लोक व समाजजीवन

भारतीय जनजीवन अनेक मानववंश, धर्म विविध भाषा यांच्या परंपरा, चालीरीती, आचारविचार इत्यादींतून घडत आले. इतिहासपूर्व काळापासून या देशात अनेकविध लोकसमूह आले. त्यांच्या भाषा, परंपरा, रूढी कमीअधिक स्वरूपात टिकून राहिल्या. या विविध लोकसमूहांना एकत्र जोडणारे काही धागे दिसून येतात. ग्रामसंस्था, जातिसंस्था, कुटुंबसंस्था या सामाजिक संस्थांतून जीवन घडत जाते आणि भिन्न व्यक्तिसमूहांना एकत्र बांधून ठेवण्यातही याच संस्था कार्य करतात. भारतीय लोकसमूहांचा स्वभाव घडवण्यात धर्मसंस्थेचेही कार्य फार महत्त्वाचे आहे. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असल्यामुळे ग्रामसंस्थेतील प्रत्येक घटक परस्परांवर अवलंबून असे. जेव्हा जेव्हा परकीय लोकसमूह येत, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या व्यवसायांसह ते ग्रामसंस्थेत दाखल होत व स्थिरावत, व्यवसायांची हमी वंशपरंपरागत मिळे. त्यांविषयी हक्क आणि कर्तव्ये निर्माण होत. ग्रामसंस्था ते काटेकोरपणे पाळीत असे. पिढ्यानपिढ्या एकच व्यवसाय असणे याचादेखील भारतीय जनजीवनाच्या जडणघडणीवर फार मोठा प्रभाव पडला. जातिसंस्था पक्की आणि मजबूत होण्यास परंपरागत व्यवसाय हे फार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरले.

अशा रीतीने स्थिरावलेले समाजजीवन ब्रिटीश आल्यानंतर मात्र ढवळले गेले. इंग्रजी शिक्षणाबरोबरच इंग्रजी संस्कृतीचे विचारही भारतात आले. व्यक्तिस्वातंत्र्यासारखी मूल्ये अनेक लोकांनी स्विकारली आणि त्यांचा प्रसारही केला. भारतीय संस्कृतीत रूतून बसलेल्या सतीची चाल, स्त्रियांची गुलामगिरी, बालविवाह, विधवाविवाह, जातिजमातीतील सामाजिक संबंधात समतेचा अभाव, अस्पृश्यता इ. रूढी सुशिक्षितांना खटकल्या. या रूढींविरुद्ध त्यांनी प्रचार केला व त्यांविरुद्ध लोकांची मने तयार करण्याचा प्रयत्न केला. अशा समाजसुधाकांमध्ये राजा राममोहन रॉय हे अग्रणी होत. देवेंद्रनाथ टागोरांच्या मदतीने त्यांनी यासाठी ब्रह्म समाजाची [→ ब्राह्मो समाज] स्थापन केली (१८२८). मुंबईत ⇨ प्रार्थनासमाजाची स्थापना केली (१८६७). स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी ⇨ आर्यसमाजाची स्थापना केली (१८७५). ब्राह्मो समाज आणि प्रार्थनासमजा हे सुशिक्षितांपुरतेच मर्यादित राहिले, तर आर्यसमाज हा सर्व स्तरांवर पसरला. वरील सुधारणावादी चळवळी पारंपरिक विचारसरणीविरुद्ध होत्या. याच वेळी महाराष्ट्रात १८७३ मध्ये महात्मा फुले यांनी ⇨सत्यसोधक समाजाची स्थापना केली. व्यक्तीची पात्रता जातिनिरपेक्ष निश्चित व्हावी, हा सत्यशोधक समाजाचा आग्रह होता. ब्राह्मणेतर व अस्पृश्य यांच्यासाठी त्यांनी प्राथमिक शाळा काढल्या. पुढे कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू महाराजांकडून या चळवळीस चांगले नेतृत्त्व लाभले. दक्षिणेत रामस्वामी नायकर यांनी ब्राह्मणवर्चस्वाविरुद्धची चळवळ सुरू केली व ब्राह्मणेतरांमध्ये जागृती केली [→ ब्राह्मणेतर चळवळ]. ब्राह्मणेतरांमध्ये सुरू झालेली राजकीय-सामाजिक जागृती खालच्या स्तरापर्यंत गेली. सर्वांत खालच्या स्तरांवरील अस्पृश्यांमध्येही जागृती झाली. केरळमध्ये ⇨ नारायणगुरूंनी केलेले कार्य या दृष्टीने लक्षणीय आहे. अस्पृश्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आमरण प्रयत्न केले. अस्पृश्यांच्या आर्थिक, सामाजिक विवंचना दूर करण्याचे व्रत महात्मा गांधीनीही स्वीकारले होते. महात्मा गांधीची भूमिका हृदयपरिवर्तनावर भर देणारी होती. डॉ आंबेडकरांचे नेतृत्व हे लढाऊ होते. दया, सहानुभूती म्हणून नव्हे, तर त्यांची माणूस म्हणून अस्पृश्यांना सर्व न्याय्य हक्क मिळावयास हवेत, अशी त्यांची मागणी होती. १९५६ साली डॉ. आंबेडकरांनी नागपूर येथे समारंभपूर्वक लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. वैचारिक पातळीवरचे जातिभेदांविरुद्धचे मंथन विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून वा त्याच्याही आधीपासून सुरू झाले होते. रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टागोर, अरविंद घोष, रमण महर्षी, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे इत्यादींनी हिंदू धर्मावरील आपली निष्ठा कायम ठेवूनही ही उदार दृष्टिकोन कसा स्वीकारावा हे शिकविण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात गो. ग. आगरकर, लो. टिळक, न्यायमूर्ती रानडे, वि. दा. सावरकर, कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे इत्यादींनी हिंदू धर्माच्या सुधारणेत जातीने लक्ष घातले. [→ भारतीय प्रबोधनकाल].

एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिकीकरणाला सुरूवात झाली. नवे शिक्षण, नवे संस्कार यांच्यामुळे अनेक पारंपारिक मूल्यांना व व्यवस्थेला आव्हान मिळाले. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था बदलू लागली. ग्रामसंस्थेत स्थिरावलेले व्यावसायिक गट विस्कळीत होऊ लागले. नव्या कायद्यांनी जातिसंस्था आणि कुटुंबसंस्था यांचे व्यक्तीवरील नियंत्रण सैल करून टाकले. मूल्यांचा संघर्ष सुरू झाला परंतु हे थोडाच काळ झाले, नव्या लाटा आणि परिवर्तनाचे नवे उन्मेष स्वीकारून भारतीय जनजीवन आता पुन्हा एकदा स्थिरावत आहे.


वांशिक गट : प्राचीन भारतातील सहा प्रमुख मानववंशांचा स्थूल ऐतिहासिक आढावा यापूर्वीच्या इतिहास या उपविषयाखाली देण्यात आलेला आहे. विद्यमान भारतीय लोकसमूहांना मात्र तीन प्रमुख वांशिक गटांमध्ये विभागण्यात येते : इंडो-यूरोपियन वंश, द्राविडियन वंश आणि मंगोलियन वंश. स्थूलमानाने विचार करता काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश या विभागांतून इंडो-यूरोपियन वंशाचे लोक आढळतात. हे लांब नाकाचे, विशाल भालप्रदेश असणारे, उंच व ताम्रवर्णी असतात. बंगाल, आसाम आणि भारताच्या पूर्वेकडील काही लोकसमूह मंगोलियन वंशगटाचे मानलेले आहेत. चपटे नाक, लहान डोळे व पीतवर्ण ही त्यांची देहवैशिष्ट्ये आहेत. दक्षिण भारत, महाराष्ट्र या भागातील लोक द्राविडियन गटात मोडतात. हे पसरट नाकाचे, लहान डोके असलेले व कृष्णवर्णी आहेत. हे वांशिक गटांचे विभाजन स्थूलमानानेच मानले पाहिजे कारण वरील वर्णन त्या त्या विभागातील सर्वच लोकांना लागू पडत नाही. दुसरे म्हणजे वांशिक सरमिसळही फार मोठ्या प्रमाणावर झालेली दिसून येते. काही मानवशास्त्रज्ञांनी यापेक्षाही जास्त वांशिक गट कल्पिले आहेत. उदा. बिहार, ओरिसा प्रांतांतील लोकसमूह मंगोल-द्राविडियन गुजरात, मध्य प्रदेशमधील द्राविड-इंडो-यूरोपियन असे मानले जातात. शिवाय भारतातील आदिम जमातींत काही भिन्न वांशिक लक्षणे दिसून येतात. अशा प्रकारे केलेले वांशिक विभाजन हे तंतोतंत नाही. भिन्नभिन्न वांशिक गट एकमेकांमध्ये मिसळून संमिश्र लक्षणे असलेले काही लोक आढळतात. [→ मानववंश].

धार्मिक गट :  या देशात हिंदू, बौद्ध, जैन, यहुदी, पारशी, मुस्लिम, खिश्चन, शीख या धर्मांचे लोक आहेत. यांपैकी हिंदूची संख्या सर्वाधिक आहे. हिंदूंमध्ये अनेक पंथ आणि संप्रदाय मानणारे, शिवाय बराच मोठा भाग अस्पृश्य म्हणून समजला गेलेला आहे. हा अस्पृश्य वर्गही एकसंध नाही. प्रदेश, भाषा, व्यवसाय, धर्म, पंथ यांमधून तो विभागला गेला आहे. सर्व हिंदूही एकसंध नाहीत. प्रत्येक भाषिक विभागातील हिंदू हे अनेक जातींमध्ये व पोटजातींमध्ये विभागलेले आहेत. यापैकी प्रत्येकाचा व्यवसाय निराळा पोशाख, खाणेपिणे, आचारविचार निराळे प्रत्येकाच्या देवदेवता निराळ्या. जातिसंस्था ही भारतीय जनजीवनात फार खोलवर रुजलेली आहे. तिचा प्रभाव इतर धार्मिक गटांवरदेखील पडलेला दिसतो. उदा., भारतीय मुस्लिम हासुद्धा एकसंध नाही. शिया आणि सुन्नी हे जागतिक पंथ तर या धर्मात आहेतच शिवाय बोहरा, खोजा, अहमदिया, आगाखानी असे काही गट तर मोमीन, बागवान, मेहतर असे व्यावसायिक गटही आहेत भारतीय खिश्चनांमध्ये कॅथलिक आणि प्रॉटेस्टंट या प्रमुख पंथाशिवाय जेझुइट, अँग्लिकन, बॅप्टिस्ट, मेथडिस्ट इ. पंथोपपंथही आहेत. प्रत्येक गटाचे वर्तनप्रकार परंपरेने ठरलेले आहेत. कोणत्या गटाशी कोणत्या गटाने कोणत्या मर्यादेपर्यंत संबंध ठेवावेत, यासंबंधी नियम वा संकेत ठरलेले आहेत. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींतसुद्धा परस्परांची अस्पृश्यता आहे. जैन हे श्वेतांबरी व दिगंबरी बौद्ध हे हीनयान व महायान शीख हे अकाली व निरंकारी अशा गटांत विखुरलेले आहेत. शिवाय हिंदूंमध्येही आणखी काही संप्रदाय आहेत. उदा., शैव, वैष्णव, तांत्रिक, गाणपत्य, दत्तोपासक, महानुभाव, कापालिक इ. पारंपरिक व ब्राह्मोसमाजी, आर्यसमाजी इ. आधुनिक पंथोपपंथ.

भाषिक गट : भारतात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांचेही इंडो-आर्यन व द्राविडियन असे प्रमुख गट पडतात. इंडो-आर्यन भाषा संस्कृतोद्‌भव आहेत. यात मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमिया, उडिया (ओडिया) या भाषांचा समावेश होतो तर द्राविडियन भाषासमूहात तमिळ, तेलुगू, मलयाळम्, कन्नड या भाषांचा समावेश होतो. हे वर्गीकरणदेखील तंतोतंत नाही. संस्कृतचा प्रभाव द्राविडी भाषांवरदेखील बराच पडलेला आहे. विशेषतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय भाषांचा जो विकास झालेला दिसतो, तो प्रामुख्याने संस्कृतच्याच आधारे झालेला आहे. नवी ज्ञानविज्ञाने प्रादेशिक भाषांतून आणत असताना जी परिभाषा स्वीकारली, ती मुख्यत्वे संस्कृतवरच आधारित आहे. पुष्कळ अशी ही परिभाषा संपूर्ण भारतात सारखीच आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक विचार व्यक्त करणारे तमिळ वाङ्‌मय संस्कृत परिभाषा वापरताना दिसते. वरील विकासोन्मुख भाषांव्यतिरिक्त काही अर्धविकसित अशा आदिम जमातींच्या भाषा आहेत. प्रत्येक प्रांतात भाषिक स्थानभेदही आहेत. एका भाषेच्या अनेक बोली आढळून येतात. प्रत्येक विभागात भाषेचे स्वरूप, उच्चारण भिन्न दिसून येते. याशिवाय मुस्लिम लोकसमूह भारतात आले, तेव्हा त्यांच्यासोबत फार्सी, अरबी ह्या भाषादेखील आल्या. या भाषांनीही भारतीय भाषांतील शब्दसंपत्ती समृद्ध केली आहे. मध्ययुगीन कालखंडात एक नवीन भाषा उदय पावली, ती म्हणजे उर्दू. फार्सी, अरबी आणि भारतातील संस्कृतोद्‌भव भाषा यांच्या संकरातून उर्दूचा जन्म झाला. फार्सी राजदरबारची भाषा होती. अरबी ही मुस्लिम धर्माची भाषा होती. उर्दू मात्र सामान्य लोकांची भाषा होती. उत्तर हिंदूस्थानातील अनेक हिंदू उर्दू भाषा बोलतात. उर्दूतील अनेक लेखक हिंदू आहेत. त्यामुळे उर्दूला केवळ मुसलमानांची भाषा समजणे बरोबर नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र हिंदू समाज उर्दूकडून हळूहळू हिंदीकडे वळू लागला आणि भारतातील सर्व प्रांतांतील मुस्लिम समाज उर्दू ही आपलीच भाषा मानू लागला. विशेषतः दक्षिण भारतात स्वातंत्र्यपूर्वकाली उर्दू प्रचलित नव्हती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र तमिळनाडू, केरळ या प्रांतातील मुस्लिम उर्दूकडे वळत आहेत. प्रांतभेद, भाषाभेद यांच्यामधून एकाच पातळीवर असणाऱ्या जातीसुद्धा एकसंध दिसत नाहीत. एकत्र व्यवसाय करणारे, परंतु प्रांत आणि भाषाभेद असणारे समूह एक नसतात.

लोकसंख्या : भारतातील लोकसंख्येत उत्तरोत्तर वाढ झालेली आहे. १९६१, १९७१ आणि १९८१ मध्ये एकूण लोकसंख्या अनुक्रमे ४३·९२ कोटी, ५४·८२ कोटी आणि ६८·३८ कोटी होती. लोकसंख्यावाढीचा दशकागणिक विचार केला, तर असे दिसते, की १९५१ पासूनच्या दशकात लोकसंख्या २१·५१ टक्क्यांनी वाढली, तर १९६१ च्या तुलनेत १९७१ मध्य ही वाढ अधिक (२४·८०%) झाली. १९८१ मध्ये जवळपास आधीच्या दशकाइतकीच वाढ (२४·७५%) लोकसंख्येत झाली. स्त्रियांचे दर हजार पुरुषांमागे प्रमाण १९६१, १९७१ आणि १९८१ साली अनुक्रमे ९४१, ९३० आणि ९३५ इतके होते. एकूण लोकसंख्येत पुरुष आणि स्त्रिया यांची संख्या अनुक्रमे १९६१ मध्ये २२·६३ कोटी आणि २१·२९ कोटी, १९७१ मध्ये २८·४१ कोटी आणि २६·४१ कोटी आणि १९८१ मध्ये ३५·३३ कोटी आणि ३३·०५ कोटी होती. एकूण लोकसंख्येत साक्षरतेचे प्रमाण फारच कमी असल्याचे दिसते. मात्र प्रत्येक दशकात साक्षरतेत वाढ झालेली आहे.


वर्ण व जातिव्यवस्था : वर्णव्यवस्था ही हिंदू धर्माचे व समाजाचे प्रधान किंवा एकमेव लक्षण बनण्याइतकी महत्त्वाची मानली जाते. आजच्या हिंदू समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेल्या जातिसंस्थेचे मूळ या वर्णव्यवस्थेसंबंधीच्या सुरुवातीच्या विचारात आणि आचारनियमांत शोधले जाते. ऋग्वेदातील उल्लेखावरून ‘वर्ण’ या शब्दाचा अर्थ शरीराचा रंग किंवा स्थिर व्यवसायाचे रूप असा होतो आणि त्या अर्थाने आर्य आणि दस्यू (दास) या दोनच वर्णांचा उल्लेख त्यात सापडतो. आर्य गौर वर्णाचे, तर दस्यू कृष्णवर्णीय होते. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असे चार पांरपरिक वर्ण आहेत. ‘वर्ग’ या शब्दाचा उपयोग यांच्या संदर्भात वृ-वृणोती (म्हणजे निवड करणे) या धातूवरून व्यवसाय या अर्थी केला असावा, असा काही अभ्यासकांचा तर्क आहे.

जातिव्यवस्थेमुळे समाजात अनेक छोटे-मोठे सांस्कृतिक गट निर्माण झाले. प्रत्येक जातीची तिच्या व्यवसायानुसार व परंपरेनुसार एक विशिष्ट संस्कृती बनलेली होती. ही संस्कृती कुलधर्म, कुलाचार, कुलदैवत, वेषभूषा, आहारविहार, विवाह-पुनर्विवाह इत्यादींसंबंधीच्या रूढ कल्पनांची द्योतक आहे. यामुळे एका व्यापक समाजात अनेक छोटेमोठे समाज निर्माण झाले होते. काहींनी याच कारणाकरिता हिंदू समाजाला बहुतत्त्वी (प्ल्यूरल) समाज असे म्हटलेले आहे. जातिजातींतील उच्चनीचभेद हे व्यावसायिक आणि पारंपरिक संस्कृतीवर आधारित होते. समाजात व्यक्तीचा दर्जा हा त्या व्यक्तीच्या सामाजिक स्थानास अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक मोबदल्यावरून ठरतो आणि हा मोबदला सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा असा त्रिविध असतो. पवित्र आणि अपवित्र किंवा उच्च आणि नीच असे व्यवसायांचे मूल्यमापनही करण्यात आले होते. हिंदू समाजात सर्वच क्षेत्रांत धर्माचा अंमल चालत असल्यामुळे धर्मग्रंथांचे रक्षण, धर्माचा अर्थ सांगणे, ऐहिक प्रपंचातील समस्यांना धार्मिक परिहार सुचविणे, धर्माचरणाचे नियम सांगणे व त्यांचे स्वतः पालन करणे, यज्ञ, संस्कार वगैरे कर्मकांड, देवकार्य, देवपूजा यात पारंगत असणे इ. कामांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. साहजिकच ही कामे करणारा ब्राह्मण हा प्रतिष्ठेने श्रेष्ठ ठरला. त्याच्या खालोखाल प्रशासन, शस्त्रोपजीवन किंवा युद्धव्यवसाय करणारे क्षत्रिय ठरले. त्यानंतर शेती, कारागिरी व वाणिज्य करणारे वैश्य हे तिसऱ्या स्थानावर आले. सेवा स्वरूपाची कामे करणारे कनिष्ठ म्हणजे शुद्र समजण्यात आले. यांत काही जाती अस्पृश्यही ठरल्या. अखिल भारतीय पातळीवर ही श्रेणी, विशेषतः सर्वांत वरच्या आणि सर्वात खालच्या जातींच्या बाबतीत जरी सर्वसामान्यपणे समान दिसून आली, तरी प्रत्येक स्तरावर येणाऱ्या अनेक जातींच्या बाबतीत आणि क्षत्रिय आणि वैश्य समजल्या जाणाऱ्या जातींच्या बाबतीत प्रादेशिक श्रेणीभिन्नता दिसून येते. आपणच उच्च आहोत, अशी अहमहमिकाही जातिजातींत दिसून येते [→ जातिसंस्था].

ग्राम-समाज : गावातील जातिव्यवस्थेतून व्यक्त होणाऱ्या श्रमविभाजनास अनुसरून, वेगवेगळ्या जातींकडून बनवल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे, केल्या जाणाऱ्या सेवाकार्याचे व अन्नधान्यांचे वितरण आणि विनिमय होणाऱ्या पद्धतीला बलुतेदारीपद्धत असे म्हटले जाते. हीच पद्धत उत्तर भारतात ‘यजमानीपद्धत’ म्हणून ओळखली जाते. स्वतः बनवलेल्या वस्तू देऊन किंवा जातिप्रथेप्रमाणे सेवा करून प्रत्येक व्यक्तीकडून मोबदल्याची अपेक्षा करणारा हा ‘कामिन’ आणि त्याला मोबदला देणारा हा ‘यजमान’ ठरतो. अन्नधान्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी हा यजमान, तर बाकीचे सर्व कामिन ठरतात. जातिव्यवस्थेमुळे एका बलुतेदारास दुसऱ्या बलुतेदाराची कामे करता येत नाहीत. बलुतेदारांचा त्यांच्या यजमानांशी वंशपरंपरागत संबंध राहतो. त्यामुळे यजमानांना कामाकरिता कायम माणसे मिळण्याची हमी लाभते. बलुतेदाराचा मोबदला प्रामुख्याने त्याच्या कार्याचे शेतकऱ्यास असलेल्या महत्त्वावर आणि त्याच्या गरजांनुसार असलेली त्याची निर्वाह-पातळी यांवर अवलंबून राहतो. मोबदल्याचे स्वरूप व्यावसायिक कामाकरिता हंगामाच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या धान्याच्या ठराविक मात्रेचे वा पेंढ्यांचे होते. इतर कामाकरिता त्या त्या वेळी, जेवण, कापड-चोपड, पैसा इ. रूपाने यजमानाच्या ऐपतीप्रमाणे बिदागी दिली जात असे. बलुतेदाराकडून काम करून घेण्याचा यजमानाचा हक्क होता. तसेच यजमानाकडून मोबदला मिळणे हाही बलुतेदाराचा हक्क होता. वहिवाटीच्या बलुतेदाराशिवाय अन्य कोणाकडून काम करून घेतल्यास हक्काचा बलुतेदार हा त्या यजमानाला पंचायतीपुढे खेचत असे आणि पंचायतीस बलुतेदाराचे म्हणणे मान्य करावे लागत असे [ → अलुते-बलुते].

व्यवसायामुळे जाती निर्माण झाल्या, की जातींमुळे व्यवसाय निर्माण झाले हे निश्चितपणे सांगता येत नसले तरी जात आणि व्यवसाय यांचे समीकरण ही शतकानुशतके चालत आलेली परंपरा आहे. व्यवसायांचे अविकसित स्वरूप, कुटुंबातील सर्वांनीच व्यवसायात सहभागी होण्याची अपरिहार्यता आणि आर्थिक सुरक्षिततेची हमी या कारणांमुळे व्यवसाय आनुवंशिक बनले. जोवर नव्या व्यवसायांची भर पडली नाही किंवा आहे त्या व्यवसायात विशेषीकरण वाढले नाही, तोवर आनुवंशिक व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसायात जाणे शक्य नव्हते. शेती, सैनिकी चाकरी किंवा व्यापार हे व्यवसाय कोणत्याही एकाच जातीपुरते मर्यादित नव्हते. परंतु इतर व्यवसायांत आनुवंशिकतेला प्राधान्य होते. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे शेतीकामासाठी साहाय्यभूत असणारे अनेक व्यावसायिक समूह तसेच शेतीव्यतिरिक्त जनजीवनास आवश्यक ती सेवा देणारे समूह अस्तित्वात आले. त्यात वस्तूंचे उत्पादन करणारे (सोनार, सुतार, लोहार, कुंभार, चांभार) आणि सेवारूपी कामे करणारे पुरोहित, गुरव, न्हावी, परीट, महार, मांग इ.) बिनकसबी व्यावसायिक समूहांचा समावेश होतो. उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीसाठी व्यापारी समूह निर्माण झाला. भारतीय समाजातील पारंपरिक नागरी जीवन ग्रामीण जीवनाच्या तुलनेत काहीसे निराळे होते. व्यापारी, सरदार, जहागीरदार, राजसेवक हे गट नगरांतून राहत असत. हे व्यवसाय बव्हंशी वंशपरंपरेनुसार चालत. त्यामुळे त्यांचेदेखील स्थिर स्वरूपाचे गट निर्माण झाले. या ग्रामीण अणि नागरी जीवनात स्थिरावलेल्या व्यावसायिक समूहांशिवाय अनित्य व भटक्या स्वरूपाचे समूह हे मध, रेशीम, जंगलातील वस्तू, जडीबुटी इ. गोळा करून त्यांची विक्री करीत. अर्थव्यवस्था जशी विकसित होत गेली, तशी त्यात नव्या नव्या व्यवसायांची भरही पडत गेली. आहे त्या व्यवसायांचे विशेषीकरण झाले आणि नवनव्या पोटजातीही निर्माण झाल्या.

‘ग्राम-समाज’ वा ‘ग्रामीण समुदाय’ या शब्दप्रयोगाने समाईक परंपरा व रूढी, समाईक हितसंबंध, एक प्रकारची स्वायत्त व स्थानिक शासनयंत्रणा, स्वतःच्या सर्व गरजा ह्या इतर गावांवर फारसे अवलंबून न राहता भागविण्याची स्थानिक सोय असलेला व या प्रकारे परस्पर सहकार्याने एकत्रित राहून जीवन जगणाऱ्या जमीनधारकांचा अगर शेतकऱ्यांचा समूह सूचित होतो. भारतीय समाजव्यवस्थेत सर्वांत महत्त्वाचा आणि व्यापक असा गट म्हणजे ग्रामीण समुदाय होय. कुटुंब आणि जाती यांना या ग्रामीण समुदायाच्या संदर्भातच अर्थ प्राप्त होतो. समुदाय-जीवनाची विविध अंगे ही जातींकडून सांभाळली जातात. म्हणून जातींचे स्थान हे ग्राम-समाजाच्या इतर जातींच्या संदर्भात निश्चित होते. प्रत्येक जात ही समुदाय-जीवनाच्या अपरिहार्य अशा गरजांना बांधलेली असे आणि प्रत्येक कुटुंब हे जातीच्या बंधनांनी बांधलेले असे. कुटुंब, जात आणि ग्राम यांचे स्वरूप आणि कार्य हे अशा रीतीने परस्परपूरक होते. ग्राम-समाजाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणूनच जातिव्यवस्थेच्या द्वारे ग्रामातील रहिवाशांच्या आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गरजा ह्या गावातल्या गावात भागविल्या जाण्यावर अवलंबून होते. या अभेद्य अशा परस्पर संबंधातून, गावासंबंधीच्या समाईक दंतकथांच्या व परंपरेच्या सातत्यातून, स्थानिक सुखदुःखाच्या अनुभवांत सर्व गावकरी सहभागी होण्यातून समाजाची स्वतंत्र अशी अस्मिता तयार होत असे. तो एक प्रादेशिक अलिप्ततेने उठून दिसणारा सांस्कृतिक घटक होता [→ कुटुंबसंस्था ग्रामसंस्था].

खेडेगावातील वस्ती अजूनही जातवार विभागणीवर आधारलेली आहे. वाडवडिलांपासून असलेली घरे बहुतेक गावांत आजही दिसून येतात. नवीन घरे बांधली गेली, तरी ती पूर्वीच्याच जागी बांधली जातात. वस्ती वाढून घरे वाढली, तर गावठाणाबाहेर रस्त्याच्या दुतर्फा घरे बांधली जातात. त्यामुळे पूर्वीची जातवार घरांची मांडणीच कायम आहे. धरणग्रस्त म्हणून किंवा अन्य कारणाने एखाद्या वस्तीच्या पुनर्वसनाचा प्रसंग आला, तर पुन्हा सर्वांच्या संमतीने जातवार वस्तीच आखली गेल्याचे दिसते. अस्पृश्यांची वस्ती अजूनही गावठाणाबाहेर पूर्वीच्याच ठिकाणी आढळते.


भारतीय ग्रामीण समुदायाचे परिवर्तन हे मुख्यतः नागरी जीवनाशी त्याचा संपर्क आल्यामुळे घडून आलेले आहे किंवा घडून येत आहे. अशा संपर्कापासून लांब असलेल्या खेड्यात मात्र हे परिवर्तन फारसे दिसून येत नाही. भारतीय खेड्यांच्या परिवर्तनाचे चित्र बहुरंगी आहे. खेडी दळणवळणाच्या मार्गांनी शहरांशी जोडली गेल्यामुळे खेड्यांचा तोंडवळा बदलू लागला आहे. शाळा, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर या नव्या इमारती आज खेड्यांत पहावयास मिळतात. तसेच हॉटेले, सायकल भाड्याने देणारी दुकाने आणि पिठाच्या गिरण्याही दिसतात. घरांची रचना बदलत आहे. लोकांच्या अंगावरचे कपडे आणि आहारविषयक फरक पडत चालला आहे. त्या मानाने स्त्रिंयांच्या वेषभूषेत मात्र फारसा फरक पडलेला नाही. गावातील जातवार तुटक वस्त्या अजून जागच्या जागीच आहेत. गावात पूर्वीचा जातवार दर्जा व श्रेणी काही बाबतीत आजही टिकून आहेत. नगरातील लोकांची वेषभूषा, रीतिरिवाज, बोलणे-चालणे इ. वैशिष्ट्ये गावातील लोक अनुकरणाने उचलतात. विद्यमान ग्रामीण अर्थिक व्यवहार व्यक्तिनिष्ठ बनलेला आहे. इतरांशी येणारा संबंध हा केवळ करारात्मक स्वरूपाचा, पैशाने मोजला जाणारा असा बनलेला आहे. आर्थिक व्यवहार हा बाजाराशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांचे एकमेकांशी असलेले पूर्वीचे घनिष्ठ संबंध लोप पावत चालले आहेत. व्यक्तिनिष्ठ अर्थकारणात सामुदायिक भावना व पूर्वीचे गटानुवर्ती संबंध प्रस्थापित होणे अवघड आहे. बाह्य जगाच्या आचारविचारांशी ग्रामीण भागातील मुलांचा शिक्षण आणि व्यवसाय यांमुळे संपर्क वाढत आहे. हिंदू समाजातील जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता इ. वैशिष्ट्यांविषयी त्यांच्या मनात आपुलकी राहिलेली नाही परंतु जात ही बाब अजूनही शिल्लक उरलेली आहे, ही गोष्ट त्यांच्या ध्यानात येते. धर्म हा घरगुती कर्मकांडापुरताच शिल्लक उरला आहे. हिंदू धर्मातील घरगुती कर्मकांड वगळून इतर आचारधर्मांबद्दल फारसा विश्वास उरलेला नसला, तरी त्यातील आध्यात्मिक मूल्यांबद्दलचा विश्वास कायम आहे. देवदेवता, सृष्टी, आत्मा, दैव इत्यादींबद्दलच्या परंपरागत कल्पना ग्रामीण व नागरी ह्या दोन्हीही भागांत आजही वैयक्तिक आचारविचारांत प्रभावी ठरत आहेत.

अस्पृश्यता : व्यावसायिक किंवा कर्मकांडात्मक पवित्र-अपवित्रतेच्या कल्पना ज्या जातीच्या उत्पत्तीच्या बुडाशी आहेत, त्याच अस्पृश्यतेची कल्पना व परंपरा रूढ करण्यास कारणीभूत झाल्या असाव्यात, असे म्हटले जाते. ह्या कल्पना नंतर अन्नपाण्याच्या देवाणघेवाणीशी जोडण्यात आल्या. एक भांड्यातून एकाने प्यालेले पाणी दुसऱ्याने पिऊ नये, एका भांड्यातून एकाने खाल्लेले अन्न दुसऱ्याने खाऊ नये, अशी कल्पना फार पूर्वीपासून रूढ होती. एकूण हिंदू समाज हा चारच वर्णांचा होता. पाचवा वर्ण त्यात नव्हता असे आढळते. यावरून शूद्रवर्णच क्रमशः अस्पृश्य बनला असावा, असा काहींचा तर्क आहे. मात्र शूद्र हा अस्पृश्य मानला जात होता, असा स्पष्ट पुरावा उपलब्ध नाही. अस्पृश्यांपैकी महार (महाराष्ट्रातील) व तत्सम इतर प्रांतातील जाती ह्या भारतातील जवळजवळ प्रत्येक गावांत सापडतात. अस्पृश्यतेचे अस्तित्व हे ग्रामीण भागात अधिक जाणवते. एखाद्या अस्पृश्य जातीच्या माणसाला गावात राहायला घर मिळणे अवघड ठरते तसेच स्पृश्य वस्तीतील सार्वजनिक किंवा खाजगी विहिरीचा वापर त्याला करता येत नाही. सार्वजनिक अगर खाजगी चहापान किंवा भोजन समारंभात एक तर अस्पृश्यांना बोलावले जात नाही किंवा बोलाविल्यास त्यांची व्यवस्था वा पंगत स्वतंत्र आणि शेवटी असते. गावातील ब्राह्मण, न्हावी, परीट, गुरव, माळी इ. जातींचे लोक अस्पृश्यांची कामे करीत नाहीत. तथापि अस्पृश्यतेसंबंधीचा हा सामाजिक व्यवहार समाजातून नाहीसा होत चालल्याचे दिसते. [→ अस्पृश्यता].

जातिपंचायती व सत्ताविकेंद्रीकरण : भारतीय खेड्यांत बहुविध जाती आढळतात. प्रत्येक जात ही स्वतःचा ठरलेला व्यवसाय करीत असे. व्यवसायावरील निर्बंधामुळे सर्व जाती आपोआपच परस्परांवर अवलंबून असणे आवश्यक ठरले. जातीचे नियम पाळले जाऊन सामाजिक जीवन सुरळित चालावे म्हणून प्रत्येक जातीच्या पंचायती असत. प्रत्येक जातिअंतर्गत सदस्यांत उद्‌भवणारे संघर्ष तसेच जातिजातींमधील उद्‌भवणारे संघर्ष सोडवून परस्परसंबंधांमधून समाजव्यवस्था संतुलित ठेवणे, यांसारखी समाजिक दृष्ट्या महत्त्वाची कार्ये जातिपंचायती करीत असत. जातिपंचायतींसारख्या संस्थांमुळे शतकानुशतके भारतीय समाजाचा एकसंधपणा टिकून राहणे शक्य झाले. जातिपंचायती खेड्यांतील समाजजीवनावर नियंत्रण ठेवीत असत आणि ग्रामपंचायती खेड्यांची राजकीय व्यवस्था सुरळित ठेवण्याचे कार्य करीत असत.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात लोकशाही विकेंद्रीकरणाची योजना अंमलात आणली गेली. या योजनेप्रमाणे लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण हे जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समिती अणि ग्रामपंचायत या तीन स्तरांवर झाले. आधुनिक भारतात, नवीन बदलत्या परिस्थितीत खेडुतांना त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्वरूपाच्या विविध समस्या सोडविणे व द्रूतगतीने होणाऱ्या परिवर्तनात अनुकूलन साधणे सुलभ जावे, या हेतूने शासनाने ही नवीन प्रकारची पंचायत पद्धती अंमलात आणली. [→ ग्रामपंचायत पंचायत राज्य].

कुटुंबपद्धती : सामाजिक रूढीप्रमाणे पितृबांधवांपैकी एकाहून अधिक (रक्तसंबंधित) विवाहित पुरुष किंवा मातृबांधवांपैकी एकाहून अधिक (रक्तसंबंधित) विवाहित स्त्रिया आपापल्या मुलांसमवेत समाईक निवासात राहत असलेले कुटुंब म्हणजे संयुक्त कुटुंब होय. ग्रामीण समुदायातील सर्वच कुटुंबे ही औद्योगिकीकरण होण्याच्या आधीच्या काळात संयुक्त कुटुंबेच होती, असे म्हणावयास काही हरकत नाही. ग्रामीण भागात संयुक्त कुटुंबे ही नेहमी मोठ्या जमीनमालकांच्या बाबतीत, सधन शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दिसून आली आहेत. बिगरशेती कारागिरांमध्ये बहुधा केंद्र-कुटुंबच प्रचलित होते. तसेच केवळ भिक्षुकी करणाऱ्या ब्राह्मणांमध्ये, शेतमजुरांमध्ये आणि मोलमजुरी करणाऱ्या अगर असा कोणताच व्यवसाय नसलेल्या लोकांमध्येही केंद्र-कुटुंबच अस्तित्वात होते. सर्वसाधारणपणे भारतीय ग्रामीण भागातील आजचे संयुक्त कुटुंब हे उभ्या विस्तराचे व तीन पिढ्यांचे सदस्य असलेले असते. त्या मानाने आडव्या विस्ताराचे, विवाहित भाऊ एकत्र राहत असलेले कुटुंब आज तरी कमी प्रमाणात दिसून येते. संयुक्त कुटुंब हे सर्व क्षेत्रांत प्रभावी ठरत असल्यामुळे कौटुंबिक संस्कृती हीच समाजाची संस्कृती ठरत असे. सामाजिक मूल्ये, समजुती, आचार यांचे मूळ कुटुंबात होते. व्यक्तीच्या मनावर कौटुंबिक मूल्यांचा व आचारविचारांचा पगडा लहानपणापासूनच असे. व्यक्तीचे महत्त्वाचे संबंध कुटुंबातील माणसांशीच येत असल्यामुळे कुटुंबातील व्यक्तींचे व्यक्तिमत्त्व साचेबंद होत असे. असे पिढ्यान्‌पिढ्या चालत असे. त्यामुळे समाजातील एकूण संस्कृतीचा, त्या त्या कुटुंबापुरता, विशिष्ट भागच पुढच्या पिढीच्या हातात पडत असे. अशा रीतीने कुटुंबाकुटुंबांतील सांस्कृतिक भेदांची कसोशीने जपणूक होऊन ते भेद कायम राहिले. अर्थव्यवस्थेतील कौटुंबिक वैशिष्ट्याने हे सांस्कृतिक भेद टिकण्यास मदत झाली. समाजसातत्याकरिता आवश्यक असलेली, उद्दिष्ट-साधन (शासकीय व्यवस्था), अनुकूलन (अर्थ व्यवस्था), एकीकरण (न्याय व्यवस्था), समाज बंधनांचे जतन (सामाजिकीकरण) आणि मानसिक ताणांचे निरसन (खेळ-करमणूक) इ. सर्व कार्ये कुटुंबाकडूनच होत असत.

भारतीय समाजात एकविवाह पद्धती मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असली, तरी बहुपत्नीविवाहही रूढ होते. त्यामानाने बहुपतिविवाह काही अपवादात्मक जातींमध्येच रूढ होते. उत्तर-पूर्व भारतातील खासी आणि दक्षिणेतील नायर, इरवन, कुर्गी, तोडा आणि कोटा या जमातींमध्ये बहुपतित्व रूढ होते. बहुपतित्व रूढ असलेल्या या जमातींमध्ये हळूहळू स्थित्यंतरे घडून येत आहेत.

विवाहानंतर प्रस्थापित होणाऱ्या कुटुंबाच्या स्वरूपाचाही विवाहसंबंधावर परिणाम होऊ शकतो. संततीची वंशावळ आईपासून मुलीकडे गणली जाते की बापापासून मुलाकडे, यावरून मातृवंशीय आणि पितृंवशीय असे दोन भेद केले जातात. मातृवंशीय कुटुंबात वारसाहक्क बहुधा आईकडून मुलीकडे जातो, तर पितृवंशीय कुटुंबात तो बापाकडून मुलाकडे दिला जातो. मातृवंशीय कुटुंब हे बहुधा मातृप्रधान म्हणजे कौटुंबिक व्यवहाराची सत्ता आईच्या हातात असलेले आणि पितृवंशीय कुटुंब हे पितृप्रधान असते. [→ पित्तृसत्ताक कुटुंबपद्धति मातृसत्ताक कुटुंबपद्धति विवाहसंस्था].

वेशभूषा, कर्मकांड, आहारविहार इत्यादी : भारतीयांचे पारंपरिक पोषाख वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. प्रत्येक भाषिक प्रदेशात तेथील हवामान, व्यवसाय, जातिव्यवस्थेतील त्या त्या व्यक्तीचे स्थान यांनुसार बव्हंशी पोषाख ठरतात. डोक्याला घालावयाची पगडी, पागोटे हे जातीरिवाजानुसार भिन्न प्रकारचे असतात. उदा., ब्राह्मणाची पगडी, मराठ्याचे शेमला पागोटे, माळ्याचे मुंडासे, मुसलमानांची फुन्ना टोपी इत्यादी. तसेच टोपीबद्दलही म्हणता येईल. खादीची पांढरी टोपी ही गांधी टोपी म्हणून ओळखली जाते. नेहरू शर्टही लोकप्रिय आहे. धोतर नेसण्याची पद्धत जातिजातींप्रमाणे निराळी आहे. खांद्यावर उपरणे, उत्तरीय घेण्याच्या निरनिराळ्या तऱ्हा आहेत. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांच्या पोषाखातही अशीच भिन्नता आढळते. साडी नेसण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. पदर उजवीकडून अथवा डावीकडून घेतला जातो. सकच्छ-विकच्छ नेसण्याच्या दोन परंपरा भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतांत आहेत. केरळमधील नायर स्त्री परंपरेने विकच्छ नेसते. भारतीय स्त्रीपुरुषांच्या वेशभूषेत प्रांतपरत्वे बरीच विविधता आढळते. आधुनिक पेहरावपद्धती मात्र सर्वत्र एकसारखीच होऊ लागल्याचे दिसते. [→ पोशाख व वेशभूषा].

व्यक्तीच्या जन्मापासून तो मृत्यूपर्यंत आणि दैनंदिन जीवनात सकाळी उठल्यापासून तो रात्री झोपेपर्यंत प्रत्येक कर्म विधियुक्त असते. यालाच कर्मकांड असे म्हटले जाते. धर्माज्ञेनुसार कर्मकांड ठरलेले असते. जन्म, उपनयन, शिक्षण, विवाह, व्यवसाय, प्रजोत्पत्ती, पालनपोषण, कौटुंबिक जीवन, अतिथी-अभ्यागतांचे स्वागत, सार्वजनिक जीवन इ. बाबींसंबंधी कर्मकांड करण्याचे आदेश धर्माज्ञेनुसार व्यक्तीला घालून दिलेले आहेत असे दिसते. म्हणून ऐहिक आणि पारलौकिक भल्यासाठी व्यक्ती कर्मकांडांच्या भोवऱ्यात आजही सापडलेली आढळते. [→ कर्मकांड].

भारतीयांचा आहार आणि तो तयार करण्याची पद्धती यांत प्रदेशेपरत्वे खूपच विविधता दिसून येते. हिंदूंमध्ये शाकाहारी आणि मांसाहारी असे दोन प्रकारचे गट आहेत. कोणकोणत्या प्राण्यांचे मांस भक्षण करावे यासंबंधीचे विधिनिषेध मांसाहारी लोक पाळतात. बंगालमधील ब्राह्मण मासे खातात परंतु इतर प्राण्यांचे मांस भक्षण करणे निषिद्ध मानतात. बहुतेक देवदेवतांना शाकाहारी नैवेद्य दाखवितात, तर काही देवतांना मांसाचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. प्रत्येक प्रदेशात जे जे धान्य पिकते, त्याचा आहारात मुख्यत्वे समावशे केलेला असतो. दक्षिण भारतात तांदळाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. तेथे तांदळापासून भिन्नभिन्न प्रकारचे पदार्थ केले जातात. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश येथे गव्हाचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रात करडीचे, शेंगदाण्याचे तेल स्वयंपाकासाठी वापरले जाते, तर केरळमध्ये खोबरेल व पंजाबमध्ये सरसू म्हणजे मोहरीचे तेल वापरले जाते. आहार तयार करण्याच्या पद्धती, त्याविषयीच्या कल्पना, भोजनाविषयीचे नियम या सर्वांच्या बाबतीत प्रादेशिक भिन्नता दिसून येते. भाजणे, उकडणे आणि शिजवणे या वेगवेगळ्या प्रक्रियांमधून खाद्यपदार्थ बनविले जातात. काही आदिवासी जमातींमध्ये पदार्थ शिजविण्यासाठी भांड्यांचा वापर केला जात नाही. वेळूच्या पोकळीत मांस किंवा कुटलेले धान्य भरले जाते व तो वेळू विस्तवावर धरून अन्न भाजले जाते. पेयांचा विचार केला तर, चहा हे पेय सर्वत्र मान्यता पावलेले आहे. घरी येणाऱ्या अतिथीचा आदरसत्कार चहा देऊन करण्याचा प्रघात सर्रास रूढ झालेला आहे. [→ आतिथ्य]

सण उत्सव : भारतीय समाजजीवनात उत्सवांना आणि सणांना फार महत्त्वाचे स्थान आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेतीची कामे चक्राकार गतीने चालू असतात. शेतीची मशागत, पेरणी, पिकांची निगा आणि नंतर कापणी अशी ही क्रमवारी असते. या कामांची सांगड सण व उत्सव यांच्याशी घालून दिलेली दिसते. शेतीच्या कामांना समारंभपूर्वक सुरुवात केली जाते. सुगीचे नवे धान्य घरात आल्यानंतर शेतकरी मोठ्या आनंदाने दिवाळी आणि इतर सण व उत्सव साजरे करतात. ज्या जनावरांचा-विशेषतः बैलांचा- त्याला शेतीकामासाठी उपयोग होतो, त्यांची पूजा ⇨ पोळा वा बेंदूर या सणांचे दिवशी केली जाते.

साधारणतः वर्षांच्या प्रत्येक महिन्यात एखादातरी सण असतोच परंतु श्रावण ते कार्तिक हे चार भारतीय महिने विशेषतः सण व उत्सवाचेच मानले जातात. बरेचसे प्रमुख सण-उत्सव या चार महिन्यांत येतात. शिवाय चातुर्मासातील इतर व्रत-वैकल्ये आहेतच. ⇨दसरा, ⇨दिवाळीसारखे सण संपूर्ण भारतात साजरे केले जातात. असे असले तरी, प्रत्येक भाषिक प्रदेशात सणांचे स्वरूप आणि आशय भिन्नभिन्न आहेत. काही सण केवळ एखाद्यादुसऱ्या भाषिक प्रदेशातच साजरे केले जातात. केरळमध्ये ⇨ओणम्, तमिळनाडूत ⇨पोंगळ,

दसऱ्याची रावणदहनाची तयारी, रामलीला मैदान, दिल्ली.

उत्तर भारतात ⇨होळी पौर्णिमा, आसाममध्ये उरुली, महाराष्ट्रात ⇨गणेशोत्सव, बंगालमध्ये ⇨दुर्गापूजा हे त्या त्या प्रदेशातील सणोत्सव आहेत. वर्षांतील काही पर्वणी, ग्रहांचे योग, मुहूर्त हे धार्मिक वृत्तीने आणि उत्साहाने पार पाडले जातात. भारतातील नागरी व ग्रामीण लोक हजारोंनी या प्रसंगी पवित्र मानल्या गेलेल्या तीर्थक्षेत्रांवर येतात. गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी यांसारख्या नद्यांना भारतीय समाजजीवनात अनन्यसाधारण महत्त्वाचे स्थान आहे. विशेषतः गंगा ही लक्षावधी भारतीयांचे श्रद्धास्थान आहे. ⇨मानससरोवर हेदेखील भारतीय लोकांचे असेच एक श्रद्धास्थान आहे. हिमालयीन तीर्थक्षेत्रे भारतीयांची श्रद्धास्थाने आहेत [→ तीर्थक्षेत्रे व तीर्थयात्रा].

गंगाघाट, बनारस.

भारतीय हिंदूंसारखेच भारतातील इतर धर्मीय (मुसलमान, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, ज्यू इत्यादी) आपापले सण उत्साहाने साजरा करतात. ⇨रमजान, ⇨ बक्रईद हे सण मुसलमान धम्मचक्र परिवर्तन, बुद्ध जयंती हे सोहळे बौद्ध महावीर जयंती व ⇨पर्युंषण पर्व हे जैन गुरू गोविंदसिंग जयंती शीख व ⇨नाताळ हा सण ख्रिश्चन धर्मीय साजरा करतात. [→ सण व उत्सव].

परळीकर, नरेश जोशी वा. ल.

स्त्रियांचे स्थान : स्वतंत्र भारताचे संविधान स्त्री आणि पुरष यांची मानवी मूलभूत हक्कांच्या दृष्टीने समता मान्य करते. त्याप्रमाणे प्रत्येक स्त्री वा पुरुष व्यक्तीला वयात आल्यावर म्हणजे २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदानाचा हक्क संविधानाने दिला आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत, सैनिकी शिक्षण सोडल्यास, सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणासंस्थांमध्ये स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच शिक्षण प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार मान्य झाला आहे. सैनिकी क्षेत्र सोडल्यास सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक व खाजगी, शासकीय व बिनशासकीय कार्यालयांमध्ये आणि उद्योगक्षेत्रांमध्ये स्त्रियांना पुरषांच्या बरोबरीने सेवा किंवा नोकरी प्राप्त करून घेण्यास प्रतिबंध करता येत नाही. स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच पुनर्विवाह करण्यास आणि कोणत्याही जातिजमाती आणि धर्म यांमधील व्यक्तीशी विवाह करण्यास कायद्याने प्रतिबंध नाही. परंतु एकाच वेळी पुरुषाला किंवा स्त्रीला एकाच स्त्री व पुरुष व्यक्तीशी लग्न करता येते, अशा तऱ्हेचा समानतामूलक निर्बंध अंमलात आणलेला नाही. त्याचप्रमाणे सारख्याच तऱ्हेच्या घटस्फोटाचा अधिकार सर्व भारतीय नागरीक स्त्रीपुरुषांना समान रूपात प्राप्त नाही. कुटुंबपद्धतीच्या बाबतीत स्त्रियांना आणि पुरुषांना वंशपरंपरांगत समान वाटणी प्राप्त व्हावी म्हणून १९५६ चा वारसाहक्क हिंदू कायदा समंत झालेला आहे. परंतु तो मुसलमानांना मात्र लागू नाही. मुसलमानांनाही किंबहुंना सर्व भारतीयांना असा समान अधिकार नागरिक कायदा लागू करावा, अशा तऱ्हेची मागणी वारंवार होत आहे.

भारताच्या ज्ञात इतिहासामध्ये म्हणजे बुद्धोत्तर काळी स्त्रीपुरुष समानतेचे तत्त्व सर्वत्र सर्व प्रदेशांत सर्व जातिजमातींमध्ये मान्य झालेले नव्हते. बुद्धपूर्व काळी किंवा वेदकाळी स्त्रीपुरुष समानतेचे तत्त्व मान्य होते, असे दिसत नाही. एका पुरुषाला एकच वेळी अनेक भार्या करता येतात पण एका स्त्रीला एकच वेळी अनेक पती करता येत नाहीत, अशा तऱ्हेची वेदवाक्ये आढळतात. परंतु महाभारतामध्ये द्रौपदीने पाच पांडवांशी विवाह केल्याची कथा नोंदलेली आहे आणि त्या संदर्भात अशा तऱ्हेची चाल अन्यत्र असल्याचीही दखल घेतलेली आहे. काही उच्च जमातींमध्ये स्त्रियांना पुनर्विवाहाची किंवा विधवाविवाहाची बंदी होती आणि तशी बंदी नसल्याचीही नोंद स्मृतिग्रंथांमध्ये केलेली आढळते. विशिष्ट कालमर्यादेनंतर पती परागंदा झाल्यावर विवाहित पत्नीला घटस्फोट करून पुनर्विवाह करण्याची धर्मशास्त्राने संमती दिलेली आढळते. स्त्रीला योग्य पती न मिळाल्यास जन्मभर अविवाहित राहण्याची संमती मनुस्मृतींसारख्या धर्मशास्त्रामध्ये दिलेली आढळते.

स्त्रीने पुरुषांच्या आश्रयाशिवाय राहू नये, लहानपणी पिता किंव कोणी वडीलधारा पुरुष, यौवनात पती, वृद्धापकाळी पुत्र यांच्या आश्रयाने स्त्रीने रहावे. तिला स्वतंत्रतेने राहण्याची योग्यता नाही, ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ असे मनुस्मृतीत म्हटले आहे.

स्त्रियांना संपत्तीच्या मालकीचा अनिर्वेध अधिकार नाही, असेच हिंदूंच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे प्राचीन काळी मानलेले होते. परंतु या बाबतीत भिन्न भिन्न प्राचीन कालखंडामध्ये, प्रदेशांमध्ये किंवा जातिजमातींमध्ये स्त्रियांच्या संपत्तीवरील अनिर्वेध हक्कासंबंधी भिन्न भिन्न निर्बंध किंवा रूढी प्रचलित असाव्यात आणि देशकालपरिस्थितीप्रमाणे किंवा भिन्न भिन्न राजवटींमध्ये त्यांत फरक पडत असावा, असे अनुमान करण्यास जागा आहे. उदा., आपस्तंब धर्मसूत्रांमध्ये असे म्हटले आहे, की पती आणि पत्नी हे दोन्ही धनाचे स्वामित्व करतात. यास्कांच्या निरूक्तात म्हटले आहे की, मुलगा आणि मुलगी दोघेही दायभागाला पात्र होतात. दायभाग म्हणजे वारसाक्रमाने आलेल्या धनाचा वाटा. स्त्रियांना अनिर्वेध धनावर मालकी प्राप्त होत नाही, असा निर्बंध सांगणार्‍या हिंदू धर्मशास्त्रामध्येसुद्धा आईबापांनी किंवा अन्य कोणी मित्र, संबंधी, बांधव इत्यादिकांनी प्रीतीने दिलेले वा अन्य धार्मिक कारणांस्तव प्राप्त झालेले धन हे स्त्रीधन असून इतरांचे कोणाचेही स्वामित्व नाही, असे मान्य केलेले आहे. वेगळ्या झालेल्या कुटुंबातील निपुत्रिक पुरुषाच्या मृत्यूनंतर पत्नीला पतीच्या संपत्तीची मालकी अनिर्वेध प्राप्त होते. असे याज्ञवल्क्य स्मृतीत म्हटले आहे. याज्ञवल्क्य स्मृतीवरील मिताक्षरा ही टीका सर्वसाधारणपणे कायदा म्हणून आजपर्यंत मान्य झालेला ग्रंथ होय.

हिंदू धर्माच्या पुराणकथांतून मातृसत्ताक कुटुंबसंस्था भारतात प्रचलित होती असे सूचित होते. उदा., जगदंबा, दुर्गा, भवानी, लक्ष्मी, काली इ. मातृदेवतांची उपासना हिंदू, बौद्ध व जैन यांच्या पवित्र ग्रंथांत तसेच पुराणांमध्ये उपदेशिली आहे आणि सगळ्या मुसलमानेतर जातिजमातींमध्ये देवीपूजा अनादिकाळापासून चालत आलेली दिसते. यावरून मातृसत्ताक कुटुंबपद्धती सूचित होते. परंतु त्या मातृसत्ताक पद्धतीचे नेमके स्वरूप काय होते, ते आता निश्चित रूपाने सांगणे शक्य नाही. वैदिक आर्यांच्या मध्ये पितृसत्ताक कुटुंबसंस्था रूढ होती, असे त्यांच्या ऋग्वेदादी ग्रंथांवरून लक्षात येते. [→ स्त्रियांचे सामाजिक स्थान].

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री


ग्रामीण व नागर समाजजीवन : शहरांत खेड्यांच्या मानाने नेहमीच अनेक संस्कृतीचे लोक एकत्र आलेले असतात. त्यामुळे एकाच संस्कृतीचा अंमल तेथे संपूर्णपणे चालत नाही आणि संस्कृतीचे मूळ स्वरूपही शहरात कायम राहत नाही. इतर संस्कृतींशी संगम होऊन तिचे स्वरूप पालटते. अनेक संस्कृतींच्या संमिश्रणाने शहरी संस्कृती ही सर्व तऱ्हेच्या लोकांना सामावून घेणारी, त्यांना आपलीशी वाटणारीही बनते. खेड्यांत सहजपणे अंगी बाणलेल्या संस्कृतीची शहरांत एक प्रकारे कसोटीच लागते. प्राथमिक गटांच्या सान्निध्यात परंपरागत सामाजिक संबंधांच्या चाकोरीत रूढ झालेले जीवन हे नागरी जीवनातील अपरिचित व्यक्तींच्या संबंधांमुळे, अनेकविध चालीरितींच्या संपर्कामुळे एक तर आपली व्यवहारसुलभता गमावून बसते किंवा त्याचे स्वरूप बदलते. अर्थात नागरी जीवनाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची मूल्येही नागरी जीवनाशी एकरूप होणारी बनतात. हे बदलते स्वरूप म्हणजे परिस्थितीशी केलेली तडजोड होय. बदलत्या परिस्थितीशी मिळते-जुळते घेण्याची साधने शोधून काढूनच मानवाने आजवर प्रगती केली आहे. म्हणूनच विशिष्ट परिस्थितीत रूढ झालेली संस्कृती ही त्या परिस्थितीशी केलेली तडजोड असते. भारतीय खेड्यांतील समाजव्यवस्थेकडे, संस्कृतीकडे या दृष्टिकोनातून पहावायास हवे.

शहरात सर्वसाधारणपणे वस्ती सरमिसळ असते असे म्हटले जाते. उत्पन्नावर आधारित अशी श्रीमंताची, मध्यम वर्गाची व कनिष्ठ मजूर वर्गांची वस्ती अलग अलग दिसते हे खरे आहे परंतु या प्रत्येक वर्गवार वस्तीत जातवार विभागणी नसतेच असे म्हणता येणार नाही. भारतीय शहरांत, धर्मावर आधारित अशा वस्त्या अलग असलेल्या आधी नजरेत भरतात. मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी या लोकांच्या वस्त्या हिंदूंपासून वेगळ्या दिसतात. हिंदूंच्या वस्त्या चाळीचाळींतून किंवा मध्यम वर्गाच्या गाळेपद्धतीच्या निवासी इमारतींतून व झोपडपट्ट्यांतही जातवार विभागणी झालेली सामान्यतः दिसून येते. एवढेच नव्हे तर भाषेवर आधारित अशा वस्त्याही अलग अलग दिसतात. [→ नागरीकरण नागरी समाज].

भारतातील बहुतेक गावे ही सरकारी अगर अन्य वाहतुकीच्या साधनांनी व दळणवळणाच्या साधनांनी शहरांशी जोडली जात आहेत. पंचायत कचेरी, समाज मंदिर, शाळा इ. नव्या इमारती म्हणजे खेड्यांचे भूषण मानल्या जातात. हॉटेले, पिठाच्या गिरण्या, सायकलचे दुकान इत्यादीही खेड्यांमधून दिसतात. म्हणून पूर्वीच्या तुलनेत खेड्यांचा तोंडवळा झपाट्याने बदलत असलेला दिसून येतो. मात्र खेडेगावातील वस्ती अजूनही प्रामुख्याने जातवार विभागणीवर आधारलेली आहे.

जातपंचायत नाहीशी झाली अगर कमकुवत बनली याचा अर्थ जात किंवा जातीबद्दलची निष्ठा कमी झाली असा होत नाही. कारण बदलत्या परिस्थितीत खात्रीचा आधार म्हणून माणसे पुन्हा आपापल्या जातिजमातींकडेच वळलेली दिसतात. नागरी समाजात आज जातिपोटजातींच्या अनेक संस्था अस्तित्वात आलेल्या आहेत. सरकारी संस्था, राजकीय पक्ष संघटना, निवडणुकीतील मतदान इ. गोष्टींत जातीयता शिरली असल्याचे अनेक पाहणींतून दिसून आले आहे. जातीय संस्थांनी चालविलेल्या शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, सभागृहे, एवढेच नव्हे तर शिष्यवृत्त्यांसारख्या सवलतीसद्धा स्वजातीय गरजूंना राखून ठेवलेल्या आज आपणास दिसतात. गावगाड्याशी एकरूप होऊन बंदिस्त असलेले जातिव्यवस्थेचे हे स्वरूप आज नागरी जीवनातही दिसत आहे.

गावातील अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्याने पूर्वीचे अनौपचारिक व पारंपरिक असे संबंध फारसे राहिले नाहीत. परंतु नगरांशी अगर नागरी जीवनाशी संबंध असलेल्या गावातच काही प्रमाणात हे चित्र दिसते. अशा संपर्कापासून दूर असलेल्या गावात बाहेरील नोकरदार लोकांना जर ते कनिष्ठ जातीचे असतील, तर उच्च जातीच्या घरात जागा मिळणे आजही कठीण जाते. शहरातील सर्वच व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर चालत असल्यामुळे आणि त्यात अनेक जातींची माणसे एकत्र येत असल्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी जातिभेद पाळणे व्यवहार्य ठरत नाही.

लोकांचे व्यवसाय गावातील अर्थव्यवस्थेत त्यांच्या गरजा भागवावयास पुरे पडेनात म्हणून असे लोक नगरात येऊन राहिले. जमीनमालक असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये असा प्रसंग इतरांच्या मानाने कमी येतो. लहान शेतकरी असला, तरी अर्थोत्पादनाचे टिकाऊ साधन त्याच्या हातात असल्यामुळे कुटुंबातला एखादा तरी शेतीव्यवसायात कायम राहतो. त्यामुळे व्यावसायिक गतिशिलता ही शेतमालकांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये कमी दिसते. त्याचप्रमाणे इतर व्यावसायिकांमध्ये अर्थोत्पादनाची परंपरागत कामे करणारे व सेवाकार्ये करणारे हेही शहरात आले परंतु यापैकी काही अपापल्या जातींच्या व्यवसायातच राहिले. यामुळे त्यांच्या बाबतीत नागरीकरण दिसून आले, तरी व्यावसयिक गतिशीलता तितकीशी दिसून येत नाही. जातीच्या व्यवसायात त्या त्या जातीच्याच लोकांना टिकविणे, हे शासनाच्या पारंपरिक धंदेव्यावसायिकांना आर्थिक मदत देण्याच्या धोरणामुळे साध्य झाले आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेलाही हे कमीअधिक सुधारणा करून टिकणारे आहे. यामुळे या धंद्यांत किमान आर्थिक सुरक्षिततेची हमी आहे म्हणून हे व्यवसाय अजूनही जातींच्याच हातात टिकून आहेत. जातिव्यवस्थेत घडून आलेल्या स्थित्यंतरांमध्ये आर्थिक व शासकीय क्षेत्रांतील गतिशीलता ही प्रधान आहे. नागरी क्षेत्रातील अनेकांचा जातिनिरपेक्ष दर्जा सुधारलेला आहे. रोटीव्यवहार नगरातच अधिक दिसून येतो. नागरी जीवनात व्यक्ती अपरिचित राहते आणि नागर व्यवहारात अस्पृश्यता पाळणे अशक्य असते, म्हणून ती पाळली जात नाही. ग्रामीण जीवनत अस्पृश्यता अजूनही टिकून आहे. परंतु तिची तीव्रता मंदावत चालली आहे. मिश्रवस्ती, आंतरजातीय विवाह यांत फारशी प्रगती झालेली नाही.

नागरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे शहरातील गर्दी बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे ⇨ गलिच्छ वस्त्या निर्माण होऊन रोगराई व अस्वच्छता या समस्या शहरांत दिसून येतात. तसेच वाढत्या गर्दीमुळे शहरातील नागरी सोईंवर (पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, स्वच्छतासेवा, दळणवळणसेवा) ताण पडून समस्या निर्माण झाल्या आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे पाण्याचे आणि आवाजाचे प्रदूषण वाढले आहे. ⇨औद्योगिकीकरण जरी होत असले, तरी काम करू इच्छिणाऱ्या सर्वांना नोकरीव्यवसायात सामावून घेणे शक्य नाही. म्हणून ⇨बेकारी किंव बेरोजगारी वाढली आहे. यातील काही लोक मग नाईलाजाने गुन्हेगारी किंवा भीक मागण्याकडे वळलेले दिसतात [→ भिकाऱ्यांचा प्रश्न]. एका समस्येतून अनेक समस्या साखळी पद्धतीने निर्माण होतात.

केंद्रकुटुंबाच्या निर्मितीमुळे वृद्ध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, बेकार यांची जबाबदारी पेलण्यास कुटुंब असमर्थ ठरत आहे. म्हणून याही समस्या कुटुंबांना आणि पर्यायाने समाजाला भेडसावीत आहेत. तसेच वाढती लोकसंख्या. ⇨दारिद्र्य, अस्पृश्यता, सामाजिक ताण-तणाव याही समस्या आहेतच. या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी शासनाच्या पंचवार्षिक योजनांद्वारे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

परळीकर नरेश जोशी वा. ल


समाजकल्याण : कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट भारताच्या संविधानात (अनु. ३८) नमूद करण्यात आले आहे. असे उद्दिष्ट आपल्या संविधानात नमूद करणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे.

सर्व नागरिकांस पूर्ण रोजगार, आरोग्यसुविधा, शिक्षण व विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे, हे समाजकल्याण कार्यक्रमाचे मुख्य सूत्र आहे. तथापि भारतीय समाजात आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेषतः स्त्रिया, मुले, अपंग, अनुसूचित जाती व जमाती यांस वरील सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने विविध समाजकल्याण योजना हाती घेण्यात आल्या.

कल्याणकारी कार्यक्रमांची जबाबदारी केंद्रीय आणि घटक राज्यांतील शासनांवर आहे. केंद्रशासनाचे मूळचे समाजकल्याण खाते (स्था.१४ जून १९६४) हेच पुढे १९७९ पासून स्वतंत्र समाजकल्याण मंत्रालय म्हणून काम करू लागले. या मंत्रालयातर्फे तीन स्वतंत्र विभाग कार्य करतात : (१) पोषण आणि बालविकास, (२) सामाजिक सुरक्षा (सिक्युरिटी) व सामाजिक संरक्षण (डिफेन्स) व (३) स्त्रीकल्याण आणि विकास. सामाजिक सुरक्षा ही संज्ञा सामान्यतः बेकारी, वार्धक्य, आजारपण, सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांना होणारे अपघात, कामगार विमा योजना, प्रसूती इ. क्षेत्रांतील कल्याणकारी योजनांना लागू पडते. या बाबतीत केंद्र सरकारच्या मजूर मंत्रालयातर्फे राज्य कामगार विमायोजना सुरू केलेली आहे. सामाजिक संरक्षण ही संज्ञा सामान्यपणे रक्षणात्मक व शैक्षणिक अशा प्रकारच्या कल्याणकारी सेवांसाठी वापरतात. अर्थात त्यात संस्थात्मक वा शिक्षात्मक व्यवस्थेचाही काही भाग असतो. कायदेशीर किंवा नैतिक दृष्टीने मार्गच्युत झालेल्या व्यक्तींना- उदा., बालगुन्हेगार, नैतिक संकटात सापडलेल्या, किंवा वेश्याव्यवसायात सापडलेल्या स्त्रिया आणि मुली, भिक्षेकरी इत्यादी-संरक्षण व शिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यावर कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. घटक राज्यांचीही स्वतंत्र समाजकल्याण मंत्रालये असून ती विविध कल्याणकारी कार्यक्रम पार पाडीत असतात.

समाजकल्याण कार्यक्रमांचे क्षेत्र व्यापक आहे. त्यांचे ठळक असे सहा विभाग पडत असतात : (१) स्त्रीकल्याण, (२) बालकल्याण, (३) स्त्रिया व मुले यांच्यासाठी संयुक्त कार्यक्रम- यामध्ये गरोदर स्त्रिया, प्रसूतिपूर्व व प्रसूतीनंतर घ्यावयाची काळजी, नवजात अपत्यांचे संवर्धन यांसंबंधी मदत आणि मार्गदर्शन करणाऱ्या बाबी येतात-, (४) योग्य असे समायोजन न झालेले समूह, (५) शारीरिक दृष्ट्या अपंग व्यक्तींच्या कल्याणार्थ कार्यक्रम आणि (६) सामाजिक कायदेकानू. यांशिवाय वृद्ध व्यक्तींना मदत देण्याच्याही योजना काही घटक राज्यांनी अंमलात आणल्या आहेत.

तसेच संविधानातील तरतुदीनुसार (अनु. ४७) दारुबंदी यशस्वी करण्यासाठी केंद्रीय दारुबंदी समिती स्थापन करण्यात आली. हा विषय घटक राज्यांच्या अखत्यारीत येतो व त्यासंबंधीचे मार्गदर्शक नियम केंद्र शासन करते. समाजकल्याणाचा आणखी एक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे अनुसूचित जाती व जमातींची उन्नती करणे हा आहे. राष्ट्रपतींच्या वेळोवेळी काढलेल्या एकूण १५ आदेशांनुसार अनुसूचित जातिजमातींच्या अधिकृत याद्या निश्चित करण्यात आल्या. संविधानातील ३४१ व ३४२ या अनुच्छेदांनुसार हे आदेश काढण्यात आले. १९७१ च्या जनगणनेनुसार देशात २२% लोक अनुसूचित जातिजमातींचे होते. याशिवाय काही घटक राज्यांनी इतर मागासलेले वर्ग म्हणूनही काही जातिजमातींना समाजकल्याण कार्यक्रमात अंतर्भूत केले आहे. या सर्वांसाठी कायदेकानू करून, शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या व सवलती देऊन, संसदेत-राज्य विधिमंडळात तसेच शासकीय सेवेत राखीव जागा ठेवून त्यांच्या उन्नतीचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.


लोकसभेत अनुसूचित जातींसाठी विविध राज्यांत केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून एकूण ५४२ पैकी ७९ जागा व अनुसूचित जमातींसाठी ४० जागा राखीव म्हणून ठेवल्या आहेत. तसेच घटकराज्यांतील व केंद्रशासित प्रदेशांतील विधिमंडळांतूनही एकूण ३,९९७ जागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी ५५७ व अनुसूचित जमातींसाठी ३०३ जागा राखून ठेवल्या आहेत.

* विशेष केंद्रीय मदत म्हणून असलेली अनुसूचित जातींसाठी ५५० व अनुसूचित जमातींसाठी ४७० कोटी रुपयांची तरतूद यास अंतर्भूत नाही.

याशिवाय पाकिस्तान, श्रीलंका आणि सीमेवरील युद्धग्रस्त भागांतून देशात आलेल्या लोकांचे पुनवर्सन करण्याचे कार्यही कल्याणकारी कार्याचाच एक भाग होय.

पंतप्रधानांचा राष्ट्रीय साहाय्य निधी १९४७ साली उभारण्यात आला. डिसेंबर १९८० अखेर या निधीत ४३·११ कोटी रु. सार्वजनिक देणग्यांतून जमा झाले होते. नैसर्गिक आपत्तींना बळी पडलेल्या लोकांसाठी या निधीतून २२·८१ कोटी रु. देण्यात आले.

पहिल्या योजनेत समाजकल्याणासाठी केवळ १·६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. १९५३ मध्ये ‘सेंट्रल सोशल वेल्फेअर बोर्ड’ निर्माण करण्यात आले. स्त्रियांच्या व मुलांच्या कल्याणार्थ कार्य करणाऱ्या सेवाभावी संघटनांना प्रोत्साहन, आर्थिक अनुदान व तांत्रिक साहाय्य देण्यात आले. त्याबरोबरच समाजकल्याणाच्या कार्याची व्याप्तीही वाढविण्यात आली व ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रियांना व मुलांना कल्याणकारी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकल्पही सुरू करण्यात आले.

दुसऱ्या योजनेत यासाठी १३·४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सेंट्रल सोशल वेल्फेअर बोर्डाच्या जोडीस केंद्र सरकार व राज्य सरकारे समाजकल्याण कार्यात सहभागी झाली. शहरी विभागांतील त्याचप्रमाणे सीमावर्ती क्षेत्रांतील स्त्रियांसाठी व मुलांसाठी म्हणून विविध उपक्रमही हाती घेण्यात आले. प्रौढ स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी छोटे छोटे सर्वसमावेशक असे अभ्यासक्रम, सामाजिक व आर्थिक योजना, बालगुन्हेगारी, भीक मागण्याची प्रवृत्ती, शाळा चुकेवगिरी, मुलींची व स्त्रियांची अनैतिक खरेदी-विक्री इत्यादींकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले.

केंद्र सरकारने सामाजिक संरक्षणाच्या अनेकविध योजनांची आखणी करून त्या राबविण्यासाठी राज्य सरकारांना आवश्यक ते आर्थिक साहाय्य दिले. शारीरिक दृष्ट्या अपंग असलेल्या व्यक्तींचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन यांसाठीच्या खास योजनाही सुरू करण्यात आल्या.

तिसरी योजना १९·४० कोटी रुपयांची होती. राज्य सरकारे व सेवाभावी संघटना यांनी मिळून याबाबत विविध योजना आखल्या व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या घटकांना सेवा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. व्यक्तींना अगर समूहांना, प्रसंगोपात्त मदत व अनुदाने देण्याऐवजी संघटित व सातत्यपूर्ण रीत्या शिक्षण, कल्याण आणि पुनर्वसन ही कार्ये व्हावीत म्हणून, त्याचप्रमाणे चालू असलेल्या सामाजिक सेवांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. सेवाभावी संघटनांना याबाबत आर्थिक आणि अन्य प्रकारे सहाय्यही करण्यात आले.

चौथी योजना ७६·५० कोटींची होती. तोपावेतो योजिलेल्या उपक्रमांचे सुसूत्रीकरण करणे हे उद्दिष्ट तीत होते. ग्रामीण भागात कुटुंबकल्याण व बालकल्याण कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारांनी हाती घेतले. त्यांच्याकडे समाजकल्याण पूर्णपणे सोपविण्यात आले व त्यांना फक्त मार्गदर्शन व सल्ला केंद्र सरकारकडून मिळू लागला. सुधारणा अथवा उन्नतीच्या दृष्टीने मूलभूत अशा सेवांची तरतूद करण्याचे प्रयत्न झाले. तथापि प्रतिबंधात्मक तसेच विकासात्मक अंगांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नव्हते. पाचव्या योजनेत ५८·८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. बालकल्याणास अग्रक्रम देण्यात येऊन बालकांच्या व मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यावर व बालकांच्या आरोग्यावर व विकासावर भर देण्यात आला. समन्वित सामाजिक विकास सेवा योजना (इंटिग्रेटेड सोशल डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस) प्रायोगिक स्वरूपात हाती घेण्यात आली. तिच्यात पूरक आहार, रोगप्रतिबंधक लसी, वैद्यकीय तपासणी, आरोग्य व आहारविषयक ज्ञानाचा प्रसार, सहा वर्षांखालील बालकांचे शिक्षण, खेड्यांतील व शहरांतील तसेच वन्य जमातींतील गर्भवती स्त्रियांना व अंगावर पाजणाऱ्या मातांना शिक्षण यांचा अंतर्भाव होता. या समन्वित योजनेचे मूल्यमापन करून, नियोजन मंडळाच्या मूल्यमापन संघटनेने सादर केलेल्या अहवालात पुढील गोष्टींचा निर्देश केला आहे : कर्मचाऱ्यांची भरती, त्यांचे प्रशिक्षण, आवश्यक त्या साधनसामग्रीचा पुरवठा इ. प्रारंभिक अडचणी निर्माण झाल्या.३-६ वयोगटाच्या मुलांच्या बाबतीत बऱ्यापैकी, परंतु ०-३ या वयोगटाच्या मुलांच्यासाठी आखलेल्या योजनांमध्ये कमी यश पदरी पडले. ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सर्व्हिसेस’ने बालकांचा आहार व आरोग्यात सुधारणा होत असल्याचे नमूद केले आहे. साठवण सुविधांची कमतरता, खाद्य पदार्थांचा अपुरा पुरवठा, निकृष्ट आहार असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यातील अडचणी इत्यादींकडेही या संस्थेने आपल्या अहवालात लक्ष वेधले आहे. गटविकास अधिकारी, गटपातळीवरचे आरोग्याधिकारी व समाजकल्याण अधिकारी यांच्यात समाधानकारक समन्वय नसल्याचे व तो साधण्याच्या पद्धती व प्रयत्न फलदायक ठरत नसल्याचे, अंगणवाडी पातळीवरील सेवाकार्य कमी प्रतीचे असल्याचे, अत्यंत गरजू व दुर्बल गटांना अद्यापि लाभ मिळाला नसल्याचे सदरहू अहवालात म्हटले आहे. स्त्रियांची काळजी व संरक्षण, कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे, ज्यांच्यावर मुले अवलंबून आहेत अशा स्त्रिया व नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया यांच्या गरजांना अग्रक्रम देण्यात आला आहे. व्यवहारोपयोगी साक्षरता, बालसंगोपन, आहार, आरोग्य वगैरे विषयांचे ज्ञान देणे व संबंधित बाबतीतील कौशल्ये शिकविणे शहरी विभागात नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठी वसतिगृहे उपलब्ध करून देणे शारीरिक दृष्ट्या अपंगांचे शिक्षण तसेच त्यांना सर्वसामान्य शाळांमध्ये सामावून घेणे इत्यादींच्या आवश्यकतेसाठी लक्ष वेधले आहे.


कुटुंब व बालकल्याण प्रकल्प राज्यसरकारकडे सोपविण्यात आले आहेत. इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस (आय्. सी. डी. एस्.) द्वारा २०० प्रकल्प ग्रामीण, वन्य व नागरी क्षेत्रांत हाती घेण्यात आले आहेत. संरक्षणाची गरज असलेल्या ४०,००० मुलांसाठी संस्थात्मक अगर बिगरसंस्थात्मक स्वरूपाच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत. ५०,००० बालकांसाठी पाळणाघरे तसेच प्रौढ स्त्रियांची व्यवहारोपयोगी साक्षरता यांचीही सोय करण्यात आली ८४,००० प्रौढ स्त्रियांसाठी सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येऊन तसेच २,९४२ केंद्रांमार्फत ३५,००० प्रौढ स्त्रियांना काम मिळवून देण्यात आले. १,१९६ वसतिगृहांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सेंट्रल सोशल वेल्‌फेअर कौन्सिलने ६,००० सेवाभावी संघटनांना अनुदाने दिली आहेत, अपंगांना शिष्यवृत्त्या दिल्या आहेत. पाळणाघरे, बालवाड्या, बाल मार्गदर्शन केंद्रे, स्त्रियांसाठी वस्तुनिर्मितीकेंद्रे, अपंगांसाठी शाळा इत्यादींची उभारणी करण्यात आली आहे.

सामान्यतः स्वातंत्र्योत्तर काळात १·६० कोटी रुपयांपासून तो ५८·८४ कोटी रुपयांपर्यंत खर्चाच्या तरतुदींचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. कार्याचा व्याप व विस्तार खूपच झालेला आहे. सामाजिक बाबतीत कायदे व त्यांची दुरुस्ती करून नवीन कायदेही करण्यात आले आहेत. आकडेवारीतही जास्त अचूकता आली आहे. सहाव्या योजनेत यासाठी २७१·९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

देशात समाजकार्याचे व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या सुविधाही उपलब्ध आहेत. १९७५-७६ साली देशात स्वतंत्र संस्था व विद्यापीठाचे विभाग मिळून ३२ केंद्रे होती. त्यांतून पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची सोय केलेली आहे. काही घटकराज्यांतील समाजकल्याण खात्यातर्फेही (उदा., महाराष्ट्र राज्याच्या समाजकल्याण संचालनालयातर्फे ‘म. गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेअर ॲडमिनिस्ट्रेशन’) संस्था सुरू करण्यात आल्या आहेत. ‘द असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क’ व ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स’ या देशातील प्रमुख व्यावसायिक संस्था आहेत. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल वेल्फेअर’ (स्था. १९७४) ही देशातील महत्त्वाची संस्था समाजकल्याण क्षेत्रातील स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांच्या कार्यात समन्वय करण्याचा प्रयत्न करते. देशात अनुसूचित जातिजमातींच्या व्यक्तींना शासकीय सेवांत प्रवेश मिळणे सुलभ व्हावे, म्हणून व्यावसायिक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्रशासनाने देशात स्वतंत्र केंद्रे सुरू केली आहेत. देशात एकूण ११ आदिवासी संशोधन केंद्रे आहेत.

अकोलकर, व. वि. बागुल द. दा.


सार्वजनिक आरोग्य : भारतीय संविधानात शासनाची प्राथमिक कर्तव्ये म्हणून ‘भारतीय जनतेचे राहणीमान वाढवावे, त्यांचे सुपोषण साधावे व सार्वजनिक आरोग्यही सुधारावे’ असे नमूद केले आहे. ह्या मार्गदर्शक तत्त्वाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नास योग्य तो अग्रक्रम शासनाने दिला आहे. [→ आरोग्य अधिनियम].

सार्वजनिक आरोग्य ही मुख्यत्वे राज्यसरकारांच्या अखत्यारीतील बाब असली, तरी केंद्रशासन सार्वजनिक आरोग्याची पातळी सुधारावी म्हणून राज्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करते, विविध योजना आखते व त्यांसाठी योग्य ते अर्थसाहाय्यही उपलब्ध करून देते. केंद्रशासनाचे आरोग्य व समाजकल्याण मंत्रालय राज्य सरकारांच्या एतद्‌विषयक कार्यांचा समन्वय साधते व त्यावर नियंत्रणही ठेवते. ‘केंद्रीय आरोग्य मंडळ’ हे मंत्रालयास त्यांच्या आरोग्यविषयक धोरणांबाबत व विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन करते.

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक स्वरूपाची आरोग्यसेवा तसेच वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागातील लोक, आदिवासी व गरीब लोकांना उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

शासनाने भारतात मुख्यत्वे ॲलोपॅथी वा पाश्चात्य वैद्यकीय पद्धती, यूनानी व होमिओपॅथी आणि पारंपरिक भारतीय पद्धतीतील आयुर्वेद, सिद्ध व निसर्गोपचार ह्या वैद्यक पद्धतींना मान्यता देऊन त्यांचा स्वीकार केला आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशातील १५ मोठ्या शहरांतून आरोग्य सेवाविषयक योजना राबविल्या जातात आणि त्यांचा लाभ २४·६० लक्ष लोकांना मिळतो. जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि जिल्ह्यातील उपविभागांतूनही रुग्णालये उघडण्यात येत आहेत. शासकीय व खाजगी रुग्णालयांतून १९७८ मध्ये उपलब्ध असलेल्या खाटांची संख्या ५·२ लक्ष होती. दर हजारी लोकसंख्येस हे खाटांचे प्रमाण ०·८३ आहे. १९७८-७९ च्या अखेरीस देशातील एकूण डॉक्टर्स व परिचारिकांची संख्या अनुक्रमे सु.१·७२ व सु.१·१३ लक्ष होती.

दिल्ली आणि नवी दिल्ली येथील केंद्रीय सेवकांसाठी १९५४ मध्ये आरोग्ययोजना सुरू करण्यात आली आहे. आता तिचा विस्तार अलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, कानपूर, मद्रास, बंगलोर, हैदराबाद, मीरत, पाटणा, नागपूर, पुणे, जयपूर, अहमदाबाद व लखनौ या शहरांतून करण्यात आला आहे.

ग्रामीण विभागातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मूलभूत स्वरूपाचे महत्त्व आहे. १९८० अखेर देशात ५,४९९ प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे व ४९,३२३ उपकेंद्रे होती. आयुवेद व यूनानी पद्धतीतील अधिकृत अशा ३·७ लक्ष वैद्य व हकीम व्यावसायिकांची नोंद आहे. या वैद्यक पद्धतींचे सु.१३,८५९ दवाखाने व ३९७ रुग्णालये तसेच या रुग्णालयांतून ९,८५५ खाटांची व्यवस्था देशात उपलब्ध आहे.

देशांत होमिओपॅथी पद्धतीचे शिक्षण देणाऱ्या १०६ मान्यवर संस्था विविध राज्यांत आहेत. त्यांतील ७ संस्था शासकीय आहेत. होमिओपॅथिक सल्लागार समिती ही केंद्रशासनास या वैद्यकपद्धतीच्या विकासाबबाबत सल्ला देते. १९७३ च्या होमिओपॅथिक सेंट्रल कौन्सिल कायद्यानुसार १९७४ मध्ये ‘सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी’ची स्थापना झाली. देशातील होमिओपॅथी शिक्षणाची किमान पातळी राखणे व या पद्धतीचा व्यवसाय करणाऱ्यांची नोंद ठेवणे ही कामे हे कौन्सिल करते. केंद्रशासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाशी संलग्न अशी ‘नेचर क्यूअर ॲडव्हायसरी कमिटी’ आहे. केंद्रशासन निसर्गोपचारातील संशोधन करणाऱ्या व शिक्षण देणाऱ्या २४ संस्थांना अनुदान देते.

संशोधन : ‘सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन अँड होमिओपॅथी’ (स्था. १९६९) या संस्थेचेे १९७९ मध्ये विसर्जन होऊन ४ वेगवेगळ्या सेंट्रल कौन्सिलांची ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’च्या धर्तीवर स्थापना झाली. त्यांची नावे अशी : (१) सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद अँड सिद्ध, (२) कौन्सिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, (३) सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन होमिओपॅथी व (४) सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन योग अँड नेचर क्यूअर. या चारही कौन्सिलांना केंद्रशासनाकडून आर्थिक साहाय्य मिळते. त्यांच्या वतीने देशात विविध ठिकाणी संशोधनपर योजना आखून त्या त्या चिकित्सापद्धतीतील संशोधन केले जाते तसेच औषधांचे प्रमाणीकरण राखले जाते. विविध औषधी वनस्पती-चाचण्या घेतल्या जातात व सर्वेक्षणही केले जाते. विविध रोगांवर व साथींच्या रोगांवर संशोधन व चिकित्सा केली जाते.

आयुर्वेद व सिद्ध संशोधन मंडळाच्या वतीने २० औषधांचा आंतरशास्त्रीय अभ्यास केला गेला आहे. १२५ जंगलभागांत औषध-वनस्पतिशास्त्रीय सर्वेक्षण केले असून ३,५०० औषधी वनस्पती व ५०० लोकौषधी जमविल्या आहेत. अनेक संशोधनपर व्याप्तिलेख प्रसिद्ध केले आहेत. या मंडळातर्फे एक मासिक व एक त्रैमासिकही प्रसिद्ध होते.

यूनानी संशोधन मंडळाच्या वतीने केंद्रीय व विविध प्रदेशांतील संस्थांमधून चालणाऱ्या चिकित्सा-संशोधनाचे नियंत्रण केले जाते. आतापर्यंत ६ संश्लिष्ट औषधे आणि ३ निखळ औषधांचे प्रमाणीकरण मंडळाच्या वतीने झाले आहे. श्रीनगर येथील सर्वेक्षण केंद्राने आतापर्यंत १५ जंगलभागांचे सर्वेक्षण केले आहे. विविध यूनानी ग्रंथांचे व हस्तलिखितांचे प्रकाशन व भाषांतरही केले असून नित्योपयोगी यूनानी औषधांचे एक पुस्तक हिंदी, इंग्रजी व उर्दूतून प्रकाशित झाले आहे.

होमिओपॅथी संशोधन मंडळाची देशात १ केंद्रीय संशोधन संस्था, २ प्रादेशिक संशोधन संस्था व १३ संशोधन केंद्रे असून त्यांत चिकित्सा-संशोधन, औषध-संशोधन, औषधसिद्धिसंशोधन व सर्वेक्षणांचा अंतर्भाव होतो. दमा, अधिहृषताजन्य चर्मरोग इत्यादींवर संशोधन उपयुक्त ठरले आहे. विशेष प्रचारात नसलेली ६ होमिओपॅथी औषधेही सिद्ध झाली असून ३० औषधांचे प्रमाणीकरण झाले आहे. मंडळाचे एक त्रैमासिकही प्रसिद्ध होते.


योग व निसर्गोपचार संशोधन मंडळाच्या वतीने ४ प्रगत योग-संशोधन संस्थांना अर्थसहाय्य दिले जाते व मधुमेह, दमा, उच्च रक्तदाब, चिरकारी उदरविकार इत्यादींवर संशोधन केले जाते. देशातील २४ निसर्गोपचार केंद्रांनाही मंडळाचे अर्थसहाय्य लाभते. या पद्धतीच्या शिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे कामही मंडळाकडे आहे. ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’च्या मदतीने या संशोधन मंडळाने योगाचा शरीरातील संतुलनावर काय परिणाम होतो, हे पाहण्याचे काम हाती घेतले आहे. [→ निसर्गोपचार].

औषधालये : भारत सरकार राज्य सरकारांना औषधालये उभारण्यासाठी व औषधी वनांच्या विकासासाठी प्रत्येक औषधालयामागे ४ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देते. याचा लाभ विविध राज्यातील १४ औषधालयांना मिळतो. उत्तर प्रदेशातील रानीखेत येथे भारत सरकारच्या वतीने ‘इंडियन मेडिसिन्स अँड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन’ची स्थापना होऊन त्या द्वारे विशुद्ध आयुर्वेदिक व यूनानी औषधनिमिती केली जाते. संस्थेतर्फे १४४ संश्लिष्ट औषधांचा पहिला खंड प्रसिद्ध झाला आहे. यूनानी व सिद्ध पद्धतीच्या औषधसूत्रांचाही ग्रंथ तयार होत आहे. गाझियाबाद येथे भारतीय वैद्यक पद्धतीच्या औषधांसाठी औषध प्रक्रिया प्रयोगशाळा आहे.

औषधनिर्मिती व नियंत्रण : औषधे व प्रसाधने यांची निर्मिती, त्यांची विक्री व वितरण यांवर देशात कायदेशीर नियंत्रण ठेवले जाते. त्यांचे प्रमाणीकरण, त्यांतील भेसळ व अवैध ठरविलेल्या औषधांना बंदी इ. बाबींवर नियंत्रण राखले जाते. ‘सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन’ एतद्‌विषयक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण करते. कलकत्ता येथील ‘सेंट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरी’च्या वतीने आयात केलेल्या विविध औषधांची चाचणी घेतली जाते. गाझियाबाद येथील ‘द सेंट्रल इंडिया फार्माकोपिया लॅबोरेटरी’ मध्ये अजैव औषधांचे नमुने तपासले जातात व भारतीय औषधांच्या गुणवत्तेबाबतचे मानंदड निश्चित केले जातात. औषध किंमत नियंत्रण कायदा १९७९ नुसार देशातील औषधांच्या किंमती मर्यादित व स्थिर ठेवल्या जातात. १९५५ च्या व १९६३ च्या ‘द ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडीज’ कायद्यानुसार आक्षेपार्ह जाहिराती प्रसिद्ध करणे तसेच जादूटोण्यासारख्या प्रकारांनी रोग बरे करणे, यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. [→ औषधनिर्मिति].

लसनिर्मिती : बीसीजी लस तयार करण्याची प्रयोगशाळा गिंडी, मद्रास येथे असून ती जगातील एक सर्वांत मोठी प्रयोगशाळा आहे. तेथे ३ कोटी एकक लसीचे उत्पादन होते (१९८१). प्रयोगशाळेचा विस्तार होऊन लवकरच ते ६ कोटी एकक लसीपर्यंत जाईल. कसौली येथील ‘सेंट्रल रिसर्च’ संस्थेतून टीएबी, पटकी, अलर्क रोग, एन्फ्ल्यूएंझा, धनुर्वात प्रतिबंधक लस इत्यादींची निर्मिती होते. मुंबई येथील ‘हाफकिन इन्स्टिट्यूट’ मध्ये विविध प्रतिविषांचे व इतर जैव लसीचे उत्पादन होते. देशात याशिवाय इतरही विविध लसी तयार करणाऱ्या आणखी १४ संस्था आहेत. देवी, क्षयरोग, आंत्रज्वर, पटकी व अलर्क या रोगांच्या लसी निर्माण करण्यात देश स्वयंपूर्ण झाला आहे.

औषधभांडारे व कारखाने : ‘मेडिकल स्टोअर्स ऑर्गनायझेशन’च्या वतीने देशात मुंबई, कलकत्ता इ. ६ ठिकाणी औषधांची व वैद्यकीय साधनसामग्रीची भांडारे असून त्याद्वारे सु. १६ हजार रुग्णालयांना व दवाखान्यांना माफक किंमतीत औषधांचा पुरवठा केला जातो. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातही या भांडारांद्वारे गरजूंना औषध पुरवठा केला जातो. मद्रास व मुंबई येथे संघटनेचे औषधनिर्मिती कारखाने असून त्यांत विविध औषधांचे व व्रणोपचारसामग्रीचे उत्पादन केले जाते. राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या औषधांचेही उत्पादन येथे होते.

आरोग्यशिक्षण : १९५६ मध्ये ‘सेंट्रल हेल्थ एज्युकेशन ब्यूरो’ची स्थापना झाली. याद्वारे राष्ट्रीय आरोग्य योजनांना गती दिली जाते आणि त्यांमध्ये समन्वयही साधला जातो. या संस्थेचे ६ तांत्रिक विभाग असून त्यांद्वारे आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या विविध योजनांची कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक त्या आरोग्यसेवकांना प्रशिक्षण दिले जाते. विविध वयोगटांसाठी तसेच विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी आरोग्यशिक्षणाचा अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण योजना तयर केल्या जातात. या संस्थेच्या वतीने ४ मासिकपत्रे-स्वस्थ हिंद (इंग्रजी), डीजीएच्एस् क्रॉनिकल (इंग्रजी), इम्पॅक्ट (इंग्रजी) व आरोग्य संदेश (हिंदी)-तसेच स्वास्थ्य शिक्षा समाचार हे हिंदी त्रैमासिक प्रकशित केले जाते. आरोग्यविषयक व कुटुंबकल्याणविषयक प्रदर्शने भरविणे, माहितीपट तयार करणे इत्यादींद्वारेही ही संस्था कार्य करते. आरोग्यशिक्षणाबाबतच्या पदविका व प्रमाणपत्र शिक्षणाचे संयोजनही संस्था करते. २० राज्यांत व ५ केंद्रशासित प्रदेशांत संस्थेची केंद्रे आहेत. ७९ जिल्हा आरोग्यशिक्षण केंद्रे संस्थेची घटक केंद्रे म्हणून देशाच्या विविध भागांत स्थापन झाली आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन : देशात १०६ वैद्यकीय महाविद्यालये (१९५०-५१ मध्ये केवळ ३०) असून १५ दंतवैद्यक महाविद्यालये व ११ इतर वैद्यक शिक्षणविषयक संस्था आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या १९७७-७८ मध्ये १२,५०० पर्यंत वाढविण्यात आली. १९७८-७९ मध्ये ३,७३० लोकांमागे १ डॉक्टर असे प्रमाण होते. ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’ वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्याच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे.

मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली इ. शहरांतून असलेल्या परिचारिका महाविद्यालयांतून तसेच मोठ्या रुग्णालयांतूनही परिचारिकांच्या प्रशिक्षणाची सोय आहे. शासकीय तसेच इतर खाजगी संस्थांतूनही परिचारिकांना तसेच साहाय्यक परिचारिका/दाई किंवा आरोग्यसेवक यांच्या प्रशिक्षणाचे विविध अभ्यासक्रम आयोजित केले जातात. यांतील काही संस्थांना केंद्र सरकारचे आर्थिक साहाय्य मिळते. विविध विद्यापीठांशी संलग्न अशा ८ परिचारिका महाविद्यालयांतून तसेच मोठ्या रुग्णालयांशी संलग्न अशा २७७ परिचारिका शाळांमधून परिचारिकांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांतून अनुक्रमे सु. २०० व ७,००० परिचारिका दरवर्षी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. ९ महाविद्यालयांतून प्रशिक्षित परिचारिकांना बी. एस्‌सी. ही पदवी व तीन महाविद्यालयांतून पदव्युत्तर पदवी दिली जाते. देशात साहाय्यक परिचारिका/दाई किंवा आरोग्यसेवकांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या ३४० शाळा असून सु. ९,००० व्यक्तींना त्यात दरवर्षी प्रवेश दिला जातो.

देशातील वैद्यकीय संशोधनास चालना मिळून त्याचा विकास व्हावा व त्यात समन्वय साधला जावा म्हणून ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ ही संस्था कार्य करते. मुख्यत्वे केंद्र सरकारकडून तिला अर्थसहाय्यही लाभते. संस्थेची अनेक अस्थायी केंद्रे तसेच १५ स्थायी संशोधन केंद्रे आहेत. देशातील प्रमुख शहरांतून विविध रोगांवर व योजनांवर- उदा., कुष्ठरोग, सूक्ष्माणू, पटकी इत्यादींवर-संशोधन अव्याहतपणे सुरू आहे.


आरोग्यस्थिती : देशाच्या सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती सर्वसामान्यतः संमिश्र स्वरूपाची आहे. देशातील मृत्यूमान १९४१-५१ मध्ये २७·४ टक्के होते, तर ते १९७१-८१ मध्ये १५·२ टक्क्यांइतके खाली आले आहे. त्यामुळे सरासरी आयुर्मानही वाढले आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी हे आयुर्मान केवळ २६ वर्षे होते, तर आता ते ५० वर्षांवर गेले आहे. तथापि बालमृत्यूचे व स्त्रियांच्या मृत्यूचे मान अजूनही बरेच आहे. बालमृत्यूचे दर हजारी प्रमाण १२० आहे.

देवीच्या रोगाचे समूळ उच्चाटन झाले आहे. पटकी व हिवतापासही (मलेरिया) बराच आळ बसला आहे. तसेच बालकांमधील डांग्या खोकला, घटसर्प, धनुर्वात इ. मारक रोगांना प्रतिबंधक उपायांमुळे खूपच आळा बसला आहे. तथापि दारिद्र्य, अज्ञान, कुपोषण, अस्वच्छता, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा अभाव आणि प्रतिकारक्षमता सुविधांचा अभाव यांमुळे निर्माण होणाऱ्या आजारांना अजूनही फारसा आळा बसू शकला नाही.

शारीरिक व्याधी व मृत्युमान यांबाबत भारतातील विविध प्रांतांतही बरीच तफावत आढळते. उदा., केरळमध्ये दर हजारी मृत्युमान ७·२ आहे, तर तेच उत्तर प्रदेशात १९·२ आहे. एकाच राज्याच्या विविध भागांतही अशी तफावत आढळते. तसेच नागर व ग्रामीण भागांतही ही तफावत आढळते. ग्रामीण भागातील आरोग्यस्थिती ही अधिक निकृष्ट व चिंतेची बाब आहे.

संसर्गजन्य रोग : संसर्गाने होणाऱ्या मुख्य रोगांकडे केंद्र शासनाने विशेष लक्ष दिले असून त्यांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. देवीच्या रोगाबाबत १९६२ मध्ये देवीनिर्मूलनाची मोहीम हाती घेण्यात आली व देवी रोगाचे १९७७ मध्ये संपूर्णतः उच्चाटन झाले. हिवताप ही भारतातील एक प्रमुख आरोग्य समस्या आहे. सुमारे ७·५ कोटी लोक दरवर्षी हिवतापाने ग्रस्त असत व त्यांतील ८ लक्ष लोक दरवर्षी मृत्यू पावत. याला आळा बसावा म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर हिवताप प्रतिबंधक कार्यक्रम १९५३ मध्ये सुरू करण्यात आला आणि १९५८ मध्ये त्याचे रूपांतर राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रमात केले गेले. १९५८ ते ६५ ह्या काळात देशातील हिवतापग्रस्त रुग्णांची संख्या एक लक्षापर्यंत (१९६५) खाली आली आणि एकही मृत्यू झाला नाही. तथापि १९६५ नंतर मात्र हिवतापाच्या रुग्णांची संख्या पुन्हा वाटू लागली. अर्थात त्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत.

हत्तीरोग : भारतात हत्तीरोग हा गंभीर स्वरूपाचा आरोग्यप्रश्न आहे. जम्मू-काश्मीर व सर्वच उत्तर व पूर्व भारतातील राज्यांचा अपवाद सोडल्यास हत्तीरोगाचा प्रादुर्भाव उर्वरित भारतात-विशेषतः दक्षिण भारत व दलदलीचा प्रदेश असलेल्या राज्यांत आढळतो. १९८२ च्या अंदाजानुसार सु. २३ कोटी ६० लक्ष लोकसंख्या ह्या रोगाच्या ज्ञात प्रादुर्भावक्षेत्रात राहत असून त्यांपैकी ६ कोटी २० लक्ष लोकसंख्या ही नागरी प्रदेशातील व १७ कोटी ४० लक्ष ग्रामीण प्रदेशातील आहे. १९५५ मध्ये हत्तीरोग नियंत्रण निर्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरावर हाती घेण्यात आला आणि त्याची कार्यवाही नागर व ग्रामीण अशी द्विस्तरीय ठेवली. नागर स्तरावर १६५ हत्तीरोग नियंत्रण केंद्रे विविध शहरांतून कार्यरत आहेत. ही केंद्रे २ कोटी ४० लक्ष लोकांचे हत्तीरोगापासून संरक्षण करीत आहेत. ७६ उपचार केंद्रे विविध शहरांत कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागासाठी कुठलाही विशेष कार्यक्रम अद्याप हाती घेतला नाही. १९७७ पासून मात्र प्रायोगिक योजना हाती घेण्यात आल्या असून त्यासाठी तीन जिल्ह्यांतील ग्रामीण विभाग निवडले आहेत. १९८५ मध्ये ह्या योजना पूर्ण होतील. तेव्हा हत्तीरोगास नियंत्रित करेल, अशी ग्रामीण भागासाठी प्रभावी पद्धती प्रचलित होईल.

कुष्ठरोग : कुष्ठरोग हाही भारतातील आरोग्यविषयक गंभीर प्रश्न आहे. १९५५ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या मदतीने कुष्ठरोग नियंत्रण व आधुनिक उपचारांचा कार्यक्रम हाती घेतला. हा कार्यक्रम राज्य सरकारांमार्फत राबवला जातो. राज्यांच्या आरोग्य संचालनालयांमार्फत कुष्ठरोग नियंत्रण केंद्रे सुरू करण्यात आली. दवाखान्यांमध्ये कुष्ठावरील उपचारांसाठी काही विभाग उघडणे तसेच विकृत झालेल्या अवयवांचे शस्त्रक्रियेने पुनःस्थापन करणे इ. प्रकारे हे कार्य केले जाते. १९७१ च्या जनगणनेनुसार देशातील विविध राज्यांतील ३७ कोटी २० लक्ष लोक कुष्ठप्रवण प्रदेशात होते. यातील सु. ३२ लक्ष लोक कुष्ठग्रस्त असल्याचा अंदाज आहे. ह्या कुष्ठग्रस्तांपैकी सु. २५% रुग्ण सांसर्गिक अवस्थेतील असल्याचा आणि सु. २५% रुग्णांमध्ये कुष्ठामुळे अवयवांच्या विकृती निर्माण झाल्या असाव्यात असा अंदाज आहे. ४ लक्ष रुग्ण सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या वाताहत झालेले आणि त्यातील २ लक्ष रुग्ण तर भिकारी म्हणून वावरत असल्याचा अंदाज आहे. एकूण कुष्ठग्रस्त रुग्णांतील सु. १५% रुग्ण हे १४ वर्षांखालील मुले असल्याचाही अंदाज आहे. सध्याची (१९८२) एकूण कुष्ठग्रस्तांची संख्या ४० लक्ष असावी.

पटकी : १९७९ मध्ये पटकीची लागण ५,६३८ लोकांना होऊन त्यांतील ३१२ दगावले, तर १९८० मध्ये ५,९६३ लागण व १७७ मृत्यू असे प्रमाण आहे. १९८०-८१ मध्ये पटकी नियंत्रण कार्यक्रमात बदल करण्यात येऊन विस्तृत प्रमाणावर मुखीय जल-पुनःसंस्थापन उपचार (ओरल रिहायड्रेशन) सुरू करण्यात आले. १९८२ मध्ये ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’च्या साहाय्याने भारतातील विविध ठिकाणी अल्पकालीन प्रशिक्षण केंद्रे उघडून त्यात वरील तंत्राचे शिक्षण दिले जाते.

क्षय : सुमारे १·५% लोक क्षयाने ग्रस्त असल्याचा आणि त्यातील एक चतुर्थांश थुंकीतून क्षय फैलाव होण्याच्या अवस्थेतील असल्याचा अंदाज आहे. देशात क्षयरोग्यांसाठी एकूण ७०७ दवाखाने असून त्यातील ६६६ रुग्णालयांतून खाटांची व्यवस्थाही आहे. देशाच्या ४०३ जिल्ह्यांतून जिल्हा पातळीवर क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविला जातो. यांतील ३२० जिल्ह्यांमध्ये आवश्यक त्या प्रयोगशळा, क्ष-किरणे यंत्रे व इतर साधनसामग्रीही आहे. क्षयरोग्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची देशातील एकूण संख्या ४३,३५० आहे.

एस्‌टीडी (समागम-संप्राप्त-रोग) :  ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’च्या अंदाजानुसार अशा रुग्णांची जागतिक संख्या २० कोटी असावी आणि त्यांतील २ कोटी रुग्ण भारतात असावेत. १३ ते १९ वयोगटांतील मुलामुलींमधील ह्या प्रकारच्या रोगाचा प्रश्न जागतिक पातळीवरही एक यक्षप्रश्न बनला आहे. कुटुंबकल्याण योजना अधिकाधिक लोकप्रिय ठरत असल्याने गर्भधारणेची भीती उरली नाही व त्यामुळेच ह्या रोगाचे प्रमाण वाढते आहे. शिवाय रोग झाल्याचे गुप्त ठेवले जाते. त्यामुळेही प्रश्न अधिक कठीण बनतो. भारतात समागम-संप्राप्त रोगांसाठी सु. २४० रुग्णालये आहेत.

खुपरी व इतर नेत्ररोग : खुपरी ह्या नेत्ररोगाचे नियंत्रण व्हावे म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर १९६३ मध्ये कार्यक्रम हाती घेतला गेला आणि तो देशात सर्वत्र राबवला जात आहे. सुमारे ४ कोटी ५० लक्ष लोकांमध्ये दृष्टिदोष आढळतात. सुमारे ९० लक्ष लोकांना अंधत्व आलेले असून यांतील सु. ६० लक्ष लोकांना शस्त्रक्रियेने पुन्हा दृष्टी प्राप्त होऊ शकेल. १९८१ मध्ये सर्वतोपरी सुसज्ज असे सु. ४५ फिरते दवाखाने देशातील विविध भागांत कार्यरत होते. त्यांनी नेत्रशस्त्रक्रिया शिबिरे, डोळ्यांच्या आरोग्यविषयीचे लोकांना शिक्षण देणे आणि सर्वेक्षणे आयोजित करून नेत्ररोगांची कारणे व अंधत्व आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचे कार्य केले. फिरत्या दवाखान्यांशिवाय देशातील सु. २०० जिल्हा रुग्णालयांतूनही सुसज्ज नेत्रविभाग उघडण्याचे उद्दिष्ट आहे तसेच १,६०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतूनही नेत्रोपचार सुविधा उपलब्ध व्हावयाच्या आहेत.


कर्करोग : कर्करोगावरील उपचारसुविधा ११० रुग्णालयांतून देशात उपलब्ध आहेत. १६ रुग्णालयांमधून व देशातील विविध संशोधन केंद्रांतून कर्करोगावर संशोधन सुरू आहे. ‘मेडिकल रिसर्च कौन्सिल’ने मुख, गर्भाशय व स्तन ह्या अंगभागांवरील कर्कसंशोधनास चांगली चालना दिली आहे. भारत सरकारने कर्करोग समितीच्या शिफारशींवरून सहाव्या योजनेत देशातील काही उपचार केंद्रांची सुधारणा करून त्यांना सध्या मुंबई, कलकत्ता, मद्रास व दिल्ली ह्या चार विभागीय केंद्रांसारखा दर्जा देण्याचे ठरवले आहे. आणखी ९ केद्रांमध्ये कोबाल्ट-संचही उभारले जावयाचे आहेत. तसेच कर्करोगाचे लवकर निदान व्हावे म्हणून कर्करोग निदान केंद्रेही उघडली जावयाची आहेत. सहाव्या योजनेत १,१५० लक्ष रुपयांची तरतूद कर्कसंशोधन व उपचारासाठी करून ठेवली आहे.

गलगंड : गलगंड नियंत्रणाचाही कार्यक्रम दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेअखेर राष्ट्रीय स्तरावर हाती घेतला आहे. त्यात (१) गलगंड प्रवणक्षम भागाचे सर्वेक्षण, (२) आयोडिनयुक्त लवणाचे (आयोडायइज्ड सॉल्ट) उत्पादन व संबंधितांना वाटप आणि (३) आयोडिनयुक्त लवणाचा प्रवणक्षम क्षेत्रात ५ वर्षे सतत पुरवठा करून पुन्हा सर्वेक्षण करणे व कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करणे यांचा अंतर्भाव होतो. हिमालयातील डोंगराळ भागात गलगंडाचे प्रमाण बरेच आढळते. त्याच्या नियंत्रणासाठी १२ लवणनिर्मिती कारखाने ‘यूनिसेफ’च्या मदतीने भारतात सुरू केले आहेत. लवणाचे त्याचे वितरण प्रवणक्षम भागात विनामूल्य केले जाते. उत्पादनखर्च केंद्रशासन सोसते. आसामातही आणखी दोन लवणनिर्मितीचे कारखाने उभारले आहेत.

पोषण आहार : वैद्यकीय व आरोग्य केद्रांमार्फत देशातील कुपोषणाची समस्या हाताळली जाते. आरोग्य संचालनालयातर्फे १८ राज्यांतून व २ केंद्रशासित प्रदेशांतून राज्य पोषण विभाग उघडण्यात आले असून पोषक आहाराच्या प्रश्नाचा तेथे अभ्यास होतो. पोषक आहारविषयक शिक्षण देऊन विविध सर्वेक्षणे आयोजित करणे, एतद्‌विषयक विविध योजनांचे मूल्यमापन करणे इ. कामेही तेथे केली जातात. दुष्काळ, पूर व इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या तडाख्यात सापडलेल्या लोकांच्या पोषणविषयक समस्या हाताळणे व विविध विभागांत समन्वय साधणे ही कामे केली जातात. राज्य पोषण विभागांतर्फे व राष्ट्रीय पोषण संस्थेतर्फे या संदर्भात सर्वेक्षणे करण्यात आली. भारत सरकारच्या विविध खात्यांमार्फत पोषक आहाराबाबत विविध योजना आखण्यात आल्या. त्यात पूरक आहार योजना, शाळेतील मुलांना मधल्या वेळचा आहार, शालापूर्व वयातील मुलांना विशेष पोषक आहार, गर्भवती स्त्रियांना व अंगावर पाजणाऱ्या मातांसाठी विशेष आहार इ. योजनांचा अंतर्भाव आहे. या विविध योजनांचा फायदा १·७५ कोटी व्यक्तींना मिळतो. उपयोजित पोषक आहार योजनेमार्फत ग्रामीण विभागातील जनतेला सकस अन्नाबाबत आणि त्याच्या निर्मितीबाबत माहिती व उत्तेजन दिले जाते ‘इंटिग्रेटेड चाइल्ड केअर डेव्हलपमेंट सर्व्हिस’ ही योजना नव्याने सुरू केली असून तिच्याद्वारे पूरक आहार शिक्षण, कुटुंबकल्याणसेवा व पिण्याच्या शुद्ध पाण्याच्या पुरवठा यांबाबतची नागरी व ग्रामीण भागातील तसेच अदिवासी भागातील २०० निवडक विभागांसाठी कार्यवाही केली जावायची आहे. अ जीवनसत्त्वाच्या अभावातून मुलांमध्ये येणारे अंधत्व घालविण्यासाठी अ जीवनसत्त्वाच्या गोळ्या आरोग्यकेंद्रामार्फत पुरविल्या जातात व त्याचा फायदा ८४ लक्ष मुलांना पाचव्या पंचवार्षिक योजना काळात झाला. कुपोषणामुळे मुलांत व स्त्रियांमध्ये निर्माण होणाऱ्या पांडुरोगास (ॲनिमिया) प्रतिबंध होण्यासाठी लोहयुक्त व फोलिक ॲसिडयुक्त गोळ्या आरोग्यकेंद्रामार्फत देण्यात आल्या. ह्या योजनेचा फायदा १९७७-७८ मध्ये १·२५ कोटी व्यक्तींना मिळाला. पोषक आहार योजनेबाबत ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन’, हैदराबाद व ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हायजिन अँड पब्लिक हेल्थ’, कलकत्ता ह्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा असून एतद्‌विषयक संशोधन व आरोग्यसेवकांचे प्रशिक्षणही या संस्था करतात. ‘मॉडर्न बेकरीज (इंडिया) लि.’ ही संस्था सरकारी स्तरावर १९६५ मध्ये स्थापन होऊन मुंबई, बंगलोर, कलकत्ता इ. ठिकाणी तिची १३ केंद्रे आहेत. दर्जेदार पाव वगैरे तिची उत्पादने असून ‘७७’ हे सौम्य पेयही ती तयार करते. अन्नप्रक्रियेची फरीदाबाद व उज्जैन येथील दोन केंद्रेही ती चालविते.

अन्नभेसळ प्रतिबंध : १९५४ च्या अन्नभेसळ प्रतिबंध कायद्यानुसार अन्नातील व विविध खाद्यपदार्थांतील भेसळीला प्रतिबंध व्हावा म्हणून पूर्ण वेळचे अन्ननिरीक्षक, अन्न प्रयोगशाळा, अन्नाचे व खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण करणारे विश्लेषणज्ञ इ. द्वारे या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यासाठी १९७८ पासून केंद्रीय स्तरावरील प्रयोगशाळा पुणे, म्हैसूर, गाझियाबाद व कलकत्ता येथे सुरू करण्यात आल्या. कलकत्ता प्रयोगशाळेचे मत एतद्‌विषयक खटल्यांबाबत प्रमाणभूत मानले जाते. यांव्यतिरिक्त अन्नघटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या ८० उपप्रयोगशाळाही राज्य सरकार व खाजगी संस्थांच्या मार्फत कार्यरत आहेत.

पाणीपुरवठा : १९५४ मध्ये कार्यान्वित झालेली राष्ट्रीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजना ही राज्यातील नागर व ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता योजनांना हातभार लावते. १९५४ मध्येच विविध राज्यांना एतद्‌विषयक तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी व मार्गदर्शनासाठी ‘सीपीएच्‌ईईओ’ ही संस्था स्थापना झाली. तिच्याद्वारे राज्यांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छताविषयक योजनांची तयारी व अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत व सल्ला दिला जातो. १९७३ मध्ये ही संघटना व तिचा कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाकडे सुपूर्त करण्यात आला. मार्च १९७९ पर्यंत २,१०८ शहरांतील सु. १० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला. शिवाय २१७ शहरांत मैला वाहून नेणाऱ्या गटारयोजनेची सोय करण्यात आली. एप्रिल १९८० च्या अंदाजानुसार अजूनही सु. २ लाख खेड्यांतील लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नव्हता. सहाव्या योजनेत ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाकडे योग्य त्या अग्रक्रमाने लक्ष देण्याचे शासनाचे धोरण आहे  [→ पाणीपुरवठा].

कुटुंबकल्याण : वाढत्या लोकसंख्येस आळा बसावा म्हणून १९५२ मध्ये कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला. शासकीय पातळीवर कुटुंबकल्याणाचा कार्यक्रम हाती घेणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र होय. पहिल्या व दुसऱ्या योजनेत माफक प्रमाणावर व केवळ चिकित्सापद्धतीनेच हा कार्यक्रम हाताळला गेला. तिसऱ्या योजनेत १९६१ चा जनगणना अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर त्यातील लोकसंख्येच्या वाढीचे प्रचंड मान पाहून चिकित्सापद्धतीस इतर संततिप्रतिबंधक उपायांचीही जोड देण्यात आली. १९६६ मध्ये ३ वार्षिक योजना आखून कुटुंबनियोजनाचा स्वतंत्र व परिपूर्ण विभाग सुरू करण्यात आला. त्यात विशिष्ट कालिक उद्दिष्ट समोर ठेवून व भरपूर अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देऊन हा कार्यक्रम हाताळला गेला. चौथ्या योजनेत कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला विशेष महत्व देण्यात आले. पाचव्या योजनेमध्ये कुटुंबकल्याण सेवेसोबत आरोग्यसेवा, माता व मूल यांची काळजी तसेच पोषक आहार यांकडेही लक्ष पुरविले गेले. कुटुंबकल्याणसेवक अशा प्रकारे बहुउद्देशीय सेवकांत परिवर्तित केले गेले. सहाव्या योजनेत या कार्यक्रमास सर्वाधिक महत्त्व देण्याचे धोरण स्वीकारून १९९६ पर्यंत लोकसंख्येच्या भरमसाठ वाढीस पूर्णपणे आळा घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि त्यासाठी १,०१० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. १९८१-८२ सालासाठी १५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांची मदत घेतली जाते. त्यांना याबाबत संपूर्ण आर्थिक साहाय्य दिले जाते. देशातील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे आणि त्यांची उपकेंद्रे हे कार्य करतात. सहाव्या योजनाकाळात आणखी ४० हजार उपकेंद्रे उघडली जावयाची आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर ‘सेंट्रल फॅमिली वेल्फेअर कौन्सिल’ तिच्या विविध केंद्रीय मंडळांमार्फत एतद्‌विषयक योजनांची प्रगती व संशोधन प्रकल्प यांचा अभ्यास करते. खाजगी वैद्यक व्यावसायिक व सेवाभावी संस्था यांचेही जास्तीत जास्त सहकार्य या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी घेतले जाते. कुटुंबकल्याणाचा कार्यक्रम देशातील ग्रामीण भागातील ५,३८७ केंद्रे, नागर भागातील १,७५३ केंद्रे तसेच ४९,२२७ उपकेंद्रांमार्फत अंमलात आणला जात आहे. याव्यतिरिक्त ५,७८० इतर सेवाभावी संस्थाही याबाबत कार्यरत आहेत.

कुटुंबकल्याणाचा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून १९८० अखेर ३२७·३ लक्ष संततिप्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि ८५·६ लक्ष ‘आय्‌यूडी’-लूप-बसविले गेले. एप्रिल ते डिसेंबर १९८० च्या दरम्यान ९.५७ कोटी निरोधसाधने विविध व्यापारी व इतर वितरण केंद्रांतून माफक किंमतीत दिली गेली.९·९६ कोटी निरोधसाधने, ३७,१४७ जेली-क्रीम ट्यूब्ज व १६,४०१ फेस-गोळ्यांचे मोफत वितरण या काळातच करण्यात आले. स्थानिक व सेवाभावी संस्थांच्या वतीने नागर भागातून पोटातून घ्यावयाच्या संततिप्रतिबंधक गोळ्यांचे तसेच सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रांतूनही ह्या गोळ्यांचे वाटप करण्यात आले. सध्या ग्रामीण भागातील ४,५२५ व नागर भागातील २,५२३ केंद्रे व रुग्णालये यांतून ह्या गोळ्यांचे वाटप केले जाते. ह्या कुटुंबकल्याणाच्या विविध योजनांद्वारे एकूण ११·३८ कोटी जननक्षम दांपत्यांपैकी २२·८% दांपत्यांना या योजनांचा १९८० अखेरपर्यंत लाभ झाला. १९८० अखेरपर्यंत ४ कोटी २८ लक्ष अपत्यसंभवास यामुळे प्रतिबंध घातला गेला [→ गर्भपात] गर्भपातासही १९७२ च्या कायद्याने मान्यता दिली गेली. १९७९-८० मध्ये अंदाजे ३,०६,८७८ गर्भपात केले गेले तसेच एप्रिल ते डिसेंबर १९८० पर्यंत २,३८,२२८ गर्भपात केले गेले. गर्भपातास कायदेशीर मान्यता मिळाल्यापासून एकूण १८,२१,००४ गर्भपात करण्यात आले. १६६ रुग्णालयांतून ह्या गर्भपात शस्त्रक्रिया होतात. तसेच जिल्हा रुग्णालयांतील सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रांतूनही अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. [→ कुटुंबनियोजन].

गृहनिर्माण : भारतातील निवासस्थानांचा प्रश्न जटिल असून वाढत्या लोकसंख्येमुळे तसेच खेड्यांकडून शहरांकडे रोजगारानिमित्त वा उदरनिर्वाहासाठी लोकांचा जो प्रचंड ओघ वाहतो आहे, त्यामुळेही हा प्रश्न अधिकच कठीण बनला आहे. राहण्यायोग्य निवासांची एकूण संख्या १९७१ मध्ये ९ कोटी ३० लक्ष होती. पाचव्या योजनेच्या सुरूवातीस (१९७४) ही संख्या १० कोटी ३१ लक्ष झाली. यांतील ८ कोटी १४ लक्ष घरे ग्रामीण व २ कोटी १७ लक्ष घरे नागरी विभागात होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळेच दरवर्षी २० लक्ष अधिक घरांची गरज निर्माण होत आहे.

राष्ट्रीय गृहनिर्माण संघटनेच्या अंदाजानुसार ५ व्या योजनेच्या आरंभी देशात १ कोटी ५६ लक्ष घरांचा तुटवडा (१ कोटी १८ लक्ष ग्रामीण भागात व ३८ लक्ष नागरी भागात) होता. १९८० मार्चपर्यंत हा तुटवडा २ कोटी १ लक्ष घरांचा असावा असा अंदाज आहे.

दरवर्षी नव्याने बांधून पूर्ण होणाऱ्या घरांच्या वाढीचे प्रमाण सु. १६ लक्ष ७० हजार घरे असावे. शहराकडे वाहत असलेला लोकांचा ओघ हा प्रश्न शहरांतून अधिक बिकट करत आहे. कुटुंबाच्या उत्पन्नाचाही ह्या प्रश्नाशी निकटचा संबंध येतो. उत्पन्नातील बराचसा भाग अन्नावर खर्च होतो. म्हणूनच निवाऱ्यासाठी कमी उत्पन्न गटातील व्यक्ती खर्च करू शकत नाहीत.

जून १९७७ पर्यंत देशातील एकूण २४,९०० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी आपल्या एकूण १० लाख ८० हजार सभासदांसाठी एकूण ४,४०,००० घरे बांधली. डिसेंबर १९७९ अखेर देशात एकूण १०,६६,५६७ घरांच्या उभारणीसाठी परवानगी वेगवेगळ्या गृहनिर्माण योजनांखाली देण्यात आली. त्यांतील ८,०८,९७४ घरे बांधून पूर्ण झाली. सुमारे १३,६४१ हेक्टर जमीन राज्य सरकारांद्वारे ताब्यात घेण्यात येऊन ७,१६१ हेक्टर जमिनीचा गृहनिर्माणासाठी विकास करण्यात आला.

केंद्रशासन योजना : १९७० मध्ये राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील मळ्यांतील कामगारांसाठी बांधावयाच्या घरांची योजना केंद्राकडे देण्यात आली. केंद्रशासन यासाठी ५० टक्के कर्ज व ३७·५ टक्के अनुदान देते. विविध मळ्यांतून काम करणाऱ्या लोकांसाठी ही घरे विनाभाडे दिली जातात. आसाम, त्रिपुरा, पं. बंगाल, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू इ. राज्यांत ही योजना राबवली जाते. १९६९ अखेर ३२,२५८ घरांना परवानगी दिलेली होती व १९,४०५ घरे पूर्ण झाली. १९७९-८० मध्ये या योजनेसाठी १ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

राज्यशासन योजना : ग्रामीण भागातील भूमिहीनांना घरांसाठी विनामूल्य जागा उपलब्ध करून देण्याची ही योजना असून ती १८ राज्यांत व ६ केंद्रशासित प्रदेशांत राबविली जाते. तिचा लाभ एकूण ७० लाख कुटुंबांना झाला. कारखान्यांतून काम करणाऱ्या व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत गटांसाठी सानुदान गृहनिर्माण योजना आखण्यात आली. या योजनेद्वारा १९७९ अखेर २,५०,६७० घरांना परवानगी देण्यात आली व १,८६,४४६ बांधून पूर्ण झाली.

कमी उत्पन्न गटांसाठी असलेल्या योजनेत व्यक्तीला ८० टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते (कमाल १४,५००रु.) मात्र अशा व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ७,२०० हून अधिक असता कामा नये. या योजनेत १९७९ अखेर ४,२६,००६ घरांना मान्यता मिळाली व त्यांतील ३,३५,७६२ पूर्ण झाली.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेद्वारा ग्रामीण भागातील लोकांना घर बांधणीसाठी एकूण खर्चाच्या ८० टक्के किंवा कमाल रु. ५,००० पर्यंत कर्जपुरवठा केला जातो. १९७९ अखेर एकूण १,०१,७७० घरांना परवानगी देण्यात आली व त्यांतील ६८,४२५ बांधून पूर्ण झाली. मध्यम उत्पन्न गटातील (रु. ७,२१० ते १८,००० वार्षिक उत्पन्न) व्यक्तींनाही गृहनिर्माण खर्चाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत व कमाल २७,५४० रु. कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. बांधून तयार असलेली घरे व गाळे विकत घेण्यासाठीही कर्ज उपलब्ध होते. १९७९ अखेर या योजनेतून ५२,७५२ घरांना मंजुरी मिळाली व ४२,७१४ घरे तयार झाली. राज्यशासकीय सेवकांसाठी भाड्याने घरे उपलब्ध करून देण्याचीही योजना १९५९ पासून आखली असून तीत १९७९ अखेर ३७,१२० घरांना मंजुरी मिळाली व ३१,९०५ पूर्ण झाली.

मोठ्या प्रमाणावर भूमी संपादन करून ती घरबांधणीसाठी विकसित करण्यासाठी विविध राज्यांना आर्थिक साहाय्यही दिले जाते. त्यातून वाजवी किंमतीत कमी उत्पन्न गटांसाठी भूमी उपलब्ध करून दिली जाते. ही योजना १९५९ मध्ये कार्यान्वित होऊन तिचे उद्दिष्ट गृहनिर्माणासाठी लागणाऱ्या भूमीच्या किंमती स्थिर करणे, शहरी विकासाचे सुसूत्रीकरण करणे व स्वयंपूर्ण निवासी वसाहतींना उत्तेजन देणे हे आहे. १९७९ अखेर या योजनेअंतर्गत १३,६४१ हेक्टर भूमी संपादन करून ७,२७० हे. भूमी विकसित करण्यात आली आहे. गलिच्छ वस्त्या दूर करणे वा त्यांत सुधारणा करणे या योजनेखाली १९७७ अखेर १,६९,५२३ घरांना मंजुरी देण्यात आली व १,२९,४७४ घरे बांधून पूर्ण झाली.

केंद्रशासनाच्या सेवकांना घरबांधणीसाठी निघी सुलभपणे उपलब्ध व्हावा म्हणून १९७८ मध्ये या योजनेचे विकेंद्रीकरण करून संबंधित खात्यांची मंत्रालये व विभाग यांना कर्जमंजुरीचे अधिकार देण्यात आले. केंद्रशासनाच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाकडून १९७९ अखेरपर्यंत ३५ कोटी रुपयांचा निधी यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला व ३० कोटी रुपयांचे प्रत्यक्षात वाटप झाले.

संशोधन : ‘नॅशनल बिल्डिंग्ज ऑर्गनायझेशन,’ दिल्ली या संस्थेत घरबांधणीबाबतची शास्त्रीय माहिती, विविध तंत्रे, दर्जेदारपणा व कमी खर्चात चांगली घरे बांधण्याबाबत संशोधन केले जाते. या संस्थेद्वाराच घरबांधणीबाबतची आकडेवारी तयार केली जाते. गृहनिर्माणाबाबतच्या सामाजिक-आर्थिक अंगाने केल्या जाणाऱ्या विविध अभ्यासांचे संयोजन व नियंत्रणही केले जाते. उ. प्रदेशातील रूडकी येथील ‘सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ द्वारा गृहनिर्माणाबाबतची नवीन साधन सामग्री व तंत्रे याचा अभ्यास केला जातो. कमी खर्चातील घरबांधणीस अधिक चालना दिली जाते. आयुर्विमा महामंडळातर्फे विविध राज्य सरकारांना, केंद्रीय गृहनिर्माण मंडळाने ठरवून दिल्यानुसार, गृहनिर्मासाठी कर्जपुरवठा केला जातो. १९७९-८० पर्यंत २९८·२६ कोटी रु. विविध राज्यांना आयुर्विमा महामंडळातर्फे उपलब्ध करून दिले गेले. ‘जनरल इन्शुरन्स कार्पोरेशन’ तर्फेही १४ कोटी रु. १९७८-७९ मध्ये राज्य सरकारांना उपलब्ध करून देण्यात आले. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांना तसेच खेड्यातील गृहनिर्माण योजनांना यातून कर्जपुरवठा केला जातो. १९७८-८३ या पाच वर्षांत १,५३८ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद विविध गृहनिर्माण योजनांसाठी केली गेली. यांतील ५०० कोटी रुपये ग्रामीण भागातील गृहनिर्माणासाठी आहेत. ‘हिंदुस्थान प्रीफॅब फॅक्टरी लि.’, ‘नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि.’ आणि ‘हौसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.’ या गृहनिर्माणविषयक कार्य करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या संस्था होत. [→ इमारती घरे गृह गृहनिवसन, कामगारांचे].

सुर्वे, भा. ग.

संदर्भ :

1. Agarwala, S. N. India’s Population Problems, Bombay, 1973.

2. Altekar, A. S. The Position of Women in Hindu Civilization, from Prehistoric Times to the Present Day, Delhi, 1962.

3. Ambedkar, B. R. The Untouchables, New Delhi, 1948.

4. Ambedkar, B. R. Who were the Shudras? Bombay, 1946.

5. Banerji, D. Family Planning In India, New Delhi, 1971.

6. Bhattacharya, S. N. Community Development: An Analysis of the Programme in India, Calcutta, 1970.

7. Bhattacharya, V. Some Aspects of Social Security Measures in India, Delhi, 1970.

8. Chatterjec, B. B. Impact of Social Legislation on Social Changes, Calcutta, 1971.

9. Chou- dhury, D. P. Child Welfare Development, Delhi, 1980.

10. Choudhury, D. P. Voluntary Social Welfare In India, New Delhi, 1971.

11. Dubey, S. N. Administration of Social Welfare Programmes in India, Bombay, 1973.

12. Dubois, J. A. Trans. Description of the Character, Manners and Customs of the People of India, Calcutta, 1905.

13. Elwin, Verricr, The Tribal Art of Middle India, London, 1951.

14. Ensminger, Dougrans, Rural India in Transition, New Delhi, 1972.

15. Gandhi, M. K. Social Service, Work and Reform, 3 Vols., Ahmedabad, 1976.

16. Ghuryc, G. S. The Scheduled Tribes, Bombay, 1959.

17. Gore, M. S. Social Work and Social Work Education, Bombay, 1965.

18. Government of India, Encyclopaedia of Social Work in India, 3 Vols., New Delhi, 1968.

19. Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, New Delhi, 1974.

20. Hutton, J. H. Caste in India, Bombay, 1961.

21. Jain, Devaki, Ed. Indian Women, New Delhi, 1975.

22. Karve, Irawati, Hindu Society: An Interpretation, Poona, 1961.

23. Kuppuswamy, B. Communication and Social Development in India, New Delhi, 1976.

24. Majumdar, A. M. Social Welfare In India, Bombay, 1964.

25. Mishra, R. P. Sundaram, K. V. Multi-Level Planning and Integrated Rural Development In India, New Delhi, 1980.

26. Mitra, Asok, India’s Population : Aspects of Quality and Control, 2 Vols., New Delhi, 1978.

27. Nanavati, M. B. Anjaria, J. J. Indian Rural Problem, Bombay, 1975.

28. Pathak, Shankar, Social Welfare, Health and Family Planning In India, New Delhi, 1979.

29. Rao, K. N. Nation’s Health, Delhi, 1966.

30. Rao, R. V. Rural Industrialisation In India, Delhi, 1978.

31. Russell, R. V. Hira Lal, Tribes and Castes of the Central Provinces of India, 4 Vols., Delhi, 1975.

32. Salctorc, R. N. Encyclopaedia of Indian Culture, Vol. I, New Delhi, 1981.

33. Shah, S. M. Rural Development : Planning and Reforms, New Delhi, 1977.

34. Sharma, B. N. Festivals of India, New Delhi, 1978.

35. Srinivas, M. N. Ed. Social Change in Modern India, New Delhi, 1972.

36. Srinivas, M. N. Indian Villages, Bombay, 1966.

37. Srivastava, P. C. Social Security in India, Bombay, 1966.

38. Thurston, Edgar, Caste and Tribes of Souhtern India, 7 Vols., Madras, 1965.

39. Venkatarayappa, K. N. Rural Society and Social Change, Bombay, 1973.

40. Vidyarthi, L. P. Conflict, Tension and Cultural Trends In India, Calcutta, 1959.

41. Wadia, A. R. Hormasji, Nariman, Ed. History and Philosophy of Social Work in India, Bombay, 1968.

42. Wilson, John, Indian Caste, 2 Vols., Delhi, 1976.

४३. ऋग्वेदी, आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास, वाई, १९७९.

४४. हाटे, चंद्रकला, अनु. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय स्त्री, मुंबई, १९७३.

४५. हिंगणे स्त्री –शिक्षणसंस्था, संपा. भारतीय स्त्री, पुणे, १९६७.