वृत्तपत्रसृष्टी

भारतीय वृत्तपत्रांची परंपरा उज्ज्वल आणि प्रेरणादायी आहे. ही परंपरा सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक इतिहासाशी इतकी निगडीत आहे, की वृत्तपत्रांचा इतिहास हा सामाजिक व राजकीय चळवळींचा इतिहास होय, असे म्हणण्यात येते.

हिंदुस्थानात वृत्तपत्रे सुरू होऊन सु. दोनशे वर्षे झाली. त्यापूवींच्या काळात वृत्तपत्रे नव्हती, तरी वृत्तपत्रांचे कार्य वेगळ्या साधनांच्या आधारे पार पाडले जात असे. तोंडी निरोप सांगून आपले विचार मांडणे, माहिती देणे किंवा मार्गदर्शन करणे असे कार्य चालू होते. ही जनसंवादाची आद्य पद्धती होय, त्या काळात दवंड्या पिटून बातम्या ऐकावल्या जात. प्रजेच्या माहितीसाठी जाहीर खबरांद्वारे व फर्माने पाठवून संदेश दिले जात. त्या फर्मानांचे जाहीर वाचन होई. मोगल दरबारी असणारे अखबारनवीस अगदी अत्थंभूत हकीकती लिहून कळवीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळीसुद्धा वार्तापत्रे धाडण्याची पद्धत रूढ होती.

भारतातील पहिले वृत्तपत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी याच्या प्रयत्नाने कलकत्ता येथे सुरू झाले व २९ जानेवारी १७८० मध्ये त्याचे हिकीज् ग्रॅझेट निघाले, तरी त्यापूर्वी चार वर्षे विल्यम बोल्ट्रस याने वृत्तपत्र निघावे म्हणून प्रयत्न केले होते. हिकीज् गॅझेट किंवा घेंगॉल गॅझेट हे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कार्य करणारे होते. अन्यायाविरुद्ध झगडण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वाटेल तो त्याग करण्यास आपण सिद्ध असल्याचे हिकीने म्हटले आहे आणि खरोखरच ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी व गव्हर्नर जनरलविरोधी लेखन करून त्याने छळ व कारावास सहन केला. सत्ताधारी आणि वृत्तपत्रे यांच्यातील संघर्ष वृत्तपत्रव्यवसायाच्या प्रारंभकाळीच सुरू झाला. हिकी-प्रकरणामुळे या देशात वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला चालना मिळाली. लोकांना आपली मते आणि विचार मांडण्याचा हक्क असल्याची जाणीव निर्माण झाली. हिकीचे गॅझेट निघून काही माहिने होत नाही, तोच नोव्हेंबर १७८० मध्ये इंडिया गॅझेटहे साप्ताहिक पीटर रीड व बी. मेर्सिक यांनी काढले.त्यानंतरच्या चारपाच वर्षांच्या अवधीत बंगालमध्ये कलकत्ता गॅझेट (फेब्रुवारी १७८४), बेंगॉल जर्नल (फेब्रुवारी १७८५) आणि कलकत्ता अम्यूझमेंट (एप्रिल १७८५) अशी नियतकालिके निघाली.

वृत्तपत्रव्यवसायाला आवश्यक असणाऱ्या मुद्रणकलेचा शिरकाव देशात सोळाव्या शतकातच झाला व बंगालमधील श्रीरामपूर मिशनने १८०१ मध्ये मुद्रित पुस्तिका काढण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळेच बंगाल ही वृत्तपत्रव्यवसायाची जननी ठरली. प्रारंभीच्या काळात बंगाली व इंग्रजी अशा द्वैभाषिक स्वरूपात वृत्तपत्रे निघत होती परंतु देशी भाषेतील वृत्तपत्रांचा श्रीगणेशाही बंगालनेच केला. बेंगॉल गॅझेट आणि समाचार दर्पण ही बंगाली भाषेतील वृत्तपत्रे कलकत्ता येथे १८१८ च्या सुमारास प्रसिद्ध होऊ लागली. १८५० पर्यंतच्या काळात कलकत्त्याहून त्र्याहत्तरपेक्षा अधिक नियतकालिके प्रसिद्ध झाल्याची नोंद सापडते. या कालखंडात निर्माण झालेल्या सामाजिक व राजकीय जागृतीमुळे वृत्तपत्रांचा प्रसार होऊ लागला. राजा राममोहन रॉय यांच्या मिरात-उल-अखबार (१८२२) या फार्सी वृत्तपत्राने व संवाद कौमुदी(१८२१- याची स्थापना तत्पूर्वीच भवानीचरण बॅनर्जी यांनी केली असून ती १८२० की १८२१ याविषयी अनिश्चितता आहे.) या बंगाली वृत्तपत्राने महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. श्रीरामपूर मिशनच्या वतीने धार्मिक प्रचारार्थ सुरू झालेल्या वृत्तपत्रांना या पत्रांनी चांगलेच तोंड दिले. सुधारणा व आधुनिकता यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला परंतु सनातनी आणि सुधारणाविरोधी गटांचीही वृत्तपत्रे त्या काळात सुरू झाली.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नोकरीतून बाहेर पडलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांंनीच प्रथम १७८० ते १८१८ पर्यंतच्या काळात वृत्तपत्रे काढली. कंपनीच्या कारभारातील गैरप्रकार इंग्लंडपर्यंत पोहोचावेत या हेतूने ती निघाली. आपापसांतील स्पर्धा, मत्सर व वैयक्तिक स्वार्थ ही त्यांची प्रेरणा होती तथापि एतद्देशीयांत शिक्षणप्रसार झाल्यानंतर लोकमत बनविण्यासाठी वृत्तपत्राचा वापर होऊ लागला. सतीबंदीसारख्या प्रश्नावर राजा राममोहन रॉय यांनी वृत्तपत्र हे हत्यार चांगले वापरता येते, हे दाखवून दिले.

सरकारी अधिकारी वृत्तपत्र या साधनाची शक्ती ओळखून प्रथम पासूनच सावध राहिले. १७९९ मध्ये वृत्तपत्रांवर लादलेली अभ्यवेक्षणाची बंधने (सेन्सॅारशिप) १८१८ पर्यंत चालू राहिली. १८११ व १८१३ मध्ये छापखान्यावर निर्बंध घालून अप्रत्यक्षपणे वृत्तपत्रांवर दडपण ठेवण्यात आले. कलकत्ता जर्नलचा संपादक जेन्स सिल्क बर्किंगहॅमसारख्याने वृत्तपत्रांविषयी उदार धोरण स्वीकारण्याचे महत्त्व इंग्लंडला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला तर १८१८ मध्ये गव्हर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्जने अभ्यवेक्षणाचा कायदा रद्द करून वृत्तपत्रांना मार्गदर्शक नियम घालून दिले. या उदार धोरणामुळे देशी भाषिक वृत्तपत्रांच्या वाढीला संधी मिळाली [→ अभ्यवेक्षण].

बंगालमधील जागृतीचे परिणाम अन्य प्रांतांतही दिसून आले. १७८५ मध्ये रिर्चड जॉन्सन याने मद्रास कोरियर व १७९१ मध्ये हुर्कारु ही इंग्रजी वृत्तपत्रे काढली. १७८९ मध्ये मुंबईत इंग्रजी भाषेतील बाँबे हेराल्ड व १७९१ मध्ये बाँबे गॅझेट निघाले.

त्यानंतर देशी भाषिक वृत्तपत्रांचा उदय झाला. बंगाली भाषेतील पहिले वृत्तपत्र बेंगाल गॅझेट हे गंगाधर भट्टाचार्य यांनी १८१६ मध्ये काढले, तर श्रीरामपूर मिशनचे समाचार दर्पणही २३ में १८१८ मध्ये सुरू झाले. मुंबई समाचार हे गुजराती भाषेतील पहिले वृत्तपत्र फर्दुनजी मर्झबान यांनी सुरू केले (१८२२) तर तमिळ भाषेतील पहिले वृत्तपत्र तमिळ मॅगझिन १८३१ मध्ये निघाले. दिन वार्तामणि (१८५६) व स्वदेशमित्रन् (१८८२) ही त्यानंतरची महत्त्वाची दोन तमिळ साप्ताहिके होत तर सत्यदूत (१८३६) हे पहिले तेलुगू वृत्तपत्र होय. मराठी भाषेतील पहिले वृत्तपत्र दर्पण ६ जानेवारी १८३२ मध्ये बाळशास्त्री जांभेकर यांनी प्रसिद्ध केले, तर कर्नाटक प्रकाशिकाहे पहिले कानडी वृत्तपत्र १८६५ मध्ये सुरू झाले. हिंदी भाषेतील पहिले वृत्तपत्र उदन्त मार्तंड हे १८२६ मध्ये कलकत्ता येथे निघाले. सुकाव्य सम्बोधिनी व कवि चन्द्रोदय ही गुरुमुखी लिपीतील पहिली नियतकालिकेही याच सुमारास निघू लागल्याचे दिसते. या सर्वच वृत्तपत्रीय प्रयत्नांचा प्रमुख हेतू लोकशिक्षण हाच होता.

सामाजिक सुधारणांची जाणीव व राष्ट्रवादाचा उदय यांमुळे त्यापुढील टप्प्यात वृत्तपत्रसुष्टीत नवे युग अवतरले. स्वदेशीयांमध्ये विलायती विद्येचा अभ्यास व्हावा या हेतूने देशाची समृद्धी, एतद्‌देशीयांचे कल्याण यांसाठी वाहून घेतलेला भारतीय पत्रकारितेचा प्रवाह, ख्रिस्ती धर्म व संस्कृती यांचा प्रसार करणारी ब्रिटिशांची पत्रकारिता आणि तिच्या विरोधात उभी राहिलेली सनातनी वृत्तपत्रे अशा तीन प्रवाहांनी हा कालखंड गाजला. राजकीय जागृतीमुळे आणि सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीमुळे त्याला नवे वळण लागले. बंगालमधील मोतीलाल घोष यांची अमृत बझार पत्रिका (१९६८), महाराष्ट्रातील केसरी(१८८१), मद्रासमधील हिंदू (१८७८), अलाहाबादचा लीडर (१९०९), लाहोरचा ट्रिब्यून (१९११) व लखनौचा पायोनिअर (१८६५) अशा वृत्तपत्रांनी देशभर स्वातंत्र्याचे वातावरण निर्माण केले आणि भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. त्यांच्यापासून स्फूर्ती घेऊन प्रादेशिक स्तरावरही वृत्तपत्रे निघू लागली. अनेक संपादकांनी तुरुंगवासही भोगला. ध्येयवादाने या कालखंडातील पत्रकारिता भारली गेली होती. लो. टिळक, गो. ग. आगरकर यांच्याप्रमाणेच जी. सुब्रमण्यम् अय्यर, करुणाकरन मेनन, नटराजन, वाय्. सी. चिंतामणि, बाबू मोतीलाल घोष अशा ख्यातनाम संपादकांची एक मालिकाच देशात निर्माण झाली [→ वृत्त पत्रकारिता].


पुढे १९२० नंतरच्या काळात महात्मा गांधी हे यंग इंडिया(१९१८) आणि हरिजन(१९३३ इंग्रजी व हिंदी आवृत्ती) या वृत्तपत्रांतून लिहीत. त्यात जाहिराती नसत. मौलाना आझादांचे अल् हिलाल (१९१२) व पं. जवाहरलाल नेहरूंचे नॅशनल हेराल्ड (१९३८), ही वृत्तपत्रे सर्वश्रुत आहेत. या काळात बहुतेक राष्ट्रीय व प्रांतिक नेते स्वतःचे वृत्तपत्र काढीत असत. स्वातंत्र्याप्राप्तीच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन वृत्तपत्रसृष्टीने जणू तोच एक ध्यास घेतल्याचे दिसते. या राजकीय जनजागरणाच्या कार्यामुळे न्या. रानडे व ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेले सामाजिक परिवर्तनाचे काम मागे पडले. वृत्तपत्रातून सामाजिक चालीरीती वा धार्मिक परंपरा यांच्याविषयी होणाऱ्या चर्चेच्या जागी राजकीय स्वातंत्र्याला पोषक मजकूर येऊ लागला व वृत्तपत्रे व राजकीय चळवळीचा अतूट संबंध निर्माण झाला.

भारतीय पत्रसृष्टीत हिंदू(मद्रास), अमृत बझार पत्रिका(कलकत्ता), आज(वाराणसी), द इंडियन पेट्रिअट्(मलबार), लीडर (अलाहाबाद), ट्रिब्यून (लाहोर), स्टेट्समन (कलकत्ता-दिल्ली), टाइम्स ऑफ इंडिया(मुंबई-दिल्ली-अहमदाबाद), हिंदुस्तान टाइम्स(दिल्ली), इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई-दिल्ली-अहमदाबाद-मद्रास इ.), नयी दुनिया (इंदूर), महाराष्ट्र टाइम्सनवशक्ती व लोकसत्ता(मुंबई ), सकाळकेसरीव तरुण भारत (पुणे), महाराष्ट्रतरूण भारतनवभारतहितवाद व नागपूर टाइम्स(नागपूर), पुढारी व सत्यवादी (कोल्हापूर), मराठावाडा व अजिंठा (औरंगाबाद) आणि मलयाळ मनोरमा व ईनाडू (हैदराबाद) या वृत्तपत्रांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला जातो.

‘रॉयटर’ या ब्रिटिश वृत्तसंस्थेने मुंबईत आपली पहिली शाखा १९७८ मध्ये उघडली. बाजारभाव देण्यापलीकडे तिचे महत्त्व नव्हते. स्वातंत्र्याची चळवळ व क्रांतिकारकांच्या हालचाली यासंबंधीच्या बातम्यांचे वितरण जलद व्हावे व सरकारलाही याची त्वरित माहिती व्हावी, या गरजेतून वृत्तसंस्थेला (न्यूज एजन्सी) महत्त्व आहे. के. सी. रॉय यांनी १९१० मध्ये पहिली भारतीय वृत्तवितरण संस्था सुरू केली व १९३७ मध्ये देशात दूरमुद्राकाद्वारे (टेलिप्रिंटर) बातम्या पाठविण्यास प्रारंभ झाला. विद्यमान वृत्तपत्रसृष्टीत दूरमुद्रक हे प्रमुख साधन ठरले आहे. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (१९४९) व युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया (१९६१) या इंग्रजी भाषिक आणि हिंदुस्थान समाचार (१९४८) व समाचार भारती (१९६६) या हिंदी भाषिक वृत्तसंस्था कार्य करीत असल्या, तरी आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७६) या चारही वृत्तसंस्थांचे सरकारने एकीकरण केले होते परंतु नंतर (१९७७-७८) पुन्हा त्यांचे विभाजन झाले व त्या स्वतंत्रपणे कार्य करू लागल्या. ऑगस्ट १९८० मध्ये मात्र वरील दोन्ही हिंदी वृत्तसंस्थांचे पुन्हा एकीकरण झाले. [→ रॉयटर, पॉल जूल्यस].

वृत्तपत्रसृष्टीचा पसारा वाढत असता वृत्तपत्रांवरील सरकारी बंधनांचाही विस्तार होत गेला. १८२३ ते २७ या काळात बंगाल, मद्रास व मुंबई प्रांतांत एका वटहुकूमाद्वारे वृत्तपत्रांसाठी परवाना (लायसेन्स) घेणे आवश्यक ठरले होते. १८३५ मध्ये मेटकॉफ अधिनियम आला. त्यामुळे परवानापद्धती गेली परंतु प्रकाशनस्थळ जाहीर करण्याची सक्ती झाली. १८५७ मध्ये लॉर्ड कॅनिंगने केलेल्या अधिनियमामुळे पुन्हा परवाना आवश्यक झाला. १८६० च्या भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींनुसार अप्रत्यक्षपणे काही बंधने वृत्तपत्रांवर आली. १८६७ मध्ये प्रेस ॲन्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स हा अधिनियम अंमलात आला. त्यामुळे वृत्तपत्रांना नोंदणी करणे आवश्यक ठरले. १८७८ च्या व्हर्नाक्युलर प्रेस कायद्याने देशी भाषिक वृत्तपत्रांवर बंधने आली. १९०८ च्या कायद्यामुळे वृत्तपत्राचा छापखाना जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला. १९१० मध्ये भारतीय वृत्तपत्र कायद्याने वृत्तपत्राकडून अनामत रक्कम घेण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला. अवघ्या चार वर्षांत ३५५ वृत्तपत्रांवर अशी कारवाई झाली. म. गांधीजींच्या असहकार आंदोलनानंतर १९३१ मध्ये प्रेस (इमर्जन्सी) पॉवर ॲक्ट करून सरकारने वृत्तपत्रांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्यामुळे २५६ वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद पाडण्यात आले.


स्वतंत्र भारताच्या संविधानातील १९ (१ – अ) या कलमाद्वारे अविष्कार स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्या संदर्भात वृत्तपत्रविषयक पूर्वीच्या कायद्यांचा विचार करण्यासाठी चौकशी समिती (प्रेस लॉज इन्क्कायरी कमिटी) नेमण्यात आली (१९४९-५०). या समितीच्या शिफारशीवरून घटनेत दुरुस्ती करून प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मॅटर) ॲक्ट १९५१ मध्ये तयार करण्यात आला. [→ वृत्तपत्रसल्लागार मंडळ].

पुढे १९५२ मध्ये वृत्तपत्रांच्या स्थितीबाबत पाहणी करून शिफारशी करण्यासाठी पहिला ⇨वृत्तपत्र आयोग (प्रेस कमिशन) स्थापण्यात आला. १४ जुलै १९५४ या दिवशी या आयोगाने अहवाल सादर केला. न्यायमूर्ती जी. एस्. राजाध्यक्ष त्याचे अध्यक्ष होते. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, जाहिरात, किंमत, पृष्ठसंख्या, कोष्टक, वृत्तपत्रीय कागद, मालकी व मक्तेदारी, वृत्तपत्र मंडळ अशा वृत्तपत्र व्यवसायाच्या अनेकविध बाजूंचा विचार करून आयोगाने शिफारशी केल्या. किंमत-पृष्ठसंख्येसंबंधी सरकारने केलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर तो कायदा मागे घेण्यात आला. त्यानंतर १९५६ मध्ये श्रमिक पत्रकरांसाठी कायदा करून त्यांच्या वेतन आणि सेवानियमांची निश्चिती करण्यात आली. पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांसाठीही अधिनियम करण्यात आला. १९७९-८० मध्ये पालेकर वेतनमंडळाने पत्रकारांची सुधारित वेतनश्रेणी सुचविली. [→ वृत्तपत्राविषयक कायदे]

लहान वृत्तपत्रांच्या स्थितीसंबंधी रं. रा. दिवाकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६६ मध्ये एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर वृत्तपत्रीय कागदासंबंधी एक सल्लागार समिती नेमण्यात आली. देशातील वृत्तपत्र व्यावसायिकांच्या वेगवेगळ्या संघटना निर्माण झाल्या. उदा. इंडियन लँग्वेज न्यूजपेपर्स असोसिएशन, मुंबई (१९४१), नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट, इंडियन अँड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी, ऑल इंडिया एडिटर्स कॉन्फरन्स, एडिटर्स प्रेस गिल्ड इत्यादी. [→ वृत्तपत्र संघटना]. प्रांतिक स्तरावर श्रमिक पत्रकार संघ [→ श्रमिक पत्रकार] व मराठी पत्रकार परिषदेसारख्या संघटना [→ पत्रकार परिषद] काम करीत आहेत.

वेगवेगळ्या गुन्हेगारीविषयक कायद्यांत १९५६ ते १९७५ या काळात दुरुस्त्या करून कायदा व सुव्यवस्थेला धोका असण्याच्या कारणावरून वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा संकोच होत गेला. १९६५ मध्ये खास कायद्यान्वये ⇨वृत्तपत्र समिति (प्रेस कौन्सिल) स्थापन करण्यात आली. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे रक्षण व जबाबदारी आणि स्वयंशिस्त हे हेतू वृत्तपत्र समितीच्या स्थापनेमागे होते. १९७५ मध्ये आणीबाणीत ही समिती रद्द झाली व भारत संरक्षण कायद्याखाली पूर्वतपासणी कायदा लागू झाला. संसदेच्या कामकाजाच्या वृत्तपत्रप्रकाशनावर निर्बंध घालण्यात आले. १९७८ मध्ये जनता पक्षीय सरकार अधिकारावर आले हे सर्व निर्बंध दूर करण्यात आले. १९७८ च्या सप्टेंबरमध्ये वृत्तपत्र समितीचे पुनरुज्जीवर करणारा कायदा संसदेने केला. मात्र, दुसरा वृत्तपत्र आयोग स्वतंत्रपणे नेमण्यास आला या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सभासद काँग्रेस (इंदिरा) सत्तेवर आल्यावर बदलण्यात आले. १९८२ च्या सुरुवातीस या आयोगाच्या शिफारशी संसदेला सादर झाल्या. दरम्यान तमिळनाडू आणि ओरिसा या राज्य सरकारांनी वृत्तपत्रविषयक कायदे केल्यामुळे आणि त्यानंतर बिहार सरकारने नवे विधेयक पुढे आणल्यामुळे (जुलै १९८२) वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासंबंधी देशभर जोरात चर्चा सुरू झाली. सरकारला आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या वृत्तपत्रालाच नव्हे, तर त्याचा वितरक व वाचक यांच्यावरही कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात होती. तसेच प्रामुख्याने असे वृत्तपत्र ‘दखलपात्र’ गुन्हाच्या सदरात घेऊन कोणीही सरकारी अधिकारी त्यासंबंधीचे खटले चालवू शकेल, अशीही सोय त्यात केलेली होती त्यामुळे देशभरातील पत्रकार संघटनांनी या विधेयकाचा निषेध केला. मोर्चा व निदर्शनाचा मार्गही पत्रकारांनी अवलंबिला परंतु पंतप्रधान श्रीमती गांधींनी सरकार वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाजूने असल्याची ग्वाही संसदेत दिली. पुढे राष्ट्रपतींनी फेरविचारासाठी ते विधेयक राज्य शासनाकडे परत पाठविले. परिणामतः बिहार शासनाने ते मागे घेतले (फेब्रुवारी १९८३).

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय पत्रसृष्टीची वाढ झपाट्याने झाली. संख्यात्मक आणि गुणात्मक अशा दोन्ही दृष्टींनी तिच्यात बदल घडून आला. १९६० नंतरच्या दशकात अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर वाढला. उदा., यंत्र, रोटरी प्रतिरूप आणि प्रकाशमुद्रण इ. तंत्रांचा वापर दैनिक वृत्तपत्रे करू लागली. वृत्तपत्रांचे बाह्य स्वरूप आकर्षक झाले तसेच राजकीय विषयांना प्राधान्य मिळत असले, तरी समाजिक विषय, शेती, आरोग्य, चित्रपट व नाटक, इतिहास व प्रवास आणि क्रीडाविषयक मजकूरही अधिक प्रमाणात येऊ लागला. इंग्रजीत आर्थिक व्यवहारापुरतीच वृत्तविशेष देणारी दैनिके निघाली. प्रादेशिक भाषांत उद्योगधंदे, कला, क्रीडा. वाङ्‌मय व विज्ञान इ. विषयांना वाहिलेली स्वतंत्र ⇨नियतकालिके निघू लागली. पूर्वीच्या माहितीपूर्ण, वैचारिक व प्रबोधनाच्या मजकुराच्या जोडीला रंजकता, ताज्या वृत्ताची अपरिहार्यता आणि छायाचित्रांची आवश्यकता भासू लागली. वृत्तपत्रसृष्टीचे अंतर्बाह्य स्वरूप बदलू लागले. वृत्तपत्रसृष्टी व्यावसायिकतेकडे झुकली. साहजिकच त्याचा परिणाम वृत्तलेखनाच्या तंत्रावरही झाला. पत्रकारितेचे शोधक (इन्व्हेस्टिगेटिव्ह) पत्रकारिता, विकासशील पत्रकारिता, अन्वर्थक (इंटरप्रिटेटिव्ह) पत्रकारिता असे वेगवेगळे प्रवाह पत्रसृष्टीत निर्माण झाले. प्रसार व गुणवत्ता या दोन्ही दृष्टींनी साठनंतरच्या दशकात वृत्तपत्रसृष्टीने नवे वळण घेतले. सध्या भारतामध्ये १९ विविध भाषांतून वृत्तपत्रे प्रसिद्ध होत असून त्यांची एकूण संख्या १९७९ च्या अहवालानुसार १७,१६८ आहे. त्यांपैकी ५, १९९ (३०·३ %) वृत्तपत्रे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता व मद्रास या महानगरांतून प्रकाशित होतात. दैनिकांमध्ये उत्तर प्रदेशाचा क्रमांक वरचा असून हिंदीमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तपत्रांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ४,६१० आहे. त्याखालोखाल (३,२८८) इंग्रजी वृत्तपत्रांचा क्रमांक लागतो. हिंदी भाषिक वृत्तपत्रांचा खप सर्वाधिक म्हणजे १ कोटी १४ लक्ष ८ हजार आहे (१९७८). मराठी वृत्तपत्रांची संख्या ९८४ असून त्यांचा एकूण खप २५ लक्ष ३५ हजार आहे (१९७८). [→ वृत्तपत्रे].

पवार, सुधाकर

संदर्भ :

1. Agarwal, S. Press Public Opinion and Government In India, Jaipur, 1970.

2. Basu, Durga Das, Law of the Press in India, New Delhi, 1980.

3. Karkhanis, Sharad, Indian Politics and the Role of the Press, New Delhi, 1980.

4. Krishnamurthy, N. Indian Journalism, Mysore, 1970.

5. Mankekar, D. R. Press Under Pressure, New Delhi, 1973.

6. Natarajan, J. History of Indian Journalism, Delhi, 1955.

7. Natarajan, S. A History of the Press in India, Bombay, 1962.

8. Noorani, A. G. Freedom of the Press in India, Bombay, 1971.

9. Rao, M. Chalapathi, The Press in India, Bombay, 1968.

10. Sarkar, Chanchal, Press Councils and Their Role, New Delhi, 1965.

11. Sen, S. P. The Indian Press, Calcutta, 1967.

12. Wolseley, E. Roland, Ed., Journalism in Modern India, Bombay, 1964.