संरक्षणव्यवस्था : जगातील अण्वस्त्रसज्ज असलेल्या पाच राष्ट्रांपैकी फ्रान्स हे चौथ्या क्रमांकाचे राष्ट्र आहे. त्यातील अमेरिका, रशिया, चीन व ब्रिटन ही इतर राष्ट्रे होत. ब्रिटन हे अण्वीय अस्त्रांसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. इतर पश्चिम यूरोपीय राष्ट्रांमध्ये परराष्ट्रीय धोरण, संबंध आणि संरक्षणनीती या बाबतीत फ्रान्स वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

दुसऱ्या महायुद्धातील अनपेक्षित पराभवामुळे फ्रान्सच्या जागतिक राष्ट्रश्रेणीतील पारंपरिक स्थानास व संरक्षणयंत्रणेस धक्का बसला. आग्नेय आशियामधील इंडोचायनातून [व्हिएटनाम, कंबोडिया (कांपूचिया), लाओस] नामुष्कीने घ्यावा लागलेला काढता पाय, अल्जीरियाच्या स्वातंत्र्यामुळे (३ जुलै १९६२) फ्रेंच संरक्षणदलात उत्पन्न झालेला असंतोष व राजकीय नेतृत्वावरील अविश्वास या घटनांचा परिणाम होऊन फ्रान्सच्या संरक्षणव्यवस्थेची आमूलाग्र पुनर्रचना करणे अत्यावश्यक ठरले. हे अवघड काम ⇨चार्ल्‌स गॉल फ्रान्सचा राष्ट्रपती (१९५८–६९) याने हाती घेतले. गॉलच्या धोरणाची काही सूत्रे पुढीलप्रमाणे होती : (१) संरक्षणशक्ती जनतेला न्याय देते व तिची नियती निश्चित करते (२) संरक्षणदृष्ट्या फ्रान्सला आत्मनिर्भर करण्यासाठी अण्वस्त्रे संपादित करणे (३) पश्चिम यूरोपातील अमेरिकेचा प्रभाव कमी करणे आणि (४) बहुराष्ट्रीय अशा कोणत्याही संरक्षणव्यवस्थेत शक्य तो सामील न होणे. या सूत्रांना अनुसरूनच फ्रान्सने पुढील गोष्टी केल्या : (१) आंतरराष्ट्रीय अण्वस्त्र-प्रसारबंदी, अणुचाचणी-बंदी या करारांना मान्यता दिलेली नाही (२) फ्रान्स नाटो संघटनेतून बाहेर पडला (३) फ्रान्सच्या उद्दिष्टांना आणि हितसंबंधांना बाधक ठरणाऱ्या अमेरिकेच्या धोरणाला फ्रान्सने वेळोवेळी विरोध केला उदा., पश्चिम आशियातील अरब-इझ्राएल संघर्ष व (४) विकसनशील राष्ट्रांना शस्त्रास्त्रे व अणुउर्जानिर्मितिसाधने पुरविण्याचे धोरण फ्रान्सने कायम राखले. फ्रान्सचे एकेकाळचे साम्राज्य जरी नष्ट झाले असले, तरी आफ्रिकेतील आयव्हरी कोस्ट (७ ऑगस्ट १९६०), दाहोमी (बेनिन प्रजासत्ताक – १ ऑगस्ट १९६०), मादागास्कर (१४ ऑक्टोबर १९५८), मॉरिटेनिया (२८ नोव्हेंबर १९६०), नायजर (३ ऑगस्ट १९६०), सेनेगल (२० ऑगस्ट १९६०), चॅड (११ ऑगस्ट १९६०), टोगो (२७ एप्रिल १९६०), व गाबाँ (१७ ऑगस्ट १९६०) इ. देशांशी तसेच झाईरे या नवस्वतंत्र राष्ट्राशी फ्रान्सने करार करून अंतर्गत उठाव व परकीय आक्रमण यांपासून त्यांचे संरक्षण करण्याची हमी घेतली आहे. त्याप्रमाणे फेब्रुवारी १९६४ मध्ये गाबाँ व १९७८ मध्ये झाईरे, चॅड आणि आफ्रिकेतील अन्य राष्ट्रांना फ्रान्सने सैनिकी मदत केली होती.

फ्रान्समधील शस्त्रास्त्रनिर्मितिकार्याला पोषक होण्यासाठी आणि तिसऱ्या जगात मान्यता मिळविण्यासाठी फ्रान्स मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक शस्त्रास्त्रे विकत असतो. त्याने भारताला ए.एम्‌.एक्स. रणगाडे (१९५७ – ५८), लढाऊ विमाने (१९५३–५७), ⇨ क्षेपणास्त्रे आणि ⇨ हेलिकॉप्टर (१९६०–६२) पुरविली. हेलिकॉप्टरचा कारखाना भारतात उभारण्यास (१९७०–७२) फ्रान्सची मदत झाली आहे. १९८० च्या अखेरीस ‘मिराज २०००’ या लढाऊ विमानांच्या खरेदी – उत्पादनाबाबत भारताने फ्रान्सशी बोलणी सुरू केली आहेत. पाकिस्तानला मिराज लढाऊ विमाने व विमानविरोधी प्रक्षेपणास्त्रे पुरविली आहेत. १९५० ते १९७२ या काळात भारतीय उपखंडातील राष्ट्रांना सु. तीस कोटी रुपये किंमतीची तसेच पश्चिम आशियाई व द. अमेरिकन राष्ट्रांना १ अब्ज २६ कोटी डॉलर्स किंमतीची रणसामग्री विकली. १९७५ पर्यंत पाकिस्तानला ‘डॉफ्ने’ पाणबुड्या व हेलिकॉप्टरही विकली. जनरल द गॉल राष्ट्रपती होण्यापूर्वी फ्रान्स नाटो संघटनेत सामील झाला होता परंतु गॉल हा राष्ट्रपती झाल्यावर १९६६ साली नाटो संघटनेतून त्याने फ्रेंच सैन्य परत घेतले व १९६७ साली नाटोची कार्यालये, भांडारगृहे, दळणवळण केंद्रे इ. फ्रान्समधून हलविण्यास भाग पाडले. भूराजनैतिक व सैनिकी कारवायांच्या दृष्टीने यूरोपात फ्रान्सचे हे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फ्रान्स नाटोतून बाहेर पडल्यामुळे पश्चिम जर्मनी व दक्षिण यूरोप यांमध्ये एक मोठे अनिष्ट युद्धक्षेत्र निर्माण झाले. संरक्षणाच्या दृष्टीने जर्मनीचा पाडाव झाल्यावरच किंवा भूमध्य समुद्रातील नाटोच्या नाविक दलाचा पराभव झाल्यानंतरच फ्रान्सवर हल्ला होणे शक्य आहे हे खरे असले, तरी नाटोच्या मदतीशिवाय फ्रान्सला रशियाच्या लढाईस तोंड देता येणार नाही, हेही खरे आहे. कादारूस व प्येर्लांट येथे अणुउर्जा तसेच अणुउर्जानिर्मितीला लागणारे युरेनियम यांचे उत्पादन केले जाते. सबंध राष्ट्रात उपलब्ध संशोधक व वैज्ञानिक यांच्यापैकी अनुक्रमे सु. ५० टक्के संशोधक आणि ६० टक्के वैज्ञानिक, सैनिकी संशोधन व शस्त्रास्त्र-उत्पादन यांत गुंतलेले आहेत. फ्रान्समध्येच युरेनियमच्या खाणी आहेत. शिवाय गाबाँ व मादागास्कर ही राष्ट्रे त्याला युरेनियम पुरवितात. फ्रान्सच्या एअरोस्पेशिअल व डॅसॉल्ट या कारखान्यांत विमानांचे उत्पादन होते. प्रक्षेपणास्त्रे, रणगाडे [⟶ रणगाडा] हेलिकॉप्टर इत्यादींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. १९७५ पर्यंत दरवर्षी ८८ कोटी पौंड किंमतीची शस्त्रसामग्री फ्रान्स विकत असे. संरक्षण-उत्पादन कारखान्यांत सु. २,७०,००० कामगार होते.

फ्रेंच अण्वस्त्रे शत्रूच्या शहरांवर टाकून त्याला दहशत बसविण्यापुरती समर्थ आहेत. रशियाचे किंवा त्याच्या जोडीच्या इतर राष्ट्रांचे अण्वस्त्रतळ अण्वस्त्रबलाने नष्ट करण्याचे सामर्थ्य फ्रान्समध्ये नाही. त्यांचा उपयोग अल्प संरक्षणासाठीच किंवा वचक ठेवण्यासाठी संभवतो. फ्रान्सची मिराज बाँबफेकी विमाने आक्रमणाच्या दृष्टीने कालबाह्य झाली आहेत. त्याच्या अण्वीय पाणबुड्याच काय त्या वचक ठेवू शकतील. पारंपरिक सेनांचे स्वरूपही संरक्षणात्मक असल्यामुळे फ्रान्सला नाटो संघटनेचे सहाय्य घ्यावे लागेल, असे दिसते.

फ्रेंच सेनादलासंबंधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे (१९७८ सालअखेर) : सैनिकसंख्या ५,०२,८०० राष्ट्रीय उत्पादन ३७४·८ बिलीयन डॉलर संरक्षणखर्च १७·५२ बिलीयन डॉलर. (१) दूरपरिणामी सेनाबळ (स्ट्रॅटेजिक फोर्स) : (अ) अण्वस्त्रयुक्त पाणबुड्या ४ (प्रत्येकी १६ अण्वस्त्रे), (आ) मध्यम पल्ल्याची अणू प्रक्षेपणास्त्रे १८ (इ) बाँबफेकी विमाने–मिराज ४९ (२) भूसेना : सैनिकसंख्या ३,२४,४०० (अ) रणगाडा डिव्हिजन ४, पायदळ व यंत्रचलित डिव्हिजन ७ (आ) छत्रीधारी डिव्हिजन १, लढाऊ गाड्या व मोटारयुक्त रेजिमेंट ९, (इ) वायुदल : विमान व हेलिकॉप्टर ६८६ (ई) रणगाडे १,५०० चिलखती गाड्या ५१०, (उ) तोफा (स्वयंचलित, वगैरे) ५७३ (१०५, १५५ व १६५ मिमी.) (उ) उखळीतोफाक्षेपक २६५ (१२० व १०५ मिमी.), (ए) विमानविरोधी तोफा (४०, ३० मिमी.) संख्या उपलब्ध नाही (ऐ) हॉक, रोलॅंड, हॉट एंटॅक इ. विमान व रणगाडाविरोधी प्रक्षेपणास्त्रे. (३) नौसेना : नाविक संख्या ६८,२००, पाणबुड्या २१, विमानवाहू नौका २, हेलिकॉप्टर नौका १, क्रूझर १, फ्रिगेट ५, विनाशिका १४, काफिला संरक्षक २३, सुरंग ३५, गस्ती व प्रक्षेपणास्त्रे लघुनौका २१, भूस्थन कार्य नौका ५०, नाविक वायुदल, हल्लेखोर, पाणबुडीविरोधी, टेहळणी विमाने व हेलिकॉप्टर ३०९, वाहतुकी व दळणवळण विमाने आणि हेलिकॉप्टर स्क्वॅड्रन १३. (४) वायुसेना : वायुसैनिक १,००,८०० (अ) हवाई संरक्षण-स्क्वॅड्रन ८ : विमाने १२० (मिराज), प्रक्षेपणास्त्र पलटणी १०. (आ) लढाऊ दल–स्क्वॅड्रन १७ : विमाने २४० (मिराज व जॅग्वार) हलकी बाँबफेकी स्क्वॅड्रन २ : विमाने १६, (व्हांटूर) टेहळणी स्क्वॅड्रन ३ : विमाने ५५ (मिराज वगैरे), (इ) वाहतूक दळ–स्क्वॅड्रन ११ : विमाने २१७. (ई) शिक्षण दळ : विमाने ४५० (मिराज, जॅग्वार वगैरे). (उ) संपर्क व दळणवळण दळ : विमाने ११२ (मॅजिस्टर मिस्टेअर इ.) संरक्षण सेनासदृश सैनिक ८३,३००.

जर्मनी व बर्लिन, जिबूती, सेनेगल, आयव्हरी कोस्ट, गाबाँ, न्यू कॅलेडोनिया, पॉलिनीशिया इ. ठिकाणी फ्रान्सने वायुसेना, भूसेना व नाविक दले ठेवली असून फ्रान्सची नौदले हिंदी महासागरात संचार करतात.

दीक्षित, हे. वि.

आर्थिक स्थिती : समुद्रसान्निध्य, सौम्य सागरी हवा, सुपीक जमीन व अंतर्गत दळणवळणाच्या उत्तम सोयी ह्या अनुकूल घटकांमुळे फ्रेंच अर्थव्यवस्थेच्या विकासास चांगलीच मदत झाली.

रोमन काळी गॉल प्रांतातील लागवडीखालील जमीन पुढील शतकांत वाढत गेली आणि अकराव्या व चौदाव्या शतकांच्या दरम्यान फ्रान्समधील इतर कितीतरी विभागांत कृषिवसाहती अस्तित्वात आल्या. वाढती लोकसंख्या, जमीनदारांनी दिलेले प्रोत्साहन यांमुळे जंगले व दलदली साफ करण्यात येऊन लागवडीखालील क्षेत्रात भरपूर भर टाकली गेली. त्यानंतरच्या शतकांत प्लेग व लढाया यांमुळे बरीचशी खेडी ओसाड पडली व बव्हंशी शेतजमीन पुन्हा निरुपयोगी झाली. ही परिस्थिती हळूहळू सुधारत जाऊन सतराव्या शतकात समर्थ केंद्रसत्ता स्थापन झाल्यानंतर शेतीमध्ये बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या.

नवीन पिकांची लागवड होऊ लागली व डच स्थापत्यविशारदांच्या मदतीने दलदलीचा प्रदेश पुन्हा लागवडीखाली आणण्याची यशस्वी प्रयत्न झाले. रीशल्य (१५८५–१६४२) व कॉलबेअर (१६१९–८३) यांनी फ्रेंच आरमाराची स्थापना केली आणि वसाहतीत भर टाकून फ्रान्सच्या परराष्ट्रीय व्यापारविकासास अनुकूल असे धोरण अंमलात आणले. विशेषतः कॉलबेअरने औद्योगिक उत्पादनवाढीस व अंतर्गत दळणवळण सुधारण्यास बरीच मदत केल्याने फ्रान्समधील रस्तेवाहतूक व जलवाहतूक यांचा बराच विकास झाला.

सतराव्या व अठराव्या शतकांत फ्रान्सच्या निर्यातव्यापारास मदत करणारे उद्योग मुख्यतः लोकरीचे कापड व रेशीम उद्योग हे होत. अठराव्या शतकाच्या मध्यास फ्रान्स हे लोकसंख्येच्या बाबतीत पश्चिम यूरोपमधील सर्वांत मोठे राष्ट्र होते. तेथील कृषिउत्पादन जनतेच्या गरजा सहज भागवू शकत असे आणि त्याचे औद्योगिक उत्पादन जरी विखुरलेल्या खाणप्रदेशांतून व लघुउद्योगांद्वाराच होत असले, तरी इतर राष्ट्रांच्या मानाने ते भरपूर होते. फ्रान्सचा परराष्ट्रीय व्यापार ग्रेट ब्रिटनच्या बरोबरीचा होता आणि किनारी सागरी वाहतूक व नद्यांवरील जलवाहतूक यांमुळे अंतर्गत व्यापाराचीही भरभराट झाली होती. ग्रेट ब्रिटनमधील औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर मात्र पश्चिम यूरोपातील फ्रान्सचे अग्रेसरत्व नाहीसे झाले. फ्रेंच राज्यक्रांती व नेपोलियनने केलेल्या लढाया यांचा फ्रान्सवर परिणाम होऊन त्याला इतरत्र होणाऱ्या तांत्रिक सुधारणा अंमलात आणणे जमले नाही. शिवाय औद्योगिक क्रांतीसाठी प्रारंभीच्या काळात कोळशाची अत्यावश्यकता व त्याची फ्रान्समधील उणीव ह्यांमुळे औद्योगिक विकास अल्पकाळात साधणे फ्रेंच लोकांना शक्य झाले नाही. त्यातच ग्रेट ब्रिटनसारख्या राष्ट्राशी कराव्या लागलेल्या चढाओढीत आपल्या परकीय वसाहती आणि यूरोपमधील जिंकलेले प्रदेश १७६३ पर्यंत फ्रान्स गमावून बसला होता. एकोणिसाव्या शतकात फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेत काही इष्ट बदल घडून आले परंतु त्यांच्यामुळे फ्रान्समध्ये औद्योगिक क्रांती घडून आली असे म्हणता येत नाही. अर्थात कोळशाची विशेष टंचाई जाणवल्याने फ्रान्सने जलविद्युत्‌ शक्तीचा विकास करण्यात पुढाकार घेतला. नंतर घडून आलेल्या औद्योगिक विकासामुळे फ्रान्सचे शहरीकरण होण्यास मदत झाली असली, तरी लाखाहून अधिक वस्ती असलेल्या फ्रान्सच्या ३२ शहरांपैकी फक्त सहासात शहरांनाच औद्योगिक शहरे असे संबोधता येईल. ग्रामीण वस्तीची वाढ न होता प्रांतीय गावांचीच शहरे बनली.

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या पंचवीस वर्षात सभोवारच्या इतर राष्ट्रांशी तुलना करता फ्रान्सची पीछेहाट झाल्याचे दिसते. १८७० मध्ये फ्रान्सचे औद्योगिक उत्पादन जागतिक उत्पादनाच्या १०·३ टक्के होते, ते १९१३ पर्यंत ६·४ टक्क्यांपर्यंत खालावले. १९०० मध्ये फ्रान्सचे दरडोई उत्पन्न जर्मनीपेक्षा २५ टक्क्यांनी व ग्रेट ब्रिटनपेक्षा २७ टक्क्यांनी कमी होते. शेतकरीवर्गास असलेली शेतीची आवड, कृषिव्यवसायास सरकारने दिलेले संरक्षण आणि मदत इ. कारणांमुळे कृषिव्यवसायाखेरीज औद्योगिक किंवा अन्य व्यवसायांत जाण्यास लोक प्रवृत्त होत नसत. त्यामुळे साहजिकच इतर राष्ट्रांच्या मानाने फ्रान्स उद्योगक्षेत्रात मागे राहिला.

फ्रँको–जर्मन युद्धामुळे (१८७०) फ्रान्सला ॲल्सेस व लॉरेन हे आपले दोन समृद्ध प्रांत गमवावे लागले आणि जर्मनीला बरीच मोठी युद्धखंडणीही द्यावी लागली. त्यामुळे फ्रान्सला आयातीवर निर्बध घालून आपल्या वसाहतींच्या विकासाकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागले. पहिल्या जागतिक महायुद्धामुळे तर फ्रान्सच्या आर्थिक प्रगतीत आणखी एक विघ्न निर्माण झाले. ह्या महायुद्धात फ्रेंच मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणावर नासधूस झाली, प्राणहानीही बरीच झाली व फ्रान्सला दोस्त राष्ट्रांकडून भरपूर कर्ज काढावे लागले परंतु ॲल्सेस व लॉरेन हे प्रांत जर्मनीकडून फ्रान्सला परत मिळाल्याने यूरोपातील महत्त्वाचे लोह-उत्पादन फ्रान्सच्या ताब्यात आले व काही काळापर्यंत झार या जर्मन प्रांतातील कोळसाही फ्रान्सला उपलब्ध झाला. कृषिक्षेत्राचे सामर्थ्य, लघुउद्योगांनी केलेली प्रगती व परराष्ट्रीय व्यापारावर कमी प्रमाणात विसंबण्याचे धोरण इ. कारणांमुळे जरी फ्रान्सला १९२९ मधील जागतिक मंदीकाळास तोंड देणे शक्य झाले, तरी १९४० मधील जर्मनीच्या भीषण हल्ल्याचा प्रतिकार करण्याइतके आर्थिक किंवा राजकीय सामर्थ्य फ्रान्सजवळ नव्हते. कॅनडाप्रमाणे फ्रान्सला स्वस्त गहू पिकविता येत नसे. फ्रान्सची औद्योगिक यंत्रसामग्रीही जुनाट झाली होती. प्रचंड उद्योगांऐवजी लघुउद्योगांवरच फ्रान्सला विसंबावे लागत होते. जगातील प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रांशी स्पर्धा करण्याचे सामर्थ्य फ्रान्सजवळ नव्हते. जर्मन सैन्यास समर्थपणे टक्कर देण्यास आवश्यक असलेले औद्योगिक उत्पादन फ्रान्सला साधण अशक्यच होते.


दुसऱ्या महायुद्धाअखेरची म्हणजे १९४५ मधील फ्रान्सची आर्थिक स्थिती तर याहूनही हलाखीची होती. या महायुद्धात फ्रान्सची ४,४०,००० घरे पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त झालेली, तरी १३,४४,००० घरांची मोडतोड झाली होती ५५,००० हून अधिक व्यापारी व औद्योगिक इमारतींचाही नाश झाला होता व १,३५,००० शेतांवरील घरे अंशतः किंवा पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त झाली होती. ८० टक्के रेल्वे-एंजिने व ६६ टक्के मालगाड्यांच्या वाघिणी नष्ट झाल्या. सोन्याचा राखीव साठा १९३२ मध्ये ५,००० टन होता, तो १९४८ मध्ये ४८७ टनांपर्यंत घसरला होता. फ्रान्समधील विचारवंत राष्ट्राच्या या बिकट आर्थिक परिस्थितीबद्दल विचार करू लागले. फ्रान्सला पूर्वीप्रमाणे स्थिरतेचा आधार घेऊन चालणार नाही असे काहींचे मत पडले. राष्ट्राला विसाव्या शतकात खेचून नेले नाही, तर त्याचा कायमचा नाश होईल, असे मॉनेचे म्हणणे होते. त्याच्या मते केवळ कृषिविकासावर भर न देता फ्रान्सने औद्योगिक विकासाची कास धरणे आवश्यक होते. सर्वसाधारण योजना आयोगाचा प्रमुख म्हणून मॉनेची नेमणूक झाली व त्याने आपल्या योजनेमध्ये कृषीला अग्रक्रम न देता पोलाद, यंत्रे, मोटारी, वाहतूक व विद्युत्‌शक्ती यांच्या विकासावर विशेष भर दिला. ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासनाने भांडवल-गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर करणे आवश्यक होते. महायुद्ध व चलनवाढ यांमुळे पॅरिसमधील भांडवल बाजार मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उपलब्ध करण्यास असमर्थ होता. महायुद्ध संपताच फ्रान्समध्ये राष्ट्रीयीकरणाची एक लाटच उसळली आर्थिक आवश्यकतेपेक्षा भांडवलशाहीप्रमुखांना असलेला राजकीय विरोध हाच होता. १९३० पूर्वीच रेल्वे, विमानोत्पादन आणि दारुगोळा कारखाने शासनाने ताब्यात घेतले होते. महायुद्धानंतर बॅंक ऑफ फ्रान्स ही मध्यवर्ती बँक, चार प्रमुख व्यापारी बॅंका, प्रमुख विमाकंपन्या, कोळसा, गॅस व वीजनिर्मितीउद्योग आणि रेनॉल्ट मोटार कंपनी या सर्वांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. इतर उद्योग खाजगी क्षेत्रातच राहिले व त्यांच्या नफ्यातून औद्योगिक विकासासाठी थोडेसे भांडवल जरी उपलब्ध झाले, तरी राष्ट्रीयीकृत उद्योगांच्या विकासासाठी फ्रान्सला मुख्यतः अमेरिकेकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीवरच विसंबून राहावे लागते.

शेतीव्यवसायास अग्रक्रम दिल्यामुळे औद्योगिक उत्पादनाकडे झालेले मोठे दुर्लक्ष व औद्योगिकीकरणातील मागासलेपणा ही १९४० मध्ये जर्मनीने केलेल्या फ्रान्सच्या पराभवाची मुख्य कारणे होती. अर्थव्यवस्थेमधील कृषी व उद्योग ह्यांच्यामधील हे असंतुलन नाहीसे करण्याचा फ्रान्सने महायुद्धानंतर दृढ निश्चय केला व औद्योगिक उत्पादन बरेच वाढविले. त्यासाठी मॉनेने आखलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. अशा रीतीने फ्रान्सने केवळ औद्योगिक क्रांतीच नव्हे, तर एक चमत्कार घडवून आणला, असे मानले जाते. ह्या योजनांचा परिणाम पुढील तक्त्यावरुन स्पष्ट होतो :

फ्रान्सच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील विविध व्यवसायांची शेकडेवारी

१९०८–१०

१९६५

कृषिव्यवसाय

३५

उद्योग

३६

५३

सेवा व्यवसाय

२९

३८

फ्रान्सचे राष्ट्रीय उत्पन्न १९७० च्या सुमारास दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच्या तुलनेत सव्वादोन पटींनी वाढले असून ग्रेट ब्रिटनपेक्षा फक्त ७ टक्क्यांनी कमी होते. दरडोई उत्पन्न फ्रान्समध्ये ग्रेट ब्रिटनपेक्षा अधिक व पश्चिम जर्मनीपेक्षा थोडेसेच कमी होते.

फ्रान्सने केलेल्या ह्या आर्थिक प्रगतीच्या मुळाशी विविध उद्योगांत करण्यात आलेली मोठ्या प्रमाणावरील भांडवल-गुंतवणूक होती. या गुंतवणुकीमुळे नवीन उत्पादन-तंत्राचा अवलंब करणे सोपे झाले आणि पर्याप्त आकाराच्या उद्योगसंस्था अस्तित्वात आल्या. त्यामुळे पूर्वीच्या लघुउद्योगांच्या उत्पादनापेक्षा कमी परिव्ययात उत्पादन करणे शक्य झाले. चालू उत्पादनापासून होणाऱ्या उत्पन्नातून बचत करून उद्योगांच्या विकासासाठी त्या बचतीची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, याची फ्रेंच लोकांना जाणीव झाली. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत उद्योगांमध्ये भांडवल गुंतविणे शासनास सोपे झाले. अमेरिकेच्या मार्शल योजनेनुसार अमेरिकेचे भांडवल योग्य वेळीच फ्रान्सला उपलब्ध झाले व भांडवल-गुंतवणूक शासकीय नियंत्रणाखाली होत असल्याने परकीय खाजगी भांडवलही फ्रान्सला मिळत गेले. अर्थात परकीय भांडवलास फ्रान्समध्ये मिळू शकणाऱ्या समाधानकारक नफ्याचे प्रमाण हे एक प्रमुख आकर्षण होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर फ्रान्सच्या लोकसंख्येची वाढ जलद गतीने झाली. १८८६ मधील ३८२ लक्ष लोकसंख्या, १९११ मध्ये ३९६ लक्ष, १९४६ मध्ये ४०५ लक्ष व १९७० मध्ये ५०० लक्षांपर्यंत वाढली. ही वाढ विशेष जलद गतीने झाल्यामुळे विविध वस्तूंच्या मागणीत एकदम भर पडली व साहजिकच उद्योगांच्या विकासास उत्तेजन मिळाले.