नैसर्गिक साधनसंपत्ती

आर्थिक फायद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक द्रव्याला किंवा आविष्कारालाही नैसर्गिक साधनसंपत्ती मानतात. शेतजमीन, खनिजे, वने, पाणी, पर्जन्यमान तसेच हवामान, भूरूप इ. बाबतींत नैसर्गिक अनुकूलता असलेली ठिकाणे वगैरे गोष्टी नैसर्गिक साधनसंपत्तीत येतात. जमीन, सागर व वातावरण यांच्यातून ही साधनसंपत्ती मिळविता येते. यांपैकी काही सरळ दिसतात, तर काहींचा शोध तंत्रविद्येचा साहाय्याने घ्यावा लागतो. यांपैकी काही एकदाच वापरता येऊ शकतात, तर काही पुनःपुन्हा निर्माण होऊ शकतात. नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापर करून घेण्यासाठी मानवी श्रम, कुशलता आणि वैज्ञानिक तंत्रे यांची गरज असते.

अशा तऱ्हेने एखादी वस्तू नैसर्गिक साधनसंपत्ती होऊ शकेल की नाही, तसेच विविध प्रकारच्या साधनसंपत्तीचे सापेक्ष महत्त्व काय आहे, या गोष्टी देशाची तंत्रविद्येतील प्रगती, मागणीचे स्वरूप, किंमती व सामाजिक-आर्थिक संघटन यांसारख्या घटकांनुसार निश्चित होतात. शेतीमधील व औद्योगिक प्रगतीमुळे साधनसंपत्ती वापरण्याची कार्यक्षमता वाढली व असंख्य नव्या वस्तू वापरात आल्या. कृषिप्रधान देशांत खनिजांचा अथवा व्यापारी इंधनांचा (उदा., दगडी कोळसा, खनिज तेल इ.) वापर मर्यादित असतो, तर उद्योगप्रधान देशांत ही द्रव्ये मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. उदा., अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या ६% आहे आणि जगात दरवर्षी वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीपैकी निम्मी हा देश वापरतो. यावरून राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता वाढण्यासाठी नैसर्गिक, मानवी व उत्पादित (भांडवल) साधनसंपत्तीशी योग्य तऱ्हेने सांगड घालणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.

विकसित देशांमध्ये साधनसंपत्तीच्या वापराची कार्यक्षमताही अधिक आढळते. त्यामुळे तेथील शेतजमीन व नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरणारे मजूर यांची उत्पादनक्षमता अधिक असते. सुधारित तंत्र, जादा उत्पन्न देणारी बियाणी, रासायनिक खते व पीडकनाशके यांच्या वापरामुळे १९०० सालानंतर विकसित देशांतील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत्या प्रमाणात होत आहे. भारतातही १९६० सालापासून बहुतेक पिकांच्या उत्पादनास हळूहळू वाढ होत आहे.

तांत्रिक प्रगती :नैसर्गिक साधनसंपत्ती व तांत्रिक प्रगती यांत परस्पसंबंध आहेत. तांत्रिक प्रगतीमुळे नैसर्गिक द्रव्यांना कृत्रिम पर्याय निर्माण झाले (उदा., कृत्रिम धागे) व नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळविण्याचे क्षेत्र व्यापक झाले (उदा., समुद्रातील खनिज तेल मिळविण्याचे प्रयत्न चालू झाले). पुरवठ्यातील खंड (उदा., युद्धकालीन) किंवा साठा संपणे यामुळे टंचाई निर्माण होऊन तांत्रिक प्रगतीस चालना मिळते (उदा., कृत्रिम रबर, खते व धागे हे युद्धकालीन नैसर्गिक पदार्थांच्या टंचाईमुळे निर्माण करावे लागले, तर जमिनीवरील साठे संपल्याने वा घटल्याने समुद्रातील खनिज तेलाचा शोध घेण्यात येत आहे). नवा, चांगला साठा (किंवा स्वस्त पर्याय) उपलब्ध झाल्यास जुन्या खनिजसाठ्याचे खाणकाम (किंवा जुन्या पदार्थांचे उत्पादन) थांबविले जाते.उदा., खनिज तेल व नैसर्गिक वायू यांमुळे दगडी कोळसा मागे पडला होता, तर ॲनिलीन रंजके मिळू लागल्याने भारतातील निळीची लागवड थांबली.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीची विपुलता वा टंचाई या बाबी त्यांचे मागणी-पुरवठा संबंध दर्शवितात आणि लोकसंख्या व तिचे राहणीमान तसेच तंत्रविद्येतील प्रगती यांवर मागणी व पुरवठा अवलंबून असतात.

भारतातील बहुतेक लोकांची उपजीविका शेती व इतर प्राथमिक स्वरूपाच्या कामांवर अवलंबून असून यांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सरळ लाभ घेतला जातो. शेतीमध्ये ७०% मंजूर गुंतलेले असून देशातील एकूण उत्पादनात शेतीचा वाटा ५०% आहे तर वनसंपत्ती व खनिज संपत्तीचा वाटा प्रत्येकी १% व मासेमारीचा ५% आहे. भारतातील साधनसंपत्तीची माहिती बऱ्याच प्रमाणात मिळविण्यात आली आहे. १७६७ साली बंगालचे सर्वेक्षण प्रथम करण्यात आले होते तर १८०२ साली भारतीय त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण संस्था सुरू झाली भूमिस्वरूप नकाशे तयार करण्यात आले, तसेच भूमिस्वरूपे, जलवायुमान, मृदा, सिंचन, वने आणि स्थानिक सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती यांविषयी तपशीलवार माहिती गोळा करण्यात आली. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वोक्षण संस्था १८४८ साली स्थापन झाली व १८७७ साली तिने भारताचा पहिला भूवैज्ञानिक नकाशा बनविला. १९४७ पर्यंत भारताच्या २५% भागाचे पद्धतशीर भूवैज्ञानिक मानचित्रण करण्यात आले होते.


निरनिराळ्या काळी नेमण्यात आलेले आयोग व समित्या यांनीही नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आढावा घेतला (उदा., सिंचन व विद्युत् आयोगांनी विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस सिंचन व जलविद्युत् यांविषयीच्या भारताच्या क्षमतेच्या तपशीलवार अंदाज केला होता). मात्र मृदेविषयीचे सर्वेक्षण १९४७ पूर्वी विशेष झाले नव्हते.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मानचित्रण व सर्वेक्षण यांविषयीचे काम पंचवार्षिक योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले व त्याकरिता आधीच्या सर्वेक्षण संस्थांचा विस्तार करण्यात आला. याद्वारे खास कामे व पूर्वी राहून गेलेल्या भागांचे सर्वेक्षण ही हाती घेण्यात आली. खनिज साठ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी व त्यांचा विकास करण्यासाठी १९४८ साली भारतीय खाण कार्यालय (इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स), तर खनिज तेलासाठी १९५६ साली खनिज तेल व नैसर्गिक वायू आयोग (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन) ही स्थापण्यात आली. १९४५ साली स्थापन झालेल्या केंद्रीय जल व शक्ती आयोगाने (सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर कमशिन) जलवैज्ञानिक अनुसंधानाचे सुसूत्रीकरण व जलसंपत्तीचे मूल्यमापन केले. तसेच सिंचन व जलविद्युत् यांविषयीच्या क्षमतेच्या आधीच्या अंदाजात सुधारणा केली. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या अखत्यारीत स्थापन झालेल्या मृदा व जमीन वापर सर्वेक्षण संस्थेने (सॉइल अँड लँड यूज सर्व्हे) मृदासर्वेक्षण हाती घेतले. खतांविषयीच्या चाचण्या देशभर घेण्यात आल्या.

अनुभवांती काही विशिष्ट क्षेत्रांतील कामांना गती देणे, तसेच सर्वेक्षणाची व मानचित्रणाची आधुनिक तंत्रे (उदा., हवाई छायाचित्रण) वाढत्या प्रमाणात वापरणे व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अधिक पुरेसे मूल्यमापन करणे यांची गरज असल्याचे दिसून आले आहे. नवीन तंत्रांमुळे वेळेची बचत होते, जेथे प्रत्यक्ष जाता येत नाही अशा दुर्गम भागांचे सर्वेक्षण करणे शक्य होते आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची ठिकाणे ठरविण्यास मदत होते. १९६५ च्या भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समितीने (एनर्जी सर्व्हे ऑफ इंडिया कमिटी) भारताच्या ऊर्जा साठ्यांचे एकूण मूल्यमापन केले व ऊर्जेच्या १९८६ पर्यंतच्या मागणीविषयीचा अंदाज बांधला. अर्थात यात बदलत्या परिस्थितीनुसार वेळोवेळी बदल केले जातात.

भारतातील साधनसंपत्तीची माहिती जमीन, जलसंपत्ती, ऊर्जाउद्‌गम, खनिज पदार्थ, वनसंपत्ती, पशुधन व सागरी संपत्ती या क्रमाने पुढे दिली आहे. मृदा या साधनसंपत्तीची माहिती प्रस्तुत नोंदीत ‘मृदा’ या उपशीर्षकाखाली यापूर्वीच आलेली आहे तर विविध प्रकारच्या साधनसंपत्तीविषयीच्या माहितीची तपशीलवार आकडेवारी याच नोंदीतील ‘आर्थिक स्थिती’ या उपशीर्षकांर्गत निरनिराळ्या कोष्टकांत दिलेली आहे.

मीन : भूमिस्वरूप व जलवायुमान : भारतात ४३.०५% जमीन मैदानी, २७.६७% जमीन पठारी व २९.२७% जमीन डोंगराळ आहे. शेती व इतर उत्पादक कामांसाठी एकूण जमिनीपैकी पुष्कळ मोठा भाग वापरता येण्याला अनुकूल अशी तापमान व पाऊस यांची स्थिती भारतात आहे. हिमालयातील काही उंच भाग सोडल्यास सर्व भारतभर वर्षभर पिके घेता येण्याइतके उच्च तापमान असते. एकूण जमिनीपैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त क्षेत्रातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ७५० मिमी. पेक्षा अधिक असून २% क्षेत्रातच २५० मिमी. पेक्षा कमी पाऊस पडतो. मात्र भारताच्या बहुतेक भागांत हा पाऊस मॉन्सूनच्या ३-४ महिन्यांतच पडतो व इतर काळ जवळजवळ कोरडाच जातो. त्यामुळे जेथे सिंचनाची सोय नाही किंवा जेथे जमिनीतील ओलावा व कोरड्या हंगामातील थोड्या पावसावर पिके जगू शकतात असे भाग वगळ्यास इतरत्र मॉन्सूनच्या काळातच पिके घेतली जातात. परिणामी लागवडीखालील जमिनीपैकी १५% जमिनीतच वर्षातून एकापेक्षा जास्त पिके घेतली जातात. शिवाय नद्यांतील पाण्याच्या प्रमाणात मोठे बदल होत असतात. म्हणून सिंचन, जलविद्युत् निर्मिती वगैरेंसाठी मोठे जलाशय निर्माण करावे लागतात. भारतातील बहुतेक नद्या वाहुतकीच्या दृष्टीने उपयोगी नाहीत.

जमिनीचा वापर : वापरानुसार जमीनींचे शेतजमिनी व बिगरशेतजमिनी असे प्रकार होतात.

शेतजमिनी : प्रत्यक्ष लागवडीखालील, सध्या पडीत असलेल्या व वृक्षांच्या लागवडीखालील जमिनी शेतजमिनीत येतात.(याविषयीच्या अधिक माहितीसाठी ‘आर्थिक स्थिती-कृषी’ हे उपशीर्षक पहा).

बिगरशेतजमिनी : वनांखालील, कायमच्या कुरणांखालील आणि इतर बिगरशेती कामांसाठी (गावे, शहरे, रस्ते, रूळमार्ग इ.) वापरल्या जाणाऱ्या जमिनी तसेच मशागतयोग्य पडीत, इतर पडीत, नापीक व डोंगराळ व वाळवंटी भागांतील मशागतीस अयोग्य अशा जमिनी यांमध्ये येतात. बिगरशेतजमिनीच्या वर्गीकरणात पुष्कळ सुधारणा करण्यात आलेल्या असल्या, तरी त्यांतील विविध प्रकारांच्या आकडेवारीवरून त्यांच्यावरील वनस्पतींचे स्वरूप किंवा जमिनीचा प्रत्यक्ष उपयोग वा उपयोगाची क्षमता यांच्याबद्दलची अचूक कल्पना येत नाही. उदा., वनांच्या जमिनीत दाट झाडीपासून झुडपांच्या विरळ वनापर्यंतचे सर्व प्रकार येतात तर मशागतयोग्य पडीत जमिनीत वने आहेत. धूप, तणांचा सुळसुळाट, लवणता व जमिनी पाणथळ होणे या दोषांमुळे जमिनीचा कस कमी होतो, म्हणजे साधनसंपत्ती म्हणून तिचे मूल्य कमी होते.

जलसंपत्ती : सिंचन व जलवाहतूक यांचा विकास, जलविद्युत् निर्मिती आणि घरगुती व औद्योगिक पाणीपुरवठा यांकरिता जलसंपत्तीचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असते. पाण्याचे हे वापर परस्परांना पूरक (उदा., सिंचन व जलविद्युत् निर्मिती) वा परस्परविरोधी (उदा., सिंचन व औद्योगिक पाणीपुरवठा) असतात. जलसंपत्तीचे मूल्यमापन करताना जमिनीवरील व जमिनीखालील एकूण उपलब्ध पाणी, त्याच्या साठ्याचे स्थान, हंगामी वाटणी व गुणवत्ता यांचा विचार केला जातो. भारतात विपुल पाणी असलेली व पाण्याची सर्वाधिक गरज असलेली क्षेत्रे ही जवळजवळ आहेतच, असे नाही शिवाय पाण्याची सर्वात तातडीची गरज असणारा हंगाम व पाणी विपुल उपलब्ध असलेला हंगाम यांच्या कालमानात अंतर आढळते. यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर करून घेण्याच्या शक्यतेवर मर्यादा पडतात व वापराचा खर्च वाढतो. १,२५० मिमी. पेक्षा जास्त पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात पाण्याचे साठे आढळतात, तर मध्यम व कमी पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात पाण्याची (विशेषतः सिंचनासाठी) गरज सर्वाधिक असते. मॉन्सून काळातच जवळजवळ सर्व पाऊस पडत असल्याने पाण्याचा वापर करण्यावर मर्यादा पडतात. पाण्याच्या गुणवत्तेवरही त्याची उपयोगिता अवलंबून असते. (उदा., प. राजस्थानातील पुष्कळ भागांतील भूमिजल-जमिनीखालील पाणी-मचूळ आहे). नदीत सोडण्यात येणाऱ्या शहरी व औद्योगिक सांडपाण्याने उदभवणाऱ्या प्रदूषणाचा परिणाम त्या खालच्या भागातील पाण्याच्या अशाच वापरावर होऊ शकतो. यामुळे गंगा-यमुना नद्यांच्या काठावरील शहरांच्या बाबतीत प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्या उदभवू शकतील.

भारतात वर्षभरात पाण्याचे एकूण वर्षण सामान्यतः ३७३ दशलक्ष हेक्टर मीटर (द.हे.मी.) होते पैकी १२४ द.हे.मी.चे बाष्पीभवन होते, तर १६८ द.हे.मी पाणी भूपृष्ठावरील प्रवाहांत जाते आणि उरलेले ८१ द.हे.मी. पाणी जमिनीत मुरते. यांपैकी भूपृष्ठावरील प्रवाहातील ५६ द.हे.मी. पाणी व भूमिजलापैकी २२ द.हे.मी. पाणी सिंचनासाठी वापरता येण्यासारखे आहे.

सिंचन : १९६६-६७ साली एकूण बागायती क्षेत्रापैकी सु. ४१.४% क्षेत्राला कालव्यांद्वारे, ३४.५% भागाला विहिरी व नलिकाकूप यांच्याद्वारे व उरलेल्या क्षेत्राला तलाव (१६.६%) व इतर उदगमांपासून (७.५%) पाणी पुरविले गेले. पैकी पहिल्या दोन प्रकारांत वाढ होत गेली असून शेवटच्या दोन प्रकारांत घट झाली आहे.


वरील निरनिराळ्या उदगमांची सिंचनक्षमता व त्यांच्यावरचे अवलंबित्व यांच्यात खूप फरक पडतो. उदा., कालव्याचा पाणीपुरवठा सर्वसाधारणपणे अधिक पुरेसा असतो व कालव्याच्या सुरुवातीच्या भागात त्याच्या शेवटापेक्षा पुरवठा अधिक भरवशाचा असतो.

इ. स. १९५१ पासून सिंचनाचे मोठे १४९ व मध्यम ७८५ प्रकल्प हाती घेण्यात आले व १९७८ पर्यंत त्यांपैकी ४० मोठे व ५०० मध्यम प्रकल्प पूर्ण झाले. यामुळे सिंचनक्षमता ९७ लाख हेक्टरांपासून (१९५१) २.६९ कोटी हेक्टरांपर्यत (१९७९-८०) वाढली. भारतात भूमिजलाद्वारे ३५ कोटी हेक्टर जमीन भिजू शकेल परंतु यापैकी निम्मेच वापरता येण्यासारखे आहे.

रगुती व औद्योगिक वापर : भारतात यांकरिता किती पाणी लागेल, याविषयीचे अंदाज काढण्यात आलेले नाहीत, ही जलसंपत्तीच्या मूल्यमापनातील गंभीर त्रुटी आहे. या दोन्हीसाठी असलेली पाण्याची गरज सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या मानाने खूप जास्त नाही परंतु १९५० नंतरच्या काळात ही गरज जलदपणे वाढली आहे आणि शहरांच्या व उद्योगांच्या वाढीमुळे ती अधिक जलदपणे वाढणार आहे. मोठ्या शहरांच्या बाबतीत मागणीनुसार पाण्याचा पुरवठा वाढलेला नाही. वाढत्या मागणीनुसार वाढता पुरवठा करण्यात अपयश येण्यामागील एक कारण म्हणजे पाणी साठविण्याच्या, ते वाहून नेण्याच्या व पुरविण्याच्या खर्चात झालेली वाढ हे होय.

समुद्राचे पाणी गोडे करून घेणे हा एक नवीन पर्याय पुढे येत असून सुधारित तंत्रामुळे तो काही ठिकाणी सोयाचा ठरू शकेल. शिवाय याच्या जोडीने रासायनिक खतांसारखे उद्योग उभे राहू शकत असल्याने ही पद्धती अधिक स्वस्त पडू शकेल. भारत सरकारने अशा तऱ्हेचा एक प्रकल्प सौराष्ट्र किनाऱ्यावर उभारण्याचे ठरविले आहे.

ऊर्जा-उद्‌गम : सर्व तऱ्हेच्या आर्थिक उत्पादनांत ऊर्जेची गरज असते. एखाद्या देशातील ऊर्जेचा दर माणशी खप हा त्या देशाच्या आर्थिक विकासाचा व पर्यायाने तेथील राहनीमानाचा निदर्शक असतो. १९७९ साली भारताच्या मानाने अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमधील दर माणशी ऊर्जेचा खप ४० पटीहून जास्त, तर दर माणशी उत्पन्न ५५ पटींहून जास्त होते. दगडी कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, जलविद्युत् व अणुइंधने हे प्रमुख ऊर्जा-उद्‌गम असून त्यांना व्यापारी इंधने म्हणतात. १९८०-८१ साली या इंधनांचा भारताच्या ऊर्जानिर्मितीतील वाटा अनुक्रमे २७.८, ३७.२, ५.२ व २.०% अपेक्षित होता. उरलेली २७.८% ऊर्जा गोवऱ्या-शेण (३.३%), लाकूड व लोणारी कोळसा (१६.६%) व वनस्पतिज अवशेष (७.८%) या व्यापारेतर इंधनापासून मिळण्याची अपेक्षा होती. यांशिवाय मानवी व प्राण्यांची श्रमशक्तीही भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. भारतामध्ये प्राण्यांपासून ३० हजार मेवॉ. शक्ती मिळते व ती भारताच्या अभिस्थापित विद्युत् निर्मितीपेक्षा (२९ हजार मेवॉ.) जास्त आहे, असे भारताच्या पंतप्रधानांनी १९८१ साली नैरोबी येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ऊर्जाविषयक परिषदेत सांगितले होते. व्यापारी इंधने मुख्यतः आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रांत व नागरी भागांत वापरली जातात. भारतातील ग्रामीण जनतेची ऊर्जेची गरज मात्र मुख्यत्वे व्यापारेतर इंधनांनी भागवली जाते. ग्रामीण भागातील इंधने वापरण्याच्या प्रवृत्तीत जलदपणे बदल होईल, असे दिसत नाही. उलट या इंधनाच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

दगडी कोळसा: भारतात काढता येऊ शकेल असा एकूण १३० अब्ज टन कोळसा असून कोळशाच्या उत्पादनात भारताचा जगात सातवा क्रमांक आहे. कोळशाचे भारतातील मुख्य साठे बिहार, पं. बंगाल, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश या भागात एकवटलेले आहेत. यांशिवाय महाराष्ट्र, ओरिसा व उत्तर प्रदेश येथेही कोळसा आढळतो. तमिळनाडू, आसाम टेकड्या, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर आणि गुजरात या भागांत लिग्नाइटाचे साठे आहेत. सुमारे दोन तृतीयांश कोळसा खोलवर आढळत असल्याने तो काढण्यास जास्त खर्च येतो. तसेच कोळशाचे साठे असलेली ठिकाणे ही कोळशाची प्रत्यक्ष गरज असलेल्या पश्चिम व दक्षिण भारतातील ठिकाणांपासून बरीच दूर असल्याने कोळसा वाहतुकीसाठी खर्च करावा लागतो.

भारतातील दगडी कोळशाचे एकूण साठे मोठे आहेत परंतु बहुतेक कोळसा कमी दर्जाचा आहे. त्यातील राखेचे प्रमाण जास्त असून त्याचे उष्णतामूल्य कमी आहे. धातुवैज्ञानिक वापरासाठी योग्य अशा कोकक्षम कोळसाचे साठे थोडेच असून तेही बिहार व प. बंगालमध्येच (मुख्यतः बिहारच्या झरिया क्षेत्रात) आढळतात. बहुतेक कोकक्षम कोळशातही राखेचे प्रमाण जास्त असून ते कमी करण्यासाठी तो वापरण्यापूर्वी पाण्यात धुऊन घ्यावा लागतो. १९८३-८४ पर्यंत कोळसा धुण्याची क्षमता २.७८ कोटी टनांपर्यंत नेण्याची योजना आहे.

भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समितीच्या अंदाजानुसार भारतातील ६१० मी. खोलीपर्यंतच्या ५८० कोटी टन कोळशापैकी १९० कोटी टन कोकक्षम कोळसा औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध होईल. अर्थात यापेक्षाही जास्त कोळसा मिळू शकेल. कारण सध्या खाणकाम करताना जी ५०% पर्यंत तूट येते, ती २५% पर्यंत खाली आणता येऊ शकेल. शिवाय ६१० मी. च्या खालील काही कोळसाही मिळवता येऊ शकेल. भारत सरकारने कोळशाचे संरक्षण करण्याचे अनेक उपायही योजले आहेत.

धातुवैज्ञानिक कामांव्यतिरिक्त इतरत्र वापरता येऊ शकेल अशा कोळशाचे भारतातील साठे सु. ११५ अब्ज टन असल्याचा अंदाज आहे. या कोळशाच्या साठ्यांलगत औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे उभारून ही वीज इतरत्र दूरवर नेता येईल, तसेच या कोळशाची हवा, ऑक्सिजन, वाफ, कार्बन डायऑक्साइड यांच्याशी अथवा यांच्या मिश्रणाशी विक्रिया घडवून आणून मिळणारे वायुरूप पदार्थ वापरता येऊ शकतील. अशा तऱ्हेने भारताच्या विशिष्ट भागातच कोळशाचे साठे असल्यामुळे उदभवणारे तोटे कमी करता येऊ शकतील.

इ. स. १९७२-७३ साली कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. कोळसाविषयक विकासकार्यांना चालना देण्यासाठी १९७३ साली भारतीय कोळसा खाणी प्राधिकरण (द कोल माइन्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) व १९७५ साली भारतीय दगडी कोळसा निगम (कोल इंडियालिमिटेड) यांची स्थापना करण्यात आली. १९५१ साली कोळशाचे उत्पादन ३.५ कोटी टन झाले होते  १९७९ साली  कोळशाचे उत्पादन १० कोटी, तर लिग्नाइटचे ३२ लाख टनांवर गेले आणि १९८३-८४ साली १६.५ कोटी टनांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र या वर्षाची कोळशाची अपेक्षित गरज १६.८ कोटी टन असेल. अशा तऱ्हेने यानंतर काही काळ तरी विशेषकरून चांगला कोळसा आयात करावा लागणार आहे. तसेच विसाव्या शतकाअखेरीपर्यंत कोळसा हाच भारताचा प्रमुख ऊर्जा-उद्‌गम राहील, असा कयास आहे. [⟶ कोळसा, दगडी].


निज तेल : भारताच्या एकूण क्षेत्रापैकी सु. एक तृतीयांश क्षेत्रावर गाळाचे खडक आढळतात व या भागात तत्त्वतः खनिज तेल आढळण्याची शक्यता आहे. मात्र गाळाच्या खडकांच्या कित्येक द्रोणींविषयीची भूवैज्ञानिक माहिती अपूर्ण व स्थूल स्वरूपाची आहे. त्यामुळे तेलाच्या संभाव्य साठ्यांविषयी ठामपणे अंदाज करणे शक्य नाही. तथापि तेल शोधण्याचे प्रयत्न दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झालेले आहेत. खनिज तेलाचे समन्वेषण, ते मिळविणे व त्याचे परिष्करण (शुद्धीकरण) करणे यांकरिता खनिज तेल व नैसर्गिक वायू आयोग (१९५६) व भारतीय खनिज तेल निगम (ऑइल इंडिया लिमिटेड, १९५९) यांची स्थापना करण्यात आली. यातूनच खंबायत, अंकलेश्वर, रुद्रसागर इ. तेलक्षेत्रांचा शोध लागला. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९६९-७४) किनारी भागांत तेलाचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे बाँबे हाय व त्यालगतची क्षेत्रे, दक्षिण तापी, कावेरीचा त्रिभुज प्रदेश इ. तेलक्षेत्रे सापडली. यासाठी वरील दोन संघटनांनी १९८१ पर्यंत ३,१४० विहिरी (एकूण खोदाई ४९ लाख मी.) खोदून एकूण २.३ अब्ज टनांचे साठे शोधले. यांपैकी ४७.८ कोटी टन तेल मिळविता येऊ शकेल. १९८०-८५ या काळात आसाम-आराकान, प. बंगाल, गंगेचे खोरे, हिमालयाचा पायथा टेकड्या, राजस्थान व ओरिसालगतचा किनारी प्रदेश येथे, तर तदनंतर सौराष्ट्राचा किनारा, कच्छचे आखात, अंदमान-निकोबार बेटांलगतचा उथळ किनारी प्रदेश, पाल्क उपसागर इ. प्रदेशांत तेलाचा शोध घेण्याची योजना आहे. याकरिता इतर देशांचे साहाय्यही घेण्यात येणार आहे. सापडली. यासाठी वरील दोन संघटनांनी १९८१ पर्यंत ३,१४० विहिरी (एकूण खोदाई ४९ लाख मी.) खोदून एकूण २.३ अब्ज टनांचे साठे शोधले. यांपैकी ४७.८ कोटी टन तेल मिळविता येऊ शकेल. १९८०-८५ या काळात आसाम-आराकान, प. बंगाल, गंगेचे खोरे, हिमालयाचा पायथा टेकड्या, राजस्थान व ओरिसालगतचा किनारी प्रदेश येथे, तर तदनंतर सौराष्ट्राचा किनारा, कच्छचे आखात, अंदमान-निकोबार बेटांलगतचा उथळ किनारी प्रदेश, पाल्क उपसागर इ. प्रदेशांत तेलाचा शोध घेण्याची योजना आहे. याकरिता इतर देशांचे साहाय्यही घेण्यात येणार आहे.

नूनमती (आसाम) येथील तेल परिष्करण कारखान्याचे दृश्य

भारताची खनिज तेलाची मागची १९५६ साली ८२.८ लाख टन व १९७४ साली २ कोटी टन होती तर १९९० पर्यंत भारतातील तेलाचा खप ६.२ कोटी टनांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. वाढते उत्पादन व मागणी यांनुसार कच्च्या तेलाच्या परिष्करणाचे कारखाने उभारणे आवश्यक झाले. त्यातून नूनमती, कोयाली, बरौनी, कोचीन, मद्रास, हाल्डिया, बोंगाईगाव इ. ठिकाणी परिष्करणाचे कारखाने उभारण्यात आले. तसेच नहारकटियापासून बरौनीपर्यंत, बाँबे हायपासून किनाऱ्यापर्यंत वगैरे तेलाचे नळ टाकण्यात आले. यामुळे तेल परिष्करणाची क्षमता २.५ लाख टनांपासून (१९५१) २.७५ कोटी टनापर्यंत (१९८१) वाढली असून मथुरेचा कारखाना पूर्ण झाल्यावर ही क्षमता ३ कोटी टन होईल (१९८२-८३), अशी अपेक्षा आहे. १९७९ साली भारतात तेलाचे उत्पादन सु. १.२८ कोटी टन झाले होते. [⟶ खनिज तेल]. भारताची खनिज तेलाची मागची १९५६ साली ८२.८ लाख टन व १९७४ साली २ कोटी टन होती तर १९९० पर्यंत भारतातील तेलाचा खप ६.२ कोटी टनांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. वाढते उत्पादन व मागणी यांनुसार कच्च्या तेलाच्या परिष्करणाचे कारखाने उभारणे आवश्यक झाले. त्यातून नूनमती, कोयाली, बरौनी, कोचीन, मद्रास, हाल्डिया, बोंगाईगाव इ. ठिकाणी परिष्करणाचे कारखाने उभारण्यात आले. तसेच नहारकटियापासून बरौनीपर्यंत, बाँबे हायपासून किनाऱ्यापर्यंत वगैरे तेलाचे नळ टाकण्यात आले. यामुळे तेल परिष्करणाची क्षमता २.५ लाख टनांपासून (१९५१) २.७५ कोटी टनापर्यंत (१९८१) वाढली असून मथुरेचा कारखाना पूर्ण झाल्यावर ही क्षमता ३ कोटी टन होईल (१९८२-८३), अशी अपेक्षा आहे. १९७९ साली भारतात तेलाचे उत्पादन सु. १.२८ कोटी टन झाले होते. [⟶ खनिज तेल].

नैसर्गिक वायू : खनिज तेलाबरोबर किंवा स्वतंत्रपणे नैसर्गिक इंधन वायू आढळतो. भारतातील बहुतेक नैसर्गिक वायू तेलाच्या सान्निध्यात आढळतो. खंबायत क्षेत्रात मात्र केवळ हा वायूच मुक्त रूपात आढळतो. १९७६ साली केलेल्या अंदाजानुसार भारतात नैसर्गिक वायूचे एकूण साठे ६५ अब्ज टन खनिज तेलाएवढे (०.८२४ टन तेल=१,००० घ.मी. नैसर्गिक वायू) होते. तदनंतर सापडलेल्या नवीन तेलक्षेत्रांमुळे यात बरीच वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भारतात गुजरात, आसाम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा व मुंबईनजीकच्या किनारी भागात नैसर्गिक वायू आढळतो. १९७९ साली भारतात नैसर्गिक वायूचे एकूण उत्पादन १९२.५ कोटी घ. मी. झाले होते. औष्णिक वीज (नहारकटिया, उतरण, धुवावरण इ.), खते व कृत्रिम रबर (आसाम, गुजरात), खनिज तेल रसायने (उरण), आद्योगिक (गुजरात) व घरगुती इंधन म्हणून याचा उपयोग केला जात आहे. [⟶ नैसर्गिक वायु].

लविद्युत् : पाण्याच्या ऊर्जेशिवाय उष्णता (दगडी कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल वगैरेंपासून मिळणारी), अणुऊर्जा यांच्यापासूनही वीजनिर्मिती होते. मात्र या दोन्ही ऊर्जाचा समावेश त्या त्या इंधनात झालेला असल्याने जलविद्युत् निर्मितीचीच माहिती येथे दिली आहे. ६०% भारांकाला [⟶ जलविद्युत् केंद्र] ४.१ कोटी किवॉ. (४१ हजार मेवॉ.) जलविद्युत् निर्माण करता येण्याइतकी भारताची क्षमता आहे. अर्थात या अंदाजात वाढ होण्याची शक्यता आहे. दगडी कोळशाच्या साठ्यांपासून दूर असलेल्या दक्षिण व उत्तर भारतातील प्रदेशांची जलविद्युत् निर्मितिक्षमता जास्त आहे तर कोळसाचे साठे असलेल्या पूर्व भागाची क्षमता मर्यादित आहे. जलविद्युत् निर्मितीच्या दृष्टीने पश्चिम व दक्षिण भारताचा विकास सापेक्षतः जास्त झालेला आहे. जलविद्युत् विकासाची ३०% क्षमता असलेल्या आसामकडील भागात विजेची मागणी थोडी आहे. वीजनिर्मितीत वाढ होत गेल्याने १९८० पर्यंत भारतातील ५.७ लाख खेड्यांपैकी सु. २.५ लाख खेडी व सु. २९.५ लाख पंप यांना विजेचा पुरवठा करण्याच आला होता. मात्र कोणत्याही पंचवार्षिक योजनेत जलविद्युत् निर्मितीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही त्यामुळे विजेची टंचाई जाणवते. जलविद्युत् निर्मितीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही त्यामुळे विजेची टंचाई जाणवते. जलविद्युत् विकासामध्ये पुढील अडथळे येतात : दुर्गम प्रदेशात दळणवळणाच्या अडचणी आहेत हिमालयातील खडक मऊ व अस्थिर असून तेथे भूकंप होण्याचीही शक्यता असते, त्यामुळे जलाशयनिर्मितीत धोके आहेत. शिवाय वर्षातून फक्त मॉन्सून काळातच पाऊस पडतो आणि पर्जन्यमानात बदल होत असतात. अशा अनिश्चित पावसामुळे जलविद्युत् निर्मितीसाठी लागणारे जलाशय वर्षभर पाणी पुरविण्याएवढे मोठे असावे लागतात तसेच पर्यायी व्यवस्था म्हणून जलविद्युत् केंद्राच्या जोडीने औष्णिक विद्युत केंद्रही उभारावी लागतील, असे सांगितले जाते. [⟶ जलविद्युत केंद्र].

णु-इंधने : भारतात युरेनियम व थोरियम यांची खनिजे आढळतात व ती अणु-इंधने म्हणून उपयुक्त ठरतील. युरेनियमाच्या खनिजांचे साठे बिहार, राजस्थान व तमिळनाडूत आढळले आहेत. आसाम, मेघालय, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेशातही युरेनियमाची धातुके (कच्च्या रूपातील धातू) आढळली आहेत. भारतात युरेनियम धातुकाचे ३४,००० टन साठे असून त्यांपैकी १५,००० टन धातुक वापरता येण्यासारखे आहे. मोनॅझाइट हे थोरियमाचे धातुक असून भारतातील याचे साठे मोठे आहेत. केरळात मोनॅझाइट वाळूचे २ लाख टन साठे आहेत तर रांची पठारावरील (बिहार-प-बंगाल) मोनॅझाइटाचे साठे ३ लाख टन आहेत. यांपैकी एकूण ३.२३ लाख टन धातुक वापरता येऊ शकेल. मात्र विद्युत निर्मितीसाठी थोरियमचा वापर करण्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत. याकरिता सुयोग्य प्रजनक विक्रियक (अणुभट्टी) विकसित होणे महत्त्वाचे आहे [⟶ अणुकेंद्रिय अभियांत्रिकी].


४२० मेवॉ. क्षमतेचे तारापूर अणुविद्युत् केंद्र १९६९ साली, तर २×२०० मेवॉ. क्षमतेच्या कोटा (राजस्थान) केंद्राचा एक भाग १९७३ साली सुरू झाला. यांशिवाय कल्पकम (तमिळनाडू) व नरोरा (उत्तर प्रदेश) येथे प्रत्येकी २×२३५ मेवॉ. क्षमतेची केंद्रे उभारली जात आहेत. १९८०-८१ साली भारतातील अणुवीज केंद्रांची एकूण क्षमता ६४० मेवॉ. होती व तेथे त्या वर्षी २२० कोटी किवॉ. वीजनिर्मिती झाली. [⟶ अणुऊर्जा मंडळे].

तर ऊर्जा-उद्‌गम : दगडी कोळसा, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू ही जणू पूर्वी साठविल्या गेलेल्या ऊर्जेची कोठारे होत. ती व अणु-इंधने वापरली की संपतात. त्यामुळे नेहमी वापरता येतील अशा ऊर्जा-उदगमांचा कसा वापर करून घेता येईल, यांविषयी प्रयत्न भारतातही चालू झाले आहेत. सूर्यापासून येणारे प्रारण (तरंगरूपी ऊर्जा), वारा, भरती-ओहोटी, लाटा, पृथ्वीतील उष्णता इत्यादींचा यात समावेश होतो. या उदगमांपासून ऊर्जा मिळवण्यासाठी मूळ खर्च जास्त येतो, ही खरी अडचण आहे. तसेच उत्पादनातील चढउतार व तांत्रिक प्रश्न या अडचणीही आहेत.

भारताच्या बहुतेक भागांत वर्षातील पुष्कळ दिवस सूर्याचे प्रारण तीव्रपणे पडत असते. उदा.,मद्रास, बंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली व श्रीनगर येथे अनुक्रमे दर दिवशी, दर चौ. सेमी.ला सरासरी ७२०, ६६८, ७०१, ६८१, ६५५ व ६३१ कॅलरी एवढे सौर प्रारण पडत असते. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा महत्त्वाची आहे. भारतीय तंत्रविद्या संस्था (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास), भारत अवजड विद्युत सामग्री निगम (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.) आणि राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाळा (नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी) यांनी पश्चिम जर्मनीतील एका कंपनीच्या सहकार्याने १० किवॉ. सौर शक्तिनिर्मिती केंद्र निर्देशनासाठी विकसित करण्याचे ठरविले आहे.

प. हिमालय व प. किनारी भागात भूमीतील उष्णता भूपृष्ठावर आलेली आढळते. या ऊर्जेची क्षमता अजमविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाच्या साहाय्याने एक प्रकल्प उभारला जात आहे. भरती-ओहोटीच्या शक्तीचा वापर करून घेण्याविषयीचे अनुसंधान खंबायत व कच्छचे आखात आणि सुंदरबन येथे चालू आहे. कारण येथे ⇨ भरती-ओहोटीची अभिसीमा उच्च आहे.

भारतात वाऱ्याची गती बहुतेक ठिकाणी कमी आहे व तीही स्थिर नसते. त्यामुळे या ऊर्जेचा पुरेसा उपयोग होणे शक्य नाही. अर्थात पाणी वर चढविणे व वीजनिर्मिती यांकरिता किनारी भाग व टेकड्यांवर पवनचक्क्या उभारण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.इ.स.१९७७ पर्यंत जैव वायूची, विशेषतः गोबर वायूची छोटी संयंत्रे उभारली जात व ती कुटुंबापुरती असत. नंतर पूर्ण खेड्याला वायू पुरवू शकतील अशी मोठी संयंत्रे उभारण्याचे प्रयोग चालू झाले आहेत. १९८०-८१ साली भारतात जैव वायूची (मुख्यतः गोबर वायूची) ८५,००० संयंत्रे होती. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये गोबर वायूची आणखी ६.५ लाख संयंत्रे उभारण्याचे खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने ठरविले आहे. त्यामुळे १५९.७४४ अब्ज घ.मी. वायू व १.७१८ कोटी टन खत मिळू शकेल.

ऊर्जा समस्या : १९७३-८० या काळात खनिज तेलाच्या किंमती सु. ६ पट वाढल्याने ही समस्या र्निर्माण झाली. भारताला खनिज तेलाची बरीच आयात करावी लागत असल्याने परदेशी चलनाच्या गंगाजळीवर ताण पडला आहे (उदा., १९८२ साली उत्पादन १.९७ कोटी टन झाले, तरीही १.३१ कोटी टन तेल आयात करावे लागले. त्यासाठी ३,०८२ कोटी रूपये खर्च आला). आयात कमी केली, तर उत्पादन (विषेशतः खते) व व्यापार यांच्यावर विपरीत परिणाम होईल. परिणामी आर्थिक विकासात व स्वयंपूर्णतेच्या वाटचालीत अडचण निर्माणहोईल. यावर पुढील उपाय सुचविण्यात आलेले आहेत : खनिज तेल काटकसरीने वापरणे स्थानिक उत्पादन वाढविणे दगडी कोळसा, अणुउर्जा, गोबर वायू इ. पर्यायांकडे वळणे शहरात रॉकेलऐवजी विजेचा वापर करणे विजेचे राष्ट्रीय जाळे निर्माण करणे वगैरे.

तर खनिजसंपत्ती :नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये खनिजांचे स्थान आगळे व महत्त्वाचे आहे. धातू, इंधने, बांधकाम व रासायनिक उद्योगांतील कच्चा माल वगैरे खनिज पदार्थांपासून मिळतात.

काही मूलभूत खनिज पदार्थ व इंधने भारतात उपलब्ध असून त्यांच्यामुळे भारतातील अवजड उद्योग उभारले गेले. हे खनिज पदार्थ मिळविण्याचे प्रयत्न पूर्वीपासून चालू आहेत. यासाठीच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था, भारतीय खाण कार्यालय, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन), खनिज माहिती कार्यालय (मिनरल इन्फर्मेशन ब्युरो), खनिज सल्लागार मंडळ (मिनरल ॲडव्हायझरी बोर्ड) इ. संस्था स्थापण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात या कामाला विशेष गती प्राप्त झाली आहे. द्वीपकल्पातील धारवाडी व गोंडवनी संघांचे खडक आणि त्यांच्यालगतच्या प्रदेशात जास्त प्रमाणात खनिज पदार्थ आढळतात. छोटा नागपूरचे पठार हा खनिज पदार्थांनी सर्वाधिक समृद्ध असलेला भाग असून तेथे दगडी कोळसा, लोखंडाचे धातुक, अभ्रक, बॉक्साईट इ. अनेक महत्त्वाचे खनिज पदार्थ आढळतात. या भागातील काही राज्यांचा भारताच्या एकूण खनिज उत्पादनातील वाटा १९७९ साली पुढील प्रमाणे होता : बिहार २६%, मध्य प्रदेश १५%, प. बंगाल १०%, आसाम ९%, गुजरात ८% व आंध्र प्रदेश ५%.

भारताच्या पहिल्या पाच पंचवार्षिक योजनांमध्ये खनिज पदार्थांच्या विकासासाठी अनुक्रमे २.५, ७३, ५२५, ८७७ व २,२११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. १९८०-८५ या पंचवार्षिक योजनेत हीच तरतूद ८,६५५ कोटी रुपयांची असून त्यांपैकी ४,३०० कोटी रुपये खनिज तेलाच्या, २,८७० कोटी रुपये दगडी कोळशाच्या, १,२६२ कोटी रुपये लोहेतर धातुके व खनिजांच्या आणि २२३ कोटी रुपये लोह धातुकांच्या विकासासाठी आहेत.

लोह व लोहेतर धातूंची धातुके आणि काही अधातूंची खनिजे यांविषयी माहिती पुढे दिली आहे.

लोखंड : जगातील एक चतुर्थांश (२,१८७ कोटी टन) लोहधातुक भारतात आढळते. मात्र याच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा सु.३% आहे. बिहार, ओरिसा व मध्य प्रदेशातील धातूक उच्च दर्जाचे (लोखंड ६०-६८%) असून तेथे देशातील दोन तृतीयांश उत्पादन होते. तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा व महाराष्ट्रातही लोह धातुकाचे मोठे साठे आढळतात. १९७९ साली भारतात लोहधातुकाचे उत्पादन सु. ४ कोटी टन झाले होते व १९८५ पर्यंत ते ६ कोटी टनांवर न्यायचे आहे. भारतातून सु. एक तृतीयांश लोहधातुकाची निर्यात होते. मात्र पोलाद उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी कोकक्षम कोळशाव्यतिरिक्त बहुतेक सर्व कच्चा माल (मँगॅनीज धातुक, चुनखडक, डोलोमाइट इ.) भारतात उपलब्ध असल्याने १९८१ मध्ये भारतातील पोलादनिर्मितीचा खर्च जगात सर्वांत कमी होता. [⟶ लोखंड व पोलाद उद्योग].

मँगॅनीज : भारतात मँगॅनिजाच्या धातुकाचे सु. १८ कोटी टन साठे असून त्याच्या उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे व उत्पादनापैकी दोन तृतीयांश धातुकाची निर्यात केली जाते. मँगॅनीज धातुकाचे महत्त्वाचे साठे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात असून ओरिसा, बिहार, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश व राजस्थानातही याचे साठे आढळतात. १९७९ साली भारतात याचे सु. १७.५ लाख टन उत्पादन झाले.[⟶ मँगॅनीज].


क्रोमाइट : हे महत्त्वाचे खनिज आहे. भारतात याचे २३ लाख टन साठे असावेत. ते ओरिसा, महाराष्ट्र (भंडारा व रत्नागिरी), बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडूत आढळते. १९७९ साली याचे उत्पादन ३ लाख टनांवर गेले. [⟶ क्रोमाइट क्रोमियम].

बॉक्साइट : यापासून तांब्याला पर्याय असणारे ॲल्युमिनियम मिळते. भारतात याचे २६ कोटी टन साठे असून भारत याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (रायगड, कोल्हापूर व रत्नागिरी), तमिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, ओरिसा, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश येथे बॉक्साइटाचे साठे आहेत. १९७९ साली भारतात बॉक्साइटाचे उत्पादन १९.४९ लाख टन झाले होते. बॉक्साइटापासून ॲल्युमिनियम मिळविण्यासाठी ऊर्जा जास्त लागते व पर्यायाने खर्च जास्त येतो. भारतात ॲल्युमिनियम मिळविण्याचे ७ कारखाने असून त्यांपैकी कोर्बा (मध्य प्रदेश) येथील कारखाना सार्वजनिक क्षेत्रातील असून इतर (ओरिसा, केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि प. बंगाल) खाजगी आहेत. सर्व कारखान्यांची ॲल्युमिनियम मिळविण्याची क्षमता वर्षाला ३ लाख टन आहे. [⟶ बॉक्साइट ॲल्युमिनियम].

तांबे: भारतात तांब्याच्या धातुकांचे एकूण साठे ३.२९ कोटी टन असावेत. भारतात बिहार, राजस्थान व आंध्र प्रदेशात तांब्याचे धातुक सापडते.

यांशिवाय सिक्कीम भागात तांबे, जस्त व शिसे यांच्या धातुकाचे साठे आहेत. १९७९ साली भारतात तांब्याच्या धातुकाचे उत्पादन २.७२ लाख टन झाले, तर १९७८ साली तांब्याचे ११,६८२ टन उत्पादन झाले. तांबे गाळण्याचे दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने घटशीला (बिहार) व खेत्री (राजस्थान) येथे असून त्यांची वर्षाला ७४,५०० टन तांबे मिळविण्याची क्षमता आहे. मध्य प्रदेशातील मालंजखंड प्रकल्पाद्वारे २० लाख टन धातुक मिळविण्याची अपेक्षा असून हे धातूक तांबे मिळविण्यासाठी खेत्रीला पाठविण्यात येणार आहे.[⟶ तांबे].

शिसे व जस्त : यांच्या धातुकांचे भारतातील साठे ३४ कोटी टनांपेक्षा जास्त असावेत. राजस्थान व आंध्र प्रदेशात यांचे महत्त्वाचे साठे असून गुजरात व इतरत्र थोड्याच प्रमाणात ही धातुके आढळतात. १९७९ साली शिशाच्या सांद्रित (शुद्धीकृत) धातुकाचे उत्पादन २०,९३८ टन, तर जस्ताचे ७१,६६७ टन झाले होते. शिसे मिळविण्याचे दोन आणि जस्त मिळविण्याचे तीन कारखाने आहेत. [⟶ जस्त शिसे].

सोने : मुख्यत्वे कोलार भागातील खाणींतून सोने काढण्यात येते. १९७९ साली भारतात २,६३६ किग्रॅ. सोने मिळाले होते. [⟶ सोने].

ल्मेनाइट : भारतात या टिटॅनियमाच्या धातुकाचे ३५ कोटी टन साठे असावेत. हे केरळ व तमिळनाडूत आढळत असून केरळातील साठा जगातील सर्वांत मोठा आहे. [⟶ इल्मेलाइट टिटॅनियम].

ॲपेटाइट व फॉस्फेटी खडक: हे पदार्थ फॉस्फेटयुक्त खतांचा प्रमुख कच्चा माल असून १९६८ सालापर्यंत भारतात यांचे उत्पादन होत नसे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार येथे यांचे साठे आढळले असून १९७९ साली ॲपेटाइटाचे २०,५४८ टन व फॉस्फोराइटाचे ६.६ लाख टन उत्पादन झाले होते. [⟶ ॲपेटाइट फॉस्फेटी निक्षेप].

ॲस्बेस्टस: भारतात ॲस्बेस्टसाचे सु. ५.६ लाख टन साठे असून ते मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व ओरिसात आहेत. १९७९ साली याचे सु. १,६३९ टन उत्पादन झाले. मात्र बहुतेक गरज आयातीने भागविली जाते. [⟶ ॲस्बेस्टस].

जिप्सम : भारतातील याचे साठे १२०.५ कोटी टन असावेत. राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, गुजरात, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश येथे याचे उत्पादन होते. यांशिवाय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व मध्येप्रदेश येथेही जिप्सम आढळते. १९७९ साली याचे उत्पादन सु. ८.७ लाख टन झाले होते. पोर्टलँड सिमेंट, खते, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस व जमिनीची प्रत सुधारणे यांकरिता याचा वापर होतो. [⟶ जिप्सम].

कायनाइट-सिलिमनाइट : ही दोन्ही खनिजे उच्चतापसह (न वितळता उच्च तापमान सहन करू शकणारे) पदार्थ म्हणून महत्त्वाची आहेत. भारतात यांचे मोठे साठे आहेत. कायनाइट मुख्यत्वे सिंगभूम (बिहार) व भंडारा (महाराष्ट्र) जिल्ह्यांत काढण्यात येते तर सिलिमनाइटाचे उत्पादन मेघालय, केरळ, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात होते. यांच्या उत्पादन व निर्यात या दोन्ही बाबतींत भारताचे जगातील स्थान महत्त्वाचे आहे. १९७९ साली भारतात ४०,४९२ टन कायनाइट व १५,७३६ टन सिलिमनाइट काढण्यात आले होते.[⟶ कायनाइट सिलिमनाइट].

मॅग्नेसाइट : पोलादनिर्मितीमध्ये उपयुक्त असलेल्या या उच्चतापसह पदार्थांचे भारतातील साठे सु. १० कोटी टन असावेत. हे मुख्यत्वे तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान व बिहार येथे आढळते व यांपैकी पहिल्या चार राज्यांत याचे प्रत्यक्ष उत्पादन होते. १९७९ साली ३,८४,६८५ टन मॅग्नेसाइट काढण्यात आले होते. [⟶ मॅग्नेसाइट].

अभ्रक: जगातील अभ्रकाच्या उत्पादनाच्या सु. तीन चतुर्थांश उत्पादन भारतांत होते. भारतातील अभ्रकाचे महत्त्वाचे साठे बिहार, राजस्थान व आंध्र प्रदेशात असून ९०% उत्पादन या राज्यांतूनच होते. तमिळनाडूतही थोडे उत्पादन होते. १९७९ साली भारतात अभ्रकाचे एकूण उत्पादन १३,९५४ टन झाले होते. [⟶ अभ्रक-गट].

गंधक व पायराइट : भारतातील काश्मीरचा अपवाद सोडल्यास गंधक मूलद्रव्याच्या रूपात मिळत नाही. मात्र पायराइट या खनिजापासून ते व सल्फ्यूरिक अम्ल मिळविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारतात पायराइटाचे सु. ३९ कोटी टन साठे असून ते मुख्यत्वे बिहारमध्ये आढळते. १९७९ साली भारतात पायराइटाचे ५६ हजार टन उत्पादन झाले होते. मात्र गंधकाची गरज भागवण्यासाठी ते आयात करावे लागते. १९७८ साली ८,१८,१९१ टन गंधक आयात केले होते. [⟶ गंधक पायराइट].

चुनखडक : सिमेंट, लोखंड व पोलाद उद्योग, रसायननिर्मिती उद्योग इ. महत्त्वाच्या अनेक उद्योगांत चुनखडक (चुनखडीही) वापरला जातो. भारतात बहुतेक राज्यांत चुनखडक आढळतो. याचे एकूण साठे १,५७४ कोटी टन असावेत. १९७९ साली भारतात चुनखडकांचे उत्पादन ३ कोटी टनांपेक्षा जास्त झाले होते. [⟶ चुनखडक].

तर खनिज पदार्थ: यांशिवाय भारताच्या द्वीपकल्पामध्ये विविध प्रकारचे बांधकामाचे दगड आढळतात. उदा., संगमरवर (राजस्थान), तांबडा व पिवळसर वालुकाश्म (मध्य प्रदेश, राजस्थान), ग्रॅनाइट (कर्नाटक), बेसाल्ट (महाराष्ट्र) इत्यादी. तसेच निरनिराळ्या प्रकारच्या मृत्तिका, रंगीत माती, व वाळूही भारतात आढळतात. समुद्रकिनाऱ्यावर मीठ तयार करण्यात येते, तर राजस्थानात व हिमाचल प्रदेशात सैंधव काढण्यात येते. तसेच कॅल्साइट (राजस्थान, गुजरात), फेल्स्पार (बिहार, कर्नाटक), काही रत्ने (काश्मीर, राजस्थान) वगैरे खनिज पदार्थही भारतात आढळतात व त्यांचे थोड्या प्रमाणात उत्पादनही होते. (कोष्टक क्र. १७).


वनसंपत्ती : वनसंपत्ती पुनःपुन्हा वाढते. मात्र वनाची वाढ होण्यास २०-३० वर्षे लागत असल्याने यासंबंधी दीर्घकालीन धोरण असावे लागते. वनापासून इमारती व जाळण्याचे लाकूड तसेच लाख, रेशीम, बांबू, डिंक, रेझिने, वेत वगैरे अनेक पदार्थ मिळतात आणि अनेक उद्योगधंद्यांत त्यांचा कच्चा माल म्हणून उपयोग होतो. वनांपासून मिळणाऱ्या वैरणीमुळे पशुपालनास साहाय्य होते तसेच जमिनीची धूप थांबते पुराचा धोका कमी होतो इ. वनांचे फायदेही आहेत.

भारतात आढळणाऱ्या वनांचे चार मुख्य प्रकार पडतात. उष्ण कटिबंधीय, डोंगरी उपोष्ण कटिबंधीय, डोंगरी समशीतोष्ण कटिबंधीय व आल्पीय. याचे सदापर्णी (केरळ, आसाम), सूचिपर्णी (प. हिमालय), पानझडी (मध्य प्रदेश, ओरिसा) असेही प्रकार पडतात. साल व साग यांची वने महत्त्वाची असून संकीर्ण वनांमध्ये विरळ झाडी, झाडोरा, काटेरी झुडपे इ. येतात.

राष्ट्रीय धोरणानुसार वनांचे रक्षण व विकास यांवर भर देऊन भारताच्या एक तृतीयांश क्षेत्रावर वने राहातील, हे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते (१९५२). शिवाय पंचवार्षिक योजनांकरिता पुढील उद्दिष्ट्ये ठरविली होती : (१) वनांची उत्पादनक्षमता वाढविणे, (२) वनविकास व वनसंपत्तीवर आधारित उद्योगांची सांगड घालणे व यामध्ये स्वयंपूर्णता मिळविणे आणि (३) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार म्हणून वनविकासाकडे पहाणे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जलद वाढणारी, आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाची व जुन्यांची जागा घेणारी नवी झाडे लावण्यात आली जादा उत्पन्न देणाऱ्या पद्धींचा वापर करण्यात आला आणि खेडी व गावे यांच्या लगतच्या पडीत व इतर योग्य जमिनीत जळाऊ लाकडासाठी झाडे लावण्यात आली. अशा तऱ्हेने वनविकासार्थ पहिल्या चार पंचवार्षिक योजनांमध्ये अनुक्रमे ९.५, १९.३, ४६ व ९२.५ कोटी रु. खर्च करण्यात आले असून पुढील योजनांतही यासाठी वाढत्या खर्चाची तरतूद केलेली आहे.

फक्त वनखात्यांकडे असलेल्या राखीव वनांचीच व्यवस्था शास्त्रीय पद्धतीने ठेवली जाते. त्यामुळे तेथून चांगले इमारती लाकूड मिळते. संरक्षित वनातील स्थानिक लोकांना झाडे तोडण्याचे व गुरे चारण्याचे अधिकार असल्याने तेथे अशी व्यवस्था ठेवणे शक्य होत नाही. सिंचन प्रकल्प व नदी खोरे प्रकल्प यांच्या पाणपोट क्षेत्रात नवीन वनांची लागवड करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. [⟶ वनविद्या].

भारतातील काही भागांत छोट्याशा क्षेत्रातच वने व वनस्पतींच्या जाती यांच्यात खूप विविधता आढळते. (उदा., हिमालयातील लहानशा क्षेत्रात तराईपासून सूचिपर्णी वनांपर्यंतचे प्रकार आढळतात). अशा भागात प्राणिसृष्टीतही वैचित्र्य आढळते. शिवाय वन्यजीवांचे रक्षण करण्याच्या मोहिमा आखण्यात आल्याने प्राणिसृष्टी व वनश्री यांच्यातील ही विविधता टिकून राहण्याची शक्यताही वाढली आहे. तसेच राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये निर्माण करण्यात आली आहेत. यामुळे वाघ, सिंह, हत्ती, गवे, मोर, माळढोक इ. पशुपक्षी व सुंदर वनश्री पाहाण्यासाठी प्रवासी आकर्षित करून पर्यटनासारखे व्यवसाय विकसित होणे शक्य झाले आहे. [⟶ वन्य जीवांचे रक्षण].

पशुधन : विशेषतः पाळीव प्राणी भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची संपत्ती आहे. प्राणी पाळणे, त्यांचे प्रजनन करणे व त्यांच्यापासून उपयुक्त पदार्थ मिळविणे हे व्यवसाय भारतात केले जातात. गाई, बैल, म्हशी, रेडे, गाढवे, कोंबड्या, शेळ्या, मेंढ्या, घोडे, डुकरे, उंट तसेच मधमाश्या, रेशमाचे व लाखेचे किडे वगैरे प्राणी भारतात पाळले जातात. जगात सर्वाधिक जनावरे भारतात आहेत. दूध, मांस, लोकर, अंडी, कातडी, रेशीम, लाख, मध इ. उपयुक्त पदार्थ प्राण्यांपासून मिळविण्यात येतातच शिवाय शेतीची कामे, ओझी वाहणे इत्यादींसाठीही भारतात जनावरे मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात.

सागरी संपत्ती : भारताला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. मात्र मासेमारी व इतर सागरसंपत्तीचा भारताच्या आर्थिक व्यवहारातील वाटा गौण म्हणता येण्याइतपत छोटा आहे.

मासेमारी : भारतालगतच्या समुद्रांत विविध प्रकारचे मासे व इतर सागरी प्राणी आढळतात. उदा., बांगडा, तारळी, टयूना (गेदर, कुप्पा), मार्जारमीन, मुशी, बोंबील, पापलेट (सरंगा), बला, वाकटी, झिंगा, माखळी, स्व्किड, सोलफिश इत्यादी. समुद्राशिवाय भारतात नद्या, कालवे, तलाव, सरोवरे व जलाशय यांच्यात मत्स्यसंवर्धन होते. भारताची मासेमारीची क्षमता मोठी असली, तरी माशांचा खप दर माणशी केवळ ४ किग्रॅ. (अपेक्षित खप ३१ किग्रॅ.) इतका कमी आहे. कारण किनारी भागातच मासे हा लोकांच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. शिवाय भारताची सागरी मासेमारी मर्यादित राहण्यामागे पुढीलही कारणे आहेत : किनारा विशेष दंतुर नसल्याने चांगली बंदरे कमी आहेत सागरी खंड-फळी अरुंद आहे आणि परंपरागत लहान व यंत्ररहित होड्यांतून मासेमारी केली जाते. त्यामुळे समुद्रात काही किमी. अंतरापर्यंतच मासेमारी केली जाते आणि मॉन्सूनच्या वादळी हवामानात अशा होड्या समुद्रात नेणे अशक्य होऊन मासेमारी थांबवावी लागते.

मत्स्योद्योग हा अन्नपदार्थांच्या दृष्टीने जमिनीला पर्याय ठरू शकत असल्याने त्याच्या विकासाला पंचवार्षिक योजनांत महत्त्व देण्यात आले व पुढील सुधारणा करण्याचे ठरविण्यात आले : नौकांचे यांत्रिकीकरण करणे मासेमारीची सुधारित साधने वापरणे किनाऱ्यापासून दूरवरच्या तसेच खोल भागात मासेमारी करण्यासाठी मोठी खास जहाजे वापरणे मासे साठिवण्याची आणि ते किनाऱ्यापासून दूरवरच्या शहरी जलद वाहून नेण्याची सोय करणे वगैरे. या सर्व सुधारणांमुळे १९७८ साली भारतात २३.७ लाख टन मासे (पैकी १४.७ लाख टन समुद्रात) पकडण्यात आले (१९४७ साली फक्त ७ लाख टन मासे पकडण्यात आले होते) तर १९८२-८३ मध्ये हे उत्पादन ३४ लाख टन अपेक्षित आहे. वाढत्या उत्पादनामुळे निर्यातीतही वाढ होत आहे. (उदा., १९७७-७८ साली १८१ कोटी रुपयांची, १९८०-८१ साली २४८.८२ कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती). अजून उपलब्ध माशांपैकी थोडेच मासे पकडले जात असल्याने मत्स्योद्योगाच्या विकासाला पुष्कळ वाव आहे.

जमिनीवरील गोड्या पाण्याचे १५ लाख तर मचूळ पाण्याचे २६ लाख हेक्टर क्षेत्र मत्स्यसंवर्धनासाठी उपयुक्त असून त्यांच्या विकासाचे प्रयत्नही चालू आहेत. सरोवरे, तलाव जलाशय यांच्यात मत्स्यबीज सोडून मत्स्यसंवर्धन केल्याने उत्पन्नात बरीच वाढ झाली आहे. उदा., तुंगभद्रा धरणाच्या जलाशयात काही वर्षातच उत्पन्न ४३ पट झाल्याचे दिसून आले आहे. [⟶ मत्स्योद्योग].

तर सागरी संपत्ती : सागरातून खनिज तेल व नैसर्गिक वायू मिळविण्यात येतात. तयेच सागरी पाण्यापासून मीठ व गोडे पाणी मिळू शकते. यांशिवाय हिंदी महासागराच्या खोल भागातील तळावर बटाटयाच्या आकाराचे धातुकांचे गोटे आढळले आहेत. त्यांच्यात निकेल, तांबे, कोबाल्ट, मँगॅनीज, लोखंड व लेशमात्र सोनेही आढळले आहे. दोना पावला येथील राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थेतील (नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ ओशनोग्राफी) वैज्ञानिकांनी जानेवारी १९८१ मध्ये हिंदी महासागराच्या पश्चिम भागाचे या दृष्टीने समन्वेषण केले व ३ ते ४.५ किमी. खोलीवरील असे गोटे मिळवले. यामुळे या साधनसंपत्तीचा मागोवा घेणारा भारत हा पहिला विकसनशील देश ठरला आहे. अशा तऱ्हेने ही साधनसंपत्ती मिळविण्याची शक्यता वाढली आहे. समुद्रातील वनस्पतींपासून अन्न व कच्चा माल मिळण्याची दाट शक्यता आहे. उदा., सागरी शैवलांपासून चीन व जपानमध्ये अन्नपदार्थ बनविले जातात. शिवाय पशुखाद्यात घालण्यासाठी व आगर आगरसारखी द्रव्ये मिळविण्यासाठीही सागरी वनस्पतींवर प्रक्रिया करतात. मात्र सागरी वनस्पतींचा उपयोग करून घेण्यासाठी तंत्रविद्येत प्रगती होणे आवश्यक आहे. [⟶ महासागर आणि महासागरविज्ञान].


राष्ट्रीय महत्त्व : भारतातील जमीन व वने यांच्यावर वाढत्या लोकसंख्येने ताण पडत आहे काही खनिजे व इंधने पुरेशी (वा विपुल) आहेत, तर इतरांची टंचाई आहे. इ.स. २००० सालापर्यंत भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ७ पटींपेक्षा जास्त होईल असा अंदाज आहे. तेव्हाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या मागणीविषयी किंवा टंचाई असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे आर्थिक विकासात गंभीर अडचणी येऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपाययोजनांविषयी स्थूल अंदाज करणे शक्य आहे.

प्राथमिक गरजा भागविणाऱ्या साधनसंपत्तीकरिता परदेशांवर अवलंबून राहिल्यास अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊन आर्थिक विकासात अडथळे येतात, असा अनुभव असल्याने ही साधनसंपत्ती देशातच उत्पन्न करायला हवी. याकरिता विशेषतः कृषी, वनविद्या व मत्स्योद्योग यांतील उत्पादन तंत्रांचे जलदपणे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे (उदा., जादा उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या जातींची लागवड करणे वृक्षारोपण करणे व मत्स्योद्योगात झपाट्याने यांत्रिकीकरण करणे). खनिजे व इंधने यांच्या बाबतीत आणखी आधुनिकीकरण व तांत्रिक प्रगती करून उत्पादनक्षमता वाढविण्यास व वापरता येण्यासारख्या खनिज पदार्थात वाढ करण्यास पुष्कळच वाव आहे (उदा., दगडी कोळशाची उत्पादनक्षमता व त्याच्या वापरातील कार्यक्षमता यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करता येणे शक्य आहे). अणुऊर्जा व सौरऊर्जा यांच्या नवीन तंत्राच्या विकासात भारताला मोठी आस्था असून यामुळे या ऊर्जांचा फायदेशीरपणे वापर करणे शक्य होणार आहे.

राष्ट्रीय प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था यांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीविषयीचे संशोधन चाललेले असते. उदा., राष्ट्रीय धातुवैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील (नॅशनल मेटॅलर्जिकल लॅबोरेटरी) धातू व धातुकांविषयीचे व केंद्रीय इंधन संशोधन संस्थेतील (सेंट्रल फ्यूएल रिसर्च इन्स्टिट्यूट) दगडी कोळशाविषयीचे संशोधन, तसेच विविध विद्यापीठे (उदा., कृषी विद्यापीठे) आणि निरनिराळ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तींशी निगडित असलेल्या संस्था व संघटना यांच्यामार्फतही संशोधन चालू आहे. साधनसंपत्तीचे नवे साठे, नवीन उपयोग, मिळविण्याची व वापरण्याची नवीन तंत्रे, पर्यायी साधनसंपत्तीचा शोध इ. प्रकारचे संशोधन भारतात चालू आहे. प्रदूषण व त्याचे नैसर्गिक पर्यावरणावर होणारे अनिष्ट परिणाम हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या गैरवापराशीही निगडित असलेले प्रश्न आहेत. यामुळे भारतातील संशोधनात साधनसंपत्तीचे संरक्षण, प्रदूषणाचे नियंत्रण व पर्यावरणाचे परिरक्षण यांचाही विचार केला जातो. [⟶ नैसर्गिक साधनसंपत्ति].

ठाकूर, अ. ना.

 

Close Menu
Skip to content