उद्योग : भारतात आधुनिक संघटित उद्योगधंद्यांची सुरुवात एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास झाली. देशांतर्गत प्रवर्तकांच्या व भांडवलाच्या साहाय्याने सुती कापड उद्योगधंदे वाढीस लागले आणि परकीय भांडवलाच्या आधाराने ताग उद्योग प्रस्थापित झाला. लोहमार्गाचा विकास होऊ लागला, तेव्हा छोटे अभियांत्रिकी उद्योग भरभराटीला आले. १९०७ मध्ये जमशेटजी टाटा यांनी पहिला पोलाद कारखाना स्थापन केला [→ टाटा घराणे] कोळसा, खाण उद्योग, चामडी, साबण उद्योग याच काळात स्थापन झाले.

कागद कारखान्यातील अंतर्दृश्य, नेपानगर, मध्यप्रदेश राज्य.
कागद कारखान्यातील अंतर्दृश्य, नेपानगर, मध्यप्रदेश राज्य.

पहिल्या महायुद्धापर्यंत ऊर्जितावस्थेस आलेले बहुतेक उद्योगधंदे ब्रिटिश भांडवल आणि तंत्रज्ञान यावर अवलंबून होते. एकूण उद्योगधंदे मोजके असून त्यांच्या विकासाचा वेग फार मंद होता. अवजड उद्योगांचा अभाव होता आणि बहुतेक उद्योगधंदे उपभोग्य वस्तू निर्मिणारे होते. विसाव्या शतकाच्या आरंभी रूजलेल्या स्वदेशी चळवळीमुळे भारतीय प्रवर्तकांनी चालविलेल्या उद्योगधंद्यांना विशेष प्रोत्साहन मिळू लागले. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात औद्योगिकीकरणाला किंचित् गती मिळाली. सरकारने अवलंबिलेल्या संरक्षण नीतीमुळे देशी धंद्यांना उत्तेजन मिळाले आणि लोखंड व पोलाद, साखर, कागद, सिमेंट, साबण, वनस्पती, वीज उपकरणे, काच, काडेपेट्या ह्या उद्योगधंद्यांची लक्षणीय प्रगती झाली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आयात पूर्णपणे बंद झाल्याने आणि मध्यपूर्व

बरगढ येथील सिमेंट कारखाना, ओरिसा राज्य.
बरगढ येथील सिमेंट कारखाना, ओरिसा राज्य.

व अतिपूर्व देशांकडून भारतीय मालाला होणारी मागणी बरीच वाढल्यामुळे उद्योगधंद्यांच्या विकासावर अनुकूल परिणाम झाला. सिमेंट, कापड, साखर, आदी प्रस्तापित उद्योगांनी चांगली प्रगती केली महत्त्वाचे म्हणजे यांत्रिकी भाग, रासायनिक उत्पादने, मोटर टायर, रेल्वे वाघिणी, जहाजे, शिवणयंत्रे, डीझेल एंजिने या वस्तू उत्पादन करणारे उद्योग नव्याने उदयास आले, तथापि एकूण उत्पादनाचे प्रमाण मर्यादितच राहिले. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा औद्योगिक आघाडीवरील परिस्थिती निराशाजनक होती. राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा ४९ टक्के तर उद्योगधंद्याचा वाटा अवघा १७ टक्के होता. दहा कोटींपैकी रोजगारीसाठी ७१% लोक गुंतलेले होते. सारांश, पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या  काळात निर्माण झालेल्या काहीशा अनुकूल परिस्थितीमुळे आणि ब्रिटिश सरकारने उद्योगधंद्यांना काही अटींवर संरक्षण देण्याचे धोरण १९२१ पासून सुरू केल्यामुळे औद्योगिकीकरणाला थोडीबहुत चालना मिळाली, तरी प्रामुख्याने ब्रिटिश सरकारच्या प्रतिकूल धोरणामुळे भारत औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेला राहिला. एकूण उद्योगधंदे पाहू गेल्यास उपभोग्य वस्तू उद्योगांचे प्रमाण अधिक व भांडवली वस्तू उद्योगांचे प्रमाण उपेक्षणीय असल्याने औद्योगिक संरचना असंतुलित राहिली.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनंतर (१९५६ नंतर) पुढील योजनांमध्ये औद्योगिक विकासावर भर देण्यात आला. खाजगी प्रवर्तकांना हरतर्हेचे साहाय्य, परकीय तंत्रज्ञानाची व यंत्रसामग्रीची आयात आणि सरकारी क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणावर वाढ या कारणांमुळे विविध क्षेत्रात उद्योगधंद्यांची झपाट्याने वाढ झाल्याचे दिसते [→ औद्योगिक धोरण भारतातील].

औद्योगिक विकासास साहाय्यभूत होणारी विविध प्रकारची नैसर्गिक साधनसामग्री भारतात उपलब्ध असून तिच्यासंबंधी सविस्तर माहिती याच नोंदीत यापूर्वी ‘नैसिर्गक साधनसंपत्ती’ या उपशीर्षकाखाली आलेली आहे. [→ औद्योगिक विकास, भारतातील].

भारताच्या औद्योगिकीकरणाचे लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे उपभोग्य वस्तू निर्माण करणाऱ्या उद्योगधंद्यांचे स्थान मूलभूत व भांडवली वस्तू निर्माण करणाऱ्या उद्योगांनी घेतले आहे. केवळ खिळे आणि कड्या यांचे उत्पादन करणारा भारत आज अतिशय गुतागुंतीची, प्रचंड यंत्रे निर्माण करण्यात गुंतला आहे. निर्यातवाढीसाठी, आयात-पर्यायीकरणासाठी आणि अंतर्गत उपयोगासाठी भारत विविध प्रकारच्या वस्तू निर्माण करीत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारी क्षेत्राची शीघ्र गतीने वाढ झाली. १९५१ मध्ये सहकारी क्षेत्रात केवळ ५ उद्योग होते व एकूण गुंतवणूक रू.२९ कोटी होती. ३१ मार्च १९८१ अखेर सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या १८५ व गुंतवणूक २१,१२६ कोटी रु. इतकी वाढली. पोलाद उद्योग, अभियांत्रिकी, उद्योग, यात्रिक अवजारे यांचे सरकारी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असून प्रारंभी तोट्यात असणारे काही उद्योग आता थोडाबहुत नफा दाखवू लागले आहेत. [→ सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र]. स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण भागात रोजगारी पुरविण्यासाठी आणि शहरी भागात विविध प्रकारच्या उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी कुटिरोद्योग व छोटे उद्योग यांच्या विकासावर सरकारने आवर्जून भर दिला. १९७९-८० मध्ये या क्षेत्रात ८ लाख उद्योग होते व त्यांत होणारे एकूण उत्पादन २०,९३४ कोटी रू. इतके होते. छोट्या उद्योगांत ७० लाख लोकांना रोजगार मिळाला व या उद्योगांनी देशाला १,०५० कोटी रू. परदेशी हुंडणावळ मिळून दिली [→ कुटिरोद्योग ग्रामोद्योग लघुउद्योग]. कोष्टक क्र. १६ वरून भारताच्या औद्योगिक उत्पादनाची प्रगती दिसून येते.

कोष्टक क्र. १६. औद्योगिक उत्पादनाची प्रगती (निवडक उद्योग) 
उद्योग (एकक) १९५०-५१ १९६०-६१ १९७०-७१ १९७९-८०
१. खाणकाम 
१. कोळसा (लिग्नाइट धरून) (लक्ष टन) ३२८ ५५७ ७४३ १,०६३
२. लोग खनिज (लक्ष टन) ३० ११० २२५ ३९०
२. धातुवैज्ञानिक उद्योग 
३. कच्चे लोखंड (लक्ष टन) १६·९ ४३·१ ६९·९ ८६·२
४. पोलाद पिंडक (लक्ष टन) १४·७ ३४·२ ६१·४ ८०·३
५. विक्रीयोग्य पोलाद (लक्ष टन) १०·४ २३·९ ४४·८ ६०·४
६. ओतीव पोलाद (००० टन) ३४·० ६२·० ७४·२
७. ॲल्युमिनियम (मूळ धातू) (००० टन) ४·० १८·३ १६६·८ १९१·९
८. तांबे (मूळ धातू) (००० टन) ७·१ ८·५ ९·३ २२·५
३. यांत्रिक अभियांत्रिकी उद्योग
९. यांत्रिकी हत्यारे (कोटी रुपयांत) ०·३ ४३·० १६३·३
१०. रेल्वे वाघिणी (०००) २·९ ११·९ ११·१ १२·१
११. स्वयंचलित वाहने (००० नग) १६·५ ५५ ८७·४
     १. व्यापारी गाड्या (००० नग) ८·६ २८·४ ४१·२ ५७·४
     २. प्रवासी गाड्या (००० नग) ७·९ २६·६ ४६·२ ३३·०
१२. पंप (००० नग) ३५·० १०९·० २५९·० ३४७·०
१३. मोटारसायकली व स्कूटर (००० नग) १९·४ ९७·० २४७·२
१४. डीझेल एंजिने (००० नग) ५·५ ४४·७ ६५·७ १४२·३
१५. सायकली (००० नग) ९९ १,०७१ २,०४२ ३,८३७
१६. शिवणयंत्रे (००० नग) ३३ ३०३ २३५ ३४५
४. विद्युत अभियांत्रिकी उद्योग
१७. रोहित्रे (लक्ष किवॉ.) १०८ ४१·१ ८०·९ १८७·०
१८. विद्युत् मोटरी (००० अश.) ९९ ७२८ २,७२१ ३,७८०
१९. विजेचे पंखे (लक्ष नग) १०·६ १७·२ ३८·५
२०. विजेचे दिवे (लक्ष नग) १४० ४३५ १,१९३ २,०४२
२१. रेडिओ संच (०००) ५४ २८२ १,७९४ २,०५९
२२. विजेच्या केबली व तारा :
      १. ॲल्युमिनियम संवाहक (००० टन) १·७ २३·६ ६४·२ ६९·१
      २. तांब्याच्या संवाहक (००० टन) १०·१ ०·७
५. रासायनिक व संबद्ध उद्योग 
२३. नायट्रोजनयुक्त खते (००० टन) ९८ ८३० २,२२६
२४. फॉस्फरयुक्त खते (००० टन) ५२ २२९ ७५७
२५. सल्फ्यूरिक अम्ल (००० टन) १०१ ३६८ १,०५३
२६. सोडा ॲश (००० टन) ४५ १५२ ४४९ ५४४
२७. दाहक सोडा (००० टन) १२ १०१ ३७१ ५४५
२८. कागद व कागद पुठ्ठा (००० टन) ११६ ३५० ७५५ १,०२१
२९. रबर टायर :
                १. स्वयंचलित वाहनांचे (लक्ष नग) ८·७ १४·४ ३७·९ ७१·०
                २. सायकलींचे (लक्ष नग) ३३ १११·५ १९२·० २६६
३०. सिमेंट (लक्ष टन) २७·३ ७९·७ १४४·० १७५
३१. उच्चतापसह विटा व अन्य वस्तू (००० टन) २३७ ५६७ ६८३
३२. परिष्कृत खनिज तेल पदार्थ (लक्ष टन) ५८ १७१ २५५
६. कापड उद्योग
३३. तागाचे कापड (००० टन) ८३७ १,०९७ ९५८ १,३५५
३४. सुती धागा (कोटी किग्रॅ.) ५३·४ ८०·१ ९२·९ ११८
३५. सुती कापड (कोटी मीटर) : ४२१·५ ६३७·८ ७५९·६ ८३७·०
           १. गिरण्यांतील उत्पादन (कोटी मीटर) ३४०·१ ४६३·९ ४०५·५ ४०६·८
           २. विकेंद्रित क्षेत्रातील उत्पादन (कोटी मीटर) ८१·४ २०८·९ ३५४·१ ४३०·२
३६. रेयॉन धागा (००० टन) २·१ ४३·८ ९८·१
३७. कृत्रिम रेशमी कापड (कोटी मीटर) २८·७ ५४·४ ९४·७
३८. लोकरी सूतकापड उत्पादन :
             १. लोकरी सूत (लक्ष किग्रॅ.) ८७ १३० १९७ ४१७
             २. लोकरी कापड (लक्ष मी.) ६१ १३३ १४३ १६७
७. अन्न उद्योग
३९. साखर (ऑक्टो.-सप्टें. (लक्ष टन) ११·३ ३०·३ ३७·४ ३८·९५
४०. चहा (कोटी किग्रॅ.) २७·७ ३२·२ ४२·१ ५३·०
४१. कॉफी (००० टन) २१ ५४·१ ७२·७
४२. वनस्पती (००० टन) १७० ३४० ५५८ ६२६
८. वीज उत्पादन (कोटी किवॉ. ता.) ५३० १,६९० ५,५८० १०,५४१

खनिज संपत्ती : कोणत्याही देशाचा औद्योगिक विकास लोह व दगडी कोळसा या दोन खनिजांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. जगातील लोहाच्या एकूण साठ्यापैकी २५% साठा भारतात आहे. पोलाद उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मँगॅनीजच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारतातील एकूण दगडी कोळशाचा साठा १३,००० कोटी टन असून त्यातील ८०% साठा पश्चिम बंगाल व बिहार या राज्यांत आहे. भारतातील कोळसा खाणीत फार खोलवर सापडतो आणि त्यापैकी ९०% कोळसा कमी प्रतीचा असतो. [→कोळसा, दगडी].

उपलब्ध खनिजांचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की, काही खनिजे देशास परदेशी हुंडणावळ मिळवून देतात, काही खनिजे आयात करावी लागतात व उरलेल्या खनिजांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण आहे. अभ्रक, मँगॅनीज, लोहखनिज यांचा निर्यातीत समावेश होतो. ॲल्युमिनियम सोडल्यास बहुतेक अलोह धातू (तांबे, शिसे, जस्त, निकेल, कथिल इ.) तसेच गंधक, ॲस्बेस्टस इ. बाहेरून आणावे लागतात. कोळसा, बॉक्साइट, ग्रॅफाइट, बेरियम, मीठ या बाबतींत भारत स्वयंपूर्ण आहे, असे म्हणता येईल. देशातील १९७८ व १९७९ मधील खनिज उत्पादनाची आकडेवारी कोष्टक क्र.१७ मध्ये दिली आहे.

शक्तिसाधने : दगडी कोळसा, खनिज तेल, वीज, अणुशक्ती, सौरशक्ती ही शक्तीची साधने कृषी, उद्योग आणि सेवाक्षेत्र यांत काम करणाऱ्या मजुरांची उत्पादकता वाढविण्यास साहाय्यभूत ठरतात. दरडोई शक्तिसाधनांचा होणारा वापर व दरडोई उत्पन्न यांचा परस्परसंबंध आहे. अविकसित देशांत दोहोंचे प्रमाण कमी असते.

कोळशाचा जळण म्हणून उपयोग होतोच, शिवाय रेल्वे वाहतूक लोखंड व पोलद यांचे उत्पादन आणि अन्य उद्योगधंद्यांत कोळसा उपयोगात आणला जातो. बहुतेक गिरण्या-कारखान्यांतून बाप्पशक्तीचे उत्पादन करण्यासाठी कोळसा वापरतात. या बाप्पशक्तीवर यंत्रे चालतात. भारतातील कोळशाचा साठा सु.१,००० वर्षे पुरेल असा तज्ञांचा अंदाज आहे. कोळशाचे उत्पादन १७७४ साली पश्चिम बंगाल राज्यातील राणीगंज येथे प्रथम सुरू झाले. १९५०-५१ मध्ये कोळशाचे उत्पादन ३·५ कोटी टन होते, ते १९७९ मध्ये १०·३८ कोटी टन म्हणजे जवळजवळ तिपटीने वाढले. १९८०-८१ मध्ये ते ११·८८ कोटी टन झाले. सरकारने १९७२ साली २१४ कोकक्षम खाणीचे व १९७३ मध्ये ७११ बिगर-कोकक्षम खाणीचे राष्ट्रीयकरण करून देशातील सर्व कोळसा खाणी सरकारी क्षेत्रात आणल्या. खनिज तेलावर फार अवलंबून रहावयाचे नसेल, तर कोळसा उद्योगाचे आधुनिकीकरण आणि व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करणेच अत्यावश्यक आहे.

नागरी आणि लष्करी गरजांसाठी खजिन तेलाचा फार उपयोग होतो. भारत या द्रव सुवर्णाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही. पूर्वी फक्त आसाममध्ये खजिन तेलाचे साठे होते. त्यानंतर असे साठे गुजरात राज्यात खंबायत व बडोदे येथे सापडले आहेत. सरकारने स्थापन केलेल्या तेल व नैसर्गिक वायू आयोगाने (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशनने) सागरी भागात संशोधनाचा कार्यक्रम हाती घेतला असून ‘बाँबे हाय’ मध्ये खनिज तेलाचा साठा मोठ्या प्रमाणावर सापडला आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिळनाडू या राज्यांत तेलसंशोधन हाती घेण्यात आले आहे. १९६१ मध्ये तेल उत्पादन फक्त ५ लाख टन होते. ते १९८१-८२ साली १६१·९५ लाख टनांपर्यंत वाढले. देशाची गरज तीन कोटी टनांहून अधिक आहे. आयातीत खजिन तेलाचे प्रमाण फार मोठे असून १९७८-७९ मध्ये सु. १,७०० कोटी रु.चे तेल भारतात आयात करावे लागले. खजिन तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींत एकसारखी वाढ होत असल्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून वाहतुकीसाठी विजेचा वापर, सौरशक्तीचा उपयोग यांचा अवलंब करणे इष्ट आहे. कोष्टक क्र. १८ हे भारतातील तेल उत्पादनाचा विकास दर्शविते [→ खनिज तेल].

भारतात अणुशक्तीचा उपयोग शक्तीचे साधन म्हणून होऊ लागला आहे. ४२० मेवॉ, शक्तीचे तारापूर (मुंबई) येथील पहिले अणुविद्युत् केंद्र ऑक्टोबर १९६९ पासून ऊर्जा निर्मित करू लागले. राजस्थान राज्यातील कोटा, तमिळनाडू राज्यातील मद्रासनजीकचे कल्पकम् आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील नरोरा या ठिकाणी अणुविद्युत्‌केंद्रे बांधण्यात आली आहेत. भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशात सूर्यापासून ऊर्जा निर्माण करणे लाभदायी ठरेल. सौरशक्तीचा उपयोग ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर करता येईल, या दिशेने प्रयत्न चालू आहेत.



ओरिसा राज्यातील हिराकूद धरण
ओरिसा राज्यातील हिराकूद धरण

वीजनिर्मितीसाठी जलशक्तीचा वापर देशभर केला जात असून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यास तिचा उपयोग होत आहे. जळाऊ लाकूड, लोणारी कोळसा आणि गोबर वायूसाठी शेण ही ऊर्जा शक्तीची प्रमुख साधने होत. कोष्टक क्र. १९,२०,२१ व २२ मध्ये अनुक्रमे भारतातील जलविद्युत् निर्मितीकेंद्रे व त्यांची उत्पादनक्षमता औष्णिक/आणवीय विद्युत् निर्मितीकेंद्रे व त्यांची उत्पादनक्षमता आणि प्रदेशवार तसेच एकूण अधिष्ठापित विद्युत् उत्पादनक्षमता यांची आकडेवारी दिलेली आहे.

नागार्जुनसागर धरण, आंध्र प्रदेश.
नागार्जुनसागर धरण, आंध्र प्रदेश.

वनसंपत्ती : वनसंपत्ती ही मौल्यवान नैसर्गिक संपत्ती आहे. जंगले शेतीची उत्पादकता वाढविण्यास साहाय्य करतात, जमिनीचा ओलावा टिकवून धरणे, डोंगरावरून खाली कोसळणारे पाणी अडवून जमिनीची झीज थांबविणे, गुराढोरांना गवत (चारा) उपलब्ध करून देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी जंगलांचा उपयोग होतो. जळण, बांधकाम यांसाठी ही जंगले लाकूड पुरवितात. कागद, वृत्तपत्रकागद, रेयॉन, पुठ्ठा, काड्यापेट्या, औषधी वनस्पती आदी अनेक वस्तू निर्माण करण्यासाठी जंगले साहाय्यभूत ठरतात. गवत, मध, लाख, रंगकामासाठी लागणारा कच्चा माल, तेले आदी वस्तू जंगलातून मिळतात. साग, शिसवी, वेत, कागद व आनुषंगिक वस्तू निर्यात करून देशाला परदेशी हुंडणावळ मिळविता येते.

भारतासारख्या उष्ण प्रदेशात ३३% जमीन जंगलांसाठी असणे जरूरीचे आहे. परंतु १९७८-७९ मध्ये सुमारे ७·४२ कोटी हेक्टर जमीन (म्हणजे एकूण २२·७%) जंगलांखाली होती. त्यापैकी ६·६२ कोटी हेक्टरांमध्ये संरक्षित आणि राखीव जंगले असून उरलेल्या जंगलांची नीट निगा राखली जात नाही असे दिसते. एकूण ९५% जंगले (७·१६ कोटी हेक्टर) सरकारी मालकीची असून उरलेली निगमांची (२० लाख हेक्टर) आणि खाजगी मालकांची (१२ लाख हेक्टर) होती. भारतातील जंगलक्षेत्र व जंगलउत्पादन यांविषयीची आकडेवारी कोष्टक क्र. २३ व २४ यांमध्ये दिलेली आहे.

जंगलवाढीसाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने विशेष प्रयत्न केले. निवडक झाडे लावणे, असलेल्या झाडांची निगा राखणे, जंगलांचा अधिक उपयोग होईल यासाठी नव्या तंत्रांचा वापर करणे आदी उपाययोजना सरकार करीत आहे. याविषयीचे तांत्रिक प्रशिक्षण घेऊन मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून सरकारने डेहराडून येथे ‘बन संशोधन’ (फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट) स्थापन केली आहे. कृषी विद्यापीठांत जंगलविषय संशोधनासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.


मच्छीमारी : भारतात माशांची पैदास दोन प्रकारे केली जाते : नद्या, कालवे, तळी, सरोवर या गोड्या पाण्यात मिळणारे मासे आणि सागरी किनाऱ्यावर खाऱ्या पाण्यात उपलब्ध होणारे मासे. १९७९ मध्ये २१,२७,४०० मे. टन एकूण उत्पादनापैकी नद्या, कालवे यांतून ८,४७,६०० मे. टन व सागरातून १२,७९,८०० मे. टन माशांचे उत्पादन झाले. मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी कोष्टक क्र. २५ वरून स्पष्ट होईल.

जवळजवळ दहा लाख लोक मच्छीमारीवर उपजीविका करतात. भारतात मच्छीमारीवाढीला खूप वाव आहे. पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर उपलब्ध असलेल्या माशांपैकी अवघे ५ ते ६ टक्के मासे पकडले जातात, असे भारतीय महासागर मोहिमेने सिद्ध केले आहे. याचा अर्थ असा, की मच्छीमारीसाठी आधुनिक तंत्रांचा वापर केल्यास उत्पादन वीसपट वाढणे शक्य आहे. आज राष्ट्रीय उत्पादन मत्स्योत्पादनाचा वाटा एक टक्क्यावरून कमी आहे. मासे हे पूरक, जीवनसत्त्वे पुरविणारे अन्न असल्यामुळे मच्छीमारी व्यवसायाचे संवर्धन करणे आवश्यक होऊन बसले आहे. विकसित देशांत औद्योगिकीकरण फार मोठ्या प्रमाणावर झाले असल्याने जलप्रदूषण होऊन मासे प्रचंड संख्येने नष्ट होतात. भारताला ही समस्या नजिकच्या भविष्यकाळात भेडसावण्याची शक्यता आहे.

माशांच्या पैदाशीमध्ये भारताचा जगात आठवा क्रमांक लागतो. एकूण उत्पादनापैकी सागरातून सु. ६३% तर गोड्या पाण्यातून सु. ३७% मासे मिळतात. भारतातील १९८० मधील माशांचे दरडोई सेवन फक्त ४ किग्रॅ. एवढे असून मानवी पोषणासंबंधीच्या ‘पोषण सल्लागार समिती’च्या मते दरडोई सेवन ३१ किग्रॅ. असावयास हवे.

केवळ सात लक्ष मे. टन उत्पादनापासून (१९४७) १९८० मध्ये २१,४७,००० मे टनांपर्यंत मत्स्योत्पादन झाले. तथापि सतत वाढत जाणाऱ्या मागणीमुळे मत्स्योत्पादन किमान आठ पटींनी वाढ होणे आवश्यक आहे.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या आरंभकाळात केवळ १३ यांत्रिक मच्छीमार बोटी होत्या, १९८०-८१ मध्ये त्यांची संख्या १६,१५१ झाली. खोल समुद्रातील मासेमारीस उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने १९८२-८३ पर्यंत अशा प्रकारच्या ३०० जहाजांचा ताफा उभारण्याची योजना शासनाच्या विचाराधीन होती. १९७८-७९ अखेर अशा प्रकारची १२३ जहाजे कार्य करीत होती.

भारतातून १९८०-८१ मध्ये सु. २३४·८२ कोटी रुपये किंमतीच्या ७५,५८३ टन मत्स्यपदार्थांची निर्यात करण्यात आली. मत्स्योत्पादनात चांगल्या प्रकारे वाढ होण्याच्या तसेच मच्छीमार बोटींना बंदरांमध्ये माल उतरविण्याच्या व चढविण्याच्या सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने तुतिकोरिन, मच्छलीपटनम्, कासरगोड, कारवार इ. मोठ्या व मध्यम प्रतीच्या बंदरांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. खोल पाण्यात मच्छीमार करणाऱ्या जहाजांकरिता कोचीन, रायचौक व विशाखपटनम् या बंदरांमध्ये मच्छीमार बंदरे तयार करण्यात येत आहेत. मद्रास, विशाखापटनम् (पहिला टप्पा) या मोठ्या बंदरांमध्ये तर मालपे, होनावर, कोडियाकराई, कारंजा यांसारख्या लहान बंदरांमध्ये मच्छीमार बंदरांचे बांधकाम पुरे होत आले आहे. मुंबई या मोठ्या बंदरामध्ये आणि वेरावळ, मंगरोळ, पोरबंदर, काकिनाडा, निझामपटनम्, रत्नागिरी, मंगलोर यांसारख्या लहान बंदरांमध्ये मच्छीमार बंदरांचे बाधकाम वेगाने चालू आहे. गुजरात राज्यातील वेरावळ व मंगरोळ येथील प्रकल्प, आंध्र प्रदेश राज्यातील निझामपटनम् व विशाखपटनम् (दुसरा टप्पा) येथील प्रकल्प ‘समन्वित सागरी मच्छीमार प्रकल्प’ असे समजण्यात येऊन जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने पूर्ण करण्यात येत आहेत. सागरी मच्छीमार उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने तमिळनाडू राज्यातील चिन्नापट्टम व वलिनोक्कम तसेच प. बंगाल राज्यातील दिघा ह्यांना मच्छीमार बंदरे म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

अंतर्गत मच्छीमार केंद्रांची पाहणी करण्याच्या दृष्टीने एप्रिल १९८० पासून पाच वर्षाकरिता जागतिक बँकेचा एक प्रकल्प-गट त्याने निवडलेल्या प. बंगाल, बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश ह्या पाच राज्यातील १·१७ लक्ष हेक्टर जलक्षेत्राची पाहणी करीत आहे. व्यापारी दृष्ट्या फायदेशीर ठरतील अशी २७ मत्स्यबीज उबवणी केंद्रे निवडण्यात आली असून दहा केंद्रांचे अभिकल्प संमत करण्यात आले आहेत.

सरोवरे व तळी यांमधून मत्स्यसंवर्धनाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने पाचव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये मत्स्यसंवर्धन विकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली. सहाव्या योजनेमध्येही त्यांना अधिक प्रमाणात चालना देण्यात आली. सध्या देशातील १७ राज्यांमधून ४४ मत्स्यसंवर्धन विकास केंद्रे कार्य करीत आहेत. या केंद्रांमुळे सु.७,२०० हे. जलक्षेत्र मत्स्योत्पादनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात आले आहे (१९८१).

मुंबई येथील केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय शिक्षणसंस्था तसेच तिच्या बरॅकपूर (प. बंगाल) येथील अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र आणि आग्रा (उ. प्रदेश) येथील प्रदेशीय प्रशिक्षण केंद्र यांमधील शाखांद्वारा मत्स्यव्यवसायासंबंधीच्या प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्यात येतात. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) येथील केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विस्तार प्रशिक्षण केंद्रामधून मत्स्यसंवर्धनविषयक प्रशिक्षण दिले जाते. ऑगस्ट १९७९ पासून वरील सर्व संस्थांचे प्रशासकीय नियंत्रण भारतीय कृषि संशोधन परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे. कोचीन येथील केंद्रीय मत्स्यव्यवसायविषयक, नाविक व अभियांत्रिकीय प्रशिक्षण संस्था आपल्या मद्रास येथील शाखेसही सागरी मत्स्यव्यवसायाचे प्रशिक्षण देते. या संस्थेची हैदराबाद येथे दुसरी शाखा उघडण्यात आली आहे.


कामगार, कामगार संघटना व कल्याण : वेगवेगळे कारखाने, खाणधंदे, मळे, रेल्वे, बॅंका इत्यादींमधील कामगार संघटित असतात. शेतमजूर, वेठबिगार, बांधकाममजूर हे असंघटित असतात. कामगारविषयक कायदे व मजूर संघटना संघटित कामगारांना लागू असतात. मार्च १९७९ मध्ये संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या २२१·९ लक्ष होती, त्यांपैकी १४९·८ लक्ष सरकारी क्षेत्रातील व ७२·२ लक्ष खाजगी क्षेत्रातील होते. कोष्टक क्र. २६ वरून १९८१ मधील कामकरी लोकसंख्येचे वितरण स्पष्ट होते.

भारतातील कामगार चळवळीस १८९० साली प्रारंभ झाला. त्या वर्षी लोखंडे यांनी मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी पहिली संघटना स्थापन केली आणि त्यानंतर देशभर कामगार चळवळीने मूळ धरले. १९४२-४७ या काळात सरासरी १,०४८ नोंदणीकृत संघटना व ९ लाख कामगार सदस्य होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कामगार चळवळ झपाट्याने वाढीस लागल्याचे दिसते. १९६१-६२ मध्ये ११,४१६ नोंदणीकृत संघटना होत्या व ३९·६० लक्ष कामगार सदस्य होते. १९७१ मध्ये नोंदणीकृत संघटनांची व त्यांच्या सदस्यांची संख्या अनुक्रमे ३०,४०३ व ५८·५८ लक्ष होती. १९७८ मध्येही आकडेवारी अनुक्रमे ३१,२९५ व ५६·८९ लक्ष एवढी होती.

भारतातील संघटित क्षेत्रातील एकूण कामगारांपैकी कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या सर्वाधिक होती. १९७९ मध्ये कारखान्यांमधील दैनंदिन कामगारांची संख्या ६७·७९ लक्ष होती. याच वर्षामधील दैनंदिन कामगारांची राज्यवार आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्ट्राचा अग्रक्रम (११,८९,१४८) लागतो त्याखालोखाल पश्चिम बंगाल (८,८७,२५३), गुजरात (६,३९,१३१), तमिळनाडू (६,२१,५२४) आणि उत्तर प्रदेश (५,३२,६५९) ही राज्ये येतात. १९७९ साली कामगारांची उद्योगवार आकडेवारी (लक्षांत) अनुक्रमे सरकारी व खाजगी क्षेत्रांमध्ये पुढीलप्रमाणे होती : ८·४१ खाणकाम : ८·४१, १·२४८ निर्मितीउद्योग : १४·१६, ४४·३३ बांधकाम : १०·३२, ८३ हजार वीजनिर्मिती, वायू व जल : ६·४३, ३४ हजार व्यापार व वाणिज्य, हॉटेलउद्योग : ९९ हजार, २·८१ वाहतूक व संदेशवहन : २५·९७, ७१ हजार सेवाउद्योग : ७०·७१, ११·४० अर्थकारण, त्यावर संपदा-सेवा इत्यादी : ६·४७ विमा व्यवसाय २·०१ एकूणः सरकारी : १५०·४५, खाजगी : ७२·०८.

भारतातील कामगार चळवळ गेल्या नव्वद वर्षांत फोफावली असली, तरी तिचे आजचे स्वरूप समाधानकारक नाही. सर्व संघटित कामगारांना ती पसरलेली नाही. लक्षावधी असंघटित कामगारांपर्यंत ती पोहोचलेली नाही. ज्या संघटना नोंदणीकृत झालेल्या आहेत, त्यांपैकी २५% ते ३३% संघटना आपली आर्थिक स्थिती, सदस्यसंख्या यांविषयी आपले अहवाल सादर करतात. कामगार संघटनांत स्पर्धा भरपूर असून बहुतेक संघटना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आहेत. कळकळीचे नेतृत्व कामगारवर्गातून निर्माण व्हावयास हवे पण भारतातील बहुतेक कामगार संघटना राजकीय नेत्यांच्या हाती असून वैयक्तिक व पक्षीय स्वार्थासाठी हे नेते कामगारांचा उपयोग करीत असताना दिसतात.

कामगारांच्या हिताच्या योजना संघटना क्वचित हाती घेतात, त्यामुळे कामगार संघटनांचे स्वरूप केवळ ‘संप पुकारणाऱ्या समित्या’ असे झाले आहे. एकेका उद्योगात अनेक संघटना काम करीत असल्याने आपापसांतील हेवेदावे वाढीस लागून कामगार चळवळ फार दुर्बळ झाल्याचे चित्र दिसते. मोठमोठ्या शहरांत केवळ बळाचे प्रदर्शन घडवून संघटित कामगारांना जास्तीत जास्त फायदे मिळवून द्यावयाचे व प्रसंगी स्वार्थापुढे देशहिताचा प्रश्न बाजूला ठेवावयाचा, यामुळे कामगार चळवळ जनमानसातून उतरल्याचे दृश्य अनेकदा दिसते. कामगारांत सारक्षता वाढविणे, कामगार संघटनांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करणे, नेतृत्व कामगारांतून निर्माण व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देणे, पक्षीय राजकारण नष्ट करणे, कामगारांना व्यवस्थापनात सहभागी करून घेणे यांसारख्या उपायांनी कामगार चळवळीचे स्वरूप आमूलाग्र बदलणे आवश्यक आहे. [→ कामगार चळवळी कामगार संघटना]. कोष्टक क्र. २७ व २८ वरून कामकरी लोकसंख्येचे प्रमुख वर्गवार वितरण स्पष्ट होते.


एक हजारांहून अधिक मजूर असलेल्या उद्योगसंस्थांसाठी सरकारने १९४८ मध्ये राहणी खर्चाचे मान लक्षात घेऊन किमान वेतन फायदे मंजूर केले. कामगारांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुखावह व्हावे यासाठी त्यांच्या सोयीची वाहतुकीची व्यवस्था, स्वस्त खाद्यपदार्थ व भोजन देणारी उपाहारगृहे, विश्रांतिगृहे, लहान मुलांसाठी पाळणाघरे, वैद्यकीय व शैक्षणिक सोयी यांसारख्या कल्याणकारी सुविधांची तरतूद विविध उद्योगधंद्यांत केलेली आहे. कामगारांचे जीवन सुसह्य व्हावे अनपेक्षित धोके, वृद्धत्व, आजारपण यांतून ते सहजपणे निभावून जावेत यासाठी सरकारने सामाजिक सुरक्षा कायदे लागू केले आहेत. कामगारांना कामावर असताना इजा झाल्यास भरापई मिळावी म्हणून कामगार हानिपूर्ती अधिनियम, स्त्रीकामगारांसाठी प्रसूति-लाभ अधिनियम, आजारपणासाठी कामगार राज्य विमा अधिनियम, वृद्धत्वासाठी तरतूद म्हणून भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम इ. प्रमुख कायदे करण्यात आलेले आहेत [→ कामगार कल्याण कामगार प्रशिक्षण कामगारविषयक धोरण, भारतातील सामाजिक सुरक्षा स्त्रीकामगार].