संरक्षणव्यवस्था

 

योद्धाचे शिल्प : भारहूत, इ.स..पू. २-३ रे शतक.

देशाच्या शासनयंत्रणेत संरक्षणव्यवस्था  हा एक महत्त्वाचा घटक असून विद्यमान भारतीय संरक्षणव्यवस्थेला ब्रिटिश अमलातील संरक्षणव्यवस्थेची पार्श्वभूमी आहे. स्वतंत्र भारतात संरक्षण विषयाला अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कारणांनी अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले. परिणामतः देशाची विद्यमान संरक्षणव्यवस्था विविधांगी बनली आहे.

 

पाश्वभूमी : स्वतंत्र भारताची संरक्षणविषयक यंत्रणा, प्रक्रिया व कार्यपद्धती समजण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील संरक्षणविषयक पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागते. त्या दृष्टीने १७६४ पूर्व, १७६४ ते १८५८ व १८५८ ते १९४७ असे कालखंड महत्त्वाचे आहेत. त्यांपैकी १८५८ पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी व नंतर १९४७ पर्यंत ब्रिटिश राजसत्ता हिंदूस्थानात होती. या प्रदीर्घ कालखंडातील संरक्षणव्यवस्थेची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे दिसतात : केवळसैन्याच्या, तेहीयेथीलकाळ्यालोकांच्याजोरावर, राजसत्ताटिकविण्यातयेऊनसैन्यालासर्वसाधारणहिंदीजनतेपासूनदूरठेवण्यातआले. हिंदीलोकांनासंरक्षणविषयापासूनहीकटाक्षानेदूरठेवण्यातआले. हिंदुस्थानच्यासंरक्षणाचीसमस्याहीएकूणब्रिटिशसाम्राज्यसंरक्षणाचेएकउपांगहोते. सेनासंघटनाहीधर्म, जात, लढाऊवबिनलढाऊजाति-जमातिअशाप्रकारच्याभेदनीतीवरअवलंबूनहोती. ब्रिटिशसाम्राज्यविस्तारवहितसंबंधसाधण्यासाठीहिंदुस्थानातीलप्रचंडमनुष्यबखवसाधनसंपत्तीवापरण्यातआली. हिंदूसेनाबलवानझाल्यासयेथीलब्रिटिशसत्तेवरवआशियाखंडातीलब्रिटिशवर्चस्वावरगडांतरयेईल, याभीतीपोटीहिंदीसेनेच्याआधुनिकीकरणाकडेजाणूबुजूनदुर्लक्षकरण्यातआले. दुसऱ्यामहायुद्धातबदललेल्यापरिस्थितीमुळेहिंदीसेनेचेआधुनिकीकरणकरावेलागलेवहिंदीसैनिकभरतीहीवर्ण, धर्म, जातपात-निरपेक्षतेच्यातत्त्वावरमोठ्याप्रमाणावरकरण्यातआली. १९३९पर्यंतहिंदीनौसेनाववायुसेनाबखअगदीकिरकोळहोते.ब्रिटिशईस्टइडियाकंपनीनेतिच्यामुंबई, मद्रासवकलकत्तायेथीलवखारींनातटबंदीघालूनतेथेसंरक्षणासाठीगोऱ्यावहिंदीशिपायांचीशिबंदीठेवली.कालांतरानेयावखारींचेप्रेसिडेन्सीत (वखारीच्याकार्यकारीमंडळाच्याप्रेसिडेंटया अधिकाऱ्यावरूनपडलेलेनाव) रूपांतरझाले, प्रत्येकप्रेसिडेन्सीचेसैन्यअसूनत्यावरएकसेनापतीअसे. सतराव्याशतकाच्याशेवटीतलवारीच्याजोरावरहिंदुस्थानकाबीलकरण्याचासल्ला कलकत्त्याच्याप्रेसिडेंटलालंडनवरूनदेण्यातआलाहोता.१७४८सालीलंडनमधीलकंपनीच्याप्रमुखकार्यालयाने प्रेसिडेन्सी सैन्यवत्यांचेसेनापतीयांवरएकसरसेनापतीनियुक्तकेला.१७५४सालीप्रथमचइंग्लंडच्याराजाचेसैन्यहिंदुस्थानातआले.१७८६सालीकंपनीच्यासेनानियंत्रणासाठीएकसेनाखातेसुरूकरण्यातआले. १८१५सालापासूनहिंदुस्थानातशाहीब्रिटिशसेना (क्रॉऊनट्रूप्स) वकंपनीसेना (गोरेवकाळेमिळून) असेदोनसेनावर्गहोते. शाहीसेनेवरीलखर्चहिंदुस्थानाच्यातिजोरीतूनहोतअसे. १८३३सालच्याचार्टरअधिनियमाप्रमाणेसैनिकीव्यवस्था-निदेशन, देखरेखवनियंत्रणइत्यादींचाअधिकारकंपनीसरकारच्यागव्हर्नरजनरललादेण्यातआला. १७८५ते१८५३याकालखंडातएकसैनिकीसमितीगव्हर्नरजनरलच्यामदतीसाठीदिलेलीहोती.यासमितीतसरसेनापतीवआणखीएकसेनाधिपतीअसे.१नोव्हेंबर१८५८मध्येकंपनीचाकारभारराणीव्हिक्टोरियाच्याफतव्यानेसंपुष्टातआला. वहिंदुस्थानचाकारभारब्रिटिशराजसत्तेनेआपल्याअखत्यारीतआणला. हिंदुस्थानचेसंरक्षणविषयकधोरण, सेनासंघटनावनियंत्रण, सेनाबळाचाप्रत्यक्षवापरयाविषयांचीअंतिमजबाबदारीवनिर्णयघेण्याचेकामब्रिटिशसंसंदेनेस्वीकारले. हिंदुस्थानब्रिटिशसाम्राज्यातआल्यामुळे. साम्राज्यसंरक्षणासाठीहिंदुस्थानच्यासाधनसामग्रीचाउपयोगकरण्यातयेई. १८३२ते१८५६पर्यंतसालिनासु. १०.८७कोटीरु. इतकासंरक्षणावरखर्चहोई. १८५७-५८यासालीरु. १६.७कोटीसंरक्षणावरखर्चझाले. १९३०-३१सालीहाखर्च५४.३कोटीरु. होता. तत्कालीनवर्तुखकुंपळ (रिंगफेन्स) याराजकीयधोरणानुसारनेपाळ, भूतान, सिक्कीमइत्यादींनातसेच सीमेवरीलजमातींनातहकरूनकिंवापैशानेवशकरूनघेऊनत्यांनाब्रिटिशानुकूलराखण्यातआले. इराणीआखातावरीलशेखराजवटी,इराण, अफगणिस्तान, तिबेटवसयाम (थायलंड) हीराष्ट्रेसामदामभेददंडनीतीचावापरकरूनब्रिटिशांविरुद्धजाणारनाही, अशीतजवीज करण्यातआली.

काही पारंपारिक भारतीय शस्त्रप्रकार
सागरी नौका : भारहूत येथील एक शिल्प, इ. स. पू. २-३ रे शतक.

एकोणिसाव्या शतकात झालेल्या अफगाण युद्धांच्या अनुभवावरून वेगवेगळ्या प्रसिडेन्सी सेना ठेवणे कालबाह्य ठरले. १८९५ साली प्रसिडेन्सी सेनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. पंजाब, बंगाल, मद्रास (ब्रह्मदेशधरून) व मुंबई (सिंध, बुलचिस्तान व एडनधरून) असे चार सेनाविभाग करण्यात आले. ब्रिटिश संसदेने यंत्रणा व नियंत्रण या दृष्टीने गव्हर्नर जनरलला उच्चतर नियंत्रण व निदेशाधिकार दिले. सरसेनापती हा सैनिकी तांत्रिक कार्यासाठी म्हणजे युद्धसज्जता, युद्धयोजना व कार्यवाही यांकरिता जबाबदार असे. समितीचा दुसरा सेनाधिकारी सैनिकी प्रशासन बघत असे. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस रशियाने मध्य आशियातील बुखारा इ. ठिकाणच्या खानशाह्या गिळंकृत करून आपल्या साम्राज्याची सीमा अफगणिस्तानला भिडवली. १८९५ सालच्या पामीर सीमा करारान्वये रशिया-अफगाणिस्तान सीमाप्रक्ष्न मिटले असले, तरी रशियाच्या विस्तारधोरणाविषयी ब्रिटिश सरकार भीतिग्रस्त होते. परिणामतः १८९९ ते १९०७ या काळात हिंदुस्थानच्या वायव्य सरहद्दीवर वेगवेगळ्या मोक्याच्या जागी तटबंदी उभारण्यात येऊन तेथे मोठ्या प्रमाणावर भूसेना सज्ज ठेवण्यात आली. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कार्झन याने वायव्य सरहद्द प्रांत नव्याने निर्माण केला. तेथील पठाणी टोळ्यांमधून सीमासंरक्षण दले उभारण्यात आली. इ. स. १९०२ साली नवा सरसेनापती ⇨ किचेनर याने सेनेची पुनर्रचना केली आणि रशियाच्या तथाकथित विस्तारवादी धोरणाला प्रतिशह देण्यासाठी हेलमंड नदीपर्यंत सैन्य लढू शकेल, अशी व्यवस्था केली. याच काळात सैनिकी यंत्रणेवर अंतिम नियंत्रण गव्हर्नर जनरलचे असावे (म्हणजे राजकीय) की ससरेनापतीचे (म्हणजे नोकरशाहीचे), असा वाद कर्झन व किचेनर यांच्यात निर्माण झाला. या वादात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी किचेनरच्या बाजूने निकाल दिला.परिणामतः सरसेनापती हा गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी समितीचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सदस्य झाला. सैनिकी कार्यासाठी तोच एकमेव अधिकारी ठरला. तो लंडन येथील ब्रिटिश युद्ध कार्यालयाशी थेट संबंध ठेवत असे. अर्थात हिंदुस्थानच्या बाबतीत सैनिकी व राजकीय निर्णय ब्रिटिश संसद घेत असल्यामुळे सरसेनापतीवर राजकीय वचक असे. १८८५ सालापासून म्हणजे अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेपासूनच संरक्षणविषयावर काँग्रेसने अनेक ठराव केले होते. ते असे : हिंदी नागरिकांना आत्मरक्षणासाठी व देशरक्षणासाठी शिक्षण व उत्तेजन द्यावे संरक्षणखर्च कमी करावा, पण ते अशक्य असल्यास इतर बाबींवरील खर्चात कपात करावी आयातकर वाढवावा हिंदी तरुणांना प्रादेशिक सैन्यदलात प्रवेश द्यावा १८५८ सालच्या राणी व्हिक्टोरियाच्या फतव्यानुसार सैन्यात वरिष्ठ हुद्यांच्या जागा हिंदी लोकांना द्याव्यातसंरक्षण विद्यालय स्थापावे शस्रविषयक कायदा सौम्य करावा लोकसेना व सेवाभावी दले स्थापन करावीत ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानच्या संरक्षणखर्चाचा काही भाग उचलावा सरहद्द संरक्षण धोरणाचा पुनर्विचार व्हावा इत्यादी. ब्रिटिश सरकारने मे १८९५ मध्ये संरक्षणव्यवस्था व खर्च यांची चौकशी करण्यासाठी लॉर्ड वेल्बी यांच्या हाताखाली एक समिती नेमली. या समितीने ब्रिटिश सैनिकांच्या पगारवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हिंदुस्थानचे संरक्षण धोरण साम्राज्यसंरक्षणाच्या दृष्टीने आखले जावे, याबद्दल काँग्रेसचे नेते नापसंती दर्शवीत. हिंदी सैनिकांना मेजरपर्यंतचे हुद्दे देण्यास लॉर्ड कर्झन व लॉर्ड किचेनर अनुकूल होते. तथापि लंडन येथील राज्यकर्ते मात्र उदासीन होते. सैनिकी यंत्रणा व उपयोग या बाबींवर नागरी नियंत्रण असावे, यावर काँग्रेसने भर दिला. रूसो-जपानी युद्धात (१९०४-०५) एका पौर्वात्य देशाने म्हणजे जपानने यूरोपीय देशावर विजय मिळविल्याचा परिणाम तत्कालीन हिंदी पुढाऱ्यावर झाला. पहिल्या महायुद्धात सर्व हिंदी नेत्यांनी ब्रिटिशांच्या युध्दकार्यात जोमाने सहकार्य दिले. या महायुध्दात हिंदी सैनिकांनी मोठा पराक्रम केला. १९१७ मध्ये लोकांना सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या जागा देण्याचे ब्रिटिशांनी मान्य केले व त्याप्रमाणे नऊ हिंदी व्यक्तींना अधिकारपदे मिळाली.हिंदुस्थानच्या संरक्षणसमस्येबद्दल काँग्रेस जागरूक होती, हे १९४२ मधील क्रिप्स मिशनवरून दिसून येते. संरक्षणयंत्रणा आणि सरसेनापती आणि मंत्रिमंडळ यांच्या जबाबदाऱ्या यांबद्दलच्याक्रिप्सयांच्याशिफारशीकॉंग्रेसनेफेटाळूनलावल्या. यावरूनक्रिप्स मिशनअपयशीठरण्याचेएकप्रमुखकारण संरक्षणसमस्याहेहोते, असेदिसूनयेते.


 हिंदुस्थानचीफाळणीवसेनाबळाचीवाटणी:संरक्षणसंस्थावत्यांच्याशीनिगडितप्रशासकीययंत्रणायांचेपुनर्गठन,संरक्षणमालमत्तेचीवाटणीइ. कार्यासाठीसशस्त्रसेनाबळपुनर्घटनासमिती१७जून१९४७रोजीस्थापण्यातआली.  यासमितीच्या शिफारशींनुसारसशस्त्रसेनांचीविभागणीदोनटप्प्यांतपुरीकरण्यातआली. लढाऊसेनांचीवाटणीपुढीलप्रमाणेहोती.

 

(१) भूसेना भारत पाकिस्तान
पायदलपलटणी ७६ ३३
चिलखतीरेजिमेंट १२
तोफखानारेजिमेंट १८.५ ८.५
अभियांत्रिकीदले ६१ ३४
(२) नौसेना
स्लूप
फ्रिगेट
कॉव्हेंट
सर्वेक्षणनौका
सुरुंगसंमार्जकनौका
(३) वायुसेना
लढाऊविमानस्क्वॉड्रन
वाहतूकविमानस्क्वॉड्रन

(४) स्थावरमालमत्ता : दुरुस्ती-कारखाने, शिक्षणसंस्था, रणसामग्रीउत्पादककेंद्रे, वाहन-भांडारे, प्रयोगशाळाइ. ज्याज्यास्थळीहोती, तीत्यात्यास्थळीचठेवण्यातआली मात्रत्यांतीलजंगममालमत्तेचीवाटणी करण्यातआलीहोती.

 

(५) जंगम संपत्ती :  प्रत्यक्षसंपत्तीचीवाटणी३३% पाकिस्तानचीवउरलेलीभारताचीयाप्रमाणेकरण्यातआली. जंगमसंपत्तीसु.४,२०,०००टनहोती. भारतानेआपलीजबाबदारीपारपाडली परंतु पाकिस्तानकडून अजूनहीसु.२७कोटीरु. किंमतीचीजंगमसंपत्तीयेणेआहे.

 

(६) कर्जवाटणी:८२.५% भारतवउरलेलेपाकिस्तानयाप्रमाणेकर्जाचाबोजावाटण्यातआला तथापियावाटणीसपाकिस्ताननेआपलीसंमतीदिलीनाही.

भारतीयसंस्थानेवत्यांच्यासेना:ब्रिटिशकाळातभारतीयसंस्थानिकांकडेत्यांच्यासेनाअसतआणित्यासाम्राज्यसेवासेनाम्हणूनओळखल्याजात. सेनांचाखर्चसंस्थानीतिजोरीतूनकेलाजाई. संस्थानी सेनांच्याशिक्षणासाठीहिंदुस्थानसेनेचेअधिकारीसंस्थानिकांनासल्लादेत. संस्थानीसेनाधिकारीबहुतांशीसंस्थानाचेनागरिकअसत. संस्थानीसेनाबहुतांशीपायदळअसे. काहीसंस्थानात-उदा. ग्वाल्हेर, म्हैसूर,जोधपूरइ. -घोडदळेहीहोती. संस्थानीसेनेततोफखानेवभारीशस्त्रास्रेनसत. पहिल्यामहायुद्धकाळातसंस्थानीसेनाबळ२२,०००होते. १९२०सालीसंस्थानीसेनांचीपुनर्घटनाहोऊन‘हिंदीसंस्थानिकसेनाबळ’ यानावानेतेओळखलेजाऊलागले. १९३९सालीएकनवीनयोजनाआखण्यातआली. यायोजनेप्रमाणेरणांगणीय, सर्वसेवाभावीवसंस्थानांतर्गतअसेसेनाबळाचेतीनवर्गकरण्यातआले. त्यापैकीरणांगणीय सेनाविभागालाचब्रिटिशसरकारकडूनमोफतशस्त्रास्त्रेपुरविलीजात. १९४४सालाअखेरसंस्थानीसेनाबळ९८,०००होते. त्यापैकी३९,०००सैनिकांनीहिंदुस्थानाबाहेरसैनिकीकामकेले तथापिथोड्याचसंस्थानी सेनांनाप्रत्यक्षलढ्यातभागघेताआला.

हिंदुस्थानच्या फाळणीनंतर संस्थानी सेना प्रशासन संरक्षण खात्याकडून गृहखात्याकडे आली (मार्च १९४८). एप्रिल १९५० मध्ये संस्थानी सेनांचे प्रशासन भारतीय भूसेनेकडे देण्यात आले. पुढे संस्थानी सेनांचे पुनर्घटन होऊन एप्रिल १९५१ मध्ये त्या भारतीय भूसेनेत विलीन करण्यात आल्या. उदा., कोल्हापूर संस्थानातील ‘राजाराम रायफल्स’ ५ व्या मराठा लाइट रेजिमेंटमध्ये समाविष्ट करण्यात आली [⟶ मराठा रेजिमेंट]. संस्थानी सेनांचे संपूर्ण विलीनीकरण जानेवारी १९५७ मध्ये पूर्ण झाले.

 नेपाळीगुरखापलटणी : ब्रिटिशकाळातहिंदुस्थानीभूसेनेचेनेपाळीगुरखापलटणीहेएकवेगळेअंगहोते. फाळणीनंतरनेपाळीगुरखासैनिकांनीबहुसंख्येनेभारतीयभूसेनेतसमाविष्टहोण्याचीइच्छाव्यक्त केली. नोव्हेंबर१९४७मध्येब्रिटन, भारतवनेपाळयातीनराष्ट्रांनीमिळूनएककरारसंमतकेला त्याप्रमाणेबारावआठगुरखापलटणीअनुक्रमेभारतवब्रिटनयांच्यासेनेतसमाविष्टकरण्यातआल्या.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील संरक्षणव्यवस्था : भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५२ व ३५५ अन्वये संघराज्यशासन हे भारत व भारताच्या प्रत्येक राज्याचे परचक्र, अंतर्गत अशांतता व सशस्त्र बंड यांपासून संरक्षण करण्यास जबाबदार आहे. अनुच्छेद अ. २४६ (७ वी अनुसूची- १ ली सूची) अन्वये केंद्र शासन संरक्षणविषयक कार्यासाठी अधिनियम व इतर शासकीय कार्यवाही करू शकते. यात पुढील गोष्टी अंतर्भूत होतात: (१) संरक्षण, संरक्षणसिद्धता, युद्धकाळात युद्ध चालू ठेवणे (२) युद्धसमाप्तीनंतर परिणामकारक सेनानियोजन (३) भूसेना, नौसेना व वायुसेना आणि संघराज्याची इतर कोणतीही सशस्त्रदले उभारणे (४) छावण्यांची व्यवस्था ठेवणे (कँटोनमेंट) (५) संरक्षणसेनांची कामे सुरू ठेवणे (६) शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा व स्फोटकद्रव्ये तसेच (७) संरक्षण व युद्ध यांना उपयोगी असे उद्योग चालविणे, यांखेरीज अप्रत्यक्ष रीत्या संरक्षणाशी निगडित अशा अणुऊर्जा, गोद्या-बंदरे, वायुमार्ग, वातायान, सागरी व वायु-मार्गनयन, युद्ध व शांतता, तह इ. बाबतीत नियोजन करणे.

भारताच्या संरक्षणधोरणावर संविधानातील अनुच्छेद ३८ मधील तरतुदींचा अंकुश आहे. त्यापैकी आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांस प्रोत्साहन देणे, आंतरराष्ट्रीय वितुष्ट वा वाद लवादामार्फत मिटविणे ही दोन तत्त्वे महत्त्वाची आहेत. याच संदर्भात अनुच्छेद ५१ मधील तरतुदींनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिक हा आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती दिलेल्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करण्यास व ते आदर्श अनुसरण्यास भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत राखण्यास आणि त्यांचे संरक्षण करण्यास राष्ट्रीय सेवा बजावण्यास व देशाचे संरक्षण करण्यास आणि भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या जतनास जबाबदार असतो.


संरक्षण व युद्ध करणे या कार्याचे अधिष्ठान पुढील सिद्धांतावर आहे: ‘धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते |’ (भगवद्गीता २.३१) ‘क्षत्रियाला धर्मयुद्धाशिवाय दुसरे कल्याणप्रद काही नाही.’ तसेच भारतीय राजनीतीत साम, दान, भेद व दंड हे चार उपाय सांगितले आहेत. त्यांतील साम म्हणजे शत्रूशी शांततेचा तह हा पहिला उपाय, शत्रूला संपत्ती देऊन शांत ठेवणे हा दुसरा, शत्रूच्या राष्ट्रात भेद म्हणजे फाटाफूट करून त्याला निर्बल करणे हा तिसरा आणि वरूल तीन उपाय क्रमाने, पहिल्या ऐवजी दुसरा, दुसऱ्या‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ऐवजी तिसरा फसला, तर अखेरचा उपाय ‘दंड’ म्हणजे युद्ध होय. युद्ध हे अशा रीतीने कर्तव्य म्हणून प्राप्त झाले, की ते श्रेयस्कर (पवित्र) कार्य ठरते.

इंग्रजांच्या जहाजावर मराठी आरमाराचा हल्ला : एक चित्र

संरक्षण-समस्येच्या दृष्टिकोनातून भारताचा सार्वभौम प्रदेश व त्या प्रदेशाच्या भौगोलिक सीमा पुढीलप्रमाणे आहेत : भू-संरक्षण उपायांच्या दृष्टीने पाकिस्तान, बांगला देश, ब्रह्मदेश, नेपाळ, भूतान आणि भारत हा अविभाज्यनीय प्रदेश ठरतो. श्रीलंका व मालदीव ही द्वीपराष्ट्रे सागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. दक्षिण आशियाई प्रदेशाचा भारत हा केंद्र ठरतो. या केंद्रक्षेत्राचा तीन चतुर्थांश प्रदेश हिंदी महासागराने वेढलेला आहे. उत्तरेकडे हिमालय, काराकोरम, पामीर व हिंदुकुश या पर्वतांच्या प्रचंड तटबंद्या आहेत. त्यापलीकडे तिबेट, चीन व सोव्हिएट रशिया यांचा प्रदेश येतो. भारतीय भूप्रादेशिक सीमा एकूण १५,२०० किमी. लांब आहे. त्यापैकी पश्चिमी सीमेची लांबी सु. १९२० किमी आहे. कच्छचे रण व राजस्थानची मरूभूमी वाहतूक व सैनिकी हालचालींना सोपी नाही. पंजाब व जम्मू हा दाट लोकवस्तीचा व शेतीप्रधान प्रदेश चिलखती युद्धतंत्रास अनुकूल आहे. नद्या व कालवे संरक्षणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरतात. जम्मू-काश्मीरच्या पहाडी प्रदेशातील विरळ वस्ती, जंगले, निकृष्ट शेतजमीन यांमुळे सैनिकी हालचालींवर निर्बंध पडतात. लडाख हा विरळ वस्तीचा व बर्फाच्छदित अतिउंचीचा प्रदेश असल्यामुळे संरक्षणाच्या दृष्टीने तो कठीण प्रदेश आहे. भारत-तिबेट सीमाप्रदेशात काराकोरम ते पूर्वेकडे तिबेट, ब्रह्मदेश, चीन व ब्रह्मदेश यांच्या सरहद्दी मिळतात. हिमालयाच्या रांगांनी वेष्टित (उंची ५,००० ते २,३०० किमी.) अशा सीमारेषेवर नेपाळ, भूतान व सिक्कीम ही वसलेली आहेत. हाही प्रदेश संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिकठीण आहे. काश्मीर-लडाख सीमेवरील काराकोरम पर्वतातून चीनने भारताच्या संमतीशिवाय काराकोरम महामार्ग काढला आहे. यार्कंद-खुंजेराब घाट ते गिलगिट, चिलास ते रावळपिंडी असा हा महामार्ग सैनिकी वाहतुकीस अनुकुल आहे. का महामार्ग किल्ला नवी येथे अक्साई चीन महामार्गास मिळतो. लडाख व श्रीनगर खोऱ्यात प्रवेश करण्यासाठी, काराकोरम, खारडाँग, कार्पा-हाजीलंगर, लनाक, त्साक, झोजी, डोमजोर इ. घाट तथा खिंडी आहेत. चीनने लडाखच्या ईशान्य भूभागातून रूडोक (तिबेट) हे ठाणे किल्ला नबीला जोडण्यासाठी लजाक ते हाजीलंगर असा अक्साई चीन महामार्ग भारतीय प्रदेशातून काढला आहे. हिमाचल, उत्तर प्रदेश व नेपाळ या भागात तिबेटकडून प्रवेश करण्यासाठी, शिपका, मान, निती, लिपूलेह, रसुआ गढी (१,५०० मी.) आणि कोडारी (२,२०० मी.) हे घाट तथा खिंडी आहेत. कोडारी ते काठमांडू हा रस्ता चीनने बांधला आहे. काठमांडू रक्षौल (बिहार) हा रस्ता भारताने पुरा केला. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात हे घाट हिमवर्षाव व अतिथंडीमुळे हालचालीस प्रतिकूल असतात. १९६२ च्या शेवटी चीनने पूर्व लडाखवर (चुशूल, स्पँगर, डोमजोर) व पूर्व भागावर (नेफा ऊर्फ अरूणाचल) चढाई केली होती [⟶  भारत-चीन संघर्ष]. वर निर्देशिलेले घाट सु.१,५०० ते ६,००० मी. उंचीवर आहेत. या घाटांवर नियंत्रण ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे संरक्षणकार्य ठरते. उत्तर ब्रह्मदेशातून तसेच चीनच्या युनान व सेचवान प्रांतातून भारत, ब्रह्मदेश व बांगला देशात प्रवेश करणे चीनला सुलभ आहे. आठव्या शतकात चीनने बिहारच्या उत्तरेकडील तिरहुतवर स्वारी केली होती तर तेराव्या शतकाच्या शेवटी चीनच्या मंगोल सम्राटाच्या सेनांनी ब्रह्मदेशावर आक्रमणे केली होती. या कठीण, दुर्गम व हवामानाच्या दृष्टीने प्रतिकूल सरहद्दीच्या संरक्षणाकरिता तसेच पहाडी सेना व त्यांच्या योगक्षेमासाठी उपयुक्त अशी वायुसेनादले आवश्यक आहेत. प्रवास व संदेश दळणवळणव्यवस्था, हेलिकॉप्टर व विमानतळ तसेच योग्य शस्त्रास्त्रसंभार सज्ज ठेवणे आवश्यक ठरते. यासाठी प्रचंड खर्चाची तरतूद करावी लागते. एकंदरीत भौगोलिक दृष्ट्या भारतावर आक्रमण करण्यात फारशा अडचणी नाहीत. कच्छच्या रणापासून ते गंगा नदीच्या मुखापर्यंत भारताच्या सागरी सीमेची लांबी सु. ६,१०० किमी. आहे. हिंदी महासागरात भारताचा दक्षिण प्रदेश द्वीपकल्पासारखा घुसल्यामुळे हिंदी महासागराचे दोन भाग (अरबी व बंगाल) झाले आहेत. हिंदी महासागरावरील सागरी संचाराच्या दृष्टीने भारताचे स्थान महत्त्वाचे ठरते. हिंदी महासागरात येण्यासाठी सुएझ कालवा व तांबडा समुद्र हे मार्ग आहेत. इराणचे आखात हाही उपमार्ग आहे. या मार्गाभोवतीच्या प्रदेशात प्राचीन काळापासून आजतागायत संघर्ष चालू आहे. औद्योगिक प्रगतीकरिता लागणारे तेल मोठ्या प्रमाणावर याच प्रदेशात उपलब्ध आहे. पॅसिफिक महासागराकडून सूंदा व मलॅका सामुद्रधुन्यांतून हिंदी महासागरात प्रवेश होतो. इतरही मार्ग उपलब्ध असले, तरी ते सागरी पर्यटनाच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत किंवा आर्थिक दृष्ट्या पडवणारे नाहीत. या मार्गावर व्हिएटनाम, सिंगापूर, मलेशिया व इंडोनेशिया इ. देश वर्चस्व ठेवू शकतात. व्हिएटनाम व इंडोनेशियाखेरीज इतर राष्ट्रे कमजोर आहेत. हिंदी महासागरात अमेरिका, रशिया व फ्रान्स यांचे नाविक तळ आहेत. तसेच त्यांची नौदले या सागरी प्रदेशात सतत संचार करीत असतात. १९७१ च्या ⇨भारत-पाकिस्तान संघर्षात रशिया व अमेरिका यांची नौदले बंगालच्या उपसागरात एकमेकांवर डोळा ठेवून होती तर १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या काळात इंडोनिशियाने अंदमान निकोबार बेटांवरील भारताच्या सार्वभौमत्वास आव्हान देऊन त्यांच्या सभोवती आपल्या नौदलाचे प्रदर्शन केले होते.

परचक्राची संभाव्य दिशा व उद्दिष्टे : भारताच्या सीमांचे भौगोलिक वैचित्र्य लक्षात घेता परचक्राच्या संभाव्य दिशा व उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे राहतील: (१) डोंगराळ सीमाभागात घुसखोरी करून तेथील प्रजेत भय उत्पन्न करणे (२) रणगाडे, तोफखाना यांच्या साहाय्याने पंजाबच्या मैदानातून घुसून राजकीय देवाणघेवाणीच्या दृष्टीने प्रदेश बळकावणे, तसेच पंजाबातील प्रमुख शहरे व दिल्ली यांना धोकादायक परिस्थिती निर्माण करणे (३) जम्मूच्या पश्चिमी बाजूने हल्ले करून काश्मीरला एकाकी पाडणे व (४) चुंबी खिंडीतून घुसून आसामला एकाकी पाडणे आणि अरुणाचल व भूतान प्रदेशांतून घुसून आसामच्या तेलखाणी काबीज करणे. त्याचप्रमाणे पंजाबातील सर्व शहरे व दिल्ली, गुजरात व महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील मुंबई-पुण्यापर्यंतची शहरे, सागरी तेलविहिरी व औद्योगिक केंद्रे यांना वायुमार्गे होणाऱ्या संभाव्य आक्रमणाचा धोका आहे. उत्तर सीमेपलीकडून उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल यांतील प्रमुख शहरे. औद्योगिक केंद्रे, पूल आणि धरणे तसेच सागरी मार्गाने सागरी तेलविहिरी व मुंबईसारख्या औद्योगिक केंद्रांना धोका संभवतो.


परचक्राच्या दिशा व सीमाप्रदेश लक्षात घेता, भारतीय भूसेनेला मरुभूमी, पहाडी, मैदानी व जंगलयुक्त प्रदेशांत युद्ध करावे लागेल, त्या दृष्टीने तिची आयुधे सिद्ध असावी लागतील. तसेच वायुसेनेचे साहाय्यदेखील घ्यावे लागेल. वायुसेना ही भूसेना व नौसेना यांना रणांगणाय साहाय्य करण्यास आणि भारताच्या हवाई प्रदेशावर वर्चस्व ठेवण्यास तसेच शत्रु-प्रदेशात घुसून व त्याच्या वायुसेना कारवाया निष्प्रभ करण्यास समर्थ राखणे आवश्यक आहे. भारताचा सागरी व्यापार व वाहतूक, किनारा व सागरी आर्थिक क्षेत्र अबाधित राखण्यास आणि युद्धप्रसंगी शत्रूची सागरी किनाऱ्यावरील औद्योगिक केंद्रे व युद्धोपयोगी उद्योग बंद पाडण्यास भारतीय नौसेना सिद्ध ठेवणे जरूरीचे वाटते.

भारताच्या पूर्व राज्यक्षेत्रातील फुटील प्रवृत्ती व स्वतंत्र राष्ट्रे स्थापण्याच्या दृष्टीने चाललेला दहशतवाद (गनिमी कावा) यांचा निःपात करण्यास राजकीय उपायांबरोबर बळाचा वापर करणे अपरिहार्य ठरते.

संरक्षण उपाययोजना : १९४७-४८ चे काश्मीर युद्ध, १९६२ चे चीनचे आक्रमण व भारतीय सैन्याचा पराभव, १९६५ चे पाकिस्तानी आक्रमण व १९७१ सालचे बांगला देश युद्ध यांतून आलेल्या अनुभवांवरून भारतीय संरक्षण उपाययोजना सुधारण्यात आल्या आहेत, त्या दृष्टीने सरहद्दीवर संरक्षण सेना व सीमासुरक्षा दल यांची पखरण केली जाते. भारताकडे एकावेळी एकाच आघाडीवर व एकाच शत्रूपासून संरक्षण करण्याची क्षमता आहे, हे १९६२ च्या व १९७१ च्या युद्धात दिसून आले.

अण्वस्त्रे : भारत अण्वस्त्रे बनविणार नाही, हे भारताचे धोरण असून इतर राष्ट्रांनीही अण्वस्त्रे वापरू नयेत व हाती असलेल्या अण्वस्त्रसाठ्याचा नाश करावा, तसेच अणुऊर्जेचा उपयोग आर्थिक विकासासाठीच व्हावा, अशी भारताची भूमिका आहे. भारतीय उपखंड व हिंदी महासागर हा प्रदेश सर्वांनी अण्वस्त्रमुक्त प्रदेश मानावा, अशी भारताची व श्रीलंका यांची ठाम भूमिका आहे.

निःशस्त्रीकरण व शस्त्रास्त्रनियंत्रण : संपूर्ण निःशस्त्रीकरण जरी अव्यवहार्य असले, तरी शस्त्रास्त्रातील चढाओढ बंद व्हावी व शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण असावे, असे भारताला वाटते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या याबद्दलच्या ठरावांना भारताने पाठिंबा दिलेला आहे.

भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेची संरचना

संरक्षण व राष्ट्रपती : भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद क्रमांक ५३ (१,२) अन्वये राष्ट्रपती जसा भारतीय संघराज्याचा सर्वोच्च शासनकर्ता असतो, तसा तो संघराज्याच्या संरक्षणसेनांचा सर्वोच्च अधिपती असतो आणि त्या अधिपत्याचा वापर संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांद्वारे केला जातो. संघराज्यांतर्गत अस्थैर्याचा अथवा परचक्राचा धोका निर्माण झाल्यास, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा तत्संबंधीचा सल्ला अनुचित वाटल्यास अथवा आणीबाणीच्या काळी मंत्रिमंडळ संघराज्याचे संरक्षण करण्यास अपात्र वा असमर्थ ठरल्यास अथवा मंत्रिमंडळाच्या हुकूमशाहीचा धोका उत्पन्न झाल्यामुळे राज्यसंरचना व लोकशाहीप्रक्रिया यांना बाधा होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास,  राष्ट्रपतिपदाच्या शपथविधीच्या आधारे (भा.सं.अ. ६०) भारतीय जनतेचे स्वास्थ व राज्यसंरक्षण यांसाठी राष्ट्रपती आपल्या आधिपत्याचा वापर करू शकेल, असे काही संविधानतज्ञांचे मत आहे.

संसदीय लोकशाही संकेतांप्रमाणे केंद्रिय मंत्रिमंडळ संरक्षणविषयक नीती व योजना निश्चित करते. त्यानुसार रक्षामंत्री कार्यवाही करतो. रक्षामंत्री संरक्षणकार्याकरता संसदेला जबाबदार असतो. के कार्य रक्षामंत्रालय, सेनाध्यक्षसमिती व संरक्षणसेनांचे तीन अध्यक्ष यांच्याकडून रक्षामंत्री करवून घेतो.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची राजकीय कार्यसमिती ही राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, संरक्षणसंघटना, सेनाध्यक्षांची नियुक्ती व महत्त्वाच्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी इ. उच्चस्तरीय विषयांबाबत निदेशन करते आणि निर्णय देते. देशाचा पंतप्रधान हा या समितीचा अध्यक्ष असतो रक्षा, गृह व अर्थ या खात्यांचे मंत्री आणि पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार इतर क्रेंद्रीय मंत्री या समितीच्या कार्यात भाग घेतात. रक्षामंत्रालयाचे सचिव, आर्थिक सल्लागार व तीन सेनाध्यक्ष या समितीला सल्ला देतात. प्रसंगानुसार समिती संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय मागू शकते. युद्धकाळात संरक्षणकार्यासाठी वरील समितीला सल्ला देण्यासाठी तात्पुरत्या सल्लागार समित्या (श्रेष्ठ व विचारवंत नागरिक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्राज्ञ इ. सदस्य असलेल्या) नेमल्या जातात. काही पाश्चात्त्य राष्ट्रांप्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षा समिती अशी विशिष्ट समिती भारत संरक्षण व्यवस्थापनात नाही. रक्षामंत्री व


रक्षामंत्रालय : रक्षामंत्री भारतीय संविधानातील अनुच्छेद क्र. २४६ (७ वी अनुसूची) अन्वये सरक्षणकार्यास जबाबदार असलेल्या कार्याची दिशा, धोरणे इ. गोष्टी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची राजकीय कार्य समिती रक्षामंत्र्याला आखून देते. रक्षामंत्रालयाचे सामान्यतः तेरा कार्यविभाग असतात. सेनाध्यक्ष समिती व तीन सेनाध्यक्ष रक्षामंत्र्यास वेळोवेळी सल्ला देतात. रक्षांमंत्रालयाच्या संरक्षणकार्याच्या तपशीलाप्रमाणे तीनही सेनाध्यक्ष कार्यवाही करतात.

रक्षामंत्र्याच्या मदतीस एक वा दोन मंत्री असतात. तो किंवा ते संरक्षणोपयोगी उत्पादन व सांग्रामिक वस्तूंचा पुरवठाकार्यासाठी रक्षामंत्र्यास जबाबदार असतात. रक्षामंत्र्याला विज्ञान-संशोधन, तसेच इतर बाबतींत सल्ला देण्यासाठी एक प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार असतो.

संरक्षणकार्यास गती देण्याच्या उद्देशाने पुढील समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत: (१) सेनाध्यक्ष समिती : भूसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष व वायुसेनाध्यक्ष हे या समितीचे सदस्य असतात. त्यांपैकी ज्याचा या समितीतील सेवाकाल सर्वांत अधिक असतो, त्यास अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाते. संरक्षणयोजना व उपाय तसेच संरक्षणसेनांच्या संदर्भात येणारे महत्त्वाचे प्रश्न यांविषयी ही समिती विचार करते व ते रक्षामंत्र्याद्वारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे निर्णयासाठी पाठविले जातात. १९४७ साली लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या शिफारशीप्रमाणे या समितीची स्थापना करण्यात आली. योजना आखणे व रक्षामंत्र्याच्या संमतीने त्या प्रत्यक्ष परिणामकारकपणे कार्यन्वित करणे, यास सेनाध्यक्ष जबाबदार असतात. १९७१ सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धात या समितीचे एकमुखी सामूहिक कार्य प्रशंसनीय ठरले, त्याचप्रमाणे राजकीय युद्धनेतृत्व व सेनाध्यक्षांचे तांत्रिक युद्धनेतृत्व यांमधील सामंजस्य व समन्वय हेही आदर्श ठरले.

संरक्षणव्यवस्थापन विविध समित्यांतर्फे केले जाते. प्रत्यक्ष चर्चा करून संरक्षण समस्यांचा विचार केला जातो व मगच त्यांच्या शिफारसी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या व संसदेच्या निर्णयासाठी पाठविल्या जातात. या विविध समित्या पुढीलप्रमाणे आहेत: (१) सचिव समिती : कार्यवाही सुसूत्रित करणे व कार्यक्षमता वाढविणे याबाबत ही समिती जबाबदार असते. (२) रक्षामंत्र्याची समिती: ही समिती संरक्षणयोजना, महत्त्वाची शस्त्रास्त्र-खरेदी, संरक्षणसेना व त्यांच्या संघटनांचे प्रश्न इ. उच्चस्तरीय प्रश्नांबाबत शिफारशीवजा निर्णय घेते. तीनही सेनाध्यक्ष, राज्यमंत्री, रक्षासचिव, वैज्ञानिक सल्लागार, आर्थिक सल्लागार (संरक्षण) हे या समितीचे सदस्य असून रक्षामंत्री हे अध्यक्ष असतात. (३) संरक्षण उत्पादन व पुरवठा समिती: उत्पादन व पुरवठा यांच्या दिशा व योजना आखणे, सार्वजनिक व खाजगी औद्योगिक उत्पादन संरक्षणाच्या दृष्टीने वृद्धिंगत करून संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे, सांग्रमिक साधने व वस्तू इत्यादींच्या आयात योजनांसंबंधी विचार करून शिफारशी करणे व निर्णय मिळविणे, इ. कामे ही समिती करते. रक्षामंत्र्यांच्या समितीवरील सदस्य आणि उत्पादन खाते, सचिव, सेनासामग्री कारखान्याचे सरसंचालक आणि संशोधन व विकास कार्यनियंत्रक हे या समितीचे सदस्य असतात. (४) संशोधन व विकास समिती: सांग्रामिक साधने, उपकरणे, आयुधे, वाहतूकमार्ग वाहने व इतर संरक्षणसंबंधी विषयांचा विकास व सुधारणा यांबाबत ही समिती विचार करते. या समितीच्या चर्चेतून सेनाध्यक्ष, रक्षामंत्री, उत्पादन व पुरवठा समिती सदस्य आणि संरक्षणसेनावैद्यक वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन विभागाचे प्रमुख तसेच भारतातील उच्च वैज्ञानिक संशोधन संस्थांचे संचालक, विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे अध्यक्ष इ. भाग घेऊन मार्गदर्शन करतात.

आर्थिक भार : संघराज्याच्या एकूण खर्चात संरक्षणावर होणारा खर्च मोठा आहे (१९८० साली १९.४%). अर्थशास्त्राच्या सिद्धांताप्रमाणे संरक्षणकार्य हे अनुत्पादक ठरते. दुर्मिळ राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचा मोठा वाटा संरक्षण उत्पादनाकरिता द्यावा लागतो. त्यामुळे राष्ट्राचा विकासवेग मंदावतो तथापि राष्ट्र सुरक्षित नसल्यास विकासकार्य आणखी मंदावेल अशीही वास्तव भीती वाटते. संरक्षण खर्च व सामाजिक विकासकार्यावरील खर्च यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक असते. (कोष्टक क्र.९).

संरक्षणखर्चाची प्रवृत्ती पाहता पुढील निष्कर्ष काढता येतील: १९४७ साली संरक्षणखर्च रु. १०२ कोटीपर्यंत होता. १९६० नंतर संरक्षणखर्चात मोठी वाढ झाली, याचे कारण १९६२ व १९६५ मधील युद्धे हे होय. १९६४ साली संरक्षणविकासाची पहिली पंचवार्षिक योजना तयार झाली. तिची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती: भूसेनेच्या सैनिकसंख्येत वाढ करणे व तिच्या शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण करणे वायुसेनेचे ४५ लढाऊ स्क्वॉड्रन सिद्ध करणे जुनाट युद्धनौका मोडीत काढून त्याऐवजी आधुनिक युद्धनौका आणणे व संरक्षण उत्पादनासाठी कारखाने काढून आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे. त्यामुळे संरक्षणखर्चात वाढ झाली तरी त्यामुळे सामाजिक विकासकार्य मंदावले, असे म्हणता येत नाही. भांडवली खर्च (गुंतवणूक) हा स्थावर व मूर्त मालमत्ता यांवर झालेला आहे. त्यामुळे संरक्षण-उत्पादनात विकास व वाढ होण्यास मदत झाली. विमाने, युद्धनौका वगैरेंवरील खरेदी खर्च हा महसुली खर्च म्हणून झालेला आहे. परिणामतः भांडवली खर्चात कपात होत आहे असे दिसेल तथापि संरक्षण-उत्पादनात वाढ होत आहे, हे लक्षात येते. ही प्रवृत्ती स्वावलंबनाच्या दृष्टीने योग्य आहे. संरक्षणखर्चात सु.४५ ते ५० टक्के खर्च हा वेतनभत्ते इत्यादींवर होतो. संरक्षण कार्यामुळे सेनांचे सेवाक्षेत्र वाढते. उदा. नैसर्गिक आपत्ती निवारण कार्याचे किंवा इतर समाजविघातक चळवळींच्या काळातील संरक्षण कार्य. सेनांच्या या साहाय्यभूत कार्याचेही उचित मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. संरक्षण-उत्पादन, संशोधन व विकास या कार्यांचा फायदा बिगर सैनिकी क्षेत्रांना उपलब्ध होतो. भारताच्या एकूण आर्थिक विकासावर जागतिक महर्गता, पेट्रोलियम आयातीचा वाढता खर्च व सर्वसाधारण आर्थिक मंदी यांचा परिणाम फार होत आहे. संरक्षणावरील खर्च स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ ४% आहे. तो असह्य आहे असे अद्याप तरी वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय चलन निधीच्या अहवालाप्रमाणे १९७४ सालापासून (२६.२४%) ते १९८० सालापर्यंत (१९.४०%) संरक्षणखर्चात ७ टक्क्यांपर्यंत घट झालेली आहे. पाकिस्तानच्याही संरक्षण खर्चात त्याच कालात ३४.०८ टक्क्यांपासून २६.८१ टक्क्यांपर्यंत घट झालेली आहे. तरीही तुलनेत भारतापेक्षा पाकिस्तानचा संरक्षणखर्च जास्तीच आहे. भारत सांग्रामिक सामग्रीची निर्यात करीत नाही तथापि काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते परदेशी आर्थिक साहाय्य हे निर्यातीची दुसरी बाजू असते. या मताप्रमाणे संरक्षणखर्च असा प्रत्यक्ष विकासवेग वाढवितो, तसाच गुंतवणूक व परदेशी साहाय्य मिळविण्यास उपयुक्त ठरतो.


कोष्टक क्र. ९. संरक्षण खर्च : १९५०-५१ १९८१-८२
आर्थिक वर्ष एकूण संरक्षण खर्च (भांडवली धरून) (कोटी रु.) एकूण संघराज्य शासन खर्च (कोटी रु.) स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (कोटी रु.) (२) खर्चापैकी (१) संरक्षण खर्च प्रतिशत (३) उत्पादननापैकी (१) संरक्षण वाटा प्रतिशत एकूण संघराज्य आय (कोटी रु.) (६) पैकी (१) संरक्षण खर्च प्रतिशत दरडोई (खर्च रु.)
१९५०-५१ १६८ ५३० ९,५३० ३१.७ १.८ ४०६ ४१.४ ४.६७
१९६०-६१ २८१ १,८५५ १३,२९४ १५.१ २.१ ८७७ ३२.० ६.३९
१९६५-६६ ८८५ २,७२० २१,८६६ ३२.५ ४.० २,३४५ ३७.७ १८.०६
१९७०-७१ १,१९९ ४,१२० ३६,४५२ २९.१ ३.३ ३,३४२ ३५.९ २१.८०
१९७५-७६ २,४७२ ९,४२९ ६६,१९३ २६.२ ३.७ ८,०७६ ३०.६ ४०.५३
१९७८-७९ २,८६८ १३,३६६ ८६,९२७ २१.५ ३.३. ११,२४० २५.५ ४४.१२
१९७९-८० ३,३५६ १४,४७३ ९६,८५० २३.२ ३.५ ११,१७७ २९.३
१९८०-८१* ३,८०० १८,४२८ २०.६ १२,१३३ २९.७
१९८१-८२ † ४,२०० १९,३८५ २१.७
* १९८० – सुधारित अंदाज † १९८१-८२ अंदाज
विजयंता रणगाडा

संरक्षण साहित्य-उत्पादन : आशिया खंडात, संरक्षण साहित्य-उत्पादनात इझ्राएल व चीन या राष्ट्रांखालोखाल भारताचे स्थान आहे. १९४७ साली हिंदूस्थानची फाळणी झाल्यानंतर, भारताला १५ आयुधोत्पादक व एक कपड्यांचा अशा सोळा कारखान्यांचा वारसा मिळाला. हे सर्व कारखाने भारताच्या भौगोलिक हद्दीत होते. या कारखान्यांची यंत्रसामग्री कालबाह्य व अकार्यक्षम होती. रणगाडे, लढाऊ विमाने इ. महत्त्वाची शस्त्रास्त्रे बनविण्याचा एकही कारखाना नव्हता परिणामतः लढाऊ विमाने, युद्धनौका, रणगाडे वगैरे आयात करणे भाग पडत असे. फाळणीनंतर प्रारंभी नागरी कारखान्यांतील उत्पादन संरक्षणाच्या दृष्टीने उपयुक्त होईल, या धोरणाने उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. १९५० सालापासूनच, केवळ संरक्षणोपयोगी सामग्रीचे उत्पादन करू शकणारे कारखाने स्थापण्याची योजना विचाराधीन होती. प्रथमतः फ्रान्सच्या तांत्रिक मदतीने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हा कारखाना बंगलोर येथे उभारण्यात आला. व्ही. के. कृष्ण मेनन हे रक्षामंत्री असताना सैनिकी उत्पादनांच्या कार्यास गती मिळाली. नवीन कारखाने उभारण्यात आले. सैनिकी तंत्रज्ञान परराष्ट्राकडून मिळवून उत्पादनास प्रारंभ झाला. उदा. नॅट (अजित) लढाऊ विमाने व विजयंता रणगाडा (ग्रेट ब्रिटन), शक्तिमान भारी मोटारगाड्या (प.जर्मनी), रणगाडाविरोधी तोफा (अमेरिका), मिग लढाऊ विमान (रशिया), युद्धनौका (रशिया व ग्रेट ब्रिटन) इत्यादी अत्यंत गुंतागुंतीची शस्त्रास्त्रे परराष्ट्रांकडून खरेदी करणे व त्यांचे उत्पादनही भारतात करणे, असे दुहेरी धोरण कायम आहे. उदा., जॅग्वार (ब्रिटन), मिराज (फान्स), मिग -२३ ते २७ यांसारखी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने व टी-७२/७४ रणगाडे (रशिया), मध्यम तोफा (रशिया व अमेरिका), चिलखती पायदळ वाहने (रशिया), पाणबुड्या (प. जर्मनी व रशिया) इत्यादी. अशा प्रकारच्या धोरणामुळे भारत गुंतागुंतीची शस्त्रास्त्रे बनविण्यात कधीच स्वावलंबी होऊ शकणार नाही, अशी भीती काही तज्ञ व्यक्त करतात. शेजारी राष्ट्रांच्या शस्त्रास्त्रखरेदीचा प्रभाव भारताच्या या धोरणावर दिसतो, हे खरे आहे.१९६४-६५ साली संरक्षण-उत्पादनाचे धोरण व स्थूल योजना जाहीर झाली. त्यासाठी धावते पंचवार्षिक आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही होते. १९७१ च्या युद्धामुळे या कार्यवाहीत खंड पडला तथापि सुधारित पंचवार्षिक आराखडे (१९६४-६९,१९६९-७४) तयार करण्यात आले. १९७७ सालाअखेर संरक्षण-उत्पादनात ३२ सेनासामग्री कारखाने आणि ९ सार्वजनिक क्षेत्रीय कारखाने गुंतलेले आहेत. या कारखान्यांत पुढील संरक्षण-माल तयार केला जातो : रणगाडे, रणांगणीय तोफा, रायफल, दारूगोळा, बाँब, क्षेपणास्त्रे, मोटारगाड्या, स्फोटक व परिचालक रसायने, पूल, हवाई छत्र्या, कपडालत्ता, चामड्याच्या वस्तू, विमाने, हेलिकॉप्टर, युद्धनौका, एंजिने, टॅक्टर, रेडिओ, रडार, ट्रान्झिस्टर इत्यादी. या कारखान्यांतून या उत्पादनाला साहाय्यभूत अशी यंत्रे, मिश्रधातू इत्यादींचेही उत्पादन होते. सेनासामग्री कारखान्यांचे उत्पादनमूल्य रू.६०० कोटीचे होते (१९७९-८०) तर सार्वजनिक क्षेत्रीय कारखान्यांचे उत्पादन मूल्य ५०० कोटींचे होते (१९७९-८०). या कारखान्यांत सु.९५,००० कर्मचारी काम करतात.

मरुत-२४ एच् एफ्

संरक्षण-उत्पादन व संशोधन आणि विकास कार्याचा आढावा घेतल्यास पुढील महत्त्वाच्या त्रुटी स्पष्ट होतात : (१) चिलखती गाड्या व रणगाडे बनविण्याचे तंत्र अद्यापही मागासलेले आहे. (२) अचूक निर्देशिक क्षेपणास्त्रे व त्यांना लागणारी इलेक्ट्रॉनिकी साधने, भारी तोफा आणि स्वनातीत लढाऊ विमाने यांच्या निर्मितीसाठी परदेशी तंत्रविद्या व यंत्रसामग्री विकत घ्यावी लागत आहे किंवा तत्कालीन गरजा भागविण्यासाठी वरील संरक्षण-साधने परदेशात खरेदी करावी लागतात व त्याकरिता अब्जावधी रुपयांची परदेशी हुंडणावळ खर्च होते.


भारतीय सेन्य अकादमी, डेहराडून
चेतक

संरक्षणात्मक विज्ञान व तंत्रविद्या : आधुनिक सशस्त्र सेनांना युद्धक्षम ठेवण्यासाठी विज्ञान, भौतिकशास्त्रे व तंत्रविद्या यांतील संशोधन व विकास कार्याचे ज्ञान महत्त्वाचे ठरते. यासाठी १९८० साली संरक्षण संशोधन व विकास हे स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्यात आले. हे कार्यालय प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार व सचिव यांच्या देखरेखीखाली व सल्ल्याने कार्य करते. प्रत्यक्ष कारभार संरक्षण-संशोधन व विकास संघटना करते. ही संघटना १९५८ सालापासून कार्य करीत आहे. आजमितीस २५ संशोधन व तंत्र संस्था आणि दोन विज्ञान प्रबोधिनी संशोधन कार्य करीत आहेत. या कार्यासाठी १९७७-७८ मध्ये सु.५१ कोटी रु. खर्च झाले.

प्रगत प्रशिक्षण संस्था : खडकवासला (महाराष्ट्र) येथील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत संरक्षणाचे पायाभूत शिक्षण दिले जाते. संरक्षणसेनांत प्रवेश झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवा प्रकाराला उचित असे विशिष्ट प्रगत शिक्षण दिले जात असते. येथे आयुधतंत्रविद्या संस्थाही असून अधिकाऱ्यांना संबंधित शिक्षण दिले जाते.

वेलिंग्टन (तमिळनाडू) येथील संरक्षण स्टाफ महाविद्यालयात निवडक अधिकाऱ्यांना, सैनिकी कार्यवाही, युद्धकला व पुरवठा इ. विषयांतील शिक्षण दिले जाते. नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयात (स्थापना १९६०) उच्च श्रेणीतील सैनिकी अधिकारी, भारत प्रशासन सेवा व परराष्ट्र सेवा यांतील अधिकारी इत्यादींना उच्च स्तरीय संरक्षण समस्या व कार्ययोजना यांविषयी शिक्षण दिले जाते. सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) येथील संरक्षणकार्य व्यवस्थापन शिक्षण संस्थेत निम्न व उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांना संरक्षणव्यवस्थपनेचे प्रगत व आधुनिक शिक्षण दिले जाते. उदा., डेहराडून येथील भारतीय सैन्य अकादमी व बेगमपेठ येथील भारतीय वायुसेना अकादमी इत्यादी.

नवी दिल्ली येथील परदेशीय भाषा विद्यालयात सैनिकी आणि नागरी अधिकाऱ्यांना अरबी, रशियन, चिनी, फ्रेंच अशा अनेक परदेशी भाषा शिकविल्या जातात. या विद्यालयात १९७८ पर्यंत ७५० दुभाषी व २,०५५ परदेशी भाषातज्ञ तयार झाले.

पुणे येथील सशस्त्र सेना वैद्यक महाविद्यालयात सैनिकी वैद्यक व शल्यक्रिया तसेच शुश्रूषा इ. वैद्यकीय विषय शिकविले जातात.

मिग-२१एम्

शासन व संरक्षणसेना संबंध : संरक्षण-सेना व त्यांची दंडशक्ती यावरील राजकीय नियंत्रण हे लोकप्रतिनिधींच्या हाती असणे, हा लोकशाही राज्यशासनाचा सिद्धांत आहे. त्या दृष्टीने संरक्षणसेनांना राजकारणापासून दूर ठेवणे आवश्यक असते. सामान्य नागरिकाला जे मूलभूत हक्क असतात ते हक्क सैनिकाला तो नागरिक असूनही देता नाही. संविधानाशी एकनिष्ठ राहून राज्याचे संरक्षण करणे, हे सैनिकांचे कार्य असते. सेनादंडशक्ती हे राज्यशासनाचे एक महत्त्वाचे राजकीय साधन असल्यामुळे राज्यशासन व संरक्षणसेना यांच्यात वैशिष्ट्यपूर्ण संबंध निर्माण होतात. एकमेकांवर विश्वास बसवून व कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा ओळखून सैनिकांच्या तांत्रिक कार्यात, राज्याशासकांनी ढवळाढवळ करणे योग्य नसते. ब्रिटिश राजवटीतील सैनिक व त्यांचे अधिकारी यांकडे ते पोटभरू व ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासनाचे सेवक या दृष्टीने पाहिले जाई. ही मनोवृत्ती १९६२ सालच्या अखेरपर्यंत टिकल्याचे दिसते. राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परदेशनीती आणि धोरण आखताना संरक्षणक्षमतेचा विचार न सेनापतींचा तांत्रिक सल्ला आवश्यक आहे, याची जाणीव झाली आहे. १९६२ सालच्या पराभवानंर संरक्षण बल व परराष्ट्र धोरण यांचे परस्परावलंबी स्वरूप उघड झाले. हिंदुस्थानच्या फाळणीमुळे उडालेला गोंधळ व दंगेधोपे निपटून काढण्यास एकमेव सैनिकी दंडशक्तीच उपयोगी पडली होती. संस्थानांचे विलीनीकरण व संस्थानिकांचा फुटीरपणा मोडण्यासाठी तसेच गोवा मुक्तिसंग्राम इ. कार्यात सैन्य हे एकमेव अंतिम साधन ठरले. भारतीय राज्यकर्त्यांनी अंगिकारलेल्या जागतिक शांतता राखण्याच्या कार्यात भारत संरक्षण सेनांनी अंगिकारलेल्या जागतिक शांतता राखण्याच्या कार्यात भारत संरक्षण सेनांनी उत्कृष्ट काम करून भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात उच्च स्थान मिळवून दिले.

टी-७२ रणगाडा

सेनाबळ : १९८१ सालाअखेर भारताचे सशस्त्र सेनाबळ आणि शस्त्रात्रे पुढीलप्रमाणे होती: एकूण सैनिक ११,०४,००० आहेत.

(अ) भूसेना : भूसैनिक : ९,४४,००० (१) चिलखती डिव्हिजन: २ (२) मैदानी पायदळ डिव्हिजन: १८ (३) डोंगरी पायदळ डिव्हिजन: ११ (४) चिलखती ब्रिगेड (असंलग्न): ५ (५) पायदळ ब्रिगेड (असंलग्न): ७ (६) छत्रीधारी ब्रिगेड: १ (७) तोफखाना ब्रिगेड (असंलग्न): १७ (यात २० विमानविरोधक तोफखाना रेजिमेंट समाविष्ट) (८) शस्त्रास्त्रे: रणगाडे (टी ५४-५५,टी ७२ विजयंता एएम्एक्स-१३): २,२६८ चिलखती पायदळ: ७०० डोंगरी आणि मैदानी तोफा: ८५० (७५, १००, १०५ व १३० मिमी.) उखळी तोफा: ५०० (२२० व १६० मिमी.). निःप्रतिक्षेपक/विप्रतिक्षेपक (रिकॉईल लेस): ५७,८४ व १०६ मिमी. (संख्या ज्ञात नाही). रणगाडाविरोधी प्रक्षेपणास्त्रे: एस्एस् ११-बी, हारपून व ५७ मिमी. तोफा. रणगाडाविरोधी स्वयंचलित तोफा: १०५ मिमी. (संख्या ज्ञात नाही). विमानविरोधी प्रक्षेपणास्त्रे: एस्-ए६,एस्ए-९ व टायगर -कॅट (संख्या ज्ञात नाही). विमानविरोधी तोफा: झेड्एसक्यू – २३ ४० मिमी ३-७ इंची (सु.७.६२ सेंमी.): (संख्या ज्ञात नाही). वरील शस्त्रास्त्रांशिवाय टी-७२: १०० रणगाडे व चिलखती सैनिक वाहने खरेदी करण्यात येत आहेत.

(आ) नौसेना: नौसेनिक (नाविकवायुबलधरून) ४७,०००आहेत. शस्त्रास्त्रे: पाणबुड्या८ विमानवाहतुकयुद्धनौका१ क्रूझर१ विनाशिका२ फ्रिगेट३६ कॉव्हेंट३ तोफा-प्रक्षेपणास्त्रगस्तनौका१७ सुरुंगसंमार्जकनौका१४ रणगाडावाहकनौका११.याशिवायपाणबुड्या४ कॉर्व्हेट२आणरणगाडावाहकनौका६यांचीखरेदीहोणारआहे. माझगावगोदी (मुंबई) येथे६फ्रिगेट (गोदावरीवर्ग) तयारहोतआहेत.

 

नाविकवायुबल: लढाऊविमाने: ३५ (सी-हॉक्) सशस्त्र हेलिकॉप्टर२६ सागरीटेहळणी विमाने५, पाणबुडीविरोधीहेलिकॉप्टर२१ संपर्क-शोध-सुटकाहेलिकॉप्टर१० शिक्षणविमानेवहेलिकॉप्टर२८. याशिवाय लढाऊविमान[सामुद्री (सी) हॅरिअर]८ सागरीटेहळणीविमान१वशिक्षणविमाने६विकतघेण्यातयेतआहेत.

 

मुंबई, गोवा, कोचीन, विशाखापटणम्, कलकत्तावपोर्टब्लेअर (अंदमानवनिकोबार) येथेनाविकतळआहेत. नाविकबळाचीविभागणीपश्चिमीवपूर्वआरमारअशीआहे. त्यांचीकार्यालयेअनुक्रमेमुंबईवविशाखापटणम्येथेआहेत. कोचीनयेथेनाविकउपविभागकार्यालयआहे.

 

(इ) वायुसेना : सैनिक१,१३,०००आहेत. लढाऊविमाने६३५. (१) हलकीबाँबफेकीस्क्वॉड्रन५ कॅनबरा५७ (यांच्याबदलीजॅग्वारयेथील). (२) झुंज-हल्लेबाजस्क्वॉड्रन१०. एकूणविमाने१७२ (सुखोई, हंटरमिग-२३,मरुत): हंटर, वमरुतच्याबदलीजॅग्वारवमिराज-२०००आणिअजितयेतील. (३) हवाईसंरक्षणस्क्वॉड्रन१९.एकूणविमाने४०० (मिग-२१अजित). (४) टेहळणीस्क्वॉड्रन२. एकूणविमाने१६ (कॅनबरावमिग-२५) कॅनबराच्याबदलीमिग-५येतील. (५) हॅलिकॉप्टरस्क्वॉड्रन४ हेलिकॉप्टर६० (चित्ता). (६) लढाऊ, प्रशिक्षणवसंपरिवर्तनस्क्वॉड्रन३ विमाने९२ (कॅनबरा, हंटर, मिग-२१). कॅनबरा, हंटरयांच्याबदलीजॅग्वारमिराज – २०००,मिग-२५इ. आधुनिकविमानेयेथील. (७) विमानवाहतूकस्क्वॉड्रन१० विमाने१४८ (फेअरचाईल्डएएन्-१२,ॲव्हरो, डकोटा, कॅरिबू) डकोटा, फेअरचाईल्डयांच्याबदलीएएन्-३२येथील. (८) संचारवसंपर्कस्क्रॉड्रन ३ विमाने ३६ (ॲव्हरो व डकोटा) (९) वाहतूक संपर्क हेलिकॉप्टरस्क्वॉड्रन८ हेलिकॉप्टर१६० (चेतकवएम्आय्८). (१०) प्रशिक्षणविमानेवहेलिकॉप्टर: २४२(किरण, मरुत, इस्क्रा, ॲव्हरो, चेतकवगैरे).

 

नवीनखरेदी: १५०मिराज-२००० ८५जॅग्वार ७५मिग-२३ ४०अजित ४०एएन्-३२ ७५मिग-२३वमिग-२१ १०ॲव्हरो ४०इस्क्रा ९०किरण १४०एचपीटी ४५चेतक. प्रक्षेपणास्त्रस्क्वॉड्रन: ३० प्रक्षेपणास्त्रे१८० (एस्ए.२-३), वायू-भूप्रक्षेपणास्त्र: एएस्-३०.विमान-विमानप्रक्षेपणास्त्रॲटॉल (एए-२).

 

(ई) संरक्षणसेनासदृश्यदले (पॅरा-मिलिटरी) : (१) किनारासंरक्षक: फ्रिगेट-२,गस्त/हल्लेबाजनौका७ विमाने५ हेलिकॉप्टर६ गस्तनौका१२ वाहतूकविमाने९वहेलिकॉप्टर३यांचीखरेदी करण्यातयेतआहे. सैनिकसंख्याउपलब्धनाही. (२) सीमासंरक्षणवइतरदले: सैनिक२,६०,०००यांच्याकडेभारीशस्त्रास्त्रे, लढाऊविमानेवहेलिकॉप्टरनसतात. वाफीचीशस्त्रास्त्रेभूसेनेसारखीचअसतात[⟶ किनारासंरक्षण सीमसुरक्षादल पोलीस].

 

संरक्षणसेनापखरण, आधिपत्यवनियंत्रण : संरक्षणसेनांचीपखरणसंभाव्यपरकीयआक्रमणाच्यादिशालक्षातघेऊनकरण्यातआलीआहे हीपखरणलक्षातघेऊनकार्यवाहीच्या (अधिपत्यवनियंत्रण) सोयीसाठीतीनहीसंरक्षणसेनांचेकार्यक्षेत्रवविभागभौगोलिकदृष्ट्यानिश्चितकेलेआहेत. तेराजकीयविभागांवरअवलंबूननाहीत. हेसेनाविभागपुढीलप्रमाणेआहेत: (अ) भूसेना: (१) उत्तरविभाग: जम्मूकाश्मीरवलगतचीसीमा (२) मध्यविभाग: उत्तरप्रदेशवसंलग्नभारत-तिबेटसीमा (३) पूर्वविभाग: बिहार, ओरिसा, बंगालआणिसंलग्नभारतवबांगलादेशयांचीसीमा, आसामवपूर्वेकडीलप्रदेश (अरुणाचलवगैरे) आणितिबेट, चीनवब्रह्मदेशवभारतयांच्यासंलग्नसीमा (४) दक्षिणविभाग: राजस्थानवगुजरातआणिभारत-पाकिस्तानसंलग्नसीमा महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटकवमध्यप्रदेश (५) पश्चिमविभाग: पंजाबवदिल्ली.

 

याविभागांचेनिम्नस्तरीयउपविभागपाडलेआहेत. विभागसेनापतीयुद्धकाळातविभागीययुद्धयोजनावरिष्ठांच्याआदेशाप्रमाणेतयारकरतोवतीकार्यवाहीतआणतो.

 

(आ) नौसेना: (अ) पश्चिमीविभाग: पश्चिमीसागरकिनारावअरबीसमुद्र (गोवावकेरळवगळून) (आ) दक्षिणविभाग: पश्चिमीसागरकिनारा (कन्याकुमारीतेगोवासीमा) (इ) पूर्वविभाग: पूर्वकिनारावबंगालचाउपसागर, अंदमानवनिकोबार (ई) गोवाउपविभाग: गोवा.

 

नौसेनाविभाग-उपविभागक्षेत्रांतीलयुद्धनौका, गोद्या, तळ, लढाऊविमानेइत्यादींवरज्यात्याविभागीयसेनापतींचेनियंत्रणअसूनयासेनापतींच्याअधिपत्याखालीलढाऊआरमारअसते.

 

(इ) वायुसेना: वायुसेनेचेपाचविभागअसूनत्यांपैकीतीनलढाऊ, एकदुरुस्तीवदेखभालआणिएकशिक्षणासाठीआहे.

दीक्षित, हे. वि.

संदर्भ :

1. Bhagat, P. S. Forging the Shield, Calcutta, 1964.

2. Bhardwuj. R. K. Indian Police Administration, New Delhi, 1978.

3. Hodson, H. V. The Great Divide, London, 1969.

4. Longer, V. Red Coats to Olive Green : A History of Indian Army, 1600-1974, Bombay, 1974.

5. Nagendra Singh, Theory of Force and Organisation of Defence in Indian Comtitutional History from Earlies times to 1947, Bombay, 1969.

6. Panikkar, K. M. Problems of Indian Defence, Bombay, 1960.

7. Patil, R. L. M. India-Nuclear Weapons and International Politics, Delhi, 1969.

8. Sukhwant Singh. Defence of the Western Border, New Delhi. 1981.

9. Sukhwant Singh, General Trends, New Delhi. 1982.

10 Thomas, R. G. C. Defence in India : Budgetary Perspective of Strategy and Politics, Delhi, 1978.

11. Vcnkateswaran, A. L. Defence Organisation in India, Delhi, 1967.