विधी व न्यायव्यवस्था

हिंदुस्थानातील ब्रिटिश अंमलात विकसित झालेली व विशेषतः १९३५ च्या कायद्याने केलेली विधी व न्यायव्यवस्था हीच स्वतंत्र भारतातही स्थूलमानाने तशीच चालू ठेवण्यात आली. या दृष्टीने भारतीय संविधानातील ३७२ व ३७५ हे अनुच्छेद महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही अनुच्छेदांनुसार भारतीय संविधान अंमलात येण्यापूर्वी म्हणजे १९५० सालापूर्वी प्रचलित असलेले सर्व कायदेकानू तसेच न्यायालये व त्यांच्याशी निगडित असलेली सर्व कार्यालये पूर्वीप्रमाणेच अस्तित्वात राहतील व कार्य करतील अशी तरतूद करण्यात आली.

 

देशातील न्यायालयीन व्यवस्थेची एकात्मता आणि एकसारखेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी फौजदारी व दिवाणी कायदा आणि प्रक्रिया, मृत्युपत्रे, वारसाहक्क, शेतजमीन सोडून इतर बाबांसंबंधीचे करार किंवा संविदा, कायदेशीर कागदपत्रांची नोंदणी, ⇨ पुरावाइ. बाबी भारतीय संविधानातील समाईक विषयसूचीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. [⟶ दिवाणी कायदा फौजदारी विधि].

 

भारतातील विधींचे मुख्य उगमस्थान म्हणजे भारतीय संविधानातील तरतुदी, पारंपरिक कायदा व निर्णयविधी (केस लॉ) हे होत. याशिवाय दुय्यम स्वरूपाच्या अधिनियमांचा मोठा गटही उगमस्थानी असतो. त्यात कामकाजाचे नियम, विधिनियम, उपविधी इत्यादींचा समावेश होतो. केंद्रीय व घटकराज्यांतील सरकारे तसेच स्थानिक स्वराज्यसंस्था इ. अशा नियमावली करतात. उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले न्यायनिर्णय हेदेखील कायद्याचे एक महत्त्वाचे उगमस्थान ठरते [⟶ न्यायनिर्णय].  सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला कायदा देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो. संविधानातील संघसूचीतील विषयांसंबंधी संसदेला व राज्यसूचीतील विषयांसंबंधी घटकराज्यांना कायदेकानू करता येतात. राज्यसूची आणि समाईक सूची यांत अंतर्भूत नसलेल्या विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच असतो. समाईक यादीतील विषयांसंबंधी केंद्रीय आणि घटकराज्यांनी केलेल्या अधिनियमात विरोध वा विसंगती निर्माण झाल्यास केंद्रसरकारचाच कायदा मान्य केला जातो. घटकराज्याच्या संबंधित कायद्यासंबंधी राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली, तरच तो त्या संबंधित राज्यापुरता वैध ठरू शकतो.

भारतीय संविधानाचे एक अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य उल्लेखनीय आहे : ते म्हणजे देशात संघीय राज्यशासन स्वीकारलेले असले आणि केंद्रीय व घटकराज्यांचे वेगवेगळे कायदेकानू अस्तित्वात असलेतरी संविधानाने एक एकसंध व एकात्म न्यायालयीन व्यवस्था पुरस्कृत करून वरील दोहोंचे कायदे पाळले जातात किंवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर सोपविली आहे.

 

कार्यकारी सत्ता आणि न्यायसंस्था हे परस्परांपासून वेगळे राखलेले आहेत. सर्वसाधारण न्यायालयव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय, त्याखाली उच्च न्यायालये व त्याखाली इतर कनिष्ठ न्यायालयांची उतरंड अशी क्रमवार श्रेणी आहे. अगदी तळाशी पंचायत न्यायालये असतात. न्यायपंचायत, पंचायत अदालत ग्रामकूचरी अशा विविध नावांनी ओळखली जाणारी ही न्यायालये स्थानिक सामान्य स्वरूपाच्या दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचे निर्णय देतात. प्रत्येक घटकराज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या न्यायालयांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची अधिकारक्षेत्रे ठरविण्यात येतात. घटकराज्यांत न्यायालयीन जिल्हे असतात व त्यांवर जिल्हा तथा सत्र न्यायाधीश नेमलेले असतात. मृत्युदंडपात्र अशा खटल्यांपर्यंत सर्व प्रकारचे खटले जिल्हा न्यायालयात चालू शकतात. त्याखाली दिवाणी अधिकारिता असलेली इतर कनिष्ठ न्यायालये असतात. फौजदारी न्यायव्यवस्थेतही मुख्य न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग आणि द्वितीय वर्ग) नेमलेले असतात.

सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश असून इतर न्यायाधीशांची संख्या सतरापेक्षा अधिक नसते. या सर्वांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात. त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे असते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी संविधानात तरतुदी आहेत. उदा., राष्ट्रपतींच्या आदेशाव्यतिरिक्त कोणत्याही न्यायाधीशाला काढून टाकता येत नाही. केंद्रसरकार व घटकराज्ये यांच्यातील किंवा दोन घटकराज्यांतील वादग्रस्त प्रकरणांचा निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे. तसेच संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या (अनुच्छेद ३२) संबंधीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी लागतात.⇨ न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालये यांना आहे. एखादा दिवाणी किंवा फौजदारी खटला एका घटकराज्यातील उच्च न्यायालयाकडून दुसऱ्या घटकराज्याच्या न्यायालयाकडे सोपविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे. अपिलांचे खटले सर्वोच्च न्यायालय चालविते. अपील खटल्याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता अत्यंत व्यापक आहे. देशातील कोणत्याही खटल्याचा न्यायनिर्णय अपील योग्य आहे असे वाटल्यास, योग्य ती कार्यवाही ते करू शकते [⟶ अपील]. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींनी पाठविलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी (अनुच्छेद १४३) सल्ला देण्याची अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालयास आहे. इतरही काही बाबतींत अपील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात चालतात. उदा. लोकप्रतिनिधिविषयक अधिनियम, मक्तेदारी व निर्बंधित व्यापारासंबंधी अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम व न्यायालयाची बेअदबी अधिनियम इत्यादी.

 

देशात एकूण १८ उच्च न्यायलये आहेत. उच्च न्यायालयाचा प्रमुख न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात व या संदर्भात ते सरन्यायाधीश व संबंधित घटकराज्याचा राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्ती वय ६२ वर्षे आहे. उच्च न्यायालयांना कोणतीही व्यक्ती, प्राधिकरण किंवा घटकराज्यातील शासन यांना ⇨ मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात तसेच इतर कोणत्याही वादग्रस्त बाबींसंबंधी आदेश किंवा न्यायलेख काढण्याचा अधिकार आहे [⟶ न्यायलेख]. आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना असतो. या संदर्भात नियम करण्याचे तसेच प्रशासकीय कार्यपद्धती ठरविण्याचे अधिकारही उच्च न्यायालयात असतात. याशिवाय कनिष्ठ न्यायालयांतून झालेल्या न्यायनिर्णयांवरील अपीले उच्च न्यायालयात चालतात.


कोष्टक क्र. ८. भारतातील उच्च न्यायालये व त्यांची अधिकारिता
क्रमांक नाव ठिकाण स्थापनावर्ष प्रादेशिक अधिकारिता
अलाहाबाद अलाहाबाद(खंडपीठ लखनौ येथे) १८६६ उत्तर प्रदेश
आंध्रप्रदेश हैदराबाद १९५४ आंध्र प्रदेश
मुंबई मुंबई(खंडपीठे नागपूर, पणजी व अस्थायी औरंगाबाद येथे) १८६१ महाराष्ट्र,दाद्रा-नगरहवेली,गोवा,दमण,दीव
कलकत्ता कलकत्ता १८६१ पश्चिम बंगाल आणिअंदमान व निकोबार बेटे
दिल्ली दिल्ली १९६६ दिल्ली
गौहाती गौहाती(अस्थायी खंडपीठे इंफाळ,अगरतला व कोहीमा येथे) १९७२ आसाम,मणिपूर,मेघालय,नागालँड,त्रिपुरा, मिझोरामआणि अरुणाचल प्रदेश
गुजरात अहमदाबाद १९६० गुजरात
हिमाचल प्रदेश सिमला १९७१ हिमाचल प्रदेश
जम्मूआणिकाश्मीर श्रीनगर आणि जम्मू १९२८ जम्मू आणि काश्मीर
१० कर्नाटक बंगलोर १८८४ कर्नाटक
११ केरळ एर्नाकुलम् १९५६ केरळ आणि लक्षद्वीप
१२ मध्य प्रदेश जबलपूर(खंडपीठे ग्वाल्हेर व इंदूर येथे) १९५६ मध्य प्रदेश
१३ मद्रास मद्रास १८६१ तमिळनाडू आणि पाँडिचेरी
१४ ओरिसा कटक १९४८ ओरिसा
१५ पाटणा पाटणा(खंडपीठ रांची येथे) १९१६ बिहार
१६ पंजाब आणिहरयाणा चंडीगढ १९४७ पंजाब,हरयाणा व चंडीगढ
१७ राजस्थान जोधपूर(खंडपीठ जयपूर येथे) १९४९ राजस्थान
१८ सिक्कीम गंगटोक १९७५ सिक्कीम

उच्च न्यायालयाखालील कनिष्ठ न्यायालयीन व्यवस्था देशात सर्वत्र जवळजवळ सारखीच आहे. जिल्हा न्यायाधीशाच्या बरोबरीने पुष्कळदा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशही नेमले जातात. जिल्हा दिवाणी न्यायालयात लवाद, पालकत्व, विवाह, घटस्फोट, मृत्युपत्रप्रमाण (प्रोबेट) इ. बाबींसंबंधी खटले चालतात. याशिवाय विशिष्ट अधिनियमांच्या तुरतुदींनुसार लवादांचीही नेमणूक केली जाते.

देशातील फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यपद्धती ही १९७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार नियमित केली जाते. ही संहिता म्हणजे १८९८ सालच्या जुन्या संहितेचेच कालोचित असे नवसंस्करण होय. या संहितेनुसार कार्यकारी आणि न्यायिक कामकाजासाठी न्यायदंडाधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या हाताखाली कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी असतात. कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हाप्रतिबंध इ. संदर्भातील प्रकरणे या न्यायालयात चालतात.

दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरांत महानगरीय (मेट्रोपोलिटन) न्यायदंडाधिकारी असतात. त्याचे अधिकारक्षेत्रही बरेच मोठे असते. १९७९ अखेर देशात जिल्हापातळीवर एकूण २,१४९ व त्याखालील पातळीवर ४,३०७ न्यायदंडाधिकारी होते.

 

फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये १९७८ आणि १९८० मध्ये काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. देशाच्या महान्यायवादीची (अटर्नी जनरल) नेमणूक राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्तीस हे पद दिले जाते. केंद्रशासनाला कायदेशीर बाबतीत सल्ला देणे तसेच राष्ट्रपतींनी सुपूर्त केलेली इतर कायदेविषयक कामे करणे, ही त्याची जबाबदारी होय. देशातील कोणत्याही न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याचा किंवा श्रवणसंधीचा अधिकार त्याला असतो. तसेच मतदानाचा हक्क सोडून त्याला संसदेतील कामकाजातही भाग घेता येतो [⟶ महान्यायवादी]. महान्यायाभिकर्ता(सॉलिसिटर जनरल) व दोन अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ते हे त्यास मदत करतात [⟶ महान्यायाभिकर्ता].

 

प्रत्येक घटकराज्यासाठी राज्यपाल एका महाधिवक्त्याची (ॲडव्होकेट जनरल) नेमणूक करतो. उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेली व्यक्ती या पदावर नेमली जाते. कायदेशीर बाबतीत घटकराज्यशासनास सल्ला देणे तसेच राज्यपालांनी सोपविलेली कायदेविषयक कामे पार पाडणे, ही त्याची जबाबदारी होय. राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा हक्क सोडून भाग घेण्याचा अधिकार त्यास असतो. [⟶ महाधिवक्ता].


देशातील विधिव्यवसाय, अधिवक्ता अधिनियम (ॲडव्होकेट ॲक्ट -१९६१) व देशाची मध्यवर्ती वकील परिषद (बार कौन्सिल) यांनी त्या अनुषंगाने केलेले नियम, यांस अनुसरून चालतो [⟶ वकील परिषद]. राज्यातील वकील परिषदेत नोंदणी केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विधिव्यवसाय करता येतो. ज्येष्ठ व इतर अधिवक्ते यांची नोंद प्रत्येक घटकराज्यातील वकील परिषदेच्या नामसूचीत केलेली असते. एकाहून अधिक घटकराज्यांतील वकील परिषदांवर कोणाही वकिलास आपले नाव अधिवक्ता म्हणून नोंदविता येत नाही. १९६१ च्या अधिवक्ता अधिनियमात काही दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.

 

देशात १९५५ साली पहिला विधी आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात वेळोवेळी त्याची पुनर्रचना करण्यात आली. देशातील विधी किंवा कायदा हा अद्ययावत राखणे, हे या आयोगाचे मुख्य काम होय. १९७७-७९ या तीन वर्षांसाठी नेमलेल्या विधी आयोगात उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हा अध्यक्ष होता. त्याशिवाय दोन पूर्णवेळचे सदस्य व एक सदस्यसचिव अशी त्याची रचना होती. न्यायदानातील विलंब टाळणे, न्यायालयातील प्रशासनाचा दर्जा वाढविणे तसेच न्यायालयीन कार्यपद्धतीत सुटसुटीतपणा आणणे इ. कामे या आयोगाकडे सोपविली होती. या आयोगाने ऑगस्ट १९८० अखेर केंद्रशासनाला सहा अहवाल सादर केले.

 

देशात विविध  धर्मांचे लोक असून त्यांचे विवाह, घटस्फोट, वारसा किंवा उत्तराधिकार यांसारख्या कौटुंबिक बाबतींत वेगवेगळे व्यक्तिगत विधी (पर्सनल लॉ) अस्तित्वात आहेत [⟶ उत्तराधिकारविधि]. या दृष्टीने हिंदू, ख्रिस्ती, पारशी, मुस्लिम आणि परदेशी व्यक्ती इत्यादींच्या बाबतीत वेगवेगळे विवाहविषयक व घटस्फोटविषयक कायदे केले आहेत. उदा., हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५५, इंडियन ख्रिश्चन मॅरेज ॲक्ट १८७२, द पारशी मॅरेज अँड डिव्होर्स ॲक्ट १९३६ व डिसोलूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजीस ॲक्ट १९३९. सामान्यपणे व्यक्तिगत कायद्यासंबंधी त्या त्या गटांनी पुढाकार घेतला, तरच त्यातील सुधारणांचा विचार करण्याचे शासकीय धोरण आहे. सारडा अधिनियम म्हणजे बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (१९२९) हा १९७८ मध्ये दुरूस्त करण्यात आला. मुलामुलींचे विवाहाचे वय त्यानुसार अनुक्रमे २१ व १८ वर्षे ठरविण्यात आले आहे. दत्तकासंबंधीचा सर्वसाधारण असा अधिनियम देशात नाही. हिंदू दत्तक विधीची (१९५६) तरतूद मात्र याला अपवाद हे. १८९१ च्या पालक पाल्य अधिनियमानुसार मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी इत्यादींना दत्तक घेण्याची तरतूद केली आहे. [⟶दत्तक].

 

भारतात लोकहिताच्या दृष्टीने केलेल्या कल्याणकारी अधिनियमांचे क्षेत्र वाढत असून शासनाला अशा अधिनियमांची विनाविलंब अंमलबजावणी करणे पुष्कळदा रूढ न्यायालयीन चौकटीमुळे जाचक ठरते. विशेषतः त्यासंबंधी काही वादग्रस्तता निर्माण झाल्यास रूढ न्यायालयीन कार्यपद्धती दीर्घसूत्री व वेळकाढू ठरते. यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे वेळेची बचत होते व विशिष्ट प्रश्नाबद्दल विशेषज्ञता निर्माण होते. न्यायाधिकरणाच्या कार्यपद्धतीचे स्वरूप ज्या अधिनियमाने न्यायाधिकरण अस्तित्वात येते, त्यातील तरतुदींनुसार ठरते. शासनाने केलेल्या अनेक कल्याणकारी अधिनियमांत–विशेषतः औद्योगिक कलह, सहकारी संस्था, भाडे नियंत्रण, आयकर, विक्रीकर, कुळे इत्यादींसंबंधीच्या मुळातच न्यायाधिकरणाची तरतूद केलेली दिसून येते. न्यायाधिकरणाचे काम न्यायतत्वांना धरून चालत नसेल, तर उच्च न्यायालय त्या बाबातीत योग्य तो हुकूम देऊ शकते. संविधानाच्या १३६ व्या अनुच्छेदानुसार न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. [⟶न्यायाधिकरण].

 

भारतीय संविधानाच्या १४ व्या अनुच्छेदानुसार विधिसाहाय्य मिळविण्याचा मूलभूत अधिकार व्यक्तीला आहे. त्यानुसार कायद्यापुढील समानता व समान रक्षण कोणाही व्यक्तीस शासनाला नाकारता येत नाही. २२ व्या अनुच्छेदानुसार अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या निवडीनुसार वकिलाचा सल्ला घेण्याची व आपल्यावरील आरोपाचा प्रतिवाद करण्याची संधी देण्याची जबाबदारीशासनावर आहे. देशातील सर्वांना न्यायसाहाय्य सुलभपणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी न्यायमूर्ती पी. एन्. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार समितीची नेमणूक करण्यात ली आहे. या समितीने घटकराज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी या संदर्भात एक आदर्श योजनाही तयार केली आहे. याशिवाय देशातील वकीलवर्गाने गरीब, अज्ञानी व उपेक्षित अशा लोकांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन व मदत देण्यासंबंधी संघटितपणे प्रयत्नही चालविले आहेत.[⟶न्यायसंस्था प्रक्रिया विधि मुसलमानी विधि हिंदू विधि].

पोलीस प्रशासन: भारतीय संविधानानुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलीस हे विषय घटकराज्यांच्या अखत्यारीतीलआहेत. तथापिसंविधानातील२४९व्याअनुच्छेदानुसारएकूणदेशहिताच्यादृष्टीनेकेंद्रसरकारलाकोणत्याहीघटकराज्याच्यापोलीसप्रशासनातहस्तक्षेपकरण्याचीतरतूदआहे. विद्यमानपोलीसयंत्रणाब्रिटिशअंमलापासूनचहळूहळूविकसितहोतआलेलीआहे. ब्रिटिशकाळातपोलीसव्यवस्थाहीसामान्यतःप्रांतिकपातळीवरउभारण्यातआलीहोती. १९२०पासूनवरिष्ठपोलीसअधिकाऱ्यांच्यानिवडीसाठीहोणाऱ्यापरीक्षाहिंदुस्थानातचघेण्याससुरूवातझाली. उच्चपोलीसपदांवरभारतीयांचीनेमणूकहीहोऊलागली.

 

सार्वजनिकसुव्यवस्थाराखणेआणिगुन्ह्यांनाप्रतिबंधवत्यांचेअन्वेषणकरणेहीपोलिसांचीप्रमुखकार्येहोत. पोलीसमहानिरीक्षकहाघटकराज्यातीलपोलीसप्रशासनाचाप्रमुखअसतो. घटकराज्यातीलपोलीसयंत्रणावेगवेगळ्याप्रादेशिकविभागांतविभागलेलीअसूनत्यांना‘रेंज’असे म्हणतात.पोलीस-उपमहानिरीक्षकहारेंजचाप्रमुखअसतो. रेंजच्याअंतर्गतजिल्हा, उपविभाग, सर्कलपोलीसठाणेअशीक्रमशःलहानलहानप्रशासनकेंद्रेअसतात. यानागरीपोलिसां-व्यतिरिक्तप्रत्येकघटकराज्यातसशस्रपोलीसदल, गुप्तवार्ताविभाग, गुन्हेप्रतिबंधवअन्वेषणविभाग, प्रशिक्षणविभाग, राज्यहत्यातीपोलीसदल, बिनतारीतारायंत्रविभागअशास्वतंत्रशाखाअसतात. त्याशिवायमोटारवाहतूक, रहदारीवरेल्वेअसेविभागअसूनत्यांवरपोलीसअधीक्षकअसतात. दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद,नागपूरइ. महानगरांतस्वतंत्रपोलीसआयुक्तअसतोवत्यालादंडाधिकारीअसतात. भारतीयपोलीससेवास्थापनकरण्यातआलीअसूनघटकराज्यांतीलसर्वजेष्ठपोलीसअधिकारीयासेवाविभागातर्फेनिवडलेलेअसतात. शिपाई (कॉन्स्टेबल) तेपोलीसउप-अधीक्षक (डेप्युटीसुपरिंटेंडेंटऑफपोलीस) यापदांवरीलभरती, बढती, सेवेचेनियमवनियंत्रणइ. गोष्टीघटकराज्यशासनाच्याअखत्यारीतीलआहेत.


केंद्रशासनाच्यानियंत्रणाखालीअनेकपोलीसदलेअसूनत्यांचेस्वरूपसामान्यतःसशस्रदलासारखेचअसते. त्यातकेंद्रीयराखीवपोलीसदल (१९३९), रेल्वेरक्षणदल(१९५७), ⇨ सीमासुरक्षादल(१९६५),केंद्रीयऔद्योगिकसुरक्षादल (१९६९), आसामरायफल्सइत्यादींचासमावेशहोतो. यांखेरीजकेंद्रीयगुप्तवार्ताकार्यालय (सेंट्रलइन्टेलिजन्सब्यूरो) हीमहत्त्वाचीसंस्थादेशाच्यासुरक्षिततेच्यादृष्टीनेमहत्त्वाचीमाहितीसंकलितकरूनतिचेयोग्यत्याप्रकारेवितरणकरते. केंद्रशासनाच्यासर्वप्रशासनविभागांशीहीसंस्थासंपर्कराखते. त्याचप्रमाणेघटकराज्यांतीलगुन्हा-अन्वेषणआणिगुप्तवार्तासंकलनशाखांच्याकार्याचेसुसूत्रीकरणकरते. सेंट्रलब्यूरोऑफइन्व्हेस्टिगेशन (सी. बी. आय्. १९६३) हीसंस्थाकेंद्रशासनातीलसेवकांसंबंधीचीप्रकरणेहाताळते. त्याचप्रमाणेआंतरराष्ट्रीयवआंतरराज्यीयप्रकरणांतचौकशीकरण्याचेकामहीपारपाडते. इन्स्टिट्यूटऑफक्रिमिनॉलॉजीअँडफॉरेन्सिकसायन्स, कलकत्ता सेंट्रलफिंगरप्रिंटब्यूरो, कलकत्ता सेंट्रलडिटेक्टिव्हट्रेनिंगस्कूल, कलकत्ता सेंट्रलट्रान्सपोर्टस्कूल, सागर सेंट्रलस्कूलफॉरवेपन्सअँडटॅक्टिक्स, इंदूरइ. संस्थाकेंद्रसरकारच्याअखत्यारीतअसूनगुन्हा-प्रतिबंधआणिगुन्हा-अन्वेषणया कार्यात त्या केंद्रीय व घटकराज्यांतील पोलीस प्रशासनास मदत करतात. लाचलुचपत व भ्रष्टाचार यांसंबंधीच्या गुन्ह्यांची चौकशी एका खास पोलीस विभागातर्फे करण्यात येते. स्त्रियांच्या संदर्भातील कायदा व सुव्यवस्थेचे अनेक प्रक्ष्न हाताळण्यास स्त्री-पोलिसांची विशेष गरज असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील अनेक मोठ्या शहरांत तसेच जिल्हा पातळीवर स्त्री-पोलीस नेमण्यात येऊ लागले.

सरदारवल्लभभाईपटेलनॅशनलपोलीसअकॅडेमी’१९४८सालीस्थापनकरण्यातआली. यासंस्थेतभारतीयपोलीससेवेतीलअधिकाऱ्यांनाप्रशिक्षणदिलेजाते. याशिवायविविधशाखांतीलपोलीसअधिकाऱ्यांसाठीकमीअधिककालावधीचेउजळणीपाठ्यक्रमसंस्थेतर्फेचालविलेजातात. तसेचपरिसंवाद, चर्चासत्रेइ. आयोजित केलीजातात. १९७७साली धर्मवीरयांच्याअध्यक्षतेखाली राष्ट्रीयपोलीसआयोगनेमण्यातआला. राष्ट्रीयपातळीवरीलपोलीसप्रशासनविषयकमहत्त्वाचेप्रश्नतसेचपोलिसांतीलअसंतोषइत्यादींचाअभ्यासकरूनपोलीसकार्यक्षमतावाढविणे, हेयाआयोगाचेकामहोते. याआयोगाने१९८१पर्यंतएकूनपाचअहवालकेंद्रसहकारलासादरकेलेलआहेत. पोलिसांच्यासमस्यादूरकरण्यासाठीअनेकबाबींवरकार्यवाहीहीकरण्यातआलीआहे.

 

याशिवायदेशातीलपोलीसयंत्रणेलासाहाय्यभूतठरणाऱ्यादोनस्वयंसेवीसंघटनाम्हणजे⇨ होमगार्डवनागरीसंरक्षण (सिव्हिलडिफेन्स) याहोत. यापैकीहोमगार्डहीसंघटनासर्वदेशभरअसूननागरीसंरक्षणहीसंघटनामात्रकाहीविशिष्टशहरांपुरतीचमर्यादितआहे. यादोन्हीसंघटनांतीलसदस्यहेसमाजाच्याविविधथरांतीलवविविधव्यवसायगटांतीलअसूनतेस्वच्छेनेसामीलझालेलेअसतात. कायदावसुव्यवस्थाराखणे, कोणत्याहीनैसर्गिक, सामाजिकआपत्तीच्याकिंवापरचक्राच्याकाळातलोकांनामदतकरणे, समाजालाआवश्यकसेवापुरविणेइ. कामेहोमगार्डसंघटनेमार्फतकेलीजातात. नागरीसंरक्षणसंघटनाहीजीवितरक्षणकरणे, मालमत्तेचेजतनकरणेइ. कामेपारपाडण्यातसहकार्यकरते. यासंघटनांचीसदस्यसंख्याप्रत्येकसु. पाचलक्षहोती (१९८१). [⟶ पोलीस].

 

कारागृहे: देशातसु.१,१६९कारागृहेअसूनत्यापैकी७५केंद्रीयकारागृहे, २५०जिल्हाकारागृहे, ७८६उपकारागृहे, २४खासकारागृहे, १९खुलीकारागृहे, १२बालगुन्हेगारकेंद्रेव३स्त्रियांचीकारागृहेहोती(१९८१). कारागृहप्रशासनहाविषयघटकराज्यसरकारांच्याअखत्यारीतीलआहे. प्रत्येकघटकराज्यातकारागृहमहानिरीक्षकहा कारागृहप्रशासनाचाप्रमुखअसतो. कारागृहव्यवस्थेतसुधारणाकरण्यासाठीवेळोवेळीअनेकतज्ञांच्यासमित्यानेमण्यातआल्या होत्या. ऑलइंडियाजेलमॅन्यूएलकमिटी (१९५७-५९) तर्फेएकप्रमाणभूतकारागृहनियमपुस्तिकाप्रसिद्धकरण्यातआली. १९७९सालीकेंद्रियगृहखात्यानेघटकराज्यांच्यावकेंद्रशासितप्रदेशांच्यामुख्यसचिवांचीपरिषदआयोजितकेलीहोती. यापरिषदेनेकारागृहातीलकैद्यांचीवाढतीसंख्या, अनिर्णितराहिलेलेखटलेतसेचइतरसुधारणायासंबंधीकाहीमहत्त्वाच्याशिफारशीकेल्या. कारागृहप्रशासनाच्यासुधारणांसंबंधीअधिकचर्चा३एप्रिल१९८०च्यापरिषदेतकरण्यातआली. यापरिषदेनेहीकारागृहसुधारणासंबंधीअनेकमहत्त्वाच्याशिफारशीकेल्या. केंद्रशासनाने१९७७सालीकारागृहसुधारणाकार्यक्रमासाठीघटकराज्यांनाआर्थिकमदतदेण्याचीयोजनासुरूकेली. त्यानुसार१९७७-७८व१९७८-७९यादोनवर्षांतकेंद्रशासनानेघटकराज्यांनाएकूणसहाकोटीरुपयांचीमदतदिली. सातव्यावित्तआयोगाने११घटकराज्यांतीलकारागृहप्रशासनसुधारणाकार्यक्रमासाठी४८.३१कोटीरुपयांचीतरतूदकरण्याचीशिफारसकेलीआहे. यातरतुदीचाउपयोग१९७९-८४याकाळातकरावयाचाआहे. १९८१पर्यंतयासंदर्भातएकूण११७.७८लाखरूपयेमंजुर करण्यात आले. २५ जुलै १९८० रोजी एक कारागृह सुधारणा समितीस्थापनकरण्यातआली. न्यामूर्तीए. एन्. मुल्लाहेयासमितीचेअध्यक्षआहेत. यासमितीनेतिहार (दिल्ली) येथीलकेंद्रीयकारागृहासंबंधीचाआपलाअहवालकेंद्रशासनालासादरकेलाआहे. [⟶ कारागृह].

जाधव. रा. ग.

संदर्भ :

1. Bhatia, H. S. Ed. Origin and Development of Legal and Political System In India, 2 Vols., New Delhi, 1976.

2. Gledhill, A. Republic of India: The Development of Its Laws and Constitution, Bombay, 1971.

3. Hidayatullah, M. Judicial Methods, Delhi, 1970.

4. Jha, Chakradhar, Judicial Review of Legislative Acts, Bombay, 1974.

5. Mittal, J. K. Introduction to Indian Legal History, Allahabad, 1970.

6. Setalvad, M. C. Common Law In India, Bombay, J970.