ग्रंथालये

भारतातील ग्रंथालयांची विभागणी खालील तीन कालखंडांत करता येईल. प्राचीन कालखंड (इ.स. १८०० अखेर) स्वातंत्र्यपूर्व कालखंड (इ.स. १८००-१९४७) व स्वातंत्र्योत्तर कालखंड (१९४७ पासून पुढे).

प्राचीन कालखंड :भारतात प्राचीन काळात ग्रंथालयांची वेगवेगळी रूपे दृष्टीस पडतात. भारतीय संस्कृती ही सु. ख्रिस्तपूर्व तीन हजार वर्षांइतकी प्राचीन मानली जाते. भारताचे वेद हे जगातील सर्वांत प्राचीन असे वाङ्‌मय होय. हे वाङ्‌मय मुखनिविष्ट पद्धतीने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला दिले जाऊन त्याचे शतकानुशतके शुद्ध स्वरूपात जतन केले गेले. ज्ञानाला पवित्र मानून ते मुखोद्‌गत करणारे ऋषिमुनी म्हणजे चालतीबोलती ग्रंथालयेच होत. त्यानंतरच्या काळात आश्रमसंस्था निर्माण झाली. या आश्रमशाळांतून तसेच बौद्धमठ व जैनमंदिरे यांमधूनही धार्मिक शिक्षण दिले जाई आणि तेथील गुरुशिष्यांच्या अध्ययन-अध्यापनासाठी ग्रंथसंग्रह केला जाई. मध्ययुगीन काळात राजेरजवाडे, विद्वान, पंडित इत्यादींचे खाजगी ग्रंथसंग्रह असून ते केवळ त्यांच्याच उपयोगासाठी असत. सोळाव्या शतकात धर्म, शिक्षण व विद्वत्ता यांबद्दल आदर बाळगणाऱ्या मोगल बादशहांनी बाबर, हुमायून, अकबर यांनी-राजग्रंथालये स्थापन केली. तीही जनतेसाठी खुली नव्हती. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर भारतातील मोगल सत्ता दुर्बल होत गेली. मराठे, राजपूत, मुसलमान यांनी आपापल्या राज्यांचा विस्तार करावयास सुरुवात केली होती. त्याचवेळी ब्रिटीश, फ्रेंच, पोर्तुगीज या पाश्चात्य सत्ता भारतातील प्रदेश हळूहळू बळकावीत होत्या. अशा या अशांत व धामधुमीच्या काळातही भारतीयांनी धार्मिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाच्या संस्थांतून ग्रंथसंग्रह करून ज्ञान जतन करण्याचे कार्य चालू ठेवले होते. या काळातील आजपर्यंत टिकून राहिलेले महत्त्वाचे ग्रंथालय म्हणजे तंजावरचे ‘सरस्वती महाल’ ग्रंथालय होय. ग्रंथालयाची स्थापना सतराव्या शतकात झाली. मूळच्या चोल राजांच्या संग्रहात नायक राजांनी भर घातली व राजसत्ता बदलली, तरी ग्रंथसंग्रह टिकविला. पुढे मराठी राजसत्तेच्या काळात विद्याप्रेमी व व्यासंगी राजा सरफोजी (१७९८-१८३३) याने त्या ग्रंथसंग्रहात मोलाची भर घातली. भारतातील सर्वात प्राचीन असे हे ग्रंथालय असून त्यात ४० हजार हस्तलिखितांचा व ३३ हजार ग्रंथांचा संग्रह आहे. संस्कृत, मराठी, प्राकृत, तमिळ इ. भाषांतील दुर्मिळ मौल्यवान हस्तलिखितांबरोबरच चित्रे, नाणी, पोशाख व युद्धसामग्री यांचाही ऐतिहासिक संग्रह तेथे आहे. हे ग्रंथालय सध्या तमिळनाडू सरकारच्या व्यवस्थेखाली असून भारतातील सर्व राज्यांतून संशोधक या ग्रंथालयातील ग्रंथसंग्रहाचा फायदा घेण्यासाठी तेथे येतात. या ग्रंथालयाखेरीज देशातील अन्य भागांतही परंपरगत हस्तलिखितांचा संग्रह करणारी अनेक ग्रंथालये विखुरलेली आहेत. विशेषतः मद्रासचे शासकीय (ओरिएंटल मॅनुस्क्रिप्ट) ग्रंथालय, पाटण्याचे खुदाबक्ष (ओरिएंटल अँड पब्लिक) ग्रंथालय (१८७६), रामपूरचे राजा ग्रंथालय, पुण्याचे भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर ग्रंथालय (१९१७ ?), बडोद्याचे प्राच्यविद्या संशोधन ग्रंथालय (१९१५), वाराणसीचे संस्कृत विश्व्विद्यालय (सरस्वतीभवन, १७९१ ?) ग्रंथालय, होशियापूरचे विश्वेश्वरानंद वैदिक संशोधन संस्था ग्रंथालय व अलीगढचे मौलाना आझाद अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ ग्रंथालय इत्यांदीमधून विविध भाषांतील प्राचीन हस्तलिखितांचा फार मोठा संग्रह केलेला असून पौर्वात्य भाषाध्ययनाची सोयही करण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारची आणखीही काही ग्रंथालये घटक राज्य शासनांनी व काही ग्रंथप्रेमी व्यक्तीनींही जतन केलेली आढळतात. त्यांची संख्या सु. पाचशे आहे. त्यातही जुन्या हस्तलिखितांचा प्रचंड साठा आढळतो. अशा प्रकारची नागपूरच्या राजे भोसले यांच्या संग्रही असलेली १५,००० प्राचीन हस्तलिखिते नागपूर विद्यापीठाला देण्यात आली असून (१९८०) त्यात संस्कृत, काव्य, वैद्यक, पुराण, धर्म व तांत्रिक विषयांवरील हिंदी-मराठी ग्रंथ आहेत. [→ हस्तलिखिते]

ब्रिटिश राजसत्ता भारतात स्थापन झाल्यानंतर भारतीयांचा पाश्चात्य संस्कृतीशी संबंध आला. या संस्कृतीतून ज्या काही चांगल्या गोष्टी भारतीयांनी आत्मसात केल्या, त्यात ग्रंथालयाच्या आधुनिक कल्पनेचा समावेश होतो. तोपर्यंत ग्रंथालयांचे भारतीय स्वरूप म्हणजे केवळ काही मर्यादित व्यक्तींच्या उपयोगासाठी जतन केलेला ग्रंथसंग्रह एवढेच होते. हे स्वरूप बदलण्यास प्रारंभ झाला तो ब्रिटिश राजवटीत.

स्वातंत्र्यपूर्व कालखंड :(इ.स. १८०० ते १९४७). ब्रिटिश राज्यकर्त्यांबरोबर भारतात आलेले ख्रिश्चन, धर्मोपदेशक, सनदी नोकर व इतर अभ्यासक यांनी त्यांच्या स्वतःच्या उपयोगासाठी तत्कालीन सुशिक्षित भारतीयांच्या मदतीने ‘नेटिव्ह जनरल ग्रंथालये’ स्थापन केली. ती एका अर्थी वर्गणी ग्रंथालयेच होती. वर्गणी देणाऱ्या व्यक्तींसाठीच ती खुली होती त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक ग्रंथालये म्हणता येणार नाही. १८०८ मध्ये तत्कालीन मुंबई सरकारने साहित्य प्रसारासाठी ज्या संस्थांना ग्रंथांची देणगी द्यावयाची अशा संस्थांची म्हणजेच ग्रंथालयांची यादी करण्यास प्रारंभ केला. ग्रंथांची त्रैमासिक यादीही प्रकाशीत होऊ लागली. १८५७ मध्ये मद्रास, मुंबई आणि कलकत्ता येथे उच्च शिक्षणसाठी विद्यापीठे स्थापन झाली. १८६७ मध्ये ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ मंजूर झाला. या सर्व घटना ग्रंथालयवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या. १८३५ मध्ये कलकत्ता येथे काही खाजगी व्यक्तींनी एकत्र येऊन कलकत्ता पब्लिक लायब्ररीची स्थापना केली. या घटनेच्या अनुकरणाने भारतातील मुंबई, दिली इ. ठिकाणी तसेच पंजाबमध्येही मोठ्या शहरांतून ग्रंथालये स्थापन झाली. या काळातील ग्रंथालय चळवळीच्या दृष्टीने सर्वांत मोठी घटना म्हणजे बडोदा संस्थानातील ग्रंथालय चळवळ ही होय. बडोद्याच्या शिक्षणप्रेमी सयाजीराव महाराज गायकवाड यांनी १९०७ मध्ये आपल्या संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले होते व त्यासाठी खेडोपाडी ग्रंथालयांची जोड या उपक्रमाला देणे आवश्यक ठरले होते. बॉर्डन या पाश्चात्य ग्रंथपालाच्या मार्गदर्शनाखाली १९०६ ते १९११ या पाच वर्षांच्या कालावधीत बडोदे संस्थानात मध्यवर्ती सार्वजनिक ग्रंथालय तसेच जिल्हा, तालुका व ग्राम या पातळ्यावरील ग्रंथालये आणि फिरती ग्रंथालये अशी एक पद्धतशीर साखळीयोजनाच निर्माण झाली. हे कार्य भारतातील सर्व प्रांतांना मार्गदर्शक ठरले. मुंबई राज्यात ए.ए.ए. फैजी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येऊन (१९३९) तिच्या शिफारशीनुसार ग्रंथालयांच्या वाढीस प्रारंभ झाला. ⇨ डॉ. रंगनाथन् यांच्या रूपाने भारतातील ग्रंथालय-चळवळीला एक दृष्टा नेता लाभला. त्यांच्या प्रेरणेने बंगाल (१९२५), मद्रास (१९२८) व पंजाब (१९२९) या प्रांतात ग्रंथालय संघ स्थापन झाले. सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना, संगोपन आणि संघटन या कार्यासाठी आवश्यक असा ग्रंथालय कायद्याचा विचारही डॉ. रंगनाथन् यांनी प्रस्तुत केला. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तरकालात ग्रंथालयांची झपाट्याने वाढ झाली.


स्वातंत्र्योत्तर कालखंड : (१९४७ पासून पुढे). स्वातंत्र्योत्तरकालात जवळजवळ प्रत्येक घटक राज्यात ग्रंथालय संघ स्थापन झाले आहेत. तसेच सार्वजनिक ग्रंथालयेही स्थापन झाली आहेत परंतु त्यातील बहुतेक ग्रंथालयांचे स्वरूप वर्गणी ग्रंथालयाचे आहे. अशा ग्रंथालयांची पाहणी करून शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी भारत सरकारने १९५६ मध्ये के.पी. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीचे कार्य म्हणजे जुन्या-नव्या ग्रंथालयांची सद्यःस्थिती, त्यांची भावी कार्यपद्धती, आर्थिक साह्याचे स्वरूप, ग्रंथालयांच्या कारभारातील सहकार्य इ. बाबींसंबंधी मूलभूत स्वरूपाचे मार्गदर्शन करणे, हे होते. या समितीचा अहवालही १९५९ मध्ये प्रसिद्ध झाला परंतु त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

भारताच्या पंचवार्षिक योजनांमधून सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या स्थापनेसाठी आणि वाढीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यांतून काही राज्यांतून मध्यवर्ती व जिल्हा ग्रंथालयांची स्थापना झाली खरी परंतु सर्व भारतात ग्रंथालयसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अद्यपि फार मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे. विद्यापीठ अनुदान मंडळाने देशातील विद्यापीठांच्या ग्रंथालयांना क्रमिकग्रंथ, संदर्भग्रंथ व शास्त्रविषयक ग्रंथ खरेदी करण्यासाठी इतकेच नव्हे, तर इमारतीसाठीही अनुदान दिले. या मंडळांतर्गत डॉ. रंगनाथन् ग्रंथालय समितीने विद्यापीठ व महाविद्यालये यांतील ग्रंथालयांतून काम करणाऱ्या ग्रंथपालांच्या सेवानियमांसंबंधी तसेच प्रशिक्षणासंबंधी मूलभूत स्वरूपाच्या शिफारसी केल्या. अमेरिकेच्या इंडिया व्हीट लोन स्कीममधूनही अमेरिकन पुस्तके खरेदी करण्यासाठी सु. अडीच कोटी रुपये उपलब्ध झाले व त्यामुळे ही ग्रंथालये समृद्ध बनली.

सर्वच क्षेत्रांत विशेषतः शिक्षण, संशोधन आणि उद्योग या क्षेत्रांत ग्रंथालय ही एक गरज निर्माण झाली असून बाल अथवा शिशुशालेपासून विद्यापीठापर्यंतच्या संस्था औद्योगिक व्यवसाय, विविध शासकीय खाती, वृत्तपत्रे, कलाशिक्षणसंस्था यांमधून ग्रंथालये स्थापन झालेली आहेत. या मोठ्या क्षेत्राला ग्रंथपाल पुरविण्यासाठी जवळजवळ प्रत्येक विद्यापीठात ग्रंथालयशास्त्राचे प्रशिक्षण देण्याची सोय उपलब्ध आहे. सध्या भारतात एकूण साठ हजारांहून अधिक ग्रंथालये असून त्यांपैकी राष्ट्रीय स्वरूपाची दहा आणि शासकीय विभागांची पाच हजार ग्रंथालये आहेत. पैकी काही केंद्रीय व काही घटक राज्य शासनांच्या आधीन आहेत. त्यांतील काही महत्त्वाच्या ग्रंथालयांची संक्षिप्त माहीती खाली दिली आहे.

राष्ट्रीय ग्रंथपाल :१८३५ मध्ये कलकत्ता येथे एका पब्लिक लायब्ररीची स्थापना काही व्यक्तींनी एकत्र येऊन केली होती. १९०२ मध्ये या ग्रंथालयाचे इंपीरियल लायब्ररीत रूपांतर झाले, नंतर १९४८ मध्ये या ग्रंथालयाचे औपचारिकरित्या ‘राष्ट्रीय ग्रंथालय’ असे नामकरण करण्यात आले. कलकत्ता येथील बेव्लहेडेर राजगृहात असलेल्या या ग्रंथालयात १७,००,००० ग्रंथ उपलब्ध असून प्रतिवर्षी ७/८ लाख रुपये ग्रंथखरेदीवर खर्च केले जातात. पन्नास देशांतील सु. १४५ संस्थांशी आंतरग्रंथालयीन देवघेव केली जाते. तसेच १९५४ च्या डिलिव्हरी ऑफ बुक्स ॲक्टप्रमाणे भारतातील १४ भाषांतील ग्रंथ व नियतकालिके येथे संग्रहित केली जातात. भारतातील हे सर्वांत मोठे ग्रंथालय होय.

दिल्ली पब्लिक लायब्ररी, नवी दिल्ली :१९५० मध्ये युनेस्कोच्या सहकार्याने हिची स्थापना झाली असून प्रायोगिक – सार्वजनिक ग्रंथालय, सर्वांना मोफत ग्रंथसेवा, संदर्भ, नियतकालिके हे स्वतंत्र विभाग, मुले, स्त्रिया आणि अंध यांच्यासाठी स्वतंत्र सोय, मुख्य ग्रंथालय व त्याची ४ शाखा ग्रंथालये, १८ देवघेव केंद्रे आणि ४ फिरती वाचनालये असून २६,००,००० ग्रंथसंग्रह येथे आहे.

इंडियन नॅशनल डॉक्युमेंटेशन सेंटर : (इन्सडॉक), नवी दिल्ली :१९५२ मध्ये यूनेस्कोच्या सहकार्याने याची स्थापना झाली असून प्रामुख्याने शासकीय विषयांतील नियतकालिके मिळवून त्यांतील संशोधनाची माहिती संशोधकांना उपलब्ध करून देणे, लेखांच्या प्रती व भाषांतरे उपलब्ध करून देणे, संशोधनविषयक अहवाल जतन करणे व भारतीय संशोधनाचा जगाला परिचय करून देणे हे कार्य ही संस्था करते.

काही वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रंथालये :ज्या ग्रंथालयांतून संशोधकांना अध्ययनाची सोय उपलब्ध देण्यात आलेली आहे. त्यांपैकी काही अशी : थिऑसॉफिकल सोसायटी, मद्रास (१८८२) द सेंट्रल सेक्रेटरिएट लायब्ररी, नवी दिल्ली (१८९०) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स लायब्ररी, बंगलोर (१९०९) गोखले इन्स्टिट्यूट ग्रंथालय, पुणे (१९३०) इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता, (१९३१) टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स लायब्ररी, मुंबई, (१९३६) इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स, नवी दिल्ली, (१९४३) नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, पाषाण, पुणे, (१९४७) बिहार इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, धनबाद, बिहार, (१९५०) द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, नवी दिल्ली, (१९५४) हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लायब्ररी, पुणे, (१९५४) ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन, न्यू डेहराडून, (१९५६) भाभा ॲटॉमिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट लायब्ररी, मुंबई (१९५७).

शासनाच्या विविध खात्यांची ग्रंथालये : द जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया लायब्ररी, कलकत्ता (१८५१) सेंट्रल अर्किऑलॉजिकल लायब्ररी, नवी दिल्ली (१९०२) इंडियन मीटिॲरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हेडक्वार्टर ऑफिस लायब्ररी, पुणे (१९१४) ॲन्थ्रॉपॉलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया लायब्ररी, कलकत्ता, (१९४६) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स लायब्ररी, नागपूर (१९४८)

ग्रंथप्रकाशनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा लेखधिकार कायदा १९५४ मध्ये करण्यात आला. त्यानुसार प्रकाशित झालेला कोणताही ग्रंथ वा नियतकालिका याची एक प्रत खालील ग्रंथालयांकडे पाठविण्याचा दंडक आहे. राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई व कोन्नेमारा ग्रंथालय, मद्रास (१८६० ?) ही ती ग्रंथालये होत. या प्रकारामुळे भारतात प्रकाशित होणारा प्रत्येक ग्रंथ वा नियतकालिक संग्रहरूपाने कोणत्याही काळी या ठिकाणी सहज उपलब्ध होऊ शकते.

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नवी दिल्ली :१८९१ मध्ये स्थापन झालेले आणि आशिया खंडातील उत्तम व्यवस्था असलेले सर्वांत मोठे व श्रेष्ठप्रतीचे हे अभिलेखागार देशातील तसेच परदेशांतील अनेक संशोधकांना मोलाचे वाटते. देशातील प्राचीन कागदपत्रांचे आणि खाजगी संग्रहांचे सर्वेक्षण करून त्यांची सूची तयार करण्याचा व ती प्रसिद्ध करण्याचा उपक्रम या संस्थेने हाती घेतला आहे. भोपाळ, जयपूर व पाँडिचेरी येथे या संस्थेच्या शाखा आहेत. [→ ग्रंथ ग्रंथालय ग्रंथालय-चळवळ ग्रंथालयशास्त्र].

पेठे, म. प.

संदर्भ :

1. Mookerjee, S. K. Development of Libraries and Library Science In India, Calcutta, 1969.

2. Oldedar, A. K. The Growth of the Library in Modern India, 1498- 1836, Calcutta, 1966.

३. मराठे, ना. वा. भारतीय ग्रंथालयांचा इतिहास, मुंबई, १९७९.