६३६), आदिलशाही (१४८९−१६८६) यांच्या कारकीर्दी, मराठा अंमल (१६३०−१८१८) आणि इंग्रजी अंमल (१८१८−१९४७) अशा वेगवेगळ्या कालखंडांतून महाराष्ट्राच्या विधी व न्यायव्यवस्थेवर प्रकाश पडतो.


मुसलमानी अंमलातील तत्कालीन न्यायव्यवस्थेचे अवशेष विद्यमान परिस्थितीत उरलेले नाहीत. तथापि विद्यमान न्यायपद्धतींमध्ये ‘दिवाणी’, ‘फौजदारी’, ‘दरखास्त’, ‘पुर्शिस’, ‘शिरस्तेदार’, ‘मामलेदार’ इ. रूढ झालेल्या अनेक संज्ञा या तत्कालीन न्यायव्यवस्थेच्या संकल्पनांच्या द्योतक आहेत, असे मानण्यास हरकत नाही. कालमानानुसार मात्र या संज्ञांचा व्यावहारिक अर्थ थोडाथोडा बदलत जाऊन त्यांना व्यापक अर्थ मिळत राहिला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यभिषेक झाल्यानंतर (१६७४) ‘कानुजाबता’ नावाची एक न्यायसंहिता तयार केली व आपल्या प्रधानमंडळात ‘न्यायाधीश’ व धर्मविषयक कार्यासाठी ‘पंडितराव’अशी दोन पदे समाविष्ट केली. निराजी रावजी हा महाराजांच्या प्रधानमंडळातील पहिला मुख्य न्यायाधीश. कधी कधी महाराज स्वतःच न्यायदानाच्या कामासाठी प्रधानमंडळासह बसत. सदरहू न्यायालयास ‘धर्मसभा’, किंवा ‘हुजूर हाजिर मजलिस’ म्हणून ओळखीत. त्यास महाराजांचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणून संबोधण्यात हरकत नाही. यांशिवाय प्रांतिक स्तरांवर सुभेदाराचे न्यायालय, त्याखाली परगणा, सुभा, गोत, गणा मजलिस इ. क्रमशः स्थानिक न्यायालये होती. न्यायाधीश बव्हंशी मुलकी अधिकारी होते.

धर्माचे अधिष्ठान व स्वायत्तता ही पेशवेकालीन न्यायव्यवस्थेची साधारणपणे वैशिष्ट्ये दिसून येतात. दिव्यशासन, देहदंड इ. शिक्षाप्रकार होतेच. व्यभिचार, चोरी, खून यांसारखे गुन्हे गंभीर मानले जात आणि साधारणपणे स्मृतिग्रंथांच्या आधारे न्यायनिवाडा केला जाई. रामशास्त्री प्रभुणेसारखा न्यायधीश नारायणगाव पेशव्यांच्या खुनाबद्दल रघुनाथरावास (राघोबादादास) देहदंडाची शिक्षा फर्मावू शकला, हे तत्कालीन न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचे व तीमधील उच्च न्यायमूल्यांचे द्योतकच म्हणता येईल.

उपरोक्त न्यायव्यवस्था प्रामुख्याने धर्माधिष्ठित व स्थानिक परंपरांचे पालन करणारी होती. ब्रिटिश अंमलामध्ये मात्र आधुनिक कायदा व न्यायव्यवस्था उदयास आली. महाराष्ट्रात प्रथम मुंबई येथे ब्रिटिश अंमलाची सुरूवात झाली व मुंबई अर्वाचीन न्यायव्यवस्थेचे केंद्रस्थान बनले. त्यानंतर टप्प्याटप्याने महाराष्ट्राचा इतरही प्रदेश ब्रिटिश अंमलाखाली आला. ब्रिटिश काळात महाराष्ट्रातील संस्थानांना आपली स्वतंत्र न्यायव्यवस्था ठेवण्याची पुष्कळशी मोकळीक होती. [⟶भारतीय संस्थाने].

सोळाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मुंबई बेटावर पोर्तुगीजांचे आधिपत्य होते. या काळात तुरळक वस्ती असलेल्या या बेटावर पोर्तुगीज कायदेकानू आणि चालीरीतींचा दीर्घकाळपर्यंत अंमल होता. १६६१ मध्ये इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्ल्स याच्याबरोबर पोर्तुगीज राजा सहावा अफासोने आपल्या बहिणीचा विवाह केला आणि त्याप्रीत्यर्थ मुंबई बेट त्याला आंदण म्हणून दिले. त्यानंतर दुसऱ्या चार्ल्सने ते अल्पशा मोबदल्यात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला १६६८ च्या सनदेने व्यापार, शासन, न्यायव्यवस्था या सर्व अधिकारांसहित सुपूर्द केले. त्यावेळी ब्रिटिश न्यायपद्धतीला अनुसरू न न्याय द्यावा, एवढीच नाममात्र अट राजाने कंपनीस घालून सदरहू मुलुखामध्ये न्यायालये स्थापण्याची परवानगी दिली. प्रारंभी सुरतेचा गव्हर्नर व मुंबईचा डेप्युटी गव्हर्नर व त्यांचे कौन्सिल हेच न्यायदानाचे काम पाहात होते.

पुढे १६७२ मध्ये गव्हर्नर जेराल्ड आंजिअरने (सुरत व मुंबई) न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने खरा पाया घातला. त्याने मुंबईचे माझगाव व गिरगाव असे दोन विभाग करून प्रत्येक विभागात पाच न्यायाधीशांचे एक स्वतंत्र न्यायालय निर्माण केले. जॉर्ज विल्कॉक्स यास पहिला मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले. या न्यायालयात भारतीय न्यायाधीशांचीही नेमणूक केली जाई. या न्यायालयात रु. १५० मूल्यांकनापर्यंतचे दावे चालविण्याची मुभा होती. मुंबईचा डेप्युटी गव्हर्नर आणि त्याचे कौन्सिल यांच्यापुढे अपील चालत असे. यांशिवाय आंजिअरने ‘जस्टिस ऑफ द पीस’, ‘कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट’ इ. छोट्या अधिकारांचीही न्यायालये स्थापन केली. त्याने राष्ट्रनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष व संपूर्ण समानतेच्या तत्त्वावरील न्यायदानाचा पुरस्कार केला. तथापि न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयाविरुद्ध डेप्युटी गव्हर्नर व त्याचे कौन्सिल यांच्यापुढे अपील चालत असल्यामुळे बव्हंशी शासनसंस्था न्यायसंस्थेचे न्यायनिर्णय फिरवू शकत होती. न्यायाधीश ईस्ट इंडिया कंपनीने नेमलेले असल्यामुळे कंपनीचा त्यांच्यावर अंकुश असे. अर्थातच निर्भिड व स्वतंत्र बाण्याचे न्यायाधीश कंपनीला पोषक नसत.त्यामुळेन्यायदानाच्याकामात अंधःकारच होता. त्यातच कंपनीचे पुष्कळसे नोकर स्वतःचा खाजगी व्यापार करून बेकायदेशीरपणे भरमसाठ पैसा मिळवीत होते त्यांचे अनेक दावे न्यायालयासमोर येत असत. त्यामुळे कायदा जाणणाऱ्यांपेक्षा कायद्याचे ज्ञान नसणाऱ्या व्यक्तींचीच न्यायाधीश म्हणून निवड व्हावी, असा अलिखित नियम कंपनी सरकार पाळू लागले. ही व्यवस्था जवळजवळ १६९० पर्यंत चालू होती. त्यानंतर १७१८ साली एक मुख्य न्यायाधीश व इतर नऊ उपन्यायाधीश असलेले एक नवीन न्यायालय स्थापन करण्यात आले. यात पाच न्यायाधीश ब्रिटिश असत आणि हे न्यायालय ज्यूरींच्या मदतींशिवाय न्यायादानाचे काम पहात असे. या न्यायालयात कायद्याची पुस्तके, लॉ रिपोर्ट, तज्ञ वकील वगैरे काही नव्हते. गुन्हेगारांना अघोरी स्वरुपाच्या शिक्षा दिल्या जात. याही न्यायपद्धतीवर कंपनी सरकारचे विलक्षण वर्चस्व होते.

त्यानंतरच्या मार्च १७२६ च्या सनदेने न्यायव्यवस्थेत थोडी सुधारणा झाली. मुंबई येथे या सनदेने ‘मेयर कोर्टा’ची स्थापना झाली. यात एक मेयर व इतर नऊ ऑल्डरमेन न्यायदानाचे काम करीत. मेयर कोर्टाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील काही न्यायाधीशांची नेमणूक कंपनी सरकारकडून न होता थेट इंग्लंडच्या राजाकडून होऊ लागली व येथील गव्हर्नर व कौन्सिल यांच्या न्यायनिर्णयाविरुद्ध इंग्लंडच्या प्रिव्ही कौन्सिलकडे दुसरे अपील करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे प्रथमच मुंबईतील ब्रिटिश न्यायव्यवस्था व रहिवाशांचा इंग्लंडच्या न्यायव्यवस्थेशी प्रत्यक्ष संबंध आला आणि खऱ्याअर्थाने इंग्रजी विधीची पाळेमुळे महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेत रुजण्यास प्रारंभ झाला.

पुढे १७९८ च्या सनदेने मुंबईत ‘रेकॉड्स कोर्टा’ची स्थापना करण्यात आली. एक मेयर, तीन ऑल्डरमेन व एक रेकॉर्डर असे हे न्यायाधीश मंडळ होते. रेकॉर्डरला कमीत कमी पाच वर्षांचा कायद्याच्या कामकाजाचा अनुभव असावा व तो बॅरिस्टर असावा, अशी अट घालण्यात आली. या न्यायालयाला काही काळ कलकत्त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयासारखे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानंतर मात्र १८२३ मध्ये मुंबईत स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. या न्यायालयात सर्व न्यायाधीश कायदेतज्ञ होते, त्याबरोबरच वकीलवर्गही व्यावसायिक होता. कालांतराने महाराष्ट्रातील इतरही मुलूख ब्रिटिशांच्या ताब्यात आला आणि प्रत्येक जिल्हास्तरावर दिवाणी व फौजदारी अदालत न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन न्यायादानाचे काम सुरू झाले.

ब्रिटिश संसदेने संमत केलेल्या १८६१ च्या ‘इंडियन हायकोर्ट्स ॲक्ट’ अन्वये मुंबई येथे उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले आणि न्यायव्यवस्था शासन व्यवस्थेच्या वर्चस्वातून पुष्कळशी स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

स्वातंत्र्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी ⇨भारतीय संविधानानुसार दिल्ली येथे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याच्याखाली प्रत्येक घटक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. मुंबई येथे महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय असून त्याची खंडपीठे नागपूर व औरंगाबाद (अस्थायी) येथे आहेत. तसेच एक खंडपीठ पणजी (गोवा) येथे स्थापन करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश असतात. या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होते. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक जिल्ह्यान्यायालय व त्याखाली तालुका पातळीवर अनेक कनिष्ठ न्यायालये असतात. त्यांच्या कामकाजावर उच्च न्यायालयाचे संपूर्ण नियंत्रण असते.


महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी दिवाणी व फौजदारी स्वरू पाचे काम पहाण्याकरिता मुख्य न्यायाधीश म्हणून जिल्हा व सत्रन्यायाधीश असतो. त्याच्या नियंत्रणाखाली अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सहायक जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश−वरिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश−कनिष्ठ स्तर, केवळ फौजदारी खटले चालविणारे कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी, तालुका ठिकाणचे दिवाणी न्यायाधीश व कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी अशी क्रमशः खालपर्यंत रचना असते. या सर्वांची न्यायालयीन अधिकारिता वेगवेगळ्या प्रकारची असते. [⟶दिवाणी कायदा दिवाणी वाद].

दिवाणी न्यायाधीश−कनिष्ठ स्तर याच्या न्यायालयात रू. २५,००० पर्यंत मूल्यांकन असणारे दिवाणी दावे चालतात. याशिवाय भाडे-नियंत्रण, घोषणात्मक हुकूमनामा (डिक्लेरेटरी सूटस), नगरपालिका अपीले इ. दावे या न्यायालयात चालू शकतात. या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करता येते त्यास पहिले अपील (फर्स्ट अपील) म्हणतात. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करता येते व त्यास दुसरे अपील (सेकंड अपील) म्हणतात. दिवाणी न्यायाधीश−वरिष्ठ स्तर याच्यापुढे रू.२५,००० च्या वरचे मूल्यांकन असणारे कोणत्याही प्रकारचे दावे चालू शकतात. त्याशिवाय विवाह, घटस्फोट, नादारी, पालकत्व, मृत्युपत्रप्रमाण (प्रोबेट) इ. अनेक बाबींसंबंधीचे दावे चालतात. जिल्हा न्यायालयातील कामाचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात बव्हंशी सर्व दिवाणी न्यायधीशांना−वरिष्ठ स्तर उपर्युक्त बाबींसंबंधीचे दावे चालविण्याची अधिकारिता देण्यात आली आहे. या न्यायालयांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी दिलेल्या न्यायानिर्णयाविरूद्ध पहिले अपील जिल्हा न्यायालयात करता येत नाही, तर ते उच्च न्यायालयात दाखल करून दाद मागावी लागते.

जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाच्या तसेच अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाच्या न्यायालयांत सत्र स्वरूपाचे (सेशन्स केसेस) म्हणजे सर्वसाधारणपणे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मानलेले खून, दरोडेखोरी, बलात्संभोग इत्यादींसारखे खटले चालतात. सत्र खटले सोडून अन्य सर्व खटले कनिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयांत चालतात व त्या न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध जिल्हा व सत्र न्यायालयांत पहिले अपील करता येते. सत्र स्वरूपाचे काही खटले व दिवाणी अपीले चालविण्याचे काम मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हा आपल्या सहायक जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाकडे सोपवू शकतो. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक विश्वस्त, विवाह, घटस्फोट, पालकत्व इत्यादीसंबंधीच्या दाव्यांबाबत खास प्रकारची अधिकारिता जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाकडे असते. [⟶अपील फौजदारी विधि].

यांशिवाय मालक-भाडेकरू संदर्भातील दावे तसेच लहानलहान रकमांचे दावे चालविण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी लघुवाद न्यायालय (स्मॉल कॉज कोर्ट्स) असते. त्याचप्रमाणे कामगारांचे दावे व सहकार विषयक कायद्यातील दावे चालविण्यासाठीही जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामगार व सहकारी न्यायालये असतात.

महाराष्ट्रात १९५८ च्या ग्रामपंचायत कायद्याने सरकारला पाच गावांसाठी एक न्यायपंचायत नेमता येते. या न्यायपंचायतीस प्रत्येक ग्रामपंचायतीने एक सभासद निवडून द्यावयाचा असतो. न्यायपंचायतीची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदतीएवढीच असते. दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारचे खटले या न्यायपंचायतीमार्फत चालतात. मात्र त्यांतील वादविषयीची किंमत शंभर रु पयांपेक्षा कमी असावी लागते. फौजदारी गुन्ह्याबद्दल न्यायपंचायतीला मर्यादित अधिकार असतात. उदा., दारू पिऊन गैरवर्तन करणे, इजा करणे इ. गुन्ह्यांबद्दल न्यायपंचायत गुन्हेगारास फक्त दंडाची शिक्षा करू शकते कारावास देऊ शकत नाही. न्यायपंचायत अकार्यक्षम असेलकिंवा तिने अधिकाराचा गैरवापर केला असेल, तर सरकार ती बरखास्त करू शकते.

महाराष्ट्रात महसूल खात्यामार्फतही न्यायदानाचे काम केले जाते. तालुक्याच्या ठिकाणी मामलेदार, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी कलेक्टर व प्रांत हे अधिकारी काम पाहतात. १९०६ च्या ‘मामलेदार कोर्ट्स ॲक्ट’नुसार शेतीसाठी वापरात असलेल्या पाण्याच्या पुरवठा बेकायदा बंद करणे, किंवा हरकत घेणे, अडथळा आणणे इत्यादीं संबंधीचे दावे या न्यायालयात चालतात. कूळ कायद्याच्या संदर्भातील अनेक प्रकारचे दावेही या न्यायालयात चालतात. [⟶कृषिभूविधि].

यांशिवाय महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर या मोठ्या शहरांत ‘लघुवाद न्यायालये’ आहेत. १८८२ च्या ‘प्रॉव्हिंशिअल स्मॉल कॉज कोर्ट्स ॲक्ट’ या दोन कायद्यान्वये या न्यायलयांची स्थापना करण्यात आली. सामान्यतः तीन हजार रु पयांपर्यंतचे दावे या न्यायालयात चालतात. मुंबई शहरामध्ये ही अधिकारिता दहा हजार रू पयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मोठ्या शहरात लहानलहान रकमांचे, विशेषतः व्यापारी, दावे अनेक असतात. त्यांचा निकाल लवकर लागावा या उद्देशाने या न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. मुंबईच्या लघुवाद न्यायालयाला भाडे-नियंत्रण कायद्याखालील दावे चालविण्याची खास अधिकारिता दिलेली असल्यामुळे या न्यायालयास अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. या न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध अपीलाची तरतूद नाही. मुंबईमध्ये मात्र या न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे अपीले चालविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महत्त्वाच्या कायद्याच्या मुद्यांवर उच्च न्यायालयात फेरतपासणीसाठी अर्ज करता येतो किंवा त्याहीपुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाता येते.

मुंबईत शहर दिवाणी व सत्र न्यायालय (सिटी सिव्हील ॲन्ड सेशन्स कोर्ट) हे ही एक न्यायालय न्यायदानाचे काम करते. १९४८ साली या खास न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. जंगम मिळकतीबाबतचे दहा हजार रु पयांवरचे व पन्नास हजार रु पयांच्या आतील दावे या न्यायालयात चालतात. या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाविरु द्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येते. याशिवाय विवाह, घटस्फोट, पालकत्व इत्यादींविषयक सर्व दावे या न्यायालयासमोर चालतात आणि महानगर न्यायदंडाधिकारी याच्या न्यायालयासमोर चालू शकत नाहीत असे सर्व सत्र स्वरूपाचे खटले या न्यायालयासमोर चालवले जातात.

 

मुंबईच्या उच्च न्यायालयाची अधिकारिता संपूर्ण महाराष्ट्रभर असून महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांवर त्याचे नियंत्रण असते. उच्च न्यायालयाचे मूल न्यायशाखा (ओरिजनल साइड) व अपील न्यायशाखा (अपीलिएट साइड) असे दोन विभाग आहेत. अपील न्यायशाखेसमोर राज्यातील सर्व खालच्या न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध अपीले चालतात. मूल न्यायशाखेसमोर पन्नास हजार रू पयांवरच्या मूल्यांकनाचे दावे चालतात. याशिवाय नौ-अधिकरण (ॲड्मिरल्टी), कंपनी विधी इ. कायद्यांतील वाद या न्यायालयासमोर चालतात. [⟶कंपनी व निगम कायदे]. भारतीय संविधानाच्या २२७ च्या अनुच्छेदानुसार महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालये, ⇨न्यायाधिकरणे यांतील न्यायदान कामकाजाची नियमावली तयार करणे, त्यांचे दप्तर तपासणे इ. सर्वाधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत. त्याचप्रमाणे अपीले सोडून अन्य मार्गांनी म्हणजे ⇨न्यायिक पुनर्विलोकन (ज्युडिशिअल रिव्ह्यू) वा पुनरीक्षण (रिव्हिजन) इ. खालच्या न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयांचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे.


त्वरीत न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाला ⇨बंदीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिवेध, परमादेश व अधिकारपृच्छा असे पाच प्रकारचे न्यायलेख (रिट) काढण्याचे अधिकार संविधानाने प्राप्त झाले आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ ने उच्च न्यायालयास दिलेले हे अधिकार अनुच्छेद ३२ ने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या अधिकारापेक्षा व्यापक आहेत. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात नागरिकांना दिलेल्या ⟶ मूलभूत अधिकारांसंबंधी कोणतीही व्यक्ती, अधिकारी इत्यादींवर अन्याय झाला, तर उच्च न्यायालयांना आपापल्या प्रदेशात न्यायलेख काढून संबंधितावरील अन्याय थोपविण्याचा अधिकार आहे [ ⟶ न्यायलेख].

इतर राज्यांत नसलेले व म्हणून महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य ठरणारे अनेक महत्त्वाचे कायदे महाराष्ट्रात झाले आहेत. उदा., शेतकी कर्जमुक्ती कायदा, १९४७ कूळ कायदा, १९४८ महाराष्ट्र शेतकी आयकर कायदा, १९६२ महाराष्ट्र लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कायदा, १९७१ इत्यादी. १९७१ च्या लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रात प्रथमच लोकायुक्तपदी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात येऊ लागली. [ ⟶ लोकपाल]. यांशिवाय कामगारविषयक पुष्कळसे कायदे महराष्ट्रातच झाले आहेत. उदा., महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व अकुशल कामगार (रोजगार विनिमय आणि कल्याण) कायदा, १९६० महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि अनुसूचित कामगार गैर प्रथा प्रतिबंधक कायदा, १९७१ महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, १९७७ इत्यादी. [ ⟶ कामगार कायदे रोजगार हमी योजना].

महाराष्ट्राच्या विधी व न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात अनेक निष्णात कायदेपंडितांचा उल्लेख करता येईल उदा., ⟶विश्वनाथ नारायण मंडलिक, न्यायमूर्ती ⟶ काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग, न्या. ⟶महादेव गोविंद रानडे, न्या. ⟶नारायण गणेश चंदावरकर, न्या. एम्. सी. छागला, सर चिमणलाल हरिलाल सेटलवाड, सर दिनशा फरिदुनजी मुल्ला, सर जमशेटजी कांगा, ⟶मुकुंद रामराव जयकर, डॉ. ⟶भीमराव रामजी आंबेडकर, न्या. ⟶प्रल्हाद बाळाचार्य गजेंद्रगडकर, न्या. य. वि. चंद्रचूड, एच्.एम्. सिरवाई, नानी पालखीवाला इत्यादी. गेल्या ३० वर्षांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासाकडे पाहिले, तर महाराष्ट्राचे तीन विख्यात कायदेपंडित ⟶सर हरिलाल जेकिसनदास कानिया, प्र.बा. गजेंद्रगडकर आणि य.वि. चंद्रचूड, हे भारताच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्याचे दिसून येते. [ ⟶ न्यायसंस्था].

सागडे, जया संकपाळ, ज.बा.

पोलीस प्रशासन व यंत्रणा : भारतीय संविधानानुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलीस हे विषय घटक राज्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. तथापि संविधानातील २४९ व्या अनुच्छेदानुसार एकूण देशहिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला कोणत्याही घटक राज्याच्या पोलीस प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याची तरतूद आहे. घटक राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्ह्यांना प्रतिबंध तसेच त्यांचे अन्वेषण करणे, नागरिकांच्या जीविताचे व वित्ताचे रक्षण करणे, मोठया शहरांतून वाहतूक नियंत्रण करणे ही सामान्यतः पोलीस खात्याची कामे आहेत.

पार्श्वभूमी : महाराष्ट्र पोलीस प्रशासन व यंत्रणेच्या जडणघडणीत, विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर काळात, पुढील काही महत्त्वाचे टप्पे पडतात: प्रारंभीच्या मुंबई इलाख्यातील पोलीस यंत्रणा, द्वैभाषिक मुंबई राज्यातील पोलीस यंत्रणा व १९६० नंतरच्या विद्यमान महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणा व व्यवस्था यांचा त्यात सर्वसाधारणपणे समावेश होतो.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा मुंबई इलाख्यात पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील काही जिल्हे यांचा समावेश होता. या काळात पोलीस व्यवस्थेच्या प्रमुखपदी पोलीस महानिरीक्षक असे व त्याचे कार्यालय पुणे येथे होते. जानेवारी १९५७ मध्ये ते मुंबई येथे हलविण्यात आले. पोलीस महानिरीक्षकाच्या मदतीसाठी अहमदाबाद, बेळगाव आणि मुंबई येथे तीन परिक्षेत्रे (रेंज) होती व त्यांवर    उपमहानिरीक्षक पोलीस प्रशासनाचे काम पाही. शिवाय मुंबई येथे पोलीस आयुक्ताचे कार्यालय होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक पोलीस प्रशासनाचे काम पाही. गुन्हा-अन्वेषण विभाग व गुप्तवार्ता यांसाठी एकच विभाग होता. आज विद्यमान असलेल्या खास प्रकारच्या पोलीस शाखा नव्हत्या वाहतूक शाखा क्वचित आढळत बिनतारी संदेश यंत्रणा प्राथमिक अवस्थेत होती.

भारताचे संविधान अंमलात आल्यानंतर मुंबई इलाख्याला मुंबई राज्य म्हणण्यात येऊ लागले. १९५६ मध्ये सर्वत्र भाषिक राज्ये अस्तित्वात आली पण मुंबई राज्याचा विस्तार होऊन त्यात मराठी व गुजराती भाषिक प्रदेश समाविष्ट करण्यात आले आणि कन्नड भाषिक प्रदेश व बेळगाव कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आले. वरील द्वैभाषिक मुंबई राज्यात मूळ इलाख्याच्या प्रदेशाशिवाय सौराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ हे नवे प्रदेश जोडण्यात आले. राज्याची राजधानी मुंबई येथेच राहिली आणि पोलीस व्यवस्था किरकोळ फेरफार होऊन जवळजवळ पूर्वीसारखीच राहिली. सौराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ यांकरिता अनुक्रमे राजकोट, औरंगाबाद व नागपूर येथे परिक्षेत्रे निवडण्यात येऊन त्यांवर पोलीस उपमहानिरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. मुंबई राज्यात बिनतारी संदेश यंत्रणा व मोटार वाहन विभाग यांच्यात बरीच प्रगती झाली.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर पोलीस प्रशासनासाठी मुंबई शहर, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ असे प्रादेशिक विभाग पाडण्यात आले. या विभागांत एकूण २१ जिल्ह्यांचा समावेश होता. या सर्वांवर पूर्वीप्रमाणेच पोलीस महानिरीक्षकाची नेमणूक होती. मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या परिक्षेत्रांत पोलीस उपमहानिरीक्षकांची नेमणूक होती. याशिवाय मुंबई शहर पोलीस प्रशासनाचे काम पोलीस आयुक्ताकडे पूर्वीप्रमाणेच सोपविण्यात आले.

लोकसंख्येत तसेच औद्योगिक व सामाजिक प्रश्नांत झालेल्या वाढीमुळे पोलीस कारभाराचाही वेळोवेळी विस्तार होत गेला आणि पोलीस संघटनेत जरूर ते फेरफार करणे अपरिहार्य झाले. महाराष्ट्रात विद्यमान पोलीस यंत्रणेत ४ पोलीस आयुक्तालये, ६ परिक्षेत्रे, १० राज्य राखीव पोलिसांचे गट तसेच गुन्हा-अन्वेषण विभाग, गुप्तचर विभाग, मोटार वाहन विभाग, बिनतारी संदेश यंत्रणा, रेल्वे पोलीस यंत्रणा, पोलीस प्रशिक्षण विभाग इत्यादींच्या स्वतंत्र शाखा आहेत. पोलीस महानिरीक्षकाला १९८२ पासून पोलीस महासंचालक या पदाचा इतर राज्यांतील पोलीस महासंचालकाप्रमाणेच दर्जा देण्यात आला व पहिले पोलीस महासंचालक म्हणून कृ. पां. मेढेकर यांची नेमणूक करण्यात आली.

महाराष्ट्र पोलीस प्रशासनांत सहा पोलीस परिक्षेत्रे खालील सहा विभागांत विभागली असून त्यांवर प्रत्येकी एक उपमहानिरीक्षक नेमण्यात येतो.(१) नासिक विभाग – नासिक, जळगाव, धुळे व अहमदनगर (४ जिल्हे).(२) अमरावती विभाग – अमरावती, अकोला, बुलढाणा व यवतमाळ (४ जिल्हे).(३) नागपूर विभाग – नागपूर (ग्रामीण), वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली (५ जिल्हे). (४) औरंगाबाद विभाग- औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद व लातूर (७ जिल्हे).(५) कोल्हापूर विभाग – कोल्हापूर, पुणे (ग्रामीण), सातारा, सांगली व सोलापूर (५ जिल्हे).(६) ठाणे विभाग- ठाणे (ग्रामीण), रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग (४ जिल्हे).


महाराष्ट्रातील पोलीस दल सामान्यतः इतर राज्यांतील पोलीस दलांसारखे  असून महासंचालक व महानिरीक्षक विशेष व अतिरिक्त महानिरीक्षक उपमहानिरीक्षक अधीक्षक व तत्सम दर्जाचे अधिकारी उपअधीक्षक पोलीस निरीक्षक पोलीस उपनिरीक्षक सहायक पोलीस निरीक्षक (बिनहत्यारी) बिनहत्यारी हवालदार बिनहत्यारी शिपाई हत्यारी सहायक पोलीस निरीक्षक हत्यारी हवालदार हत्यारी पोलीस शिपाई स्त्री-पोलीस अधिकारी व कर्मचारी इ. श्रेण्या त्यात आहेत. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच सर्व पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पोलीस महासंचालकाच्या मदतीला तीन विशेष महानिरीक्षक नेमलेले आहेत. मुख्यतः आस्थापना, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, राखीव दले, गुन्हा-अन्वेषण व प्रतिबंध इ. संबंधित कामे वरील तीन विशेष महानिरीक्षकांना पार पाडावी लागतात. महाराष्ट्रात उपर्युक्त सर्व श्रेण्यांवर अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे मिळून एकूण १,०६,२७८ एवढे संख्याबळ आहे  (१९८४). पोलीस महासंचालकाच्या कार्यालयात नागरी हक्क संरक्षणासाठी एक खास कक्ष उघडण्यात आला असून तेथे गुन्हा-अन्वेषण व इतर कामांसाठी अत्याधुनिक गणकयंत्रांची सोय आहे.

महाराष्ट्रात बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर व ठाणे या मोठया शहरांत पोलीस प्रशासनासाठी पोलीस आयुक्तांची नेमणूक करण्यात येते. त्यांच्यावर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षकांचे नियंत्रण असते. शहरांची विभागणी परिमंडलात (झोन्स) करण्यात येते. पोलीस आयुक्तांच्या हाताखाली प्रत्येक परिमंडलावर पोलीस उपायुक्त व त्यांच्या खाली साहाय्यक पोलीस आयुक्त हे पोलीस प्रशासनाचे काम पाहतात. तसेच गरजेप्रमाणे पोलीस ठाणी असतात व तेथे पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, शिपाई वगैरे कर्मचारी असतात.

पोलीस आयुक्तांना विशेष दंडाधिकार असतात. सभा, मिरवणुका, चित्रपट, हत्यारे इ. बाबतींत परवाने देणे व नियंत्रण करणे तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून गुन्हेगारांना हद्दपार करणे इ. प्रकारची कार्यवाही पोलीस आयुक्त व त्यांचे सहकारी करतात.

मुंबई शहराचा प्रचंड विस्तार व पोलीस कार्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन मुंबई पोलीस आयुक्ताला साहाय्य करण्यासाठी तीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त नेमले आहेत. पोलीस आयुक्तालये आणि पोलीस जिल्हे यांत पोलीस ठाणी असून त्यांवर देखरेखीकरिता पोलीस निरीक्षक व उपविभागीय अधिकारी व कर्मचारी असतात. स्थानिक गुन्हा-अन्वेषण विभाग, वाहतूक शाखा, राखीव पोलीस दल, स्त्री-पोलीस शाखा, नियंत्रण केंद्र इत्यादींच्या मदतीने मुंबई शहराचा पोलीस कारभार सांभाळला जातो. त्याशिवाय बृहन्मुंबईतील पोलीसांची संख्या ठरविणे, त्यांची भरती, प्रशिक्षण व्यवस्था, गणवेश, शस्त्रे, रजा, बदल्या, पदोन्नती इ. सर्व व्यवस्था पोलीस आयुक्त हे पोलीस महासंचालक तथा महानिरीक्षक याच्या नियंत्रणाखाली पाहतात.

गुन्हा-अन्वेषणाच्या बाबतीत मुंबई पोलिसांना फार मोठी परंपरा असून मुंबईची गुन्हा शाखा (क्राइम ब्रँच) जगात विशेष प्रसिद्धी पावली आहे. ब्रिटिशांनी मुंबई शहरातील पोलीस यंत्रणेची स्थापना लंडन शहराच्या पोलीस यंत्रणेप्रमाणे म्हणजे ⟶ स्कॉटलंड यार्ड प्रमाणेच केली. मुंबई गुन्हा शाखेचे मुख्य अपर आयुक्त असून त्याला उपआयुक्त व इतर अधिकारी मदत करतात. अत्यंत गुंतागुंतीचे खून, दरोडे, अपहरण तसेच कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार, आंतराष्ट्रीय पातळीवरचे गुन्हे इत्यादींचे तपास ही शाखा करते. बोटांच्या ठशांच्या साहाय्याने गुन्हेगार शोधून काढणे हा विभाग तर अत्यंत प्रसिद्ध आहे. त्याशिवाय छायाचित्रविभाग, गणकयंत्र, श्वानपथक इ. अत्याधुनिक सोयींनी युक्त असे विभाग या गुन्हा-शाखेत आहेत तसेच मुंबई पोलीस यंत्रणेत फिरती पोलीस पथके, वाहतूक विभाग, विमानतळ सुरक्षा    शाखा इ. स्वतंत्र शाखाही आहेत. [ ⟶ गुन्हातपासणी गुन्हेशास्त्र बोटांचे ठसे].

महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक पोलीस अधीक्षक व त्याला मदतीस अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असतात. जिल्ह्याची उपविभागांत विभागणी करण्यात येऊन त्यांवर उपविभागीय अधिकारी, त्यांचे खाली पोलीस निरीक्षक व पोलीस ठाण्यांवर निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक अशी खालपर्यंत क्रमशः रचना असते. जरूर तेथे दूरक्षेत्रे (आऊट पोस्ट) असून त्यांवर प्रमुख शिपायांच्या (हेड कॉन्स्टेबल) नेमणुका केल्या जातात. सर्वसाधारणपणे जिल्ह्यात २० ते ३० पोलीस ठाणी असतात. गुन्हा-अन्वेषण, गुप्तवार्ता, स्त्री-पोलीस इ. शाखा जिल्ह्याच्या ठिकाणी असतात. मुख्यालयात सु. ४०० ते १,००० हत्यारी पोलीस शिपाई असतात. कैदी नेणे-आणणे, सरकारी कोषागारांची तसेच मालमत्तेची सुरक्षितता, कारागृहांवर पहारा इ. कामे हत्यारी पोलिसांना करावी लागतात. (पहा: कोष्टक क्र. ३).

राज्य सशस्त्र राखीव दल : महाराष्ट्र राज्याचे खास स्वतंत्र असे सशस्त्र राखीव पोलीस दल असून १९५१ च्या मुंबई राज्य राखीव पोलीस दल कायद्यान्वये याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या दलातील पोलिसांना लष्कराप्रमाणेच शिक्षण दिले जाते. राज्यात राखीव पोलीस दलाचे १० गट असून ते महाराष्ट्रात सर्वत्र विखुरलेले आहेत. या दलाचे मुख्य पोलीस उपमहानिरीक्षक असून प्रत्येक गटावर समादेशक (कमांडन्ट) प्रमुख असतो. प्रत्येक गटाला वाहने, बिनतारी संदेश यंत्रणा, रुग्णालये इ. सुविधा आहेत. आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा दंगलीच्या वेळी राज्य राखीव दलाचे हे गट जिल्हे तसेच शहर पोलिसांना मदत करतात.

गुन्हा-अन्वेषण विभाग : महाराष्ट्रात गुन्हा-अन्वेषण विभागाचे काम पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या नियंत्रणाखाली चालते. प्रत्येक परिक्षेत्राचे पोटविभाग असून प्रत्येक पोटविभागावर पोलीस उपअधीक्षक प्रमुख असतो. या विभागाची प्रादेशिक कार्यालये मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या मोठया शहरांत असून तेथे श्वानपथकेही आहेत. पुण्यात गुन्हा-अन्वेषण विभागांतर्गत अंगुली मुद्रा (फिंगर प्रिंट ब्यूरो), हस्ताक्षर व छायाचित्र इ. केंद्रे आहेत. मुंबई येथील गुन्हा-अन्वेषण विशेष शाखाही याच प्रकारचे कार्य करते.

पोलिसांना कमीत कमी बळाचा वापर करून जास्तीत जास्त परिणामकारकता साधण्याबाबत खास प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी विविध प्रकारची शस्त्रसामग्री व तंत्रज्ञान यांचे ज्ञान त्यांना दिले जाते. समाजात सतत उद्‌भवणारे दंगेधोपे, चळवळी, मोर्चे, सभा, मिरवणुका इ. प्रसंगी ते आपल्या ज्ञानाचा, कमीत कमी बळ वापरून पण कौशल्याने उपयोग करून शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तशा प्रकारचे आदेश पोलिसांना पोलीस महासंचालकाकडून वेळोवेळी देण्यात येतात. जातिवैमनस्य व समाजकंटक यांच्यातून निर्माण झालेल्या दंगली मात्र खंबीरपणे व कठोर कारवाई करून, मुळातच निपटून काढण्याची दक्षता घेण्यात येते. अशा प्रसंगी प्रारंभी सौम्य लाठीहल्ला, अश्रुधूर इ. साधनांचा ते उपयोग करतात. परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेली, तर त्यांना गोळीबारही करावा लागतो.


12-1503
12-1503

समाजातील गुंड, दरोडेखोर, दहशतवादी, अतिरेकी यांच्याविरुद्ध मुकाबला करण्यासाठी पोलिसांना आधुनिक शस्त्रसामग्री व तंत्रांचा फार उपयोग होतो. गुन्हा-अन्वेषणाच्या कामी पूर्वीपेक्षा आता आधुनिक शस्त्रांच्या तसेच तंत्रांच्या साहाय्याने त्यांना पुरावा गोळा करण्यात पुष्कळच मदत होते. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रात १९५८ साली मुंबई येथे पहिल्यांदा न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आणि तिच्या उपशाखा पुणे, नागपूर, औरंगाबादयेथे उघडण्यात आल्या. या प्रयोगशाळांत इलेक्ट्रॉनिक व इतर अद्ययावत उपकरणे असून आधुनिक तांत्रिक शिक्षण घेतलेले वैज्ञानिक त्यांत काम करतात. जीवविज्ञान, विषविभाग, रक्तरसशास्त्र, भौतिकी, क्षेपणास्त्र इ. आधुनिक तंत्रांनी युक्त असे विविध सुसज्ज विभाग त्यांत आहेत. येथे रक्त, थुंकी तसेच माती, रंग, विष इत्यादींची परीक्षा व पृथःकरण करून त्यांची गुन्ह्यांशी सांगड घातली जाते आणि या माहितीच्या आधारे गुन्हेगारांना शोधून काढण्याचे काम केले जाते. यांशिवाय या प्रयोगशाळांतून पोलीस अधिकाऱ्यांना वैज्ञानिक प्रशिक्षण देण्याचे वर्गही नेहमी चालू असतात. [ ⟶ न्यायवैद्यक].

बिनतारी संदेश यंत्रणा : महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी व प्रमुख गावांतून बिनतारी संदेशवहनाची केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत. पोलीस संचालकाच्या दर्जाचा एक अधिकारी यावर नेमलेला असतो. महाराष्ट्रात सर्व म्हणजे ७६१ पोलीस ठाण्यांमध्ये बिनतारी संदेश यंत्रणेची सोय आहे. याशिवाय राज्यात लाचलुचपत व भ्रष्टाचार विरोधी तसेच दारूबंदी, गुप्तवार्ता यांसंबधींची केंद्रेही आहेत. [ ⟶ गुप्तचर नशाबंदी].

मोटार वाहन : राज्यात पोलीस मोटार परिवहन विभाग असून ठिकठिकाणी असलेल्या यंत्रशाळांतून मोटारी व जीप वगैरे वाहनांची दुरुस्ती व देखभाल केली जाते. हा विभाग पोलीस चालकांना प्रशिक्षणही देतो. तांत्रिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच या विभागात घेतले जाते.


रेल्वे पोलीस व वाहतूक विभाग : राज्यात रेल्वे वाहतूक व राज्यमार्ग वाहतूक नियंत्रण असे दोन विभाग असून त्यांवर प्रत्येकी एक उपमहानिरीक्षक व मदतीसाठी पोलीस अधीक्षक आणि इतर कर्मचारी असतात. रेल्वे मार्गाची सुरक्षितता, प्रवाशांची सुरक्षितता राखण्याचे काम रेल्वे पोलिसांकडे असते. वाहतूक विभागाकडे महामार्गाची सुरक्षितता राखण्याचे तसेच अपघात टाळणे इ. कामे असतात. राज्यमार्ग वाहतूक शाखेत अभियांत्रिकी विभाग असून त्याच्यातर्फेही अपघात कमी करणे व वाहतूक सुरळीत ठेवणे इ. कामे केली जातात.

पोलीस जनसंपर्क यंत्रणा : महासंचालकाच्या कार्यालयात राज्यपातळीवर पोलीस अधीक्षक दर्जाचा जनसंपर्क अधिकारी असून प्रत्येक आयुक्तालयात उपअधीक्षक दर्जाचा एक  अधिकारी जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करतो. प्रत्येक दोन किंवा अधिक पोलीस स्टेशनसाठी निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी याच कामासाठी नेमण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात गृह उपअधीक्षक याच्याकडे जनसंपर्काचे काम सुपूर्द करण्यात आले आहे. जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून खटले, गुन्ह्यांचे तपास, चौकशी व इतर कामात विलंब टाळणे आणि तक्रारींची चौकशी करून त्यांचे निवारण करणे, ही ह्या अधिकाऱ्यांची कामे असतात. महासंचालकाच्यातर्फे दक्षता नावाचे मासिक चालवण्यात येते. त्यात पोलीस तपास, त्या कामी लोकांनी दिलेले सहकार्य इ. संबंधीचे लेख, कथा व वृत्त छापले जाते.

स्त्री-पोलीस : स्त्री-पोलीस ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक महत्त्वाची तरतूद होय. सर्व भारतात प्रथमतः १९५५ साली मुंबई राज्यात स्त्री-पोलिसांची नेमणूक करण्यात आली. या शाखेत सतत वाढ होत असून महाराष्ट्रात विद्यमान स्त्री-पोलिसांत ३ उपअधीक्षक, १५ निरीक्षक, ११२ उपनिरीक्षक, २६९ स्त्री-प्रमुख शिपाई (हवालदार) व ९१४ स्त्री-शिपाई आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांत रेल्वे पोलीस खात्यात व बहुतेक सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी स्त्री-पोलीस आहेत. स्त्रियांच्या संदर्भातील गुन्हे, समस्या व त्या संदर्भातील कायदेशीर व कल्याणकारी तरतुदी इ. बाबतींत स्त्री-पोलिसांचा फार मोठा उपयोग होतो.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्त्री-पोलीस पथके असून निरीक्षक, उपनिरीक्षक व शिपाई अशी या पथकांची रचना असते. सर्वसाधारणपणे स्त्री-कैद्यांची व मुलांची ने-आण करणे, पळवून नेलेल्या स्त्रियांचा शोध घेणे, वेश्यावस्ती व कुंटणखाने यांवर लक्ष ठेवून लहान मुली व जबरदस्तीने पळवून आणलेल्या स्त्रियांची सुटका करणे, स्त्री-गुन्हेगारांना अटक करणे, त्यांची झडती घेणे, मोर्चे, सभा यांतील स्त्रियांचा बंदोबस्त करणे, रेल्वे स्थानक आणि यात्रा यांच्या ठिकाणी महिला प्रवाशांच्या गैरसोयी दूर करणे, तसेच तक्रारींची नोंद घेणे इ. कामे स्त्री-पोलिसांना पार पाडावी लागतात.

पोलीस भरती व प्रशिक्षण : प्रत्येक जिल्ह्यातील हत्यारी, बिनहत्यारी हवालदार व शिपायांची भरती त्या त्या जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षक व राज्य राखीव पोलीस समादेशक यांच्याकडून केली जाते. शिपायांना पुढे हवालदार, जमादार व उपनिरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळू शकते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग उपनिरीक्षक व उपअधीक्षकांच्या जागेसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन महाराष्ट्र पोलीस सेवांतील अधिकाऱ्यांची निवड करते. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भरती केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून केली जाते. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी हैदराबाद येथे प्रशिक्षणाची सोय आहे.

महाराष्ट्रात पोलीस प्रशिक्षणाचे केंद्र नासिक येथे आहे. येथे उपअधीक्षक व उपनिरीक्षक या अधिकाऱ्यांच्या तसेच हवालदार (हेड कॉन्स्टेबल) यांच्या उजळणी अभ्यासक्रमाची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. प्रादेशिक प्रशिक्षण शाळा खंडाळा, जालना, अकोला, नासिक व नागपूर या ठिकाणी असून तेथे शिपाई दर्जाच्या पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जाते. मुंबईत भरती झालेल्या पोलिसांसाठी नायगाव येथे प्रशिक्षण शाळा आहे.

केंद्र व राज्य शासन संबंधात पोलीस यंत्रणेचे महत्त्व : भारतातील सर्व राज्यांच्या कारभाराचा समन्वय साधून देशात शांतता व सुव्यवस्था राखणे, त्याबाबतचे नियोजन तसेच राज्यांना मदत करणे इ. महत्त्वाची जबाबदारी केंद्र शासनावर असते. त्यासाठी केंद्र शासनाची सुरक्षा दले, सी. बी. आय्., ⟶ सीमा सुरक्षा दल (बी.एस्.एफ्.), सी.आर्.पी.एफ्. बिनतारी संदेश यंत्रणा इ. विभाग देशात कार्य करतात आणि घटक राज्यांच्या पोलीस यंत्रणेलाही साहाय्य करतात. अखिल भारतीय कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकार राज्यांना आदेश देऊ शकते. देशातील कोणतेही राज्य किंवा काही विभाग अशांत विभाग म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील उच्च दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची भारतीय पोलीस सेवेतून निवड करणे तसेच त्यांचे नियंत्रण करणे हत्यारे, दारूगोळा, यंत्रसामग्री यांबाबत राज्यांना आवश्यक ते साहाय्य व मार्गदर्शन करणे इ. अनेक प्रकारे केंद्र सरकार राज्य सरकारांवर नियंत्रण ठेवून देशात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करते.

पोलीस समस्या व उपाययोजना : महाराष्ट्र पोलिसांच्या काही समस्या आहेत. उदा., वेतनश्रेणी, निवास, कामाचे तास, पदोन्नती, पूरक भत्ते इत्यादी. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत १९७९ साली झालेल्या पोलीस आंदोलनाचा परिणाम महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणेवर विशेष जाणवला नाही. याचे कारण महाराष्ट्र शासनाने आपल्या पोलिसांच्या वेतनात त्या वेळी लगेच वाढ केली आणि त्यांच्या इतरही सुविधांसंबंधीच्या उपाययोजना आखल्या. १९७७ साली केंद्र सरकारने नेमलेल्या ‘धर्मवीर आयोगा’ च्या आणि पूर्वी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या काही पोलीस आयोग व समित्यांच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र शासनाने पोलिसांच्या बाबतीत अनेक तरतुदीही केल्या आहेत. १९८२ साली सरकारने नेमलेल्या त्रि-सदस्य समितीच्या शिफारशींनुसार, महाराष्ट्र पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींत पुष्कळशा सुधारणा  करण्यात आल्या तसेच त्यांना अनेक सवलती उपलब्ध करून देण्यात आल्या.

सेवा बजावत असताना पोलीस कर्मचाऱ्यास गंभीर दुखापत झाली किंवा मृत्यू आला, तर शासन रु.१५,००० पर्यंत आणि पोलीस महासंचालक पोलीस कल्याण निधीतून रु. ५,००० पर्यंत मदत देतात. काही प्रसंगी अशा कर्मचाऱ्यास खास अनुदानही देण्यात येते. दहा तासांपेक्षा जास्त वेळ काम केल्यास पोलीस कर्मचाऱ्यांना पाच रुपये अल्पोपहार भत्ता दिला जातो. हत्यारी पोलिसांना दरमहा २० रुपये विशेष भत्ता देण्यात येतो. पोलीस कर्मचाऱ्यांना वार्षिक ३० दिवसांच्या अर्जित रजेशिवाय १५ दिवसांची विशेष रजा मिळते. तसेच इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा पाच दिवस अधिक म्हणजे वर्षाला २० दिवसांची नैमित्तिक रजा मिळते. याशिवाय पोलिसांना धान्यखरेदीसाठी शासनाकडून आर्थिक साहाय्यही केले जाते.

पोलीस प्रशासनातील अपुरा कर्मचारीवर्ग हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असून राज्य शासनाने त्याची दखल घेतलेली आहे. शिपायांना पदोन्नती मिळण्यास लागणारा विलंब टाळण्यासाठी शासनाने पोलीस हवालदारांच्या जागाही वाढविल्या आहेत. जमादारांना पदोन्नतीने सहायक उपनिरीक्षकाचे पद देण्यात येते. पोलीस फौजदारांच्या ५०% जागा पोलीस जमादार, हवालदार आणि शिपाई यांच्यामधून पदोन्नतीने भरण्यात येतात. यांशिवाय मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर इ. मोठया शहरांमध्ये पोलिसांना बसेसमधून विनामूल्य प्रवास करण्याची व्यवस्था शासनाने केली आहे.


महाराष्ट्र शासनाने १९८३-८४ च्या अर्थसंकल्पात पोलिसांसाठी ११ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातून त्यांचा निवासाचा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. निरीक्षक व त्यांच्याखालील सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांस शासन निवासस्थाने बांधून देते. त्यासाठी शासनाने एक स्वतंत्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळ स्थापन केले आहे. आतापर्यंत सु. ३,२०० अधिकारी व ६०,००० पोलिसांना निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. १९८३ मध्ये ३,६६९ घरांचे बांधकाम सुरू होते. १९८४ मध्ये या योजनेसाठी पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने ६६६.१३ लक्ष रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रात पोलिसांना संघटना बांधण्याची परवानगी देण्यात आली होती परंतु या सवलतीचा दुरुपयोग होऊ लागल्याने, म्हणजे कामगार चळवळीच्या धर्तीवर संघटनेचे कार्य चालविण्यात येऊ लागल्यामुळे ही संघटना रीतसरपणे बरखास्त करण्यात आली. शासनाने सदर संघटनेऐवजी ऑगस्ट १९८३ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात व आयुक्तालयात पोलीस दलातील सर्व थरांना योग्य प्रतिनिधित्व देऊन ‘पोलीस कर्मचारीवृंद परिषदे’ ची (स्टाफ    कौन्सिल) स्थापना करून तिच्याद्वारे पोलिसांच्या विविध समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

12-1505
12-1505

 

पोलिसांसाठी वैद्यकीय साहाय्य, त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती व खात्यात नोकरीत प्राधान्य दिले जाते. तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेली वर्गणी व शासकीय अनुदान यांतून ‘पोलीस कल्याण निधी’ उभारला जातो आणि त्यातून पोलिसांसाठी करमणूक केंद्रे, क्रीडा नैपुण्यास उत्तेजन व इतर मदत देण्यात येते. १९८३ मध्ये या निधीतून ४,०१० विद्यार्थ्यांना सु. २ लक्ष रुपयांची शैक्षणिक मदत व ३०८ मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना १०,५१,४०० रुपयांची मदत देण्यात आली. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या पोलीस करमणूक केंद्रातून कौटुंबिक तसेच सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यांशिवाय पोलीस खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील स्त्रियांसाठी शिवण वर्ग, कुक्कुटपालन केंद्र, वाचनालये, साक्षरता वर्ग, बालवाडया, स्वस्त धान्य दुकाने यांसारखे कल्याणकारी कार्यही केले जाते. मुंबईत पोलीस कल्याण निधीतून वरळी येथे एक प्रसूतिगृह चालविले जाते.

राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्यातर्फे विशेष कामगिरी बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रतिवर्षी पुरस्कार देण्यात येतात. [ ⟶ पोलीस].

मेढेकर, कृ.पां. संकपाळ,ज.बा.

होमगार्ड : महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणेला साहाय्यभूत ठरणारी स्वयंसेवी संघटना म्हणजे नगरसेना किंवा ⟶ होमगार्ड ही होय. १९४६ साली देशामध्ये पहिल्यांदा मुंबईत होमगार्ड संघटना स्थापन करण्यात आली. पोलीसी कामात, विशेषतः कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात, या संघटनेची मोठया प्रमाणात मदत होते. तसेच दुष्काळ, धरणीकंप, पूर इ. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी आणि अंतर्गत अशांतता, जातीय दंगली, तसेच बसवाहतूक, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, अग्निशमन, विमोचन, प्रथमोपचार, रुग्णवाहन यांसारख्या अत्यावश्यक सेवेत व्यत्यय आला, तर नागरी संरक्षण दलाचा केंद्रबिंदू म्हणून काम करणे व लोकांना साहाय्य करणे, ही कामे होमगार्ड संघटनेमार्फत पार पाडली जातात. महाराष्ट्रात ही स्वतंत्र व कायम स्वरूपाची संघटना असून महासमादेशक (कमांडन्ट जनरल) हा या संघटनेचा प्रमुख असतो. महाराष्ट्र होमगार्ड संघटनेचा आलेख खालीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी होमगार्ड संघटनेची पथके असून ग्रामीण भागांतूनसुद्धा होमगार्डांची भरती केली जाते. महाराष्ट्रात विद्यमान होमगार्ड संघटनेचे संख्याबल, ४५,७७० आहे (१९८४). त्यांची भरती तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी निष्काम सेवा याप्रमाणे करार करून केलेली असते. कर्तव्यकालावधीत होमगार्डांना विविध प्रकारचे भत्ते दिले जातात. उदा., कर्तव्यभत्ता (४ ते ८ तासांसाठी रु. ८ इ.) धुलाईभत्ता, प्रशिक्षण कालातील खिसा भत्ता, भोजन भत्ता इत्यादी.

कारागृहे : कारागृह महानिरीक्षक हा राज्यातील कारागृह प्रशासनाचा प्रमुख असून त्याच्या हाताखाली कारागृह उपमहानिरीक्षक, तुरुंग उद्योग अधीक्षक आणि इतर अधिकारीवर्ग असतो. जिल्हा कारागृहाचा प्रमुख अधीक्षक असतो.

कारागृह प्रशासनांसाठी महाराष्ट्राचे पूर्व प्रदेश व पश्चिम प्रदेश असे विभाग पाडण्यात आले असून कारागृह उपमहानिरीक्षकांच्या नियंत्रणाखाली दोन्ही विभागांतील कारागृहांचे प्रशासन चालते. महाराष्ट्रात मध्यवर्ती कारागृहे, जिल्हा कारागृहे-प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, तालुका उपकारागृहे, बोर्स्टल शाळा, खुली कारागृहे, तुरुंगाधिकारी प्रशिक्षण शाळा अशा प्रकारचे कारागृहांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शासनातर्फे निरनिराळ्या समित्या नेमून कारागृहांची वरचेवर तपासणी केली जाते व त्यांत वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात येतात. [ ⟶बोर्स्टल पद्धति सुधारगृह].

महाराष्ट्रात सु. ४५ कारागृहे (मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहे) असून या कारागृहांतील कैद्यांना विविध प्रकारचे उद्योगधंदे पुरविले जातात. उदा., हातमागावर कापड विणणे, कारागृह रक्षक, शिपाई व इतर शासकीय विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचे गणवेश शिवणे तसेच बटणे बसविणे, सतरंजा विणणे, खेळणी तयार करणे, सुतारकाम, बागकाम, शेती, पुस्तक-बांधणी, टॅग्ज, लेसेस तयार करणे इत्यादी. कैद्यांच्या श्रमाचा, त्यांच्यातील कलागुणांचा उपयोग करून घेऊन त्यांचे पुन्हा योग्य पुनर्वसन करण्याचा उद्देश त्यामागे आहे आणि महाराष्ट्र शासनाचा कारागृह विभाग त्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. कारागृहातील कैद्यांना सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचीही संधी उपलब्ध करून दिली जाते. निरक्षर कैद्यांना साक्षर व साक्षरांना पुढील शिक्षण घ्यावयाचे असल्यास त्यांना ते दिले जाते. १९८३-८४ साली महाराष्ट्रातील सु. १३,००० कैद्यांनी या सवलतीचा फायदा घेतला तसेच सु, २,५०० कैद्यांनी योगासनाच्या शिक्षणाचा फायदा घेतला. कोल्हापूर येथील किशोर सुधारालयातील किशोरांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तांत्रिक धंदेशिक्षण दिले जाते. त्याशिवाय कैद्यांना राज्यपातळीपर्यंत क्रीडा, नाट्य इ. स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याचीही सोय केली आहे.


खुले कारागृह : खुले कारागृह ही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अभिनव कल्पना असून महाराष्ट्रात १९५६ पासून या कारागृहांची स्थापना करण्यात येऊ लागली. या कारागृहांतील कैद्यांची निवड अत्यंत कसोशीने करण्यात येते. दीर्घ मुदतीचे कैदी, विशेषतः जन्मठेपेची शिक्षा झालेले, तसेच चांगली प्रगती दाखविलेल्या कैद्यांनाच या कारागृहांत प्रवेश दिला जातो. कारागृहांतर्गत शेती, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन तसेच फळबागा, फुलबागा यांचे ज्ञान कैद्यांना करून दिले जाते. शासनास १९८३ मध्ये ४३,८०,००० रुपयांचे उत्पन्न निरनिराळ्या कारागृहांतील वरील उद्योगांतून मिळाले. १९६८ साली स्थापन झालेले पैठणचे मध्यवर्ती खुले कारागृह त्या दृष्टीने विशेष प्रसिद्ध आहे. गोदावरीवरील जायकवाडी प्रकल्पाच्या बांधकामावरही येथील कैद्यांना शासनाने काम दिले होते (१९६८). यांशिवाय येरवडा तुरुंगाचा शेतीमळा, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीजवळील स्वतंत्रपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील कनारगाव जंगल विभाग या ठिकाणी कैद्यांच्या खुल्या वसाहती असून त्यांना आधुनिक सोयींनी युक्त उद्योगधंदे पुरविले जातात.      [ ⟶ कारागृह].

संकपाळ, ज.बा.

संदर्भ :

1.  Cox,  E.  C.  Police and Crime  in India, New Delhi, 1976.

2. Dhar, Niranjan, Administrative System of the East India Company, 1714-1786, Calcutta, 1964.

3. Edwardes, S. M. The Bombay City Police, A Historical Sketch, London, 1923.

4. Gupte, K. S. The Bombay Police Act, Poona, 1962.

5. Jain, M. P. Outlines of Indian Legal History, Bombay, 1966.


6.Kulkarni, V. N. Maharashtra Law Digest 1950-83, 5 Vols., Aurangabad, 1984.

7. Rattan lal and Dhirajilal, Ed. Reports of the Criminal Cases Decided  by the High Court of Bombay, 1911-1952, Bombay, 1955.

8. Setalvad, M. C. Common Law in India, Bombay, 1970.

९. गाडगीळ,वि. न. भारतीय न्यायव्यवस्था, पुणे,१९६८.

१०. चौधरी,दत्तात्रय हरी,मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८,मुंबई,१९६३.

११. राणे,द. म. बोरोल,य. म. मुंबई ग्रामपंचायती विधान, १९५८, पुणे, १९६०.