पुढील जवळजवळ एक शतकभर पाच सहा राजांच्या कारकीर्दीमध्ये फ्रान्समध्ये अनागोंदी माजली होती. वाढत्या खर्चाला (राज्यविस्ताराच्या धोरणामुळे होणाऱ्या) पाठिबां मिळविण्यासाठी स्टेट्‌स जनरलची पहिली सभा १३०८ मध्ये बोलाविण्यात आली. ही सभा फक्त राजाचे म्हणणे ऐकून घेई, त्याला संमती देत असे. व्हाल्वा घराण्यातील सहावा फिलीप (कार. १३२८–५०) हा राजा गादीवर आला तेव्हा इंग्लंडच्या तिसऱ्या एडवर्डने फिलिपच्या हक्काला हरकत घेतली आणि स्वतःला फ्रान्सचा राजा म्हणून जाहीर केले. यामधूनच यूरोपातील ⇨शतवार्षिक युद्ध उद्‌भवले. वारसाहक्काशिवाय अनेक वादग्रस्त विषय यावेळी पुढे आले. त्यांमध्ये वारसाहक्काशिवाय फ्लॅंडर्समधील यादवी सरंजामशाही व्यवस्थेतील तंटे व साम्राज्यासाठी युद्ध यांचा समावेश होता. शतवार्षिक युद्धामुळे राजसत्ता अस्थिर झाली. पाचव्या चार्ल्‌सने (कार. १३६४ – ८०) हुशारीने इंग्लंडला फ्रेंच प्रदेश सोडून जाण्यास लावले पण त्याचा मुलगा सहावा चार्ल्‌स (कार. १३८० – १४२२) याला वेड लागल्यामुळे पुन्हा गादीविषयी तंटा निर्माण झाला. इंग्लंडच्या पाचव्या हेन्रीने फ्रान्सवरील हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी पुन्हा संघर्ष सुरू केला आणि फ्रान्सच्या सरदारांचा पराभव करून फ्रान्सची परिस्थिती केविलवाणी करून टाकली. १४२२ मध्ये पाचवा हेन्री व सहावा चार्ल्‌स हे दोघेही निधन पावले. सातवा चार्ल्‌स (कार. १४२२–६१) हा कमकुवत होता पण फ्रेंच जनतेने त्याला पाठिंबा दिला. या परिस्थितीत ⇨ जोन ऑफ आर्क या महिलेने इंग्लंडच्या आक्रमणाला पराक्रमाने तोंड देऊन ऑर्लेआंचा वेढा उठविला. नॉर्मंडीचा प्रदेशही फ्रेंचांना परत मिळाला. सातवा चार्ल्‌स हा स्वतः कमकुवत असला, तरी त्याच्या कारकीर्दीत फ्रान्स संतुष्ट राहिले. तेव्हापासून फ्रेंच सत्ताही वाढीस लागली. पुढे अकरावा लूई (कार. १४६१–८३) याने सरंजामदारांचा पराभव करून केंद्रसत्ता दृढमूल केली पॅरिस येथील स्टेट्स जनरलला उत्तेजन दिले. अशा प्रकारच्या सभा इतर शहरांमधूनही भरविल्या जात. त्याने उद्योगधंद्यांना उत्तेजन दिले. याच काळात छापखाने निर्माण झाले आणि वाङ्‌मय प्रसिद्ध होऊ लागले. यानंतर आठवा चार्ल्‌स (कार. १४८३–९८) याने ब्रिटनी प्रांत आपल्या राज्यास जोडला.

पहिल्या फ्रा‌‌न्सिस (कार. १५१५–४७) राजापासून बूँर्वा घराण्याची कारकीर्द सुरू झाली. हा राजा महत्त्वाकांक्षी होता. त्याने इटलीवर स्वारी करून स्विस व मीलानेस लोकांचा मेलेन्यानॉ येथे पराभव केला (१५१५). त्यामुळे फ्रान्सला मिलानची प्राप्ती झाली. स्विस कॅंटनबरोबर कायमची शांतता स्थापन झाली आणि पोपबरोबर समझोता झाला. या समझोत्यामुळे पोप आणि राजा या दोघांनाही पुष्कळसे उत्पन्न मिळाले. एरवी ते फ्रेंच चर्चला मिळाले असते. हा समझोता फ्रेंच राज्यक्रांती होऊन जाईपर्यंत टिकला, त्यामुळेच ल्यूथर व जॉन कॅल्व्हिन यांच्या धर्मसुधारणा आंदोलनाची फ्रान्समध्ये डाळ शिजली नाही. या समझोत्यामुळे फ्रेंच चर्चचे संरक्षण झाले पण ते सामाजिक सत्तेला दुययम झाले. त्याचा परिणाम सतराव्या शतकात राजाची अनिर्बंध सत्ता आणि अठराव्या शतकात चर्चविरोधी भावना निर्माण करण्यात झाला.

पुढील २५–३० वर्षे फ्रान्समध्ये गादीवर आलेल्या राजांच्या कारकीर्दीत प्रॉटेस्टंट व कॅथलिक या दोन धर्मपंथांत झगडे झाले. पुढे नाव्हाराचा हेन्री (१५५३–१६१०) या प्रॉटेस्टंट पुढाऱ्याने स्वतः कॅथलिक होऊन तडजोड केली व चौथा हेन्री हे नाव धारण करून तो फ्रान्सच्या गादीवर आला. त्याने नान्तचे फर्मान काढून (१५९८) ह्यूगनॉत्स यांना धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आणि सोळाव्या शतकात निर्दयपणे लढल्या गेलेल्या या धर्मयुद्धाचा शेवट केला. एका कॅथलिक देशाचा प्रॉटेस्टंट राजा या दृष्टीने चौथ्या हेन्रीपुढील कार्य कष्टमय होते परंतु फ्रेंच लोकांना खूष करण्याचे कौशल्य त्याच्याजवळ होते. त्याच्या पुढे सबंध फ्रेंच राष्ट्राचे ऐक्य साधणे हा उद्देश होता आणि हे ऐक्य विवेक आणि दया यांच्या साहाय्याने साधण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. स्वतः शूर व कुशल सैनिक असल्यामुळे तो फ्रेंच जनतेला संतुष्ट करू शकला. रंगेल असूनही राजा या नात्याने त्याने आपला रंगेलपणा नियंत्रित ठेवला होता. स्वतःची धार्मिक मते हटवादीपणे न मांडता तो ती सोयीस्करपणे मांडत असे. याचा परिणाम त्याची लोकप्रियता वाढण्यामध्ये झाला. आपला विश्वासू सहकारी द्यूक द स्थूली याच्या मार्फत चौथ्या हेन्रीने प्रशासनामध्ये खूपच सुधारणा केल्या. त्यामुळे त्याच्या कारकीर्दीतील दशक हे सुवर्णयुग म्हणून ओळखले जाऊ लागले. दहा पिढ्या उलटून गेल्यानंतरही शार्लमेन, जोन ऑफ आर्क, सॉ लूई यांप्रमाणेच आजही चौथा हेन्री ही फ्रान्समध्ये एक विभूती मानली जाते. धार्मिक भेद असले, तरी लोकांत राष्ट्रीय भावना जागृत करण्यात राजसत्तेचा वाटा मोठा आहे, हे चौथा हेन्री जाणून होता.

चौथ्या हेन्रीनंतर तेरावा लूई (कार १६१०–४३) गादीवर आला. त्याचा मुख्य प्रधान ⇨ आर्मा झां द्यू प्लेसी रीशल्य याचे उद्दिष्ट राजाचे श्रेष्ठत्व आणि राज्यांचे वर्चस्व स्थापण्याचे होते व ते त्याला क्रमाक्रमाने साधावयाचे होते. प्रथम त्याने प्रॉटेस्टंट लोकांची सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था केली आणि ह्यूगनॉत्स लोकांचे सैन्यदल ही राजाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारी बाब त्याने नष्ट करविली. तसेच मोठमोठ्या सरदारांच्या लष्करी दलांत कपात केली. रीशल्यच्या मते शासनाचा हेतू लोकांचे कल्याण साधणे हा नसून राज्याची सुरक्षितता राखणे हा होता. त्याला युद्ध टाळून शक्यतो वास्तववादी परराष्ट्रीय संबंध जोपासण्याचा प्रयत्न करावयाचा होता पण ऑस्ट्रियाला पायबंद घालण्यासाठी जर्मन प्रॉटेस्टंटांच्या साहाय्यास जाणे राष्ट्रहिताचे असल्यामुळे रीशल्यने ऑस्ट्रियाविरूद्ध युद्ध पुकारले. त्याने फ्रान्सची सत्ता निर्वेध केली.

तेराव्या लूईनंतर ⇨ चौदावा लूई (कार. १६४३–१७१५) गादीवर आला. मध्ययुगातील हा फ्रान्सचा सर्वश्रेष्ठ राजा मानला जातो. त्याच्या कारकीर्दीत फ्रान्स अनेक युद्धांत गुंतला होता, तरी ॲल्सेससारखे काही प्रांत फ्रान्सला मिळाले व राज्यविस्तार होऊन फ्रान्सची प्रतिष्ठा वाढली. आपण स्वतः राज्यसंस्था आहोत (आय एम द स्टेट), असे तो मानत असे. त्याच्या कारकीर्दीत फ्रान्सला यूरोपच्या राजकारणात व सांस्कृतिक जीवनात पहिल्या दर्जाचे स्थान प्राप्त झाले. यूरोपच्या सामाजिक जीवनातील संकेत आणि चालीरीती या चौदाव्या लूईच्या दरबारातून निर्माण झाल्या, असे मानले जाते. त्याच्या कारकीर्दीत स्टेट्स जनरल (संसद) एकदाही बोलावली गेली नाही. मंत्री हे मुख्यतः कारकून बनले. स्टेट्स जनरल केवळ न्यायपालिकेचे काम करू लागली परंतु राज्यातील चालीरीती व राजाची सम्यकबुद्धी यांमुळे राजाच्या सर्वंकष सत्तेचे दडपणशाहीत रूपांतर झाले नाही.

चौदाव्या लूईनंतर आलेल्या राजांत पंधरावा लूई (कार. १७१५–७४) व सोळावा लूई (कार. १७७४ – ८९) हे विशेष कर्तृत्ववान नव्हते. शिवाय या काळात यूरोपातील ⇨ ऑस्ट्रियन वारसा युद्ध (१७४०–४८) व ⇨ सप्तवार्षिक युद्ध (१७५६–६३) यांनी फ्रान्सचे अतोनात आर्थिक नुकसान केले. ब्रिटिशांबरोबर झालेल्या पॅरिसच्या तहात (१७६३) फ्रान्सला आपली कॅनडा व हिंदुस्तान यांमधील साम्राज्ये सोडून द्यावी लागली. सोळावा लूई व त्याची पत्नी राणी ⇨ मारी आंत्वानेत ही विशेष कर्तबगार नसून विलासी होती. राज्याची सर्व सूत्रे मारी आंत्वानेत चालवीत असे. राजा लोकांचे भले करू इच्छित होता परंतु शासन आणि राजकारण यांमध्ये त्याला विशेष आस्था नव्हती. आन रॉबेअर झाक त्यूर्गो हा नवीन मंत्री नेमण्यात आला होता. त्याने चतुराईने कारभार सुरू केला आणि आर्थिक सुधारणाही घडवून आणण्याचा तो प्रयत्न करीत होता पण संसदेने त्यूर्गोच्या सुधारणांच्या योजना फेटाळून लावल्या. शेवटी त्याला राजीनामा देणे भाग पडले.


आर्थिक ‌‌स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी फ्रान्सला शांतता आवश्यक होती परंतु सप्तवा‌र्षिक युद्धातील पराभवाबद्दल इंग्लंडवर कुरघोडी करण्याची खुमखुमी फ्रान्सच्या नेत्यांना स्वस्थ बसू देईना. त्यांनी अमेरिकन वसाहतींना स्वातंत्र्ययुद्धात पाठिंबा देण्याचे धोरण स्वीकारले आणि अमेरिकेचा फ्रान्समधील दूत बेंजामिन फ्रॅंक्लिन याचे महत्त्व वाढविले. लूईने अमेरिकन वसाहतींच्या स्वातंत्र्यास मान्यता दिली आणि त्यांच्याबरोबर दोस्तीचा तह केला. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाला पाठिंबा दिल्यामुळे फ्रान्स व अमेरिका यांच्या दरम्यान सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित झाले. यूरोपमध्ये फ्रान्सचा दबदबा वाढला पण त्याचबरोबर फ्रान्सचे आर्थिक नष्टचर्य अटळ झाले. संसद कोणत्याही आर्थिक सुधारणेला पाठिंबा देण्यास किंवा शासनाचा खर्च कमी करण्यास राजी नव्हती. त्यामुळे राजाला शिष्टजनांचे मंडळ बोलावणे भाग पडले. आर्थिक सुधारणेच्या कोणत्याही योजनेमध्ये लोकांच्या प्रस्थापित हितसंबंधाना बाधा आणणारे उपाय अपरिहार्य झाल्यामुळे शेवटी गोंधळ झाला. स्टेट्‌स जनरलची बैठक बोलावण्यात आली आणि यातूनच ⇨ फ्रेंच राज्यक्रांतीचा स्फोट झाला.

फ्रान्स हे १७८८ मध्ये युरोपातील एक बलिष्ठ राष्ट्र होते. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात इंग्लंडचा पराभव झाल्यामुळे अमेरिकेला साहाय्य करणाऱ्या फ्रान्सची प्रतिष्ठा वाढलेली होती. फ्रेंच कलावंत व तत्त्वज्ञ यांचा प्रभाव सर्व यूरोपभर पसरला होता. त्यामुळे फ्रेंच राजपद संकटात आहे, अशी शंकाही येण्याचे कारण नव्हते. कायद्यानुसार राजाचा अधिकार अनियंत्रित होता. फ्रान्समध्ये तो उदार नेत्यांकडून वापरला जात होता परंतु फ्रान्समध्ये असंतोष खदखदत होता आणि फ्रेंच शासनाची अब्रू नष्ट होत आली होती. याचे मुख्य कारण फ्रान्सचे प्राचीन संविधान कार्यवाहीत राहिले नव्हते. राजाला संसदेची बैठक केव्हाही बोलाविता येत असे परंतु प्रत्यक्षात १६१४ पासून त्याने ती एकदाही बोलाविली नव्हती. राजा हा फ्रान्सच्या एकात्मकतेचे प्रतीक होता. त्यानेच सरदारांच्या दुष्कृत्यांना आळा घालून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले होते. लोक राजाला पाठिंबा देण्यास तयार होते फक्त त्याने देशाचे हित संरक्षावे, एवढीच त्यांची अपेक्षा होती. सरदारवर्ग हा देशाच्या प्रगतीला अडसर असल्यामुळे त्याच्यावर राजाने नियंत्रण ठेवावे, अशी लोकांची अपेक्षा होती. या वेळेला सरदार आणि अमीर-उमराव शासनाकडून कर माफीसारख्या सवलती उपभोगत होते मात्र त्यांच्या मोबदल्यात कोणतेही काम (संरक्षणासारखे) करीत नव्हते. फ्रेंच समाजामध्ये वर्गभेद तीव्रतेने जाणवत होता. याशिवाय धार्मिक व्यवस्थाही अन्यायाची झाली होती. लोक त्यांच्या जुन्या चर्चशी एकनिष्ठ होते परंतु धर्मगुरू व पाद्री मोठमोठ्या सवलती व उत्पन्नांचे फायदे घेत होते. त्यांचे वर्तनही अनेक दृष्ट्या गर्हणीय असे. सामान्य जनता कॅथलिक राहिली परंतु धर्मपीठांच्या बड्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध असंतोष वाढत होता. अशा परिस्थितीत फ्रान्सला मोठे बदल अपेक्षित होते. मोठ्या लोकांचे हक्क राजाने नियंत्रित करावेत आणि राजाला लोकमताने नियंत्रणात ठेवावे, अशीचा लोकांची सर्वसाधारण भावना होती. यापूर्वींही कित्येक वेळा राजाने ज्याप्रमाणे समाजाच्या निरनिराळ्या गटांना न्याय देऊन सुव्यवस्था प्रस्थापित केली होती, त्याचप्रमाणे आताही होईल अशी अपेक्षा होती. फ्रान्समध्ये नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला होता. त्याला जुन्या उमराववर्गांचे जागी स्थान हवे होते. संसदेच्या बैठकीचे आयोजन, ज्यामधून फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या प्रादुर्भाव झाला, हे त्या क्रांतीचे कारण नसून तिचे सूचक चिन्ह होते.

फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत तिचे नेतृत्व नेमस्त पुढाऱ्यांकडे होते परंतु क्रांतीच्या गोधळात शेवटी झुंडशाही विजयी ठरली व १६ जानेवारी १७९३ रोजी सोळावा लूई याचा शिरच्छेद करण्यात आला. यूरोपातील इतर राष्ट्रांनी फ्रान्सविरुद्ध संघटित होण्यास सुरुवात केली होती. त्याला तोंड देण्यासाठी क्रांतिकारकांनी पावले उचलणे जरूर होते. या क्रांतीमध्ये सरदारवर्गाचे अवशेष नष्ट झाले. मानवी हक्कांची सनद घोषित करण्यात आली. स्वातंत्र्य, समता आणि विश्वबंधुत्व याचा उद्‌गोष तेव्हापासून सर्वत्र पसरला. संसदेचे राष्ट्रीय सभेत रूपांतर करण्यात आले. क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात नियंत्रित राजेशाही अस्तित्वात येईल असे वाटले परंतु इंग्लंडप्रमाणे अशा व्यवस्थेला पोषक परिस्थिती आणि अनुकूल विचारसरणी यांचा फ्रान्समध्ये अभाव असल्यामुळे ती चालू शकली नाही. राजाचा शिरच्छेद झाल्यानंतर क्रांतीकारकांनी राजसत्तेशी संबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींना शासन केले. फ्रान्समध्ये प्रजासत्ताक स्थापन झाले. क्रांतीपासूनचा धोका यूरोपमधल्या राजांनी ओळखला व ते फ्रान्सविरुद्ध कारवाईस ‌सिद्ध झाले.

क्रांतीनंतर काही काळ ⇨ माक्सीमील्यँ रोब्झपीअर हा नेता बनून अधिकार गाजवू लागला. त्याने अंतर्गत बेशिस्तीवर ताबा ठेवून सुव्यवस्था प्रस्थापित केली परंतु आपल्याशिवाय दुसरे सर्व कःपदार्थ अशी त्याची वृत्ती असल्यामुळे व त्याने सर्वांविरुद्ध संहारास्त्र वापरल्यामुळे लोक त्याविरुद्ध संतापले होते. फ्रेंच लोकसत्ताकाचे सैन्य यावेळी सर्वत्र विजयी होत होते व त्याची प्रतिष्ठा वाढत होती. शेवटी रोब्झपीअरला पकडण्यात येऊन ठार करण्यात आले. यातून जॅकबिन्झ पक्ष सत्तेवर आला पण १७९७ च्या निवडणुकीमध्ये त्या सर्वांचा पराभव झाला. फ्रान्समधील संचालक मंडळाने फ्रेंच सैन्याचा सेनापती ⇨ पहिला नेपोलियन बोनापार्ट (१७६९–१८२१) याची मदत घेतली. अशा रीतीने नेपोलियन कॉन्सल म्हणून फ्रान्समध्ये अधिकारावर आला. फ्रेंच लोक बेशिस्त आणि अशांतता याला कंटाळल्यामुळे त्यांनी सार्वमताने नेपोलियनला पहिला कॉन्सल म्हणून मान्यता दिली.

नेपोलियनने आपल्या कारकीर्दीत (१७९९–१८१५) फ्रान्सच्या तत्कालीन गरजा पूर्ण करून देशात स्थिर व भक्कम शासन स्थापण्यात यश मिळविले. त्याने अंतर्गत प्रशासनातही अनेक सुधारणा केल्या. त्यांपैकी नेपोलियनची विधिसंहिता, इन्स्तित्यूत द फ्रान्स ही शिक्षणसंस्था इ. प्रसिद्ध आहेत. नेपोलियनच्या पहिल्या कॉन्सलपदाची ही कारकीर्द म्हणजे फ्रान्सचा ऐक्य व सुबत्ता यांचा काळ होता. १८०१ मध्ये प्रचंड बहुमताने लोकांनी नेपोलियनला तहहयात कॉन्सलपद देण्यास संमती दिली. या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन नेपोलियनने आपले अधिकार वाढविण्यास सुरुवात केली आणि राजपदाची प्रतीके क्रमाक्रमाने घेण्यास सुरुवात केली. २ डिसेंबर १८०४ या दिवशी फ्रान्सचा बादशाह या नात्याने पोपने मुकूट त्याचे मस्तकी ठेवला. लष्करी नेतृत्व प्रभावी असल्यामुळे नेपोलियनने थोड्याच अवधीत यूरोपातील इतर देशांना नमविले. ऑस्ट्रिया, प्रशिया आणि रशिया यांचा नेपोलियनने पराभव केला. इंग्लंडला मात्र नाविक दलाचे अभावी तो नमवू शकला नाही. स्पेन व रशियामधील मोहिमांमध्ये त्याचे अतोनात नुकसान झाले. लाइपसिकच्या लढाईत पराभूत झाल्यावर त्याला एल्बा बेटावर कैदेत ठेवण्यात आले. तेथून निसटून तो परत आला पण वॉटर्लूच्या लढाईत पराभूत झाला. शेवटी सेंट हेलीना बेटावर त्याला ठेवण्यात आले. तेथेच तो पुढे मरण पावला.


⇨ बॅस्तीलचा पाडाव ही यूरोपच्या इतिहासातील अतिशय महत्त्वाची घटना मानली जाते कारण सरदार किंवा धनिकवर्गाचे विशेषाधिकार नष्ट करण्याच्या कार्यक्रमाचा पाया फ्रान्समध्ये या घटनेमुळे घातला गेला, तो पुढे सर्वत्र पसरला. समतेचा नारा इतर देशांतही जाऊन पोहोचला. यूरोपीय समाजातील धर्मनिरपेक्षतेचे श्रेयही फ्रेंच राज्यक्रांतीलाच दिले पाहिजे. धर्मस्वातंत्र्य आणि राज्याची धार्मिक नियंत्रणपासून मुक्तता, या गोष्टी फ्रेंच राज्यकांतीपासून वाढीस लागल्या. फ्रान्सची ऐक्याची भावना राज्यक्रांतीपासून बळावली. अनेक राज्यांचा संघ हे पूर्वीचे स्वरूप जाऊन एक राष्ट्र या नात्याने फ्रान्सचा उदय झाला. नेपोलियनच्या रूपाने लष्कराने क्रांतीची धुरा पतकरली पण त्याने तिची बरीचशी फलितेही संरक्षिली. कालबाह्य ठरलेल्या संस्था क्रांतीमध्ये झाडून बाजूला टाकल्या गेल्या. नेपोलियनला नव्या शासनाची बांधणी करावयाची होती. नेपोलियनचा स्वातंत्र्यावर विश्वास नसल्यामुळे कला व वाङ्‌मय यांना उत्तेजन दिले गेले नाही. फ्रेंच इतिहासाला नेपोलियनच्या कारकीर्दीची दखल एक तेजस्वी कारकीर्द म्हणूनच घ्यावी लागेल. [⟶ फ्रेंच राज्यक्रांति].

फ्रान्समध्ये अठरावा लूई परत १८१४ मध्ये गादीवर आला. त्याच्या राजपदाला अधिमान्यता होती परंतु फ्रेंच जनतेचा पाठिंबा टिकविणे महत्त्वाचे होते व त्यासाठी नव्याने लोकांचे हक्क मान्य करावेत, असा पेरीगॉर तालेरां या प्रधानाने सल्ला दिला. लूईने सत्ता पुन्हा घेताना हे हक्क आपण दिले, असे घोषित केले. युद्धोत्तर वाटाघाटीसाठी व्हिएन्ना येथे यूरोपीय राष्ट्रांची बैठक झाली आणि ⇨व्हिएन्ना काँग्रेसने एकोणिसाव्या शतकातील यूरोपच्या राजकीय संबंधांचा पाया घातला.

क्रांतीनंतरच्या काळात कोणत्याही कारकीर्दीस फ्रान्समध्ये सर्वसामान्य अधिमान्यता मिळू शकली नाही. फ्रान्सच्या राजकीय नेत्यांमध्ये इष्ट राजकीय संस्थांबाबत कधीही एकमत होऊ शकले नाही. क्रांतीनंतरच्या काळात फ्रान्समध्ये खालीलप्रमाणे कारकीर्दी झाल्या :

पहिले प्रजासत्ताक (१७९२–९९) कॉन्सलेटचा कालखंड (१७९९–१८०४) पहिले साम्राज्य (१८०४–१४) बूर्बाँ राजवटीचे पुरागमन (१८१४–३०) जुलै राजेशाही-आर्लेआं घटनावाद (१८३०–४८) दुसरे प्रजासत्ताक (१८४८–५२) दुसरे साम्राज्य (१८५२–७०) तिसरे प्रजासत्ताक (१८७०–१९४०) व्हिशी राजवट (१९४०–४४) द गॉलची अंतरिम राजवट (१९४४–४६) चौथे प्रजासत्ताक (१९४६–५८) आणि १९५८ पासून पाचवे प्रजासत्ताक.

पुनरागमनानंतर राजेशाही फ्रान्समध्ये फार काळ टिकू शकली नाही. १८३० मध्ये पुन्हा क्रांती होऊन बूर्बाँ घराण्याची सत्ता संपुष्टात आली. ड्यूक ऑफ आर्लेआं याने लूई ‌फिलिप या नावाने राजसूत्रे स्वीकारली. त्याच्या कारकीर्दीत भांडवलदारांचे प्रस्थ पुन्हा बोकाळले व भ्रष्टाचार वाढला. शेवटी १८४८ मध्ये पुन्हा क्रांती होऊन नेपोलियन बोनापार्टचा पुतण्या लूई हा अध्यक्ष म्हणून निवडून आला ‌आणि पुढे ⇨तिसरा नेपोलियन (कार. १८५२–७०) या नावाने सम्राट झाला. १८४८ च्या क्रांतीचे प्रतिसादही यूरोपभर उमटले. समाजवादी व राष्ट्रवादी चळवळी फोफावल्या परंतु नेपोलियनच्या परराष्ट्रीय धोरणामुळे इटलीचा विरोध ओढविला. देशातील कॅथलिक जनता पोपला साहाय्य न केल्याबद्दल रुष्ट होतीच शिवाय त्याच्या खुल्या व्यापाराच्या धोरणमुळे फ्रान्समधील रुढिप्रिय लोकही असंतुष्ट होते. फ्रान्समधील उद्योगपती संतापले होते. त्यामुळे नेपोलियनला पाठिंबा राहिला नाही. त्याचे परराष्ट्रीय धोरण अयशस्वी ठरून जर्मनीशी झालेल्या ⇨फ्रॅंको–प्रशियन (जर्मन) युद्धात (१८७०-७१) फ्रान्सचा दारुण पराभव झाला व साम्राज्याची इतिश्री झाली आणि बादशाह तिसरा नेपोलियन यालाही कैद करण्यात आले. जानेवारी १८७१ मध्ये प्रशियाच्या राजास जर्मनीचा बादशाह म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याच वर्षी फ्रेंच संसदेच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये राजाच्या पक्षाच्या लोकांना बहुमत मिळाले आणि जर्मनीबरोबर तह करण्यास मान्यता देण्यात आली. ल्वी अदॉल्फ त्येअर यास पंतप्रधान निवडण्यात आले. फ्रॅंकफुर्टचा तह मान्य करण्यात आला. फ्रान्सने जर्मनीला खंडणी म्हणून ५०० कोटी फ्रॅंक आणि फ्रान्समधील जर्मनीच्या सैन्याचा खर्च द्यावा ॲल्सेस–लॉरेन प्रांत जर्मनीला द्यावा आणि जर्मन सैन्याने पॅरिसमधून विजयी मोर्चा काढावा असे ठरले. ॲल्सेस-लॉरेन प्रांताबद्दलच्या अटीमुळे पुढील सर्व फ्रेंच पिढी जर्मनीवर सूडभवनेने पेटत होती आणि पॅरिसमधील विजयी मोर्चामुळे पॅरिसची जनता पॅरिस कम्यूनला उद्युक्त झाली.

पॅरिसमधील जनता फ्रॅंकफुर्टच्या तहामुळे असंतुष्ट होती. कनिष्ठ गृहात राजाच्या अनुयायांचे बहुमत असल्यामुळे ते राजाला परंतु निमंत्रित करतील, अशी भीती पॅरिसच्या नागरिकांना वाटली. त्यांनी १७९३ च्या परंपरेची आठवण करून दिली परंतु हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही आणि दडपशाहीला तोंड द्यावे लागले. दरम्यान त्येअरने अंतरिम समस्या झपाट्याने सोडविल्या. खंडणीची भरपाई करण्यासाठी त्याने कर्ज उभारले आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. दाने वर्षांत खंडणीची भरपाई करून पॅरिसवरील जर्मन सैन्याला निघून जाणे भाग पडले. फ्रान्समधील अर्थव्यवस्थेने विस्तारावस्थेमध्ये संक्रमण केल्यामुळे आर्थिक भरभराट झाली, आयातनिर्यात व्यापार वाढला, औद्योगिक उत्पादनास चालना मिळाली. पुनर्घटनेमुळे लष्करी सामर्थ्य वाढले. प्रजासत्ताकवाद्यांची शक्ती संघटित होऊन राजाच्या अनुयायांची विभागणी झाली. १८७५ च्या संविधानात तिसऱ्या प्रजासत्तकाच्या बाजूने कौल पडला.

तिसरे प्रजासत्ताक १९४० पर्यंत म्हणजे बरीच वर्षे टिकले परंतु फ्रान्सला अंतर्गत राजकीय स्थिरता लाभली नाही. याचे कारण कोणत्या राजकीय संस्था फ्रान्सला स्थैर्य देतील व फ्रान्सची प्रगती घडवून आणू शकतील, यांबद्दल फ्रेंच जनतेमध्ये कधीच एकमत होऊ शकले नाही. क्रांतीपासूनच्या कालखंडात दोन ठळक विचारप्रवाह फ्रान्स मध्ये वाहत असलेले दिसतात. एक, ज्यांची प्रतिष्ठा जन्मानुसार ठरते व प्रवृत्ती अधिकारशाहीची असते असे राजशाहीचे पारंपरिक पुरस्कर्ते. यांना लोकांची निष्ठा लादावी लागत नाही. हा गट तिसऱ्‍या प्रजासत्ताकात उघडउघड राजेशाहीचा पुरस्कार करीत नव्हता पण लोकसत्ताकाला विरोधी होता. दोन, फ्रेंच लोकसत्तावादी हे अधिकारशाहीचे विरोध असून समतेच्या तत्त्वाचे पुरस्कर्ते होते. ते लोकांचा सार्वभौम हक्क मांडणारे, चर्च व राज्य यांची क्षेत्र भिन्न ठेवून धर्माला कोणतेही विशेष अधिकार देण्यास विरोध करणारे होते. मात्र हे दोन्ही गट केंद्रीय शासनाच्या अधिकाराला विरोध करण्यामध्ये सहमत होते. अंतर्गत प्रश्नांबद्दल मतभेद असल्यामुळे तिसऱ्‍या प्रजासत्ताकाच्या कालखंडात सतत राजकीय अस्थैर्य व मतभेद जाणवत असे.

तिसऱ्या प्रजासत्ताकाच्या काळात झॉर्झ बूलांझे व त्यांचे पाठीराखे यांची पनामा कंपनीचे प्रकरण (१८९३), ड्रायफस प्रकरण (१८९४–९५) इत्यादींमुळे प्रजासत्ताकाला हादरे बसले परंतु त्या सर्वांतून ते बचावले. परराष्ट्रीय संबंधांमध्ये प्रशिया, ऑस्ट्रिया आणि इटली यांनी ट्रिपल अलायन्स (१८९१) हा करार करून यूरोपातील इतर राष्ट्रांना धोका निर्माण केला. त्याचा परिणाम फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्यामधील वितुष्ट संपुष्टात येऊन फ्रान्सने रशिया व इंग्लंड यांच्या बरोबर ट्रिपल एंतात हा प्रतिकारार केला (१९०४). यामधून पहिल्या महायुद्धाची बीजे रोवली गेली.

ड्रायफस प्रकरणाच्या वेळी पोप लिओ याने आपल्या अनुयायांना राजवटीचे नियम पाळण्याचा संदेश दिला. त्यामुळे चर्च आणि राजसत्ता यांमधील वितुष्ट काही काळ शमले. पुढे जर्मनीच्या संकटामुळे फ्रान्समधील अंतर्गत वादंगही कमी झाले.

तिसऱ्या प्रजासत्ताकाच्या कारकीर्दीत फ्रेंच राजकारणात आणि कायदेमंडळाच्या सदस्यांमध्ये दिसून येणारी चंचलता दिखाऊ असल्यासारखी वाटे कारण प्रत्यक्ष फ्रेंच नागरिकांच्या जीवनामध्ये त्या चंचलतेचे प्रतिबिंब दिसत नसे. फ्रेंच शासन स्थिर होते व त्यामध्ये मोठे हेलकावे बसत नव्हते (चौथ्या प्रजासत्ताकाच्या कालखंडात वेळी ही परिस्थिती थोडीबहुत अशीच होती) मात्र तिसऱ्‍या प्रजासत्ताकाच्या कालखंडात फ्रान्सच्या आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडून येत होते. औद्योगिक क्रांतीचे परिणाम फ्रान्समध्ये या सुमारास जाणवू लागले. शहरांची वाढ होत होती. कामगारवर्ग उदयास येत होता. आर्थिक घटक आकाराने मोठे होऊन कामाचा व्याप विस्तृत करीत होते. समाज जास्त जटिल होत होता. त्यामुळे नवनव्या सामाजिक प्रश्नांना तोंड देण्याची जबाबदारी राजकीय नेत्यांवर पडत होती परंतु फ्रान्समध्ये शासनाबद्दल परंपरागत आशंकेची भावना असल्यामुळे या नव्या जबाबदाऱ्या पेलण्याइतपत कार्यक्षम राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते तयार होत नव्हते. नव्या व बदलत्या सामाजिक गरजांच्या संदर्भात राजकारणामध्ये जो फरक होणे आवश्यक होते, तो करण्यास प्रतिनिधी तयार होत नव्हते. ग्रामीण समाजाच्या प्रतिनिधींचे प्राबल्य असलेले कनिष्ठ गृह नव्या उद्योगप्रधान शहरी समाजाला अभिप्रेत असणारी समर्थ शासनव्यवस्था निर्माण करू शकत नव्हते.


तिसऱ्या प्रजासत्ताकाच्या काळात ज्या शक्तींचा फ्रान्सच्या राजकारणामध्ये प्रभावी प्रवेश झाला, त्यांमध्ये (१) फ्रान्सच्या बाहेरील वसाहती व त्यामुळे प्रजासत्ताकाला होत असलेल्या राजाच्या अनुयायांच्या विरोधाची धार बोथट करण्याचे श्रेय दिले पाहिजे. (२) तसेच मजूर संघटना व त्यांचा राजकारणावरील प्रभाव वाढत होता. १८८६ मध्ये मजूर संघटनांची पहिली राष्ट्रीय काँग्रेस भरली होती. (३) धर्माधिकारी वर्गाच्या प्रभावाचा पुन्हा प्रादुर्भाव झाला. १८७० मध्ये पोप नववा पायस याच्या मृत्यूनंतर तेराव्या लिओने समजूतदार भूमिका घेतली होती पण फ्रान्समधील प्रजासत्ताक व चर्च यांमधील वितुष्टाची परंपरा आणि शिक्षणक्षेत्रावरील धर्माधिकाऱ्‍यांचा प्रभाव व अधिकार यांमुळे या दोहोंमधील वितुष्ट कायम राहिले.

पहिल्या महायुद्धात जर्मनीने बेल्जियमचा पाडाव करून फ्रान्सवर आक्रमण केले परंतु मॉर्न नदीचे काठी दोस्तांच्या फौजांनी जर्मनीला थोपविले आणि त्याच्या पुढे जर्मन फौजा सरकू शकल्या नाहीत. पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी जर्मन सैन्याला शरणागती पतकरावी लागली. फ्रान्स, अमेरिका, इंग्लंड आदी दोस्तांचा विजय झाला. पॅरिस येथे झॉर्झ क्लेमान्सोच्या अध्यक्षतेखाली शांतता परिषद होऊन तह झाला (१९१९). फ्रान्सला ॲल्सेस–लॉरेन प्रांत मिळाला परंतु या युद्धात फ्रान्सची मनुष्यहानी व वित्तहानी पुष्कळच झाली. इंग्लंड–फ्रान्सचे संबंध युद्धोत्तर काळात सलोख्याचे राहिले. फ्रान्समधील राजकीय पक्षांच्या रचनेमुळे व वि‌शिष्ट राज्यघटनेमुळे तेथे मंत्रिमंडळाचे स्थैर्य राहू शकले नाही. युद्धोत्तर परिस्थितीमुळे फ्रान्सला मोठ्या आर्थिक समस्यांना तोड द्यावे लागले. फ्रेंच चलनाचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य कमी झाले. अमेरिका राष्ट्रसंघात सामील झाला नाही त्यामुळे फ्रान्सच्या पूर्वसरहद्दीसंबंधीच्या तहामधील मोठीच शक्ती नाहीशी झाली. लोकार्नो करारासारखे काही करार करून फ्रान्सने सुरक्षाव्यवस्था दृढ करण्याचे प्रयत्न केले परंतु जर्मनीमधील वाढत्य हुकूमशाही शक्तीपुढे हे सर्व प्रयत्न तकालादू ठरू लागले. लेआँ ब्लूमच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी व साम्यवादी यांच्या पाठिंब्याने फ्रान्समध्ये पॉप्युलर फ्रंटचे सरकार अधिकारावर आले. त्यांनी काही मजूरविषयक व सामाजिक सुधारणाही अंमलात आणल्या परंतु ते फार दिवस टिकू शकले नाही. हिटलर जर्मनीचा नेता बनल्यापासून जर्मनीने व्हर्सायच्या तहाविरुद्ध कृती सुरू केलीच होती. युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी फ्रेंच पंतप्रधान एद्‌वार दलादिऄ व इंग्लंडचा पंतप्रधान आर्थर चेंबरलिन यांनी म्यूनिक येथे हिटलर-मुसोलिनीबरोबर करार करून हिटलरची सूडेटन लँडसंबंधीची मागणी मान्य केली (१९३८). पुढे पोलंडवर हिटलरने आक्रमण केले (१९४१). त्यामुळे इंग्लंड व फ्रान्स यांनी जर्मनीविरुद्ध १९३९ च्या सप्टेंबरमध्ये युद्ध पुकारले. दलादि‌ऄच्या जागी पॉल रेनाँ फ्रान्सचा पंतप्रधान झाला. मे-जून १९४० मध्ये हिटलरने बेल्जियममधून आक्रमण करून फ्रान्सविरुद्ध चढाई सुरू केली आणि बराच मुलूख व्यापला. शेवटी जुलै १९४० मध्ये रेनाँ याने राजीनामा दिला. मार्शल पेतॅं पंतप्रधान झाला व त्याने जर्मनीशी शस्त्रसंधी केला. फ्रान्सचा तीन चतुर्थांश भाग जर्मनीने व्यापला. उर्वरित भाग व्हिशी शासनाकडे राहू दिला. व्हिशी शासनाचा कारभार एप्रिल १९४५ पर्यंत चालू असेतो मार्शल पेतॅं अध्यक्ष राहिला. दोस्तांच्या फौजांनी नॉर्मंडीमध्ये सैन्य उतरवून फ्रान्समध्ये दुसरी आघाडी उघडली आणि थोड्याच दिवसांत ⇨ द गॉल याच्या नेतृत्वाखाली फ्रेंचांचे तात्पुरते सरकार पॅरिसमध्ये स्थापन झाले. फ्रान्स हिटलरला शरण गेला. त्या वेळेपासूनच द गॉल याने आफ्रिकेतील फ्रेंच वसाहतींमधून हिटलरशी युद्ध चालू ठेवले होते व अल्जिअर्समध्ये तात्पुरते सरकार स्थापन केले होते. तेच सरकार पॅरिस मुक्त झाल्यावर पॅरिसमध्ये आले.

युद्धसमाप्तीनंतर १९४६ मध्ये फ्रान्सचे चौथे प्रजासत्ताक स्थापन झाले. प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेच्या वेळेस संविधान समितीची निवड करताना जी पद्धती स्वीकारण्यात आली. तीमुळे प्रजासत्ताकाचे स्वरूप ठरल्यासारखे झाले. वैयक्तिक उमेदवाराला मत देण्याऐवजी बहुप्रातिनिधिक मतदारसंघासाठी एका यादीला प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचे तत्त्वावर मते द्यावीत, असे ठरले. त्यामुळे मोठमोठ्या पक्षांचा बचाव दृढ झाला आणि त्यांना निर्वाचित उमेदवारांवर नियंत्रणाचे अधिकार प्राप्त झाले. त्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांचे उमेदवारावरील नियंत्रण नाममात्र राहिले. पहिल्या निवडणुकीमध्ये कॉम्युनिस्त, संयुक्त सोस्यालिस्त आणि मुव्हमाँ रेप्युब्लिकॅं पॉप्युलर (एम्‌आर्‌पी) व पूर्वीच्या क्रीस्त्यां देमोक्रात पक्षालाच जवळ असलेली कॅथलिक चळवळ यांना जवळजवळ सारखी मते मिळाली. फ्रान्सपुढे अभूतपूर्व समस्या होत्या. फ्रान्सची गरज औद्योगिक साधनसामग्रीची होती. फ्रान्सजवळ मनुष्यबळ कमी होते. उर्जा कमी होती कच्चा मालही अपुरा होता परंतु फ्रेंच लोक उद्योगशील होते आणि फ्रान्सजवळ मोठी परंपरा होती. त्यामुळे इतर देशांपेक्षा फ्रान्सला पुढे जाणे शक्य झाले होते. इतर देशांत फ्रान्सची प्रतिष्ठा श्रेष्ठ होती. फ्रान्सचे प्रश्न मुख्यत्वे राजकीय होते.

द गॉल आणि संविधान समिती यांचे सुरुवातीपासून जमेना. साम्यवादी, समाजवादी व एम्आर्‌पी यांना अभिप्रेत असलेले नियोजन आणि राष्ट्रीयीकरण करण्याचे धोरण द गॉल यास अमान्य होते, असे नव्हते. खाणी, बँका, विमा कंपन्या इत्यादींचे राष्ट्रीयीकरण झालेले होते पण द गॉल हा वित्तपुरवठा व अर्थव्यवस्था यांपेक्षा फ्रान्सचा मोठेपणा व जागतिक स्थान यांबद्दल सचिंत होता. लष्करी पतपुरवठ्याच्या प्रश्नावर संसदेशी मतभेद होऊन द गॉलने राजीनामा दिला आणि त्यानंतर राजकीय पक्षांचा खांदेपालटून राजवट चालविण्याचा खेळ सुरू झाला. दुसऱ्‍या सार्वमताने कौन्सिल ऑफ द रिपब्लिक या दुसऱ्या सदनाची निर्मिती झाली. चौथ्या प्रजासत्ताकातील महत्त्वाच्या जागा सुरुवातीला तिसऱ्या प्रजासत्ताकातील मुत्सद्यांनाच ‌मिळाल्या. द गॉल याने अध्यक्षीय शासनव्यवस्थेच्या दिशेने संविधानामध्ये बदल करावा, ही मागणी चालू ठेवली होती आणि त्यासाठी रासाँब्लमाँ द्यु पप्ल फ्राँसॅ ’ (आर्‌पीएफ्‌) याची स्थापना केली. तोच पुढे गॉलिस्ट पक्ष म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

चौथ्या प्रजासत्ताकाचा जन्म अतिशय कठीण परिस्थितीत झाला. ज्यांना अध्यक्षीय शासन अभिप्रेत होते, असे लोक आणि ज्यांना शासनाची सर्व सूत्रे संसदेकडे हवी होती, असे लोक यांच्या मतांमध्ये संविधान समितीचा कल दोलायमान होत होता. या दोन्ही पद्धतींचे दोष चौथ्या प्रजासत्ताकाच्या संविधानात आढळतात. मंत्रिमंडळाच्या अध्यक्षाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांचा होता पण अधिकाराचा स्वीकार मात्र संसदेच्या पूर्ण बहुमतावर अवलंबून असे. हे बहुमत मिळविणे सहजासहजी शक्य नव्हते. परिणामी चौथ्या प्रजासत्तांकात मंत्रिमंडाळातील फेरबदल ही नित्याची गोष्ट झाली. चौदा वर्षांच्या काळात २५ पंतप्रधान होऊन गेले. सुरुवातीला कम्युनिस्ट संमिश्र मंत्रिमंडळात होते पण १९४७ अखेर सर्वच पक्षांचे धोरण त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे झाले. कम्युनिस्टांनीही पगार गोठविण्याचे धोरण सोडून संपाचे व हिंसाचाराचे धोरण सुरू केले. त्यामुळे अस्थिरतेबरोबर अशांतताही माजली तथापि चौथ्या प्रजासत्ताकाने पुष्कळसे भरीव काम केले. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाबरोबरच निरनिराळ्या पक्षांची युती करण्यास परवानगी देण्यात आली आणि त्याचा परिणाम कम्युनिस्ट व गॉलिस्ट यांच्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना जागा मिळू शकल्या नाहीत व मतभेदाचे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आणि समाजवाद्यांमध्येही फूट पडली. फ्रान्सची आर्थिक स्थिती फारशी आशादायक नव्हती. नवे कर न बसविता खर्च वाढविण्याकडे संसदेची प्रवृत्ती होती. फ्रेंच वसाहतींमध्ये नवे प्रश्न निर्माण होत होते. फ्रान्सच्या अंतर्गत घडामोडींमुळे या इतर प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास फ्रेंच शासनाला स्वस्थता मिळाली नव्हती. आशिया व आफ्रिका खंडांत नवजागृतीमुळे वसाहतवादविरोधी नव्या राष्ट्रवादी विचारसरणीचा प्रादुर्भाव होत होता. ट्युनिस, मोरोक्को येथे अंतर्गत बंडाळी होती, तर इंडोचीनमध्ये व्हिएटनामी लोकांच्या बंडाळीने बराच प्रदेश व्यापलेला होता. अमेरिकेच्या आग्रहामुळे बाओ दायच्या बचावासाठी द्येनब्येनफूचा लढा लढविला गेला पण तेथील पराभवामुळे इंडोचीनमधून फ्रान्सला काढता पाय घ्यावा लागला. लानिए सरकारने राजीनामा दिला व पियॅर माँदॅस फ्रान्स याची पंतप्रधानपदी नेमणूक झाली (१९५४). त्याला संसदेने बहुमताने पाठिंबा दिला. इंडोचीनमध्ये युद्धबंदी मान्य झाली. ट्युनिशियाला स्वातंत्र्य देण्याच्या योजनेसही संसदेने पाठिंबा दिला. फक्त यूरोपच्या पुनर्रचनेबद्दल मात्र फ्रान्समध्ये मतभेद होते. यूरोपीयन कोल अँड स्टील कम्युनिटी फ्रान्सने मंजूर केली पण यूरोपीयन डिफेन्स कम्युनिटीची योजना फेटाळून लावली. उत्तर आफ्रिकेबाबतच्या धोरणावर सरकारचा पराभव झाला. थोड्याबहुत फरकाने अशीच परिस्थिती चौथ्या प्रजासत्ताकात चालू राहिली. मंत्रिमंडळाची कायम अस्थि‌रता पाहता, फ्रेंच जनतेला संविधानामध्ये संशोधन करून जास्त स्थिर राजवट आणण्याची गरज वाढत्या प्रमाणावर भासू लागली आणि अल्जिअर्स येथील फ्रेंच सैन्याने राज्याची मुख्य सत्ता काबीज करण्याची तयारी केल्यामुळे द गॉल याला परत बोलवावे लागले. द गॉलने सत्ता स्वीकारली आणि मीशेल दब्रे याच्या साहाय्याने नवे संविधान तयार केले. त्यामध्ये अध्यक्षीय पद्धतीच्या शासनव्यवस्थेची काही वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यांवर सार्वमत घेण्यात आले. त्यामध्ये जवळजवळ ८० टक्के लोकांनी नव्या संविधानास पाठिंबा दर्शविला व पाचवे प्रजासत्ताक स्थापन झाले (१९५८).


नव्या निवडणुकांमध्ये द गॉल याला अनुकूल असलेल्या पक्षांना बहुमत मिळाले. राष्ट्राध्यक्षाची अप्रत्यक्षरीत्या निवडमंडळाकडून निवड व्हावयाची होती. द गॉल हा या पदी निवडला गेला. त्याने संविधानामध्ये दुरुस्ती करवून घेतली. १९६२ मध्ये संविधानात दुरुस्ती करण्यावर सार्वमत घेण्यात येऊन अध्यक्ष प्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडावा आणि अध्यक्षाची निवड ७ वर्षासाठी व्हावी, असे ठरले.

द गॉल याने अध्यक्षपदाची सूत्रे जानेवारी १९५९ मध्ये घेतली आणि एप्रिल १९६९ मध्ये त्याने पुरस्कारलेल्या संविधानाच्या संशोधनावरील सार्वमतामध्ये पराभव झाल्यामुळे राजीनामा दिला. या एका दशकात फ्रान्सने अनेक प्रगतीचे टप्पे गाठले. अल्जीरियाला १९६२ मध्ये स्वातंत्र्य देण्यात आले. एक स्वतंत्र आथिर्क आणि लष्करी सत्ता म्हणून फ्रान्सची प्रतिष्ठा स्थापन होऊ लागली. परराष्ट्रीय धोरणात स्वतंत्र धोरणाचा पुरस्कार होऊ लागला. साम्यवादी चीनला मान्यता आणि व्हिएटनामबद्दलच्या अमेरिकन धोरणाला विरोध, ही त्याची ठळक उदाहरणे होत. यूरोपीय सामायिक बाजारपेठेचा फ्रान्स हा महत्त्वाचा सदस्य आहे. अणुबाँबची निर्मिती करून (१९६०) फ्रान्सने आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाढविली. उत्तर अटलांटिक करारामधून फ्रेंच सैन्स १९६६ मध्ये काढून घेण्यात आले.

फ्रान्समध्ये राष्ट्रीय स्वरूपाचा पेचप्रसंग मे-जून १९६८ मध्ये निर्माण झाला होता. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणपद्धतीबद्दलचा असंतोष व्यक्त केला तेव्हापासून सुरू झालेल्या पेचप्रसंगाचे स्वरूप राष्ट्रव्यापी सार्वत्रिक संप आणि डाव्या पक्षांनी सत्ता बळकावण्यासाठी केलेला उघड प्रयत्न यांमुळे फारच भयंकर झाले. द गॉल याने संसदेचे कनिष्ठ गृह बरखास्त केले आणि फेरनिवडणुका घेतल्या. त्यामध्ये अनपेक्षितपणे गॉलिस्टांना विजय मिळाला (४८७ पैकी २९२). डाव्या पक्षांची सभासद संख्या कमी झाली (१२१ ची ५७). सहभागित्वाच्या तत्त्वावर आधारलेल्या अंतर्गत आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम नव्या पंतप्रधानामार्फत पुरस्कारण्यात आला. शैक्षणिक सुधारणा आणि शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता देणाऱ्या विधेयकाला कनिष्ठ गृहात एकमुखी पाठिंबा मिळाला (१९६८). फ्रेंच चलनाचे अवमूल्यन करण्यास द गॉलने केलेला विरोध आणि फ्रेंच अर्थव्यवस्थेची पुन्हा उपलब्धी (१९६८–६९), यांमुळे द गॉलची प्रतिष्ठा खूपच वाढलेली होती.

या सामाजिक व आर्थिक पुनर्रचनेच्या कार्यक्रमांबरोबरच संविधानमध्ये संशोधन करण्याचे दोन-तीन प्रस्ताव लोकांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येऊन त्यांवर सार्वमत घेण्यात आले. त्यामध्ये मुख्य प्रस्ताव वरिष्ठ गृहाची पुनर्घटना करून त्यास मर्यादित आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार द्यावेत असा होता. बहुमताने हे प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यामुळे द गॉल याने एप्रिल १९६९ मध्ये राजीनामा दिला. द गॉलच्या कारकीर्दीमध्ये फ्रान्सची प्रतिष्ठा वाढली आणि आर्थिक व सामाजिक स्थैर्यही प्रस्थापित झाले.

द गॉलनंतर झॉर्झ पाँपिदू अध्यक्ष म्हणून निवडून आला. त्याने द गॉलकालीन धोरणात महत्त्वाचे बदल केले. फ्रॅंकचे अवमूल्यन करून आर्थिक टंचाईचे धोरण टाळले आणि परराष्ट्रीय संबंधामध्ये ब्रिटनशी थोडे जुळवून घेण्याचे धोरण अवलंबिले. पाँपिदू १९७४ मध्ये निधन पावला. मे १९७४ मध्ये पुन्हा निवडणूक होऊन व्हालेरी जिस्कार देस्तॅं हा रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवार गॉलिस्ट व मध्यममार्गी पक्षांच्या पाठिंब्याने निवडून आला. मात्र त्याच्या सात वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर ९ मे १९८१ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकात फ्रान्स्वा मीत्तरां हा डाव्यांच्या सहकार्याने राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आला.

पाचव्या प्रजासत्ताकामध्ये फ्रान्सचे परराष्ट्रीय धोरण स्वत्व राखण्याचे व स्वतंत्र राहिले आहे. द गॉलचे मुख्य लक्ष फ्रान्स ही बडी सत्ता आहे, हे ठसविण्यावर व राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेवर होते. फ्रान्स ही एक अण्वस्त्रधारी शक्ती बनली आणि नाटोमधून बाहेर पडली. पाँपिदूने तेच धोरण पुढे चालविले. मात्र द गॉलचा इंग्लंड-अमेरिकाविरोध त्याला मान्य नव्हता. देस्तँ याने अमेरिकेबरोबर संबंध जुळवून घेतले पण फ्रान्सची अण्वस्त्रधारी प्रतिबंधक शक्ती स्वतंत्रतेने वाढविण्याकडे त्याचे धोरण होते. यूरोपीय सामायिक बाजारपेठेचा फ्रान्स हा एक महत्त्वाचा संस्थापक-सदस्य आहे. फ्रान्सने बहुतेक वसाहतींना स्वातंत्र्य दिले आहे. बऱ्याच वसाहतींचे फ्रान्सबरोबरचे आर्थिक व राजकीय संबंध मैत्रीचे आहेत.

देशपांडे, ना. र.

राजकीय स्थिती : वारंवार होणारे बदल हे फ्रेंच शासनाचे एक वैशिष्ट्य आहे. फ्रान्समध्ये १७८९ मधील राज्यक्रांतीपासून पुढील प्रमाणेप्रयोग (तीन नियंत्रित राजेशाह्या, दोन साम्राज्ये, पाच प्रजासत्ताक राजवटी व एक नाझीप्रणीत हुकूमशाही) राजकीय क्षेत्रात झाले : (१) नियंत्रित राजेशाही (१७८९–९२), (२) पहिले प्रजासत्ताक व नेपोलियनचे कॉन्सलपद (१७९२–१८०४), (३) नेपोलियनचे साम्राज्य (१८०४–१४), (४) बूर्बाँ राजेशाही (१८१४–३०), (५) आर्लेआं राजेशाही (१८३०–४८), (६) दुसरे प्रजासत्ताक (१८४८– ५२), (७) तिसऱ्या नेपोलयिनचे साम्राज्य (१८५२–७०), (८) तिसरे प्रजासत्ताक (१८७०–१९४०), (९) नाझीप्रणीत राजवट (१९४०–४४), (१०) द गॉलचे अंतरिम शासन (१९४४–४६), (११) चौथे प्रजासत्ताक (१९४६–५८), (१२) पाचवे प्रजासत्ताक–१९५८ पासूनचा पुढील काळ. यांतील काही फेरबदल युद्धजन्य आहेत तर काहींचे मूळ फ्रान्समधील क्रांतिकारी परंपरेत आणि मित्र सामाजिक-राजकीय गटांच्या भक्कम अस्तित्वास आहे. प्रत्येक राजवटीत त्या आधीच्या राजवटीस एकनिष्ठ असणाऱ्या व नव्या राजवटीची स्वप्ने पाहणाऱ्या, अशा दोघांच्याही विरोधास तोंड द्यावे लागले. या संपूर्ण कालखंडात फ्रेंच जनतेमध्ये एकंदर राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप, राजकीय संस्था व त्यांची कार्यपद्धती यांबद्दल तीव्र मतभेद असल्याचे दिसून येते. एकोणिसाव्या शतकात फ्रान्समध्ये स्वल्पतंत्रवादी व लोकसत्तावादी या दोन विचारप्रणालींमध्ये मोठ्या प्रमाणात झगडा चाललेला दिसून येतो. स्थूलमानाने स्वल्पतंत्र विचारप्रणालीत उच्च कुलोत्पन्नता, श्रेणीबद्ध समाजरचना, राजनिष्ठा व चर्चला मिळणारी राजकीय मान्यता यांना महत्त्व होते. या विचारप्रणालीत राजनिष्ठा हळूहळू मंदावत गेली परंतु इतर प्रेरणा मात्र टिकून राहिल्या. याउलट लोकशाही परंपरेत समता, निर्वाचित नेतृत्व, जनतेचा सार्वभौम अ‌धिकार व धर्मनिरपेक्ष राजकारण यांवर भर दिलेला दिसून येतो. या दोन्ही प्रणाली प्रबळ केंद्रसत्तेस विरोधी होत्या परंतु त्यांत केंद्रसत्तेचा उपयोग विधायक कार्यासाठी करावा, या मताचे समर्थकही होते. त्यांतील स्वल्पतंत्रवाद्यांस ‘बोनापार्टिस्ट’, तर लोकसत्तावादी व लोकशाही पंथास ‘जॅकबिन्झ’ असे संबोधिले जाई.


फ्रेंच राज्यक्रांती (१७८९), औद्योगिक क्रांती (एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या चतुर्थांशापासून) व रशियन राज्यक्रांती (१९१७) या तिन्ही घटनांचा फ्रान्सच्या राजकीय विकासावर परिणाम झालेला दिसतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीतून तीन प्रश्न पुढे आले : (१) राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप कसे असावे, (२) चर्च व सरकार यांच्यातील संबंध कशा प्रकारचे असावेत व (३) समाजरचना कशी असावी. ज्यांना लोकशाही राज्यव्यवस्था इष्ट वाटत होती, त्यांच्या प्रेरणेनेच तिसरे प्रजासत्ताक राज्य उभे राहिले (१८७० ते १९४०). त्यांना विरोध करणाऱ्या राजेशाहीवादी, बूर्बाँ वंश व लूई फिलिप (कार. १८३०–४८) यास निष्ठा वाहणारे किंवा बोनापार्टिस्ट लोकांत एकमत नव्हते. या विरोधकांचे संसदेत फारसे प्रतिनिधी नसले, तरी एकंदर जनतेत त्यांना काही प्रमाणात पाठिंबा होता. लोकशाहीवाद्यांत वा लोकसत्तावाद्यांतही आर्थिक व चर्च-राज्यसंबंध या प्रश्नपरत्वे वेगवेगळे पंथ होते. तात्त्विक दृष्ट्या चर्चच्या प्रभावाला प्रबोधनापासून सुरुवात झाली. प्रबोधनामुळे बुद्धी व विवेक यांना श्रद्धेपेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आणि कोणत्याही श्रद्धेय मताच्या प्रभावापासून मत मोकळे ठेवण्यावर भर दिल्यामुळे फ्रेंच लोकशाहीमध्ये टीकेच्या स्वातंत्र्यास महत्त्व आहे आणि चर्चमुळे या स्वातंत्र्यावर बंधन येते, म्हणून चर्चबद्दल लोकसत्तावादी टीका करतात. लोकसत्तावादी व चर्चसमर्थक यांतील विरोधाची मुळे खोलवर रूजलेली होती. क्रांतिपूर्व काळात चर्च व राजेशाही यांची भूमिका एकमेकांस पूरक होती. त्यामुळे राजेशाही उलथणारे लोक व त्यांचे प्रजासत्ताकवादी वारस हे आपलेही शत्रू आहेत, असे चर्चच्या समर्थकांना वाटल्यास नवल नाही. एकोणिसाव्या शतकातील राजकीय आणि सामाजिक उद्दिष्टांच्या संघर्षात चर्चने नेहमी राजेशाहीवाद्यांना पाठिंबा दिला. क्रांतीमध्ये चर्चला असलेले अनेक अधिकार व सोयी काढून घेण्यात आल्या. तिसऱ्या प्रजासत्ताकाविषयी त्यांच्या मनात अढी होती. याउलट लोकसत्तावाद्यांनी चर्चवर आघात करण्याची एकही संधी गमावली नाही. १८९२ पर्यंत कॅथलिक चर्चने तिसऱ्या प्रजासत्ताकाची अधिमान्यता मान्य केलेली नव्हती. चर्च हे एकाधिकार आणि अंधश्रद्धा यांचे प्रतीक आहे, असे त्यांना वाटे. ते स्वतःला बुद्धिवादी व लोकसत्तेचे समर्थक समजत. चर्चचा प्रश्न विसाव्या शतकात शिक्षणाचे रूपाने पुढे आला. सुरुवातीस चर्चने चालविलेल्या शाळांतून धार्मिक शिक्षण देणे बंद करावे, असा लोकसत्तावाद्यांनी आग्रह धरला. अशा शाळांना सरकारी अनुदान देताना अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या (१९७१). खरे तर, असे अर्थसाहाय्य देण्यासच त्यांचा विरोध होता. फ्रेंच जनतेच्या राजकीय वर्तनावर परिणाम करणाऱ्या घटकांत धर्म हा एक प्रमुख घटक आहे, हे कदापि विसरता येणार नाही. अजूनही चर्च व धार्मिक पीठे यांना राजकीय महत्त्व आहे. धर्मनिरपेक्षतावादी लोक धर्माधिकारविरोधी भूमिका घेतात. १९६५ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये धर्म हा एक महत्त्वाचा प्रश्न होता.

औद्यागकि क्रांतीची प्रक्रिया इंग्लंडच्या मानाने फ्रान्समध्ये बरीच उशिरा सुरू झाली. फ्रान्सच्या अर्थकारणात लहान शेती व लघुउद्योग यांना महत्त्वाचे स्थान रहिले. त्यांत गुंतलेले लोक मतदारांमध्ये बहुसंख्य असत तथापि त्यांची शासनाकडून फार मोठी अपेक्षा नसे. लोकप्रतिनिधीने नोकरशाहीपासून आपल्या हिताचे रक्षण करावे, एवढीच त्यांची अपेक्षा असे. त्यामुळे वारंवार होणाऱ्या मंत्रिमंडळांतील बदलांचा त्यांच्या जीवनावर फारसा परिणाम होत नसे. अशा या दुर्बल राजवटीसमोर १९३० नंतरच्या दशकात जागतिक आर्थिक मंदी तसेच साम्यवादी व नाझी सत्तांचा धोका, अशी नवी आव्हाने एकदमच उभी ठाकली. विसाव्या शतकात नागरिकीकरणास व औद्योगीकीकरणास थोडा वेग आला आणि नागरी लोकांची व मजुरांची संख्या हळूहळू वाढत गेली. त्यांतून नवे प्रश्न निर्माण झाले. या सगळ्या प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी स्थिर व खंबीर शासनाची आवश्यकता होती. असे शासन निर्माण होणे, तिसऱ्या प्रजासत्ताकात कठीण होते. त्यामुळे या राजवटीवर परंपरावादी व नाझीसमर्थकांप्रमाणेच समाजवाद्यांनीही हल्ला केला. फ्रान्सचे औद्योगिकीकरण झाले असले, तरी ते‌थील शेती ही मध्यम व लहान शेतकऱ्‍यांच्या हाती आहे उद्योगही लहान असून ते कुटुंबाच्या हाती आहेत. तिसऱ्या (१८७०–१९४०) व चौथ्या (१९४६–१९५८) प्रजासत्ताकांच्या कालखंडात सत्ताधारी पक्ष अशा लोकांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांनी या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेस साहाय्य केले. इंग्लंड, जर्मनी, हॉलंड इ. यूरोपीय देशांच्या मानाने फ्रान्स औद्योगिक दृष्ट्या मागासला राहण्याचे हे एक कारण आहे.

दुसऱ्या महायुद्धकाळात फ्रान्सची पीछेहाट होत असताना मार्शल ⇨ फिलिप पेतॅं याच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली. त्याने जर्मनीशी तह करून नवे संविधान अंमलात आणले. ही राजवट नाझी हुकूमशाही नमुन्यावर आधारलेली होती (१९४०–१९४४). महायुद्धात जर्मनीचा पराभव झाल्यावर गनिमी प्रतिकारकाचा नेता द गॉल याने नवे संविधान तयार होईपर्यंत सत्ता सांभाळली (१९४४–१९४६). फ्रान्सचे युद्धोत्तर संविधान हे समाजवादी पक्ष व क्रिस्त्यां देमोक्रात यांच्यातील देवाणघेवाणीतून आकारले व चौथ्या प्रजासत्ताकाचा कालखंड (१९४६–१९५८) सुरू झाला. त्यात अध्यक्षाचे स्थान प्रबळ करण्याऐवजी संसदेच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याला फारसे यश मिळाले नाही. या नव्या राजवटीत सर्व राजकीय पक्षांनी साम्यवादी पक्षास जवळजवळ वाळीत टाकले. स्वल्पतंत्रसत्तावादी पक्षांचा तर या राजवटीस विरोध होताच. यामुळे काही मध्यममार्गी पक्षांतूनच आघाडीचे सरकार बनविणे भाग पडे. अतिरेकी डाव्या व उजव्या पक्षांच्या कायम विरोधी गटांस मध्यममार्गी पक्षांतील काही असंतुष्ट गट मिळाले की सरकार कोसळे. चौथ्या प्रजासत्ताकाच्या काळात देशांतर्गत व परराष्ट्रनीतीसंबंधी अनेक प्रश्नांना तोंड देण्यात यश आले तरी अल्जीरिया या फ्रेंच वसाहतीस स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रश्नावरून पेचप्रसंग निर्माण होऊन यादवी युद्धाचा धोका निर्माण झाला. अल्जीरियात वास्तव्य असलेले फ्रेंच लोक व सैनिक नेते यांचा अल्जीरियास स्वातंत्र्य देण्यास विरोध होता. यादवी युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी द गॉल याला पाचारण करण्यात आले व चौथ्या प्रजासत्ताकाचा शेवट झाला (१९५८). द गॉल याने मीशेल दब्रे याच्या साहाय्याने नव्या संविधानाचा मसुदा तयार केला. त्यावर सार्वमत घेण्यात आले. २८ ‌सप्टेंबर १९५८ रोजी ७९% मतदारांनी त्यास संमती दर्शविली. १७८९ नंतरच्या फ्रान्सच्या राजकीय इतिहासात सर्वांत जास्त लोकांच्या संमतीवर आधारलेले हे संविधान होय. हे संविधान त्याच्या विरोधकांना अनेकदा निवडणुका व लोकमत यांच्या रूपाने राज्यकारभाराची संधी मिळूनही टिकून राहिले. १९५८ नंतर चौदा वेळा (तीन अध्यक्षीय व सहा संसदेच्या निवडणुका आणि ६ सार्वमते) लोकमताने संविधानाच्या समर्थकांस पाठींबा दिला आहे, तर फक्त एकदा (१९६९) वरिष्ठ गृहाच्या पुनर्घटनेच्या आणि प्रादेशिक प्रशासकीय सुधारणेच्या प्रश्नावर त्याच्या समर्थकांचा पराभव झाला होता. १९६८ व १९६९ मधील राजकीय पेचप्रसंग व द गॉल याचा राजीनामा यानंतरही ते टिकून राहिले आहे.

या संविधानानुसार अस्तित्वात असलेल्या शासनव्यवस्थेचे वर्णन अध्यक्षीय नेतृत्व असलेली संसदीय पद्धती असे करता येईल. संसदेच्या रूपाने व्यक्त होणारे जनतेचे सार्वभौमत्व आणि परिणामकारक राजकीय नेतृत्वाची निकड यांच्यातील द्वंद्व तिसऱ्या व चौथ्या प्रजासत्ताकांच्या कालखंडांत सोडविता आले नव्हते. राष्ट्राच्या धोरणाची आखणी व निदेशन करण्याचे काम शासनाचे होते. संविधानाप्रमाणे अंमलबजावणी होत आहे, हे पाहण्याची जवाबदारी अध्यक्षाची होती. पाचव्या लोकसत्ताकामध्ये अध्यक्षानेच धोरण आखण्याची जबाबदारी पतकरली. यामुळे शासनाच्या या दोन अंगांत असमतोल निर्माण झाला. संसद ही पक्षीय स्पर्धेचा आखाडा बनली. मंत्रिमंडळे अल्पायुषी ठरली व राजकीय अस्थैर्य वाढले. तिसऱ्या प्रजासत्ताकाच्या कालखंडात ९९ वेळा मंत्रिमंडळे बदलली व ४४ पंतप्रधानांनी अधिकारपदे सांभाळली. चौथ्या प्रजासत्ताकाच्या १२ वर्षाच्या कारकीर्दीत २५ मंत्रिमंडळे अस्तित्वात आली आणि १९ व्यक्तींनी पंतप्रधानपद भूषविले. या दोन्ही कालखंडांत कार्यकारिणीपेक्षा संसदेस प्राधान्य मिळाले होते आणि मंत्रिमंडळांवर तिचा वरचष्मा असे. विद्यमान संविधानानुसार ही स्थिती पालटली आणि संसदेस दुय्यम स्थान मिळाले आहे. परिणामतः १९५८ नंतरच्या दोन दशकांत फक्त तीन राष्ट्राध्यक्ष व सात पंतप्रधानांनी नेतृत्वाची धुरा सांभाळली.


पाचव्या प्रजासत्ताक राजवटीत राष्ट्राध्यक्ष व मंत्रिमंडळ यांना प्रमुख स्थान आहे. मंत्रिमंडळ आणि संसद यांचे संबंध तपशीलवार निश्चित करण्यात आले. सुरुवातीस अध्यक्षाची निवड अप्रत्यक्षपणे होत असे. १९६२ मध्ये सार्वमत घेऊन ही पद्धत बदलण्यात आली. आता त्याची निवड दर सात वर्षांनी जनतेकडून प्रत्यक्ष मतदानाने हाते. यामुळे संसदेच्या तुलनेत त्याचे स्थान जास्त प्रतिष्ठेचे होऊन त्याच्या धोरणांना अधिक मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पहिल्या फेरीत जर एकंदर मतदानाच्या अर्ध्याहून अधिक मते कोणास मिळाली नाहीत, तर सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या व निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या पहिल्या दोन उमेदवारांतून निवड करण्यासाठी दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा दुसऱ्या फेरीचे मतदान घेण्यात येते. राष्ट्राध्यक्षास पंतप्रधान व दोन्ही सभागृहांच्या सभापतीच्या सल्ल्याने कनिष्ठ गृह (नॅशनल असेंब्ली) बरखास्त करता येते. फक्त आणीबाणीच्या काळात व कनिष्ठ गृहाच्या पहिल्या वर्षात हे करता येत नाही. लोकशाहीस तसेच देशाच्या स्वातंत्र्यास व सुरक्षिततेस धोका निर्माण झाल्यास पंतप्रधान व दोन्ही सभापती यांच्या सल्ल्याने राष्ट्राध्यक्ष आणीबाणी जाहीर करून आपल्या परमाधिकारांचा वापर करू शकतो. १९६१ मधील वसाहतींमधील लष्करी उठावास तोंड देण्यासाठी या तरतुदीचा वापर करण्यात आला होता. एखाद्या विवाद्य प्रश्नावर सार्वमत घेण्याचे अधिकारही राष्ट्राध्यक्षास देण्यात आले आहेत. १९८० पर्यंत सहा वेळा असे सार्वमत घेण्यात आले आहे.

पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांची नेमणूक राष्ट्राध्यक्ष करतो. नेमणूक झाल्याबरोबर आपले धोरण आणि कार्यक्रम संसदेचा विश्वास संपादनासाठी पंतप्रधानास सादर करावा लागतो. राष्ट्राध्यक्ष आणि मं‌त्रिमंडळ यांच्या कार्यक्षेत्राविषयी बराच काळ अनिश्चितता होती. धोरण ठरविण्याचे काम पंतप्रधानाने करावे आणि शासनव्यवस्था सुरळीतपणे कार्य करते की नाही हे फक्त राष्ट्राध्यक्षाने पहावे, असा एक मतप्रवाह होता. त्यानुसार फक्त पेचप्रसंग निर्माण झाल्यासच राष्ट्राध्यक्षाने लवादाची भूमिका पार पाडावी. दैनंदिन राज्यकारभाराची दखल घेऊ नये. झाक शांबा-देल्मा (कार. १९६९–१९७२) या पंतप्रधानाने राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्यातील कामाची वाटणी कशी असावी, हे सांगताना परदेशनीती, संरक्षणव्यवस्था आणि फ्रेंच वसाहतींशी असलेले संबंध या प्रश्नांबाबत राष्ट्राध्यक्षांची खास जबाबदारी असावी आणि इतर सर्व क्षेत्रे मंत्रिमंडळाकडे म्हणजे पर्यायाने पंतप्रधानाकडे असावीत, असे म्हटले आहे. द गॉलला मात्र ही भूमिका मान्य नव्हती असे दिसते. त्याने आपल्या आठवणीत नमूद केले आहे, ‘‘की कोणतेही विशिष्ट क्षेत्र त्याच्यासाठी असे राखून ठेवलेले नव्हते तसेच कोणत्याही प्रश्नाकडे त्याने दुर्लक्षही केले नाही’’. अल्जीरियाच्या स्वातंत्र्यासारख्या प्रश्नावर त्याने लक्ष केंद्रित केले खरे परंतु चर्चने चालविलेल्या शाळा, कृषिविषयक धोरण, अंदाजपत्रक इ. विषयांतही त्याने रस घेतला. तो अनेक धोरणाविषयक निर्णय आपल्या भाषणांतून किंवा पत्रकारपरिषदांतून जाहीर करी. तसेच इतर देशांच्या नेत्यांशीही वाटाघाटी करी. राष्ट्राध्यक्ष हा राष्ट्राचा सर्वोच्च नेता मानला जावा, यासाठी त्याने संविधानात दुरुस्ती करून, तो जनतेकडून प्रत्यक्षपणे निवडला जावा अशी योजना केली. एकंदरीत राष्ट्राध्यक्षाने सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात सहभागी व्हावे, तसेच शासनाचे नेतृत्व करावे, असे त्याचे मत होते. राष्ट्राध्यक्ष हा राष्ट्रप्रमुख तर आहेच पण प्रत्यक्षात शासनाचा प्रमुखही आहे. द गॉलनंतरच्या दोन राष्ट्राध्यक्षांनीही हीच परंपरा पाळली. उदा., कनिष्ठ गृहात विश्वासदर्शक विजय मिळवूनही राष्ट्राध्यक्ष झॉर्झ पाँपिदूने पंतप्रधान शाबां-देल्मा यास राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते (१९७२).

मंत्री हे संसदेस सर्वसाधारणपणे जबाबदार असतात परंतु ते संसद सदस्य राहू शकत नाहीत. संसदेला मंत्रिमंडळाविरुद्ध निंदाव्यंजक ठराव करता येतो किंवा विश्वास नाकारता येतो. एखाद्या खासदाराची मं‌त्रिपदावर नेमणूक झालीच, तर त्यास ३० दिवसांच्या आत संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्रिपदाच्या मोहापायी खासदारांनी मंत्रिमंडळे पाडू नयेत, असा उद्देश या मागे आहे. बहुपक्ष पद्धतीमुळे मंत्रिमंडळ अनेक पक्षांचे वा गटांचे मिळून होते परंतु मंत्र्यांनी सांघिक भावनेने काम करावे, अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या पक्षांच्या मंत्र्यांत धोरणविषयक मतभेद व पक्षीय अभिनिवेश दिसून येतातच. सुरुवातीस बरेच मंत्री हे सनदी सेवेतील अधिकाऱ्‍यांतून निवडले जात परंतु पाँपिदू पंतप्रधान झाल्यावर (कार. १९६२–६८) पुन्हा राजकीय नेत्यांची मंत्रिपदी नेमणूक होऊ लागली आणि १९६७-६८ नंतर खासदारांतून मंत्री निवडले जाऊ लागले. तरीही १९५८ नंतरचे अनेक पंतप्रधान सनदी सेवेतील नोकर होते, ही गोष्ट लक्षणीय आहे.

आज फ्रान्समध्ये जी राज्यपद्धती अस्तित्वात आहे, ती अध्यक्षीय-संसदीय आहे व काही अंशी प्रत्यक्ष लोकशाही पद्धतीचीही आहे. राष्ट्राध्यक्ष हा केवळ लवादाची भूमिका पार पाडत नाही किंवा त्याच्यासाठी राखून ठेवलेल्या क्षेत्रापुरताच कारभार पाहत नाही. तो नेता आहे, धोरण निर्माता आहे, सरकारच्या धोरणाला व कारभाराला दिशा व गती देणारा आहे. द गॉल याने आपल्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत हे दाखविले आहे परंतु संविधानाप्रमाणे धोरण ठरविण्याची जबाबदारी सरकारची असून अध्यक्षाच्या निणर्यावर मंत्र्यांची सही लागते आणि मंत्री संसदेला जबाबदार आहेत. संसद बरखास्त करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षाला आहे पण तो अधिकार पंतप्रधान आणि दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष यांच्या संमतीनेच वापरण्यात येतो. अशा प्रकारे ही व्यवस्था संसदीय आहे. याशिवाय सार्वमत घेण्याची योजना असल्यामुळे काही अंशी प्रत्यक्ष लोकशाहीची तरतूद आहे. द गॉल याच्या कारकीर्दीत त्याने राष्ट्राध्यक्षाला असलेले सर्व अधिकार वापरले. दुसऱ्या कोणालाही ते त्याच स्वरूपात वापरता येतील असे नाही. देशातील परिस्थिती आणि राजकीय पक्षसंघटनांमधील मतप्रवाह यांवर ते अवलंबून राहील. फ्रेंच संसदेची परंपरा आपल्या हक्कांना जपण्याची असल्यामुळे सबळ कारणांशिवाय संसद सदस्य आपले हक्क राष्ट्राध्यक्षाचे स्वाधीन होऊ देणार नाहीत.

संविधान समितीचे अधिकार पाचव्या प्रजासत्ताकामध्ये काही प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामध्ये भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षाशिवाय राष्ट्राध्यक्ष व कनिष्ठ गृह आणि वरिष्ठ गृह यांचे अध्यक्ष यांनी नेमलेले प्रत्येकी तीन असे नऊ सदस्य नऊ वर्षांसाठी असतात. दर तीन वर्षांनी त्यांपैकी एक तृतीयांश निवृत्त होतात. या मंडळाचा अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्षाकडून नेमला जातो. त्याची कार्ये खालीलप्रमाणे : अध्यक्षीय निवडणुकीची देखरेख, संसदीय निवडणुका आणि सार्वमत यांसंबंधीचे वाद सोडविणे कायदे (संविधानात्मक व इतर) संसदीय कामकाज पद्धतीचे नियम आंतरराष्ट्रीय करार शासन व संसदेमधील वाद इत्यादींच्या संवैधानिकतेबद्दल सल्ला देणे अध्यक्षाला त्याचे संकटकालीन अधिकाराबद्दल आणि तो योजू इच्छित असलेल्या उपायांबद्दल सल्ला देणे. याचे निर्णय बंधनकारक असतात. संविधानमध्ये करावयाच्या दुरुस्त्या संसदेच्या दोन्ही गृहांमध्ये मंजूर व्हाव्या लागतात. संविधान समितीने त्याची संवैधानिकता मंजूर केल्यानंतरच ती दुरुस्ती कार्यवाहीत येते. त्याबाबतचा पुढाकार पंतप्रधानाच्या सल्ल्यावरून राष्ट्राध्यक्ष आणि संसदेचे सदस्य घेतात. सार्वमतामध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतरच दुरुस्ती अंतिम होते परंतु सार्वमताऐवजी दुरूस्तीचे विधेयक संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनापुढे राष्ट्राध्यक्ष ठेवू शकतो. मात्र अशा वेळी संसदेमध्ये तीन पंचमांश मतांनी ते मंजूर व्हावे लागते. प्रजासत्ताकपद्धती ही संशोधनाचाच विषय होऊ शकत नाही. तसेच देशाच्या ऐक्याला विघातक अशी कोणतीही सूचना विचारात घेतली जात नाही.


पाचव्या प्रजासत्ताकात संसदेच्या स्थानाचे व अधिकारांचे अवमूल्यन झाले आहे. संसदेत कनिष्ठ व वरिष्ठ अशी दोन गृहे आहेत. कनिष्ठ गृहाचे एकूण सभासद ४९१ असून ते प्रतयक्ष मतदानाने निवडले जातात. एकसदस्य मतदारसंघातून ४७४ उमेदवार तर १२ सभासद फ्रेंच वसाहती आणि ५ सभासद फ्रेंच परदेशीय भूप्रदेशांतून निवडले जातात. उमेदवारांपैकी सर्वांत जास्त मते मिळविणारा उमेदवार निवडला जाते मात्र त्याला नोंदलेल्या मतदारांपैकी किमान २५ टक्के मते मिळाली पाहिजेत. पहिल्या फेरीत कोणासही बहुमत मिळाले नाही, तर एक आठवड्यानंतर पुन्हा मतदान होऊन सर्वाधिक मते मिळविणारा निवडून येतो. कनिष्ठ गृहाची मुदत पाच वर्षाची असते. वरिष्ठ गृहामध्ये २७७ सभासद असून त्यांपैकी १२ फ्रेंच वसाहती व ६ फ्रेंच भूप्रदेश यांतील असून उरलेले फ्रान्सच्या मतदार संघातून निवडले जातात. दर तीन वर्षांनी कनिष्ठ गृहातील एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात व तेवढ्याच सभासदांची निवड होते. प्रत्येक विभागातील (डिपार्टमेंटमधील) विभागीय परिषद सदस्य, विभागातील नगरसेवक व विभागांतून निवडलेले कनिष्ठ गृहाचे सदस्य यांच्यातून वरिष्ठ गृहाचे सभासद ९ वर्षासाठी निवडले जातात. चारहून अधिक सदस्य निवडणाऱ्या विभागात प्रमाणशीर पद्धतीने मतदान होते. वरिष्ठ गृहामध्ये ग्रामीण भागास थोडे अधिक प्रतिनिधत्व मिळाले आहे. सर्वसाधारणपणे दोन्ही गृहांस समान कायदेविषयक अधिकार आहेत. दोन्ही गृहांत मतभेद निर्माण झाल्यास आणि मंत्रिमंडळाची इच्छा असल्यास तडजोड घडवून आणण्यासाठी संयुक्तसमिती स्थापन करण्यात येते. समितीने सुचविलेली तडजोड अमान्य झाल्यास सभेचा निर्णय ग्राह्य मानण्यात येतो. वरिष्ठ गृहामध्ये गॉलिस्टविरोधी पक्षांना बहुमत मिळत गेल्याने असे प्रसंग वारंवार येत होते. वरिष्ठ गृहामध्ये १९६७ मध्ये फक्त ११% तर १९७० मध्ये १३% सभासद गॉलिस्ट होते. याच काळात कनिष्ठ गृहामध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ४०% व ६०% असे होते. वरिष्ठ गृहाने गॉलिस्ट शासनाशी असहकाराची भूमिका स्वीकारली, तर मंत्रिमंडळांनी वरिष्ठ गृहाकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अंगीकारले. वरिष्ठ गृहाच्या या असहकारी धोरणाच्या अनुभवामुळे १९६९ मध्ये द गॉलने वरिष्ठ गृहाची पुनर्रचना करून त्यास फक्त सल्लागाराची भूमिका देण्याचा प्रयत्न केला तथापि त्यासाठी योजलेल्या संविधान संशोधनावर घेतलेल्या सार्वमतात ही योजना फेटाळण्यात आली आणि द गॉलने राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला (२८ एप्रिल १९६९). संविधानने संसदेचे विधिविषयक अधिकार मर्यादित केले. संसदेने केलेल्या कायद्याचा तपशील मंत्रिमंडळ ठरवू शकते, एवढेच नव्हे, तर संसदेस नेमून दिलेल्या क्षेत्राबाहेरील विषयांवर स्वतः नियम बनवू शकते. एखादा विषय कोणाच्या अधिकारात येतो, याविषयीचा निर्णय संविधान समिती देते.

संसद काही काळासाठी आपला कायदा करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाकडे सुपूर्द करू शकते. मुदत संपण्यापूर्वी असे वटहुकूम संसदेने मान्य केल्यास ते कायम होतात. असे वटहूकूम काढण्यापूर्वी कौन्सिल ऑफ स्टेटचा (फ्रान्समधील सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय) सल्ला घेतला जातो. १९६७ पर्यंत नऊ वेळा असा अधिकार मंत्रिमंडळास देण्यात आला. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या मागणीने सुरू झालेल्या १९६७-६८ च्या शैक्षणिक सुधारणांच्या राष्ट्रीय पेचप्रसंगास तोंड देण्यासाठी बऱ्याच मोठ्या सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रास लागू पडणारे वटहुकूम काढण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाने मागून घेतला होता कारण प्रत्येक विधेयकास संसदेची संमती मिळेल, याची त्यास खात्री नव्हती.

कनिष्ठ गृहाला शासनाविरूद्ध अविश्वासदर्शक किंवा निंदाव्यंजक प्रस्ताव मंजूर करता येतो. पंतप्रधान एखाद्या धोरणावर कनिष्ठ गृहाची विश्वासदर्शक संमती मागू शकतो. एखादे विधेयक किंवा निर्णय हा प्रतिष्ठेचा आहे, असे तो जाहीर करू शकतो. त्यावर २४ तासांचे आत विरोधी खसदारांनी (सभासदसंख्येच्या संमतीने) निंदाव्यंजक ठराव मांडून तो ४८ तासानंतर एकंदर सभासदसंख्येच्या बहुमताने मंजूर झाल्यास पंतप्रधानास राजीनामा द्यावा लागतो. असा ठराव मांडण्यात आला नाही वा तो केवळ हजर असलेल्या सभासदांतील बहुमताने मंजूर झाला, तर शासनाचा निर्णय किंवा विधेयक मंजूर झाले, असे मानण्यात येते. असा ठराव कनिष्ठ गृहाच्या सभासदास स्वतः होऊनही अधिवेशनात एकदा मांडता येतो. प्रत्यक्षात १९५८ ते १९७२ दरम्यान असे १९ ठराव (त्यांपैकी आठ वेळा पंतप्रधानांच्या मागणीवरून) मांडण्यात आले. काही वेळा (१९६०, १९६२ व १९६६) हे ठराव राष्ट्राध्यक्षाच्या धोरणास आव्हान देण्यासाठीही मांडण्यात आले होते. १९६२ मध्ये अशा प्रकारे मांडलेला ठराव मंजूरही झाला व पंतप्रधानाने राजीनामा सादर केला परंतु तो न स्वीकारता द गॉलने सभा बरखास्त केली. पाचव्या प्रजासत्ताकामध्ये शासनाचा अधिकार रक्षिण्यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

संसदेच्या दैनंदिन कामकाजाच्या बाबतीतही मंत्रिमंडळास बरेच अधिकार आहेत. संसदेची कार्यक्रमप‌त्रिका मंत्रिमंडळ ठरविते. अर्थातच शासनाच्या कामकाजास त्यात अग्रकम मिळतो. मंजूर होणाऱ्या विधेयकांपैकी ऐंशी टक्के विधेयके मंत्रिमंडळाने किंवा त्याच्या संमतीने मांडलेली असतात. एखाद्या विधेयकावर कलमवार मतदान न घेता संपूर्ण विधेयक मतदानास टाकण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळास आहे. यामुळे अशा विधेयकाच्या तपशीलात सभासदांना फेरबदल करता येत नाही. खासदार मंत्र्यांना प्रश्न विचारू शकतात व त्यांवर चर्चाही होऊ शकते पंरतु मंत्रिमंडळाच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विषयावर ठराव करता येत नाही. वित्तीय विधेयक मंत्रीच मांडू शकतात. असे विधेयक ७० दिवसांत मंजूर झाले नाही तर मंत्रिमंडळ वटहुकूम काढून ते अंमलात आणू शकते.

संसद एकंदर सभासद संख्येच्या बहुमताने राष्ट्राध्यक्षावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवू शकते परंतु त्याची सुनावणी व निर्णय सर्वोच्च ‌न्यायालय (हायकोर्ट ऑफ जस्टिस) करते. या न्यायालयात प्रत्येक सभागृहाचे समान प्रतिनिधी निवडलेले असतात.

दुभंगलेली कार्यकारिणी आणि प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष ही पाचव्या फ्रेंच प्रजासत्ताकाची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणावी लागतील. द गॉलची राष्ट्राध्यक्षाच्या भूमिकेबद्दलची विचारसरणी आणि तो सत्तेवर येण्यास कारणीभूत झालेली परिस्थिती, यांमुळे ही व्यवस्था अस्तित्वात आली. १९६२ मधील राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडीसंबंधीच्या दुरुस्तीने वरील विचारसरणीस अधिमान्यता प्राप्त झाली परंतु त्यामुळे सार्वभौम लोकमत व्यक्त करणाऱ्या दोन (वेगवेगळ्या कालमर्यादांसाठी निवडलेल्या) संस्था अस्तित्वात आल्या. १९७० पासूनच्या शतकात बराचसा एकात्म व शिस्तपालक असा पक्ष वा पक्षांची युती राष्ट्राध्यक्षांच्या पाठीशी असल्यामुळे फारशा अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत. राजकीय स्थैर्य व वाढते राहणीमान हे या राजवटीमुळेच शक्य झाले आहे, अशी जनधारणा आहे. संसदीय पद्धती टिकल्यामुळे डावे पक्ष, तर राष्ट्राध्यक्षासारख्या एका व्यक्तीच्या हाती सत्ता एकवटल्यामुळे उजवे पक्ष काहीसे समाधानी आहेत. १९६५ व १९७४ च्या निवडणुकांत मिळालेले यश पाहता आपल्या मताचा राष्ट्राध्यक्ष निवडून आणणे अशक्य नाही, असेही डाव्या पक्षांना वाटत असावे तथापि आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात डाव्या पक्षांनी संविधान दुरुस्तीस महत्त्वाचे स्थान दिले आहे, तेव्हा या राजवटीच्या कसोटीची वेळ अद्याप यावयाची आहे, असे म्हणावे लागते.


पक्षपद्धती : फ्रान्समधील पक्षपद्धती निरीक्षकाला गोंधळात टाकणारी आहे. या पद्धतीची सुरुवात एकोणिसाव्या शतकात झाली असली, तरी अद्याप पक्षसंघटना नियमितपणे संघटित, शिस्तबद्ध व दृढ झालेली नाही. याला अपवाद फक्त साम्यवादी पक्षाचाच म्हणावा लागेल. बाकीचे बहुतेक पक्ष सुरुवातीप्रमाणेच आजही सांगाडेवजा आहेत. वेळोवेळी अनेक नवे पक्ष उदयास येत असतात, तर काही अस्तंगत होतात. जुना पक्ष फुटून नवे पक्ष निर्माण होतात, तर काही वेळा जुने पक्ष एका नव्या छत्राखाली एकत्र येऊन काम करतात. फ्रान्समध्ये निरनिराळ्या प्रश्नांच्या किंवा घटनांच्या संदर्भात पक्ष निर्माण झाले आहेत. काही पक्षांनी मात्र त्यांची नावे बदलली असली, तरी जुना इतिहास आहे.

संसदीय निवडणुकीच्या वेळी फ्रेंच नागरिक ज्या पक्षांना मते देतात, त्यांचे संसदेबाहेर म्हणण्यासारखे काहीच कार्य नसते. पक्षांची राष्ट्रीय अधिवेशने होत असली, तरी त्यांचे कार्य बव्हंशी विधिमंडळामध्येच होत असते. निवडणुकीचे वेळी पक्षाच्या उमेदवारांना पक्षसंघटनेकडून आर्थिक साहाय्य मिळत नाही. साहजिकच पक्षसंघटनेच्या शिस्तीची किंवा नियंत्रणाची बांधीलकी पक्षसदस्य मानीत नाहीत. याची ठिकाणी साम्यवादी पक्षाचा अपवाद मानला पाहिजे. पक्षांची सभासदनोंदणी नेहमीच कमी राहिली आहे. १९७० मध्ये नोंदलेल्या १·९ कोटी मतदारांपैकी ५ लाखांपेक्षा जास्त मतदार कोणत्याही पक्षाचे सभासद नव्हते. एकूण मतदारांत ३ लाख साम्यवादी पक्षाचे सभासद होते. फ्रान्समधील पक्ष संघटनेमध्ये दुर्बल, व्यक्तीभोवती बांधलेले, विस्तार वाढवू पाहणारे पण शिस्तीचे बंधन विशेष न पाळणारे, इतरांपासून फरक दाखविण्यासाठी आपापले कार्यक्रम दृढ मतप्रणालीच्या स्वरूपात मांडणारे आणि अर्थशून्य पक्षांची नावे धारण करणारे, असेही पक्ष आहेत.

ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्यामधील ध्रुवीकरणाला समर्थन प्राप्त होते. डावे आणि उजवे या संज्ञा फ्रेंच राजकारणाबाबत विशेषत्वाने वापरल्या जातात. ज्यांना राज्याने व्यक्ती आणि समाज यांच्या जीवनामध्ये नियोजनपूर्वक नियंत्रण करून आर्थिक व सामाजिक विषमता कमी करावी, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांसाठी व्यक्तिस्वातंत्र्यावर जरूर तर मर्यादा घालावी, धर्म व राज्य यांची क्षेत्रे परस्परांपासून जरूर तर मर्यादा घालावी, धर्म व राज्य यांची क्षेत्रे परस्परांपासून वेगळी असल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष राजकीय सत्तेचे क्षेत्र धर्माच्या बंधनापलीकडे असावे, एवढेच नव्हे तर जरूर तेथे धार्मिक क्षेत्राचे नियंत्रण करण्याचा अधिकारही राज्याला असावा (उदा., धर्मपीठांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांचे नियंत्रण) असे वाटते ते ‘डावे’ समजले जातात. याउलट व्यक्ती आणि समाज यांचे जीवन राज्याच्या नियंत्रणापासून मुक्त असावे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे क्षेत्र जास्तीतजास्त व्यापक असावे, राज्य हे प्रतिबंधक आवश्यक कर्तव्ये करण्यापुरतेच असते आणि धर्माच्या क्षेत्रात राज्याची ढवळाढवळ चालू नये, अर्थव्यवस्थेवरही राज्याने नियोजन, नियंत्रणादी बंधने लावू नयेत, असे ज्यांना वाटते ते ‘उजवे’ समजले जातात. ढोबळमानाने समाजवादी, साम्यवादी, जहाल (काही गट) यांची ‘डाव्या’त गणना होते तर पुराणमतवादी, राजेशाहीवादी, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे व नियोजन-नियंत्रणाला विरोध करणारे, धर्मपीठांचा अधिकार व त्यांचे क्षेत्र स्वायत्त ठेवण्याचा आग्रह धरणारे, अशांची ‘उजव्या’ त गणना होते. फ्रान्समध्ये डावे व उजवे यांमधील फरक कधीच स्पष्ट झाला नाही. द गॉल याने अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली, त्यास पाठिंबा देणाऱ्‍यांत उजवे होते तसेच डावेही होते आणि त्यानंतरही त्याचे अनुयायी असलेले काही डावे व काही उजवे होते. याचा परिणाम असा झाला की फ्रान्समध्ये राजवटीचे स्वरूप कधीच केवळ ‘डाव्या’ पक्षांचे किंवा केवळ ‘उजव्या’ पक्षांचे असे न राहता बहुतेक वेळा मध्यममार्गी राहिलेले आहे.

गॉलिस्ट पक्ष पाचव्या प्रजासत्ताक नवा परंतु संसदेच्या निवडणुकीत इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा जास्त पाठिंबा मिळालेला पक्ष होता. पूर्वी युनिआँ पुर ला नुव्हॅल रेप्युब्लिक (यूएनआर्‌) या नावाने ओळखला जाणारा हा पक्ष नंतर युनिआँ दे देमोक्रात पुर ला सॅंकिएम रेप्युब्लिक (यूडीआर्‌) या नावाने ओळखला जाऊ लागला. १९५८ पासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीत याला इतरांपेक्षा जास्त आणि पूर्वीपेक्षा अधिक मते मिळाली. गॉलिस्ट पक्षाने संसदेबाहेर संघटना बांधली नसली, तरी संसदेमध्ये साम्यवादी पक्षासारखीच शिस्त पाळण्याची कोशीस केली. सुरुवातीला उजव्या पक्षांचा पाठिंबा असलेल्या या पक्षाचे स्वरूप उत्तरोत्तर राष्ट्रीय होत गेले. कामगारवर्गामध्ये या पक्षाने पाठिंबा मिळविला. द गॉल सत्तेवर असेतोपर्यंत त्याला व्यक्तीशः पाठिंबा देणे व त्याने पुरस्कारलेले धोरण उचलून धरणे, हे या पक्षाचे मुख्य सूत्र होते. द गॉलच्या राजीनाम्यापूर्वी झॉर्झ पाँपिदू याने पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले. त्याने द गॉलनंतरच्या काळात पक्षाचे संग्राहक स्वरूप कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

गॉलिस्टांशिवाय सहकार्य करणाऱ्या गटांमध्ये फेदेरासियाँ नास्यॉनाल दे रेप्युब्लिकॅं अँदेपाँदाँ (आर्‌आय्‌) व साँत्र देमोक्रात हे प्रमुख होत. आर्‌आय्‌ हे पक्षरहित निवडून आलेले राजकारणी लोक होत. त्यांचा दृष्टिकोन नेमस्त पुराणमतवादी होता. त्यांनी गॉलिस्टांबरोबर सहकार्य करून त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये प्रवेश केला होता. साँत्र देमोक्रात लोक हे पूर्वीच्या मुव्हमाँ रेप्युब्लिकॅं पॉप्युलरचे वारस होत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एम्‌आर्‌पी हा पक्ष उदार कॅथलिक लोकांचा सुसंघटित पक्ष होता व यूरोपच्या एकीकरणावर त्याचा भर होता. गॉलिस्टांच्या परराष्ट्रीय धोरणास विरोध करण्याचे ठरविल्यावर या पक्षाचे पाठबळ कमी झाले. वरिष्ठ गृहाचा अध्यक्ष अलँ पोहे हा या गटाचा प्रमुख नेता होता. द गॉलविरुद्ध १९६५ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये फ्रान्स्वा मीत्तरां हा जहाल व समाजवादी, यांच्या निवडणूक समझोत्याच्या पाठिंब्यावर उभा होता. फेदेरासियाँ द ला गोश देमोक्रात ए सोस्यालिस्त (एफ्‌जीडीएस्‌) या नावाने हा समझोता झाला. जहाल हे तिसऱ्या प्रजासत्ताकामध्ये विशेष पुढे होते. मध्यमवर्गाचा हा पक्ष कॅथलिक देशांमध्ये चर्च आणि राज्य यांचे कार्यक्षेत्र भिन्न असावे, असे वाटत असल्यामुळे ते ‘डाव्या’ बाजूच्या पक्षांत सामावले गेले. अतिडाव्या आणि अतिउजव्या टीकाकारांपासून प्रजासत्ताकाच्या तत्वांचे संरक्षण करणे, हे त्यांचे मुख्य कार्य होते.

समाजवादी गट भांडवलशाही समाजाऐवजी समाजवादी राष्ट्रकुटुंबाची स्थापना चाहतो. यूरोपीय समाजवादी पक्षांशी तुलना करता फ्रेंच समाजवाद्यांना कामगारवर्गाचा विशेष पाठिंबा नाही. फ्रान्सच्या काही भागात या पक्षाची संघटना मजबूत असून आपल्या उमेदवारांमध्ये मतदानाची शिस्त हा पक्ष राखू शकला.

गॉलिस्ट राजवटीला विरोध आणि मतदारांच्या पाठिंब्यातील घसरण यांमुळे १९६८ मधील निवडणुकीच्या वेळी रिपब्लिकन व समाजवादी या पक्षांना एकत्र यावयास लावले. त्यांना सर्व भागांत पाठिंबा मिळाला पण एकूण मते १६ टक्केच पडली. परराष्ट्रीय धोरणामध्ये फेदेरासियाँ द ला गोश देमोक्रात ए सोस्यालिस्त यांचा कल यूरोपीय एकीकरणाचे धोरण दक्षतेने कार्यवाहीत आणण्याचा आहे.

दुसऱ्या महायुद्धापासूनच्या काळात पार्ती कॉम्युनिस्त फ्राँसॅ (पीसीएफ्‌) या फ्रेंच साम्यवादी पक्षास २० टक्क्यांपेक्षा कमी मते फक्त एकदाच (१९५८) मिळाली होती. सर्वसाधारणपणे मतदारसंघाच्या चौथा हिस्सा मते या पक्षाला पडली होती. त्याच्या पाठिंब्याचे मुख्य क्षेत्र पॅरिस सभोवतालचा संघटित कामगारवर्ग हे होते. मागासलेल्या ग्रामीण भागातही या पक्षाने पाठिंबा मिळविलेला आहे. बुद्धिवादी विचारवंतांवर या पक्षाचा प्रभाव आहे. १९४६ नंतरच्या कोणत्याही राजवटीत या पक्षाला सत्तेमध्ये सहभागी करण्यात आले नाही परंतु फ्रान्समधील काही नगरपालिका या पक्षाच्या अधिकाराखाली असून त्याने कार्यक्षम प्रशासनाबद्दल नाव मिळविले आहे. बरीच वर्षे रशियाच्या तंत्राने चालण्याचे सूत्र या पक्षाने स्वीकारले होते. त्यामुळे फ्रान्समधील इतर राजकीय पक्ष साम्यवादी पक्षाबरोबर सहकार्य करण्यास तयार नव्हते परंतु १९६५ पासून साम्यवादी पक्षाच्या धोरणात काही बदल दिसू लागला आहे. त्याने फेदेरासियाँ द ला गोश देमोक्रात ए सोस्यालिस्त या पक्षाबरोबर निवडणूक समझोता केला होता. ही युती १९६७ व १९७२ या निवडणुकांच्या वेळी अस्तित्वात होती परंतु १९७७ मध्ये ही युती मोडली. अतिजहाल भूमिका घेतली तर इतर पक्षाशी युती करता येत नाही व युती केल्यापशिवाय संसदेच्या आणि राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत यश मिळत नाही, अशा द्विधा मनोवस्थेत साम्यवादी पक्ष होता.

मार्च १९७८ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षोपपक्षांचे बळ पुढीलप्रमाणे होते :

पक्षाचे नाव

मिळालेल्या मतांची टक्केवारी

मिळालेल्या जागा

पार्ती कॉम्युनिस्त फ्राँसॅ

(पीसीएफ्)

१८·६२ %

८६

समाजवादी

(एस्एफ्‌डीओ)

२८·३१

%

११३

जहाल

२·३४

रासाँब्लमाँ पुर ला

रेप्युब्लिक गॉलिस्ट

(आर्‌पीआर्)

२६·११

१५४

युनिआँ पुर ला

देमाक्रासी फ्राँसॅझ

(यूडीएफ्)

२३·१९

१२४

इतर

१·४

१४

एकूण

४९१

न्यायव्यवस्था : फ्रेंच न्यायव्यवस्थेत दोन प्रकारची न्यायालये आहेत : (१) खाजगी, दिवाणी व फौजदारी गुन्ह्यांसाठी आणि (२) प्रशासनाविरुद्ध नागरिकांच्या गाऱ्‍हाण्यांसाठी असलेली प्रशासकीय न्यायालये. पहिल्या प्रकारच्या न्यायालयात न्यायाधिशांकडून संहिताबद्ध संकलित (कोडिफाइड) कायद्यानुसार न्याय दिला जातो. हे न्यायाधीश स्वतंत्र व निःपक्षपाती असावेत, यासाठी त्यांची निवड स्पर्धात्मक परीक्षांतून केली जाते. पॅरिस येथे कोर्ट ऑफ सेसेशन असून त्याखाली प्रत्येक विभागासाठी एक किंवा दोन आणि प्रत्येक कौंटीसाठी काही प्रथम सुनावणीची न्यायालये असतात. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात कायद्याचा योग्य अर्थ लावण्यासाठी तर दिवाणी खटल्यात वस्तुस्थितीची शहानिशा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपील (दाद) करता येते.

प्रशासकीय न्यायालयात कौन्सिल ऑफ स्टेट हे सर्वांत प्रमुख होय. हे शासनाचे विधिविषयक सल्लागारही असते. त्याचे अनेक विभाग असतात. त्यातील न्याय देणारे हे सरकारी अधिकारीच असतात. त्यांची पदोन्नती किंवा बदली ही इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्‍यांच्या प्रमाणे व त्यांचेबरोबर होते. प्रशासनाशी त्यांचा सतत संपर्क असल्यामुळे प्रशासनातील उणिवांची त्यांना जास्त कल्पना असते. याचे निर्णय हे न्यायतत्त्वाच्या व आधीच्या दाखल्याच्या आधारे दिले जातात. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत बराच लवचिकपणा असतो. अनेकदा लोकपालांप्रमाणे हे नागरिकांच्या गाऱ्‍हाण्यांसंबंधीची चौकशी स्वतःच करतात. सरकारी हुकूम किंवा निर्णय हे कायदेशीर आहेत की नाहीत, हे ते ठरवितात. न्यायाधिकरणातून मिळणारा न्याय हा कमी खर्चाचा, विनाविलंब व निःपक्षपाती असतो, अशी ख्याती आहे. या न्यायालयाने दिलेला सल्ला बंधनकारक नसतो.

मोरखंडीकर, रा. शा.


Close Menu
Skip to content