राजकीय स्थिती
इंग्रजी अमंलाच्या संदर्भाशिवाय स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकीय स्थितीचे आकलन होणे अशक्य आहे. इंग्रजी अंमलात भारताच्या सध्याच्या सीमा प्रथमच राजकीय दृष्ट्या निश्चित झाल्या रेल्वे, तारायंत्रे इ. नव्या दळणवळणाच्या साधनांनी तो सांधला गेला. आधुनिकीकरणाची सुरुवात झाली. इंग्रजी भाषा शिकलेला, पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेला नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला. या वर्गातूनच भारतीय राष्ट्रावादाचे नेतृत्व उदयाला आले. दादाभाई नवरोजी, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू इ. त्याची काही ठळक उदाहरणे होत. राजकीय ऐक्याचा व नवनिर्मित दळणवळणव्यवस्थेचा या प्रक्रियेस हातभार लागला. भारतीय नेत्यांनी स्वातंत्र्यासाठी प्रामुख्याने शांततापूर्ण लढ्याचा मार्ग स्वीकारला. या लढ्यास बळकटी आणण्यासाठी त्यांनी त्यात सामान्य जनतेस सामील करून घेतले. त्याबरोबर सामान्य जनतेशी निकटचा संबंध असणाऱ्या अनेक प्रश्नांचा-धर्म, जात, भाषा-त्या काळातच राजकारणात प्रवेश झाला.स्वातंत्र्योत्तर भारतीय शासनव्यवस्था ही इंग्रजी अंमलाखाली स्थापन झालेल्या व्यवस्थेवर आधारित आहे. न्यायालये आणि कायदा, प्रशासकीय सेवा आणि त्यांची कार्यपद्धती, सेना आणि सेना-मुलकी संबंध, विधिमंडळे आणि त्यातील निर्णयप्रक्रिया या सर्वाना स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत एक सातत्य दिसून येते. शासनव्यवस्थेप्रमाणेच राजकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अनेक संस्थांचा आरंभ त्या काळात झाला [⟶काँग्रेस, इंडियन नॅशनल] आणि त्यातून फुटून निघालेले अनेक पक्ष, साम्यवादी पक्ष, मुस्लिम लीग, उद्योगपतींच्या व मजुरांच्या संघटना, वृत्तपत्रे, अनेक विद्यापीठे या सर्वांना स्वातंत्र्योत्तर काळाप्रमाणेच स्वातंत्र्यपूर्वकालीन इतिहास आहे, परंपरा आहेत.
एका अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर भारताचे संविधान हे ब्रिटिश काळात टप्प्याटप्प्याने अंमलात आलेल्या सुधारणा कायद्यांची परिणती आहे. १९०९ चा मोर्ले-मिंटो, १९१९ चा माँटेग्यू-चेम्यफर्ड व १९३५ चा सुधारणा या कायद्यांनी भारतात प्रातिनिधिक कायदेमंडळे, जबाबदार मंत्रिमंडळे, निवडणूक पद्धती, संघराज्यात्म व्यवस्था इ. आधुनिक लोकशाही शासनव्यवस्थेची सुरुवात केली. भारताच्या संविधानात या तत्त्वांना पूर्णरूप देण्यात आले आहे. इंग्रजी अंमलात घडून आलेल्या सामाजिक-आर्थिक बदलांचा भारताच्या राजकारणावर खोलवर परिणाम झाला. राजकीय स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेल्या लढ्याच्या बरोबरीनेच सामाजिक समतेसाठी आणि आत्मोन्नतीसाठी जनतेतील निरनिराळ्या गटांनी केलेले प्रयत्न लक्षणीय आहेत. बंगालमधील ब्राह्मो समाज व उत्तर भारतातील आर्यसमाजाची चळवळ, महाराष्ट्रातील सत्यशोधक समाजाची चळवळ अथवा पूर्वीच्या मद्रास इलाख्यातील ब्राह्मणेतर चळवळ ह्यांचा उदाहरणादाखल उल्लेख करता येईल [⟶भारतीय प्रबोधनकाल].
इंग्रजी अंमलाचा परिणाम सर्व भारतीय जनतेवर एकाच वेळी व सारख्या प्रमाणात झाला नाही. भारताचे काही भाग, विशेषतः बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात यांसारखे तटवर्ती प्रदेश आणि तेथील लोक यांचा इंग्रजांशी संपर्क दीर्घकाळ व अधिक निकटचा होता. त्यामानाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब यांसारख्या अंतर्भागातील प्रदेशांवर इंग्रजी राजकीय संस्कृतीचा परिणाम कमी झालेला दिसतो तर विविध संस्थानांतील प्रजेचा इंग्रजांशी आलेला संपर्क अत्यंत जुजबी होता. तीच गोष्ट जनतेतील निरनिराळ्या जमातींची. मुसलमानांच्या तुलनेने हिंदूंनी आणि विशेषतः हिंदूंतील उच्च वर्णीयांनी, पाश्चात्त्य आचारविचारांशी लवकर जवळीक साधल्यामुळे नव्या राजकीय संरचनेत त्यांनी मानाचे व सत्तेचे स्थान पटकाविले. राष्ट्रीय चळवळीच्या अग्रभागीही तेच राहिले. तेव्हा इतर मागासलेल्या जातिजमातींनी समान अधिकारासाठी राजकीय संघर्ष सुरू केला. जनतेतील या भागात मागास वर्गांत जसजशी राजकीय जागृती होत गेली, तसतशी त्यांच्यात प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नती व समता यांविषयीची नवी आकांक्षा निर्माण झाली. असे परस्परांतील संघर्ष इंग्रजी सत्तेच्या दृष्टीने सोयीचे असल्यामुळे इंग्रज सरकारने त्यांस आवर घालण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही कित्येकदा त्यास उत्तेजनच दिले. हिंदु-मुसलमानातील राजकीय सत्तासंघर्ष, उच्च-कनिष्ठ जातींतील स्पर्धा, मागास भागातील लोकांनी स्वतःच्या हक्काच्या रक्षणासाठी केलेले प्रयत्न, या सर्वांमुळे भारतीय राजकारणाला इंग्रजी अंमलातच धार आली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात या प्रश्नांना संविधानाची मर्यादा पडली परंतु त्या मर्यादेत हे प्रश्न अद्यापही तीव्र स्वरूप धारण करतात. [⟶इंग्रजी अंमल, भारतातील].
स्वातंत्र्योत्तर परिस्थिती : (१९४७-१९५०). १९४७ पूर्वी हिंदुस्थानचे शासन १९३५ च्या कायद्यानुसार चालले होते. त्यातील संस्थाने सोडता इतर भाग हा इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष अंमलाखाली होता. त्याची विभागणी दोन प्रकारे झाली होती. काही प्रांत (११) हे गव्हर्नरांच्या अधिकाराखाली होते, तर काही प्रदेश हे केंद्रशासित होते. गव्हर्नरांच्या प्रांतांना मर्यादित स्वायत्तता देण्यात आली होती. या प्रांतांत प्रातिनिधिक विधिसभा व मंत्रिमंडळे होती. तत्त्वतः त्यांचे व संस्थानांचे मिळून एक संघराज्य अस्तित्वात यावयाचे होते परंतु या संघराज्यात संस्थाने सामील झाली नाहीत. केंद्रीय प्रशासनात गव्हर्नर जनरलला प्रमुख स्थान देण्यात आले होते. त्याने नियुक्त केलेल्या कार्यकारिणीच्या व अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या विधिमंडळाच्या साह्याने तो कारभार करीत असे. संस्थानांच्या संबंधात तोच सम्राटाचा प्रतिनिधी – व्हाइरॉय – असे. त्याच्या ठायी अनेक अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले होते व त्यांबाबतीत तो इंग्रज सरकारला जबाबदार असे. या व्यवस्थेत अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यावर (१९४६) आणि १९४७ नंतर फरक पडला. गव्हर्नर जनरलचे बरेचसे अधिकार मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आले. १९४६ साली अप्रत्यक्षपणे निवडलेली संविधान समिती हीच स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची संसद म्हणूनही काम करू लागली व मंत्रिमंडळ त्यास जबाबदार राहू लागले. संसदेत बहुमतात असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली आणि त्याचे नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच पुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांना भारतीय शासनकर्त्यांना तोंड द्यावे लागले : (१) फाळणीतून निर्माण झालेल्या निर्वासितांचा प्रश्न, (२) संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न, (३) काश्मीर प्रश्न व भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि (४) नवीन संविधान तयार करण्याचा प्रश्न व त्याची वैशिष्ट्ये.
(१) निर्वासितांचा प्रश्न : हिंदुस्थानची फाळणी हा मुस्लिम लीगच्या फुटीरवादी राजकारणाचा परिपाक होता. १९४० च्या लाहोर येथील मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात संमत झालेल्या ठरावात जरी बहुसंख्येने मुस्लिमांची वस्ती असलेल्या हिंदुस्थानच्या वायव्य व ईशान्य भागांची नवी मुस्लिम राज्ये निर्माण व्हावीत अशी मागणी केलेली असली, तरी हिंदू व मुसलमान ही दोन वेगवेगळी राष्ट्रे आहेत, ही त्या मागची तात्त्विक बैठक करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. हा प्रश्न प. बंगाल व आसाम राज्यांत अद्यापही राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. [⟶ निर्वासित].होती. या तत्त्वप्रणालीमुळे पाकिस्तानातील हिंदूंना व भारतातील काही मुसलमानांना असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक होते. फाळणीआधी बंगालमध्ये आणि फाळणीनंतर पंजाबमध्ये जातीय दंगलींना ऊत आला आणि लाखो हिंदूंचे लोंढे भारतात येऊ लागले. सीमावर्ती भागातील अनेक मुसलमानांनीही देशांतर केले. या निर्वासितांच्या राहण्याचा, त्यांच्या मागे राहिलेल्या मालमत्तेचा प्रश्न तर निर्माण झालाच शिवाय त्यांच्यामुळे जातीय तणाव अधिकच वाढून असुरक्षिततेत भर पडली. पश्चिम पाकिस्तानातून ४९ लक्ष निर्वासित भारतात आले. पंजाब आणि दिल्ली येथे त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात वसाहती निर्माण करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. निर्वासित सिंधी लोकांचे मोठ्या संख्येने पुनर्वसन मुंबई व गुजरातमध्ये करण्यात आले. पूर्व पाकिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांचा (२६ लक्ष) ओघ दीर्घकाळ चालू राहिला. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन योजनाबद्ध रीतीने करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. हा प्रश्न प. बंगाल व आसाम राज्यांत अद्यापही राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. [⟶ निर्वासित].
(२) संस्थानांचे विलीनीकरण: स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदुस्थानात जवळपास ६०० लहानमोठी संस्थाने होती. संस्थानिकांना अंतर्गत कारभारात कमीअधिक स्वायत्तता होती. १९४७ च्या स्वातंत्र्य कायद्यानुसार भारत स्वतंत्र होताच त्यांच्यावरील इंग्रजी सार्वभौमत्व संपुष्टात आले आणि तत्त्वतः त्यांना ब्रिटिश साम्राज्यात सामील होण्यापूर्वीचा त्यांचा दर्जा प्राप्त झाला. तथापि बदलत्या परिस्थितीत आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकविणे अशक्य आहे, याची जाणीव अनेक संस्थानिकांना होती. संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण करून तेथे लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अनेक संस्थानांमध्ये जनतेची आंदोलने चालू होती. तेव्हा १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच यांतील अनेक संस्थानिकांशी वाटाघाटी करून आपली संस्थाने भारतात विलीन करण्याविषयी त्यांची मने वळविण्यात आली. या नाजुक कामगिरीतील बराच मोठा वाटा सरदार ⇨ वल्लभाई पटेल आणि त्यांचे साहाय्यक ⇨ व्ही. पी. मेनन यांचा होता. तेव्हा १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच हैदराबाद, जुनागढ आणि जम्मू-काश्मीर यांचा अपवाद सोडता, भारताच्या सीमांतर्गत इतर संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्यासंबंधीच्या करारावर सह्या केल्या. यांपैकी २१६ लहान संस्थाने ती ज्या राज्यांच्या सीमांतर्गत होती, त्यांत पूर्णतः विलीन करण्यात आली. ६१ संस्थानांचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आले, तर २७५ संस्थानांचे एकत्रीकरण करून त्यांची पाच राज्ये– (१) मध्य भारत, (२) पतियाळा आणि पूर्व पंजाब येथील संस्थानांचा संघ, (३) राजस्थान, (४) सौराष्ट्र आणि (५) त्रावणकोर-कोचीन-स्थापन करण्यात आली. म्हैसूर संस्थानास ‘ब’ गटातील राज्याचा दर्जा देण्यात आला. या संस्थानिकांनी जरी सुरुवातीस संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्रीय धोरण या विषयांपुरतीच विलीनीकरणास मान्यता दिली असली, तरी नंतर त्यांनी आपले सर्व अधिकार भारत सरकारला अर्पण केले. त्याच्या मोबदल्यात त्यांच्या काही वैयक्तिक विशेष अधिकारांस संविधानात अंतर्भूत करून मान्यता देण्यात आली. ⇨ हैदराबाद संस्थानात तेथील हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेसने भारतात विलीन होण्यासाठी आणि लोकनियुक्त शासन स्थापन करण्यासाठी शांततामय लढा उभारला होता. विलीनीकरणासंबंधीच्या वाटाघाटी लांबवून आपले स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याचा निजामाचा बेत होता. संस्थानात एकीकडे इत्तेहादुल् मुसलमिन या संघटनेने कासिम रझवीच्या नेतृत्वाखाली रझाकारांची (स्वतंत्रसेवकांची) सशस्त्र संघटना उभी करून हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार सुरु केले होते, तर दुसरीकडे त्याच सुमारास संस्थानाच्या तेलंगण भागात साम्यवादी पक्षाने शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बंड उभे करून जमीनबळकाव मोहीम हाती घेतली होती. तेव्हा शांतता व सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी भारत सरकारने तेथे सैन्य पाठवून ‘पोलीस कारवाई’ करण्याचा निर्णय घेतला (सप्टेंबर १९४८). प्रत्यक्षात संस्थानातील जनतेने याचे उत्सफूर्त स्वागत केले. पोलीस कारवाईला निजामाचा फारसा विरोध झाला नाही. परिणामतः भारत सरकारने निजामाची शरणागती मिळविली व संस्थान खालसा केले. म्हैसुर संस्थानांप्रमाणे हैदराबादलाही घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. ⇨ जुनागढ संस्थानांच्या नवाबाने पाकिस्तानला मिळायचे ठरविले, हे अर्थातच तेथील जनतेस पसंत नव्हते. तेथे आर्थिक व प्रशासकीय दृष्ट्या अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली आणि नवाब पाकिस्तानात पळून गेला. लोकमत घेण्यात येऊन त्यात ९९% जनतेने भारतात विलीन होण्याच्या बाजूने कौल दिल्यावर ते संस्थान भारतात विलीन झाले. [⟶ भारतीय संस्थाने].
(३) काश्मीर प्रश्न व भारत-पाकिस्तान युद्ध : जम्मू-काश्मीर संस्थानातदेखील तेथील संस्थानिक हरिसिंह याने पाकिस्तानशी ‘जैसे थे’ करार केला परंतु १९४७ मध्ये पाकिस्तानातील पठान टोळावाल्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला आणि खोलवर धडक मारली, तेव्हा हरिसिंहाने भारताकडे संरक्षणाची विनंती केली. भारतात विलीन होण्याचा करार केल्यावर भारताने आपले सैन्य काश्मीरमध्ये उपरविले. त्याचबरोबर तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था स्थापन झाल्यावर विलीनी करण्यासंबंधी लोकमत आजमावण्यात येईल असे एकतर्फी जाहीर केले. भारताने संयुक्त राष्ट्रांत हा प्रश्न उपस्थित केला. टोळीवाल्यांच्या मदतीला पाकिस्तानचे सैन्य आले. परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने जानेवारी १९४९ मध्ये युद्धविराम करण्यात आला. दीर्घकाळ वाटाघाटी चालूनही या प्रश्नावर उभयपक्षी मान्य तोडगा निधू शकत नाही. हा प्रश्न तेथील लोकमत अजमावून सोडवावा हे दोन्ही देशांस मान्य असले, तरी त्यासाठी योग्य परिस्थिती कशी निर्माण करावी, यासंबंधी एकमत होऊ शकले नाही. मे १९५५ मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेशी सुरक्षा करार केला. यामुळे संपूर्ण राजकीय चित्रच पालटले असून या प्रश्नाचा नव्याने विचार करावा लागेल, अशी भूमिका भारताने घेतली. शिवाय काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान समितीने विलीनीकरणास संमती दिल्याने एक प्रकारे लोकमताचा कौल जाहीर केला आहे, असेही भारत मानतो. मात्र काश्मीर संस्थानचा काही भाग (आझाद काश्मीर) अद्यापही पाकिस्तानच्या ताब्यातच आहे. [⟶ काश्मीरसमस्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष].
(४) संविधान समिती व संविधान निर्मिती : १९४६ मध्ये प्रांतिक विधानसभेच्या सभासदांनी संविधान समितीवरील आपले प्रतिनीधी निवडले होते. संस्थानांच्या प्रतिनिधींचा यात नंतर समावेश केला गेला. फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या भागाचे प्रतिनिधी वगळता संविधान समितीत २९९ प्रतिनिधी होते (२२९ प्रांतिक सभांकडून निर्वाचित व ७० संस्थानांचे). निर्वाचित सदस्यांपैकी २१० सदस्य कॉग्रेस पक्षाचे होते. असे असले तरीही संविधान समिती आणि तिने तयार केलेले संविधान एकंदर लोकमताचे प्रतिनिधित्व करणारे होते, असे म्हणता येईल. प्रतिनिधींत सर्व धर्मांचे, जातींचे, भाषांचे लोक होते. तसेच कॉग्रेस ही विचारप्रणालीच्या दृष्टीने लवचिक संघटना असल्यामुळे निरनिराळ्या मतांचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी संविधान समितीत होती. संविधान समिती हीच देशाची संसद म्हणूनही कार्य करीत असल्याने राज्य चालविताना येणाऱ्या अडचणींचा अनुभव समिती सदस्यांच्या गाठी होता.संविधान समितीचे कार्य निरनिराळ्या विषयांसाठी नेमलेल्या आठ प्रमुख उपसमित्यांकडून केले गेले (उदा., मूलभूत हक्कांविषयी घटक-राज्यांच्या अधिकारांविषयी, केंद्रशासनाविषयी, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविषयी इत्यादी). पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अबुलकलाम आझाद, राजेंद्र प्रसाद यांनी या उपसमित्यांचे काम चालविले. यांशिवाय संविधान तयार करण्याच्या कार्यात प्रामुख्याने भाग घेणारे गोविंदवल्लभ पंत, पट्टाभिसीतारामय्या, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यंगार, कन्हैय्यालाल मुनशी, अनंतशयनम् अय्यंगार, बाबासाहेब आंबेडकर, जयरामदास दौलतराम, शंकरराव देव, दुर्गाबाई (देशमुख), आचार्य कृपलानी, टी. टी.कृष्णम्माचारी, बी. एन्. राव, सय्यद मोहंमद सादुल्ला, एस्. एन्. मुखर्जी, एस्. एन्. सिन्हा हे होत. उपसमित्यांच्या अहवालांच्या आधारे संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. बेनेगल नरसिंगराव हे संविधान समितीचे संविधानविषयक सल्लागार होते. या उपसमितीने तयार केलेल्या मसुद्याची कलमवार चर्चा संविधान समितीत होऊन संविधान संमत करण्यात आले. साधारणतः महत्त्वाचे प्रश्न हे केवळ बहुमताने मतदान घेऊन न सोडविता, त्यासंबंधी सर्वसंमतीने तरतुदी करण्यात आल्या. संविधान समितीचे नेते हे स्वतः लोकशाहीवर निष्ठा ठेवणारे असल्यामुळे सर्व बाजूंनी प्रश्नांची चर्चा होऊन सर्वसंमत मार्ग निघाल्यावरच त्यांचा अंतर्भाव संविधानात करण्यात येई. कार्यपद्धतीच्या व नेतृत्वाच्या या वैशिष्ट्यांमुळे संविधान हे सर्व पक्षोपपक्षांना मान्य होण्यासारखे, व्यवहार्य व अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करणारे असे बनले. आशिया खंडातील इतर देशांत वारंवार संविधाने बदलत असताना भारतात तीन दशकांहूनही अधिक काळ एकच संविधान टिकून राहते, याचे इंगित हेच असावे. हे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संमत झाले आणि ते २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आले [⟶भारतीय संविधान].
संसदीय पद्धती : संविधान समितीने गांधीवादी विक्रेंदित राज्यव्यवस्थेऐवजी पाश्चात्त्य धर्तीवर आधारलेली ⇨ संसदीय लोकशाही व्यवस्था जाणीवपूर्वक निवडली. प्रौढ मतदान पद्धतीने व (इंग्लंडसारख्या) सापेक्ष बहुमताने (ही मतदानपद्धत संविधानाने ठरविलेली नसून कायद्याने ठरविलेली आहे.) निवडून आलेले प्रतिनिधी असलेल्या लोकसभेत मंत्रिमंडळ जबाबदार राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संविधानाने अनेक अधिकार हे राष्ट्रपतीस दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ वापरील हे त्यात अनुस्यूत आहे. शिवाय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार हे अधिकार वापरले जातील, असा स्पष्ट उल्लेख संविधानात करण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींना फक्त प्रतीकात्मक स्थान लाभले आहे तथापि कोणत्याही पक्षास लोकसभेत स्पष्ट बहुमत नसताना पंतप्रधान नेमण्याविषयी किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याविषयी राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे आपले अधिकार वापरू शकतात.पक्षव्यवस्थेच्या संदर्भात संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधान हे राजकीय दृष्ट्या मंत्रिमंडळ व संसदेच्या तुलनेत प्रभावशाली बनतात, तसे ते भारतातही आहेत. लोकसभेत बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा किंवा पक्षांच्या युतीचा नेता पंतप्रधान बनतो व आपले सहकारी निवडतो. धोरण ठरविण्यात आणि ते अंमलात आणण्यात तो मंत्रिमंडळाचे व लोकसभेचे नेतृत्व करतो. तो व त्याचे मंत्रिमंडळ सामूहिक रीत्या लोकसभेस जबाबदार असतात. प्रत्यक्षात पंतप्रधानावर त्याच्या सहकारी मंत्र्यांचा, पक्षनेत्यांचा, संसदेचा आणि लोकमताचा प्रभाव पडतो. त्याचे प्रमाण देशांतर्गत परिस्थिती व पंतप्रधानाचे व्यक्तिमत्त्व यांच्यावर अवलंबून असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, संक्रमण काळातील व्यवस्थेसाठी नेमलेले पंतप्रधान सोडता, पाच पंतप्रधान झाले : पंडित जवाहरलाल नेहरू (कार. १९४७–६४, लाल बहादुर शास्त्री (कार. १९६४-६६), इंदिरा गांधी (कार. १९६६-७७ व १९८०-), मोरारजी देसाई ( कार. १९७७-७९), चरणसिंग (कार, १९७९).
सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर (१५ डिसेंबर १९५०) पं. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील असामान्य स्थानामुळे त्यांना फारशा विरोधास तसेच स्पर्धेस तोंड द्यावे लागले नाही. सामान्यतः ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेत परंतु अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी मंत्र्यांस विश्वासात न घेता (किंवा त्यांच्या मताविरुद्ध) घेतल्याची उदाहरणे आहेत. त्यावरून काही मंत्र्यांनी (बाबासाहेब आंबेडकर, चिंतामणराव देशमुख) राजीनामे दिले होते. परराष्ट्रीय धोरण व आर्थिक नियोजनाचे धोरण आखण्यात त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला होता. त्यामानाने लाल बहादूर शास्त्रींचा, इंदिरा गांधीचा व मोरारजी देसाईंचा सुरुवातीचा काळ हे सामुदायिक नेतृत्वाचे काळ म्हणावे लागतील. १९६९ नंतर मात्र इंदिरा गांधींचे मंत्रिमंडळातील नेतृत्व निर्विवादपणे सिद्ध झाले. त्यांनीही अनेक महत्त्वाचे निर्णय- उदा., बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (१९६९), बांगला देशाच्या मुक्तियुद्धात केलेले साह्य (१९७१-७२), पाकिस्तानबरोबरचा सिमला करार (१९७२), अंतर्गत आणीबाणी (१९७५), २० कलमी कार्यक्रम इ.- स्वतंत्र प्रज्ञेने घेतले आणि ते अंमलात आणले. यांतील अनेक निर्णयप्रक्रियेत त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सहभाग दुय्यम होता.
काँग्रेस पक्षात स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या सुरुवातीस पक्षाध्यक्ष आचार्य कृपलानी आणि त्यानंतर पुरुषोत्तमदास टंडन यांनी पंतप्रधानांच्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारात सहभागी होण्याचा आग्रह धरला. त्यापायी टंडन यांना १९५० मध्ये व कृपलानींना १९५१ मध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. १९५१ मध्ये नेहरू स्वतः काही काळ पक्षाध्यक्ष झाले. नंतर मात्र पक्षसंघटनेचे नेते हे त्यांच्या प्रभावाखालीच राहिले. १९६४ मध्ये लाल बहादूर शास्त्री आणि १९६६ व १९६७ मध्ये इंदिरा गांधींची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात पक्षनेत्यांनी (आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी) महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. त्यामुळे १९६४-६९ या कालखंडात पक्षनेत्यांचा पंतप्रधानांवर बराच प्रभाव राहिला परंतु १९६९ च्या काँग्रेसच्या दुफळीनंतर तसेच १९७८ मध्ये काँग्रेस (इं.) पक्षाच्या स्थापनेनंतर पक्षात पंतप्रधानांचे स्थान सर्वश्रेष्ठ बनले आहे. १९७७-७८ च्या जनता पक्षाच्या कालखंडात मात्र त्या पक्षाच्या एक आघाडी या स्वरूपामुळे पंतप्रधानांवर पक्षनेत्यांचा अंकुश राहिला.
संसदीय पद्धतीत संसदेने मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवावे, हे अभिप्रेत असते. मंत्रिमंडळाच्या धोरणास आवश्यक तो खर्च व कायदे संमत करून संसद पाठिंबा दर्शविते. त्यासाठी संसदेत आपल्या धोरणाचे आणि त्याच्या कार्यवाहीचे मंत्रिमंडळास समर्थन करावे लागते. प्रश्नोत्तराच्या, सभा तहकुबी ठरावांच्या, अविश्वास ठरावाच्या रूपाने आणि इतर विषयांवरील चर्चेतून होणाऱ्या टीकेस मंत्रिमंडळास तोंड द्यावे लागते. या चर्चेचा लोकमतावर आणि आगामी निवडणुकांवर परिणाम होतो असे गृहीत आहे. या सर्व प्रक्रियेत विरोधी पक्षास महत्त्वाचे स्थान असते. भारतात विरोधी पक्ष हे दुर्बल, विभागलेले राहिले आहेत. लोकसभा सदस्यांच्या एक-दशांश संख्याबल असणाऱ्या पक्षास अधिकृत विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन दशकांत, १९६९-७१ आणि १९७७-७९ हा काळ सोडला, कर एकाही विरोधी पक्षास एवढ्या जागा लोकसभेत नव्हत्या. सर्व विरोधी पक्षीयांचे एकत्रित संख्याबलही परिणामकारक राहिलेले नाही. विचारसरणीच्या दृष्टीने विरोधी पक्षांमधील परस्पर अंतरही मोठे असल्यामुळे संसदेत आणि संसदेबाहेर यांच्यातील सहकार्यही कमी आहे. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींचे सरकार लोकसभेत अल्पमतात येऊनही ते एक वर्षाहून अधिक काळ टिकले ते यामुळेच. पक्षनिष्ठा ठिसूळ असल्यामुळे वेळोवेळी विरोधी पक्षांतून सत्ताधारी पक्षाकडे पक्षांतरे चालू असतात. १९६७ नंतर पक्षांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
या सर्वांमुळे विरोधी पक्ष व संसद यांचा मंत्रिमंडळावरील प्रभाव मर्यादित आहे. हा प्रभाव सत्ताधिष्ठित नेत्यांच्या संसदीय लोकशाहीवर निष्ठेच्या प्रमाणात कमीअधिक होताना दिसतो. १९६६ पर्यंत विरोधकांबद्दल आणि संसदेबद्दल सत्ताधाऱ्यांच्या मनात असणाऱ्या आदरामुळे विरोधी पक्षांचा (त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत) व संसदेचा प्रभाव लक्षणीय होता. त्यानंतरच्या काळात एकंदर संसदेच्या कार्यात आणि त्याच्या प्रभावात घट होत गेली आहे. संसदेत चर्चा करून कायदे संमत करण्याऐवजी वटहुकूम काढून मग त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा कल वाढत चालला आहे. १९५६-६५ च्या दरम्यान एकूण ४७ वटहुकूम काढले गेले. पुढील काळात (१९६६-७७) यांची संख्या १५१ पर्यंत वाढली. १९७७-७९ मध्ये २८, तर १९८० मध्ये १९ वटहुकूम काढण्यात आले, यावरून हे स्पष्ट व्हावे. लोकसभेच्या वर्षातून होणाऱ्या बैठकींची, त्यातील होणाऱ्या निरनिराळ्या प्रकारच्या चर्चांची, विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची संख्याही अशीच कमी होत गेली आहे. १९७५ मध्ये तर प्रश्नोत्तराचा तासच कार्यक्रमातून काही काळ बंद करण्यात आला होता आणि अनेक महत्त्वाची विधेयके (४२ वी संविधानदुरुस्तीसारखे महत्त्वाचे विधेयक सुद्धा) प्रत्येकी केवळ एका दिवसाच्या चर्चेनंतर संमत करून घेण्यात आली.
प्रत्यक्षात लोकसभेच्या रचनेत जनसामान्यांतील अत्यल्प व्यक्तींस प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. पाचव्या लोकसभेच्या एका अभ्यासानुसार त्यांत औद्योगिक अथवा शेतमजुरांच्या स्तरांतून कोणीही निवडून आला नव्हता. सातव्या लोकसभेतील खासदारांपैकी ४२% स्वतंत्र व्यवसाय करणारे (२५% कायदेपंडित), ९% उद्योग व व्यापार यांच्याशी, तर फक्त ३१% शेतीशी संबंधित होते. यामुळे जनसामान्यांच्या व संसदसदस्यांच्या जीवनानुभवांत फार मोठी तफावत आढळते. भारतीय संसदीय पद्धतीचे हे एक मर्मस्थळ आहे.
मूलभूत हक्क आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन : एका दृष्टीने भारताचा स्वातंत्र्यासाठीचा लढा हा भारतीयांच्या व्यक्तिगत हक्कांसाठीचाही लढा होता. इंग्रजी अंमलात वेळोवेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या रौलट ॲक्ट, व्हरनॅक्यूलर प्रेस ॲक्ट यांसारख्या कायद्यांच्या निषेधार्थ चळवळी केल्या गेल्या होत्या. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समता स्थापन करणे हे स्वराज्यप्राप्तीचे एक उद्दिष्ट होते. विविध अल्पसंख्याकांना विश्वास वाटावा म्हणून त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या तरतुदी संविधानात करणेही अगत्याचे होते. संविधानाच्या तिसऱ्या प्रकरणात मूलभूत हक्कांसंबंधीच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थूलमानाने चार प्रकारचे हक्क-समता, स्वातंत्र्य, वैयक्तिक सुरक्षितता आणि धर्मस्वातंत्र्यमान्य करण्यात आले आहेत. शासनाच्या दृष्टीने सर्व व्यक्तींना कोणताही भेदभाव न करता समान वागणूक मिळावी म्हणून शासनावर बंधने घातली आहेत (अनुच्छेद १४-१६). त्याचबरोबर लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेली-भाषणस्वातंत्र्य, संघटना स्थापण्याचे व सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य देशांत कोठेही वस्ती करण्याचे, कोणताही व्यवसाय, उद्योग वा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य इ. स्वातंत्र्ये मानण्याचे बंधन शासनावर टाकले आहे (अनुच्छेद १९). तसेच अयोग्य आणि बेकायदेशीरपणे कोणाचेही व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची हमी दिली आहे (अनुच्छेद २१-२२). यांशिवाय सर्वांना कोणत्याही धर्माचा अंगीकार, आचार व प्रचार करण्याची मोकळीक दिली आहे (अनुच्छेद २५-२८). विशेषतः अल्पसंख्याकांना आपल्या संस्कृतीची जपणूक करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे आणि चालविण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे (अनुच्छेद २९-३०). सामाजिक समता स्थापण्यासाठी अस्पृश्यतेवर बंदी घातली आहे व दुर्बलांना शोषणापासून संरक्षण दिले आहे (अनुच्छेद १७,२३-२४).
अर्थात वरील हक्कांवर संविधानात उल्लेखिलेल्या काही कारणांसाठी (उदा., सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षितता, सामाजिक सुधारणा इ.) रास्त मर्यादा टाकण्याचे अधिकार शासनाला दिले आहेत तथापि या मर्यादा वाजवी आहेत की नाहीत किंवा त्या योग्य कारणांसाठी आहेत की नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर टाकण्यात आली आहे. अवास्तव बंधने टाकणारे कायदे वा हुकूम ते रद्द करू शकतात.
संविधानातील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तरतुदीने एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे एकाद्या व्यक्तीस तिला दिलेल्या हक्कांचा शासनाकडून संकोच होत आहे असे वाटले, तर त्याविरूद्ध उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांकडे याचिकांच्या रूपाने दाद मागण्याचा हक्क दिला आहे [⟶ बंदीप्रत्यक्षीकरण]. हक्कांचा संकोच करणारे कायदे, नियम, हुकूम इ. घटनाबाह्य व म्हणून रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे. न्यायालयांनी हे काम मुक्तपणे करावे, यासाठी न्यायाधीशांना त्यांच्या नोकरीची आणि वेतनाची हमी देण्यात आली आहे त्यांचे स्थान स्वतंत्र ठेवले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर तीस वर्षांत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत देशांतर्गत परिस्थितीनुरूप अनेक चढ उतार झालेले दिसतात. संविधान संमत होतानाच ⇨ प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा कायदा संमत झाला आणि काही थोड्या वर्षांचा अपवाद सोडता (१९६९-७० व १९७७-७९) हा कायदा कोणत्या ना कोणत्या रूपात भारतात अस्तित्वात आहे. या कायद्यान्वये न्यायालयात खटला न चालविता व्यक्तीस स्थानबद्ध करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. यासारखेच वेळोवेळी संमत केलेले इतर कायदे म्हणजे भारत संरक्षण अधिनियम (१९६२ व १९७१), परकीय चलनाचे जतन व चोरटा व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम (१९७५), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (१९८०) इत्यादी [⟶ भारत संरक्षण अधिनियम]. या कायद्यांतील स्थानबद्धांची संख्या देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीनुसार कमीअधिक (१९५० : १०,००० १९६० : १०० १९६९ : २,९००) होत गेली आहे. अंर्तगत आणीबाणीच्या काळात तिने ३४,९८८ ची कमाल मर्यादा गाठली होती. सर्वसाधारणपणे या कायद्यांचा उपयोग कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केला गेला, तरी राजकीय पेचप्रसंगाच्या काळात त्याचा उपयोग राजकीय विरोध दडपण्यासाठी केला गेला, हे शाह आयोगाच्या (१९७८) अहवालावरून दिसते.
सर्वसाधारणपणे भारतात लोकशाही जीवनास आवश्यक ते राजकीय स्वातंत्र्य राहत आहे. १९७५-७७ चा अपवाद सोडता भाषणवृत्तपत्र स्वातंत्र्य पुरेसे आहे संघटना स्थापना करण्याची मोकळीक आहे. ही स्वातंत्र्ये व्यक्तींना मिळवून देण्यात न्यायालयांचा मोठाच हातभार लागला आहे. एका अभ्यासानुसार १९५० ते १९६७ या काळात३,००० हून अधिक खटल्यांतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांत दोन तृतीयांश खटल्यांत शासन हा एक पक्ष होता. त्यांतील ४०% निकाल शासनाविरुद्ध देण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात न्यायालयाने घटनाबाह्य म्हणून रद्दबातल ठरविलेले कायदे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक ती संविधानदुरुस्ती करण्याकडे कल होता. परंतु १९६७ मध्ये गोलकनाथ खटल्यात मूलभूत हक्कांचा संकोच करणाऱ्या संविधानदुरुस्त्यासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. पुढे केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) हा निर्णय बदलून संविधानाच्या पायाभूत वैशिष्ट्यांवर आघात करणाऱ्या संविधानदुरुस्त्याच रद्द होतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. [⟶ न्यायिक पुनर्विलोकन].
सर्वोच्च न्यायालयाने निःपक्षपातीपणाची परंपरा राखली आहे. साधारणपणे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याबद्दल शासनाने पुरेसा आदर दाखविला आहे. तथापि गोलकनाथ खटल्याच्या संदर्भात न्यायाधीशांची, त्यांच्या नेमणुकीपूर्वी, ‘ सामाजिक बांधिलकी ‘ तपासली जावी असा सूर उमटला. त्या अनुरोधाने १९७१ मध्ये तीन न्यायाधीशांची ज्येष्ठता डावलून अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीश नेमण्यात आले. तोपर्यंत ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीश नियुक्त होत असे. जानेवारी १९७७ मध्येही एका न्यायाधीशाची ज्येष्ठता डावलून मिर्झा हमिदुल बेग सरन्यायाधीश झाले.
संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे: संविधानातील मार्गदर्शक किंवा धोरण निर्देशक तत्त्वांमुळे काही बाबतींत नागरिकांना नैतिक हक्क प्राप्त होतो. समाजकल्याण, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही व्यवस्था दृढ करण्यासंबंधी चौथ्या प्रकरणात अंतर्भूत केलेली ही तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे अंमलात येण्यासाठी कायदे करावे लागतात ती शासनावर बंधनकारक करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. मात्र या तत्त्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या ज्या कायद्यांमुळे मूलभूत हक्कांचा संकोच होतो, ते कायदे घटनाबाह्य मानण्यात येऊ नयेत, अशी तरतूद ४२ व्या संविधानदुरुस्तीने केली आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये आणि साधनसंपत्तीची मालकी व तिचे वितरण सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने व्हावे हे ३९ व्या अनुच्छेदात ग्रथित केलेले तत्त्व महत्त्वाचे आहे. एका अर्थी भारतीय नियोजन [⟶ नियोजन, भारतीय ] आणि समाजवादी धोरणामागे हीच प्रेरणा आहे असे म्हणता येईल. ⇨अनुसुचित जाती व जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे रक्षण व्हावे यासाठीही (अनुच्छेद ४६) शासनाने अनेक पावले उचलली आहेत. ⇨स्थानिक स्वराज्य संस्था विकसित करण्यासाठीही १९६० नंतर देशाच्या विविध भागांत कायदे करण्यात आले आहेत [⟶ पंचायत राज्य].
भाषावार प्रांतरचना व संघराज्यात्म व्यवस्था: भारतात संघराज्य स्थापन करण्याची सुरुवात, एका परीने १९३५ मध्ये प्रांतिक स्वायत्ततेने झाली. संविधानाने निर्माण केलेली संघराज्यात्म व्यवस्था काही अंशी १९३५ च्या कायद्यावर आधारलेली आहे. संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण झाल्यावर चार प्रकारची (वर्गाची) राज्ये निर्माण करण्यात आली : पूर्वीच्या आसाम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओरिसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत व प. बंगाल या प्रांतांचा समावेश ‘अ’ गटात करण्यात आला. पूर्वीच्या संस्थानांचे रूपांतर केलेल्या – हैदराबाद, जम्मू – काश्मीर, मध्य भारत, म्हैसूर व पतियाळा पंजाबातील (पेप्सू) संस्थानांचा संघ या राज्यांना ‘ब’ गटाचा दर्जा देण्यात आला. हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपूर, त्रिपूरा, विंध्य प्रदेश, अजमेर, भोपाळ, विलासपूर, दिल्ली, कूर्गा या दहा राज्यांचा ‘क’ गटात तर ‘ड’ गटात अंदमान – निकोबार बेटांचा समावेश करण्यात आला. यातील ‘क’ व ‘ड’ गटांतील राज्ये हे केंद्रशासित प्रदेश होते. फक्त ‘क’ गटातील राज्यांत त्यांची निर्वाचित विधिमंडळे व मंत्रिमंडळे असत परंतु तीकेंद्रशासनाच्या अधिकाराखाली असत. ‘ब’ गटातील राज्यांचा प्रमुख हा ‘राजप्रमुख’ असे. तो बहुधा त्या राज्यांचा पूर्वीचा संस्थानिक असे. याउलट ‘अ’ गटातील राज्यांचे प्रमुख हे राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेले राज्यपाल असत. याशिवाय ३७१ अनुच्छेदानुसार ‘ब’ गटातील राज्ये ही केंद्रशासनाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली असत आणि त्यांचे आदेश राज्यातील शासनाला मान्य करणे भाग असे. ‘अ’ गटातील राज्ये पूर्णतः स्वायत्त होती.
भारतात जम्मू-काश्मीर राज्यास आगळे स्थान आहे. संविधानातील अनुच्छेद ३७० अन्वये संविधानाचे कोणते भाग या राज्यास लागू होतील, हे तेथील सरकारशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींनी ठरवावयाचे आहे. यानुसार राज्यातील १९५१ मध्ये निवडलेल्या संविधान समितीने भारतात झालेल्या विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब केले. त्या वेळच्या काश्मीर सरकारच्या संमतीने १९५४ मध्ये राष्ट्रपतीने एक हुकूम जारी केला. केंद्र सरकारला केंद्रीय यादीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. राज्यातील, विधान मंडळाने शिफारस केलेल्या आणि राष्ट्रपतीने नेमलेल्या व्यक्तीस त्या राज्याचा सदर-इ-रियासत(प्रमुख) मानण्याचे ठरले. या संविधान समितीने जम्मू- काश्मीरचे वेगळे संविधान बनविले आहे (१९५७). मध्यंतरी राज्यात विलीनीकरणाच्या संदर्भात सार्वमत घेण्यात यावे. यासाठी पाकिस्तानधार्जिण्या लोकांनी चळवळ आरंभिली होती. मुख्यमंत्री ⇨ शेख अब्दुल्ला यांचा कल काश्मीर स्वतंत्र करण्याकडे होता. शेख अब्दुल्ला यांना १९५५ मध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले तर १९७१ मध्ये त्यांना त्या राज्यातून हद्दपार करण्यात आले. १९७५ मध्ये त्यांनी सार्वमताचा आग्रह सोडला आणि भारत सरकारबरोबर करार केला. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. एकंदरीत इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यात खूपच अधिक स्वायत्त अधिकार आहेत. या राज्यातील कायम रहिवाशांचा वेगळा वर्ग केला आहे. भारत सरकारने ३५२/३६० अनुच्छेदांखाली जाहीर केलेली आणीबाणी या राज्यास लागू होत नाही. तसेच अनुच्छेद १९ अन्वये दिलेली व्यक्तिस्वातंत्र्ये काही मर्यादेतच तेथील लोकांना देण्यात आली आहेत. [⟶जम्मू व काश्मीर].
भारतासस्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासून भाषिक तत्त्वानुसार राज्यांची पुनर्रचना करण्यात यावी, यासंबंधी मागणी करण्यात येत होती. ही मागणी काँग्रेसने तत्त्वतः मान्य केली होती. १९२७ च्या मद्रास येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात या तत्त्वानुसार आंध्र, कर्नाटक व सिंध प्रांताची स्थापना करण्याविषयी शिफारस करण्यात आली. १९२८ च्या नेहरू कमिटीनेही या तत्त्वास पाठिंबा दिला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या मागणीस विशेषच जोर चढला. १९४८ मध्ये एस्. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात आला. केवळ भाषिक तत्त्वाच्या आधारे केलेली राज्यपुनर्रचना ही देशहिताची होणार नाही, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला. या अहवालावर टीकेचे काहूर उठले, तेव्हा या विषयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने पं. नेहरू, वल्लभभाई पटेल वपट्टाभिसीतारामय्यायांची त्रिसदस्य समिती नेमली (१९४८). भाषिक तत्त्वावर राज्यपुनर्रचना करणे त्या वेळच्या परिस्थितीत अनुचित होईल, असे मत या समितीने मांडले तथापि आंध्र राज्याच्या स्थापनेला तिने अनुकूलता दर्शविली. १९५२ मध्ये आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी पोट्टी श्रीरामलू यांनी उपोषण करून देहत्याग केला तेव्हा (१९५२) मद्रास राज्याच्या तेलगू भाषिक भगात मोठ्या प्रमाणात हिंसक दंगली उसळल्या. त्याबरोबर भारत सरकारने आंध्र प्रदेश राज्य वेगळे करण्याचे मान्य केले. आंध्र प्रदेश राज्याची स्थापना १ ऑक्टोबर १९५३ मध्ये झाली [⟶आंध्र प्रदेश ]. देशाच्या इतर भागांतभाषावर प्रांतरचनेची मागणी पुन्हा जोर धरु लागली, तेव्हा सरकारने फाजल अली, हृदयनाथ कुंझरू व के. एम्. पणिक्कर यांचे त्रिसदस्य राज्य पुनर्रचना मंडळ नेमले.
या मंडळाने आपला अहवाल १९५५ मध्ये दिली. त्यात सर्वसाधारणपणे भाषावर प्रांतरचनेची शिफारस केली परंतु हे तत्त्व मुंबई, पंजाब व हैदराबाद राज्यांस त्यांनी लागू केले नाही. अर्थातच मराठी व गुजराती भाषिक भागांत त्यावरून वादळ उठले. तडजोड म्हणून हैदराबादचे विभाजन करून त्यातील भाषिक भाग त्या त्या राज्यांस जोडावेत व गुजरात – महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य स्थापन करावे असे ठरले. वरील योजनेनुसार १९५६ मध्ये संविधानदुरुस्ती करून १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. मुंबई शहराचे भवितव्य हा मराठी-गुजराती यांच्यातील वादाचा प्रश्न होता परंतु द्वैभाषिक राज्याने दोघांचेही समाधान झाले नाही. महागुजरात जनता परिषद आणि संयुक्त महाराष्ट्र समिती या संघटनांनी त्याविरुद्ध आंदोलने उभारली. त्याचा परिणाम १९५७ च्या निवडणुकीत दिसून आला. काँग्रेस पक्षास फार मोठी घट सोसावी लागली. तेव्हा १९६० मध्ये ⇨गुजरात व मुंबईसह ⇨ महाराष्ट्र ही दोन वेगळी राज्ये स्थापन झाली.
कालांतराने पंजाब प्रांतातही पंजाबी भाषिकांसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी करण्यात येऊ लागली. तेथे पंजाबी भाषिक हे प्रामुख्याने शीख धर्मीय असल्याने या मागणीस एक प्रकारे जातीय अंगही होते. लोकाग्रहाच्या दबावाखाली ही मागणी मान्य करून १९६६ मध्ये ⇨पंजाब व ⇨हरयाणा (हिंदी भाषिक) ही दोन राज्ये वेगळी झाली. दोघांचीही राजधानी चंदीगढ शहरातच ठेवण्यात येऊन त्या शहरास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
भारत स्वतंत्र होताना भारतीय उपखंडात काही भागात लहान पोर्तुगीज (गोवा, दमण, दीव, दाद्रा व नगरहवेली) व फ्रेंच (पाँडिचेरी, कारीकल, माहे, यनम्) वसाहती होत्या. स्वातंत्र्यानंतर हे भाग भारतास परत मिळावेत, यासाठी त्या देशांशी भारत सरकारने वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. फ्रेंच सरकारबरोबरीच्या वाटाघाटींस यश येऊन १९५४ मध्ये फ्रेंच वसाहतींचे हस्तांतर करण्यात आले. फ्रेंच संसदेने त्यास मान्यता दिल्यावर त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला (१९६२). पोर्तुगीजांनी मात्र या वसाहती पोर्तुगालचेच भाग आहेत असा आग्रह धरला. १९६१ मध्ये भारतीय प्रदेशांनी वेढलेल्या दाद्रा आणि नगरहवेली या वसाहतींतील लोकांनी बंड केले व भारतात सामील व्हायचे ठरवले. हा प्रश्न पोर्तुगालने आंतरराष्ट्रीय न्यायालायत नेला परंतु त्याचा निर्णय भारतात अनुकुल असा लागल्यावर त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. भारतात विलीनीकरणाची मागणी करणारे गोव्यातील सत्याग्रह पोर्तुगीज सरकारने अमानुषपणे दडपल्यावर भारत सरकारने सैनिकी कारवाई करून ⇨ गोवा, दमण, दीव या वसाहती ताब्यात घेतल्या (१९६१) आणि त्यांचाही अंतर्भाव केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आला.
भारताच्या ईशान्य भागातील विविध वांशिक जमातींच्या अस्मितेविषयीच्या मागण्यांचे समाधान करण्यासाठी आसाम राज्यातून उपपर्वतीय भागाचे नागालँड हे राज्य १ डिसेंबर १९६३ रोजी अधिकृतरीत्या स्थापन झाले. तर १९७१ मध्ये पुन्हा आसामातून मणिपूर, मेघालय ही राज्ये तसेच मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश हे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. अशा रीतीने भारताची २२ घटकराज्ये व नऊ केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले.
सिक्कीम हे भारताचे संरक्षित राज्य होते. तेथील जनतेच्या मागणीवरून १९७४ मध्ये त्यास ‘ ॲसोसिएट ‘ राज्याचा व पुढे १९७५ मध्ये त्यास पूर्ण घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला.
संघराज्यात्म व्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यांनुसार संविधानानेच केंद्र व राज्य हे दोन घटक निर्माण केले आहेत त्यांची वेगवेगळी अधिकारक्षेत्रे नेमून दिली आहेत (अनुच्छेद २४६). त्या त्या क्षेत्रात त्यांना कायदे करण्याचे व कार्यकारी अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येकास उत्पन्नाची साधने वाटून दिली आहेत. अधिकारांचे हे वाटप कोणासही एकतर्फी बदलता येत नाही. त्यासाठी संसदेच्या व बहुसंख्य राज्यांच्या संमतीने संविधानात दुरुस्ती करावी लागते. केंद्र व राज्ये याच्यातील संविधानासंबंधीचे व त्यातून निर्माण होणाऱ्या हक्कांसंबंधीचे वाद सोडविण्याचे काम निःपक्षपाती अशा सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविले आहे तथापि राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्रशासनास संविधानानेच अनेक वाटा ठेवलेल्या आहेत : (१) केंद्रीय संसदेस एखाद्या राज्याच्या सीमा किंवा त्याचे अस्तित्व यात बदल करण्याचा अधिकार आहे (अनुच्छेद ३). (२) राज्याच्या अखत्यारीतील एखादा विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे, असे राज्यसभेने दोन-तृतीयांश बहुमताने ठरविल्यास त्यावर केंद्रीय संसदेस कायदे करण्याचा अधिकार पोहोचतो (अनुच्छेद २४९). (३) समाईक यादीतील विषयांवर राज्य व केंद्र सरकारांनी केलेल्या कायद्यांत विरोध निर्माण झाल्यास राज्याचा तो कायदा तेवढ्यापुरता रद्द होतो. (४) अधिकारक्षेत्राच्या वाटपात केंद्रास ९७, तर राज्यांस फक्त ६६ विषय देण्यात आले होते. (५) ३५२ अनुच्छेदाखाली जाहीर केलेल्या आणीबाणीच्या काळात सर्वच विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळतो आणि राज्यांना केंद्रशासनाचे आदेश पाळावे लागतात. (६) राज्यशासनाचा प्रमुख-राज्यपाल-याची नेमणूक केंद्राकडून केली जाते. (७) ३५६ अनुच्छेदान्वये राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था मोडली आहे, असा अहवाल राज्यपालाने पाठविल्यास केंद्र शासनास तेथील विधिमंडळ / मंत्रिमंडळ बरखास्त करून राज्यपालातर्फे शासन चालविता येते. तीस वर्षांत या अनुच्छेदाचा उपयोग ६७ हून अधिक वेळा करण्यात आला (त्यातील ५८ उदाहरणे १९६६ नंतरची आहेत). त्यांपैकी ४४ वेळा हा अधिकार विरोधी पक्षाचे शासन विसर्जित करण्यासाठी करण्यात आला. राज्याचे मंत्रिमंडळ व विधानसभा पूर्णतः विसर्जित न करता ती काही काळ तहकूब करून नवे मंत्रिमंडळ स्थापून ती पुनरुज्जीवित करण्याचाही प्रघात आहे. राज्यस्तरावरील आपल्याच पक्षाचे मंत्रिमंडळ अस्थिर झाल्यास केंद्रशासन असे करताना दिसते.
वर उल्लेखिलेल्या आणि या प्रकारच्या इतर तरतुदींमुळे केंद्रशासन राज्यांच्या तुलनेत इतके बलवान झाले आहे, की येथील संघराज्य व्यवस्था नाममात्र आहे, फसवी आहे असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात केंद्र-राज्य संबंधाचे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक व प्रादेशिक अभिमान जागृत झाल्याने घटकराज्यांच्या अस्मितेला धक्का पोहोचण्यासारखे काहीही करणे केंद्रशासनाला अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे वर उल्लेखिलेल्या अनुच्छेद ३ व २४९ खालील अधिकारांचा वापर करणे केंद्रशासनास सोपे नाही. शिक्षणासारखा विषय राज्याच्या यादीतून काढून समावर्ती यादीत समाविष्ट करण्यास राज्यांनी विरोध दर्शविला. शेवटी १९७५ च्या अंतर्गत आणीबाणीतच ते करणे शक्य झाले. अनेक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रशासन राज्यप्रशासनावर अवलंबून असते, आणि स्थानिक हितसंबंधांचा त्याच्यावर परिणाम होणे अपरिहार्य असते. शेतीच्या कमालधारणेचे कायदे, श्रीमती इंदिरा गांधीचा २० कलमी कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीची तपासणी केल्यास हे स्पष्ट होते.
प्रत्यक्षात केंद्रीकरणाचे घटक संवैधानिक नसून राजकीय आहेत. भारतातील एकपक्ष-प्रभुत्व पद्धतीमुळे बऱ्याच काळपर्यंत एकाच (काँग्रेस) पक्षाची सत्ता केंद्र व राज्य स्तरावर राहत आली आहे. त्या पक्षातील केंद्रीय नेत्यांच्या राजकीय मगदुरानुसार केंद्र-राज्य यांच्यातील संतुलन बदलत राहिले आहे.
प्रादेशिक राज्यशासन हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आहे. त्याच्या जबाबदारीच्या मानाने त्यास आर्थिक उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपतीने नेमलेला वित्त आयोग आयकर व अबकारी करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप केंद्र व राज्ये यांच्यात करण्यासंबंधी शिफारशी करतो. असे असूनही राज्ये केंद्राने दिलेल्या अनुदानांवर अवलंबून असतात. काही अनुदाने पंचवार्षिक योजनांतर्गत विकास कार्यक्रमासाठी केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या शिफारशींनुसार दिली जातात, तर काही त्याव्यतिरिक्त केंद्रशासनाच्या मर्जीनुसार दिली जातात. या परावलंबित्वाविरुद्ध राज्यशासनांनी अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. १९७१ मध्ये तमिळनाडू राज्यामधील द्र. मु. क. पक्षाने नेमलेल्या राजमन्नार मंडळाने केंद्रीय यादीतून अनेक विषय राज्यांच्या यादीत घालण्यात यावेत असे मत व्यक्त केले. १९७७ मध्ये प. बंगालच्या साम्यवादी सरकारने व १९८१-८२ मध्ये पंजाबमधील अकाली पक्षाने या दृष्टीने राज्यांना अधिक स्वायत्तता द्यावी, असा आग्रह धरला होता. केंद्रशासनाने २४ मार्च १९८३ रोजी संसदेत केलेल्या घोषनेनुसार केंद्र-घटकराज्य संबंधाचा विचार करण्यासाठी न्या. आर्. एस्. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला आहे.
सामान्य काळात केंद्र-राज्य संबंध हे सहकारी व देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर आधारलेले आहेत. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, धोरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर (मुख्य मंत्र्याच्या, मंत्र्यांच्या, सचिवांच्या) परिषदा घेण्याची प्रथा आहे. आर्थिक नियोजनाच्या प्रक्रियेतही राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या माध्यमातून सर्व मुख्यमंत्री सहभागी होतात.
आणिबाणी : संविधान तयार करत असताना देशास ज्या अंतर्गत बंडाळींच्या आणि युद्धोत्पन्न परिस्थितीतून जावे लागले, त्या अनुभवातून अशा प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी केंद्रशासनास अधिक अधिकार असावेत, या हेतूने संविधानात काही खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत (अनुच्छेद ३५२ ते ३६०). युद्धाचा, अंतर्गत बंडाळीच्या किंवा आर्थिक संकटाचा धोका निर्माण झाल्यास केंद्रशासनास आणीबाणी जाहीर करता येते. ती चालू राहण्यासाठी संसदेची संमती मिळणे आवश्यक असते. पहिल्या दोन प्रकारच्या आणीबाणी काळात अनुच्छेदन १९ अन्वये दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर संविधानाने घातलेल्या मर्यादेबाहेरही बंधने टाकता येतात. हक्करक्षणासाठी न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा व्यक्तीचा हक्क राष्ट्रपती तहकूब करू शकतात. संसदेस राज्यसूचीमधील विषयांवरही कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
भारत-चीन युद्धाच्या प्रसंगी (१९६२) प्रथम आणीबाणी जाहीर केली गेली, ती १९६८ मध्ये मागे घेण्यात आली. १९७१ मध्ये पुन्हा भारत-पाक युद्धाच्या संदर्भात आणीबाणी अंमलात आली, ती १९७७ पर्यंत अंमलात होती. या दोन्ही वेळेस आणीबाणी जाहीर करण्यास विरोधी पक्षांचा विरोध नव्हता. काही वेळेस आणीबाणीमुळे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर, तमिळनाडूमधील भाषिक दंगलीसाठी (१९६५) व रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरुद्ध (१९७४) यांसारख्या अंतर्गत राजकीय प्रश्नांसाठी केला, तरी सर्वसाधारणपणे या अधिकारांचा वापर संयमाने केला गेला. १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध ठरविल्यावर आणि जयप्रकाश नारायण यांनी चालविलेल्या आंदोलनाशी मुकाबला करण्यासाठी अंतर्गत आणीबाणी पुकारली गेली. १९७५ ते १९७७ या काळात राजकीय विरोधकांची धरपकड करण्यात आली निरनिराळ्याकायद्यांखाली एक लक्षाहून अधिक लोक तुरुंगात खटल्याशिवाय टाकण्यात आले. वृत्तपत्रांवर आणि प्रकाशनांवर प्रसिद्धीपूर्व नियंत्रणे टाकण्यात आली. संसदेतील विरोधी पक्षीयांची भाषणे वा न्यायाधीशांची सरकारविरुद्धची निकालपत्रे प्रसिद्ध करण्यावरही बंदी घातली गेली. संसदेची मुदत वाढविण्यात आली. काही जातीय-राजकीय संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आणि शासकीय अधिकारावर असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व न्यायालयाच्या मर्यादा कमी करण्यासाठी ४२ वी संविधानदुरुस्ती करण्यात आली. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाल्यावर ही आणीबाणी व १९७१ मध्ये जाहीर केलेली आणीबाणीसुद्धा मागे घेण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या सरकारने आणीबाणीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी संविधानदुरुस्ती केली. अंतर्गत आणीबाणी आता सशस्त्र बंड झाले, तरच जाहीर करता येते. ती जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे मंत्रिमंडळाने लेखी विनंती केली पाहिजे आणि ती चालू राहण्यासाठी संसदेने दोन-तृतीयांश बहुमताने त्यास संमती दिली पाहिजे. [⟶ आणीबाणी].
संविधानदुरुस्त्या : भारताचे संविधान हे लिखित आणि संघराज्यात्म असल्यामुळे ते परिदृढ आहे परंतु त्याचे निरनिराळे भाग, त्यांच्या महत्त्वाच्या बदलण्यासाठी कमीअधिक कठीण पद्धती नेमल्या आहेत. काही भाग साध्या बहुमताने संसदेस बदलता येतात (उदा., राज्यांच्या सीमा, विधान परिषदांची स्थापना इ.). काही भाग बदलण्यासाठी संसदेत हजर सभासदांपैकी दोन-तृतीयांश (व एकूण सभासदांचे बहुमत) आवश्यक असते. (उदा., मूलभूत हक्क).संघराज्यात्मक व्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी बदलण्यासाठी वरील अटींच्या जोडीला बहुसंख्यराज्यांची संमती आवश्यक असते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात, काही थोड्या काळाचा अपवाद सोडता एकाच पक्षास केंद्रीय संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत लाभले आहे. त्याच पक्षाची बहुसंख्य राज्यांत प्रशासनेही राहिली आहेत. संविधान-दुरुस्ती करणे त्यामुळे सहज शक्य झाले. याचा एक परिणाम म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचा, विशेषतः मूलभूत हक्कांचा, लावलेला अन्वय जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी पक्षास गैरसोयीचा वाटला, तेव्हा तेव्हा संविधानदुरुस्ती करण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात ४६ संविधान दुरूस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांपैकी बऱ्याच दुरुस्त्या या राज्य पुनर्रचनेशी संबंधित आहेत. मूलभूत हक्कांशी संबंधित आठ दुरुस्त्या आहेत, त्या वादाच्या विषय ठरल्या आहेत. विशेषतः मालमत्तेच्या अधिकाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल आणि त्यास अनुलक्षूण केलेल्या दुरुस्त्या अत्यंत वादग्रस्त ठरल्या. त्याच्या अनुषंगाने भारतात संसदेस संविधान बदलण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे काय, हा प्रश्न १९६७ मध्ये गोलखनाथ खटल्याच्या निकालाच्या संदर्भात निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार अमान्य केला आहे. संसदेस संविधानाची पायाभूत चौकट बदलण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. [⟶ भारतीय संविधान].
राजकीय पक्षव्यवस्था:भारतातील पक्षपद्धतीसंबंधी महत्त्वाच्या विशेषांचे दिग्दर्शन पुढील विवेचनांतून केलेले आहे. भारतातील पक्षव्यवस्था साम्यवादी देशांतील एकपक्षपद्धती, इंग्लंड-अमेरिकेतील द्विपक्षपद्धती किंवा यूरोपीय देशांतील बहुपक्षपद्धती यांपेक्षा निराळी आहे. १९४७ पासून काँग्रेस पक्ष (किंवा काँग्रेस पक्षाचा खरा वारस असल्याचा दावा करणारा पक्ष) हाच १९७७-७९ या काळातील जनता पक्षाच्या सत्तेचा अपवाद सोडता, केंद्रीय स्तरावर सत्ताधारी राहत आला आहे. तसेच १९६७ नंतरचा काही व १९७७-८० हा काळ सोडला, तर देशातील बहुसंख्य राज्यांतही त्याच्याच हाती सत्तेची सूत्रे राहिली आहेत तथापि यास एकपद्धती म्हणता येणार नाही, कारण देशात विरोधी पक्षांना कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि ते अनेकदा परिणामकारक विरोध करतानाही दिसतात. खुद्द काँग्रेस पक्षास प्रवेश व मतभिन्नता यांबाबतीत मोकळीक आहे. देशात अनेक पक्ष असूनही त्यास बहुपक्षपद्धती म्हणता येणार नाही, कारण सत्तेवर येण्यासाठी युती करून आघाडी उभारली जात नाही. भारतात दोन समबल पक्षही नाहीत.
भारतातील पक्षव्यवस्थेचे वर्णन एकपक्षप्रभुत्वपद्धती असे करण्यात येते. या व्यवस्थेत एकच पक्ष प्रभावशाली असून तो देशातील कमाल मतैक्याचे प्रतिनिधित्व करतो. तो एकसंध, शिस्तबद्ध, रेखीव विचारसरणी असलेला पक्ष नसून तो सर्वसमावेशक सैलबांधणीचा पक्ष आहे. विरोधी पक्ष हे लहान असून तात्त्विक पातळीवर ते सबंध समाजाच्या हिताचे रक्षक आहेत असा दावा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांना समाजातील एक विशिष्ट भागाचा (धर्म/ जात/ प्रदेश/ वर्ग) पाठिंबा मिळताना दिसतो. त्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ते प्रभावशाली पक्षातील समान विचाराच्या गटाशी संधान बांधून किंवा इतर प्रकारांनी शासनावर दबाव आणू पाहतात. भारतातील पक्षीय राजकारणाचे चित्र बऱ्याच प्रमाणात हे असे दिसते.
ऐतिहासिक दृष्ट्या काँग्रेस ही स्वातंत्र्य चळवळीत आघाडीवर असल्याने त्यात अनेक धर्मांचे, जातींचे, प्रदेशांचे लोक सामील झाले. स्वातंत्र्य मिळविणे या उद्दिष्टास प्राधान्य असल्याने वैचारिक मतभिन्नता असूनही लोक त्यात राहिले. एका अर्थी त्यास पक्षाचे रूप न राहता आंदोलनाचे स्वरूप मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर त्याच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली आणि सत्ता संपादन करण्यासाठी व राबविण्यासाठी तो पक्ष म्हणून कार्य करू लागला. तीव्र मतभेद असणारे लोक त्यातून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचे वेगळे पक्ष स्थापले. समाजवादी, कृषक मजदूर प्रजापक्ष, शेतकरी कामकरी पक्ष, भारतीय क्रांती दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पक्ष हे असे त्यातून फुटून निघालेले किंवा पूर्वी काँग्रेस पक्षात असलेल्या कार्यकर्त्यांनी स्थापलेले पक्ष होत. असे असूनही काँग्रेसचे सर्वसमावेशक स्वरूप तसेच कायम राहिले. किंबहुना त्याची विचारसरणी व्यापक असल्याने विविध स्तरांतील लोक त्याकडे अधिकच आकृत झाले, कारण प्रत्येकास त्याचा आपणास सोयीस्कर अर्थ लावणे शक्य असे.
दुसरे म्हणजे विसाव्या शतकात सामाजिक उन्नतासाठी राजकारण आणि त्यातील सहभाग, हे महत्त्वाचे साधन बनले होते. राजकीय सत्तेचा उपयोग एखाद्या जातीचे वा जमातीचे समाजातील स्थान उंचावण्याच्या दृष्टीने करण्याकडे कल वाढला होता. त्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात स्थान मिळविणे आवश्यक होते. यातून उपेक्षित राहिलेल्या सामान्य जनतेतील अनेक लोकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याची दुसरी एक बाजू म्हणजे सत्ता काँग्रेस पक्षाच्या हाती असल्याने त्यातील अनेक लोकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याची दुसरी एक बाजू म्हणजे सत्ता काँग्रेस पक्षाच्या हाती असल्याने त्यातील अनेक गट आपल्या जात, धर्म, नातेसंबंध यांच्या आधारे लोकांचे पाठबळ मिळवून, आपल्या पाठीराख्यांची पक्षात भरती करून पक्षांतर्गत सत्तेसाठी स्पर्धा करू लागले. पक्षांतर्गत निवडणुका या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडत. १९४७ नंतरचा काँग्रेसचा राज्यस्तरावरचा इतिहास हा एका अर्थाने अशा गटस्पर्धांचा इतिहास आहे. गटस्पर्धेमुळेही पक्षात आपोआपच विविध हितसंबंधी लोकांचा प्रवेश होत गेला आणि पक्षाचे रूप अधिकच संकीर्ण किंवा बहुजिनसी बनले.
पक्षांतर्गत स्पर्धा मर्यादेत ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्षनेत्यांनी धोरण आखताना टोकाची भूमिका न घेता संमिश्र अर्थव्यवस्था, सर्वधर्म-समभाव, अलिप्ततावाद यांसारखे मध्यम मार्ग स्वीकारले. पक्षास पंडित नेहरूंसारखे प्रभावशाली नेते मिळाल्याने त्यांनीही परस्परविरोधी गटांत संतुलन राखून, तडजोड घडवून, कलह विकोपास जाऊ न देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गटकलह शमविण्याची अनेक तंत्रे या पक्षाने शोधून काढली. पक्षांतर्गत टीकेस वाव देण्यानेही हे साध्यझाले. वरील सर्व प्रक्रियेचा परिणाम काँग्रेस पक्ष फक्त शहरी, सुशिक्षित उच्चभ्रू लोकांचाच न राहता त्याने सामान्य जनतेत आपले एक स्थान निर्माण केले. [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल].
विरोधी पक्षांचे स्थान : याउलट विरोधी पक्ष हे प्रामुख्याने आग्रही विचारसरणी असणारे, एखाद्या प्रदेशाचे, धर्माचे, जातीचे, वर्गाचे हित विशेषत्वाने जपणारे असे आहेत. यामुळे समाजाच्या निवडक भागांतच त्यांना अधिक अनुयायी मिळतात. विचारसरणीच्या शुद्धतेच्या आग्रहामुळे ते उच्चभ्रू वर्गात अधिक लोकप्रिय होतात परंतु त्यामुळे अंतर्गत मतभेद वाढून त्यांची शकलेही होतात आपल्या निवडक मतदारांच्या पाठिंब्याने मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळविण्यात आणि काँग्रेस पक्षातील समहितैषी गटाच्या साह्याने पाठीराख्यांचे हित साध्य करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे परंतु यामुळे ते काँग्रेसला पर्यायी पक्ष बनण्याऐवजी त्याचे फक्त टीकाकार बनले. भारतातील निवडणुकांत झालेल्या मतदानापैकी सर्व विरोधी पक्षांना मिळून काँग्रेसपेक्षा अधिक मते मिळत गेल्याने त्यांचा आत्मविश्वास कायम राहिला. तसेच काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या लोकशाहीस असणाऱ्या बांधीलकीमुळे आणि विरोधी पक्षांबद्दल त्यांच्या मनात असलेल्या आदरभावनेमुळे विरोधी पक्षांना, त्यांच्या संख्याबळाच्या तुलनेत अधिक महत्त्व दिले.
पक्षव्यवस्थेचे चित्र १९६७ नंतर बदलत गेले. पंडित नेहरूंच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वातच फूट पडली. या विभाजित नेतृत्वाला राज्यस्तरावरील गटसंघर्षास आवर घालणे कठीण जाऊ लागले. १९६७ च्या निवडणुकीआधी व नंतर राज्यस्तरावरील अनेक गट काँग्रेसबाहेर पडले. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओरिसा, केरळ, तमिळनाडू यांपैकी अनेक राज्यांत फुटीर गट आणि काँग्रेसेतर पक्ष यांच्यात युती होऊन संमिश्र सरकारे बनली. परस्पर सामंजस्याच्या अभावामुळे ती दीर्घ काळ टिकू शकली नाहीत. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकाच्या निमित्ताने १९६९ साली काँग्रेसचे राष्ट्रीय व संघटना असे दोन झाले. त्यातील इंदिरा-धार्जिण्या काँग्रेस पक्षाने (रा.) संसदेत अल्पसंख्य असूनही सत्ता सांभाळली व १९७१ साली मध्यावधी निवडणुका घेतल्या. त्यात काँग्रेस (संघटना), जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र या पक्षांनी जागावाटपासंबंधी समझोता करूनही काँग्रेसला (रा.) भरघोस यश मिळाले. काँग्रेस पक्षातील पंतप्रधानपदी असलेल्या इंदिरा गांधींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध झाले.
१९७१ ते ७७ च्या काळात काँग्रेस पक्षात देशातील एकूणच पक्षव्यवस्थेवर परिणाम करणारे अनेक बदल घडून आले. पक्षांतर्गत लोकशाहीत घट होत गेली. काँग्रेस कार्यकारणी (वर्किंग कमिटी) व अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (ए. आय्. सी. सी.) यांच्या सभासदांची संख्या कमी झाली. राज्य व जिल्हा स्तरांवरील पक्षसमित्या श्रेष्ठींकडून नियुक्त केल्या जाऊ लागल्या. एकीकडे एकचालकानुवर्तित्वावर भर दिल्यामुळे पक्षांतर्गत टीका आणि मतभेद यांना पूर्वीसारखा वाव उरला नाही तर दुसरीकडे पक्षस्तरावरील निवडणुका कमी होत जाऊन १९७४ नंतर बंदच झाल्या. पक्ष आणि जनता यांचा संपर्क तुटला पक्षनेते पक्षीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यकर्त्यांपेक्षा सरकारी नोकरशाहीवर अवलंबून राहू लागले. पक्षनेत्यांची विरोधी पक्षांबद्दलची सहिष्णुता कमी झाली.
जयप्रकाश नारायण यांनी १९७४ पासून बिहारमध्ये चालविलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनात अनेक विरोधी पक्ष सामील झाले आणि १९७७ सालच्यानिवडणुकीआधीसमाजवादी, स्वतंत्र, संघटना काँग्रेस, भारतीय लोकदल आणि जनसंघ तसेच जगजीवनराम यांचा लोकशाही काँग्रेस पक्ष एकत्र येऊन नवीन पक्षाची-जनता पक्षाची-स्थापना केली. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करून हा पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला आणि १९७८ साली झालेल्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांत उत्तरेकडील राज्यांत त्याने यश मिळविले. काँग्रेस पक्षासारखा सर्वसमावेशक, मध्यममार्गी पर्यायी पक्ष निर्माण होण्याची आणि त्यामुळे द्विपक्षपद्धती अस्तित्वात येण्याची शक्यता तेव्हा निर्माण झाली परंतु पक्षांतर्गत कलह आटोक्यात ठेवणे या पक्षास शक्य झाले नाही आणि १९७९ मध्ये हा पक्ष फुटून त्यातून लोकदल (पूर्वीचा भारतीय क्रांतिदल व काही समाजवादी) बाहेर पडला. पुढे १९८० च्या निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्ष (प्रामुख्याने पूर्वीचा जनसंघ) व लोकशाही समाजवादी पक्ष (जगजीवनराम यांचा) हे सुद्धा जनता पक्षातून बाहेर पडले. हे पक्ष व उर्वरित जनता पक्ष असे काही प्रमुख पक्ष अस्तित्वात आहेत.
कोष्टक क्र ३. राजकीय पक्षांना लोकसभेत मिळालेल्या जागा व मतदानाची टक्केवारीः १९५२ ते १९७७.
|
पक्षाचे नाव निवडणूक वर्ष |
||||||||
|
|
१९५२ |
प्र |
१९५७ |
१९६२ |
१९६७ |
१९७१ |
ज
|
१९७७ |
|
काँग्रेस |
३६४ |
३७१ |
३६१ |
२८३ |
३५२(इं.) |
१५३ (इं.) |
||
|
|
४५% |
४७.७% |
४६% |
४०.७% |
४३.६८% |
३४.५२% |
||
|
काँग्रेस (संघटना) |
– |
– |
– |
– |
१६ |
– |
||
|
|
– |
– |
– |
– |
१०.४% |
– |
||
|
साम्यवादी |
१६ |
२७ |
२९ |
२३ |
२३ |
७ |
||
|
|
३.३०% |
८.९% |
९.९% |
५.२% |
४.७% |
२.८% |
||
|
साम्यवादी (मार्क्सिस्ट) |
– |
– |
– |
१९ |
२५ |
२१ |
||
|
|
– |
– |
– |
४.२% |
५.१% |
४.३% |
||
|
कृषक मजदूर प्रजापक्ष |
९ |
|
|
|
|
|
||
|
|
५.८% |
१९ |
१२ |
१३ |
२ |
|
||
|
समाजवादी |
१२ |
स
प |
१०.४% |
६.८% |
३.०६% |
१.०४% |
न
ता |
|
|
|
१०.६% }प |
|
|
|
|
|
||
|
समाजवादी (लोहिया) |
– |
– |
६(सं.स.प.) |
२३ |
३ |
|
||
|
|
– |
– |
२.४९% |
४.९२% |
२.४% |
२९८ |
||
|
|
|
|
|
|
न |
४३.३% |
||
|
स्वतंत्र पक्ष |
– |
– |
१८ |
४४ |
८ |
|
||
|
|
– |
– |
६.८% |
८.६८% |
३.०६% |
|
||
|
जनसंघ |
३ |
४ |
१४ |
३५ |
२२ |
|
||
|
|
३.१% |
५.९% |
६.४% |
९.४% |
७.३% |
|
||
|
भालोद |
– |
– |
– |
– |
– |
|
||
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
|
||
|
द्र. मु. क |
– |
|
– |
७ |
२५ |
२३ |
|
१+१८ अ.द्र.मु.क.=१९ |
|
|
– |
– |
२.०% |
३.९% |
३.८% |
४.७% |
||
|
इतर पक्ष |
४४ |
३४ |
२० |
२० |
३० |
२७ |
||
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
||
|
स्वतंत्र |
४१ |
३९ |
२७ |
३५ |
१४ |
१४ |
||
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
||
|
एकूण |
४८९ |
४९४ |
४९४ |
५२० |
५१८ |
५३९ |
||
काँग्रेस पक्षात १९७८ मध्ये पुन्हा फूट पडून काँग्रेस (इं.) व काँग्रेस (रे.) असे दोन भाग झाले. १९८० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेस (इं.) पक्षाच्या हाती सत्ता गेली आहे आणि अनेक राज्यांतही तो सत्ताधारी पक्ष बनला आहे तथापि जानेवारी १९८३ मधील निवडणुकांत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांत काँग्रेस (इं.) पक्षाची सत्ता गेली व त्या राज्यांत अनुक्रमे जनता व तेलुगू देसम् पक्ष सत्तेवर आले. काँग्रेस पक्षाच्या स्वरूपात घडून आलेल्या बदलांमुळे एकपक्षप्रभुत्वपद्धतीही पूर्णतः अस्तित्वात नाही.
विविध पक्षांना निवडणुकांत मिळणाऱ्या पाठिंब्याकडे लक्ष देता असे दिसते, की १९६७ पर्यंत काँग्रेस पक्षास सर्वच राज्यांत इतर पक्षांहून अधिक पाठिंबा मिळत राहिला. विशेषतः हिंदी भाषिक उत्तर भारतीय राज्यांत तो स्पष्ट होता. १९६७ पासून उत्तर भारतातील काँग्रेसच्या लोकप्रियतेस ओहोटी लागल्याचे दिसते. १९७१ मध्ये काही प्रमाणात त्याने पूर्वीचे स्थान काही अंशी परत मिळविले असले, तरी १९७७ व १९८० च्या निवडणुकांत दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकांच्या पाठिंब्यावरच काँग्रेस उभी आहे, असे चित्र निर्माण झाले. वर म्हटल्याप्रमाणे १९८३ मधील विधानसभांच्या निवडणुकांत कर्नाटक न आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांत त्यास पराभव पतकरावा लागला. यावरून काँग्रेस पक्षास मिळणारा पाठिंबा प्रादेशिक दृष्ट्या अस्थिर आहे, असे दिसते.
या मानाने इतर पक्षांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याचे प्रादेशिक वितरण अधिक स्पष्ट आहे. साम्यवादी पक्षाचा पाठिंबा हा केरळ, प. बंगाल, त्रिपुरा आणि काही औद्योगिक शहरांपुरता मर्यादित आहे. जनता पक्षास १९७७ मध्ये उत्तरेत भरघोस यश मिळाले परंतु हा पाठिंबा तो कायम राखू शकला नाही. त्यास मिळणारा पाठिंबा हा हिंदी भाषिक राज्ये, कर्नाटक आणि पश्चिम तटवर्ती राज्यांत विखुरलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पाठीराखे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र व कर्नाटकातील काही शहरी भाग यांत केंद्रित झाले आहेत. पंजाब, तमिळनाडू व आंध्र प्रदेश येथे अनुक्रमे अकाली दल, द्रविड मुन्नेत्र कळघम व तेलुगू देसम् या प्रादेशिक पक्षांचा जोर आहे. [⟶ राजकीय पक्ष].
निवडणूका आणि मतदानवर्तन : स्वातंत्र्यापूर्वीच निर्वाचित राज्यव्यवस्था भारतात रूढ झाली होती परंतु स्वतंत्र भारतात प्रथमच एकावीस वर्षांवरील सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. स्वतंत्र भारतात लोकसभा निवडण्यासाठी सात निवडणुका झाल्या आहेत. यांशिवाय राज्यांतील विधानसभा निवडण्यासाठीही वेळोवेळी मतदान झाले आहे. एवढ्या मोठ्या विस्तृत प्रदेशात इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी मोकळ्या वातावरणात निवडणुका घेणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे.
या निवडणुका घेण्यासाठी एक निःपक्षपाती असे निवडणूक मंडळ राष्ट्रापतींकडून नेमले जाते. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साह्याने हे मंडळ निवडणुकीसंबंधी सर्व व्यवस्था पाहते. निवडणुकांसाठी संपूर्ण देशाची विभागणी अनेक मतदारसंघांत केली जाते. काही मतदारसंघ अनुसूचित जाती/जमातींसाठी राखीव आहेत, म्हणजे या मतदारसंघांतून त्या जाती/जमातींचे उमेदवारच फक्त उभे राहू शकतात. प्रत्येक मतदारसंघातून एका प्रतिनिधीची निवड होते. निवडणुकीसाठी सापेक्ष बहुमत पुरेसे होते.
| कोष्टक क्र. ४. संसदेतील पक्षांचे बळाबल: डिसेंबर १९८१. | ||||||||||||
| राज्यसभा | लोकसभा | |||||||||||
| अध्यक्षः मुहंमद हिदायतुल्ला | सभापतीः बलराम जाखर | |||||||||||
| पक्षाचेनाव | जागा | पक्षाचेनाव | जागा | |||||||||
| काँग्रेस (इं.) | .. | .. | .. | .. | १२३ | काँग्रेस (इं.) | .. | .. | .. | .. | ३५३ | |
| काँग्रेस (स.) | .. | .. | .. | .. | १५ | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट (सी.पी.एम्. मार्क्सिस्ट) | .. | .. | .. | .. | ३५ | |
| जनता | .. | .. | .. | .. | १५ | लोकदल | .. | .. | .. | .. | ३३ | |
| भारतीय जनता पक्ष | .. | .. | .. | .. | १४ | द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डी.एम्.के.) | .. | .. | .. | .. | १६ | |
| मार्क्सवादी कम्युनिस्ट | .. | .. | .. | .. | १४ | भारतीय जनता पक्ष | .. | .. | .. | .. | १५ | |
| लोकदल | .. | .. | .. | .. | १३ | जनता | .. | .. | .. | .. | १२ | |
| ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (ए.डी.एम्.के.) | .. | .. | .. | .. | ९ | कम्युनिस्ट (सी. पी. आय्.) | .. | .. | .. | .. | १२ | |
| .. | .. | .. | .. | .. | लोकशाही समाजवादी पक्ष | .. | .. | .. | .. | ११ | ||
| कम्युनिस्ट(सी. पी. आय्.) | .. | .. | .. | .. | ५ | काँग्रेस (स.) | .. | .. | .. | .. | ८ | |
| द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डी. एम्. के.) | .. | .. | .. | .. | ४ | क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष | .. | .. | .. | .. | ४ | |
| अकाली दल | .. | .. | .. | .. | ३ | फॉरवर्ड ब्लॉक | .. | .. | .. | .. | ३ | |
| स्वतंत्र | .. | .. | .. | .. | ९ | मुस्लिम लीग | .. | .. | .. | .. | ३ | |
| राष्ट्रपतिनियुक्त | .. | .. | .. | .. | ६ | स्वतंत्र आणि इतर | .. | .. | .. | .. | २० | |
| इतर | .. | .. | .. | .. | ११ | रिक्त | .. | .. | .. | .. | १८ | |
| रिक्त | .. | .. | .. | .. | ३ | सभापती | .. | .. | .. | .. | १ | |
| एकूण | .. | .. | .. | .. | २२४ | एकूण | .. | .. | .. | .. | ५४४ | |
या पद्धतीचा एक परिणाम म्हणजे पक्षांना मिळणारी मते आणि मिळणाऱ्या जागा यांत बरेच मोठे अंतर पडते. सर्वसाधारणपणे निवडणुका निःपक्षपाती व मोकळ्या वातावरणात होतात. सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या पक्षास त्याला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणाहून अधिक जागा मिळतात. काँग्रेस पक्षास (आणि १९७७ मध्ये जनता पक्षास) ५०% हून कमी मते मिळूनही लोकसभेत बहुसंख्या जागा मिळाल्या. या पद्धतीमुळे एकीकडे अखिल भारतीय स्तरावर लहान पक्षास उत्तेजन मिळत नाही, परंतु दुसरीकडे एखाद्या छोट्या प्रदेशात काही कारणांमुळे लोकप्रिय असणारा लहान पक्ष मात्र आपले अस्तित्व टिकवून धरू शकतो.
भारतात स्वातंत्र्यानंतर लोकांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय जागृती निर्माण झाली आहे. तीत निवडणुकांचा वाटा मोठा आहे. निवडणुकांत होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण वाढले आहे (१९५२-५१% व १९७७-६०.५४%). ग्रामीण भागात होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा कमी असले, तरी त्यातील अंतर फार मोठे नाही [⟶ निवडणूक मतदान मतदानपद्धति मताधिकार].
मोरखंडीकर, रा. शा.
शासनयंत्रणा :भारताच्या शासनयंत्रणेचे कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था हे तीन प्रमुख घटक आहेत. केंद्रीय शासनयंत्रणा व घटकराज्यांतील शासनयंत्रणा यांचे विवेचन पुढे दिलेले आहे.
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ :केंद्रीय कार्यकारी मंडळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ यांचे मिळून बनते, राष्ट्रपती हे देशाचे संविधानात्मक प्रमुख असून सर्व कार्यकारी सत्ता त्यांचे हाती असते व सर्व सेनादलांचेही ते प्रमुख असतात. संसदेची अधिवेशने तेच बोलाविताततथापि संसदेच्या दोन अधिवेशनांतील कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असू नये, अशी तरतूद संविधानात आहे (अनुच्छेद ८५). त्याचप्रमाणे दोन्ही सभागृहांची वा त्यांपैकी एकाची सत्रसमाप्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. प्रत्येक नवनिर्वाचित लोकसभेच्या व प्रत्येक वर्षाच्या प्रारंभीच्या अधिवेशनात राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना उद्देशून अभिभाषण करतात. त्याचप्रमाणे कोणत्याही विषयासंबंधी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला ते संदेश पाठवू शकतात. लोकसभा स्थगित करण्याचा किंवा विसर्जित करण्याचा अधिकार त्यांस असतो. संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना ते वटहुकूमही काढू शकतात. एखाद्या घटकराज्यातील शासनयंत्रणा कोसळली आहे, असे वाटल्यास ते तेथे राष्ट्रपती राजवट सुरू करू शकतात. आणीबाणीची घोषणाही ते करू शकतात. मात्र पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने ते या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडतात. संसदेतील व घटकराज्यांच्या विधानसभांतील लोकनिर्वाचित सदस्यांकडून राष्ट्रपतींची निवड केली जाते. राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रामणीय मताद्वारे व गुप्तमतदानपद्धतीने होते. राष्ट्रपतिपदाची मुदत पाच वर्षांची असते. कमीत कमी ३५ वर्षे वयाच्या व लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेल्या कोणाही भारतीय नागरिकास राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढविता येते. संविधानाच्या व्यतिक्रमणाबद्दल राष्ट्रपतींवर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत झाल्यास त्यावर महाभियोगाची कारवाई करता येते आणि दोन्ही सभागृहांत प्रत्येकी किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने तो ठराव संमत झाल्यास राष्ट्रपतींना पदच्चुत करता येते. उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत किंवा आजारपणात किंवा त्यांचे अनपेक्षित निधन झाल्यास, निधनानंतर सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नवीन राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत ते राष्ट्रपतिपदाची जबाबदारी सांभाळतात. उपराष्ट्रपतींची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांमार्फत केली जाते. त्यांची मुदत पाच वर्षांची असते. वयाची ३५ वर्षे पूर्ण झालेला व राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेला भारताचा कोणताही नागरिक उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवू शकतो.
भारतीय संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा व लोकसभा मिळून बनते. राज्यसभेतील सदस्यसंख्या २४४ आहे. राज्यसभेवरील सदस्यांची निवडणूक अप्रत्यक्ष रीतीने केली जाते. घटकराज्यांच्या विधानसभेतील लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींनी त्या त्या घटकराज्यातील प्रतिनिधी राज्यसभेसाठी निवडलेले असतात. दर दोन वर्षांनी राज्यसभेचे एक-तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. लोकसभेची सदस्य संख्या ५४४ आहे. (मार्च १९८२). लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असून ती आणीबाणी काळात एक वर्षांपर्यंतच वाढविता येते.
| कोष्टक क्र. ५. स्वतंत्र भारताचे गव्हर्नर जनरल (१९४७-५०) आणि राष्ट्रपती (१९५०-८३). | ||
| लॉर्ड लूई माउंटबॅटन | (गव्हर्नर जनरल) | १५ ऑगस्ट १९४७-२१ जून १९४८ |
| चक्रवर्ती राजगोपालाचारी | (“) | २१ जून १९४८-२६ जानेवारी १९५० |
| राजेंद्र प्रसाद | (राष्ट्रपती) | २६ जानेवारी १९५०-१२ मे १९६२ |
| सर्वपल्ली राधाकृष्णन | (“) | १३ मे १९६२-१२ मे १९६७ |
| झाकिर हुसेन | (“) | १३ मे १९६७-३ मे १९६९ |
| वराहगिरी वेंकटगिरी | (“) | २४ ऑगस्ट १९६९-२४ ऑगस्ट १९७४ |
| फक्रुद्दीन अली अहमद | (“) | २४ ऑगस्ट १९७४-११ फेब्रुवारी १९७७ |
| नीलम संजीव रेड्डी | (“) | २७ जुलै १९७७-२५ जुलै १९८२ |
| ग्यानी झैलसिंग | (“) | २५ जुलै १९८२- |
लोकसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली जाते. पंतप्रधानाच्या सल्ल्यावरून त्याच्या मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची राष्ट्रपती नियुक्ती करतात. मंत्रिमंडळ हे सामान्यतः कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री असे त्रिस्तरीय असते. मंत्रिमंडळाने घेतलेले सर्व निर्णय, संकल्पित अधिनियमांचे प्रस्ताव इ. गोष्टींची माहिती राष्ट्रपतींना देण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते. हे मंत्रिमंडळ संसदेच सामुदायिकपणे जबाबदार असते.
| कोष्टक क्र. ५. स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान (१९४७-८३). | |
| पंतप्रधान | कालावधी |
| पं. जवाहरलाल नेहरू | १५ ऑगस्ट १९४७-२७ मे १९६४ |
| लाल बहादूर शास्त्री | ९ जून १९६४-११ जानेवारी १९६६ |
| इंदिरा गांधी | २४ जानेवारी १९६६-२४ मार्च १९७७ |
| मोरारजी देसाई | २४ मार्च १९७७-२८ जुलै १९७९ |
| चरणसिंग चौधरी | २८ जुलै १९७९-१४ जानेवारी १९८० |
| इंदिरा गांधी | १४ जानेवारी १९८०- |
राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग हे भारताचे विद्यमान सातवे राष्ट्रपती असून १५ जुलै १९८२ रोजी ते काँग्रेस (इं.) उमेदवार म्हणून एच्. आर्. खन्ना या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले आणि त्यांनी २५ जुलै १९८२ रोजी अधिकारग्रहण केले. मुहंमद हिदायतुल्ला हे उपराष्ट्रपती आहेत. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान असून मार्च १९८२ मध्ये त्यांच्या मंत्रिमंडळात १७ मंत्री होते.
केंद्रीय कायदेमंडळ :लोकसभेतील विद्यमान जागा ह्या १९७१च्या जनगणनेनुसार ठरविलेल्या आहेत. ४२ व्या संविधानदुरुस्तीनुसार (१९७६) इ.स. २००० नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनुसार त्यासंबंधी पुनर्विचार करण्यात येईल. भारतीय नागरिक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस राज्यसभा किंवा लोकसंभा सदस्यत्व मिळू शकतेमात्र राज्यसभेसाठी किमान वयोमर्यादा ३० वर्षे व लोकसभेसाठी २५ वर्षे ठेवलेली आहे. संसदेतील भाषणस्वातंत्र्याची तरतूद संविधानात केलेली आहे. संसद व तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या भाषणाबद्दल किंवा मतदानाबद्दल संसद सदस्यावर देशातील कोणत्याही न्यायालयात खटला चालविता येत नाही. संसद सदस्यांना इतर हक्क, विशेषाधिकार इ. असतात. संसदेतील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही वेतन व इतर खास सुविधा असून त्या संदर्भात १९७७ साली अधिनियम केलेला आहे.
संसदेचे मुख्य काम म्हणजे कायदे करणे व शासनाच्या आर्थिक उत्पन्नाची तरतूद करणे. राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालविणे तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांना काढून टाकण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार संविधानात दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संसदेला आहे. संविधानाची मूलभूत चौकट अबाधित राखून संविधानदुरुस्ती करण्याचा अधिकारही संसदेला आहे. सर्व अधिनियमांना संसदच्या दोन्ही गृहांची संमती आवश्यक असते. वित्तविधेयकाच्या बाबतीत मात्र लोकसभेचेच मत ग्राह्य धरण्यात येते. आणीबाणीच्या किंवा तत्सम प्रकारच्या काळात घटकराज्यांच्या विषयसूचीतील विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकारही संसदेला असतो. संसदीय कामकाजास मदत करण्यासाठी संसदीय समित्या नेमण्यात येतात. त्या दोन प्रकारच्या असतात : स्थायी समित्या व तदर्थ समित्या. स्थायी समित्यांच्या सदस्यांची निवड किंवा नियुक्ती केली जाते. तदर्थ समित्या मात्र विशिष्ट कामापुरत्या नियुक्त केल्या जातात. लोक लेखा समिती, अंदाज समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती या तीन महत्त्वाच्या स्थायी समित्या होत. शासकीय खर्चावर त्या लक्ष ठेवतात. सामान्यपणे सार्वजनिक पैशाचा उपयोग आधी ठरविलेल्या सार्वजनिक कामासाठी कार्यक्षमतेने होत आहे किंवा नाही, हे पाहण्याचे काम या समित्या करतात. खर्चातील अपव्यय, उधळपट्टी, नुकसानी किंवा अनावश्यक बाबी यांसंबंधीची प्रकरणे लोक लेखा समिती संसदेच्या निदर्शनास आणून देते. अंदाज समितीचे काम शासकीय संस्थांची संरचना आणि त्यांतील सुधारणा, कार्यक्षमता, प्रशासकीय सुधारणा, काटकसर इ. बाबतींत अहवाल सादर करणे हे आहे. शासकीय खर्चाच्या अंदाजाची रूपरेखा अशा अहवालातून स्पष्ट केली जाते. सार्वजनिक उपक्रम समिती ही सार्वजनिक क्षेत्रातील काही निगम किंवा महामंडळे यांच्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी तपासणी करते व त्यानुसार अहवाल सादर करते. याशिवाय विशेषाधिकार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टीसंबंधीचे विनंती अर्ज, कनिष्ठ स्वरूपाचे अधिनियम, शासनाने दिलेली संसदेतील आश्वासने, संसदेत सादर केले जाणारे कागदपत्र, संसदेतील कामकाजाचा तपशील, संसद सदस्यांची सभागृहातील अनुपस्थिती, संसद सदस्यांची निवासस्थाने, अनुसूचित जातिजमातींचे कल्याण, संसद सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांसारख्या विषयांसाठीही स्वतंत्र स्थायी समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. तदर्थ समित्यांपैकी काही लोकसभेने किंवा लोकसभेच्या सभापतीने विशिष्ट विषयांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या असतात. दुसऱ्या प्रकारच्या तदर्थ समित्या विशिष्ट विधेयकांसंबधी विचार करण्यासाठी नेमलेल्या असतात.
याशिवाय सल्लागार समित्याही वेगवेगळ्या मंत्रालयांसाठी किंवा केंद्रीय खात्यांसाठी नेमलेल्या असतात. संसद सदस्य आणि संबंधित मंत्रालय यांच्यात चर्चा घडवून आणण्याचे काम त्या समित्या करतात. विरोधी पक्ष आणि गट यांच्याशी सल्लामसलत करून सरकार या समित्यांच्या कार्यपद्धतीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविते.
संविधानाच्या सातव्या पुरवणीत केंद्र सरकार आणि घटकराज्ये यांच्या अखत्यारीतील विषयांच्या याद्या दिलेल्या आहेत. त्यांपैकी केंद्रीय विषयाच्या यादीत ९७ विषय असून घटकराज्यांच्या यादीत ६६ विषय आहेत. तिसरी यादी समाईक विषयांची असून त्यात ४७ विषय आहेत. संघराज्याच्या किंवा केंद्र सरकारच्या विषयांत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, चलन आणि नाणी, बॅकिंग व सीमाशुल्क, शिक्षण इ. विषय येतात. घटकराज्यांच्या विषयांत पोलीस व सार्वजनिक सुव्यवस्था, शेती आणि जलसिंचन, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. विषय आहेत. समाईक विषयांत आर्थिक व सामाजिक नियोजन, कामगार आणि कायदेविषयक नियोजन, वस्तूंच्या किंमतींचे नियंत्रण इ. विषय येताततथापि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या दृष्टीने किंवा आणीबाणी काळात घटकराज्यांच्या विषयासंबंधीही केंद्र सरकार कायदे करू शकते.
केंद्रीय प्रशासनयंत्रणा :संविधानातील तरतुदीनुसार कामकाजाचे नियम करण्यात आले असून त्यानुसार केंद्रशासनाचा कारभार वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे सोपविलेला असतो. हे खातेवाटप पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करतात. प्रत्येक मंत्रालयाचा एक सचिव असतो व धोरणात्मक बाबी आणि सर्वसामान्य प्रशासन यांबाबतीत तो संबंधित मंत्र्याला सल्ला देतो. कॅबिनेट सचिवालय (सेक्रेटरिएट) हा महत्त्वाचा विभाग असून पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार तो काम करतो. सर्वोच्च पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत समन्वय साधण्याचे कार्य हे सचिवालय करते. कॅबिनेट सचिव हा या विभागाचा प्रमुख असतो. आंतर खाते बैठकीचे अध्यक्षपद तो स्वीकारतो. कामकाजाचे नियम, त्याची वाटणी इ. कामे या सचिवालयातर्फे पार पडतात. प्रत्येक खात्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती वेळोवेळी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांना पुरविण्याचे काम हेच सचिवालय करते.
संविधानातील तरतुदीनुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्वतंत्रपणे कार्य करतो. केंद्र आणि अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे काम या आयोगाचे आहे. आयोगाचा अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. या आयोगाच्या अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही शासकीय सेवेत प्रवेश करण्यास मनाई आहे. एम्. एल्. शहारे हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते व त्यावरील सदस्यसंख्या सहा होती (१९८१).
प्रशासन सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जुलै १९७६ रोजी एक कनिष्ठ सेवा आयोग स्थापन करण्यात आला व २६ सप्टेंबर १९७७ रोजी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असे त्याचे नामांतर करण्यात आले. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून अलाहाबाद, मुंबई, गौहाती, कलकत्ता, मद्रास येथे प्रादेशिक व रायपूर येथे उपप्रादेशिक कार्यालय आहे. श्रीमती इंद्रजित कौर संधू या आयोगाच्या अध्यक्षा होत्या (१९८१). या आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्यांना केंद्रीय शासकीय सेवेत सेवानिवृत्तीनंतर प्रवेश करता येत नाही. या आयोगातर्फे तृतीय श्रेणीतील अतांत्रिक सेवकांची भरती करण्यात येते. रेल्वे सेवा आयोग आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निगम किंवा महामंडळे ही आपापल्या खात्यातील सेवकांची भरती करतात.
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. त्याच्या सल्ल्यानुसार केंद्रीय आणि घटकराज्यांतील शासनाची लेखाव्यवस्था कशी असावी, यासंबंधी राष्ट्रपती आदेश देतात. केंद्रीय आणि घटकराज्यांतील लेखासंबंधीचे अहवाल हा अधिकारी राष्ट्रपती व संबंधित घटकराज्यांचे राज्यपाल यांना सादर करतो आणि ते अहवाल संसदेत व राज्य विधिमंडळांपुढे ठेवले जातात. १९७१ च्या अधिनियमानुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक याच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि सेवेच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
घटकराज्ये :घटकराज्यातील शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा ही स्थूलमानाने केंद्रीय यंत्रणेप्रमाणेच आहे.
कार्यकारी मंडळ :घटकराज्यांतील कार्यकारी मंडळ राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ मिळून बनते. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती पाच वर्षांकरिता करतात. ३५ वर्षांवरील कोणीही भारतीय नागरिक या पदास पात्र असतो. घटकराज्यांच्या विधिमंडळांची अधिवेशने राज्यपाल बोलावतात. अधिवेशनांचा नियत कालावधी तसेच राज्यपालांचे अभिभाषण यांसंबंधीच्या तरतुदी केंद्राप्रमाणेच आहेत. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल कार्य करतात. तथापि संविधानातील तरतुदीनुसार आसाम, मेघालय, नागालँडमधील काही भाग यांतील आदिवासी प्रदेशाबद्दल संबंधित राज्यपालांना काही खास स्वेच्छाधीन अधिकार आहेत. सिक्कीमच्या राज्यपालांनाही काही बाबतीत स्वेच्छाधीन अधिकार आहेत.
घटकाराज्याच्या विधानसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करतात. तसेच मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने ते इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असते. सामान्यपणे घटकराज्यपातळीवर मुख्य सचिव हा शासकीय व प्रशासकीय कार्याचे विशेषतः राज्यपातळीवरील नियोजन आणि विकास कार्यक्रमांचे सुसूत्रीकरण करतो. प्रत्येक खात्याला स्वंतत्र सचिव असतो. सामान्यपणे मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट समिती ही घटकराज्यातील शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणेला मार्गदर्शन करते. लोकसेवा आयोग हे बहुतेक सर्व घटकराज्यांत असून त्यातर्फे शासकीय सेवकांची भरती केली जाते. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा प्रशासनप्रमुख असतो. महसूलवसुली, कायदा आणि सुव्यवस्था, विकास कार्यक्रम इत्यादींबाबत ते जबाबदार असतो. पोलीस अधीक्षक हा जिल्हा पातळीवर पोलीस दलाचा प्रमुख असतो.
विधिमंडळ :देशातील काही घटकराज्यांत-आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू व उत्तर प्रदेश-द्विसदनी म्हणजे विधानपरिषद व विधानसभा अशी दोन सभामंडळे आहेत. इतर घटकराज्यांत फक्त विधानसभा आहेत. विधानपरिषद बंद करणे किंवा नवी निर्माण करणे यासंबंधीचे निर्णय संसद घेऊ शकतेपण अशा प्रकारचे ठराव संबंधित घटकराज्यांतील विधानसभेने संमत केलेले असावे लागतात. घटकराज्यातील विधानपरिषदेतील सदस्यसंख्या विधानसभेतील सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा अधिक आणि ४० पेक्षा कमी नसते. विधानपरिषदेतील एक-तृतीयांश सदस्य विधानसभा निवडते. एक-तृतीयांश सदस्य नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडतात. एक-बारांश सदस्य पदवीधर मतदारसंघातून आणि एक-बारांश माध्यमिक, शैक्षणिक संस्थांतर्फे निवडले जातात. उर्वरित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा इ. क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्ती असतात व त्यांना राज्यपाल नियुक्त करतात. विधानपरिषदेतील एक-तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. विधानसभा सदस्यांची कमाल व किमान मर्यादा अनुक्रमे ५०० व ६० आहे. राज्यातील निर्वाचनक्षेत्रे सामान्यपणे समान लोकसंख्येची असतात. विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. संविधानातील घटकराज्यांच्या विषयसूचीतील व समाईक सूचीतील विषयांसंबंधी विधानसभा कायदेकानू करते. शासनासाठी आर्थिक उत्पन्नाची तरतूद करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो. वित्तविधेयके फक्त विधानसभेलात मांडता येतात. याबाबतीत केवळ शिफारशी करण्याचा अधिकार विधानपरिषदेस असला, तरी त्या शिफारशी विधानसभेवर बंधनकारक नसतात. मालमत्ता सक्तीने ताब्यात घेणारी, उच्च न्यायालयाचे अधिकार व स्थान यांवर परिणाम करणारी व आंतरराज्यीय स्वरूपाच्या नद्या व नदीखोरे प्रकल्प यांच्याशी निगडित असलेसी विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी पाठवू शकतो. आंतरराज्यीय व्यापारावर निर्बंध घालणारे कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीशिवाय विधानसभेत मांडता येत नाही. विधिमंडळात प्रश्न विचारून, चर्चा घडवून आणून, तहकुबीचे किंवा अविश्वासाचे ठराव मांडून शासकीय कारभारावर अंकुश ठेवण्याचे कार्य विधिमंडळे करतात. अंदाज समिती व लोक लेखा समिती यांच्यामार्फत शासकीय खर्चाचा योग्य उपयोग होतो किंवा नाही, यावर नियंत्रण ठेवले जाते.
केंद्रशासित प्रदेश:अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण, दीव, मिझोराम व पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांवर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला ले. गव्हर्नर हा प्रमुख असतो. अंदमान आणि निकोबार बेटे व चंडीगढ यांवर चीफ कमिशनर हा प्रमुख असतो. लक्षद्वीप बेटासाठी स्वतंत्र प्रशासक नेमलेला आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा-दमण-दीव, मिझोराम, पाँडिचेरी या प्रदेशांत स्वतंत्र विधानसभा व मंत्रिमंडळे आहेत. दिल्लीसाठी महानगर परिषद व कार्यकारी परिषद आहेत.
देशात प्रादेशिक परिमंडळे (झोनल डिव्हिजन्स) असून त्यांच्या बैठकीतून त्या त्या परिमंडळातील घटकराज्यांच्या समान हिताचे व विकासाचे प्रश्न चर्चिले जातात. उत्तर परिमंडळात हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, राज्यस्थान, चंडीगढ आणि दिल्ली यांचा समावेश होतो. मध्य परिमंडळात मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश यांचा, तर पूर्व परिमंडळात बिहार, ओरिसा, सिक्कीम आणि प. बंगाल यांचा समावेश होतो. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा-दमण-दीव, दाद्रा व नगरहवेली हे पश्चिम परिमंडळाततर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू व पाँडिचेरी हे दक्षिण परिमंडळात मोडतात. आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश व मिझोराम यांच्यासाठी १९७२ साली ईशान्य परिमंडळ स्थापन करण्यात आले. या परिमंडळाच्या काही खास जबाबदाऱ्या आहेत.
निवडणूक आयोग :संसद व घटकराज्यांची विधिमंडळे तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेण्याचे आणि त्यासाठी मतदार याद्या तयार करण्याचे कार्य भारतीय संविधानात केलेल्या तरतुदीनुसार (अनुच्छेद ३२४) स्वतंत्र निर्वाचन आयोगाद्वारे केले जाते. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपतींद्वारा नेमला जातो.
| कोष्टक क्र. ७. घटकराज्यवार संसदीय व विधिमंडळ सदस्यसंख्या (मार्च १९८२) | ||||
| राज्य | संसद सदस्यसंख्या | राज्य विधिमंडळ सदस्यसंख्या | ||
| लोकसभा | राज्यसभा | लोकसभा | राज्यसभा | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १. आंध्र प्रदेश | ४२ | १८ | २९४ | ९० |
| २. आसाम | १४ | ७ | १२६ | – |
| ३. उत्तर प्रदेश | ८५ | ३४ | ४२५ | १०८ |
| ४. ओरिसा | २१ | १० | १४७ | – |
| ५. कर्नाटक | २८ | १२ | २२४ | ६३ |
| ६. केरळ | २० | ९ | १४० | – |
| ७. गुजरात | २६ | ११ | १८२ | – |
| ८. जम्मू व काश्मीर | ६ | ४ | ७६ (अ) | ३६(आ) |
| ९. तमिळनाडू | ३९ | १८ | २३४ | ६३ |
| १०. त्रिपुरा | २ | १ | ६० | – |
| ११. नागालँड | १ | १ | ६० | – |
| १२. पंजाब | १३ | ७ | ११७ | – |
| १३. पश्चिम बंगाल | ४२ | १६ | २९४ | – |
| १४. बिहार | ५४ | २२ | ३२४ | ९६ |
| १५. मणिपूर | २ | १ | ६० | – |
| १६. मध्य प्रदेश | ४० | १६ | ३२० | – |
| १७. महाराष्ट्र | ४८ | १९ | २८८ | ७८ |
| १८. मेघालय | २ | १ | ६० | – |
| १९. राजस्थान | २५ | १० | २०० | – |
| २०. सिक्कीम | १ | १ | ३२ | – |
| २१. हरयाणा | १० | ५ | ९० | – |
| २२. हिमाचल प्रदेश | ४ | ३ | ६८ | – |
| केंद्रशासित प्रदेश : | ||||
| १. अंदमान व निकोबार बेटे | १ | – | – | – |
| २. अरुणाचल प्रदेश | २ | १ (इ) | ३० | – |
| ३. गोवा, दमण, दीव | २ | – | ३० | – |
| ४. चंडीगढ | १ | – | – | – |
| ५. दाद्रा व नगरहवेली | १ | – | – | – |
| ६. दिल्ली | ७ | ३ | ६१ | – |
| ७. पाँडिचेरी | १ | १ | ३० | – |
| ८. मिझोराम | १ | १ | ३० | – |
| ९. लक्षद्वीप | १ | – | – | – |
| संविधानातील अनुच्छेद
८० [१-अ] अन्वये राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले सदस्य |
२ | १२ | – | – |
| एकूण | ५४४(ई) | २४४ | ४,०३४ | ५३४ |
| [अ] पाकिस्तानव्याप्त प्रदेशासाठी असलेल्या २५ जागा वगळून.[आ] पाकिस्तानव्याप्त प्रदेशाच्या जागा वगळून.[इ] राष्ट्रपतिनियुक्त.[ई] राष्ट्रपतिनियुक्त दोन अँग्लो-इंडियन सदस्यांसह. | ||||
निवडणुकांचे कार्य निःपक्षपातीपणाने पार पडावे म्हणून मुख्य निर्वाचन आयुक्ताच्या स्वतंत्रतेची हमी संविधानातील तरतुदींनुसार दिलेली आहे. मुख्य निर्वाचन आयुक्ताला काढून टाकणे, त्याच्या सेवाशर्तींमध्ये नुकसानकारक बदल करणे किंवा त्याच्या शिफारशीविना इतर कोणत्याही निवडणूक आयुक्तास किंवा प्रादेशिक आयुक्तास पदावरून दूर करणे, या गोष्टी संविधानीय तरतुदीनुसार अवैध ठरतात (अनुच्छेद ३२४). भारतात १९५० मध्ये निर्वाचन आयुक्ताचे कार्यालय सुरू झाले. संविधानाच्या ३२९ व्या अनुच्छेदानुसार निवडणुकीसंबंधीचा खटला चालविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला होता व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येत असे. संविधानातील ३२९ (अ) या नव्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभेचे सभापती यांच्या निवडणुकीसंबंधीचे खटले संसदेने १९७५ मध्ये खास विधेयकाने निर्माण केलेल्या यंत्रणेपुढे चालविण्याची तरतूद केलेली होती पण जनता राजवटीत तो बदल ४४ व्या संविधानदुरुस्तीने रद्द करण्यात आला (१९७८).
वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या भारतातील सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क आहे (अनुच्छेद ३२५) तथापि निर्वाचन आयोगाने तयार केलेल्या अधिकृत मतदार यादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक असते. निर्वाचन आयोग वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी इष्ट त्या प्रकारचे निर्वाचनक्षेत्र व मतदार याद्या तयार करतो. प्रत्येक घटकराज्यात एक स्थायी स्वरूपाचा निर्वाचन अधिकारी नेमण्यात येतो. १९८० साली देशातील मतदारांच्या यादीत सु. ३६.३९ कोटी मतदारांची नोंद होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्था : प्राचीन व मध्ययुगीन भारतात गणराज्य वा ग्रामपंचायती यांसारख्या स्थानिक संस्थांची परंपरा होती परंतु विद्यमान स्वरूपातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उदय भारतात इंग्रजी अंमलातच झाला, असे म्हणावे लागेल. लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक रिपन (कार. १८८०-८४) याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्मितीस चालना दिली (१८८२). तेव्हापासून भारतात नागरी सुखसोयी पुरविणाऱ्या नगरपालिकादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अनेक पातळ्यांवर स्थापना झाली. १९७१ साली देशातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, टाउन एरिआ कमिट्या, नोटिफाइड एरिआ कमिट्या आणि कँटोनमेंट बोर्ड यांची संख्या अनुक्रमे ३२, १,४९३, २४९, २०२ आणि ६२ होती. अ, ब आणि क असे नगरपालिकांचे तीन वर्ग असून ते विशिष्ट लोकसंख्येवर आधारलेले व १९६५ च्या एतद्‌विषयक अधिनियमानुसार केलेले आहेत. यांशिवाय थंड हवेच्या ठिकाणी खास नगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नगरपालिकांचा कारभार निर्वाचित सदस्य पाहतात व त्यांची संख्या १९६५ च्या अधिनियमानुसार लोकसंख्येच्या निकषावर निश्चित केलेली आहे. नगरपालिकेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वानुसार व प्रत्यक्ष मतदानपद्धतीने केली जाते. अध्याक्षांची निवड निर्वाचित सदस्यांतून केली जाते. नगरपालिकांच्या प्रशासनावर राज्यशासनाचे नियंत्रण असते.
१९५३-५४ साली पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील तरतुदीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या समाजविकास योजनेत ग्रामपंचायतींना महत्त्वाचे स्थान लाभले.
देशात पंचायत राज्यद्वारा ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न १९५८ नंतर सुरू करण्यात आले. त्यामागे विकेंद्रित लोकशाहीची कल्पना आहे. ग्राम, विकास गट/तालुका आणि जिल्हा अशा पातळ्यांवरील पंचायत राज्ययंत्रणा भारतात रूढ आहे. प्रत्येक गाव वा ग्राम यासाठी एक पंचायत असते, तसेच सामान्यतः तालुका पातळीवर विकास गटांसाठी पंचायत समिती असते. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद (किंवा पंचायत) असते. या सर्व संस्थांचा कारभार लोकनिर्वाचित सदस्यांद्वारा पाहिला जातो. जिल्हा परिषदेसाठी शासन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. यांशिवाय प्रत्येक खात्याचे इतरही शासकीय अधिकारी असतात.
देशात १९७३ च्या आकडेवारीनुसार जवळजवळ ९०% खेड्यांत ग्रामपंचायती होत्या व त्यांची संख्या २,२२,०५० होती. पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांची संख्या अनुक्रमे ४,०९३ व २३३ होती. पंचायत संस्थेचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांबाबत राज्यशासन कायदेशीर तरतुदी करते व प्रशासकीय कार्यपद्धती ठरविते. दिल्लीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेतर्फे नगरलोक नावाचे एक त्रैमासिक प्रकाशित केले जाते व त्यात भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दलची माहिती दिली जाते. [→ ग्रामपंचायत ग्रामराज्य जिल्हा परिषद नगरपालिका पंचायत राज्य महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था ].
जाधव, रा. ग. शेख, रुक्साना
राष्ट्रबांधणीचे प्रश्न : ब्रिटिश अंमलातच उदयास आलेल्या राष्ट्रीय चळवळीनंतरही भारतात एकात्म, एकजीव असे राष्ट्र निर्माण झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही राष्ट्रबांधणीचे अनेक प्रश्न देशासमोर उभे आहेत. भारतीय समाज हा वैविध्याने नटलेला आहे. त्यांत अनेक धर्मांचे अनुयायी आहेत. अनेक जाति-पंथांचे लोक आहेत. विविध भागांत अनेक भाषा बोलल्या जातात. हा देश आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात असल्यामुळे समाजाचा काही भाग आधुनिक, पुढारलेला तर काही भाग अजूनही मागासलेल्या जमातींच्या अवस्थेत आहे. श्रीमंती आणि दारिद्र्य अशी दोन्ही टोके येथे दिसून येतात. साहजिकच या सर्वांतून निर्माण होणारे ताणतणाव येथील राजकारणातही प्रतिबिंबित झाले आहेत. धर्म, जात व भाषा यांतून निर्माण होणारे प्रश्न भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
धर्म, धर्मनिरपेक्षता व राजकारण :भारतात प्रमुख सहा धर्मांचे लोक आहेत : १९७१ च्या जनगणनेनुसार त्यांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे: हिंदू – ८२.७२%, मुसलमान – ११.२१%, ख्रिस्ती – २.६०%, शीख – १.८९%, बौद्ध – ०.७०% आणि जैन – ०.४७%. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात मुस्लिम लीगने चालविलेल्या फुटीरतावादी चळवळीमुळे हिंदु-मुस्लिम संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. काँग्रेसने मात्र धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची कास धरली आणि सर्व धर्मींयांचे एकच राष्ट्र उभारण्याचे ध्येय समोर ठेवले व सर्व धर्मांच्या लोकांना राष्ट्रीय चळवळीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पसंख्य धर्मांच्या लोकांना त्यात सुरक्षितता राहील, आपल्या धर्म व संस्कृतीची जोपासना करता येईल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात आली (अनुच्छेद २५-३०). इतकेच नव्हे, तर राज्यशासन धार्मिक निकषावरून भेदभाव करणार नाही, याची हमी देण्यात आली आहे (अनुच्छेद १४-१६). ४२ व्या संविधानदुरुस्तीनंतर संविधानात दुरुस्ती करून सरनाम्यात भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य राहील, असा उल्लेख करण्यात आला आहे [→ धर्मनिरपेक्षता]. धर्मनिरेपेक्षतेचे तत्त्व भारतातील सर्व प्रमुख पक्षांना मान्य आहे तथापि हिंदु-मुसलमानातील संबंध सर्वथैव सलोख्याचे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. निवडणुकांच्या आणि आर्थिक उन्नतीच्या स्पर्धेत धर्म हा महत्त्वाचा घटक बनणे अपरिहार्य होते. प्रत्यक्षात धर्मनिरपेक्षता याचा अर्थ, धर्म आणि राजकारण यांच्यात पूर्ण फारकत असा न करता सर्व धर्मांना समान वागविणे, सर्वधर्मसमभाव असा केला गेला. त्यातुनही या तणावात भर पडणे अपरिहार्य होते. अनेकदा हे तणाव स्फोटक रूप धारण करतात आणि त्यातून जातीय दंगली निर्माण होतात. १९७०-८० या दशकात प्रत्येक वर्षांत सरासरी २५० जातीय हिंसक प्रकारांतून प्रत्येक वर्षी शंभराहून अधिक लोकांस प्राणास मुकावे लागले, असे गृहखात्याच्या अहवालावरून दिसते.
मुसलमानांना राजकीय क्षेत्रात, सरकारी नोकऱ्यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, अशी एक त्यांची तक्रार आहे. १९५२ ते १९७७ या काळात लोकसभेतील मुस्लिम खारदारांचे प्रमाण सरासरी ५%होते. देशाच्या वरिष्ठ सरकारी नोकऱ्यांत त्यांचे प्रमाण ३.१% इतके अल्प आहे. याचे एक कारण म्हणजे इतर धर्मीयांशी तुलना करता मुसलमान समाजात शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणा अधिक आहे. तुलनेने ख्रिस्ती धर्मीयांचे वरिष्ठ नोकऱ्यांतील प्रमाण २.४% राहिले आहे. भारतातील प्रमुख पक्ष आवर्जून मुसलमानांना योग्य प्रतिनिधित्व देताना दिसतात. राज्यसभा, मंत्रिमंडळ वा इतर नियुक्त सभासद असलेल्या संस्थांचे सभासदत्व पाहिल्यास हे जास्त स्पष्ट होईल. राज्यसभेत आणि मंत्रिमंडळात त्यांना १०% प्रतिनिधित्व मिळालेले दिसते. राजकारणातील उच्च पदे- राष्ट्रपतिपद, उपराष्ट्रपतिपद, सरन्यायाधीश, राज्यपाल इ. – त्यांनी भूषविली आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात आपापल्या धर्माच्या अनुयायांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काही खास संघटना अस्तित्वात आल्या असल्याचे दिसते. हिंदूंच्या हिंदूमहासभा, रामराज्य परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तर मुसलमानांच्या मुस्लिम लीग, इत्तेहादुल मुसलमिन, जमाते-इस्लामी, मजलिसे मुशव्वरत, तामिरे मिल्लत अशी त्यांची उदाहरणे देता येतील. राजकारणात या संस्थांचा प्रभाव मर्यादित आहे. फक्त केरळ राज्यात मुस्लिम लीग पक्षाने सत्तेत सहभागी होण्यात यश मिळबिले आहे. तेथे या पक्षास १९५७ ते १९७० पर्यंत झालेल्या पाच निवडणुकांत अनुक्रमे ८, ११, ६, १४ व १२ जागा विधानसभेत जिंकता आल्या तथापि बहुसंख्य मुसलमान आणि इतर अल्पसंख्य धर्माचे अनुयायी स्वतःच्या जातीय पक्षांना पाठिंबा न देता सर्वसमावेशक अशा राष्ट्रीय पक्षांना मते देताना दिसतात.
प्रत्यक्ष राजकीय धोरणात धार्मिक महत्त्व असणारे काही प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) गोहत्याबंदीचा प्रश्न, (२) मुसलमानांच्या व्यक्तिगत कायद्याचा प्रश्न, (३) अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न, (४) उर्दू भाषेचा प्रश्न. बहुसंख्य हिंदूंच्या दृष्टीने गोहत्याबंदी ही धार्मिक महत्त्वाची बाब आहे. १९६६ मध्ये व पुन्हा १९७८ मध्ये या प्रश्नावरून आंदोलन करण्याचे प्रयत्न झाले. सर्वोदयवादी, भारतीय जनसंघ यांनी त्यात प्रामुख्याने भाग घेतला. केरळ व पश्चिम बंगाल यांचा अपवाद वगळता देशाच्या बहुतेक भागात गोहत्येस बंदी घालण्यात आली आहे. बैल हत्येस बंदी नाही.
सर्व भारतीय नागरिकांसाठी एकच मुलकी कायदा असावा, असे एक संविधानातील धोरणनिर्देशक तत्त्व असले, तरी मुसलमानांचे व्यक्तिगत कायदे हे कुराणाने ठरविलेले आहेत, असे ते मानतात. हिंदूंसाठी अशा प्रकारे नागरी कायदा (विवाह, घटस्फोट, वारसा इ.) झाला असला, तरी तो मुसलमानांना लागू करण्यात आलेला नाही.
स्वातंत्र्यापूर्वी सर सय्यद अहमद खान यांनी स्थापन केलेले अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ केंद्रशासन चालविते. हे विद्यापीठ (अनुच्छेद ३० अन्वये) अल्पसंख्याकांचे आहे, हे शासनाने मान्य करावे असा आग्रह मुसलमानांनी धरला होता, हे आता काही प्रमाणात मान्य झाले आहे.
उर्दू ही सर्वस्वी मुसलमानांची भाषा नसली, तरी उत्तर प्रदेश, बिहार इ. प्रांतात बहुसंख्य मुसलमान उर्दू भाषा बोलतात, तेव्हा या प्रांतात उर्दूस जोड राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
राजकारणाच्या दृष्टीने धर्मावर अधिष्ठित आणखी एक महत्त्वाचा पक्ष अकाली दल हा आहे. पंजाबी भाषिकांचे (प्रायः शिखांचे) वेगळे राज्य असावे,यासाठी या पक्षाने यशस्वी आंदोलन केले (१९६५-६६). पंजाब राज्याच्या निर्मितीनंतर तेथे दोनदा इतर पक्षांशी युती करून अकाली दलाने सत्ता संपादन केली (१९६७ व १९७७). १९८० नंतर या पक्षातील एका गटाने राज्यास अधिक स्वायत्तता मिळावी, यासाठी आंदोलन उभारले आहे. अल्पसंख्य धर्मीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १९७८ साली एक आयोग नेमण्यात आला.
जाती, अनुसूचित जाती आणि राजकारण : भारतीय समाज हा अनेक जातींत व उपजातींत विभागलेला आहे. परंपरेने त्यांची रचना एखाद्या उतरंडीप्रमाणे आहे. भारतात आधुनिकीकरणाची सुरुवात झाल्यावर हे चित्र बदलू लागले. ब्रिटिशांच्या राजवटीत शिक्षणाचे दरवाजे सर्वांना खुले झाले. परंपरागत व्यवसाय टाकून नवीन व्यवसाय करण्याची मोकळीक मिळाली. सामाजिक सुधारणेतून समता व स्वातंत्र्याची नवी मूल्ये समाजधुरिणांनी स्वीकारली. लोकशाहीच्या स्थापनेतून या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस प्रामाण्य लाभले. तत्त्वतः लोकांच्या प्रतिष्ठेपेक्षा त्यांच्या संख्येला महत्त्व आले. या नवीन व्यवस्थेत आपल्या संख्याबळाचा आणि संघटनेचा वापर करून आपल्या जातीच्या लोकांना सत्ता व उन्नतीची साधने मिळवून देण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. दुसरीकडे राजकारणात जातीय निष्ठांचा उपयोग पक्षास अनुयायी मिळविण्यासाठी करता येतो, हे लक्षात आल्याने अनेक पक्ष आपले उमेदवार निवडण्यासाठी, धोरण ठरविण्यासाठी जातीस महत्त्व देऊ लागले. यातून जात आणि राजकारण यांच्या संबंधात गुंतागुंतीचे चित्र निर्माण झाले. राजकारणात परिणामकारक प्रभाव टाकण्यासाठी जातिजातीत युत्याही झाल्या आहेत अथवा जातींच्या संघटना निर्माण झाल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात सत्तेवर उच्चवर्णीयांची पकड होती परंतु वर वर्णिलेल्या प्रक्रियेतून हळूहळू पारंपारिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने मध्यम समजल्या गेलेल्या जातींनी राजकारणात शिरकाव करून त्यांना आव्हान दिले. जमीन-मालकी आणि लक्षणीय संख्या यांच्या साहाय्याने त्यांनी अनेक सत्तास्थानांवर आपला प्रभाव पाडला आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वीच अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या आंदोलनाने वेग घेतला होता. अस्पृश्यांचे नेतृत्व करणारे बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान समितीतील प्रभावी सदस्य होते. संविधानाचा मसुदा त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने तयार केला. सर्व पक्षांना अस्पृश्यता निर्मूलनाचे तत्त्व मान्य होते. तेव्हा संविधानात खास तरतूद करून अस्पृश्यतेस बंदी घालण्यात आली. १९५५ मध्ये यासंबंधीचा कायदा होऊन ⇨ अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला. १९७५ मध्ये हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला. अस्पृश्य हे सर्वच अर्थांनी उपेक्षित, पददलित असल्याने त्यांना इतर समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी खास व्यवस्था करावयास हवी, याबद्दल एकमत होते. दहा वर्षांसाठी अस्पृश्य जाती व मागास जमातींना लोकसभेत व राज्य विधिमंडळात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून राखीव जागा निर्माण करण्यात आल्या (लोकसभेत ११७ व राज्यांच्या विधिमंडळात ८३७). राखीव जागांसंबंधीच्या या तरतुदीची मुदत १९९० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सरकारी नोकऱ्या, शिक्षणसंस्थेतील प्रवेश यासंबंधीही सरकारने या जातिजमातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून राखीव जागा ठेवल्या आहेत.
प्रत्यक्षात राजकीय जागृती मोठ्या प्रमाणात झाली असली, तरी अद्याप ते इतर समाजाच्या बरोबरीस आले आहेत, असे दिसत नाही. अद्यापही त्यांचे शोषण चालू असल्याचे दिसते परंतु निवडणुकांत त्यांच्या मताला महत्त्व असल्याने कोणत्याच पक्षास त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. विधिमंडळातील त्यांचे प्रतिनिधी त्यांचे प्रश्न मांडतात व सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधतात.
या जातीविषयक सरकारी धोरणाची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी एक आयुक्त राष्ट्रपतीकडून नेमण्याची तरतूद आहे. या आयुक्ताचा अहवाल संसदेसमोर ठेवला जातो आणि त्यावर चर्चा होते. [⟶ अनुसूचित जाती व जमाती].
भाषा, प्रादेशिकवाद आणि राजकारण : भारत हा बहुभाषिक देश आहे. संविधानाने १५ भाषांना राष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे. भाषावर प्रांतरचना व्हावी, म्हणून स्वातंत्र्यानंतर जे आंदोलन झाले, त्याचा परिणाम म्हणून भाषिक राज्यांची निर्मिती झाली. त्यांच्या स्थापनेने एक प्रकारे प्रादेशिकवादास अधिष्ठान प्राप्त झाले. भाषिक प्रांतांच्या सीमा ठरविण्यावरून हिंसाचाराचे प्रकार घडले. उदा., कर्नाटक-महाराष्ट्र यांच्यातील सीमातंटा अजूनही राजकीय महत्त्वाचा आहे. भाषिक निष्ठेतून राज्यांना अधिक स्वायत्तता मिळावी, ही मागणी वेळोवेळी जोर धरते. प्रादेशिक प्रश्नांना उचलून धरण्यासाठी अनेक संघटना व पक्ष स्थापन झाले आहेत. त्यांतील द्रवीड मुन्नेत्र कळघम, शिवसेना, तेलंगण प्रज्ञा समिती, झारखंड हे पक्ष प्रमुख होते. यातील शिवसेना या मुंबईतील पक्षाने मराठी भाषिक लोकांना महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांत आणि उद्योगधंद्यांत प्राधान्य मिळावे, यासाठी चळवळ केली (१९६६). आंध्रमधील तेलंगण भागासाठी राखीव सोयीसवलती असाव्यात, यासाठी १९७०-७१ मध्ये तेथे तेलंगण प्रजा समिती स्थापन झाली. तिचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर तीकाँग्रेसमध्ये विलिन झाली, बिहारच्या छोटा नागपूर भागात तेथील आदिवासी लोकांसाठी एक वेगळा प्रांत असावा, यासाठी झारखंड पक्ष हा १९६० नंतरच्या दक्षकात सक्रिय होता.
भारताच्या संविधानात हिंदीस राजभाषा म्हणून मान्यता देण्यास आली आहे. संविधानाच्या पहिल्या पंधरा वर्षानंतर ती एकमेव राजभाषा म्हणून इंग्रजीची जागा घेईल अशीही तरतूद होती. या बदलामुळे दक्षिण भारतातील लोकांना, हिंदी भार्षिक लोकांच्या तुलनेने, आपला तोटा होईल, विशेषतः सरकारी नोकऱ्यांत आपण मागे पडू, अशी भीती वाटली, यासाठी दक्षिणेत हिंदीस वाढता विरोध व्यक्त होत होता. पंडित नेहरूंनी हिंदी भाषा दक्षिणेकडील लोकांवर लादली जाणार नाही असे वचन दिले, १९६१ मध्ये राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेने त्रिभाषासूत्र (प्रादेशिक भाषा- हिंदी भाषिकांसाठी दुसरी भाषा,हिंदी व इंग्रजी ) सर्व राज्यांनी स्वीकारावे असे सुचविले तथापि त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. संविधानातील तरतुदीनुसार १९६५ मध्ये हिंदी ही एकमेव राजभाषा ठरणार होती, तिच्या विरोधी तमिळनाडूमध्ये हिंसक दंगली उसळल्या तेथे १९४९ मध्ये द्र.मु. क. हा पक्ष रामस्वामी नायकर यांच्या चळवळीतून फुटून स्थापन झाला होता. या पक्षाने हिंदी विरोधात पुढाकार घेतला. दक्षिणेतील या विरोधास तोंड देण्यासाठी सरकारने संविधानदुरुस्ती करून कोणत्याही राज्याची मागणी असेपर्यत इंग्रजीसही राजभाषा म्हणून मान्यता राहील, असे ठरविले. १९६२ च्या निवडणुकीत तामिळनाडूत द्र.मु. क. पक्षात विधानसभेत ५० जागा मिळून तो प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. १९६७ मध्ये त्यास बहुमत मिळून तो सत्तेवर आला. त्यापूर्वी तमिळ भाषा बोलणाऱ्यांचे स्वतंत्र राज्य असावे, ही त्याची मागणी होती. ती बदलून कमाल स्वायत्तता मिळविणे , हे त्या पक्षाचे उदिष्ट बनले. या पक्षाने १९७१ मध्ये सत्ता आपल्या हाती राखण्यात यश मिळविलेपरंतु १९७२ मध्ये पक्षात फुट पडून अण्णा द्र.मु. क. हा पक्ष रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाला आणि १९७७ मध्ये तो विजयी होऊन तामिळनाडूत सत्तेवर आला.
आसाम राज्यातही प्रादेशिकवादाचा जोर आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून त्या राज्यात बंगाली भाषिक लोकांचे स्थलांतर होत होते. फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून येणारे बरेच निर्वासित त्या राज्यात स्थायिक झाले. बांगला देशातून लोकांचा हा ओघ चालूच राहिला. या परिस्थितीत मूळ आसामचे रहिवासी व नवे स्थायिक झालेले लोक यांच्यात संघर्ष निर्माण होणे अपरिहार्य होते. त्यात असमिया भाषेस एकमेव राज्यभाषा मानावी, या मागणीची भर पडली.१९५० नंतर तेथे राज्यात शिरलेल्या ‘अभारतीय’ लोकांना राज्यातून काढून टाकावे, यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आणि आसाम गणसंग्राम परिषदेच्या नेतृत्वाखाली १९७८ पासून आंदोलन चालू झाले.
राष्ट्रबांधणीचे हे प्रश्न लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या लोकांच्या सहभागाने, विचारविनिमयातून, मतैक्य निर्माण करून सोडविण्याची प्रकिया चालू आहे
परराष्ट्रनीती : भारताचे परराष्ट्र धोरण भारताचे राष्ट्रहित लक्षात घेऊन ते देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेस, आर्थिक विकासास आणि राजकीय स्वातंत्र्यास उपकारक होईल, असे ठरविण्यात आले आहे. थोड्याफार तपशीलांचा फरक सोडता, ते सर्व राजकीय पक्षांना मान्य होईल असे आहे. या धोरणास आकार व दिशा देण्यात भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. परराष्ट्र खात्याची धुरा त्यांनी स्वतःच सांभाळली. त्यांच्या तुलनेत मंत्रिमंडळ व संसद यांची या क्षेत्रातील निर्णयप्रकियेतील भूमिका दुय्यम (गौण) होती. भारत-चीन संघर्षाच्या संदर्भात संसदेने परराष्ट्र व्यवहारात अधिक रस घेण्यास सुरुवात केली, पं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर वेगळा परराष्ट्रमंत्री नेमण्यात येऊ लागला. परराष्ट्रीय नेत्यांशी झालेल्या अनेक वाटाघाटींत-उदा ⇨ ताश्कंद करार-१९६६, ⇨ सिमला करार- १९७२ व आंतरराष्ट्रीय परिषदा-यांत भारताचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधानांनीच केले आहे. मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रविषयक समिती या क्षेत्रात निर्णय घेण्यास सहभागी होते.
शेजारील देशांशी संबंध : आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी स्नेहाचे संबंध राखण्यास भारताने आपल्या धोरणात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. हे संबंध परस्परसहकार्य, समता आणि परस्परांतील सर्व प्रश्न शांततामय मार्गानी सोडवावेत, या तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. १९५४ मध्ये भारत व चीन यांच्यात झालेल्या करारात अंतर्भूत झालेल्या ⇨ पंचशील सूत्रात हे धोरण प्रभावीपणे व्यक्त झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर चीनप्रमाणेच इतर शेजारच्या देशांशी-ब्रह्यदेश, श्रीलंका,नेपाळ, इंडोनेशिया-भारताने मैत्री व सहकार्याचे करार केले. भारताच्या या धोरणास पाकिस्तानकडून मात्र योग्य प्रतिसाद मिळाला माही. फाळणीच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांतून-जुनागढ, काश्मीर, निर्वासित, संचित निधी व शस्त्रास्त्रसाठ्यांची वाटणी इ.-दोन्ही देशांतील संबंधात कटुता वाढत गेली. त्याचे पर्यवसान १९४८ च्या युद्धात झाले. त्यानंतरच्या काळात काही प्रश्नांबाबत परस्परांत सामोपचाराच्या मार्गाने तडजोडी झाल्या असल्या-उदा नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न, बेरूबारी इ. प्रदेशांचे हस्तांतर-तरी ⇨ काश्मीरसमस्येचेशल्य कायमचे राहिले. पुन्हा एकदा १९६५ मध्ये पाकिस्तानशी युद्ध झाले. १९७१-७२ मध्ये बांगला देशाच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नास धरून दोघांतील संबंध विकोपास गेले. या प्रश्नांखेरीज राष्ट्रवाद हा धर्माधिष्ठित असावा की धर्मनिरपेक्ष असावा, यासंबंधी दोन्ही देशांत परंपरेने चालत आलेले महत्त्वाचे वैचारिक मतभेद आहेत. हे मतभेद दोन्ही राष्ट्रांच्या अस्तित्वावरच परिणाम करणारे असल्यामुळे त्यांचे संबंध सलोख्याचे नसणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेच्या सैनिकी करा रांत सामील होऊन स्वतःचे बळ वाढविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे पाकिस्तानच्या या कारवायांना शह देणे हे भारताच्या परराष्ट्रनीतीचे एक महत्त्वाचे अंग बनून राहिले आहे. [⟶भारत-पाकिस्तान संघर्ष].
चीनमध्ये साम्यवदी क्रांती झाल्यावर (१९४९) नव्या सरकारला मान्यता देणाऱ्या राष्ट्रांपैकी भारत हे एक आद्य राष्ट्र होते. उत्तरेकडील या बड्या राष्ट्राशी आपले संबंध स्नेहाचे असावेत, असे धोरण भारताने अंगीकारले. त्या दृष्टीने चीनचा तिबेटवरील हक्क भारताने मान्य केला तेथील भारतास मिळालेल्या पारंपरिक सवलती परत घेतल्या व चीनशी मैत्रीचा करार केला (१९५४) परंतु भारताशी असलेल्या सीमांविषयी चीनने विस्ताराचे धोरण स्वीकारले मॅ कमहोन सीमारेषेस मान्यता नाकारली लडाखच्या भागातून सिंक्यांग प्रांतास जोडणारा रस्ता बांधण्यास सुरूवात केली. यांमुळे दोघांतील संबंध बिघडण्यास सुरूवात झाली. १९६० मध्ये नेहरू व चौ एन-लाय यांच्यात वाटाघाटी होऊनही उभयपक्षी मान्य तोडगा निघू शकला नाही. हा कलह विकोपास जाऊन १९६२ मध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्यास माधार घ्यावी लागली भारताचा काही प्रदेश चीनच्या ताब्यातच राहिला. हे तणावाचे वातावरण कमी करून संबंध सुरळीत करण्यासाटी १९७४ नंतर प्रयत्न करण्यात येऊ लागले. त्यात सीमारेषेचा प्रश्न हा प्रमुख अडसर झाला आहे. [ →भारत-चीन संघर्ष].
अलिप्ततावादी धोरण :दुसऱ्या महायुध्दोत्तर काळातील ⇨ शीत युध्दाच्यासंदर्भात भारताने ⇨ अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले. रशिया व अमेरिका या दोघांशीही मित्रत्त्वाचे संबंध स्थापन करण्याचा भारताने प्रयत्न केला. तसेच अनेक प्रसंगी दोन्ही गटांत मध्यस्थाचीभूमिकाही स्वीकारली. भारताच्या पुढाकाराने जागतिक राजकारणात अलिप्त राष्ट्रांचा एक वेगळा प्रवाह निर्माण झाला आहे. आशिया व आफ्रिका खंडांत (अलीकडे लॅटिन अमेरिकेत) नव्याने स्वतंत्र झालेल्या अनेक राष्ट्रांत हा विचार लोकप्रिय ठरला आहे. वसाहतवाद व वंशभेदाच्या धोरणांस विरोध, जागतिक राजकारणात सैनिक गट, शस्त्रास्त्रस्पर्धा यांबद्दल तीव्र नापसंती, हे अलिप्तवादाचे प्रमुख घटक आहेत. त्याचबरोबर आर्थिक दृष्ट्या अविकसित देशांतील विकासास चालना मिळून तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण इ. क्षेत्रांत या देशांनी प्रगती करावी, यासाठी भारत प्रयत्नशील राहिला आहे. अलिप्त राष्ट्रांची सातवी शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ मार्च १९८३ ते १२ मार्च १९८३ दरम्यान झाली. या परिषदेत एकात्मता, अण्वस्त्रबंदी व निःशस्त्रीकरण यांवर भर देण्यात आला. परिषदेत सु. १०० अलिप्त राष्ट्रांनी भाग घेतला होता.संयुक्त राष्ट्रे आणि तिच्याशी असलेल्या संलग्न संस्था ⇨ आंतरराष्ट्रीय चलन निधी, ⇨ आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक, ⇨संयुक्त राष्ट्रे व्यापार व विकास बँक आणि ७७ देशांचा गट यांच्यात भारताने सक्रिय भाग घेतला आहे. या सबंध काळात वसाहतवाद आणि वंशभेदाच्या धोरणास रशियाने दाखविलेला विरोध, भारतातील समाजवादी विचारांची लोकप्रियता आणि मुख्यत्वे करून १९६२, १९६५ व १९७१ च्या संकटकाळात रशियाने भारतास दिलेला पाठींबा लक्षात घेता, भारताचा रशियाकडे अधिक कल असणे समजण्यासारखे आहे. याउलट द. आफ्रिका व वसाहतवादी देशांशी असलेले अमेरिकेचे निकटचे संबंध, तेथील भांडवलशाही विचारसरणी आणि वेळोवेळी अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा, यांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांत ताणतणाव निर्माण झाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वेळोवेळी निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांबाबतीत –उदा., अरब-इझ्राएल संघर्ष, व्हिएटनाम-कांपुचिया-चीन संघर्ष-भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितास सुसंगत अशा भूमिका घेतल्या आहेत. एकंदरीत कोणत्याही भागात बड्या राष्ट्रांचे प्रभुत्व न राहता त्या त्या देशांनी आपापले प्रश्न सामंजस्याने परकी हस्तक्षेपाशिवाय सोडवावेत, असे भारताचे धोरण आहे.
मोरखंडीकर, रा. शा.
आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध : जगातील ५८ देशांशी भारताचे सांस्कृतिक करार झालेले आहेत. त्यांपैकी ३२ देशांशी सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे कार्यक्रम विशेषत्वाने होत असतात. केंद्रीय शिक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयांतर्गत सांस्कृतिक विभागातर्फे आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विभागाचे कार्यक्रम योजिले जातात. इंडियन नॅशनल कमिशन फॉर को-ऑपरेशन या संस्थेतर्फेही यूनेस्कोच्या सहकार्याने असे कार्यक्रम पार पाडले जातात. पाँडिचेरी येथील श्री अरविंद सोसायटी या संस्थेचा ऑरोव्हिल प्रकल्प यूनेस्कोच्या सहकार्याने हाती घेण्यात आला आहे. केंद्रीय सरकारने नुकतीच (१९८१) त्याची व्यवस्था आपल्याकडे घेतली आहे.
इंडियन कौन्सिल फॉर कल्वरल रिलेशन ही परराष्ट्रखात्याच्या अखत्यारीतील पण स्वायत्त संस्था १९५० साली दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आली. भारताचे इतर देशांशी असलेले सांस्कृतिक संबंध दृढ करणे व वाढविणे आणि परस्परांत सामंजस्य निर्माण करणे, हे या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे. संस्थेची बंगलोर, मुंबई, कलकत्ता,चंडीगढ, मद्रास व वाराणसी येथे प्रादेशिक कार्यालये असून फिजीची राजधानी सुवा, गुयानाची राजधानी जॉर्जटाउन आणि सुरिनामाची राजधानी पॅरामारियो या ठिकाणी सांस्कृतिक केंद्रे आहेत.
भारतीय आणि परदेशी विद्यापीठांतर्गत संशोधन आणि अभ्यास यांचा परस्पर सहकार्याने विकास करणे इंग्लिश आणि इतर परदेशी भाषांतून भारतीय संस्कृतीच्या विविध घटकांविषयीचे माहितिपर वाड्‌मय प्रसिद्ध करणे विद्वान, कलावंत, प्रतिनिधिमंडळे इत्यादींच्या भेटीगाठी तसेच व्याख्याने, परिसंवाद, चर्चासत्रे नियोजित करणे इ. कामे ही संस्था करते. १९६४ सालापासून या संस्थेतर्फे शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य व मैत्री यांच्या संवर्धनासाठी विशेष कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीस ⇨ नेहरू पुरस्कारदेण्यात येत आहे.
देशपांडे, सु. र.
संदर्भ :
1. Agrawal, D. P. Copper Bronze Age in India, New Delhi, 1971.
2. Agrawal, K. P. Brltish Takeover of India, New Delhi, 1979.
3. Aiyar, S. P. Mehta, Usha, Ed. Essays on Indian Federalism, Bombay, 1965.
4. Andrews, C.F. Mookerjee, G. K. Rise and Growth of the Britlsh : A Descriptive Chronology, New Delhi, 1970.
5. Appadorai, A Indian Political Thinking in the 20th Century from Naoroji to Nehru : an Introductory Survey, Madras, 1971.
6. Appleby. P. H. Public Administration for a Welfare State, Bombay, 1970.
7. Appleby, P. H. Re-examination of India’s Administrative System-Commercial Enterprises, Delhi, 1956.
8. Bahadur, Krishna Prakash, History of India Civilization, 3 Vols., New Delhi, 1979.
9. Basham, A. L. Wonder that Was India, Bombay, 1971.
10. Basham, A. L. Ed. A Cultural History of India, Oxford, 1975.
11. Basu, S. C. India Under Muslim Rule, Calcutta, 1966.
12. Bhambhri, C. P. Public Service Commission in India, 1926-1976, New Delhi, 1976.
13. Bhambhri. C. P. The Janata Party : a Profile, New Delhi, 1980.
14. Bipin Chandra, Nationalism and Colonialism in Modern India, New Delhi, 1980.
15. Bose, S. C. Fundamental Questions of Indian Revolution, Calcutta, 1970.
16. Brown, D. M. Nationalist Movement : Indian Political Thought from Ranade to Bhave, Bombay, 1970.
17. Burgess, James, Chronology of Indian History : Medieval and Modern, Delhi, 1973.
18. Chandidas, R. Ed. Indian Votes : a Source Book on Indian Election, Bombay, 1968.
19. Chhabra, G. S. Advanced Study in the History of Modem India, 3 Vols., New Delhi, 1971.
20. Dani, Ahmad Hasan, Prehistory and Protohistory of Eastern India, Calcutta, 1960.
21. Das, Durga, India from Curzon to Nehru and after, Calcutta, 1975.
22. Dasgupta, Jyotirindra, Language Conflict and National Development : Group Politics and National Language Policy In India, Bombay, 1970.
23. Dikshit, K. M. Prehistoric Civilization of the Indus Valley, Madras, 1973.
24. Dutt, R. C. Ancient India (2000 B.C.800 A.D.) : Epochs of Indian History, New Delhi, 1980.
25. Edwards, S. N. Garrett, H. L. D. Mughal Rule in India, New Delhi, 1979.
26. Elliot, H. M. History of India as Told by Its Own Historians: the Muhammedun Period, 8 Vols., Allahabad, 1971-77.
27. Frankel, Trancine R. India’s Political Economy: 1947-77, Delhi, 1978.
28. Ghurye, G. S. Vedic India, Bombay, 1979.
29. Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, Gazetteer of India, Indian Union : History and Culture, Vol. 2, New Delhi, 1973.
30. Grover, B. L. Documentary Study of British Policy Towards Indian Nationalism, Delhi, 1967.
31. Gupta. P. L. Imperial Gupta, Varanasi, 1975.
32. Hardgrave, R. L. India : Government and Politics In a Developing Nation, New York, 1975.
33. Hardgrave, R. L. The Dravidian Movement. Bombay, 1965.
34. Inamdar, N. R. Bapat, R. M. and Others, Ed. Contemporary India : Socio- Economic and Political Processes, Poona, 1982.
35. Jaffar, S. M. Some Cultural Aspects of Muslim Rule In India. Delhi, 1972.
36. Jha, M. N. Modern Indian Political Thought, Mcerut, 1976.
37. Karunakaran, K. P. Ed. Modern Indian Political Tradition, New Delhi, 1962.
38. Kaushik, Susheela, Elections In India : Its Social Basis, Calcutta, 1982.
39. Kcene, H. G. History of India from the Earliest Times to the Twentieth Century, Delhi, 1972.
40. Kochanek, Stanley A. Business and Politics In India, Berkeley, 1974.
41. Kosambi, D. D. Culture and Clvilzlatlon of Ancient India In Historical Outline, New Delhi, 1977.
42. Lal, B. B. Indian Archaeology since Independence, Delhi, 1964.
43. Luihcra, Ved Prakash, The Secular State and India, Oxford, 1964.
44. Mahar, J. Michael, Ed. The Untouchables in Contemporary India, Chicago, 1972.
45. Majumdar, Bimunbchari, History of Indian Social and Political Ideas from Rammohan to Dayananda, Calcutta, 1967.
46. Majumdar, R. C. History of the Freedom Movement In India, 3 Vols., Calcutta, 1962-63.
47. Majumdar, R. C. Ed. History and Culture of the Indian People, II Vols., Bombay, 1956—77.
48. Majumdar, R. C. Chopra, P. N. Main Currents of Indian History, New Delhi, 1979.
49. Mansergh, Nicholas, Ed. The Transfer of Power, 11 Vols., London, 1970-82.
50. Mehta, J. L. Advanced Study in the History of Mediaeval India, 2 Vols., I, New Delhi, 1981.
51. Menon. V. P. The Interation of the Indian Satates, Bobbay, 1961.
52. Mjsra, B. B. Administrative History of India : 1834-1947, Bombay, 1970.
53. Nagarkar, V. V. Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.
54. Naqvi.Shariful Hasan, Readings In Indian History, 3 Vols., New Delhi, 1977.
55. Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India, Bombay. 1961.
56. Nilkantha Sastri, K. A. Cultural Expansion of India, Gaubati, 1959.
57. Panikkar, K. M. A Survey of Indian History, New Delhi, 1962.
58. Pattabhisitaramayya, B. History of the Indian National Congress, 2 Vols., Delhi, 1979.
59. Phadkc, V. D. Politics and Language, Bombay. 1979.
60. Qurcshi, I. H. Administration of the Mughal Empire, Patna, 1979.
61. Rawalinson, H. G. Buddha, Asoka, Akbar, Shivaji and Ranjit Singh : A Study in Indian History,Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.
62. Ray- choudhary, S. C. History of Modern India, Delhi, 1980.
63. Raychoudhary, S. C. Social, Cultural and Economic History of India : Ancient Times, Delhi, 1980.
64. Sankalia, H. D. Aspects of Indian History and Archaeology, Delhi, 1977.
65. Sankalia, H. D. Prehistory of India, New Delhi, 1977.
66. Sankalia, H. D. Prehistory and Protohistory in India and Pakistan, Bombay, 1974.
67. Sarkar, J. N. India Through the Ages, Delhi, 1980.
68. Sen, S. N. History of Modern India : 1765-1950, New Delhi, 1979.
69. Shrivastav, M. P. Society and Culture In Medieval India : 1206-1707, Allahabad, 1975.
70. Smith, Vincent A. Oxford History of India, Bombay, 1958.
71. Spear, T. G. P. Oxford History of Modern India, Delhi, 1974.
72. Subramanyam, T. C. Famous Battles In Indian History, Dehra Dun, 1969.
73. Suda, J. P. Main Currents of Social and Political Thought in Modern India, 3 Vols., Meerut, 1973.
74. Thapar, Romila, Ancient Indian Social History: Some Interpretations, New Delhi, 1978.
75. Thapar, Romila, Asoka and the Decline of the Mauryas, New Delhi, 1973.
76. Toynbec, Arnold y3wuoeph, One World and India, New Delhi, 1960.
77. Venkata Ramanappa, M. N. Outlines of South Indian History, New Delhi, 1975.
78. Weiner, Myron, Ed. State Politics In India, Princcton (N. J.), 1968.
79. Weiner, Myron Field, John Oscood, Ed. Studies In Electoral Politics In the Indian States, 4 Vols., Delhi, 1975.
80. Wheeler, Mortimer, The Indus Civilization, Cambridge, 1953.
81. Zaidi, A. M. Ed. The Annual Register of Indian Political Parties, Vol. I: 1972-73, New Delhi, 1973.
82. Zaidi, A. M. Ed. The Annual Register of Indian Political Parties : 1973-74, New Delhi, 1974.
83. Zakaria, Rafiq, Muslims in India : a Political Analysis, Bombay, 1969.
८४. जावडेकर, श. द. आधुनिक भारत, पुणे, १९७९.
८५. जोशी, लक्ष्मणशास्त्री, वैदिक संस्कृतीचा विकास, वाई, १९७२.
८६. डुरांट, विल अनु. शिखरे, मा. पं. भारतीय संस्कृती, मुंबई, १९८२.
८७. तळवलकर, गोविंद, सत्तांतर : १९४७, खंड १, मुंबई, १९८३.
८८. बालकृष्ण अनु. कोलटकर, वा. रा. भारत वर्षाचा संक्षिप्त इतिहास, दोन खंड, कोल्हापूर, १९२७. व १९२९.
८९. बेडेकर, दि. के. भणगे, भा. शं. संपा. भारतीय प्रबोधन, पुणे,१९७३.