शिक्षण

भारतातील शिक्षणाचा विचार करताना वेदकाल, सूत्रकाल, इ.स.पू. सहाव्या शतकापासून तो इ. स. दहाव्या शतकापर्यंतचा काळ व त्यानंतरच्या मुसलमानी अंमलाचा काळ यातील शिक्षण व पुढे पाश्चात्त्यांनी आपल्या देशात प्रवेश केल्यानंतर व त्यांची राज्यव्यवस्था नीटनेटकी होईपर्यंत दिलेले शिक्षण, त्यानंतरचे इ. स. सु. १८०० ते १९४७ पर्यंतचे शिक्षण व स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण अशा विविध कालखंडांचा विचार करावा लागतो.

प्राचीन शिक्षणपद्धती : वेदांमध्ये त्या वेळच्या शिक्षणाबद्दलचे उल्लेख आहेत. अथर्ववेदामध्ये ब्रह्मचर्येबद्दलचे जे वर्णन आहे, त्यामध्ये ‘उपनयन संस्कार’, ‘ब्रह्मचर्य’ या संज्ञांचा खुलासा आहे. त्या काळात स्त्रियांनाही शिक्षण दिल्याचा पुरावा सापडतो. प्राचीन काळी पुढील शिक्षणसंस्था होत्या : आचार्यकुल वा गुरुकुल, कण्वाश्रमासारखे आश्रम किंवा तक्षशिलेसारखी विद्यापीठे, पुष्कळदा शिक्षकांचे घर हीच शाळाही असे. त्या काळात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सर्वांना शिक्षण मिळत असे. मात्र शूद्रांना वेदाचे शिक्षण मिळत नसे. शूद्रांच्या उद्योगव्यवसायांचे शिक्षण त्यांच्या वाडवडिलांकडून किंवा तज्ञांकडून मिळत असे. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने शिक्षण मिळत असे.

पारंपरिक गुरु-शिष्य संथा

ज्ञानभांडार जसजसे वाढू लागले, तसतसे केवळ पाठांतराने ते जतन करणे अवघड वाटू लागले. लिहिण्याची कला उपलब्ध झाल्यानंतरसुद्धा ज्ञानाचा पसारा इतका वाढला, की ते एकत्र ठेवणे त्या काळात अवघड वाटू लागले. त्यातूनच सूत्रांचा जन्म झाला. सूत्रे म्हणजे थोडक्यात सांगितलेला मुद्दा. त्या काळात बालपणी म्हणजे वय वर्षे ५ चे सुमारास ‘विद्यारंभ’ समारंभाने मुलांचे शिक्षण सुरू होत असे. त्यावेळी अक्षर, लिपी व अंक यांची ओळख करून देणारे शिक्षण दिले जात असे. विद्यारंभ समारंभानंतर ⇨उपनयन हा समारंभ होत असे. उपनयन संस्कार वेदांच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त होण्याकरता मुलांमुलींवर केला जात असे. आणि नंतर वेदांचे वेदांगांसह शिक्षण दिले जात असे. वेदांगे सहा आहेत : (१) शिक्षा म्हणजे पठन पद्धती, (२) कल्प म्हणजे सूत्रग्रंथ, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त म्हणजे शब्दव्युत्पत्तिशास्त्र, (५) छंद म्हणजे पद्यरचना व (६) ज्योतिष. वर्णविभागाप्रमाणे ब्राह्मणादी तिन्ही वर्णांना आयुर्वेद, धुनर्वेद, गांधर्ववेद इ. उपजीविकेच्या विद्या, तसेच क्षत्रियांना विशेषतः धनुर्विद्या, दंडनीती अर्थात राजनीती यांचे शिक्षण दिले जात असे. ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तिन्ही वर्णांच्या बालकांवर उपनयन संस्कार होत असे. सामान्यतः उपनयनाचे वेळेस विद्यार्थ्यांचे वय ८ ते १२ वर्ष या दरम्यान असावयाचे. उपनयन संस्कार झालेल्यास द्विज (दोन जन्म झालेला) ही संज्ञा प्राप्त होत असे. जवळपास प्रत्येकाचे उपनयन होत असल्यामुळे शिक्षण हे अनिवार्य किंवा आवश्यक मानले जात असे.

प्राचीन गुरुकुल : भारह्‌त येथील एक शिल्प, इ.स.पू. दुसरे शतक

ऋग्वेदादी त्रयी, वार्ता, दंडनीती आणि आन्वीक्षिकी या चार प्रकारच्या विद्या सूत्रकाळात शिकवीत असत. त्रयी म्हणजे ऋग्वेदयजुर्वेद व सामवेद अर्थववेदासह. वार्ता म्हणजे अर्थोपार्जनाच्या विद्या. उदा., कृषी, पशुपालन, विविध शिल्पकला म्हणजे हस्तोद्योग इत्यादी. दंडनीती म्हणजे राजनीती. हिलाच अर्थशास्त्र हा पारिभाषिक शब्द रूढ होता. आन्वीक्षिकी म्हणजे सांख्ययोग, लोकायत इ. दर्शने वा तत्त्वज्ञाने. चौदा विद्या व चौसष्ट कला असेही विद्यांचे परिगणन केलेले आढळते. शिक्षणाचा काल हा ब्रह्मचर्याश्रमाचा काल होय. ब्रह्मचारी म्हणजे विद्यार्थी. ब्रह्म म्हणजे वेद. वेदाध्ययनासाठी करावयाचे व्रत म्हणजे ब्रह्मचर्य. हे व्रत घेतलेला ब्रह्मचारी होय. या व्रताचा विविध प्रकारचा कार्यक्रम सांगितलेला आहे गुरुगृही आचार्यांच्या किंवा शिक्षकाच्या घरी बारा वर्षे किंवा अभिप्रेत विद्याग्रहण पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात राहणे. येथे राहून गुरूच्या गृहस्थाधर्माला मदत करावयाची, गुरुगृही निरंतर स्थापलेल्या अग्नीची वनातून इंधन आणून सेवा करावयाची. विविध प्रकारची गुरूची सेवा म्हणून गुरूशुश्रूषा. शुश्रूषा शब्दाचा व्युत्पत्यर्थ श्रवणेच्छा असा आहे. गुरुमुखातून ज्ञानग्रहण करण्याची उत्कंठा असल्यामुळे विद्यार्थी हा गुरूची गुरू सांगेल त्याप्रमाणे सेवा करतो. गुरूच्या अगोदर उठून संध्यावंदन व स्वतःच्या अग्नीची सेवा म्हणजे होमहवनादी कर्म पार पाडावयाचे, संध्यावंदनाच्या शेवटी गुरुचरणाला स्पर्श करून त्यास अभिवादन करावयाचे, गुरुपत्नीच्या चरणास स्पर्श न करता अभिवादन करावयाचे, दिवसा झोपावयाचे नाही, मांसाहार वर्ज्य करावयाचा, क्षत्रिय-वैश्यांनीसुद्धा मद्यपान करावयाचे नाही. गुरुशुश्रुषेची उदाहरणे महाभारतात सापडतात. छांदोग्य उपनिषदांतील उदाहरण म्हणजे सत्यकाम-जाबालाचे होय. त्याने गुरूच्या आज्ञेप्रमाणे गुरच्या चारशे गायी वनात सांभाळून त्या १,००० होईपर्यंत गुरुच्या आज्ञेप्रमाणे तो वनातच राहिला. स्वतःच्या पोषणार्थ भिक्षा मागावयाची असे. वेदाध्ययन हे गुरुमुखातून श्रवण करून करावयाचे असे कारण वेदांतील मंत्रांचा बिनचूक उच्चार गुरुमुखातून श्रवण केल्याशिवाय नीट करता येत नाही. गुरुकुलाची व्यवस्थित कल्पना महाभारतातील कण्वाश्रमाच्या वर्णनावरून येऊ शकते.

गौतमाचे वाद्यशिक्षण : गांधार शिल्पातील एक नमुना, इ. स. दुसरे शतक.

सूत्रकाळात विद्या लिपिबद्ध किंवा अक्षरबद्ध झाल्या. पाणिनीच्या व्याकरणात (इ. स. पू. चौथे शतक) लिपी हा शब्द आला आहे. रामायणमहाभारत इ. पुराणे किंवा अर्थशास्त्रादी ग्रंथ लिहिले जात. त्यामुळे त्यांचे वाचन होत असे. वेदकाळानंतर वैदिक भाषा समजेनासी झाली. त्यामुळे वेदांचे अक्षरशः पावित्र्य राखण्याकरिता वैदिक म्हणजे वेदपाठी लोकांची व्यावसायिक परंपरा आजपर्यंत चालू राहिली. त्यामुळे ३,००० वर्षापूर्वी वैदिक संस्कृत असे उच्चारत, याबद्दल शंका राहत नाही. तीच उच्चारपद्धती बर्‍याच प्रमाणात टिकून राहिली आहे. तीन-चार हजार वर्षांपूर्वीचे भाषांचे उच्चारण कसे होते, याचे जगात कोठेही दुसरे उदाहरण नाही.

इसवी सनाच्या सातव्या शतकात ह्यूएनत्संग याने भारताचा प्रवास केला होता. त्याने त्या वेळच्या शिक्षणाबद्दल पुष्कळच लिहून ठेवेलेले आहे. त्या वेळी अर्थातच भारतात बौद्ध धर्माचा प्रसार झालेला असल्यामुळे जुन्या भारतीय पद्धतीत बौद्धांच्या शिक्षणपद्धतीची भर पडलेली होती. त्या पद्धतीत बुद्धविहार या मोठमोठ्या शाळा होत्या. या विहारांत बौद्ध भिक्षू विद्यादानाचे काम करीत असत. या विहारांमध्ये चांगले शिक्षक तर असतच परंतु समृद्ध ग्रंथालयेही असत. त्या काळात प्राथमिक शिक्षणामध्ये लिहिण्यावाचण्याचे शिक्षण दिले जात असे. त्यानंतर सामान्यतः सातव्या वर्षी पाच प्रमुख शास्त्रांचे व्याकरण, हस्तकौशल्य, वैद्यकशास्त्र, न्यायशास्त्र आणि अध्यात्म अशा क्रमाने त्यांना शिक्षण दिले जात असे. त्यापुढील पातळीवर ज्या बुद्धविहारामध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत, तेथील विशेषत्वावर अवलबूंन असे. या शिक्षणपद्धतीचा एक विशेष म्हणजे एखाद्याची वादविवाद करण्याची क्षमता किती चांगली आहे. त्यावरून त्याचा दर्जा ठरविला जात असे. मोठमोठ्या वादसभांतूनही विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळत असे. ह्यूएनत्संग याच्या वृत्ताप्रमाणे भारतामध्ये त्या काळत शिक्षणाचा प्रसार खूपच झाला होता. वेदकाळात तसेच बुद्धकाळात भारतामध्ये काही महत्त्वाची विद्यापीठे होती. चांगली शिक्षण केंद्रे म्हणून ती मान्य पावलेली होती. अशी केंद्रे म्हणजे ⇨ तक्षशिला, ⇨ नालंदा, ⇨विक्रमशिला, ⇨मिथिला, ⇨ वलभी इत्यादी. इ.स.पू. पाचव्या शतकापासून तक्षशिला विद्यापीठाचा इतिहास मिळतो. अलीकडे केलेल्या उत्खननांतून यातील अनेक विद्यापीठे कशी समृद्ध होती ते कळून येते. त्या काळच्या वैशिष्ट्यांप्रमाणे शिक्षण हे विनामूल्य असे. परंतु अध्ययन संपल्यावर गुरूची आज्ञा घेऊन गुरुगृहातून परत फिरण्याच्या वेळी गुरूला दक्षिणा देणे हे कर्तव्य मानले जात होते. बृहदारण्यकात गुरुदक्षिणेचा उल्लेख असा येतो : याज्ञवल्क्याने सम्राट जनकास काही तात्त्विक प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे दिली. जेव्हा जनक मोठी दक्षिणा देऊ लागला, तेव्हा याज्ञवल्क्य मुनी म्हणतो, ‘विद्या पुरी शिकल्याशिवाय दक्षिणा घेऊ नये.’ योग्य प्राथमिक शिक्षण असल्याखेरीज गुरुगृही प्रवेश मिळत नसे. ८,५०० विद्यार्थ्यांना १,५०० शिक्षक या तऱ्हेने शिक्षक-विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर चांगले असे. येथे हिंदू, बौद्ध व जैन धर्मग्रंथांचे व तत्त्वज्ञानाचे आणि वैद्यक, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या इ. सर्वच विद्यांचे व अनेक शिल्पांचे शिक्षण दिले जात असे. या विद्यापीठांतून चांगली ग्रंथालये उपलब्ध होती. नालंदा विद्यापीठात विविध हस्तकांचा अभ्यास होता.

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री


मुस्लिम अंमलातील शिक्षणपद्धती : सामान्यतः तेराव्या व चौदाव्या शतकांपासून मुसलमानांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक कल्पनांचा हिंदुस्थानातील शिक्षणावर प्रभाव पडू लागला. राजकीय व इतर कारणांमुळे इस्लाम धर्मांचे सर्व शिक्षण धर्म व नीती यांच्याभोवती केंद्रित झाले. मुसलमानांनी मशिदीत वा मशिदीबाहेर ⇨ मद्रसा या हिंदूंमधील पाठशाळांसारख्या शाळा सुरू केल्या. घोरी व गझनी घराण्यांच्या कारकीर्दीत (११०९-१२१५) ही मद्रसा पद्धती विकसित झाली. प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे उच्च शिक्षणही धर्माभोवती केंद्रित झाले. मोगलांच्या काळापासून राजकीय कारणाकरिता मोगल वादशहांनी या शिक्षणाचा पुरस्कार केला व त्याला अनुवाद मिळण्याची व्यवस्था केली. हे प्रमाण इतके वाढले, की मोगलांच्या काळात केवळ दिल्ली येथे एक हजाराहून अधिक मद्रसा होत्या, असा पुरावा सापडतो. मात्र मुल्लामौलवींच्या बाहेर ज्यांना शिक्षणाची आवड होती, त्यांनी भारतातील व अरबी भाषेतील जे चांगले ग्रंथ होते, त्यांच्या अध्ययनामध्ये रस घेतला. मुसलमानी अंमलात शाळेतील अभ्यासक्रमही धर्माशी सबंधित असावयाचा. आजही भारतामध्ये हजारांवर मद्रसा असून अद्यापिही त्या धार्मिक शिक्षण देण्याचे काम करतात. मुसलमानी आमदानीत हिंदूंचे शिक्षण वाराणसीसारखी निरनिराळी तीर्थक्षेत्रे आणि हिंदू राजेरजवाड्यांनी व अन्य धनिकांनी स्थापन केलेल्या विद्वान आचार्यांच्या पाठशाळा यांतून होत असे. तीर्थक्षेत्रांतील व राजांच्या राजधानींतील पाठशाळांची ही परंपरा विसाव्या शतकांपर्यंत चालू राहिली. निरनिराळ्या धार्मिक पंथांचे आचार्य, महंत व साधुसंत यांचे मठ म्हणजे पाठशाळाच असत. म्हणून मठ शब्दाचा अर्थ विद्यार्थ्यांचे निवासस्थान असा शब्दकोशात दिला आहे (मठः छात्रनिलयः!).

इंग्रजी अंमलातील शिक्षणपद्धती : इ. स. १६५९ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकांनी भारतात व्यापाराबरोबर ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करण्याचे आपले उद्दिष्ट असल्याचे प्रगट केले. मिशनऱ्यांच्या धर्मप्रसाराबरोबर जे वाटलेले आहेत, गोरगरीब आहेत, त्यांसाठी शाळा सुरू कराव्यात, हाही उद्देश होता त्यामुळे मिशनऱ्यांनी सुरू केलेल्या त्या शाळांना ‘चॅरिटी स्कूल्स’ असे म्हणत. प्लासीच्या लढाईनंतर (१७५७) ईस्ट इंडिया कंपनीला राजकीय सत्ता मिळाली. मात्र कंपनीने हिंदू आणि मुसलमान राजांच्या ⇨ पाठशाला व ⇨ मद्रसा यांना पुरस्कार देण्याचे धोरण तसेच चालू ठेवले. त्यांनी कलकत्ता येथे मद्रसा व वाराणसी येथे हिंदू संस्कृत महाविद्यालय स्थापन केले. १७९३ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटचे सभासद बिल्बर फोर्स याने भारतातील लोकांना मिशनऱ्यांमार्फत शिक्षण द्यावे, अशा प्रकारचा ठराव आणलेला होता. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या ठरावाला खूपच विरोध केला. १८१३ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने कायदा करून भारतातील लोकांचे शिक्षण हे इर्स्ट इंडिया कंपनीच्या कामाचा एक भाग म्हणून मान्य केले. १८१३ चा हा ‘चार्टर ॲक्ट’ मंजूर झाल्यानंतर शिक्षणाच्या दृष्टीने भारतात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. ⇨ राजा राममोहन रॉय, ⇨ ईश्वरचंद विद्यासागर, ⇨ जगन्नाथ शंकरशेट यांनी ब्रिटिशांच्या शिक्षणविषयक धोरणावर परिणाम होईल अशा प्रकारची निवेदने ब्रिटिश सरकारला दिली. १८१३ च्या चार्टर ॲक्टमधून बरेच प्रश्न निर्माण झाले. उदा., शिक्षणाचा हेतू, माध्यम इत्यादी. २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी मेकॉले याने आपला भारतविषयक शिक्षणाचा खलिता लिहून भारतातील लोकांना इंग्रजी माध्यमातून पश्चिमी विद्यांचे व विज्ञानांचे शिक्षण दिले जावे, या मताचा पुरस्कार केला [→ मेकॉलेचा खलिता], लॉर्ड विल्यम बेंटिंगने मेकॉलेच्या मताचा स्वीकार केला. १८३९ साली लॉर्ड ऑक्‌लंड याने येथील जुने म्हणजे पौर्वात्य की नवे म्हणजे पाश्चिमात्य शिक्षण हा वाद संपविला.

भारतामध्ये १८१३ ते १८५६ या काळात पुढील चार प्रकारच्या शाळा उपलब्ध होत्या : (१) मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या शाळा, (२) ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी खाजगी रीतीने चालविलेल्या शाळा, (३) भारतीयांनी चालविलेल्या खाजगी शाळा आणि (४) जुन्या पद्धतीच्या पाठशाळा आणि मद्रसा. १८५४ मध्ये वुड या ब्रिटिश अधिकार्‍याने भारतातील शिक्षणविषयक खलिता लिहिला [→ वुडचा अहवाल]. या खलित्यात भारतामध्ये शिक्षण किती उपलब्ध आहे, याचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे सुचविले होते. या खलित्यामध्ये शिफारशींनुसार १८५५-५६ साली मुंबई, मद्रास व बंगाल प्रांतांत शिक्षणखाते स्थापन झाले आणि १८५७ साली मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे विद्यापीठे स्थापन झाली.

इ. स. १८५४ ते १९०२ हा कालखंड एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, कारण १९०२ साली लॉर्ड कर्झनने नवे शिक्षणविषयक धोरण मांडले. १८५५ साली भारतातील विद्यापीठे कशी असावीत, याचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. १८६५-६६ ते १८७०-७१ या दरम्यान भारतातील शिक्षणविषयक सर्वेक्षण करण्यात आले. १८८२ साली भारतीय शिक्षण आयोग (इंडियन एज्युकेशन कमिशन) नेमण्यात आला. भारतातील शिक्षणाचा आढावा घेणे आणि पुढील वीस वर्षे शिक्षणाचे धोरण काय असावे याबद्दल मार्गदर्शन करणे, या गोष्टी या आयोगाने केल्या. भारतात प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक करावे अशी मागणी ⇨दादाभाई नवरौजी यांनी या काळातच केली. ब्रिटिश सरकारने १८७६-७७ पासून दर पाच वर्षांनी शिक्षणविषयक सर्वेक्षणाची व्यवस्था केली होती. या काळात भारतीयांनी चालविलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण शाळांमध्ये खूपच वाढ झाली. भारतामध्ये सर्रास पाश्चिमात्य शिक्षण सुरू झाले.

ब्रिटिश कालखंडात सुरू झालेले शिक्षण म्हणजे उदार शिक्षण होय. व्यापक स्वरूपाचे व सर्व मूलभूत विषयांना स्पर्श करणारे ईहवादी शिक्षण म्हणजे उदार शिक्षण होय. स्त्री-पुरुष असा भेद न करता तसेच जातिभेद न मानता सर्व नागरिकांना शिक्षणाची द्वारे या उदार शिक्षणव्यवस्थेमुळे खुली झाली.

लॉर्ड कर्झन याने १९०२ साली भारतीय विद्यापीठ आयोग (इंडियन युनिव्हर्सिटीज कमिशन) नेमला. त्या आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे १९०४ साली भारतीय विद्यापीठ अधिनियम (इंडियन युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट) करण्यात आला आणि त्या वेळेच्या विद्यापीठांच्या रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. १९०३ ते १९१३ यादरम्यान इंग्लंडमधील विद्यापीठांच्या पुनर्रचनेबाबतही वाद उपस्थित झाला. १९१३ साली इंग्लंडमध्ये सांघिक स्वरूपाची विद्यापीठे बंद झाली व एकात्म, स्वतःचे अध्यापन विभाग असलेली आणि निवासी स्वरूपाची विद्यापीठे सुरू झाली. याचे पडसाद भारतातही उमटले. त्याचा परिणाम म्हणून २१ फेब्रुवारी १९१३ रोजी भारत सरकारने आपला शिक्षणविषयक धोरण मांडणारा ठराव प्रसिद्ध केला. या ठरावात प्रत्येक प्रांतात विद्यापीठ सुरू करण्यात येईल, विद्यापीठीय संलग्नतेबरोबर त्यातून अध्यापनाचे कार्य होईल आणि ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांचे हळूहळू अध्यापन करणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये रूपांतर होईल इ. तरतुदी होत्या. मात्र सरकारने स्वतःच जाहीर केलेल्या या धोरणाबाबत कोणतीही कृती केली नाही.

एम्. इ. सॅडलर याच्या अध्यक्षतेखाली १९१७ साली कलकत्ता विद्यापीठ आयोग (कलकत्ता युनिव्हर्सिटीज कमिशन) नेमण्यात आला. या आयोगाच्या एका शिफारशीनुसार डाक्का येथे विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले (१९२१), मात्र इतर शिफारशी कागदावरच राहिल्या. कलकत्ता विद्यापीठ आयोगाने स्त्रियांचे शिक्षण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, तांत्रिक शिक्षण तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षण यांविषयी आपली मते प्रदर्शित केली. या सुमारास म्हैसूर (१९१६), बनारस (१९१६), पाटणा (१९१७), उस्मानिया (हैदराबाद, १९१८), अलीगढ (१९२०) आणि लखनौ (१९२१) ही नवी विद्यापीठे स्थापन झाली.

लॉर्ड कर्झनने प्राथमिक शिक्षणासाठी अधिक अनुदान मंजूर केल्याने १९०५-१२ यादरम्यान प्राथमिक शिक्षणाची खूपच वाढ झाली. १९ मार्च १९१० रोजी भारत सरकारच्या विधिमंडळामध्ये ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी भारतामध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे, असा ठराव मांडला. सरकारने आश्वासन दिल्यामुळे ना. गोखले यांनी आपला ठराव मागे घेतला परंतु सरकार काही करत नाही असे पाहून १६ मार्च १९११ रोजी त्यांनी तो ठराव परत मांडला. हा ठराव १७ मार्च १९१२ रोजी चर्चेसाठी आला. ना. गोखले यांनी ठरावाच्या बाजूने फार जोरदार भाषण केले परंतु सरकारी विरोधामुळे त्यांचा ठराव मंजूर होऊ शकला नाही. ना. गोखले यांचे कार्य विठ्ठलभाई पटेलांनी हाती घेतले. १९१८ साली मुंबईच्या प्रांतिक कायदे मंडळात सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा संमत झाला [→ सक्तीचे शिक्षण].


लोकमान्य टिळकांचे १९२० साली निधन होऊन गांधीयुग सुरू झाले. राष्ट्रीय सभेमध्ये पट्टाभिसितारामय्या यांनी राष्ट्रीय महाविद्यालये व राष्ट्रीय शाळा यांचा जोरदार पुरस्कार केला. यास अनुसरून भारतातील अनेक प्रांतांमध्ये अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्था निघाल्या. त्यांतील प्रमुख म्हणजे काशी विद्यापीठ, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ (१९२१) ही होत. १८५५-१९२१ या कालावधीतील शैक्षणिक प्रगतीची कल्पना कोष्टक क्र.४५ वरून येऊ शकेल :

हिंदुस्थान सरकारच्या १९१९ च्या कायद्याप्रमाणे शिक्षणखाते भारतीय मंत्र्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. १९२१-३७ हा काळ दुहेरी राज्यव्यवस्थेचा म्हटला पाहिजे. १९१९ च्या कायद्याप्रमाणे प्रथमच भारतीयांना शिक्षण खात्यावर नियंत्रण मिळाले. १९२७ मध्ये सर फिलिप हारटॉख यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातील शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. भारतामध्ये शिक्षणाचा संख्यात्मक विकास होत आहे मात्र शिक्षणाचा दर्जा हळूहळू कमी होत आहे, असे मत त्या समितीने व्यक्त केले. भारतीयांनी या अहवालाला जोरदार विरोध केला कारण एक प्रकारे भारतीयांनी शिक्षणाचे जे नियंत्रण केले, त्याचीच या अहवालामध्ये निर्भत्सना केलेली होती. गुणवत्तावाढीला त्यांचा विरोध नव्हता परंतु मोठ्या प्रमाणावर व समाजाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षण पसरले पाहिजे, ही राष्ट्राची पहिली गरज होती.

विविध विद्यापीठांच्या कामांत समन्वय साधण्यासाठी ‘इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड’ स्थापन करण्यात आले. विद्यापीठांनी संशोधन करण्यासाठी अनुदानाची सोय करण्यात आली. कलकत्ता विद्यापीठ आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे या कालखंडात इंटरमीजिएट महाविद्यालयांची संख्या खूपच काढलेली होती. १९२१-३७ या काळात माध्यमिक शिक्षणामध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. १९२१-२२ या सुमारास माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सु.११ लाख होती, ती १९३६- ३७ मध्ये २३ लाख झाली. याच कालखंडात विविध राज्य  सरकारांनी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचे कायदे पास केले. जामिआ मिल्लिया इस्लामिया (१९२१), विश्वभारती (१९२१), गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय (१९२०) यांसारख्या संस्थाही सुरू झाल्या. याच कालखंडात प्रौढशिक्षण सुरू करावे, हा विचार नव्याने पुढे झाला. १९३७ साली या प्रांतांमध्ये कॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले, त्यांनी या विचाराचा पुरस्कार केला.

सूतकताईचा वर्ग : जामिआ मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली.

विद्यापीठीय, महाविद्यालयीन, माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षणामध्ये १९३७-४७ या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. या काळातील प्राथमिक शिक्षणातील युगप्रवर्तक घटना म्हणजे महात्मा गांधींची ⇨ मूलोद्योग शिक्षणाची घोषणा. १९३७ साली हरिजनमध्ये अनेक लेख लिहून त्यांनी मूलोद्योग शिक्षणाची कल्पना स्पष्ट केली. सर्व प्रांतिक काँग्रेस सरकारांनी ही कल्पना मान्य केली आणि ⇨ झाकिर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली या पद्धतीप्रमाणे अभ्यासक्रम कसा असावा, हे ठरविण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला. ही पद्धती व तिच्यामागची भूमिका अतिशय चांगली होती परंतु ज्यांना ही पद्धत राबावायची होती, त्यांना मुळातच अशा मूलभूत शिक्षणामध्ये रस नसल्याने ही पद्धत तितकीशी यशस्वी झाली नाही. १९३७ ते १९४७ या कालखंडात काँग्रेस सरकारने प्रौढशिक्षणाकडे बरेच लक्ष पुरविले. प्रत्येक राज्यामध्ये १९३७-३८ या वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर प्रौढशिक्षणाचे वर्ग सुरू झाले. मात्र १९४० साली काँग्रेस प्रांतिक सरकारांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही चळवळ बंद पडली. महाराष्ट्रातील ग्रामशिक्षण मोहिमेचा उदय याच योजनेमधून झाला [→ प्रौढशिक्षण].

पुढे सर जॉन सार्जंट यांच्या अध्यक्षतेखाली युद्धोतर काळातील भारतातील शिक्षणाचा विकास, या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी सरकारतर्फे समिती नेमण्यात आली. १९४४ साली या समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. अशा प्रकारची राष्ट्रीय पातळीवरील ही पहिलीच समिती होय. [→ शैक्षणिक आयोग, भारतातील].

राष्ट्रीय शिक्षण : १९०६ साली कलकत्ता येथील इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सभमेध्ये जे ठराव झाले, त्यांमध्ये स्वदेशी वस्तू लोकांनी वापराव्यात आणि परदेशी मालावर बहिष्कार घालावा अशा दोन महत्त्वाच्या ठरावांप्रमाणे तरुण मुलांना शिक्षण देण्याकरिता देशात राष्ट्रीय शिक्षणाच्या संस्था स्थापन कराव्यात, असाही एक ठराव पास झाला. तरुण पिढीला राष्ट्राभिमानाचे शिक्षण शासकीय संस्थांत मिळत नाही, मातृभाषेला शिक्षणात महत्त्वाचे स्थान नाही, औद्योगिक शिक्षणाकडे सरकार दुर्लक्ष करते, यामुळे शिक्षण संपल्यावर जे विद्यार्थी पदवी घेऊन बाहेर पडतात, ते निःसत्व होऊन स्वदेशहिताकडे दुर्लक्ष करतात. हे शिक्षण सर्जनशील नाही, पश्चिमी देशांप्रमाणे त्यातून स्वावलंबनाची, स्वतंत्र विचाराची क्षमता प्राप्त होत नाही तसेच विविध विषयांतील तज्ञ व विज्ञानवेत्ते त्यातून निर्माण होत नाहीत. केवळ सरकारच्या कारभारासाठी नोकरवर्ग निर्माण करण्यापुरते हे शिक्षण उपयुक्त ठरते, अशा प्रकारचे आक्षेप राष्ट्रवादी नेत्यांनी घेतले होते. लो. टिळकांनी तर ‘हमालखाने’ म्हणून सरकारी शिक्षणपद्धतीवर टीका केली होती. देशातील राजकीय असंतोषाचे शिक्षण हे एक कारण होते. ही परिस्थिती बदलण्याकरिता लोकांनी आपल्या मुलांचे शिक्षण स्वतंत्र शाळा स्थापून करावे, असा आदेश राष्ट्रीय सभेने लोकांनी दिला.

कलकत्त्याचा हा ठराव मंजूर करून घेण्यात लो. टिळक प्रमुख होते. ‘स्वराज्य’, ‘स्वदेशी’, ‘बहिष्कार’ व ‘राष्ट्रीय शिक्षण’ ही स्वातंत्र्य-चळवळीची चतुःसूत्री होय, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शिक्षणाने नवी पिढी सतेज, स्वाभिमानी आणि स्वातंत्र्याकरिता प्रयत्न करणारी होईल अशी लोकमान्यांची कल्पना होती. तथापि या ठरावास सर फिरोझशहा मेहता, ना. गोखले यांसारख्या नेमस्तांनी विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, इंग्लंडमध्ये जसे स्वतंत्र शैक्षणिक प्रयोग होत असतात, तसे ते हिंदुस्थानातही होणे जरूर आहे पण केवळ इंग्रजी शिक्षणावर आपण बहिष्कार घातला, तर लोक ज्ञानापासून वंचित होतील.

बंगाली लोकांनी ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन’ या नावाची मध्यवर्ती संस्था १९०६ नंतर स्थापन केली. या संस्थेमार्फत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा अनेक शिक्षण संस्था स्थापन झाल्या.

महाराष्ट्रातील पहिली राष्ट्रीय शाळा म्हणजे तळेगाव दाभाडे येथील समर्थ विद्यालय होय. हे विद्यालय स्थापन करण्यात पुढील प्रमुख उद्देश होते : (१) शिक्षणात आपल्या मताप्रमाणे सुधारणा करण्याकरिता संस्था सरकारी नियंत्रणापासून स्वतंत्र ठेवणे, (२) मातृभाषेतून शिक्षण देणे, (३) बौद्धिक शिक्षणास औद्योगिक शिक्षणाची जोड देणे, (४) संस्थेतील विद्यार्थ्यांची वसतिगृहात राहण्याची सोय करून विद्यार्थ्यांस गुरुसान्निध्याचा लाभ करून देणे, (५) विद्यार्थ्यांना आपल्या धार्मिक आचारांची व संस्कृतीची माहिती करून देऊन त्यांच्यात याबद्दल अभिमान उत्पन्न होईल असे शिक्षण देणे, (६) मुलांनी शरीरप्रकृती सुदृढ व भावी आयुष्यातील जबाबदारी पार पाडण्यालायक तयार करण्याकरिता सकस आहार आणि शारीरिक शिक्षण यांची सोय करणे. आपण आखलेला शिक्षणक्रम आपल्या पद्धतीने शिकविण्याकरिता समर्थ विद्यालयाने स्वतंत्र क्रमिक पुस्तके तयार करण्याची योजना आखून मराठी, बीजगणित, संस्कृत प्रवेशमुलांचा महाराष्ट्रगीर्वाण लघुकोश अशी पुस्तके प्रकाशित केली.

त्या काळी देशात राजकीय असंतोष वाढत असल्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण हे स्वांतत्र्यप्राप्तीचे एक साधन होय, असे पालक व विद्यार्थ्यांना वाटत होते. नेमक्या याच कारणाकरिता सरकारला राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या शाळा व त्यांचे चालक नापसंत होते. त्यामुळे १९१० साली सरकारने राष्ट्रीय देणाऱ्या शाळा बेकायदेशीर संस्था ठरवून त्या बंद पाडल्या आणि चालकांवर नोटिसा बजावून त्यांतील काहींना तुरुंगात टाकले. १९१४ मध्ये लोकमान्य टिळक सहा वर्षांचा कारावास भोगून परत आल्यानंतर त्यांनी स्वराज्याच्या चळवळीस पुन्हा आरंभ केला. १९२० मध्ये लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले. त्यावेळेस महात्मा गांधींनी लोकमान्यांच्या स्मारकासाठी टिळक स्वराज्य फंड सुरू केला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात लोकमान्यांच्या स्मरणार्थ अनेक राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्यात येऊन त्यांस ‘टिळक’ हे नाव जोडले गेले.


राष्ट्रीय शिक्षणाच्या माध्यमिक व उच्च संस्थांची संघटना करून त्यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याकरिता ‘टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ’ या नावाची संस्था १९२१ साली पुण्यात स्थापन करण्यात आली. या विद्यापीठाने अनेक माध्यमिक शाळा विद्यापीठाशी जोडून घेतल्या. राष्ट्रीय शिक्षण परिषद भरवली, पुस्तके प्रसिद्ध केली. प्रौढशिक्षणाचा प्रसार केला. वैदिक संशोधन मंडळ स्थापन केले आणि मूलोद्योग शिक्षणाचेही काही कार्य केले. तरीसुद्धा काही काळानंतर इंग्रजी शिक्षणाच्या महत्त्वामुळे जशा प्रकारे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे काम चालावयास पाहिजे, तसे चालले नाही आणि अखेरीस प्रथम संस्कृत व नंतर गणित, मराठी इ. विषयांच्या परीक्षा घेणे अशाच प्रकारचे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे काम उरले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र इतर विद्यापीठांप्रमाणे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठास ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ आणि महाराष्ट्र शासन यांनी मान्यता देऊन समाजशास्त्रे आणि वैदिक संशोधन या बाबतींत त्यास पुरस्कार दिले. समर्थ विद्यालयाप्रमाणे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय शिक्षणाच्या शाळा निघाल्या. त्या प्रामुख्याने अकोला, अहमदनगर, खामगाव, जळगाव, नासिक, निपाणी, महाड, रत्नागिरी इ. ठिकाणी होत्या. त्याचप्रमाणे प्राज्ञ पाठशाळा, वाई खानदेश शिक्षण मंडळ, अंमळनेर राष्ट्रीय पाठशाळा, चिंचवड अनाथ विद्यार्थी गृह, पुणे यांसारख्याही शाळा राष्ट्रीय शिक्षणाचे काम करीत असत.

महाराष्ट्राबाहेरही राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था होत्या. १० फेब्रुवारी १९२१ रोजी महात्मा गांधी यांच्या हस्ते काशी येथे ‘राष्ट्रीय विद्यापीठा’ची स्थापना झाली. या संस्थेमध्ये विद्यालये चालवणे, शिल्पकला विभाग चालवणे आणि ग्रंथप्रकाशन करणे ही प्रमुख कामे होती.

१६ जुलै १९२० रोजी चौथ्या गुजरात राजकीय परिषदेत ठरल्याप्रमाणे १६ ऑक्टोबरला गुजरात विद्यापीठाची स्थापना झाली. या संस्थेच्या विद्यमाने अहमदाबाद, मुंबई आणि सुरत येथे अनेक महाविद्यालये निघाली. इतकेच नव्हे, तर एक पुरतत्त्व मंदिर, अध्ययन मंदिर, माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा व एक रात्रीची शाळा इतक्या संस्था सुरू झाल्या आहेत. याही संस्थेने अनेक पुस्तके प्रसिद्ध केली आहेत.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे स्मारक म्हणून गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालयाशी (उत्तर प्रदेश) संलग्न अशी दयानंद अँग्लो वैदिक संस्था स्थापन झाली. या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आर्य शिक्षणप्रणालीचे व ध्येयांचे पुनरुज्जीवन करणे हा होता.

प्रारंभी अलीगढ येथे स्थापन झालेली (१९२०) व सध्या दिल्ली येथे स्थलांतर झालेली (१९२५) जामिआ मिल्लिया इस्लामिया ही संस्था राष्ट्रीय शिक्षणाचेच काम करीत आली आहे. मुलांना परंपरागत संस्कृतीच्या आधाराने शिक्षण देणे आणि त्यांच्या बौद्धिक व भावनात्मक भुकेला खाद्य पुरवणे, ही या संस्थेची उद्दिष्टे आहेत. त्यांनीही माध्यमिक, प्राथमिक शाळा व इतर संस्था चालविलेल्या आहेत.

भावनगर येथे २८ डिसेंबर १९१० रोजी स्थापन झालेले दक्षिणामूर्ती विद्याभवन ही एक नव्या प्रकारची संस्था होती. या संस्थेने आपल्या कामामध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर भर दिला. ⇨गिजुभाई बधेका व ⇨ ताराबाई मोडक याच संस्थेतून पुढे आलेले कार्यकर्ते होत. रवींद्रनाथाच्या ⇨शांतिनिकेतन आणि ⇨ विश्वभारती (१९५१) या संस्थाही राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या संस्था होत.

राष्ट्रीय शिक्षणाच्या प्रभावी चळवळीबरोबरच खास स्त्रियांसाठी सुगृहिणीपदाचे आणि खेडोपाडी पसरलेल्या बहुजन समाजासाठी शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचे कार्यही ब्रिटिश काळातच अनेक थोर व्यक्तींनी सुरू केले. या दृष्टीने डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुणे (१८८४), महर्षी अण्णासाहेब कर्वे यांनी स्थापन केलेले श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ (१९१६), कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेली रयत शिक्षण संस्था, सातारा (१९१९), पंजाबराव देशमुख यांनी स्थापन केलेली श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती (१९३२) उल्लेखनीय आहेत. महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या सर्व भागांत अशा प्रकारच्या शिक्षण संस्था सुरू करण्यात आल्या. देशाच्या शैक्षणिक इतिहासात या संस्थांनी केलेले कार्य अत्यंत मोलाचे आहे.

स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या सर्वच संस्थांनी शासनाकडे अनुदानासाठी व मान्यतेसाठी मागणी केली. बहुतेकांना ती मिळाली. मात्र त्यामुळे संस्थांचे शासनापासून स्वतंत्र व स्वायत्त असे स्वरूप नष्ट झाले.

स्वातंत्र्योतर काळातील शिक्षणपद्धती : स्वातंत्र्योतर काळात १९४८ साली डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोग (युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन) नेमण्यात आला. या आयोगाने विद्यापीठीय शिक्षणाची उद्दिष्टे, अध्यापनाचा दर्जा, बेशिस्तीची कारणे व शिस्त राखण्याचे उपाय, अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर शिक्षण, शेतकी विद्यापीठांतील शिक्षण, स्त्रियांचे शिक्षण इ. विषयांचा ऊहापोह केला. या आयोगाच्या सूचनेनुसार माध्यमिक शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी शासनाने १९५२-५३ साली डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला.

मुदलियार आयोगाने शिक्षणाची उद्दिष्टे, माध्यमिक शिक्षणाचे स्वरूप [→ अध्यापन व अध्यापनपद्धति], माध्यमिक शाळांतील अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, शिक्षणाचे माध्यम, शाळांतील शिस्त, माध्यमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण [→ अध्यापक प्रशिक्षण], शाळांतील ग्रंथालये, शिक्षकांचा दर्जा इ. गोष्टींचा अभ्यास केला. त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांतून दहावी अखेर शालान्त परीक्षा सुरू झाल्या. मात्र या आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने शिक्षणाच्या आकृतिबंधाच्या बाबतीत देशामध्ये खूपच गोंधळ झाला. या आयोगाच्या शिफारशीतून उच्च माध्यमिक वर्गाची कल्पना प्रथम पुढे आली.

देशाच्या शिक्षणाच्या इतिहासातील एक युगप्रवर्तक घटना म्हणजे भारतीय शिक्षण आयोगाची (इंडियन एज्युकेशन कमिशन १९६४-६६) स्थापना व आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी. हा आयोग डॉ. डी. एच्. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला असल्याने या आयोगास ‘कोठारी आयोग’ असेही संबोधिले जाते. स्वातंत्र्यापूर्वी तीन व स्वातंत्र्यानंतर दोन असे आजपर्यंत एकूण पाच शिक्षण आयोग नेमण्यात आले होते परंतु कोणत्याही आयोगाने शिक्षणाचा इतका सर्वव्यापक व राष्ट्रीय गरजेच्या दृष्टीने विचार केलेला नव्हता [→ शैक्षणिक आयोग, भारतातील].

ग्रामीण भागातील खुली शाळा

शिक्षणाची राष्ट्रीय पद्धत असावी, भूतकाळाशी आणि भविष्यकाळाशी शिक्षण संबंधित असावे, मातृभाषा हे विद्यापीठपातळीपर्यंत ⇨शिक्षणाचे माध्यम असावे, मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक शिक्षणाचे कार्यक्रम असावेत [→ निरंतर शिक्षण पत्रद्वारा शिक्षण प्रौढशिक्षण मुक्त विद्यापीठ], शिक्षणाचा विचार करताना कोट्यवधी सर्वसामान्य जनतेच्या शिक्षणाचा विचार करावा, देशभर १०-२-३ हा आकृतिबंध निवडावा, शिक्षकांची वेतनश्रेणी सुधारावी आणि समाईक शाळांची योजना सुरू करावी या आयोगाच्या शिफारशींकडे संबंधितांनी बर्‍याच प्रमाणात लक्ष दिले. कार्यानुभव आणि समाजसेवा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजावा, शास्त्रीय  शिक्षण आणि संशोधन यांकडे अधिक लक्ष द्यावे [→ विज्ञान शिक्षण], उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमांत ⇨ व्यवसाय शिक्षण द्यावे, शिक्षणातून नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची जोपासना व्हावी, शिक्षणात विकेंद्रीकरणास महत्त्व द्यावे, गुणवत्तावाढीच्या दृष्टीने सांस्थिक नियोजन करावे, विद्यार्थ्यांतील गुणवत्ता शोधून शिष्यवृत्त्या देऊन ती वाढीस लावावी [→ विद्यावेतने व शिष्यवृत्त्या], अभ्यासक्रम व अध्यापनसाहित्यांत सुधारणा करावी [→ अभ्यास योजना अभ्यासेतर कार्यक्रम, शिक्षणातील], पूर्वप्राथमिक शाळांचा विकास करावा [→ बालोद्यान पद्धति माँटेसरी शिक्षण पद्धति], दुर्लक्षितांच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष द्यावे [→ अनुसूचित जाती व जमाती], शिक्षणातील प्रादेशिक असमतोल कमी करावा व शिक्षणावरील खर्च अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या रकमेच्या तीन टक्क्यांवरून सहा टक्के करावा, या आयोगाच्या शिफारशींकडे शिक्षणक्षेत्रातील संबंधितांनी साधारण लक्ष दिले.

शैक्षणिक विकासातील अग्रक्रम बदलावा, माध्यमिक शाळा आणि विद्यापीठांतून मर्यादित विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, देशातील सहा विद्यापीठांचा आदर्श विकास करावा, माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर द्विस्तरीय अभ्यासक्रम असावा, भारतीय शिक्षणसेवा निर्माण करावी आणि शिक्षण हा विषय राज्यांच्याच अखत्यारीत ठेवावा, या आयोगाच्या शिफारशींना विरोध झाला. या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. या शिफारशींच्या अगदी उलट गोष्टीही घडल्या आहेत. शिक्षण हा केंद्र व राज्य सरकारे यांमधील सामाईक विषय आहे.


१९६८ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : धोरणाचा हा आराखडा कोठारी आयोगाच्या अहवालाचा परिपाक होता. भारताच्या लोकसभेने १९६८ मध्ये भारताचा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा मंजूर केला.

१९६८ ते ७८ या दरम्यान शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी झाली, याचा मागोवा घेणे उद्‌बोधक होईल. या काळात उच्च शिक्षण व संशोधन यांकडे अधिकाधिक लक्ष देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात १९५०-६६ या मानाने १९६५-७७ या काळात नवीन शाळा उघडण्याचा वेग किंवा नव्या संख्येने विद्यार्थी शाळेत येण्याचा वेग कमी झाला. गळतीचे प्रमाण मात्र १९५०-५१ पासून १९७०-७१ पर्यंत तसेच राहिले. पहिली ते पाचवी या टप्प्यात गळती सामान्यपणे ३५ टक्क्यांच्या आसपास होती, तर पहिली ते आठवी यादरम्यान गळतीचे प्रमाण सु. ७८% राहिले. या काळात प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च सामान्यतः २०% राहिला, तर माध्यमिक शिक्षणावरील खर्च हा सु. १६% राहिला.

१९६५-६६ ते १९७५-७६ या काळात प्रौढशिक्षणासाठी सुरुवातीला १६ लाख, नंतर ४ लाख अशी संख्या उपलब्ध झाली. १९६५-६६ च्या आकड्यांत महाराष्ट्रातील ग्रामशिक्षण मोहिमेचा अंतर्भाव केलेला असल्यामुळे ही संख्या जरा जास्त दिसते.

माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात या काळात १९७२ पासून नवा आकृतिबंध सुरू झाला. १९६५-६६ ते १९७५-७६ या १० वर्षांत विद्यापीठे व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये बरीच वाढ झाली. या शिक्षणावरील खर्च एकूण शिक्षणाच्या २० ते २५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला.

दहा-दोन-तीन हा आकृतिबंध सर्वच राज्यांनी स्वीकारला होता, असे नाही. अनेक राज्यांनी १९८० सालापर्यंत एकतर हा आकृतिबंध स्वीकारला तरी नव्हता, किंवा तो स्वीकारण्याबद्दल निर्णयही घेतलेला नव्हता. ज्या राज्यांत पूर्वीच १५ वर्षांचा अभ्यासक्रम होता, त्यांनी आकड्यांची पुनर्मांडणी करून ११-४ किंवा ११-१-३ याऐवजी १०-२-३ असा आकृतिबंध स्वीकारला. या काळात शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर शिक्षकांची वेतनश्रणी सुधारली. राष्ट्रीय धोरणात संस्थांना शैक्षणिक स्वायत्तत्ता द्यावी असे म्हटले आहे.

कोठारी आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे प्रत्येक मुलाला मातृभाषा, हिंदी ही राष्ट्रभाषा आणि इंग्रजी ही व्यवहारातरील भाषा यावी, असे ठरले होते. दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदीस विरोध केला, तर उत्तरेकडील राज्यांनी दक्षिणेकडील कोणत्याही राज्याची भाषा शिकण्याचे नाकारले. त्यामुळे देशामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा तणाव निर्माण झाला.

⇨ पाठ्यपुस्तके व इतर पुस्तकांच्या बाबतींत मात्र मोठ्या प्रमाणावर प्रगती झाली. प्रत्येक राज्यात पाठ्यपुस्तक मंडळे स्थापन झाली. विद्यापीठांच्या स्तरांवर ग्रंथनिर्मिती मंडळे स्थापन करण्यात आली. या काळात जवळजवळ अशी ५,००० पुस्तके प्रसिद्ध झाली व १ कोटी १२ लाख रुपये त्यांवर खर्च झाले. कोठारी आयोगाने एखाद्या शाळेभोवती राहणाऱ्या सर्व मुलांना त्या शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. शेजारच्या शाळेत प्रवेश न मिळाल्यामुळे दोन मैलांवरच्या शाळेत जाणे लागणे, ही गोष्ट शहरात तर अगदी नित्य घडली. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा अधिकाधिक पुरस्कार होत गेल्यामुळे समाजामध्ये एक वेगळाच वर्ग निर्माण होऊ लागलेला आहे.

 स्त्रीशिक्षणातही या काळात फारशी प्रगती झाली नाही. पहिली ते पाचवी या वर्गांत दर १०० मुलांमागे ६२ मुली होत्या, तर तेच प्रमाण शिक्षणाच्या वरच्या स्तरात ४६, ३९, ३६, १९ (व्यावसायिक शिक्षण), ३३ (विद्यापीठीय शिक्षण) असे उतरत गेले.

हरिजन मुलांचा प्राथमिक वर्ग, दिल्ली.

या काळात ⇨ अनुसूचित जाती व जमाती व ⇨ आदिवासी यांच्या शिक्षणात लक्षणीय वाढ झाली [→ आश्रम शाळा]. याच काळात ⇨ राष्ट्रीय सेवा योजना व अशाच प्रकारच्या योजना पुढे आल्या. चिंतामणराव देशमुख यांनी सुचविल्याप्रमाणे चीनशी झालेल्या लढाईनंतर ⇨ राष्ट्रीय छात्रसेना (नॅशनल कॅडेट कोअर) आवश्यक करण्यात आली होती पण केवळ हे शिक्षण आवश्यक केल्याने मुलांमध्ये लष्करी वृत्ती येते असे नाही, असे आढळून आल्यामुळे व्ही. के. आर. व्ही. राव यांच्या सूचनेवरून राष्ट्रीय सेवा योजनांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले [→ साह्यकारी छात्रसेना]. कोठारी आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे माध्यमिक शिक्षणाचे व्यावसायीकरण व्हावयास पाहिजे होते, परंतु हे होऊ शकले नाही. १०-२-३ हा आकृतिबंध अल्यानंतर व्यवसायशिक्षणास फारशी गती मिळू शकली नाही. १९६६-७८ या काळात हुशार मुले हुडकून त्यांच्या शिक्षणाची काही वेगळी सोय करावी, अशा पुष्कळ योजना प्रत्येक राज्यात सुरू झाल्या. ⇨सैनिकी शाळांसारख्या योजना त्यांत अंतर्भूत होतात. तसेच संपूर्ण अभ्यासक्रम चालू असताना काही ना काही शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू झाली. अशा प्रकारे राष्ट्रीय शिष्यवृत्त्या आणि राज्य शिष्यवृत्त्या मिळाल्यामुळे अनेकांना शिक्षण मिळाले. यापूर्वीच कमी उत्पन्नाच्या गटातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देण्याची योजना जवळजवळ सर्वच राज्यांत सुरू झालेली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून परीक्षापद्धतीत सुधारणा कराव्यात अशी मागणी होत होती. शालान्त परीक्षा आणि विद्यापीठीय परीक्षा या दोन्ही बाबतींत सुधारणेला या काळात चालना मिळाली. [→ परीक्षा पद्धती, शैक्षणिक शैक्षणिक मूल्यमापन]. ⇨ विद्यापीठ अनुदान मंडळ (१९५३) स्थापन झाल्यापासूनच महाविद्यालयांच्या व विद्यापीठांच्या विकासासाठी मोठ्या योजना तयार झाल्या. देशातल्या सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयांना कोट्यवधी रुपये देण्यात आले. त्यामुळे महाविद्यालयातील सुविधांमध्ये वाढ झाली. काही विद्यापीठांत विशिष्ट विषयांची प्रगत अभ्यासकेंद्रे स्थापन करण्यात आली.

राष्ट्रीय पुढाऱ्यांचा कल शास्त्रीय संशोधनाकडे असल्याने १९४८-७८ या काळात ⇨ वैज्ञानिक संशोधन आणि संशोधन संस्था यांबाबत खूपच प्रगती झाली. [ → तांत्रिक शिक्षण वैज्ञानिक संशोधन वैज्ञानिक संस्था व संघटना]. याच काळात अनेक कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली व त्यांच्या विस्तार योजनांसाठी पंचवार्षिक योजनांतील व परदेशांतील पैसा उपलब्ध करून देण्यात आला. [→ कृषिशिक्षण कृषिसंशोधन कृषिसंस्था].

शारीरिक शिक्षण : सामान्यतः १९३६ च्या सुमारास देशभर औपचारिक स्वरूपाचे शारीरिक शिक्षण माध्यमिक शाळांतून सुरू झाले. त्यापूर्वी महाविद्यालयांतून सक्तीचा सर्वांगसुंदर व्यायाम एवढेच शारीरिक शिक्षणाचे स्वरूप असे. क्रीडा व खेळ यांनाही मर्यादित स्थान असे. १९३६ च्या सुमारास त्या वेळच्या मुंबई राज्यात स्वामी कुवलयानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली शारीरिक शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती आणि या समितीने सुचविल्याप्रमाणे मुंबई राज्यात माध्यमिक शाळांतील पदवी धारण करणारे शिक्षक, पदवी नसलेले शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्याकरिता शारीरिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू झाले. सामान्यपणे १९३९ पासून मुंबई राज्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये शारीरिक शिक्षण हा विषय औपचारिकपणे सुरू झाला. या सुधारणेची प्रतिक्रिया सर्व देशभर झाली व कांदिवली येथील संस्थेसारख्या संस्था स्थापन होऊन माध्यमिक स्तरावर व महाविद्यालयांतून शारीरिक शिक्षण व क्रीडा या विषयांना महत्त्व आले. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक शैक्षणिक आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये शारीरिक शिक्षणाचा वेगवेगळ्या तऱ्हेने पुरस्कार केला व या शिक्षणाच्या एकूण व्यवस्थेमध्ये बरेच बदल होत गेले. मध्यंतरी शाळांमधून ⇨ राष्ट्रीय छात्रसेना काढून टाकण्यात आली होती. चीनशी १९६२ साली झालेल्या लढाईनंतर मर्यादित प्रमाणात पुन्हा हा उपक्रम चालू ठेवण्यात आला. आझाद हिंद सेनेतील निवृत्त अधिकारी जगन्नाथराव भोसले यांच्या प्रेरणेने ⇨राष्ट्रीय शिस्त योजना काही काळ शाळांमध्ये सुरू झालेली होती, तर काही काळ सर्वच शाळांतून ⇨ साह्यकारी छात्रसेना अशा तऱ्हेची योजना सुरू झालेली होती. कांदिवलीसारख्या संस्थांतून शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांना माध्यमिक शाळांतून नोकरी मिळत नाही, अशा तक्रारीमुळे तेथील शिक्षणक्रमात शारीरिक शिक्षणाबरोबरच इतर शालेय विषयांचे प्रशिक्षणही सुरू करण्यात आले. त्यामुळे या शिक्षकांचाही शारीरिक शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. आता तर देशभरच शारीरिक शिक्षणाबद्दल काहीही अनिश्चिततेची परिस्थिती आहे. कारण विद्यार्थिसंख्येच्या मानाने पुरेसे शारीरिक शिक्षक नाहीत क्रीडांगणे नाहीत व इतर सुविधाही नाहीत, अशी स्थिती आहे.

स्वातंत्र्यानंतर चांगली कौशल्ये प्राप्त झालेले व वरच्या दर्जाचे ज्ञान असलेले तरुण शारीरिक शिक्षण कार्यासाठी उपलब्ध असावेत, म्हणून ग्वाल्हेर येथे राणी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन स्थापन करण्यात आले. शाळा-महाविद्यालयाना आवश्यक असे प्रशिक्षित अध्यापक तयार करण्याचे काम ही संस्था प्रामुख्याने करते. देशामध्ये अशा प्रकारच्या सु. १८ संस्था आहेत. अमरावती येथील हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ ही अशीच एक महत्त्वाची संस्था. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळींवर क्रीडास्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकणाऱ्या तरुणांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व त्यांची विशेष तयारी करून घेण्यासाठी पतियाळा येथे ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स’ स्थापन करण्यात आली. अलीकडेच या संस्थेची एक शाखा बंगलोर येथे स्थापन करण्यात आली आहे. शारीरिक शिक्षण तसेच खेळ व क्रीडा शिक्षण यांसंबंधी अधिक माहिती याच नोंदीतील ‘खेळ व मनोरंजन’ या उपशीर्षकाखाली दिलेली आहे.


बालकमंदिर

तांत्रिक शिक्षण : स्वातंत्र्योतर काळातील सुरुवातीच्या काही पंचवार्षिक योजनांमध्ये अवजड उद्योगांना महत्त्वाचे स्थान मिळाले. देशातील तांत्रिक शिक्षणाच्या दृष्टीने भारत सरकारने विचार सुरू केला व देशातील उपलब्ध महाविद्यालयांतील पदवीधरांपेक्षा अधिक वरच्या दर्जाचे व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील पदवीधरांइतक्या तोडीचे तंत्रज्ञ तयार व्हावेत या दृष्टीने मुंबई (१९५८), मद्रास (१९५९), खरगपूर (१९५१), दिल्ली (१९६१) आणि कानपूर (१९५९) येथे अमेरिका, रशिया, जर्मनी इत्यादी राष्ट्रांच्या मदतीने एकूण पाच भारतीय तांत्रिक संस्था (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) स्थापन करण्यात आल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील स्थापत्य महाविद्यालयांची संख्याही वाढली मोठ्या विकासयोजना, बहुद्देशी प्रकल्प, राज्याराज्यांतील विद्युत मंडळांच्या योजना, विद्युत् निर्मितीचे व खतांचे प्रकल्प यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञ लागत असल्यामुळे अशा सर्व संस्थांची देशाला गरजच असते. यांशिवाय मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेले रासायनिक तंत्रविद्या विभाग व कानूपर येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर टेक्नॉलॉजी यांसारख्या संस्थांमध्ये त्या त्या विषयांचे तंत्रज्ञान शिकविण्यात येऊ लागले. जगामध्ये उपलब्ध असलेल्या अभियांत्रिकी शास्त्रातील जवळजवळ सर्व शाखोपशाखांमधील शिक्षण आता भारतामध्ये देण्यात येते. स्वातंत्र्योत्तर काळातच शिक्षणाच्या विविध स्तरांत बरीच प्रगती झाली. (कोष्टक क्र.४६). विविध पंचवार्षिक योजनांतील शिक्षणावरील तरतूद व खर्च कोष्टक क्रमांक ४७ मध्ये दिलेला आहे.

कोठारी आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे देशामध्ये बहुतेक सर्व ठिकाणी १० वी अखेर शालान्त परीक्षा हे तत्त्व मान्य करण्यात येऊन अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना झाली. या पुनर्रचनेमुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा फार बोजा पडतो, अशा तक्रारी आल्याने ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली (१९७७). त्या समितीने विद्यार्थ्यांवर पडणारा अभ्यासाचा बोजा कमी करावा, असे सुचविल्याने बहुतेक सर्व राज्यांत १९७८ पूर्वी अंमलात आलेला अभ्यासक्रम हळूहळू शिथिल करण्यात येत आहे.

कोठारी आयोगाच्या शिफरशींप्रमाणे कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वर्ग बहुतेक राज्यांत सुरू झालेले आहेत. त्या आयोगाने शिफारस करूनही कनिष्ठ महाविद्यालय पातळीवर शिक्षणाचे व्यवसायीकरण झालेले नाही. याबाबत विचार करण्याकरिता मालकम आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती (१९७७). तिने शिक्षणामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश कसा करावा, याबद्दल शिफारशी केल्या आहेत.

गोगटे, श्री. ब.

संदर्भ :

1. Aggarwal, J. C. Progress of Education in Free India : Modern Indian Education and its Problems, New Delhi, 1977.

2. Chakravarty, S. R. Audio Visual Aids in Education, New Delhi, 1977.

3. Harper, A. R. Research on Examinations in India, New Delhi, 1976.

4. Hercdero, J. M. Rural Development and Social Change, ——- , New Delhi, 1977.

5. Jarar, S. M. Education in Muslim India, Delhi, 1973.

6. Kothari, D. S. Education, Science and National Development, Bombay, 1970.

7. Madan Mohan, Problems of University Education in India, Meerut, 1972.

8. Mookerji, R. K. Ancient Indian Education, Delhi, 1974.

9. Mudaliar, A. L. Education In India, Bombay, 1960.

10. Mukeiji, S. N. Administration of Education : Planning and Finance, Vadodara, 1970.

11. Naik, J. P. Educational Planning In India, Bombay, 1965.

12. Naik, J. P. Education Commission and After, Delhi, 1979.

13. Naik, J. P. Nurullah, Syed, A Students’ History of Education in India, Delhi, 1974.

14. Saiyidain, K. G. Facts of Indian Education, New Delhi, 1971.

15. Thomas, T. M. Indian Educational Reforms in Cultural Perspective, New Delhi, 1970.

16. Vakil, K. S. Natarajan, S. Education in India, Calcutta, 1966.

17. Venkateswara, S. V. Indian Culture through the Ages, Vol. I, London, 1928.

१८. आपटे, पां. श्री. राष्ट्रीय शिक्षणाचा इतिहास, पुणे, १९५८.